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This is my Real Life Story: Troubled Galaxy Destroyed Dreams. It is hightime that I should share my life with you all. So that something may be done to save this Galaxy. Please write to: bangasanskriti.sahityasammilani@gmail.comThis Blog is all about Black Untouchables,Indigenous, Aboriginal People worldwide, Refugees, Persecuted nationalities, Minorities and golbal RESISTANCE.

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    MARGIN SPEAK

    Campa Cola Episode,EPW article

    Baring the Ugly Bias 

    Anand Teltumbde

    Now that the Supreme Court 

    has taken suo motu notice of 

    the plight of the Campa Cola 

    residents, will it show the same 

    sensitivity with regard to the 

    cases of the poor too?

    Anand Teltumbde (tanandraj@gmail.com) is a 

    writer and civil rights activist with the 

    Committee for the Protection of Democratic 

    Rights, Mumbai. 

    10 december 7, 2013 vol xlviii no 49 EPW Economic & Political Weekly

    redictably, the high drama on 

    P

    12 November at the Campa Cola 

    compound in south Mumbai's posh

    Worli area ended the following day when 

    the Supreme Court stayed the demolition 

    until 31 May 2014. The jubilant residents 

    celebrated with crackers and festivities, 

    for it barely took less than 24 hours for the 

    media-backed, "middle-class" campaign 

    to prevent the impending execution of 

    the Supreme Court order to demolish the 

    illegal construction in the compound. 

    Politicians, cutting across parties, vied with 

    each other to express solidarity with the 

    residents. The electronic media took up 

    the crusade, scheduled panel discussions 

    with socialites to drum up "public" support 

    for the Campa Cola residents, continuously 

    streaming the pictures of the spirited 

    resistance the latter had put up against the 

    Brihanmumbai Municipal Corporation's 

    (BMCs) demolition squad. Social media too 

    was afi re to muster support. Seeing the 

    "plight of the residents", even the Supreme 

    Court melted and suo motu stayed the 

    demolition. For those two days, Campa 

    Cola was the only news in the country! 

    Those of us who have been a part of the 

    struggle against demolition of slums in 

    Mumbai and the millions of slum-dwellers 

    who have actually suffered the pain of 

    witnessing the demolition of their modest 

    homes over the last two decades amus-
    edly watched this bizarre spectacle. The 

    people who built Bombay with their sweat 

    and blood and who slog to maintain 

    Mumbai's shine repeatedly face the bru-
    tality of BMC's bulldozers without any of 

    these worthies – the media, the politicians, 

    the highbrow socialites, and even the 

    judiciary – ever taking a note of it. They 

    were stunned to see BMC offi cials, who 

    other wise did not care even for the new-
    borns of the slum-dwellers, "behaving 

    in a humane manner". Paradoxically, the 

    entire episode was played up as a refl ection 

    of the indifference of the system for the 

    "middle classes", this in sharp contrast 

    to the pampering of slum-dwellers. It 

    verily exposed, once more, the monu-
    mental falsehood of the ruling establish-
    ment and its abhorrence for the poor.

    Apt Case for Demolition

    The media painted the episode as a simple 

    case of cheating of gullible buyers of fl ats 

    by unscrupulous builders in collusion with 

    corrupt BMC offi cials sheltered by politi-
    cians. Given the fact that the realty busi-
    ness in Mumbai and elsewhere is based on 

    black money, corruption and criminality, 

    this projection did not violate common-
    place understanding. But unfortunately, 

    the Campa Cola case is not as plain as that. 

    The residents of the Campa Cola com-
    pound, who feign innocence, were com-
    plicit in the criminality of the builders as 

    they knew what they were doing right

    from the beginning. As it is well known

    by now, the plot in the Campa Cola com-
    pound, belonging to Pure Drinks, was

    developed by three builders in the 1980s.

    They had permission to build only six

    fl oors but they went beyond the permis-
    sible limit and eventually built 17 and 20

    fl oors, thereby creating 96 unauthorised

    fl ats. They ignored stop-work notices right

    from November 1984 hoping that they

    would be able to get the fl ats regularised 

    by paying the required penalty. One of the 

    building's architects has himself testifi ed

    that everyone from the residents to the 

    local politicians knew the structures being 

    built were in violation of the stop-work 

    notices. The fl ats were a steal and the 

    residents, who were well connected and 

    who had enough appetite for risk, 

    grabbed them. When the BMC did not give 

    an Occupation Certifi cate and provide a 

    water connection, the residents appro-
    ached Bombay High Court in 1999. 

    They fought doggedly a 20-year legal 

    battle but could not succeed in regularis-
    ing the illegal construction. When the 

    residents appealed against the verdict of

    the trial court, the high court had noted 

    that the residents knew that they had 

    bought fl ats which were constructed in

    violation of sanctioned plans. The Sup-
    reme Court, while dealing with their 

    MARGIN SPEAK 

    appeal, gave its verdict in February 2013, 

    which not only noted what the lower 

    courts had observed (that the residents 

    were not innocent) but also that the resi-
    dents were infl uential enough to get the 

    state government regularise the irregu-
    larity. It thereby fortifi ed itself by pre-
    venting the state government from arbi-
    trary intervention. As the chief minister 

    repeatedly expressed his helplessness in 

    the matter, one can imagine that this was 

    a palpable possibility. There is no doubt 

    that the builders and the chain of BMC 

    bureaucrats violated the law but, unlike 

    numerous other cases, the rich residents 

    of Campa Cola were not innocent. The 

    illegal construction is therefore an apt case 

    for demolition, this to hold out a lesson 

    against the menacing incidence of irreg-
    ular construction in Mumbai and else-
    where. Moreover, such a judgment would 

    reassure people about the rule of law – if 

    slums can be demo lished, devastating the 

    lives of poor people, so too can the abodes 

    of the rich at the Campa Cola society.

    Massive Falsehood

    When sections of the media and/or the 

    middle classes cry hoarse against politics 

    and politicians, they basically make 

    known their resentment towards the 

    masses of poor people, who are assumed 

    to be the main prop of the politicians. Self-
    assuredly, the commercial media blurted 

    that the demolition order would never 

    have been confi rmed if the Campa Cola 

    compound had been a slum; all politicians 

    would have rushed to regularise it. What a 

    degree of falsehood! It is the slums which 

    are demolished; the properties of the rich, 

    like the Adarsh society or the Campa Cola 

    society, based on blatant irregularities, are 

    invariably protected by the politicians. In 

    2004 alone, in the largest demolition drive 

    in Mumbai, as many as 70,000 shanties 

    were razed to the ground and about 

    3,00,000 families evicted to make way for 

    Mumbai's Shanghai Dream. Every demoli-
    tion leaves behind scores of human trage-
    dies but the media and the middle classes, 

    by and large, seem uncon cerned. Tens of 

    thousands of people have lost their meagre 

    belongings; children have literally died of 

    cold, hunger and disease; but the elite of 

    this ruthless city did not even bother to 

    know what had happened to them. 

    Economic & Political Weekly EPW december 7, 2013 vol xlviii no 49 11

    Politicians in their desperation surely 

    woo slum-dwellers but the latter are no 

    more their vote bank. Experience has 

    taught them enough about the hollow-
    ness of the political system, which invar-
    iably manifests itself during the times of 

    their struggles. They have not allowed 

    politicians to come in. Whom they vote for 

    in elections is purely an expedient decision 

    taken at the spur of the moment as a 

    necessary evil. It is not the poor but the 

    burgeoning middle classes, highly asser-
    tive but with their characteristic superfi -

    ciality, that have become the mainstay of 

    politicians in the neo-liberal era. Their 

    infl uence on policymaking far outweighs 

    the infl uence of any other class. Another 

    falsehood denigrating the poor as a par-
    asitical class is related to the insinuation 

    that they do not pay taxes. The fact is that 

    the total tax to income ratio of the poor 

    is far higher than that of the rich. The 

    simple truth is that the poor cannot avoid 

    taxes whereas rich have many ways to 

    subvert them. When the government gives 

    some pittance to the poor, this is projected 

    by the media as illegitimate patronage by 

    the politicians. But when the rich defraud 

    the public exchequer, leading banks to 

    write-off Rs one trillion over the last 13 

    years, not even a whisper is heard. 

    Legality versus Justice

    Another strange argument made is that 

    while legality warranted demolition of 

    the illegal construction at the Campa Cola 

    compound, justice demanded its regu-
    larisation. Will media say the same thing 

    for the poor in whose case both legality 

    and justice are sacrifi ced with impunity? 

    Take, for instance, the case of the residents 

    of Golibar colony in Khar East, the second 

    biggest slum in Mumbai, who have been 

    struggling against the illegal demolition of 

    their houses under the controversial Slum 

    Rehabilitation Authority (SRA) scheme. 

    In 2003, the residents of Ganesh Krupa 

    Society in Golibar colony roped in Madhu 

    Constructions to rehabilitate them under 

    the SRA scheme. In 2008, Madhu Construc-
    tions transferred the development rights 

    to Shivalik Ventures for redeveloping the 

    society, without informing the affected 

    community. When Shivalik Ventures 

    ser ved a notice in 2010 for evictions, the 

    residents approached the high court 

    s aying that they had not appointed Shiv-
    alik Ventures and that the 70% consent 

    submitted by the company was actually 

    forged. Notwithstanding, the company 

    demolished 12,750 houses and provided 

    transit camp accommodations to only 

    1,250 affected people. The residents have 

    actively agitated over the issue, under-
    taking indefi nite fasts under the leader-
    ship of Medha Patkar in June 2011 and 

    again in January 2013, but to no avail. 

    The SRA scheme to rehabilitate Mumbai's 

    slum-dwellers has been a golden goose for 

    the builder-politician combine. The irregu-
    larities in its operation have been com-
    mented upon even by the Comptroller and 

    Auditor General (CAG) of India. During the 

    agitation of the Golibar residents, the Ghar 

    Bachao, Ghar Banao Andolan had insti-
    tuted a Citizens' Commission comprising 

    prominent personalities, headed by justice 

    Suresh, to enquire into the six SRA projects: 

    Shiv Koliwada, Ramnagar (Ghatkopar), 

    Ambe dkar Nagar (Mulund), Indira Nagar

    (Jogeshwari), Chandivili (Mahendra and 

    Sommaiyya quarries) and Golibar (Khar). 

    The commission brought out horrifi c sto-
    ries of oppression, fraud, intimidation, etc, 

    by the builders in collusion with the police 

    and politicians. Going beyond the CAG 

    report, it pointed out that instead of eight 

    lakh houses, only 1.5 lakh houses were con-
    structed under the SRA scheme from 1996 

    to 2011, and concluded that the SRA 

    scheme was a failure. It recommended that 

    the entire scheme be thoroughly reviewed. 

    The government committee however did 

    not fi nd anything amiss. Needless to say, 

    the indefi nite fasts by Medha Patkar and 

    many residents over several days did not

    make news for our vigilant media nor did it 

    constitute a cause worthy of the concern of 

    our politicians. 

    To sum up, now that the demolition has 

    been stayed, many options to save the 

    Campa Cola compound shall be tried by 

    its protagonists. Unfortunately, in the 

    face of the precedence it would create to 

    regularise massive irregularities in the 

    real estate space, none of the options might 

    really work. One may appreciate the 

    sensitivity of the Supreme Court in tak-
    ing suo motu notice of the plight of the 

    Campa Cola residents. However, one 

    expects it should show the same sensitivity 

    with regard to the cases of the poor too.

    अगर मुक्त बाजार के जायनवादी तंत्र यंत्र से टकराना है तो अब बामसेफ के आगे सोचना है। बदले राष्ट्र,समाज व अर्थव्यवस्था में अंबेडकरी आंदोलन को समय के मुताबिक बदलना होगा।


    इस आलेख को बामसेफ औरर बामसेफ एकीकरण,दोनों से मेरा औपचारिक अलगाव मान लिया जाये।


    पलाश विश्वास


    मुंबई और नागपुर के एकीकरण सम्मेलनों में देशभर के कार्यकर्ताओं और समविचारी संगठनों के फैसले के तहत पटना में राष्ट्रीय एकीकरण सम्मेलन करके नया संविधान लागू करके अंबेडकरी आंदोलन को नयी दिशा देने की हमारी घोषणा अब निरर्थक हो गयी है।


    वहां ताराराम मैना के बामसेफ धड़े का राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है।


    ऐसा संदेश देशभर में प्रसारित करने और बामसेफ एकीकरण के कार्यक्रम को अपना तीन साल का समयबद्ध कार्यक्रम बताते हुए उसे पूरा कर लेने के दावे के साथ हो रहे इस सम्मेलन ने तमाम ईमानदार कार्यकर्ताओं और समविचारी संगठनों की नयी शुरुआत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है।उनकी साख को जबर्दस्त चोट पहुंचायी है।


    कार्यकर्ता अंबेडकरी आंदोलन के प्रति समर्पण और प्रतिबद्धता की वजह से एकजुट हुए,न कि किसी व्यक्ति या धड़े के एजंडे के मुताबिक,इसे साफ करने के मकसद से पटना सम्मेलन से अलग रहने का फैसला सर्व सहमति से हुई है।


    मैंने निजी तौर पर लगातार सभी पक्षों से संवाद करते हुए पुरातन मित्रों के गालीगलौज के बीच चीजों को सुधारने का हरसंभव प्रयत्न किया है।


    लेकिन तीस साल से बामसेफ आंदोलन में शामिल लोग निश्चय ही हमसे ज्यादा बुद्धिमान हैं,वे जैसा उचित समझ रहे हैं,कर रहे हैं।


    इसी बीच मुंबई में एकीकरण समिति की बैठक मुंबई में हो गयी और पटना न जाने का फैसला हुआ है।अब अगर समिति पटना जाने का फैसला भी कर लें,तो मैं पचना नहीं जा रहा हूं।


    अब बामसेफ जिन्हें चलाना है,चलायें,जिन्हें न चलाना हो,न चलायें,जिन्हें राजनीति करके सत्ता में हिस्सेदारी करनी हैं,करें,अब बामसेफ की कोई प्रासंगिकता नहीं रह गयी है मेरे लिए।


    हम बचपन से वामपंथी आंदोलनों और विचारधारा से जुड़े रहे हैं। लेकिन शरणार्थी समस्या के संदर्भ में हमारे वामपंथी मित्रों की अजब तटस्थता ने हमें 2007 से पहले कभी न पढ़े अंबेडकर को पढ़ने और सही मायने में भारतीय से आमने सामने टकराने का मौका मिला।


    2005 में बामसेफ की और से नागरिकता संशोधन कानून के विरुद्ध सम्मेलन में शामिल होने के बावजूद हमें अपने वामपंथी मित्रों से अनुसूचित शरणार्थियों,आदिवासियों और नगरों महानगरों में गंदी बस्तियों में रहने वाले सर्वहारा आम जनता के हक हकूक की लड़ाई शुरु करने की उम्मीद थी।लेकिन निरंतर संवाद के बावजूद नतीजा नहीं निकला।


    इसी बीच माननीय वामन मेश्राम की अगुवाई में मूलनिवासी बामसेफ ने नागरिकता संशोधन कानून और आधार योजना पर हमारा समर्थन कर दिया। हमने 2007 से लेकर वामन मेश्राम के राजनीतिक दल बनाने के फैसले से पहले गुलबर्गा सम्मेलन तक बामसेफ के मंच से देशभर में इन मुद्दों को लेकर बहुजन जनता को संबोधित किया।हमें यह मौका देने के लिए मैं पुराने साथियों का आभारी हूं।


    अब बंगाली शरमार्थी आंदोलन भी अपने हिसाब से अलग चलाया जा रहा है और उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है।लेकिन निराधार आधार और बायोमेट्रिक डिजिटल नाटो सीआईए योजना के खिलाफ हमारी मुहिम बतौर एक मामूली पत्रकरा लेखक जारी रहेगी।


    दरअसल मैं बामसेफ के तमाम धड़ों के, धड़ों से बाहर के सभी साथियों का आभारी हूं कि उनकी वजह से मैं भरतीय यथार्थ के संदर्भ में अंबेडकर विचारधारा और आंदोलन को जान सका,जिनके बिना मेरा यह निमित्त मात्र आम आदमी का जीवन निश्चय ही अधूरा रहता।


    मैं एक अस्पृश्य विस्थापित शरणार्थी किसान परिवार का सदस्य हूं।पढ़ा लिखा मैं बना अपने किसान पिता की अथक कोशिशों के कारण।जनांदोलनों में मेरी निरंतर हिस्सेदारी भी उनकी ही विरासत की वजह से। बाकी मेरा समाज को,परिवार को या राष्ट्र को कोई योगदान नहीं है।


    पेशेवर नौकरी में भी मैं बुरी तरह असफल नगण्य पत्रकार हूं। रचनाकर्म की किसी ने नोटिस कभी ली नहीं है।


    इसका मुझे अफसोस नहीं हैं।


    बामसेफ में होने और फिर बामसेफ के खास धड़े से अलग हो जाने की वजह से हुई गालीगलौज का लक्ष्य बन जाने का भी मुझे कोई अफसोस नहीं है।


    मैं आभारी हूं कि मामूली प्रतिभा,मामूली हैसियत के बावजूद देशभर में लोग अब तक मुझे पढ़ते रहे हैं,सुनते रहे हैं।


    मुझे अयोग्य होने  के बावजूद आपने जो प्यार और समर्थन दिया.वह मेरे बाकी जीवन का रसद है।


    पिछले कई दिनों से देशभर से मित्रों के आ रहे फोन का मैंने कोई जवाब नहीं दिया है। मैं भहुत असमंजस में था कि अब क्या करना चाहिए।


    मैं राजनेता नहीं हूं।मुझे चुनाव नहीं लड़ना है।न मुझे वोट बैंक साधने हैं।इसलिए किसी समीकरण की मुझे परवाह कभी नहीं रही है।


    पेशेवर जीवन में भी मैंने कभी किसी समीकरण की परवाह नहीं की।


    जो मुझे हमारी जनता के हित में लगा,आजतक वही बोलता लिखता रहा हूं।वही करता रहा हूं।


    देश में जो हालात हैं, नियुक्तियां सिरे से बंद हैं और सारी नौकरियां ठेके पर  हैं।रिक्तियां भरी नहीं जा रही हैं।कंप्यूटर की जगह अब रोबोट ले रहे हैं।


    कर्मचारियों के वजूद का ही भारी संकट है।उनके हाथ पांव निजीकरण,ग्लोबीकरण,उदारीकरण और मुक्त बाजार की अर्थ व्यवस्था ने काट दिये हैं।


    जुबान तालाबंद है,जो बामसेफ की चाबी से खुलनी नहीं है।


    आरक्षण को लेकर देशभर में गृहयुद्ध परिस्थितियां हैं। लेकिन जब स्थाई नौकरियां किसी भी क्षेत्र में हैं ही नहीं,जब नियुक्तियां हो नहीं रही है,मनुष्य के बदले रोबोट और कंप्यूटर सारे काम कर रहे हैं,तब आरक्षण को सिरे से गैरप्रासंगिक बना देने में कोई कसर बाकी नहीं रह गयी है।


    लेकिन विडंबना है कि अब ब्राह्मणों को भी आरक्षण चाहिए।सबको आरक्षण चाहिए।मुसलमानों का कल्याण भी आरक्षण से।


    कल सुबह सोदपुर से रवाना होकर करीब चार बजे के करीब मैं आईआईटी खड़गपुर में प्रसिद्ध विद्वान,लेखक और तकनीक व प्रबंधन विशेषज्ञ आनंद तेलतुंबड़े के स्कूल आफ मैनेजमेंट स्थित चैंबर में पहुंचा।देशभर के मित्रों से अगले कार्यभार तय करने के सिलसिले में थी यह मुलाकात।


    मैं आनंद जी को लगातार पढ़ता रहा हूं लेकिन उनसे संवाद का कोई मौका अब तक बना नहीं था।संजोग बना तो चला गया। अंबेडकरी आंदोलन प्रसंग में लगभग ढाई घंटे तक हमारी बात होती रही।


    इस मुलाकात की वजह से यह अनिवार्य आलेख थोड़ा विलंबित हो गया।


    अब जो लोग हमारे आवेदन पर पटना जाने का कार्यक्रम बना रहे थे,उन्हें बताना बेहद जरुरी है कि जैसे बामसेफ के बाकी दो सम्मेलन नागपुर और लखनऊ में हो रहे हैं,वैसी ही एक और बामसेफ सम्मेलन पटना में हो रहा है।


    हम अपना आवेदन वापस ले रहे हैं और अब पटना,लखनऊ या नागपुर जाने या न जाने का फैसला उनका है।


