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यूनान की हिमायत में एक खत

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यूनान की हिमायत में एक खत

Posted by Reyaz-ul-haque on 7/03/2015 09:24:00 PM


पिछले पांच वर्षों के दौरान यूरोपीय संघ (ईयू) और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने यूनान पर खर्चों में कटौती का एक ऐसा कायदा (ऑस्टेरिटी) थोप रखा है, जिसकी इतिहास में पहले कोई मिसाल नहीं मिलती. और यह बुरी तरह नाकाम रहा है. अर्थव्यवस्था 26 फीसदी सिकुड़ गई है, बेरोजगारी 27 फीसदी तक बढ़ी है, नौजवानों में बेरोजगारी 60 फीसदी है और सकल घरेलु उत्पाद के मुकाबले कर्ज का अनुपात 120 फीसदी से बढ़ कर 180 फीसदी हो गया है. आर्थिक तबाही ने एक इंसानी संकट को जन्म दिया है, जिसमें तीस लाख से ज्यादा लोग गरीबी रेखा या उसके नीचे गुजर कर रहे हैं.

इस पृष्ठभूमि में, यूनान की अवाम ने 25 जनवरी को सीरिजा के नेतृत्व में एक सरकार को चुना जिसको खर्चों में कटौती का एक साफ साफ अवामी फरमान हासिल था. इसके बाद जारी बातचीत के दौर में, सरकार ने इसे साफ किया कि यूनान का भविष्य यूरोजोन और ईयू में ही है. हालांकि कर्जदाताओं ने अपने नाकाम रहे नुस्खों को ही जारी रखने पर जोर दिया और कर्ज को माफ करने के इन्कार किया, जिसको आईएमएफ ने बाकायदा अव्यावहारिक माना है. और आखिरकार 26 जून को कर्जदारों ने यूनान को बातचीत से परे एक पैकेज के साथ अल्टीमेटम जारी किया, जो खर्चों में कटौती को और भी बढ़ाएगा. इसके बाद यूनानी बैंकों में पैसों के लेन-देन (लिक्विडिटी) को निलंबित कर दिया गया और पूंजी पर नियंत्रण लागू कर दिया गया.

इस हालत में सरकार ने इस रविवार को होनेवाली एक रायशुमारी में यूनानी अवाम से मुल्क के भविष्य का फैसला करने की मांग की है. हम यकीन करते हैं कि यूनानी अवाम और जम्हूरियत को दिया गया यह अल्टीमेटम खारिज होना चाहिए. यूनानी रायशुमारी यूरोपीय संघ को एक मौका देती है कि यह एनलाइटेनमेंट (प्रबोधन) के अपने मूल्यों – बराबरी, इंसाफ, एकजुटता – और जम्हूरियत के अपने उसूलों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराए, जिस पर इसकी वैधानिकता टिकी हुई है. जिस जमीन पर जम्हूरियत पैदा हुई थी, वह जमीन आज यूरोप को 21वीं सदी में अपने आदर्शों पर फिर से खड़े होने का एक मौका दे रही है.
 

एटेनी बालिबार
कोस्तास दोजिनास
बारबरा स्पिनेली
रोवन विलियम्स
इमानुएल वैलरस्टेन
स्लैवोज जिजेक
माइकेल मैंस्फील्ड
जूडिथ बटलर
शैंटेल मोऊफ
होमी भाभा
वेंडी ब्राउन
एरिक फसीन
तारिक अली


अनुवाद: रेयाज उल हक। मूल: गार्डियन। वर्सो बुक्स पर यह विशेष सामग्री भी पढ़ें

मदरसों को स्कूल न मानना गलत नहीं। किसी भी धार्मिक शिक्षण संसथान को स्कूल नहीं माना जाना चाहिए। न संस्कृत पुरोहित पाठशालाएं,न मदरसे और न अन्य धार्मिक संस्थान।

Next: अब तक ये लोग अपने चैनल पर सिर्फ मरने की सिंपल खबर दिखा रहे हैं. कोई गुस्सा नहीं. कोई विरोध नहीं. कोई तनाव नहीं. आजतक के पत्रकार अक्षय सिंह को व्यापमं घोटाले के कवरेज के दौरान मारे जाने की सूचना मिलने के बाद यह चैनल अभी तक उनकी लाश को झाबुआ के सरकारी अस्पतालों से लेकर नजदीकी प्राइवेट अस्पतालों तक और पचास किमी पड़ोसी गुजरात राज्य के दहोद तक में घुमा रहा है और शिवराज सिंह से निष्पक्ष जांच कराने के लिए पत्र लिखकर अनुरोध कर रहा है.
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मदरसों को स्कूल न मानना गलत नहीं। किसी भी धार्मिक शिक्षण संसथान को स्कूल नहीं माना जाना चाहिए। न संस्कृत पुरोहित पाठशालाएं,न मदरसे और न अन्य धार्मिक संस्थान। जो लोग इन धार्मिक संस्थाओं की वक़ालत करते हैं,उनके खुद के बच्चे कभी इन संस्थाओं में नहीं पढ़ते। वे अपने बच्चों जो अंग्रेजीदां स्कूलों में पढ़ाते हैं। सिर्फ उन मौलवियों और पुरोहितों के बच्चे धार्मिक स्कूलों में पढ़ते हैं जिन्हें इससे धर्म का धंधा चलाना है। एक धर्मनिरपेक्ष समाज के निर्माण के लिए सभी धार्मिक विद्यालयों की मान्यता रद्द होनी चाहिए और स्कूलों में धार्मिक शिक्षा प्रतिबन्धित होनी चाहिए। चाहे वह किसी भी धर्म से सम्बंधित हो।

अब तक ये लोग अपने चैनल पर सिर्फ मरने की सिंपल खबर दिखा रहे हैं. कोई गुस्सा नहीं. कोई विरोध नहीं. कोई तनाव नहीं. आजतक के पत्रकार अक्षय सिंह को व्यापमं घोटाले के कवरेज के दौरान मारे जाने की सूचना मिलने के बाद यह चैनल अभी तक उनकी लाश को झाबुआ के सरकारी अस्पतालों से लेकर नजदीकी प्राइवेट अस्पतालों तक और पचास किमी पड़ोसी गुजरात राज्य के दहोद तक में घुमा रहा है और शिवराज सिंह से निष्पक्ष जांच कराने के लिए पत्र लिखकर अनुरोध कर रहा है.

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शेम शेम आजतक. खुद को नंबर वन बताने वाला ये नपुंसक चैनल फिर वही ड्रामा कर रहा है जो सुरेंद्र प्रताप सिंह के मरने के बाद किया था. लाश मौत हत्या को लेकर सूचनाएं दबा रहे हैं या गलत सूचनाएं दे रहे हैं. अब तक ये लोग अपने चैनल पर सिर्फ मरने की सिंपल खबर दिखा रहे हैं. कोई गुस्सा नहीं. कोई विरोध नहीं. कोई तनाव नहीं. आजतक के पत्रकार अक्षय सिंह को व्यापमं घोटाले के कवरेज के दौरान मारे जाने की सूचना मिलने के बाद यह चैनल अभी तक उनकी लाश को झाबुआ के सरकारी अस्पतालों से लेकर नजदीकी प्राइवेट अस्पतालों तक और पचास किमी पड़ोसी गुजरात राज्य के दहोद तक में घुमा रहा है और शिवराज सिंह से निष्पक्ष जांच कराने के लिए पत्र लिखकर अनुरोध कर रहा है. अक्षय तो मर गए लेकिन छोड़ गए अपनी लाश अरुण पुरी को बारगेनिंग करने के लिए. बुड्ढा अरुण पुरी अब अक्षय की लाश पर खेल रहा है. उसके भीतर तनिक भी नैतिकता होती तो वह अपना खुद का चार्टर प्लेन भेज कर प्राथमिक जांच के बाद तुरंत अक्षय को दिल्ली ले आता और यहां के डाक्टरों से इलाज कराता या पोस्टमार्टम कराता. ये हाल है खरबों रुपये हर साल कमाने वाले निष्पक्ष कहे जाने वाले भारतीय मीडिया मुगल का. ऐसा लोग कह रहे हैं कि ये सब आजतक वाले अक्षय की मौत का सौदा करने के लिए उनकी लाश को घुमा टहला रहे हैं और व्यापमं के बड़े घोटालेबाजों से सीधी इकट्ठा बारगेनिंग कर रहे हैं. अक्षय की लाश अब भी गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश के आसपास के बीच एंबुलेंस में टहल रही है. अक्षय शादीशुदा नहीं थे. उनकी बूढ़ी मां उनके साथ रहती थीं. जब उनकी डेथ की सूचना आजतक वालों को मिली तो वे लोग बजाय कार्रवाई करने के, अक्षय के घर गए. अक्षय अपनी मां से बोल गए थे कि मेरे बगैर गेट मत खोलना, चाहें जो आ जाए. अक्षय बड़े क्राइम रिपोर्टर थे और वो जानते थे कि दिल्ली में अकेले रहने वाले वृद्धों के साथ क्या क्या घटनाएं होती हैं. जब उनकी बूढ़ी मां ने दरवाजा नहीं खोला तो उनकी बहन का नंबर आजतक वालों ने मैनेज किया और उनको फोन किया. उनकी बहन को जाने क्या क्या समझाया गया लेकिन सच यही है कि अक्षय की लाश अब तक घोटालेबाजों के इलाके में घूम रही है और वही सब जांच कर रहे हैं. धन्य है अरुण पुरी और महाधन्य है आजतक. अब कहना पड़ रहा है कि कहीं ये लोग भी तो व्यापम घोटाले के हिस्से नहीं?

Gujrat Shining.. Its time PM take ‪#‎selfiewithdaughter‬ in Gujarat which is one of the worst states in India in terms of human social development. Its full of caste, communal and gender prejudices. Indian media's lies on Gujarat are getting exposed daily. This man has 14 daughters and he got a son last year and still 'ye dil mange more'.. I dont know whether to laugh or cry but this is Gujrat's dirty reality and PM must focus on his native state first so that it become an example.

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Gujrat Shining.. Its time PM take ‪#‎selfiewithdaughter‬ in Gujarat which is one of the worst states in India in terms of human social development. Its full of caste, communal and gender prejudices. Indian media's lies on Gujarat are getting exposed daily. This man has 14 daughters and he got a son last year and still 'ye dil mange more'.. I dont know whether to laugh or cry but this is Gujrat's dirty reality and PM must focus on his native state first so that it become an example.

At the time of Beti Bachao, Selfie Banao, couple says: 'Finally we had a boy, want one more'

awesome cartoon by Satish Acharya modi bhakt abus

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awesome cartoon by Satish Acharya modi bhakt abus


कोई एक भी ‪#‎मोदी‬ बचेगा या नहीं? अभी कुछ दिन पहले ही इनकी पत्नी का भी मामला आया था कि उन्होंने फ़र्ज़ी डिग्री के बूते पर प्रोफ़ेसरी पा ली थी! यह मामला तो कुछ ज़्यादा ही संगीन लगता है। बिहार में नासपीटे चुनाव सिर पर हैं, सो अलग! हाई कोर्ट की सख्ती उम्मीदों पर पानी न फेर दे कहीं! ‪#‎ढूंढिएकोईऔरमोदीहैक्या‬?

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कोई एक भी ‪#‎मोदी‬ बचेगा या नहीं?

अभी कुछ दिन पहले ही इनकी पत्नी का भी मामला आया था कि उन्होंने फ़र्ज़ी डिग्री के बूते पर प्रोफ़ेसरी पा ली थी!

यह मामला तो कुछ ज़्यादा ही संगीन लगता है। बिहार में नासपीटे चुनाव सिर पर हैं, सो अलग!

हाई कोर्ट की सख्ती उम्मीदों पर पानी न फेर दे कहीं!

‪#‎ढूंढिएकोईऔरमोदीहैक्या‬?



Another Dalit boy murdered for falling in love.

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Another Dalit boy murdered for falling in love. The stories are unending and we dont know what to do and what to write as we live in a sick society, a society which is loveless and absolutely casteist. I dont know why people love when they have castes in their mind. It will need serious investigation and analysis as why the young boys and girls continue to elope and love when their parent continue to kill them. I mean this society does not need love, it is full of hatred, it does not take a minute to eliminate any one who it feel is a threat to the 'izzat'.

After preliminary investigation, police suspected it to be a case of honour killing as the boy had reportedly eloped with a minor girl from Muslim community in...

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Its possible only India and showed how much we 'care' and respect merit. A national bold medalist boxer is languishing in Howarah municipal corporation working as a sweeper and working as spraying disinfectants in drains. Can we believe it ? If this is how our government and official respect our merit, we can understand where is India heading for and where will be talent ? Can we expect a Mohammada Ali or Mike Tyson in India ? Shame

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Its possible only India and showed how much we 'care' and respect merit. A national bold medalist boxer is languishing in Howarah municipal corporation working as a sweeper and working as spraying disinfectants in drains. Can we believe it ? If this is how our government and official respect our merit, we can understand where is India heading for and where will be talent ? Can we expect a Mohammada Ali or Mike Tyson in India ? Shame


Its possible only India and showed how much we 'care' and respect merit. A national bold medalist boxer is languishing in Howarah municipal corporation working as a sweeper and working as spraying disinfectants in drains. Can we believe it ? If this is how our government and official respect our merit, we can understand where is India heading for and where will be talent ? Can we expect a Mohammada Ali or Mike Tyson in India ? Shame.


"Earlier I worked for five years as a sweeper of the Corporation, but in 2005 I was given the job of spraying disinfectants in drains which I have been doing for the...

In Solidarity with Greece - Vote NO to the Economic Terrorists the Troika of Evil, the European Central Bank, IMF-WB and the US-Federal Reserve-Wall Street Bankers. Greece is being targeted for electing a Leftist Socialist Govt and for exercising her democratic voice. Thus the attack. Grexit: Greece must look East, say no to Austerity and align itself with the Eurasian Economic Union, and the BRICS nations.

