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This is my Real Life Story: Troubled Galaxy Destroyed Dreams. It is hightime that I should share my life with you all. So that something may be done to save this Galaxy. Please write to: bangasanskriti.sahityasammilani@gmail.comThis Blog is all about Black Untouchables,Indigenous, Aboriginal People worldwide, Refugees, Persecuted nationalities, Minorities and golbal RESISTANCE.

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  • 07/01/15--00:31: kiman safal hobo...
  • Anjan Jyoti Nath's photo.

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    वर्ग आणि जातीचे भीषण वास्तव - वाचा 


    Open Democracy

    The hidden injuries of caste: south Indian tea workers and economic crisis


    Jayaseelan Raj 29 June 2015


    Economic crisis has pushed Indian tea workers to seek employment outside the plantations, forcing them to re-engage with the caste hierarchy from which their ancestors attempted to escape. 


    Tea plantation workers are one of the most stigmatised and marginalised communities in India. While the majority of workers on the plantations in the northeast were originally brought from Bihar, Orissa and Nepal, it was Tamil-speaking Dalits (so-called untouchables/outcasts) who constitute majority of the labour force in Kerala, south India. Their outcast social status has combined with their identities as manual labourers—also known as Tamil coolies—to perpetuate their economic underdevelopment and social marginality. Although Kerala has undertaken many reforms to address marginalised populations, those who entered into the indentured plantation labour system have remained excluded and marginalised from Indian society as a whole.


    On plantations themselves, however, the picture is more complicated. Until recently, plantations operated as semi-autonomous socio-economic systems that were largely separate from the wider economic and cultural contexts in which they operated. This isolation afforded tea workers some protection from direct, daily exposure to stigma and discrimination on the basis of caste. Plantation workers, after years of struggle, were even provided with certain welfare measures such as housing and healthcare. Such privileges are not enjoyed by informal sector workers, even those who belong to less stigmatised and excluded groups, and access to these rights gave tea workers a sense of worth within the plantation system.


    Caste and crisis: isolated no more

    Indian tea production has been in severe crisis since mid nineties largely due to neo-liberal structural adjustments in the Indian economy. The size of the tea industry, which is second only to China and accounts for 25 percent of global tea production, has made this a huge blow to the country's agrarian economy. The industry employs 1.26 million people on tea plantations and two million additional people indirectly. As such, the economic crisis has had an enormous impact on the lives of local residents. In Kerala where I have been conducting research, there have been eight cases of suicide and twelve deaths due to starvation on tea plantations since 2001. Along with utter poverty and famine, tea plantation workers have faced increasingly unhygienic work environments, shattered social life/community relations, and withdrawal of the welfare measures previously enjoyed.


    The crisis punctured the isolated environments of the plantations and precipitated neoliberal reforms that closed down production in many areas either partially or completely. While many families remained on the plantations, large numbers of workers who had lived there for more than five generations were now compelled to seek work outside. Some went with their families to either their ancestral villages or regional industrial townships such as Coimbatore and Tirupur in Tamil Nadu.


    These plantation workers have now joined the ranks of the massive Dalit workforce powering India's unorganised and informal sectors. In joining that pool of workers, Tamil Dalit labourers are exposed to aspects of a caste-ridden society from which they had previously been shielded. The situation of Saraswathi, a female retired worker in her early sixties, illustrates the dilemma and struggles of the workers who moved out the plantations.


    Saraswathi moved to her ancestral village in southern Tamil Nadu in the wake of the crisis. In the village, the 'untouchable' Dalits do not have the right to sit inside the teashop and drink tea nor do they have the right to drink tea in a glass cup (kuppi glass). The Dalits have to stand outside the teashop and have to drink either from a coconut shell or a steel cup depending upon the availability. Having always lived on a plantation where job title rather than caste identity was more significant in shaping social relations, Saraswathi and her family were not used to these explicit everyday forms of untouchability rooted in the ritual aspects of the caste system. They had grown up enjoying the relatively egalitarian social relations that existed on plantations, where the caste status did not necessarily yield more power to the higher castes. The caste humiliation they experienced in Kallupetti was thus intense. In other words, the economic crisis and the consequent denial of livelihood forced the plantation Tamil Dalits to return to the caste atrocities from which their forebears had escaped by migrating to the plantations.


    Saraswathi couldn't conceal her caste identity in the village where everybody knows each other. For Gokul, a 27-year-old tea plantation worker who migrated to the bustling city of Chennai, the story has been different.


    Gokul found a job in the biggest retail shop in Chennai as a sales boy in the bags section. To do this Gokul disguised his caste, introducing himself as a Christian and refusing to answer any questions that would reveal his real caste identity. Since Gokul presented himself as a Christian, the owner of the shop might have thought that he was from Nadar caste (there is a significant percentage of Christians among the Kerala Nadars, unlike their counterparts in Tamil Nadu). Gokul reported that the owner and other staff in the shop always spoke highly of their own caste yet used degrading racial slurs against the other lower castes in Gokul's presence, as if Gokul shared such attitudes. His projection of an alternative identity to hide his Dalit identity, as I understood from observing and talking to him, was necessary for him to avoid what he said were "certain unnecessary experiences in the workplace".


    The urban migration of youth can be seen as a step towards upward social mobility. However migration and settlement can, at the same time, reassert a stigmatised identity and thwart ambitions of social advancement.


    Using other identities as a mask (as a way to "pass" in Gokul's words) echoes the situation of blacks in colonial-racial contexts, discussed by Frantz Fanon in Black Skins, White Masks. Fanon proposed a radical denial of oneself (self-alienation) as a way to escape racial discrimination and oppression. In the Indian context, the plantation Dalits are forced to become other than themselves in order to make their way through the system. For tea workers, caste—both as an identity and as a relational organising principle—has been revitalised by processes of neoliberal economic reform.

    Ms Vinaya Malati Hari

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       उत्तराखंडौ  सांसदुंन सांसद निधि से कुछ बि खर्च किलै नि कार ?

                            चबोड़ , चखन्यौ , चचराट   :::   भीष्म कुकरेती 

               'ब्याळि देवभूमि की पुकार ' पत्र मा एक खबर छे बल " उत्तराखंड के एक भी सांसद सांसद निधि से एक भी पैसा खर्च नही कर पाये।  पांच लोकसभा सांसदों में से केवल भगत सिंह कोशियारी ने कुछ पैसा खर्च किया है । " खबर्या  श्री अरविन्द शेखर यीं खबर से खौंळेण्या छया ,   पित्याणा छया अर झसकेणा छया कि पांचो सांसदों तै 10 -10 करोड़  रुपया समाज प्रिय , जनप्रिय कामों बान मिल्दन अर सन 2015 केवल कोशियारी जीन 34 लाख खर्चा कार बकै सांसद सियां छन। 

                 मि यीं खबर पौधिक ना तो खौंळयों , न अचरज ह्वे ना मि गस खैक भ्युं पोड।  मि तै तो पता छौ कि उत्तराखंड का लोकसभा सांसद कुछ बि किलै नि कर सकणा छन।  पता नी श्री अरविन्द शेखर तै पता किलै नि चौल कि उत्तराखंड का सांसद सांसद निधि से एक बि ढेला खर्च किलै नि कर सकिन ?

                       जख तक टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी को सवाल च बिचारी पर सांसद निधि को उचित प्रयोग नि करणो अभियोग लगाण जनानी जात की बेज्जती करण च।  दिन मा सांसदुं मा चार या पांच ही घंटा तो हून्दन अपण व्यक्तिगत समय।  अब बिचारी माला राज्य लक्ष्मी तो मैत से बि राजघराना की च अर ससुराल से बि ियास्ट घराना की च तो उन बि बिचारी उल्ट लाब सुल्ट नि कर सकदी होली।  फिर एक घंटा तो अपण बाळ बणाण मा लगान्दी होली, फिर एक घंटा मुख लिपणम लग जांद होला , एकाद घंटा आई ब्रो ठीक करण मा लग जांद होला अर भारी भरकम साड़ी पैरण मा बि काफी बगत लगद भै !  अब राजरानी च तो मेक अप नि कारली तो बगैर मेकअप का राजररानी तै देखिक लोग झसक नि जाला ? फिर वा टिहरी की राजरानी च तो वीं तै टिहरी -उत्तरकाशी वळु फिकर ह्वेइ नि सकद।  भाई जै राजघरानान अपण अच्छो दिनों मा जनता तै ढिबर समज तो अब क्या सांसद ह्वेका वे राजघराना का उत्तराधिकार जन सेवा का काम कारल , सांसद निधि खर्च कारल तो रजघराना का नाम पर धब्बा नि लग जालो ? फिर टिहरी सांसद राज्य लक्ष्मीन अपण ससुर स्व मानवेन्द्र शाह कु इतिहास बि ज्ञात कर होलु अर पै होलु कि निककज्जु रैक बि महाराज मानवेन्द्र शाह संसद मा तीन चार दै विराजमान ह्वेन तो क्या मानवेन्द्र शाह की भू निककज्जु ह्वेक , बगैर जनहित का क्वी बि काम  कर्याँ सांसद जीवन नि बितै सकदी ? जरूर हैंक दै बि टिकेट वीं तै मिलण तो या सांसद जनहित का काम कारो या नि कारो क्या फरक पोड़दो ?

               अब बिचारा महान अनुशासक में ज भुवन चन्द्र खंडूरी अर भगत सिंह कोशियारी कु रूण तुमन द्याखि नी च तो तुम तै क्या पता यूँ पर क्या गुजरनी च ? बिचारा 75 साल का अळग छन अर मंत्री संत्री बण नि सकदन।  अब बताओ बुढ़ापा मा जब मुख पर दांत नि ह्वावन अर पेट मा आंत नि ह्वावन तो क्वी बगैर मंत्रीपद का जनहित का सोच सकुद क्या ? बिचारों तै बि पता च अग्नै भाजपा ना टिकेट बि नि दीण अर टिकट बि मिल ग्ये तो जितण त छौ नी च तो जनहित का काम मा खुट तुडै किलै करे जावो।  तो यूँ द्वी बुड्या ढांगों से तो अब जनहित का काम की उम्मीद करण इनि च जन बिरळौ औंरु  खुज्याण।  बिरळौ औंर तो मिल बि सकद पर खंडूरी अर कोशियारी से अब जनहित को काम कतै नि ह्वे सकदो।

      जख तक अल्मोड़ा सांसद अजय टमटा को सवाल च तो बिचारा वैदिन से ही गस खैक बेहोश ही होला जैदिन बिटेन समाचारों मा आइ कि अजय टमटा नरेंद्र मोदी सरकार मा मंत्री बणना छन पर ऐन बगत पर टुटकि ह्वे ग्ये तो यूंन बेहोस हूणी छौ अर बेहोस या अर्धबेहोस आदिम से क्या क्वी जनहित का कामौ उम्मीद कर सकद क्या ?

      बकै रै गेन अपणा पैंतराबाज डा रमेश निशंक तो निशंक साब तो भौत सा कामुँ मा व्यस्त होला जनकि अपण किताब छपवाण ,  इना ऊना जुगाड़ भिड़ांण।  सबसे बड़ो काम तो वो हिमालयी चिंता मा चिंतित होला ही।  फिर मंत्रीपद पाणो बान कैकि सुखद चम्पी करण मा व्यस्त होला , या कैकी मालिस मा व्यस्त होला या कैकि चम्पी करणा होला।  अर सबसे बड़ो काम निशंक साब माँ हूंद अपण  इ पार्टयूं नेताओं की जमीन खिस्काणो तो इन मा निशंक का पास समय की कमी तो अवश्य ही होली तो सांसद निधि खर्च करणो उम्मीद निशंक से करण तो इनि च जन आकास से गैणा तुड़न। 

             तो मि तै तो आश्चर्य नि ह्वे कि कोशियारी छोड़िक उत्तराखंड का सांसदुंन सांसद निधि से एक बि धेला  खर्च नि कार।  आपकी क्या राय च ? क्या आप आसा करदवां कि खंडूड़ी , राज्य लक्ष्मी , टमटा , निशंक जनहित का कामुं मा कुछ रूचि ल्याला , दिलचस्पी ल्याला या सांसद निधि खर्च करणो स्वाचल बि ? 

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    Greece becomes first developed country to default on IMF

    Media reports,Cash-strapped Greece missed a 1.5 billion euro ($1.7 billion) payment to the International Monetary Fund on Tuesday as last-ditch efforts to find a compromise with official EU lenders came to naught.

    The missed payment made Greece the only developed country ever to fall into default with the global crisis lender and underscored the utter failure of more than five months of efforts to reshape the rescue of the country's economy and prevent it from dropping out of the eurozone.

    The future of efforts to restore its finances and meet creditor demands for reforms were in question, with fresh proposals from Athens spurned Tuesday as the country moved toward a referendum Sunday on EU bailout offers.

    IMF spokesman Gerry Rice confirmed that the payment due in Washington at 2200 GMT Tuesday had "not been received." "We have informed our Executive Board that Greece is now in arrears and can only receive IMF financing once the arrears are cleared," he said in a statement.

    Greece had made a last-minute request for the IMF to extend the payment deadline, something the crisis lender has only done twice before, in 1982 for Nicaragua and Guyana. Rice confirmed the request but the board did not rule on it. The request "will go to the IMF's Executive Board in due course," he said.

    - Uncharted waters -

    But that would not negate the fact that Greece has pushed into uncharted waters in its five-year-old bailout.

    RELATED: Greece crisis different from 2008 collapse: This is what could happen

    RELATED: How much does Greece owe to international creditors?

    RELATED: Debt burden, capital control, the way ahead: All about the Greece crisis

    As the IMF froze its loan program to the government, the European Commission-European Central Bank assistance also expired on Tuesday. That means the lenders the country has relied on since 2010 to balance its finances have cut it off, heightening expectations that it will also default in July on payments to the EU and possibly make a tumultuous exit from the eurozone.

    When EU and Greek officials could not reach agreement over the weekend on an extension, Athens broke off and announced the referendum, asking Greeks to say if they want the EU deal being offered, which includes cuts on pensions and other tough reforms.

    With the call for the referendum, and Prime Minister Alexis Tsipras urging Greeks to vote "no" on a deal he said would humiliate the country, the ECB froze its essential liquidity lifeline to Greek banks, and Greece implemented capital controls and shut banks for a week to stanch any further gush of money from the country.

    Rating agencies further downgraded the country's debt, now worth nearly 180 percent of its GDP.