    हम कहीं नहीं जा रहे हैं।क्योंकि अब हम कहीं नहीं हैं।


    तेलतुंबड़े जी ने बाकायदा आंकड़े और तथ्य देकर साबित किया है कि सन 1997 से आरक्षण लगातार घटते घटते अब शून्य पर है।


    जबकि बेरोजगारी के आलम में दिशाहीन देश के करोड़ों युवाओं को आपस में लड़ाने के लिए सरकारे निरंतर आरक्षण का कोटा बढ़ा रही हैं,आरक्षण लेकिन किसी को मिल ही नहीं रहा है।


    सवर्णों की क्या कहे,आरक्षण की लड़ाई में पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक और तमाम दलित समुदाय अब एक दूसरे के खिलाफ अपने अपने समूह के हितों केलेए लामबंद हैं।


    निराकार ईश्वर की आस्था में जैसे भक्तजनों में मारामारी है वैसे ही निराकार आरक्षण को लेकर भारतीय जन गण एकदूसरे को लहूलुहान कर रहे हैं।


    तेलतुंबड़े बाकायदा लिस्टेड कारपोरेट कंपनी पेट्रो नेट के कारपोरेट हेड बचौर सीआईआई की उस समिति में थे,जिसे निजी क्षेत्र में आरक्षण लागूकरने पर विचार करना था।


    उस समिति की कार्यवाही का हवाला देते हुए तेलतुंबड़े ने बताया कि मुक्त बाजार में कंपनियों को कर्मचारियों की जरुरत ही नहीं है।कर्मचारी अब नियुक्त नहीं किये जाते,हायर किये जाते हैं। कर्मचारी जिस कंपनी के लिए काम कर रहे होते हैं,वे वहां ठेके पर भी नहीं होते बल्कि वे दूसरी कंपनियों की तरफ से भाड़े पर लगाये गये लोग हैं।


    जब कर्मचारी किसी कंपनी के हैं ही नहीं तो उनको आरक्षण कंपनियां कैसे दे सकती हैं?निरंतर विनिवेश से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का हाल भी यही है।


    अब अंबेडकरी आंदोलन या तो आरक्षण बचाओ का प्रायय बन गया है या फिर सत्ता में भागेदारी का।या विशुद्ध जाति अस्मिता का।जातियां रहेंगी तो तो जाति वर्चस्व भी रहेगा। जाति से बाहर जो लोग हैं मसलन आदिवासी,उन्हें बहुजन कहकर गले लगाने से  ही वे जाति अस्मिता के नाम पर आपके साथ खड़े नहीं हो सकते।अंबेडकरी आंदोलन में आदिवासियों की अनुपस्तिति की सबसे बड़ी वजह यही है।


    तेलतुंबड़े और मेरा मानना है कि अंबेडकर विमर्श का बुनियादी मुद्दा जाति उन्मूलन है।जाति को मजबूत करके आप अंबेडकर के अनुयायी हो ही नहीं सकते।बल्कि अनजाने उनके अनुयायी हैं,जिनका विरोध अंबेडकर आंदोलन का घोषित लक्ष्य है।




    अब जबकि सरकारी गैरसरकारी कंपनियों,प्रतिष्ठानों,केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अधीन संगठित क्षेत्रों और असंगठित क्षेत्र में बेहद असुरक्षित हैं कर्मचारी और उनके पांव के नीचे कोई जमीन है ही नहीं।जुगाड़ बाजी से वे हवाई जिंदगी जी रहे हैं।


    तो ऐसे कर्मचारियों को विचारधारा के नाम पर गोलबंद कैसे किया जा सकता है,देशभर के मित्र लगातार यह सवाल पूछ रहे थे।


    हम संगठित क्षेत्र में पहल के जरिये फिरभी चाह रहे थे कि शायद मुक्त बाजार की अर्थव्यवस्था में निरंकुश आर्थिक अश्वमेधी अभियान के प्रतिरोध की शुरुआत कर पाये हम।


    लेकिन बामसेफ बहुसंख्यक  कार्यकर्ताओं को कारपोरेट राजनीति में ही भविष्य दीख रहा है और उनके इस मानस को हम बदल नहीं सकते।जो लोग निरंतर तानाशाही में जीने मरने के अभ्यस्त हैं,उन्हें रातोरात संस्तागत लोकतांत्रिक संगठन सके लिए सक्रिय किया ही नहीं जा सकता।


     बाकी जो लोग अब भी सामाजिक राजनीतिक आंदोलन की बात करते हैं,वे अब भी उदारीकऱण,ग्लोबीकरण और निजीकरण बायोमेट्रिक डिजिटल जमाने से पहले के समय में जी रहे हैं।


    उनका मोड बदलना असंभव है। वे प्रोग्राम्ड हैं।


    वे सारे लोग डीएक्टिवेटेड फेसबुक प्रोफाइल हैं,जिनसे संवाद की कोई गुंजाइश ही नहीं है।


    आंदोलन बहुत दूर की बात है। किन्ही दो अंबेडकरी संगठन के लोग एक साथ बैठ भी नहीं सकते।


    हम कहीं भी अंबेडकरी आंदोलन के विभिन्न संगठनों की राज्यवार बैठक कर पाने में असमर्थ हैं।संगठन निर्माण की प्रक्रिया तो बहुत दूर की बात है।


    ऐसे में पटना बामसेफ एकीकरण सम्मेलन के गर्भपात के बाद इस सिरे से गैरप्रासंगिक हो गये बामसेफ का टैग धारण किये हुए आगे कोई प्रगति असंभव हैं,यह साबित हो गया है।


    बल्कि इस टैग  की वजह से बामसेफ और अंबेडकरी आंदोलन से बाहर जो संगठन जल जंगल जमीन आजीविका और नागरिकता की लड़ाई लडड रहे हैं,उनसे हमारा कोई संवाद नहीं हो पा रहा है।


    तेलतुंबड़े और मेरा मानना है कि राष्ट्र,समाज और अर्थ व्यवस्था अब ठीक उसीतरह नहीं है,जैसे कि बाबासाहेब अंबेडकर से लेकर मान्यवर कांशीराम ने देखा है।


    अंबेडकर को ईश्वर या बोधिसत्व या उससे भी कुछ बनाकर हम उन्हें भी मुक्त  बाजार का सचिन तेंदुलकर ही बना रहे हैं।


    देश काल परिस्थिति के मुताबिक तमाम विचारधाराओं और आंदोलन को जड़ता तोड़कर आगे बढ़ना पड़ा है।


    लेकिन अबेडकर के अनुयायी नये संदर्भो,और नये प्रसंगों में अंबेडकर की प्रासंगिकता पर विचार करने के लिए कतई तैयार नहीं है,यह आत्मघाती है।


    जैसा कि विजय कुजुर और भास्कर वाकड़े जैसे हमारे तमाम आदिवासी साथी मानते हैं कि लडाई के बिना कोई विकल्प है ही नहीं और भाववादी चिंतन और कर्म से हम अपने ही अंधकार में फिर पिर कैद हो रहे हैं,भावनात्मक मुद्दों के बजाय एकदम वस्तुनिष्ठ तरीके से अंबेडकरी आंदोलन को पुनर्जीवित करने की तैयारी है।


    इस सिलसिले में इच्छुक साथियों से आगे भी विचार विमर्श होता रहेगा।


    बाकी अंबेडकर अनुयायियों की तरह मुक्त बाजार को हम बहुजनों का स्वर्ण युग नहीं मानते।


    मुक्त बाजार में फालतू मनुष्यों का मार देना ही राष्ट्र का मुख्य कार्यभार है।


    इसमें बहुजनों को सत्यानाश और मृत्यु के अलाव कुछ हासिल नहीं होना है।


    इस पर मैं और आनंद तेलतुंबड़े शत प्रतिशत सहमत हैं।


    इस अवस्थान के बाद अब अगर हमारे मित्र हमें अबंडकर आंदोलन से हमेशा के लिए बहिस्कृत कर दें तो भी हमें इसकी कोई परवाह नहीं है।


    बहरहाल मेरे जीवन के बामसेफ अध्याय का यही पटाक्षेप हैं।


    हम देशभर के साथियों से निवेदन करना चाहते हैं कि वे देश के हालात और दूसरे मुद्दों पर जरुर बात कर सकता हैं,लेकिन बामसेफ के बारे में मुझे भविष्य में कुछ भी कहना नहीं है।


    हम देशभर के साथियों से निवेदन करना चाहते हैं कि बामसेफ की अब कोई प्रासंगिकता नहीं है और न ही इसका एकीकरण संभव है।


    हम देशभर के साथियों से निवेदन करना चाहते हैं कि अगर मुक्त बाजार के जायनवादी तंत्र यंत्र से टकराना है तोअब बामसेफ के आगे सोचना है।


    हम देशभर के साथियों से निवेदन करना चाहते हैं कि जो सहमत हैं,उनका स्वागत है।बाकी लोगों का आभार।


    मैंने बामसेफ एकीकरण अभियान से जुड़े साथियों को निरंतर अपना पक्ष बताया है और यह मेरा कोई आकस्मिक फैसला नहीं है।


    हम देशभर के साथियों से निवेदन करना चाहते हैं कि एकीकरण प्रक्रिया की तार्किक परिणति है।


    हम देशभर के साथियों से निवेदन करना चाहते हैं कि बामसेफ का एकीकरण असंभव है और इसीलिए कार्यकर्ताओं और समविचारी संगठनों की एकता के लिए भी बामसेफ के अलग अलग धड़ों समेत समूचे बामसेफ आंदोलन से अलगाव जरूरी है।


    हम देशभर के साथियों से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारा लक्ष्य चूंकि बामसेफ नहीं,मुक्त बाजार व्यवस्था के विरुद्ध,जनसंहार संस्कृति के विरुद्ध निनानब्वे फीसद जनता की चट्टानी गोलबंदी है,इसलिए अतीत से भावात्मक नाता ख्तम करने का यह मौजूं वक्त है।


    मैंने अपने फैसले की सूचना साथियों को दे दी है और इस पर पुनर्विचार की कोई संभावना नहीं है।


    इस आलेख को बामसेफ और बामसेफ एकीकरण,दोनों से मेरा औपचारिक अलगाव मान लिया जाये।


    तेलतुंबड़े और देशभर में दूसरे समविचारी मित्रों से संवाद उनकी सहमति से मैं आप सबके साथ शेयर करता रहूंगा।



    0 0

    Mukesh Ambani demands that "Antilla" be made separate state!?

    Palash Biswas

    Mukesh Ambani demands that "Antilla" be made separate state!

    Mukesh Ambani demands that "Antilla" be made separate state?


    Mainstream media has not broken the news,but the information surfaced widely. I am not sure.


    Is there anyone to confirm or deny?


    However, I am not surprised.


    We Indian citizens have no sovereignty at any level which Mr.Ambani and his industries do enjoy.ONGC and oil companies have been reduced and subjected to disinvestment.Gas prices just doubled for reliance while UID linked gas consumers have been deprived of subsidy. Every petro minister has been on Reliance payroll. The government of India has been constantly complying  to reliance industries interests long before the incarnation of reforms god!


    Reliance supremo Mr Mukesh Ambani is to decide who would be the next prime minister.


    Provided he demands statehood for Antalia, the government of India should be obliged.


    Mind you!


    Follow @TheUnRealTimes

    Moments after the Congress Working Committeeannounced the bifurcation of a separate Telangana state, Reliance industries Ltd chairman Mukesh Ambani has made a similar demand, that his residence Antilla, dubbed as the world's most expensive residence, be granted statehood.

    Speaking to The UnReal Times business correspondent Dharubhai Manghnani the tycoon said, "Why not? Antilla is like a state in itself. Each floor is like a district and each room on a floor is like a city. It is only right that this be made a separate state, so that it makes it easier for me to ..err..the government to govern it. Mumbai can be the joint capital of Maharashtra and Antilla, until I decide which floor of Antilla to adjudge as the capital of the state."

    "The Mumbai Indians team name can stay intact as long as Mumbai is the capital of Antilla. Once I make my decision on the capital, the team name will have to be changed, of course" Ambani hastened to add.

    The UPA government has reacted positively to the demand, saying that it will be fulfilled ASAP. "It is widely believed that Antilla, not Delhi, is India's real seat of power. So the least we can do is grant it statehood replete with its own assembly, dummy Prime Minister and even a Pappu," said Finance Minister Chidambaram. "With a state like Antilla, no one can claim anymore that Gujarat is India's most prosperous state," added Mani Shankar Aiyar. "That honour will belong to Antilla which will also be India's most secular state."


    Antilla is the only home that we have in the world: Nita Ambani

    All India | Press Trust of India | Updated: May 17, 2012 18:09 IST

    New York:  Billionaire Indian industrialist Mukesh Ambani's wife Nita describes their 27-storey Mumbai house Antilla as a "modern home with an Indian heart" and the "only home we have in the world."


    The ultra-luxurious 400,000 sq feet Ambani mansion and its contents continue to fascinate people not only in India but also abroad. Vanity Fair, which interviewed Nita last November, will publish a few pictures from inside Antilla in its June edition, giving a sneak peek into what has been described as 'The Taj Mahal meets flash Gordon."


    "The closed door policy has only piqued the worldwide fascination that has surrounded the edifice," the magazine said of Antilla.


    Contrary to speculation that the Ambanis had not moved into their home as it did not conform to the ancient Indian architectural doctrine of 'vastu shastra', Nita told Vanity Fair that they had moved into the house around September last year and some of the media reports about their house were "exaggerated."


    "This is the first time I am talking about my home. There have been exaggerated reports in the media about it I must say," she said in the article 'The Talk of Mumbai,' the title referring to Antilla.


    "We moved in two months ago. And then it was going around that we have not moved in. It is a modern home with an Indian heart...It is the only home that we have in the world," she said in the interview which was conducted in November.


    A New York Times report last October had said the Ambanis had not moved in to their new home, considered one of the most expensive private residences, and family members only slept there "sometimes".


    Nita told Vanity Fair that the whole house is based on the theme of sun and lotus. Exquisite materials like rare woods, marble, mother of pearl and crystal were used to craft the shapes of the lotus and the sun in the building.


    Ambani said rooms for the family are at the top of the high-rise to let in plenty of sunlight. The family quarters "sit at the pinnacle. We made our home right at the top because we wanted the sunlight. So it is an elevated house on top of a garden," Nita said.


    Of the eight pictures that accompany Vanity Fair's article, one shows Nita in a red and pink saree standing in a brightly lit porch near one of the several terrace gardens of her home with a marbled dome structure in the background.


    Another picture shows her reading a book in one of the expansive and exquisitely decorated living areas, with tall pillars and glass windows through which Mumbai's high-rises are visible.


    The other shows large statues of Hindu gods Ganesha and Shiva and perfectly manicured gardens. The house also has multi-storey garage, ballroom, spa, theatre, guests' suites and terraced gardens.


    Vanity Fair said like any Indian housewife Nita keeps a track of the weekly kitchen spending and waits for her husband "with candles lit and supper ready" to come home from office which is typically at 11 at night.


    "I like to have everything smiley and happy for my husband. Men don't want to see a grumpy face at the end of a hard day," it quotes Nita as saying.


    The article also talks about the series of enterprises that Nita has built in the past years that are "proud success stories in contemporary India" like an international preparatory school, a premier league cricket team, the nation's first braille newspaper in Hindi and a 400 acre model township that  houses 12000 people.


    "For a modern maharaja living in Mumbai, a peninsular city where land is in particular short supply, there is nowhere to go but up and up the Ambanis went," it read.


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    Antilia (building)


    *

    Antilia as seen from Altamount Road


    General information


    Status

    Completed[1]

    Type

    Personal Residential

    Location

    Altamount Road, off Pedder Road, South Mumbai

    Coordinates

    *18°58′6″N 72°48′35″ECoordinates: 18°58′6″N 72°48′35″E

    Construction started

    2005

    Completed

    2010

    Opening

    5 February 2010

    Cost

    Officially $500–700m[2]

    Owner

    Mukesh Ambani

    Technical details


    Floor count

    27

    Floor area

    37,000 m2(400,000 sq ft)

    of living space

    Lifts/elevators

    9

    Design and construction


    Architect

    Perkins + Will

    Structural engineer

    Sterling Engineering Consultancy Pvt. Ltd.

    Main contractor

    Leighton Holdings

    Antilia is a 27-floor residence in South Mumbai belonging to businessman Mukesh Ambani, chairman of Reliance Industries.[3][4] A full-time staff of 600 maintains the residence, reportedly the most expensive home in the world.[5]

    Contents

     [hide]

    Name and location[edit]

    The building is named after the mythical Atlantic island of Antillia. Antillia, according to Aristotle, was a huge island in the Atlantic.

    Construction[edit]

    Antilia as seen from Altamount Road

    Antilia was designed by Chicago based architects, Perkins + Will. The Australia-based construction company Leighton Holdings began constructing it.[6] The home has 27 floors with extra-high ceilings (other buildings of equivalent height may have as many as 60 floors).[7] The home was also designed to survive an 8-richter scale earthquake.[8]

    Controversies[edit]

    The transactions surrounding the acquisition of the land on which this building is constructed, as well as various aspects of the construction and design of this building seem to raise significant issues of regulatory malfeasance and corruption among the various parties involved.[9]

    In 2002, this property was purchased by a Mukesh Ambani controlled entity - Antilia Commercial Private Limited from the Currimbhoy Ebrahimbhoy Khoja Trust, in direct contravention [10] to section 51 of the Wakf Act.[11]

    This land was owned previously by the Currimbhoy Ebrahim Khoja Yateemkhana (Orphanage). This charitable institution had sold the land allocated for the purpose of education of underprivileged Khoja children to Antilia Commercial Private Limited in July 2002 for 21.05 crore (equivalent to 443 crore or US$6.8 million in 2013).[12] The prevailing market value of land at the time was at least 150 crore (equivalent to 3,157 crore or US$48 million in 2013).[13][14][15][16]

    The Waqf minister Nawab Malik opposed this land sale and so did the revenue department of the Government of Maharashtra. Thus a stay order was issued on the sale of the land. Also, the Waqf board initially opposed this deal and filed a PIL in the Supreme Court challenging the decision of the trust. The Supreme Court while dismissing the petition asked the Waqf board to approach the Bombay High court. However the stay on this deal was subsequently vacated after the Waqf board withdrew its objection on receiving an amount of 16 lakh (equivalent to 34 lakh or US$52,000 in 2013) from Antilia Commercial Pvt Ltd and issued a No Objection certificate.[17][18]

    In 2007 the Allahabad government said the structure is illegal because the land's owner, the Waqf Board, had no right to sell it, as Waqf property can neither be sold nor transferred.[5]Ambani then obtained a No Objection Certificate from the Waqf Board after paying 16 lakh and began construction.[5] In June 2011, the Union government asked the Maharashtra government to consider referring the matter to the Central Bureau of Investigation.[19][20][21][22]

    In regards to the three helipads, the Indian Navy said it will not allow the construction of helipads on Mumbai buildings, while the Environment Ministry said the helipads violate local noise laws.[5] Issues have also been raised with regards to the construction of an illegal carpark.[23]

    Cost and valuation[edit]

    Indian media has frequently reported that Antilia is the world's most expensive home costing between US$1 and 2 billion.[24][25][26] Thomas Johnson, director of marketing at architecture firm Will and Hirsch Bedner Associates that was consulted with by Reliance during building floor plan design, was cited by Forbes Magazine as estimating the cost of the residence at nearly $2 billion.[27] In June 2008, a Reliance spokesman told The New York Times that it would cost $50–$70 million to build.[28] Upon completion in 2010, media reports again speculated that, due to increasing land prices in the area, the tower may now be worth as much as US$1 billion.[29][30]

    Public reception[edit]

    "

    It's a stupendous show of wealth, it's kind of positioning business tycoons as the new maharajah of India.

    "

    Hamish McDonald, author of Ambani & Sons: A History of the Business[4]


    Tata Group former chairman Ratan Tata has described Antilia as an example of rich Indians' lack of empathy for the poor.[31] Tata also said: "The person who lives in there should be concerned about what he sees around him and [asking] can he make a difference. If he is not, then it's sad because this country needs people to allocate some of their enormous wealth to finding ways of mitigating the hardship that people have."