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With Com Anil Tyagi: In Solidarity with Greece - Vote NO to the Economic Terrorists the Troika of Evil, the European Central Bank, IMF-WB and the US-Federal Reserve-Wall Street Bankers. Greece is being targeted for electing a Leftist Socialist Govt and for exercising her democratic voice. Thus the attack. 
Grexit: Greece must look East, say no to Austerity and align itself with the Eurasian Economic Union, and the BRICS nations. 
Reject the Euroe, restart its own sovereign currency, the DRACHMA, Nationalise all the Banks and Financial Institutions and reinvigorate its national economy.
Remebemr the Euros were looted by the Greek Oligarchs and the Military Junta, and their corrupt gains lie in the very Banks of Brussels and Geneva. The people of Greece, the workers, pensioners, farmers, youth and students, cannot pay for the corruption of the rich who are part of the European elite led by Germany, France, UK and Italy.

Feroze Mithiborwala's photo.
Feroze Mithiborwala's photo.

जब ख्वाबों पर हो पहरा,तो भूख क्या और प्यास क्या फिरभी न कहिये कि सब्र कर कि इंतहा हो गयी सब्र की उस आखिरी इंसान से डरियो रे बाबा,जिसे तुम्हारी कयामतों का खौफ नहीं है पलाश विश्वास

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जब ख्वाबों पर हो पहरा,तो भूख क्या और प्यास क्या

फिरभी न कहिये कि सब्र कर कि इंतहा हो गयी सब्र की

उस आखिरी इंसान से डरियो रे बाबा,जिसे तुम्हारी कयामतों का खौफ नहीं है

पलाश विश्वास

सुंदर लाल बहुगुणा अब पहाड़ों पर नहीं जाते क्योंकि उनकी बूढ़ी आंखों ने ग्लेसियरों को रेगिस्तान में बदलते देखा है।चीन में भूकंप के बाद एक दो नहीं,चार चार हजार झटके महसूस किये गये।तो केदार जलआपदा और नेपाल भूकंप का सिलसिला अभी खत्म हुआ नहीं है।


जनपद जनपद डूब है और पीने को पानी मयस्सर नहीं कि हर नदी कैद है।हर नदी बिकी हुई बांदी हैं इन दिनों उनकी जो जहर के सौदागर है और उनका कारोबार खुल्ला मुक्त बाजार मेकिंग हैं।


सच कहना मना है और राजा नंगा है कि पहने हैं कितने लाख करोड़ का शूट,कहना मना है।कि सच का कोई नक्शा बना नहीं है मुकम्मल जो सत्ता के गलियारों में बगुला नुमाइंदो के जिम्मे है कि क्या कहें न कहें,क्या लिखें न क्या न लिखें।


बिररंची बाबा की किरपा है कि अपशब्दों के खिलाफ बजरंगियों को दे दिया फतवा उनने।बजरंगियों को आजादी है कि किसी को भी कभी भी मुल्क बदर कर दें फौरन वैसे ही जैसे कि बाजार के सांढ़ों और अश्वमेध के घोड़ों को मुकम्मल आजादी है कि खेतों खलिहानों को आग लगा दे और पानियों में उगाये जहर की फसलें।


कमबक्त जमाने में इश्क का भी क्या करें कि हो गयी है दिल की बीमारी और आखिरी इंसानियत की जमान से हो गयी मुहब्बत हमें,दुनिया की सारी खापें हमारे खिलाफ,लेकिन क्या करें कि सच कहने की भी आदत बेहद बुरी है।ये वो जाम है,जो होंठों से बहता है सरेआम कि जूते बरसते हैं फिजां से जहां इन दिनों आग लगा दी है इंसानियत के तमाम दुश्मनों ने।कत्लगाह में हाथ पांव बंधे हैं और तलवारे चमक रही हैं,बिजलियां कड़क रही हैं कि अब भी हम सलामती की दुआ मांग रहे हैं।


मीडिया का काम खबरों की जूठन के साथ सत्ता के रंग परोसना नहीं है न ही झूठ का इंद्रधनुष सजाना है।मुकम्मल जनजागरण,जनसुनवाई का ताकाजा है यह मिशन।जब ख्वाबों पर हो पहरा,कहीं से कोई सच की खिड़की खुल नहीं रही,सोचने समझने की ख्वाहिशे हो गयी हों खत्म।तब मंजिल हमारी बेहद मुश्किल है।आग का दरिया है और डूबकर जाना है।इस शफर में हमसफर मिलेंगे बेहद कम,जो भी हैं,उनके दम पर लड़ाई हमभी लड़के रहेंगे।सिर्फ जो सही समझें हामारा इरादा,उनका हाथ हों हमारे हाथों में।


अब बिना इंतजार अपीलें जारी करने का सिलसिला शुरु किया जाये।कोई साथ आये या नहीं,कबीर कह गये अकेले बाजार के खिलाफ बाजार में खड़े होने के लिए।जिसे घर फूंकना हो आपना,वे आयें हमारे साथ।


इकोनामिक टाइम्स सनडे ने सिमटते जलस्रोतों पर आज खूब चर्चा की है,जिस तरफ हम आपका ध्यान आकर्षित करने का नाकाम कोशिश करते रहे हैं अरसे से तो

आज रविवारी जनसत्ता का कवर हैः

भूख है तो सब्र कर

दुष्यंत कुमार की याद फिर

भूख है तो सब्र कर रोटी नहीं तो क्या हुआ

आजकल दिल्ली में है ज़ेर-ए-बहस ये मुदद्आ ।


मौत ने तो धर दबोचा एक चीते कि तरह

ज़िंदगी ने जब छुआ तो फ़ासला रखकर छुआ ।


गिड़गिड़ाने का यहां कोई असर होता नही

पेट भरकर गालियां दो, आह भरकर बददुआ ।


क्या वज़ह है प्यास ज्यादा तेज़ लगती है यहाँ

लोग कहते हैं कि पहले इस जगह पर था कुँआ ।


आप दस्ताने पहनकर छू रहे हैं आग को

आप के भी ख़ून का रंग हो गया है साँवला ।


इस अंगीठी तक गली से कुछ हवा आने तो दो

जब तलक खिलते नहीं ये कोयले देंगे धुँआ ।


दोस्त, अपने मुल्क कि किस्मत पे रंजीदा न हो

उनके हाथों में है पिंजरा, उनके पिंजरे में सुआ ।


इस शहर मे वो कोई बारात हो या वारदात

अब किसी भी बात पर खुलती नहीं हैं खिड़कियाँ ।


Nainital

Sadiq Raza's photo.

पीछे जो छूट गया,वो हिमालय की गोद है

बाकी उ्मर सिर्फ टादों के साये हैं

बंद गलियों मे कैद है नैनीताल

और उस झील की मछलियां

ने जाने किस किस मेज पर

परोसी जाती हैं इन दिनों

अब इस जन्नत के नर्क में

कोई आशियाना नहीं

फरेब है मुकम्मल हर दिशा

अंधेरे में फिर भी झिलमिलाते

उस झील में रोशनी के सितारे



जब ख्वाबों पर हो पहरा,तो भूख क्या और प्यास क्या

फिरभी न कहिये कि सब्र कर कि इंतहा हो गयी सब्र की

उस आखिरी इंसान से डरियो रे बाबा,जिसे तुम्हारी कयामतों का खौफ नहीं है


राजन के परामर्श और ग्रीस के अनुभव के बाद क्या मोदी सरकार खतरे की घंटी सुनेगी ग्रीस और विश्व आर्थिक संकट मीडिया युग का तो बुनियादी सूत्र ही है--जो दिखता है, वही बिकता है। अचरज नहीं है कि इन दिनों राजनीतिक प्रबंधन में सबसे ज्यादा जोर हैडलाइन मैनेजमेंट पर है। फिर इस मामले में नरेंद्र मोदी के शासन की कुशलताएं तो लोकख्यात हैं। सुर्खियों बता रही हैं कि भारत डिजिटल क्रांति की लहरों पर सवार है। 'डिजिटल इंडियाÓ परियोजना के लिए, जो प्रधानमंत्री के दिल के खासतौर पर करीब है, 4.5 लाख करोड़ रु0 के निवेश संकल्प भी आ चुके हैं। इससे देश में 18 लाख नये रोजगार भी पैदा होने वाले हैं, आदि, आदि। …

http://www.hastakshep.com/…/%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%9c%e0%…


एक जरूरी अपील

हस्तक्षेप.कॉम कुछ संजीदा पत्रकारों का स्वैच्छिक प्रयास है। इसकी शुरूआत वर्ष 2010 के उत्तरार्द्ध में अमलेन्दु उपाध्याय ने की थी।

शुरूआत करते समय महसूस किया जा रहा था कि तथाकथित मुख्य धारा का मीडिया अपनी प्रासंगिकता खोता जा रहा है और मीडिया, जिसे लोकतंत्र का चौथा खंभा कहा जाता है, उसकी प्रासंगिकता अगर समाप्त नहीं भी हो रही है तो कम तो होती ही जा रही है। तथाकथित मुख्य धारा का मीडिया या तो पूंजीपतियों का माउथपीस बन कर रह गया है या फिर सरकार का। हाशिए पर धकेल दिए गए आम आदमी की आवाज इस मीडिया की चिन्ता नहीं हैं, बल्कि इसकी चिन्ता में राखी का स्वयंवर, राहुल महाजन की शादी, राजू श्रीवास्तव की फूहड़ कॉमेडी और सचिन तेन्दुलकर के चौके छक्के शामिल हैं। कर्ज में डूबे किसानों की आत्महत्याएं अब मीडिया की सुर्खी नहीं नहीं रहीं, हां 'पीपली लाइव'का मज़ा जरूर मीडिया ले रहा है।

वैसे भी अब मीडिया की मौत हो चुकी है। पिछले दो वर्ष में तो मीडिया मोदिया हो गया है।

ऐसे में जरूरत महसूस की गई एक वैकल्पिक मीडिया की। लेकिन महसूस किया जा रहा है कि जो वैकल्पिक मीडिया आ रहा है उनमें से कुछ की बात छोड़ दी जाए तो बहुत स्वस्थ बहस वह भी नहीं दे पा रहे हैं। अधिकांश या तो किसी राजनैतिक दल की छत्र छाया में पनप रहे हैं या फिर अपने विरोधियों को निपटाने के लिए एक मंच तैयार कर रहे हैं।

इसलिए हमने महसूस किया कि क्यों न एक नया मंच बनाया जाए जहां स्वस्थ बहस की परंपरा बने और ऐसी खबरें पाठकों तक पहुचाई जा सकें जिन्हें या तो राष्ट्रीय मीडिया अपने पूंजीगत स्वार्थ या फिर वैचारिक आग्रह या फिर सरकार के डर से नहीं पहुंचाता है।

इसी उद्देश्य को लेकर अगस्त 2010 में हमने हस्तक्षेप.कॉम को लाँच किया।

ऐसा नहीं है कि हमें कोई भ्रम हो कि हम कोई नई क्रांति करने जा रहे हैं और पत्रकारिता की दशा और दिशा बदल डालेंगे। लेकिन एक प्रयास तो किया ही जा सकता है कि उनकी खबरें भी स्पेस पाएं जो मीडिया के लिए खबर नहीं बनते।

ऐसा भी नहीं है कि हमारे वैचारिक आग्रह और दुराग्रह नहीं हैं, लेकिन हमने वादा किया था,जिसे निभाया भी,कि खबरों के साथ अन्याय नहीं करेंगे। मुक्तिबोध ने कहा था 'तय करो कि किस ओर हो तुम'। हमें अपना लक्ष्य मालूम है और हम यह भी जानते हैं कि वैश्वीकृत होती और तथाकथित आर्थिक उदारीकरण की इस दुनिया में हमारा रास्ता क्या है? इसलिए अगर कुछ लोगों को लगे कि हम निष्पक्ष नहीं हैं तो हमें आपत्ति नहीं है।

हमने यह जानते हुए हस्तक्षेप प्रारंभ किया था कि पोर्टल चलाना कोई हंसी मजाक नहीं है और जब तक कि पीछे कोई काली पूंजी न हो अथवा जिंदा रहने के लिए आपके आर्थिक रिश्ते मजबूत न हों, या फिर आजीविका के आपके साधनों से अतिरिक्त बचत न हो, तो टिकना आसान नहीं है। लेकिन मित्रों के सहयोग से रास्ता पार होगा ही! अभी तक अपने संसाधनों से हमने इसे संचालित किया है, परंतु अब आगे संचालित करने में दिक्कतें हैं।

इस समय हमारे गूगल+पर 1,53,000 फॉलोवर्स हैं। फेसबुक पेज पर 7900 फॉलोवर्स हैं। ट्विटर पर 1000 फॉलोवर्स हैं, जबकि 48000 प्रतिमाह के यूनिक विजिटर्स हैं।

हम हस्तक्षेप को मुख्यधारा में अनुपस्थित जनसुनवाई का मंच बनाना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि खबरों के प्रस्तुतीकरण का जो रास्ता हमने चुना है,उसमें बाजार से हमें सहयोग नहीं मिल सकता और अपने निजी संसाधनों से यह स्वरूप बनाए रखकर भी आगे चला पाना संभव नहीं है,क्योंकि अब आर्थिक संसाधन भी जुटाने पड़ेंगे और मानवीय श्रम भी (सहयोगी)। हालांकि जिस प्रकार पाठकों की आशाएं हमसे बढ़ी हैं,उसमें हमें विस्तार ही करना पड़ेगा जिसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाना है, नए पूर्णकालिक साथी भी बढ़ाने हैं और पाठकों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए अच्छा और महंगा सर्वर भी लेना पड़ेगा। जैसे-जैसे पाठकों की संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे-वैसे सर्वर पर खर्चा बढ़ता जाएगा, इसलिए फिलहाल की परिस्थितियों में हम पाठकों की संख्या बढ़ने पर खुश होने के स्थान पर चिंतित होने लगते हैं।  

जनांदोलनों के साथ हस्तक्षेप का एक रिश्ता कायम हो सकता है। हम पहले भी जनांदोलनों की खबरें प्रमुखता से प्रकाशित करते रहे हैं। आगे भी जनांदोलनों की खबरें हमारे यहां और अधिक स्पेस पा सकती हैं, जो तथाकथित मुख्य धारा के मीडिया में नहीं मिलता। हम जनांदोलनों के साथियों को थोड़ा सा प्रशिक्षण देकर अपनी खबरों का नेटवर्क बढ़ाना चाहते हैं, जिससे देश भर में चल रहे जनांदोलनों की खबरें और तथ्य सही रूप में रियलटाइम में पाठकों तक पहुंचेंगी और सरकार या कॉरपोरेट्स द्वारा किए जा रहे दुष्प्रचार का उत्तर दिया जा सकता है।

जिस तरीके से तथाकथित मुख्य धारा का मीडिया सरकार और कॉरपोरेट घरानों का माउथपीस बनता जा रहा है, उससे आने वाले समय में सच का सामने आना और मुश्किल होता जाएगा, इसलिए वैकल्पिक मीडिया और जनांदोलन एक दूसरे का सहयोग करके एक ताकत बन सकते हैं।    

आशा है आपका सहयोग मिलेगा। हमारा प्रयास होगा कि हम ऐसे पत्रकारों को स्थान दें जो अच्छा काम तो कर रहे हैं लेकिन किसी गॉडफादर के अभाव में अच्छा स्पेस नहीं पा रहे हैं। हम जनोपयोगी और सरोकारों से जुड़े लोगों और संगठनों की विज्ञप्तियों को भी स्थान देंगे।

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अमलेन्दु उपाध्याय


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Jul 05 2015 : The Economic Times (Kolkata)

Thirsty Nation

Rahul Sachitanand and Sandhya Ravishankar






Unbridled consumption of water across India, with few ideas of how to fill a yawning demand-supply gap, is leading to an unprecedented crisis

A steel wheelchair occupies pride of place in the home of A Swami, a resident of Kottala village in Nalgonda district of Telangana. When you walk into the small two-room dwelling, you imme diately see why. Swami is barely a cou ple of feet tall, with an outsize head and a shrunken body. He contracted fluoro sis as a baby and that stunted both his mental and physical progress.

