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This is my Real Life Story: Troubled Galaxy Destroyed Dreams. It is hightime that I should share my life with you all. So that something may be done to save this Galaxy. Please write to: bangasanskriti.sahityasammilani@gmail.comThis Blog is all about Black Untouchables,Indigenous, Aboriginal People worldwide, Refugees, Persecuted nationalities, Minorities and golbal RESISTANCE.

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    All those fuss about 'Endangered Demography'

    By Dr. Habib Siddiqui

    I recently came across an article by Tapan Kumar Ghosh, the fanatic leader of Hindu Samhati, in the IBTL, entitled "Bengal's doomed Hindu community," which requires response to correct the confusion and falsity that he has deliberately tried to create in the mind of his readers. He falsely claims that Islamists from Bangladesh have been infiltrating India virtually turning those bordering districts of India-Bangladesh border into Islamist strongholds. 

    To support his thesis, Ghosh quotes from Bimal Pramanik, the director of Centre for Research in Indo-Bangla Relations (CRIBR), a front that is long known for its anti-Bangladesh bias and anti-Muslim agenda gravitating extremist Hindus for the Hindutvadi cause. Ghosh writes, "Take the situation in 24 Parganas border district. According to Bimal Pramanik (Endangered Demography: Nature and Impact of Demographic Changes in West Bengal, 1951-2001), 'The 1981-1991 decade witnessed a massive growth rate of Muslim population, viz. 41.47%. This obviously is due to Muslim infiltration from Bangladesh. Consequently, the share of Muslim population rose from 22.43% (1971) to 24.22% (2001) within three decades, in spite of a massive Hindu immigration from Bangladesh during the same period. It will be more revealing if we go through the Block-level demographic changes. It needs a special mention that a large number of Muslims who had migrated to East Pakistan after Partition came back to this district not only during 1951-1971 but also after 1971, and this remains a persistent trend till today. Another important feature that needs mention in this connection is the continuous in-flow of Urdu speaking Muslims from Bangladesh after 1971.'"

    The above statement by Bimal Pramanik (and Tapan Ghosh) tries to create false impression about the entire cross border movement of people since 1947. It is faulty, to say the least. When India was partitioned some Hindus who did not like Jinnah's Two-Nation theory volunteered to leave Pakistan and settle in India. Some Muslims, likewise, moved to Pakistan from India. Over the years (and even decades), for a plethora of reasons, which are quite normal for the first generation of refugees, many of the refugees decided to return to their previous homes. And this phenomenon is not unique to any particular religious group.

    In a collaborative research work between Johns Hopkins, Harvard, MIT and Fordham universities entitled "The Demographic Impact of Partition: Bengal in 1947," the authors (K. Hill et al.) note that "Unlike the experience in the Punjab, where the bulk of Partition related migration was over by the end of 1947, migration of Bengali Hindus to India and of Bengali Moslems to East Pakistan continued through 1951, and indeed continued episodically over at least the next two decades." So far from the myth that Ghosh and Paramanik try to create in the minds of their gullible readers, we notice that cross border migration of both Hindus and Muslims had continued for quite some time when many Hindus who had migrated to India returned to East Pakistan and similarly many Muslims – both Urdu and Bengali speaking – later returned to India. After Bangladesh became an independent state in 1971, many Hindus who had migrated to India and settled there earlier during the Pakistan era returned to Bangladesh, and many later decided to go back to India.

    As to the Urdu-speaking people inside Bangladesh, commonly known as the Biharis who opposed the division of Pakistan, many of them opted to be settled in Pakistan, which did not happen except for a very small fraction. Most of them ended up living in the Red Cross Camps in various cities and later accepted Bangladeshi citizenship. If these so-called Biharis were to return to India, it is conceivable that they would settle in Bihar and not in West Bengal.

    When one emigrant group's (i.e., Hindu) return is welcome while another group's (i.e., Muslim) return is frowned upon and depicted as 'Islamist infiltration', it is not difficult to see clear signs of bias of which Ghosh and Pramanik are guilty of.

    Contrary to the claims made by the above Hindu leaders that the decade of 1981-1991 witnessed a 'massive growth rate of Muslim population, viz. 41.47%', in the 24 Pargana district there is no data whatsoever to support this outlandish assertion.

    To understand the share of Muslim population rising from 22.43% in 1971 to 24.22% in 2001 in 24 Pargana district (more correctly, North 24 Pargana; see Table 1 for the Indian census report 2001), which is falsely attributed to massive Muslim immigration from Bangladesh, one simply has to look at the annual growth rateamongst Hindus and Muslims in an unbiased way, away from slogans and propaganda.

    Table 1: Indian Census on West Bengal Population (2001)

    Total Population
    Muslim Population
    % Muslim


    For this purpose, let's take the 1931-41 Bengal census data of the British era (years before large-scale migration along the borders took place) as the basis of our analysis. The census data (Table 2) show that Hindu annual growth rate was less than that of Muslim, e.g., by nearly 0.25%.

    Table 2: 1931-41 Population in joint-Bengal (British Census – without the Tribals)

    Year =>
    Total population in '000
    Annual Hindu growth rate
    Annual Muslim growth rate


    It won't require an Einstein to do the math and find that Muslim proportion in 24 Pargana and some other Indian district has now gone up after decades (Table 1).Bottom line: for the Muslim population to grow to 24.22% after 30 years in North 24 Pargana it did not require any infiltration from outside; it was all natural, organic growth!

    Anti-Muslim fanatics and bigots like Ghosh and Paramanik willfully twist and hide facts to prove their voodoo endangerment theory. They won't tell their mesmerized audience lots of things fundamental to understanding migration statistics but are in the habit of making mountains out of moles to prove their concocted theory, which only implants hatred and intolerance in a world that is increasingly becoming global and connected where the borders of yesterday are either being viewed as too artificial or losing old meanings. It is no surprise, therefore, that half a million Indians are working inside Bangladesh today remitting nearly four billion US dollars to India. But such information won't be shared by chauvinist guys that are in the business of selling poison pills to foment division and animosity between religious groups.

    Ghosh believes that the West Bengal government – CPI (M) and TMC alike – has been in the habit of appeasing Muslims. Forgotten there is the mere fact that Muslim share in government jobs is below 4% statewide in spite of Muslims comprising more than a quarter of West Bengal state's population. Is that appeasement or discrimination? Hateful provocateurs like Ghosh usually have tunnel vision when it comes to the 'other' people!

    In 2005, the Indian government appointed the Sachar Commission to investigate whether Muslims were disadvantaged in social, economic and educational terms. The commission concluded in 2006 that the socio-economic condition of most Muslims was as bad as that of the Dalits, who are at the bottom rung of the Hindu-caste hierarchy, also referred to as the "untouchables." It found that the overall percentage of Muslims in bureaucracy in India was just 2.5% whereas Muslims constituted above 14% of Indian population; Muslims who should have qualified for affirmative action were not getting it, even though they were living in greater poverty than some groups that were getting the benefit. Though heavily urban, Muslims had a particularly low share of public (or any formal) jobs, school and university places, and seats in politics. They earned less than other groups, were more excluded from banks and other finance, spent fewer years in school and had lower literacy rates. Very few were admitted in the armed and police forces.

    Nearly eight years have passed since the report was released. Has the condition of neglected Muslims improved in India? A 2013 study by an American think-tank, the US-India Policy Institute, assessing progress since the Sachar report, bluntly concluded that Muslims have "not shown any measurable improvement". Even in education, Muslims' gains were typically more modest than other groups'. Too many official efforts to direct help, for example by spending more on schools in Muslim districts, also failed; funds got stolen or diverted to non-Muslim recipients. Muslims continue to face daily discrimination. They have to hide their religious identity or pretend that they are Hindus for even a menial job.

    As noted by social activist Prof. Ram Puniyani, soon after 2002 communal violence in western Gujarat state several Hindu organizations launched a propaganda campaign asking Hindus to boycott Muslims in all day-to-day dealings, much like what Wirathu and his 969 Fascist Movement are doing today in Myanmar.

    Let Ghosh and his ilk compare the dismal job status of minority Muslims in 'secular' India against minority Hindus employed in the government sector of Bangladesh, which he calls an Islamic Republic. Hindus in Bangladesh represent less than 10% of the population and yet their share in the public sector is several fold their share in the population. Here below I share a short list (and by no means a comprehensive one) of top ranked Hindu bureaucrats working within the Bangladesh government (dated Nov. 2013).

    বর্তমানে সচিবদের মধ্যে হিন্দু তালিকা:

    বর্তমানে অতিরিক্ত সচিবদের মধ্যে হিন্দু তালিকা:

    বর্তমানে যুগ্ম সচিবদের মধ্যে হিন্দু তালিকা:
    101)SIMA SAHA
    106)MINU SHILL
    121) SHIB NATH ROY
    128) BIJAN LAL DEV

    বর্তমানে উপসচিবদের মধ্যে হিন্দু তালিকা:

    বর্তমানে সিনিয়র সহকারি সচিবদের মধ্যে হিন্দু তালিকা:
    29) AVIJIT RAY

    বর্তমানে সহকারি সচিবদের মধ্যে হিন্দু তালিকা:
    62)SHILU ROY
    94)TINA PAUL

    অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার পদে হিন্দু তালিকা:

    উপবিভাগীয় কমিশননার পদে হিন্দু তালিকা:

    অতিরিক্ত উপবিভাগীয় কমিশনার পদে হিন্দু:

    উপজেলা নির্বাহি অফিসার পদে হিন্দু তালিকা:

    [প্রশাসনের তালিকার সর্বশেষ আপডেট ৫ই নভেম্বর২০১৩]

    It is sheer falsehood that Bimal Pramanik and Tapan Kumar Ghosh are trying to sell to create hatred and intolerance against Muslims. As brain-children of Goebbels and followers of Hindutvadi fascist theology they know too well that if falsehood is oft repeated it achieves the veneer of truth and some are sure to swallow it. They are counting on it, and it is for conscientious people on all sides to challenge them and defeat their heinous design to divide us into hateful camps. Surely, falsehood is ever weak and bound to be defeated.

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    चुन्‍दुर दलित हत्‍याकाण्‍ड – आरोपियों के बेदाग बरी होने से हरे हुए जख्‍़म और कुछ चुभते-जलते बुनियादी सवाल

    चुन्‍दुर दलित हत्‍याकाण्‍ड – आरोपियों के बेदाग बरी होने से हरे हुए जख्‍़म और कुछ चुभते-जलते बुनियादी सवाल

    कविता कृष्‍णपल्‍लवी

    एक बार फिर पुरानी कहानी दुहरायी गयी। चुन्‍दुर दलित हत्‍याकाण्‍ड के सभी आरोपी उच्‍च न्‍यायालय से सुबूतों के अभाव में बेदाग़ बरी हो गये। भारतीय न्‍याय व्‍यवस्‍था उत्‍पी‍ड़ि‍तों के साथ जो अन्‍याय करती आयी है, उनमें एक और मामला जुड़ गया। जहाँ पूरी सामाजिक-राजनीतिक व्‍यवस्‍था शोषित-उत्‍पीड़ि‍त मेहनतकशों, भूमिहीनों, दलितों (पूरे देश में दलित आबादी का बहुलांश शहरी-देहाती मज़दूर या ग़रीब किसान है) और स्त्रियों को बेरहमी से कुचल रही हो, वहाँ न्‍यायपालिका से समाज के दबंग, शक्तिशाली लोगों के खिलाफ इंसाफ की उम्‍मीद पालना व्‍यर्थ है। दबे-कुचले लोगों को इंसाफ कचहरियों से नहीं मिलता, बल्कि लड़कर लेना होता है। उत्‍पीड़न के आतंक के सहारे समाज में अपनी हैसियत बनाये रखने वाले लोगों के दिलों में जबतक संगठित जन शक्ति का आतंक नहीं पैदा किया जाता, तबतक किसी भी प्रकार की सामाजिक बर्बरता पर लगाम नहीं लगाया जा सकता।

    चाहे बथानी टोला हो, लक्ष्‍मणपुर बाथे हो, मियांपुर हो, मिर्चपुर हो, करमचेदु हो या चुन्‍दुर हो, सभी जगह जिन दलितों की हत्‍याएँ हुईं और उत्‍पीड़न हुआ, वे ग़रीब मेहनतकश थे और इन अत्‍याचारों को अंजाम देने वाले सवर्ण या मध्‍य जातियों (हिन्‍दू जाति व्‍यवस्‍था में शूद्र माने जाने वाले) के पूँजीवादी भूस्‍वामी और कुलक थे। गाँवों में यही पूँजीवादी व्‍यवस्‍था के प्रमुख अवलम्‍ब हैं, सभी पूँजीवादी पार्टियों में इस वर्ग की शक्तिशाली 'दबाव-लाबियाँ'काम करती हैं और देश की अधिकांश क्षेत्रीय पार्टियों का मुख्‍य सामाजिक आधार प्राय: पिछड़ी/मध्‍य जातियों के इन्‍हीं खुशहाल मध्‍यम और धनी मालिक किसानों में है। ग्रामीण दलित आबादी (जो ज्‍यादातर ग्रामीण सर्वहारा और अर्द्धसर्वहारा हैं) के सुव्‍यवस्थित उत्‍पीड़न की निरंतरता के पीछे जो वर्गीय अन्‍तर्वस्‍तु मौजूद है, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। यह पुराने सामंती उत्‍पीड़न से भिन्‍न परिघटना है। यह एक नयी पूँजीवादी परिघटना है। आज के जिन सवर्ण पूँजीवादी भूस्‍वामियों के पूर्वज सामंती भूस्‍वामी थे, केवल वही गाँव के ग़रीब दलितों पर अत्‍याचार नहीं करते। उनसे अधिक बड़े पैमाने पर (शूद्र मानी जाने वाली) मध्‍य जातियों के वे धनी और खुशहाल मालिक  किसान आज दलित ग़रीबों का उत्‍पीड़न करते हैं जो सामन्‍ती भूमि संबंधों के ज़माने में काश्‍तकार और रैयत के रूप में खुद हीसामंती उत्‍पीड़न के शिकार थे। (ज्‍यादातर) सवर्ण सामंतों के आर्थिक शोषण के साथ ही जातिगत आधार पर उत्‍पीड़न के विरुद्ध भी वे आवाज उठाते रहते थे। प्राय:, कई इलाकों में, सवर्ण वर्चस्‍व के विरुद्ध दलित जातियों के साथ इन शूद्र जातियों/किसान जातियों/मध्‍य जातियों की एकता भी बनती थी। लेकिन काश्‍तकारों के मालिक किसान बनने और भूमि सम्‍बन्‍धों के बदलने के साथ ही जातियों की सामाजिक स्थिति में बदलाव आये । मध्‍य जातियों के उच्‍च मध्‍यम और धनी किसान अब अपने खेतों में उन्‍हीं दलित मज़दूरों की श्रमशक्ति खरीदकर बाजार के लिए उत्‍पादन करने लगे थे, जो पहले सामंतों की ज़मीन पर बेगारी करते थे या बेहद छोटे काश्‍तकार हुआ करते थे। मध्‍य जातियों के मालिक किसानों की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन के साथ सामाजिक स्थिति में भी परिवर्तन हुआ। जाति व्‍यवस्‍था के पदसोपानक्रम में अपने को सवर्णों के समकक्ष दर्शाने के लिए तरह-तरह के नये सामाजिक आचार और 'एसर्शन'की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसे समाजशास्‍त्री 'संस्‍कृताइजेशन'का नाम  देते हैं। आर्थिक धरातल पर जो नया अन्‍तरविरोध जन्‍मा था, उसी के अनुरूप सामाजिक धरातल पर भी मध्‍य जातियों के साथ दलित जातियों के अन्‍तरविरोध तीखे हो गये। अपनी आर्थिक ताकत के हिसाब से मध्‍य जातियों के कुलक गाँवों में पूँजीवादी राजनीति के मुख्‍य आधार बन गये। राष्‍ट्रीय स्‍तर की बुर्ज़ुआ पार्टियों में उनके दबाव समूह अस्तित्‍व में आये और क्षेत्रीय पार्टियों पर उनका दबदबा कायम हुआ। बिहार और उत्‍तर-प्रदेश के कुर्मी, कोइरी, यादव, सैंथवार, लोध और जाट, आंध्र  के रेड्डी और कम्‍मा, कर्नाटक के लिंगायत और वोक्‍कालिंगा, हरियाणा के जाट, यादव, गुज्‍जर, पंजाब के जाट, तमिलनाडु के थेवर और वान्नियार, गुजरात के पटेल, महाराष्‍ट्र के मराठा आदि ऐसी मध्‍य जातियाँ हैं, जिनसे कुलकों-पूँजीवादी फार्मरों का नया वर्ग मुख्‍यत: संघटित हुआ। इन जातियों के जो ग़रीब और निम्‍न मध्‍यम किसान हैं, वे भी वर्गीय चेतना के अभाव और आर्थिक प्रश्‍नों पर वर्ग संघर्ष की अनुपस्थिति के चलते जातिगत ध्रुवीकरण के शिकार हो जाते हैं और ग़रीब दलितों के विरुद्ध सजा‍तीय धनी मालिक किसानों के साथ खड़े हो जाते हैं। बुर्जुआ संसदीय राजनीति इस ध्रुवीकरण का भरपूर लाभ उठाती है, और फिर अपनी पारी में इस स्थिति को मजबूत बनाने का भी काम करती है।

    जाहिर है कि दलित उत्‍पीड़न की इस वर्गीय अन्‍तर्वस्‍तु को समझकर ही, इसके विरुद्ध संघर्ष की सही रणनीति तय की जा सकती है और वर्गीय लामबंदी की राह की जातिगत ध्रुवीकरण जनित बाधाओं को तोड़ा जा सकता है, अन्‍यथा मंचों पर चढ़कर मनु और ब्राह्मणवाद के विरुद्ध आग उगलकर फिर अपने अध्‍ययन कक्षों में घुस जाने का काम तो बुद्धिजीवी अगियाबैताल बातबहादुर करते ही रहते हैं। आज दलित प्रश्‍न पर जितने सेमिनार, शोध-अध्‍ययन आदि होते हैं, उतना शायद किसी और प्रश्‍न पर नहीं, पर ठोस व्‍यावहारिक कार्यकारी नतीजों तक पहुँचने का कोई ईमानदार प्रयास नहीं दीखता। बुनियादी सवाल  यह है कि गै़र दलित जातियों के ग़रीब तबकों के जातिगत पूर्वाग्रहों-संस्‍कारों और मिथ्‍याचेतना को तोड़कर उन्‍हें दलित मेहनतकश आबादी के साथ कैसे खड़ा किया जाये। जाति आधार पर संगठित होकर दलित उत्‍पीड़न का कारगर प्रतिकार नहीं कर सकता। दलित उत्‍पीड़न के प्रश्‍न को समाज के सभी उत्‍पीड़ि‍तों का प्रश्‍न कैसे बनाया जाये, यही यक्ष प्रश्‍न है।

    आन्‍ध्र प्रदेश में सत्‍ता में जब जिस मध्‍य जाति के कुलकों और क्षेत्रीय पूँजीपतियों की दख़ल ज्‍यादा रही, तब उस जाति के लोगों ने दलितों का अधिक उत्‍पीड़न किया, क्‍योंकि उन्‍हें परोक्ष सरकारी संरक्षण का पूरा भरोसा रहता था। 1991 में चुन्‍दुर (गुण्‍टुर जिला) में रेड्डियों ने आठ दलितों की हत्‍या तब की थी, जब राज्‍य में जनार्दन रेड्डी की सरकार थी। जब एन.टी.रामाराव सत्‍ता में थे तो उनके दामाद के गाँव करमचेदु में कम्‍मा धनी किसानों ने छ: दलितों की बेरहमी से हत्‍या कर दी थी। सत्‍यनारायण ज‍ब प्रदेश कांग्रेस के अध्‍यक्ष थे तो बोत्‍सा वासुदेव नायडू के नेतृत्‍व में तूर्पु कापुओं के तलवारों और कुल्‍हाड़ों से लैस गिरोह ने श्रीकाकुलम जिले के लक्ष्‍मीपेट गाँव में कई दलितों की हत्‍या की थी और कई को निर्मम यंत्रणा का शिकार बनाया था।

    जातिगत उत्‍पीड़न के राजनीतिक समर्थन का प्रतिकार करने के लिए दलित ग़रीब प्राय: इस या उस दलित बुर्जुआ पार्टी या नेता की ओर देखते हैं, जो पिछले 60-65 वर्षों के दौरान हमेशा ही पूँजी के टुकड़खोर चाकर और ठग साबित होते रहे हैं। इसलिए बुनियादी सवाल यह हैं कि दलित मेहनतकशों की भारी आबादी दलित राजनेताओं और दलित कुलीन मध्‍यवर्ग की भितरघाती मदारी जमातों के मोहपाश से मुक्‍त होकर उस पूँजीवादी व्‍यवस्‍था को ध्‍वस्‍त करने वाली क्रान्तिकारी राजनीति के परचम को कब और कैसे उठायेगी, जो जातिगत उत्‍पीड़न  का आधार है!

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    नमोमय देश यकीनन हिंदू राष्ट्र नहीं होगा वह विशुद्ध अंबानी राज होगा !

    नमोमय देश यकीनन हिंदू राष्ट्र नहीं होगा वह विशुद्ध अंबानी राज

     होगा !

    फिर फिर हम अपने कातिल चुन रहे हैं कत्ल होने के लिए

    जो होना था, हो चुका… तीर कमान से निकल चुका है, निशाना बिंधने ही वाला है।

    अब तो भइये,आगे की सोचो।

    हम मेहनतकश जगवालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे

    एक खेत नहींएक गांव नहीं हम पूरी दुनिया मांगेंगे. 

     पलाश विश्वास

    ग्रोवर साहेब, घूमते रहें देश दुनिया और अपने दादा राजीव नयन बहुगुणा की तस्वीरें शानदार निकालते रहें, लेकिन हम तो आपके संकल्प के मुताबिक,एक खेत नहीं, एक गांव नहीं हम पूरी दुनिया मांगेंगे…और कुछ भी नहीं।

    अपने अग्रज मोहन क्षोत्रिय ने एकदम सही लिखा हैः

    फ़ैज़ ही नहीं, दुनिया भर के न जाने कितने कवि याद आ रहे हैं, आज के दिन।

    सच तो यह है कि अगर सचमुच देशी-विदेशी पूंजी के गठजोड़ के चलते किसान अपनी जमीन और किसानी से पूरीतरह बेदखल हो गये तो छोटा-मझोला, सीमांत गरीब किसान तो मिट ही जायेगा। …. गांव, किसान, खेती और खेत मजदूर की हिफाजत से ही भारत के कृषि क्षेत्र की हिफाजत की जा सकती है।…… आज भी यहां की जनसभाओं में मेहनतकशों के पक्षधर फैज का गीत गाते हैं

    हम मेहनतकश जगवालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे

    एक खेत नहीं, एक गांव नहीं हम पूरी दुनिया मांगेंगे.

    हमें उन मित्रों से सख्त तल्ख शिकायत है जो चुनावी जंग में कूद पड़े हैं और अपना मोर्चा फ्रिज कर चुके हैं। अविनाश बाबू वाराणसी में आसन जमाये हुए हैं, "मोहल्ला"सुनसान है। यशवंत फिर भी ठीक ठाक है, जहां भी हों, "भड़ास"निकाल रहा है।

    "रविवार"का अता पता नहीं, पुरातन मित्र आलोक पुतुल का भी नहीं। फुटेला की कोई खबर ही नहीं है।

    और तो और, अपने अभिषेक जैसे तेज तर्रार युवा साथी वाराणसी में ही खप रहे हैं तो साहिल भी।

    कुल मिलाकर अमलेन्दु और रियाज अपने मोर्चे पर जमे हुए हैं, अभिनव सत्यनारायण चीम की गोलंदाजी भी जारी है।

    लेकिन बाकी सारे लोग अमर्त्य सेन हैं या भगवा अर्थशास्त्री भगवती।

    देश के स्थाई बंदोबस्त में तब्दीली किये बिना महज जनादेश के भरोसे हैं इस देश की बहिष्कृत जनता और उनके पक्षधर तमाम तुर्रम खां।

    लेकिन फिर फिर हम अपने कातिल चुन रहे हैं कत्ल होने के लिए।

    अर्थशास्त्री भगवती ने बहुमत की औकात बता दी है और साफ-साफ बता दिया है कि लोग मनमोहनी जादू के कायल होते रहे लेकिन नरसिम्हा राव की अल्पमत सरकार ने देश का ढांचा ही बदलकर रख दिया।

    अल्पमत सरकारें गुल खिलाने को माली काफी हैं और इसी तरह चलेगा गुलशन का कारोबार क्योंकि इस संसदीय प्रणाली में आर्थिक एजेंडा पर सर्वकालीन सर्वदलीय सहमति का स्थाई बंदोबस्त हो गया है।

    जो होना था,हो चुका। तीर कमान से निकल चुका है। निशाना बिंधने ही वाला है। अब तो भइये, आगे की सोचो।

    गौर करें कि अंग्रेजी मीडिया भाषायी मीडिया की तरह अस्मिताओं के समीकरण सर्वे पेड न्यूज अभियान मध्ये अगली सरकार की प्राथिमिकताओं के एजंडे और मनमोहनी नीतिगत विकलांकता को मुख्यमुद्दा बनाये हुए है। पिछले दो साल से और दूसरे चरण के आर्थिक सुधारों को सर्वोच्च वरीयता दे रखी है, जिस पर भाषायी मीडिया और सोशल मीडिया में नमोलहरिया वाद विवाद के अलावा किसी को न सूचना है और न परवाह।

    हाल में टाइम्स आफ इंडिया ने अमर्त्यसेन और भगवती दो परस्परविरोधी लेकिन नख से शिख तक मुक्तबाजारी अर्थशास्त्रियों के इंडरव्यू साथ-साथ छाप कर हंगामा बरपा दिया।

    नागपुर के एक अलक विश्वास ने बांग्ला में मेरे आलेखों के जवाब में सीधे पूछ लिया कि इस बारे में मेरी राय क्या है।

    मैंने इस पर 2003 में नागरिकता संशोधन कानून विरोधी बामसेफ के सम्मेलन में दिये अपने वक्तव्य की यूट्यूब लिंक डाल दिया। तो बहस चल पड़ी कि हम किस बामसेफ की बात कर रहे हैं। जबकि हम और देश भर के हमारे साथियों ने अस्मिता टैग राजनीति आंदोलन से 2011 के अंत से नाता तोड़ लिया है और हममें से कोई इस वक्त बामसेफ और किसी अस्मितावादी संगठन और आंदोलन में नहीं है। अब सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है,हालात बदलने चाहिए।

    यह बहस इतनी तेज चली कि हारकर मुझे अंग्रेजी में लिखना पड़ा कि अमेरिकी नागरिक अमर्त्य सेन के धर्मनिरपेक्षता बहाल करने के लिए भारत में आकर मतदान का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है। भगवती को तो हम भगवा मानते ही हैं और इसलिए उनके खुल्लमखुल्ला एजेंडा पर हमने अलग से कोई मंतव्य नहीं किया।

    हमने फिर लिखा है कि हम अरुंधति राय और आनंद तेलतुंबड़े के विश्लेषण से सहमत हैं कि बिना राष्ट्र के चरित्र और वर्णवर्चस्वी नस्ली अस्मिता सर्वस्व तंत्र मंत्र यंत्र और अंध संविधानपरस्ती में बुनियादी बदलाव के, बिना वेस्ट मिनिस्टर शैली की संसदीय प्रणाली के शासक वर्ग के लिए, शासक वर्ग द्वारा और शासक वर्ग के स्थाई बंदोबस्त को सिरे से बदलने की कोई कवायद किये बिना पहचान और अस्मिता सीमबद्ध खंड खंड खंडित हम हर हाल में रंग बरंगे जनादेश मार्फत यथास्थिति या बदतर स्थिति के विक्लप चुनकर बार-बार अपने कातिलों का ही चुनाव कर रहे हैं।

    आम जनता के प्रति सत्ता की जवाबदेही,सही अमनोनीत निर्वाचित जनप्रतिनिधित्व, कानून का राज, न्याय, समता और सामाजिक न्याय के साथ संस्थागत कुलीनतंत्र के विरुद्ध सच्चे लोकतंत्र के लक्ष्य के लिए राष्ट्रव्यापी जनांदोलन के सिवाय इस जायनवादी कारपोरेट आर्थिक राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक आधिपात्यवादी जायनवादी संस्थागत महाविनाश से बचने का कोई दूसरा जुगाड़ नहीं है।

    वोट तो हमारे लूट लिये गये हैं। अब पछताय का होत है जब चिड़िया चुग गयो खेत।

    हम जो नंगे थे मतदान प्रक्रिया शुरु होने से पहले, अब भी उतने ही नंगे हैं।

    हम जो मारे जा रहे थे, अब भी बेमौत मारे जायेंगे।

    मरने से पहले कमसकम अपने कातिल को पहचानने की हिम्मत तो कीजै।

    अभी कुछ दिनों पहले इन्हीं डा. अमर्त्य सेन ने जयपुर साहित्योत्सव में देशवासियों के संदेश दिया कि ज्ञान विज्ञान की भाषा संस्कृत है लिहाजा संस्कृत को भारतीय शिक्षा के लिए अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।

    इस पर तब हमने लिखा था अंगेर्जी में कि पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में फिलीपींस से लेकर कंबोडिया तक और तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, तो तमिल को क्यों नहीं अनिवार्य बना दिया जाये। क्यों नहीं गोंड, जो मध्यभारत में सर्वत्र बोली जाने वाली आदिवासियों की भाषा है।

    खासकर जब उत्तर भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में भी सातवी सदी में सम्राट शशांक के अवसान से लेकर ग्यारहवीं सदी तक बौद्धमयभारत के चर्यापद उत्कर्ष समय को तमयुग बतौर अंधेरे में रख दिया गया है।

    जबकि तमिल भाषा में कम से कम सात हजार साल तक की अविराम इतिहासधारा अव्याहत है।

    कम से कम जो देशभक्ति के नाम पर बाकी धर्मोन्माद विरोधी बहुसंख्य को राष्ट्रद्रोही बताने में एक सेकंड का समय नहीं लगाते, उनका तो परम कर्तव्य बनता है कि वे तमिल अवश्य सीखें। आप तमिल सीखेंगे तो क्या तमिलभाषी हिंदी नहीं सीखेंगे, सोचिये।

    फिर समरसता की बात करने वालों को आदिवासियों की भाषा, बोली पहचान और संस्कृति से इतना परहेज क्यों होना चाहिए।

    गोंड को सीखने की भी तो प्राथमिकता या कमसकम इच्छाशक्ति होनी चाहिए।तभी न दंडकारण्य और गोंडवाना की धड़कनों को हम समझ सकेंगे, जिसे माओवादी कहकर हम दो सेकंड में खारिज कर देते हैं।

    हकीकत तो लेकिन यही है कि अमर्त्य बाबू का केसरिया विरोध और भगवा अर्थशास्त्री भगवती के नमोमय अर्थशास्त्र में कोई बुनियादी अंतर नहीं है।

    पूरी अर्थशास्त्री जमात की जड़ें अमेरिकी जायनवादी ग्लोबल युद्धक व्यवस्था में हैं,वे जब भी हगते मूतते पादते हैं, तो रोबोटिक्स जरिये वे अमेरिका नियंत्रित ही होते हैं। वे किसी न किसी रूप में वैश्वक नियंता संस्थानों से संबद्ध हैं।

    जो इतने बड़े विशेषज्ञ भी नहीं है तो उनके तार देशी विदेशी पूंजी के टाइम बस से जुड़े हैं और उनका समयबद्ध धमाका समय समय पर होता रहता है।

    कोई बुनियादी फर्क इन अर्थशास्त्रियों और अमेरिकी रेटिंग संस्थानों के वक्तव्य में होना असंभव है सिवाय इसके कि कारपोरेट जिम्मेदारी और दस साल तक देश भर में जल जंगल जमीन नागरिकता मानवाधिकार से बेदखली के जनसंहारी अश्वमेध अभियान चलाने वाले मनमोहनी कारपोरेट जमावड़े की सामाजिक सुरक्षा और जनअधिकार के पाखंड बतर्ज समरस अर्थशास्त्र की तरह समता,सामाजिक न्याय और अंत्योदय की अवधारणाओं का उद्दात्त उद्घोष  जैसे महापाखंडी फर्जीवाड़े शारदा पोंजी कांडी वास्तव के सिवाय।

    दोनों मुक्त बाजार के सबसे बड़े प्रवक्ता हैं। जैसे कांग्रेस वैसे भाजपा, उसी तर्ज पर जैसे अमर्त्य वैसे ही भगवती। तो बाकी लोग भी कमोबेश वहीं।

    उनका भारतीय आम जनता, उनकी रोजमर्रे की जिंदगी में सिर्फ सांस भर लेने की जद्दोजहद से इस महामहिम महिमामंचित कुलीन संप्रदाय का न कोई सरोकार है और न हो सकता है।

    पिछले तेइस साल में राजनेताओं के कंधों पर बंदूक चलाकर इन कारपोरेट अनिर्वाचित विशेषज्ञ असंवैधानिक निलेकणि तत्वों ने ही अविराम होलिया रंगबिरंगी मारक चांदमारी की है और आगे की भी पुरकश तैयारी है।

    हमें आप गोली मार सकते हैं, लेकिन सच यही है कि धर्मनिरपेक्षता का किस्सा अपने आप में बहुत बड़ा पाखंड है और मौकापरस्ती भी। जब चाहे तब नकद सुविधा वाला एटीएम है यह जिसे राम नाम के पासवर्ड साथ निकासी वास्ते खुल्लमखुल्ला रामविलासी इस्तेमाल किया जा सकता है।

    धर्मनिरपेक्षता का जाप करने वाले महज धर्मोन्माद के खिलाफ जिहाद का ऐलान करते हुए दूसरे नरम धर्मोन्मादी जनसंहारी का विकल्प चुनने के लिए आम जनता को प्रेरित करते हैं बस इतना ही।

    बंगाल में इस धर्मोन्माद विरोधी राजनीति का खेल हम लोग निरंतर देख रहे हैं अविराम।

    सच्चर कमिटी की रपट ने इसका खुलासा कर दिया है।

    पूर्व आईपीएस अफसर नजरुल इस्लाम और हाल में माकपा से बहिष्कृत किसान नेता रज्जाक मोल्ला ने सिलसिलेवार ढंग से बता दिया है कि कैसे यह फर्जीवाड़ा बहुसंख्य को जीवनधारा राष्ट्रधारा से काटने का अचूक राम वाण है।

    उनसे भी पहले जयपुर साहित्योत्सव में ही आशीष नंदी ने साफ-साफ कह दिया कि बंगाल में सौ साल से व्यवस्था में किसी भी स्तर पर अनुसूचितों और पिछड़ों को कोई प्रतिनिधित्व हासिल नहीं किया और इसीलिए बाकी देश के मुकाबले बंगाल में भ्रष्टाचार कम है।

    बहुजनों को भ्रष्ट बताने पर तो लोग उबल गये, लेकिन इस बुनियादी मसले पर कोई बहस ही नहीं हो सकी कि पिछले सौ साल में सत्ता वर्ग ने बंगाल में बहुजनों का क्या हाल किया।

    बाबासाहेब ने ते फिरभी बता दिया कि कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के साथ क्या हश्र किया।

    लेकिन उनके नाम से रंग बिरंगे इंद्रधनुषी बुतपरस्त दुकाने खोले लोगों की इतनी काबिलियत भी नहीं कि इस ग्लोबीकरण में बहुजनों बहिष्कृतों सर्वस्वहाराओं मेहनतकशों का क्या हाल हुआ, उसका अंदाजा भी लगा सके और उनमें से जो ज्यादा शातिर हैं, वे सब कुछ हमस सबसे बेहतर जानते हुए सत्ता वर्ग के खूनी खेल में शामिल हैं।

    वे तमाम लोग ग्लबीकरण के मसीहा हैं और नमोमयदेश के कल्कि अवतार के शिखंडी भी।

    अभी अभी बंगाल में तीसरे दफा के मतदान से पहले श्रीरामपुर में संस्थागत संघी महाविनाश के कल्कि अवतार ने 1947 के भारत विभाजन के बाद आये तमाम लोगों को बांग्लादेशी बताकर उन्हें 16 मई के बाद भारत से खदेड़ने का जो ऐलान किया, उसके खिलाफ धर्मनिरपेक्ष मोर्चे पर सिरे से सन्नाटा है।

    क्या यह धर्मोन्मादी राष्ट्रवाद या भाषाई सांप्रदायिकता का खुला इजहार नहीं है कि हम भारत विभाजन और मौजूदा सत्ता वर्ग को साजिशन सत्ता स्थानातंरण के स्थाई बंदोबस्त के बलि पश्चिम पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को तो भारत की नागरिकता दिलाने के लिए एढ़ी-चोटी का जोर लगाते हैं, कश्मीरी पडितों को घर वापसी के लिए धारा 370 के खिलाफ जिहाद का ऐलान भी करते हैंलेकिन पूर्वी बंगाल से आये मुसलमानों की तो खैर छोड़ दीजियेहिंदू दंगापीड़ित शरणार्थियों को बांग्लादेशी घुसपैठिया बताने से पहले अपने हिंदुत्व को कसौटी पर कसते नहीं हैं ?

    और तो और भारत के अभिन्न हिस्सा पश्चिम बंगाल के बांग्लाभाषी लोगों को भारत के दूसरे राज्यों में बांग्लादेशी तो कहते ही हैं, आदिवासियों के साथ-साथ बेशकीमती जल जमीन जंगल से आदिवासियों की तरह उन्हें कारपोरेट हित में बेदखल करने के सैन्य राष्ट्र के अभियान को राष्ट्रहित मानते हैं, सोचिये।

    नागरिकता संशोधन विधेयक और आधार प्रकल्प का मकसद ही अबाध बेदखली अभियान है, आदिवासी भूगोल में जितना,उससे महानगरों, औद्योगिक इलाकों और शहरी कस्बाई की बेशकीमती इलाकों में, हम इस अर्थशास्त्र को समझ ही नहीं रहे हैं।

    इसीलिए जब हमसे अमर्त्य और भगवती के ताजा युगल इंटरव्यू पर राय मांगी गयी तो हमने अपने नागरिकता संशोधनी विरोध संक्रांत यूट्यूब पर उपलब्ध वक्तव्य का लिंक जारी कर दिया। आधार पर तो हम निरंतर बोल लिख रहे ही हैं।

    कश्मीर के तेजतर्रार युवा वकील अशोक बसोत्तरा का कहना है कि लोग देश की बात करते हैं लेकिन अपने घर और मोहल्ले सा बाहर नहीं निकल पाते और न उनकी दृष्टि में देश का समूचा नक्शा होता है।

    बसोत्तरा का कहना है कि वे दरअसल हर वक्त खंड खंड देश की बात कर रहे होते हैं और उनका आचरण देश को खंड खंड बनाने का शाश्वत एजंडा ही है।

    गौर करें कि बसोत्तरा कोई अलगाववादी कश्मीरी नहीं है, कुल परिचय से वे भी नरेंद्र मोदी और बाबा रामदेव, अमर्त्यसेन और आशीष नंदी की तरह विशुद्ध शूद्र है जिसे अब ओबीसी कहा जाता है।

    हैरतअंगेज बात तो यह है कि विभाजन के बाद लगातार शरणार्थियों को वोट बैंक बनाये रखकर बंगाल में 35 साल तक और अब भी त्रिपुरा में राज करने वाले वामपंथियों ने नरेंद्र मोदी के इस राष्ट्रविरोधी वक्तव्य का नाममात्र प्रतिवाद तक नहीं किया।

    ठीक उसी तरह जैसे बंगाल केरल और त्रिपुरा तीन तीन राज्यों में वाम शासन के वक्त अपनी सत्ता बनाये रखने के लिए वे मनमोहिनी अश्वमेध अभियान के परम पुरोहित बनकर देशभर में वाम आंदोलन को पलीता लगाते रहे।

    फिर यह खेल भी हमारे आत्मघाती वामपंथी मित्रों को समझ में नहीं आ रहा है कि ममता अब किसी भी हाल में नमोलहर में शामिल नहीं है और अगले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बंगाल के शक्तिशाली मुस्लिम वोट बैंक के मद्देनजर केसरिया खेमे से उनका गठबंधन नहीं होने वाला है, केंद्र की कांग्रेसी सरकार बंगाली कांग्रेसी नेताओं के ममताविरोध को हाशिये पर रखकर चुनावों में ममता के पक्ष में एकतरफा मतदान के हालात बनाने में लगी है सर्जिकल अभ्यस्तता, कुशलता और गोपनीयता के साथ।

    नरेंद्र मोदी के बांग्लादेशी वक्तव्य और उसकी प्रतिक्रिया में ममता के खुले जिहाद के बाद हुए बंगाल में तीसरे चरण के मतदान के दौरान अदृश्य इशारे के तहत केंद्रीय वाहिनियों को मतदान केंद्रों से दूर रखा और उनकी अनुपस्थिति में बीरभूम में दो बजे तक सारा खेल खत्म तो हावड़ा में तो कहीं कहीं ग्यारह बजे तक शत प्रतिशत तक मतदान हो गया।

    समझने वाली बात है कि ऐन चुनाव वक्त शारदा फर्जीवाड़े की बासी कढ़ी में उबाल लाकर ममता को घेरा है केंद्रीय एजंसियों ने। जैसे अतीत में लालू मुलायम शिबू जयललिता करुणाकरण इत्यादि क्षत्रपों को कांग्रेस पक्षे लामबंद कारणे घेरने का राजकरण आम है।

    पोंजी स्कीम जब सारी अर्थव्वस्था है जब सारे लोग छिनाल पूंजी के हमबस्तिर हैं तो सैकडों की तादाद में जारी पोंजी कंपनियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है।सीबीआई सीबीआई गुहार मस्त मस्ती है। कांग्रेस सरकारों के तमाम घोटालों में सीबीआई का नतीजा क्या निकला, यह भी देखें।

    फिर निजी कंपनियों को बैंकिंग लाइसेंस देकर सहारा को हाशिये करने वाली सत्ता अबतक की सबसे बड़ी पोंजी स्कीम इस जनादेश के तुरंत बाद चालू करने वाली है।

    जान माल जमा पूंजी पीएफ पेंशन बीमा सबकुछ बाजार में झोंकने वाले वित्तीयबंदोबस्त के ईडी जांच के भरोसे बाकी मुद्दे छोड़ ममता को घेरने की कवायद में अपना बाकी बचा जनाधार भी माकपाइयों और वामदलों ने गवां दिया।

    गौर करें कि बंगाल के मोर्चे पर तोपंदाजी अब ममता और मोदी के मध्य है। जो ममता केंद्र में सत्ता दखल करने के लिए अन्ना ब्रिगेड में शामिल होकर तीन तीन बार चरण स्पर्श कर रही थीं, वे धर्मनिरपेक्ष भाषा में कांग्रेस के साथ लामबंद हो गयी हैं और इसका नकद भुगतान भी कांग्रेसी सत्ता ने एकतरफा तीसरे चरण के मतदान के जरिये कर दिया है।

    वामपंथी बिना किसी राजनीतिक कवायद के केंद्रीय एजंसी चुनाव आयोग से न्याय की गुहार करते हुए लाल पीले हुए जा रहे हैं। अब ज्योति बसु को प्रधानमंत्री बनने से रोकने वाले बंगाली मार्क्सवाद पर क्या आखिर कहा जा सकता है।

    बंगाल में अगले दो चरणों में बभी विपक्ष के संघबद्ध गुहार के बावजूद चुनाव आयोग केंद्र सत्ता के इशारे के बिना ऐसा ही तटस्थ भूमिका अदा करके बंगाल में ममता को अधिकतम सीटें दिलाने की कोशिश करेगा।

    बंगाल में जो मोदी बनाम ममता ध्रुवीकरण हो गया, उससे वामपंथी किनारे हो गये मोदी के खिलाफ हैरतअंगेज चुप्पी बरतकर ममता बनर्जी पर व्यक्तिगत आक्रमण तेज करते हुए।

     इससे हिंदू शरणार्थी वोट भाजपा को स्थानांतरित हो गये तो खंडित मुस्लिम वोट बैंक एकजुट होकर ममता के हक में लामबंद हो गया।

    जाहिरा तौर पर वामपंथियों ने न सिर्फ अपने पांव में कुल्हाड़ी मारने की ऐतिहासिक भूलों की निरंतरता जारी रखी है, बल्कि केंद्र में नई सरकार बनाने की प्रक्रिया से जाने अनजाने खुद को अलग कर लिया है।

    नमोमय देश यकीनन हिंदू राष्ट्र नहीं होगा।

    वह विशुद्ध अंबानी राज होगा।

    भगवती ने साफ साफ कहा है कि अल्पमत सरकार के लिए आर्थिक सुधार लागू करने में कोई अड़चन नहीं है।

    अपने इंटरव्यू में अबाध पूंजी प्रवाह जारी रखने  पर देते हुए खुदरा कारोबार तक में प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश की वकालत उन्होंने की है।

    संघी आर्थिक एजंडा की बात हम पहले ही कर चुके हैं।

    अगर मोदी रुक गये, और ममता, मुलायम, मायावती, नीतीश, लालू, नवीन, महंत, जगन, जयललिता,शरद पवार जैसे शक्तिशाली क्षत्रप एक साथ मिलकर नया विकल्प देते हैं चुनाव के बाद, तब हो सकता है कि कांग्रेस नीत या कांग्रेस नियंत्रित सरकार बनने से धर्मनिरपेक्ष खेमे की जय जयकार हो जाये।

    हमारे हिसाब से ऐसे हालात में भी नतीजा मोदी सरकार बनने से अलग कुछ नहीं होगा।

    कांग्रेस की सरकार बने या फिर मोदी की या तीसरे विकल्प की या त्रिपुरा जैसे दो सीटों वाले राज्य के माकपाई मुख्यमंत्री माणिक सरकार की, हमें फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला है।

    भगवती जो कह रहे हैं, वह सो टक्का सच है।


    जैसे अल्पमत सरकारों ने एक के बाद एक जनविरोधी कानून बनाकर बाकायदा भारतीयजनगण के खिलाफ युद्धघोषणा कर दी है, इन परिस्थियों में कोई भिन्न परिप्रेक्ष्य 16 मई के बाद होगा नहीं, ईवीएम से निकला कारपोरेट जनादेश का चरित्र कुछ भी है।

    नगण्य नोटा के इस्तेमाल के बावजूद लोकगणराज्य के वध महोत्सव का आईपीएल थमने वाला नहीं है।

    About The Author

    पलाश विश्वास। लेखक वरिष्ठ पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता एवं आंदोलनकर्मी हैं । आजीवन संघर्षरत रहना और दुर्बलतम की आवाज बनना ही पलाश विश्वास का परिचय है। हिंदी में पत्रकारिता करते हैं, अंग्रेजी के लोकप्रिय ब्लॉगर हैं। "अमेरिका से सावधान "उपन्यास के लेखक। अमर उजाला समेत कई अखबारों से होते हुए अब जनसत्ता कोलकाता में ठिकाना।

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  • 05/04/14--10:46: শেষ পর্যন্ত দাঙ্গাবাজ ফ্যাসিস্ট বিজেপির হিন্দুত্ব এজেন্ডার বিরুদ্ধে সিপিএম মুখ খুলল শেষ পর্যন্ত দাঙ্গাবাজ ফ্যাসিস্ট বিজেপির হিন্দুত্ব এজেন্ডার বিরুদ্ধে সিপিএম। বাংলাদেশ থেকে আসা সবাইকে ফেরত যেতে হবে। নরেন্দ্র মোদীর মন্তব্য ঘিরে তীব্র বিতর্ক তৈরি হয়। কড়া আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। বাঁকুড়ার জনসভায় অবস্থান স্পষ্ট করলেন মোদী। বললেন, ধর্মীয় কারণে বিতাড়িতরা শরনার্থী। তাঁরা যথাযোগ্য সম্মান নিয়ে এদেশেই থাকবেন। কিন্তু অন্যদের ফেরত যেতে হবে।
  • শেষ পর্যন্ত দাঙ্গাবাজ ফ্যাসিস্ট বিজেপির হিন্দুত্ব এজেন্ডার বিরুদ্ধে সিপিএম মুখ খুলল শেষ পর্যন্ত দাঙ্গাবাজ ফ্যাসিস্ট বিজেপির হিন্দুত্ব এজেন্ডার বিরুদ্ধে সিপিএম বাংলাদেশ থেকে আসা সবাইকে ফেরত যেতে হবে। নরেন্দ্র মোদীর মন্তব্য ঘিরে তীব্র বিতর্ক তৈরি হয়। কড়া আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। বাঁকুড়ার জনসভায় অবস্থান স্পষ্ট করলেন মোদী। বললেন, ধর্মীয় কারণে বিতাড়িতরা শরনার্থী। তাঁরা যথাযোগ্য সম্মান নিয়ে এদেশেই থাকবেন। কিন্তু অন্যদের ফেরত যেতে হবে।

    পলাশ বিশ্বাস

    সারদা চিটফাণ্ডে অভিযুক্তদের জেলে ঢোকালে বুঝব সাচ্চা টাইগার:মোদি

    সৌজন্যে এবিপি আনন্দ

    শেষ পর্যন্ত দাঙ্গাবাজ ফ্যাসিস্ট বিজেপির হিন্দুত্ব এজেন্ডার বিরুদ্ধে সিপিএম রাজ্য সেক্রেটারি বিমান বসু আজ বিকালে প্রেস কন্ফ্রেন্স করে মুখ খুললেন

    শ্রীরামপুরে এক ঝটকায় 1947 এর পর ভারতে আসা পূর্ববঙ্গের সব বাঙালকে তল্পি তল্পা গুটিয়ে নিতে বললেন মোদী,বিজেপি ও বুঝল হিন্দু মুসলিম শরণার্থী অনুপ্রবেশকারি এক করে সুবিধা করে দিলেন নরেন্দ্র মোদী।

    তারপরই রাজনাথ শিং এর আশ্বাস হিন্দুদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

    বাঙালিরা খোঁজই রাখেন না বাংলার বাইরে বাংলা ভাষায় কথা বললেই কিন্তু বাংলাদেশি তকমা।

    উত্তরাখন্ডের সব বাঙালিকে প্রথম বিজেপি সরকার বাংলাদেশি তকমা দিয়েছে.যা তাঁদের গলায় আজও ঝোলানো।

    নোয়াখালির দাঙ্গায় বলি হয়ে যাওয়া স্বজনদের যারা পিছনে ফেলে ভারত ভাগের পর পরই হিন্দুস্তানে চলে এলেন,তাঁদের নাগরিকত্বা সংশোধণী চালু হওয়ার আগেই বিতাড়িত করার অভিযান চলল বিজেডি বিজেপি সরকারের তত্বাবধানে।

    অসমে ষাটের দশক থেকে অনবরত বাঙাল খেদাও চলছে।

    আশির ধশকের কথা ভুলে গেল সিপিএম এবং তাবত বাঙালি জাতি।

    সেই আসামেও শ্রীরামপুরে মোদীর বক্তব্যের পর পরই অনুপ্রবেশকারী বধ অভিযান শুরু হল কংগ্রেস যোগসাজসে,সার দায় বড়ো উগ্রপন্থীদের ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা চলছে।

    মুম্বাই দিল্লী ও মোদীর গুজরাতেও বাঙালিরা বাংলাদেশি।

    অথচ গালাগালির বহর নাভিশ্বাস।

    এক বাঙালি লিখলেন,উদ্বাস্তুদের প্রতি এতই দরদ ত বাড়িতে রেখে দে।

    তারপরই অশ্রাব্য গালাগাল।

    সেই তুবড়ি চলছে তাঁদের মুখে মুখে যারা বাংলার যাবতীয় সর্বনাশের মুলে ভারতভাগের ষড়যন্ত্র দায়ী না করে সব বাঙালদের দায়ী করেন আর আজও তাঁরা এই বাঙালদের খেদানোর স্বপ্ন দেখেন দিনরাত।