    Some Indians are proud of the "ostentatious house", while others see it as "shameful in a nation where many children go hungry".[4]Dipankar Gupta, a sociologist at New Delhi's Jawaharlal Nehru University, opined that "such wealth can be inconceivable" not only inMumbai, "home to some of the Asia's worst slums", but also in a nation with 42 percent of the world's underweight children younger than five.[4] Recently Ratan Tata said that "It's sad Mukesh Ambani lives in such opulence ole".[32]

    Author activist and trained architect [33]Arundhati Roy questioned whether the "Ambanis hope to sever their links to the poverty and squalor of their homeland and raise a new civilisation" through Antilia.[34]

    See also[edit]

    References[edit]

    External links[edit]

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    भारतीय कंपनियों ने चीन, ब्राजील को पीछे छोड़ा


    पलाश विश्वास

    कल से फिर संसद का शीतकालीन सत्र है।विधानसभा चुनाव के नतीजों की सुगबुगाहट के बीच संसद का शीतकालीन सत्र गुरुवार से शुरू हो रहा है।  लोकसभा चुनाव से पहले इस संसदीय अधिवेशन की दोहरी चुनौती है। सारे राजनीतिक दलों को अपनी अपनी भूमिका को जनपक्षधर साबित करके वोट बैंक समीकरण साधने हैं तो कारपोरेट इंडिया के मुताबिक सुधारों के लिए जरुरी सारे कानून बनाने बिगाड़ने हैं। 5 दिसंबर से 20 दिसंबर तक चलने वाले शीतकालीन सत्र में 12 बैठकें होनी हैं। इस दौरान 38 विधेयक पेश किए जाने हैं। विपक्ष सत्र की मियाद बढ़वाना चाहता है लेकिन सरकार शुरुआती माहौल देखकर ही इस बारे में कोई आखिरी फैसला लेगी। 8 दिसंबर को विधानसभा चुनावों के नतीजे भी आने हैं। साफ है कि उन नतीजों की छाया भी शीतकालीन सत्र पर दिखेगी।यानी कि विधेयक पारित होंगे या लटकेंगे तमाम हंगामा और बहिस्कार के मध्य कारपोरेट राजनीति के मुताबिक। इतने सारे विधायकों पर बहस के लिए पर्याप्त समय की व्यवस्था न होने से साफ जाहिर है कि संसद में बहस होनी नहीं है हालांकि हंगामा खूब होगा।इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने सुरक्षा का हवाला देते हुए  भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी के जरिए आंतरिक सुरक्षा बढ़ाने का आह्वान किया है। हालांकि ओबामा प्रशासन की एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अमेरिका की कश्मीर नीति नहीं बदली है और इस विषय पर वार्ता की क्या गति होगी, इसके दायरे में क्या-क्या होगा और इसकी क्या प्रकृति होगी, यह भारत और पाकिस्तान को ही तय करना है। अमेरिका की दक्षिण और मध्य एशिया मामलों के लिए विदेश उपमंत्री निशा देसाई बिस्वाल ने मंगलवार को विदेशी संवाददाताओं से कहा, 'भारत और पाकिस्तान के आपसी संबंध और खासकर कश्मीर मुद्दे पर अमेरिका की दीर्घकालिक नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है।'


    इकानामिक टाइम्स ने नाटो योजना आधार असंवैधानिक के सीआईए से नत्थी हो जाने की जो खबर छापी है, उससे साफ जाहिर है कि भारत में नागरिकों की क्या दुर्गत होनी है। मुक्त बाजार में फालतू जन गण के सफाये का पूरा इंतजाम है।हालत यह है कि बंगाल विधानसभा में आधार नकद सब्सिडी के खिलाफ पारित खबर को मीडिया ने सिरे से दबा दी। भारतभर में आधार के विरुद्ध किसी विधानसभा में पारित यह पहला सर्वदलीय प्रस्ताव है जिसका बंगाल की राजनीति में परस्पर विरोधी महाशत्रुओं की सहमति के हिसाब से अलग महत्व है। लेकिन कोलकाता में इलेक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया ने इस खबर को नजरअंदाज करते हुए आधार नंबर न मिलने से क्या दिक्कतें हो सकती हैं,इस पर सिलसिलेवार अभियान चलाया हुआ है। मीडिया लोकपाल विधेयक और महिला आरक्षण विधेयकों को तुल देते हुए सुधारों की जमीन बनाने में लगा है तो राजनेता और जनप्रतिनिधियों को जनसरोकारों से कुछ वलेना देना नहीं है।



    घोषित तौर पर विपक्ष ने पहले ही दिन से महंगाई और आंतरिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। विपक्ष सत्र की मियाद बढ़ाने की भी मांग कर रहा है। उधर सरकार महिला आरक्षण और लोकपाल जैसे विधेयक पारित करवाकर अगले लोकसभा चुनावों की जमीन तैयार करना चाहती है।लोकपाल महासंग्राम की आड़ में देश में संविधान लागू न होने और कानून के राज की अनुपस्थिति , कारपोरेट बिल्डर प्रोमोटर राज, अबाध विदेशी पूंजी की जनसंहार नीतियों पर चर्चा से हमेशा बचता रहा है सत्ता पक्ष। स्त्री को गुलाम बनाये रखने की राजनीति में महिला आरक्षण भारी मुद्दा है, जिसे अनंतकाल तक सुलझा लने की कोई संभावना नहीं है।लेकिन इन दोनों मुद्दों परतलवारे ऐसी खिंचेंगी कि कब कौन सा कानून बना और कौन सा कानून सुधारों के मुताबिक बिगाड़ दिया गया,आम जनता को कनोंकान खबर ही नहीं होगी। बिना बहस गिलोटिन से विधेयक पास होंगे,जिसकी कोई संसदीय कार्यवाही कहीं दर्ज नहीं होगी। नतीजन सारे राजनीतिक दल जनता से जवाबदेही से साफ बच जायेंगे और सुधार का एजंडा भी विशुद्ध कारपोरेट लाबिइंग मुताबिक पारित हो जायेगा। कारपोरेट फंडिंग से चलने वाली राजनीति की यही रणनीति है।


    बुधवार शाम लाल कृष्ण आडवाणी के घर एनडीए नेताओं की बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति को आखिरी शक्ल दी गई। तय हुआ कि तेलंगाना बिल पेश करने की मांग के साथ महंगाई और आंतरिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सरकार के घेरा जाएगा। वाम दल तो एनडीए से भी ज्यादा आक्रामक दिख रहे हैं। सीपीएम ने पहले ही दिन महंगाई के मुद्दे पर काम रोको प्रस्ताव लाने की चेतावनी दी है।


    शीतकालीन सत्र अगले लोकसभा चुनावों से पहले का आखिरी कामकाजी सत्र है। ऐसे में सरकार चुनावों के नजरिये से फायदेमंद कहे जाने वाले ज्यादा से ज्यादा विधेयक पास करवाना चाहती है। लेकिन विपक्ष के रुख से साफ है कि वो सरकार पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ने वाला। सरकार महिलाओं को लुभाने के लिए सोनिया गांधी का पसंदीदा महिला आरक्षण बिल इस सत्र में पास करवाना चाहती है लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस बिल के विरोध का खुला ऐलान कर दिया है।


    अल्पसंख्यकों को रिझाने वाले सांप्रदायिक हिंसा विरोध बिल भी सरकार के एजेंडे में है लेकिन बीजेपी इसके सख्त खिलाफ है। लोकपाल बिल भी एजेंडा सूची में है और इसकी भ्रष्टाचार विरोधी पहचान के चलते विपक्ष भी इसके समर्थन में है। बीजेपी समेत कई पार्टियां अलग तेलंगाना राज्य से जुड़े विधेयक को सत्र में पेश करवाना चाहती हैं लेकिन वो सूची में ही शामिल नहीं है।


    हालांकि सरकार के मुताबिक वह चर्चा से नहीं डर रही है।


    आधार योजना के सीआईे से नत्थी होने की खबर आने के बाद सबसे खास खबर यह है कि  केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि शांति भंग करने के उद्देश्य से आतंकवादी हमले अक्सर सीमा पार से हुआ करते हैं। बुधवार को उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी के जरिए आंतरिक सुरक्षा बढ़ाने का आह्वान किया। भारत-अमेरिका के पुलिस प्रमुखों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए शिंदे ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के मुकाबले की अगली पंक्ति पर हैं।


    शिंदे ने कहा कि दुर्भाग्यवश हम ऐसे बहु-देशीय आतंकवादी समूहों और आपराधिक गठजोड़ों के प्रमुख निशाना भी हैं। अक्सर सीमा पार से होने वाले हमले इस आकलन के साथ होते हैं कि बड़े पैमाने पर शांति बाधित हो जाए। यह सभी देशों के सामने परिणाम आधारित सहयोग और उचित साझेदारी के जरिए इस बुराई से निपटने की अनिवार्यता पैदा कर चुका है। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन अमेरिका के साथ भारत के बढ़ते द्विपक्षीय साझेदारी के विस्तार का महत्वपूर्ण हिस्सा है।


    भारतीय कंपनियों ने चीन, ब्राजील को पीछे छोड़ा

    पीटीआई, बेंगलुरुग्लोबल लेवल पर काम करने के मामले में भारतीय मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां चीन और ब्राजील की कंपनियों से काफी आगे हैं। एक स्टडी से इस बात का पता चला है। इसमें यह भी कहा गया कि ग्लोबलाइजेशन के प्रयासों के मामले में भारतीय कंपनियां जर्मनी और अमेरिकी कंपनियों के टक्कर की हैं।


    भारतीय कंपनियां आगेसेफ्टी साइंस कंपनी यूएल द्वारा 'द प्रॉडक्ट माइंडसेट 2013' नाम से यह स्टडी की गई। इसमें कहा गया कि भारत की करीब 88 प्रतिशत मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां ग्लोबल लेवल पर परिचालन करती हैं, जबकि चीन के मामले में ऐसी कंपनियों की तादाद 68 प्रतिशत और ब्राजील के मामले में 64 प्रतिशत है। स्टडी में यह भी कहा गया कि सोर्सिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रिब्यूशन, सेल्स, मार्केटिंग और प्रमोशन जैसे ग्लोबल ऑपरेशंस के मामले में भारतीय कंपनियां (55 प्रतिशत), जर्मनी (50 प्रतिशत) और अमेरिकी (54 प्रतिशत) कंपनियों के टक्कर की हैं। इस मामले में चीनी (32 प्रतिशत) और ब्राजील (31 प्रतिशत) की कंपनियां भारत से काफी पीछे हैं।


    ग्लोबलाइजेशन का असरयूएल की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि स्टडी से यह भी पता चलता है कि ग्लोबलाइजेशन का असर मैन्युफैक्चरर्स और कंस्यूमर्स की प्राथमिकताओं पर भी पड़ रहा है। स्टडी के मुताबिक, भारतीय कंस्यूमर्स इको फ्रैंडली प्रॉडक्ट्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा सजग हो रहे हैं। करीब 81 प्रतिशत भारतीय कंस्यूमर्स इको फ्रैंडली प्रॉडक्ट्स की खातिर ज्यादा रकम देने को भी तैयार हैं।


    इंडिया सबसे अट्रैक्टिव इनवेस्टमेंट डेस्टिनेशन, चीन-US से आगे

    इंवेस्टर्स को लुभाने के लिए एफडीआई नियमों में ढील देने के साथ भारत सबसे आकर्षक इंवेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रुप में उभरा है। इस मामले में उसने पड़ोसी देश चीन के साथ-साथ अमेरिका को पीछे छोड दिया है। प्रमुख कंसल्टेंट कंपनी अर्न्स्ट ऐंड यंग ने एक सर्वे में यह बात कही है।


    सर्वे में भारत को सबसे आकर्षक निवेश गंतव्य के रुप में रखा गया है। उसके बाद ब्राजील और चीन को क्रमश: दूसरे और तीसरे पायदान पर रखा गया है। कनाडा और अमेरिका चौथे और पांचवें नंबर पर हैं। शीर्ष 10 में शामिल अन्य देशों में दक्षिण अफ्रीका, वियतनाम, म्यांमा, मेक्सिको और इंडोनेशिया हैं।


    अर्न्स्ट ऐंड यंग ने कहा, 'रुपए की विनिमय दर में तेजी से आई गिरावट और विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) खोले जाने से भारत विदेशी निवेशकों के लिये आकर्षक डेस्टिनेशन के रुप में उभरा है।' उल्लेखनीय है कि अगस्त में सरकार ने मल्टि-ब्रैंड रिटेल और टेलिकॉम समेत कई क्षेत्रों में एफडीआई नियमों में छूट दिए जाने की घोषणा की थी। अर्न्स्ट के अनुसार मौजूदा आर्थिक दबाव और कर्ज के बोझ के कारण कई भारतीय कंपनियां सेकेंडरी कारोबार को बेचने पर विचार कर रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार, 'इससे उन विदेशी कंपनियों के लिये अवसर बढ़े हैं जिनकी नजरें भारतीय बाजार पर हैं।'


    ये बातें ईएंडवाई के हालिया कैपिटल कॉन्फिडेंस बैरोमीटर रिपोर्ट में कही गई हैं। इसमें 70 देशों के लगभग 1600 सीनियर एग्जिक्यूटिव शामिल हुए थे। इसका मकसद इकनॉमिक आउटलुक पर कंपनियों के कॉर्पोरेट कॉन्फिडेंस का पता लगाना और बोर्डरूम प्रॉयरिटी समझना था। जहां तक इंडिया की बात है, तो सबसे ज्यादा डील ऑटोमोटिव, टेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेज और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स सेगमेंट्स में हो सकती है। सर्वे में शामिल 38 फीसदी रेस्पॉन्डेंट का मानना है कि अगले 12 महीने में इंडिया में एमएंडए वॉल्यूम बढ़ सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनियां कॉस्ट कटिंग के लिए ऑपरेशंस को बेहतर बनाने से लेकर जॉब क्रिएशन तक पर ध्यान दे रही हैं।


    ईएंडवाई के नेशनल लीडर एंड पार्टनर (ट्रांजैक्शन एडवाइजरी सर्विसेज) अमित खंडेलवाल कहते हैं कि इंडिया को लेकर इनवेस्टर्स का आउटलुक पॉजिटिव है। यह बात जरूर है कि हाल के महीनों में इंडियन इकनॉमी को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। दूसरी तरफ, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इंडियन कंपनियों ने एक्विजिशन के लिए डेवलप्ड मार्केट का रुख करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है, 'ब्रिटेन और जर्मनी जैसे यूरोपियन देश दो साल बाद इंडियन कंपनियों के लिए इन्वेस्टमेंट के बेहतर डेस्टिनेशन के तौर पर उभरे हैं।'


    लड़खड़ा गई एयर इंडिया, अब होगी संपत्तियों की नीलामी

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सरकार ने माना है कि एयर इंडिया को पुनरुद्धार पैकेज का उतना फायदा नहीं मिला जितनी उम्मीद थी। नागरिक विमानन मंत्री अजित सिंह का कहना है कि सरकारी एयरलाइन को मिली इक्विटी अपर्याप्त साबित हुई है। इसके अलावा इसे देने में भी देरी हुई। अपने मंत्रालय से संबंधित संसदीय सलाहकार समिति की बैठक को संबोधित करते हुए अजित सिंह ने कहा कि पुनरुद्धार योजना के तहत तीन सालों में सरकार एयर इंडिया में 12,200 करोड़ की इक्विटी लगा चुकी है।

    योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार एयर इंडिया के कार्यप्रदर्शन में सुधार दिखा है। मगर इक्विटी कम पड़ जाने और कुछ नई चुनौतियां सामने आने से अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी को दी गई इक्विटी जरूरत से 3,574 करोड़ रुपये कम रह गई। इससे एयरलाइन के समक्ष नकदी का संकट पैदा हो गया। ऐसे में उसे सरकारी गारंटी की मदद से छोटी अवधि के लिए बैंकों से कार्यशील पूंजी का कर्ज लेना पड़ा। इससे उस पर ब्याज अदायगी का अतिरिक्त बोझ पड़ा है। ऊपर से रुपये में डॉलर के मुकाबले गिरावट और एटीएफ के दामों में बढ़ोतरी का भी असर पड़ा जिससे वित्तीय दबाव और बढ़ गया। इस वजह से पुनरुद्धार पैकेज तय करने के वक्त लगाए गए सारे वित्तीय अनुमान गड़बड़ा गए हैं।

    पढ़ें: एयर इंडिया की उड़ानों में सिर्फ नाश्ता

    अजित के मुताबिक एयर इंडिया की संपत्तियों से पैसा जुटाने के लिए एक ओवरसाइट कमेटी का गठन किया गया था। इसने संपत्तियों की बिक्री ई-नीलामी से करने का सुझाव दिया। अब तक पांच संपत्तियों की पहचान की गई है। इनकी बिक्री के टेंडर वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। कंपनी के मुंबई के नरीमन प्वाइंट स्थित भवन के आठ माले किराये पर दिए जा चुके हैं। बाकी मंजिलों को किराये पर देने के प्रयास जारी हैं। इससे एयर इंडिया को सालाना 80 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है।

    पायलटों और विमान टीम के लिए जरूरी सूचना, शराब पी तो नौकरी गई

    उन्होंने समिति के सदस्यों को सूचित किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक एयर इंडिया के इंजीनियरिंग एवं ग्राउंड हैंडलिंग विभागों को मूल कंपनी से अलग कर स्वतंत्र कंपनियों-एआइईएसएल एआइएटीएसएल में बदल दिया गया है। इनके कर्मचारियों को भी ट्रांसफर किया जा चुका है। इससे विमान-कर्मचारी अनुपात में सुधार होने की उम्मीद है। पहले जहां प्रति विमान 249 कर्मचारी थे, वहीं अब यह संख्या घटकर 139 कर्मचारियों पर सीमित हो जाएगी।

    बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमानों के बारे में अजित ने कहा कि एयर इंडिया ने 27 ड्रीमलाइनर खरीदे हैं। इनमें से 10 प्राप्त चुके हैं। इन्हें उड़ाने के लिए एयर इंडिया और पूर्ववर्ती इंडियन एयरलाइंस के पायलटों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये पायलट लंदन, फ्रैंकफर्ट, पेरिस, हांगकांग, स्योल, सिडनी/मेलबर्न, बर्मिघम और ओसाका के इंटरनेशनल रूटों पर ड्रीमलाइनर उड़ा रहे हैं।


    बीजेपी से आस, निफ्टी लगाएगा जोरदार छलांग

    प्रकाशित Wed, दिसम्बर 04, 2013 पर 10:17  |  स्रोत : CNBC-Awaaz


    Larsen

    बीएसई | एनएसई 04/12/13

    प्रभुदास लीलाधरके ज्वाइंट एमडी दिलीप भट्टका कहना है कि अगर बीजेपी 4 राज्यों में सत्ता हासिल करती है तो निफ्टी में 150-200 अंकों का उछाल संभव है। हालांकि इसके विपरीत होता है बाजार 150 अंक गिर भी सकता है।


    दिलीप भट्ट के मुताबिक जीडीपी ग्रोथ 5 फीसदी होने की आशंका से कैपिटल गुड्स शेयरों में बढ़त आई है। कैपिटल गुड्स शेयरों मेंएलएंडटीऔर कमिंस इंडियापर दांव लगाया जा सकता है। चुनावों के नतीजों के बाद कैपिटल गुड्स सेक्टर, पावर सेक्टर और इंफ्रा सेक्टर में तेजी देखने को मिल सकती है।


    वहीं यूबीएस सिक्योरिटीजके रिसर्च हेड (इंडिया) गौतम छौछाड़ियाका कहना है कि निवेशकों को सभी नजरियों से तैयार रहने की सलाह है। चुनावों नतीजों के अचरज भरे रहने की सूरत में ही बाजार डांवाडोल हो सकता है। हालांकि चुनावों के नतीजों का बाजार पर छोटी अवधि के लिए ही असर दिखेगा। बाजार की नजर क्यूई3 की वापसी और अमेरिका में बेरोजगारी दर जैसे वैश्विक संकेतों पर टिकी हुई है। अगले साल के शुरुआत में क्यूई3 की वापसी संभव है।


    गौतम छौछाड़िया के मुताबिक 1 साल के नजरिए से बाजार पर दांव लगाने का अच्छा मौका है। शेयरों की चाल पर बात करें तो वोल्टासपर दांव लगाया जा सकता है। साथ ही ब्लू स्टारऔर कार्बोरंडमजैसे शेयरों में भी पैसे लगाए जा सकते हैं। ऑटो सेगमेंट में आयशर मोटर्ससे अच्छे रिटर्न की उम्मीद है। बीएचईएलमें कॉन्ट्रा खरीद की सलाह है।


    गौतम छौछाड़िया का मानना है कि कोरोमंडल इंटरनेशनलऔर रैलिस इंडियाजैसी एग्री कंपनियों के शेयरों से भी अच्छे रिटर्न की उम्मीद है। मिडकैप शेयरों में मदरसन सूमीऔर कजारिया सिरामिक्सपर दांव लगाने की सलाह है।


    बाजार के एक और दिग्गज जानकार दारशॉके रीगन होमावजीरका कहना है कि निफ्टी में खरीददारी का अच्छा मौका नजर आ रहा है। हर गिरावट पर निफ्टी में खरीद की सलाह है। निफ्टी के लिए 6000 पर सपोर्ट है, लेकिन 6350 पर तगड़ा रेसिस्टेंस है। अगर निफ्टी अपने पूर्व के उच्चतम स्तर को पार कर जाता है 7000 का स्तर संभव है।


    रीगन होमावजीर के मुताबिक मौजूदा स्तरों पर एसबीआईपर दांव लगाया जा सकता है। साथ ही मौजूदा स्तरों परकोटक महिंद्रा बैंकमें खरीद की सलाह है। आने वाले दिनों में इंफोसिस 4300 रुपये का स्तर छू सकता है। मिडकैप शेयरों में पिडिलाइटऔर इमामीपर दांव लगाने की सलाह है।


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    16. *
    17. सेंसेक्स 100 अंक गिरा, यूरोप में हल्की बढ़त

    18. मनी कॉंट्रोल-10 घंटे पहले

    19. कारोबार के आखिरी घंटे में बाजार की गिरावट का दायरा बढ़ गया है। सेंसेक्स 100 अंक गिर गया है, जबकि निफ्टी ...