The government's balm has been a `1,500 monthly pension and the wheel chair, but he and his father (who has a debilitating neurological variant of the illness, which has forced him to give up his job as the village barber) are both prime examples of the hazards of over drawing groundwater resources. The fluoride count in Nalgonda is as much as 100 times the permissible limit and the likes of Swami and his family have suf fered for generations from this overuse of groundwater. A tour of villages in and around Kottala shows what can happen when water-hungry residents overdraw on limited groundwater. According to multiple estimates, there are some 25 lakh borewells in Nalgonda, three-quarters of which have run dry. Farmers say they have to dig to at least 400-500 feet to hit water -that too if they are lucky. One local, Panchakutla Suresh, says he struck water at about 400 feet, but in the neighbouring village farmers went as deep as 1,200 feet to only hit hard rock. "We have suffered for decades from locals overdrawing on water and the resultant fluorosis," says Suresh."The local administration is now dealing with a full-blown crisis of water lev els literally hit ting rock bottom."

According to water and fluoride expert Srinivas Chekuri, last year Nalgonda wit nessed severe drought. "[There was a] shortage of rainfall by almost 42%... It only received 440 mm as against 758 mm average rainfall. Three-fourths of the area was declared as drought hit," he says. "Ten years of rainfall data shows a steadily declining trend." While forest cover is low [below 5%, according to government data] activists say in reality it may be next to nothing. "The demand for water for drinking as well as irrigation is at a peak and the rainfall situation is alarming," claims Chekuri.

While the local administration has tried to convince farmers to consider using lesser water and alternative sources to groundwater (pumped over ground), there are dozens of farmers losing their entire earnings in this desperate hunt. What's worsened the scene is inconsistent rainfall. In the past five years, monsoons were above average only once.

Nalgonda town itself has around 40 operating reverse osmosis plants and there are some 150-200 in the district. "In a place with already severe water scarcity, wastage of more than 60-70% water from these plants aggravates... the skeletal fluorosis situation even more," says Sunderrajan Krishnan, executive director at INREM Foundation, a water advocacy and advisory company.

Water Crisis Everywhere

The villages of Nalgonda district are a microcosm of the water scenario in India. According to a World Resources Institute estimate, in 15 years, the national supply of water is expected to fall 50% below demand. According to the Central Water Commission, the demand for water will climb from 634 billion cubic metres (BCM) to 1,093 BCM in 2025, to 1,447 BCM by 2050.

Despite this rocketing rise in demand, India's supply remains constrained. While agriculture accounts for around threequarters of all water used in India, rapid urbanisation and heavy demand from commercial and industrial users have placed undue stress on already fragile resources. According to the ministry of water resources, industrial demand is expected to rise four-fold by 2030 to 196 billion kilo litres. What's worse, India Inc uses water inefficiently.

Over the past decade, Narayana Gowda, a small landowner in Devanahalli, near Bengaluru, has watched with a mixture of bemusement and alarm the drying up of the water table around his five-acre farm."We used to be able to hit water at 100 feet a decade ago," says the 50-year-old, as commercial planes scream overhead. "Today, with some luck, you may hit water at 1,000 feet." As Devanahalli has become a real estate magnet -rates have shot up 50% in the past couple of years -water levels have plunged. While some farmers have cashed out in this real estate boom, the ones who didn't are now suffering."Borewell-drilling activity almost never stops around here," Gowda adds.

But the water woes plaguing such residents is hardly news to long-time residents of India's technology capital; it's just the heightened intensity that has knocked them off their feet. Water researcher S Vishwanath points out that there are some 30 million borewells across India and hundreds more being dug, only harming India's limited groundwater. He adds that the 30 million borewells pump out some 250 million cubic metres of groundwater annually. "This makes India a groundwater civilisation... 65% of India's water use is from groundwater," he says. "We need to manage this precious resource better."

"There are 3,600 irrigation tanks around Chennai in Tiruvallur and Kanchipuram districts," says S Janakarajan, professorial consultant, Madras Institute of Development Studies and president, South Asia Consortium for Interdisciplinary Water Resources Studies (SaciWATERS). "80% of these two districts is already urban as per the 2011 census. So what will happen to these water bodies?

Who will regulate the buildings and industries? Only if we protect these water bodies will we be able to prevent thirst in Chennai," he adds.

Janakarajan has spent over 50 years researching Tamil Nadu's aquifers and deple tion of water resources. "These estimates by Water Resources Institute are based on the assumption that our water resources are clean, protected and unpolluted," he added. "Therefore available water resources may be much less than estimated... We have thousands of industries, all of which are dumping solid waste, biomedical waste and effluent into the wa ter bodies. It will not take 15 years; in another 10 years itself we may face a severe water crisis," he says.

Forty-eight-year-old Rani Francis, a resident of Nallan Kuppam slum in Chennai, has been buying water from private tankers for the past two years. "Earlier we used to get water in the common pump in our street," said Francis. "Not a drop is available in the past two years. Every day we buy water for `1 for three kudams [a kind of bucket that holds around eight litres of water], so we spend around `6-7 a day on water for our daily needs," she said.

Francis is not alone in her lament. Most homes in and around Greater Chennai buy water from private tankers as government-supplied water is not available and borewells have run dry. In the tony neighbourhood of Old Mahabalipuram Road, home to Chennai's IT corri dor, residents of apartment complexes pay up to `2,000 a month simply to buy private water.

With the city's expansion, Chennai's demand for water skyrocketed too. According to data from Chennai Metropolitan Water Supply and Sewerage Board, demand for water has increased from 1,326 million litres per day (MLD) in 2006 to 1,481 in 2011 and is expected to hit 1,763 MLD in 2021. Over a decade ago, in 2004, the authorities initiated two projects, one to draw water from Veeranam Lake, 230 km away (to add 180 MLD of capacity) and the second to build check dams to stop rainwater running off into the sea and add another 20 MLD of capacity.

Much to Worry About

Notwithstanding such initiatives, Chennai has much to be worried about. At the entrance of the IT corridor is Pallikaranai, a small patch of preserved marsh in the midst of the city. "I remem ber when I was a boy, there was water everywhere," said S Murugan, a resident of Pallikaranai since 1973. "We used to catch truckloads of fish from the kazhiveli [Tamil word mean ing marsh] and samba rice used to grow to a height of 5 feet. We used to be able to scoop up fresh water from the ground just by digging with our hands but now we do not find water even though we sink borewells to depths of 120 feet," he said.

Experts say that the destruction of Chennai's wetland ecology by rampant concretisation, encroachment and pollution are the key causes for depletion of groundwater levels. "Out of 474 wetland complexes in Greater Chennai, only about 43 can be used today," explained Jayshree Vencatesan, managing trustee of Care Earth, a non-profit which works with the state government in conservation of wetlands. "The rest have been converted for terrestrial use, encroached and silted. Wetlands soak in rainwater and hold it in like a sponge. They are the main cause for groundwater recharging in the city.But now only a little over 10% of the original 5,500 hectares of marshes have been rescued," she said.

A senior state government official told ET Magazine that the state wanted to graduate from rooftop harvesting to campus-level harvesting.Chennai's local water board wants to increase piped water supply to homes, to decrease reliance on tankers and improve the maintenance of tanks so that there are no obstacles in inflow channels and no leaks in sluice gates.

But Chennai is not alone in this battle for water. According to some estimates, while there are some 65 to 70 million people drinking fluoride-laced wa ter in places such as Nalgonda, across Bihar, Jharkhand and West Bengal, some 15-20 million people are consuming water with signifi cant traces of arsenic. As more and more water is pumped out of limited reserves, experts think India is at the brink of a full-blown water crisis. "Indiscriminate ground water use, no controls on tariff, contamination of sources thanks to rapid urbanisation... the situation has become much worse," says Hoshang Subawalla, APAC regional executive -Water and Process Technologies for GE Power & Water. "India's water footprint no longer matches its human footprint and old best practices in groundwater discharge have disappeared."

Rapidly urbanising India can't only be blamed for the current state of affairs. According to experts, the agriculture sector not only accounts for nearly three-fourths of water use in the country, it is also an extremely inefficient user of the resource. The planting of water-intensive crops such as sugarcane in arid regions such as Marathwada in Maharashtra, leaning on vested political interests in the sugar industry, is just one example of the ineffective use of the resource.

As India races to try to right this water imbalance, some activists say priorities may be misplaced. "We have more than 5,100 large dams, many thousands of smaller dams, and are the third largest dam-building nation in the world," says Parineeta Dandekar, associate coordinator, South Asia Network on Dams, Rivers and People. "There is hardly any post-facto analysis of how this infrastructure... is functioning." Maharashtra is the largest dam-builder in the country, even though the average irrigated area is barely 17%, she contends.

Much of this spurt in demand from Maharashtra comes from the agriculture sector, especially for crops such as sugarcane -and is reflective of the strife facing Indian agriculture. In Beed region, there are 66 sugar factories in operation, fed by a sugarcane crop spread across 2.5 lakh hectares. Dandekar argues that this skew is hindering rather than helping the sector. "The issue is not about dams... but about using the available infrastructure effectively," she argues."That's not happening because of a number of reasons, most important being lack of democratic and participatory management in dam operations." In August 2011, four agitating farmers were allegedly shot dead by the police outside of Pune, as they protested the diversion of water to a nearby industrial area.

A Dwindling Resource

With 16% of the world's population and barely 4% of its water, this squeeze is unlikely to improve anytime with the existing water infrastructure. Companies looking to target this opportunity say that rather than pour more funds into the existing infrastructure, India may need to consider alternatives. For instance, experts say cities need to consider alternatives to pumping water for hundreds of kilometres to reach its resi dents. Critics also say that the government's policy -especially around the ambitious, yet contentious river-linking programme -needs plenty of work. A national water policy unveiled three years ago immediately attracted the ire of states for being too centrally controlled. More focus needs to be put on waste water treatment, recharge of aquifers and enhancement of storage facilities.

GE's Subawalla says that the traditional focus has been on ground and surface water, with scant thought for alternative means. For example, he says India needs to expand the use of desalination units, enhance the use of recycled water and decentralise its water infrastructure to make ends meet. GE, for instance, is hawking a range of low-cost decentralised sewage treatment plants and has bagged some 125 deals to fit water reuse and recycle units across the country. Subawalla adds that GE is also leveraging its expertise across power and water to provide cheaper and more efficient solutions for customers. "Producing a barrel of oil takes 3-9 barrels of water... desalination of water costs `50 per kilo litre, of which `32-35 is the power cost," he explains.

And it isn't the behemoths only hogging the headlines. Far smaller startups are proffering their own innovations to try and solve this vexing problem. Nexus Venture-funded Jaldhara, for one, offers plug-and-play water treatment units for companies. Others have also attracted investor attention -Waterlife India has raised money from Matrix Partners and Aavishkaar Ventures for its community water systems, water harvesting solutions and waste water management products.

Back in Nalgonda, district collector Satyanarayana Reddy is looking for drastic solutions to fix the region's water woes.Rather than try to fix the groundwater, the local administration is trying to give it a break. Water will be pumped from nearby reservoirs to provide water to houses and an ambitious afforestation programme, fed by some 450 nurseries, will try to stop leeching of water, in an attempt to stabilise water levels in the region. "We are going at 100 kmh to try to solve the water crisis facing this region... this is not just my focus, but the top priority of the state government," says Reddy.