    তাঁরা কারা,বোঝা মুশকিল।

    আবার হিন্দু উদ্বাস্তুরা ও দেড় হাত দড়।

    মোদীর হয়ে বোঝাচ্ছেন মোদী মুসলমানদের তাড়ানোর কথা বলছেন,হিন্দুদের নয়।

    ভদ্র সংঘ পরিবার প্রচারকরা এক সুরে বলছেন,1947 নয়,1971,যার আইনি ভিত্তি নেই আসাম সমঝৌতার পরও।

    নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনে সাফ সাফ লেখা আছে, 18 ই মে,1947এর পর যারাই ভারতে এসেছেন বিনা বৈধ কাগজে বা নাগরিকত্ব অর্জন করেননি,তাঁরা সব্বাই ঘুসপেঠিয়া।

    এই আইনটি পাশ করেছিল বিজেপি কংগ্রেস তৃণমূল বাম সমর্থনে।

    অথচ এই আইন সিন্ধ,পান্জাবের ভারত ভাগ বলি উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য নয়।তাঁরা আজও স্বাগত।

    সিপিএম কেন চুপ লেখার পর কাল রাত থেকেই অশ্রাব্য গালাগাল চলছে।

    তারই মাঝখানে মোদীবাবুর মুদিখানা বন্ধ করতে বিমানবাবুর দাএয়াই।

    যখন মমতা মোদীকে তুলোধোনা করে মোরুকরণের ফসল লুঠ করছিলেন, তখন কিন্তু সারদাকান্ড নিয়ে তপ্ত রাজ্য রাজনীতি। লোকসভা নির্বাচন চলাকালীন এই ইস্যুকেই সামনে আনছে শাসক-বিরোধী দুই শিবির।

    মোদীর উল্লেখ না করেই সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য তথা প্রাক্তন আবাসনমন্ত্রী গৌতম দেব ব্যক্তিগত আক্রমণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

    মোদীর উল্লেখ না করেই সাংবাদিক সম্মেলন করে মুখ্যমন্ত্রীর পবিারের সদস্যদের সম্পত্তি নিয়ে প্রশ্ন তুললেন এই সিপিএম নেতা। জমি-বাড়ি-পুরিতে হোটেল রয়েছে বলে রীতিমতো চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করলেন তিনি।

    অথচ যে মুসলিম ও উদ্বাস্তু ভোটের দমে বামপন্থী ভোট ক্ষমতার বিপলবী রাজনীতি,তাঁদের বিরুদ্ধে মোদীর ফতোয়ার জবাব দেোয়ার দায় দিদির ঘাড়ে চাপিয়ে দিদিকেই টার্গেট করল সিপিএম।

    বিজেপি ভুল বুঝে ড্যামেজ কন্ট্রোলে নেমেছে ততক্ষনাত।  বাংলা কেরল ত্রিপুরা ছাড়া তাঁদের সারা ভারত আছে। মুসলিম ভোট ও উদ্বাস্তু ভোট ছাড়া 272 হয় না।  সিপিএমের সে দায় নেই।

    বাংলা থেকে আক্ষরিক অর্থে উত্খাত হওয়ার মুখে স্রীরামপুরর জবাব দিচ্ছেন সিপিএমকে পথে বসানোর মুরুব্বি। বাঁকুডা় আর আসানসোলে মোদীর সুর কিন্তু পালটে গেল।

    লক্ষ্য একটাই লোকসভা ভোটে বামেদের আসন বাড়ানো। দলের শীর্ষ নেতৃত্বের মধ্যে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, বিমান বসু, সূর্যকান্ত মিশ্ররা একই ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রীকে বিঁধছেন। কিন্তু দলেরই আর একটি অংশ মনে করছে এই ইস্যুই যেন বুমেরাং না হয়। কারণ সিপিএম কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য গৌতম দেব যেভাবে মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়েছেন এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে ও দলের অপর নেতা সুজন চক্রবর্তীকে সারদা সংক্রান্ত মামলায় নোটিশ পাঠিয়েছে পুলিশ তাতে জল্পনা তৈরি হয়েছে।

    এবিপি আনন্দ রিপোর্ট অনুযায়ী বুধবার রাজ্যে চতুর্থ দফার ভোটে ফের বাংলায় আসছেন নরেন্দ্র মোদি৷ সভা করবেন কলকাতায়৷ কাঁকুড়গাছির সিআইটি পার্কে সভা করবেন বিজেপির প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী৷ ওই দিন বারাসত এবং কৃষ্ণনগরেও সভা করবেন নরেন্দ্র মোদি৷   

    প্রথম সভা, দুপুর ২টোয়, কৃষ্ণনগরের বিজেপি প্রার্থী সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়ের সমর্থনে৷ দ্বিতীয় সভা, দুপুর সাড়ে ৩টেয়, বারাসতের বিজেপি প্রার্থী পিসি সরকারের সমর্থনে৷ তৃতীয় সভা, বিকেল সাড়ে ৫টায়, কাঁকুড়গাছির সিআইটি পার্কে৷

    রবিবার, কাঁকুড়গাছির সিআইটি পার্কে মোদির সভাস্থল ঘুরে দেখেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি রাহুল সিংহ৷ বিজেপি আগে অভিযোগ করেছিল, কাঁকুড়গাছির সিআইটি পার্কে সভা করার অনুমতি দিচ্ছে না কলকাতা পুরসভা৷ এদিন রাহুল সিংহ দাবি করেন, নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানানোর পর, চাপে পড়ে, পুরসভা অনুমতি দিতে বাধ্য হয়েছে৷

    এখনও পর্যন্ত নির্বাচনী প্রচারে রাজ্যে চারবার এসেছেন নরেন্দ্র মোদি৷ সাত তারিখ পঞ্চমবারের জন্য আসতে চলেছেন তিনি৷ একদা পশ্চিমবঙ্গে শক্তিহীন হলেও, এবার লোকসভা ভোটে ভাল ফলের আশা করছে বিজেপি নেতৃত্ব৷ আর তাই, পশ্চিমবঙ্গে শক্তি বিস্তারের লক্ষ্যেই নরেন্দ্র মোদির এই বারংবার রাজ্য সফর বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ৷

    অথচ পার্টি পোলিট ব্যুরো তৃতীয় ফ্রন্ট গড়তে ব্যর্থ এবং তিন রাজ্যের ক্ষমতা ত্রিপুরায় শিবরাত্রির সলতে হয়ে যাওয়ার পরেও ভাবী প্রধানমন্ত্রী রুপে মাত্র দুটি লোকসভা সীটের রাজ্য ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর নিষ্কলুষ ছবি তুলে ধরতেই ব্যস্ত

    অথচ এই কমরেডরাই উত্তর প্রদেশ বিহারের পর পার্টিটাকে পশ্চিম বঙ্গেও ধ্বংস করতে দ্বিধা বোধ করেননি,কমরেড জ্যোতি বসুর ঠ্যং ধরে ফর্ধানমন্ত্রিত্বের কুর্সি থেকে অবলীলায় সরিয়ে দেয়েছেন

    বিডম্বনা হল,মোদী সৌজন্যে মমতা অনুকুলে চরম মেরুকরণের ফলে পার্টি সমর্থকেরা বিগত তিনদফার ভোটে ঢেলে তৃণমুলে অথবা পদ্মফুলে ভোট দিয়েছে,বাকিটা কেন্দ্র সরকারের যোগসাজসে রীতিমত ছাপ্পা

    লোকাল কমিটির মাতব্বরা যাদের অনুমতি বিনা থানায় এফআইআরও নেওয়া হত না,যাদের দাপটে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খেত,তাঁরা পাড়ার রকে ও চায়ের দোকানেও মুখ খুলতে ভয় পাচ্ছেন,অথচ বাংলায় সংগঠন না থাকলেও নরেন্দ্র মোদী মমতা দিদির সুবিধার্থে মেরুকরণ করতে এই রাজ্যে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন

    উদ্বাস্তু ও মুসলিম ভোট ব্যান্ক স্থানান্তরিত

    তিন দফা নির্বাচন শেষ সারা দেশে সাকুল্যে শতখানেক সীটে ভোট বাকী,এখন কমরেড বিমান বোসের ঘুম ভেঙ্গেছে

    কমরেডদের চেষ্টায় নিষ্ঠার অভাব নেই কিন্তু তাঁরাই বা পড়ে পড়ে মার খাবে কোন দুঃখে,কিসের জন্যে, নেতৃত্বই যখন ছন্নছাড়া

    কমরেড বিমান বোস পার্টি সেক্রেটারি ও বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান না হয়ে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হলে এবং নিরুপম সেনকে মন্ত্রী না করে বিমানবাবুর পরিবর্তে পার্টি সংগঠনের রাশ দিলেও বামপন্থীদের এই সাড়ে সর্বনাশ হয় না

    কমরড রেজ্জাক মোল্লা বহিস্কৃত

    কমরেড সোমনাথ চ্যাটার্জি বহিস্কৃত

    কমরেড সুশান্ত ঘোষ ব্রাত্য

    কমরেড লক্ষ্ণণ শেঠ ব্রাত্য

    কমরেড সুজিত বোস সুভাষদার মহাপ্রয়াণের পর পরই পার্টিতে উপেক্ষিত হওয়ার সরমে লাজে তৃণমুলী

    জেলায় জেলায় পাড়ায় পাড়ায় সিপিএমের এই হল সমাজবাস্তব

    তাত্বিক বুড়োরাই সিপিএম ও বামপন্থী আন্দোলনকে হজম করে ফেলেছেন,যারা বাস্তবতার ধারে কাছে যান না।প্রসেনজিত বসুর মত যুব নেতৃত্বের বদলে ঋতব্রত অভিষেক।

    কমরেড সীতারাম ইয়েচুরি ভালো হিন্দী বলতে পারেন, সমঝে চলতে পারেন কিন্তু তিনি কমরেড জিএস নন।জিএস হলেন কমরেড প্রকাশ কারাত,যার মুখ থেকে ইংরেজি তত্ব ব্যাতিরেক কিছু বোরোয় না।

    কমরেড সুভাষিণী আলিকে পোলিত ব্যুরোর মুখ তৈরি করলে হিন্দী বলয়ে পার্টি ও আন্দোলন মুছে যায় না,কিন্তু  পার্টির মুখ হলেন কমরেড জিএস ঘরণি

    কমরেড সুবভাষিণী উত্তর প্রদেশেও জিততে পারতেন,জিতেও ছিলেন,তাঁর কাজকর্ম চুলোয় তুলে তাঁকে ভারতের মুখ তৈরি করার পরিবর্তে ব্যারাকপুরের মুখ করে দেওয়া হল

    মজার ব্যাপার হল যে মমতা ব্যানার্জিকে গৌরিক বাহিনীর পশ্চিম বঙ্গীয় মুখ প্রমাণ করতে আদা জল খেয়ে কমরেডরা এ যাবত প্রচার অভিযান চালিয়েছে,মোদির  বর্ণবিদ্বেষী বাঙালি বিদ্বেষের বিরুদ্ধে বাংলার মুখ হয়ে গিয়েছেন তিনিই

    বিমান বোসের বক্তব্যের পরও তিনিই মোদীবিরোধিতা মুখ হয়ে আছেন সাধে কি কমরেড জ্যোতি বসু,কমরেড অনিল বিশ্বাস ও কমরেড সুভাষ চক্রবর্তীর কথা মনে পড়ে যায় বার বার?

    দেখুন হচ্ছেটা কি!

    24 ঘন্টার রিপোর্ট অনুযায়ী,মোদী সাম্প্রদায়িক মন্তব্যের কড়া সমালোচনায় সরব ডান বাম দুই শিবিরই। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হঁশিয়ারি একজন বাঙালির গায়ে হাত পড়লেও দিল্লি তোলপাড় হবে।মোদীকে অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবি করেছেন তিনি। বামেদের দাবি, মোদীর সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক প্রচার বন্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নিক নির্বাচন কমিশন।

    বাংলাদেশ থেকে আসা সবাইকে ফেরত যেতে হবে। নরেন্দ্র মোদীর মন্তব্য ঘিরে তীব্র বিতর্ক তৈরি হয়। কড়া আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। বাঁকুড়ার জনসভায় অবস্থান স্পষ্ট করলেন মোদী। বললেন, ধর্মীয় কারণে বিতাড়িতরা শরনার্থী। তাঁরা যথাযোগ্য সম্মান নিয়ে এদেশেই থাকবেন। কিন্তু অন্যদের ফেরত যেতে হবে।

    সারদা থেকে টেট। বিভিন্ন আর্থিক কেলেঙ্কারি এতদিন ছিল লোকসভা ভোট প্রচারের ভরকেন্দ্রে। শ্রীরামপুরের জনসভায় এসে প্রথমবার সাম্প্রদায়িকতার তাসটা খেলেছিলেন মোদী। বলেছিলেন বাংলাদেশ থেকে আসা সকলকে ফেরত যেতে হবে। রবিবার বাঁকুড়ার জনসভায় অবস্থান আরও স্পষ্ট করলেন মোদী। বুঝিয়ে দিলেন, ভোটের আগে সুর না চড়ালেও বিজেপি তার সাম্প্রদায়িক লাইন থেকে সরেনি।

    বাঘ হওয়ার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে রসগোল্লার টোপ দিয়ে গেলেন মোদী

    24 ঘন্টারই রিপোর্টঃ

    রাজ্যে ফের নির্বাচনী সভায় এসে ঝড় তুললেন নরেন্দ্র মোদী। এবার অবশ্য সুর কিছুটা নরম ছিল বিজেপির প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থীর। যদিও সারদা- টেট সহ বেশ কিছু ইস্যুতে মমতা বন্দোপাধ্যায়কে ঘুরিয়ে চ্যালেঞ্জ ছোঁড়েন মোদী। অনেকেই বলছেন শ্রীরামপুরের সভায় গরম, বাঁকুড়ার সভায় নরম মনোভাব দেখালেন মোদী।

    এক নজরে দেখে নেওয়া যাক আজ রাজ্যে এসে মোদী ঠিক কী কী বললেন--

    মমতাকে আক্রমণ-ওনার পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে, তাই এভাবে আমায় আক্রমণ করছে।

    লাড্ডু থেকে রসগোল্লা- ব্রিগেড এসে রাজ্যবাসীকে দুই হাতে লাড্ডু পাওয়ার তত্ত্ব শুনিয়েছিলেন, এবার আসানসোলে শোনালেন রসগোল্লার তত্ত্ব। বললেন রাজ্যের সঙ্গে এতদিন বঞ্চনা করেছে কেন্দ্র। তিনি এলে দিন বদলে যাবে। তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রাজ্যে উন্নয়নের কাজ করতে হবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও। তাই ডবল ফায়দা হবে রাজ্যবাসীর। তাঁদের দুহাতেই থাকবে রসগোল্লা ।

    নরেন্দ্র মোদী। রাজ্যে এসে ফের ডবল ফায়দার তত্ত্ব দিলেন মোদী। বাঁকুড়ার সভায় তিনি বললেন, কেন্দ্রে ক্ষমতায় এলে রাজ্যের উন্নয়নে জোর দেবেন তিনি। আর সেই চাপেই রাজ্যেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উন্নয়নের কাজ করতে হবে। গত পাঁচই ফেব্রুয়ারি বলেছিলেন, রাজ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে রেখেই দিল্লিতে তাঁর সরকার তৈরি হলে রাজ্যবাসীর দ্বিগুণ লাভ হবে। এরপর ভোটপ্রচারে রাজ্যে এসে তৃণমূল নেত্রীর বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছিলেন তিনি। রবিবার প্রচারে এসে সুর কিছুটা নরম করে ফের সেই ডবল ফায়দার তত্ত্বই শোনালেন মোদী।

    বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের বিষয়ে-- বাংলাদেশ থেকে আসা সবাইকে ফেরত যেতে হবে। নরেন্দ্র মোদীর মন্তব্য ঘিরে তীব্র বিতর্ক তৈরি হয়। কড়া আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। বাঁকুড়ার জনসভায় অবস্থান স্পষ্ট করলেন মোদী। বিজেপির প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী বললেন, ধর্মীয় কারণে বিতাড়িতরা শরনার্থী। তাঁরা যথাযোগ্য সম্মান নিয়ে এদেশেই থাকবেন। কিন্তু অন্যদের ফেরত যেতে হবে। বুঝিয়ে দিলেন, ভোটের আগে সুর না চড়ালেও বিজেপি তাঁর সাম্প্রদায়িক লাইন থেকে সরেনি।

    প্রসঙ্গ রিগিং-- রাজ্য তৃতীয় দফার ভোটে রিগিং নিয়ে নির্বাচন কমিশনকে আক্রমণ করলেন নরেন্দ্র মোদী। আসানসোলের সভায় তাঁর অভিযোগ, দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে নির্বাচন কমিশন। কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

    সারদাকাণ্ড-সারদা চিটফাণ্ডে অভিযুক্তদের জেলে ঢোকালে তবে বুঝব মমতা ব্যানার্জি আসল বাঘ। সারদা ইস্যুতে রাজ্য সরকারকে আক্রমণ করলেন, কিন্তু এবার যেন সুর অনেকটা নরম। বাঁকুড়ার জনসভায় নরেন্দ্র মোদী বললেন, নিজেকে আসল বাঘ প্রমাণ করতে হলে সারলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই প্রসঙ্গ তুলেই আজ হাল্কা মেজাজে মোদীর চ্যালেঞ্জ, নিজেকে আসল বাঘ প্রমাণ করতে সারদায় দোষীদের আগে জেলে পাঠান মুখ্যমন্ত্রী।

    টেট কেলেঙ্কারি-- সারদার পাশাপাশি নরেন্দ্র মোদী মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আক্রমণ শানালেন টেট কেলেঙ্কারি নিয়েও। বললেন, শিক্ষক দুর্নীতি নিয়ে জবাব দিন মমতা। মমতা আসলে দুর্নীতিময় বাংলা উপহার দিচ্ছেন। পাশাপাশি বললেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে পাল্লা দিয়ে মমতাকে কাজ করতে হবে, চ্যালেঞ্জ মোদির।

    নারী নিরাপত্তা-রাজ্যে একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী ক্ষমতায়, অথচ পশ্চিমবঙ্গে নারী নির্যাতনে পয়লা নম্বরে। এটা সত্যিই দুর্ভাগ্যের।

    এদিকে, বুধবার রাজ্যে চতুর্থ দফার ভোটের দিন আবার কলকাতায় আসছেন নরেন্দ্র মোদী৷ কাঁকুড়গাছিতে বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা উত্তর কলকাতা কেন্দ্রে দলীয় প্রার্থী রাহুল সিনহার সমর্থনে সভা করতে চলেছেন বিজেপির প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থীর৷

    এই সময়ের রিপোর্টঃ

    এ রাজ্যে নির্বাচনী প্রচারে এসে ফের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করলেন নরেন্দ্র মোদী। তুললেন 'সারদা' প্রসঙ্গ। রাজ্যের গরীব মানুষের টাকা নিয়ে যে দুর্নীতি হয়েছে, তার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত কেন হচ্ছে না, এদিন ফের তা জানতে চান নমো। মমতার 'কাগজের বাঘ' প্রসঙ্গে টেনেও তৃণমূল নেত্রীকে বিঁধেছেন মোদী। এমনকি মমতা 'নাটুকে' বলতেও ছাড়েননি তিনি।

    আসানসোল ও বাঁকুড়ায় এদিন বিজেপি প্রার্থীর হয়ে জনসভা করেন নরেন্দ্র মোদী। দু-জায়গাতেই ছিল উপচে পড়া ভিড়। এত জনসমাগম দেখে আপ্লুত হয়ে পড়েন মোদীও। এতবেশি মানুষ এসেছে বলে মাঠ ছোট হয়ে গিয়েছে বলে জানান তিনি। তবে মাঠে জায়গা কম থাকলেও তাঁর হৃদয়ে সবার জন্য জায়গা রয়েছে বলে জানিয়েছেন নমো। এর সঙ্গেই কটাক্ষ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি। তাঁর প্রতি মানুষে এত ভালোবাসাই মমতার রাগের কারণ বলে দাবি করেছেন তিনি। তবে এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যতই তাঁর প্রতি বিষোদগার করুন, কেন্দ্রে বিজেপি সরকার এলে তিনি বাংলার উন্নতিতে মনোনিবেস করবেন বলে আশ্বাস দেন।

    দিন তিনেক আগে বিজেপির প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থীকে 'কাগজের বাঘ' বলেছিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের সঙ্গে কাগজের বাঘের পার্থক্য রয়েছে বলে মোদীকে খোঁচা মেরেছিলেন মমতা। তার জের টেনেই এদিন বক্তব্যের শুরুতে মোদী বলেন যে তিনি টাইগারও বটে, আবার রিয়্যালও বটে। কাগজের বাঘকেই তৃণমূল নেত্রী ভয় পাচ্ছেন বলে দাবি করেছেন নমো। সত্যিকারের বাঘ তাঁর সামনে আসলে তখন এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কী করবেন তা জানতে চান তিনি। এ রাজ্যের যুব সম্প্রদায়ই আসল বাঘ বলে জানিয়েছেন তিনি। সারদা প্রসঙ্গ টেনে বলেন, যে সত্যিকারের বাঘ কখনও চোরদের ছেড়ে দেয় না।

    মোদী বলেন, "কেন্দ্রে মা-ছেলের সরকার স্ক্যাম ইন্ডিয়া বানিয়েছে। আর এ রাজ্যে দিদি স্ক্যাম বেঙ্গল বানিয়েছে। ক্ষমতায় এলে স্ক্যাম বদলে স্কিম ইন্ডিয়া বানিয়ে দেব। সবাই ধর্ম নিরপেক্ষতার কথা বলছে। তারা নিজেরা মুলসমান সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য কী করেছে? বাংলায় মুসলমানরা শোষিত। গুজরাটে সংখ্যালঘুদের শিক্ষার হার ৬০শতাংশ।" টেট কাণ্ড নিয়েও এদিন মুখ খোলেন মোদী। "টেট দুর্নীতি কি? সাধারণ মানুষ তা দিদির কাছে জানতে চান। গুজরাটে শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে কোনও অভিযোগ নেই। সেখানে সফ্টওয়্যারের মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ হয়। কাগজের বাঘ কিন্তু দুর্নীতি ছাড়াই শিক্ষকদের চাকরি দিতে পারে।"

    বাংলার নারী নির্যাতনের প্রসঙ্গ টেনেও এদিন রাজ্যের শাসক দলকে কাঠগড়ায় তুলেছেন নমো৷ নরেন্দ্র মোদীর কথায়, "দিদি আপনি তো নিজেই মহিলা৷ তাও আপনার রাজ্য দেশের মধ্যে নারী নির্যাতনে প্রথম তিনে রয়েছে৷ এদিকে কাগজের বাঘের রাজ্যে কিন্তু মেয়েরা রাত বিরেতেও নির্ভয়ে বেরতে পারেন৷" মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কাজের চেয়ে বেশি নাটক করেন বলে এদিন অভিযোগ করেছেন মোদী। সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে এ বিষয়ে তাঁর নিজস্ব কায়দায় সমাধানও বাতলেছেন নমো। তাঁর মতে, "কেন্দ্রে শক্তিশালী সরকার গঠন হলে, বাংলার উন্নয়ন করতে বাধ্য হবেন মমতা৷ কেন্দ্রের চাপে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নাটক ছেড়ে কাজ করতে উদ্যোগী হবেন।"

    বামপন্থীদের কাজে লাগতি পারে

    'মোদী' শুনলে মাথাব্যথা? সমাধানে 'নমো বাম'


    এই সময় ডিজিটাল ডেস্ক: নরেন্দ্র মোদীর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা নিঃসন্দেহে প্রতিদ্বন্দ্বীদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্তত বাজারে 'নমো বাম'-এর বিপুল চাহিদা সেই আশঙ্কাই প্রমাণ করছে।

    নরেন্দ্রভাই দামোদরদাস মোদীর ভাগ্যে প্রধানমন্ত্রীর মসনদ শেষ পর্যন্ত জুটবে কি না, তা বলবে সময়। কিন্তু লোকসভা নির্বাচনের গোড়া থেকে নমো ব্র্যান্ডের তুমুল বাণিজ্যিক সাফল্য নিয়ে কোনও সংশয় নেই। প্রচারের অঙ্গ হিসেবে বাজারে নমো ব্র্যান্ডের আত্মপ্রকাশ। নমো স্টোরের তৈরি ২০টি পণ্যের একমাত্র বিপণনকর্মী বিজেপি স্বেচ্ছাসেবকরা। তাঁদের অভিজ্ঞতা বলছে, বাজারে হু হু করে বিকোচ্ছে মাথাব্যথার অব্যর্থ দাওয়াই নমো বাম। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত এক মাসে ১০ হাজার কৌটো বাম বিক্রি হয়েছে। এ ছাড়া, ৩৫ হাজার কৌটোর অর্ডার এখনও জমে রয়েছে। উল্লেখ্য, দেশের মাত্র ১২টি রাজ্যে এই বাম পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু এমন কী রয়েছে যার টানে ক্রেতারা শুধু এই বামই কিনতে ছুটছেন? বিক্রেতারা জানিয়েছেন, মূলত আদা দিয়ে তৈরি নমো বাম বাজারের চালু আয়ুর্বেদিক বামগুলির চেয়ে দামে কমপক্ষে ১০ টাকা কম। তবে তাঁদের মতে, কেবলমাত্র গুনাগুণ বা দাম নয়, বিক্রির পিছনে রয়েছে নরেন্দ্র মোদী নামের ক্যারিশমা।

    বস্তুত, নমো স্টোরের প্রতিটি পণ্যই বাজারে সুপারহিট। সেই নাম ভাঙিয়েই গত সপ্তাহে বদোদরায় 'নমো চা' ছেড়েছে নমো স্টোর। অসম থেকে আমদানি করা চা আকর্ষণীয় প্যাকে ভরে বিক্রি করছেন মোদীর সমর্থকরা। জানা গিয়েছে, এর মধ্যেই এক লক্ষ কিলো চা বিক্রি হয়ে গিয়েছে। আরও ৫০ হাজার কিলো চায়ের বরাত রয়েছে। প্রসঙ্গত, একদা চা বেচেই দিন গুজরান করতেন বলে এ পর্যন্ত বহু বার উল্লেখ করেছেন স্বয়ং নরেন্দ্র মোদী। তাই নমো চা যে ক্রেতাদের প্রবল আকর্ষণ করবে, তা বলাই বাহুল্য।

    বাম হোক বা চা, এ দেশে দু'টি পণ্যই মাথাব্যথার ওষুধ বলে পরিচিত। স্বাভাবিক কারণেই প্রশ্ন উঠেছে, বাম আর চা কিনতে কি তাঁরাই বেশি আগ্রহী, নমো বচনে শিরঃপীড়া যাঁদের নিত্যসঙ্গী?

    বাস্তব পরিস্থিতি হল এইরকমঃ

    লালগড়ে সিপিএমের একা কুম্ভ তরুণ

    চিত্রদীপ চক্রবর্তী

    লালগড়: পার্টি অফিস এখনও ভাঙা অবস্থাতেই পড়ে রয়েছে৷ বড়-মেজো কোনও নেতাই প্রকাশ্যে এসে আর নিজেদের সিপিএম বলার সাহস রাখেন না৷ এলাকা জুড়ে সিপিএমের পতাকা কারা লাগিয়ে গিয়েছেন, তা-ও পরিষ্কার নয়৷ তবুও এক সময়ের সিপিএম লালদুর্গ লালগড় বাজারে দাঁড়িয়ে তিনি এখনও বলতে পারেন, 'ভোটটা সিপিএমকেই দিন৷'

    পেটে-পিঠে মাওবাদীদের গুলির চিহ্ন স্পষ্ট৷ কলকাতার হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে ফিরে গিয়েছেন নিজের জায়গা লালগড়ে৷ অশান্ত জঙ্গলমহলে মাওবাদীদের গুলি খেয়ে বেঁচে ফিরে আসা সিপিএম নেতার সংখ্যা তিন৷ তাঁদেরই একজন পেশায় পূর্ত দপ্তরের পাম্প অপারেটর তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়৷ লোকসভা নির্বাচনে ওই এলাকায় সিপিএমের একা কুম্ভ৷ শরীরটা ভেঙেছে, তা-ও শা-জোয়ান চেহারা৷ জোর গলায় দাবি করছেন, 'সিপিএম শেষ হয়ে যায়নি এখনও৷ বহু জায়গা রয়েছে, যেখানে আমাদের পার্টি কর্মীদের বলা আছে, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সবাই যেন আপাতত শাসকদলের দিকেই ভিড়ে যান৷ কারণ? তা না-হলেই অসুবিধে৷'

    আপনি এ ভাবে একলা এখানে লড়াইটা চালাচ্ছেন কী ভাবে? তরুণবাবুর উত্তর, 'কেন, লড়াই করে৷ তবে তৃণমূলের নেতারা সবাই আমাকে চেনেন৷ আমার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে কিন্ত্ত ওঁরাও কোনও প্রশ্ন তুলতে পারেন না৷' স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, নেতাই গণহত্যার পর থেকেই বিনপুর জোনালের অধিকাংশ নেতা গা ঢাকা দেওয়া শুরু করেন৷ কিন্ত্ত এলাকা ছেড়ে যাননি তরুণবাবু৷ তাঁর সাফ কথা, 'পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় পরিস্থিতি আরও খারাপ ছিল৷ এখন তা-ও অনেকটা সামলে নিয়েছি আমরা৷ তবে একটা জিনিস জানিয়ে রাখি৷ আমি কিন্ত্ত লড়াই করছি মাওবাদীদের হাতে নিহত পরিবারগুলির ক্ষতিপূরণের জন্য৷ অনেকেই বোধ হয় জানে না, বহু পরিবার এখনও ক্ষতিপূরণের টাকাই পায়নি৷ যদি সত্যি কথা জানতে চান তবে বলেই ফেলি, আমার কাছে ভোট পাওয়ার চেয়ে ক্ষতিপূরণের টাকা আদায় করে দেওয়া অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ৷'

    লালগড়ের বাসিন্দারাও বিনপুর ১ নম্বর জোনালের এই নেতাকেই এলাকার সিপিএম প্রতিভূ হিসেবে চেনেন৷ স্থানীয় সিপিএম কর্মী রাজু দাস সেটা বুঝিয়েই দিলেন, 'এই জোনালে সম্পাদক বিনয় পাণ্ডে-সহ ১২ জন নেতা রয়েছেন৷ কিন্ত্ত কাজের বেলা পাবেন তরুণবাবুকেই৷ অনেকেই এখনও এলাকাতেই থাকেন না৷ ইদানিং ভোটের জন্য কাউকে কাউকে দেখতে পাচ্ছি বটে, কিন্ত্ত সেটা সারা বছরের জন্য নয়৷' ২০১০ সালের ১২ সেপ্টেম্বরের কথা মনে পড়লে এখনও শিউরে ওঠেন রাজু, 'যে ভাবে ওঁকে গুলি করা হয়েছিল, অন্যরা হলে দল করাই ছেড়ে দিত৷'

    দলীয় কর্মীরা তো বোঝা গেল, এহেন তরুণবাবুকে এলাকাবাসী কেন গুরুত্ব দেন? এক স্থানীয় ব্যবসায়ী বলছিলেন, ভোটের চাঁদা আদায় কী ভাবে হবে, তা নিয়ে দলের বৈঠকে ঠিক হয়েছিল, দোকানগুলি থেকে একশো বা দুশো টাকা করে সাহায্য চাওয়া হবে৷ তরুণবাবুই তখন জোর আপত্তি তোলেন, এ ভাবে চাঁদা তুলতে গেলে তৃণমূল নেতারাও ওই সব দোকান থেকে হাজার টাকা করে চেয়ে বসবেন৷ সেটা দলের পক্ষেও ভালো হবে না৷ কাজেই অত্যন্ত কম টাকা সাহায্য হিসেবে নিয়ে বাইরে সাহায্যদাতাদের পরিচয় গোপন রাখতে হবে৷ তরুণবাবুর সেই নিদানই পার্টিতে মেনে নেওয়া হয়৷ সারা বছর এলাকার প্রতিটি মানুষের খোঁজখবর রাখেন তরুণবাবু৷ লোকে সেটা জানেও৷

    কী ভাবে লালগড়ে প্রচার চালাচ্ছে সিপিএম? পতাকা-ফেস্টুন লাগানো হয়েছে৷ নেতারাও প্রচারে যাচ্ছেন৷ সকাল-বিকেল বাজারে দাঁড়িয়ে এলাকার নেতাদের জনসংযোগ যথেষ্ট সাড়া পাচ্ছে৷ তার নেপথ্যে কিন্ত্ত সেই পার্টির জন্য প্রাণপাত করা তরুণবাবু৷ প্রচারের ফলও লোকসভা ভোটে পাওয়া যাবে বলে দাবি আশির দশকের শেষের দিকে পার্টিতে যুক্ত হওয়া তরুণবাবুর৷

    আপাতত দলের জন্য সেই কাজটাই মন দিয়ে করতে চান লালগড়ে সিপিএমের একা কুম্ভ৷

    বাস্তব পরিস্থিতি হল এইরকমঃ

    আসন নিয়ে আশা-আশঙ্কার দোলায় বিজেপি

    এই সময়, নয়াদিল্লি: নির্বাচন যত শেষের দিকে এগোচ্ছে, দিল্লিতে বিজেপি ও কংগ্রেসের অন্দরে ততই হিসাব কষা শুরু হয়েছে, মোট ক'টি আসনে দল জিততে পারবে৷ নিজেদের সমীক্ষা, সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট, সাট্টা বাজারের দর সব কিছু নিয়েই চলছে প্রবল আলোচনা৷

    অমৃতসর থেকে সদ্য নিজের প্রথম লোকসভা নির্বাচনী লড়াই শেষ করে দিল্লিতে এসেছেন অরুণ জেটলি৷ নীতিন গড়করির কেন্দ্রে ভোট আগেই হয়ে গিয়েছে৷ বিহারের ভোট শেষ করে ফেরত এসেছেন শাহনওয়াজ হুসেন ও রাজ্যসভার সাংসদ রবিশঙ্কর প্রসাদ৷ আছেন সঙ্ঘ পরিবারের নেতারা৷ সব জায়গাতেই আলোচ্য এখন একটাই, ক'টা আসনে জিতবে বিজেপি?

    ঘনিষ্ঠ মহলে বিজেপি নেতারা যে হিসাবের কথা বলছেন, খুব খারাপ ফল হলে বিজেপি ২০০টির মতো আসন পাবে৷ আর ভালো হলে সেটা থামতে পারে ২৫০-তে৷ তবে কয়েকজন এ ব্যাপারে কিছুটা রক্ষণশীল৷ তাঁদের হিসেব, শেষ দু'টি পর্বে উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে যদি ফল আশানুরূপ না হয়, তা হলে বিজেপি ১৮৫-১৯০-এ এসেও থেমে যেতে পারে৷ সেটা হলে অবশ্য দলের কাছে বড় ধাক্কা হবে৷ তবে অধিকাংশ নেতার ধারণা, তাঁরা ডাবল সেঞ্চুরি করছেনই৷

    বিজেপি সূত্রের খবর, মুম্বইয়ের সাট্টা বাজারের দর এনডিএ-র জন্য একসময় ৩১৭ আসনে উঠে গিয়েছিল৷ পরে তা কমে দাঁড়ায় ২৭১-এ৷ আর এখন তা আরও কমে দাঁড়িয়েছে ২৩২-এ৷ সাট্টা বাজার মহারাষ্ট্রে বিজেপি শিবসেনা জোটকে ২৫টি আসন দিচ্ছে, কর্নাটকে বিজেপিকে ১৪টি আসন, বিহারে ২০টি, উত্তরপ্রদেশে ৩৬, অন্ধ্রে চন্দ্রবাবু-সহ ১৯, গুজরাটে ২০ এবং দিল্লিতে চারটি আসন দিচ্ছে তাঁরা৷ এর আগে প্রতিটি রাজ্যেই বিজেপিকে বেশি আসন দেওয়া হলেও এখন তা অনেকটাই কম৷ তবে বিজেপি নেতৃত্ব এই হিসাবকে অতটা গুরুত্ব দিচ্ছেন না৷ তাঁরা বলছেন, যেটা এনডিএ-র সম্ভাব্য আসন হিসাবে ধরা হচ্ছে, সেটা একা বিজেপি-ই পাবে৷ বিজেপি এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি আসন নিয়ে একাধিক সমীক্ষা করিয়েছে৷ সেই সমীক্ষা যেমন বলছে, দিল্লিতে বিজেপি পাঁচটি আসন পেতে পারে৷

    মধ্যপ্রদেশে জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার জয় নিয়ে বিজেপির কোনও সন্দেহ নেই, রায়বরেলিতে সনিয়া গান্ধীকে নিয়েও কোনও সংশয় নেই, তবে ছিন্দওয়াড়ায় কমনলাথের জয় সহজ হবে না৷ বিজেপির সমীক্ষা অনুযায়ী মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট ও রাজস্থানে কংগ্রেস কিছু আসন পাচ্ছে৷ গুজরাটেও মোদী সম্ভবত সব ক'টি আসনে বিজেপিকে সম্ভবত জেতাতে পারবেন না৷ সেখানেও কয়েকটি আসন কংগ্রেস পেতে পারে৷ সংখ্যাটা ২ থেকে ৬-৭-এর মধ্যে ঘোরাঘুরি করছে৷ রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশেও এ ভাবে মোট চার-পাঁচটি আসন কংগ্রেস পেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে৷ রাজধানীর ক্ষেত্রে উত্তর -পূর্ব দিল্লি ও নয়াদিল্লি কেন্দ্র নিয়ে বিজেপির সংশয় রয়েছে৷

    পশ্চিমবঙ্গে তাঁদের হিসাব এক থেকে চারটি আসনের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে৷ তবে বিজেপি নেতারা এখনও আশাবাদী উত্তরপ্রদেশ ও বিহার নিয়ে৷ এই দুই রাজ্যে তাঁরা ৭০টির মতো আসন আশা করছেন৷ বিহারে কুড়ি এবং উত্তর প্রদেশে পঞ্চাশ৷ অতীব আশাবাদীরা তো বলছেন, আসনসংখ্যা এর থেকেও বাড়তে পারে৷ ঘনিষ্ঠ মহলে অরুণ জেটলি বলেছেন, কংগ্রেস খুব ভালো ফল করলেও ৭৫ থেকে ৮০টি আসন পাবে৷ তবে অন্য বিজেপি নেতারা মনে করছেন, কংগ্রেস সেঞ্চুরি করে ফেলতে পারে৷

    ফল জানতে আর দু-সপ্তাহও বাকি নেই৷ এই বাকি সময়টা হিসাব নিকেশের উত্তেজনা, আশা-আশঙ্কার দোলা চলতেই থাকবে দলগুলিতে৷

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    असम की सांप्रदायिक हिंसा  मोदी के भड़काऊ भाषणों की देन- रिहाई मंच
    जीटीवी को कैसे मिला आतंकवाद के नाम पर पकड़े गए लोगों के पूछताछ का
    वीडियो बताए एनआईए
    फैयाज आजमी की कथित गिरफ्तारी से एक बार फिर आजमगढ़ को बदनाम करने की साजिश
    भाकपा नेता अतुल कुमार अंजान के समर्थन में कल मऊ में रहेंगे रिहाई मंच
    के अध्यक्ष मोहम्मद शुएब

    लखनऊ, 4 मई 2014। रिहाई मंच ने असम में जारी मुस्लिम विरोधी जनसंहार और
    अचानक आजमगढ़ के फैजान आजमी की आंतकवाद के नाम पर कथित गिरफ्तारी को
    भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने की सांप्रदायिक तत्वों और खुफिया
    एजेंसियों की रणनीति बताया है।

    रिहाई मंच के अध्यक्ष मोहम्मद शुएब ने असम में जारी हिंसा के लिए
    नरेन्द्र मोदी के बंगाली और असमी भाषी मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषड़ों
    को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि आखिरी चरणों के मतदान से पहले
    मोदी के ऐसे बयान साबित करते हैं कि मोदी भी मान चुके हैं कि कथित विकास
    के उनके गुजरात माॅडल के हव्वे को जनता ने नकार दिया है और अब वे 2002 के
    दंगा माॅडल के भरोसे वोटों के जुगाड़ में लग गए हैं। उन्होंने कहा कि
    मोदी के बयानों से उपजी हिंसा के बावजूद जिस तरह से मोदी को रैलियों और
    देश को बांटने वाले भाषण देने की छूट चुनाव आयोग ने दे रखी है, उससे
    चुनाव आयोग भी असम की इस हिंसा में भागीदार बन जाता है।

    रिहाई मंच के प्रवक्ताओं शाहनवाज आलम और राजीव यादव ने कहा कि आजमगढ़ के
    फैयाज आजमी को जिस तरह शारजाह में महीनों अवैध हिरासत में रखकर ऐन
    चुनावों से पहले इंडियन मुजाहिदीन के नाम पर भारत लाकर गिरफ्तार करने का
    दावा किया जा रहा है उससे एक बार फिर खुफिया एजेंसियों की अवैध
    कार्यप्रणाली उजागर हो जाती है, जिससे यह भी पता चलता है कि सुरक्षा
    एजेंसियां इस भ्रम का शिकार हो गई हैं कि ऐसे बेगुनाहों को फंसाकर
    सांप्रदायिक विभाजन कराकर भाजपा को लाभ मिल सकता है।

    रिहाई मंच आजमगढ़ के प्रभारी मसीहुद्दीन संजरी ने कहा कि जिस तरीके से
    चुनावों के दरम्यान आजमगढ़ के लोगों की गिरफ्तारी दिखाई जा रही है इसी
    तरह दो दिनों पहले पटना धमाकों के सिलसिले में पकड़े गए मुस्लिम लड़कों
    की एनआईए से की गई पूछताछ के वीडियो को जीटीवी द्वारा प्रसारित किया गया।
    जिससे साफ हो गया है कि आतंकवाद को हथियार बनाकर जनता में भय व्याप्त
    किया जा रहा है, जिसमें मीडिया और एनआईए, भाजपा की सहयोगी बन गए हंै।
    उन्होंने एनआईए से सवाल किया कि क्या एनआईए पूछताछ के वीडियो मीडिया को
    जारी करता है और अगर नहीं करता है तो उसे बताना चाहिए कि यह वीडियो
    जीटीवी को कैसे मिला और उसने इसे प्रसारित करने पर जीटीवी के खिलाफ क्या
    कार्रवाई की। रिहाई मंच नेता ने कहा कि जब मामला न्यायालय में विचाराधीन
    है तो ऐसे में अगर एनआईए इस तरह का मीडिया ट्रायल करता है तो यह एक
    आपराधिक कृत्य है। उन्होंने इस पूरे प्रकरण पर चुनाव आयोग की चुप्पी पर
    सवाल उठाया।

    रिहाई मंच प्रवक्ताओं ने बताया कि कल से रिहाई मंच के अध्यक्ष मोहम्मद
    शुएब के नेतृत्व में रिहाई मंच के नेता मसीहुद्ीन संजरी, राघवेन्द्र
    प्रताप सिंह, अनिल आजमी समेत अनेक समर्थक घोसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़
    रहे भाकपा नेता अतुल अंजान के समर्थन में क्षेत्र में जनसंपर्क करेंगे।

    द्वारा जारी-
    शाहनवाज आलम, राजीव यादव
    प्रवक्ता रिहाई मंच
    9415254919, 9452800752

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    घोषणापत्र के अघोषित सत्य

    Author:  Edition : 

    ले. : पार्थिव कुमार

    मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार में एफडीआई के विरोध का दिखावा करना भाजपा की राजनीतिक मजबूरी है। ठीक उसी तरह जैसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के दिन दिल्ली विधानसभा में हुई कांग्रेस और भाजपा की साझा धींगामुश्ती के बाद मजबूत लोकपाल की तरफदारी उसकी बाध्यता। खुदरा व्यापार में एफडीआई से सबसे ज्यादा नुकसान छोटे व्यापारियों को होगा जो परंपरागत तौर पर भाजपा के साथ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के इसके विरोध में खुले तौर पर बोलने के बाद छोटे व्यापारियों के भाजपा समर्थक तबके में कसमसाहट थी। भाजपा के लिए विदेशी रिटेलर कंपनियों के खिलाफ बोलना जरूरी हो गया था।

    मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की इजाजत नहीं देने की भारतीय जनता पार्टी की घोषणा से टेस्को, वॉलमार्ट और कारफोर जैसी कंपनियों को मायूस होना चाहिए। टेलीविजन चैनलों पर तकरीबन रोजाना दिखाए जाने वाले चुनाव सर्वेक्षणों में भाजपा और प्रधानमंत्री पद के इसके उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को सत्ता का सबसे मजबूत दावेदार बताया जा रहा है। इन कंपनियों को परेशान होना चाहिए कि सर्वेक्षणों के सही साबित होने पर भारत जैसे विशाल बाजार में अपने पैर पसारने का इनका सपना चकनाचूर हो सकता है। लेकिन रिटेल सलाहकार कंपनी टेक्नोपैक के चेयरमैन अरविंद सिंघल कहते हैं, ''चुनाव घोषणापत्र कोई पत्थर पर लकीर नहीं है। हमें चुनाव खत्म होने तक इंतजार करना चाहिए। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार की नीति का पालन कर पाना विदेशी रिटेलर कंपनियों के लिए नामुमकिन था। भाजपा मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार में एफडीआई की इससे बेहतर नीति लेकर आ सकती है।''

    दरअसल मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार में एफडीआई के विरोध का दिखावा करना भाजपा की राजनीतिक मजबूरी है। ठीक उसी तरह जैसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के दिन दिल्ली विधानसभा में हुई कांग्रेस और भाजपा की साझा धींगामुश्ती के बाद मजबूत लोकपाल की तरफदारी करना उसकी बाध्यता है। मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार में एफडीआई से सबसे ज्यादा नुकसान उन छोटे व्यापारियों को होगा जो परंपरागत तौर पर भाजपा के साथ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के इसके विरोध में खुले तौर पर बोलने के बाद छोटे व्यापारियों के भाजपा समर्थक तबके में कसमसाहट थी। भाजपा के लिए विदेशी रिटेलर कंपनियों के खिलाफ बोलना जरूरी हो गया था ताकि इस तबके को अपने खेमे में बनाए रखा जा सके।

    भाजपा ने अपना चुनाव घोषणापत्र मतदान के पहले चरण के दिन जाकर जारी किया। इससे ही स्पष्ट हो जाता है कि उसकी नजर में यह घोषणापत्र कितना महत्त्वहीन है। बेशक यह पार्टी मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई की मनमोहन सिंह सरकार की नीति का संसद के अंदर जोरदार विरोध करती रही है। लेकिन दोहरी जबान में बात करना उसकी और प्रधानमंत्री पद के उसके उम्मीदवार की खासियत है। अहमदाबाद में वली दकनी की मजार पर रोडरोलर चलवा कर सड़क बनवाने के बाद भी मोदी सभी धर्मों का सम्मान करने की बात कर सकते हैं। पुलिस का दुरुपयोग कर एक युवती की जासूसी करवाने के बावजूद वह महिलाओं के सम्मान की रक्षा की कसमें खा सकते हैं। जिस शख्स को अपनी वैवाहिक स्थिति तक याद नहीं रहती हो उसे चुनाव घोषणापत्र में किया वादा भुलाने में कितना वक्त लगेगा?