    20. *
    21. वॉकहार्ट में खरीदारी ना करें: कुणाल सरावगी

    22. मनी कॉंट्रोल-12 घंटे पहले

    23. इक्विटी रश के कुणाल सरावगी के मुताबिक वॉकहार्ट के चार्ट बेहद कमजोर है। शेयर के लिए 350 रुपये के आसपास ...

    24. *
    25. कमोडिटी बाजारः कच्चे तेल में क्या करें

    26. मनी कॉंट्रोल-13 घंटे पहले

    27. कच्चे तेल में आज जोरदार तेजी आई है। एमसीएक्स पर कच्चे तेल का भाव 1 फीसदी से ज्यादा उछलकर एक बार फिर 6,000 ...

    28. *
    29. एशियाई बाजारों में कोहराम, निक्केई 2.5% लुढ़का

    30. मनी कॉंट्रोल-18 घंटे पहले

    31. एशियाई बाजारों की आज बेहद खराब शुरुआत हुई है। अमेरिकी बाजारों में कमजोरी का असर एशियाई बाजारों पर ...

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    33. सबसे भ्रष्ट देशों में भारत का 94वां स्थान

    34. मनी कॉंट्रोल-12 घंटे पहले

    35. भ्रष्टाचार के मामले में भारत का दबदबा कायम है। ट्रांस्पैरेंसी इंटरनेशनल ने दुनिया की सबसे भ्रष्ट देशों ...

    36. गुजरात एनआरई कोक बेचें: अल्पेश फुरिया

    37. मनी कॉंट्रोल-9 घंटे पहलेसाझा करें

    38. पैनोरमा टेक्निकल्स के अल्पेश फुरिया के मुताबिक गुजरात एनआरई कोक से उछाल पर निकल जाना चाहिए। शेयर में ...

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    2. जानिए कौन से शेयर रहेंगे आज खबरों में

    3. मनी कॉंट्रोल-16 घंटे पहले

    4. शेयरों पर दांव लगाना बेहद चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरा होता है। इसमें इस बात को लेकर संशय की स्थिति बनी ...

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    6. गिरावट के बाद 62.42 पर खुला रुपया

    7. मनी कॉंट्रोल-16 घंटे पहले

    8. डॉलर के मुकाबले रुपये में हल्की गिरावट देखी गई है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 6 पैसे की गिरावट ...

    9. *
    10. रियल्टी शेयरों पर जानकारों की राय

    11. मनी कॉंट्रोल-9 घंटे पहले

    12. ईस्टर्न फाइनेंशियर्स के राजेश अग्रवाल का कहना है कि लगातार रियल्टी सेक्टर पर नकारात्मक नजरिया रहा है ...

    13. *
    14. यूनिटेक में 19-19.50 रु के स्तर संभव: शार्दूल कुलकर्णी

    15. मनी कॉंट्रोल-13 घंटे पहले

    16. एंजेल ब्रोकिंग के शार्दूल कुलकर्णी के मुताबिक यूनिटेक में 17.90 रुपये पर छोटा-सा रेसिस्टेंस है। अगर शेयर ...

    17. *
    18. बाजार में सुस्ती, कैपिटल गुड्स शेयरों की पिटाई

    19. मनी कॉंट्रोल-14 घंटे पहले

    20. बाजार में बेहद सुस्त कारोबार हो रहा है और सेंसेक्स-निफ्टी सपाट नजर आ रहे हैं। दरअसल कैपिटल गुड्स, बैंक, ...

    21. *
    22. एसबीआई पर जानकारों की राय

    23. मनी कॉंट्रोल-12 घंटे पहले

    24. एंजेल ब्रोकिंग के मयूरेश जोशी का कहना है कि एसबीआई में अगले 1.5-2 साल तक निवेश बनाए रखना होगा। इकोनॉमी ...

    25. मैन्युफैक्चरिंग के बाद सर्विस सेक्टर में भी सुधार

    26. मनी कॉंट्रोल-12 घंटे पहले

    27. मैन्युफैक्चरिंग के हालात सुधरने के बाद देश के सर्विस सेक्टर में भी मामूली सुधार दिख रहा है। नवंबर में ...

    28. *
    29. मैकलॉयड रसेल खरीदें, लक्ष्य 315-320 रु: शार्दूल ...

    30. मनी कॉंट्रोल-14 घंटे पहले

    31. एंजेल ब्रोकिंग के शार्दूल कुलकर्णी के मुताबिक मैकलॉयड रसेल का चार्ट काफी अच्छा है। पोजिशनल ट्रेडर्स ...

    32. *
    33. फाइजर में बने रहें: कुणाल सरावगी

    34. मनी कॉंट्रोल-11 घंटे पहले

    35. इक्विटी रश के कुणाल सरावगी के मुताबिक फाइजर में 1550-1600 रुपये के आसपास का स्टॉपलॉस रखें। इन स्तरों से ...

    36. *
    37. स्पाइसजेट से निकल जाएं: मयूरेश जोशी

    38. मनी कॉंट्रोल-11 घंटे पहले

    39. एंजेल ब्रोकिंग के मयूरेश जोशी का कहना है कि अगर छोटी से मध्यम अवधि का नजरिया हो तो निवेशक स्पाइसजेट से ...



    दूरसंचार क्षेत्र के लिए विलय एवं अधिग्रहण नियमों को मंजूरी

    भाषा / नई दिल्ली December 04, 2013





    दूरसंचार पर मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह ने इस क्षेत्र के लिए विलय एवं अधिग्रहण नियमों को मंजूरी दे दी। साथ ही उसने जनवरी, 2014 में नीलाम किए जाने वाले 2जी स्पेक्ट्रम की मात्रा भी तय किया। इन दिशानिर्देशों की लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी। सूत्रों के मुताबिक, वित्त मंत्री पी चिदंबरम की अगुवाई वाले मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह ने 1800 मेगाहट्र्ज बैंड में 403 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम की बिक्री की अनुमति दे दी है।  एक सूत्र ने बताया कि मंत्रिसमूह ने विलय एवं अधिग्रहण दिशानिर्देशों को मंजूरी दे दी है। अब इसे मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के पास भेजा जाएगा। सूत्र ने कहा कि यदि विलय एवं अधिग्रहण में इक्विटी बिक्री हो, तो उस पर कानूनी राय ली जाएगी।

    समिति ने इसके अलावा अधिग्रहीत इकाई को आवंटित 4.4 मेगाहट्र्ज से अधिक के स्पेक्ट्रम के लिए बाजार दरों के भुगतान की अनुमति दे दी है। विलय एवं अधिग्रहण दिशानिर्देशों से दूरसंचार क्षेत्र के एकीकरण का रास्ता खुलेगा। भारती एयरटेल, वोडाफोन, बीएसएनएल, टाटा टेलीसर्विसेज तथा एयरसेल सहित 12 मोबाइल सेवा कंपनियां इस क्षेत्र में कार्यरत हैं।  दूरसंचार आयोग पहले ही विलय एवं अधिग्रहण दिशानिर्देशों के मसौदे को मंजूरी दे चुका है। इसमें कहा गया है कि विलय के बाद बनी इकाई की बाजार हिस्सेदारी ग्राहक संख्या के आधार पर 50 फीसद से अधिक नहीं होनी चाहिए।

    मंत्रिसमूह ने 1800 मेगाहट्र्ज बैंड में 403 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम बिक्री की अनुमति भी दे दी है। दूरसंचार आयोग द्वारा सुझाए गए आरक्षित मूल्य पर इससे 36,385 करोड़ रूपए मिल सकते हैं। बैठक के बाद दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा, 'विलय एवं अधिग्रहण दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दे दिया गया है और 2जी बैंड में नीलामी के लिए रखे जाने वाले स्पेक्ट्रम की मात्रा भी तय कर ली गई है।'


    बढ़ सकता है अर्थव्यवस्था में बड़े सुधार का इंतजार

    बीएस संवाददाता / नई दिल्ली December 04, 2013





    देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान करने वाले सेवा क्षेत्र की गतिविधियां नवंबर में लगातार चौथे महीने नरम रहीं। बुधवार को जारी एचएसबीसी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स से यह जानकारी मिली। इससे वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में बड़े सुधार की संभावना धुंधली हो सकती है, खास तौस से सेवा क्षेत्र में सुधार की।

    जीडीपी आंकड़ों के मुताबिक 2013-14 की दूसरी तिमाही में सेवा क्षेत्र की बढ़त दर 12 साल के निचले स्तर पर रही। नवंबर में सर्विस पीएमआई 47.2 अंक रहा, जो अक्टूबर में 47.1 अंक रहा था। 50 अंक के ऊपर पीएमआई रहने को विस्तार कहा जाता है जबकि इससे नीचे को गिरावट माना जाता है। यानी मौजूदा आंकड़ा नकारात्मक क्षेत्र में है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र में गिरावट का संकेत देता है। इसमें लगातार चार महीने से गिरावट आ रही है। यहां इस बात का उल्लेख किया जा सकता है कि न सिर्फ आउटपुट बल्कि कई अन्य चीजें मसलन भारतीय कॉरपोरेट जगत का आत्मविश्वास भी पीएमआई में शामिल होता है।



    बाजार आधारित मूल्य व्यवस्था जरूरी: मनमोहन


    भाषा / नई दिल्ली 12 03, 2013





    ऊर्जा खपत के मामले में देश के अगले सात वर्ष में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बनने की संभावनाओं के बीच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज कहा बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी एवं बाजार आधारित मूल्य व्यवस्था जरूरी है। 8वें एशिया गैस भागीदारी शिखर सम्मेलन के अवसर पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा, 'देश को अगले दो दशकों में अपनी ऊर्जा आपूर्ति तीन से चार गुना तक बढ़ाने की आवश्यकता है।Ó ईंधन एवं उूर्जा उत्पादन के मामले में फिलहाल भारत का दुनिया में सातवां नंबर है। मनमोहन सिंह ने कहा, 'देश की ऊर्जा खपत में तेल एवं गैस की हिस्सेदारी करीब 41 फीसदी है और वर्ष 2020 तक भारत के कुल ऊर्जा खपत के मामले में दुनिया का तीसरा बड़ा देश बन जाने की संभावना है।Ó

    इस समय भारत ऊर्जा खपत के मामले में अमेरिका, चीन और जापान के बाद चौथा बड़ा उपभोक्ता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा की मांग एवं आपूर्ति के फासले को कम करने के लिए सरकार घरेलू एवं वैश्विक कंपनियों को देश विदेश में में तेल एवं गैस की खोज के लिए प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने अमेरिकी शैल गैस का उदाहरण देते हुए कहा प्रौद्योगिकी एवं बाजार आधारित मूल्य निर्धारण नीति पर चलते हुए गैरपरंपरागत गैस संसाधन के दोहन में मदद मिली है और देश इससे ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भरता की स्थिति में पहुंच गया।


    शहरों में खर्च कम होने से उपभोक्ता क्षेत्र हो सकता है प्रभावित: इंडिया रेटिंग

    मुंबई : बेहतर मानसून से कृषि क्षेत्र में अच्छी वृद्धि के संकेत के साथ इंडिया रेटिंग्स ने कहा है कि शहरी खर्च में कमी से उपभोक्ता क्षेत्र का प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है। रेटिंग एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया रेटिंग को उम्मीद है कि गांवों में निजी अंतिम उपभोग व्यय बढ़ेगा लेकिन शहरी क्षेत्र में व्यय में नरमी की आशंका है। इससे निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) वृद्धि दर सीमित रह सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पीएफसीई सितंबर तिमाही में केवल 2.2 प्रतिशत की दर से बढ़ी और इसमें कमी का कारण शहरी व्यय में नरमी है।


    उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कृषि क्षेत्र में 4.6 प्रतिशत वृद्धि दर की बदौलत देश की आर्थिक वृद्धि दर वित्त वर्ष में 4.8 प्रतिशत रही। वहीं पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में कृषि वृद्धि दर 2.7 प्रतिशत थी। खुदरा क्षेत्र के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि शहरी व्यय में कमी से आय में दोहरे अंक में वृद्धि की आशंका है।


    धर्मोन्मादी राष्ट्रवाद का सबसे कारगर हथियार भारत पाक संबंध है। राजग जमाने में कारगिलयुद्ध सबूत है और मौका लगने पर कांग्रेस पीछे लहीं रहेगी,मनमोहन सिंह यहसाबित करने लगे हैं।प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की कश्मीर को लेकर चौथे युद्ध छिड़ने की धमकी का करारा जवाब देते हुए आज कहा कि पाकिस्तान भारत से कभी कोई जंग नहीं जीत सकता। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने धमकी दी थी कि कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच कभी भी चौथा युद्ध छिड़ सकता है। उनकी धमकी की ओर ध्यान दिलाए जाने पर डॉ. सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के लिए ऐसा कोई युद्ध जीतना मेरे जीवनकाल में तो संभव नहीं है।

    डॉ. सिंह ने यह बात नौसेना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में कही। इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी समेत देश का शीर्ष राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व मौजूद था। प्रधानमंत्री का यह करारा जवाब नवाज शरीफ के उस बयान की रोशनी में है, जो उन्होंने पाक अधिकृत कश्मीर की एसेंबली में दिया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि भारत के कारण ही उन्हें हथियारों की होड़ में शामिल होना पड़ रहा है। नहीं तो वे अपना ध्यान सामाजिक क्षेत्र की तरक्की की ओर लगाते।

    भारत और पाकिस्तान के बीच प्रधानमंत्री के स्तर पर वाक्युद्ध अचानक सामने आया है। इससे पहले दोनो देशों के प्रधानमंत्रियों की सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान सद्भावपूर्ण माहौल में बातचीत हुई थी। दूसरी ओर, पाक के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कश्मीर मसले को लेकर भारत के साथ संभावित युद्ध के बारे में मीडिया में आए अपने कथित बयान का खंडन किया है।

    पाक प्रधानमंत्री कार्यालय ने जारी बयान में कहा कि प्रधानमंत्री ने कभी भी भारत के साथ चौथे युद्ध की संभावना के संबध में बयान नहीं दिया है, लेकिन मीडिया में कल दिन भर यह खबर सुर्खियों में रही। पाक दैनिक द डॉन ने दरअसल मंगलवार को पहली बार इस संबंध में रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें बताया गया था कि कश्मीर मसले के तत्काल हल के लिए प्रतिबद्ध शरीफ ने भारत के साथ चौथे युद्ध की चेतावनी दी है।

    प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह गलत और दुर्भावना से प्रकाशित किया गया बताया है। बयान के अनुसार शरीफ ने अपने बयान में कहा था कि वह भारत के कब्जे से कश्मीर को आजाद कराना चाहते हैं और इच्छा रखते हैं कि उनकी जिंदगी में ही यह सपना साकार हो जाए।


    रिलायंस की थ्रीजी इंटरनेट सेवा हुई महंगी

    मुंबई।दूरसंचार सेवा देने वाली प्रमुख कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस ने थ्री जी इंटरनेट डेटा की दरों में 26 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है।


    इस बढ़ोतरी के बाद थ्रीजी इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले रिलायंस उपभोक्ताओं को अब एक गीगीबाईट (जीबी) डाटा के लिए 123 रुपये की जगह 156 रुपये का भुगतान करना होगा। हालांकि रिलायंस की इस पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।


    रिलायंस की कीमत बढ़ोतरी से उपभोक्ताओं को 123 रुपये में थ्री जी का 400 मेगाबाइट डाटा ही मिल पाएगा, जो पहले की तुलना में 60 प्रतिशत कम है। इसके साथ ही कंपनी ने 246 रुपये पर प्रतिमाह मिलने वाले दो जीबी डाटा को कम करके 1.5 जीबी और 492 रुपये पर प्राप्त होने वाले चार जीबी डाटा को घटाकर तीन जीबी कर दिया है।


    दूरसंचार क्षेत्र में देश की तीन बड़ी कंपनियों एयरटेल, आइडिया और वोडाफोन के अपने टूजी मोबाइल इंटरनेट की दरों में बढ़ोतरी के दो महीने बाद ही रिलायंस ने भी थ्रीजी इंटरनेट की दरों को बढ़ाया है। रिलायंस देश के 13 सर्किलों के 333 शहरों में थ्रीजी सेवा देती है।



    विधानसभा चुनाव 2013 : एक्जिट पोल में भाजपा की 4-0 से जीत, आप भी बेहतर

    NDTVcom, Last Updated: दिसम्बर 4, 2013 08:21 PM ISTClick to Expand & Play

    नई दिल्ली: देश में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं। चुनाव के समाप्ति के बाद तमाम चैनलों में एक्जिट पोल दिखाया जाने लगा।


    इन एक्जिट पोलों में चार महत्वपूर्ण राज्य दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा को बढ़त मिलती दिखाया जा रहा है। साथ ही दिल्ली में पहली बार चुनाव में उतरी आप पार्टी का भी प्रदर्शन काफी अच्छा बताया जा रहा है। इन राज्यों भाजपा और कांग्रेस के बीच 4-0 की बाजी भाजपा के पक्ष में बताई जा रही है।


    राज्यवार स्थिति इस प्रकार है -


    राजस्थान : एक्जिट पोल बता रहा है कि राजस्थान में वोटरों ने कांग्रेस के सत्ता से बेदखल करने के लिए अपने मत का इस्तेमाल किया है। किसी दल को सत्ता में आने के लिए 100 से ज्यादा सीटों की दरकार होगी और ऐसे में भाजपा को 138 और कांग्रेस के हाथ में मात्र 44 सीटें जाने की संभावना बताई जा रही है।


    मध्य प्रदेश :यहां पर माना जा रहा है कि भाजपा और शिवराज सिंह चौहान तीसरी बात सत्ता में आ रही है। यहां पर सरकार बनाने के लिए 115 सीटों पर जीत जरूरी है और एक्जिट पोल बता रहे हैं कि भाजपा को 144 सीटें और कांग्रेस के हाथ 77 सीटें लग रही हैं।


    दिल्ली : दिल्ली की गद्दी पर काबिज होने के लिए किसी दल को 35 सीटें चाहिए और यहां पर भाजपा को 34 सीटें मिलती दिखाई जा रही हैं। वहीं, कांग्रेस के हाथ 20 और आप पार्टी के हाथ 13 सीटें जाने की संभावना है।


    छत्तीसगढ़ : इस राज्य में भी भाजपा और रमन सिंह को सत्ता फिर मिल सकती है। सत्ता में काबिज होने के लिए 45 सीटों की जरूरत होगी और एक्जिट पोल के मुताबिक भाजपा को 50 और कांग्रेस को 37 सीटें मिल सकती हैं।


    (सूत्र : सी-वोटर, टुडेज चाणक्य, सीएसडीएस, ओआरजी मार्ग, एसी नीलसन)

    http://khabar.ndtv.com/news/assembly-elections-2013/assembly-elections-2013-4-0-sweep-for-bjp-show-exit-polls-for-4-big-states-374056


    कश्मीर पर भारत-पाक के बीच 'चौथा युद्ध' होने वाली खबर बेबुनियाद और गलत: पाकिस्तान

    इस्लामाबाद : पाकिस्तान ने आज मीडिया में आई उस खबर को 'गलत'बताया जिसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा है कि कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है जिसके कारण भारत के साथ 'चौथा युद्ध हो सकता है।'शरीफ के कार्यालय द्वारा जारी बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की राय यह है कि पाकिस्तान और भारत के बीच किसी भी विवाद के मुद्दे का हल शांतिपूर्ण तरीके से निकलना चाहिए। प्रभावशाली अखबार 'डॉन'ने शरीफ के हवाले से कहा था कि कश्मीर एक 'फ्लैशप्वाइंट'है और यह किसी भी वक्त दो परमाणु शक्तियों के बीच चौथी जंग छेड़ सकता है। खबर में कहा गया कि शरीफ ने कल मुजफ्फराबाद में पाक अधिकृत कश्मीर के परिषद को संबोधित करते हुए ये टिप्पणियां कीं।


    शरीफ के कार्यालय से जारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कभी इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया और यह खबर बेबुनियाद, गलत और द्वेषपूर्ण मंशा पर आधारित है। शरीफ के कार्यालय ने कल रात एक बयान में पीओके के परिषद में उनके भारत पाक रिश्तों के बारे में संबोधन की जानकारी दी थी लेकिन इसमें कश्मीर मुद्दे के कारण युद्ध होने से संबंधी टिप्पणी के बारे में कोई जिक्र नहीं किया था। शरीफ ने कल अपने संबोधन में कहा कि भारत हथियारों की होड़ में शामिल है।


    पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया, भारत ने हमें हथियारों की होड़ में घसीटा है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने नियंत्रण रेखा पर हालात में सुधार पर संतोष जताया। कश्मीर मुददे पर शरीफ ने 'मुख्य मुददे'पर गौर करने में भारत सरकार द्वारा विरोधाभासी रूख अपनाने पर अपनी निराशा जाहिर की थी।


    मुजफ्फराबाद में सर्वदलीय हुर्रियत काफ्रेंस के नेताओं से कल मुलाकात के दौरान शरीफ ने कहा था कि उनकी इच्छा है कि कश्मीर मुद्दा जल्द से जल्द सुलझे। बहरहाल, बयान में शरीफ के हवाले से कहा गया था कि कश्मीर मुद्दे का हल अवाम की ख्वाहिशों और संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों के मुताबिक किया जाना चाहिए क्योंकि उसके बगैर इलाके में अमन मुमकिन नहीं है।



    *

    संसदका शीत सत्र कल से, एजेंडे में लोकपाल!