The close link water has with India's economic fortunes was amply demonstrated on June 2. When Union minister for science & technology and earth sciences Harsh Vardhan forecast a poor monsoon, it triggered a two-day drop in the stock market indices, which shaved $23 billion off its value. While over 600 million Indians face a threat to their surface water supply, water-hungry businesses are pushing prime minister Narendra Modi for assured supply as he promotes his Make in India initiative. Trying to balance these delicate requirements for water may be India's biggest development challenge yet.
















http://epaperbeta.timesofindia.com/index.aspx?eid=31817&dt=20150705




Punjab among top 5 manual scavenging states in country.Dalits Media Watch - News Updates 05.07.15

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Dalits Media Watch - News Updates 05.07.15

Punjab among top 5 manual scavenging states in country - The Times Of India

http://timesofindia.indiatimes.com/city/chandigarh/Punjab-among-top-5-manual-scavenging-states-in-country/articleshow/47942725.cms

SC/ST students may be asked to pay tuition fee - The Hindustan Times

http://www.hindustantimes.com/higherstudies/sc-st-students-may-be-asked-to-pay-tuition-fee/article1-1366016.aspx

Two Dalit students earn medical seats, but are struggling to pay fees - The Hindu

HTTP://WWW.THEHINDU.COM/NEWS/NATIONAL/TAMIL-NADU/TWO-DALIT-STUDENTS-EARN-MEDICAL-SEATS-BUT-ARE-STRUGGLING-TO-PAY-FEES/ARTICLE7388128.ECE

Dalits decry death of their old dance forms - The Times Of India

http://timesofindia.indiatimes.com/city/allahabad/Dalits-decry-death-of-their-old-dance-forms/articleshow/47937724.cms

 'Sweeper' boxer Krishna Rout seeks a job of dignity from Mamata government -The Indian express

http://indianexpress.com/article/india/india-others/sweeper-boxer-krishna-rout-seeks-a-job-of-dignity-from-mamata-government/

It's now Dalits vs. non-Dalits - The Hindu

HTTP://WWW.THEHINDU.COM/NEWS/CITIES/CHENNAI/ITS-NOW-DALITS-VS-NONDALITS/ARTICLE7387939.ECE

Transgender Men Continue to Struggle for Visibility in Social Change - NDTV

http://www.ndtv.com/india-news/transgender-men-continue-to-struggle-for-visibility-in-social-change-778252

ODISHA ANTI-LAND GRAB LAW SHOULD LET OFF THE POOR - The Pioneer

http://mail.dailypioneer.com/state-editions/bhubaneswar/odisha-anti-land-grab-law-should-let-off-the-poor.html

 

Please Watch:

Danny Glover Reads Frederick Douglass

Actor Danny Glover reads abolitionist Frederick Douglass's "Fourth of July Speech, 1852" on October 5, 2005 in Los Angeles, California.

https://www.youtube.com/watch?t=55&v=mb_sqh577Zw

 

Note : Please find attachment for DMW Hindi (PDF)

 

 

 

The Times Of India

Punjab among top 5 manual scavenging states in country

http://timesofindia.indiatimes.com/city/chandigarh/Punjab-among-top-5-manual-scavenging-states-in-country/articleshow/47942725.cms

 

Ajay Sura,TNN | Jul 5, 2015, 03.57 AM IST

 

CHANDIGARH: The inhuman job of cleaning night soil manually is still practiced in many parts of rural Punjab, according to the latest figures of the Socio Economic and Caste Census (SECC) 2011. In fact, Punjab is the worst among the northern states in this regard with 11,949 people engaged in manual scavenging.


Data released on Friday shows that 18.06 lakh people across the country are still manual scavengers. Punjab is fifth on the list after Madhya Pradesh (23,093), Uttar Pradesh (17,619), Tripura (17,332) and Karnataka (15,375). No such cases were found in Chandigarh, while Himachal Pradesh and Haryana had 4 and 42 cases each.


This practice continuing in Punjab at such high numbers is alarming given that manual scavenging is an offence under the Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act 1993. Those found violating this provision can face heavy penalties and imprisonment of up to one year.


As much as 36.74% of Punjab's population is Scheduled Caste which is the highest proportion among states.


Hoshiarpur MP Vijay Sampla, who is Union minister of state for social justice and empowerment, said that the numbers could well be more than what the Census has thrown up, especially in urban areas. A rehabilitation programme need to be put in place, he believes.


Sampla told TOI that his ministry will launch a special rehabilitation programme from Hoshiarpur on July 7, where Rs 40,000 would be given to manual scavengers to start a new life with a new profession.


Eminent sociologist and retired professor of Panjab University, Manjeet Singh said data shows that people in rural areas are not serious about ending this practice. He added that the state government is morally and legally bound to implement the provisions of law against this menace. Unfortunately, all parties that have ruled the state have ignored this aspect," he says.


Secretary of Punjab's welfare department Seema Jain said that she had not seen the data and would be able to able to comment only after analyzing the figures.

 

The Hindustan Times

SC/ST students may be asked to pay tuition fee

http://www.hindustantimes.com/higherstudies/sc-st-students-may-be-asked-to-pay-tuition-fee/article1-1366016.aspx

 

Brajesh Kumar, Hindustan Times, Delhi

Updated: Jul 05, 2015 09:33 ISTThe HRD ministry has asked centrally-funded institutions, including NITs, IIITs and IITs, to charge tuition fee from SC and ST students after they receive reimbursements in the form of scholarship money from various ministries and states.


The ministry's directive comes in the backdrop of institutions waiving off tuition fee from these students since the direct benefit transfer (DBT) scheme was launched in early 2014, with the scholarship money being sent directly into the students' accounts.

 

The fee waiver was resulting in severe strain on the ministry's non-plan budget.

 

Prior to the launch of the DBT scheme, scholarship money was directly sent to institutions and they did not have to charge students.

 

The recent directive is the second from the ministry — the first, sent last year, asked institutions to collect reimbursements from SC and ST students after they receive the scholarship money into their accounts.

It also asked institutions to make special efforts to get education loans for other SC and ST students, those not covered by scholarships.

 

Various ministries, including the social justice and tribal affairs ministries, give out scholarship money to students whose parents' incomes are less than Rs 2 lakh per annum.

 

The Hindu

Two Dalit students earn medical seats, but are struggling to pay fees

HTTP://WWW.THEHINDU.COM/NEWS/NATIONAL/TAMIL-NADU/TWO-DALIT-STUDENTS-EARN-MEDICAL-SEATS-BUT-ARE-STRUGGLING-TO-PAY-FEES/ARTICLE7388128.ECE

 

D.J. WALTER SCOTT

 

Ramanathapuram: Two Dalit students, who were part of the 30 "Elite Students" hailing from poor families and groomed by the district administration with special coaching, have entered the corridors of the prestigious Stanley Medical College and Madurai Medical College this year, but are struggling to pay the fees.

 

For the two single parent students – P. Manikandan of Tirupalaikudi, and M. Krishnaveni of Ponnaiyapuram, Paramakudi – securing a medical seat appeared to be easier than paying the fees.

 

Krishnaveni's father had left the family when she was hardly eight years old and her mother, a construction worker, fought all odds to bring up her son, a Computer Science graduate, and her daughter. Krishnaveni got into Madurai Medical College with a cut-off of 194.75 but struggled to mobilise about Rs. 30,000 to pay the tuition and hostel fees.

 

"My mother borrowed a gold chain from our neighbour and pledged it to raise the money," she said talking to The Hindu at Municipal Girls' Higher Secondary School here on Saturday. Her teachers were helping her get scholarship and financial assistance from some philanthropists.

 

Manikandan who had scored a cut-off of 196.25, secured the 67th rank among Scheduled Caste students in the State and got admission in Stanley Medical College. Both his father and brother were engaged in fishing.

 

He had paid the tuition fees of Rs. 6,400 and bought time to pay the hostel fees of Rs. 25,000. "My father borrowed money to pay the fees and my teacher assured to secure some financial assistance from a Coimbatore-based foundation for the hostel fees," he said.

 

His mother died of cancer when he was studying Class XI and he wanted to specialise in oncology and serve the poor.

 

Besides, P. Thangavel, a girl from the backward class and whose father was an illiterate, has secured admission in Venkateswara Medical College to pursue Physician Assistant course, S. Navaneethakrishnan, coordinator for the "Elite Class" said.

 

Agaram Foundation has offered to fund her education, he said.

 

Another boy R. Thennarasu got admission in Vellore Institute of Technology (VIT) and the college offered to sponsor his education under the 'Support The Advancement of Rural Students Scheme.'

 

Similarly SRM University offered to sponsor the education of S. Muthuselvi, who got a cut-off of 194.75, he said.

 

The Times Of India

Dalits decry death of their old dance forms

http://timesofindia.indiatimes.com/city/allahabad/Dalits-decry-death-of-their-old-dance-forms/articleshow/47937724.cms

 

Vinod Khanal,TNN | Jul 4, 2015, 05.09 PM IST

 

ALLAHABAD: After raising the pitch for Dalit theatre, Dalit activists have sought government recognition for dying traditional dance forms of Chamar, Pasi and Kahar communities and have written to the Union ministry of culture to "save these art forms from slow death". 


There are no takers for the dance forms that found mention in 800-year-old Sanskrit literary work of Vidyapati and in poems of legendary poet Sumitranandan Pant. Some of the art forms have only one or two performers across the eastern-UP and they too are unable to perform due to the old age, said an activist Rambrij Gautam. He added that such traditional dances should be recognized by the government as 'folk art forms'. 


"The artistes are dying a slow and silent death. Octogenarian Sarju Bhagat, who died recently, was among half-a-dozen active exponent of folk art 'Karinga'. The remaining five too are living in penury, unrecognized and neglected by cultural centres of the Central and state governments," said Rambrij. 


He said folk dance of Chamars were usually referred to as 'Chamarua', Pasi's as 'Pasiua' and Kahar's as 'Kaharua'. 

An alumnus of Campus Theatre, Rambrij began his acting career with plays, 'Beast on the Moon' and 'Fences' in late eighties. His works in slums and his artistes are mostly from the backward community kids. 


Another activist, R A Ahirwar said, "Only 'Nachna' dance form prevalent among dhobis (washermen) has been recognized as folk art form. Dance forms of lower castes are usually performed in the night mostly during marriage and birth ceremonies. These dance forms usually highlight social stigmas prevalent in the society." 


Commenting on the state of affairs, Indian Folk Art Federation's artiste and chairperson Atul Yaduvanshi lamented the neglect of folk art forms. 


"It is a sorry state of affairs. Art forms are dying. It is the responsibility of the state and Central governments to preserve and propagate them. The cultural centres usually promote colourful folk arts with a glamour element. I think it is time to change the perception or else we will be bereft of our cultural and tradition."

 

The Indian express

'Sweeper' boxer Krishna Rout seeks a job of dignity from Mamata government

http://indianexpress.com/article/india/india-others/sweeper-boxer-krishna-rout-seeks-a-job-of-dignity-from-mamata-government/

 

"Earlier I worked for five years as a sweeper of the Corporation, but in 2005 I was given the job of spraying disinfectants in drains which I have been doing for the past ten years," said Rout.

 

By: Press Trust of India | Howrah | Published on:July 4, 2015 4:54 pm

 

Former national boxer Krishna Rout, who has been cleaning open drains for the past 15 years as a temporary worker of Howrah Municipal Corporation, on Saturday said he would appeal to Chief Minister Mamata Banerjee to give him a permanent government job of dignity.

 

"Earlier I worked for five years as a sweeper of the Corporation, but in 2005 I was given the job of spraying disinfectants in drains which I have been doing for the past ten years," said the 1987 gold medallist and 1992 silver medallist of the National Boxing Championship.

 

 

 "It is difficult to run a family of six including a brother suffering from tuberculosis with the paltry sum of Rs 232 a day," said Rout who was the winner of the West Bengal State Open Lalchand Rai Memorial Boxing Championship under 40 kg in 1987 improving his runner-up position in the same championship in 1985.

 

"I'll soon write a letter to the Chief Minister Mamata Banerjee seeking a permanent government job of my stature to live a life of dignity," said the 43-year-old former boxer who coaches about 150 children of poor families in the morning before he started his daily labour.

 

"I hope nobody who has a dream suffers like me in life," Rout said.

 

The Hindu

It's now Dalits vs. non-Dalits

HTTP://WWW.THEHINDU.COM/NEWS/CITIES/CHENNAI/ITS-NOW-DALITS-VS-NONDALITS/ARTICLE7387939.ECE

 

SPECIAL CORRESPONDENT

 

They account for 21 per cent of Tamil Nadu's population, and the Socio-economic and Caste Census has now found that Dalit households in rural Tamil Nadu touch 25.55 per cent. However, Dalits in the State continue to be at the receiving end; and there seems to be no let-up in atrocities against them.

 

"Historically, the political discourse in Tamil Nadu revolved around the Brahmins versus non-Brahmins question. Now, it has become Dalits versus non-Dalits. The consistent campaign by caste outfits have resulted in other communities ganging up against Dalits, rendering their numerical strength somewhat significant," said P. Sampath, president of the Tamil Nadu Untouchability Eradication Front (TNUEF).

 

While urbanisation is expected to dilute caste discrimination, Dalits could not take advantage of the process as they could not migrate to urban areas due to lack of education and resources. This is reflected in the increase in their households. "Traditional land holding communities migrated to cities long ago. Lands have changed hands and intermediate communities are holding a major portion of the land. Dalits, mostly landless and eking out a livelihood as agricultural labourers, are at the mercy of the intermediate communities," said VCK general secretary Ravikumar.

 

The late 1980s saw the emergence of parties that secured political clout for intermediate communities. Subsequently, the Panchayati Raj system accumulated power in the hands of representatives of local bodies from these castes. "Intermediate communities became very powerful politically. It also helped them control mines and minerals, particularly sand mining in rural areas. Today, they are both politically and economically empowered. Dalits can do little against them," Mr. Ravikumar said.

 

NDTV

Transgender Men Continue to Struggle for Visibility in Social Change

http://www.ndtv.com/india-news/transgender-men-continue-to-struggle-for-visibility-in-social-change-778252

 

All India | Written by Sutapa Deb | Updated: July 05, 2015 09:32 IST

NEW DELHI:  Over a year after the Supreme Court's landmark judgement on transgender rights, one group among the transgender community continues to be left out.


The term transgender is often understood to refer to Hijras or transgender women. But this definition leaves out other identities, like transgender men, who are yet to find recognition.


Historically, Hijras have been visible and self-organised. Anti-HIV efforts led to funding and support to platforms for transgender women. A number of transgender women took a public role in advocating for their rights and are now well known activists.


Transgender men, on the other hand, are barely visible. The reason, they say, is that they have no support system, no spaces of their own.