    And they said that after having received two bailouts worth 240 billion euros, the country's economy is now expected to contract again this year. Unemployment has more than doubled since 2009 to 25.6 percent and pensions and benefits were roughly halved between 2010 and 2014.

    - Last-ditch dice roll -

    In a last-ditch roll of the dice, Greece proposed a fresh two-year support deal with the European Union on Tuesday. Athens asked for a nearly 30-billion-euro line of funds from the European Stability Mechanism "to fully cover its financing needs and the simultaneous restructuring of debt."

    But after a conference call, EU politicians confirmed that they were not willing to accept it. "The practical circumstances is that the old program expires tonight at 12 and practically and legally there's little we can do," Eurogroup chief Jeroen Dijsselbloem told CNN.

    Chancellor Angela Merkel of Germany stuck to Berlin's hard line when she said she would not discuss any new Greek request until after Sunday's referendum. "Before the referendum Germany can't negotiate a new request" for assistance, Merkel was quoted as saying by a lawmaker of her conservative Christian Democrats.

    According to unconfirmed reports, Greece offered to cancel the referendum in order to reopen talks, but that too proved too late. The ministers do plan to hold further discussions Wednesday morning on a request for a new bailout. But the situation will be markedly changed with Greece's funding lines cut off.

    - Protests for and against -

    The eleventh-hour appeal came as 20,000 pro-bailout supporters took to the streets of Athens, a day after a large rally backing Tsipras's "no" stance on Monday. Protesters carried banners featuring slogans such as "Greece is Europe" while the cry "resign" went up from the crowd repeatedly. Lawyer Vassiliki Salaka said those in charge of Greece now were "incompetent, they lack organization, they don't know what they want."

    But many other Greeks also back the government's defiant stance against the country's creditors since it was elected in January, blaming creditors for forcing Greece into years of painful recession by demanding tough austerity cuts.

    Pro-Greece demos were set to take place this week in Berlin, Paris, Brussels, Rome and Amsterdam.

    SLIDESHOW: The Greece crisis in pictures

    1/16 SLIDES© Kostas Tsironis/Bloomberg


    Are you wondering what is Grexit that financial and political markets are talking about? To put simply, Grexit means the exit of Greece from the Eurozone. The possibility of Greece going the Grexit way may soon become a harsh reality if it fails to make its €1.7 billion (US $1.9 billion) repayment to the IMF on June 30, 2015. 

    VIDEO: Greece misses 1.5 billion euro payment

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    अब क्या बोलेंगे बिरंरिंची बाबा?मूडीज ने भारत में  निवेश पर उठा दिये सवाल।मेकिंग इन खतरे में तो मंकी बातें?

    आपदाओं का सिलसिला जारी है और विकास का कहर सर चढ़कर बोल रहा है तो मनुष्यता और प्रकृति के साथ बलात्कार का सिलसिलामध्ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में भारी बारिश के चलते हुए लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या बढ़कर 38 तक पहुंच गई है।

    पलाश विश्वास

    दार्जिलिंग में लैंडस्लाइड की फोटो। यह फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की गई है।

    दार्जिलिंग में लैंडस्लाइड की फोटो। यह फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की गई है।

    यूनान की त्रासदी सर चढ़कर बोलने लगी है।साहित्य नहीं है यह और न थिएटर हैं।न सामाजिक यथार्थ हैंऔर न वोटबैंक की राजनीति है यह।राजन से लेकर जेटली का झूठ और बिरंरिंची बाबा के टाइटेनिक महाजिन्न अवतार का सच जगजाहिर है।

    ग्लोबल रेटिंग एजेंसियां एक-एक कर मोदी सरकार के मंसूबों पर पानी फेरने का काम कर रही हैं। जहां मंगलवार को रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत सरकार के आर्थिक सुधारों की गति को कम बताते हुए कहा कि देश में ग्रामीण स्थिति बहुत ही कमजोर है, वहीं बुधवार को फिच ने चालू वित्त वर्ष में भारत जीडीपी अनुमानित वृद्धि दर में कटौती करते हुए इसे 7.8 फीसदी कर दिया। फिच की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2015 में 7.8 फीसदी रह सकती है, हालांकि फिच का मानना है कि वृद्धि दर के लिहाज से भारत अभी भी चीन से आगे निकल सकता है।

    ताजा खबर यह है कि यूनान का  कर्ज संकट  और गहरा गया है। ग्रीस ने आखिरकार डिफॉल्ट कर दिया। ग्रीस के वित्त मंत्री ने कहा है कि वो आईएमएफ को कर्ज का भुगतान नहीं कर पाएंगे। ग्रीस को आज आईएमएफ के 1.6 बिलियन यूरो देने थे। इधर ग्रीस के अधिकारियों का कहना है कि ईयू के साथ समझौते के लिए बातचीत चल रही है। अब नजर 5 जुलाई को होने वाले जनमत संग्रह पर है।

    अधिकारियों का कहना है डिफाल्ट से बचने के लिए आखिरी समय में कोई समझौता हो सकता है। ग्रीस को डिफाल्ट से रोकने के लिए इस समझौते का होना जरूरी है। एथेंस और ईयू के बीच समझौते के लिए बातचीत जारी है।

    जय हो बिररिंची बाबा।

    बिररिंची बाबा की जै।

    ललित मोदी के ताजा खुलासे से यह तो साफ जाहिर है कि गांधी परिवार का साझा चूल्हा बंटो नहीं है।वरुण गांधी परिवार का हिस्सा है और बाकी राजनीति है।सोनिया मइया भी खामोशी की वहीदा रहमान जैसी चुपचाप है तो महाजिन्न मौनी बाबा।वरुण भइया ने तो मान लिया कि मुलाकात हुई ठहरी।वैसे 375 के करोड़े के झटके से उबरने के लिए कांग्रेस ने जवाबी हमले तेज कर दिये हैं।

    हम अब भी मानते हैं कि सुषमा या वसुंधरा के इस्तीफे से मसला हल नहीं होने वाला है।पूरा तालाब गंदा है।गंदगी की सारी मछलियों के चीन्ह लेने का अभूतपूर्व मौका है।बातें खुल रही है तो खुलने दीजिये और मजे भी लीजिये।

    जै हो बिररंची बाबा की।

    गोड़ लागि महाराज।

    आगे किस्सा यह है कि वसुंधरा सु,मा के बचाव में मुश्तैद, ललित मोदी की ट्वीट के बाद उठे विवादों के बीच भाजपा ने सांसद वरुण गांधी का बचाव नहीं करने का फैसला किया है। पार्टी ने इसे वरुण गांधी का व्यक्तिगत मसला बताया है और कहा है कि सुल्तानपुर से सांसद वरुण गांधी खुद अपनी सफाई दें। बीजेपी नेता श्रीकांत शर्मा ने कहा कि अब सोनिया गांधी को जवाब देना चाहिए कि आखिर सच्चाई क्या है। उनकी बहन का नाम लिया गया है। क्या अब तक कांग्रेस शासन में इस तरह से डील हुआ करती थी?

    इसी बीच कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर एक नए मामले को लेकर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बुधवार को कहा कि विकीपीडिया के पेज पर देश के पहले पीएम पंडित जवाहर लाल नेहरू, उनके पिता मोती लाल नेहरू और उनके पिता गंगाधर से जुड़ी जानकारियों को मोदी सरकार के एक हैकर के जरिए बदल दिया गया। इसमें नेहरू परिवार को मुसलमान बताने की कोशिश की गई। कांग्रेस ने इसके लिए सरकारी विभाग एनआईसी को जिम्मेदार ठहराया है।

    आर्थिक संकट घनघोर हैं।जिस एळाईसी और एसबीआई की पूंजी के दम पर विनेवेश मूसलाधार है,वहां एळाईसी में कमीशनखोरी का खुलासा भी हो गया तो समझ लो भइया कि विनिवेश का खेल तमाशा कैसे खुल्ला खेल फर्ऱूखाबादी है और इस मेकिंग इन जलवे का आखिर सच क्या है।

    बहरहाल राजन महाराज तो आधा सच कह रहे हैं कि सामने मंदी मूसलाधार है।1930 से भी घनघोर।पहला विकसित देश है यूनान जो दिवालिया हुई गयो।मुक्त बाजार का एइसन करिश्मा।बकरे की अम्मा कब तक खैर मनायेगी,अब यह देखना है।

    बगुला आयोग के अध्यक्ष बोले हैं इस वैश्विक इशारों के गड़बड़झाले के बावजूदो के विकास दर आठ फीसद रहबे करें हैं और झाल बजाकर बगुला संप्रदाय का दावा है कि भारतीयअर्थव्यवस्था का कुछो नहीं बिगड़ने वाला है ताकि शेयर बाजार में लुटने पिटने के लिए तैयार रहे अस्मिता भेड़ धंसान जनगण गुलाम जनम जनम।जिन्हें भावनाओं में बहाना बाँए हाथ का खेल है जो दिमाग का इस्तेमाल तो करते ही नहीं हैं।इंद्रिया भी जिनकी विकल है।मैनफोर्स का जलवा है और इसीलिए चौसठ आसन का यह कार्निवाल और इसीलिए अर्थव्यवस्था का यह कार्निवाल।

    अब इसका क्या कहिये कि बिररंची बाबा खामोश हैं तो दरबारी उछले हैं और छुट्टा हैं तमाम सांढ़ और घोड़े भी बेलगाम।

    आपदाओं का सिलसिला जारी है और विकास का कहर सर चढ़कर बोल रहा है तो मनुष्यता और प्रकृति के साथ बलात्कार का सिलसिलामध्ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में भारी बारिश के चलते हुए लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या बढ़कर 38 तक पहुंच गई है।

    सोमवार से ही उत्तर बंगाल में भारी बारिश हो रही थी, जिसके कारण मंगलवार की रात जिले के कलिम्पोंग और मिरिक में कई स्थानों पर लैंडस्लाइड हुई। बताया जा रहा है कि दार्जिलिंग-सिक्किम को देश से जोड़ने वाले एनएच-55 पर लैंडस्लाइड के बाद भारी मलबा जमा हो गया है, जिससे लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है। नेशनल हाईवे और रेलवे के अधिकारी मलबा हटाकर रास्ते में फंसे टूरिस्टों को निकालने का प्रयास कर रहे हैं।

    मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हालात का जायजा लेने के लिए मौके पर रवाना हो गई हैं। लैंडस्लाइड में अभी और लोगों के दबे होने की आशंका है।

    ट्वॉय ट्रेन की सर्विस रोकी गई

    दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के असिस्टेंट इंजीनियर एस. शेखर ने बताया, ''मैरी विला के पास लैंडस्लाइड के कारण फिलहाल ट्वॉय ट्रेन की सर्विस को रोक दिया गया है। मंगलवार को चार ट्रेनों को कैंसल किया गया है। ट्रैक से मलबा हटाने में अभी दो दिन का और वक्त लग सकता है। पहले एनएच-55 से मलबा हटाकर इसे शुरू किया जाएगा। इसके बाद ट्रैक चालू होगा।''

    लेह में फंसे 150 यात्री

    जम्मू-कश्मीर में लेह एयरपोर्ट पर करीब 150 से ज्यादा यात्रियों के फंसने की खबर है। ये सभी यात्री दिल्ली आने के इंतजार में हैं। लेकिन गो एयरवेज की फ्लाइट आज लेह नहीं पहुंची। इस फ्लाइट को सुबह 5.15 बजे दिल्ली से रवाना होना था।

    ग्रीस ने आखिरकार डिफॉल्ट कर दिया हैतो पेंशन पर लगाम

    ग्रीस ने आखिरकार डिफॉल्ट कर दिया है। ग्रीस के वित्त मंत्री ने कहा है कि वो आईएमएफ को कर्ज का भुगतान नहीं कर पाएंगे। लेकिन ग्रीस के वित्त मंत्री ने भले ही कह दिया हो कि वो आईएमएफ के 1.6 अरब यूरो के कर्ज का भुगतान नहीं कर पाए लेकिन अभी भी डिफॉल्ट से बचने और यूरो जोन में बने रहने के लिए ग्रीस बातचीत में लगा हुआ है।

    ग्रीस से इस संकट का बैंकिंग सेक्टर पर कैसा असर होगा, इस पर एसबीआईके पूर्व सीएमडी, प्रतीप चौधरीका कहना है कि ग्रीस के संकट का भारत के बैंकिंग सेक्टर पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन प्रतीप चौधरी ने पेंशन खर्चों को लेकर आगाह जरूर किया है। उनका कहना है कि अगर पेंशन पर लगाम नहीं लगाई गई तो कुछ सालों बाद भारत में भी ग्रीस जैसे हालात बन सकते हैं। प्रतीप चौधरी ने ये भी कहा कि इस बार ग्रीस संकट के चलते 2008 जैसे हालात नहीं बने हैं लेकिन इस संकट से सबक लेने की जरूरत है।

    वहीं सरकार का इस साल पीएसयू बैंकों में करीब 3 अरब डॉलर का निवेश करने का इरादा है। वहीं अगले कारोबारी साल में ये आंकड़ा 6 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। अगले 4 साल में एसबीआई को 45-65,000 करोड़ रुपये की पूंजी की जरूरत होगी और पीएनबी को 13-17,000 करोड़ रुपये की पूंजी की जरूरत होगी। बैंक ऑफ बड़ौदा को 10-15,000 करोड़ रुपये की पूंजी की जरूरत होगी और बैंक ऑफ इंडिया को 20-25,000 करोड़ रुपये की पूंजी की जरूरत होगी। केनरा बैंक को 18-22,000 करोड़ रुपये की पूंजी की जरूरत होगी।

    प्रतीप चौधरी का कहना है कि सरकारी बैंकों के लिए 20,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूंजी मिलना काफी फायदेमंद साबित होगा। वहीं पीएसयू बैंकों के एनपीए को लेकर चिंता जाहिर करते हुए प्रतीप चौधरी ने कहा कि बिजली बोर्डों से जुड़े कारोबार से बैंकों के एनपीए में बढ़ोतरी हो रही है। बिजली बोर्डों के हालात में जल्द सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, साथ ही उन्होंने आगे एसएमई यूनिट में भी एनपीए में बढ़ोतरी होने की आशंका जताई है।