    आईबीएन-7 - ‎3 hours ago‎

    विधानसभा चुनाव के नतीजों की सुगबुगाहट के बीच संसद का शीतकालीन सत्र गुरुवार से शुरू हो रहा है। विपक्ष ने पहले ही दिन से महंगाई और आंतरिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। विपक्ष सत्र की मियाद बढ़ाने की भी मांग कर रहा है। उधर सरकार महिला आरक्षण और लोकपाल जैसे विधेयक पारित करवाकर अगले लोकसभा चुनावों की जमीन तैयार करना चाहती है। बुधवार शाम लाल कृष्ण आडवाणी के घर एनडीए नेताओं की बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति को आखिरी शक्ल दी गई। तय हुआ कि तेलंगाना बिल पेश करने की मांग के साथ महंगाई और आंतरिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सरकार के घेरा जाएगा ...

    संसदका सत्र आज से शुरू

    दैनिक जागरण - ‎12 minutes ago‎

    नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। पांच विधानसभाओं के लिए बुधवार को खत्म हुए मतदान के बाद गुरुवार से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। हालांकि, इस बार भी विवादास्पद मुद्दों की भरमार और भाजपा सहित विपक्षी दलों के रवैये के कारण ये सत्र भी हंगामे से घिरे रहने की पूरी आंशका है। सांप्रदायिक हिंसा विधेयक पर भाजपा और क्षेत्रीय दलों ने मोर्चाबंदी की तैयारी कर ली है। 2जी पर संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट सदन में रखे जाने के साथ हंगामा तेज हो सकता है। कांग्रेस ने भी गुजरात में युवती की जासूसी मामले में भाजपा के पीएम प्रत्याशी नरेंद्र मोदी पर तीखे हमले की जमीन तैयार कर दी है ...

    चुनावी नतीजे तय करेंगे शीतकालीन सत्र की दशा और दिशा

    Zee News हिन्दी - ‎9 hours ago‎

    नई दिल्ली : पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे कल से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र की दशा और दिशा तय करेंगे हालांकि सरकार ने काफी भारी भरकम विधायी कामकाज का एजेंडा सूचीबद्ध किया है जबकि विपक्ष 12 दिन के इस सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग कर रहा है । यह अभी भी अस्पष्ट है कि पृथक तेलंगाना राज्य के गठन के लिए विधेयक इस सत्र में आ पाएगा या नहीं लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस बारे में सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की है । विपक्ष ने सरकार पर चौतरफा हमले की तैयारी की है और ऐसा पहले ही दिन से देखने को मिल सकता है क्योंकि भाजपा और वाम दल महंगाई को लेकर कल लोकसभा ...

    तेलंगाना पर रिपोर्ट फाइनल नहीं कर पाया मंत्री समूह, आज फिर बैठक

    दैनिक भास्कर - ‎16 hours ago‎

    मंगलवार को बैठक तो हुई पर आखिरी फैसला नहीं हो सका। गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने बताया कि बुधवार को जीओएम फिर बैठेगा। बैठक में कई अहम मुद्दे थे पर माना जा रहा है कि सबसे अहम मसला था रायलसीमा के दो जिलों अनंतपुर और कुरनूल को तेलंगाना में शामिल किए जाने के प्रस्ताव का। शिंदे ने बताया कि मंत्रिसमूह अनुच्छेद 371-डी के तहत दोनों राज्यों को विशेष दर्जा देना चाहता है। ऐसा करने से सरकार संविधान संशोधन के झमेले से बच जाएगी। दोनों राज्यों को विशेष दर्जा हासिल होगा और संसद में सिर्फ आंध्रप्रदेश और तेलंगाना बिल पेश करना पड़ेगा। इस बीच रायल सीमा के जिलों को तेलंगाना ...

    तेलंगाना पर जीओएम की बैठक बेनतीजा

    नवभारत टाइम्स - ‎16 hours ago‎

    मंगलवार की बैठक खत्म होने के बाद केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जीओएम के सदस्यों में कोई सहमति नहीं बन पाई, इसलिए बुधवार को एक बार फिर इस पर चर्चा होगी। इतना ही नहीं, आजाद ने इसे जीओएम की फाइनल मीटिंग मानने से भी साफ इनकार कर दिया। सरकार की तरफ से जहां आगामी सत्र में इस बिल को पेश करने की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी ओर इस पर जीओएम में अभी तक कोई एक राय नहीं बन पाई है। ऐसे में सरकार 5 से 20 दिसंबर तक चलने वाले इस संक्षिप्त सत्र में इस बिल को कैसे लाती है, यह देखने वाली बात होगी। मजे की बात यह है कि संसद की कार्यवाही की जो संभावित सूची मंगलवार को जारी की गई है, ...

    संसदसत्र पर होगा चुनावी नतीजों का असर : बीजेपी

    Zee News हिन्दी - ‎9 hours ago‎

    संसद सत्र पर होगा चुनावी नतीजों का असर : बीजेपी. Tag: assembly elections results, , Parliament , BJP, विधानसभा चुनाव 2013. Last Updated: Wednesday, December 04, 2013, 15:52. संसद सत्र पर होगा चुनावी नतीजों का असर : बीजेपी नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार को कहा कि विधानसभा चुनाव के परिणाम संसद के शीतकालीन सत्र को प्रभावित करेंगे। भाजपा नेता रवि शंकर प्रसाद ने पार्टी नेताओं से मुलाकात के बाद कहा kf पांच से 20 दिसंबर तक चलने वाले संसद सत्र का रुख आठ दिसंबर के चुनाव परिणाम से तय होगा। इस बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह, लालकृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज ...

    सरकार ने खुद किया संसदमें हंगामे का इंतजाम!

    अमर उजाला - ‎13 hours ago‎

    इनमें से संसद के दोनों सदनों का पहला दिन सपा के मोहन सिंह तो भाजपा के दिलीप सिंह जूदेव को श्रद्धांजलि देने में बीतेगा तो इसके अगला दिन हमेशा की तरह बाबरी मस्जिद-राम मंदिर विवाद की भेंट चढ़ेगा। पढ़ें:- जानिए, क्या है संविधान की धारा- 370? बाकी बचे दस दिनों में दो दिन शुक्रवार होने के कारण सरकारी कामकाज नहीं होगा। ऐसे में मुद्दों और विधेयकों की भरमार के बीच सत्र का क्या हश्र होगा इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। वैसे भी सरकार ने विवादित सांप्रदायिक हिंसा रोकथाम, अलग तेलंगाना राज्य, महिला आरक्षण जैसे विधेयक के प्रति प्रतिबद्धता जताकर हंगामे का इंतजाम कर ...

    चुनाव के नतीजे तय करेंगे शीतकालिन सत्र की दशा और दिशा

    Oneindia Hindi - ‎9 hours ago‎

    नयी दिल्ली। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव आज आखिरी दौर में है। दिल्ली में शाम 5 बजे से मतदान ख्तम होने के साथ ही सत्ता के सेमीफाइनल मैच भी खत्म हो जाएगा। मतदान के साथ ही अब सबकी नजर चुनाव के नतीजों पर टिकी है। चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आ जाएगी, लेकिन इस चुनाव का असर कल से शुरु होने वाले संसद के शीतकालिन सत्र पर पड़ना तय है। विधानसभा चुनाव के नतीजे संसद के शीतकालीन सत्र की दशा और दिशा तय करेंगे। 12 दिनों तक चलने वाले इस सीतकालिन सत्र की शुरुआत हंगामेदार होनी तय है। जहां सत्ताधारी यूपीए सरकार संसदीय सत्र के लिए काफी भारी भरकम विधायी कामकाज का एजेंडा ...

    विधानसभा चुनाव के नतीजे संसदके शीतकालीन सत्र की दशा और दिशा तय करेंगे

    Bhasha-PTI - ‎9 hours ago‎

    नयी दिल्ली, 4 दिसंबर :भाषा: पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे कल से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र की दशा और दिशा तय करेंगे हालांकि सरकार ने काफी भारी भरकम विधायी कामकाज का एजेंडा सूचीबद्ध किया है जबकि विपक्ष 12 दिन के इस सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग कर रहा है । यह अभी भी अस्पष्ट है कि पृथक तेलंगाना राज्य के गठन के लिए विधेयक इस सत्र में आ पाएगा या नहीं लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस बारे में सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की है । अपनी टिप्पणी पोस्ट करे । नाम. ईमेल आईडी. विषय. चेक, अगर आप इस साइट पर अपना नाम प्रदर्शित नहीं करना चाहते। चेक, अगर आप इस तरह की ...

    संसदसत्र से पहले बीजेपी संसदीय बोर्ड की अहम बैठक

    Sahara Samay - ‎16 hours ago‎

    संसद के शीतकालीन सत्र से पहले बुधवार को बीजेपी संसदीय बोर्ड की अहम बैठक हो रही है. माना जा रहा है कि बीजेपी ने संसद सत्र के दौरान अपनी रणनीति तय करने के लिए यह बैठक बुलाई है. इसके बाद शाम पांच बजे लाल कृष्ण आडवाणी के घर पर एनडीए घटक दलों की भी बैठक होनी है जिसमें एनडीए का नया संयोजक भी चुना जा सकता है. संसद के इस सत्र में सिर्फ 12 बैठकें होगी. यह सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा. बीजेपी और असम गण परिषद (अगप) ने भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते पर संविधान संशोधन विधेयक लाए जाने की किसी योजना का भारी विरोध किया है. मुख्य विपक्षी पार्टी ने पटना में पार्टी की रैली में विस्फोटों ...

    पीएम की दो टूक, तेलंगाना तो बनकर रहेगा

    अमर उजाला - ‎13 hours ago‎

    दरअसल, प्रधानमंत्री से सवाल किया गया था कि क्या सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में तेलंगाना विधेयक ला रही है। पत्रकारों ने प्रधानमंत्री का इस बात पर ध्यान दिलाया था कि विधेयक संसद सत्र के कामकाज के लिए सरकार के एजेंडा में सूचीबद्ध नहीं है। विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने हैरानी जताई थी कि तेलंगाना विधेयक संसद के सत्र के लिए सरकार की कामकाज की सूची में शामिल नहीं है। उन्होंने सरकार से अपनी मंशा जाहिर करने के लिए कहा था। तेलंगाना को लेकर संसद के आगामी सत्र में हंगामा होने की पूरी संभावना है। तेलगू देशम पार्टी और वाईएसआर कांग्रेस ने इसका विरोध करने के लिए कमर कस ...

    संसदका शीतकालीन सत्र कल से, सूची में 38 विधेयक, सत्र मात्र 12 दिन का!

    प्रभात खबर - ‎17 hours ago‎

    नयी दिल्ली : गुरुवार से शुरू हो रहे संसद के 12 दिवसीय संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान 38 विधेयक पेश किये जायेंगे. विपक्षी दलों ने सत्र बढ़ाने की मांग सरकार से की है,तो सरकार की ओर से कहा गया कि इस विषय पर विचार करेंगे. संसद सत्र शुरू होने से पूर्व बुलायी गयी सर्वदलीय बैठक के बाद विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने कहा, पार्टियों के बीच एक राय है कि सत्र की अवधि बढ़े. हालांकि, संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने कहा कि राज्यसभा के नेताओं से विचार-विमर्श के बाद ही इस संबंध में सरकार कोई निर्णय लेगी. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि शीतकालीन सत्र ...

    संसदसत्र पर होगा चुनावी नतीजों का असर: भाजपा

    khaskhabar.comहिन्दी - ‎8 hours ago‎

    भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार को कहा कि विधानसभा चुनाव के परिणाम संसद के शीतकालीन सत्र को प्रभावित करेंगे। भाजपा नेता रवि शंकर प्रसाद ने पार्टी नेताओं से मुलाकात के बाद कहा, पांच से 20 दिसंबर तक चलने वाले संसद सत्र का रूख आठ दिसंबर के चुनाव परिणाम से तय होगा। इस बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह, लालकृष्ण आडवाणी, अरूण जेटली और सुषमा स्वराज सहित अन्य ने हिस्सा लिया। प्रसाद ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सदस्यों की बुधवार शाम को होने वाली बैठक के बाद सत्र का एजेंडा तय किया जाएगा। यह बैठक शाम छह बजे हो रही है। सत्र की अवधि बढाए जाने ...

    सर्वदलीय बैठक खत्म, 'गरम' होगा संसदकी शीत सत्र!

    आज तक - ‎Dec 3, 2013‎

    शीतकालीन सत्र को लेकर स्पीकर मीरा कुमार ने जो सर्वदलीय बैठक बुलाई थी वो खत्म हो गई है. मीरा कुमार ने सभी पार्टियों से गुजारिश की कि शीत सत्र के दौरान संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सभी पार्टियां मदद करें. वहीं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि तेलंगाना के गठन को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है. मीरा कुमार ने बैठक के बाद कहा, 'मैं सभी पार्टियों से गुजारिश करती हूं कि संसद की कार्यवाही बिना बाधा के पूरी हो. सभी बिल जरूरी हैं और उनकी प्राथमिकता तय करना स्पीकर का काम नहीं है. शीतकालीन सत्र महज 12 दिन का होगा लेकिन इसमें बहुत से मुद्दे हैं. हमनें महिला आरक्षण ...

    `38 विधेयक और सिर्फ 12 दिन का संसदसत्र मूखर्तापूर्ण`

    Zee News हिन्दी - ‎Dec 3, 2013‎

    संसद सत्र शुरू होने से पहले लोकसभा अध्यक्ष की ओर से बुलाई जाने वाली पारंपरिक सर्वदलीय बैठक के बाद विपक्ष की नेता सुषम स्वराज ने कहा कि पार्टियों के बीच एकराय है कि 5 से शुरू हो कर 20 दिसंबर को संपन्न हो रहे संसद सत्र की अवधि बढ़ाई जाए। क्रिसमस के लिए एक सप्ताह का अवकाश देकर जनवरी में एक सप्ताह के लिए यह अवधि बढ़ायी जानी चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री कमल नाथ ने हालांकि इस बारे में कोई आश्वासन नहीं देते हुए कहा कि राज्यसभा के नेताओं से विचार विमर्श करने के बाद ही इस बारे में निर्णय किया जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के गुरुदास दासगुप्त ने भी सत्र को विस्तारित करने ...

    तेलंगाना राज्य के लिए सरकार प्रतिबद्ध है: प्रधानमंत्री

    Live हिन्दुस्तान - ‎Dec 3, 2013‎

    imageloading ई-मेल Image Loading प्रिंट टिप्पणियॉ: (0) अ+ अ-. भाजपा सहित कुछ राजनीतिक दलों की ओर से संसद के शीतकालीन सत्र में पृथक तेलंगाना राज्य गठित करने संबंधी विधेयक पेश करने की मांग के बीच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। गुरुवार से शुरू हो रहे संसद के 12 दिवसीय सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार द्वारा आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार तेलंगाना के गठन को लेकर प्रतिबद्ध है और हमारा यह प्रयास होगा कि तेलंगाना के गठन को साकार करने के लिए कानून की उचित प्रक्रिया का पूरा इस्तेमाल हो।

    संसदके शीतकालीन सत्र से पहले घमासान

    आज तक - ‎Dec 3, 2013‎

    चुनाव की तपिश के साथ-साथ कई अहम मुद्दों को लेकर देश का सियासी माहौल पूरी तरह गर्म है. ऐसे में गुरुवार से शुरू होने जा रहा संसदका शीतकालीन सत्र हंगामेदार होने की संभावना है. सियासी पार्टियों ने बयानों के जरिए अभी से ही घमासान के संकेत दे दिए हैं. शीतकालीन सत्र में बहुचर्चित महिला आरक्षण विधेयक और लोकपाल विधेयक पारित कराना सरकार की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर हैं. दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने कहा है कि अगर विवादित बिल पेश हुआ, वह संसद नहीं चलने देगी. संसद की कार्यवाही बिना बाधा के चल सके, इसके लिए लोकसभा की स्पीकर मीरा कुमार ने मंगलवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई ...

    संसदके शीतकालीन सत्र की अवधि बढ़ेगी

    आईबीएन-7 - ‎Dec 3, 2013‎

    सरकारी कामकाज की अधिकता और कई अहम मसलों पर विभिन्न दलों की चर्चा कराने की मांग को देखते हुए पांच से 20 दिसंबर तक निर्धारित संसद के शीतकालीन सत्र की अवधि बढ़ाई जा सकती है। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार द्वारा आज यहां बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में यह आम राय थी कि सत्र की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए, जिससे विधेयकों और महत्वपूर्ण मसलों पर विस्तार से चर्चा हो सके। इस सत्र में केवल 12 बैठकें होनी हैं। जिसमें से तीन दिन गैर सरकारी कामकाज के लिए निर्धारित हैं। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने बताया कि सभी दलों के नेताओं ने सदन की अवधि बढाए जाने पर सहमति व्यक्त की है।

    सत्र के विस्तार पर विचार कर रही सरकार: कमलनाथ

    Zee News हिन्दी - ‎Dec 3, 2013‎

    सत्र के विस्तार पर विचार कर रही सरकार: कमलनाथ. Tag: कमलनाथ, केंद्रीय मंत्री, शीतकालीन सत्र, संसद. Last Updated: Tuesday, December 03, 2013, 22:24. सत्र के विस्तार पर विचार कर रही सरकार: कमलनाथ नई दिल्ली : संसद के शीलकालीन सत्र की अवधि बढ़ाने के सुझाव हैं और सरकार व्यापक विमर्श के बाद इस बारे में फैसला लेगी। केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री कमलनाथ ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सर्वदलीय बैठक के बाद कमलनाथ ने संवाददाताओं से कहा कि कई सदस्यों का सुझाव है कि सत्र के बीच में अवकाश (बड़े दिन की छुट्टी) हो और उसके बाद सत्र फिर से बहाल हो क्योंकि अवधि बेहद कम है। यह कुछ सदस्यों की मांग है। संसद ...

    तेलंगाना राज्य के लिए प्रतिबद्ध है सरकार: प्रधानमंत्री

    Zee News हिन्दी - ‎Dec 3, 2013‎

    गुरुवार से शुरू हो रहे संसद के 12 दिवसीय सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार द्वारा आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने कहा, ''हमारी सरकार तेलंगाना के गठन को लेकर प्रतिबद्ध है और हमारा यह प्रयास होगा कि तेलंगाना के गठन को साकार करने के लिए कानून की उचित प्रक्रिया का पूरा इस्तेमाल हो।'' उनसे सवाल किया गया था कि क्या सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में तेलंगाना विधेयक ला रही है। अभी तक यह विधेयक संसदसत्र के काम-काज के लिए सरकार के एजेंडा में सूचीबद्ध नहीं है। कल सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने कहा कि वह यह देखकर चकित ...