 

This week the third national Hijra Habba was organised by India HIV Aids Alliance in Delhi to focus on issues facing the transgender community. The event was attended by 350 transgender women. However, only five transgender men were present.


Among them was 36 year old Siddhanth, who works as a recruitment consultant in Mumbai. Born a woman, he faced intense pressure to conform. He was able to transition to a male identity with the help of surgery and hormones three years ago.


Siddhanth said, "When you are transitioning or when you have to change your documents, you have to go out and tell people that I am a female who is becoming a male. It is very stressful to do so because people don't understand. There is lack of knowledge and transgender men are scared about coming out. I feel acceptance will come through knowledge. If you educate people about what you are, I am sure there will be a change in the society."


25-year-old Rajat Shelke, who works with an NGO, says it was a challenge to get his gender identity and name legally changed. Despite the Supreme Court judgment in the NALSA case last year, which states that sex reassignment surgery is not necessary to self-identify as a transgender, Rajat was asked for a medical certificate.


Rajat said, "I wanted to use the NALSA judgement, and I even applied on the basis of that before undertaking surgery. But they did not approve my case, and I had to fight a lot with the Gazette."

 
The process of transition was difficult because of lack of adequate legal and medical support. Sex reassignment surgeries for this group are complex and doctors are not equipped to handle either surgeries or psycho-social issues related to transgender men.

 
"No doctor knows how to treat us. Some take Rs. 2,500, some take Rs. 600 for counselling. The cost for surgery varies between Rs. 75,000 and Rs. 3 lakh. There is no guideline for this.  Lawyers and doctors should be made aware of transgender issues," says Rajat.

 
Transgender men are trying to organise themselves like the other transgender groups to create awareness. There is hope that systems will be in place once a law is enacted for the transgender community. In the coming session of Parliament, the Lok Sabha will take up the private member transgender bill. It is expected to lead to a comprehensive law that will elucidate the rights of the transgender community.


The Minister for Social Justice and Empowerment, Thawar Chand Gehlot, said, "The Government is keen that a law is enacted in favour of transgenders. Just like there are social protection measures for vulnerable groups such as SC, ST and the disabled, there should be a plan for transgenders. Our ministry has moved ahead in this direction. I hope we are successful."


The transgender community is looking for a law to support better implementation of the Supreme Court judgment on transgender rights.

 

The Pioneer

ODISHA ANTI-LAND GRAB LAW SHOULD LET OFF THE POOR

http://mail.dailypioneer.com/state-editions/bhubaneswar/odisha-anti-land-grab-law-should-let-off-the-poor.html

 

Saturday, 04 July 2015 | MANAS JENA

 

A recent ordinance by the Government of Odisha published in the Odisha Gazette on May 26 last, entitled 'The Odisha Land Grabbing (Prohibition) ordinance, 2015' has raised doubt among organizations engaged in land rights movements.The ordinance does not differentiate between potential land grabber and poor land grabber. The latter grabs a piece of homestead and agriculture land for a shelter and livelihood while the former does it for more prosperity and wealth. The apprehension is that by using thelaw a poor landless person occupying a piece of Government land may be arrested by police as the ordinance aims to prohibit activities of land grabbing in the State.

 

The Government land includes land of Government, local authority, and a statutory or non statutory body, owned, controlled or managed by the Government, the Bhoodan Yagna Samiti, a religious or charitable institution or endowment including a WAKF. It is defined that land grabbing means every activities of grabbing of any land by a person or a group of persons without any lawful entitlement and with a view to illegally taking possession of such land. The ordinance has provision of punishment for land grabbing with imprisonment for a term which shall not be less than one year and may extend to seven years and with fine which may extend to Rs 20,000. There is  a provision of a special court consisting of a Chairman, Judge of a High Court and four other members, two district judges  and other two not below the rank of Collector. They all will hold office for a period of three years.

 

There is no need to explain how land is important for shelter, housing for life and for people dependent on land based livelihood. It is the State Government which has to ensure an entitlement record over the land through survey and settlement by issuing Patta and allow possession through demarcation. It is evident that landless poor mostly belong to poor Dalit, Adivasi and other marginalized communities. 

 

They have been staying over Government land since generations. Many of them are also cultivating Government land without a record of rights over the land.  It is unfortunate that land being a State subject, in the last 65 years since Independence the Governments have not yet ensured homestead land for lakhs of land less families across the nation. There has been no proper database about the volume of homestead less families under different revenue circle in spite of regular circulars by the Revenue Department for enumeration of homestead less families in both rural and urban areas. In a recent letter by the Revenue Department to all Collectors, the Department has raised the annual income ceiling from Rs 24, 000 to Rs 40, 000 for the purpose of the definition of homestead landless person under Odisha Government Land Settlement Act, 1962 (OGLS) and Rules, 1983 and Odisha Prevention of Land Encroachment Act (OPLE), 1972. 

 

It has been instructed to all the Collectors to survey the homestead less families in a campaign mode and identify eligible homestead less families and also do the survey to identify leasable and non objectionable Government land for settlement. The settlement of land for homestead purpose has to be maximum ten decimals in rural areas which have to come under the provision of OGLS and OPLE Acts and Rules. It is told that the whole exercise may be completed byOctober 31, 2015. It has been the demand of the people in anti-feudal and anti –British struggle that land rights should be given to all, specially the landless farmers, share croppers in rural villages. The post independent Governments have made provisions in law to carry out the land reform agenda but unfortunately the entitlement rights over land has not been completed till date. In Odisha, the process of homestead and agriculture land distribution was started since 1974-75 but unfortunately this has been continuing with new deadlines in each few years of interval. Why our State Revenue administration has been taking such a long time to fulfill its duty towards the landless poor?

 

Who are these landless poor? They are mostly the Dalit, Adivasies, displaced and migrant workers who are not aware and mostly ignorant about land laws and were never told about their land entitlements.They are landless because the State Government has not recognized their legal ownership over the land in spite of their self declaration of continued possession over the land since generations. Even today lakhs of families have been staying over either Government land or private land of ex-Zamindars or land lords without a record of right.

 

In a number of cases, their applications for an entitlement record have been purposefully delayed and many dishonest revenue officials from top to bottom asked them for bribe to settle the land. There is evidence of harassment in a number of cases. Many poor people have been unnecessarily harassed in revenue courts and not getting the desired support in terms of legal aid to present their cases.

 

The mega projects in the State have been directly and indirectly displacing lakhs of families from their homestead land based livelihood and in the process many become landless migrant workers.There has been huge distress migration of poor to urban locations where they land in slums without a shelter. They do not have the capacity to purchase private land or take house on rent and are forced to occupy the city outskirt area as shelter in sub-human condition.

 

It has been observed in mining and industrial belts that the Revenue Department has been more alert in responding to the needs of the corporate and busy in giving possession and demarcation of the land to companies. But the same spirit has not been exhibited for the land less poor people who have been routinely visiting Revenue Inspector and Tehsildar offices to get a Patta and demarcation of their land.

 

The landless rural poor are mostly illiterate and unaware of their rights and entitlements. The political parties and CSOs, while opposing land acquisition of people with land, are not so active in the same way for the cause of landless visibility to the cause of the land less poor and land distribution in their favor. 

 

The land distribution agenda of the landless poor has been downsized as agenda of few poor social groups and remain unattended in order to give the issue a political visibility in legislative bodies.The Department of Land Resources, Ministry of Rural Development, Government of India has made provision of financial support to the State to purchase private land to distribute among homestead landless families but unfortunately the Government of Odisha has not yet implemented it in any tehsil where as many other States have used this opportunity to getting land for the landless by utilizing central assistance. 

 

The Government of Telengana has allocated Rs 1,000 crore to purchase homestead and agricultural land for landless Dalit families. It is the duty of the Revenue Department to ensure land for land less while protecting Government land but, as evident from every day media reports, in spite of favorable land laws, the SCs and STs have been brutally evicted in many parts of the State.

 

News monitored by Girish Pant & AJEET

 

 

.Arun Khote
On behalf of
Dalits Media Watch Team
(An initiative of "Peoples Media Advocacy & Resource Centre-PMARC")

Pl visit On : 
https://jansanskaran.wordpress.com
https://www.facebook.com/DalitsMediaWatch
 

...................................................................
Peoples Media Advocacy & Resource Centre- PMARC has been initiated with the support from group of senior journalists, social activists, academics and  intellectuals from Dalit and civil society to advocate and facilitate Dalits issues in the mainstream media. To create proper & adequate space with the Dalit perspective in the mainstream media national/ International on Dalit issues is primary objective of the PMARC.

Make Defence Framework Agreement with US public

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ress Release



CPI(M) General Secretary, Sitaram Yechury has addressed a letter to Defence
Minister Manohar Parrikar requesting that the contents of the Defence
Framework Agreement with the United States be made public. The text of the
letter sent on July 3, 2015 is being released herewith for publication.







(Hari Singh Kang)

For Central Committee Office



**********



Text of the Letter



Dear Shri Manohar Parrikar ji,



As the Defence Minister, you had signed the ten-year Defence Framework
Agreement with the United States government on June 3, 2015.  The reports
about this agreement have also appeared in the media.  However, the text of
the agreement has so far not been made public.



Last time, such a Defence Framework Agreement was signed in June 2005.  At
that time, the text of the agreement was available in the public domain
within a few days.



Since this is an important agreement concerning defence and security ties, I
request you to release the text of the agreement for public information.





(Sitaram Yechury)

General Secretary, CPI(M)

When Disability, Poverty Were No Hurdles -Differently abled leads as women bag UPSC top 4 slots

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When Disability, Poverty Were No Hurdles -Differently abled leads as women bag UPSC top 4 slots

Dawn of a new Ira:
Bharti Jain & Manash Pratim Gohain
New Delhi:
TNN

 

Singhal Cleared Test Thrice, Was Denied Posting
imggallery
While the glass ceiling in the civil services was broken long ago, it was resoundingly shattered on Saturday when women secured the top four positions in the Union Pu blic Service Commission (UPSC) examination 2014, with the No 1 rank-holder, Ira Singhal, also being a differently abled achiever, which is a first.Delhi has a big reason to celebrate as three of the top five in the merit list are residents, while another is an alumnus of a top city school.

What would be particularly satisfying for Ira, who is af flicted by a spine-related disorder called Noonan syndrome, is that she thrice cracked the exams in 2010, 2011 and 2013, only to be denied a posting by the department of personnel and training (DoPT) in view of her "disability", which was evaluated at 62%.

Ira's appeal was finally upheld by the Central Administrative Tribunal in Febru ary 2014, but even then she got her posting in the lower-inladder Indian Revenue Service in December 2014. Union Public Service Commission topper Ira Singhal said her repeated attempts at clearing the civil services were "never to prove a point against being denied the posting due to my physical disability , but to prove my desire to work for the country".

Speaking to TOI from Hyderabad, Ira said, "I'd really like to work towards making our society more inclusive for persons with disability . Disability cannot be a handicap to our ability to perform, but our attitude to PWD can demoralize them.India's growth story lies in inclusiveness."

An MBA graduate from FMS, Delhi University , Ira chose civil services over multinational companies, where she had worked earlier at much higher perks and sala ry. "Working for the country is the biggest perk." The ranking order reads Ira Singhal, Renu Raj, Nidhi Gupta, Vandana Rao, followed by Suhar sha Bhagat, who sportingly claims that he is still the top , ranker among males. In all, 1,236 candidates have been recommended for appointment to IAS, IPS, IFS and other top services.

The successful candidates were congratulated by Prime Minister Narendra Modi."My best wishes as you begin the journey to serve the nation," he tweeted.

Minister of state for personnel Jitendra Singh is expected to felicitate the top 10 rank-holders on Monday .

Renu Raj, a doctor from Kottayam in Kerala, made it to the second position in her very first attempt. "I expected to be in the merit list but the second rank is a pleasant surprise," Renu, who is married, told TOI from Kottayam.

"Civil services have been childhood dream. I went by the advice of my family and got a professional degree (MBBS) before taking the exam. I started preparing a year ago and here I am," Renu said.

An elated Nidhi Gupta, the No 3 position holder and an IRS officer, said the news is yet to sink in.

"It feels great," she said, adding that although a software engineer who worked for an MNC before joining IRS, it was her desire to be in public service. "I want to work for better delivery of services and also be involved in policy making later in my career," she said.

Vandana Rao, with a computer engineering degree from Kurukshetra University, said it is feels "incredible" to be among the top five.

The 24-year-old, who was on her second attempt, said being a woman gave a certain perspective to delivery of public service. "I would like to work for the disadvantaged. Also, since I live in Delhi, I want to do something to make the city safer for women," she said.

Suharsha Bhagat of Sa mastipur in Bihar is the sole male candidate in the top five."The women have done great.But I am still the topper in the male category ," he said lightheartedly .

An alumni of IIT Mumbai, he too is an IRS officer. "The job profile of an IAS officer is more challenging than any profession you can begin with," he said.

Ira's parents said, "She has done world tour alone.She is no less in capability. Yet they DoPT deprived her of her career since 2010. Every time we went to DoPT, no senior official would meet us and only junior level officers of the rank of section officers would meet us who didn't speak properly.

"Now she is of the same rank, but I can assure you she will never say no to someone who would want to meet her. That's her personality and upbringing."

Kerala doc takes second rank in first attempt
Singhal Cleared Test Thrice, Was Denied Posting
While the glass ceiling in the civil services was broken long ago, it was resoundingly shattered on Saturday when women secured the top four positions in the Union Pu blic Service Commission (UPSC) examination 2014, with the No 1 rank-holder, Ira Singhal, also being a differently abled achiever, which is a first.Delhi has a big reason to celebrate as three of the top five in the merit list are residents, while another is an alumnus of a top city school.

What would be particularly satisfying for Ira, who is af flicted by a spine-related disorder called Noonan syndrome, is that she thrice cracked the exams in 2010, 2011 and 2013, only to be denied a posting by the department of personnel and training (DoPT) in view of her "disability", which was evaluated at 62%.