    प्रतीप चौधरी ने एक बार फिर आरबीआई को सीआरआर में कटौती की सलाह दी है और उन्होंने आरबीआई पर सरकार के साथ सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। प्रतीप चौधरी के मुताबिक जब तक होम लोन की ब्याज दरें 8-8.5 फीसदी तक नहीं आ जाती तब तक मांग में सुधार की कोई उम्मीद नहीं है। इसके अलावा ब्याज दरों में जब तक कमी नहीं होती तब तक एनपीए की दिक्कत कम नहीं होगी।

    प्रतीप चौधरी ने आरबीआई को एक्सपोर्ट रिफाइनेंस की सुविधा को तुरंत शुरू करने की सलाह दी है। प्रतीप चौधरी का मानना है कि एक्सपोर्टर्स को रिफाइनेंस नहीं मिलने से एक्सपोर्ट की ग्रोथ में कमी हुई है।

    डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत

    इसी के मध्य सरकार 1 जुलाई को डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रोजेक्ट के तहत देश के हर घर को डिजिटल बनाने का सपना दिखा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है डिजिटल इंडिया से हमारी आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आएगा। लेकिन सवाल ये है कि ये प्रोजेक्ट पूरा कैसे होगा? क्या डिजिटल इंडिया के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। इस प्रोजेक्ट के लिए पैसा कहां से आएगा और क्या चुनौतियां सामने आ सकती हैं। आज यहां इस मुद्दे पर की जा रही है खास चर्चा।

    1 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडिया योजना का लॉन्च करेंगे। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में भव्य आयोजन होगा जिसमें 10000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है जिसमें से करीब 400 कॉरपोरेट्स हो सकते। खासतौर पर सरकार ने सभी बड़े उद्योगपतियों को डिजिटल इंडिया में शामिल होने का न्यौता दिया है।

    डिजिटल इंडिया के तहत 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक हफ्ते लंबा कार्यक्रम चलेगा। इसमें शामिल होने के लिए सरकार ने सभी बड़े उद्योगपतियों को न्यौता दिया है। ये उद्योगपति डिजिटल इंडिया पर अपनी निवेश योजनाओं की जानकारी देंगे। डिजिटल इंडिया वीक में आम लोगों की सुविधा के लिए कई ऑनलाइन सेवाओं का लॉन्च किया जाएगा। इस दौरान ऑनलाइन किताबों के लिए ई-बस्ता, दस्तावेज सेव करने के लिए ई-लॉकर, ई-हॉस्पिटल, विभिन्न शहरों में वाई-फाई और नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का लॉन्च होगा।

    डिजिटल इंडिया योजना के तहत पोस्ट ऑफिसों को कॉमन डिजिटल सर्विस सेंटर के रूप में विकसित करने और छोटे शहरों में भी बीपीओ खोलने की योजना है। मोदी सरकार चाहती है कि देश के हर नागरिक के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बने। शासन, सेवाओं को आसानी से उपलब्ध कराना सरकार का मकसद है। इस योजना के तहत भारतीयों को डिजिटली सशक्त करने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए आईटी विभाग, टेलीकॉम, पोस्टल विभाग का काम जारी है। डिजिटल इंडिया वीक में बड़े उद्योगपति शामिल होंगे। इनमें स्टरलाइट टेक्नोलॉजी के अनिल अग्रवाल, विप्रो चेयरमैन, अजीम प्रेमजी, लावा इंटरनेशनल के एमडी हरि ओम राय, हीरो ग्रुप ऑफ कंपनीज के पवन मुंजाल और सुनील मित्तल, कुमार मंगलम बिड़ला, अनिल अंबानी, सायरस मिस्त्री, एयरबस के सीईओ पीटर गुटसमे शामिल होंगे। डिजिटल इंडिया पर सरकार 1.13 लाख करोड़ का निवेश करेगी। सरकार को उम्मीद है कि इस योजना में निजी क्षेत्र भी निवेश करेगा।

    इसी बीच मीडिया की खब है कि  इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड (आईएमएफ) के कर्ज की करीब 11 हजार करोड़ रुपए की किश्त चुकाने की डेडलाइन खत्म होते ग्रीसने 2.21 लाख करोड़ रुपए का नया कर्जमांगा है। ग्रीस के प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक नए कर्ज से देश की आर्थिक जरूरतें पूरी होंगी और साथ-साथ कर्ज भी चुकाया जा सकेगा। यूरोपियन यूनियन के तहत आने वाले देशों के वित्त मंत्री ग्रीस की इस नई मांग पर विचार करने को तैयार हो गए हैं ताकि ग्रीस यूरोजोन में बरकरार रहे। इसी बीच, ग्रीस ऐसा देश बन गया है जिसने आईएमएफ के इतिहास में सबसे बड़ा कर्ज नहीं चुकाया है। उसकी हालतकंगाल और गृहयुद्ध झेल रहे अफ्रीकी देश सूडान से भी गई-गुजरी होती दिख रही है। सूडान पर आईएमएफ का 8843.8 करोड़ रुपए का कर्ज है जो उसने 1980 के दशक में लिया था।

    ...लेकिन आईएमएफ ने तकनीकी तौर पर नहीं माना डिफॉल्टर

    कर्ज न चुका पाने वाला ग्रीस तकनीकी तौर पर अब भी डिफॉल्टर नहीं है। आईएमएफ ने ग्रीस के लिए 'ग्रीस इन एरियर्स' जैसी शब्दावली इस्तेमाल की है।

    'ग्रीस में इस साल आएगी मंदी'

    ग्रीस ने दो साल के लिए नया कर्ज मांगा है। यह बीते पांच साल में तीसरा मौका है, जब ग्रीस ने कर्ज मांगा है। रेटिंग एजेंसियों ने ग्रीस की रेटिंग घटाते हुए हुए अनुमान लगाया है कि इस साल यह देश मंदी की चपेट में आ जाएगा। हालांकि, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां ग्रीस को डिफॉल्टर नहीं मान रही हैं क्योंकि उसे कर्ज देने वाला आईएमएफ कॉमर्शियल कर्जदाता नहीं है।

    जनमत संग्रह टालने पर विचार

    ग्रीस की सत्ताधारी वामपंथी पार्टी सिरिजा के नेता कर्जदाताओं से नया कर्ज मांगने के बाद रविवार होने वाले जनमत संग्रह पर नए सिरे से विचार कर रहे हैं। जनमत संग्रह में ग्रीस के लोग इस बात पर फैसला कर सकते हैं कि उनका देश कर्जदाताओं के उस ऑफर को स्वीकार करेगा या नहीं, जिसमें नए सिरे से कर्ज देने की बात कही गई थी। ग्रीस की सत्ताधारी पार्टी के नेताओं को लगता है कि उनकी सरकार की तरफ से नया कर्ज मांगने के बाद ज्यादातर लोग कर्ज के ऑफर को लेकर हां में ही जवाब देंगे। यही वजह है कि उनकी नजर में जनमत संग्रह की खास अहमियत नहीं रह गई है। जनमत संग्रह के नतीजे यह भी तय कर सकते हैं कि ग्रीस यूरोजोन में रहेगा या नहीं। यूरोजोन के तहत यूरोप के 19 देश आते हैं, जिनकी मुद्रा यूरो है। जर्मनी जैसा देश पहले ही कह चुका है कि जनमत संग्रह के नतीजे आने से पहले वह ग्रीस की मदद नहीं करेगा।

    चीन को छोड़कर एशियाई बाजार संभले

    ग्रीस संकट के बावजूद बुधवार को चीन को छोड़कर एशिया के अन्य शेयर बाजार कुछ हद तक संभल गए।

    इसी बीच भारतीय अर्थव्यवस्था पर मंगलवार को मूडीज की तरफ से जारी रिपोर्ट ने केंद्र सरकार की आर्थिक सुधार की नीतियों को लेकर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। रिपोर्ट में देश की मौजूदा ग्रामीण स्थिति को बहुत खराब बताया गया है। निवेश के लिहाज से भारत को बीएएए 3 की रेटिंग दी गई है। इसका मतलब है कि भारत निवेश के लिए सही जगह नहीं है। हालांकि इसने भारतीय अर्थव्यवस्था को अब भी संभावनाओं वाला माना है।

    मूडीज की 'इनसाइड इंडिया रिपोर्ट' ने साफ तौर पर कहा है कि मोदी सरकार आर्थिक सुधार को लेकर अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ रही है, जो कुछ हद तक निराशा पैदा करता है। एक सर्वे के आधार पर तैयार इस रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में नीतिगत जड़ता की स्थिति से निराशा का माहौल बन रहा है। सर्वे में भाग लेने वाले आधे लोगों ने माना है कि सुधार की गति का मंद होना आर्थिक विकास की राह में सबसे बड़ी अड़चन है। बहुदलीय व्यवस्था और संघवाद पर आधारित लोकतंत्र की वजह से कई बार नीतियों को लेकर त्वरित फैसला लेने में दिक्कत आती है, जबकि कई नीतियां भारत को मजबूत करने वाली हैं।

    इसमें भारत की आर्थिक विकास दर के 7.5 फीसदी रहने के पुराने अनुमान को अभी भी बनाए रखा गया है। यह भी कहा गया है कि समूह 20 देशों में भारत सबसे तेजी से विकास करने वाला देश बना रहेगा। मूडीज ने कई अन्य एजेंसियों की तरफ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उत्पन्न संकट की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करवाया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मांग लगातार घट रही है। इसका मतलब है कि वहां आमदनी घट रही है। यह स्थिति चालू वर्ष के दौरान भी बनी रहेगी। अगर मानसून सामान्य नहीं रहता है तो स्थिति और बिगड़ सकती है।

    सर्वे में शामिल 47 फीसदी ने सुधार की गति के धीमी होने को देश की अर्थव्यवस्था के सामने सबसे बड़ी चुनौती माना है। जबकि 38 फीसदी लोगों ने ढांचागत समस्याओं को दूसरी सबसे बड़ी चुनौती करार दिया है। वहीं, एक अन्य प्रमुख अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी फिच ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास दर के अनुमान को घटा दिया है। एजेंसी के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष के दौरान आर्थिक विकास दर 7.8 फीसदी रहने का अनुमान है। फिच ने इससे पहले भारत की रफ्तार आठ फीसदी रहने का अनुमान व्यक्त किया था।

    नभाटा की खबर है कि डियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और बीजेपी के सांसद वरुण गांधी के बारे में सनसनीखेज आरोप लगाए । मंगलवार देर रात ताबड़तोड़ ट्वीट करते हुए ललित मोदी ने दावा किया कि कुछ साल पहले वरुण गांधी लंदन में उनसे मिले थे और अपनी चाची (सोनिया गांधी) के जरिए सबकुछ ठीक कराने का भरोसा दिलाया था। ललित मोदी के मुताबिक, वरुण ने उन्हें इसके लिए इटली में रह रही सोनिया की बहन से मिलने को कहा था। वरुण ने इन आरोपों का खंडन किया।

    आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ने अपने ट्वीट्स में लिखा है, 'इसके बाद एक कॉमन फ्रेंड के जरिये हमने उनसे (सोनिया की बहन) संपर्क किया। उस आंटी ने काम कराने के बदले छह करोड़ डॉलर (करीब 360 करोड़ रुपये) की मांग की। इस पर मैंने कहा भाड़ में जाओ। क्या वरुण इस तथ्य से इनकार कर सकते हैं? मुझे उम्मीद है वह इनकार करेंगे।'

    नभाटा की मिलती-जुलती खबरें

    ललित मोदी ने आगे लिखा है, 'वह शायद इनकार करेंगे, लेकिन मैंने उनके समेत कांग्रेस, आईटी और ईडी के 'दलालों' से तमाम मुलाकातों का विडियो रिकॉर्ड बना रखा है।' उन्होंने वरुण से पूछा, 'जब वह लंदन के रिट्ज होटल में ठहरे हुए थे, तो क्या उनसे मिलने उनके घर पर नहीं आए थे? वरुण को दुनिया को बताना चाहिए कि उन्होंने अपनी चाची के बारे में क्या कहा था। एक विश्वविख्यात ज्योतिषी इसके गवाह हैं।'

    सुषमा स्वराज और ललित मोदी (फाइल फोटो)

    नभाटा की खबर है कि  ED के 'वॉन्टेड' ललित मोदी को ब्रिटेन में यात्रा दस्तावेज हासिल करने में सुषमा स्वराज की मदद के कुछ महीनों बाद ही विदेश मंत्री के पति स्वराज कौशल को पूर्व IPL कमिश्नर ने अपनी एक कंपनी इंडोफिल इंडस्ट्री में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पद की पेशकश की थी।

    ललित मोदी ने एक ई-मेल में सुषमा स्वराज के पति स्वराज कौशल को अपनी कंपनी में अपनी जगह डायरेक्टर पद देने के लिए कहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ललित मोदी की यह पेशकश एक तरह से स्थाई किस्म की थी। हालांकि ललित मोदी के लिए सालों तक काम कर चुके स्वराज कौशल ने ललित मोदी के ऑफर को ठुकरा दिया था।

    लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहना है कि स्वराज कौशल को ललित मोदी की पेशकश विदेश मंत्री और पूर्व IPL कमिश्नर के बीच 'गैरवाजिब नजदीकी' थी।

    BJP प्रवक्ता GVL नरसिम्हा राव ने टाइम्स नाउ चैनल से कहा, 'जब स्वराज कौशल ने इस पेशकश को ठुकरा दिया तो इसमें समस्या क्या है? स्वराज कौशल ने ललित मोदी के साथ अपने प्रोफेशनल रिश्तों को कभी छुपाया नहीं।'

    वरुण गांधी ने ललित मोदी को आरोपों को खारिज किया

    नभाटा की खबर है कि सुल्तानपुर से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी के आरोपों को निराधार बताया  है। वरुण ने कहा है कि संयोग से उनकी मुलाकात ललित मोदी से हुई थी, मगर उन्होंने किसी तरह की मदद का ऑफर नहीं दिया था। इस बीच खबर आई है कि बीजेपी ने वरुण से अपना बचाव खुद करने को कहा है।

    रिपोर्ट्स के मुताबिक वरुण गांधी ने कहा कि तीन साल पहले ललित मोदी से उनकी मुलाकात हुई थी और उस वक्त भरतपुर के विधायक जगत सिंह भी उनके साथ थे। वरुण ने कहा कि किसी तरह की डील की बात नहीं हुई थी और यह मुलाकात 'संयोग' से हुई थी। उन्होंने कहा है कि ललित मोदी अपने ऊपर से ध्यान हटाने के लिए किसी का भी नाम ले रहे हैं।

    गौरतलब है कि पूर्व आईपीएल चीफ ने मंगलवार को ट्वीट्स की झड़ी लेकर कहा था कि कुछ साल पहले वरुण गांधी ने उनसे मुलाकात की थी और अपनी चाची सोनिया गांधी की मदद से मामले को सुलझाने का ऑफर रखा था। उन्होंने यहां तक आरोप लगाया है कि वरुण ने इसके बदले 6 करोड़ डॉलर की मांग की थी।

    बताया जा रहा है कि वरुण लंदन में ललित मोदी के निवास पर मिले थे और यह मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड ने करवाई थी। वरुण के करीबियों का कहना है कि मामले में फंस रहे अपने दोस्तों से ध्यान हटाने के लिए ललित मोदी अब वरुण का नाम घसीट रहे हैं। उनका कहना है कि वरुण गांधी के सोनिया गांधी से इतने अच्छे रिश्ते नहीं है कि वह किसी के लिए उनसे मदद मांगने जाएंगे।

    यह पहला मौका नहीं है जब ललित ने गांधी परिवार पर आरोप लगाए हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने ट्वीट करके बताया था कि पिछले साल प्रियंका वाड्रा ने अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ उनसे मुलाकात की थी।

    इस बीच कांग्रेस ने एक बार फिर इस मामले को लेकर बीजेपी और पीएम मोदी पर हमला बोल दिया है। खबरों के मुताबिक बीजेपी ने वरुण से साफ कह दिया है कि वह अपने ऊपर लगे आरोपों की सफाई खुद दें।

    गोड़ लागि नागा बाबा विरिंचि बाबू!