    संसदसत्र से पहले मीरा कुमार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक

    Live हिन्दुस्तान - ‎Dec 2, 2013‎

    संसद का शीतकालीन सत्र गुरुवार से शुरू हो रहा है और इसमें बहुचर्चित महिला आरक्षण विधेयक और लोकपाल विधेयक पारित कराना सरकार की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर है। तेलंगाना की स्थापना के लिए विधेयक एजेंडा में सूचीबद्ध नहीं है, लेकिन सरकार का कहना है कि वह इसे सत्र के दौरान पेश करने का प्रयास करेगी। महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा में पारित हो चुका है और लोकसभा से मंजूरी की प्रतीक्षा है, वहीं लोकपाल विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका है तथा यह उपरी सदन में लंबित है। गृह मंत्री और लोकसभा में सदन के नेता सुशील कुमार शिंदे ने बैठक में कहा कि कैबिनेट से इसे जल्दी ही मंजूरी ...

    आखिरी उम्मीद

    दैनिक जागरण - ‎20 hours ago‎

    संसद के शीतकालीन सत्र को सुचारु रूप से चलाने के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में जिस तरह विभिन्न मुद्दों पर अलग-अलग सुर सामने आए उससे यही आभास होता है कि यह सत्र भी हंगामे से दो चार होने वाला है। संसद में किसी न किसी बात को लेकर पक्ष-विपक्ष के बीच हंगामा होना स्वाभाविक है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि संकीर्ण स्वार्थ हंगामे का कारण बनें। ऐसा लगता है कि इस बार भी ऐसा ही कुछ होने जा रहा है, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल कुछ अन्य मुद्दों पर जोर दे रहा है और शेष विपक्षी दल अन्य मुद्दों को अपनी प्राथमिकता सूची में गिना रहे हैं। सत्तापक्ष का एजेंडा विपक्ष से मेल खाता नहीं दिख ...

    तेलंगाना पर विधेयक लाएगी सरकार: कमलनाथ

    आईबीएन-7 - ‎Dec 3, 2013‎

    केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने कहा कि संसद के शीतकालीन सत्र में तेलंगाना राज्य के गठन के लिए विधेयक लाने के बारे में कई राजनीतिक पार्टियों में आम सहमति है और यह सरकार का प्रयास होगा कि जल्द से जल्द यह विधेयक लाया जा सके। आगामी पांच दिसंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र को देखते हुए आयोजित सर्वदलीय बैठक के बाद कमलनाथ ने संवाददाताओं को बताया कि सभी राजनीतिक पार्टियां शीतकालीन सत्र में तेलंगाना विधेयक लाने के प्रस्ताव पर राजी हैं। उन्होंने कहा, कि सरकार का यह प्रयास होगा कि जितनी जल्दी हो सके यह विधेयक लाया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने भी शीतकालीन ...

    मीरा कुमार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक

    Sahara Samay - ‎Dec 3, 2013‎

    लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने संसद का शीतकालीन सत्र शांति से चलाने के लिए मंगलवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है. बैठक में सभी दलों के नेता और सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री और वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे. यह सत्र छोटा है. हो सकता है कि केंद्र सरकार इस सत्र को समाप्त कर अवकाश घोषित करे. संसद का शीतकालीन सत्र गुरूवार से शुरू हो रहा है और इसमें बहुचर्चित महिला आरक्षण विधेयक और लोकपाल विधेयक पारित कराना सरकार की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर है. तेलंगाना की स्थापना के लिए विधेयक एजेंडा में सूचीबद्ध नहीं है लेकिन सरकार का कहना है कि वह इसे सत्र के दौरान पेश करने का ...

    शीतकालीन सत्र में कौन-से बिल होंगे पारित!

    मनी कॉंट्रोल - ‎Dec 3, 2013‎

    बाजार की नजर 2 दिन बाद से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र पर भी है। संसद के इस सत्र में लंबे समय से अटके पड़े इंश्योरेंस बिल को मंजूरी मिलने की संभावना है। इसके अलावा डायरेक्ट टैक्स कोड बिल और कोल माइंस बिल भी पारित होने की संभावना है। राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से ठीक पहले 5 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। वैसे तो इस सत्र में सिर्फ 12 दिन संसद चलेगी, लेकिन सरकार इन बारह दिनों में आर्थिक और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कई अहम बिलों को पारित कराने की कोशिश करेगी। क्योंकि इसके बाद बजट सत्र में राजनीतिक माहौल की वजह से ज्यादा ...

    आगामी सत्र में पृथक तेलंगाना बिल लाए सरकार: बीजेपी

    Zee News हिन्दी - ‎Dec 3, 2013‎

    नई दिल्ली : पृथक तेलंगाना के मामले में सत्तारूढ़ कांग्रेस पर बार बार बयान बदलने का आरोप लगाते हुए भाजपा ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस संसद के शीतकालीन सत्र में तेलंगाना राज्य के गठन संबंधी विधेयक पेश करे। भाजपा प्रवक्ता निर्मला सीतारमण ने संवाददाताओं से कहा कि भाजपा की मांग है कि सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में पृथक तेलंगाना राज्य के गठन संबंधी विधेयक पेश करे। हम तेलंगाना राज्य के गठन के प्रति प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रारंभ से ही कांग्रेस तेलंगाना के विषय पर बार बार अपना रूख बदलती रही है। पहले चिदंबरम ने तेलंगाना राज्य के गठन की बात कही और फिर ...

    संसदके शीतकालीन सत्र को लेकर सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक

    Zee News हिन्दी - ‎Dec 2, 2013‎

    Last Updated: Tuesday, December 03, 2013, 10:29. संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक ज़ी मीडिया ब्यूरो नई दिल्ली: कई अहम मुद्दों को लेकर देश का सियासी माहौल पूरी तरह गर्म है। ऐसे में गुरुवार यानी 5 दिसंबर से शुरू होने जा रहा संसद का शीतकालीन सत्र हंगामेदार होने की संभावना है। सियासी पार्टियों ने बयानों के जरिए अभी से ही सत्र के घमासान के संकेत दे दिए हैं। लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने संसद के शीतकालीन सत्र को बिना किसी गतिरोध के चलाने के लिए मंगलवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कल संसदीय कार्यमंत्री कमलनाथ ने बुलाई थी बैठक। शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर ...

    शीतकालीन सत्र के लिए सर्वदलीय बैठक आज

    आईबीएन-7 - ‎Dec 2, 2013‎

    समाजवादी पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर शीतकालीन सत्र में महिला आरक्षण विधेयक आया तो वो संसद नहीं चलने देंगे। समाजवादी पार्टी के मुताबिक विधेयक में अल्पसंख्यक और पिछड़ी जाति की महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान होना चाहिए। एसपी के नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि शीतकालीन सत्र में विवादित विधेयक लाए गए तो संसद नहीं चलने देंगे। सदन के बाहर आरपार की लड़ाई लड़ रही बेजपी भी सरकार को सदन में घेरने की रणनीति बना चुकी है। 2014 लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी 2जी, लोकपाल, मुजफ्परनगर दंगा, पटना बम धमाके समेत आंतरिक सुरक्षा पर भी चर्चा कराना चाहती है। संसद सत्र के लिए ...

    तेलंगाना राज्य के लिए सरकार प्रतिबद्ध है:पीएम

    प्रभात खबर - ‎Dec 3, 2013‎

    नयी दिल्ली : भाजपा सहित कुछ राजनीतिक दलों की ओर से संसद के शीतकालीन सत्र में पृथक तेलंगाना राज्य गठित करने संबंधी विधेयक पेश करने की मांग के बीच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज कहा कि उनकी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है. गुरुवार से शुरु हो रहेसंसद के 12 दिवसीय सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार द्वारा आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने कहा, ''हमारी सरकार तेलंगाना के गठन को लेकर प्रतिबद्ध है और हमारा यह प्रयास होगा कि तेलंगाना के गठन को साकार करने के लिए कानून की उचित प्रक्रिया का पूरा इस्तेमाल हो.'' उनसे सवाल किया गया था कि क्या सरकार संसद के ...

    शीतकालीन सत्र में पृथक तेलंगाना विधेयक लाए सरकार : भाजपा

    Sahara Samay - ‎Dec 3, 2013‎

    भाजपा प्रवक्ता निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संवाददाताओं से कहा, ''भाजपा की मांग है कि सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में पृथक तेलंगाना राज्य के गठन संबंधी विधेयक पेश करे. हम तेलंगाना राज्य के गठन के प्रति प्रतिबद्ध हैं.'' उन्होंने आरोप लगाया कि प्रारंभ से ही कांग्रेस तेलंगाना के विषय पर बार-बार अपना रूख बदलती रही है. पहले चिदंबरम ने तेलंगाना राज्य के गठन की बात कही और फिर बयान से पटल गए. इसके बाद समितियों का गठन किया गया. फिर तेलंगाना राज्य के गठन का फैसला किया गया. और अब रायलतेलंगाना की बात कही जा रही है. तेलंगाना मुद्दे पर भाजपा के रूख बदलने के आरोपों को सिरे से …


    संसदमें रहेगी महंगाई और दंगों की गूंज

    नवभारत टाइम्स - ‎Dec 2, 2013‎

    सोमवार को संसदीय कार्यमंत्री कमलनाथ की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में आगामी 5 दिसंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में एक सुर में इस मसले को उठाने की मांग की गई। इसके साथ ही मुज्जफरनगर के सांप्रदायिक दंगों का मामला भी कई दल उठाना चाहते हैं। कमलनाथ ने बैठक खत्म होने के बाद मीडिया से बातचीत में यह जानकारी दी। कमलनाथ कहना था कि सरकार की कोशिश जहां तेलंगाना बिल को कैबिनेट की हरी झंडी दिलाकर इसी सत्र में संसद में लाने की रहेगी। वहीं तमाम दलों ने महंगाई और मुज्जफरनगर के सांप्रदायिक दंगों पर बहस की मांग की है। लोकसभा में विपक्ष की नेता व सीनियर बीजेपी ...

    तेलंगाना तो बनकर ही रहेगा ः प्रधानमंत्री

    Pressnote.in - ‎17 hours ago‎

    विरोधी दलों के अलावा कांग्रेस ने अलग राज्य का विरोध कर रहे सीमांध्रा क्षेत्र के कांग्रेस सांसदों को भी कड़ा संदेश दिया है। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार की ओर से मंगलवार को बुलाई गई बैठक के बाद पीएम ने कहा कि हमारी सरकार तेलंगाना के गठन को लेकर प्रतिबद्ध है और हमारा यह प्रयास होगा कि तेलंगाना के गठन को साकार करने के लिए कानून की उचित प्रक्रिया का पूरा इस्तेमाल हो। दरअसल, पीएम से सवाल किया गया था कि क्या सरकार संसदके शीतकालीन सत्र में तेलंगाना विधेयक ला रही है। पत्रकारों ने पीएम काे ध्यान दिलाया था कि बिल सत्र के कामकाज के लिए सरकार के एजेंडे में सूचीबद्ध नहीं ...

    शीतकालीन सत्र होगा हंगामेदार, सपा ने तरेरी आंखें

    दैनिक जागरण - ‎Dec 3, 2013‎

    नई दिल्ली। दो दिन बाद शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र का हश्र भी पिछले दो सत्रों की तरह हो सकता है। एक तो इस बार संसद की बैठकों के दिन कम हैं। उस पर कई विवादित विधेयकों को लेकर विपक्ष ही नहीं, सरकार के समर्थक दलों ने भी आंखे तरेर दी हैं। सपा ने दो टूक कह दिया है कि एससी, एसटी को पदोन्नति में आरक्षण और महिला आरक्षण विधेयक फिर से लाया गया तो वह संसद नहीं चलने देगी। 5 से 20 दिसंबर तक के सत्र की महज 12 बैठकों में संसद की कार्यवाही को सुचारू रखने के लिए संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। सर्वदलीय बैठक में सरकार की तरफ से वित्त मंत्री पी. चिदंबरम, गृह ...

    महिला आरक्षण विधेयक और लोकपाल प्राथमिकता सूची में

    Live हिन्दुस्तान - ‎Dec 2, 2013‎

    संसद का शीतकालीन सत्र गुरुवार से शुरू हो रहा है और इसमें बहुचर्चित महिला आरक्षण विधेयक और लोकपाल विधेयक पारित कराना सरकार की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर है। तेलंगाना की स्थापना के लिए विधेयक एजेंडा में सूचीबद्ध नहीं है लेकिन सरकार का कहना है कि वह इसे सत्र के दौरान पेश करने का प्रयास करेगी। संसदीय कार्यमंत्री कमलनाथ द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में समाजवादी पार्टी ने महिला आरक्षण विधेयक और प्रोन्नति में अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों को आरक्षण संबंधी विधेयक लाए जाने पर कार्यवाही बाधित करने की धमकी दी। भाजपा और अगप ने भारत बांग्लादेश भूमि सीमा ...

    GoM की बैठक आज, क्या लगेगी रायलसीमा-तेलंगाना पर अंतिम मुहर?

    Zee News हिन्दी - ‎Dec 2, 2013‎

    ... क्या लगेगी रायलसीमा-तेलंगाना पर अंतिम मुहर? ज़ी मीडिया ब्यूरो नई दिल्ली: आंध्र प्रदेश से प्रथक तेलंगाना राज्य बनाने के लिए केद्र सरकार ने मंगलवार को एक विशेष बैठक बुलाई है जिसमें तेलंगाना विधेयक पर चर्चा होगी। बैठक मे अलग राज्य बनाने को लेकर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने बताया कि मंगलवार को कैबिनेट की बैठक विशेषतौर पर तेलंगाना मुद्दे पर चर्चा करने के लिए ही बुलाई गई है। बैठकसंसद के शीतकालीन सत्र पहले बुलाई जा रही है और शिंदे ने कहा था कि तेलंगाना विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। गौर हो कि संसद का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर ...

    संसदके शीतकालीन सत्र के लिए सर्वदलीय बैठक आज

    Indo Politics - ‎Dec 3, 2013‎

    नई दिल्ली: संसद का शीतकालीन सत्र गुरुवार से शुरू होने जा रहा है. सत्र को सुचारु रुप से चलाने के लिए लोकसभा की स्पीकर मीरा कुमार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है. संसदीय कार्यमंत्री कमलनाथ भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे. कमलनाथ ने स्वीकार किया कि यूपीए को बाहर से समर्थन दे रही समाजवादी पार्टी (एसपी) को महिला आरक्षण विधेयक पर एतराज है, लेकिन सरकार उसके साथ बातचीत करने का प्रयास करेगी. बताया जा रहा है कि शीतकालीन सत्र में महिला आरक्षण विधेयक और लोकपाल विधेयक पारित कराना सरकार की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर हैं. दूसरी ओर समाजवादी पार्टी (एसपी) ने कहा है कि अगर विवादित ...

    महिला आरक्षण व लोकपाल बिल को पेश करेगी सरकार

    Zee News हिन्दी - ‎Dec 2, 2013‎

    महिला आरक्षण व लोकपाल बिल को पेश करेगी सरकार नई दिल्ली : संसद का शीतकालीन सत्र गुरुवार से शुरू हो रहा है और इसमें बहुचर्चित महिला आरक्षण विधेयक और लोकपाल विधेयक पारित कराना सरकार की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर है। तेलंगाना की स्थापना के लिए विधेयक एजेंडा में सूचीबद्ध नहीं है लेकिन सरकार का कहना है कि वह इसे सत्र के दौरान पेश करने का प्रयास करेगी। संसदीय कार्यमंत्री कमलनाथ द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में समाजवादी पार्टी ने महिला आरक्षण विधेयक और प्रोन्नति में अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों को आरक्षण संबंधी विधेयक लाए जाने पर कार्यवाही बाधित करने ...

    अभी तक यह विधेयक संसदसत्र के काम-काज के लिए सरकार के एजेंडा में सूचीबद्ध नहीं है।

    Jansatta - ‎Dec 3, 2013‎

    था कि क्या सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में तेलंगाना विधेयक ला रही है। अभी तक यह विधेयक संसद सत्र के काम-काज के लिए सरकार के एजेंडा में सूचीबद्ध नहीं है। कल सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने कहा कि वह यह देखकर चकित थीं कि तेलंगाना विधेयक सत्र के लिए सरकार की सूची में शामिल नहीं है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार इस सत्र में तेलंगाना विधेयक पारित कराने के लिए लाएगी। कमलनाथ ने हालांकि, आश्वासन दिया कि सरकार केन्द्रीय मंत्रिमंडल से तेलंगाना विधेयक के प्रस्ताव को मंजूरी दिलाने और राष्ट्रपति से उसपर सहमति पाने की प्रक्रिया को ...

    तेलंगाना पर GoM की अहम बैठक आज

    Indo Politics - ‎Dec 3, 2013‎

    नई दिल्ली: आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना राज्य बनाने के लिए केद्र सरकार ने मंगलवार को एक विशेष बैठक बुलाई है जिसमें तेलंगाना विधेयक पर चर्चा होगी। बैठक मे अलग राज्य बनाने को लेकर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने बताया कि मंगलवार को कैबिनेट की बैठक विशेषतौर पर तेलंगाना मुद्दे पर चर्चा करने के लिए ही बुलाई गई है। बैठक संसद के शीतकालीन सत्र पहले बुलाई जा रही है और शिंदे ने कहा था कि तेलंगाना विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। गौर हो कि संसद का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर तक चलेगा। बैठक में कैबिनेट हैदराबाद को लेकर भी ...

    तेलंगाना पर बिल आएगा,भाजपा समर्थन करेगी

    khaskhabar.comहिन्दी - ‎Dec 3, 2013‎

    तेलंगाना पर बिल आएगा,भाजपा समर्थन करेगी. तेलंगाना पर बिल आएगा,भाजपा समर्थन करेगी. published: 03/12/2013 | 18:32:50 IST. नई दिल्ली। केंद्र में संसदीय मामलों में मंत्री कमलनाथ ने मंगलवार को कहा कि संसद के शीतकालीन सत्र में तेलंगाना राज्य के गठन के लिए विधेयक लाने के बारे में कई राजनीतिक पार्टियों में आम सहमति है और यह सरकार का प्रयास होगा कि जल्द से जल्द यह विधेयक लाया जा सके। आगामी पांच दिसम्बर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र को देखते हुए आयोजित सर्वदलीय बैठक के बाद कमलनाथ ने संवाददाताओं को बताया कि सभी राजनीतिक पार्टियां शीतकालीन सत्र में तेलंगाना विधेयक लाने ...

    शीतकालीन सत्र पूर्व स्पीकर ने बुलाई सर्वदलीय बैठक

    khaskhabar.comहिन्दी - ‎Dec 3, 2013‎

    विधानसभा चुनाव की तपिश के साथ-साथ कई अहम मुद्दों को लेकर देश का सियासी माहौल गर्माया हुआ है। ऎसे में गुरूवार से शुरू होने वाला संसद का शीतकालीन सत्र काफी हंगामेदार होने के आसार है। शीतकालीन सत्र में बहुचर्चित महिला आरक्षण विधेयक और लोकपाल विधेयक पारित कराना सरकार की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर हैं। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने कहा है कि अगर विवादित बिल पेश हुआ, वह संसद नहीं चलने देगी। संसद की कार्यवाही बिना बाधा के चल सके, इसके लिए लोकसभा की स्पीकर मीरा कुमार ने मंगलवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है. संसदीय कार्यमंत्री कमलनाथ भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे।

    सरकार ने संसदके शीतकालीन सत्र को लेकर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई.

    आर्यावर्त - ‎Dec 2, 2013‎

    कई अहम मुद्दों को लेकर देश का सियासी माहौल पूरी तरह गर्म है। ऐसे में गुरुवार यानी 5 दिसंबर से शुरू होने जा रहा संसद का शीतकालीन सत्र हंगामेदार होने की संभावना है। सियासी पार्टियों ने बयानों के जरिए अभी से ही सत्र के घमासान के संकेत दे दिए हैं। लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने संसद के शीतकालीन सत्र को बिना किसी गतिरोध के चलाने के लिए मंगलवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कल संसदीय कार्यमंत्री कमलनाथ ने बुलाई थी बैठक। शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से 20 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में बहुचर्चित महिला आरक्षण विधेयक और लोकपाल विधेयक पारित कराना सरकार की प्राथमिकता सूची में सबसे ...