    भाजपा का चुनाव घोषणापत्र वास्तव में विकास के तथाकथित गुजरात मॉडल का ही विस्तार है। मोदी के मुख्यमंत्रित्व में गुजरात की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से निजी क्षेत्र और बाजार की ताकतों के हवाले कर दिया गया है। राज्य सरकार ने सामाजिक और आर्थिक तौर पर कमजोर तबकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी से भी पल्ला झाड़ लिया है। नतीजतन राज्य के मानव विकास के आंकड़े बेहद खराब हैं और प्रगति का रिकार्ड भी औसत ही है। राज्य में विकास के लाभ का बंटवारा समावेशी नहीं होकर अत्यंत भेदभावपूर्ण रहा है।

    मोदी के आर्थिक सलाहकार मानते हैं कि सरकार को निजी संपत्ति को फलने फूलने के लिए अनुकूल माहौल मुहैया कराना चाहिए। उनकी राय में निजी संपत्ति में इजाफा ही वंचितों की स्थिति को बेहतर बनाने में सहायक होगा। भाजपा का इरादा केंद्र में सत्ता में आने की स्थिति में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार की नवउदारवादी नीति पर ही चलते हुए अपने इसी पूंजीपरस्त गुजरात मॉडल को समूचे देश पर थोपने का है।

    कांग्रेस की तरह ही भाजपा ने भी अपने चुनाव घोषणापत्र में किसानों को फसल का लाभकारी मूल्य दिलाने, गांवों और शहरों में ढांचागत सुविधाओं के विकास, महिलाओं, दलितों, अल्पसंख्यकों और समाज के अन्य वंचित तबकों के सशक्तीकरण और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के बारे में लंबे चौड़े वादे किए हैं। लेकिन किसी ठोस कार्यक्रम के अभाव में इन वादों का हश्र क्या होगा इसे आसानी से समझा जा सकता है। दूसरी ओर पार्टी ने बड़े उद्योगपतियों और व्यवसायियों के लिए जितनी सहूलियतों की घोषणा की है उसका 10 फीसदी भी लागू हो जाए तो वे मालामाल हो जाएंगे।

    भाजपा ने साफ कर दिया है कि वह मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार को छोड़ रक्षा समेत सभी क्षेत्रों में एफडीआई का स्वागत करेगी। उसने राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं को नजरंदाज करते हुए रक्षा सौदों की मंजूरी की प्रक्रिया को आसान बनाने का वादा किया है। उसने कहा है कि वह विदेशी और देशी निवेश के लिए बेहतर माहौल बनाने के मकसद से नीतियों में सुधार करेगी। पार्टी ने बैंकिंग प्रणाली में सुधार, टैक्स व्यवस्था को तार्किक और सरल बनाने तथा समूचे देश में सामान्य बिक्री कर लागू करने का भी संकल्प जाहिर किया है। उसने कहा है कि विदेशी निवेश संवद्र्धन बोर्ड के कामकाज को ज्यादा प्रभावी और निवेशकों के अनुकूल बनाया जाएगा।

    चुनाव घोषणापत्र जारी करने के पीछे भाजपा का एकमात्र मकसद विदेशी और देशी उद्योगपतियों को रिझाना और उनसे भारी चंदा वसूल करना लगता है। उसने बड़ी परियोजनाओं को तुरंत मंजूरी देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तालमेल बढ़ाने की प्रणाली बनाने का वादा किया है। उसने कहा है कि इन परियोजनाओं को पर्यावरण मंजूरी देने के बारे में फैसला समयबद्ध ढंग से किया जाएगा। इस संबंध में भाजपा की होड़ मौजूदा पर्यावरण और वन मंत्री एम वीरप्पा मोइली से लगती है जिन्होंने चुनावी साल में औद्योगिक घरानों को रिझाने के लिए पर्यावरणवादियों की चिंताओं को ताक पर रख बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं को अंधाधुंध मंजूरी देने का रिकार्ड कायम किया है।

    भाजपा का वादा है कि युवाओं के लिए नौकरियां सृजित करने के उद्देश्य से वह कंपनियों को अपना उत्पादन आधार भारत को बनाने के वास्ते प्रेरित करेगी। मगर क्या सिर्फ मुनाफे पर नजर रखने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में फैक्टरियां खोलने के लिए मजबूर किया जा सकता है? वे तो उसी देश को अपना उत्पादन आधार बनाएंगी जहां कानून उनके अनुकूल हो तथा जमीन, कच्चा माल और मजदूर औने पौने भाव मिल सकें। मोदी देश के किसानों, मजदूरों और छोटे कारोबारियों के हितों को नजरंदाज कर धनपतियों की इस शर्त को पूरा करने के लिए तैयार दिखाई देते हैं।

    मौजूदा साल की शुरुआत में नए भूमि अधिग्रहण कानून के लागू होने के बाद औद्योगिक घरानों और बिल्डरों के लिए जमीन की खरीद पहले जितनी आसान नहीं रही है। इसे ध्यान में रखते हुए घोषणापत्र में केंद्र और राज्यों में भूमि उपयोग प्राधिकरण के गठन की बात कही गई है ताकि जमीन अधिग्रहण को सरल बनाया जा सके। इसे इस बात का संकेत माना जा सकता है कि केंद्र में भाजपा के सत्ता में आने पर अडाणियों, अंबानियों और टाटाओं की और चांदी होगी। आवास निर्माण को निजी कंपनियों के हवाले किए जाने के बाद यह क्षेत्र काले धन को खपाने का सबसे अच्छा जरिया बन गया है। अवैध धन पर अंकुश लगाने की कसमें खाने वाली भाजपा ने आवास की समस्या को दूर करने के लिए सार्थक सरकारी पहलकदमी के बजाय इस क्षेत्र में निजी निवेश को और सहज बनाने का संकेत दिया है। उसकी नीति के तहत ढांचागत सुविधाओं के विस्तार पर खर्च सरकार का होगा मगर उसका लाभ आम आदमी के बजाय बड़े उद्योगपति और कारोबारी ले जाएंगे।

    भाजपा के चुनाव घोषणापत्र में सबसे ज्यादा मजदूर वर्ग की उपेक्षा की गई है। पार्टी ने स्थायी प्रकृति के काम में ठेका मजदूरों का इस्तेमाल रोकने की श्रमिक संगठनों की मांग को नजरंदाज कर दिया है। ठेका मजदूरों को स्थायी श्रमिकों के समान मजदूरी और सुविधाएं मुहैया कराने के सवाल पर भी उसने चुप्पी साध रखी है। न्यूनतम मजदूरी और पेंशन की सीमा बढ़ाने और उन्हें सख्ती से लागू करने तथा सूचना प्रौद्योगिकी, कॉल सेंटर और ऑडियो विजुअल मीडिया क्षेत्रों को श्रम कानूनों के दायरे में लाने में भी उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है।

    'सबका साथ, सबका विकास'के भाजपा के नारे की पोल उसके चुनाव घोषणापत्र से ही खुल जाती है। इससे यह भी साफ हो जाता है कि क्यों निजी कंपनियां कांग्रेस का साथ छोड़ मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पैसा पानी की तरह बहा रही हैं। उद्योगपतियों की गुलाम मीडिया में मोदी के कसीदे पढ़ने की होड़ का कारण भी इससे स्पष्ट हो जाता है।

    भ्रष्ट कॉरपोरेट घरानों के लिए मनमोहन सिंह अगर भरोसेमंद भाई रहे तो मोदी पूज्य पिता के समान हैं। गुजरात के उनके शासनकाल में अडाणी ग्रुप की संपत्ति 3000 करोड़ रुपए से बढ़ कर 50000 करोड़ रुपए की हो गई। फॉब्र्स एशिया के मुताबिक राज्य सरकार ने इस औद्योगिक घराने को मुंद्रा में 7350 हेक्टेयर जमीन कौडिय़ों के मोल 30 साल के पट्टे पर दी है। इस जमीन को अडाणी ने इंडियन आयल जैसी सरकारी कंपनियों को भारी रकम लेकर किराए पर सौंप दिया है। इसके एक हिस्से पर उसने बंदरगाह, बिजलीघर और विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाया है।

    एक रिपोर्ट के अनुसार मोदी सरकार ने नैनो के संयंत्र को गुजरात में लाने के लिए टाटा को लगभग 30 करोड़ रुपए के लाभ दिए। हर नैनो कार के उत्पादन पर गुजरात सरकार के तकरीबन 60 हजार रुपए खर्च होते हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि गुजरात सरकार ने 2012-13 में बड़े औद्योगिक घरानों को बेजा फायदे पहुंचाए जिससे सरकारी खजाने को 750 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। उसकी इस दानवीरता का सबसे ज्यादा लाभ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एस्सार स्टील और अडाणी पावर लिमिटेड जैसी मोदी की चहेती कंपनियों को हुआ।

    भेद खुलने का भय होने पर चुप्पी साध लेना मोदी और उनकी पार्टी की पुरानी आदत है। शायद इसीलिए भाजपा का घोषणापत्र सरकारी कंपनियों के विनिवेश के सवाल पर खामोश है। लेकिन घोषणापत्र से इस बात का साफ संकेत मिलता है कि पार्टी इस संबंध में तथा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने की संप्रग सरकार की नीति को ही आगे बढ़ाएगी।

    भाजपा बजट घाटा कम करने की बात करते हुए यह बताने से कतराती है कि आखिर खर्चों में कटौती कहां की जाएगी। जाहिर है कि निशाना गरीबों को मिलने वाली सब्सिडी को ही बनाया जाएगा। मुद्रा स्फीति और वित्तीय घाटे को कम करने तथा सकल घरेलू उत्पाद में इजाफे का कोई लक्ष्य घोषणापत्र में तय नहीं किया गया है। पार्टी चालू खाते के घाटे को नियंत्रित करने के लिए आयात घटाने और निर्यात को बढ़ावा देने की बात करती है। मगर वह नहीं बताती कि किन वस्तुओं का आयात घटाया जाएगा और किनके निर्यात में बढ़ोतरी की कोशिश की जाएगी।

    महंगाई को काबू में करने के लिए घोषणापत्र में जिन उपायों का जिक्र किया गया है वे हास्यास्पद हैं। पार्टी ने इसके लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष बनाने की बात कही है मगर यह नहीं बताया गया कि यह कैसे काम करेगा। उसने जमाखोरों और कालाबाजारियों पर मुकदमा चलाने के लिए विशेष अदालतें बनाने की घोषणा की है। मगर भाजपा ने यह नहीं कहा कि वह जरूरी सामान की कीमतें बढऩे के लिए जिम्मेदार लोगों की धरपकड़ कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।

    जनता को कांग्रेस का नीति पर आधारित विकल्प मुहैया कराने के भाजपा के दावे में कोई दम नहीं है। दोनों ही पार्टियां भ्रष्टाचार की पोषक और निजी पूंजी को बढ़ावा देने की हिमायती हैं। दोनों के बीच कॉरपोरेट घरानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचा कर अपना उल्लू सीधा करने की होड़ है। लेकिन भाजपा अपनी चुनावी घोषणाओं से इस वर्ग को कांग्रेस की तुलना में ज्यादा आश्वस्त करने में सफल रही है।

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    क्या अविवाहित होना कोई अतिरिक्‍त गुण है?

    Author:  Edition : 

    ले. : पंकज बिष्‍ट

    नरेंद्र मोदी ने अब भी यह बात इसलिए मानी क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने हर उम्मीदवार के लिए गत वर्ष सितंबर से यह आवश्यक कर दिया है कि वह नामांकन फार्म का कोई भी स्थान खाली न छोड़े। उम्मीदवार अपने बारे में पूरी और सही-सही जानकारी दे। मोदी को निश्चय ही डर था कि कहीं उनका वह विवाह जिसे वह सप्रयास दशकों से छिपाए हुए हैं उनके संसद में जाने की राह में रोड़ा न बन जाए। देखने की बात यह है कि वह अब तक तीन विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और उन्होंने किसी में भी अपनी वैवाहिक स्थिति के बारे में सही घोषणा नहीं की। क्या यह अपने ही तरह की बेईमानी नहीं है?

    भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के विवाह और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की यौन नैतिकता को लेकर समयांतर के अप्रैल अंक में कुछ आधारभूत सवाल 'ब्रह्मचर्य, नैतिकता और राष्ट्रवाद'शीर्षक लेख में उठाए गए थे। यहां ध्यान देने की बात यह है कि मोदी पिछले 45 वर्षों से, गत माह तक, अपने विवाह को छिपाते रहे थे। स्थितियों ने ऐसा रुख लिया कि उन्हें सच्चाई को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना ही पड़ा। वैसे उनके विवाह होने का सत्य एक दशक पहले ही सामने आ चुका था। पर मोदी ने, सत्ता के अपने सुपरिचित दुरुपयोग के चलते, उसे सामने नहीं आने दिया। उन पत्रकारों और मीडिया संस्थानों को डराया जो इस बात की जांच करना चाहते थे।

    इंटरनेशनल न्यूयार्क टाइम्स में इसी माह छपी एलन बेरी की रिपोर्ट में इस किस्से को इस तरह बयान किया गया है: ''चिमनलाल (जसोदाबेन के पिता) का पता लगाने वालों में दर्शन देसाई पहले थे जो उन दिनों इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर थे। चिमनलाल एक कमरे के घर में रहते थे जिसमें न तो स्नानागार था और न ही शौचालय। उसका मासिक किराया सौ रुपए था। देसाई ने बतलाया कि उन्हें आक्रामक ग्रामीणों की एक भीड़ से जान बचाने के लिए चलती गाड़ी में दौड़ कर चढऩा पड़ा था। वे इस बात से नाराज थे कि वह (देसाई)  चिमनलाल को खोज रहे हैं। देसाई ने बतलाया कि वह जैसे ही घर लौटे उसके कुछ ही मिनट बाद मोदी का उन्हें फोन आया और उन्होंने पूछा, 'तुम्हारा एजेंडा क्या है?'''

    नरेंद्र  मोदी ने अब भी यह बात इसलिए मानी क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने हर उम्मीदवार के लिए गत वर्ष सितंबर से यह आवश्यक कर दिया है कि वह नामांकन फार्म का कोई भी स्थान खाली न छोड़े। उम्मीदवार अपने बारे में पूरी और सही-सही जानकारी दे। मोदी को निश्चय ही डर था कि कहीं उनका वह विवाह जिसे वह सप्रयास दशकों से छिपाए हुए हैं उनके संसद में जाने की राह में रोड़ा न बन जाए। देखने की बात यह है कि वह अब तक तीन विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और उन्होंने किसी में भी अपनी वैवाहिक स्थिति के बारे में सही घोषणा नहीं की। क्या यह अपने ही तरह की बेईमानी नहीं है?

    साफ है कि मोदी ऐसे आदमी हैं जो आसानी से सत्य को स्वीकार नहीं करते। पर यह मसला सिर्फ मोदी का ही नहीं है। बल्कि मोदी के दोमुंहेपन के पीछे उनके उस संगठन का है जो निर्थक किस्म के मूल्यों पर अभी भी अटका हुआ है। और एक मायने मोदी के इस व्यवहार के लिए राष्ट्रीय सेवक संघ ही जिम्मेदार है। समयांतर के पिछले अंक में प्रकाशित लेख में मोदी की पत्नी को छोड़ने की निर्ममता के बारे में चर्चा करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के उस पाखंड को भी उजागर किया गया था जो यौन नैतिकता यानी ब्रह्मचर्य को अनावश्यक महत्त्व देता है। देखा जाए तो ब्रह्मचर्य मूलत: स्त्री विरोधी है। ब्रह्मचर्य को जीवन का बड़ा मूल्य मानने के पीछे यह निहित है कि स्त्री कुल मिला कर जीवन में बड़े आदर्शों को पाने के पीछे बाधा है। जो भी हो इस अदर्श के चक्कर में मोदी ने अपनी पत्नी को ही दगा नहीं दिया बल्कि सीधे-सीधे आरएसएस को भी अंधेरे में रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पर जब 2002 में सत्य सामने आया तब तक मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री होने और उनके कार्यकाल में भारतीय इतिहास में मुसलमानों का सुनियोजित तरीके से कत्लेआम होने के कारण हिंदुत्ववादियों के हीरो बन चुके थे। अपने तौर-तरीकों में वह किसी तानाशाह से कम नहीं रहे हैं, परिणाम स्वरूप किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जसोदाबेन से हुए उनके विवाह के बारे में तथ्य को सामने लाया जाए। जहां तक आरएसएस का सवाल था उसके सामने ब्रह्मचर्य के अपने तथाकथित आदर्शों को लेकर चुप रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रह गया था और आज भी नहीं है।

    पर आश्चर्य की बात यह है कि नरेंद्र मोदी द्वारा अपनी असहाय पत्नी को छोडऩे को लेकर न तो नारीवादियों ने और न ही मीडिया ने कोई प्रश्न उठाया। यहां तक कि इस बारे में कोई खोजबीन भी नहीं की गई। अंतत: इसी वर्ष फरवरी में इंडियन एक्सप्रेस ने उनकी पत्नी जसोदाबेन का साक्षात्कार छापा। इसके बावजूद पूरा मीडिया, फिर चाहे भारतीय हो या विदेश, चुप्पी साधे रहा।

    पर मोदी द्वारा अपने नामांकन में यह मानने को मजबूर होने पर कि वह विवाहित हैं देशी-विदेशी मीडिया में बड़े पैमाने पर यह समाचार प्रकाशित हुआ। इस बारे में जगह-जगह छापा है। पर इसमें सबसे ज्यादा विस्फोटक रिपोर्ट अंग्रेजी साप्ताहिक द वीक की है। पत्रिका के अनुसार हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं और गुजरात की पुलिस के गुप्तचरों ने मिलकर उसी शाम, जिस दिन मोदी ने अपना नामांकन भरा, जसोदाबेन को अपने भाई के घर से उठाकर बलात चारधाम यात्रा पर भेज दिया। जब पत्रकारों ने जसोदाबेन के भाई आशोकभाई से पूछा कि वह कहां हैं तो उन्होंने बतलाया कि जसोदाबेन चार दिन पहले ही चारधाम यात्रा पर चली गई हैं और 17 मई के बाद ही लौटेंगी। यानी चुनावों के परिणाम आ जाने के बाद। मजे की बात यह है कि इस वर्ष चारधाम यात्रा ने चार मई को शुरू होना है। पत्रिका के अनुसार जसोदाबेन को उंझा से पहले अहमदाबाद लाया गया और फिर वहां से एक चार्टर्ड विमान द्वारा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा पर औरंगाबाद नामक कस्बे में उतारा गया जहां से ऋषिकेश में रामदेव के एक सुनसान इलाके में स्थित आश्रम में रखा गया है। रामदेव का आश्रम इस तरह के कामों के लिए पहले से ही चर्चित है।

    इस वाकये पर एक कड़ी प्रतिक्रिया वरिष्ठ पत्रकार बीजी वर्गीज की है जो भाजपा के नजदीक रहे हैं। डेक्कन हेरल्ड (14 अप्रैल, 2014) में प्रकाशित उनका लेख 'मैरिड बैचलरहुड' (विवाहित कुंवारापन) पढ़ने लायक है। वर्गीज ने मोदी के अपने विवाह को छिपाने को लेकर जो कहा है उसमें से कुछ पंक्तियां प्रस्तुत हैं। लेखक के अनुसार : ''सिवा अपनी छोड़ी हुई पत्नी के गुजरात की सारी महिलाओं को मोदी का पूरा समर्थन है और वह महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लड़ेंगे परअपनी पत्नी को चुपचाप छोड़े रखेंगे। उनके पूरे जोशो-खरोश से बार-बार दोहराई गई ये सद्इच्छाएं उनकी गुजरात – 2002 के प्रसिद्ध दोमुंहेपन की याद दिलाती हैं।''

    ''जब उनका विवाह हुआ… मोदी 18 से ऊपर और उनकी पत्नी 17 वर्ष की थीं जो उस समय की न्यूनतम उम्र थी इस पर भी विवाह को क्यों छिपाया गया, जबकि न तो वे कानूनी तौर पर अलग रह रहे थे और न ही तलाक हुआ था और यह चुनावों के कानून के अनुसार अपराध भी था? मोदी भक्त कहेंगे, यह छोटा मामला है, लेकिन यह उनकी पत्नी का विशेषकर और सामान्य तौर पर महिलाओं का घोर अपमान है।''

    वर्गीज आगे लिखते हैं : ''अगर जो आदमी स्तब्ध करने की इस हद तक अपनी कानूनी तौर पर विवाहित पत्नी के प्रति निर्ममता और लापरवाही बरत सकता है, उसका एक महिला आर्कीटेक्ट से कथित तौर पर बात करना और उसको लेकर चिंतित होना जिसको पर उसका कहना है कि महिला ने और उसके माता-पिता ने उससे सुरक्षा मांगी थी, को कैसे समझा जा सकता है? यह 'सुरक्षा'सरकारी तौर पर गुजरात के आतंकवाद विरोधी दस्ते और गुप्तचर विभाग द्वारा 24 घंटे नजर रखने और फोन टैपिंग में बदल गई थी।''

    पर नरेंद्र मोदी को लेकर इस बीच कई बातें कही जा रही हैं। उदाहरण के लिए पेरिस से प्रकाशित होने वाले इंटरनेशनल न्यूयार्क टाइम्स ने लिखा है कि भारत में ब्रह्मचर्य एक बड़ा गुण माना जाता है। स्वयं गांधी ने कई वर्ष पहले अपनी पत्नी से शारीरिक संबंध खत्म कर दिए थे और स्वयं को 'ईश्वर का किन्नर'कहा था। देखा जाए तो भारतीय परंपरा में राजपरिवारों में ब्रह्मचर्य जैसे किसी मूल्य का कोई प्रचलन नहीं था। उल्टा बहुपत्नी प्रथा थी। अगर ब्रह्मचर्य को गांधी ने सार्वजनिक जीवन में महत्त्व दिया तो यह उनका अपना तरीका था। इसमें शंका नहीं कि भारतीय परंपरा में ब्रह्मचर्य का सम्मान रहा है, पर वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के दौरान नहीं है। जैसा कि अखबार में उल्लेख है, यह ठीक है कि भारतीय परंपरा में जीवन को चार आश्रमों में बांटा हुआ है और गृहस्थ आश्रम के बाद संन्यास और फिर वानप्रस्थ आता है, जिसमें आदमी को सब कुछ छोड़कर जंगलों में चले जाने की सलाह दी गई है पर इसका अर्थ एक मायने में नई पीढ़ी को दायित्व सौंपने से है और स्वयं को अनावश्यक लगावों और विलास से दूर रखने से। और शायद एक मायने में बड़ी उम्र के लोगों से मुक्त होने का भी यह तरीका हो। यह भी सही है कि भारतीय परंपरा में सादगी का महत्त्व है और उसी संदर्भ में भोगविलास से बचने को महिमा मंडित किया गया है। गांधी द्वारा सादगी को जरूरत से ज्यादा महत्त्व देने से हमारे राजनीतिक जीवन में एक जबर्दस्तपाखंड पैदा हो गया। नेता और शासक वर्ग सार्वजनिक तौर पर सादगी का जामा पहनता है और निजी व्यवहार में उतना ही विलासी और लालची है। कांग्रेसी संस्कृति में हम इसे पनपता हुआ देख सकते हैं। यह संस्कृति हमारे राजनीतिक जीवन का हिस्सा हो चुकी है। स्वयं मोदी इसके शिकार हैं।

    दूसरी बात जिस पर बड़े पैमाने पर बात हो रही है वह यह है कि अविवाहित होना एक बड़ा गुण है। इससे आप भ्रष्ट नहीं होंगे क्योंकि तब आपके पास परिवार नहीं होगा इसलिए आप भ्रष्टाचार नहीं करेंगे या फिर करेंगे भी तो बहुत सीमित करेंगे। राहुल गांधी भी इसी भ्रम के तहत अविवाहित हैं। आइएनटी के अनुसार गत वर्ष राहुल गांधी ने अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा था कि मैं शादी नहीं करूंगा क्योंकि इससे ''मैं यथास्थितिवादी हो जाऊंगा और चाहूंगा कि मेरे बच्चे मेरा स्थान लें।''

    इससे ज्यादा भ्रामक बात और कुछ नहीं हो सकती कि अविवाहित लोग भ्रष्ट नहीं होते या अपने लिए संपत्ति नहीं इकट्ठी करते। हमारे सामने उत्तर से लेकर दक्षिण तक कई ऐसे उदाहरण हैं जो अविवाहितों के और भी ज्यादा लालची होने का प्रमाण देते हैं। पर इससे भी बड़ी बात यह है कि अगर आपने सत्ता में बने रहना है तो फिर आपको पैसा तो चाहिए ही और यह पैसा कहां से आएगा? मोदी के प्रचार में जो पैसा लग रहा है वह कहां से आ रहा है? 24 अप्रैल को बनारस में किए गए मोदी के रोड शो में ही सौ करोड़ से ज्यादा खर्च किए गए। वह पैसा कहां से आया? अगर पार्टी ने दिया तो भी कहां से दिया और वह जहां से आया उसका कुछ बदला तो चुकाना ही होगा। हो सकता है मोदी अपने निजी खर्च के लिए पैसे न लें पर उन के प्रचार पर जो खर्च हो रहा है वह कुल मिलाकर भ्रष्टाचार ही तो है? टाइम्स ऑफ इंडिया की 22 अप्रैल की एक रिपोर्ट के अनुसार नरेंद्र मोदी को लाने ले जाने के लिए तीन विमान हर समय तैयार रहते हैं। इन में से एक हैलीकॉप्टर है। मोदी अब तक ढाई लाख किलो मीटर की यात्रा कर चुके हैं। वह इस तरह से हर रोज औसतन 11 सौ किलोमीटर की यात्रा करते हैं। इन में एक ईएमबी नाम का जेट है जो अडाणी समूह की कंपनी कर्णावती एविएशन का है। दूसरा एडब्लू दो इंजनों वाला जहाज है। इन विमानों की प्रति घंटे उड़ान की लागत तीन लाख रुपए बतलाई जाती है। तीसरा है हेलीकॉप्टरजो छोटी यात्राओं में इस्तेमाल होता है। इसकी उड़ान की कीमत एक लाख से एक लाख 20 हजार तक है। यह रीयल एस्टेट कंपनी डीएलएफ समूह का है।

    यह बात राहुल गांधी पर भी यथावत लागू होती है। मोदी के बाद सबसे ज्यादा हवाई यात्रा करने वालों में वही हैं। उनके प्रचार में जो खर्च हो रहा है वह कहां से आया है? उनकी पार्टी पर जो भ्रष्टाचार का आरोप है क्या उसकी जड़ें इसी सत्ता नियंत्रण की इच्छा के कारण नहीं हैं?

    असल में सत्ता के लिए राजनीति विशेषकर ऐसी राजनीति जो सत्ताधारी वर्ग के हित में काम करती हो यानी संस्थागत हो अपने आप में एक बड़ा आकर्षण है। तब आप उस तरह का भी कोई खतरा नहीं उठा रहे होते हैं जैसा कि परिवर्तनकामी राजनेता उठाते हैं। संस्थागत राजनीति करना मूलत: किसी भी परंपरागत पेशे से अलग नहीं है। कांग्रेस या भाजपा के बीच किसी तरह का कोई आधारभूत अंतर नहीं है। उनकी आर्थिक, सामाजिक नीतियां भी लगभग एक-सी हैं सिवाय इस बात के कि एक खुले आम सांप्रदायिक है और दूसरा छद्म धर्मनिरपेक्ष।

    ऐसी सत्ता के सर्वोच्च पद पर आने के लिए संघर्ष किसी भी रूप में बलिदान नहीं है। मोदी को ही लें। उनका कहना है कि वह भ्रष्टाचार नहीं कर सकते क्योंकि उनका आगे-पीछे कोई नहीं है। पर यह बात कोई मायने नहीं रखती है। सच यह है कि हमारे समाज में अविवाहित लोग भावनात्मक रूप से ही नहीं बल्कि भौतिक रूप से भी अपने को अत्यंत असुरक्षित महसूस करने लगते हैं और अपने अंतिम दिनों की चिंता में अनावश्यक संपत्ति बटोरते हैं।

    पर नरेंद्र मोदी के साथ किस्सा कुछ और ही है। उन्होंने गुजरात में जो किया है वह सब किसी भी रूप में आम जनता के पक्ष में कोई आधारभूत काम नहीं है। अपने मुख्यमंत्रित्व काल में उन्होंने पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया है और उनसे सबंध बढ़ाए हैं जो उन्हें अब देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचाने में मददगार साबित हो रहे हैं। या कहना चाहिए उनकी मदद से ही वह इस पद पर पहुंचने का सपना देख पाए हैं। क्या यह अपने आप में बड़ा लालच नहीं है? क्या यह अचानक है कि वह अंबानी के बारे में एक शब्द नहीं बोलते?

    दूसरे शब्दों में अविवाहित होना कोई बड़ा मूल्य नहीं है तब तक जब तक कि आप के कार्य सिद्ध न कर रहे हों कि आप की मंशा क्या है? आप की जीवन शैली क्या है? आप का तौर-तरीका क्या है? विवाहितों की एक बड़ी संख्या है जिन्होंने समाज के लिए बल्कि कहना चाहिए मानव मात्र के लिए जो किया है वह कम नहीं है। इसलिए चाहे नरेंद्र मोदी हों या फिर राहुल गांधी इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि वे विवाहित हैं या नहीं हैं। फर्क इस बात से पड़ेगा कि उनमें सत्ता के प्रति मोह कितना है।

    अब अगर आप इसे स्थूल रूप से देखने की कोशिश करें तो कुछ और बातें सामने आ जाएंगी। उदाहरण के लिए नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल को बनारस में अपने नामांकन पत्र में अपनी परिसंपत्तियां 1.65 करोड़ घोषित की (वडोदरा में 9 अप्रैल को उन्होंने अपनी परिसंपत्तियां एक करोड़ 50 लाख 66 हजार ही घोषित की थी।) दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल ने 22 अप्रैल को अपनी कुल निजी परिसंपत्तियां 96.25 लाख की घोषित की थीं जो मोदी से 68.75 लाख कम हैं। सन 2012 में विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने अपनी कुल परिसंपत्तियां एक करोड़ 33 लाख घोषित की थीं जो पिछले दो साल में 20 लाख बढ़ गई हैं। मोदी की परिसंपत्ति में उनका गांधीनगर में एक करोड़ का मकान शामिल है। सवाल है उन्हें मकान की क्या आवश्यकता है? उन्हें तो गुजरात सरकार की ओर से मुख्यमंत्री पद पर न रहने के बाद भी मकान मिलेगा। अगर वह प्रधानमंत्री बनते हैं तो फिर बात ही दूसरी हो जाएगी। पर इससे भी बड़ा प्रश्न यह है कि जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब उनकी कुल परिसंपत्तियां कितनी थीं?

    असल में मोदी की तुलना केजरीवाल से करना कोई बहुत तार्किक नहीं है। उनकी तुलना त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक सरकार से की जानी चाहिए। सरकार की कुल परिसंपत्तियां गत वर्ष ढाई लाख की थीं। ध्यान देने की बात यह है कि वह नरेंद्र मोदी से दो साल पहले से मुख्यमंत्री हैं। दूसरा तथ्य यह है कि उनकी इन परिसंपत्तियों में से भी दो लाख 22 हजार का वह मकान है जो उन्हें अपनी मां से विरासत में मिला था और जिसे वह छोड़ चुके हैं। (देखें: समयांतर, अप्रैल 2014), माणिक सरकार को आप कितना जानते हैं? दूसरे अर्थों में उनकी परिसंपत्तियां कुल 30 हजार की भी नहीं हैं। दूसरी ओर मोदी की परिसंपत्तियां गुजरात में रहते हुए 10 लाख रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ रही हैं। यह देखना कम रोचक नहीं होगा कि जब मोदी 2002 में मुख्यमंत्री बने तब उनकी परिसंपत्तियां कितनी थीं। यह तब है जब मोदी अपने को अविवाहित कहते हैं और कहते हैं कि मेरा आगे-पीछे कुछ नहीं है। दूसरी ओर माणिक सरकार घोषित रूप से विवाहित हैं। वह मोदी से उम्र में कुछ साल बड़े ही हैं। उनकी कोई संतान नहीं है और यह सजग तौर पर है। संतान न होने देने के कम्युनिस्ट नेताओं में और भी कई उदाहरण हैं। इसलिए माणिक सरकार को युवतियों की 'सुरक्षा'के लिए उन पर राज्य सरकार की पुलिस के माध्यम से 24 घंटे नजर रखने की जरूरत नहीं पड़ती। वह कभी नहीं कहते कि मेरा आगे-पीछे कोई नहीं है। उनका अपने परिवार से निकट का संबंध है, पर इसके कारण उन्होंने अपने सामाजिक दायित्वों से कभी मुंह नहीं मोड़ा है। साफ बात यह है कि विवाहित होने या विवाहित न होने से व्यक्ति की ईमानदारी पर कोई असर नहीं पड़ता। विवाह और यौन संबंध एक नैसॢगक जरूरत हैं। परिवार हमें निजी स्तर पर जिम्मेदारी और सहभागिता सिखलाता है। संभवत: उससे भी बड़ी बात है कि यह हमें यौन विकृतियों से भी बचाता है और अवैध संबंध बनाने की जरूरत से मुक्त रखता है।

    इस संदर्भ में देखने की बात यह है कि आरएसएस का प्रचार तंत्र किस तरह काम करता है। वह अपने नेता और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है उन आदर्शों को भी ताक पर रखने को जिन्हें वह भारतीय संस्कृति और परंपरा का आदर्श मानता है और उन पर गर्व करने से नहीं थकता है।  देखा जाए तो आरएसएस ने मोदी को झूठ बोलने के लिए दंडित करना चाहिए था पर उल्टा उनका हर तरह से बचाव किया जा रहा है। यह बचाव किस हद तक भौंडा, विकृत और अनैतिक है इसका एक उदाहरण प्रस्तुत है।

    समयांतर के पिछले अंक में प्रकाशित लेख 'ब्रह्मचर्य नैतिकता और राष्ट्रवाद'को पढ़ने के बाद एक वरिष्ठ हिंदी लेखक ने इस लेख के लेखक को फोन कर बड़े प्यार से कहा, आपका लेख मैंने पढ़ा। एक जिज्ञासा है, बुद्ध ने भी तो अपने परिवार को छोड़ा था और गांधी जी ने आश्रम से ऐसे लोगों को निकाल दिया था जो वहां प्रेम करते थे जैसे कि जयप्रकाश नारायण और उनकी पत्नी। इस पर आप क्या कहेंगे?

    तब यह प्रश्न सहज लगा था। हमने उत्तर में कहा कि गांधी ने अपने आश्रम में महिलाओं को प्रतिबंधित नहीं किया हुआ था जैसा कि आरएसएस ने किया हुआ है। फिर गांधी की अपनी सीमाएं हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यह किस्सा लगभग सौ वर्ष पुराना है इस बीच दुनिया कहां से कहां निकल गई है।

    जहां तक बुद्ध का सवाल है उन्होंने परिवार ही नहीं छोड़ा था बल्कि महल छोड़ा था, राजपाट छोड़ा था। वह आर्यवर्त का सम्राट बनने जैसी किसी महत्त्वाकांक्षा से पीडि़त नहीं थे। वह राजा के पुत्र थे खोमचेवाले के नहीं, जो अपनी गरीबी से भाग रहा हो। उन्होंने घृणा के रास्तों को बंद किया और दुनिया को अहिंसा सिखलाई। सम्राट अशोक उसका सबसे बड़ा उदाहरण हैं। बुद्ध की प्रतिबद्धता सिर्फ अपने धर्म के लोगों के लिए ही नहीं थी। उसने राष्ट्रों और समाजों की सीमाएं लांघीं। इससे भी बड़ी बात यह है कि बुद्ध ने कभी यह नहीं छिपाया कि वह विवाहित हैं। बुद्ध के संदर्भ में मोदी की बात करना तो निहायत अतार्किक है।

    अप्रैल के ही मध्य में नरेंद्र मोदी के एक भाई ने उनके पत्नी छोडऩे के संदर्भ में बुद्धवाला वही तर्क दोहराया है। तब पता चला कि यह तर्क मूलत: आरएसएस का तैयार किया हुआ है और सोशल मीडिया पर जितना हो सके प्रचारित किया जा रहा है।

    आरएसएस के प्रोपेगेंडा मशीन की खासियत यह है कि वह हर बात को बिना आधार के प्रचारित करता है, बिना किसी शर्म और झिझक के। हद यह है कि भारतीय संस्कृति का यह स्वयंभू ठेकेदार पूरे समाज को तर्क नहीं कुतर्क करना और एक ऐसी बेशर्मी सिखा रहा है जहां शालीनता, ज्ञान और विश्लेषण के लिए कोई जगह नहीं रही है।

    मोदी ने जामनगर गुजरात में भाषण देते हुए 23 अप्रैल को कहा कि वह कांग्रेस से बदला लेंगे। (देखें इंडियन एक्सप्रेस, 24 अप्रैल) वह किस तरह के आदमी हैं, यह भाषण उसका उदाहरण है। इसमें शक भी नहीं है कि उनमें बदले की भावना कूट-कूट कर भरी हुई है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के ही सुरेश जोशी के साथ उन्होंने जो बर्ताव किया वह जग जाहिर है। यही नहीं इस बार भावनगर के भाजपा सांसद राजेंद्र सिंह राणा को मात्र इसलिए टिकट नहीं दिया गया क्योंकि उन्होंने मोदी द्वारा दरबदर कर दिए जाने के बाद सुरेश जोशी को दिल्ली में अपने फ्लैट में शरण दी थी। राणा 1996 से सांसद हैं। (देखें: 'द अदर जोशी साइडलाइंड बाई द बीजेपी', इंडियन एक्सप्रेस, 22 अप्रैल, 2014)

    मोदी के शासन काल में गुजरात में सन् 2002 में अल्पसंख्यक मुसलमानों के साथ जो हुआ वह भी एक तरह से बदला ही था चाहें तो इसे 'इतिहास से बदला'कह सकते हैं। मनोविश्लेषण के स्तर पर देखें तो बदला मूलत: ऐसी मानसिक स्थिति है जो असुरक्षा और हीनता से पैदा होती है। इस घृणा से उपजी हिंसा और बर्बरता का लाभ मोदी को मिला और हिंदुत्ववादी ताकतें उनके साथ हुईं। सच यह है कि आरएसएस की विचारधारा ही अल्पसंख्यकों के प्रति घृणा पर आधारित है और मोदी उसी विचारधारा की उपज हैं। उनमें यह क्षमता नहीं है कि अपने समाज, धर्म और संस्कृति का वस्तुगत विश्लेषण कर सकें। उसकी कमियों को समझें और उस का विकास करें। गोधरा कांड को उन्होंने जिस तरह से अपने लिए एक अवसर में बदला वह कम भयावह नहीं है।

    ऐसे आदमी की आप बुद्ध से तुलना करके जो अनैतिकता और वैचारिक व्यभिचार कर रहे हैं क्या वह अक्षम्य है?

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    मीडिया की लहर में दबी सच की इबारतें

    Author:  Edition : 

    ले. : अशोक कुमार पाण्‍डेय

    नोम चाम्सकी ने अमेरिकी सत्ता वर्ग द्वारा सूचनाओं पर नियंत्रण करके जिस 'सहमति विनिर्माण'(consentmanufacturing) की बात की थी, उसके संदर्भ में सोचने की प्रक्रिया पर नियंत्रण के संदर्भ में उनका कहना था कि तानाशाही में जो काम (सत्ता पर नियंत्रण तथा विरोधियों का क्रूर दमन) हिंसा से किया जाता है, लोकतंत्र में वह काम 'प्रोपोगेंडा'से होता है। उनका कहना था कि अमेरिका में लोकतंत्र को लोगों को सूचना और विचारों की पूरी छूट देकर उनकी रचनात्मकता को बढ़ाने की आदर्श व्यवस्था की जगह 'जनता की राय के लिपमैन मॉडल'के तहत चलाया जा रहा है, जिसमें लगभग बीस फीसदी विशिष्ट वर्ग, जो खुद भी प्रोपोगेंडा का शिकार होता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को नियंत्रित करता है।

    यह असल में उन शक्तिशाली कुलीनों के हाथ में है, जिनका सभी संस्थाओं पर नियंत्रण है। चाम्सकी आगे कहते हैं कि जनता का बहुसंख्यक हिस्सा (अस्सी फीसद) वंचना का शिकार है और उसे 'आवश्यक संभ्रम'के सहारे भटकाया और बरगलाया जाता है। यह 'आवश्यक संभ्रम'उसी प्रोपगेंडा द्वारा पैदा किया जाता है, जिसके सबसे बड़े और प्रभावशाली माध्यम हैं सूचना के आधुनिक साधन टीवी चैनल, अखबार आदि। मीडिया का पूरी तरह से नियंत्रण इस दौर में बड़े और शक्तिशाली निजी पूंजीपतियों के हाथों में हो जाता है, जो अपने निजी लाभों के लिए काम करते हुए यथास्थिति को बनाए रखने में इसका उपयोग करते हैं।

    चाम्सकी बताते हैं कि इसके तहत भिन्न विचार रखने वाले या फिर असहमति की आवाजों के लिए स्पेस खत्म कर दिया जाता है। बहसों के आयाम सीमित कर दिए जाते हैं। आधिकारिक स्टैंड्स को ही अंतिम और एकमात्र सही स्टैंड बनाकर इतनी बार दिखाया/बताया जाता है कि वही जनता की स्मृति में हमेशा के लिए दर्ज हो जाए और लोगों का ध्यान ऐसे विषयों और मुद्दों से भटका दिया जाता है, जिस पर विद्रोह या असहमति की कोई गुंजाइश हो। इस तरह उपजाए गए 'आवश्यक विभ्रमों'के सहारे शक्तिशाली कुलीन वर्ग सत्ता पर अपना नियंत्रण और यथास्थिति को बनाए रखने में कामयाब होता है। जाहिर है मीडिया इस तरह बीस प्रतिशत सत्ताधारी कुलीन वर्ग के नियंत्रण का एक प्रमुख हथियार बन जाता है।

    जाहिर तौर पर इसे पढ़ते हुए आज किसी भी संवेदनशील भारतीय को इन चुनावों के पहले और चुनावों केदौरान मीडिया के व्यवहार और असर की याद आएगी। पिछले लंबे समय से गुजरात के 'विकास'और इसके नायक के पक्ष में जिस तरह से मीडिया ने एक आम सहमति बनाई है, उसे नब्बे के दशक के बाद से ही नव उदारवादी आर्थिक नीतियों के पक्ष में बनाई गई आम सहमति से जोड़कर देखा जाना चाहिए। इसके तहत आम जनता के अधिकारों के पक्ष में किए गए धरना/प्रदर्शनों और हड़ताल का समाचार इसके कारण होने वाले कारोबार के कथित नुकसानों और गरीबों को दी गई सुविधाओं को पैसे की बर्बादी के रूप में दिखाने का चलन लगातार बढ़ता चला गया।

    यही वह दौर था जिसमें निजी समाचार चैनलों की बाढ़ आती चली गई, जिनका नियंत्रण पूरी तरह से कॉरपोरेट वर्ग के पास था। यही वह दौर था जब अखबारों का चरित्र पूरी तरह से बदल गया, पेज थ्री जैसी घटिया चीज का समावेश हुआ, जनता के पक्ष में आवाज उठाने वाली तथा नवउदारवाद को प्रश्नांकित करने वाली वाम ताकतों का बहिष्कार लगातार बढ़ता गया और हालात यहां तक पहुंचे कि अखबारों में पत्रकारों को सीधे-सीधे इनके न्यूज न कवर करने और मसाला बढ़ाते जाने का निर्देश दिया गया। गुजरात का चमत्कार मीडिया के इसी 'आवश्यक संभ्रम'पैदा करने के प्रयास का हिस्सा है। इस लेख में हम इसी संभ्रम की रूपहली परतों के भीतर छिपी कुछ बदशक्ल सच्चाइयों की तहकीकात करने की कोशिश करेंगे।

    'गुजरात मॉडल'आखिर क्या बला है?

    नरेंद्र मोदी और उनकी पिछलग्गू मीडिया ही नहीं, बल्कि इनके प्रभाव में सवर्ण मध्यवर्ग का एक बड़ा हिस्सा अक्सर यह कहता नजर आता है कि जो मॉडल गुजरात में विकास के लिए अपनाया गया, वह पूरे देश में अपनाया जाना चाहिए। हालांकि न खुद मोदी, न मीडिया और न ही उनके समर्थक कभी यह बताते हैं कि आखिर यह मॉडल है क्या और किस तरह से बाकी देश में अपनाई जा रही नीतियों से जुदा है। मोटे तौर पर उनका दावा होता है कि इससे विकास की गति बढ़ गई है, विदेशी निवेश में तेजी आई है, मूलभूत सुविधाएं सर्वसुलभ हो गई हैं और गरीबी में कमी आई है। यही नहीं उनका यह भी कहना है कि इसकी सहायता से भ्रष्टाचार में भी कमी आई है। ये बातें अंतिम और अप्रश्नेय सत्य की तरह कही जाती हैं और इन पर कोई सवाल कुफ्र से कम नहीं समझा जाता, लेकिन सवाल तो पूछे जाएंगे।

    वर्ष 2013 में प्रकाशित अतुल सूद द्वारा संपादित 'पावर्टी एमिड्स्ट प्रास्पेरिटी : एसेज ऑन द ट्राजेक्ट्री ऑफ डेवलपमेंट इन गुजरात' में इस मिथक की बेहतर पड़ताल की गई है। 'गुजरात मॉडल'की विशेषताएं चिन्हित करते हुए यह इसकी विकास रणनीति के दो प्रमुख अवयव रेखांकित करती है- 'पहला, बंदरगाहों, रेल, रोड तथा ऊर्जा क्षेत्र में संवृद्धि के लिए निजी क्षेत्र का एकीकृत निवेश और दूसरा, औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र की संवृद्धि के लिए 'ग्रीनफील्ड साइट्स'की तरह  विशाल अंत: क्षेत्रों का निर्माण जिनमें विश्वस्तरीय बुनियादी सुविधाएं हों। साथ ही इन क्षेत्रों में निवेश करने वालों को भरपूर सब्सिडीज, रियायतें, करों में राहत, सस्ते ऋण तथा ऐसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।'देखा जाए तो इसमें नया कुछ नहीं है। विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), विशेष निवेश क्षेत्र जैसी चीजें नवउदारवादी व्यवस्था के आने के बाद पूरे देश में ही कमोबेश लागू हुई हैं। फिर 'गुजरात मॉडल'देश के बाकी हिस्सों से अलग कहां है?

    मूल रूप से देखा जाए तो न ही तरीकों में कोई मूलभूत फर्क है, न ही परिणामों में। गुजरात में भी मूलभूत संरचनाएं गांवों और कस्बों में विकसित करने की जगह ऐसे 'विशेष क्षेत्रों'में की गईं, जिनका उद्देश्य गुजरात के निवासियों को नहीं, बल्कि वहां निवेश करने आ रहे पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना था। इसका स्वाभाविक असर गैरबराबरी और विषमताओं में वृद्धि के साथ-साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और ऐसी जरूरी मदों में खर्च की कमी व इसके चलते बदहाली में ही होना था। हम आगे देखेंगे कि वह हुआ भी।

    सूद उदाहरण देते हैं कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कारीडोर (DMICU) परियोजना की योजना इंगित करती है कि गुजरात को औद्योगिक उपयोग के लिए भूजल सिंचाई और घरेलू उपयोग से हटाकर देना पड़ेगा। साथ ही यह भी दर्शाया गया है कि 2039 तक यहां विस्थापित होकर आने वाले मजदूरों और कामगारों की संख्या नौ लाख चालीस करोड़ होगी। लेकिन इस बात का कहीं जिक्र नहीं है कि इस बढ़ी हुई आबादी की पेयजल सहित दूसरी आधारभूत जरूरतें कैसे पूरी होंगी?

    हां, गुजरात मॉडल दो स्तरों पर बाकी जगहों से अलग है। पहला तो यह कि यहां शक्ति और निर्णय का केंद्र पूरी तरह से एक व्यक्ति में सिमट गया है। मंत्रिमंडल तथा अन्य व्यवस्थाएं कागज में हैं, लेकिन कैबिनेट की बैठकें शायद ही कभी होती हैं। सारी लोकतांत्रिक प्रणालियां पूरी तरह से एक व्यक्ति में केंद्रित हो गई हैं, असहमति की सभी संभावनाएं समाप्त कर दी गई हैं और मीडिया पर पूरी तरह से एकाधिकार जमा लिया गया है। मालिकान को उनके दूसरे व्यापारों के लिए अकूत सुविधाएं (आगे विस्तार में) दे देने के बाद उनके अखबारों या चैनलों से वैसे भी सिर्फ सहमति का माहौल बनाने की ही उम्मीद की जा सकती है। दूसरी विशेषता जो इसी से जुड़ी हुई है, वह यह कि निजीकरण की इस मुहिम को सबसे अधिक आक्रामक तरीके से लागू करते हुए सभी परंपराओं और जनहित के ख्यालात को ताक पर रख दिया गया है।

    कूंजीभूत कहे जाने वाले क्षेत्र जैसे बंदरगाह, रेलवे, सड़कें और ऊर्जा पारंपरिक रूप से सरकारों के ही नियंत्रण में रहे हैं, क्योंकि इनसे जनता का व्यापक हित और सुरक्षा दोनों ही सीधे-सीधे जुड़े हैं। लेकिन 'गुजरात मॉडल'इस परंपरा और चिंता को तिरोहित कर इनका नियंत्रण सीधे-सीधे निजी पूंजीपतियों को सौंप देता है। देश के और राज्यों में भी निजीकरण हुआ है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं हुआ है कि इन चीजों के संबंध में सारे अधिकार और निर्णय लेने की सारी ताकत कॉरपोरेट्स के हाथों में सौंप दी गई।

    उदाहरण के लिए बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर (BOOT) के तहत बंदरगाहों को निजी हाथों में सौंपने के साथ आय सरकार के साथ साझा करने की जगह उन्हें 'रायल्टी हालीडे'दे दिया गया, यानी जितना शुल्क उगाहा जाएगा सब उनका, यह भी कॉरपोरेट ही तय करेंगे कि कितना शुल्क होगा और कैसे उगाहा जाएगा, निजी निवेशकों के लिए भूमि अधिग्रहीत करके बाजार दर से कम पर उपलब्ध कराई गई। लाभ कमाने के लिए तीस बरस तक छूट जारी रखने का प्रावधान किया गया और भी जाने क्या क्या! एक दूसरा उदाहरण नैनो तथा दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए टाटा को दी गई सब्सिडी है। टाटा ने 29000 करोड़ के निवेश के बदले 0.1% वार्षिक ब्याज पर 9570 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया, जिसका बीस साल तक कोई भुगतान नहीं करना है और बीस साल बाद भी मासिक किस्तों में ही भुगतान करना है।

    बाजार से काफी कम कीमत पर जमीन तो उपलब्ध कराई ही गई, जिसमें गांधीनगर के पास एक हाउसिंग काम्प्लेक्स बनाने के लिए दी गई जमीन भी शामिल है, साथ में इसके लिए स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्री के खर्चे और बिजली का भुगतान भी राज्य सरकार द्वारा ही किया गया। साथ में टैक्स ब्रेक जो दिया गया है उससे यह तय कर दिया गया कि टाटा की आमदनी का कोई हिस्सा गुजरात की जनता को आने वाले समय में नहीं मिलने वाला। ऐसी सुविधाएं पाने वाले टाटा अकेले नहीं हैं। रिलायंस, अडानी और तमाम लोगों को ये रेवडिय़ां खुले हाथ से बांटी गई हैं। तब अगर ये सारे कॉरपोरेट नमो नमो का गान कर रहे हैं और इनके पैसों से चलने वाले चलन अपनी बनाई हवा को लहर से सुनामी में तब्दील किए दे रहे हैं, तो किमाश्चर्यम्?

    इस तरह इस कथित 'नए'मॉडल में असल में कुछ नया है ही नहीं। यह विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष जैसी संस्थाओं द्वारा सुझाया गया वही बाजार आधारित संवृद्धि का आक्रामक नव उदारवादी मॉडल ही है, जिसे अपनाकर लैटिन अमेरिका सहित तमाम देश बर्बाद हो गए। यह वही मॉडल है जिसे नब्बे के दशक से सारे देश में अपनाया जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि जहां बाकी जगहों पर इसे इतनी आक्रामकता से लागू न करके गरीब-गुरबे के लिए कुछ राहत योजनाएं भी बनाई जाती हैं, किसानों के बारे में भी थोड़ा सोचा जाता है, लोकतांत्रिक प्रणाली के चलते असहमतियों और विरोधों के कारण आक्रामकता के नाखून कभी कतर दिए जाते हैं, वहीं गुजरात में लोकतंत्र के बाने में चल रही तानाशाही ऐसी सभी असहमतियों और विरोधों के प्रति पूरी तरह से असहिष्णु है, हम आगे देखेंगे कि कैसे जनकल्याणकारी योजनाओं को पूरी तरह से नजरंदाज कर देती है और दोनों हाथों से कॉरपोरेट्स को सरकारी सुविधाओं की रेवडिय़ां मुक्तहस्त लुटाते हुए नियम-कानून ताक पर रख देती है। देखा जाय तो 'गुजरात मॉडल'एक तानाशाह की सरपरस्ती में कॉरपोरेट्स को चरने के लिए मुक्त चारागाह उपलब्ध कराने का मॉडल है। अगर यूपीए के संवृद्धि मॉडल से इसकी तुलना कर सकते हों तो हम कह सकते हैं कि गुजरात मॉडल = यूपीए मॉडल—कल्याणकारी योजनाएं!

    इस मॉडल का हासिल क्या है?