    बोलो,बिररिंचि बाबू की जै!

    थूक थूक समुंदर ह।जित देख्यो तित थूक।थूकै से फुरसत नाही।थूक जुद्ध ह,जुरमाना न ह दिख्ये।मंकी बातें मतली हो गइलन। माफ कीजियो, सिल्की विद्याजी के स्वच्छता अभियानो अब मूत्रदान उत्सव ह।सार्वजनिक हगो परतिजोगिता ह।

    I met Varun Gandhi in London, claims Lalit Modi in his new tweet

    1. 34:45

    2. Lalit Modi Exclusive: Complete Interview

    3. by Aaj Tak

    • 1 week ago


  • Watch the complete interview with former IPL commissioner, Lalit Modi exclusively conducted by Senior Journalist and India ...

    • HD

  • 16:55

  • Maldives to Havana: Lalit Modi living life king size

  • by IndiaTV

    • 1 week ago


  • Maldives to Havana: Lalit Modi living life king size SUBSCRIBE to India TV Here: Follow India TV on Social ...

  • गोड़ लागि नागा बाबा विरिंचि बाबू!

    बोलो,बिररिंचि बाबू की जै!

    यूं तो बिरिंचि बाबू जैसा भद्र मैट्रिक पास 1942 के 1945 हमने कबहुं न देख्यो।हमारे बचपन की की धुंधली हो रही स्मृतियों में वे अब भी वैसे ही जिदा हैं,जैसे हुआ करते थे कभी।हम जानत रहे कि वो तो कबहुं मर खप गयो।कर्मफल सिद्धांत के राजकाज मा बिरिंचि बाबू ने अवतार ले लिहिस,ई समझ सके नाहिं।माफी दीजिये, बिररिंच बाबू।

    गोड़ लागि नागा बाबा विरिंचि बाबू!

    बोलो,बिररिंचि बाबू की जै!

    उ जो विद्या बालन बाड़न।अरे वहीं जो छम्मक छल्लोहुी गयो सिल्क स्मिता के डर्टी पिक्चरमा।परसो सिरिदेवी आउर कमल हसन जलवा हुई रहे सदमा बिच और सिल्क दरशन भी हुई गयो।

    वो सिल्की बालन रातोदिन शौचालय अभियान में लग गइलन। एइसन बिजि बाड़न की कहानी को बाद कौनो नई कहानी नइखे।

    दुखवा कासे कहे,ससुरा जोर से,हुम, के जो गांव गांव दिशा दिशा चले स्वच्छता अभियान विशुद्धता के राजखाजामा,काकहि।

    सार्वजनिक मूत्रदान निषेध बा।थूको तो जुरमाना लागे।

    पण ससुरी राजनीति में मूत्र दान के सिवाय हो किया रिया ह ,समझ न सको।थूक थूक समुंदर ह।जित देख्यो तित थूक।थूकै से फुरसत नाही।थूक जुद्ध ह,जुरमाना न ह दिख्ये।मंकी बातें मतली हो गइलन।

    माफ कीजियो सिल्की विद्याजी के स्वच्छता अभियानो अब मूत्रदान उत्सव ह।सार्वजनिक हगो परतिजोगिता ह।

    बिररिंचि बाबा की जै।

    पण पहले हगास के बारे में चरचा जरुरी बाड़न के राजनेता जौन ह,जइसन ह,सगरे बवासीर के मरीज दीख्ये।पिछवाड़े से खून टपकल।कोई स्टेफ्री का बंदोबस्त नाही।जो ह,स मैनफोर्स।

    लंदन मा तोपखाना लगाये बैठो लंगटा बाबा एइसन कि दनदन गोली दागे रहिस आउर बवासीर के तमामो मरीज बिचारे जहां तिंहा हगि रहिस,का कहि,गंध के मारे जीना मुहाल।

    पण गंध लागे नाही किसी को हमारे सिवाय।

    देश तो बेचल बाड़न,जइसन सारे के सारे घोड़े बेचेके सुतल बाड़न।अब आंख कान नाक सगरे बिक गयो के जाने कि ओएक्सएल के फ्लिप कर्ट के स्नैपडील पर।इत्ते सारे स्ट्रटअप।

    उमा फिन ग्रीक ट्रेजेडी ह।ई भी मेकिंग इन बा।मेकिंग इन ग्रीक ट्रेजेडी।हुड़।हुड़ हुड़ाके पूंजी घुसलल,हुड़ हुड़ाके चहुंदिसा सत्यानाश कयामत ढहाये हु़ड़के निकारे वास्ते पुरकश इंतजाम ग्रीक ट्रेजेडी।

    उ ग्रीक ट्रेजेडी नाही जिस खातिऱ शेक्सपीअर बिन ग्रीक हुए महान बाड़न।उ गीरीक ट्रेजेडी भी नाही जो सोफोक्लीज लिखल बाड़न।थेटार वाले रंगोकर्मी तमाम परफर्म जो करें,उससे बड़का परफर्मर हैं महाजिन्न जो अंबानी अडाणी खरीदल ह।

    जाहिरै बा,ई बाबी जिंदल वखते शत परतिशत हिंदुत्व एजंडा मध्ये अच्छे दिनों की मंकी ट्रेजेडी बाड़न।सरकार कहत रहिस कि पूंजी बाहर लिकलस ह।त पीएफ उएफ सगरे तो बाजार में झोंक दिहिस त शेयर धड़ाम धड़ाम तो मुनापावसूली भी जबरजंग।लूटखसोट के पूंजी फरार आउर ब्लू का कउन कउन शेड ह,पूछल रहिस ललित मोदी।कहत हो जो उखाड़ सको,उकाड़ लो।हम्माम में नंगे सारे अब जगजाहिर कर दिहिस।कोई कपड़ा उपड़ा नइखे।लाखो टके का सूट ईश्श्श पारद्रशी हुआ जाये,एइसन मानून मूसलाधार।लंदन से मेघदूत आ गइलन धकाधक कि टीवी अखबारों में बाढ़ अहा।

    त बिररिंचि बाबू के किस्सा तनिको देर से सुनल चाहि।

    हगिस बाबा का किस्सा ह एको।झोली जो खुल घइल,न जाने कितने किस्सा निकल जइहें।

    त हमार बजपन मा एको लंगटा साधू भी रहलन।उ नदी किनाकरे आशरम ताने रहिस।

    लंगटा घूम रहिस नगा बाबा जइसन।त्रिशुल धरि के शाहज्यू के तरजे के हिंदुत्व बिरगेड के साधु संतो जइसन।

    त हमार एक बीरु दादा रहले बाड़न।शोले वाला बारु दादा नइखे।भौते सीरियस।भौते सीनियर।

    हमारे बचपन मा रिफ्यूजी बिरादरी में रोहितास्व मल्लिक के बादो वो ग्रेजुएट बाड़न।

    शादी उनकी हुई रहि कानपुर मा।भौजी वो ऐमएै बाड़न।

    हम उनर बारात मा न रहले के हम भौते छोटे बाड़न।

    हमारे बड़े भाई सुधारंजन राहा आउर तमामो एजुकेटेड बिरादरी बारात लेइ दिनेशपुर से रवानगी किये रहिस।सुधादा की जुबानी य किस्सा बताउन।

    खास बात यह के लंगटा साधु बीरु दादा के मामा रहलन बाड़ा।

    उ रहे ईस्टबेंगल के बरिशाल जिले से आये रिफ्यूजी।

    मातुल नइखे तो विवाह नइखे।

    लुंगी उंगी कछु बांदल के लैंग्टा मातुल चढ़ गइलन बाराती संग बसवा मा।बस हिचकोले मारी विकासदर जइसन उछले उछले चल रहिस के लंगटा साधु जोर से चीख्योः हागुम।

    मतबल के पैखाना क गरज आहे। तुरत पारिग हुआ चाहे।ट्रिकलिंग ट्रिकलिंग हगिस तो न हुइबे करै जइसन की समावेशी विकास आउर समरसता की समता।समरसता का सामाजिक न्याय।

    वो बिचारे लंगटा साधु हिंदी न जान रहिस जइसन ललित मोदी हिंदी न रहे हो।अंग्रेजी उ जो पेले धकाधक,ठीक वइसन ही लंगटा साधु पूरबी बंगाल के सुंदरवन वाकी जुबान बोले रहिस।

    हमार बड़भाई तमामो समझ गइलन त का,ड्राइवर कंडक्टर ना बूझल बाड़न। पूछ लीन्हे,का हुई गयो।

    तो हमार जो बड़ाका भाई रहलन सभै,वो भी कम सुसरे बदमाश ना रहिस जइसन जेटली उ डाउ कैमिकसल्स के वकील कहलन बाड़न,जइसन एमएपफ कहलन ह,जइसन वर्ल्ड बैंक रेटिंग एजंसी  हाके रहल,तेज तेज।आउरो तेज।ऴइसन वे ससुरे हांके रहे।

    अब आगे का किस्सा समझ जाई।

    दसों दिशाओं मा अब मूत्रदान और हगिस की बरखा बहार ह।

    बिरिंची बाबू का किस्सा थोड़ा अलग है।वे विभाजन के शिकार अछूत रिफ्यूजी थे।तराई के बंगाली सिख पंजाबी देसी शरणार्थी साझा चूल्हे के संसार में उनकी बड़ इज्जत थी।

    साझा था परिवार।जमीन भी साझा।पढ़े लिखे विरिंची बाबू से खेती के कामकाज कहे नहीं कोई।

    उनकी अंग्रेजी भी धुआंधार थी।

    पण कोई जोड़ीदार न था उनका।

    बीवी थी अपढ़।

    बाकी जनता मुंह ताके उनके दरशन को कृतार्थ।

    हम बच्चे जो तनिको होशियार समझे जाते थे,वे बिरंची बाबू को बड़े प्यारे थे।हुलस हुलस के अंग्रेजी वे हांके।बगिया से आम अमरुद तोड़े जैसे हम उनसे दो चार अंग्रेजी के लफ्ज कह दें तो वे हुलसकर दिलो दिमाग का दरवज्जा खोल दें।

    हमारे चाचाजी छोटो काका डाक्टर थे और मिलिट्री से वापस थे।सफेद झकाझक ड्रेस पिहनते थे और पढ़ते थे तमाम अंग्रेजी लिटरेचर।किताबें उनकी अनाथ पड़ी रहतीं तो हम बीच में उठाकर पढ़ते रहे।अंग्रेजी पढ़ने लिखने बोलने का शौक ऐसा कि ढोर डंगर के साथ संवाद का सिलसिला शुरु हुआ।बिररिंची बाबू जाहिर बा कि हमें भी बाबू बाबू कहत रहि।

    भूल गये थे वे सारे किस्से।

    ललितासन के माहौल में दिमाग की बत्ती जल उठी तो दफ्तर में अपने गुरुजी के मुंह धोते हुए बारंबार सर पर पानी डालने का योगाभ्यास देख आधी रात के बाद यक ब यक बिररिंची बाबू प्रगट हो गइलन।

    बिरिंची बाबू को गरमी बहुत लगती थी या वे बंगाल की गरमियों में गोरों की हरकत की नकल उतारे रहे कहना मुश्किल है।

    जहां देखो,तहां तराई में जाड़े से मोसम में धुंध और कड़कड़ाती सर्दी के मौसम में बी वे नदी के बीचोंबीच खड़े या नाले में या तालाब पोखर पर सिर पर पानी डालते थे।

    घर गाव आते जाते रहे वे बेधड़क तो सीधे नलके पर पहुंचते और फिर वही सर पर जलप्रपात।

    गरमियों में बिररिंची बाबू पूरे कपड़े उतारकर लंगटा साधु के बराबर आदमजाद नंगे घूमते थे और सबतो कंबोदित मंकी बातें करते थे।

    बच्चे स्त्री पुरुष नौजवान बूढ़े सबकी नजर में वे बेहद सम्मानीय रहे  जइसन अडाणी अंबानी के महाजिन्न।

    वे पूरे कपड़े उतारकर मंकी बातें करते रहे और जनता सुनती रही।कभी किसीने नहीं पूछा,बिरंची बाबू,आपके कपड़े कहां हैं।

    गोड़ लागि नागा बाबा विरिंचि बाबू!

    बोलो,बिररिंचि बाबू की जै!

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    Lalit K Modi














    1. In 2010, the Enforcement Directorate (ED) started various investigations pertaining to BCCI- IPL. After investigations, the ED issued 16 show cause notices (SCN) on merit - 1 show cause notice on IMG contract issue, 11 SCN on conduct of IPL 2 in South Africa, 1 show cause notice on giving of guarantees to foreign players, 2 SCN on acceptance of performance deposit from foreign bidders, and 1 show cause notice on IPL Media Rights issue.