Ira's appeal was finally upheld by the Central Administrative Tribunal in Febru ary 2014, but even then she got her posting in the lower-inladder Indian Revenue Service in December 2014. Union Public Service Commission topper Ira Singhal said her repeated attempts at clearing the civil services were "never to prove a point against being denied the posting due to my physical disability , but to prove my desire to work for the country".

Speaking to TOI from Hyderabad, Ira said, "I'd really like to work towards making our society more inclusive for persons with disability . Disability cannot be a handicap to our ability to perform, but our attitude to PWD can demoralize them.India's growth story lies in inclusiveness."

An MBA graduate from FMS, Delhi University , Ira chose civil services over multinational companies, where she had worked earlier at much higher perks and sala ry. "Working for the country is the biggest perk." The ranking order reads Ira Singhal, Renu Raj, Nidhi Gupta, Vandana Rao, followed by Suhar sha Bhagat, who sportingly claims that he is still the top , ranker among males. In all, 1,236 candidates have been recommended for appointment to IAS, IPS, IFS and other top services.

The successful candidates were congratulated by Prime Minister Narendra Modi."My best wishes as you begin the journey to serve the nation," he tweeted.

Minister of state for personnel Jitendra Singh is expected to felicitate the top 10 rank-holders on Monday .

Renu Raj, a doctor from Kottayam in Kerala, made it to the second position in her very first attempt. "I expected to be in the merit list but the second rank is a pleasant surprise," Renu, who is married, told TOI from Kottayam.

"Civil services have been childhood dream. I went by the advice of my family and got a professional degree (MBBS) before taking the exam. I started preparing a year ago and here I am," Renu said.

An elated Nidhi Gupta, the No 3 position holder and an IRS officer, said the news is yet to sink in.

"It feels great," she said, adding that although a software engineer who worked for an MNC before joining IRS, it was her desire to be in public service. "I want to work for better delivery of services and also be involved in policy making later in my career," she said.

Vandana Rao, with a computer engineering degree from Kurukshetra University, said it is feels "incredible" to be among the top five.

The 24-year-old, who was on her second attempt, said being a woman gave a certain perspective to delivery of public service. "I would like to work for the disadvantaged. Also, since I live in Delhi, I want to do something to make the city safer for women," she said.

Suharsha Bhagat of Sa mastipur in Bihar is the sole male candidate in the top five."The women have done great.But I am still the topper in the male category ," he said lightheartedly .

An alumni of IIT Mumbai, he too is an IRS officer. "The job profile of an IAS officer is more challenging than any profession you can begin with," he said.

Ira's parents said, "She has done world tour alone.She is no less in capability. Yet they DoPT deprived her of her career since 2010. Every time we went to DoPT, no senior official would meet us and only junior level officers of the rank of section officers would meet us who didn't speak properly.

"Now she is of the same rank, but I can assure you she will never say no to someone who would want to meet her. That's her personality and upbringing."

Jul 05 2015 : The Times of India (Mumbai)
Rohan Dua

Chandigarh:
Hand paralysed, he still wrote his success story
In one more instance of grit in the face of adversity, a Punjab doctor who suffered a freak injury to his right hand that resulted in nerve palsy in 2012, Sahil Kumar taught himself to write with his left hand and succeeded in clearing the Union Public Service Commission examination.Kumar had lost fine motor movements in his right hand after it got brutally jammed in a window in an accident at home, leaving him without sensation and unable to perform surgery.

But the 25-year-old from Ludhiana taught himself to write again with his left hand and got the 447th rank in the UPSC and is now all set to join the foreign service under the physical disability category.

"The accident and surgeries exhausted me. Two back-to-back grafts for ar tery, skin, muscle and nerve spread over four months were painful. The triumph today is both gratifying and personal redemption," Kumar told TOI.

There were exasperating times in the last three years as he struggled to hold a glass of water or ride a bike with friends. On a few occasions, he missed hurting himself or infecting himself with HIV while dealing with patients at the All India Institute of Medical Sciences.

"I decided to start using my left hand and began with A, B, C," said Kumar.

As his left-hand writing improved, he tried to get back to his cricket as well.When 30-minute breaks were taken between four-hour study sessions for the UPSC exam, he would bowl leftarm to young IAS probationers in thecompany of his bureaucrat father Prem Chand, specialsecretary with the Punjab government.

"But my left-hand batting is not the same," he adds. "It needed an upper hand grip which is not possible with my right hand." But there is no regret when he says he can't build muscles due to low supply of blood to the hand after the surgeries. Kumar's 27-year-old National Award-winning filmmaker brother Abhay has shot a documentary called `Placebo' on the accident and the UPSC preparations so that others come to know about his story of grit.

Among toppers, children of TN cabbie and farmer
Vinayashree Jagadeesh

Chennai:
Among the 1,236 names on the UPSC final rank list this year is a paralysed cab driver's daughter and a farmer's son from Tamil Nadu.C Vanmathi was at her father's hospital bedside when news of her success arrived on Saturday . Her father, T N Chenniyappan, sustained a debilitating spinal injury just two days after Vanmathi had finished the interview round.But he was beaming proudly when he heard that his daughter secured the 152nd rank in the civil services exam. "I am not well educated and my wife did not go to school. We worked to fulfill my daughter's wishes," said Chenniyappan who was injured in a fall 20 days ago. "I am very happy . Now I'm confident that I will get well soon."

From a family of cattlerearers in Sathyamangalam, Erode, Vanmathi remembers how she used to sit on the back of a buffalo, imagining herself to be a collector perched in her chair of authority . When she completed her Class 12, relatives suggested that her parents marry her off. "For many people in my village, completing Class 12 was the biggest eligibility for marriage," she said. "But I stood second in my school and wanted to study further. I wanted to use my education to improve my family's situation as well as help society ."

When asked what inspired her to become an IAS officer, Vanmathi said, " A TV serial."

"I used to watch the serial `Ganga Yamuna Saraswathi' in which there was a lady IAS officer and I was awestruck," she said.

S Rajesh Kannan, ranked 767, did not have it easy either.From a farmer's family , Rajesh said his father S Samayanan was his main source of encouragement and would keep him up to date on current affairs. In fact, Rajesh was confident he would clear thefinal round.

28-yr-old from Bihar is topper among men
Vithika Salomi

Patna:
With girls capturing the top four ranks in the Union civil services examination, the topper among boys is ranked fifth.Suharsha Bhagat (28), from Bihar's Samastipur district, made it to the Indian Revenue Service (IRS) last year. He said that he made a fresh attempt at the prestigious examination so that he could serve his home state as an IAS official.

"It is double joy for me as I have not just made to the IAS but also secured a rank which entitles me to get the home cadre as per my choice," said Suharsha, who was selected to Indian Audit and Accounts Service in 2011 and Indian Information Service in 2012. In 2013, he ranked 285 to get into the IRS.

Hard work, confidence, stress-free life and a little bit of luck are what Suharsha lists as the ingredients of his success."I would be nervous while preparing for the civil services examination earlier. This time I was in a very relaxed frame of mind, which might have helped," he said, adding the challenging nature of the job was what made him attempt for the IAS.

Born to Birendra Bhagat, a medical professional, and Madhu Bhagat, a homemaker, Suharsha admits he never thought he would make it to Top five. "That's something no one can think of. Maybe in Top-100 or so, yes," he told TOI over phone from Samastipur.

Suharsha passed Class X from Ramakrishna Mission Vidyapith at Deoghar (now in Jharkhand) and XII from DPS-R K Puram in Delhi after which he studied chemical engineering at IIT-Bombay .

Asked if his background was in any way a hindrance to preparations for the civil services exam, he said, "My subject was geography which also has some technical parts in it.But certain sections, which needed a flair for writing, proved a tad difficult." For the civil services aspirants from Bihar, Suharsha says hard work and faith in the Almighty is the key to success."The number of study hours doesn't matter. You should have a thorough knowledge of the subject," he said.

Tremor continues as neither Nepal nor the Himalayas recovered from the continuity of man made calamities.

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Tremor continues as neither Nepal nor the Himalayas recovered from the continuity of man made calamities.
Palash Biswas

Tremor continues as neither Nepal nor the Himalayas recovered from the continuity of man made calamities.

Latest media reports tell about the panic and plight of the Himalayan people stranded in unsafe landscape as landslide continues amidst tremors and continuous aftershocks.

Two mild tremors today struck Nepal, triggering panic among people who rushed out of their homes in open areas.

               

The first aftershock of 4.6 magnitude was recorded at 1.27 AM with epicenter at Sindhupalchowk district, 75 kms east of Kathmandu, according to the National Seismological Centre.

               

Another 4.2 magnitude aftershock was recorded at 10.07 AM with epicenter at Dhading district, 60 kms west of Kathmandu.

 

A total of 342 aftershocks with 4 or more magnitude have been recorded after two earthquakes hit the country in April and May, country's worst temblors in decades which claimed nearly 9,000 lives and caused widespread devastation.

 

Earlier this week, as many as six tremors were felt over a period of two days.


Meanwhile,Massive landslides in the Kalimpong region of Darjeeling district have cut off National Highway 10, which connects Sikkim to West Bengal. A landslide on June 26 had stopped the traffic between the two states for three days.


A massive landslide on an arterial road has cut off the remote northeastern state of Sikkim, bordering China, from the rest of the country. 

The region has witnessed several landslides due to incessant rains, disrupting communications and causing hardship to people. 

Authorities have stepped up rescue and relief work along the National Highway 31 (A) in Kalimpong region of West Bengal, which connects Sikkim. 

Hundreds of tourists bound for Sikkim have been stranded, along with heavy trucks ferrying goods to the state.

 According to local media reports, at least 38 people have died, 23 are missing and more than 500 have been displaced in the area. Many highways are closed and even some portions of bridges are washed away, cutting off the road linking to main regions.


Now South India is the target as RSS engaged in remapping the Hindutva map!

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Now South India is the target as RSS engaged in remapping the Hindutva map!
Palash Biswas

Now South India is the target as RSS engaged in remapping the Hindutva map!

Deadline 2021 and RSS engages its forces to accomplish the incomplete task of cent percent Hindutva out of Gujarat,Assam,Kashmir and cow belt,it seems to be the turn of entire negroid,non Aryan Dravid Desham,where RSS wants to make in yet another Gujarat.

Thus,after Dr.BR Ambedkar the legacy of Periyar and Narayanguru has to bear the burn of Hindu Imperialism afresh beyond Karnataka,yet another Saffron base.

Mind you,BJP has a big presence in Karnataka, which it has looked as the gateway to the south but the party is weak in Kerala, where it has failed to open an account. Tamil Nadu, a state dominated by Dravidian politics with DMK and AIADMK as the two main poles, has also kept BJP at a distance.

ying expansion of the party in the south in a big way, BJP President Amit Shah on Sunday set a target of establishing party offices in all districts by December 2016 and training 15 lakh workers.

Shah met the party core group leaders of southern states here with the spotlight of the meeting being expansion and strengthening the party in the south and capacity building of its leadership. Briefing reporters about the day-long 'Maha Sampark Abhiyan', which was also attended by legislators and MPs from southern states, BJP National General Secretary Muralidhar Rao said they also discussed the preparations for elections to the assemblies due next year in Tamil Nadu and Kerala.


"The entire speech of the party president was on organisation expansion, strengthening and capacity building of party leadership. This has been the focus of today's exercise," he said. The meet was attended by district Presidents and state-level office-bearers of the party in Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana, Kerala and Puducherry.

BJP has a big presence in Karnataka, which it has looked as the gateway to the south but the party is weak in Kerala, where it has failed to open an account. Tamil Nadu, a state dominated by Dravidian politics with DMK and AIADMK as the two main poles, has also kept BJP at a distance. In Karnataka, riding the Modi wave, BJP won 17 of the 28 Lok Sabha Lok Sabha seats in the last Parliamentary elections in a remarkable recovery after it lost power in the Assembly polls a year before.

"Shah stated that for party expansion and its consolidation in the south it is very important to place before people the achievements of the Centre and take party's ideology to them," Rao said. To address the problem of absence of party offices in district levels in the southern states, Shah talked about the party's plan to set up district offices by December 2016, he said.

"The party will create infrastructure by December 2016 where each district will have party office. We want to set up this infrastructure because this is the weak area, particularly in the south," he said. Shah said that after providing infrastructure, the party would conduct training programmes of its 15 lakh workers.

"We are planning to impart training to 15 lakh party workers - without training the party will become an electioneering machinery, in which BJP is not interested," Rao said quoting Shah. "Mere winning of elections and mere electioneering is not the focus of the party. The party should work towards political transformation and social empowerment," he added quoting the party president.

*****Can Narendra Modi DARE to DISMISS Sushma Swaraj?***** Ashok T Jaisinghani

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*****Can Narendra Modi DARE to DISMISS Sushma Swaraj?***** 

Ashok T Jaisinghani

   In spite of the serious allegations of CORRUPTION levelled against Sushma Swaraj by Lalit Modi and the Congress leaders, will the Brahmins of the RSS allow Prime Minister Narendra Modi to REMOVE the BRAHMIN LADY from the Union Cabinet? He does NOT have the POWER to DISMISS Foreign Minister Sushma Swaraj against the wishes of the RSS leaders. Narendra Modi seems absolutely IMPOTENT in CHALLENGING the decision of the RSS!

   With the rapid FALL in his POPULARITY and CREDIBILITY due to his INABILITY to IMPLEMENT his BOGUS PROMISES, which he had made to the COMMON PEOPLE of India, Narendra Modi has become a PUPPET in the hands of RSS Brahmins. He CANNOT continue to be the PM if he loses the support of the RSS leaders, who CONTROL the allegiance of the MAJORITY of the BJP MPs in the Lok Sabha. 

   Sushma Swaraj is the FAVORITE of the RSS leaders because she is a Brahmin who regularly speaks in Sanskrit, practises Yoga, promotes Ayurveda and spreads Vedic knowledge all over the world. By speaking FLUENTLY in Sanskrit, and by reciting HYMNS from the HOLY VEDAs, she has PROVED herself to be a GREAT Vedic Scholar. 