    शीतकालीन सत्र बढ़ाने का फैसला सरकार करेगीः मीरा कुमार

    पंजाब केसरी - ‎Dec 3, 2013‎

    ... को भेजा गया जेल · 1984 दंगा: सज्जन कुमार को झटका, SC ने... 11 hrs ago 1984 दंगा: सज्जन कुमार को झटका, SC ने की अर्जी खारिज · शीतकालीन सत्र बढ़ाने का फैसला सरकार... 12 hrs ago शीतकालीन सत्र बढ़ाने का फैसला सरकार करेगीः मीरा कुमार. शीतकालीन सत्र बढ़ाने का फैसला सरकार करेगीः मीरा कुमार. 2013-12-03 PM 03:00:53|. Read More : नई दिल्‍ली | संसद | शीतकालीन सत्र | मीरा कुमार | सर्वदलीय बैठक. [-] Text [+]. नई दिल्‍ली: गुरुवार से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार संसद का शीतकालीन सत्र काफी हंगामेदार होने की संभावना है। ससंद की कार्यवाही को सुचारू ढंग रूप.

    तेलंगाना के लिए सरकार प्रतिबद्ध: मनमोहन

    पंजाब केसरी - ‎Dec 3, 2013‎

    अभिनेता राजपाल यादव को भेजा गया जेल · 1984 दंगा: सज्जन कुमार को झटका, SC ने... 12 hrs ago 1984 दंगा: सज्जन कुमार को झटका, SC ने की अर्जी खारिज · शीतकालीन सत्र बढ़ाने का फैसला सरकार... 13 hrs ago शीतकालीन सत्र बढ़ाने का फैसला सरकार करेगीः मीरा कुमार. तेलंगाना के लिए सरकार प्रतिबद्ध: मनमोहन. 2013-12-03 PM 04:32:34|. Read More : मनमोहन सिंह | तेलंगाना राज्य | संसद शीतकालीन सत्र | मीरा कुमार | सुषमा स्वराज. [-] Text [+]. नई दिल्ली: प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज अलग तेलंगाना राज्य के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। इस सप्ताह गुरूवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले.

    5 दिसंबर से शीतकालीन सत्र शुरू, मीरा कुमार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक

    Jano Duniya - ‎Dec 2, 2013‎

    नई दिल्‍ली, एजेंसी। संसद का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इस सत्र में सरकार कई महत्‍वपूर्ण बिलों को पारित कराना चाहेगी। महिला आरक्षण विधेयक और लोकपाल विधेयक पारित कराना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता होगीं। तेलंगाना की स्थापना के लिए विधेयक एजेंडा में सूचीबद्ध नहीं है, लेकिन सरकार का कहना है कि वह इसे सत्र के दौरान पेश करने का प्रयास करेगी। महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा में पारित हो चुका है लेकिन लोकसभा से मंजूरी की प्रतीक्षा है, वहीं लोकपाल विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका है तथा यह राज्‍यसभा में लंबित है। गृह मंत्री और लोकसभा में सदन के नेता सुशील ...

    तेलंगाना पर मंत्री समूह की बैठक आज, विधेयक पर लगेगी अंतिम मुहर!

    khaskhabar.comहिन्दी - ‎Dec 2, 2013‎

    बैठक संसद के शीतकालीन सत्र से पूर्व बुलाई जा रही है। शिंदे ने कहा था कि तेलंगाना विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। संसद का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर तक चलेगा। बैठक में हैदराबाद को लेकर भी चर्चा होगी। आंध्र प्रदेश के बटवारे के बाद इस पर भी अंतिम फैसला लिया जाएगा कि हैदराबाद को दस साल तक दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी बनाया जाएगा या फिर केंद्र शासित प्रदेश। कांग्रेस कोर समिति ने पिछले माह मंत्री समूह द्वारा तैयार तेलंगाना विधेयक को पारित कर दिया था। सूत्रों ने बताया कि रायलसीमा क्षेत्र के दो और जिलों को भी तेलंगाना में जोडा जा सकता है।

    संसदके सामने जल्द आएगा तेलंगाना पर विधेयक: शिंदे

    Live हिन्दुस्तान - ‎Dec 1, 2013‎

    इस सप्ताह शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में पृथक तेलंगाना राज्य को लेकर विधेयक रखे जाने के बारे में पुष्टि करने से इंकार करते हुए केन्द्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि विधेयक संसद के सामने बहुत जल्दी आएगा। तेलंगाना को लेकर विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र में लाने से जुड़े सवाल पर शिंदे ने कहा कि पृथक तेलंगाना राज्य के लिए जीओएम की बैठकें लगभग पूरी हो चुकी हैं। केन्द्रीय विधि विभाग से राय लेने के बाद यह मंत्रियों के समूह में लाया जाएगा और इसके बाद ही इसे कैबिनेट में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि कैबिनेट से मसौदा विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद इसे ...

    संसदके शीतकालीन सत्र का माहौल रहेगा गर्म

    p7news - ‎Dec 2, 2013‎

    देश में सियासत का पारा गर्म है और ऐसे में सभी पार्टियां शीतकालीन सत्र में सियासत चमकाने की तैयारी में हैं। 5 दिसंबर से शुरू होने वाले इस सत्र से पहले हुई ऑल पार्टी मीटिंग में ही ये साफ झलका। एक ओर कांग्रेस जहां 8 दिनों के सत्र में सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ बिल ला सकती है वहीं विपक्ष के मुद्दों की फेहरिस्त भी तैयार है। 5 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। मगर इसके माहौल के गर्म रहने के कई वजहें अभी से नजर आ रही हैं। बीती शाम इसे लेकर ऑल पार्टी मीटिंग हुई मगर सियासी सुर में कहीं से भी जनता की भलाई वाले मुद्दे नजर नहीं आए। वहीं समाजवादी पार्टी ने ...

    तेलंगाना मुद्दा: कैबिनेट बैठक में आज हो सकता है बडा फैसला

    khaskhabar.comहिन्दी - ‎Dec 2, 2013‎

    नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश से प्रथक तेलंगाना राज्य बनाने के लिए केद्र सरकार ने मंगलवार को एक विशेष बैठक बुलाई है जिसमें तेलंगाना विधेयक पर चर्चा होगी। बैठक मे अलग राज्य बनाने को लेकर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने बताया कि मंगलवार को कैबिनेट की बैठक विशेषतौर पर तेलंगाना मुद्दे पर चर्चा करने के लिए ही बुलाई गई है। बैठक में कैबिनेट हैदराबाद को लेकर भी चर्चा होगी। आंध्र प्रदेश के बटवारे के बाद इस पर भी अंतिम फैसला लिया जाएगा की हैदराबाद को दस साल तक दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी बनाया जाएगा या फिर केंद्र शासित प्रदेश। भले ही ...

    तेलंगाना पर बैठक आज

    रेडियो रूस (РГРК) - ‎Dec 2, 2013‎

    ... तेलंगाना राज्य बनाने के लिए केद्र सरकार ने मंगलवार को एक विशेष बैठक बुलाई है जिसमें तेलंगाना विधेयक पर चर्चा होगी। बैठक मे अलग राज्य बनाने को लेकर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। आज Zee News ने यह खबर दी। केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने बताया कि मंगलवार को कैबिनेट की बैठक विशेषतौर पर तेलंगाना मुद्दे पर चर्चा करने के लिए ही बुलाई गई है। बैठक संसद के शीतकालीन सत्र पहले बुलाई जा रही है और शिंदे ने कहा था कि तेलंगाना विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। गौर हो कि संसद का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर तक चलेगा। बैठक में कैबिनेट हैदराबाद को लेकर भी चर्चा ...

    तेलंगाना मुद्दे पर सरकार लेगी विपक्ष की राय

    p7news - ‎Dec 1, 2013‎

    तेलंगाना गठन बिल को शीतकालीन सत्र में पास कराने की तैयारी में जुटी सरकार आज ऑल पार्टी मीटिंग बुला सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ बैठक बुलाकर विपक्षी दलों की राय जानने की कोशिश करेंगें। माना जा रहा कि सोनिया गांधी इस बिल को शीतकालीन सत्र में पेश करने की हरी झंडी दे चुकी हैं। तेलंगाना के गठन के मसौदे को तैयार करने के लिए बने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के प्रस्तावो को लेकर पीएम के साथ केंद्रीय मंत्रियों की एक बैठक पहले ही हो चुकी है। अब इस बिल पर संसद में किसी तरह के गतिरोध से बचने के लिए कमलनाथ सभी पार्टियों के वरिष्ठ नेताओ से आज ...




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    जब जलते हुए पेड़ से
    उड़ रहे थे सारे परिंदे
    मैं उसी डाल पर बैठा रहा

    India Shadow Banker Fights to Keep Empire Built on Poor

    पलाश विश्वास

    अपने विश्वविख्यात परिचित कवि उदय प्रकाश की पंक्तियां आज के हालात को सही ढंग से अभिव्यक्त करते हैं।इसलिए इसी शीर्षक से आज का यह संवाद प्रयत्न। तो मुंबई में सिर्फ एंटेलिया ही नहीं है, गरीबों के खून पसीने के निवेश से बना एक व्हाइट हाउस भी है। जण गण मन अधिनायक का विश्वरिकार्ड बनाने वाले का मिसाइलरोधी महल भारतीय अर्थव्यवस्था और सैन्य राष्ट्र का उतना ही बड़ा प्रतीक है,जितना कि मुकेश अंबानी का एंटेलिया।


    समझ लिया करें कि रुपये में उचाल कैसे आता है



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    Sahara Samay

    1 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया रुपया

    बिजनेस भास्कर

    - ‎2 घंटे पहले‎







    मुंबई: विदेशी पूंजी के सतत प्रवाह के बीच निर्यातकों द्वारा अमेरिकी मुद्रा की बिकवाली बढ़ने के कारण रुपया आज 30 पैसे की तेजी के साथ एक महीने के उच्चतम स्तर 61.75 पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि विदेशी बाजारों में डॉलर के मुकाबले अन्य मुद्रा में तेजी और घरेलू शेयर बाजार की अच्छी शुरुआत के कारण भी स्थानीय मुद्रा को समर्थन मिला। रुपया गुरुवार के कारोबार में 31 पैसे की तेजी के साथ 62.05 के स्तर पर बंद हुआ था। Previous Story. LPG से जुड़े लोगों के लिए जरूरी खबर, जनवरी से इस नए नियम से मिलेगी गैस. आपके विचार.


    आधारकार्ड प्रॉजेक्ट से जुड़ेगी सीआईएफंडेड कंपनी!

    नवभारत टाइम्स-02-12-2013

    आधारकार्ड योजना से जुड़ी यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) न्यूयॉर्क की ऐसी टेक्नोलॉजी स्टार्ट-अप से करार करने वाली है, जिसे अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईएसे फंड मिलता है। अमेरिकी कंपनी मोंगोडीबी ...



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    Sahara Samay

    'सर्विस टैक्स के लिए फिर नहीं मिलेगा वीसीईएस जैसा मौका'

    नवभारत टाइम्स

    - ‎11 घंटे पहले‎







    फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदंबरम ने बुधवार को कहा कि सर्विस टैक्स वॉलंटरी कम्प्लायंस एनकरेजमेंट स्कीम (वीसीईएस) एक नई शुरुआत करने के लिए अच्छा मौका है। उनका कहना था, 'सरकार ने निष्पक्ष और उदार पेशकश की है। यह एक बार की पेशकश है और इसका फायदा उठाना सभी के हित में है। उल्टी गिनती शुरू हो गई है और अंतिम तिथि 31 दिसंबर है।' चिदंबरम ने कहा कि अंतिम एम्नेस्टी स्कीम वीडीआईएस के नाम से 1997 में घोषित की गई थी। अब 16 वर्ष बाद सर्विस टैक्स के लिए ऐसी स्कीम लॉन्च की गई है। उन्होंने कहा, 'अगर किसी को लगता है कि अगले वर्ष एक और स्कीम आएगी तो वह गलत है। ये स्कीमें प्रत्येक वर्ष घोषित नहीं ...


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    Sahara Samay

    रियलटाइम कवरेज देखें

    एक्जिट पोल में बीजेपी की जीत के अनुमान से सेंसेक्स में जबरदस्त तेजी

    एनडीटीवी खबर

    - ‎47 मिनट पहले‎







    मुंबई: विधानसभा चुनावों के एक्जिट पोल के नतीजों से उत्साहित सेंसेक्स में आज जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 400 अंकों की जोरदार तेजी के साथ 21 हजार के पार निकल गया वहीं निफ्टी 100 अंकों की तेजी दर्ज की गई। सेंसेक्स सुबह 9.16 बजे 419.98 अंकों की तेजी के साथ 21,128.69 पर और निफ्टी भी लगभग इसी समय 128.75 अंकों की तेजी के साथ 6,289.70 पर कारोबार करते देखे गए। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 183.54 अंकों की तेजी के साथ 20,992.25 पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी ...


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    आर्यावर्त

    7.25 लाख करोड़ रुपये का कर्ज कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं चुका रहे.

    आर्यावर्त

    - ‎1 घंटा पहले‎







    आम आदमी को कई औपचारिकताएं पूरी करने के बाद भी मामूली रकम का लोन मुश्किल से ही मिलता है और कुछ हजार रुपये का लोन न चुका पाने के कारण मजदूर और किसान आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर देश में 7.25 लाख करोड़ रुपये का लोन चुका नहीं रहा और उसमें से एक बड़ा हिस्सा न चुकाकर हजम कर गया है। सरकार यह जांच तक नहीं कर रही कि इसके लिए कौन दोषी है। महाराष्ट्र स्टेट बैंक एंप्लॉयीज फेडरेशन (MSBEF) के महासचिव विश्वास उत्गी के अनुसार, इतने सारे लोन का न चुकाने का कारण बैंक के टॉप ऑफिसर्स, कॉर्पोरेट सेक्टर और पॉलिटिशंस का इस गोरखधंधे में शामिल होना है। उन्होंने इस ...


    पिछले दिनों परिवर्तित महानगर में सहाराश्री सुब्रत राय का एक हाईप्रोफाइल मीडिया आयोजन हुआ,तबसे लेकर सहारा समूह पर अब तक टनों कादगद कारे हो गये सहारा सुवचनमय।2 जी स्पेक्ट्रम घोटाले में मीडिया का कितना बड़ा खेल है इसका नजारा अब सामने आ रहा है। पहले बरखा दत, वीर संघवी, प्रभु चावला का नाम जहां इस घोटाले में सामने आया, वहीं अब सहारा के मालिक सुब्रत राय और इसके संपादक उपेंद्र राय भी इस घोटाले में फंस गए है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच में बाधा डालने के लिए सहारा के मालिक सुब्रत राय पर अवमानना का नोटिस थमा दिया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत रॉय सहारा उर्फ सहाराश्री को मिली नोटिस का मामला इतना संगीन है कि इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। जो जानकारी आयी है उसके मुताबिक वे  ईडी के अधिकारियों को धमकी दे रहे थे। धमकी देने का काम उनके ही सीईओ संपादक उपेन्द्र राय कर रहे थे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने टूजी घोटाले की जांच में दखल करने के आरोप में सुब्रत रॉय के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी राजेश्वर सिंह को कथित तौर पर धमकी देने और ब्लैकमेल करने के लिए दो पत्रकारों उपेंद्र राय और सुबोध जैन को भी नोटिस जारी किया है। राजेश्वनर सिंह 2 जी मामले की जांच कर रहे हैं।


    बेंच ने सहारा इंडिया न्यूज नेटवर्क और इसकी सहयोगी इकाइयों को राजेश्वर सिंह से जुड़ी कोई खबर या कार्यक्रम चलाने पर भी रोक लगा दिया है। बेंच का यह आदेश सुबोध जैन द्वारा राजेश्वर सिंह को भेजे गए 25 प्रश्नों के संबंध में भी लागू है। जैन ने सिंह को 25 प्रश्न भेजकर उनसे जवाब मांगा था। ये प्रश्न व्यक्तिगत प्रकृति के थे। जांच अधिकारी राजेश्वर सिंह द्वारा दायर इस याचिका में कहा गया है कि 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले से जुड़े 150 करोड़ रुपये के एक संदिग्ध लेनदेन के बारे में सुब्रत राय को निदेशालय के सामने उपस्थित होने का नोटिस जारी किया गया था। याचिका में आरोप लगाया गया है कि सुब्रत राय प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं हुए, उल्टे उन्होंने जांच अधिकारी को ब्लैकमेल करने की कोशिश की।


    अब बहुत कम लोगों को याद आ रहा होगा कि जिस नीरा राडिया ने 2जी घोटाले की पूरी पटकथा लिखी है उसे भारत में व्यापार जमाने में सबसे पहले सहाराश्री ने ही मदद की थी। भारत में पीआर का धंधा शुरू करनेवाली नीरा राडिया को पहला बड़ा एकाउण्ट सहारा एयरलाइन्स का ही मिला था और उन दिनों सहारा श्री लखनऊ से ज्यादा मुंबई में पाये जाते थे। इसलिए जांच के दायरे में तो अब यह भी शामिल होना चाहिए कि क्या सुब्रत रॉय सहारा की भी इस पूरे घोटाले में वाया नीरा राडिया कोई भूमिका है? पुणे वैरियर को जवाब तो देना ही होगा, भले ही इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें छह हफ्ते का समय दे दिया है।



    कल रात से विधानसभा चुनावों के एक्जिट पोल को लेकर तेजपाल तेजपत्ता बजरिये काफी क्रांति कर रहे लोग धर्म और धर्मनिरपेक्षता के ध्रूवीकरण पर जशन मातम मनाने लगे हैं। अपन को तो राजीव नयन बहुगुणा का तेवर पसंद हैं या फिर सुरेंद्र ग्रोवर का अंदाज।अपने प्रिय राजीव दाज्यू यानी नैनीताल समाचार के राजीव लोचन साह भी आप के चमत्कारी गर्भपात से मायूस नजर आ रहे हैं।


    जैसे भेड़ धंसान बहिस्कृत बहुजनों को भावनात्मक मुद्दों पर बहकाया जाता है,वैसे बहकने लगा है मेधा समाज भी।सूचना महाविस्फोट के मस्तिष्क नियंत्रण का चमत्कार यही है।


    बहुत पुराना एक वाकया याद आ रहा है।डीएसबी कालेज में एमए इंग्लिश की मौखिक परीक्षा के लिए मैंने अजब रणनीति तैयार की थी।हर सवाल के जवाब में मैं सोच समझकर ऐसे ही जवाब दे रहा था कि अगला सवाल मेरी विशेषज्ञता वाले विषय पर ही पूछने के लिए मजबूर हो जाये परीक्षक।हुआ भी यही। मौखिक परीक्षा में नंबर मुझे लिखित परीक्षा से कहीं ज्यादा मिले। एस पहाड़ी आम छात्र की यह सत्तर दशक की तरकीब हुबहू आज का प्रचारतंत्र आजमा रहा है। मुद्दे अब हमारे हैं ही नहीं।कारपोरेट राज की ओर से मुद्दे उछाले जा रहे हैं। चिंतन मंथन विमर्श विचारधारा सबकुछ पर उसीका नियंत्रण।सारे विकल्प उसीके।तमाम रक्षाकवच,कुंडल आदि उसीके। तमाम महापुरुष,पुरखे,संत, जनांदोलन,महाविद्रोह और इतिहास पर उन्हीका कब्जा।धर्मोन्मादी कारपोरेट राज के इस तिलिस्म में फंसे हम लोग अलग अलग चीख पुकार मना रहे हैं।कोई इस तिलिस्म को तोड़ने के बारे में यकीनन सोच ही नहीं रहा है।हमारी मेधा,हमारी ऊर्जा का इस्तेमाल शत्रुपक्ष कर रहा है।अति धूक्तता के साथ।जाने अनजाने हम सारे लोग इसी दुश्चक्र में कैद है। इस तिलिस्म को तोड़ने के लिए जिस महा विस्फोट की तैयारी है,वह हमारी सम्मिलित मेधा,समग्र ऊर्जा के समन्वय बिना असंभव है।लेकिन इस विकल्प पर सोच ही नहीं रहे हैं हम।


    इसी बीचविवादास्पद सांप्रदायिक हिंसा रोकथाम विधेयक (प्रिवेंशन ऑफ कम्यूनल वॉयलेंस बिल) पर संसद के आज से शुरू हुए शीतकालीन सत्र में हंगामे के आसार बढ़ गए हैं। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी की बिल के विरोध में पीएम को लिखी चिट्ठी के बाद सरकार ने साफ कर दिया है कि वह इसी सत्र में इसे पेश करने जा रही है। बिल लाने पर अड़ी सरकार को बीजेपी के साथ-साथ उसे समर्थन दे रहे एसपी और बीएसपी जैसे दलों का भी विरोध झेलना पड़ेगा। इन दोनों पार्टियों के साथ वाम दलों ने भी साफ कर दिया है कि मौजूदा स्वरूप में यह बिल उन्हें स्वीकार नहीं है।


    मायने यह कि इस संसदीय सत्र में सांप्रदायिक हिंसा रोकथाम के नाम पर हंगामा मध्ये भारतीय जन गण का काम तमाम करने वाले सारे कानून पास करवाने का आईपीएल परिदृश्य है।


    राष्ट्र और अर्थ व्यवस्था के प्रासंगिक विश्लेषण में अरुंधति हम सबसे मीलों आगे हैं। हम सिर्फ वाह वाह करते हैं। तमाम लोग तमाम क्षेत्रों में काम कर रहे हैं।अलग अलग द्वीपों में।ज्यादातर की तो हम नोटिस ही नहीं लेते।मीडिया जिन्हें आइकन हिरो बनाता है,बाकायदा ब्रांडेड हैं जो,ब्रांड उपबोक्ता बन चुका जनगण उसी की सुनता है।अरविंद केजरीवाल भी ब्रांडेड हैं।तमाम रुपों में,तमाम अवतारों में रंग बिरंगे कारपोरेट मैनेजर,मार्केटिंग विशेषज्ञ हमें हांक रहे हैं और हम हाके जा रहे हैं।


    मसलन


    Umesh Tiwari

    4 hours ago

    अपने देश के ज़मीनी मुद्दों के मद्देनजर शायद लोग दिल्ली चुनावों के महत्व का अभी आकलन नहीं कर पा रहे हैं। सच तो ये है कि इन चुनावों के मायने हार-जीत की चौखट से बाहर निकल चुके हैं, नतीजे चाहे जो हों...आने वाले चुनाव देश भर में इनकी छाप लिए होंगे। झट सब ठीक नहीं हो जाएगा पर अब सचमुच आम आदमी राजनीतिक दलों के अजेंडे में होगा। मैं अपने उन विचारवान मित्रों से निवेदन करना चाहता हूँ जो अभी भी 'रहा किनारे बैठ' या अपने से आरंभ होने वाली पहल को ही श्रेष्ठ मानने की मनोदशा में समय बिता रहे हैं, वो खुलकर इस आंदोलन के विरोध या पक्ष में आयें और मार्गदर्शन करें। 'जागो रे जिन जागणा जब जागण की बार, फिर क्या जागे नानका जब सोवे पाँव पसार'!— with Rajiv Lochan Sah and 19 others.