    2. Mr. Lalit Kumar Modi has filed his reply on merits to each of the SCN issued by the ED.

    3. On merits, in none of the SCN issued by the ED, any personal misdemeanor of Mr. Lalit Modi was found. Rather, Mr. Modi has been arrayed as a co-noticee with the aid of Section 42 of FEMA, which provides for vicarious liability merely because he was Chairman of IPL . 

    4. In those investigations, it was apparent that  Mr. Modi had no financial powers or cheque signing powers,  which vested with the Secretary and Treasurer of BCCI, and  had no role to play in any outward remittance. Consequently, no foreign exchange violation has been done by Mr. Modi.

    5.    In effect, the ED has found that the responsibility in BCCI was collective rather than individual and the allegation made by BCCI that Mr Modi was acting without authority was not true and in effect discarded by the ED.

    6.    The copy of  show cause notices on IMG issue, SA issue, players issue, performance deposit issue, and Sony issue are annexed as Annexure 1 to 5 respectively. The copies of replies of Mr. Modi to these notices are annexed as Annexure 6 to 10 respectively.

    7.    The  brief tabular form of the various SCN issued by the ED are set out as under:

    Sr. No.

    Complaint upon which the show cause notice was based 

    Show cause notice

    Role of Mr. Modi 

    Whether response filed



    A complaint was filed on 13.7.2011 alleging that BCCI had hired IMG, an international sports marketing agency as consultant for IPL and this was done without approval of RBI.

    Based on this complaint, 1 showcause notice dated 20.7.2011 was issued to BCCI, Mr. N. Srinivasan, the Secretary BCCI, Mr. MP Pandove, Treasurer BCCI, and Mr. Modi. 

    Mr. Modi has been issued notice only under Section 42 (1) of FEMA, which provides for vicarious liability.

    The BCCI has filed a detailed response to the show cause notice denying  the allegations made therein. Mr. Modi has separately filed a reply denying the allegations and that Section 42 (1) does not apply to him. 

    Pending adjudication 


    A complaint was filed on 17.11.2011 alleging that BCCI held the 2ndseason of IPL in South Africa and this was done without approval of RBI.

    11 SCN dated 25.11.2011 were issued against the BCCI on a single complaint pertaining to each forex transaction in South Africa. Mr. Shashank Manohar, the President BCCI, Mr. N. Srinivasan, the Secy. BCCI, Mr. M.P. Pandove, the Treasurer, Mr. Ratnakar Shetty, CEO, BCCI, Mr. Prassanna Kanan, the Manager, Business and Commercial Services, IPL, Mr. Sunder Raman, COO, IPL and  Mr. Modi are co-noticees.

    The notice has been issued to Mr. Modi under Section 42 (1) of FEMA providing for vicarious liability.

    The BCCI has filed a detailed response to the show cause notice denying  the allegations made therein. Mr. Modi has separately filed a reply stating that he had no role at all to play in the forex transactions and that Section 42 (1) does not apply to him.

    Pending adjudication 


    A complaint was filed on 16.2.2012 alleging that BCCI gave guarantees to foreign players participating in IPL without permission of RBI.

    1 show cause notice was issued on 21.2.2012 to the BCCI, Mr. Niranjan Shah, the then Secretary, and Mr. Modi.

    The notice has been issued to  Mr. Modi under Section 42 (1) of FEMA providing for vicarious liability

    The BCCI has filed a detailed response to the show cause notice denying  the allegations made therein. Mr. Modi has separately filed a reply denying the allegations and that Section 42 (1) does not apply to him.

    Pending adjudication 


    A complaint dated 22.8.2012 was filed that BCCI while awarding contracts to foreign bidders accepted performance deposit/earnest money in foreign currency without seeking RBI approval. 

    On 23.8.2012, SCN were issued to the BCCI, Mr. N. Srinivasan, Mr. Niranjan Shah, and Mr. Modi. 

    The notice has been issued to Mr. Modi under Section 42 (1) of FEMA providing for vicarious liability.

    Mr. Modi has filed a reply denying the allegations and that Section 42 (1) does not apply to him.

    Pending adjudication


    A complaint dated 19.1.2015 was filed that BCCI while awarding contract to Sony had guaranteed payment of fees to WSG. 

    On 11.2.2015, show cause notice was issued to the BCCI, Mr. N. Srinivasan, Mr. Sundar Raman, and Mr. Modi as well as WSG and Sony and their directors.

    The notice has been issued to Mr. Modi under Section 42 of FEMA providing for vicarious liability.

    Mr. Modi has filed a reply denying the allegations and that Section 42 does not apply to him.

    Pending adjudication






    The world of cricket is crying out for help. There is distress all over the world. England cannot manage one man, Pakistan cannot manage its entire cricket, and West Indies don't know how to keep themselves together. On the other hand, South Africa is grappling with issues of race, Sri Lanka with government interference, and India with corruption.

    From the brazen power grab by the BCCI, CA, and ECB aimed at further filling their already overflowing coffers to the marginalization of the associate and affiliate nations, the custodian of our sport under the stewardship of demon-in-chief N. Srinivasan is slowly but surely guiding our beloved game to its death!!!

    Where the sport should be expanding, playing a bigger role globally, it is stagnating. When the sport should be embracing new countries like China and the Americas, the ICC is seeking to marginalize them.

    The most high-profile threat to the established order has come from Subhash Chandra's Essel Group. It was a venture, I was involved with. I walked away from it because I do not promise to deliver what I know I cannot. A promise of confidentiality forbids me from shedding more light on this ambitious project, but as ambitious as I think his venture to be, I believe it poses a very real threat to the ICC's monopoly on world cricket.

    The sport currently lacks the right sort of leadership. We still don't know what will happen with the next World Cup, don't know the future of Test cricket, and of course of the developing world. The so-called governing body – ICC has failed, leaving world cricket in a state of chaos and confusion.

    A recent classic example of their failure is the talk around the Champions League T20 being shut down. Now, this was a tournament that should have been conducted by ICC rather than by BCCI, but they simply did not have the vision. They are too pre-occupied with a cosy tax-free life.

    It required a visionary like Mr Sharad Pawar to back the idea for BCCI to push it forward. Mr. Pawar saved world cricket of embarrassment by making ICC have a rethink on the number of associates in the 2015 World Cup, or else we would not have seen Ireland beating England and West Indies.

    A complete overhaul of the system, starting with the ICC is thus, the need of the hour. Cricket needs a new world order and a new set of people, who will govern and administer with passion!

    The ICC and its current set of directors, including N Srinivasan are happy to chug along without making a change to the way they operate. They have all got into a comfort zone from where they don't want to come out. The perfect example of this is the ICC Annual General Meeting being held in Barbados next month. Instead of spending petro-dollars on a fancy meeting away from Dubai, they could have very well stayed on in the Gulf, met, and dispersed. This is the sort of money that could have been paid to the players in the less-fancied cricket playing nations.

    After all, let's be clear we are all here because of cricket and cricketers. Without the sport and players, administrators are no good. Nepal, an associate country has suffered one of the worst natural disasters. Their cricketing activities have slowed down for now. But what has the ICC done for them?

    Cricket can play a unifying and humane role, but clearly Ind its devil chief Srinivasan do not seem to realise this. If the ICC, governed by a handful of entrenched, vested interests who are bent on holding the sport hostage, is unable to live up to its mandate, then perhaps a new world order isn't such a bad thing.