    आखिर इस मॉडल के परिणाम भी बाकी जगहों पर लागू नवउदारवादी नीतियों के परिणामों से अलग कैसे हो सकते थे? मेनस्ट्रीम में 16 अप्रैल 2014 को छपे एक लेख 'गुजरात : अ मॉडल आफ डेवलपमेंट'में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कमल नयन काबरा न केवल विकास और संवृद्धि (Growth) के अंतर को साफ करते हुए इस कथित मॉडल पर सवाल खड़े करते हुए सूद के निष्कर्षों तक ही पहुंचते हैं, बल्कि सीधा सवाल भी करते हैं कि 'समान तरह की नीतियों, समान ब्यूरोक्रेसी, समान कॉरपोरेट संस्कृति, नियामक संस्थाओं, निर्णयकारी संस्थाओं और समान राजनीतिक संस्कृति जिसमें कॉरपोरेट मानसिकता वाला व्यापारी जैसा राजनीतिक वर्ग है, एक ऐसा अलग परिणाम कैसे हासिल किया जा सकता है, जिसमें आम जनता के लंबे समय से नजरअंदाज किए गए अधिकार, आवश्यकताएं और उम्मीदें पूरी हो सकें? गुजरात सरकार की नीतियां पूरी तरह से सरकार की सरपरस्ती में नव उदारवादी, बाजारोन्मुख नीतियां ही हैं।'

    और इसके उदाहरण सामाजिक क्षेत्रों में बिखरे पड़े हैं। सरकारी आंकड़े ही विकास के इन दुष्परिणामों को साफ-साफ दिखा देते हैं। काउंटर करेंट डॉट ओआरजी में 19 मार्च 2014 को छपे एक लेख 'द गुजरात मॉडल ऑफ डेवेलपमेंट : व्हाट वुड इट डू टू द इंडियन इकोनॉमी'में रोहिणी हेंसन बताती हैं कि 'गुजरात के आम लोगों ने इस आर्थिक संवृद्धि की भारी कीमत चुकाई है। गुजरात गरीबी के उच्चतम स्तरों वाले भारतीय राज्यों में से एक है। कॉरपोरेटों को दिए गए जमीन के विशाल पट्टों से लाखों की संख्या में किसान, दलित, खेत मजदूर, मछुआरे, चरवाहे और आदिवासी विस्थापित हुए हैं। 2011 तक मोदी के शासनकाल में 16000 किसानों, कामगारों और खेत मजदूरों ने आर्थिक बदहाली के कारण खुदकुशी की। अपने स्तर की प्रतिव्यक्ति आय वाले राज्यों में गुजरात का मानव विकास सूचकांक सबसे निचले स्तर का है। बड़े राज्यों में नरेगा लागू करने के मामले में यह राज्य सबसे पीछे है। मुसलमानों के हालात गरीबी, भुखमरी, शिक्षा तथा सुरक्षा के मामलों में बहुत खराब हैं। कुपोषण बहुत ज्यादा है और इस बारे में शाकाहारी प्रवृत्तियों को जिम्मेदार ठहराने के मोदी के बयान को खारिज करते हुए एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री इसकी वजूहात अत्यंत निचले स्तर की मजदूरी, पोषण योजनाओं का ठीक तरह से काम न करना, पेयजल वितरण की अव्यवस्था और सैनिटेशन की कमी बताते हैं। गुजरात शौचालयों के उपयोग के मामले में देश के सभी राज्यों में दसवें पायदान पर है और यहां की 65 प्रतिशत से अधिक जनता खुले में शौच करती है जिसकी वजह से पीलिया, डायरिया, मलेरिया तथा अन्य ऐसे रोगों के रोगियों की संख्या बहुत ज्यादा है। अनियंत्रित प्रदूषण ने किसानों और मछुआरों की आजीविका नष्ट कर दी है और स्थानीय नागरिकों को चर्मरोग, अस्थमा, टीबी, कैंसर जैसी बीमारियां बड़े पैमाने पर हुई हैं।'

    कुपोषण को लेकर तो खुद गुजरात सरकार द्वारा दिए गए आंकड़े भयावह हैं। 5 अक्टूबर 2013 के द हिंदू में छपी एक खबर के अनुसार वहां की महिला एवं बाल विकास मंत्री वसुबेन त्रिवेदी ने विधानसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि प्रदेश के 14 जिलों में कम से कम 6.13 लाख बच्चे कुपोषित या अत्यंत कुपोषित थे, जबकि 12 जिलों के लिए यह आंकड़ा उपलब्ध नहीं था। आश्चर्यजनक रूप से प्रदेश के वाणिज्यिक केंद्र अहमदाबाद में 54, 975 बच्चे कुपोषित तथा 3, 8600  बच्चे अत्यंत कुपोषित थे। इस तरह कुल कुपोषित बच्चों की संख्या (लगभग 85, 000) वहां प्रदेश में सर्वाधिक थी। बनासकांठा और साबरकांठा जैसे आदिवासी इलाकों में भी यह संख्या क्रमश: 78, 421 और 73, 384 थी।

    सीएजी की रपट के अनुसार '2007 और 2012 के बीच लक्षित बच्चों को सप्लीमेंट्री पोषण देने के सरकारी दावों के बावजूद मार्च 2012 की मासिक प्रगति रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश का हर तीसरा बच्चा सामान्य से कम वजन का था। इसी रिपोर्ट के अनुसार 'राज्य में आवश्यक 75, 480 आंगनवाड़ी केन्द्रों की जगह केवल 52, 137 आंगनवाड़ी केंद्र संस्तुत किए गए और उनमें से भी केवल 50, 225 काम कर रहे हैं। परिणामस्वरूप एकीकृत बाल विकास योजना के लाभों से 1.87 करोड़ बच्चे वंचित हो गए हैं।'जबकि 2012 की राज्यवार रिपोर्ट में यूनिसेफ ने बताया कि 'पांच साल से कम उम्र का गुजरात का लगभग हर दूसरा बच्चा सामान्य से कम वजन का है और हर चार में से तीन को खून की कमी है। पिछले दशक में नवजात मृत्यु दर तथा प्रजनन के समय की मृत्यु दरों में कमी की दर बहुत धीमी है। गुजरात में हर तीसरी मां भयावह कुपोषण की समस्या से जूझ रही है… बच्चों के स्वास्थ्य की समस्या बाल विवाहों की बड़ी संख्या से और विकट हो गई है।

    गुजरात बाल विवाहों की संख्या के ज्ञात आंकड़ों के मद्देनजर देश का चौथा राज्य है। 2001 और 2011 के बीच गुजरात के सेक्स रेशियो में भी कमी आई है। सेव द चिल्ड्रेन की रिपोर्ट में भी इन बातों की पुष्टि होती है। इसके अनुसार गुजरात का कैलोरी उपभोग राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे है। ग्रामीण इलाकों में तो यह उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मिजोरम से भी नीचे 18वें स्थान पर है। यह रिपोर्ट एक और महत्त्वपूर्ण तथ्य सामने लाती है कि आर्थिक गैरबराबरी के मामले में गुजरात देश में अन्य राज्यों से काफी आगे है। यहां अमीर और गरीब के बीच की खाई पिछले दस वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ी है।

    शिक्षा के मामले में भी हालात बदतर हुए हैं। यूएनडीपी की एक रपट के अनुसार बच्चों को स्कूल में रोकने के मामले में गुजरात का नंबर देश के सभी राज्यों में 18वां है। साक्षरता दर के मामले में बड़े राज्यों में यह सातवें नंबर पर है और 1997-98 से 2012-13 के बीच इसकी स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में बदतर हुई है। रिपोर्ट में वहां के शिक्षा के स्तर पर चिंता प्रकट करते हुए उसे बेहतर बनाने की अनुशंसा भी की गई है। (देखें, मिराज ऑफ डेवलपमेंट, फ्रंटलाइन, 20 फरवरी, 2013) गुजरात सड़कों तथा सिंचाई पर प्रतिव्यक्ति खर्च के मामले में तो सबसे ऊपर है, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य पर प्रतिव्यक्ति खर्च के मामले में इसका नंबर छठा है। 6-14 साल के आयुवर्ग के बच्चों के बीच शिक्षा में दलित, आदिवासी, महिलाओं तथा आदिवासियों की भागीदारी राष्ट्रीय औसत से कम है और अपने स्तर के आय वाले राज्यों से यह काफी पीछे है। लेकिन सरकार इस मद में अपना खर्च बढ़ाकर शिक्षा का स्तर सुधारने और इन संस्थाओं को बेहतर बनाने की जगह निजी शिक्षा संस्थानों को बढ़ावा देने में लगी है।

    जनवरी 2013 की वाइब्रेंट गुजरात समिट में यह स्पष्ट था कि नरेंद्र मोदी ने दुनियाभर के निजी विश्वविद्यालयों के बीच भागीदारी के लिए एक फोरम बनाने का प्रस्ताव दिया। हालांकि मोदी के शासनकाल में राष्ट्रीय औसत की तुलना में गुजरात में शिक्षा में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ी है, लेकिन खासतौर पर ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में सरकारी अनुदान प्राप्त तथा सरकारी और स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों पर लोगों की निर्भरता कम होने की जगह बढ़ी है, जो इस बात का सूचक है कि मंहगे निजी स्कूल लोगों की पहुंच से बाहर हैं और शिक्षा के स्तर को बढ़ा पाने में इनकी भूमिका प्रभावी नहीं हो पा रही।

    इन सामाजिक सूचकों से इतर अगर शुद्ध आर्थिक पहलुओं को देखें तो भी इस मिथक की कोई सुन्दर तस्वीर नहीं दिखती। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में कमी के मामले में एनएसएसओ की रिपोर्ट के अनुसार 2004 और 2012 के बीच में गरीबी में सबसे ज़्यादा कमी उड़ीसा में आई (20.2%) और सबसे कम गुजरात में (8.6%)।

    रोजगार के मामले में तो हालात बेहद खराब हैं। एनएसएसओ के ही आंकड़े बताते हैं कि पिछले बारह सालों में रोजगार में वृद्धि की दर लगभग शून्य तक पहुंच गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में संवृद्धि के बावजूद रोजगार में बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। जिस तरह की कृषि भूमि की बिक्री और खरीद की नीतियां बनाई गईं हैं, छोटे और मध्यम किसान अपने खेत लगातार बेच रहे हैं। बदहाली के शिकार इस वर्ग को तुरंत पैसे तो मिल जा रहे हैं, लेकिन इससे रोजगारहीन लोगों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्पेशल इकोनॉमिक जोंस वगैरह बनने से जिस तरह की नौकरियां सृजित हो रही हैं, वे स्थानीय लोगों के अनुरूप नहीं हैं।

    5 दिसंबर 2012 को हिमालयन मिरर में लिखे अपने आलेख में अतुल सूद का कहना है कि गुजरात मॉडल के इस विकास का सबसे बड़ा शिकार रोजगार ही हुआ है। 1993-94 से 2004-05 तक जो रोजगार वृद्धि दर 2.69 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी, वह 2004-05 से 2009-10 के बीच लगभग शून्य हो गई। इसके साथ ही चौंकाने वाला तथ्य यह है कि इसी दौर में कामगारों के वेतन में वृद्धि की दर भी राष्ट्रीय औसत की तुलना में अत्यंत धीमी रही है। इसका प्रमुख कारण पक्की नौकरियों में कमी और ठेके पर रखे गए कामगारों की हिस्सेदारी में बढ़ोत्तरी है। विडंबना यह कि इसी दौर में कॉरपोरेट्स के लाभ में भारी वृद्धि हुई है। जाहिर है आर्थिक विषमता में भारी वृद्धि हुई है।

    विकास के इस मिथक के प्रचार में किस तरह जान-बूझकर मीडिया वाम द्वारा शासित राज्यों को नजरंदाज करती है इसका एक उदाहरण हाल में आई नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की रिपोर्ट से मिलता है। इसको अगर देखें तो 2004 से 2011 के बीच मैनुफेक्चरिंग क्षेत्र में सबसे ज्यादा नौकरियों का सृजन पश्चिम बंगाल के उस वाम शासनकाल में हुआ, जिसे बदनाम करने के लिए मीडिया और उसके चम्पू अर्थशास्त्री पूरा जोर लगा देते हैं। इस मामले में न केवल गुजरात उससे पीछे रहा, बल्कि महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्य भी। मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में तो इस दौर में ऋणात्मक वृद्धि पाई गई, लेकिन मीडिया के निशाने पर हमेशा ही वाम की 'असफलता'रही। (देखें, द हिंदू, पेज 12, 26 अप्रैल, 2014)

    अन्य सूचकों की बात की जाए तो 2012 में भारत के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में गुजरात के डिपॉजिट्स की हिस्सेदारी थी 4.8 प्रतिशत जो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र से कम थी। इन बैंकों द्वारा दिए गए कुल ऋणों में गुजरात की भागीदारी 4.4ज् थी जो फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु से कम थी। इन बैंकों में से गुजरात की प्रति व्यक्ति जमा और प्रति व्यक्ति ऋण तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और यहां तक कि केरल से भी कम थी। जाहिर है जब राज्य पूंजी एकत्रण में पीछे रहा तो गरीबी दूर करने में आगे कैसे रह सकता था? 2011 में प्रति व्यक्ति आय के मामले में यह पांचवें नंबर पर रहा, तो 2004 से 2009 के दौर में औद्योगिक विकास के मामले में छठवें स्थान पर।

    सबसे चौंकाने वाले आंकड़े तो उस प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के हैं, जिसका सबसे ज्यादा शोर मचाया जाता है। 'निवेशक अनुरूप राज्य'के अपने गलाफाड़ शोर के बावजूद इस क्षेत्र में भी उपलब्धि उतनी नहीं है, जितनी दिखाई जाती है। हर दो साल पर होने वाली बहुप्रचारित 'वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल निवेशक समिट'भी अपनी चमक खोती जा रही है। 2003 में जहां हस्ताक्षर किए गए एमओयूज में से 73% जमीन पर उतारे जा सके, वहीं 2011 आते-आते कुल समझौतों में से केवल 13% ही कारगर हो सके। इस मामले में अन्य राज्यों की तुलना में उसकी उपलब्धि कोई बेहतर नहीं रही। 2006 से 2010 के बीच गुजरात ने 5.35 लाख करोड़ के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के समझौतों पर हस्ताक्षर किए, तो उनसे 6.47 लाख नए रोजगारों की उम्मीद जताई गयी। इसी दौर में महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने समझौते तो क्रमश: 4.2 लाख करोड़ और 1.63 लाख करोड़ के ही किए, लेकिन इनमें क्रमश: 8.63 और 13.09 लाख नौकरियों  की क्षमता बताई गई।

    तो जिस मॉडल के सहारे नरेंद्र मोदी गुजरात में न तो गरीबी कम कर पाए, न बेरोजगारी कम कर पाए और न ही औद्योगिक विकास को सबसे तेज कर पाए, उसके सहारे वह किस तरह भारतभर की समस्याएं दूर करेंगे, यह कोई भी अंदाज लगा सकता है। दरअसल, गुजरात पारंपरिक रूप से उद्यमियों का राज्य रहा है। समुद्र तटों से करीब होने के वजह से यहां व्यापार हमेशा से ही फलता-फूलता रहा है। गुजरात के किसानों, मजदूरों, दस्तकारों, महिलाओं और व्यापारियों ने अपनी मेहनत और लगन से इसे एक विकसित राज्य मोदी के आगमन से बहुत पहले ही बना दिया था। गांधी के आंदोलन के समय से ही गुजराती महिलाओं ने आंदोलनों में हिस्सेदारी और घर से बाहर निकलने के सबक सीख लिए थे। अपने इस कथित विकास मॉडल के बहाने मोदी ने सिर्फ इस सामूहिक प्रयास से विकसित किए गए जनता के संसाधनों को कौडिय़ों के भाव कॉरपोरेट्स को मुहैया करा उनका लाभ बढ़ाया है और जनता की मुश्किलात। आगे अडानी वाले केस को विस्तार से देखते हुए हम इस तथ्य को समझ सकते हैं।

    यहां एक और आंकड़े का जिक्र कर देना विषयांतर नहीं होगा। 2005 में गुजरात में अपहरण के 1,164 केस दर्ज हुए -जो बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे पारंपरिक अपहरण वाले राज्यों के तो आधा ही हैं लेकिन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से कहीं ज़्यादा हैं। लेकिन गुजरात के संदर्भ में विशिष्ट बात यह है कि गुजरात में अपहरण किए गए लोगों में से नब्बे फीसद तीस वर्ष से कम आयुवर्ग के लोग थे, तो अस्सी फीसद महिलायें! यह राष्ट्रीय औसत का लगभग दुगुना है। समझा जा सकता है कि देशभर में महिलाओं को सुरक्षा देने का उनका दावा कितना गंभीर है।

    राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों की मानें तो हिंसक अपराधों में भी गुजरात किसी से पीछे नहीं है। यहां की अपराध दर राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है। वह गुजरात के सबसे सुरक्षित होने का दावा भी करते हैं, लेकिन 2003 के दौरान वहां कुल चोरी हुए माल का मूल्य था 32, 419 लाख रुपए, जबकि बरामदगी इसमें से केवल 9.5% की हो पायी। हरियाणा सहित कई अन्य राज्यों का प्रदर्शन इस मामले में बेहतर था। (देखें, मिथ ऑफ द गुजरात मॉडल मिराकल, मोहन गुरुस्वामी, आब्जर्वर रिसर्च फाउन्डेशन, 13 फरवरी, 2013। )

    5 अक्टूबर 2013 के 'द हिंदू'में छपी एक खबर के अनुसार सीएजी ने पाया था कि देश की सबसे बड़ी कोस्टल लाइन होने के बावजूद गुजरात में समुद्र तट की सुरक्षा पर्याप्त नहीं है। मैरीन पुलिस चौकियों की संख्या बहुत कम है और उनमें भी कार्यरत सुरक्षाकर्मियों का सही तरीके से प्रशिक्षण नहीं हुआ है तथा वे रात्रि गश्तों पर नहीं जाते। आडिटर ने चिन्हित किया था कि कच्छ जिले में 235 किलोमीटर लंबे समुद्रतट के बीच केवल एक मैरीन पुलिस चौकी मुंद्रा में है, जबकि द्वारका और हर्षद के बीच एक भी नहीं है। अपने राज्य की सीमाओं के प्रति इस कदर लापरवाह व्यक्ति जब देश की सुरक्षा की बात करे और मीडिया उसे जोर शोर से प्रचारित करे, तो इसे 'आवश्यक विभ्रम'के अलावा क्या कहा जा सकता है?

    असल में मौका तो दुश्मनों ने दिया

    गोधरा और उसके बाद की भयावह घटनाओं के बाद बनी मोदी की नकारात्मक छवि को असल में पहला उद्धार जो मिला वह राजीव गांधी फाउंडेशन की वर्ष 2005 की उस रिपोर्ट से मिला, जिसमें गुजरात को 'आर्थिक स्वतंत्रता'के आधार पर देश का अग्रणी राज्य घोषित किया गया। जाहिर है कि मोदी ने इसको हाथोंहाथ लिया और देशभर के अखबारों में पूरे पूरे पन्ने का विज्ञापन दिया गया। इसी बीच सिंगुर की घटना हुई और मोदी ने इसका भी पूरा फायदा उठाते हुए तमाम इनाम-ओ-इकराम तथा रियायत देते हुए टाटा को गुजरात आने का न्यौता दे दिया। फिर तो कॉरपोरेट्स का तांता लग गया और मोदी का कथित विकास रथ सबको रौंदते हुए तेजी से भागने लगा।

    आर्थिक स्वतंत्रता की अवधारणा की जड़ें 1986 और 1994 के बीच कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा प्रायोजित तथा मिल्टन फ्रीडमैन तथा रोज फ्रीडमैन द्वारा आयोजित सेमिनारों में पड़ीं। घोर दक्षिणपंथी तथा बाजार परस्त जनविरोधी आर्थिक नीतियों के समर्थक नोबेल पुरस्कार विजेता फ्रीडमैन की इस अवधारणा को अमेरिका के दो घोर रूढि़वादी आर्थिक संस्थानों हेरिटेज फाउंडेशन और केटो इंस्टीट्यूट का समर्थन भी मिला था। फ्रीडमैन की आर्थिक नीतियों का सबसे मूर्त रूप चिली के तानाशाह आगस्टो पिनाशो के यहां ही देखने को मिलता है।

    तो वाल स्ट्रीट जनरल द्वारा तय किए गए मानकों के आधार पर राजीव गांधी फाउंडेशन ने गुजरात को जो सबसे अधिक 'आर्थिक स्वतंत्रता'वाला राज्य घोषित किया, उसके मानी कोई समझ सकता था। गुरुस्वामी बताते हैं कि एमआईटी के अर्थशास्त्र के शब्दकोष के अनुसार किसी आर्थिक मॉडल की जगह यह दरअसल 'अति दक्षिणपंथियों द्वारा समर्थित एक विचारधारात्मक जीवन शैली है।'फ्रेजर इंस्टीट्यूट कहता है कि 'आर्थिक स्वतंत्रता का स्तर उस हद तक होता है, जिस हद तक किसी समाज में सरकार के किसी हस्तक्षेप के बिना कोई व्यक्ति आर्थिक संक्रियाएं कर सकता है। आर्थिक अवधारणा के अवयव हैं, निजी चुनाव, स्वैच्छिक आदान-प्रदान, अपनी कमाई को अपने ही पास रखने का अधिकार और संपत्ति के अधिकारों की सुरक्षा।'यानी सीधे-सीधे कहें तो एक ऐसी व्यवस्था जिसमें धनिकों को अपनी मनमानी करने की पूरी छूट हो और उन पर सरकार का कोई नियंत्रण न हो यानी बाजार को अपने खेल खेलने की खुली छूट मिले और आम आदमी जाए भाड़ में।

    गुजरात मॉडल इसी खेल का नाम है और इसीलिए इसे चलाने के लिए उसे भी पिनोशे जैसा सर्वसत्तावादी तानाशाह चाहिए। क्या राजीव गांधी फाउंडेशन जानता था कि वह किस चीज का सर्टिफिकेट दे रहा है?

    किस्सा अडानी का उर्फ खुल्ला खेल फर्रुखाबादी  उर्फ सैयां भये कोतवाल

    गुलेल डॉट काम के राजीव कुमार ने अडानी-मोदी गठजोड़ पर बड़ा खुलासा किया है। वह बताते हैं कि 2006 में गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने 3000 मेगावाट बिजली के उत्पादन के लिए निजी कंपनियों से सौदे किए। अडानी गु्रप के साथ 1000 वाट के उत्पादन के लिए दो समझौते किए गए, जिसमें पहला आयातित कोयले से बिजली उत्पादन के लिए था तो दूसरा देशी और आयातित कोयले के मिश्रित रूप से उत्पादन के लिए। इनके लिए बिजली खरीदने की दरें क्रमश: रुपए 2.89 और 2.35 प्रति यूनिट के हिसाब से तय की गईं। इन समझौतों के ठीक पहले शेष 1000 मेगावाट के उत्पादन के लिए टाटा के साथ समझौता किया गया। यहां भी बिजली का उत्पादन आयातित कोयले द्वारा ही होना था, लेकिन दर यहां सिर्फ 2.26 रुपए प्रति यूनिट थी। अडानी ग्रुप से अधिक दर पर बिजली खरीदने के चलते सरकार को प्रतिवर्ष 1347 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ, जबकि तय अवधि 25 सालों के लिए यह नुकसान 23, 625 करोड़ रुपयों का होगा!

    हालांकि किस्सा इतना ही नहीं है। राजीव कुमार का पूरा लेख पढ़ने पर आप समझ सकते हैं कि किस तरह सरकार के संरक्षण में अडानी ने नियमों के साथ छेड़छाड़ की और उन्हें अपने पक्ष में बदलवाने में सफल हुए। पूरा लेख http//पर पढ़ा जा सकता है।

    खेल यहीं खत्म नहीं होता है। अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र और बंदरगाह के लिए अडानी को गुजरात में सबसे कम कीमत पर जमीन मिली, क्रमश: 32 रुपए और 1 रुपए प्रति वर्गमीटर के हिसाब से। 26 अप्रैल 2014 के बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी खबर के अनुसार कच्छ जिले के मुंद्रा ब्लाक में 6, 456 हेक्टेयर जमीन इन दरों पर अडानी को सरकार ने मुहैया कराई, जबकि इनकी बाजार दर 50 रुपए से 100 रुपए प्रति वर्गमीटर तक थी। गुजरात में ही अन्य किसी कॉरपोरेट को इतनी सस्ती दर पर कोई जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई है, न ही देश के किसी दूसरे हिस्से में।

    किस्से और भी हैं, लेकिन अभी के लिए तो यह भी कम नहीं। अब जब मोदी सरकार गुजरात में इस कदर मेहरबान हो तो अडानी क्यों न चाहेंगे कि अबकी बार केंद्र में भी मोदी सरकार ही हो…और ऐसे अकेले अडानी ही नहीं।

    31 मार्च 2012 की रिपोर्ट में सीएजी ने गुजरात सरकार पर पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाते हुए सरकार को 580 करोड़ का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। यह मामला गैस से जुड़ा था और फायदा पाने वाली कंपनियां थीं रिलायंस, अडानी और एस्सार स्टील। साथ ही रिपोर्ट में फोर्ड इंडिया और एस्सार समूह को जमीनें देने के मामले में भी अनियमितता का आरोप लगाया गया था। (देखें 3 अप्रैल 2013 का इंडियन एक्सप्रेस)। सीएजी की ही एक अन्य रिपोर्ट में सरकार पर गैस खरीद के मामले में निजी कंपनियों (रिलायंस और अडानी) को लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी खजाने को 16, 700 करोड़ का चूना लगाने का आरोप लगा।

    लेकिन इनमें से किसी की आंच मोदी तक नहीं पहुंची। यह यों ही नहीं था कि उन्होंने लोकायुक्त को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और फिर एक ऐसा लोकपाल बना दिया जिसके दूध के दांत भी नहीं टूटे, उसे उसी सरकार के नियंत्रण में रहना था, जिसकी निगरानी करनी थी। आखिर वह येदियुरप्पा से सबक ले चुके थे।

    लेकिन मीडिया में आपने कहीं इसकी चर्चा सुनी? जाहिर है जब अधिकांश चैनलों में रिलायंस का पैसा लगा हो तो यह खबर मीडिया में कैसे आ सकती थी?

    तो अब?

    इन सबके बावजूद अगर मोदी 2014 के चुनावों के पहले मीडिया के सहारे अपनी छवि एक विकास पुरुष और भ्रष्टाचार विरोधी की बनाने में सफल हो गए, तो यह समझ लेना चाहिए कि अब भारत में भी मीडिया एक निर्णायक कंसेंट मैन्युफैक्चरर बन चुका है। उसकी ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि वह अपने नियमित प्रोपोगेंडा से एक तानाशाह को सिर्फ इसलिए एक लोकप्रिय नायक में तब्दील कर सकता है कि वह तानाशाह पूरी ताकत के साथ उसके मालिकान की तिजोरी भरने को तैयार है। वह ह्त्या के सारे दाग मिटा सकता है और सारी असहमतियों और विरोधों को कूड़ेदान के हवाले कर सकता है। फिर जनता के पास चारा क्या है?

    जाहिर तौर पर वैकल्पिक मीडिया और जनांदोलन। इन तथ्यों और सच्चाइयों को लेकर जनता के पास जाना होगा और इनका एक मजबूत तथा सकारात्मक विकल्प तैयार करना होगा। रास्ता लंबा है, लेकिन चुनावों के नतीजे जो भी हों चलना इसी पर पड़ेगा।

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    चुनावी सट्टे में सबकुछ दांव पर लगाकर आखिर क्या हासिल करना चाहते हैं बहुजन?

    पलाश विश्वास

    चुनावी सट्टे में सबकुछ दांव पर लगाकर आखिर क्या हासिल करना चाहते हैं बहुजन?

    जैसा कि जनसत्ता में पुण्य प्रसून वाजपेयी ने लिखा हैः

    एक लाख करोड़ रुपए भारत जैसे देश के लिए क्या मायने रखते हैं यह 90 फीसद हिंदुस्तान से पूछिएगा तो वह दांतो तले ऊंगली दबा लेगा। लेकिन देश के ही उस दस फीसद तबके से पूछिएगा जो भारत के 80 फीसद संसाधनों के उपभोग में लगा हुआ है तो वह इसे दांतों में अटकी कोई चीज निकालने वाले टूथ पिक से ज्यादा नहीं समझेगा। ऐसे भारत में 2014 के लोकसभा चुनाव में करीब एक लाख करोड़ रुपए के वारे-न्यारे खुले तौर पर हो रहे हैं। चुनाव आयोग यानी भारत सरकार का बजट सिर्फ साढ़े तीन हजार करोड़ रुपए है। बाकी का पैसा कहां से आ रहा है, हवाला है या काला धन इसमें किसी की रुचि नहीं है।

    चुनाव को कैसे लोकतांत्रिक धंधे में बदला गया है यह देश भर की हर लोकसभा सीट को लेकर लग रहे सट्टा बाजार की बोली से समझा जा सकता है जहां 60 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का खेल खुले तौर पर हो रहा है। इसमें अभी तक अहम सीट वाराणसी पर दांव नहीं लगा है। उम्मीदवारों के प्रचार का आंकड़ा तीस हजार करोड़ से ज्यादा का हो चला है। इस आंकड़े पर चुनाव आयोग की नजर है।

    हम पहले ही यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम फिलहाल किसी अंबेडकरी संगठन या राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हैं।

    लेकिन भारतीय कृषि समाज में पैदा होने के कारण उनकी बहुजनविरोधी गतिविधियों से हम अप्रभावित भी नहीं रह सकते।

    हमारे अत्यंत आदरणीय पत्रकार लेखक वयोवृद्ध वीटी राजशेखर बहुजन हित की पत्रकारिता में अग्रगण्य हैं। हम लोगों ने बहुत कुछ उनसे सीखा।उनसे दलित वायस के आखिरी दिनों में जब हम बामसेफ के जरिये ही राष्ट्रव्यापी जनांदोलन खड़ा करके वर्ण वर्चस्वी सत्ता वर्ग के जनसंहारी अश्वमेध का प्रतिरोध करने का सपना देख रहे थे और आदरणीय वामन मेश्राम और दूसरे बामसेफ नेता लगातार पुणे समझौते के जरिये पैदा दलालों और भड़वों पर प्रहार कर रहे थे और हम तालियां बजा रहे थे, सत्ता की चाबी पर उनके पहचान अभियान के मुद्दे पर तीखे मतभेद हो गये।

    वीटी राजशेखर  मायावती के सोशल इंजीनियरिंग के कायल हैं और कहते हैं कि वर्ग के आधार पर मेहनतकश जनता गोलबंद नहीं हो सकती,क्योंकि भारत में वर्ग का कोई वजूद है ही नहीं,जाति व्यवस्था का ही स्थाई बंदोबस्त है।

    वीटी राजशेखर बार बार बाबा साहेब अंबेडकर को उद्धृत करके बताते रहे कि सत्ता की चाबी हासिल किये बिना बहुजनों को कुछ हासिल हो ही नहीं सकता।

    उनके मुताबिक जन्मजात जाति पहचान से जुड़े लोगों को ही गोलबंद किया जा सकता है और मायावती की रणनीति का पुरजोर समर्थन कर रहे थे एकतरफ तो दूसरी ओर वामन मेश्राम के मूल निवासी बामसेफ का भी समर्थन कर रहे थे,जिसका ध्येय सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति के मार्फत बहुजनं के लिए आजादी हासिल करना था।इस अंतर्विरोध के लिए राजशेखर जी से हमारी दूरी बढ़ती चली गयी।

    फिर जब आदरणीय वामन मेश्राम जी ने ओबीसी की गिनती के लिए देशव्यापी अभियान चलाया,तब भी हममें से ज्यादातर लोग उनके साथ थे।

    इससे पहले वामन मेश्राम जी लगातार एक दशक से भी ज्यादा समय तक नागरिकता संशोधन कानून और कारपोरेट आधार प्रकल्प के खिलाफ अभियान चला रहे थे और उनके सौजन्य से हम 2003 से 2011 तक लगातार इन मुद्दों पर देशभर में बहुजनों को संबोधित भी कर रहे थे।

    ओबीसी की गिनती का मसला लेकर उन्होंने भारत मुक्ति मोर्चा का गठन किया और तब भी हम और सारे कार्यकर्ता उनके साथ थे।

    लेकिन उन्होंने इस अभियान में अपने साथ राजग के तत्कालीन संयोजक शरद यादव,लोजपा के रामविलास पासवान और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व के लिए अपने संसदीय निवास पर वैदिकी यज्ञ करा रहे कैप्टेन जय नारायण निषाद को हर रैली में प्रमुख वक्ता बनाते हुए अपने तमाम कार्यकर्ताओं को हाशिये पर रखना शुरु किया।

    तब भी हमें वामन मेळ्राम के नेतृत्व से कोई शिकायत नहीं थी। वैसे भी हम तमाम लोग ओबीसी और आदिवासियों के साथ अल्पसंख्यकों को बहुजन आंदोलन में शामिल करने के लिए सिद्धांततः सहमत थे।

    मुंबई इकाई के विद्रोह के मुद्दे पर वामन मेश्राम चाहते तो हिसाब पेश करके मामला तत्काल सुलटाया जा सकता था।उन्होंने ऐसा लेकिन नहीं किया। इसी बीच उन्होंने भारत मुक्ति पार्टी का ऐलान मध्य प्रदेश के झबुआ में हुए कथित हमले का हवाला देकर राजनीतिक दल की अनिवार्यता बताते हुए कर दिया।

    देश भर में इसकी प्रतिक्रिया हुई।हम लोग बाबासाहेब के कहे मुताबिक सांस्कृतिक सामाजिक आंदोलन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे थे,सो जाहिर है कि हम लोग पार्टी से तो नहीं ही जुड़े और बामसेफ से अलग हो गये।

    इस मुद्दे पर जो बहस लाजिमी थी ,वह हो नहीं सकी और आरोप प्रत्यारोप का दौर चला।

    माननीय कांशीराम जी के बामसेफ खत्म करने के ऐलान के साथ बहुजन समाज पार्टी के गठन के वक्त भी कुछ ऐसा ही हुआ था।

    लेकिन विडंबना यह है कि तब कांशीराम जी को गलत बताकर बामसेफ का झंडा उठाने वाले उनकी ही राह पर चल पड़े और कांशीराम जी की बनायी पार्टी के खिलाफ एक और बहुजन पार्टी बना दी।

    बहरहाल हम लोगों ने इस विवाद से नाता तोड़ लिया।उन्हें अपना प्रयोग करने के लिए खुल्ला छोड़ दिया।

    हमने पहले बामसेफ धड़ों के एकीकरण की कोशिश की तो कार्यकर्ता तो देशभर में तैयार दीखे लेकिन किसी धड़े के नेता को यह मंजूर न था।

    हमने इससे सबक सीखा और देश के बदलते चरित्र और मुक्त बाजारी अर्थव्यवस्था के जनसंहारी यथार्थ के मद्देनजर तमाम उत्पादक और सामाजिक शक्तियों को बिना पहचान के, बिना अस्मिता के गोलबंद करने का बीड़ा उठाया।

    जाहिर है कि हमारे पुराने नेताओं,साथियों से हमारा नाता टूट गया।

    इसे सभी पक्षों ने स्वीकार कर लिया।

    अब बहुजन मुक्ति पार्टी के अध्यक्ष बना दिये गये जस्टिस आर के आंकोदिया साहेब ने। पार्टी का संविधान भी उन्होंने तैयार किया और चुनाव आयोग में पार्टी का पंजीकरण उसी संविधान के तहत हुआ।

    पार्टी पंजीकृत होते ही आंकोदिया साहब के अध्यक्ष पद से हटने की स्थिति बन गयी।वे उत्तर भारत के तमाम राज्यों के कार्यकर्ताओं के साथ बमुपा से अलग हो गये और हमारी मुहिम में शामिल हो गये।उन्होंने अपने निर्णय का खुलासा सार्वजनिक तौर पर किया और इस संदर्भ में हुए पत्रव्यवहार को बी सार्वजनिक कर दिया।

    हमने इस पर अब तक कोई टिप्पणी नहीं की।इकानामिक टाइम्स के समाचार मुताबिक दस हजार सर्वकालीन कार्यकर्ता बामसेफ के हैं।हमने इस दावे का कोई खंडन नहीं किया।

    इसी बीच छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता बाहर करने का दावा किया गया और बमुपा वहां जमकर लड़ी।किसी प्रत्याशी की हालांकि जमानत भी नहीं बच सकी।सबसे ज्यादा डेढ़ हजार वोट एक सीट से मिले। हमें इससे कुछ लेना देना नहीं था।

    फिर बामसेफ के सर्वकालीन कार्यकर्ताओं में से आधे से ज्यादा निकाल दिये गये,जो अब हमारे मुहिम में शामिल हैं।हमने उन्हें व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप की इजाजत नहीं दी।

    महाराष्ट्र में मुंबई और नागपुर के लोग तो हमारे साथ थे ही,पुणे,मराठवाड़ा,विदर्भ से भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुड़ते रहे।हमने उनकी शिकायतों को सार्वजनिक नहीं किया।

    अब बमुपा पश्चिम बंगाल की राज्यइकाई ने इस पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बताते हुए इसके मालिक वामन मेश्राम जी के होने का आरोप लगाते हुए बगावत कर दी है।

    हम वामन मेश्राम जी का अत्यंत सम्मान करते हैं।देशभर में बहुजन आंदोलन का नेटवर्क बनाने में वे रात दिन चौबीसों घंटे दौड़े रहे,कांशीराम जी के अलग हो जाने के बाद।बोरकर साहेब और दूसरे लोगों के अलग हो जाने पर भी उन्होंने बामसेफ आंदोलन को नये सिरे से खड़ा किया।

    हम यह उम्मीद करते हैं कि 2011 और 2014 के बीच ज्यादातर कार्यकर्ताओं,सर्वकालीन कार्यकर्ताओं के अलग हो जाने की कीमत पर उन्होंने आंदोलन को हाशिये पर रखकर जो राजनीतिक विकल्प बहुजन समाज पार्टी के मुकाबले तैयार किया,उसके नतीजे की वे जरुर समीक्षा करेंगे और चुनाव निपट जाने के बाद वे और उनके समर्थक भी जरुर समीक्षा करेंगे और तब आंदोलन के बिखेर जाने का उन्हें शायद इसका पछतावा भी हो और शायद  वे नये सिरे से राजनीति के बजाय सामजिक और राजनीतिक आंदोलन की अपनी पुरानी लाइन पर लौटें।

    लेकिन बमुपा की पश्चिम बंगाल इकाी ने केंद्रीय नेतृत्प पर जो आरोप लगाये हैं,वे अत्यंत गंभीर हैं।इस आरोप को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि वे आंदोलन को निजी जायदाद में तब्दील कर रहे हैं और उनके एजंट कार्यकर्ताओं और राज्यइकाइयों तक को हाशिये पर रखकर खास इलाके के खास पहचान के तहत मनमानी कर रहे हैं।

    हम अलग हो जाने के बावजूद वामन मेश्राम जी को बहुजन आंदोलन का बड़ा नेता मानते रहे हैं और उनके योगदान का स्वीकार भी करते रहे हैं।अब उनके खिलाफ यह आरोप वे लोग लगा रहे हैं जो हमें आंदोलन के साथ बने रहने का आग्रह करते रहे हैं।

    बेहतर होता कि वे अपना बहुजनों को संबोधित अलगाव का बयान हिंदी और अंग्रेजी में जारी करते।

    उनका बांग्ला बयान प्रकाशित प्रसारित होने पर देशभर के कार्यकर्ता जो बांग्ला पढ़ नहीं सकते,वे संपर्क कर रहे हैं  और पूछ रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है।

    इस सावल का जवाब जाहिर है कि हम नहीं दे सकते।हम उनके आरोप पत्र का हिंदी या अंग्रेजी अनुवाद अपनी ओर से जारी भी नहीं कर सकते।

    हमने माननीय सुकृति विश्वास औऱ उनके साथियों को को खुला पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि वे हिंदी और अंग्रेजी में अपना बयान जारी रखें,तो लोगों को उनका पक्ष समझ में आयेगा।

    Palash BiswasSukriti Babu,People from all over India,who aspire for equity and social justice,are puzzled as they may not write or read Bengali.For their behalf,I request you and ur friends,please write in English what happened to Bamcef Politics ie BMP as u worked as the State President in Bengal.What led you to ultimate exit.It must be clarified and you should speak out the truth if possible in Hindi and English as well as soon as possible.We did not support political activism and disassociated ourselves.At that tile you did try to persuade us.Now you are speaking very different langauge.The Bahujan India has every right to listen the story in Hiondi and English right from you.

    उन्होंने फिर फिर बांग्ला  बयान पोस्ट करने के अलावा कार्यकर्ताओं को जवाब देने की जरुरत नहीं महसूस की।यह लापरवाह गैरजिम्मेदाराना रवैया है।

    आगे इस सिलसिले में पूछताछ करने वालों से हमारा विनम्र निवेदन है कि कृपया दिलीप गायेन,सुकृति विश्वास और पश्चिम बंगाल बहुजन मुक्ति पार्टी से ही वे जवाब तलब करें,हमसे नहीं।क्योंकि इस मसले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है।

    चूंकि कल तक वामन मेश्राम जी हमारे नेता रहे हैं,इसलिए हम उनके खिलाफ लगाये जाने वाले अनर्गल आरोप का विरोध करते हैं और आरोप लगानेवाले लोगों से विनम्र निवेदन करते हैं कि वे अपने आरोप या तो वापस लें और मेश्राम जी से माफी मांग लें या फिर दम हो तो सार्वजनिक तौर पर उन आरोपों को साबित करें और बतायें कि इससे बहुजन समाज को क्या नफा नुकसान है।

    आरोप लगाये हैं तो साबित करने की जिम्मेदारी भी लें।हम इस आलेख के साथ बांग्ला में उनके वामनविरोधी बहुजन मुक्ति पार्टी पश्चिम बंगाल इकाई का वक्तव्य का इमेज भी पोस्ट कर रहे हैं।

    हमारा निवेदन है कि इस मसले को नजरअंदाज न करें और सुकृति विश्वास और उनके साथियों से जवाब तलब जरुर करें।

    इस मसले पर यहीं तक।आगे हमें इस बारे में न कुछ कहना है और न कोई सफाई देनी है।हमारा वामन मेश्राम,बीडी बोरकर या ताराराम मेहना या झल्ली से कोई लेना देना नहीं है।

    लेकिन बहुजनों के हितों के मद्देनजर जो भी राजनीति में शामिल होकर बहुजन हित के खिलाफ काम करेंगे,चाहे वे हमारे पुराने मित्र उदित राज हों,या राम विलास पासवान या रामदास अठावले,हम उनकी लोकतांत्रकि तरीके से आलोचना जरुर करते रहेंगे।

    वामन मेश्राम जी की राजनीति से हम सहमत नहीं हैं और बामसेफ को बहुजन मुक्ति पार्टी में समाहित करने के उनके फैसले के हम लोग खिलाफ रहे हैं और बाकी मुद्दे बामसेफ के कामकाज हैं।लेकिन इस खातिर हम उनकी भूमिका को सिरे से खारिज नहीं कर सकते।

    दरअसल जैसे कि बीडी बोरकर साहेब ने भी सार्वजनिक तौर पर कहा है और इस मसले पर हस्तक्षेप में हमारा आलेख भी छप चुका है कि सत्ता की चाबी को हासिल करने की मान्यवर कांशीराम जी की राजनीति फेल कर गयी है और इसी गलती के चलते पूरा का पूरा बहुजन आंदोलन पटरी से उतर गया है,हम कांशीराम जी की भी कड़ी आलोचना करते हैं और उनकी पहचान की राजनीति को खारिज कर चुके हैं।

    हम बाबासाहेब के विचारों, आंदोलन और संविधानपरस्ती को भी मौजूदा राज्यतंत्र और मुक्तबाजारी अर्थ व्यवस्था के मद्देनजर नये नजरिये से देख परख रहे हैं और महज प्रासंगिक चीजों को ही लेकर चल रहे हैं।

    लेकिन किसी भी सूरत में हम न कांशीराम और न बाबासाहेब की ऐतिहासिक भूमिका पर कोई सवालिया निशान खड़े  कर सकते हैं।

    हमारा निवेदन है कि व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप के बजाय बेहतर यही हो कि लोकतांत्रिक संवाद के साथ भारत के बहुजनों के साथ साथ यानी दलितों, पिछडो़ं, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों के साथ साथ देश की समस्त महिलाओं जो वर्ण व्यवस्था के मुताबिक शूद्र हैं,छात्रों युवाओं कामगारों यानी सामाजिक और उत्पादक शक्तियों को गोलबंद करके फासिस्ट जायनवादी धर्मोन्मादी कारपोरेट जनसंहारी पअश्वमेध के विरुद्ध हम देशव्यापी जनांदोलन खड़ा करके प्रतिरोध का बहुजन एजंडा तैयार करें।

    चुनावी सट्टा पर आज जनसत्ता में पुण्य प्रसूण वाजपेयी का जो आसेख छपा है,उसीके मदद्देनजर हमने पूछा है,चुनावी सट्टे में सबकुछ दांव पर लगाकर आखिर क्या हासिल करना चाहते हैं बहुजन?

    बामसेफ बमुपा के बारे में हुई इस बातचीत से इस सवाल की प्रासंगिकता पर आप सोचें तो मेहरबानी है। न सोचें तो पहले की तरह आपकी गालियां हमारे सर माथे।

    हकीकत यह है कि हमारे लोग आपस में सर फुटव्वल में मस्त हैं।

    हकीकत यह है कि वर्णवर्चस्वी सत्ता को मौजूदा तंत्र में अलग अलग पहचान अस्मिता मध्ये कोई चुनौती दी ही नहीं जा सकती।

    हकीकत यह है कि पचासी हो या निनानब्वे अलग अलग हम शून्य प्रतिशत भी नहीं हैं हकीकत की जमीन पर।

    सबसे पहले यह सूरत बदलनी चाहिए,जिसके लिए बाबासाहेब हमेशा सामाजिक सांस्कृतिक गोलबंदी पर जोर देते रहे।

    बिना गोलबंद हुए राजनीति के जरिये हम एक दूसरे पर वार ही कर रहे हैं और सत्ता तबक एक फीसद होने पर भी बहुमत में हैं और उनका कारपोरेट राज बिना प्रतिरोध हमारे सफाये में लगा हैं।

    हम गरदन आगे किये उनके गिलोटिनसमक्षे कतारबद्ध केसरिया हैं।

    दलित पिछड़ा आदिवासी मुसलमान क्षेत्रीय पहचान की पार्टियों के जरिये आपसी मारामारी में कोई कितनी ही सीटें हासिल कर लें,एकाध राज्य में सत्ता हासिल करने में कामयाबी हासिल भी कर लें,इससे सत्ता का तंत्र मंत्र यंत्र टूटता नहीं है।

    हमने वोट चाहे जिसे डाला हो,जनादेश के नतीजे में कोई तब्दीली नहीं होने वाली कांग्रेस और भाजपा के बदले सत्ता में चाहे तीसरा मोर्चा ही क्यों न आ जाये।

    पिछले तेइस साल खासकर और आजादी से अबतक हम लगातार अपने कातिलों को चुनते रहे हैं कत्ल होने के लिए।

    राष्ट्रीय जनांदोलन के अलावा हमारे लिए कोई विकल्प खुला नहीं है।

    याद करें कि हर समस्या के जवाब में,हर चर्चा के अंत में माननीय वामन मेश्राम जी यही कहते रहे हैं,राष्ट्रीय जनांदोलन के अलावा हमारे लिए कोई विकल्प खुला नहीं है।

    उस राष्ट्रीय जनांदोलन का क्या हुआ,इस पर जरुर गौर किया जाये।

    बेहतर हो कि आपस में लहूलुहान होने से पहले हम बाबासाहेब के कहे मुताबिक खुद को पहले संगठित करना सीखें।

    सबसे कम वक्त का सबसे बड़ा धंधा बना '2014 का चुनाव'

    Monday, 05 May 2014 10:03


    पुण्य प्रसून वाजपेयी

    एक लाख करोड़ रुपए भारत जैसे देश के लिए क्या मायने रखते हैं यह 90 फीसद हिंदुस्तान से पूछिएगा तो वह दांतो तले ऊंगली दबा लेगा। लेकिन देश के ही उस दस फीसद तबके से पूछिएगा जो भारत के 80 फीसद संसाधनों के उपभोग में लगा हुआ है तो वह इसे दांतों में अटकी कोई चीज निकालने वाले टूथ पिक से ज्यादा नहीं समझेगा। ऐसे भारत में 2014 के लोकसभा चुनाव में करीब एक लाख करोड़ रुपए के वारे-न्यारे खुले तौर पर हो रहे हैं। चुनाव आयोग यानी भारत सरकार का बजट सिर्फ साढ़े तीन हजार करोड़ रुपए है। बाकी का पैसा कहां से आ रहा है, हवाला है या काला धन इसमें किसी की रुचि नहीं है।

    चुनाव को कैसे लोकतांत्रिक धंधे में बदला गया है यह देश भर की हर लोकसभा सीट को लेकर लग रहे सट्टा बाजार की बोली से समझा जा सकता है जहां 60 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का खेल खुले तौर पर हो रहा है। इसमें अभी तक अहम सीट वाराणसी पर दांव नहीं लगा है। उम्मीदवारों के प्रचार का आंकड़ा तीस हजार करोड़ से ज्यादा का हो चला है। इस आंकड़े पर चुनाव आयोग की नजर है।

    अंगरेजी के सबसे बड़े राष्ट्रीय अखबार में किसी के निधन के शोक संदेश के छोटे विज्ञापन पर खर्च आता है 24 हजार रुपए जो अंदर के एक तय पन्ने पर छपता है। लेकिन राजनीतिक दल या कोई नेता वोट मांगने के लिए अगर पहले पन्ने को ही खरीद लेता है तो तमाम रियायत के बाद भी 70 लाख रुपए से ज्यादा हो जाता है। यह चुनाव आयोग के तय एक उम्मीदवार के प्रचार की बढ़ी हुई रकम है। बावजूद इसके हर कोई खामोश है। पिछले एक महीने में अखबारी और टीवी विज्ञापन का कुल खर्चा सौ करोड़ पार कर चुका है।

    आजादी के बाद पहले चुनाव में कुल खर्चा 11 करोड़ 25 लाख रुपए का हुआ था। ताजा चुनाव में यह आंकड़ा 34 हजार करोड़ को पार कर रहा है। दरअसल 1952 में चुनाव आयोग के खर्च में ही चुनाव संपन्न हो गया था। लेकिन अब चुनाव आयोग के खर्चे से दस गुना ज्यादा खर्चा उम्मीदवार कर देते हैं। रुपयों में कैसे चुनावी लोकतंत्र का यह मिजाज बदला है यह समझना भी दिलचस्प है। 1952 में चुनाव आयोग को प्रति वोटर 60 पैसे खर्च करने पड़ते थे। वहीं 2014 में यह 437 रुपए हो चुका है। यानी 1952 में चुनाव आयोग का कुल खर्च साढ़े दस करोड़ हुआ था। उस वक्त 17 करोड़ मतदाता थे। लेकिन आज की तारीख में देश में 81 करोड़ मतदाता हैं और चुनाव आयोग का खर्च साढ़े तीन हजार करोड़ पार कर चुका है। 1952 के चुनाव में सभी उम्मीदवारों ने अपने चुनाव प्रचार पर सिर्फ 75 लाख रुपए खर्च किए थे। इस बार 2014 के चुनाव में उम्मीदवारों का खर्च 30 हजार करोड़ से ज्यादा का हो चला है। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज और नेशनल इलेक्शन वाच की मानें तो चुनाव जीतने के लिए हर उम्मीदवार जिस तरह रुपए लुटा रहा है उसने इसके संकेत तो दे ही दिए हैं कि चुनाव सबसे कम वक्त में सबसे बड़े धंधे में बदल गया है। इसका अंदाजा इससे भी लग सकता है कि 1952 में जितना खर्च सभी उम्मीदवारों के प्रचार पर आया था जो करीब 75 लाख रुपए था, करीब उतनी ही रकम 2014 में हर उम्मीदवार अपने प्रचार पर खर्च कर सकता है, इसकी इजाजत चुनाव आयोग दे चुका है। हर उम्मीदवार की प्रचार सीमा 70 लाख रुपए है। लेकिन किसी भी उम्मीदवार से पूछिए तो वह यह कहने से नहीं कतराएगा कि 70 लाख में चुनाव कैसे लड़ा जा सकता है। यानी पैसा और ज्यादा बहाया जा रहा होगा इससे इनकार नहीं किया जा सकता। एसोशियन फॉर डेमोक्रेटिक रिपोर्ट के मुताबिक, मौजूदा चुनाव में औसतन पांच करोड़ तक का खर्च हर सीट पर पहले तीन उम्मीदवार अपने प्रचार में कर ही रहे हैं। बाकियों का औसत भी दो करोड़ से ज्यादा का है। यानी 2014 के चुनाव का जो खर्च 34 हजार करोड़ नजर आ रहा है वह और कितना ज्यादा होगा इसके सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं। लेकिन यह रास्ता जा किधर जा रहा है। एक वक्त अपराधी राजनीति में घुसे क्योंकि राजनेता बाहुबलियों और अपराधियों के आसरे चुनाव जीतने लगे थे। अब कारपोरेट या औद्योगिक घराने राजनीति में सीधे घुसेंगे क्योंकि राजनेता अब कारपोरेट की पूंजी पर निर्भर हो चले हैं। यह सवाल इसलिए बड़ा हो चला है क्योंकि जिस तर्ज पर मौजूदा चुनाव में रुपए खर्च किए जा रहे हैं उसके पीछे के स्रोत क्या हो सकते हैं और स्रोत अब सीधे राजनीतिक मैदान में क्यों नहीं कूदे यह सवाल बड़ा हो चला है। बीस साल पहले वोहरा कमेटी की रिपोर्ट में राजनेताओं के साथ बाहुबलियों और अपराधियों के गठबंधन के खेल को खुले तौर पर माना गया था। रिपोर्ट में इसके संकेत भी दिए गए थे कि अगर कानून के जरिए इस पर रोक नहीं लगाई गई तो फिर आने वाले वक्त में संसद के विशेषाधिकार का लाभ उठाने के लिए अपराधी राजनीति में आने से चूकेंगें नहीं। बीस सालों में हुआ भी यही। पंद्रहवीं लोकसभा में 162 सांसदों ने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की पुष्टि की। असर और ज्यादा हुआ तो विधायक से लेकर सांसदों ने भी आपराधिक छवि को तवज्जो दी और मौजूदा राज्यसभा में कुल 232 सांसदों में से 40 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। असल में जितनी बड़ी तादाद में बाकायदा अपने हलफनामे में विधानसभा से लेकर संसद तक में आपराधिक मामले दर्ज करने वाले राजनेता हैं उसमें अब यह सवाल छोटा हो चला है कि साफ छवि के आसरे कौन चुनाव लड़ रहा है। लेकिन अब बड़ा सवाल रुपयों का हो चला है तो रुपए लुटाने वालों की ताकत भी बढ़ती जा रही है। इस बार चुनाव में 400 हेलिकॉप्टर लगातार नेताओं के लिए उड़ान भर रहे हैं। डेढ़ दर्जन से ज्यादा निजी विमान नेताओं के प्रचार में लगे हैं। नेताओ के प्रचार की दूरी नापने के लिए करीब 450 करोड़ रुपए हवा में ही फूंक दिए गए हैं।