   When Narendra Modi becomes more and more UNPOPULAR due to his FAILURE to IMPLEMENT his PROMISES, Sushma Swaraj can be projected by the DESPERATE RSS Brahmin leaders as the BJP's prime ministerial candidate before the 2019 Lok Sabha elections. The other probable BRAHMIN candidates from the BJP for the PM's post after the 2019 Lok Sabha elections are Arun Jaitley and Nitin Gadkari.

‪#‎नेपाल‬ में दलित-राजनीति ≈============================= प्रेम पुनेठा

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‪#‎नेपाल‬ में दलित-राजनीति
≈=============================

प्रेम पुनेठा

"…राजशाही के दौर में तो उनके लिए कोई स्थान था ही नहीं। जब राजशाही खत्म हो गई तब भी उन्हें अपना अधिकार नहीं मिल रहा है। जब कि सच यह है कि राजशाही को खत्म करने के लिए चले माओवादियों के जनयुद्ध में दलितों की बड़ी भागीदारी थी। जनयुद्ध में मारे गए 13000 लोगों में एक हजार से ज्याद दलित थे। तब दलितों को यह आशा थी कि नए शासन व्यवस्था में उनके साथ अन्याय नहीं होगा लेकिन माओवादी भी नेपाल में दलित सवाल को सही तरीके से उठा पाने में असफल ही रहे…."

नेपाल में दूसरी संविधान सभा के चुनाव पूरे हो चुके है। इस चुनाव में माओवादियों और मधेसी पार्टियों की तो भारी पराजय हुई ही है। जिस समुदाय को सबसे अधिक झटका लगा है वह दलित समुदाय है। नेपाल में दलितों की संख्या लगभग चौदह प्रतिशत है। लेकिन चुनाव परिणामों के अनुसार दलितों का प्रतिनिधित्व पिछली बार से भी कम हो गया है। पिछली संविधान सभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन में सात दलित सभासद चुनाव जीते थे लेकिन इस बार केवल दो ही चुनाव जीत सके। ये दोनों भी कम्युनसिट पार्टी आफ नेपाल एमाले के सदस्य हैं।

सभा में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बन कर उभरी है लेकिन आश्चर्य यह है कि इस पार्टी ने प्रत्यक्ष चुनाव में एक भी दलित को टिकट नहीं दिया था। एमाले ने छह और माओवादियों ने नौ लोगों को टिकट दिए थे। इनमें से भी केवल दो ही चुनाव जीत सके। जो दो सदस्य जीते हैं वे भी सुनार जाति के हैं। भारत में सुनारों को दलित नहीं ओबीसी माना जाता है। नेपाल की जाति व्यवस्था में सुनार दलित तो हैं लेकिन उनका स्तर दलितों में सबसे उपर है। नेपाल के दलितों के तीन वर्ग हैं। पहाड़, मधेस और काठमांडू घाटी में रहने वाले नेवारी दलित। इनमें आठ प्रतिशत पहाड़ में और छह प्रतिशत मधेस में रहते है। नेपाल में दलित सबसे अधिक उपेक्षित और कमजोर वर्ग है और शताबिदयों से उनकी सिथति में कोर्इ परिवर्तन नहीं आया है।

में जाति व्यवस्था की शुरुआत लगभग सात सौ वर्ष पूर्व जय सिथति मल्ल ने लागू की थी। उनका शासन काल 1360-95 तक माना जाता है। तब नेपाली समाज का हिंदूकरण शुरू हुआ। इसमें इसके बाद नेपाल कई राजाओं के आधीन रहा और हिंदू वर्ण व्यवस्था के तहत जाति व्यवस्था दिन प्रतिदिन कठोर होती चली गर्इ। 1750 के बाद नेपाल का शाह वंश के तहत एकीकृत किया गया। 1820 के बाद नेपाल में राणाओं का प्रभाव बढ़ गया। कुछ समय बाद राजा केवल नाममात्र का रह गया और सारी ताकत राणाओं के पास आ गई। 1854 में राणा जंग बहादुर यूरोप के दौरे में गए और वापस आने के बाद उन्होंने नेपाल में मुल्की आइन के नाम से कोड आफ कंडक्ट लागू किया। इस आइन के माध्यम से नेपाल की जाति व्यवस्था को शासकीय मान्यता दे दी गर्इ। इसमें सामाजिक गतिशीलता के आधार पर जाति व्यवस्था का कठोर बनाया गया। इसमें किन जातियों से क्या काम लिया जाएगा। किन जातियों को क्या काम करना होगा, किन जातियों को दास बनाया जा सकता है और किन जातियों को दास नहीं बनाया जा सकता पूरा विवरण दे दिया गया। जाति आधारित व्यवस्था को तोड़ने पर दंड की व्यवस्था की गई।

भेदभाव का परिणाम यह हुआ कि दलित आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक रूप से पिछड़ते चले गए। नेपाल दुनिया का सबसे गरीब देशों में से एक है और गरीबी की रेखा के नीचे 35 प्रतिशत लोगों है लेकिन दलितों में यह संख्या पहाड़ में 48 और मधेस में 46 प्रतिशत है। इस गरीब देश में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों की सिथति क्या होगी यह सोचा जा सकता है। इससे भी खराब यह है कि दलित महिलाओं में 90 प्रतिशत गरीबी के रेखा के नीचे यह संख्या अधिक इसलिए है कि अधिकतर दलित पुरुष काम के लिए गांव से बाहर चले जाते हैं और अकुशल मजदूर का काम करते है और महिलाएं ही घरों में रहती हैं। 80 प्रतिशत दलित महिलाएं कुपोषित हैं। दलितों की बड़ी संख्या भूमिहीनों की है। पहाड़ में लगभग 20 प्रतिशत और मधेस में 44 प्रतिशत दलितों के पास कोर्इ भूमि नहीं है। पहाड़ में जिन दलितो के पास भूमि है भी तो वह जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं है। भूमिहीन दलित सवर्ण जोतदारों के बंधुआ मजदूर बनकर रह जाते हैं। इन बंधुआ मजदूरों को हलिया, लागी, फकटटो, बलिघरे, खालो, डोली, हरुआ, चरूआ के नाम से जाना जाता है। नाम चाहे कुछ भी हो लेकिन ये हैं बंधुआ मजदूर ही। वैसे शासन स्तर पर बंधुआ मजदूरी को समाप्त कर दिया गया है लेकिन सामाजिक स्तर पर यह अब भी विदयमान है।

सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर के कारण दलितों को हमेशा उपेक्षा ही मिली। दलितों के साथ सबसे अधिक भेदभाव राजनीतिक स्तर पर होता रहा। राजशाही के दौर में तो उनके लिए कोई स्थान था ही नहीं। जब राजशाही खत्म हो गई तब भी उन्हें अपना अधिकार नहीं मिल रहा है। जब कि सच यह है कि राजशाही को खत्म करने के लिए चले माओवादियों के जनयुद्ध में दलितों की बड़ी भागीदारी थी। जनयुद्ध में मारे गए 13000 लोगों में एक हजार से ज्याद दलित थे। तब दलितों को यह आशा थी कि नए शासन व्यवस्था में उनके साथ अन्याय नहीं होगा लेकिन माओवादी भी नेपाल में दलित सवाल को सही तरीके से उठा पाने में असफल ही रहे। जब राजशाही को खत्म करने के बाद पहली गणतांत्रिक सरकार बनी तो एक भी दलित को मंत्री पद नहीं दिया गया। अंतरिम संविधान में दलितों के हितों की पूरी तरह से रक्षा नहीं की गई। प्रत्यक्ष निर्वाचन में दलितों के लिए किसी भी तरह का आरक्षण नहीं था। यह जरूर है कि समानुपातिक प्रणाली से चुनाव में दलितों को आबादी के हिसाब से 13 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया गया। इसके बाद पहली संविधान सभा के चुनाव में माओवादियों ने नौ दलितों को प्रत्यक्ष निर्वाचन में उतारा था और इसमें से दो महिलाओं सहित सात चुनाव भी जीते थे।

सभा में सात सभासद दलित थे। लेकिन यह भी केवल तीन प्रतिशत ही था और उनकी जनसंख्या के अनुपात में नहीं था। इसका नतीजा यह हुआ कि जब समानुपातिक प्रणाली से चुनाव हुआ तब भी पूरे सदन में दलितों का प्रतिनिधित्व केवल आठ प्रतिशत तक ही पहुंच पाया। नेपाल में इस संविधान सभा में 123 राजनीतिक दलों ने पंजीकरण कराया था लेकिन दलितों की मांग को लेकर कोई भी अलग से राजनीतिक दल नही था। जो सत्ता न पाता लेकिन समाज में एक दबाव समूह के रूप में काम करता।

संविधान सभा में तो दलितों का प्रतिनिधित्व प्रत्यक्ष चुनाव में एक प्रतिशत से भी नीचें चला गया है और समानुपाति प्रणाली से 13 प्रतिशत मिल भी जाए तो वह पांच या छह प्रतिशत से ज्यादा होने वाला नहीं है। नेपाली कांग्रेस जैसी यथासिथति वादी पार्टी से किसी बड़े परिवर्तन की उम्मीद नहीं की जा सकती क्यों कि जो पार्टी प्रत्यक्ष चुनाव में एक भी दलित को टिकट नहंी दे रही है वह उनके हित में किस तरह काम करेगी। जरूरत तो इस बात की है कि शताबिदयों से शोषित और उत्पीड़त इस समुदाय को हर क्षेत्र में विशेष सुविधाएं दी जाएं।

प्रेम पुनेठा


For Immediate publication as updates to follow!जिस नीली झील की रोशनियों में नहाती मछलियों की फिक्र थी हमें आज फिर वह लहूलुहान है।

Next: राजीव दाज्यू ने लिखा हैः आज सुबह 5.30 बजे नैनीताल की प्रख्यात मालरोड के ये हाल थे....भारत चीन सीमा की कोई सड़क हो मानो। छिटपुट टूटफूट और पेड़ गिरने से एक व्यक्ति के मरने का समाचार है। अभी ऊँचाई वाले इलाकों की ही स्थिति साफ नहीं है कि कितना नुकसान हुआ, आख़िर यह दर्जनों ट्रक मलबा आसमान से तो नहीं ही गिरा. दूरस्थ क्षेत्रों के न जाने क्या हाल हैं ? अंग्रेज़ बेवकूफ थे क्या ? हे माँ नयना....माँ नन्दा-सुनन्दा 1880 की पुनरावृत्ति न करना माता !
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जिस नीली झील की रोशनियों में नहाती मछलियों की फिक्र थी हमें आज फिर वह लहूलुहान है।

राजीव दाज्यू ने लिखा हैः

आज सुबह 5.30 बजे नैनीताल की प्रख्यात मालरोड के ये हाल थे....भारत चीन सीमा की कोई सड़क हो मानो। छिटपुट टूटफूट और पेड़ गिरने से एक व्यक्ति के मरने का समाचार है। अभी ऊँचाई वाले इलाकों की ही स्थिति साफ नहीं है कि कितना नुकसान हुआ, आख़िर यह दर्जनों ट्रक मलबा आसमान से तो नहीं ही गिरा. दूरस्थ क्षेत्रों के न जाने क्या हाल हैं ?

अंग्रेज़ बेवकूफ थे क्या ?

हे माँ नयना....माँ नन्दा-सुनन्दा 1880 की पुनरावृत्ति न करना माता !


पलाश विश्वास


हम जब नैनीताल के डीएसबी में पढ़ते थे तो किंवदंती यह थी कि जब कहीं किसी की मौत होती है तो नीली झील का जल का रंग गाढ़ा लाल हो जाता है।वह गाढ़ा लाल रंग हम खूब दखते रहे हैं।अब चूंकि वह नीली झील केसरिया है तो कहना मुश्किल है कि मर रहे हिमालय के नासूर बनते जख्मों के सिसलिसे में कभी वह लाल गंग में तब्दील होने वाली नीली झील है या नहीं अब।


इस नीली झील की रोशनियों में हमराे हसीन ख्वाबों का कारोबार रहा है और हमारा सेनसेक्स और निफ्टी उन्ही लहरों में है।


सुबह जनसत्ता मुंबई में हमारे पुराने साथी पुण्य प्रसूण वाजपेयी की टिप्पणी सत्ता के आतंक बाबत पढ़ने के बाद बाकी कतरनों और जूठन से तोबा करके पीसी के मुखातिब था तो दिल लहूलुहान था पहले से।


ख्वाबों पर पहरा का लिंक शेयर करने चला तो वज्रपात सर पर।


जिस नीली झील की रोशनियों में नहाती मछलियों की फिक्र थी हमें आज फिर वह लहूलुहान है।


राजीव दाज्यू ने लिखा हैः

आज सुबह 5.30 बजे नैनीताल की प्रख्यात मालरोड के ये हाल थे....भारत चीन सीमा की कोई सड़क हो मानो। छिटपुट टूटफूट और पेड़ गिरने से एक व्यक्ति के मरने का समाचार है। अभी ऊँचाई वाले इलाकों की ही स्थिति साफ नहीं है कि कितना नुकसान हुआ, आख़िर यह दर्जनों ट्रक मलबा आसमान से तो नहीं ही गिरा. दूरस्थ क्षेत्रों के न जाने क्या हाल हैं ?