    Follow my thoughts on the BCCI crisis through my Twitter account @lalitkmodi

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  • 07/01/15--03:29: LKM Blogs
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      Follow my thoughts on the BCCI crisis through my Twitter account @lalitkmodi
      Innovation the need of the hour for IPL
      Lalit K Modi
      Lack of innovations in IPL. Try one associate/affiliate player per team to spread it around the world and also gain more eyeballs and unearth new talent.
      CWC2015 Done but is Cricket Dying a Slow Death?
      Lalit K Modi
      The 2015 World Cup has been successful but one question that begs to be answered despite a successful World Cup is world cricket ALIVE and kicking? Or will the game of cricket, as we know it die a slow and painful death if the ICC does not wake up soon and smell the winds of change blowing through the air.
      Over the years Indians have been privy to dirty politics - the likes of booth capturing, money for votes, illegal voting etc., but never ever has one been privy to what transpired in the Banana Republic that is now the state of Rajasthan.
      The World Cup is well and truly ON and that can be gauged by the level of conversation both online and offline that the event is soliciting.
      The weeks building up to the Cricket World Cup 2015 are amongst the most exciting for the cricket fans all over the world. Despite the multitude of international cricket tournaments that have blossomed over the years, the ICC Cricket World Cup remains to this day, the sport's greatest spectacle and the crickets most most-coveted prize.
      Glasgow Rangers FC is an institution in itself given the history and lineage of the club. Yes I am looking at acquiring a stake in this Scottish institution, as I think the club is seriously undervalued. The Glasgow Rangers have a fabulous fan base, a solid home and heritage that dates back over 100 years all of which make for great long term value. I have thus initiated talks with a couple of shareholders to understand the situation onground and am keen that these discussions lead to fruition. Having said that, these discussions are still at a very preliminary stage.
      The BCCI's president in exile or rather the demon in chief of Indian cricket, N Srinivasan is being questioned by the honourable Supreme Court (SC) of India yet again. But the devil sees no harm in that, yet again!
      By Lalit K Modi, 30 August, 2014
      By Lalit K Modi, 24 August, 2014
      Fail to prepare? Be prepared to fail!
      By Lalit K Modi, 19 August, 2014
      Leadership vacuum in BCCI threatens future of Indian and world cricket
      By Lalit K Modi, 13 August, 2014
      BCCI has well and truly emerged as the big bad bully of world cricket. The latest example is the mismanagement of the Jadeja-Anderson spat. BCCI has tried to separate itself from the decision-making process of International Cricket Council (ICC).
      Press Release: Dark Days ahead for world cricket
      N. Srinivasan despite being removed by Supreme Court as BCCI President has been formally appointed the first Chairman of the ICC after its 52-member council approved a controversial revamp of the body's administrative structure, which in itself is a harbinger of the dark days ahead for world cricket.
      Brace Yourself for the NEW ICC (International Council of Crooks)
      Lalit K Modi
      Led by MAFIOSO - FIXER N Srinivasan the removed President of the BCCI by the Honourable Supreme Court of India with a supporting cast of Giles Clarke and Wally Edwards
      Srinivasan's misguided enthusiasm is damaging Indian and world cricket
      By Lalit K Modi, 16 April, 2014
      For the last two years all the allegations and questioning around the IPL have happened with N Srinivasan as the BCCI President.
      Statement from Mr. Lalit Modi
      26 March, 2014
      Sport derives its power from the investment of seemingly trivial activity with serious intent. And that serious intent embodies the ethics of sport, which administrators have to safeguard.
      Sports Illustrated India: The Modi Files - Part 1
      What makes a business mogul, an entrepreneur or a founder unique?
      By Lalit K Modi
      It's the burning desire to win all the time. For them destiny is not a matter of chance it's matter of choice.
      A competition for all, that's inspired by a memorable day at the cricket!
      By Lalit K Modi, 17 June, 2013
      This blog reflects the conversations I had on Twitter at the weekend. It's a bit of fun at a time when we all need reminding that cricket in India should be enjoyed, not endured. This idea is intended to brighten the mood a little......
      An unbelievable mess thanks to unbelievable arrogance
      By Lalit K Modi, 5th June, 2013
      Who on earth does N. Srinivasan think he is? Here is a man who refuses to acknowledge his position as President of the BCCI is untenable and not only merely 'steps aside' when he should be making a permanent exit, but also issues a series of conditions before he does so. It's unbelievable.
      Time to focus on the future - and a new President
      By Lalit K Modi, 27th May, 2013
      The spot fixing scandal is the last straw for an administration that has lurched from one crisis to another. Its President's position is now untenable and the appointment of one his own lieutenants in his place is completely out of the question.
      Sahara's decision should confirm our fears
      By Lalit K Modi, 22nd May, 2013
      So now Sahara pulls the plug and the BCCI continues it's lurch from one crisis to another.
      Tim May has proved the ICC is being bullied
      By Lalit K Modi, 9th May, 2013
      The current reaction to rumours that the BCCI may have exerted undue influence to oust a very capable administrator from the ICC, is a sure sign to me that people have just about had enough of the BCCI and that the ICC must do something about it. They probably won't.
      Security threat and a game of hide and seek by the Indian Authorities
      Lalit K Modi, 27th November 2012
      On 3rd December, 2010, I made an application under the Right to Information Act (RTI) to obtain documents that would prove beyond all doubt, how government authorities have suppressed and manipulated information about me in order to publicly mis-represent my motives.
      Ministry Of External Affairs - The Facts
      By Lalit K Modi 19th November, 2012
      Lalit Modi Statement
      Following recent stories of a renewed level of activity surrounding the Enforcement Directorate's ongoing investigations into the IPL, I wish to clarify that my co-operation with the E.D. remains full and unequivocal. This has included five consecutive days of meetings with Indian Income Tax department representatives in London during which they were given full documentation to support our discussions.
      All eyes on Sri Lanka
      By Lalit K Modi, 20th September, 2012
      As the person who presented the IPL to the world, you'd expect me to be full of enthusiasm and anticipation for the ICC Twenty/20 World Cup in Sri Lanka and I'm certainly not about to disappoint!
      Why changing the constitution is just wrong
      The troubled BCCI has been keeping ominously quiet about an apparent point for discussion at their meeting in Chennai on Saturday. In recent weeks, there has been news of unease from commercial partners, financial issues with IPL franchises and a general malaise surrounding the IPL product itself which they show little or no signs of attacking.
      A Question of Trust
      By Lalit K Modi - 9th September, 2012
      The BCCI meets in Chennai next weekend, knowing it has many problems to solve and the list appears to be getting longer and longer by the day. The Deccan Chargers issue is the latest problem that's dragging the IPL through the mud, but as well as that, sponsors are fleeing and new partners appear reticent to jump on board a ship that the beleaguered crew is finding harder and harder to steer.
      Deccan Chargers case is a test of resolve
      By Lalit K. Modi - 6th September, 2012
      As the future of the Deccan Chargers remains shrouded in doubt, there was an interesting article in today's edition of the Hindustan Times asking wether the sheen is wearing off the IPL. (You can read the full piece by clicking here)
      Time for the IPL Governing Council to prove its worth
      By Lalit K. Modi - 23rd August, 2012
      There's a vitally important period of negotiation ahead for the IPL management team if they're to ensure the tournament isn't starved out of existence as top-level, globally attractive tournament. It's now the time for sponsorship contracts to be renewed and as, I understand it, only two partners have renewed so far; Vodafone and Volkswagen.
      Giles Clarke Press Release
      "In May 2010 Giles Clarke CBE, Chairman of the England and Wales Cricket Board, sent an email to the President of the Board of Control for Cricket In India, the contents of which were subsequently widely reported in the British and international media which resulted in libel proceedings being issued by Lalit Modi. This statement confirms that the parties have agreed to settle the litigation on confidential terms."
      Usain Bolt.: The highlight so far of a magnificent spectacle.
      Lalit K Modi
      What a fantastic exhibition of sporting excellence the London Olympics is proving to be and how wonderful that a small island such as Jamaica has played its part in writing another part in olympic history. I'm writing this blog the day after after the Men's 100 metres final which was simply superb. The atmosphere was electric and the excitement shown by fans all over the world was truly rewarded.
      India V Pakistan is a step forward
      By Lalit K Modi, 20 July 2012
      I do hope the prospective return of competitive cricket between India and Pakistan isn't scuppered at the last turn. The governments of both countries have been discussing the possibility on a regular basis and for reasons you will all know, it is a delicate subject which deserves a careful, steadfast approach. It is a decision that would transcend beyond just the game of cricket. On a much wider scale, it is an opportunity for sport to show its unifying capability against heavily stacked odds and I believe a December tour by Pakistan to India would be a positive step forward - providing the terms are right for both countries. But that is a potential sticking point.
      The King's are 'dead'. Long live the kings!
      By Lalit K. Modi, 28th May, 2012
      So Kolkata Knight Riders are this year's IPL champions, and how they deserve it! The odds were stacked against them but they pulled through, played some amazing cricket and sent out a powerful message about a tournament that has been dragged through the mud over the last few weeks.
      Don't just sit there, DO something
      By Lalit K. Modi - 23rd May, 2012
      So the IPL's governing Council is apparently going to sit and assess the state of the IPL after this tournament is over. I hope they will consider changing some of the things that, frankly, they shouldn't have changed in the first place!
      IPL spot fixing? The BCCI MUST wrap this up now
      By Lalit K. Modi - 16th May, 2012
      The last few days of spot fixing allegations against players involved in the IPL, and the subsequent BCCI activity, has certainly put the cat amongst the pigeons, but the BCCI needs to sort it out quickly for the benefit of the tournament's integrity and future welfare.
      In praise of Lalit Modi
      M J Akbar
      A question has left me wondering about an answer: how incendiary is the combination of great ideas with great luck? History must be full of sensational ideas that withered because they did not possess the luck that attracts capital, or finds the right moment when it can flower.
      Cairns appeal formalised in London
      Lalit Modi has today formally launched appeal proceedings against the judgement in his libel case with former New Zealand cricket captain, Chris Cairns.
      London High Court annuls bankruptcy order
      Press Release
      Lalit Modi's position on a bankruptcy order he maintained "should never have been made" has been vindicated after it was annulled in the High Court in London.
      A disappointing start to an exciting journey!
      By Lalit K. Modi - 4th April, 2012
      The IPL is back!
      By Lalit K. Modi - 2nd April, 2012
      Case against Giles Clarke stands
      By Lalit K. Modi - 22nd February, 2012
      Following the news that ECB Chairman, Giles Clarke has settled a libel case brought by global sports management firm, IMG in London, I've received many messages from people wanting to know if that means the identical case I brought against him has been settled too.
      One man's ego is costing BCCI crores!
      By Lalit K. Modi - 6th February, 2012
      Ego has a voracious appetite, the more you feed it, the hungrier it gets. And see how the ego of one man has brought BCCI to the brink of disaster. Years of effort went into making the BCCI the most cash rich cricket body in the world. This helped us provide players with better infrastructure, coaches, facilities, team staff, stadiums and increased pay.
      Kapil should head review, Dravid should be Director of Cricket
      By Lalit K. Modi - 26th January, 2012
      I read with a lot of interest the statements by BCCI president N Srinivasan on the debacle in Australia. He says there won't be any knee jerk reaction, which is good. He says the tour is yet to get over, which is correct. He says the team has had just two bad away Test series, which is also correct. But isn't eight overseas Test losses in a row reason enough to press the panic button and verify what is the matter with the team, with the system and Indian cricket as a whole. Isn't it the time to introspect and face some inconvenient truths?
      More woe for the BCCI
      By Lalit K. Modi - 21st December, 2011
      The collapse of the television deal with broadcaster, Nimbus seems to have entered mysterious waters in the last few days and is another example of the outrageously poor leadership that continues to blight the Indian game.
      Optimism for the Australia Tour
      By Lalit K. Modi - 9th December, 2011
      Virender Sehwag's tremendous innings of 219 in 149 balls against the West Indies in Indore on Thursday has certainly highlighted India's excellent current form.
      When sport simply doesn't matter...
      By Lalit K. Modi - 28th November, 2011
      The weekend's news concerning two international figures has certainly put the world of sport and all it entails, firmly into perspective.
      Unlike football, for me it is a matter of life and death
      By Lalit K. Modi - 3rd November, 2011
      The conviction , in a London court, of three young Pakistani cricketers involved in spot fixing not only shocked cricket lovers but has brought the integrity of the sport into question. More insidious is the realisation that organised crime syndicates sit behind this illegal activity and resort to any measures necessary to make their 'business'' more effective. And this explains why I'm continuing to live in London and perhaps, off the back of these stories, now is the time to explain it further with this blog.
      Spot-fixing verdicts - an opportunity for the ICC
      By Lalit K. Modi - 2nd November, 2011
      The guilty verdicts passed to Salman Butt and Mohammad Asif at the end of the spot fixing trial in London were a significant step in the battle against corruption in sport. Butt and Asif were each found guilty of conspiracy to accept corrupt payments and conspiracy to cheat, while a third player, Mohammad Amir, pleaded guilty to the same offences at a pre-trial hearing two weeks before the case began. The convictions represent one of the most high profile warnings to anyone - and everyone - who are involved in world sport and who may be tempted into such activity. But in many ways, the hard work starts here.
      Three Cheers for Dhoni and the team!
      By Lalit K. Modi - 30th October, 2011
      Its been an interesting few weeks for India's cricketers and after an extensive 'home and away' series with England, it feels much more comfortable to be an Indian cricket fan now than it was during the summer! Although the final T/20 match in Kolkata went England's way on Saturday, the 5-0 one-day series victory has put the disastrous summer tour to England firmly in the background. The world is suddenly a brighter place for the Indian cricket team.
      Sports Award for Lalit Modi
      Lalit has this week been officially recognised as one of the world's leading sports innovators at a prestigious International Sports Management Awards evening in London. The 2011 International Sports Event Management (ISEM) Awards evening at the Wyndham Grand Hotel, rewarded Lalit and IMG Executive Vice-President Andrew Wildblood, for their success in establishing the IPL as a commercially successful, global tournament with the 'Outstanding Contribution Award'.
      Kochi - I told you so
      By Lalit K. Modi - 20th September, 2011
      The BCCI's termination of the Kochi Tusker's IPL franchise for non-payment of a bank guarantee, is a financial mess I predicted over a year ago and one I was prevented from trying to avoid during my time as IPL Commissioner.
      Big noise and High stakes in Mumbai
      By Lalit K. Modi - 18th September, 2011
      The BCCI's AGM in Mumbai tomorrow (Monday) has been the subject of much public discussion - a fact that's hardly surprising given its importance for the future of Indian cricket. The conjecture surrounding appointments to key positions has focused on the individuals who are apparently concerned, but as soon as the decisions have been confirmed, the focus must turn to what these people are actually going to do.
      "The Times" they are a changing!
      By Lalit K. Modi - 8th September, 2011
      An article in Wednesday's edition (7th September) of that much respected newspaper, the Times of India, which reported the BCCI's responses to an Indian Parliamentary Committee on alleged financial irregularities, certainly made for interesting reading. The headline read: "Can't blame all IPL lapses on Modi, admits BCCI Secretary, Srinivasan". For 18 months, the BCCI, largely through the activities of Mr. Srinivasan, have been given free rein to throw countless, false and unsubstantiated allegations in my direction, without any level of accountability. These have included allegations of singular responsibility for contract transactions and even erroneous claims of personal interests in IPL franchises and the Sri Lankan Premier League. All of them, as you well know by now, constantly and strenuously refuted by me with support from substantiated and irrefutable evidence to qualify my position.
      Government intervention has no place in sport
      By Lalit K. Modi - 1st September, 2011
      There has been surprise from many quarters that I should support the BCCI this week against a proposal from the Indian Sports Minister. But frankly, I can't understand why. The proposal would have provided for unilateral government intervention into the running of all sports in India - including Indian cricket and the BCCI - via the Right To Information (RTI) act and, in my view was completely unwarranted and unnecessary. So I simply said so. To recap, the Indian Sports Minister, Ajay Maken submitted a proposal for a Bill that targeted sport in general but clearly had the BCCI firmly in its sights. Thankfully, the proposal was voted out in cabinet and won't be carried forward in its present form.
      The real reason why India are struggling in England
      By Lalit K. Modi - 9th August, 2011
      Despite India's defeats in the first Two Tests against England, I'm looking forward to the third Test which starts at Edgbaston on Wednesday. Its a make or break match for India as another win for England would clinch the series and also put them at the top of the ICC World rankings, replacing India as the number one Test team in the world. As a proud and passionate Indian, any defeat for my own country's cricketers is painful, but the additional disappointment of being replaced at the top of a ranking list would be a bitter blow. There's no denying that India haven't played well in the series so far and the analysis that has followed has been predictable and, of course, justifiable. After all, when a team reaches the top and then under performs, people - not just journalists - look for reasons.
      Appeal Hearing Victory!
      By Lalit K. Modi - 30th July, 2011
      I was delighted to receive news from the Appeal Court in London on Friday, that, together with International Management Group, (IMG) I have won an important appeal that confirms a defamation case against ECB Chairman Giles Clarke, who will now have to defend himself at trial.
      Is the BCCI the USSR in disguise?
      By Lalit K. Modi - 12th July, 2011
      Back in the late 1980's the UK's Prime Minister, John Major, now Lord Major, met with President Brezhnev of the Soviet Union. Mr Major asked Brezhnev how things were in the USSR to which he replied: 'Good'. Mr Major asked his counterpart to embellish a bit. 'Not good' came the reply. I may be stretching things but I see a number of parallels with this story in the world of cricket and the BCCI's role within it. First , the 'Good'. Here in England, in a warm midsummer, it's the height of the cricket season with much excitement at the pending arrival of India's finest for a three-month tour. Four Tests, one T20 and five one-day internationals will provide a great spectacle and fascinating encounters between two sides at the top of their game. The 'warm-up' act has been pretty exciting too. Sri Lanka narrowly lost the deciding match at Old Trafford on Saturday in the five-match ODI series and could have registered a formidable 'away' win after taking a 2-1 lead after three matches. Two world-class sides with little to separate them in talent and application. But off the field its a very different story, with Sri Lanka's debt ravaged Cricket Board struggling back home with the latest financial set-back enforced upon them by their nieghbours at the BCCI. And here's the 'Not good' piece. The fact the Sri Lankan Premier League Twenty20 tournament has had to be postponed and replaced by a provincial tournament featuring six local teams was no surprise to me. It was a commercial accident waiting to happen from the moment the BCCI refused to allow Indian players to participate. Of course, if they had been allowed to play, there was the prospect of India losing players for the first two Tests with England - at Lord's and at Trent Bridge. It didn't seem to matter that Sri Lanka agreed to release players to play in the BCCI's IPL tournament earlier this year and therefore weaken their own squad to tour England. With the BCCI involved, there was to be no 'quid pro quo' here. So, as a consequence, the Sri Lankans have been forced to replace the SLPL with a tournament involving only local players. The SLPL couldn't happen without the involvement of Indian players, because without them there was no real opportunity to secure broadcasters in the lucrative Indian market. This meant that a tournament without its major attractions, administered by a financially stretched organisation was doomed. It's my view the BCCI knew this and saw another opportunity to impose their authority on world cricket irrespective of the consequences. A case of; ' I've made up my mind, don't confuse me with the facts'. And I'm not alone here. Former West Indies fast bowler Michael Holding was recently quoted on Fox Sports as saying this about the BCCI: "They have too much power. I do not believe any country should be able to dictate to the rest of the world." Michael also adds: "Only the organisation that runs the sport should dictate its path. Individual boards are dictating certain things and that's something I can't agree with," I couldn't agree with him more. The whole point of being a strong organisation within the cricket world is to support its development and grow the game. I'm not suggesting this should be an act of charity, I'm simply saying it is the imperative of leadership and the reflection of vision and wisdom. Of course, India should benefit, but what's the point if all you're doing is creating a situation that weakens the game elsewhere and subsequently its whole future? What happens if only the strongest survive? The international calendar will be repetitive, boring and commercially unattractive. That is no good to anybody least of all the BCCI. The potential for that to become reality was also reflected in comments from the former ICC chief Ehsan Mani in a recent article carried by the Associated Press of Pakistan. He said: "In my time, every country played with every other country in a four-year cycle. That rule has been corrupted." Of course a series involving the likes of India and Australia, or South Africa and England is currently commercially more attractive than other fixtures, but without an integrated world system, the game is heading down a slippery slope as more and more sports and other forms of entertainment compete for fans discretionary time and income. As the true authority for the world game, the ICC must now ensure the smaller nations are not sidelined. Sri Lanka may not have the richest Cricket Board in the world, but they have been blessed with some very talented cricketers who have enriched the world stage. Such nations should be encouraged to help produce more players, better tournaments and a brighter future; not forced to accept scraps from the top table at the whim of those who manipulate the guest list. So to return to my little story. Is the BCCI in danger of becoming the 'USSR' of cricket politics? A formidable force, both feared and venerated in its prime, that overstretched itself by trying to impose its values and life style on too many nations and cultures, and in the process lost it all? Maybe I'm stretching the analogy but we all know where the exercise of power instead of influence leads. In closing, I will admit to a little smile this week, when I realised the significance of India's opening match in England. You'll remember, the BCCI's objection to the SLPL was because they incorrectly suspected my involvement in the company which owned the commercial rights for the tournament? That company was - and is - Somerset Entertainment Ventures. It was an incorrect notion that has since been firmly ridiculed as nothing more than a lame excuse. So how fitting, that India's first stop on their tour this week, is a warm-up match.... in Somerset! I do so hope the irony isn't lost on the travelling army of BCCI Executives (or shall we call them "Comrades" ?) -wined, dined and housed in luxury and at great cost -when they are chauffeured, across the county boundary on Friday morning.
      Another Bad week for the BCCI
      By Lalit K Modi - 26th June 2011
      It has certainly been a busy week, but unfortunately, one that hasn't reflected well on the game of cricket. Instead, the tactics of the BCCI are, once again, in focus and Sri Lanka's board has suffered at the hands of their neighbouring 'bully boys'. The beginning of this latest, sorry episode was the suggestion that I was part of the Sri Lankan Premier League set up - an allegation that has resulted in some severe damage to a tournament that starts next month. Its clearly a convenient tactic for the BCCI to use my name to cast a shadow over something they don't approve of. So, let me say one thing very clearly- I am not involved in the SLPL. Trust me, when I do get involved in another project, you will know all about it!
      Time for the ICC to lead on Technology
      By Lalit K Modi - 17th June 2011
      One of the great things about creating the IPL was the opportunity to be at the cutting edge of development. I got a tremendous buzz out of creating a brand new product which pushed the boundaries of entertainment and sport and some might even say I blurred the boundary between the two. If that's the case, then I'm happy to have done so. One of my personal motives for setting up the IPL was to provide something unique and exciting and in the four years it has been in existence, I think people will have seen that is certainly the case. I only hope the league can keep pace with technology and demand for future seasons. That, as they say, is another story. The IPL was set up to provide entertainment and a feeling of inclusion for spectators. We used the latest ideas and technology, including the Decision Review System (DRS) - and it worked.
      No substitute for quality
      By Lalit K Modi - 2nd June, 2011
      Last weekend presented a great offering of international sport that has re-enforced my belief that when quality is complimented by tension, anticipation and sheer excitement, there is no better way of being entertained. Individual skill and talent can be admired across many different art forms, but when it is supported by the intense competition sport presents, the drama is intoxicating.
      Shane Warne; The Legend
      By Lalit K Modi - 24th May 2011
      The IPL reaches its climax with the final in Chennai on Saturday, but for me, one of the most poignant moments of IPL 4 has already taken place. Rohit Sharma had made a swift 58 for Mumbai Indians against Rajastan Royals, when he was stumped by Pinal Shah, off the bowling of Shane Warne. It was Warnie's last wicket in the IPL as he brought down the curtain on a career of outstanding achievement. Its hard to comprehend that he has now played his last ever competitive match.
      Welcome to my new website
      By Lalit K Modi - 19 May 2011
      Welcome to my new website! And what a time to launch with India recently becoming World Champions and IPL providing plenty of talking points. Throughout my life, I have been a devoted fan of cricket. Cricket is my lifelong passion. It is a sport I have had the privilege of serving and enjoyed watching all over the world. So this new site mirrors my passion for the game and if you're a cricket fan yourself, I hope it will reflect yours too.