    इसी तर्ज पर चुनाव प्रचार के अलग-अलग आयामों पर बेहिसाब खर्च हो रहा है। अखबार से लेकर टीवी विज्ञापन और सोशल मीडिया से लेकर तकनीकि प्रचार पर इतने खर्चे कौन और कहां से कर सकता है। अगर राजनेताओं की जीत के आसरे यह अकूत धन लुटाया जा रहा है तो फिर अगला सवाल इस धन को वसूलने का भी होगा। यानी जिस क्रोनी कैपटलिज्म को रोकने की बात मनमोहन सिंह करते रहे और भाजपा ऊंगली उठाती रही और इसी के साए में 2-जी से लेकर कोयला घोटाला तक हो गया, जिसपर तमाम विपक्षी पार्टियों ने संसद ठप किया। सड़क पर मामले को उठाया। मौजूदा वक्त में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्रोनी कैपटलिज्म यानी कारपोरेट या औद्योगिक घरानों के साथ सरकार या मंत्रियों के व्यापार सहयोग पर रोक लगाएगा कौन। अगर उस पर नकेल कसेगी तो फिर कारपोरेट सत्ता में आने के लिए बेचैन राजनेताओं पर पैसे लुटाएगा क्यों। और अगर देश के विकास का माडल ही कारपोरेट या औद्योगिक घरानों की जेब से होकर गुजरेगा तो फिर राजनेता कितने दिन तक पूंजी के आसरे पर टिकेंगे। एक वक्त अपराधी राजनीति में आए और संसद में सरकार चलाने से लेकर नियम-कायदे बनाने लगे तो फिर अब कारपोरेट या औद्योगिक घराने अपने धंधे के लिए राजनीति में क्यों नहीं आएंगे। और जिस लीक पर देश का लोकतंत्र रुपए की पेटियों के आसरे चल निकला है उसमें राजनेताओं को कमीशन दे कर काम कराने के तौर-तरीके कितने दिन टिकेंगे। राजनीति में सीधे शिरकत करने से कमीशन भी नहीं देना पड़ेगा और धंधे पर टिका विकास का मॉडल भी किसी भी नेता की तुलना में ज्यादा रफ्तार से चलेगा। सरकार के पास बिना रुपयों के खेल के कौन सा विजन है। यह इस बार चुनाव में न सिर्फ गायब है बल्कि विकास का समूचा विजन ही रुपयों के मुनाफे पर सरपट दौड़ रहा है।

    साभार जनसत्ता

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    অসমের এই চাল চিত্র সারা দেশব্যাপী হতে চলেছে, উন্নয়নের মডেল ছেড়ে সরাসরি দাঙ্গা মডেলে এখন গৌরিক বাহিনী।

    রামজন্মভূমি ও মর্যাদা পুরুষোত্তম রামচন্দ্র আবার সেই উগ্র হিন্দুত্বের কল্কি অবতারের যুদ্ধাস্ত্র।নির্বোচণী বিধি ভঙ্গের দায় নেই,এমনই যখন পরিস্থিতি অসম কান্ডে কিন্তু অশনিসংকেত ভয়ন্কর প্রলয়ন্কর।

    পলাশ বিশ্বাস

    বুঝুন ঠ্যালা,অশ্লীল ওয়েবসাইট বন্ধ করলে সমস্ত তথ্যের নাগাল থেকে বঞ্চিত হবেন ইন্টারনেটের গ্রাহকরা। রক্ষা পাবে না বিশ্বের তাবড় সাহিত্য কীর্তিও, জানাল কেন্দ্র।মুক্তবাজারি সংস্কৃতির জয়জয়কার।

    রাজনীতিও সামনতালে পর্ণো।

    নির্বাচণীর টক ঝাল নোনতায় অশ্লীল আনন্দ এবং অবশ্যই অশ্লীল সহিংসতা।

    যারা গ্রাহকদের স্বার্থে অশ্লীল সংস্কৃতি আমদানি করছেন,তাঁরাই আবার সমানভাবে ধর্মোন্মাদ।

    ধর্মোন্মাদ ধর্মীয় জাতিয়তাবাদী জাযনবাদী করপোরেট জনসংহারি।

    অসমের চালচিত্র দেখার আগে, শ্রীরামপুরে নমো উদ্গার আত্মস্থ করার ও ঢের আগে রাজধানী দিল্লীতে বার বার বর্ণবৈষম্যের নগ্ন টিত্র আজও চিত্রার্পিত।

    এক দিকে অসমে দাঙ্গায় গুজরাতের উন্নয়ন মডেল ত অন্যদিকে দিল্লীর উপকন্ঠে কাশ্মীরের ছাত্রদের মারধর।

    দুটি ঘটনার সঙ্গে আপাতদৃষ্টিতে কোনো যোগাযোগ নেই।বুদ্ধিমানরা আমাদের মগজির বস্তু নিয়ে তাত্বিক বিশ্লেষণ করতেই পারেন।কিন্তু দুটি ঘটনাই শ্রীরামপুর থেকে শুরু উগ্র হিন্দুত্বের বিজয়যাত্রার দুটি মাইল ফলক।বহুসংখ্য সাম্প্রদায়িকতা সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়িকতাকে আগ্রাসি মনোভাবে অতিক্রম করে চলেছে।

    গৌরিক সহিংস সংস্কৃতির অশ্লীল উত্সবে,মানবতাবিরোধী সাম্প্রদায়িক বিভাজনের রাজীতিতে যারা আশন্কিত নন,তাঁদের দিল ও দিমাগ সত্যিই ইস্পাত কঠিন,তাঁরাই দিল্লীতে মুদিখানার স্থপতি।

    বাংলাদেশ থেকে আসা 'হিন্দু শরণার্থীদের ভারতের সব রাজ্যেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে পুনর্বাসন করা হবে' - বিজেপি নেতা নরেন্দ্র মোদী এই আশ্বাস দেওয়ার পর - কংগ্রেসও বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দুদের ... বাংলাদেশ থেকে ভারতে চলে আসা মুসলিমরা অনুপ্রবেশকারী, কিন্তু হিন্দুরা শরণার্থী – এটা ভারতের হিন্দুত্ববাদী দল বিজেপি-র বহু পুরনো অবস্থান।

    আজ পশ্চিম বঙ্গ ভারতীয় জনতা পার্টির সভাপতি ও কলকাতা উত্তর কেন্দ্রে মোদীকে গ্রেফ্তারের মমতার দাবির জবাবে এই অবস্থানই স্পষ্ট করে এত জলঘোলার পরও দাবি করেছেন যে হিন্দূ শরণার্থিরা স্বাগত লেকিন এপার বাংলায় দ্বিতীয় সংসার পাতার ইজাজত অনুপ্রবেশকারিদের দেওয়া হবে না।

    উল্লেখ্য,শুধু মোদী নয়,বরং আসামের রাজধানী গৌহাটিতে এক নির্বাচনী সমাবেশে এমন দাবি জানিয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) নেতা সুব্রহ্মনিয়ন স্বামী,প্র চুর বাংলাদেশি ভারতে অনুপ্রবেশ করছে। তারা এখানকার জমি দখল করে বসবাস করছে। এইসব অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের ফিরিয়ে নিতে বাংলাদেশকে উদ্যোগ নিতে হবে। আর যদি এ ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ না নেয়া হয় তাহলে ক্ষতিপূরণবাবদ বাংলাদেশের কাছ থেকে জমি নিতে হবে।

    উগ্রপন্থীদের ঘাড়ে অসমে অনুপ্রবেশকারীবিরোধী দাঙ্গার দায় বর্তানো হলেও বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে বাংলার বুকে সঙ্ঘপরিবারের প্রধানমন্ত্রিত্বের পদ্মমুখে হিন্দু মুস্লিম,স্থানীয় প্রবাসী ভেদাভেদের উস্কানি আক্ষরিক অর্থে গুজরাত মডেল প্রয়োগশালায় রুপান্তরিত করছে আবার অসমকে,যেখানে অনুপ্রবেশ বিরোধী সুর রাজনীতির স্থায়ীভাব।

    সিপিএম ও বামপন্থীদের ঘুম দেরিতে ভাঙ্গলেও সারা দেশের জনগণ বুঝতে পারছে সারা দেশে কি কালো আগুন ছড়াতে শুরু করেছে।

    অসমের এই চাল চিত্র সারা দেশব্যাপী হতে চলেছে,এই সমুহ বিপদ উপেক্ষা করে যারা রামাবলি গায়ে গৌরিক বাহিনীর পায়দল বাহিনী হতে উত্সাহী আজও,তাঁরা ভবিষতে পুন্রবিবেচনার সুযোগও পাবেন না

    বিজেপির তাবত ছোট বড় মাঝারি নেতা ময় ভাবী গৌরিক প্রধানমন্ত্রী,সাইবার সেনা ও কথিত বুদ্ধিজীবিরা অনুশোচনা দুরে থাকুক,এক্কেবারে গুজরাতি মেজাজে প্রমাণ করতে শুরু করেছেন যে তাঁদের মন্তব্য একমাত্র মুসলিম অনুপ্রবেশকারিদের বিরুদ্ধে ,আদৌ হিন্দু শরণার্থীদের বিরুদ্ধে নয়

    নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাঝামাঝি এই রণহুন্কার ভয় জাগানো সমাবেশ,ডিভির পর্দায়,খবরের কাগজ থেকে সর্বত্র আকাশ বাতাস মথিত করছে

    উন্নয়নের মডেল ছেড়ে সরাসরি দাঙ্গা মডেলে এখন গৌরিক বাহিনী।

    রামজন্মভূমি ও মর্যাদা পুরুষোত্তম রামচন্দ্র আবার সেই উগ্র হিন্দুত্বের কল্কি অবতারের যুদ্ধাস্ত্র।নির্বোচণী বিধি ভঙ্গের দায় নেই,এমনই যখন পরিস্থিতি অসম কান্ডে কিন্তু অশনিসংকেত ভয়ন্কর প্রলয়ন্কর।মনে রাখা দরকার,রাজনৈতিক কারণে ভারতে অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশিদের ফেরত পাঠানো হবে বলে মন্তব্য করেছেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী এবং বিজেপির প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্র মোদী।

    আসামের এক সভায় তিনি এমন্তব্য করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশি হিন্দুদের ভারতে স্থায়ী বসবাসের সুযোগ দেয়া হবে তবে রাজনৈতিক কারণে অনুপ্রবেশকারীদের অবশ্যই ফেরত পাঠানো হবে। বাংলাদেশের হিন্দুরা ধর্মীয় সংখ্যালঘু হওয়ায় নির্যাতনের শিকার হয়ে ভারতে প্রবেশ করছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। তবে আসামসহ ভারতের প্রতিটি অঙ্গরাজ্যে বাংলাদেশের হিন্দু শরণার্থীদের প্রবেশ এবং বসবাসের সুযোগ দিতে খুব শিগগিরই একটি নীতি প্রণয়ন করা হবে বলে জানান তিনি।

    ইতিমধ্যে বিধিভঙ্গের অভিযোগে ভারতের হিন্দুত্ববাদী দল বিজেপির প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্র মোদীকে গ্রেফতার করতে নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস।

    মোদী সাম্প্রদায়িক মন্তব্যের কড়া সমালোচনায় সরব ডান বাম দুই শিবিরই। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হঁশিয়ারি একজন বাঙালির গায়ে হাত পড়লেও দিল্লি তোলপাড় হবে।মোদীকে অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবি করেছেন তিনি। বামেদের দাবি, মোদীর সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক প্রচার বন্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নিক নির্বাচন কমিশন।

    বাংলাদেশ থেকে আসা সবাইকে ফেরত যেতে হবে। নরেন্দ্র মোদীর মন্তব্য ঘিরে তীব্র বিতর্ক তৈরি হয়। কড়া আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। বাঁকুড়ার জনসভায় অবস্থান স্পষ্ট করলেন মোদী। বললেন, ধর্মীয় কারণে বিতাড়িতরা শরনার্থী। তাঁরা যথাযোগ্য সম্মান নিয়ে এদেশেই থাকবেন। কিন্তু অন্যদের ফেরত যেতে হবে।

    সারদা থেকে টেট। বিভিন্ন আর্থিক কেলেঙ্কারি এতদিন ছিল লোকসভা ভোট প্রচারের ভরকেন্দ্রে। শ্রীরামপুরের জনসভায় এসে প্রথমবার সাম্প্রদায়িকতার তাসটা খেলেছিলেন মোদী। বলেছিলেন বাংলাদেশ থেকে আসা সকলকে ফেরত যেতে হবে। রবিবার বাঁকুড়ার জনসভায় অবস্থান আরও স্পষ্ট করলেন মোদী। বুঝিয়ে দিলেন, ভোটের আগে সুর না চড়ালেও বিজেপি তার সাম্প্রদায়িক লাইন থেকে সরেনি।

    তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক মুকুল রায় দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের কাছে এই চিঠিটি পাঠিয়েছেন। চিঠিতে বলা হয়েছে, "পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী প্রচারে এসে বিধি ভেঙে সাম্প্রদায়িক উস্কানি দিচ্ছেন নরেন্দ্র মোদী। বাঙালি-অবাঙালির মধ্যে বিভেদ তৈরি করার পাশাপাশি তিনি 'বাংলাদেশি খেদাও' হুমকি দিচ্ছেন। তাই অবিলম্বে মোদীর বিরু‌দ্ধে এফআইআর করে তাকে গ্রেফতার করতে হবে।" চিঠিতে মোদীর উস্কানিমূলক বক্তব্যের ওপর নিষেধাজ্ঞার দাবি করা হয়েছে।

    তৃণমূলের মুখপাত্র ডেরেক ও'ব্রায়েন জানিয়েছেন, রোববার পশ্চিমবঙ্গের দু'টি জনসভায় নরেন্দ্র মোদী সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক বক্তব্য দিয়েছেন। এছাড়া, তিনি ধর্মের নামে ভোট চেয়েছেন। এসব বিষয়েই নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানানো হয়েছে। পাশাপাশি, অযোধ্যার ফৈজাবাদে মোদীর জনসভার পেছনে রাম ও প্রস্তাবিত রাম মন্দিরের ছবি ব্যবহারের বিষয়টিও উল্লেখ করা হয়েছে তৃণমূলের চিঠিতে।

    প্রসঙ্গত, রোববার পশ্চিমবঙ্গে দু'টি জনসভায় ভাষণ দেন নরেন্দ্র মোদী। সেখানে তিনি পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষী মুসলমানদেরকে 'অনুপ্রবেশকারী' আখ্যা দিয়ে তাদেরকে তাড়ানো হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন। এর আগে গত সপ্তাহে শ্রীরামপুরের সভায় মোদী বলেছিলেন, "১৯৪৭ সালের পরে যারা ভারতে এসেছেন, তারা বিছানা-বেডিং বেঁধে রাখুন। ১৬ মে'র পরে তাদের বাংলাদেশে ফিরে যেতে হবে।"

    মোদীর ওই বক্তব্যের পর কৃষ্ণনগরে এক নির্বাচনী জনসভায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বলেন, "মোদী দেশের ইতিহাস ও ভূগোল জানেন না। আর বাংলার মানুষকেও জানেন না। এ জন্যই তিনি এমন কথা বলছেন। তিনি বলেন, "যে মানুষ দাঙ্গা বাঁধান, বাক্স-প্যাটরা নিয়ে চলে যেতে বলেন, এমন মানুষকে রাজনীতি করতে দেয়া উচিত নয়। আমি নির্বাচন কমিশনের কাছে তাকে গ্রেপ্তার করার দাবি জানাব। তাকে কোমরে দড়ি বেঁধে জেলে ভরা উচিত।"

    মমতা ব্যানার্জির এ বক্তব্যের পরই তৃণমূলের পক্ষ থেকে মোদীর গ্রেফতার চেয়ে নির্বাচন কমিশনে চিঠি দিল।

    বিজেপি ক্ষমতায় এলে বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশকারী কিছুটা হলেও ঠেকানো সম্ভব হবে। এমন মন্তব্যে অনেকটা জলঘোলা হওয়ার পরে এ বিষয়ে আবারও মুখ খুললেন নরেন্দ্র মোদী।

    বাঁকুড়ায় বিজেপি প্রার্থী সুভাষ সরকারের সমর্থনে জনসভায় তিনি বলেন, শরণার্থী আর অনুপ্রবেশকারী এক নয়। মমতা সরকার ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতি করছে এবং অনুপ্রবেশকারীদের মদদ দিচ্ছে।

    মোদী বলেন, শরণার্থীরা ভারতবাসীর মতোই থাকবেন। পৃথিবীর যেকোনো স্থানে হিন্দুস্তানি থাকতে পারে, যাদের রক্তে ভারতের রক্ত আছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বহু বছর আগে ভারত ছেড়েছেন, তাদের পাসপোর্টের রঙও বদলে গেছে। কিন্তু এখন যদি তাদের ওপর জুলুম হয় তাহলে তারা কোথায় আশ্রয় নেবেন? তখন কি ভারত মা নিজের ছেলেকে আপন করে নেবেন না?

    বিজেপি'র প্রধানমন্ত্রী প্রার্থী বলেন, বাংলাদেশ থেকে যাদের বিতাড়িত করা হয়েছে, যারা এখনও আমাদের দুর্গাৎসবে মিলিত হন, বাংলা বলেন, তাদের সুরক্ষা, তাদের সম্মান, তাদের গৌরব ভারতে বসবাসকারী ভারতীয়দের মতোই থাকবে। এরা শরণার্থী কিন্তু যারা ভারতের আর্থিক বোঝা বাড়ায়, তাদের ফিরতেই হবে।

    তিনি আরো বলেন, আমাদের প্রথম কাজ ভারতের বেকারত্ব ঘোচানো। তাই অনুপ্রবেশকারীদের কিছুতেই আশ্রয় দেওয়া হবে না।

    মোদীর এই ধরনের বক্তব্যের জেরে রাজনৈতিক মহলে অনেকেই তাকে হিন্দুত্বের পোস্টার বয় বলেও কটাক্ষ করেন। আর তা থেকে বেরিয়ে এসে উন্নয়নের পোস্টার বয়ের লক্ষ্যে পৌঁছেতে দ্বিতীয় জনসভা বাবুল সুপ্রিয়ের সমর্থনে আসানসোলে তিনি তুলে ধরেন সংখ্যালঘুদের উন্নয়নের পরিকাঠামো।

    প্রধানমন্ত্রী প্রার্থী বলেন, উন্নয়নের দিক দিয়ে গুজরাট বাংলার মুসলিম সম্প্রদায়ের থেকে অনেকটা এগিয়ে। এ প্রসঙ্গে তিনি হজের উদাহরণ টানেন। পাশাপাশি তিনি সংখ্যালঘুদের জন্য কি করেছেন তাও পরিষ্কার করে দেন।

    অসমে বোড়ো জঙ্গি হামলায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৩৪। সেনাবাহিনীর গুলিতে মৃত্যু হয়েছে তিন জঙ্গিরও। হিংসা রুখতে সেনাবাহিনীকে দেখামাত্র গুলির নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন। বোড়ো জঙ্গিদের বিরুদ্ধে অভিযানে নেমেছে সেনাও। অসম- অরুণাচল সীমানায় শোনিতপুরে সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত হয়েছে তিন জঙ্গি।

    কিছুটা নিয়ন্ত্রণে এলেও হিংসা অব্যাহত অসমে। রবিবারও মৃত্যু মিছিল দেখল উত্তর পূর্বের এই রাজ্যটি। তবে রবিবার অসম- অরুণাচল সীমানার শোনিতপুরে সেনা-জঙ্গি লড়াইয়ে নিহত হয়েছে তিন জঙ্গি। নিহতদের থেকে উদ্ধার হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র ও গ্রেনেড। অসমের মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ জানিয়েছেন, হিংসা মোকাবিলায় আরও বাহিনী মোতায়েনের করা হবে।

    তবে রবিবারও অসমের হিংসা নিয়ে কেন্দ্রকে দুষেছে বিজেপি। হিংসা রুখতে সরকারি ব্যর্থতার অভিযোগে রবিবারও হয়েছে বিক্ষোভ। শালবাড়ির নানকেখাদরাবাড়িতে রাজ্য সরকার বিরোধী বিক্ষোভে নামেন জঙ্গি হামলায় নিহতদের পরিজনরা। বিক্ষোভকারীরা জানিয়ে দেন, মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ এলাকায় না এলে পরিজনদের মৃতদেহ অন্ত্যেষ্টি হবে না। শেষ পর্যন্ত দোষীদের কড়া শাস্তির আশ্বাস দেওয়া হয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে। এরপরই অন্ত্যেষ্টি হয় হিংসায় নিহতদের।

    গ্রেটার নয়ডায় ফের কাশ্মীরী ছাত্রদের কেন্দ্র করে বিতর্ক।তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার, লাঞ্ছনার অভিযোগ।

    এবিপি আনন্দের রিপোর্ট অনুযায়ী আট ছাত্রের একটি দল নয়ডা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির (এনআইইউ) তিন কাশ্মীরী ছাত্রকে হস্টেলে মারধর করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে।প্রহৃত ছাত্রদের দাবি, তাদের পাকিস্তানের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে বলা হয়েছিল।'ভারত মাতা কী জয়'বলতেও চাপ দেওয়া হয়েছিল।কিন্তু তারা রাজি না হওয়ায় তাদের মারধর করে ওই আটজন।শনিবার রাতের এই ঘটনার পর কাশ্মীর থেকে এনআইইউ-তে পড়তে আসা শতাধিক কাশ্মীরী ছাত্রকে ওই হস্টেল থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে একটি সূত্রের খবর

    বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে তাদের হেনস্থার ঘটনাটিকে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব না দেওয়ার অভিযোগ  এনেছে কাশ্মীরী ছাত্ররা।তাদের বক্তব্য, তাদের ওপর জোরজবরদস্তি খাটানোর অভিযোগ জানানো হলেও সেভাবে সাড়া দেয়নি কর্তৃপক্ষ।ঘটনাটিকে মামুলি বলে দায় এড়াচ্ছে তারা।অন্যদিকে কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, সাধারণত হস্টেলে ছাত্রদের মধ্য।।কখনও সখনও ঝামেলা, গণ্ডগোল হয়েই থাকে।এটাও তেমনই ব্যাপার এর পিছনে কোনও জাতপাত, ধর্ম, সম্প্রদায়ের ব্যাপার নেই। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের ভিতরে ঘটনাটি ঘটেনি।অধিকাংশ ছাত্র থাকে নানা প্রাইভেট হস্টেলে।ওই চত্বরেই ঘটেছে।

    বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সূত্রের খবর, অভিযুক্ত আক্রমণকারী ছাত্ররা প্রিয়দর্শিনী ইনস্টিটিউটের পড়ুয়া।

    পুলিশের বক্তব্য, যে হস্টেলে মারধরের ঘটনাটি ঘটেছে, সেটি বেসরকারি সংস্থা পরিচালিত।সেখানে ওই এলাকার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পডুয়ারাই থাকে।একটি  কলেজের ছাত্ররা অন্য একটি কলেজের ছাত্রদের মারধর করেছে।  

    কয়েক মাস আগেই মীরাটের এক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারত-পাকিস্তানের ক্রিকেট ম্যাচে পাকিস্তানকে সমর্থনের অভিযোগে কাশ্মীরী ছাত্রদের মারধর করা হয়েছিল বলে অভিযোগ দেশদ্রোহিতার অভিযোগও আনা হয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে।।সেবার জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা ঘটনাটির প্রতিবাদে হস্তক্ষেপ করায় দেশদ্রোহিতার অভিযোগ প্রত্যাহার  করা হয়েছিল।

    গ্রেটার নয়ডার ঘটনায়ও কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়ে উত্তরপ্রদেশের অখিলেশ সিংহ যাদবের সরকারের সমালোচনা করেছেন ওমর।ট্যুইটারে তিনি বলেছেন, আসুন, আমরা মেরেধরে কাশ্মীরী ছাত্রদের দেশপ্রেমের শিক্ষা দিই।কাশ্মীরীদের মন থেকে আতঙ্ক, বিচ্ছিন্নতার অনুভূতি দূর করার দারুণ উপায়।চমত্কার!

    নরেন্দ্র মোদীকে এবার 'দাঙ্গাবাবু'আখ্যা দিলেন মমতা ব্যানার্জি। একই সঙ্গে লাগামহীন বক্তব্য, 'অনুপ্রবেশকারী'ইস্যুতে লাগাতার বিষোদগার, ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে একের পর উস্কানিমূলক বক্তব্যের অভিযোগে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী মোদীকে সতর্ক করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা।

    পশ্চিমবঙ্গে এসে হিংসায় উস্কানি দেওয়ার অভিযোগে বিজেপির এই প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থীকে গ্রেপ্তারের দাবিও জানিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী।

    মোদীর বিরুদ্ধে অভিযোগের ঝাঁপি নিয়ে নির্বাচন কমিশনে যাওয়ার ঘোষণা দিয়ে তিনি বলেছেন, দাঙ্গাবাবু, আপনাকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি, জনগণ আপনাকে প্রধানমন্ত্রী করবে না৷ আমাদের দল আপনার বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে যাবে৷

    কার্যত মোদীকে 'গ্যাসবেলুনবাবু', 'হরিদাস পাল', 'কাগুজে বাঘ'ইত্যাদি তকমা দিয়েছিলেন আগেই। রোববার রানাঘাটে শেষ বিকেলের এক জনসভায় তার সঙ্গে 'দাঙ্গাবাবু'তকমাটি জুড়ে দিয়েছেন মমতা। আরো দিয়েছেন 'হিংসুটে', 'চকমকেবাবু'ইত্যাদি ‍আখ্যা।

    মোদীর কড়া সমালোচনা করে তিনি আরো বলেছেন, দেশের ইতিহাস জানেন না মোদী৷ ভূগোল জানেন না৷ আর বাংলার মানুষকেও জানেন না৷

    মোদীকে সতর্ক করে দিয়ে তৃণমূল প্রধান এও বলেছেন, এ রাজ্যে একটা লোকের গায়ে হাত পড়লে আমি ছেড়ে কথা বলব না৷

    মমতার সাফ কথা, যে মানুষ দাঙ্গা বাঁধান, বাক্স-প্যাটরা নিয়ে চলে যেতে বলেন, তিনি এ রাজ্যে হিংসায় উস্কানি দিচ্ছেন৷ এমন মানুষকে রাজনীতি করতে দেওয়া উচিত নয়৷ আমি নির্বাচন কমিশনের কাছে তাঁকে গ্রেপ্তার করার দাবি জানাব।তাকে কোমরে দড়ি বেঁধে জেলে ভরা উচিত৷

    অনেক কাল আগে ওপার বাংলা থেকে আসা মানুষকে এখন শরণার্থী বা অনুপ্রবেশকারী বলা যাবে কি না প্রশ্ন তুলে মমতা বলেন, বাক্স-প্যাটরা গুছিয়ে তাঁদের চলে যেতে বলার সাহস মোদী পাচ্ছেন কোন অধিকারে? উদ্বাস্ত্ত, শরণার্থী বলার তুমি কে?'

    শুধু মমতাই নন, আগ্রাসী বক্তব্যের জন্য মোদীকে ধুলোধুনো করছে সিপিএমও। রোববারই মেদিনীপুরের এক নির্বাচনী জনসভায় পশ্চিমবঙ্গের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলেন, মোদীর হাতে দাঙ্গার রক্ত লেগে আছে৷

    তার অনুসারীরা আরো আগ বাড়িয়ে বলেন, মোদীর মুখে রক্ত, বুকে রক্ত, কপালে রক্ত, পায়ের নখ পর্যন্ত রক্তমাখা৷

    তারা আরো বলেন, শুধু ভোট পাওয়ার জন্য কুত্‍সা রটাতে হবে, দাঙ্গা বাঁধাতে হবে- এটা ভয়ঙ্কর৷

    মোদ্দা কথা, রাজনৈতিক বিরোধিতা যাই থাক না কেন, মোদী প্রশ্নে ক্ষেপে আছে সিপিএম ও তৃণমূল উভয় দলই।

    গুজরাটের ন্যক্কারজনক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য তারা বরাবরই মোদীকে দুষছেন।

    ভারতের জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ অসম রাজ্যের বোড়োল্যান্ডে সংঘটিত হত্যাকান্ডের জন্য নরেন্দ্র মোদিকে দায়ী করেছেন। তিনি বলেছেন বিজেপির প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী তার ভাষণের মধ্য দিয়ে লোকজনের মনে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিষ সঞ্চারিত করেন। তিনি বলেন, মোদির ভাষণ ও হত্যাকান্ডের মধ্যে কোথাও কোন সংযোগ রয়েছে। খবর ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস অনলাইনের।

    ওমর আবদুল্লাহ শনিবার তাংমার্গে এক জনসমাবেশে বলেন, অসমে ৩০ জন মুসলমানকে হত্যা করা হলো। কিন্তু কেন? কারণ, মোদি সাহেব তার ভাষণে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লোকজনকে বিষিয়ে তোলার চেষ্টা করেন। তিনি বলেন, এটাই ঘটনা এবং তা অস্বীকার করা যাবে না।

    ওমর রাজ্যের বারমুল্লা নির্বাচনী কেন্দ্রে প্রচার সমাবেশে ভাষণে বলেন, তিনদিন আগে তিনি (মোদি) বোড়োল্যান্ডে যান। তিনি সেখানকার সকল মুসলমানকে বাংলাদেশী বলে উল্লেখ করেন এবং আজ ৩০ জন মুসলমান শায়িত রয়েছেন তাদের কবরে।

    ওমর মোদিকে উদ্দেশ করে বলেন, আপনি তীব্র সাম্প্রদায়িক ভাষায় নির্বাচনী প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। ক্রোধ উস্কে দেয়ার ঝুঁকি রয়েছে আপনার ভাষণে। এটা তো কাকতালীয় ঘটনা হতে পারে না যে, অসম রাজ্যের একটি অংশে আপনি নির্বাচনী অভিযান চালালেন, যেখানে সকল মুসলমানকে আপনি অবৈধ বাংলাদেশী অভিবাসী বলে অভিহিত করলেন এবং তারপরই, অকস্মাত বিনা উস্কানিতে সহিংসতায় নিহত হলো ৩০ জন মুসলমান। এটা পরিষ্কার, এ হত্যাকান্ডের সঙ্গে কোন কিছুর সংযোগ রয়েছে।

    ওমর আবদ্ল্লুাহ বলেন, মানুষকে সাম্পদ্রায়িকতার ভিত্তিতে বিভক্ত করার পরিণাম হচ্ছে এ হত্যাকা-। আপনি বিশেষ করে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে জনগণকে বিভক্ত করার চেষ্টা করলে, জনগণের মনে ভীতি সঞ্চারের চেষ্টা করলে, ফল এ রকমটাই হবে। আপনি ভীতি সঞ্চার করে এ দেশকে নেতৃত্ব দিতে পারবেন না, বিভাজন সৃষ্টি করে এ দেশকে নেতৃত্ব দিতে সমর্থ হবেন না। এ জন্যই আমরা রাহুল গান্ধীকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পেতে আগ্রহী।

    তলোয়ার হাতে রে রে করে এগিয়ে আসছে একটা দল। এই দল থেকে সাবধান। বিজেপি সম্পর্কে ভোটারদের এভাবেই সতর্ক করে দিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।খবর আজকাল অনলাইনের।

    তিনি বলেন, মোদির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরএসএস।ওরা দেশের সংবিধান মানে না?হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান ভেদাভেদ করে। খোলাখুলি শিল্পপতিদের বলা হচ্ছে, নরেন্দ্র মোদিকে বাঁচাও। প্রতিবাদ করলে গুঁড়িয়ে দাও।কিন্তু গরিবদের জন্য পরিকল্পনা না করা হলে কল-কারখানা মালিকরা দেশকে বাঁচাতে পারবে না।এরকম একটি দল সম্পর্কে আপনারা সজাগ থাকবেন।

    শনিবার সোদপুর অমরাবতীর মাঠে সি পি এম প্রার্থী ড. অসীম দাশগুপ্তর সমর্থনে সভা করেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যসভায় বক্তব্য পেশ করেন সি পি আই-এর মঞ্জুকুমার মজুমদার, ফরওয়ার্ড ব্লকের বরুণ মুখার্জি, আর এস পি'র মনোজ ভট্টাচার্য। বক্তব্য পেশ করেন দমদম কেন্দ্রের প্রার্থী ড. অসীম দাশগুপ্ত। ছিলেন সি পি এমের মানস মুখার্জি, গোপাল ভট্টাচার্য, দুলাল মুখার্জি প্রমুখ।

    বুদ্ধদেববাবু সভা শুরুর মিনিট পাঁচেকের মধ্যে কালবৈশাখী ঝড় শুরু হয়। সঙ্গে বৃষ্টিও। উপস্থিত মানুষ যাতে সমস্যায় না পড়েন তার জন্য সভা বন্ধ করে দেয়া হয়।

    সভার শুরুতেই বুদ্ধদেববাবু কংগ্রেস, বি জে পি সম্পর্কে বলেন, আপনারা ওদের হটান। কী হচ্ছে! কে, কি বলছে আপনারা সবই বোঝেন। কংগ্রেসকে বলেছি আপনারা চলে যান। আপনারা আর পারবেন না। সারা দেশে কংগ্রেসের চেহারা দেখুন। ওরা আর পারবে না। সারা দেশের মানুষ বুঝতে পারছে কংগ্রেস শেষ হয়ে গেছে। গত ১০ বছরে কংগ্রেস দেশের মধ্যে আরেকটা দেশ গড়ে তুলেছে।

    আজকালের খবরঃ

    ফের নরেন্দ্র মোদিকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি৷‌ রবিবার কৃষ্ণনগরে এক সভায় মমতা বলেছেন, 'মোদিকে গ্রেপ্তার করে কোমরে দড়ি বেঁধে জেলে পোরা উচিত৷‌ উনি বলছেন বাংলাদেশ থেকে যারা এসেছে, তাদের বা'-প্যাঁটরা নিয়ে নাকি তাড়িয়ে দেবেন৷‌ একজনেরও গায়ে হাত দিয়ে দেখুন, তার পর দেখব৷‌ কত ধানে কত চাল বুঝিয়েও দেব৷‌'এর আগে রানাঘাটে তৃণমূল প্রার্থীদের হয়ে প্রচারে এসে একই ভাবে মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সমালোচনা করেন৷‌ কৃষ্ণনগরের কারবালা ময়দানে সভায় মোদিকে আক্রমণ করে মমতা বলেন, উনি বাংলায় বহিরাগত৷‌ বাংলায় এসে এ কথা উনি বলতে পারেন না৷‌ উনি ঠিক করার কে, কে অনুপ্রবেশকারী আর কে শরণার্থী? কেউ জানাক আর না জানাক আমরা কমিশনকে সব জানাব৷‌ তাঁর কটাক্ষ, যিনি ধর্মনিরপেক্ষতা মানেন না তিনি প্রধানমন্ত্রী হবেন কেন? দাঙ্গাবাবু আপনাকে প্রধানমন্ত্রী করা হবে না৷‌ মমতা বলেন, সি বি আই, সি বি আই বলা হচ্ছে৷‌ সি বি আই ভগবানের বাবা নাকি৷‌ আগে শ্রদ্ধা করতাম৷‌ এখন করি না৷‌ কারণ সি বি আই হয়ে গেছে কংগ্রেস ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন৷‌ মুখ্যমন্ত্রী জানান, আগামী দিনে ঝাড়খণ্ড ও ত্রিপুরায় আমরা সরকার গড়ব৷‌ রবিবার বিকেলে মুখ্যমন্ত্রীর হেলিকপ্টার রানাঘাট স্বাস্হ্য উন্নতির মাঠে নামে৷‌ নেমেই মঞ্চে চলে আসেন তৃণমূল নেত্রী৷‌ সভা সেরে চলে আসেন কৃষ্ণনগরের প্রার্থী তাপস পালের সমর্থনে সভা করতে৷‌ দুই সভাতেই তিনি মোদিকে এক হাত নেন৷‌ অভিযোগ করেন, বিজ্ঞাপনের জন্য মোদি এত টাকা পেলেন কোথায়? তা আগে বলুন৷‌ এত কালো টাকা এল কোথা থেকে? তা জানাতে হবে৷‌ আসলে বিজ্ঞাপন ও কিছু সংবাদপত্রের কথায় বেলুনের মতো ফুলে গেছে বি জে পি৷‌ আপনারা জেনে রাখুন দার্জিলিঙে বি জে পি জিতবে না৷‌ তথ্য দিয়ে মমতা আরও বলেন, চকচকে বাবু (মোদি) আপনার ওখানে মাথাপিছু আয় কত? আমার বাংলায় দেখে যান৷‌ ১০০ দিনের কাজে গুজরাট খরচ করেছে ৫০০ কোটি টাকা৷‌ আমাদের রাজ্যে খরচ হয়েছে ৫ হাজার ৫২১ কোটি টাকা৷‌ এর পরও বলবেন এ রাজ্যে উন্নয়ন হয়নি? মোদি এসে বলছেন, মেয়েদের ওপর অত্যাচার নাকি এখানে বেশি৷‌ বিচার হয় না৷‌ সব মিথ্যে৷‌ শুধু কুৎসা আর কুৎসা৷‌ জেনে রাখুন দাঙ্গা এখানে হয় না৷‌ আসামে দাঙ্গা হচ্ছে৷‌ অনেকে মারা গেছে৷‌ ওখানে তো কংগ্রেস সরকার৷‌ ওখানে দাঙ্গা হচ্ছে কেন? আমি বলছি, ওখান থেকে যাঁরা আসতে চান, বাংলায় আসুন৷‌ বাংলা আশ্রয় দেয়৷‌ এটাই ঐতিহ্য, রক্তের হোলি খেলে বাংলায় নির্বাচন হয় না৷‌ সি পি এম মিথ্যে বলে জানি, আমি কখনও ভাবিনি কংগ্রেস, বি জে পি-ও মিথ্যার আশ্রয় নেয়৷‌ এখন এখানে সি পি এমের বুলি কংগ্রেস-বি জে পি বলছে৷‌ কংগ্রেস বলছে আমি জিতব না, সি পি এমকে ভোট দাও, বি জে পি বলছে আমি জিতব না, সি পি এমকে ভোট দাও৷‌ ভোট ভাগাভাগি করতে এসেছে৷‌ আমি বলছি, ওদের ৩ জনকেই হারাও৷‌ আসলে ওরা মানুষকে বোকা ভাবে৷‌ মানুষ এত বোকা নয়৷‌ এ ছাড়াও বাণী রায়, পুণ্ডরীকাক্ষ সাহা প্রমুখ বক্তব্য রাখেন৷‌ সভায় তৃণমূল নেত্রী রানাঘাট লোকসভার তৃণমূল প্রার্থী ড. তাপস মণ্ডল ও শাম্তিপুর ও চাকদা বিধানসভার উপনির্বাচনের প্রার্থী অজয় দে ও রত্না ঘোষকে পরিচয় করিয়ে দেন৷‌

    আনন্দবাদজারের এই খবরটি বিবেচনা করে দেখুনঃ

    অনুপ্রবেশকারী নিয়ে মন্তব্যে মোদীর গ্রেফতারি চান মমতা

    শরণার্থী ও অনুপ্রবেশকারী নিয়ে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করলেন নরেন্দ্র মোদী। ব্যাখ্যা দিলেন তাঁর আগের বারের মন্তব্যের। কিন্তু তাতে বিতর্ক কমল না। বরং, বাংলার মানুষের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টির চেষ্টার জন্য মোদীকে গ্রেফতারের দাবি তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই প্রশ্নে তৃণমূলের মতোই কড়া অবস্থান নিয়ে মোদীর বক্তব্য খতিয়ে দেখার জন্য নির্বাচন কমিশনের উদ্দেশে আবেদন জানিয়েছেন সিপিএম নেতা বিমান বসুও।

    বাঁকুড়ার তামলিবাঁধ স্টেডিয়ামের জনসভায় রবিবার বিজেপি-র প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীরা এ দেশে স্বাগত। কিন্তু অনুপ্রবেশকারীদের ফিরে যেতেই হবে। একই সঙ্গে ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির প্রসঙ্গ তুলে মোদী তৃণমূল নেত্রীকে এক হাত নিয়েছেন। অনুপ্রবেশকারী ও শরণার্থী প্রসঙ্গে মোদী এ দিন যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সেটা বিজেপি-র দীর্ঘ দিনের অবস্থান।

    গত সপ্তাহে শ্রীরামপুরের সভায় মোদী বলে গিয়েছিলেন, "১৯৪৭ সালের পরে যাঁরা ভারতে এসেছেন, তাঁরা বিছানা-বেডিং বেঁধে রাখুন। ১৬ মে-র পরে তাঁদের বাংলাদেশে ফিরে যেতে হবে।"

    তৃণমূল নেত্রী তখনই মোদীর বিরুদ্ধে বিভাজনের রাজনীতির অভিযোগ তুলছিলেন। বিজেপি সভাপতি রাজনাথ সিংহ এর পরে রাজ্যে এসে বিষয়টি ব্যাখ্যা করে জানান, যাঁরা বিনা ভিসা-পাসপোর্টে এখানে এসেছেন, তাঁদের বাংলাদেশে ফিরে যাওয়াই উচিত। মোদীও এ দিন স্পষ্ট করে বলেছেন, বাংলাদেশ থেকে দু'ধরনের লোক এসেছে। এক দল শরণার্থী, যাঁদের জোর করে ওই দেশ থেকে ধর্মের নামে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। অন্য দল বেআইনি অনুপ্রবেশকারী।  মোদীর কথায়, "পৃথিবীর যে দেশেই হিন্দুস্তানি রয়েছেন, পাসপোর্টের রং তাঁদের যা-ই হোক, তাঁরা হিন্দুস্তানে আসবেন না? কোথায় যাবেন তাঁরা?"শরণার্থীদের রক্ষা করা তাঁদের কর্তব্য বলেও জানিয়েছেন মোদী। কিন্তু 'ভোটব্যাঙ্কের'কথা ভেবে যে অনুপ্রবেশকারীদের ঢোকানো হয়েছে বলে বিজেপি মনে করে, তাদের ফিরে যেতে হবেই বলে মোদী মন্তব্য করেছেন।

    "কমিশনকে বলব, তাঁকে (মোদীকে) গ্রেফতার করুক।

    যে এমন কথা বলে, তাকে ইমিডিয়েট কোমরে

    দড়ি দিয়ে জেলে পাঠানো উচিত।"

    মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

    (প্রসঙ্গ অনুপ্রবেশকারী)

    মোদীর এ দিনের বক্তব্যের পরেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা প্রশ্ন তুলেছেন, যাঁরা ঘৃণা ছড়াচ্ছেন, হিংসায় উস্কানি দিচ্ছেন, তাঁদের কেন গ্রেফতার করা হবে না? কৃষ্ণনগরের কারবালার মাঠে জনসভায় তাঁর তীব্র প্রতিক্রিয়া, "বাংলার একটা মানুষের গায়ে হাত তুলতে দেব না! নির্বাচন কমিশনকে বলব, তাঁকে গ্রেফতার করুক। কোমরে দড়ি দিয়ে নিয়ে যাক! এই ব্যক্তি রাজনীতিতে শোভা পায় না!"তৃণমূল নেত্রীর চ্যালেঞ্জ, "আমি এখনও বলছি, একটা লোকের গায়ে হাত দিয়ে দেখ! কে শরণার্থী, কে অনুপ্রবেশকারী, তা তুমি বলার কে? এরা সবাই নাগরিক। বাংলাদেশের যুদ্ধের আগে এসেছে। বাংলার বাইরে থেকে এসে এ কথা কেউ বলতে পারেন না!"

    সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক বিমান বসুও মোদীর কড়া সমালোচনা করেছেন। তাঁর বক্তব্য, "এ রাজ্যেও মোদী যে ভাষায় কথা বলছেন, তা ভয়ঙ্কর! ওঁর বক্তব্য নির্বাচন কমিশনের খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।"বিমানবাবুর আশঙ্কা, মোদী যা বলতে শুরু করেছেন, এর পরে হয়তো বলবেন 'বঙ্গালি খেদাও।'

    তাঁর অভিযোগ, "কিছু ভোটের জন্য মানুষের মধ্যে বিভেদ তৈরি করছেন মোদী। বিভ্রান্ত করতে চাইছেন রাজ্যের বাকি ২৩টি কেন্দ্রের ভোটারদের।"পাশের রাজ্য অসমের গোষ্ঠী সংঘর্ষের ঘটনার উল্লেখ করে এ রাজ্যে সতর্ক থাকার কথা বলেছেন মমতা-বিমান, দু'জনেই।

    বাংলাদেশিদের তাড়াতে হলে আমাকেও তাড়াতে হবে: অধীর


    মেদিনীপুর: নরেন্দ্র মোদীর 'বাংলাদেশি এবং অনুপ্রবেশকারী মন্তব্যের বিরুদ্ধে এবারে সরব হল কংগ্রেস। সোমবার দুপুরে খড়গপুরে এক জনসভায় দাঁড়িয়ে রীতিমত মোদীকে তুলোধোনা করলেন প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি তথা রেল রাষ্ট্রমন্ত্রী অধীর চৌধুরি। সভায় অধীর বলেন, "অনুপ্রবেশকারীদের তাড়াতে হলে সবার আগে লালকৃষ্ণ আডবানীকে তাড়াতে হবে। কিন্তু, নরেন্দ্র মোদী কি সেটি পারবেন? এই প্রসঙ্গ তুলে অধীর আরও বলেছেন, "মোদিজির এই সাহস হবে না৷"পাশাপাশি নরেন্দ্র মোদীকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ করে রেল রাষ্ট্রমন্ত্রী অধীর বলেছেন, "বাংলাদেশি তাড়াতে হলে আমাকেও তাড়াতে হবে৷ আর এই কাজ দম থাকলে নরেন্দ্র মোদী চেষ্টা করে দেখুন৷"তারপরেই তিনি প্রশ্ন তুলে বলেন, "বাংলাদেশি তাড়ালেই কি দেশের উন্নতি হবে?"বরং তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, এইসব মন্তব্যে প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে মৌলবাদীরা উত্সাহিত হবে৷

    এই প্রসঙ্গে অধীরের চৌধুরির অভিযোগ, বাংলাদেশে মৌলবাদী শক্তির হাত শক্ত করার চেষ্টা করছেন নরেন্দ্র মোদি৷ দেশকে দুর্বল করার জন্য সাম্প্রদায়িক কথাবার্তা বলা হচ্ছে। আসলে এইসব কথা বলে মোদী দেশের মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করছেন বলেই অভিযোগ অধীরের। পাশাপাশি, দেশেও অশান্তি বাড়বে বলে মত প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির।

    ঘোর বাংলাদেশবিরোধী মোদীর সুর নরম

    ভারতভাগের সময়ে তৎকালীন পূর্ববাংলা থেকে দেশটিতে যাওয়া অভিবাসীদের বের করে দেওয়ার হুঙ্কার দিলেও ক্রমেই নরম হয়ে আসছে বিজেপির প্রধানমন্ত্রীপ্রার্থী নরেন্দ্র মোদীর সুর। এমন আগ্রাসী কথাবার্তায় নাকি দলের ভেতরেই কড়া সমালোচনায় পড়েছেন গুজরাটের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অন্যতম রূপকার হিসেবে বিবেচিত এই বিজেপি নেতা।

    এমনকি 'অনুপ্রবেশকারী'দের বের করে দেওয়ার হুঙ্কারের ফলে ফের কোনো দাঙ্গা পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে তা বিজেপির জন্য বড় ক্ষতির কারণ হতে পারে বলে মনে করছেন দলটির অভিজ্ঞ রাজনীতিকরা। মোদীর এমন আগ্রাসী বক্তব্যে বিব্রত তারাও।

    এমনকি এখনো পর্যন্ত মোদীকে প্রধানমন্ত্রী প্রার্থী ভাবা হলেও তার বক্তব্যের জেরে কোনো বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে তার দায়ভার নিতে দলও খুব একটা উৎসাহ দেখাবে না বলেই আভাস মিলছে সংশ্লিষ্ট সূত্রে। সেক্ষেত্রে আলোচনার অগ্রভাগে থাকার পরও কেবল আগ্রাসী বিতর্কের জন্ম দেওয়ার জন্যই কপাল পুড়তে পারে মোদীর।

    এমন পরিস্থিতিতে চলমান ভোটে বিজেপি জিতলেও প্রধানমন্ত্রী পদে মোদীর পরিবর্তে অন্য কোনো অভিজ্ঞ নেতার প্রধানমন্ত্রী পদে চলে আসাও বিচিত্র নয়।

    শনিবার ঢাকায় লেকশোর হোটেলে 'ভারতের নির্বাচন-২০১৪: বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক'নিয়ে আয়োজিত গোলটেবিল আলোচনায় অংশ নেওয়া ভারতীয় সাংবাদিকরাও কড়া সমালোচনা করেন মোদীর।

    তাদের ধারণা, মোদী যা বলেছেন তার বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। আর সম্ভব নয় বলেই এরই মধ্যে মোদীর সুর নরম হয়ে আসতে শুরু করেছে।

    গত ২৭ এপ্রিল শ্রীরামপুরের নির্বাচনী সভায় মোদী বলেন, ১৯৪৭ সালের পর যারা ভারতে এসেছেন, তারা বিছানা বোর্ডিং বেঁধে রাখুন। ১৬ মে'র পর তাদের বাংলাদেশে ফিরে যেতে হবে। কিন্তু শুক্রবার মেদিনীপুরে তার দলের সভাপতি রাজনাথ সিংও বলেন, যারা বিনা ভিসা-পাসপোর্টে এখানে এসেছেন, তাদের ফিরে ‍যাওয়াই উচিত। আমরা তাদের চিহ্নিত করবো।

    কিন্তু শনিবার কলকাতার দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকায় দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মোদী বলেন, বাংলাদেশের সঙ্গে সুম্পর্ক গড়ে তুলতে চাই। বাংলাদেশের আর্থিক উন্নয়নে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সব দিক থেকে সুসস্পর্ক গড়ে তোলা হবে।

    এ বক্তব্যের পাশাপাশি আক্রমণের তীর বাংলাদেশের দিক থেকে কিছুটা সরিয়ে তিনি বলেন,  পৃথিবীর কোনো সভ্য দেশ অনুপ্রবেশকারীদের ভোটব্যাংক বানায় না। দীর্ঘদিনের কংগ্রেসের শাসনে এটি হয়েছে। অনুপ্রবেশকারীরা শুধু রাজ্য নয়, দেশের অর্থনীতিকে বিপন্ন করে।

    একই সঙ্গে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির কারণেই কি না কে জানে অনুপ্রবেশবিরোধী কিছুটা বক্তব্যও উঠে আসে মোদীর কথায়।

    অনুপ্রবেশকে মেনে নেওয়ার পূর্বশর্তে বাংলাদেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক করতে হবে কেন- এই প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, অনুপ্রবেশকারীদের, যারা বিদেশি নাগরিক তাদের রেশন কার্ড দিয়ে ভোটার তালিকায় নাম তোলা, সেটি হতে দেওয়া হবে না।

    এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে দেশ থেকে বের করে দেওয়ার কট্টর অবস্থান থেকে স্পষ্টতই সরে এসেছেন মোদী।

    তার দেশেরই বিশিষ্ট সাংবাদিক কুলদীপ নায়ার শনিবার ঢাকার গোলটেবিলে বলেছেন, বিজেপি নেতা নরেন্দ্র মোদী ভারতের প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না। আর যদি হনও তা বাংলাদেশের জন্য ঝুঁকির কারণ হবে না।

    যুক্তি হিসেবে কুলদীপ নায়ার বলেন, ভারতের সংবিধানে সবার ওপরে গণতন্ত্র। গণতন্ত্র একক কারো বিষয় নয়, এটা সকলের বিষয়। গণতন্ত্র মানে বহুতন্ত্রবাদ। তাই এক মোদী চাইলেই সবকিছু হবে না। তার ওপর রয়েছে সুশীল সমাজ ও গণমাধ্যমের শক্ত অবস্থান।

    কুলদীপ নায়ারের মতে, এবারের নির্বাচনে এতো সহজে ভারতে সরকার গঠন করতে পারছেন না মোদী। কারণ লোকসভার ৫৪৩ আসনের ২৭৩টি এককভাবে পাওয়া সম্ভব হবে না তার দলের জন্যে। এক্ষেত্রে জোটের শরণাপন্ন হতেই হবে।

    তিনি বলেন, ভারতে এ নির্বাচনে ধর্মনিরপেক্ষতা বা সেক্যুলারিজম একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

    মোদীর অনুপ্রবেশকারীদের বের করে দেওয়ার বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে কুলদীপ নায়ার বলেন, এটি রাজনৈতিক বক্তব্য। তিনি চাইলেই এটি করতে পারবেন না। কারণ বাংলাদেশের যেসব মানুষ এখন ভারতে থাকে, তারা ভারতকে ধারণ করে।

    তিনি বলেন, মোদীকে বুঝতে হবে ভারতে ১৮ কোটির মতো মুসলমান রয়েছে। দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম জগগোষ্ঠীকে তিনি উপেক্ষা করতে পারেন না। তারা যেটা চায় না, মোদী সেটা করতে পারেন না।

    গুজরাট দাঙ্গায় ৩ হাজারের মতো মুসলিম মারা গেলেও এ বিষয়ে মোদীর কোনো মন্তব্য না দেওয়ারও তীব্র নিন্দা জানান কুলদীপ নায়ার।

    এক্ই আলোচনায় অংশ নিয়ে মোদীর দেশের অপর সাংবাদিক জয়ন্ত ঘোষাল বলেন, ভারতে বাংলাদেশিদের অনুপ্রবেশ নিয়ে নরেন্দ্র মোদী যে মন্তব্য করেছেন সেটাকে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে।

    তিনি বলেন, ভারত বাংলাদেশ দুটিই স্বাধীন দেশ, দুটি দেশের পররাষ্ট্রনীতিই সাবালক। সুতরাং দুই দেশকেই নিজেদের অবস্থান রেখেই প্রতিবেশীসুলভ আচরণ করতে হবে।

    কূটনীতির একটি নিজস্ব গতিধারা আছে মন্তব্য করে তিনি বলেন, দক্ষিণ এশিয়ায় শন্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যে ভূমিকা পালন করেছে, তাতে ভারতে যে সরকারই ক্ষমতায় আসুক না কেন তাদেরকে বাংলাদেশের সঙ্গে অবশ্যই ভাল সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে।

    জয়ন্ত ঘোষাল বলেন, এখানে মোদীর দেওয়া বক্তব্যের জের ধরে অনুপ্রবেশ নিয়ে কথা হয়েছে। আমি আমার অভিজ্ঞতায় বলতে পারি, এক্ষেত্রে খুবই মানবিক আচরণ করতে হবে। মোদী বলেছেন, অনুপ্রবেশ নিয়ে বড় ধরনের পদক্ষেপ নিতে হবে। একে তিনি অর্থনৈতিক সম্পর্কের সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছেন। আমি মনে করি, এটা বাঙালিদের উসকে দেওয়ার চেষ্টা।

    তিরি আরো বলেন, কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃত্বকে দুই দেশের মানুষের সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থানের ক্ষেত্রে দায়বদ্ধ থাকতে হবে। আমি বিশ্বাস করি, ভারত ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব দুই দেশের মানুষের ক্ষেত্রেই এই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করেন। তাই আমি দুই দেশের সম্পর্কের ব্যাপারে আশাবাদী।

    নিজাম উদ্দিন



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    নৈহাটি, কেশিয়ারি, ৩ মে : ভাবগতিক এখনও ঠিক ঠাহর করা যাচ্ছে না। পক্ষ-বিপক্ষ বোঝা দায়। হয়তো পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়প্রসঙ্গে আপাতত কখনও গরম-কখনও নরম পন্থাই গ্রহণ করেছে সমতা বজায় রাখতে চাইছে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব। তাই তো নরেন্দ্র মোদীর 'মমতা আক্রমণের' পরেই রাজনাথ সিংআবার মমতার প্রতি সুর নরম করলেন।

    শুক্রবার এ রাজ্যে একজনসভায় বক্তৃতা রাখতে উঠে ক্ষমতায় এলে বাংলাকে সর্বোচ্চ আর্থিক প্যাকেজ দেওয়ার ঘোষণা করেন রাজনাথ সিং। কিন্তু তার থেকেও বেশি অর্থবহ মমতার প্রতি রাজনাথের সরাসরি বার্তা, আমাদের সঙ্গে সংঘাত কেন? লড়াই করুন কংগ্রেসের সঙ্গে। সম্প্রতি রাজ্যে এসে সারদা কেলেঙ্কারি নিয়ে মমতাকে তীব্র আক্রমণ করেন বিজেপির প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থীনরেন্দ্র মোদী। একইসঙ্গে তাঁর আঁকা ছবি নিয়েও কটাক্ষ করেন মোদী। তাঁর পাঁচ দিনের মাথায় রাজনাথের এই নরম সুর বেশ ইতিবাচক বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ।

    ইতিমধ্যেই রাজ্যে ৩ বার এসে একাধিক জনসভা করে গিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। প্রথম কলকাতা জনসভাতেও রাজ্য বিজেপি সভাপতি রাহুল সিনহা মমতা প্রসঙ্গে সমালোচনায় মুখর হলেও মোদী-রাজনাথ উভয়ই মমতা প্রসঙ্গে অত্যন্ত নরম মনোভাব দেখিয়েছিলেন। কিন্তু এর পর বিজেপির সঙ্গে জোটে না যাওয়ার তাঁর সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়ে মমতা তার প্রত্যেকটি সভায় মোদীর সমালোচনা শুরু করেন। শ্রীরামপুরে শেষ জনসভায় মোদীও তার পাল্টা জবাব দেন সারদা প্রসঙ্গ টেনে। এর পরেই তৃণমূল-বিজেপি বিরোধিতা যায় চরমে। সেই ক্ষতেই এদিন প্রলেপ লাগানোর চেষ্টা করেন রাজনাথ।

    রাজনাথ বলেন, আমরা নিশ্চিত লোকসভা নির্বাচনে আমরা ৩০০র অধিক আসন পাব। আমরা ক্ষমতায় এলে বাংলার দারিদ্র দূর করতে সর্বোচ্চ আর্থিক প্যাকেজ দেওয়া হবে এ রাজ্যকে। রাজনৈতিক মহলের একাংশের ধারণা বিজেপি ভাবছে যদি এনডিএ সংখ্যা গরিষ্ঠতা না পায় সে ক্ষেত্রে মমতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারেন কেন্দ্র সরকার গঠনের ক্ষেত্রে। তাই এখনও মমতাকে চটাতে চাইছে না বিজেপি। কিন্তু একই সঙ্গে মমতার একতরফা বিরোধিতাও বরদাস্ত করতে চাইছে না বিজেপি তাই বিরোধিতাও একেবার বন্ধ করতে নারাজ বিজেপি।

    মোদি এলে সব লন্ডভন্ড, দেশে দাঙ্গা: বুদ্ধ

    আবু রাইহান ও সৈকত মাইতি

    তমলুক, ৪ মে– 'মোদি এলে সব লন্ডভন্ড করে দেবে৷‌ মোদি মানে সারা দেশে দাঙ্গা হবে৷‌ উনি নিজেও জানেন তাই৷‌ ওঁর নাম ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর ভারতে দাঙ্গা লেগে গেল৷‌ কেউ কেউ বলছেন, উনি ক্ষমতায় এলে বড় দাওয়াই দেবেন৷‌ মানে ঢেলে উন্নয়ন হবে৷‌ উন্নয়ন মানে পুঁজি বা মুনাফা নয়৷‌ আমরা বলছি এই সরকার চাই না৷‌'বি জে পি সম্পর্কে ভোটারদের এভাবেই সতর্ক করে দিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য৷‌ রবিবার তমলুকের নিমতৌড়িতে তমলুক ও কাঁথি লোকসভা কেন্দ্রের সি পি এম প্রার্থী ইব্রাহিম আলি ও তাপস সিনহার সমর্থনে জনসভায় বক্তব্য পেশ করতে আসেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য৷‌ তিনি বলেন, আমাদের প্রথম কাজ কংগ্রেসকে হারাও৷‌ কংগ্রেসকে রেখে কোনও কাজ হবে না৷‌ বি জে পি-কে ঠেকাতে হবে৷‌ এমন একটা সরকার চাই, যার নীতির ভিত্তিতে ভোট দেবে৷‌ এদিনের সভায় দলীয় কর্মী-সমর্থকদের উন্মাদনা ছিল চোখে পড়ার মতো৷‌ শুরুতেই বুদ্ধদেববাবু কংগ্রেস, বি জে পি সম্পর্কে তীব্র সমালোচনা করেন৷‌ রাজ্যের সারদা-কাণ্ড প্রসঙ্গে বলেন, সারদার জন্য এতগুলো লোক আত্মহত্যা করেছে৷‌ কত লোকের কত টাকা আটকে গেছে৷‌ কবে তা উদ্ধার হবে তা কেউ জানে না৷‌ কে কে এই টাকা নিয়েছে উত্তর চাই৷‌ তৃণমূল সরকারের হেলিকপ্টারের খরচ কোথা থেকে আসছে এদিন তারও প্রশ্ন তোলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী৷‌ তিনি রাজ্যের তৃণমূল সরকারকে কটাক্ষ করে বলেন, রাজ্য সরকারের এখন কাজ হল ধার কর আর জলসা কর৷‌ আমার সহকর্মী গৌতম দেব কিছু প্রশ্ন তুলতেই গৌতমের বাড়িতে পুলিস পাঠিয়ে দেওয়া হল৷‌ সুজন চক্রবর্তীর বাড়িতেও পুলিস গেল৷‌ ওরা রোজ রোজ মিথ্যে কথা বলছে৷‌ মানুষ সব শুনছেন৷‌ সব দেখছেন৷‌ হলদিয়ার শিল্পায়ন প্রসঙ্গে বুদ্ধদেববাবু বলেন, হলদিয়া ছিল গণ্ডগ্রাম৷‌ বাম সরকারের আমলে হলদিয়ায় দেশ-বিদেশের শিল্পসংস্হাগুলি শিল্প গড়ে তুলেছে৷‌ কিন্তু গত তিন বছরে তৃণমূল সরকারের আমলে হলদিয়ায় একটাও নতুন শিল্প আসেনি৷‌ তাঁর বিশ্বাস, হলদিয়ায় শিল্প বিনিয়োগকারী সংস্হাগুলি ভয়ে আসেনি৷‌ সেই সঙ্গে তিনি আরও দাবি করেন, হলদিয়ায় যে সমস্ত শিল্পসংস্হাগুলি রয়েছে, তাদের অনেকেও চলে যেতে চেয়ে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল৷‌ বুদ্ধদেববাবু জানান, তিনি হলদিয়ায় বিনিয়োগকারী শিল্পসংস্হাগুলিকে অনুরোধ করেন, আপনারা চলে যাবেন না, সর্বনাশ হয়ে যাবে৷‌ ছেলেমেয়েরা সব কোথায় যাবে৷‌ বুদ্ধদেববাবু আরও বলেছেন, আমরা চাইছি এমন বিকল্প সরকার যা চলবে কাজের ভিত্তিতে৷‌ এই সরকার সমস্ত গরিব মানুষের জমির ব্যবস্হা করবে৷‌ সমস্ত সাধারণ মানুষ ভর্তুকিতে রেশনে সব ধরনের জিনিস পাবে৷‌ শ্রমিকেরা যাতে মাসে ন্যূনতম ১০ হাজার টাকা মজুরি পায় তার জন্য আইন করবে৷‌ সমস্ত বৃদ্ধ মানুষ মাসে ৪ হাজার টাকা পেনসন পাবে৷‌ আগে দেশে বামেদের নেতৃত্বে তৃতীয় বিকল্প সরকার গড়ে উঠেছিল, টেকেনি৷‌ এবারে মনে করছি, পারব৷‌ ভোটের পর ১১ দলের জোট দাঁড়াতে পারবে৷‌ এসব কাজ সরকার করতে পারলে টিকে যাবে৷‌ বুদ্ধদেববাবু বলেন, কংগ্রেস ১০ বছর ধরে কেন্দ্রে সরকারে রয়েছে৷‌ এবারে আর পারবে না৷‌ মনমোহন সিংয়ের সরকারের আমলে দেশে প্রচুর গরিব মানুষ এবং বেকারের সংখ্যা বেড়েছে৷‌ দেশটা বড়লোকের ভারত এবং গরিব লোকের ভারতে ভাগ হয়ে গেছে৷‌ তাই আমরা বামপম্হীরা বলছি কংগ্রেস সরকার যাক৷‌ আর বি জে পি-র মোদি মানে দাঙ্গা৷‌ তৃণমূলকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, তৃণমূল দিল্লি যেতে যাইছে৷‌ যেহেতু বুঝতে পেরেছে কংগ্রেস এবার পারবে না, তাই বলছে কংগ্রেসকে চাই না৷‌ আর তৃণমূল নেত্রী স্পষ্ট করে বলছে না, ভোটের পর তিনি বি জে পি-র সঙ্গে হাত মেলাবেন না৷‌ যে মোদির হাতে গুজরাটের দাঙ্গার রক্ত লেগে আছে, সেই মোদিকে জেতার পর এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ফুল পাঠিয়েছিলেন৷‌ একবারও এই কাজের জন্য মুখ্যমন্ত্রী এখনও ভুল স্বীকার করেননি৷‌ তিনি তৃণমূল সরকারের সমালোচনা করে বলেন, এই সরকারের কাজ হল ধার করা, আর জলসা করা৷‌ এই সরকার মিথ্যে ছাড়া কখনও সত্য বলে না৷‌ বুদ্ধদেববাবুর প্রশ্ন, চারদিকে মানুষ সারদা সারদা করছে৷‌ ৬৮ জন আত্মহত্যা করেছে৷‌ কত টাকা চিট হয়েছে, কে উদ্ধার করবে, কে কে নিয়েছে এসব প্রশ্নের কে উত্তর দেবে৷‌ মুখ্যমন্ত্রীর প্রচারের হেলিকপ্টারের খরচ কোথা থেকে আসছে এসব মানুষকে জানাতে হবে৷‌ বুদ্ধদেববাবুর দাবি, মেদিনীপুর জেলা ভাগ করে লাভ হয়েছে৷‌ নতুন জেলা হিসেবে পূর্ব মেদিনীপুরের কৃষি ও শিক্ষায় অগ্রগতি হয়েছে৷‌ বুদ্ধদেববাবু এদিন দৃঢ়তার সঙ্গে জানান, জেলায় প্রচারে কোথাও তৃণমূল গন্ডগোল করলেও বামপ্রার্থীদের জয় কেউ ঠেকাতে পারবে না, যদি মানুষ সিদ্ধাম্ত নেয়, নিজের ভোট নিজে দেব৷‌ রাজ্যে তৃতীয় দফার নির্বাচনে অশাম্তি প্রসঙ্গেও তিনি বলেন, নির্বাচন শুরুর সময় আমরা খুশি হয়েছিলাম৷‌ কিন্তু তৃতীয় দফার নির্বাচনে আমরা খুশি নই৷‌ মানুষ যদি রুখে দাঁড়ায়, নিজের ভোট নিজে দেবে৷‌ কেউ আটকাতে পারবে না৷‌ এদিনের সভায় সি পি এমের রবীন দেব ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, তৃণমূল নন্দীগ্রামের মানুষকে ধোঁকা দিয়েছে৷‌ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণামতো নন্দীগ্রামে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, জেলিংহামে রেলের যন্ত্রাংশ তৈরির কারখানা কোথায় গেল! নন্দীগ্রামের মানুষ বলছেন, মুখ্যমন্ত্রীর কথা শুনে নন্দীগ্রাম-বাজকুল রেললাইনের জন্য জমি দিয়েছিলাম৷‌ রেললাইনও হল না, আর রেলের চাকরিও পেলাম না৷‌ অন্যদের মধ্যে সভায় বক্তব্য পেশ করেন সি পি আইয়ের রাজ্য সম্পাদক মঞ্জুকুমার মজুমদার, ফরওয়ার্ড ব্লকের নরেন দে, আর এস পি-র অমৃত মাইতি প্রমুখ৷‌


    বাঁকুড়া ও আসানসোল, ৪ মে: 'পেপার টাইগার' শব্দযুগলের পাল্টা 'স্ক্যাম বেঙ্গল'!

    'দাঙ্গাবাজ' শব্দের বদলা 'ধর্মনিরপেক্ষতার গাইয়ে'!

    মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগের জবাবে পাল্টা তোপ দাগলেন নরেন্দ্র মোদী। রবিবার বাঁকুড়া এবং আসানসোলের জনসভায় মেজাজে ভাষণ দিলেন তিনি। সারদা কেলেঙ্কারি থেকে টেট দুর্নীতি, 'ধর্মনিরপেক্ষ' পশ্চিমবঙ্গে মুসলিমদের করুণ অবস্থা, সবই উঠে এলে বক্তৃতায়।

    এদিন নরেন্দ্র মোদীর প্রথম জনসভাটি ছিল বাঁকুড়ায়। সকাল সাড়ে দশটায় আসার কথা থাকলেও তিনি এসে পৌঁছন পৌনে বারোটায়। বাঁকুড়া থেকে জনসভা সেরে আসানসোল পৌঁছতেও তাই অনেকটা দেরি হয়ে যায়। তাতে অবশ্য মানুষের উৎসাহে ভাটা পড়েনি। ঠা-ঠা রোদ্দুরে লোক দাঁড়িয়েছিল নরেন্দ্র মোদীর ভাষণ শোনার জন্য। তাই দু'জায়গাতেই মানুষকে ধন্যবাদ দিয়েছেন তিনি। বলেছেন, মানুষের এত উৎসাহ দেখে তিনি অভিভূত।

    গতকালই ডায়মন্ড হারবারে তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, "প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী বলে কোনও কথা হয়? বাচ্চা জন্মাল না, অন্নপ্রাশনের দিন ঠিক হয়ে গেল! লোক নেমন্তন্নও হয়ে গেল! যত সব পেপার টাইগার।"

    এর জবাবে তিনি বলেন, "সারদা কেলেঙ্কারিতে লক্ষ লক্ষ গরিব মানুষ সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছে। পথে বসেছে। কিন্তু দিদি আপনি কী করেছেন? চিটফান্ড বাংলাকে লুঠছে আর এই রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা বসে বসে হাততালি বাজাচ্ছে। কোথায় গেল সাধারণ মানুষের টাকা? কেন আপনি যথাযথ তদন্ত করছেন না? আমি না হয় কাগুজে বাঘ। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) এত ভয় পাচ্ছে কেন সারদা কেলেঙ্কারির তদন্ত নিয়ে? সাহস থাকলে দোষীদের এক্ষুণি জেলে ঢোকান।" তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যে সিপিএমের সঙ্গে 'লোকদেখানো' ঝগড়া করে, সেটা দাবি করে তিনি বলেন, "প্রথম ইউপিএ সরকারকে সমর্থন দিয়েছিল সিপিএম। আর দ্বিতীয় ইউপিএ সরকারের শরিক ছিল তৃণমূল কংগ্রেস। অর্থাৎ দু'জনেরই উদ্দেশ্য কংগ্রেসকে বাঁচানো। গোপনে বোঝাপড়া আছে এদের। এরা রাজ্যে করে কুস্তি আর দিল্লিতে করে দোস্তি।"

    টেট দুর্নীতি নিয়েও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিঁধেছেন নরেন্দ্র মোদী। বলেছেন, "বাংলায় শিক্ষকতার চাকরি পেতে গেলে ঘুষ দিতে হয়। অথচ গুজরাতে শিক্ষক নিয়োগের পুরো ব্যবস্থা অনলাইনে। কম্পিউটারই ঠিক করে দেয়, কারা চাকরির উপযুক্ত। ওখানে দাদা-দিদি ধরার ব্যাপার নেই। তাই স্কুলে চাকরি পেতে গেলে চার লাখ-পাঁচ লাখ টাকা ঘুষও দিতে হয় না। দিল্লিতে মা-ছেলের সরকার 'স্ক্যাম ইন্ডিয়া' তৈরি করেছে আর রাজ্যে 'স্ক্যাম বেঙ্গল' তৈরি করেছেন দিদি। আমার লক্ষ্য হল, 'স্কিলড ইন্ডিয়া' তৈরি করা।"

    ভোট কমিশনের পক্ষপাতদুষ্ট আচরণকে বিঁধে বললেন,"আরও একটা মামলা ঠুকুন"

    প্রসঙ্গত, ২৭ এপ্রিল শ্রীরামপুরের জনসভায় নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের ১৬ মে-র পর বোঁচকাবুঁচকি নিয়ে ফিরে যেতে হবে। জবাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, "বাঙালিদের বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেবে বলছে, এত বড় সাহস! একজনের গায়ে হাত দিয়ে দেখুক!" বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী আর বাঙালি যে এক নয়, তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমোর সেই অজ্ঞানতা দূর করার চেষ্টা করে রবিবার নরেন্দ্র মোদী বলেন, "বাংলাদেশ থেকে দু'ধরনের লোক আসে। একদল যাদের ধর্মের ভিত্তিতে ওখান থেকে তাড়ানো হয়েছে। সব খুইয়ে মানুষগুলো এখানে বাঁচতে এসেছে। এরা শরণার্থী। এদের রক্ষা করব। আর একদল আছে, যারা চোরাপথে এদেশে এসে নানা গোলমাল পাকাচ্ছে। আমার দেশের তরুণদের কাজের সুযোগ কেড়ে নিচ্ছে। এরা অনুপ্রবেশকারী। এদেরকে তাড়িয়েই ছাড়ব।"

    মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মুসলিম দরদী' ভাবমূর্তিকে পরিসংখ্যান সহযোগে নস্যাৎ করেছেন বিজেপি-র প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী। বলেছেন, "আমাকে মুসলিম-বিরোধী বলে গালাগালি করেন দিদি। তা হলে শুনুন, গুজরাতে হজযাত্রীদের জন্য কোটা হল চার হাজার। আবেদন আসে ৪০ হাজার। আর পশ্চিমবঙ্গে হজযাত্রীদের জন্য কোটা হল ১২ হাজার। আবেদন আসে ১২ হাজারের কম। আমার প্রশ্ন, যদি গুজরাতে মুসলিমরা ভালো না থাকত, আর্থিকভাবে স্বচ্ছল না হত, তা হলে হজের জন্য এত আবেদন কেন পড়ত? কেন বাংলায় এই কোটা খালি থেকে যায়? বাংলার মুসলমানদের দুরবস্থার দায় কে নেবে? এই পরিসংখ্যান আমার মনগড়া নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের।"

    তিনি আরও বলেছেন, "গুজরাতে মোট জনসংখ্যার ৮-৯ শতাংশ হল মুসলিম। বাংলায় সেটা ২০-২২ শতাংশ। গুজরাতের গ্রামে একজন মুসলিমের মাথাপিছু আয় হল ৭০০ টাকার বেশি। সেখানে পশ্চিমবঙ্গে একজন গ্রামীণ মুসলিমের মাথাপিছু আয় ৫০০ টাকার কম। গুজরাতে একজন শহুরে মুসলিমের মাথাপিছু আয় ৯০০ টাকার বেশি। বাংলায় এটা ৭০০ টাকার কম। গুজরাতে প্রতি মুসলিমের ব্যাঙ্ক ডিপোজিটের পরিমাণ হল গড়ে ৩৫ হাজার টাকা। পশ্চিমবঙ্গে এটা গড়ে ১১ হাজার টাকা। গুজরাতে রাজ্য সরকারের বড় পদে রয়েছে ৮.৫ শতাংশ মুসলিম। অথচ পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য সরকারের বড় পদে রয়েছে মাত্র ১.২ শতাংশ মুসলিম। এর পরও কি বলা যায়, আগের বামফ্রন্ট সরকার বা এখন দিদি মুসলিমদের অবস্থার উন্নতি ঘটিয়েছে? এরা শুধু ভোটব্যাঙ্কের খাতিরে মুসলিমদের ব্যবহার করে। আমি নাকি সাম্প্রদায়িক! তা হলে ধর্মনিরপেক্ষতার গাইয়ে যারা যেমন কংগ্রেস, সিপিএম, তৃণমূল কংগ্রেস কী করল?"

    তাঁর দাবি, কেন্দ্রে বিজেপি সরকার গঠিত হলে বাংলার উন্নয়ন হবে। তখন তার সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও চাপে পড়ে রাজ্যের উন্নয়ন করতে বাধ্য হবেন। ফলে বিজেপি-কে ক্ষমতায় আনলে বাংলারই লাভ। ৬০ বছর ধরে মানুষ শাসক বেছেছে, এবার বাছুক সেবক।

    আসানসোলের জনসভায় দাঁড়িয়ে সরাসরি নির্বাচন কমিশনকেও তোপ দাগেন নরেন্দ্র মোদী। বলেন, "বাংলায় গত ৩০ এপ্রিলের ভোটে যে রিগিং, সন্ত্রাস হয়েছে, তার পর বলব আপনারা ঠিক করে কাজ করতে পারেননি। আপনারা অকর্মণ্য। কেন্দ্রের প্রভুরা আপনাদের ক্ষমতায় বসিয়েছে জানি। কিন্তু দেশের কাছে আপনারা দায়বদ্ধ। তাই প্রভুদের কথা না ভেবে পক্ষপাতহীনভাবে কাজ করুন। আমার এই কথা যদি আপনাদের খারাপ লাগে, তা হলে যান আরও একটা মামলা ঠুকুন আমার বিরুদ্ধে।"

    ভাষণ শেষ করে যখন মঞ্চ ছেড়ে নামছেন তিনি, তখনও 'মোদী মোদী' বলে মানুষের চিৎকার চলছে। বাঁকুড়া ও আসানসোল, দু'জায়গাতেই একই ছবি দেখা গিয়েছে।

    আজমগড় 'জঙ্গিদের ঘাঁটি', অমিত শাহের মন্তব্যে জলঘোলা

    নয়াদিল্লি, ৫ মে: উত্তরপ্রদেশের আজমগড়কে 'জঙ্গিদের ঘাঁটি' বলে বর্ণনা করে সমালোচনার মুখে পড়লেন নরেন্দ্র মোদীর 'ডান হাত' অমিত শাহ। কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি এবং বহুজন সমাজ পার্টির দাবি, এক্ষুণি ব্যবস্থা নিক নির্বাচন কমিশন।

    সোমবার আজমগড়ের বিজেপি প্রার্থী রমাকান্ত যাদবের সমর্থনে একটি জনসভায় বক্তব্য রাখছিলেন গুজরাতের প্রাক্তন মন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেন, "এই আজমগড় হল জঙ্গিদের ঘাঁটি। এখানে কেউ সরকারকে ভয় করে না। কারণ সরকারই ওদের ছেড়ে দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করে। গুজরাতে বোমা বিস্ফোরণে অভিযুক্ত গিয়েছিল এই আজমগড় থেকে। তখন আমি গুজরাতের স্বরাষ্ট্র দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলাম। আমি সঙ্গে সঙ্গে তাকে গ্রেফতারের ব্যবস্থা করি। তার পর থেকে গুজরাতে একটিও জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘটেনি। এটা উত্তরপ্রদেশে হলে সরকার কিছুই করত না।"

    প্রসঙ্গত, আজমগড়ে বিজেপি প্রার্থী রমাকান্ত যাদবের প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন সমাজবাদী পার্টি সুপ্রিমো মুলায়ম সিং যাদব। তাই তাঁকে কটাক্ষ করে অমিত শাহ বলেন, "মুলায়মজির সমাজবাদ হল স্বজনপোষণবাদ। শুধু নিজের লোকেদের সুবিধা পাইয়ে দাও। গত দশ বছরে সমাজবাদী পার্টি ১২ লক্ষ কোটি টাকা তছরুপ করেছে।"

    এদিকে, অমিত শাহের এই মন্তব্য নিয়ে তোপ দেগেছে কংগ্রেস। দলের নেতা দিগ্বিজয় সিং বলেন, "আমি কঠোরভাবে এই বক্তব্যের নিন্দা করছি। নির্বাচন কমিশন অবশ্যই ব্যবস্থা নিক।" আর কংগ্রেস নেতা রশিদ আলভি বলেছেন, "যে কোনও জায়গা নিয়ে এমন কথা বলা অনুচিত। আমি জানি না, উনি কী ধরনের রাজনীতি করেন আর কেন আজমগড়কে কলঙ্কিত করার চেষ্টা করছেন? উনি তো আজমগড়ের মানুষদের সরাসরি জঙ্গি বলেছেন।"

    বহুজন সমাজ পার্টি সুপ্রিমো মায়াবতী বলেন, "এমন মন্তব্যের জেরে আজমগড়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিগড়ে যেতে পারে। আদর্শ আচরণবিধি ভঙ্গের দায়ে ওঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। যদি আজমগড় 'জঙ্গিদের ঘাঁটি' হয়, তা হলে গুজরাতকেও 'সাম্প্রদায়িকতার ঘাঁটি' বলা যায়। উত্তরপ্রদেশে ঢোকার ব্যাপারে অমিত শাহের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করুক নির্বাচন কমিশন।" সমাজবাদী পার্টিও একই সুরে কথা বলেছে।

    আসামে হিন্দুত্ববাদ, অরুণাচলে চিনকে হুমকি-ভোটের প্রচারে নরেন্দ্র মোদী

    মোদী তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের মধ্যে বিভাজন রেখা টেনে দেন । হিন্দুদের শরণার্থী এবং অন্য সম্প্রদায়ের মানুষদের অনুপ্রবেশকারী বলে চিহ্নিত করেন । "এখানে বাংলাদেশ থেকে দু'ধরনের মানুষ আসে । এক পক্ষ ভারতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে । দ্বিতীয় পক্ষ আসেন সে দেশের নির্যাতন সহ্য করতে না-পেরে । যারা নির্যাতিত , তাঁদের আশ্রয় দেওয়া ভারতীয় রীতি । বাংলাদেশ থেকে আসা কোন হিন্দু অনুপ্রবেশকারী হতে পারে না । তাঁরা শরণার্থী ।"মোদী এই হিন্দু শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন ।

    এঁদের নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্য প্রয়োজনে সংবিধান সংশোধনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি বলেন , "পাকিস্তানে নির্যাতিত হয়ে গুজরাত ও রাজস্থানে আসা হিন্দুদের নাগরিকত্ব দেওয়া হয়েছে । একই ভাবে নাগরিকত্ব পাবেন বাংলাদেশ থেকে অসমে আসা হিন্দুরা ।"এরপর হিন্দুত্বের লাইনে সুর চড়িয়ে মোদী বলেন , "শুধু বাংলাদেশ কেন , বিশ্বের যে কোনও জায়গায় হিন্দুরা নির্যাতনের শিকার হলে তাঁদের ভরসার জায়গা হবে হিন্দুস্তানই ।"এর আগে ত্রিপুরার আগরতলার সভায় 'হিন্দুস্তানের সুরক্ষা প্রসঙ্গে'মোদী বলেন , "ত্রিপুরার পাশেই রয়েছে প্রতিবেশী বাংলাদেশ । অনুপ্রবেশের সমস্যায় ত্রিপুরা ব্যতিব্যস্ত ।""গুজরাটের পাশে রয়েছে পাকিস্তান । পাকিস্তানের কাছে গুজরাতই কিন্তু 'পরেসানির'কারণ ।"

    এরপর মোদী অরুণাচলের পাসিঘাট এর জনসভায় ভাষণ দেন । এখানে প্রায় ৪০,০০০ মানুষ উপস্থিত ছিলেন । চিনের প্রতি আক্রমনাত্মক হয়ে মোদী এখানে ঘোষণা করেন , "চিন এখনও পুরনো আমলের আগ্রাসন ও সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতি আঁকড়ে বসে রয়েছে । ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ অরুণাচলকে বারবার নিজেদের অংশ বলে দাবী করছে । চিনকে মনে করিয়ে দিই , বিশ্বের কোনও ক্ষমতা অরুণাচলকে ভারত থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না । আমরা চিনকে ভয় পাই না ।"

    প্রসঙ্গত , ভারত ও চিনের মধ্যে দীর্ঘ সীমান্ত রেখা নিয়ে বিবাদ বর্তমান । অরুণাচল সহ বেশ কিছু অংশ নিয়েই বিতর্ক রয়েছে । এরপর অরুণাচলকে ভারতের অখণ্ড অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে নরেন্দ্র মোদী পুরাণের আশ্রয় নেন । কালিকা পুরাণে উল্লেখ রয়েছে , অরুণাচলের নামনি দিবাং উপত্যকার নাম ছিল ভীষ্মকনগর । রাজা ভীষ্মকের মেয়ে রুক্মিণীকে দ্বারকাপতি কৃষ্ণ পালিয়ে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করেন । সেই ঘটনার উল্লেখ করে মোদী বলেন ,"এখানকার মেয়ের সঙ্গে গুজরাতবাসী , দ্বারকাধিপতি কৃষ্ণের বিয়ে হয়েছিল । গুজরাত ও অরুণাচলের সম্পর্ক সেই প্রাচীনকাল থেকেই আত্মীয়তায় বাঁধা । সেই আত্মীয়তা আরও মজবুত করার সময় এসেছে ।"মোদীর উত্তরপূর্বের জনসভাগুলিতে দেওয়া ভাষণ প্রসঙ্গে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা মুখপাত্র শাকিল আহমেদ বলেন ,  "মোদী রাজনৈতিকভাবে অসুস্থ । তাঁকে সহানুভূতি জানাচ্ছি । তিনি তো সারাক্ষণ দিবাস্বপ্ন দেখছেন । তাঁর চিকিৎসার দরকার ।"

    বাঘ হওয়ার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে রসগোল্লার টোপ দিয়ে গেলেন মোদী

    Captu0000reরাজ্যে ফের নির্বাচনী সভায় এসে ঝড় তুললেন নরেন্দ্র মোদী। এবার অবশ্য সুর কিছুটা নরম ছিল বিজেপির প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থীর। যদিও সারদা- টেট সহ বেশ কিছু ইস্যুতে মমতা বন্দোপাধ্যায়কে ঘুরিয়ে চ্যালেঞ্জ ছোঁড়েন মোদী। অনেকেই বলছেন শ্রীরামপুরের সভায় গরম, বাঁকুড়ার সভায় নরম মনোভাব দেখালেন মোদী।

    এক নজরে দেখে নেওয়া যাক আজ রাজ্যে এসে মোদী ঠিক কী কী বললেন–

    মমতাকে আক্রমণ-ওনার পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে, তাই এভাবে আমায় আক্রমণ করছে।

    লাড্ডু থেকে রসগোল্লা- ব্রিগেড এসে রাজ্যবাসীকে দুই হাতে লাড্ডু পাওয়ার তত্ত্ব শুনিয়েছিলেন, এবার আসানসোলে শোনালেন রসগোল্লার তত্ত্ব। বললেন রাজ্যের সঙ্গে এতদিন বঞ্চনা করেছে কেন্দ্র। তিনি এলে দিন বদলে যাবে। তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রাজ্যে উন্নয়নের কাজ করতে হবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও। তাই ডবল ফায়দা হবে রাজ্যবাসীর। তাঁদের দুহাতেই থাকবে রসগোল্লা ।

    নরেন্দ্র মোদী। রাজ্যে এসে ফের ডবল ফায়দার তত্ত্ব দিলেন মোদী। বাঁকুড়ার সভায় তিনি বললেন, কেন্দ্রে ক্ষমতায় এলে রাজ্যের উন্নয়নে জোর দেবেন তিনি। আর সেই চাপেই রাজ্যেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উন্নয়নের কাজ করতে হবে। গত পাঁচই ফেব্রুয়ারি বলেছিলেন, রাজ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে রেখেই দিল্লিতে তাঁর সরকার তৈরি হলে রাজ্যবাসীর দ্বিগুণ লাভ হবে। এরপর ভোটপ্রচারে রাজ্যে এসে তৃণমূল নেত্রীর বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছিলেন তিনি। রবিবার প্রচারে এসে সুর কিছুটা নরম করে ফের সেই ডবল ফায়দার তত্ত্বই শোনালেন মোদী।

    বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের বিষয়ে– বাংলাদেশ থেকে আসা সবাইকে ফেরত যেতে হবে। নরেন্দ্র মোদীর মন্তব্য ঘিরে তীব্র বিতর্ক তৈরি হয়। কড়া আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। বাঁকুড়ার জনসভায় অবস্থান স্পষ্ট করলেন মোদী। বিজেপির প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী বললেন, ধর্মীয় কারণে বিতাড়িতরা শরনার্থী। তাঁরা যথাযোগ্য সম্মান নিয়ে এদেশেই থাকবেন। কিন্তু অন্যদের ফেরত যেতে হবে। বুঝিয়ে দিলেন, ভোটের আগে সুর না চড়ালেও বিজেপি তাঁর সাম্প্রদায়িক লাইন থেকে সরেনি।

    প্রসঙ্গ রিগিং– রাজ্য তৃতীয় দফার ভোটে রিগিং নিয়ে নির্বাচন কমিশনকে আক্রমণ করলেন নরেন্দ্র মোদী। আসানসোলের সভায় তাঁর অভিযোগ, দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে নির্বাচন কমিশন। কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

    সারদাকাণ্ড-সারদা চিটফাণ্ডে অভিযুক্তদের জেলে ঢোকালে তবে বুঝব মমতা ব্যানার্জি আসল বাঘ। সারদা ইস্যুতে রাজ্য সরকারকে আক্রমণ করলেন, কিন্তু এবার যেন সুর অনেকটা নরম। বাঁকুড়ার জনসভায় নরেন্দ্র মোদী বললেন, নিজেকে আসল বাঘ প্রমাণ করতে হলে সারলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই প্রসঙ্গ তুলেই আজ হাল্কা মেজাজে মোদীর চ্যালেঞ্জ, নিজেকে আসল বাঘ প্রমাণ করতে সারদায় দোষীদের আগে জেলে পাঠান মুখ্যমন্ত্রী।

    টেট কেলেঙ্কারি– সারদার পাশাপাশি নরেন্দ্র মোদী মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আক্রমণ শানালেন টেট কেলেঙ্কারি নিয়েও। বললেন, শিক্ষক দুর্নীতি নিয়ে জবাব দিন মমতা। মমতা আসলে দুর্নীতিময় বাংলা উপহার দিচ্ছেন। পাশাপাশি বললেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে পাল্লা দিয়ে মমতাকে কাজ করতে হবে, চ্যালেঞ্জ মোদির।

    নারী নিরাপত্তা-রাজ্যে একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী ক্ষমতায়, অথচ পশ্চিমবঙ্গে নারী নির্যাতনে পয়লা নম্বরে। এটা সত্যিই দুর্ভাগ্যের।

    এদিকে, বুধবার রাজ্যে চতুর্থ দফার ভোটের দিন আবার কলকাতায় আসছেন নরেন্দ্র মোদী৷ কাঁকুড়গাছিতে বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা উত্তর কলকাতা কেন্দ্রে দলীয় প্রার্থী রাহুল সিনহার সমর্থনে সভা করতে চলেছেন বিজেপির প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থীর৷

    বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের জন্য বঞ্চিত হচ্ছে স্থানীয় যুব সমাজ : নরেন্দ্র মোদি

    songbadbangla24 / February 7, 2014

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    বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের জন্য স্থানীয় মানুষরা চাকরিসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন বিজেপির প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্র মোদী। গত বুধবার কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে ওই জনসভায় নরেন্দ্র মোদী বলেন, পশ্চিমবঙ্গ হোক বা আসাম, বাংলাদেশিদের অনুপ্রবেশের ফলে দুই রাজ্যেই সমস্যা বাড়ছে। ভারতীয় যুবক-যুবতীদের অন্ন সংস্থানের সুযোগ ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে।

    নির্বাচনের আগে বিজেপি এবং অন্যান্য কট্টরপন্থী দলগুলোর প্রচার-প্রচারণায় বাংলাদেশিদের অনুপ্রবেশ নিয়েও কথা শোনা যায়। এর আগেও, প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসাবে মোদীর নাম ঘোষিত হওয়ার পরে প্রথম জনসভায় দক্ষিণ ভারতের শহর হায়দরাবাদে তিনি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশের প্রসঙ্গে অনেকটা সময় ব্যয় করেছিলেন। জনসভায় এ বক্তব্য দেওয়ার সময় উপস্থিত বিজেপি সমর্থকদের হাত তুলে সমস্বরে মি মোদীর বক্তব্যে সায় দিতে দেখা গেছে।

    পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তরপূর্ব ভারতের রাজ্য আসামে মোদীর দল বিজেপি সব সময়ই বাংলাদেশিদের অনুপ্রবেশ ইস্যুতে সরব। এ প্রশ্ন অসমীয়া জাতীয়তাবাদী দল আসাম গণপরিষদের সঙ্গে প্রায় একই সুরে কথা বলে থাকে বিজেপি।

    ছিটমহল বিনিময়ের প্রটোকল চুক্তি ভারতের সংসদে পাস না করার পেছনে বিজেপি বলে থাকে, এমনিতেই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে সমস্যা তৈরি হয়েছে। ছিটমহল বিনিময় হলে সেই অনুপ্রবেশ আরো বাড়বে বলে যুক্তি দিয়ে থাকে পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি।

    বাংলাদেশিদের অনুপ্রবেশ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মোদীর শেষ উক্তি, উন্নয়নের সুফল হোক বা চাকরি সবই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের হাতে চলে যাচ্ছে। সূত্র : বিবিসি বাংলা

    ভারতের লোকসভা নির্বাচনে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ

    ভারতের আসাম বা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের নির্বাচনী প্রচারে বাংলাদেশের প্রসঙ্গ নিয়মিতই উঠে আসছে। অথচ আঞ্চলিক অথবা জাতীয় দলের শীর্ষ নেতারা ভোটের সময়ে বাংলাভাষী মুসলমানদের বিষয়ে নানা কথা বললেও নির্বাচনের পরে সেইসব প্রসঙ্গ আর তোলেন না।

    হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় জনতা পার্টি বা বিজেপি-র প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্র মোদী ভোটের প্রচারে গিয়েছিলেন বরাক উপত্যকায়। একটা জনসভায় তিনি বলছিলেন "যদি কোনও দেশে হিন্দুদের ওপরে অত্যাচার হয়, তাহলে হিন্দুরা তো ভারতেই চলে আসবেন – আর কোথায় যাবেন! আর বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত এই হিন্দুদের দায়ভার শুধু তো আসামের নয়, সারা দেশই তাঁদের দায়িত্ব নেবে।"

    শুধু শিলচর নয়, আসামের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচারে গিয়ে প্রায় একই ধরনের কথা বলেছেন মি. মোদী। বিজেপি আরও বলছে যে বাংলাদেশ থেকে হিন্দুরা চলে এলে স্বাগত – তাঁদের শরণার্থী হিসাবে দেখা হবে, কিন্তু সেদেশ থেকে মুসলমানরা এলে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হবে – অবৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে আসামে চলে আসছে মুসলমানরা আর অসমীয়ারা কাজকর্ম পাচ্ছেন না।

    বিজেপি-র প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্র মোদীর ওইসব ভাষণ শুনেছেন কোকড়াঝাড় জেলায় সাম্প্রতিক বোড়ো-মুসলমান দাঙ্গায় ঘরবাড়ী খুইয়ে বড়ভদেয়াগুড়ি গ্রামের অস্থায়ী ঘরে আশ্রয় নেওয়া মহম্মদ ফয়সল হক।

    তাঁর কথায়, "মোদী সরকার আসুক, কংগ্রেস সরকার আসুক, অসম গণ পরিষদ সরকার আসুক। যদি তারা প্রমাণ করতে পারে আমরা বাংলাদেশী, তাহলে পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে চলে যাব। কিন্তু যদি প্রমাণ না করতে পারে যে আমি বিদেশী, তাহলে সেই সরকারের কী হবে?"