कल देर रात अमलेंदु को फोन किया था कि मीडिया पर अंग्रेजी में लिखा मंतव्य दोबारा भेज रहा हूं,उसे देख लें कि इस पर गौर जरुर करें कि कैसे नंगे राजा के शूट बूट पर लिखने सोचने की मनाही है।


फिर उससे कहा कि नेपाल में फिर आया भूकंप,नेपाल के अपडेट हम देते रहे हैं रियल टाइम में।मूसलाधार जब बरसे हो मानसून जो इस महादेश के किसानों के लिए नियामतों और बरकतों की फसल हो और प्यारभरे आशियाना में दिलों में जो आग लगा दें,वे हमेसा हानीमून की बरसात नही होती और न किसी नरगिस के छाते के नीचे होता है समूचा हिमालय और हिमालयी लोग,इसकी तमीज हमें रही है।


पिता होंगे राजीव नयन बहुगुणा के सुंदरलाल बहुगुणा,लेकिन वे हमारे बी बहुत कुछ है,जो हिमालयी ग्लेशियरों की सेहत की फिक्र है अब उनकी बाकी बची जिंदगी,वहीं से बनता है मेरे वजूद का खून यकीनन।


हम जानते हैं कि केदार जलआपदा और नेपाल का महाभूकंप कोई आखिरी भूकंप नहीं है।अभी अभी चीन में हुए भूकंप के चार चार हजार झटके हुए।वहां जान माल का नुकसान हो या न हो,पूरा हिमालय बाहर भीतर टूटता है हर झटके के बाद और हर झटके के साथ किरचों की तरह बिखरता है हमारा दिल क्योंकि हम किसी हिंदूराष्ट्र में कैद नहीं है।


फतवा हमारे खिलाफ जो हो ,सच है कि हम इस महादेश के नागरिक हुए।


हम चीन से लेकर अफगानिस्तान,म्यामार से लेकर सिंगारपुर सुमात्रा जावा से लेकर पाकिस्तान और बांग्लादेश,नेपाल से लेकर मालदीव श्रीलंका में पसरी अपने स्वजनों के भूगोल में लगातार लगातार लहूलुहान हो रही इंसानियत और कायनात पर बरपती कयामतोें के सिलसिले में सचमुचो अब्दुल्ला दीवाना है।


इस बरसात में भाबर के रामनगर में जो भूस्खलन की तस्वीरें आयीं,जैसे दार्जिलिगं के मिरिक और कालिंपोंग के इर्द गिर्द भूस्खलन से टूटते हिमालय की गोद छोड़कर कहीं और सुरक्षित स्थान ले जाने की आवाजें परेशां करती रही हमें,तबाही का वह मंजर मेरी आंखों के दरम्यान एक खौफनाक लहूलुहान इंद्रधनुष बन गया।


हम झेलम की कगारों के टूटने से डूब में शामिल कशमीर घाटी के दर्द में उतने ही शरीक है,जितने सीमेंट के जंगल में कैद सिक्किम की बेचैन जिस्म के लिए,उतना ही महादेश के पहरुए गोरखों के लिए,फिर हिंदू राष्ट्र बनने को बेताब नेपाल के चप्पे चप्पे की खबर है हमें इन दिनों और जिस देवभूमि में आस्था नहीं रही कभी हमारी ,जिसके चारधामों के आगे सर हमने कभी नहीं नवाये और न किसी नदी में कभी पुण्यस्नान किया,उस हिमालय के एक एक इंच जमीन की धंसान पर हर आपदा के साथ मौत हमारी भी होती है और फिर कौन क्या मरेगा हमें,मरे हुओ को जो मारे ऐसे बुरबक भी कौन।


जिस नीली झील से मुहब्बत की है टूटकर अब तलक जो मुहब्बत पूंजी है,उसी के जिस्म पर इतने जख्म और इतना दुर्मुख मैं भी कि इन दिनों जो लिख रहा हूं जो चेता रहा हूं लगातार,वही हकीकत बनकर कहर बरपा रहा है मेरे हिमालय के चप्पे चप्पे में।इससे बेहतर तो यह कि हम मर जायें कि कितनी कयामतों के हम फिर चश्मदीद बनकर जीते रहे नपुंसक जिंदगी इसतरह।


राजीव लोचन साह ज्यू ने लिखा है फेसबुक वाल परः

आज सुबह 5.30 बजे नैनीताल की प्रख्यात मालरोड के ये हाल थे....भारत चीन सीमा की कोई सड़क हो मानो। छिटपुट टूटफूट और पेड़ गिरने से एक व्यक्ति के मरने का समाचार है। अभी ऊँचाई वाले इलाकों की ही स्थिति साफ नहीं है कि कितना नुकसान हुआ, आख़िर यह दर्जनों ट्रक मलबा आसमान से तो नहीं ही गिरा. दूरस्थ क्षेत्रों के न जाने क्या हाल हैं ?

पुनश्च :

पहाड़ खोद कर दानवाकार निर्माण कर डाले, मलबे को बहने के लिये खुला छोड़ दिया, अंग्रेजों के बनाये सवा सौ साल पुराने गधेरों की साफ़-सफाई तो नहीं ही की, खड़े पनकट्टे वाली पैदल और घोडिया सड़कों को भी वाहनयोग्य बनाने के लिये कंक्रीट कर खतरनाक विशाल गधेरों में तब्दील कर डाला. यह तो होना ही था.

अंग्रेज़ बेवकूफ थे क्या ?

हे माँ नयना....माँ नन्दा-सुनन्दा 1880 की पुनरावृत्ति न करना माता !

मुझे विकास के उन पैरोकारों से डर लग रहा है माता, जो अब फण्ड लाने के लिये एडीबी की शरण में भागेंगे!

Rajiv Lochan Sah's photo.



राजीव दाज्यू ने लिखा हैः आज सुबह 5.30 बजे नैनीताल की प्रख्यात मालरोड के ये हाल थे....भारत चीन सीमा की कोई सड़क हो मानो। छिटपुट टूटफूट और पेड़ गिरने से एक व्यक्ति के मरने का समाचार है। अभी ऊँचाई वाले इलाकों की ही स्थिति साफ नहीं है कि कितना नुकसान हुआ, आख़िर यह दर्जनों ट्रक मलबा आसमान से तो नहीं ही गिरा. दूरस्थ क्षेत्रों के न जाने क्या हाल हैं ? अंग्रेज़ बेवकूफ थे क्या ? हे माँ नयना....माँ नन्दा-सुनन्दा 1880 की पुनरावृत्ति न करना माता !

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जिस नीली झील की रोशनियों में नहाती मछलियों की फिक्र थी हमें आज फिर वह लहूलुहान है।

राजीव दाज्यू ने लिखा हैः

आज सुबह 5.30 बजे नैनीताल की प्रख्यात मालरोड के ये हाल थे....भारत चीन सीमा की कोई सड़क हो मानो। छिटपुट टूटफूट और पेड़ गिरने से एक व्यक्ति के मरने का समाचार है। अभी ऊँचाई वाले इलाकों की ही स्थिति साफ नहीं है कि कितना नुकसान हुआ, आख़िर यह दर्जनों ट्रक मलबा आसमान से तो नहीं ही गिरा. दूरस्थ क्षेत्रों के न जाने क्या हाल हैं ?

अंग्रेज़ बेवकूफ थे क्या ?

हे माँ नयना....माँ नन्दा-सुनन्दा 1880 की पुनरावृत्ति न करना माता !


पलाश विश्वास


हम जब नैनीताल के डीएसबी में पढ़ते थे तो किंवदंती यह थी कि जब कहीं किसी की मौत होती है तो नीली झील का जल का रंग गाढ़ा लाल हो जाता है।वह गाढ़ा लाल रंग हम खूब दखते रहे हैं।अब चूंकि वह नीली झील केसरिया है तो कहना मुश्किल है कि मर रहे हिमालय के नासूर बनते जख्मों के सिसलिसे में कभी वह लाल गंग में तब्दील होने वाली नीली झील है या नहीं अब।


इस नीली झील की रोशनियों में हमराे हसीन ख्वाबों का कारोबार रहा है और हमारा सेनसेक्स और निफ्टी उन्ही लहरों में है।


सुबह जनसत्ता मुंबई में हमारे पुराने साथी पुण्य प्रसूण वाजपेयी की टिप्पणी सत्ता के आतंक बाबत पढ़ने के बाद बाकी कतरनों और जूठन से तोबा करके पीसी के मुखातिब था तो दिल लहूलुहान था पहले से।


ख्वाबों पर पहरा का लिंक शेयर करने चला तो वज्रपात सर पर।


जिस नीली झील की रोशनियों में नहाती मछलियों की फिक्र थी हमें आज फिर वह लहूलुहान है।


राजीव दाज्यू ने लिखा हैः

आज सुबह 5.30 बजे नैनीताल की प्रख्यात मालरोड के ये हाल थे....भारत चीन सीमा की कोई सड़क हो मानो। छिटपुट टूटफूट और पेड़ गिरने से एक व्यक्ति के मरने का समाचार है। अभी ऊँचाई वाले इलाकों की ही स्थिति साफ नहीं है कि कितना नुकसान हुआ, आख़िर यह दर्जनों ट्रक मलबा आसमान से तो नहीं ही गिरा. दूरस्थ क्षेत्रों के न जाने क्या हाल हैं ?


कल देर रात अमलेंदु को फोन किया था कि मीडिया पर अंग्रेजी में लिखा मंतव्य दोबारा भेज रहा हूं,उसे देख लें कि इस पर गौर जरुर करें कि कैसे नंगे राजा के शूट बूट पर लिखने सोचने की मनाही है।


फिर उससे कहा कि नेपाल में फिर आया भूकंप,नेपाल के अपडेट हम देते रहे हैं रियल टाइम में।मूसलाधार जब बरसे हो मानसून जो इस महादेश के किसानों के लिए नियामतों और बरकतों की फसल हो और प्यारभरे आशियाना में दिलों में जो आग लगा दें,वे हमेसा हानीमून की बरसात नही होती और न किसी नरगिस के छाते के नीचे होता है समूचा हिमालय और हिमालयी लोग,इसकी तमीज हमें रही है।


पिता होंगे राजीव नयन बहुगुणा के सुंदरलाल बहुगुणा,लेकिन वे हमारे बी बहुत कुछ है,जो हिमालयी ग्लेशियरों की सेहत की फिक्र है अब उनकी बाकी बची जिंदगी,वहीं से बनता है मेरे वजूद का खून यकीनन।


हम जानते हैं कि केदार जलआपदा और नेपाल का महाभूकंप कोई आखिरी भूकंप नहीं है।अभी अभी चीन में हुए भूकंप के चार चार हजार झटके हुए।वहां जान माल का नुकसान हो या न हो,पूरा हिमालय बाहर भीतर टूटता है हर झटके के बाद और हर झटके के साथ किरचों की तरह बिखरता है हमारा दिल क्योंकि हम किसी हिंदूराष्ट्र में कैद नहीं है।


फतवा हमारे खिलाफ जो हो ,सच है कि हम इस महादेश के नागरिक हुए।


हम चीन से लेकर अफगानिस्तान,म्यामार से लेकर सिंगारपुर सुमात्रा जावा से लेकर पाकिस्तान और बांग्लादेश,नेपाल से लेकर मालदीव श्रीलंका में पसरी अपने स्वजनों के भूगोल में लगातार लगातार लहूलुहान हो रही इंसानियत और कायनात पर बरपती कयामतोें के सिलसिले में सचमुचो अब्दुल्ला दीवाना है।


इस बरसात में भाबर के रामनगर में जो भूस्खलन की तस्वीरें आयीं,जैसे दार्जिलिगं के मिरिक और कालिंपोंग के इर्द गिर्द भूस्खलन से टूटते हिमालय की गोद छोड़कर कहीं और सुरक्षित स्थान ले जाने की आवाजें परेशां करती रही हमें,तबाही का वह मंजर मेरी आंखों के दरम्यान एक खौफनाक लहूलुहान इंद्रधनुष बन गया।


हम झेलम की कगारों के टूटने से डूब में शामिल कशमीर घाटी के दर्द में उतने ही शरीक है,जितने सीमेंट के जंगल में कैद सिक्किम की बेचैन जिस्म के लिए,उतना ही महादेश के पहरुए गोरखों के लिए,फिर हिंदू राष्ट्र बनने को बेताब नेपाल के चप्पे चप्पे की खबर है हमें इन दिनों और जिस देवभूमि में आस्था नहीं रही कभी हमारी ,जिसके चारधामों के आगे सर हमने कभी नहीं नवाये और न किसी नदी में कभी पुण्यस्नान किया,उस हिमालय के एक एक इंच जमीन की धंसान पर हर आपदा के साथ मौत हमारी भी होती है और फिर कौन क्या मरेगा हमें,मरे हुओ को जो मारे ऐसे बुरबक भी कौन।


जिस नीली झील से मुहब्बत की है टूटकर अब तलक जो मुहब्बत पूंजी है,उसी के जिस्म पर इतने जख्म और इतना दुर्मुख मैं भी कि इन दिनों जो लिख रहा हूं जो चेता रहा हूं लगातार,वही हकीकत बनकर कहर बरपा रहा है मेरे हिमालय के चप्पे चप्पे में।इससे बेहतर तो यह कि हम मर जायें कि कितनी कयामतों के हम फिर चश्मदीद बनकर जीते रहे नपुंसक जिंदगी इसतरह।


राजीव लोचन साह ज्यू ने लिखा है फेसबुक वाल परः

आज सुबह 5.30 बजे नैनीताल की प्रख्यात मालरोड के ये हाल थे....भारत चीन सीमा की कोई सड़क हो मानो। छिटपुट टूटफूट और पेड़ गिरने से एक व्यक्ति के मरने का समाचार है। अभी ऊँचाई वाले इलाकों की ही स्थिति साफ नहीं है कि कितना नुकसान हुआ, आख़िर यह दर्जनों ट्रक मलबा आसमान से तो नहीं ही गिरा. दूरस्थ क्षेत्रों के न जाने क्या हाल हैं ?

पुनश्च :

पहाड़ खोद कर दानवाकार निर्माण कर डाले, मलबे को बहने के लिये खुला छोड़ दिया, अंग्रेजों के बनाये सवा सौ साल पुराने गधेरों की साफ़-सफाई तो नहीं ही की, खड़े पनकट्टे वाली पैदल और घोडिया सड़कों को भी वाहनयोग्य बनाने के लिये कंक्रीट कर खतरनाक विशाल गधेरों में तब्दील कर डाला. यह तो होना ही था.

अंग्रेज़ बेवकूफ थे क्या ?

हे माँ नयना....माँ नन्दा-सुनन्दा 1880 की पुनरावृत्ति न करना माता !

मुझे विकास के उन पैरोकारों से डर लग रहा है माता, जो अब फण्ड लाने के लिये एडीबी की शरण में भागेंगे!

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