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  • 07/01/15--08:47: Article 24
  • Press Release – Govt of Uttar Pradesh immediately release AIUFWP activists

    Release the leadership of the All India Union of Forest Working People: 

    New Delhi, 1 July 2015: Roma Malik, National Secretary, NTUI and Deputy General Secretary of the All India Union of Forest Working People (AIUFWP) and Sukalo Gond, Executive Committee, AIUFWP were arrested and interned at the Mirzapur jail yesterday. Many activists were arrested with them early yesterday moring from the AIUFWP office in Robertsganj (District Sonebhadra, UP) while preparing for a public meeting of the All India Peoples' Forum (AIPF). The other activists were released later in the day. All arrests, by the police, and the remand, by the Sonebhadra Court , of Roma and Sokalo are based on three FIRs in which no individual has been named.

    The AIPF, a countrywide platform of democratic organisations and individuals, has held several programmes across the country to mark the dark days of the emergency and against the anti-people policies of the BJP government in the past week in its 100 day Campaign for Land Rightsand Labour Rights. The Robertsganj public meeting was part of this nationwide plan.

    The AIUFWP as member of both the AIPF and the Bhumi Adhikar Andolan has been part of the countrywide opposition to the amendments to the land acquisition legislation being proposed by the BJP government at the centre that has been imposed through successive ordinances.  The AIUFPW is at the forefront of the struggle for the rights of the people threatened to be displaced by the Kanhar Dam project.

    This arrest is the fallout of the incidents of police firing on peaceful protestors against illegal land acquisition for the Kanhar Dam project. Uttar Pradesh Police fired indiscriminately on several hundred dalits and adivasis, including large numbers of women and children, on the morning ofAmbedkar Jayanti (14 April). Several women are injured. Following this, false cases were filed against countless unnamed persons. Four day later, on 18 April, there was a second instance of police firing in which once again several people were seriously injured and some of the key activists of the movement arrested. Those arrested are yet to be released. These charges are false, arbitrary and politically motivated and are aimed at crushing the peaceful and democratic struggle against the illegal acquisition of land for the Kanhar Dam project. Despite there being court orders, including from the National Green Tribunal, against the persistence of land acquisition in scheduled areas, the Government of Uttar Pradesh has pursued and targeted activists who are protesting its illegal actions at Kanhar.

    Yesterday evening, five thousand people gathered to participate in the AIPF rally followed by the public meeting carrying on with their plan for the day as also protesting the arrests. The district administration was forced to release most of the activists arrested in the morning but refused to release Roma and Sukalo, who have been in the leadership of many struggles on land rights of adivasis in the area for over a decade. This actually is a clear indication of the fact that the policy of grab is not determined by political colour but by political power and its nexus, irrespective of colour, with corporations.


    The NTUI calls upon the Government of Uttar Pradesh to immediately release Comrades Roma and Sokalo alongwith those arrested at the Kanhar protest on 18 April 2015 and to withdraw all false cases against the activists involved.


    Gautam Mody

    General Secretary

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    61 officers Who got forced retirement by the Government : Bhat Nazir reporter Sachnews Jammu Kashmir : Srinagar, July 01: 13. Prem Nath ( I/C Chief Engineer PHE Jammu. 13.Chander Lal ( I/C Ex.EngineerHydralics Division Ramban. Please

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    छत्तीसगढ़ की धनवार जनजाति की भांति मीणा जनजाति के सभी समानार्थी नामों को जोड़कर संशोधित अधिसूचना जारी करवाने हेतु प्रधानमंत्री को पत्र

    जयपुर। हक रक्षक दल (HRD) के राष्ट्रीय प्रमुख डॉ. पुरुषोत्तम मीणा 'निरंकुश'ने भारत के प्रधानमंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, जनजाति मंत्री, अध्यक्ष राष्ट्रीय जनजाति आयोग, नयी दिल्ली और अनेक सांसदों को पत्र लिखकर साग्रह सहयोग मांगा है कि जिस प्रकार से वर्ष 2013 में छत्तीसगढ की धनवार जनजाति के धनुवार और धनुहार दो समानार्थी एवं समकक्ष नामों (Synonyms or Equivalent Names) को जोड़कर जनजातियों की सूची को संशोधित किया गया था, उसी प्रकार से जनजातियों की सूची में ''मीना/Mina''जनजाति के सभी समानार्थी एवं समकक्ष नामों (Synonyms or Equivalent Names) को जोड़कर संशोधित अधिसूचना जारी करवाई जावे। हक रक्षक दल के राष्ट्रीय प्रमुख डॉ. पुरुषोत्तम मीणा 'निरंकुश'अपने पत्र में लिखा है कि-

    1. यह कि जनजातियों की सूची में क्रम 9 पर मीना/Mina नाम से अधिसूचित जनजाति राजस्थान में 'मीणा/मीना, मैना/मैणा, मेंना/मेंणा, मेना/मेणा'इत्यादि समानार्थी एवं समकक्ष नामों (Synonyms or Equivalent Names) से जानी और पहचानी जाती रही है।

    2. यह कि प्रारम्भ में काका कालेकर आयोग द्वारा उक्त बिन्दु 1 में वर्णित जनजाति को मीणा जनजाति नाम से जनजातियों की सूची में शामिल करने की सिफारिश की थी, लेकिन सरकारी बाबुओं ने मीणा जनजाति को अंग्रेजी में Mina अनुवाद करके क्रम संख्या 9 पर मीणा/Meena के बजाय Mina जनजाति के नाम से अधिनियमित ओर अधिसूचित कर दिया गया।

    3. यह कि 1976 में राजभाषा अधिनियम लागू किये जाने के बाद Mina नाम अंग्रेजी में अधिसूचित मीणा जनजाति को को सरकारी अनुवादकों ने हिन्दी में 'मीना'अनुवादित करके मीना/Mina के रूप में जनजातियों की सूची में फिर से अधिनियमित और अधिसूचित कर दिया गया।

    4. यह कि इस प्रकार काका कालेकर आयोग द्वारा जिस 'मीणा'जनजाति को जनजातियों की सूची में शामिल करने की सिफारिश की गयी थी, उस जनजाति को सरकारी बाबूओं ने अंग्रेजों ने मीना/Mina जाति बना दिया। जिसके चलते सरकारी और गैर-सरकारी स्तर पर मीणा के साथ-साथ मीना शब्द भी प्रचलन में आ गया। इसी दौरान मीणा जाति के अंग्रेजी नहीं जानने वाले व हिन्दी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मीना/मीणा का अंग्रेजी अनुवाद सरकारी पाठशालाओं में सरकारी अध्यापकों द्वाराMeena लिखना सिखाया जाता रहा।

    5. यह कि उपरोक्तानुसार मीणा जनजाति को सरकारी बाबुओं और सरकारी अध्यापकों ने मीना/मीणा/Meena बना दिया गया। इसीलिये किन्हीं अपवादों को छोड़कर राजस्थान में सभी मीणाओं को मीना/मीणा/Meena नाम से ही जनजाति के जाति प्रमाण-पत्र बनाये जाते रहे हैं।

    6. यह कि स्वतन्त्रता संग्राम में बढचढकर भाग लेने वाले मीणा जनजाति के स्वाभिमानी लोग सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से अत्यधिक पिछड़े होने के बावजूद अत्यधिक लगनशील, परिश्रमी और व्यसनमुक्त जीवन व्यतीत करते रहे हैं। इस कारण प्रारम्भ से ही मीणा जनजाति के अभ्यर्थियों ने प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता अर्जित करके सरकारी नौकरियॉं हासिल की और प्रशासनिक, प्रबन्धकीय और तकनीकी सहित सभी क्षेत्र में अपनी निष्ठा तथा बौद्धिक क्षमताओं का लोहा मनवाया। मगर आरक्षण विरोधी एवं सामाजिक न्याय की अवधारणा के विरोधियों को मीणा जनजाति की सांकेतिक प्रगति भी सहन नहीं हुई। अत: आरक्षण विरोधी शक्तियों ने मीणा जनजाति की उभरती प्रतिभाओं को आरक्षण से वंचित करने के दुराशय से मीणा जनजाति का जनजाति स्टेटस/आरक्षण समाप्त करने का सुनियोजित षड़यंत्र रच डाला। जिसके तहत कोर्ट का सहारा लेकर, सरकारी बाबुओं की गलतियों की सजा मीना/मीणा/Meena जनजाति की वर्तमान युवा पीढी को दी जा रही है। जबकि राजस्थान की मीणा जनजाति के बारे में मौलिक जानकारी रखने वाले हर एक व्यक्ति को इस बात का अच्छी तरह से ज्ञान है कि जनजातियों की सूची में शामिल मीना/Mina जाति को हमेशा से स्थानीय बोलियों में 'मीणा/मीना, मैना/मैणा, मेंना/मेंणा, मेना/मेणा'इत्यादि नामों से बोला और लिखा जाता रहा है। मीणाओं की वंशावली लेखक जागाओं की पोथियों में भी इसके ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद हैं। यही वजह है कि राजस्थान सरकार भी राजस्थान हाई कोर्ट को स-शपथ अवगत करवा चुकी है कि मीणा और मीना एक ही जाति है, केवल अंग्रेजी में स्पेलिगं (Meena/Mina i.e. ee/i) का अन्तर है। लेकिन राजस्थान सरकार संशोधित अधिसूचना जारी करवाने हेतु केन्द्र सरकार को सिफारिश नहीं कर रही है। साथ ही राजस्थान सरकार द्वारा मीणा/Meena जनजाति के लोगों को जाति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किये जाने और मीना/मीणा/Meena/Mina जनजाति के लोगों के मीणा/Meena जाति के नाम से प्रशासन द्वारा अब से पहले जारी किये जा चुके/बनाये जा चुके जनजाति प्रमाण-पत्रों को मीना/Mina जनजाति के नाम से संशोधित नहीं करने के आदेश भी जारी किये जा चुके हैं। जिससे मीणा जनजाति की उभरती युवा प्रतिभाओं को सामाजिक न्याय और आरक्षण से वंचित करने का षड़यंत्र सफल होता दिख रहा है। लेकिन शांति और सौहार्द के लिये ख्याति प्राप्त राजस्थान की मीना/मीणा/Meena/Mina जनजाति के लोगों को और विशेषकर नौकरी और उच्च शिक्षा की उम्मीद लगाये बैठे मीना/मीणा/Meena/Mina जनजाति के युवा वर्ग को आपकी लोकप्रिय भारत सरकार से संवैधानिक सामाजिक न्याय की पूर्ण उम्मीद है।

    आग्रह: अत: उपरोक्तानुसार अवगत करवाते हुए इस संगठन के लाखों समर्थकों, कार्यकताओं और सदस्यों की ओर से साग्रह अनुरोध है कि-समान परिस्थितियों में संविधान अनुच्छेद 342 के प्रावधानों के तहत वर्ष 2013 में संसद के मार्फत भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ की 'धनवार'जनजाति के समानार्थी नाम धनुहार और धनुवार को जनजातियों की सूची में जोड़कर धनवार जनजाति के साथ इंसाफ किया था।

    कृपया देखें-The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Second Amendment) Bill, 2013. "(b) the Dhanuhar and Dhanuwar communities to the list of Scheduled Tribes in Chhattisgarh. The two communities in Chhattisgarh have been added as synonyms or equivalent names of the Dhanwar community which is currently listed as a Scheduled Tribe in Chhattisgarh."