    সেখানকারই আরেক বাসিন্দা শায়েদুল হক বলছিলেন মুসলমানদের বাংলাদেশী বলে আখ্যা দেওয়াটা একটা রাজনীতির চাল।

    রাজনীতি যে হচ্ছে, সেটা বিজেপি-ও স্বীকার করছে। কিন্তু তাদের বক্তব্য, রাজনীতিটা করছে কংগ্রেস আর আসামের মুসলমানদের দল এআইইউডিএফ – কথিত অনুপ্রবেশকারীদের ভোট পাওয়ার আশায়।

    আসাম বিজেপি-র সহ সভাপতি কামাখ্যা প্রসাদ তাশার কথায়, "অনুপ্রবেশকারীদের বিচারের জন্য যে ট্রাইবুনাল ছিল, সেই আইন বাতিল হয়ে গেল সুপ্রিম কোর্টের রায়ে অথচ বিদেশী আইনে পরিবর্তন আনা হল না। কেন? না ভোট ব্যাঙ্ক টিকিয়ে রাখার জন্য। সবাই জানে বিজেপি-র অবস্থান – যে অনুপ্রবেশের বিরোধী তারা। তাহলে কারা এই অনুপ্রবেশের থেকে ফায়দা তুলছে – এইসব অনুপ্রবেশকারীদের ভোট তো বিজেপি পায় না – কংগ্রেস আর এআইইউডিএফ পায় – তারাই রাজনৈতিক লাভের জন্য আইন পরিবর্তন করছে না।"

    আসামের কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী বিবিসি বাংলাকে বলেছেন ভোট এলেই বিজেপি এই প্রসঙ্গটা তোলে। কিন্তু তথ্য বলছে যে বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশ আদতে কমে গেছে অনেকটাই।

    তরুণ গগৈ

    বিবিসি বাংলাকে আসামের মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ বলেন ভোট এলেই বিজেপি বাংলাদেশী অনুপ্রবেশের প্রসঙ্গটা তোলে।

    মি. গগৈয়ের কথায়, "সত্যি কথা বলতে গেলে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ উল্লেখযোগ্য ভাবে কমে গেছে । বিজেপি যখন কেন্দ্রে ক্ষমতায় ছিল তখন তো অনুপ্রবেশ আটকাতে কোনও পদক্ষেপ নেয় নি। আমি বারে বারে সীমান্তে নজরদারী বাড়ানো, বেড়া দেওয়ার কাজ শেষ করা, আলোর ব্যবস্থা করা – প্রভৃতির জন্য তৎকালীন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী লাল কৃষ্ণ আদবানীর সঙ্গে দেখা করেছি। কিন্তু কিছুই করা হয় নি, যাতে ভোটের আগে আবারও বিষয়টা তোলা যায় আর স্বচ্ছন্দে পরে ভুলে যাওয়া যায়।"

    মি. গগৈ যদিও দাবি করছিলেন যে বিজেপি রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্য অনুপ্রবেশের প্রসঙ্গ তুলে আনছে ভোটের আগে, তাঁর দলও কিন্তু সম্প্রতি বরাক উপত্যকায় প্রচার চালানোর সময়ে হিন্দু বাংলাদেশীদের আশ্রয় দেওয়ার কথা বলেছে। আবার অন্যদিকে বাংলাভাষী মুসলমানদের নিয়মিতই হেনস্থা হতে হয় মি. গগৈ-এর পুলিশ প্রশাসনের কাছেই।

    ধুবড়ী জেলার একটা চর এলাকার বাসিন্দা আব্দুস সামাদ বলছিলেন, "আমরা যখন গুয়াহাটি যাই, পুলিশ বাঙালী দেখলেই ধরে জিগ্যেস করে কোথা থেকে এসেছি। ধুবড়ী-র নাম শুনলেই বলা হয় নিশ্চয়ই বাংলাদেশী। তখনই তার নামে সন্দেহজনক বিদেশী হিসাবে থানায় ডায়েরি করা হয়।"

    শুধু পুলিশ প্রশাসনের কাছে নয়, আসামের বাংলাভাষীদের হেনস্থা হতে হয় নির্বাচনের ব্যাপারেও। আসাম-ই একমাত্র রাজ্য যেখানে সন্দেহজনক বা ডাউটফুল ভোটার বলে চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছে বহু মানুষকে। প্রশাসনের সন্দেহ – এঁরা সবাই বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী।

    সিটিজেনস রাইটস প্রিসারভেশন কমিটি-র প্রধান উপদেষ্টা হাফিজ রশিদ চৌধুরী বলছিলেন, "১৯৯৭ সালে যখন ডি ভোটার চিহ্নিত করা শুরু হল, তখন প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ ডি ভোটার হয়েছিল – বাঙালী নাম দেখলেই ডি ভোটার করে দেওয়া হয়েছিল – আলি বা আহমেদ বা ভট্টাচার্য, চ্যাটার্জী দেখলেই ডি ভোটার করে দেওয়া হয়েছে – শুধু ভাষার জন্য। এখন ডি ভোটারের সংখ্যাটা প্রায় দেড় লাখ। কিন্তু ২০১১ সাল পর্যন্ত বিদেশী ট্রাইবুনালে যে প্রায় ৮৩ হাজার মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে, তার মধ্যে মাত্রই সাড়ে পাঁচ হাজার সত্যিকারের বিদেশী পাওয়া গেছে। বাকি ৯২% ডি ভোটার কিন্তু ওই ১৩ বছর ধরে সব ধরণের নাগরিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে রইল, সেটার কোনও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হল না।"

    আসামের রাজনৈতিক বিশ্লেষক রাজীব ভট্টাচার্য বলছিলেন দেশভাগের সময় থেকেই পূর্ব পাকিস্তান বা তারপরে বাংলাদেশ থেকে আসামে যেসব মানুষ চলে এসেছেন, তাঁদের সমস্যাটা জিইয়ে রাখা হয়েছে কারণ এই প্রসঙ্গটা তুললে নির্বাচনে ভোট পাওয়া যায়।

    আসামে যখন বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী সন্দেহে ডাউটফুল ভোটার বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে, সেই সময়েই পশ্চিমবঙ্গের ভেতরে বাংলাদেশের যেসব ছিটমহল রয়েছে, সেখানকার বাসিন্দাদের ভোটার তালিকায় নাম তুলতে সাহায্য করছে সেখানকার রাজনৈতিক দলগুলো। কয়েকটি ছিটমহলের বাসিন্দা – যাঁরা ভোটার পরিচয় পত্র পেয়েছেন আর এবারের নির্বাচনে ভোটও দিয়েছেন, তাঁদের কাছে জানতে চেয়েছিলাম বাংলাদেশী ছিটমহলের বাসিন্দা হয়েও কীভাবে ভোটার তালিকায় নাম তুলতে পারলেন তাঁরা।

    তাঁদের একজনের কথায়, "বাবা হিসাবে যার নাম ছিল, তাঁর পরিচয় দিয়েই ভোটার কার্ড করিয়েছি। নিজের বাবার তো কোনও পরিচয়পত্র নেই। আর এর জন্য পার্টির লোক ধরতে হয়েছে, অনেক টাকাপয়সাও দিতে হয়েছে।"

    আর ছিটমহলে নতুন ভোটার তৈরি হয়েছে জেনে এবারই প্রথম পশ্চিমবঙ্গের সব দলই প্রচার চালিয়েছে।

    ছিটমহলের অনেক বাসিন্দারই ভারতীয় ভোটার কার্ড আছে

    ছিটমহল আন্দোলনের নেতা দীপ্তিমান সেনগুপ্ত বলছিলেন, "কোচবিহার কেন্দ্রে প্রায় কুড়ি হাজার এমন ভোটার আছেন, যাঁরা ছিটমহলের বাসিন্দা বা তাঁদের আত্মীয় পরিজন। এই ভোটটা সহজে যদি পাওয়া যায় – কিছু সন্তোষজনক কথা বলে, তাহলে ক্ষতি কী! এটা ভেবেই সব পার্টিই এবার ছিটমহলে গেছে – প্রচারের প্রধান বিষয় থেকেছে ছিটমহল।"

    যেদিন ওই ছিটমহল বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেছিলাম, তার কয়েকদিন আগেই মমতা ব্যানার্জী কোচবিহারে এক জনসভায় বলছিলেন, "আগের সরকার ছিটমহল নিয়ে কিছু করে নি। আমিই সার্ভে করাচ্ছি, জনগণনা করাচ্ছি। সেখানকার মানুষ যা চাইবেন, তাই হবে।"

    এখন মমতা ব্যানার্জী ছিটমহলের মানুষ যা চাইবেন, তাই হবে বলে ঘোষণা করলেও তাঁরই আপত্তিতে আটকে গিয়েছিল ছিটমহল বিনিময়ের জন্য প্রয়োজনীয় সংবিধান সংশোধন।

    বিশ্লেষকেরা বলছেন, আসাম হোক বা পশ্চিমবঙ্গ – কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ বা ছিটমহলের সমস্যা জিইয়ে রেখেছে রাজনৈতিক দলগুলো – নিজেদের স্বার্থেই।

    তবে তাদের স্বার্থ পূরণ করার মধ্যেই কোথাও জাতি দাঙ্গায় প্রাণ হারাচ্ছেন দুই পক্ষেরই মানুষ – কোথাও পুরুষানুক্রমে ভারতে থাকা স্বত্ত্বেও হারাচ্ছেন সবরকম নাগরিক অধিকার – যদিও কেউ কেউ আবার নাগরিকত্বহীন অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টায় হাত ধরছেন ওই রাজনৈতিক দলগুলোরই – ভোটের আগেই।

    কারণ সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বিশ্লেষক – সকলের কথাতেই পরিষ্কার – ভোট মিটে গেলে বাংলাদেশী প্রসঙ্গ আর কেউই তুলবে না।

    সূত্র: বিবিসি অনলাইন।

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    প্রেস বিজ্ঞপ্তি


    ১৯৪৭ এর স্বাধীনতা বাঙালির হৃদপিণ্ডকে দু টুকরো করে দিয়েছে । দ্বিজাতি তত্বের বাংলা ভাগে বাঙালির কোন ভূমিকা ছিল না , ছিল রাজনৈতিক দাবা খেলায় কিছু নেতার ক্ষমতা দখলের অভীপ্সা । ফলে চিরস্থায়ী হয়ে রইল বাঙালিকে ভিটে-মাটি থেকে উৎখাতের ধারাবাহিকতা ।গান্ধী - নেহেরু -রাজেন্দ্রপ্রসাদ-প্যাটেল-এর উদবাস্তু সম্পর্কে সুমধুর বাণী  বাঙালি উদ্বাস্তুর জীবনে কোন স্থায়ী সমাধান করেনি।দণ্ডকারণ্য সহ ভারতের ১৮ টি প্রদেশে প্রায় ২ কোটি  বাঙ্গালির  স্থায়ী বসতি স্থাপনের অধিকার পাওয়া সত্বেও প্রতিদিন উৎখাত হওয়ার আশঙ্কায় প্রহর  গুনছেন । তাদের  সন্তান-সন্ততি তো মাতৃভাষা ও বাংলা সংস্কৃতিকে ভুলতে বসেছে; কারণ শিক্ষাঙ্গনে মাতৃভাষা ব্রাত্য ।কেন্দ্রে ২০০৩ সালে ভারতের নাগরিকত্ব আইন সংশোধন করে ভারতীয় জনতা  পার্টি । নুতন সংশোধিত ধারায় যখন - তখন যে কোন উদবাস্তু বাঙ্গালিকে  অনুপ্রবেশের তকমা লাগিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া অথবা জেলে পোরা যাবে । উত্তরপ্রদেশ - আসাম - পশ্চিমবঙ্গ সহ অন্যান্য প্রদেশেও আইনের  এই ধারার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে , যা সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ পায়না । সম্প্রতি বিজেপির স্ব-ঘোষিত ভাবী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে দাঁড়িয়ে প্রকাশ্য জনসভায় ঘোষণা করেছেন , 'উদবাস্তু বাঙালিরা !পোঁটলা - পুঁটলি নিয়ে তৈরী থাকো , ১৬ই মে-র পর ভারত ছেড়ে চলে যেতে হবে । -এই ঘোষণায় পশ্চিমবঙ্গ সহ  সারা ভারতের বাঙালি উদবাস্তুদের তীব্র প্রতিক্রিয়ায় বি জে পি নেতা রাজনাথ ভোট - বাক্সের কথা মাথায় রেখে '  ড্যামেজ কনট্রোল ' এ নেমে পড়েছেন । বলা বাহুল্য, এক সময় শিবসেনা প্রধান বালঠাক্‌রে বঙ্গাল -খেদা প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন । ভারতীয় জনতা পার্টির এই হুঙ্কারের তীব্র বিরোধিতা করছি আমরা । প্রত্যেক বাঙালি ' ভারতবাসী ' । ভারত থেকে উৎখাত করার অধিকার কারোর নেই ।
    এই বিষয়ে আগামী ১০ই মে ,২০১৪ , বিকেল ৪ টায় কলকাতা প্রেস ক্লাবে আলোচনা সভায় উপস্থিত থাকছেন , অধ্যাপক সুনন্দ সান্যাল , মীরাতুন নাহার , ধীরাজ সেনগুপ্ত , (APDR) নব দত্ত, (নাগরিক মঞ্চ), ডাঃ সন্মথ নাথ ঘোষ , প্রতুল মুখোপাধ্যায় , অসীম গিরি পল্লব কীর্তনীয়া , অমল বাওয়ালী , দেবব্রত বিশ্বাস (মরিচঝাঁপি)ও অনেকে ।
    এই সভায় সমস্ত সাংবাদিক বন্ধু,ও সহকর্মীকে উপস্থিত থাকার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি ।
                                                                                                    অভিনন্দন সহ 
      তারিখ- ১০ মে, ২০১৪                                                                 তুষার ভট্টাচার্য, মৃত্যুঞ্জয় মল্লিক 
      মৃত্যঞ্জয় মল্লিক, সর্বভারতীয় সভাপতি                                                      বাঙালি রিফিউজি - ব্রিগেড
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    New Delhi, May 5 : The spectre of ethnic conflict has raised its ugly head again in Kokrajhar and Baksa districts. The indiscriminate firing on May 1-2 by armed Bodo militants, allegedly by National Democratic Front of Bodoland (S), has left 31 dead (all Muslims except one), including 11 children, more than 20 injured and 31 missing. In addition, thousands have been forced to seek refuge away from their villages in camps in Baksa district. NDFB (S) has been blamed for the attacks, however, it is also alleged that the recent attack has happened in the wake of Muslims supposedly having not voted for the Bodo People's Front (BPF) candidate, Chandan Brahma. BPF is in alliance with Congress and part of ruling combine in Assam. The results of the General Elections are not out yet but the allegation that Bengali Speaking Muslims have mostly voted for Naba Saraniya, a former ULFA commander, backed by the Sanmilita Janagostiya Aikkyamancha (SJA), an amalgamation of at least 20 ethnic and linguistic groups in the region has led to this attack.


    NAPM strongly condemns this inhuman attack on women, men and children and the failure of the Assam government in protecting the lives of the minorities. The incidents like this keep repeating with impunity but even then the failure of administration in maintaining peace and security is palpable.  In 2012 too, more than 100 people, mostly, Muslims were killed and nearly 4 lakh were displaced and were forced to live in relief camps for long.


    The region has been witness to conflict for nearly three decades now in the name of creation of an exclusive homeland for Bodos. The violent ethnic conflicts in 90s led to creation of Bodoland Territorial. Council (BTC ) in 2003 with jurisdiction over Bodoland Territorial Area District (BTAD) constituting 70% of non-Bodo population composed of Koch-Rajbansis, Asamiya Hindus, Asamiya Muslims, Rabhas, Na-Asamiyas Muslims, Bengali, adivasis and Nepalis. The BTAD consists of four contiguous districts Kokrajhar, Baksa, Udalguri and Chirang. The conflict earlier tragetted Santhalis, Bengali Hindus and Muslims but over the years various ethnic groups have raised their own armed groups too. Bengali speaking Muslims, however continue to face the ire and discrimination since they are all alleged to be Bangladeshis and have become a common target across Assam. The bogey of Bangladeshis taking over jobs and outnumbering not only Bodos but Hindus and other ethnic groups in Assam has been played by political parties and ethnic groups at various points, most recently by Mr. Narendra Modi in his rallies there.


    NAPM believes that the aspirations for autonomy of ethnic groups need to be respected and political solutions for such demands be found but then it can't be done at the cost of the rights of other ethnic groups as is being done here. It is time the BTAD was reimagined with an eye towards resolving the conflict once and for all. This has become necessary since, the current round attacks, mainly seen as poll revenge, is nothing but to continue the political and economic hegemony of tiny elite class within Bodos and pitch poor Bodos against the non-Bodos. It is this nexus of Bodo political elite with the ruling dispensation in Assam which needs to be broken, since the genuine aspirations of people in the region has been hijacked.


    We demand immediate action against the culprits, relief to families of dead, injured and displaced. NAPM demands that a Commission of Enquiry must be instituted and role of BPF MLAs be examined in inciting the violence. We also urge that political parties and groups maintain clam and not incite further tension by raising the  bogey of Bangaldeshi immigrants in an already polarised electoral atmosphere. 


    We also call upon all progressive forces to join the citizens protest at Assam Bhawan, Chanakyapuri, New Delhi on May 7th at 3 pm and demand justice for those killed.

    Medha Patkar, Prafulla Samantara,  Gabriele Dietrich,  Sister 

    Celia,  Sudhir Vombatkere, Arundhati Dhuru, P Chennaiah, Kamayani Swami, Mahendra Yadav, Mukta Srivastava, Rajendra Ravi, Saraswati Kavula, B S Rawat, Vimal Bhai, Madhuresh Kumar, Seela Manaswinee, Suniti S R, Suhas Kolhekar

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    क्या धर्मनिरपेक्षता मायने रखती है?

    Posted by Reyaz-ul-haque on 5/04/2014 03:38:00 AM

    आनंद तेलतुंबड़े का यह लेख न सिर्फ दलों से अलग, भारतीय राज्य के फासीवादी चरित्र को पहचानने की जरूरत पर जोर देता है बल्कि यह धर्मनिरपेक्षता की ओट में इस फासीवादी-ब्राह्मणवादी राज्य के कारोबार को चलाते रहने की सियासत को उजागर करता है. अनुवाद: रेयाज उल हक

    अपने एक हालिया साक्षात्कार में मोदी द्वारा इस बात पर घुमा फिरा कर दी गई सफाई की वजह से एक बार फिर धर्मनिरपेक्षता पर बहस छिड़ गई, कि क्यों उसने मुस्लिम टोपी नहीं पहनी थी.  मानो मुसलमानों के प्रति मोदी और उसकी पार्टी के रवैए में अब भी संदेह हो, फिर से पेशेवर धर्मनिरपेक्ष उस मोदी के बारे में बताने के लिए टीवी के पर्दे पर बातें बघारने आए, जिस मोदी को दुनिया पहले से जानती है. यहां तक कि बॉलीवुड भी धर्मनिरपेक्षता के लिए अपनी चिंता जाहिर करने में पीछे नहीं रहा. चुनावों की गर्मा-गर्मी में, सबसे ज्यादा वोट पाने को विजेता घोषित करने वाली हमारी चुनावी पद्धति में, व्यावहारिक रूप से इन सबका मतलब कांग्रेस के पक्ष में जाता है, क्योंकि आखिर में शायद कम्युनिस्टों और 'भौंचक'आम आदमी पार्टी (आप) को छोड़ कर सारे दल दो शिविरों में गोलबंद हो जाएंगे. वैसे भी चुनावों के बाद के समीकरण में इन दोनों से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला. कम्युनिस्टों का उनकी ऐतिहासिक गलतियों की वजह से, जिसे वे सही बताए आए हैं, और आप का इसलिए कि उसने राजनीति के सड़े हुए तौर तरीके के खिलाफ जनता के गुस्से को इस लापरवाही से और इतनी हड़बड़ी में नाकाम कर दिया. अरसे से गैर-भाजपा दलों के अपराधों का बचाव करने के लिए 'धर्मनिरपेक्षता'का एक ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है. लेकिन किसी भी चीज की सीमा होती है. जब कांग्रेस के नेतृत्व वाले संप्रग की करतूतों और अयोग्यताओं ने हद पार कर दी है और इस तरह आज भाजपा को सत्ता के मुहाने पर ले आई है, तो ऐसा ही सही. यह धर्मनिरपेक्षता का सवाल नहीं है. यह स्थिति, जिसमें घूम-फिर कर दो दल ही बचते हैं, एक बड़ा सवाल पेश करती है कि क्या भारतीय जनता के पास चुनावों में सचमुच कोई विकल्प है!

    क्या कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष है?

    धर्मनिरपेक्षता के आम विपरीतार्थक शब्द सांप्रदायिकता से अलग, किसी को भी ठीक ठीक यह नहीं पता कि धर्मनिरपेक्षता क्या है. सांप्रदायिकता का मतलब संप्रदायों के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव करना है. औपनिवेशिक दौर से ही संप्रदायों का मतलब हिंदू और मुसलमान लगाए जाने का चलन रहा है, जबकि इन दोनों के अलावा भी इस देश में अनेक अन्य संप्रदाय हैं. चूंकि भाजपा की जड़ें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में हैं, जिसका मकसद भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो यह एक सांप्रदायिक दल बन जाता है. हालांकि आरएसएस अपने हिंदुत्व को यह कह कर छुपाने की कोशिश करता है कि यह हिंदू धर्म पर आधारित नहीं है (वे यह कहने की हद तक भी जा सकते हैं कि हिंदू धर्म जैसी कोई चीज ही नहीं है), बस फर्क यही है कि अपनी समझ को उनके हाथों गिरवी रख चुके उनके अंधभक्त जानते हैं कि इसका केंद्रीय तत्व हिंदूवाद ही है. आरएसएस को दूसरे समुदायों को लुभाने के लिए ऐसे एक बहाने की जरूरत तब पड़ी जब बड़ी मुश्किलों से उसे यह समझ में आया कि हिंदू बहुसंख्या के रूप में जो चीज दिखती है वो असल में जातियों की अल्पसंख्या का एक जमावड़ा है. हालांकि इसने मुसलमानों समेत सभी समुदायों में अपने लिए किसी तरह समर्थन जुटा लिया है, तब भी यह अपने सांप्रदायिक पहचान से बच नहीं पाया है. तब सवाल यह है कि इसका राष्ट्रीय विकल्प कांग्रेस क्या धर्मनिरपेक्ष है. इसका मतलब है कि क्या वह सांप्रदायिक नहीं है?

    अगर कोई कांग्रेस के इतिहास पर सख्ती से नजर डाले तो वह साफ नकारात्मक जवाब से बच नहीं सकता. यह कांग्रेस ही थी, जिसने भारत में औपनिवेशिक ताकतों को सांप्रदायिक राजनीति के दलदल में जाने को उकसाया और इसमें मदद की जिसका अंजाम विभाजन के रूप में सामने आया. भारत को संप्रदायों के एक जमावड़े के रूप में पेश करने की औपनिवेशिक ताकतों की सचेत रणनीति के बावजूद, सभी भारतीयों की प्रतिनिधि पार्टी के रूप में उनके हाथों में खेलने की जिम्मेदारी से कांग्रेस बच नहीं सकती. यह कोई छुपा हुआ तथ्य नहीं है कि कांग्रेस ने मुसलमानों की एक पार्टी मुस्लिम लीग के मुकाबले में खुद को हिंदू पार्टी के रूप में पेश किया. बाल गंगाधर तिलक और मुहम्मद अली जिन्ना (जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के नेता थे) के बीच 1916 में हुए लखनऊ समझौते में, जिसने बाकी बातों के अलावा प्रांतीय परिषद चुनावों में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था कायम की. यह आगे चल कर एक ऐसी मुस्लिम राजनीति को शक्ल देने वाला था, जिसका अंजाम तीन दशकों के बाद विभाजन के रूप में सामने आना था. अगर कोई देखे तो उस त्रासदी के पीछे कांग्रेस की सांप्रदायिक बेवकूफी ही साफ दिखेगी, जिसने दसियों लाख जिंदगियों को अपनी चपेट में लिया और उपमहाद्वीप की सियासत को एक कभी न भरने वाला जख्म दिया. 

    1947 के बाद भी, जब शुरुआती दशकों तक कांग्रेस के सामने कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था, इसने धर्मनिरपेक्ष चेतना को फैलाने के लिए कुछ भी नहीं किया, और इसके बजाए इसने बांटो और राज करो के औपनिवेशिक तौर तरीकों को जारी रखा. जनसंघ और भाजपा जैसे हिंदुत्व दल तब तक बहुत छोटी ताकतें बने रहे, जब तक कि कांग्रेस की चालबाजियों ने उनमें जान नहीं फूंक दी. इतिहास गवाह है कि यह राजीव गांधी द्वारा 1985 में शाह बानो मामले में दी गई दखल से शुरू हुआ. राजीव ने अपनी भारी संसदीय बहुमत का इस्तेमाल मुस्लिम भावनाओं को तुष्ट करने की खातिर, सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले को पलटने में किया. इसने हिंदुत्व ताकतों को सांप्रदायिक आग भड़काने के लिए जरूरी चिन्गारी मुहैया कराई. जैसे तैसे भरपाई करने के लिए, और इस बार हिंदुओं को खुश करने के लिए, महज कुछ ही महीनों के बाद राजीव गांधी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ताला खोलने का आदेश किया और आग को नर्क की आग में बदलने दिया, जो आगे चल कर न सिर्फ बाबरी मस्जिद को तोड़ने वाली थी, बल्कि इसके बाद सैकड़ों लोगों की जिंदगियों को भी लीलने वाली थी और भाजपा को सियासी रंगमंच पर पहुंचाने वाली थी. यहां तक कि मस्जिद को तोड़े जाने की कार्रवाई में कांग्रेस के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की जो मौन भूमिका रही, उसके भी पर्याप्त प्रमाण हैं. असल में ऐसी मिसालों की भरमार है.

    धर्मनिरपेक्षता का हौवा

    मौजूदा सियासी हालात में असल में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसे सचमुच धर्मनिरपेक्ष कहा जा सके. हरेक दल चुनावों में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिसाब-किताब से काम लेते हैं. धर्मनिपेक्षता का मुद्दा सिर्फ इस्लाम या मुसलमानों तक ही सीमित नहीं है, इसके दायरे में संप्रदायों के सभी आधार आते हैं और इसमें निश्चित रूप से जातियों को शामिल किया जाना चाहिए, जो कि हमारे राजनेताओं का मुख्य विषय हैं. लेकिन हैरानी की बात है कि जातियां कभी भी धर्मनिरपेक्षता की बहसों में दूर दूर तक जगह नहीं पाती हैं. जैसा कि मैंने अपनी एक किताब हिंदुत्व एंड दलित्स में कहा है, सांप्रदायिकता की जड़ें जातिवाद में देखी जा सकती हैं. हिंदुत्व की ताकतों में मुसलमानों और ईसाइयों के लिए अभी जो नफरत है, वह इसलिए नहीं है कि वे एक पराई और दूसरी आस्था को मानते हैं, बल्कि बुनियादी तौर पर यह इस याद से जुड़ी हुई है कि इन संप्रदायों की व्यापक बहुसंख्या निचली जातियों से आई है. वे अब भी उनसे अस्वच्छ, असभ्य और पिछड़ों के रूप में नफरत करते हैं, जैसा कि वे दलितों से करते हैं. लेकिन ऐसी गहरी और बारीक समझ से दूर, वामपंथी उदारवादी धर्मनिरपेक्षतावादी उन सांप्रदायिक टकरावों पर गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते हैं, जिनकी पहचान खास तौर से हिंदुओं और मुस्लिमों से जुड़ी होती है, और जातीय हिंसा की रोज रोज होने वाली घटनाओं पर अपवित्र चुप्पी साधे रहते हैं. एक अजीब से तर्क के साथ सांप्रदायिक टकरावों के प्रति चिंता को प्रगतिशील माना जाता है जबकि जातीय उत्पीड़न के लिए चिंताओं को जातिवाद माना जाता है.

    धर्मनिरपेक्षता के हौवे ने एक तरफ तो भाजपा को अपना जनाधार मजबूत करने में मदद किया है, और दूसरी तरफ कांग्रेस को अपनी जनविरोधी, दलाल नीतियों को जारी रखने में. पहली संप्रग सरकार को माकपा का बाहर से समर्थन किए जाने का मामला इसे बहुत साफ साफ दिखाता है. यह बहुत साफ था कि सरकार अपने नवउदारवादी एजेंडे को छोड़ने नहीं जा रही है. लेकिन तब भी माकपा का समर्थन हासिल करने के लिए न्यूनतम साझा कार्यक्रम की एक बेमेल खिचड़ी बनाई गई. भारत-अमेरिका परमाणु समझौते के मुद्दे पर, जब असहमतियां उभर कर सतह पर आईं, तो माकपा समर्थन को वापस ले सकती थी और इस तरह सरकार और समझौते दोनों को जोखिम में डाल सकती थी. लेकिन इसने बड़े भद्दे तरीके से सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के नाम पर समर्थन जारी रखा और कांग्रेस को वैकल्पिक इंतजाम करने का वक्त दिया. जब इसने वास्तव में समर्थन वापस लिया, तो न तो सरकार का कुछ नुकसान हुआ और न समझौते का. बल्कि सांप्रदायिकता का घिसा-पिटा बहाना लोगों के गले भी नहीं उतरा. अक्सर धर्मनिरपेक्षता जनता की गुजर बसर की चिंताओं पर कहीं भारी पड़ती है!

    गलत सरोकार

    सटीक रूप में कहा जाए तो धर्मनिरपेक्षता राज्य का विषय है न कि दलों का. असल में इसकी बुनियाद यह है कि समाज और इसके  अलग अलग अंग अपने अपने धर्मों को मानेंगे और उन पर चलेंगे. लेकिन ऐसे एक समाज का शासन धार्मिक मामलों में पूरी तरह तटस्थ रचना चाहिए, और उसे सभी नागरिकों के साथ समान रूप से व्यवहार करना चाहिए चाहे उनका धर्म कोई भी हो, और राज्य के पदाधिकारी काम के दौरान किसी भी धार्मिक रीति-रिवाज का पालन नहीं करेंगे. भाजपा को हिंदुत्व की विचारधारा का प्रचार करने या किसी भी दल को इसका विरोध किए जाने की ठीक ठीक इजाजत तभी तक दी जा सकती है जब तक वे कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं खड़ी कर देते. बल्कि राज्य की तटस्थता का मतलब ही यही है कि वह इसे यकीनी बनाए. लेकिन इसके उलट सरकारी दफ्तरों में हिंदू देवी-देवताओं की तस्वीरें सजी होना और राज्य के कामकाज में हिंदू रीति-रिवाजों का पालन किया जाना रोजमर्रा का दृश्य है. यह मुद्दा धर्मनिरपेक्षतावादियों की तरफ से चुनौती दिए जाने की मांग करता है, लेकिन किसी ने इसकी तरफ निगाह तक नहीं की है. 

    जब भी कोई इसे उठाता है, तो वो अपने को अकेला पाता है. 01 मई 2010 को, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के जजों की मौजूदगी में गुजरात के राज्यपाल द्वारा एक उच्च न्यायालय की इमारत के लिए भूमि पूजन समारोह किया जा रहा था. यह समारोह पूरी तरह हिंदू रीति-रिवाजों के मुताबिक किया जा रहा था, जिसमें एक पुजारी हवन भी करा रहा था. एक जानेमाने दलित कार्यकर्ता राजेश सोलंकी ने उच्च न्यायालय में इसके खिलाफ एक याचिका दायर की. 17 जनवरी, 2011 को जज जयंत पटेल ने याचिका को पथभ्रष्ट बताते हुए रद्द कर दिया और सोलंकी पर 20 हजार रुपए का हर्जाना थोप दिया. उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की लेकिन संसाधनों की कमी की वजह से वहां भी यह फौरन खारिज कर दिया गया. इस मुकदमे को धर्मनिरपेक्षता की कसौटी बनाया जा सकता था, क्योंकि यह ठीक ठीक राज्य के धार्मिक व्यवहार को चुनौती देता था. लेकिन एक भी धर्मनिरपेक्षतावादी, किसी मीडिया, एक भी राजनीतिक दल ने इसकी तरफ निगाह नहीं उठाई.

    अगर मोदी आ गया तो

    इसमें कोई शक नहीं कि प्रधानमंत्री के रूप में मोदी अब तक आए सभी प्रधानमंत्रियों से कहीं ज्यादा अंधराष्ट्रवादी होगा. अब चूंकि इसके प्रधानमंत्री बनने की संभावना ही ज्यादा दिख रही है तो इस पर बात करने से बचने के बजाए, अब यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि बुरा क्या हो सकता है. यह साफ है कि मोदी कार्यकाल बड़े कॉरपोरेट घरानों के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, जिन्होंने उसको खुल्लमखुल्ला समर्थन दिया है. लेकिन क्या कांग्रेस सरकार क्या उनके लिए कम फायदेमंद रही है? यकीनन मोदी सरकार हमारी शिक्षा व्यवस्था और संस्थानों का भगवाकरण करेगी, जैसा कि पहले की राजग सरकारों के दौरान हुआ था. लेकिन तब भी यह बात अपनी जगह बरकरार है कि उसके बाद के एक दशक के कांग्रेस शासन ने न उस भगवाकरण को खत्म किया है और न कैंपसों/संस्थानों को इससे मुक्त कराया है. यह अंदेशा जताया जा रहा है कि यह जनांदोलनों और नागरिक अधिकार गतिविधियों पर फासीवादी आतंक थोप देगा. तब सवाल उठता है कि, जनांदोलनों पर थोपे गए राजकीय आतंक के मौजूदा हालात को देखते हुए-जैसे कि माओवादियों के खिलाफ युद्ध, उत्तर-पूर्व में अफ्स्पा, मजदूर वर्ग पर हमले, वीआईपी/वीवीआईपी को सुरक्षा देने की लहर-जो पहले से ही चल रहा है उसमें और जोड़ने के लिए अब क्या बचता है? लोग डर रहे हैं कि मोदी संविधान को निलंबित कर देगा, लेकिन तब वे शायद यह नहीं जानते कि जहां तक संविधान के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से भाग 4 की बात है-जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं-संविधान मुख्यत: निलंबित ही रहा है. 

    यह सच है कि इतिहास में ज्यादातर फासिस्ट चुनावों के जरिए ही सत्ता में आए हैं लेकिन वे चुनावों के जरिए हटाए नहीं जा सके. चाहे मोदी हो या उसकी जगह कोई और, अगर वो ऐसे कदम उठाने की कोशिश करेगा तो बेवकूफ ही होगा, क्योंकि ऐसा निरंकुश शासन सबसे पहले तो नामुमकिन है और फिर भारत जैसे देश में उसकी कोई जरूरत भी नहीं है. बल्कि ये सारी बातें भीतर ही भीतर पहले से ही मौजूद है और अगर हम धर्मनिरपेक्षता का अंधा चश्मा पहने रहे तो यह सब ऐसे ही चलता रहेगा.

    मेरे प्यारे देशवासियों, आंखों में भर लो आतंक और तानाशाह से डरना सीखो कि

    गुजरात अब सारा देश हुआ जाय रे।

    स्वतःस्फूर्त तरीके से होता है कि हवा में बंदूक की तरह उठा हुआ उसका हाथ या बंधी हुई

    मुट्ठी के साथ पिस्तौल की नोंक की तरह उठी हुई अंगुली किसी पुराने तानाशाह

    की याद दिला जाती है या एक काली गुफा जैसा खुला हुआ उसका मुंह इतिहास

    पलाश विश्वास

    हम मीडिया विशेषज्ञ जगदीश्वर चतुर्वेदी के आभारी है कि इस घनघोर संक्रमणकाल के संधिमहूर्त पर उन्होंने पहाड़ पर लालटेन सुलगा दिया।मंगलेश दाज्यू के दर्शन नहीं हुए अरसा बीता।उत्तराखंड जाना नहीं हुआ तो दिल्ली भी नहीं गये, बहुत दिन हुए।जब दिल्ली गये मंगलेशदा नहीं मिले।इलाहाबाद में इन्हीं मंगलेशदा,अनिल सिन्हा,रामजी राय, वीरेनदा, नीलाभ ,केडी यादव जैसे मित्रों से मुलाकाते ही हमारी दिनचर्या रही है।अपने प्रिय बांग्ला कवि नवारुण भट्टाचार्य कैंसर से जूझ रहे हैं तो अपने वीरेनदा भी कैंसर के शिकार।शुक्र है कि मंगलेशदा सही सलामत हैं।उनकी यह कविता पढ़ने की नहीं,जितनी महसूस करने की है।आज का संवाद इसी कविता के साथ।

    आज के प्रसंग में सामयिक कविता - तानाशाह- मंगलेश डबराल

    तानाशाह को अपने किसी पूर्वज के जीवन का अध्ययन नहीं करना पड़ता।वह उनकी

    पुरानी तस्वीरों को जेब में नहीं रखता या उनके दिल का एक्स-रे नहीं देखता।यह

    स्वतःस्फूर्त तरीके से होता है कि हवा में बंदूक की तरह उठा हुआ उसका हाथ या बंधी हुई

    मुट्ठी के साथ पिस्तौल की नोंक की तरह उठी हुई अंगुली किसी पुराने तानाशाह

    की याद दिला जाती है या एक काली गुफा जैसा खुला हुआ उसका मुंह इतिहास

    में किसी ऐसे ही खुले हुए मुंह की नकल बन जाता है।वह अपनी आंखों में

    काफी कोमलता और मासूमियत लाने की कोशिश करता है लेकिन क्रूरता

    कोमलता से ज्यादा ताकतवर होती है इसलिए वह एक झिल्ली को भेदती हुई बाहर आती है और

    इतिहास की सबसे ठंडी क्रूर आंखों में तब्दील हो जाती है। तानाशाह

    मुस्कराता है भाषण देता है और भरोसा दिलाने की कोशिश करता है कि वह

    एक मनुष्य है,लेकिन इस कोशिश में उसकी मुद्राएं और भंगिमाएं उन दानवों-दैत्यों-राक्षसों की

    मुद्राओं का रुप लेती रहती हैं जिनका जिक्र प्राचीन ग्रंथों-गाथाओं-धारणाओं-विश्वासों में मिलता है।

    वह सुंदर दिखने की कोशिश करता है,आकर्षक कपड़े पहनता है

    बार-बार सज-धज बदलता है ,लेकिन इस पर उसका कोई वश नहीं कि यह सब

    एक तानाशाह का मेकअप बनकर रह जाता है।

    इतिहास में तानाशाह कई बार मर चुका है लेकिन इससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता

    क्योंकि उसे लगता है उससे पहले कोई नहीं हुआ है।

    मेरे प्यारे देशवासियों,आंखों में भर लो आतंक और तानाशाह से डरना सीखो कि

    गुजरात अब सारा देश हुआ जाय रे।

    मेरे प्यारे देशवासियों,आंखों में भर लो आतंक और तानाशाह से डरना सीखो कि गुजरात के विकास के माडल का कायाकल्प 16 मई के चुनाव नतीजे का इंतजार किये बिना गुजरात नरसंहार के देशव्यापी विस्तार में होने लगा है।विकास का सर्वनाशी माडल अब देश का दंगाई यथार्थ है।

    मेरे प्यारे देशवासियों,आंखों में भर लो आतंक और तानाशाह से डरना सीखो कि इस कल्कि अवतार ने इस पूरे भारतीय उपमहादेश को अनंत कुरुक्षेत्र में तब्दील कर दिया है।

    तसलिमा नसरीन के उपन्यास लज्जा का एक बार फिर पाठ कर लो या पढ़ लो सलाम आजाद या शहरियार कबीर कि बाबरी विध्वंस के बाद दुनियाभर में हिंदुओं की क्या शामत आयी थी।

    1947 के बाद भारत आये तमाम बांग्लादेशियों को 16 मई के बाद देश से निकाले की धमकी देने के बाद बार बार केशरिया ब्रिगेड अति आक्रामक शैली में शरणार्थी हिंदुओं की हिफाजत करने और 16 मई के बाद मुसलमान घुसपैठियों के देशनिकाले का फतवा दोहराने का जो ध्रूवीकरण खेल रच रहे हैं,उसमें इस इतिहास को भी मुड़कर देखने की तमीज नहीं है कि बांग्लादेश का जन्म 1971 मे ङुआ न कि 1957 में और भारत में पूर्वी बंगाल से आने वाले शरणार्थियों का पंजीकरण इंदिरा मुजीब समझौते के मुताबिक 1971 से ही बंद हुआ।जो कोई संसद में बनाया कानून है नहीं और जिसका कोई कानूनी आधार भी नहीं है।

    संघियों की ही अगुवाई में सन साठ से लेकर अस्सी के दशक तक बाहरी लोगों के खिलाफ निरंतर दंगा सिलसिले को थामने के लिए राजीव गांधी ने असम समझौते के तहत जो कट आफ ईअर 1971 तय किया,उसका आधार कोई कानून नहीं,महज एक शासनादेश है,जिसके आधार पर केसरिया दलित शरणार्थी भगाओ बांग्लाबाषी भगाओ अभियान के तहत नागरिकता संशोधन कानून में 18 मई,1947 के बाद आये तमाम लोगों को विदेशी घुसपैठिया करार देने के सर्वदलीय शरणार्थी विरोधी फैसले के बाद शरणार्थी वोट बैंक को पालतू बनाये रखने के लिए कांग्रेस भी 1971 तक आये लोगों को गैरकानूनी तौर पर नागरिकता देने का सब्जबाग दिखाते रहते हैं।

    अब हिंदुत्व की हवा बांधने के लिए बंगाल के अलावा देश भर में दो करोड़ से ज्यादा शरणार्थी वोट भी जरुरी हैं और मोदी के श्रीरामपुर वक्तव्य में हिंदुओं के लिए कोई अभयवाणी न होने की वजह से राजनाथ सिंह ने तत्काल नुकसान भरपाई के तहत हिंदू शरणार्थियों के सम्मान का संकल्प लिया तो संघी प्रचारक 1947 के संघी कट आफ कानूनी प्रावधान को झुठलाने के लिए 1971 की रट लगानी शुरु कर दी है।

    श्रीरामपुर में बोले मोदी तो बंगाल में मुसलिम वोट बैंक खतरे में पड़ जाने के डर से रायल बंगाल टाइगर की गरज सुनने को मिली। सारी वोट फसल एकतरफा तौर पर काट लेने की सत्ता उपलब्धि की काट बतौर क्रांति स्वर भी अब धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देकर हफ्तेभर बाद मुखर होने लगे हैं।

    लेकिन इन्ही शब्दों में असम में नरेंद्र मोदी ने जब मुसलमानों को घुसपैठिया करार देकर देशबाहर करने की धमकी दी,सारा देश खामोश रह गया।

    श्रीरामपुर वक्तव्य के बाद असम में भड़की हिंसा के लिए हो सकता है कि कांग्रेस का भी कुछ खेल रहा हो और हो सकता है कि सचमुच यह बोड़ो उग्रवादियों की जघन्य वारदात हो,लेकिन इस आंकड़े का क्या करें कि मारे जाने वालों की संख्या एकमुश्त बांग्लाभाषी मुसलमान हैं,जिन्हें संघ परिवार देशभर में भांग्लादेशी घुसपैठिया बताता है और घुसपैठियों के खिलाफ ही यह कार्रवाई हुई इसमे दो राय नहीं है।

    बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद अब बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद है।

    वैसे भी बंगाल में हिंदुओं को मुजीब इंदिरा मित्रता और पूर्वी बंगाल में आजादी के महारण में भारतीय सैन्य हस्तक्षेप की वजह से कट्टरपंथी आवामी लीग और भारते का समर्तक मानते हैं और राजनीतिक हिंसा के बाद उन्ही पर हमला करते हैं।

    हाल में 1971 के युद्ध अपराधियों को सजा दिलाने की मांग पर हुए शहबाग आंदोलन के दौरान भी जमायत हिफाजत बीएनपी समर्थकों ने हिंदुओं पर व्यापक पैमाने पर हमले किये।

    कट्टरपंथ के खिलाफ पाक समर्थक धर्मांध तत्वों के खिलाफ बांग्लादेश में एक मजबूत प्रतिरोधी धर्मनिरपेक्ष आंदोलन हमेशा अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए रक्षा कवच का काम करता है।

    भारत में हिंदू बंगाली शरणार्थियों का जो हाल सत्ता वर्ग ने कर रखा है,उस पर हम निरंतर लिखते रहे हैं और उन बातों को हम दोहराना नहीं चाहते,लेकिन भारत में अच्छे दिन लाने के कारपोरेट मुहिम के तहत सत्ता कब्जाने को अधीर रामधुन गा रहे कल्कि अवतार ने उस रक्षा कवच को छिन्न भिन्न कर दिया है,इसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं है।

    धरमनिरपेक्षता के मौकापरस्त चूके हुए हथियार से नमो सुनामी रुकने नहीं जा रही है,क्षत्रपों पर भरोसा है,भरोसा है पहचान और अस्मिता पर। मां बेटे की सरकार जाने का एलान करने वाले मोदी का चुनाव हारने पर फिर चाय बेचने का वायदा मंहगा भी साबित हो सकता है,क्योंकि मीडिया सुनामी धार्मिक पहचान के मुकाबले खड़ी जाति और क्षेत्रीयअस्मिताओं से टकराकर हांफने लगी है।

    अब चाहे सरकार जिसकी बने,मोदी के किये कराये की वजह से  उसे सीमापार होने वाली हिंदू विरोधी कार्रवाइयों से उत्पन्न नये शरणार्थी सैलाब से निपटना ही होगा।

    1947 के बाद आये लोगों को देशबाहर करने के दावे का नतीजा यह कि देश को फिर सीमापार से आने वाले शरणार्थियों के मानवीय संकट के सम्मुखीन कर दिया है भावी प्रधानमंत्रित्व के सबसे मुखर स्वयंभू दावेदार ने।

    देश के भीतर क्या होने वाला है,इसका भी अंदाजा लगा लीजिये असम की घटनाों को कायदे से समझते हुए।

    गुजरात के विकास माडल के इस तात्पर्य को भी समझ लीजिये।

    संघ परिवार ने एक रणनीतिक गलती भी कर दी।

    मोदी के आक्रामक दौरे से केसरिया हो रहे बंगाली चुनाव समीकरण संघ वांछित ध्रूवीकरण संपन्न हो जाने के बावजूद अब उतना भी केसरिया नहीं रहा।

    मुसलामानों के मोदी ने आतंक और अनिश्चितता में डालकर एकतरफा मतदान के लिए मजबूर कर दिया है।

    पिछले दो चरणों में कांग्रेस तृणमूल वामदलों में विभाजित मुसलिम वोट बैंक ने श्रीरामपुर फतवे के बाद तीसरे चरण में एकतरफा तौर पर तृणमूल के हक में वोट डाला है।तमाम घोटालों से घिरी ममताक का कांग्रेस विरुद्धे जिहाद खत्म है और बदले में उन्हें छप्पा वोट का एकाधिकार भी मिल गया।

    हर दो मिनट पर मोदी सरकार के टीवी जिंगल से ईवीएम में कमल की लहलहाती फसल की उम्मीद अब न ही करें तो बेहतर।

    जो वामपंथी और कांग्रेसी केसरिया लहर को अपनी अपनी जीत के खातिर हवा दे रहे थे,वे भी अब संघविरुद्धे लामबंद होने लगे हैं।

    यह भूलना नहीं चाहिए कि बंगाल ही नहीं देश के दूसरे राज्यों में भी और भगवा राज्यों में भी मुसलमान वोट बैंक एक बड़ी ताकत है।

    संघ परिवार कुछ भी कर लें ,जिस हिंदू राष्ट्र की वे बात करते हैं,उसकी बुनियाद ही जाति व्यवस्था में है और जाति आधारित अस्मिताएं छह हजार से ज्यादा हैं,इस पर जोड़ लीजिये, क्षेत्रीय और नस्ली अस्मिताएं।

    जाति व्यवस्था के अभिशाप को बहाल रखने की जोर आजमाइश करने वाले,सामाजिक न्याय,समता,संसाधनं के न्यायपूर्ण बंटवारे ,नागरिक मानवाधिकारों के धुरंधर कारोबारी दिग्गज समूचे हिंदू जनगण को एक सूत्र में पिरोकर हिंदू राष्ट्र बना लेंगे,ऐसा सब्जबाग मुक्त बाजारी अश्वमेध के लिए बहुत माफिक हो सकता है,हिंदुओं के एकीकरण के लिए नहीं।

    संघियों की कारस्तानी की वजह से ही हिंदू वोट बैंक नाम की कोई चीज हो ही नहीं सकती।

    हिंदु्त्व के नाम पर ध्रूवीकरण एक मिथक के सिवाय कुछ भी नहीं है,ठीक वैसा ही जैसे धर्मनिरपेक्षता के पाखंड से कारपोरेट राज और जनसंहारी अश्वमेध का प्रतिरोध।

    लेकिन नमो सुनामी ने इस देश के मुसलमानों और दूसरे अल्पसंक्यकों में जो डर पैदा कर दिया है वह एक लाख करोड़ के चुनावी सट्टे के आईपीएल नतीजे निकाले और जीतती हुई टीम के खिलाफ हैट्रिक गोलंदाजी हो जाये तो कोई अचरज नहीं।

    सही कहें तो अपरिणामदर्शी मोदी ने हिंदुओं के ध्रूवीकरण की कोशिश में मुसलामानों में इतना डर पैदा कर दिया है कि मोदी के खिलाफ वोट देने के अलावा उनके लिए जीने की कोई राह नहीं।

    उत्तर प्रदेश बिहार बंगाल आंध्र से लेकर तमाम राज्यों में मुसलमानों की जनसंख्या वोट बैंक के हिसाब से निर्णायक है और उनका निर्णय अब मोदी ने संघ परिवार के खिलाफ हो ,ऐसा तय कर दिया है।

    मुश्किल तो यह है कि देश भर में गैरबंगाली मुसलमानों को संघ परिवार घुसपैठिया साबित नहीं कर सकते और न देश की आबादी से मुसलमानों का नामनिशान मिटाने की किसी की कोई औकात है।

    संघ परिवार को अब यह समझना होगा कि वह तय करें कि अपने तमाम चेहरों क हाशिये पर रखकर कल्कि अवतार की जो सरकार वह बनाने को तत्पर है,वह हिंदुओं और हिंदुत्व के लिए कितना खतरनाक है।

    देश के भीतर जो भारत विभाजन के सिकार हैं,वे संघी नस्ली वर्णवर्चस्वी भेदभाव और घृणा अभियान के शिकार हैं तो देश के बाहर कहीं भी हिंदुओं को कमजोर निशाना बनाकर कौन सा हिंदू हित साध रहा है संघ परिवार,यह समझ से बाहर है।

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    The Myth of the Bangladeshi and Violence in Assam

    Nilim Dutta

    August 16, 2012

    The recent spate of violence that began in the Kokrajhar district of Assam in the month of July 2012 and then spread to the adjoining districts of the Bodoland Territorial Council, primarily between the Bodos and the Muslim community of immigrant origin settled in these districts, has once again unleashed a vicious debate on the perils posed by alleged unrestricted illegal immigration from Bangladesh, this time even on the floor of the Lok Sabha.

    The situation has been further complicated by a 'protest' in Mumbai against 'violence on Muslims in Assam' turning into a riot or by sundry attacks as 'retaliation' against people from North East elsewhere in India. Thanks to either shockingly uninformed or brazenly motivated opinions being aired around incessantly, much of it in the national electronic and print media, the dominant discourse that has evolved around the issue has created three distinct perceptions:

    First, that illegal immigration of Bengali Muslim peasants from neighbouring Bangladesh into Assam has been continuing unabated, leading to skewed demographic profiles of Assam's districts bordering Bangladesh and thereafter, turning several adjoining districts of Assam to Muslim majority.

    Second, that these illegal Bengali Muslim immigrants from Bangladesh have rapaciously encroached upon and occupied land belonging to the native communities, thereby creating a volatile situation for potential violence and lethal clashes between illegal immigrants and natives.

    Third, that the ethnic clash that began between the native Bodos ('Hindu' Bodos, as emphatically pointed out by the Election Commissioner Shri H. S. Brahma who hails from the community) and illegal Muslim immigrants settled in Kokrajhar was a result of aggression and attack by the latter on the Bodos, emboldened by their growing numerical strength, or in the least, was a spontaneous reaction of Bodos to the growing aggression of the immigrants and progressive usurpation of native land and resources by them.

    The above perceptions are, however, far from accurate. In order to understand why, it would be important to carefully re-examine how they have emerged, the inherent flaws in the assumptions and what the reality actually is.

    'Migration' rather than 'illegal immigration' is largely responsible for demographic transformation.

    The migration of Bengali Muslim peasants from East Bengal into Assam has certainly transformed the demography of the latter, more noticeably in some districts, but to claim all of it happened due to illegal immigration from Bangladesh is not only historically incorrect, but wilful distortion of facts.

    The claim of massive and continuing migration transforming the demographic profile of Assam is most commonly sought to be proven by citing the high decadal population growth rate of Assam since 1951, as per the Census of India which I have cited below inTable 1.

    Table 1

    Percentage Decadal Variation in Population since 1951 in India and Assam



































    Karbi Anglong







    If we compare the decadal growth rate of population in Assam with that of India, particularly taking note of the historical background of large scale migration of Bengali Muslim peasants from East Bengal in the decades preceding Partition since the late 1800s during British colonial rule, the figures would look almost conclusive that such influx must have continued alarmingly, now as illegal immigration.

    If the decadal growth rate of population in the Dhubri district of Assam (Table 1), which borders Bangladesh and also has the highest percentage of Muslim population (74.29%) among the 27 districts of Assam, is added to the comparison, it would appear to be among the most conclusive evidence of illegal immigration with growth rates much higher than that of Assam as a whole.

    But are the above figures of decadal growth rates of population and their comparisons really irrefutable evidence of influx of illegal Bangladeshi immigrants into Assam?

    It would be pertinent to point out right that this high population growth rate in Assam has declined since 1971 and has remained lower than that of India (Table 1), categorically refuting assumptions of continuing illegal immigration from Bangladesh. Through the Assam Accord of 1985, only those who have entered Assam later than 25 March 1971 are considered illegal immigrants. Isn't this indication enough then, that the much of the influx occurred before 1971 and as such cannot be considered illegal immigration?

    If we just look at the decadal growth rates of population in two other districts of Assam, Dhemaji and Karbi Anglong, we will see that their growth rates in comparison have been more than twice that of Assam and substantially higher than even the 'Muslim' majority 'border' district of Dhubri (Table 1). Yet, the Muslim population in Dhemaji and Karbi Anglong is minuscule. The Hindu population in these two districts is 95.94% and 82.39% Hindu respectively; Scheduled Tribes constitute 47.29% and 55.69% of their population respectively. Muslims constitute merely 1.84% and 2.22% respectively of their total populations, in spite of having consistent high decadal growth rates – Dhemaji touching 103.42% between 1961-71 and Karbi Anglong having a similar high of 79.21% between 1951-61. This should be testimony enough that there could be reasons apart from illegal immigration or having a Muslim population behind a high decadal growth rate of population.

    The above categorically reveals that selective citing of census data claiming 'abnormally high' decadal growth rate of population cannot be conclusive evidence of illegal immigration from Bangladesh. Furthermore, against Assam having just three districts bordering Bangladesh, Meghalaya has five, which have shown higher decadal growth rates of population than the districts of Assam yet have an insignificant Muslim population negating any suspicion that they could have been swamped by illegal Bangladeshis. This also negates the presumption that merely bordering Bangladesh would make a district vulnerable to illegal immigration.

    What is the reality then?

    The migration of Bengali Muslim peasants from erstwhile East Bengal began in the 1800s after the British annexed Assam in 1826, with the Treaty of Yandaboo after defeating the Burmese in the First Anglo Burmese War. 'Malevolent' colonial policies of the British in Bengal, such as the Permanent Settlement, had already wreaked Bengal's economy and pauperized its artisans and peasantry. Severe exploitation under its zamindari system added to the woes of the peasantry. In the geographically contiguous province of Assam, population density was low, land was abundant and there was no zamindari system. It was just a matter of time before an impoverished and harassed Bengali Muslim peasantry began migrating in a trickle which became a deluge, encouraged by the British. It served their purpose to settle large numbers of Bengalis on vacant land to increase land revenue, as well as have readily available cheap labour in a labour-deficient province. Initially, the immigrants were welcomed by even the Assamese landed gentry for the cheap labour.

    By the second decade of the 20th century, however, this incessant influx became a cause for alarm and a 'Line System' was introduced in the affected districts of Nagaon and Kamrup in 1920, restricting immigrants from settling beyond certain limits on land over which natives claimed rights. That is how vast tracts of land in the then undivided Nagaon, Kamrup and Goalpara districts came to be settled by immigrant Bengali Muslim peasants in the decades before Partition, and independence.

    With each successive group of immigrants, and with restrictions imposed barring their indiscriminate spread, the quality of land they found to settle themselves on, became progressively degraded. Many were left to settle on marshy wastelands and the shifting sandbars of the Brahmaputra and its tributaries called chars or chaporis in the vast floodplains of the valley. This is where a substantial percentage of their descendents still live after nearly a century. At the mercy of annual floods, shifting of the chars regularly and incessant erosion of their lands by the Brahmaputra and its tributaries, a large percentage of the Muslim population of immigrant origin in these districts is rendered homeless regularly. To eke out a living, they often migrate to the towns and cities as construction labourers, vegetable vendors or rickshaw pullers, living in ghettoized shanty towns, raising the spectre of illegal Bangladeshis in minds of a hostile urban elite with little sympathy or insight into realities of life about the areas they have migrated from.

    Table 2

    Population in Percentage as per Religion and Language in Districts of Assam with Substantial Muslim Population as per Census of India 2001



    Decadal Growth Rate

    Population Density per SqKm


















































































    Thus, by the time of India's Partition and independence, there was a substantial Bengali Muslim population of immigrant origin noticeably concentrated in areas of Nagaon, Kamrup and Goalpara districts. Owing to their socio-economic condition and cultural practices, it is entirely believable that their population growth rate have remained substantially higher and what is reflected in the decadal growth rate of Muslim population in these districts, or the ones curved out of them later, their numbers need not necessarily be owed to continuous illegal immigration from Bangladesh.

    There is another compelling reason to view with scepticism the claim of illegal immigrants 'hiding' among their co-religionists in the Muslim majority districts in Assam as even at the time of independence, population density in these districts were considerably higher making competition for land and the meagre opportunities of livelihood inevitably more intense. Today, conflict and litigation among immigrants over land is rampant. Why would they encourage, let alone facilitate, continuous illegal immigration that would put their own economic survival at peril?

    The concentration of Muslims in the areas where the Bengali Muslim immigrants have traditionally settled, underscores the reality that they are mostly likely to be the descendants of those immigrants, and hence legitimate Indian citizens, and not illegal immigrants who have allegedly continued to arrive till now. This will be further evident if we look at the percentage of Assamese language speakers in these areas as revealed by the census data as cited in Table 2.

    At the time of Partition, a substantial Bengali Muslim immigrant population chose to stay back in Assam as Indian citizens. Having decided their future, there was a conscious effort on their part to progressively assimilate into the culture and soil of their adopted home, beginning with adopting the Assamese language, the primary marker. Over successive generations, having been educated in Assamese-medium schools, most have genuinely adopted Assamese as their language and this is reflected in the census data. For instance, Dhubri with a Muslim population of 74.29% has 70.07% Assamese speakers. This is in stark contrast to the Barak valley districts like Karimganj and Hailakandi where Bengali has remained the predominant linguistic identity among both Hindus and Muslims. During the same period, many native tribal communities which once used to enumerate as 'Assamese' in successive censuses took to distinguish their ethnic and linguistic identity apart from the Assamese and started enumerating themselves as per their mother tongue.

    It is thus simplistic to assume that rampant illegal Bangladeshi immigration continues even today by taking note of census figures selectively without having the intimate insights into the complex historical processes at work leading to the demographic transformation that is underway.


    Immigrants and natives in Assam have lived in close proximity for over a century and even though there would be occasional friction, even over land, these would usually be local and rarely spread out to become ethnic or communal bloodbath unless fuelled by design, using certain diabolic political narratives pitting natives against immigrants and perpetrated as premeditated acts of violence.

    Much before 'illegal Bangladeshi immigrants' were conjured up as the diabolic 'other' conspiring to 'overwhelm the natives', it was the Bengali Hindu immigrants in Assam who faced the hostility of the native Assamese. The conflict wasn't over land but the perception, real or imagined, that the Bengali Hindu middle class conspired to retain their hegemony over the native Assamese by keeping the nascent Assamese middle class deprived of the opportunities in government jobs and economic benefits that would have otherwise been the entitlements of natives. The worst spate of Bengali-Assamese violence erupted in 1960 and regardless of whatever rhetoric it may have been couched in, it was a result of mobilisation around a narrative constructed by the Assamese middle class.

    It was also the Assamese middle-class elite which dominated Assam's politics for nearly three decades after independence, reaping the benefits and privileges that naturally came with it. But that began to change towards the 1970s, as apparent from the political instability that gripped successive governments in Dispur. An alternative was perhaps beginning to emerge which was left-of-centre and to which a large section of the state's tribal natives and immigrants of East Bengal origin, the latest entrants to the 'Axomiya' fold, now began to align themselves. (I use the native word 'Axomiya' to refer to the those whose mother tongue is the Assamese language.) It was the left which won the first Guwahati Municipal Corporation elections in 1974, setting off alarm bells. It wasn't long after when the signs of what became the Assam Movement began to emerge. Very few would remember that the movement began as a mobilisation against not 'illegal immigrants' from Bangladesh but against 'outsiders'. Even more surprisingly, in its initial days, the All Assam Students Union (henceforth AASU) and the state administration seemed to be in fine coordination supporting each other in evicting illegal encroachers. Two of the movement's earliest victims were not illegal immigrants but a pair of Bodo brothers who were gunned down by the police while trying to flee a mob led by the local AASU unit which came to 'evict' them from Phulung Chapori in North Guwahati, not far from where IIT Guwahati has come up, ironically, as fulfilment of one of the demands of the Assam Accord that brought the Assam Agitation to a closure in 1985.

    It was, however, soon apparent to the ideologues and political masterminds behind the movement that targeting any native tribals was likely to boomerang, while targeting of immigrant communities who have a large population outside Assam and wielded substantial political clout in Delhi, was likely to yield unpredictable challenges. It was then that the Assam Movement clearly transformed into a movement against the 'illegal Bangladeshi immigrants' who were poised to reduce the natives to a minority within 20 years, as the rhetoric claimed.

    In perhaps the most incisive analysis of the Assam Movement, Prof. Monirul Hussain in his seminal work, The Assam Movement: Class, Ideology, Identity (1994) has convincingly explained that while the expulsion of illegal Bangldeshi immigrants was the ostensible 'visible' motive of the movement, its real covert motive was to polarize the constituents of the new political alignment that was emerging as an alternative to the ones which represented the Assamese middle-class elite.

    This was progressively accomplished effectively by first creating a powerful narrative which demonised  'Bangladeshi immigrants' by conjuring them up as being part of a diabolic design to reduce the native Assamese to a minority, and then dispossessing them of their rights and property. It was cleverly alluded to that the community of immigrant Muslims of East Bengal origin who had by now been living in Assam legitimately for decades, and were certainly not illegal immigrants, was colluding with their co-religionists from across the border in furthering this nefarious design. A section of the vernacular media, representing and owned by the same Assamese middle class elite, played an immensely partisan role in strengthening and spreading this flawed perception, playing to the gallery.

    Not everyone was convinced, but those who raised inconvenient questions were sought to be stifled by violence. The myth of how 'democratic' the movement was would be swiftly dispelled by the sheer number of violent incidents that mark the period of the Assam Agitation from 1979 to 1985. One of the most visible and horrific incidents precipitated by this narrative of demonising immigrants was the Nellie massacre of 18 February 1983 in the undivided Nagaon district. More than 2,000 Muslims of immigrant origin were massacred to death, most of them women and children. Even though the massacre was sought to be passed off as a spontaneous act of violence by the exasperated native Tiwa community, that they were cunningly instigated and it was a premeditated act is beyond reasonable doubt. None came to be indicted for the horrific act.

    India Today's cover on the Nellie massacre

    Thus, a seemingly irreparable breach in communal relations between natives and immigrants opened up, making it nearly impossible to reach an agreement on anything related to 'illegal immigration'. The immigrant Muslim community came to perceive any move to do so with suspicion and as attempts to strip them of citizenship and rights. The alternative political alignment that was emerging was forever obliterated. The covert goal of the Assam Agitation was achieved. The new political formation that swept into power as a result of the Assam Accord with a groundswell of support represented the same old Assamese middle-class elite and the cabinet that was formed was even less representative of the various constituent communities of the composite Assamese identity. It would disappoint Assam's electorate within just a decade and a half, paving the way for the old Congress to return to power for three successive terms, the latest of which is still unfolding.


    The recent violence in Kokrajhar needs to be seen in the light of such history. Perceived as 'Bangladeshis', Muslims of immigrant origin find little solidarity, let alone anyone to defend them.

    To understand the recent violence that saw Bodos pitted against Bengali speakers, it would be pertinent to point out that the Adivasis have faced similar ethnic violence in Kokrajhar since the 1990s. They weren't illegal Muslim immigrants from Bangladesh but descendents of those exiled by the British for the uprising in 1855 that history refers to as the Santhal Rebellion. Neither did they rapaciously usurp land on which the Bodos had claims nor were their numbers growing so fast so as to pose a threat to the numerical significance of the Bodos. Why, then, were they victims of repeated spates of ethnic violence, because of which some 32,613 families are living in relief camps for 20 years now? Wouldn't it then be reasonable to look for the roots of conflict elsewhere and not within the simplistic explanation of 'illegal immigrants versus natives' sought to be perpetuated by the political dispensations whose designs are served by such a narrative?

    Remains of a house burnt by rioters in Kokrajhar. Photo credit: Press Trust of India.

    It has already been explained earlier how there is a constant stream of landless migrants, Muslims from char areas, to towns and cities to eke out a living. It wouldn't be surprising to find a sizable percentage of such internally displaced persons encroaching on community land, reserved forests etc. But they are not alone in this. For instance, many Assamese Hindus displaced by constant erosion in the Palashbari area just west of Guwahati relocated to Rani nearby, a 'tribal belt' and settled on forest land. The point that needs to be underscored is that no widespread and meticulous cadastral surveys have been carried out expressly to assess, first, the scale of 'native' land being usurped by illegal immigrants and, second, what is the scale of 'native' land passing on to the hands of 'immigrants' by legitimate transfers to claim, with any certainty, as to how and in what scale natives are being dispossessed of their land.

    It would thus be reasonable to carefully examine the claim that the violence was a result of the 'illegal Bangladeshi immigrants' rapaciously encroaching upon land belonging to the native communities, inevitably inviting spontaneous retaliation by exasperated natives.

    In Kokrajhar the decadal growth rate of population between 1991-01 and 2001-11 have just been 14.49% and 5.19% respectively. Its population density stood at 266 and 280 for the same periods, among the lowest in Assam. It would be hard to accept from these figures that any cataclysmic demographic pressure on land has evolved at all.

    It would also be important to remember that the fairly long proximity to each other have enabled immigrants and natives in Assam to evolve strategies for interaction and coexistence, even amidst occasional friction; any breach in their communal relations is rarely spontaneous.

    Some are seeing the Kokrakhar violence as part of an attempt to revive the Bodo movement. Embedded in a narrative of victimhood, the idea perhaps is to ward-off growing challenges to the political base of a narrow section of the Bodo political elite. The consequent rallying of political forces along ethnic lines is what exactly was intended to be achieved. Speculation is also rife that this was abetted by elements inimical to Assam's Chief Minister Shri Tarun Gogoi from within his own party in order to subvert him by creating an impression that he is losing his grip on the law and order situation of the state.

    As per the Census of India 2001, Hindus constituted 65.60%, Muslims 20.36% and Christians 13.72% of Kokrajhar's population. A large number of the Bodos would be Hindus, but some would be Christians too. The Adivasis would be overwhelmingly Christian and the Muslims would be of immigrant origin. The data on language from the Census further reveals that Bodos constituted 32.37%, Bengalis 21.06%, Assamese 20.28% and Santhalis 16.70% of Kokrajhar's population, if we look at the ethnic break up linguistically. In 2001, there certainly aren't any alarming indicators of natives about to be marginalised by illegal immigrants, and certainly not by illegal 'Bengali Muslim' immigrants from Bangladesh. The decadal growth rate of Kokrajhar between 2001 and 2011 has been among the lowest, at just 5.19%. This low population growth is also substantiated by the increase in population density by just 5.26%, from 266 to 280 persons per square kilometre. Thus, between 2001 and 2011 there couldn't have been any alarming change in demography of the district. To cut a long story short, it appears extremely unlikely that rapacious 'invasion' of illegal immigrants could be a reason for widespread violent native-immigrant conflict here. We have to look for the real reasons elsewhere.


    In the period since the formation of the Bodoland Territorial Council (BTC) and its first elections on 13 May 2005, its political landscape has been overwhelmingly dominated by the Bodo political formation led by Hagrama Mohilary and his Bodoland People's Front(henceforth BPF) [formerly the Bodoland People's Progressive Front (Hagrama)]. In the 2006 elections to the 12th Assam Legislative Assembly, Mohilary's BPF won in 11 of the 12 constituencies within the Bodoland Territorial Autonomous District area and lent critical support to the Congress to enable it to form government for the second consecutive term, bagging two cabinet positions in the bargain. In the 2010 BTC elections, Mohilary succeeded to retain the predominance of his political formation. But that doesn't mean that there weren't constant challenges, particularly from all the other factions of Bodo polity he sought to marginalise, the rivalry on occasions leading to violence and bloodshed as well.

    Bodo leader Hagrama Mohilary and Assam chief minister Tarun Gogoi addressing a rally in Guwahati in 2008. Photo credit:

    Those who follow developments in Bodo politics would be intimately aware of how brutal and bloody factional rivalries have been with many noted Bodo moderate leaders being wiped out over the years in fratricidal wars, be it between the erstwhile Bodo Liberation Tigers (BLT) [which Mohilary headed before signing a peace accord which brought him into democratic politics] and the National Democratic Front of Bodoland (NDFB) or later, between BPF and the BPPF and their respective allied formations. Prolongued insurgency, availability of illegal sophisticated weapons and impunity have progressively lowered the threshold for armed violence in these areas. Violence has become deeply embedded in the politics of the region and it need not at all be between immigrants and natives or between Bodos and non-Bodos.

    Image from Hagrama Mohilary's Facebook page

    With a significant non-Bodo electorate in BTC areas, the jockeying for greater influence by Bodo political factions saw a revival, initially as rhetoric, the demand for a separate Bodoland in the run up to the 2011 elections to the Assam Legislative Assembly. With anti-incumbency and other factors expected to erode some of Congress' strength in numbers of seats won, Mohilary expected to have a more influential role in Dispur.

    As it turned out, surprising all predictions, the Congress won the elections with a landslide majority to form government in Assam for the third successive term. Any need for support from Mohilary was rendered irrelevant. Gogoi wisely continued with the alliance, though the BPF's share in the cabinet portfolio was reduced to just one. With internal BTC elections as well as Assembly elections not around the corner for years to come, not only Mohilary but also others who hoped their political fortunes to improve were inevitably feeling restive. A progressive incitement of the violence may just have been part of a strategy to attempt to precipitate a political situation that, it was hoped, would help change the status quo. It will need careful probing of the situation of the months preceding the violence to have a clearer understanding of the way it was sought to be unfolded.

    The most immediate instigation was the spate of attacks carried out against the Muslim community from around June 2012. Resentment against ex-militants was already brewing for some time because of rampant extortion and even kidnappings for ransom in the district and there have been allegations against the state administration for turning a blind eye. The select assassinations of immigrant Muslim slowly ratcheted up the tension. On 6 July 2012 unidentified assailants opened fire in a Muslim village, killing two and injuring three. Again on 19 July, two former office bearers of the All Assam Minorities Students Union (AAMSU) were fired upon and critically injured. On 20 July, the first day of the month of Ramzan, four former BLT militants riding on two bikes through a Muslim village called Joypore, on the outskirts of Kokrajhar, stumbled on to a crowd of Muslims congregating for namaz in the evening. Fearing that the crowd was about to attack, the four Bodo youths allegedly fired in the air with their automatic weapons to make good their escape. Already jittery by the spate of recent attacks, the Muslim villagers assumed this to be an attack and swarmed the youths and lynched them. By the time police arrived, they were all dead.

    The next day, the bodies of the four Bodo youths, who were reported to be former BLT militants, were taken in a procession through Kokrajhar for cremation. All the local satellite news channels incessantly broadcasted the visuals. Was anything more needed to rouse the Bodos against Muslims in Kokrahar?

    This has a chilling parallel to the bodies of the victims of the Godhra carnage being allowed to be brought back to Ahmedabad and paraded, that set the ground for the horrific 2002 Gujarat riots against Muslims. Retaliatory attacks against Muslims began that very night and at least four were gunned down. It didn't take long from there for the situation to escalate. Precious time was lost in bringing the army to control the situation, as Ministry of Defence dithered over 'procedural' issues.

    As rumours and violence spread, lakhs of Bodos and Muslims alike fled their villages and relocated in make-shift relief camps in schools and public buildings. Time was ripe for leaders of all hues to parachute in and start fishing in troubled waters by offering their own 'explosive' version of events that suited their political interests. What was undoubtedly a series of localised events, inextricably intertwined with local political undercurrents, thus became a 'national security' issue, thanks to the like of Lal Krishna Advani of the BJP, who turned it into an existential crisis for natives in the face of a relentless onslaught of Bangladeshis. And thanks largely to these flawed narratives of competitive victimhood, not only Assamese but anyone perceived to be from the North East are now facing violence directed against them in other parts of India.


    In the cacophonous allegations and counter allegations that followed, it is being completely overlooked that the proliferation and availability of alarming stockpiles of small arms and light weapons across Assam have made precipitating crises like Kokrajhar immensely easy and has imperilled not only the lives of its people, but also the very political stability of the state.

    That the Tarun Gogoi government and administration failed to anticipate the conflict brewing in Kokrajhar, and that once it began, failed to act decisively to quickly stamp it out, is representative of a complacency that could have been induced by a feeling of invulnerability bred by being in power for more than a decade. As it would be utopian to believe that political entities will abrogate violence as a means to accomplish what they can't by democratic means, it is be important to at least make it as difficult for them to precipitate such situations. A decisive deterrent would be to actually make sure that such acts of violence do not go unpunished, dispelling any impression of impunity.

    As for the people themselves, it would be worthwhile for them to discard communal and ethnic prejudices which are essential for harmonious co-existence. Assam never was a religiously or ethnically homogeneous entity and never will be.

    (Nilim Dutta is executive director of the Strategic Research and Analysis Organisation, Guwahati.)

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    স্বজন রক্তে আর কত রাঙাবে মাটি?

    পলাশ বিশ্বাস


    বাঙালি ভুলে গেছে নিজের ভূগোল,যে ভূগোল শুধু পশ্চিমবঙ্গেই সীমাবদ্ধ্ নয়

    বাঙালি ভুলে গেছে বাঙালি জাতিসত্তার ইতিহাস

    বাঙালি ভুলে গেছে বৌদ্ধময় বাংলা,জনপদের ইতিহাস

    কলকাতা কেন্দ্রিক নগরসভ্যতা ও ক্ষমতার অন্ধ অলিন্দে বাঙালির জীবনে রবি ঠাকুরের গান আছে,ছবি আছে,সুর আছে,ছন্দ আছে,ভাষা আছে,প্রাণ নেই

    আলো নেই বাতাস নেই

    পিলসুজের আলো নেই,ত্রিফলা আছে

    রং আছে মনমাতানো,মহুয়াগন্ধ নেই

    কাশফুল নেই,উত্সব আছে

    মন নেই,সম্পর্কের অটোমেশন আছে

    আর আছে ভোট

    চতুর্থ দফা ভোট হবে অবাধ এবং সুষ্ঠ৷‌ সোমবার এ কথা বললেন বিশেষ নির্বাচনী পর্যবেক্ষক সুধীরকুমার রাকেশ৷‌ জঙ্গলমহলে ভোটে নিরাপত্তার জন্য কেন্দ্রীয় বাহিনী ছাড়াও থাকছে বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াড, ল্যান্ডমাইন নিরোধক গাড়ি, রোড ওপেনিং পার্টি৷‌ যে-সব ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে ১০০ শতাংশ কেন্দ্রীয় বাহিনী দেওয়া যাচ্ছে না সেখানে নজরদারির জন্য থাকছে মাইক্রো অবজার্ভার, ভিডিওগ্রাফি, ওয়েবকাস্টিং এবং ডিজিটাল ক্যামেরা৷‌ দুর্গম এলাকায় যোগাযোগের জন্য থাকছে ১০টি স্যাটেলাইট ফোন৷‌ এরমধ্যে পশ্চিম মেদিনীপুরে থাকছে ৬টি এবং পুরুলিয়ায় থাকছে ৪টি স্যাটেলাইট ফোন৷‌ কালকের ভোটে ১৭৭টি বুথ থেকে ওয়েবকাস্টিংয়ের ব্যবস্হা করা হয়েছে৷‌ বাঁকুড়ার ২১টি, পুরুলিয়ায় ২০, পশ্চিম মেদিনীপুরে ২৬ এবং আসানসোলের ১১০টি বুথ থেকে ওয়েবকাস্টিং করা হবে৷‌ পুরো এলাকার ওপর নজর রাখার জন্য থাকছে দুটি হেলিকপ্টার৷‌ সুধীরকুমার রাকেশ জানান, আজ থেকে ওই হেলিকপ্টার দুটি মেডিক্যাল টিম, প্রয়োজনীয় ওষুধ নিয়ে আকাশপথে নজর রাখবে৷‌ ভোট মিটে যাওয়ার পরও পরিস্হিতির ওপর নজর রাখতে হেলিকপ্টার টহল দেবে৷‌ জঙ্গলমহলে হেলিকপ্টার থাকবে ৮ মে পর্যম্ত৷‌ নির্বাচন কমিশনের গাইডলাইন মেনেই সবরকম ব্যবস্হা নেওয়া হয়েছে৷‌ জেলাশাসক, পুলিস সুপার ও সাধারণ পর্যবেক্ষকরা প্রার্থীদের সঙ্গে কথা বলে স্পর্শকাতর বুথগুলি চিহ্নিত করার কাজ করছে৷‌ রাজ্যস্তরে এগুলি দেখাশোনার জন্য একটি কমিটি করা হয়েছে৷‌ মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক সুনীলকুমার গুপ্তা, বিশেষ নির্বাচনী পর্যবেক্ষক সুধীরকুমার রাকেশ এবং রাজ্য পুলিসের এ ডি জি (আইনশৃঙ্খলা)-কে নিয়ে তৈরি হয়েছে এই কমিটি৷‌ জঙ্গলমহল পরিদর্শনে যাওয়া নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নে বিশেষ নির্বাচনী পর্যবেক্ষক বলেন, না, এখানে বসেই অপারেট করব৷‌ তৃতীয় দফা ভোটে ৪৩টি বুথে পুনর্নির্বাচনের বিষয়ে তিনি জানান, স্ক্রুটিনি চলছে৷‌ ওই বিষয়ে চূড়াম্ত সিদ্ধাম্ত নেবে জাতীয় নির্বাচন কমিশন৷‌ আসানসোলে নরেন্দ্র মোদির ভাষণের সিডি দিল্লিতে জাতীয় কমিশনে পাঠানো হয়েছে৷‌ কাল রাজ্যের ৬ লোকসভা কেন্দ্র ও কোতুলপুর বিধানসভার উপনির্বাচন৷‌ ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর এবং আসানসোল– এই ৬ কেন্দ্র থেকে ৭২ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন৷‌ এর মধ্যে ১১ জন রয়েছেন মহিলা প্রার্থী৷‌ পুরুষ প্রার্থী রয়েছেন ৬১ জন৷‌ ৬ কেন্দ্রে মোট ভোটার রয়েছেন ৮৮,৭৭,০৭১ জন৷‌ এরমধ্যে পুরুষ ৪৬,০৮,৮৩৮ এবং মহিলা ৪২,৬৮,১৯১ জন ভোটার রয়েছেন৷‌ একই দিনে রয়েছে জঙ্গলমহলের ঝাড়গ্রাম, বিনপুর, বান্দোয়ান, বলরামপুর, বাঘমুন্ডি এবং জয়পুর বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট হবে৷‌ এই বিধানসভা কেন্দ্রগুলির ভোট হবে সকাল ৭টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যম্ত৷‌ তবে লোকসভা ভোট হবে সকাল ৭টা থেকে বিকেল ৬টা পর্যম্ত৷‌

    ভোট রাজনীতি ছাড়া কিচ্ছুই নেই আর

    জোড়া ঘাসফুল,পদ্মফুল,হাত ও কাস্তে হাতুড়ির কালবৈশাখিতে ধানের ক্ষেত রক্তাক্ত

    ভারতভাগের 67 বছর পর আবার আমরা ভারত ভাগের মুখোমুখি

    বাঙাল খেদাও রণহুন্কারে চাপা উল্লাসে সাত দশকের জমা যাবতীয ঘৃণা আধিপাত্যের উত্সবের অশ্লীল ফিলিম এখন

    সীমান্তরেখা ছাপিয়ে যে রক্তনদীর স্রোত বঙ্গীয় জীবনযাত্রার অনিবার্য নিয়তি তার অশনিসংকেত বার বার বারম্বার দাঙগা সংস্কৃতিতে অভিব্যাক্ত,অথচ স্বজন রক্তের নেশায় রাজনৈতিক ক্ষমতাদখলে মনুষত্বের পরিচযটুকু ভুলতে বসেছে বাঙালি

    গণতন্ত্র পেশিবহুল ধনশক্তির সর্বশক্তিমান উত্কর্ষে নিশ্চিন্হ এই বাংলায় এবং অবশ্যই ঔ বাংলাতেও

    অথচ ভোট পড়বে এখানে,লাশ পড়বে ওখানে

    এখানে পতপতকরে উড়বে গৌরিক পতাকা আর ওখানে জ্বলবে সংখ্যালঘুদের ঘর বাড়ি দোকানপাট ক্ষেত খামার মান ইজ্জত

    আমাদের জনাদেশে দাঙ্গাবাজ উস্কানির ফসল হয়ে আবার সীমান্ত বয়ে আসতে চলেছে উদ্বাস্তুর ঢল,অথচ যারা ভারত ভাগের বলি,1947 সা঳ থেকে এসে চলেছেন তাঁদের সব্বাইকে তল্পি তল্পা গুছিয়ে চলে যেতে হবে 16ই মে র পর

    সাফাইয়ে শরণার্থী ও অনুপ্রবেশকারি ভেদাভেদ নিয়ে যতই আসুক না আশ্বস্তি,আসল কথা হল যে 1971 এর পর কেউই ইন্দিরা মুজিব চুক্তি অনুযায়ী আর শরণার্থী নন

    সত্যি কথা হল,নাগরিকত্ব সংশোধণী আইন অনুযায়ী যারা 14 মে ,1947 এর পর অর্থাত ভারত ভাগেরও আগে এরপার চলে এসেছেন এবং নাগরিকত্ব অর্জন করেননি,তাঁরা সবাই বিদেশী অনুপ্রবেশকারি

    সুদিনের আশায় আশায় দিল্লীর মুদিখানা খুলতে মরিয়া সময়ে যে নির্বাচন এবার,তার তুলনা অন্যবারের সঙ্গে নয়বাঙালি জাতির এই চরম বিপর্যয়ের মুখে সারা দেশে বাঙালির বাংলাদেশি পরিচিতি অসমের দাঙ্গা ও ষাটের দশক থেকে অবিরাম জারি বাঙাল খেদাও কে সর্বভারতীয় করতে চলেছে এবং একতাবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদ করার বদলে বাঙালি আবার ক্ষমতার লড়াইয়ে স্বজন রক্তের সন্ধানে

    কাল সকালেই ভোট

    রাজনৈতিক চাপানউতোরের জেরে রাজ্যে চতুর্থ পর্যায়ের ভোটে নজরদারি বাড়াতে বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী না থাকলে পারতপক্ষে মাইক্রো অবজারভার কিংবা ওয়েব-ব্যবস্থা বা ভিডিও ক্যামেরা রাখা বাধ্যতামূলক করল নির্বাচন কমিশন৷ এই ব্যবস্থাই মোটামুটি জারি থাকবে পঞ্চম তথা শেষ দফার ভোটেও৷

    চতুর্থ পর্যায়ে ভোট জঙ্গলমহলেও৷ সেখানে নিরাপত্তার প্রশ্নে কোনও খামতি রাখতে চাইছে না কমিশন৷ এই পর্যায়ে ৬টি লোকসভা কেন্দ্রের ১১ হাজার ৩২১টি বুথের জন্য ৩৪১ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠিয়েছে কমিশন৷ এ ছাড়াও থাকছেন রাজ্য সশস্ত্র পুলিশের ৩১ হাজার কর্মীও৷

    কমিশনের এই তত্‍পরতায় জঙ্গলমহলে বুথ-পিছু কেন্দ্রীয় বাহিনী গত বারের প্রায় দ্বিগুন হয়েছে৷ চাইলে কমিশন প্রতি বুথে দু'জন করেও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান মোতায়েন করে ভোটগ্রহণ করাতে পারবে৷ তবে বাস্তবে কী হবে, তা এখনও অস্পষ্ট৷ বিশেষত, তৃতীয় দফার ভোটগ্রহণ নিয়ে বিরোধীদের গুচ্ছ অভিযোগের প্রেক্ষিতে৷

    আপাতত ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রর জন্য ৬৯ কোম্পানি, মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্রের জন্য ৭৯ কোম্পানি, পুরুলিয়ার জন্য ৯১ কোম্পানি, বাঁকুড়া ও বিষ্ণপুরে ৭৪ কোম্পানি, আসানসোলে ২৮ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠানো হয়েছে৷ প্রসঙ্গত, তৃতীয় পর্যায়ের ভোটে ৯টি লোকসভা কেন্দ্রের ১৭ হাজার ৩৩০ বুথের জন্য ২৬৫ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল৷ সে ক্ষেত্রে বুথে এক জনের বেশি কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান মোতায়েন সম্ভব হয়নি৷ বহু জায়গায় কেন্দ্রীয় বাহিনীকে টহলের কাজে ব্যবহার করায় বুথের নিরাপত্তায় কেন্দ্রীয় বাহিনী ব্যবহার করাই যায়নি৷

    রাজ্যের সহকারী মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক অমিতজ্যোতি রায়চৌধুরী সোমবার জনান, চতুর্থ দফায় নিরাপত্তার প্রশ্নে কোনও ঝুঁকি নেওয়া হচ্ছে না৷ জঙ্গলমহলের, বিশেষ করে, ৬টি বিধানসভা এলাকায় (তিনটি ঝাড়গ্রাম ও তিনটি পুরুলিয়া লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত) নিরাপত্তার কারণেই সকাল সাতটায় ভোটগ্রহণ শুরু হলেও বিকেল চারটের মধ্যেই তা শেষ করা হবে৷ অন্যত্র অবশ্য সন্ধে ছ'টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ চলবে৷ ইতিমধ্যে জঙ্গলমহলের ভোটের জন্য দু'টি হেলিকপ্টার ও দশটি স্যাটেলাইট ফোনেরও ব্যবস্থা হয়েছে৷ কারণ, পুরুলিয়া ও ঝাড়গ্রামের বহু এলাকাই দুর্গম৷ এই সব এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনীও বেশি করে মোতায়ন করা হবে৷

    তবে বুথে নিরাপত্তাবাহিনী মোতায়েনের ক্ষেত্রে প্রার্থীদের মতামতও গুরুত্ব পাবে৷ যদিও প্রাথমিক ভাবে জেলাশাসক, পুলিশ সুপার এবং সাধারণ ও পুলিশি পর্যবেক্ষকরা আইনশৃঙ্খলার নানা তথ্যের ভিত্তিতে নিরাপত্তার প্রাথমিক নকশা তৈরি করেন৷ যা রিটার্নিং অফিসার প্রার্থীদের কাছে পেশ করে মতামত নেবেন৷ তার পরেই নকশা চূড়ান্ত হবে৷

    ইতিমধ্যে রাজ্যে চতুর্থ ও পঞ্চম দফার ভোট অবাধ, শান্তিপূর্ণ করার দাবিতে নির্বাচন কমিশনে দরবার করল নাগরিক সমাজ৷ রবিবার অম্বিকেশ মহাপাত্র, শিলাদিত্য চৌধুরী, হাওড়ায় খুন হওয়া তৃণমূল নেতা তপন দত্তের স্ত্রী প্রতিমা দত্ত সহ নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধি দল রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী অফিসার সুনীল গুপ্তার সঙ্গে দেখা করেন৷ তাঁদের দাবি, 'তৃতীয় দফার নির্বাচনে সাধারণ ভোটদানের প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়েছে৷ বাকি দুই দফায় মানুষ যাতে নিজেদের ভোট নিজেরা দিতে পারে, কমিশনকে তা নিশ্চিত করতে হবে৷' সুনীলবাবু তাঁদের আশ্বাস দিয়েছেন, অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচন করার জন্য কমিশন দায়বদ্ধ৷ তৃতীয় দফার নির্বাচনে কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটেছে বলে তিনি স্বীকার করলেও সামগ্রিকভাবে সাধারণ ভোটদানের প্রক্রিয়া ব্যাহত হওয়ার অভিযোগ সুনীলবাবু উড়িয়ে দিয়েছেন৷

    পরে অম্বিকেশবাবু বলেন, 'আমরা যাঁরা আজ এসেছি, তাঁরা বিভিন্ন সময়ে বর্তমান রাজ্য সরকারের হাতে আক্রান্ত অথবা সরকারের প্রতারণার শিকার৷ আমরা কোনও রাজনৈতিক দলের তরফে আসিনি৷ তৃতীয় দফার ভোট দেখে আমরা আতঙ্কিত৷ আশা করেছিলাম নির্বাচন কমিশন অবাধ, শান্তিপূর্ণ ভোট করতে পারবে৷ কিন্ত্ত, তা তারা করতে ব্যর্থ হয়েছে৷' অন্যদিকে শিলাদিত্য চৌধুরীর দাবি, পশ্চিম মেদিনীপুরে যৌথ বাহিনী দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না৷ তাঁর আশঙ্কা, ওই জেলায় ভোটে অশান্তি হতে পারে৷ এ ব্যাপারে কমিশনকে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন তাঁরা৷

    বুধবার রাজ্যে চতুর্থ দফার নির্বাচনের আগে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে বেনজির আক্রমণ শানালেন বিজেপির প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্র মোদী৷ ৩০ এপ্রিল তৃতীয় দফার ভোটে শাসকদল তৃণমূলের বিরুদ্ধে যে ব্যাপক 'রিগিং ও সন্ত্রাস'-এর অভিযোগ এতদিন করছিল এ রাজ্যের বিরোধী নেতৃত্ব, রবিবার তাতেই সিলমোহর দিয়ে গেলেন মোদী৷ শুধু তাই নয়, এ বারের অভিযোগ খোদ প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থীর মুখ থেকে আসায় ধারে ভারে তা বাম ও কংগ্রেসের যৌথ আক্রমণকেও অনেকটা পিছিয়ে দিল বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল৷ ঘটনাচক্রে বুধবার ফের রাজ্যে প্রচারে আসবেন মোদী৷ সে দিন তাঁর উপস্থিতিতে কমিশন নির্বাচন পরিচালনায় কী ভূমিকা নেয় তার দিকে তাকিয়ে থাকবে এ রাজ্যের শাসক বিরোধী দু'পক্ষই৷

    বাবরি ধ্বংসের পর লেখা লজ্জা মনে পড়ে?

    মনে পড়ে সালাম আজাদের ভাঙা মঠ?

    শাহরিযার কবীরের আখ্যান?

    ভারতীয় বংশোদ্ভূত লেখক সালমান রুশদি বলেছেন, নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে সরকার গঠিত হলে, সেই সরকার হবে 'নিপীড়নকারী'৷ বিজেপি ক্ষমতায় এলে কথা বলার স্বাধীনতাও খর্ব হবে৷

    নিউইয়র্কে পিইএন ওয়ার্ল্ড ভয়েসেস ফেস্টিভ্যালের দশম বার্ষিক সম্মেলনে সালমান রুশদি এ কথা বলেন৷ তিনি বলেন, 'আমি মোদির নেতৃত্বাধীন সরকার নিয়ে উদ্বিগ্ন৷ মনে হচ্ছে, সেই সরকার হবে ভয়ানক৷ এখনো ক্ষমতায় না এলেও আমরা দেখেছি সাংবাদিক ও লেখকেরা নিপীড়নের শিকার হচ্ছেন৷'

    নরেন্দ্র মোদিকে 'বিভেদ সৃষ্টিকারী ব্যক্তি'ও 'কট্টর'উল্লেখ করে রুশদি বলেন, বিজেপি সরকার গঠন করলে বাক্স্বাধীনতা ও সাহিত্যকর্মের ওপর আঘাত আরও ভয়াবহ হতে পারে৷ তিনি বলেন, ভারতে গণতন্ত্রের অর্থ শুধু সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করাই নয়, সব নাগরিকের অবাধে কথা বলার অধিকারও নিশ্চিত করা৷ বাক্স্বাধীনতা বিঘ্নিত হলে, ধর্মীয় স্বাধীনতা হুমকিগ্রস্ত হলে, সমাজের একটি বিশাল অংশের মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগলে, সেই সমাজে প্রকৃত গণতন্ত্র আছে বলা যায় না৷

    কাল সকালেই ভোট৷

    রামনামের রামরথের পরিণাম বাঙালি জীবনে ঘনিয়ে আসা দুর্যোগের আরেক নাম৷

    নরেন্দ্র মোদি অযোধ্যায় নির্বাচনী সমাবেশে হিন্দু অবতার রামের নাম বার বার ব্যবহার করায় নির্বাচন কমিশন (ইসি) ফৈজাবাদে বেজেপি প্রার্থী লালু সিংকে নোটিস দিয়েছে।

    সোমবার বিজেপির প্রধান প্রার্থী মোদির জনসভায় পটভূমিতে শোভা পায় রাম ও রাম মন্দিরের প্রতিকৃতি। এর কয়েক ঘণ্টা পর ভারতের নির্বাচন কমিশন (ইসি) জেলা কর্তৃপক্ষের কাছে ঐ নির্বাচনী সমাবেশের রিপোর্ট চান। উত্তর প্রদেশের প্রধান নির্বাচনী কর্মকর্তা উমেনা সিনহা এ সম্পর্কে বলেন, এভাবে একটি নির্দিষ্ট জাত বা সম্প্রদায়ের ভোটারদের প্রভাবিত করার অর্থ হচ্ছে জনপ্রতিনিধি আইন ও আচরণ বিধি লঙ্ঘন করা।

    মোদি সোমবার অযোধ্যায় তার প্রথম নির্বাচনী সমাবেশে বলেছিলেন, এটা হচ্ছে ভগবান রামের জন্মস্থান যেখানে মানুষ বিশ্বাস করে যে, কারও জীবন চলে যেতে পারে কিন্তু প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা চলে না। তিনি বলেন, কংগ্রেসের 'মা-বেটা সরকার ১০ কোটি লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি। তিনি নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণ না করার জন্য কংগ্রেসকে শিক্ষা দেয়ার জন্য ফৈজাবাদের মানুষের প্রতি আহ্বান জানান।

    এদিকে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী ধর্মের নামে ভোট চেয়ে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের জন্য নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি করেছেন। তিনি এ ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনে সোমবার লিখিত আবেদনে মোদিকে গ্রেফতার দাবি করেছেন। খবর ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস/হিন্দুস্তান টাইমস/পিটিআই'র।

    উল্লেখ্য, অযোধ্যার জনসমাবেশে মোদি নিজে রামমন্দির নির্বাচনের বিষয় এড়িয়ে গেলেও দলীয় প্রার্থী লালু সিং ও বিনয় কাতিয়ারসহ কয়েকজন বক্তা বলেছেন, বিজেপি অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণ করবে। এক দিকে মন্দির-মসজিদ বিতর্কভূমি, অন্য দিকে প্রতিপক্ষের সেনাপতির দুর্গ। অযোধ্যার লাগোয়া ফৈজাবাদ আর রাহুল গান্ধীর কেন্দ্র আমেথি। উত্তরপ্রদেশে নরেন্দ্র মোদির ভোটপ্রচার ছিল সোমবার বেশ নজরকাড়া ব্যাপার। অবশ্যই আলাদা আলাদা কারণে। ফৈজাবাদে এসে মোদি ফের জড়ালেন আচরণবিধির জটে। মন্দির ইস্যুকে বি জে পি ইস্তাহারে ঠাঁই দিলেও মোদি তাঁর প্রচারে সেভাবে কখনই এই ইস্যু তোলেননি। এদিনও এড়িয়েই গেছেন। কিন্তু একাধিকবার তুলেছেন রামচন্দ্রের কথা। তার চেয়েও বড় কথা, তাঁর ভাষণমঞ্চের পশ্চাৎপটে ছিল রাম এবং প্রস্তাবিত মন্দিরের ছবি। নির্বাচন কমিশনের নজরে পড়েছে বিষয়টি। উত্তরপ্রদেশের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক উমেশ সিন্হা জানান, মোদির ভাষণ এবং মঞ্চে ব্যবহৃত পশ্চাৎপট নিয়ে রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছেন তিনি। ভোটের প্রচারে ধর্মীয় আবেগ বা প্রতীক ব্যবহার আচরণবিধির পরিপমন্থী। কংগ্রেস বলছে, কমিশনে অভিযোগ জানানো হবে। এক সপ্তাহের মধ্যে সম্ভবত দ্বিতীয়বার আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে পড়তে চলেছেন মোদি। আগের দফার ভোটের দিন গান্ধীনগরে ভোট দিয়ে বেরিয়ে এসে সংবাদ মাধ্যমকে দলের প্রতীক পদ্মচিহ্ন দেখিয়েছিলেন মোদি। কমিশন তাঁর নামে এফআইআর করার নির্দেশ দেয়। সোমবার ফৈজাবাদের সভায় মোদি বলেন, ভগবান রামের মাটি থেকে আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি, দেশ থেকে আমি দুর্নীতি হটাব। 'জয় শ্রীরাম'সেøাগানও ওঠে তাঁর সভায়। আমেথিতে মোদির হানা নিয়ে সংবাদ মাধ্যমে ক'দিন ধরেই বেশ কৌতূহল ছিল। কারণ, সচরাচর যা হয় না, তাই করলেন মোদি। গান্ধীদের খাস তালুকে, বিরুদ্ধ-শিবিরের সেনাপতি গড়ে ঢুকে পড়লেন। বুঝিয়ে দিলেন, এই নির্বাচন কতটা তিক্ত, ঝাঁজালো। বুধবার এখানে ভোট। রাহুল গান্ধীকে ধাক্কা দেয়ার জন্য মোদি নিয়েছেন প্রচারের শেষ বেলাকে। সোমবার বোন প্রিয়াঙ্কাকে সঙ্গে নিয়ে বিরাট রোডশো করেছেন রাহুল। মঙ্গলবার আমেথি কেন্দ্রের গৌরীগাঁওয়ে মোদির সভাতেও মন্দ ভিড় হয়নি। এবং প্রত্যাশিতভাবেই তুমুল আক্রমণ করলেন রাহুল গান্ধীকে। বলা উচিত, গান্ধী পরিবারকে, 'মা-বেটা'কে। ঘোষণা করলেন, ভোটে হারলে আবার চা বেচবেন! আমেথিতে বি জে পি প্রার্থী করেছে স্মৃতি ইরানিকে। মোদি বলেন, আমার ছোট বোন স্মৃতি ইরানিকে এখানে পাঠিয়েছি, রাহুল ভাইকে সমস্যায় ফেলব বলে নয়। রাহুল নিজেই সমস্যায় আছেন। স্মৃতি ইরানিকে পাঠিয়েছি আপনাদের সমস্যা কমাব বলে। মোদির বক্তব্য, বদলা নয়, তিনি এসেছেন বদলে দিতে। গত দশটি বছর নষ্ট করেছেন রাহুল। কিছুই করেননি আমেথির জন্য। এবার আমেথি থেকেই তিনি দেশ গড়ার কাজ শুরু করবেন। সারা পৃথিবীর বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে লোকে আসবে এখানকার উন্নয়ন নিয়ে গবেষণা করতে।

    মোদি কথা দেন, ২০১৯ সালে তিনি আবার এসে বলবেন, আমেথির জন্য কি করেছেন। বি জে পি নেতার অনুযোগ, টিভি অভিনেত্রী স্মৃতিকে সংবাদ মাধ্যম গুরুত্ব দিতে চায়নি। কিন্তু এই ভুল ভেঙ্গে যাবে। মোদি বলেন, সংবাদ মাধ্যমই বিচার করে দেখুক, আমেথির দশটি গ্রামের নামও রাহুল বলতে পারবেন না। স্মৃতি ইরানি ১০০টি গ্রামের নাম বলে দেবেন। স্মৃতি ইরানি আসল ছবিটা ফাঁস করে দিয়েছেন। মানুষ জেগেছে, এবার কমিশন ঠিক করে ভোটটা করুক, বলেন মোদি। তাঁর অভিযোগ, গান্ধী পরিবার অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষকে সম্মান দিতে জানে না, অভিযোগ মোদির। সীতারাম কেশরীকে নাকি সে কারণেই অপমান করেছিলেন সোনিয়া গান্ধী।

    মোদি বলেন, কিছুদিন আগেও মা-বেটা আমার নাম মুখে আনতেন না। এখন আনছেন, কারণ সারা দেশ আমার নাম করছে। সোনিয়া গান্ধী বলেছেন, আমাকে দেখে নাকি মনে হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী হয়েই গেছি। দম্ভভরেই মোদি জানান, সোনিয়া ঠিকই ভেবেছেন। তাঁর দুঃখটা বুঝি। ছেলের সুরাহা করে যাবেন ভেবেছিলেন। সেটা হচ্ছে না। কংগ্রেস নেতারা বলছেন, দল হারলে রাহুল গান্ধী বিরোধী আসনে বসবেন। মোদি হারলে কি করবেন? ওদের বলে দিন, আমি আবার চা বিক্রি করতে চলে যাব। গান্ধী পরিবারকে আক্রমণ করতে গিয়ে প্রয়াত রাজীব গান্ধীকেও টেনে আনেন মোদি। তিনি বলেন, ওরা (কংগ্রেস) বলছে, আমি নাকি ঔদ্ধত্যের রাজনীতি করছি। রাহুল নাকি তাঁর বাবা রাজীব গান্ধীর পথে চলছেন। রাজীব গান্ধী একবার অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী টি অনজাইয়াকে প্রকাশ্যে বিমানবন্দরে অপমান করেছিলেন। সেটা ঔদ্ধত্যের রাজনীতি নয়? এর কড়া জবাব দিয়েছেন সোমবার প্রিয়াঙ্কা।

    নরেন্দ্র মোদি অযোধ্যায় নির্বাচনী সমাবেশে হিন্দু অবতার রামের নাম বার বার ব্যবহার করায় নির্বাচন কমিশন (ইসি) ফৈজাবাদে বেজেপি প্রার্থী লালু সিংকে নোটিস দিয়েছে।

    সোমবার বিজেপির প্রধান প্রার্থী মোদির জনসভায় পটভূমিতে শোভা পায় রাম ও রাম মন্দিরের প্রতিকৃতি। এর কয়েক ঘণ্টা পর ভারতের নির্বাচন কমিশন (ইসি) জেলা কর্তৃপক্ষের কাছে ঐ নির্বাচনী সমাবেশের রিপোর্ট চান। উত্তর প্রদেশের প্রধান নির্বাচনী কর্মকর্তা উমেনা সিনহা এ সম্পর্কে বলেন, এভাবে একটি নির্দিষ্ট জাত বা সম্প্রদায়ের ভোটারদের প্রভাবিত করার অর্থ হচ্ছে জনপ্রতিনিধি আইন ও আচরণ বিধি লঙ্ঘন করা।

    মোদি সোমবার অযোধ্যায় তার প্রথম নির্বাচনী সমাবেশে বলেছিলেন, এটা হচ্ছে ভগবান রামের জন্মস্থান যেখানে মানুষ বিশ্বাস করে যে, কারও জীবন চলে যেতে পারে কিন্তু প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা চলে না। তিনি বলেন, কংগ্রেসের 'মা-বেটা সরকার ১০ কোটি লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি। তিনি নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণ না করার জন্য কংগ্রেসকে শিক্ষা দেয়ার জন্য ফৈজাবাদের মানুষের প্রতি আহ্বান জানান।

    এদিকে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী ধর্মের নামে ভোট চেয়ে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের জন্য নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি করেছেন। তিনি এ ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনে সোমবার লিখিত আবেদনে মোদিকে গ্রেফতার দাবি করেছেন। খবর ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস/হিন্দুস্তান টাইমস/পিটিআই'র।

    উল্লেখ্য, অযোধ্যার জনসমাবেশে মোদি নিজে রামমন্দির নির্বাচনের বিষয় এড়িয়ে গেলেও দলীয় প্রার্থী লালু সিং ও বিনয় কাতিয়ারসহ কয়েকজন বক্তা বলেছেন, বিজেপি অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণ করবে। এক দিকে মন্দির-মসজিদ বিতর্কভূমি, অন্য দিকে প্রতিপক্ষের সেনাপতির দুর্গ। অযোধ্যার লাগোয়া ফৈজাবাদ আর রাহুল গান্ধীর কেন্দ্র আমেথি। উত্তরপ্রদেশে নরেন্দ্র মোদির ভোটপ্রচার ছিল সোমবার বেশ নজরকাড়া ব্যাপার। অবশ্যই আলাদা আলাদা কারণে। ফৈজাবাদে এসে মোদি ফের জড়ালেন আচরণবিধির জটে। মন্দির ইস্যুকে বি জে পি ইস্তাহারে ঠাঁই দিলেও মোদি তাঁর প্রচারে সেভাবে কখনই এই ইস্যু তোলেননি। এদিনও এড়িয়েই গেছেন। কিন্তু একাধিকবার তুলেছেন রামচন্দ্রের কথা। তার চেয়েও বড় কথা, তাঁর ভাষণমঞ্চের পশ্চাৎপটে ছিল রাম এবং প্রস্তাবিত মন্দিরের ছবি। নির্বাচন কমিশনের নজরে পড়েছে বিষয়টি। উত্তরপ্রদেশের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক উমেশ সিন্হা জানান, মোদির ভাষণ এবং মঞ্চে ব্যবহৃত পশ্চাৎপট নিয়ে রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছেন তিনি। ভোটের প্রচারে ধর্মীয় আবেগ বা প্রতীক ব্যবহার আচরণবিধির পরিপমন্থী। কংগ্রেস বলছে, কমিশনে অভিযোগ জানানো হবে। এক সপ্তাহের মধ্যে সম্ভবত দ্বিতীয়বার আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে পড়তে চলেছেন মোদি। আগের দফার ভোটের দিন গান্ধীনগরে ভোট দিয়ে বেরিয়ে এসে সংবাদ মাধ্যমকে দলের প্রতীক পদ্মচিহ্ন দেখিয়েছিলেন মোদি। কমিশন তাঁর নামে এফআইআর করার নির্দেশ দেয়। সোমবার ফৈজাবাদের সভায় মোদি বলেন, ভগবান রামের মাটি থেকে আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি, দেশ থেকে আমি দুর্নীতি হটাব। 'জয় শ্রীরাম'সেøাগানও ওঠে তাঁর সভায়। আমেথিতে মোদির হানা নিয়ে সংবাদ মাধ্যমে ক'দিন ধরেই বেশ কৌতূহল ছিল। কারণ, সচরাচর যা হয় না, তাই করলেন মোদি। গান্ধীদের খাস তালুকে, বিরুদ্ধ-শিবিরের সেনাপতি গড়ে ঢুকে পড়লেন। বুঝিয়ে দিলেন, এই নির্বাচন কতটা তিক্ত, ঝাঁজালো। বুধবার এখানে ভোট। রাহুল গান্ধীকে ধাক্কা দেয়ার জন্য মোদি নিয়েছেন প্রচারের শেষ বেলাকে। সোমবার বোন প্রিয়াঙ্কাকে সঙ্গে নিয়ে বিরাট রোডশো করেছেন রাহুল। মঙ্গলবার আমেথি কেন্দ্রের গৌরীগাঁওয়ে মোদির সভাতেও মন্দ ভিড় হয়নি। এবং প্রত্যাশিতভাবেই তুমুল আক্রমণ করলেন রাহুল গান্ধীকে। বলা উচিত, গান্ধী পরিবারকে, 'মা-বেটা'কে। ঘোষণা করলেন, ভোটে হারলে আবার চা বেচবেন! আমেথিতে বি জে পি প্রার্থী করেছে স্মৃতি ইরানিকে। মোদি বলেন, আমার ছোট বোন স্মৃতি ইরানিকে এখানে পাঠিয়েছি, রাহুল ভাইকে সমস্যায় ফেলব বলে নয়। রাহুল নিজেই সমস্যায় আছেন। স্মৃতি ইরানিকে পাঠিয়েছি আপনাদের সমস্যা কমাব বলে। মোদির বক্তব্য, বদলা নয়, তিনি এসেছেন বদলে দিতে। গত দশটি বছর নষ্ট করেছেন রাহুল। কিছুই করেননি আমেথির জন্য। এবার আমেথি থেকেই তিনি দেশ গড়ার কাজ শুরু করবেন। সারা পৃথিবীর বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে লোকে আসবে এখানকার উন্নয়ন নিয়ে গবেষণা করতে।

    মোদি কথা দেন, ২০১৯ সালে তিনি আবার এসে বলবেন, আমেথির জন্য কি করেছেন। বি জে পি নেতার অনুযোগ, টিভি অভিনেত্রী স্মৃতিকে সংবাদ মাধ্যম গুরুত্ব দিতে চায়নি। কিন্তু এই ভুল ভেঙ্গে যাবে। মোদি বলেন, সংবাদ মাধ্যমই বিচার করে দেখুক, আমেথির দশটি গ্রামের নামও রাহুল বলতে পারবেন না। স্মৃতি ইরানি ১০০টি গ্রামের নাম বলে দেবেন। স্মৃতি ইরানি আসল ছবিটা ফাঁস করে দিয়েছেন। মানুষ জেগেছে, এবার কমিশন ঠিক করে ভোটটা করুক, বলেন মোদি। তাঁর অভিযোগ, গান্ধী পরিবার অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষকে সম্মান দিতে জানে না, অভিযোগ মোদির। সীতারাম কেশরীকে নাকি সে কারণেই অপমান করেছিলেন সোনিয়া গান্ধী।

    মোদি বলেন, কিছুদিন আগেও মা-বেটা আমার নাম মুখে আনতেন না। এখন আনছেন, কারণ সারা দেশ আমার নাম করছে। সোন