    पुन: उल्लेखनीय है कि राजस्थान सरकार द्वारा हाई कोर्ट में पेश शपथ-पत्र के अनुसार मीणा जनजाति ही मीना जनजाति है। अत: धनवार जनजाति की भांति मीना/Mina जनजाति के सभी निम्न समानार्थी एवं समकक्ष नामों (Synonyms or Equivalent Names) को भी जन जातियों की सूची में जोड़कर निम्न प्रकार से भूतलक्ष्यी प्रभाव सहित संशोधित अधिसूचना जारी किया जाना इंसाफ और न्यायसंगत है :

    क्रम 9 : 'मीणा/मीना/Meena/Mina, मैना/मैणा/Maina, मेंना/मेंणा/Mainna, मेना/मेणा/Mena'

    डॉ. निरंकुश ने अन्त में लिखा है कि आशा है कि भारत सरकार लोक कल्याण व सामाजिक न्याय की अवधारणा और मीणा जनजाति की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उपरोक्तानुसार वैधानिक कदम उठाकर न्यायप्रिय और लोकप्रिय सरकार संचालित होने का परिचय देगी।

    हक रक्षक दल (HRD) के राष्ट्रीय प्रमुख डॉ. पुरुषोत्तम मीणा 'निरंकुश'ने मीणा जनजाति के सभी मित्रों से अनुरोध किया है कि पत्र को प्रिटं करवाकर इस पत्र की कम से कम एक लाख प्रति प्रधानमंत्री को भेजी जावें, जिससे भारत सरकार समस्या की गम्भीरता को समझकर तुरन्त संशोधित अधिसूचना जारी करने का न्यायसंगत कदम उठा सके। पत्र की प्रति/इमेज सच का आईना फेसबुक ग्रप से प्राप्त की जा सकती है। या मो. 9875066111 पर सम्पर्क करें।

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    ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯৪ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী
    নয়ন চ্যাটার্জি
    আজ ১লা জুলাই, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯৪ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। দিনটিকে পালন করতে মধ্যরাত থেকেই নিচের কার্জন হলের মতো গোটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেজেছে বর্ণিল সাজে। কিন্তু আজ থেকে ৯৪ বছর আগে যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তখনকার ইতিহাস আমরা কয়জন জানি? আসুন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য রমেশ মজুমদারের 'জীবনের স্মৃতিদীপে'বই থেকে জেনে নিই সেসব উত্তাল দিনের কথা-
    ১) "আশ্চর্যের বিষয় এত বড় বড় অধ্যাপক থাকা সত্ত্বেও ঢাকা শহরের হিন্দু অধিবাসীরা সাধারণতঃ বিশ্ববিদ্যালয়কে আদৌ ভালো চোখে দেখতো না। প্রথম থেকেই তাদের মনে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি খুব বিদ্বেষভাব ছিল। তার একটি কারণ যে- হিন্দুরা কোনোদিনই ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করাটা পছন্দ করেনি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকাটাই তাদের ইচ্ছা ছিল।" (সূত্র: জীবনের স্মৃতিদীপে, পৃষ্ঠা ১১৭,
    ২) "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্টের (গভর্নিং বডির) সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কানুন তৈরি, বাজেট পাস এবং সাধারণভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য সমস্ত বিষয়ের আলোচনা এবং বিতর্ক হতো। এই কোর্টে স্থানীয় হিন্দুদের একটি বড় দল ছিল। কোর্টের মিটিংয়ে প্রায় সব বিষয়েই তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতো এবং নানা প্রস্তাব আনতো।" (সূত্র: জীবনের স্মৃতিদীপে, পৃষ্ঠা ১১৮,
    ৩) "রমনায় যেসব বড় বড় বাড়ি দখল করে আমরা শিক্ষকেরা বসবাস করছিলাম এটাতেই তাদের (হিন্দুদের) ঘোর আপত্তি ছিল। একবার তাদের বলেছিলাম যে- আমরা না এলে এ বাড়ি তো আপনাদের দিতো না। সুতরাং হিংসা করেন কেন? কিন্তু বহুদিন পর্যন্ত এ মনোভাবের পরিবর্তন ঘটেনি। কোর্টের অধিবেশনে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে অনেক প্রস্তাব ও বক্তৃতা হতো। ভাইস চ্যান্সেলার হার্টগ সভাপতি থাকতো। আমাদের কয়েকজনকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ সমর্থন করার জন্য বাকযুদ্ধে নামতে হতো। অবশ্য ভোটের সময় জয়লাভের ব্যাপারে আমরা অনেকটা নিশ্চিন্ত ছিলাম। কারণ মুসলমান সভ্যেরা আমাদের পক্ষেই থাকতেন। মুসলমান এবং শিক্ষক সদস্যেরা একত্রে হিন্দুদের চেয়ে অনেক বেশি ছিলেন।" (সূত্র: জীবনের স্মৃতিদীপে, পৃষ্ঠা ৫৩, )
    সুতরাং আসুন আমার মুসলমান ভাইয়েরা, আমরা আজ অতীত ইতিহাস ভুলে অসাম্প্রদায়িক হওয়ার চেষ্টা করি। আমাদের সরকারদলীয় মন্ত্রী মহাশয়ের মতে, এভাবেই আমরা খুব তাড়াতাড়ি পরিণত হবো এক ও অভিন্ন রাষ্ট্রে। সবাইকে নমষ্কার!

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    CC News Letter 01 July - Greece Again Can Save The West
    Dear Friend,

    If you think the content of this news letter is critical for the dignified living and survival of humanity and other species on earth, please forward it to your friends and spread the word. It's time for humanity to come together as one family! You can subscribe to our news letter here You can also follow us on twitter, and on Facebook,

    In Solidarity
    Binu Mathew

     Greece Defaults On Debt As Syriza Offers Alternative Austerity Package
    By Chris Marsden

    Eurozone finance ministers rejected Tuesday yet another offer from the Syriza-led government in Greece to impose austerity measures in return for a new €30 billion bailout from the European Union (EU). Without any additional funding, Greece missed repaying the latest tranche of its loan from the International Monetary Fund (IMF)

    Greece Again Can Save The West
    By Paul Craig Roberts

    This would begin the unravelling of the EU and NATO and save the world from armageddon. Most likely, Italy and Spain would follow Greece out of the EU and NATO, as these countries also are targeted for merciless looting. The EU and NATO, Washington's mechanism for creating conflict with Russia, would unravel. The world would be saved and would owe its salvation to the ability of the Greeks to realize what really is at stake. Just as they did at Marathon, Thermopylae, Plateau and Mycale. It is difficult to imagine another scenario that would save us from World War III. Pray that the Greeks understand the responsibility that is in their hands not merely for liberty but also for life on earth

    Baskin's Generous Offer: Making Peace With Israeli Occupation
    By Ramzy Baroud

    In the article, Baskin offers a way to manage the Israeli occupation of the West Bank and Jerusalem. Not an end to the occupation, but a gentler way to sustain it, if not profit from it. The co-chairman of 'Israel Palestine Creative Regional Initiatives' is indeed being 'creative', the kind of creativity that brought about the Village Leagues, Oslo and the Geneva Initiative without truly delving into the heart of the matter – the illegality and brutality of Israel's occupation, sieges and wars

    Iraqi Voices Are Screaming From Far Away
    By David Swanson

    Ali Issa's new book, Against All Odds: Voices of Popular Struggle in Iraq, collects interviews he's done of key Iraqi activists, and public statements made by Iraqi activist movements, including a letter to the U.S. Occupy Movement and similar messages of global solidarity. The voices are hard to hear because we haven't been hearing them all these years, and because they don't fit with lies we've been told or even with overly simplistic truths we've been told

    Media Uncritical Of Justifications For Shooting Escaped Convict
    By Matt Peppe

    After nearly a month on the run after breaking out of a maximum-security prison in Upstate New York, convicted murder David Sweat was shot on Sunday by a New York State trooper and apprehended. Two days earlier fellow convicted murderer and escapee Richard Matt was shot dead by a federal agent nearby. While Governor Andrew Cuomo was quick to label Sergeant Jay Cook, who shot and captured Sweat, a "hero" - a claim that was repeated by CNN, the Daily News, Time and many other outlets - there was no serious analysis about whether Cook's use of lethal force was legally justified

    All Houses In Mandala, Mumbai Demolished; Hundreds In Police Custody
    By NAPAM

    At 10.30 am today, hundreds of police people along with MMRDA officials, private security-people and half a dozen bulldozers demolished all the houses that people had re-built as part of the Ghar Haq Satyagraha in Mandala ten days ago

    Next Generations Of Okhla May Be Genetically Defective!
    By Abdul Rashid Agwan

    Thanks to the dioxins, emitted by the so-called Okhla Waste-to-Energy Plant, the next generations taking birth in Okhla area may be genetically deformed. By definition, dioxin is "a highly toxic compound produced as a by-product in some manufacturing processes. It is a serious and persistent environmental pollutant

    Why The FTII Strike Matters
    By Shini J.K

    The people who asks how the appointment of FTII chairman affects the public, and those people who asks, where FTII was when saffronisation, right wing agenda and the financial repercussions of neo-colonialist interests, existed alongside, our conversation is with them

    All Aboard The P (For Patriarchy) Train
    By Mickey Z.

    If you're a man who rides the NYC subway, you can help in two ways: 1. Don't sexually assault anyone. 2. Call out and confront men who do

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    17 hrs · 

    इन दोनों तस्वीरों के मूल चरित्र में जब तक बदलाव नहीं आएगा, हूल जारी रहेगा. इलाका कोई सा भी हो, भाषा-संस्कृति चाहे जो हो और सरकार भले कितनी ही 'लोकप्रिय'व 'बहुमत'वाली क्यों न हो.

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    भारतीय राजनाति में हड़कंप मचाने वाले ललित मोदी ने कहा है कि अब वह अपनी 'पार्टी' बनाने जा रहे हैं।

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    विपक्षी पार्टी एनसीपी ने पंकजा मुंडे पर जालना जिले में एक बांध के निर्माण का ठेका एक प्राइवेट कंपनी को देने में नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।

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    ग्रीस से उठने वाले तूफान से भारत कैसे बचा रह सकता है जानने के लिए नीचे फोटो पर क्लिक करें...

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    Raghunandan MG and 3 others shared a link.
    As the Narendra Modi government celebrates Sanskrit, a look at the oldest known speakers of the language: the Mitanni people of Syria.

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    मज़दूर बिगुल का जून 2015 अंक 
    लेख सूची
    "सामाजिक न्याय"के अलमबरदारों का अवसरवादी गँठजोड़ फ़ासीवादी राजनीति का कोई विकल्प नहीं दे सकता

    कारखाना-बस्तियों से
    मुम्बई में 100 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन? / विराट

    ओरियंट क्राफ्ट की घटना गुड़गाँव के मज़दूरों में इकट्ठा हो रहे ज़बर्दस्त आक्रोश की एक और बानगी है

    मोदी सरकार के अगले साढ़े-चार वर्षों के बारे में वैज्ञानिक तथ्य-विश्लेषण आधारित कुछ भविष्यवाणियाँ! / कात्‍यायनी (ये भविष्यवाणियाँ हमने मोदी सरकार के 6 महीने बीतने के बाद 'मज़दूर बिगुल'के दिसम्बर '14 अंक में प्रकाशित की थीं। इनमें से कितनी सही साबित हो चुकी हैं और कितनी सही साबित होने वाली हैं, इसे बताने के लिए किसी ईनाम की ज़रूरत नहीं है! – सं.)

    अमीरज़ादों के लिए स्मार्ट सिटी, मेहनतकशों के लिए गन्दी बस्तियाँ / आनन्‍द

    दमन तंत्र
    सलवा जुडूम का नया संस्करण / श्‍वेता

    सावधान, सरकार आपके हर फ़ोन, मैसेज, ईमेल, नेट ब्राउिज़ंग की जासूसी कर रही है! / सत्‍यम

    चिकित्सा में खुली मुनाफ़ाख़ोरी को बढ़ावा, जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ / राजकुमार

    महान शिक्षकों की कलम से
    मार्क्सवादी पार्टी बनाने के लिए लेनिन की योजना और मार्क्सवादी पार्टी का सैद्धान्तिक आधार

    इण्डोनेशिया में 10 लाख कम्युनिस्टों के क़त्लेआम के पचास वर्ष / तपिश

    दूसरे विश्वयुद्ध के समय हुए सोवियत-जर्मन समझौते के बारे में झूठा प्रोपेगैण्डा / डॉ. अमृतपाल

    हथियारों और युद्ध सामग्री के उद्योग पर टिकी अमेरिकी अर्थव्यवस्था / कुलदीप

    एक दिवालिये की रिपोर्ट / समी अल कासिम

    पाब्‍लो नेरूदा की कविता 'सड़को, चौराहों पर मौत और लाशें'का एक अंश

    आन्‍दोलन : समीक्षा-समाहार
    वज़ीरपुर में गरम रोला मज़दूरों की हड़ताल के एक साल बाद – आज की परिस्थिति और आगे का रास्ता / सनी

    मज़दूर नायक
    एक ऐसे मज़दूर की कहानी जिसने अपने साहस के दम पर पहाड़ को भी झुकने को मजबूर कर दिया / मनन

    मज़दूरों की कलम से
    हमें आज़ाद होना है तो मज़दूरों का राज लाना होगा। / किशन, वजीरपुर, दिल्‍ली

    "सामाजिक न्याय"के अलमबरदारों का अवसरवादी गँठजोड़ फ़ासीवादी राजनीति का कोई विकल्प नहीं दे सकता मुम्बई में 100 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन? अमीरज़ादों के लिए स्मार्ट सिटी, मेहनतकशों के लिए गन्दी बस्तियाँ सलवा जुडूम का नया संस्करण सावधान, सरकार आपके हर फ़ोन, मैसेज, ईमेल, नेट ब्राउिज़ंग की जासूसी कर रही…
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    संसद में पेश सीएजी (कैग) की ड्राफ्ट रिपोर्ट में पहले 19,000 करोड़ रुपये का रिलायंस जियो को 'अनुचित लाभ'देने की बात कही गई मगर फाइनल रिपोर्ट में आश्चर्यजनक रूप से यह रकम घटकर 3,367 करोड़ रुपये हो गई। दिलचस्प यह है कि आरबी मिश्र, जिनकी निगरानी में ये ड्राफ्ट रिपोर्ट...

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