    मसलन


    Rajiv Lochan Sah

    19 hours ago via mobile

    इतने अच्छे मतदान के बावजूद यदि आम आदमी पार्टी दिल्ली विधान सभा को त्रिशंकु भी न बना सकी तो यह वैकल्पिक राजनीति के लिये बड़ा झटका होगा। इक्के-दुक्के साफ़ सुथरे लोग पहले भी चुनाव लड़ते और जमानत गँवाते रहे थे। मगर संगठित और सुनियोजित ढंग से साफ़ सुथरी चुनावी राजनीति करने के इस प्रयोग के असफल होने का निहितार्थ होगा कि जनता ने चुनावी गन्दगी को अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया है।

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    • Rajiv Nayan Bahuguna, Surendra Grover, चन्द्रशेखर करगेती and 126 others like this.

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    • Dhan Singh Rawat Its just beginning lets hope for good but also prepare for the worst. Because in Politics any thing can happen. Simply not predictable.

    • 4 hours ago· Like· 1

    • Harsh Rawatइस देश मैं पार्टियाँ कुकुरमुत्ते की तरह फैल गयि हैं आप कितने पार्टियाँ और चाहतें हैं. जो केजरीवाल अण्णा को धोखा के सकता है वो देश को भी दे सकता है....

    • 3 hours ago· Like· 1

    • Anil Maikhuri"आप" एक विकल्प है, साहस है, हमें कुछ नया सोचने कि शक्ति देता है, में इस आंदोलन से जुड़े लोगो के बारे ज्यादा नहीं कह सकता, लेकिन यह विचार मुझे उत्साहित करता है. आम आदमी पार्टी एक भी सीट ना लाये, लेकिन यह विचार ख़त्म नहीं होना चाहिए, हो सकता हम आज ना बदले, लेकिन बदलने कि दिशा में हमारे प्रयास रुकने नहीं चाहिए।

    • 3 hours ago· Like· 3

    • Palash Biswasराजीव दाज्यू, हम लोग राष्ट्र के बदले चरित्र को स‌मझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं।चुनाव नतीजे और तथाकथित जनादेश पहले स‌े तय है।हमें बाजार के निर्मित जनादेश पर ही मुहर लगानी होती है। बंगाल विधानसभा में आदार के खिलाफ पास स‌र्वदलीय प्रस्ताव की खबर ही नहीं बनी।इसके उलटआधार नंबर नहीं हुआ तो कितनी मुसीबतें होंगी,सीआईए स‌े स‌ंबद्ध इस कारपोरेट योजना को प्रायोजित करने में ही लगा है मीडिया।कांग्रेस की जनविरोधी नीतियों की वजह स‌े हम लोग कांग्रेस के हक में नहीं है।लोकिन उससे ज्यादा जनविरोधी,जनसंहार स‌ंस्कृति की जायनवादी मसीनरी को विकल्प बतौर पेश किया अबाध विदेशी पूंजी ने और उसके पिट्ठू मीडिया ने।आप कवायद उसी वैकल्पिक जनादेश को कारगर बनाने का माध्यम बना है।जनांदोलनों ने कोई विकल्प ही नहीं दिया जनता को।जनांदोलन के मोर्चे पर राष्ट्र के बदले चरित्र के मुताबिक व्यवस्था बदलने की स‌ोच और रणनीति पर विचार अभी शुरु ही नहीं हुआ है।हम लोग हवा में तलवारे भांज रहे हैं जाहिर है,इससे कुछ बदलने वाला नहीं है ,बदलाव का छलावा जुर होगा।जैसा बंगाल में हुआ।बाजार के जश्न स‌े जाहिर है कि निर्मायक जीत किसकी हुई।जीते चाहे कांग्रेस,चाहे भाजपा या कोई बाजारु&त्रप,पराजय भारतीय लोकघणराज्यऔर उसके गुलाम नागरिकों की निश्चित है।

    कोलकाता में सहारा इंडिया समूह के मुखिया सुब्रत राय ने कांग्रेस अध्यक्ष व यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी का बिना नाम लिए कहा है कि उनके विदेशी मूल का मुद्दा उठाने और उन्हें पीएम बनाए जाने की मुखालफत करने की कीमत सहारा को चुकानी पड़ रही है। उन्होंने आशंका जताई कि कांग्रेस के कुछ मंत्रियों के इशारे पर सेबी सहारा समूह को फंसाने की कोशिश कर रही है।

    सहारा परिवार के मुखिया सुब्रत राय शुक्रवार को यहां संवाददाताओं से मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि सेबी हमारे लिए एक रेगुलेटर व बड़े भाई की भूमिका में नहीं है, जैसा दूसरी कंपनियों के लिए और इसकी वजह राजनीतिक ही है। यह पूछे जाने पर कि सेबी के साथ विवाद से कंपनी की प्रतिष्ठा और साख पर असर पड़ रहा है, सुब्रत राय ने कहा कि हमारी कुल देनदारियों से परिसम्पत्तियों का मूल्य बहुत अधिक है, और इसे लेकर कोई चिंता की बात नहीं। बकौल सुब्रत राय के फिलहाल हमारे पास जमाकर्ताओं और बैंकों की कुल देनदारी 40 से 45 हजार करोड़ के बीच है जबकि हमारी भूमि व अन्य अचल परिसम्पत्तियों की कीमत 1.20 लाख करोड़ है।

    सराहा के सूत्रधार ने भाजपा शासित राज्यों मध्यप्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ का नाम लेकर वहां हो रहे विकास की चर्चा की लेकिन नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी पर पूछे गए कई सवालों को टाल गए। उन्होंने कहा कि मोदी से तो मिला हूं लेकिन राहुल के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता।


    पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुका है। किस राज्य में किस दल को जनाधार मिलेगा, इसका असल पता तो आठ दिसंबर को ही चलेगा लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे बता रहा हैं कि पांच राज्यों में से चार में बीजेपी की सरकार बन रही है। एग्जिट पोल के अलावा बुकीजऔरज्योतिषी भी यह अनुमान लगा रहे हैं कि दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश औऱ छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बन रही है, जबकि मिजोरम में कांग्रेस की सरकार बना रही है। खास बात यह है कि चार सर्वे एजेंसियों ने करीब एक जैसे ही नतीजे बताए हैं। एग्जिट पोल के हिसाब से दिल्ली में भाजपा सबसे आगे हैं लेकिन एक बात जो बेहद खास है वो यह है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हरा सकते हैं।

    एग्जिट पोल के नतीजों का शेयर मॉर्केट में भी सकरात्मक असर देखा जा रहा है। ज्यादातर एग्जिट पोल के नतीजों से शेयर बाजार में भी उछाल देखा जा रहा है। बेंचमार्क इंडेक्स बीते दिनों के मुकाबले दो फीसदी की छलांग के साथ खुला। गुरुवार दिन में 11 बजे सेंसेक्स 362 प्वाइंट के साथ 21,070 पर था और  निफ्टी भी 113 प्वाइंट की बढ़त के साथ 6,273 पर पहुंचा। मिडकैप इंडेक्स में भी एक फीसदी की बढ़त दर्ज की गई तो स्मॉलकैप इंडेक्स  ने 0.7 फीसदी की बढ़ ली हुई थी।

    आगे विस्तार से पढ़ें- क्या कहते हैं अलग-अलग एग्जिट पोल

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    दिल्‍ली में रिकॉर्डतोड़ मतदान, एग्जिट पोल में त्रिशंकु विधानसभा के आसार

    http://www.bhaskar.com/article-ht/c-99-178366-NOR.html


    एक्जिट पोल में बीजेपी की जीत के अनुमान से सेंसेक्स में जबरदस्त तेजीClick to Expand & Play

    फाइल फोटो

    मुंबई: विधानसभा चुनावों के एक्जिट पोल के नतीजों से उत्साहित सेंसेक्स में आज जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 400 अंकों की जोरदार तेजी के साथ 21 हजार के पार निकल गया वहीं निफ्टी 100 अंकों की तेजी दर्ज की गई।


    सेंसेक्स सुबह 9.16 बजे 419.98 अंकों की तेजी के साथ 21,128.69 पर और निफ्टी भी लगभग इसी समय 128.75 अंकों की तेजी के साथ 6,289.70 पर कारोबार करते देखे गए।


    बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 183.54 अंकों की तेजी के साथ 20,992.25 पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी 101.50 अंकों की तेजी के साथ 6,262.45 पर खुला।


    'टाइम' की 10 शीर्ष खबरों में 16 दिसंबर का दिल्ली गैंगरेप

    टाइम पत्रिका ने 2013 के शीर्ष 10 खबरों में भारत में हो रही दुष्कर्म की घटनाओं को भी स्थान दिया है। इसे सूची में नौवें स्थान पर रखा गया है।


    http://khabar.ndtv.com/news/business/sensex-jumps-on-exit-polls-gains-400-points-374094

    सेबी की भूमिका से क्षुब्ध सुब्रत राय ने कहा कि आज के दौर में देश में कोई बड़ा उद्यमी नहीं उभर सकता। 30 साल पहले मैंने अपनी यात्रा शुरू की थी, और एक उपलब्धि हासिल की लेकिन आज के हालात में मैं भी कुछ नहीं कर सकता।

    पश्चिम बंगाल में अपनी निवेश की योजनाओं की जानकारी देते हुए सुब्रत राय ने कहा कि दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर में 500 बेड के अस्पताल सह मेडिकल कालेज के निर्माण की उनकी परिकल्पना है। इस पर 400 करोड़ की लागत आएगी। इसके लिए जमीन की खरीद की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने देश की वर्तमान आर्थिक हालात पर भी चिंता जाहिर की और कहा कि चालू खाते के बढ़ते घाटे और घटते निर्यात की चुनौती को लम्बे समय तक नहीं झेला जा सकता।


    जाहिर है कि आप हम उनके मुद्दों में उलझे ही रहेंगे और वे हमारा काम तमाम करते रहेंगे।

    मसलन


    Jubilant shares plunge after FDA warning for U.S. plant

    Pharmaceutical tablets and capsules in foil strips are arranged on a table in this picture illustration taken in Ljubljana September 18, 2013. Picture taken September 18.

    CREDIT: REUTERS/SRDJAN ZIVULOVIC/FILES

    (Reuters) - Drugmaker Jubilant Life Sciences Ltd(JULS.NS) said on Thursday it had received a warning from the U.S. Food and Drug Administration over manufacturing practices at one of its U.S. facilities, sending its shares the limit-down 10 percent.

    The FDA said it could withhold approval of new products from Jubilant HollisterStier LLC, a facility located at Spokane, Washington, until the company takes action to comply with the regulator's good manufacturing practices, Jubliant Life Sciences said.

    Jubilant HollisterStier will respond to the warning on or before December 12 and will take corrective actions to ensure compliance with the FDA, it added.

    The facility accounted for 7 percent of Jubilant Life Science's consolidated sales in the six months ended September.

    Shares of Jubilant Life Sciences plunged 10 percent after the announcement, their steepest one-day fall in nearly six months, while the BSE Sensex was up 1.6 percent.

    "We expect that the on-going manufacturing, distribution and sale of products from this facility will not be impacted as the WL (warning letter) will affect new approvals only," the company said in a statement.

    Indian medicine makers, which produce nearly 40 percent of generic and over-the-counter drugs for the United States, have recently been battered by a rash of regulatory actions including a record fine for Ranbaxy Laboratories Ltd (RANB.NS) and what amounts to a ban by the FDA on a second plant for Wockhardt Ltd (WCKH.NS).

    Jubilant Life Sciences, which makes generics and provides contract manufacturing services, has 10 facilities in India, the United States and Canada.

    (Reporting by Sumeet Chatterjee in Mumbai; and Abhishek Vishnoi in Bangalore; Editing by Miral Fahmy)


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    Live हिन्दुस्तान

    'गुप्त संयंत्र' से भारत बढ़ा रहा है परमाणु ताकत: रिपोर्ट

    बीबीसी हिन्दी

    - ‎4 घंटे पहले‎







    एक अमरीकी थिंक टैंक ने कहा है कि भारत ने संभवत: एक नए गुप्त संयंत्र का निर्माण किया है जिससे उसकी यूरेनियम संवर्धन करने की क्षमता काफ़ी बढ़ जाएगी. परमाणु अप्रसार पर काम करने वाली संस्था इंस्टीट्यूट फ़ॉर साइंस ऐंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सैटेलाइट तस्वीरों के ज़रिए उन्हें पता चला है कि भारत में मैसूर के पास गैस सेंट्रीफ़्यूज़ संयंत्र का निर्माण लगभग पूरा कर चुका है. क्लिक करें (मूल रिपोर्ट). इस रिपोर्ट को लिखने वाले डेविड ऑलब्राइट ने बीबीसी को बताया कि इस नए संयंत्र से परमाणु हथियारों में इस्तेमाल होने वाले यूरेनियम बनाने की जो भारत की ...


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    दैनिक जागरण

    रियलटाइम कवरेज देखें

    बात-बेबात में जंग की बात

    नवभारत टाइम्स

    - ‎3 घंटे पहले‎







    भाषा, नई दिल्ली, इस्लामाबाद : पाकिस्तान के अखबार 'डॉन' के मुताबिक, वहां के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा है कि कश्मीर टकराव का एक ऐसा बिंदु है, जो किसी भी वक्त दो परमाणु शक्तियों के बीच चौथी जंग छेड़ सकता है। लेकिन शरीफ के कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की राय यह है कि पाकिस्तान और भारत के बीच किसी भी विवाद के मुद्दे का हल शांतिपूर्ण तरीके से निकलना चाहिए। इस बीच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि मेरे जीवनकाल में पाकिस्तान के भारत के खिलाफ किसी जंग के जीतने की कोई संभावना नहीं है। इस बीच नवाज के सलाहकार सरताज अजीज ने दावा किया कि सियाचिन पर ...


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    प्रभात खबर

    GOOD NEWS: चौथी बार सबसे सेक्सी एशियन वुमन बनीं कैटरीना कैफ

    दैनिक भास्कर

    - ‎1 घंटा पहले‎







    लंदन। बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ को यहां एक साप्ताहिक पत्रिका द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में लगातार चौथी बार विश्व की सबसे सेक्सी एशियाई महिला के खिताब से नवाजा गया है। कैटरीना ने प्रियंका चोपड़ा, टीवी अभिनेत्री दृष्टि धामी और दीपिका पादुकोण को करीबी मुकाबले में मात दी। कैटरीना ने 'एशिया की शीर्ष 50 सबसे सेक्सी महिलाओं की सूची में पहला स्थान हासिल किया जबकि प्रियंका दूसरे, दृष्टि तीसरे तथा दीपिका चौथे स्थान पर रहीं। सबसे ऊंची नई एंट्री 'आशिकी-2'की अभिनेत्री श्रद्धा कपूर हैं जिन्होंने 12 वां स्थान हासिल किया। माधुरी दीक्षित (23) और श्रीदेवी (40) ने ...


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    नवभारत टाइम्स

    FB पर 'भड़काऊ कॉमेंट्स' को लेकर मुश्किल में लेखिका शीबा, बचाव में मुहिम

    नवभारत टाइम्स

    - ‎2 घंटे पहले‎







    सोशल साइट फेसबुक पर कथित तौर पर भड़काऊ कॉमेंट्स करने को लेकर मुश्किल में फंसीं सामाजिक कार्यकर्ता और लेखिका शीबा असलम फहमी के पक्ष में मुहिम शुरू हो गई है। सोशल साइट्स के जरिए चलाई जा रही इस मुहिम में कहा जा रहा है कि पुलिस और अदालत ने पीड़ित को आरोपी बना दिया और आरोपी को बरी कर दिया। शीबा पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और फिलहाल वह जमानत लेने की कोशिश कर रही हैं। मामला क्या है? यह विवाद दो साल पुराना है लेकिन हाल में आए अदालत के फैसले से मामले ने तूल पकड़ लिया है। फेसबुक पर शीबा के पोस्ट से नाराज होकर साल 2011 में पंकज कुमार द्विवेदी ने उन्हें ईमेल के जरिए ...


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    Sahara Samay

    दिग्विजय को मोदी में दिखा PM बनने का दम!

    नवभारत टाइम्स

    - ‎6 मिनट पहले‎







    बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी के कट्टर विरोधी माने जाने वाले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने गुरुवार को अप्रत्याशित टिप्पणी करते हुए कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री अपनी 'उन्मादी' विचारधारा से हट रहे हैं और एक चायवाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। बीजेपी ने अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मोदी के लिए की गई इस टिप्पणी को हाथोंहाथ लेते हुए इसका स्वागत किया। सिंह ने कहा कि वह इस बात का स्वागत करते हैं कि मोदी धीरे-धीरे अपनी उन्मादी विचारधारा से हट रहे हैं और अटल बिहारी वाजपेयी की विचारधारा की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा, 'इसका स्वागत करना चाहिए कि यदि संघ और ...


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    दैनिक जागरण

    सटोरियों ने चार राज्यों में खिलाए कमल

    दैनिक जागरण

    - ‎2 घंटे पहले‎







    नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। विधानसभा चुनावों के नतीजे भले ही रविवार को घोषित होंगे, लेकिन सटोरियों ने पहले ही चारों बड़े राज्यों में कमल खिला दिया है। सटोरियों का मानना है कि दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस भाजपा को टक्कर देने की स्थिति में नहीं है। केवल छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है, जहां कांग्रेस और भाजपा में कड़ी टक्कर है, लेकिन वहां भी पंजे पर कमल भारी है। सटोरियों के अनुसार, भाजपा दिल्ली और राजस्थान में कांग्रेस से सत्ता छीनने के लिए तैयार है। दिल्ली की 70 सीटों वाली विधानसभा में भाजपा 37 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। वहीं, 24 ...


    Will evolve consensus on important legislation: PM

    As the controversy rages on a bill to curb communal violence, Prime Minister Manmohan Singh said Thursday his government was making efforts to build consensus on "all matters of legislative importance".


    His comments came after the Bharatiya Janata Party's prime ministerial candidate Narendra Modi wrote to him seeking "wider consultation" on the bill.


    "It will be our effort to get broad-based consensus on all matters which are of great legislative importance," the prime minister said in response to a question on Modi's opposition to the bill. He was speaking to reporters ahead of the winter session of parliament that began Thursday.


    Modi, in a string of tweets Thursday, said he had written to the prime minister opposing the bill and also questioning its timing.


    "Communal Violence Bill is ill-conceived, poorly drafted and a recipe for disaster! My letter to PM opposing this bill. Have urged the prime minister to seek wider consultation with the states and various stakeholders of the bill before proceeding any further on a bill like this," Modi said in a tweet.


    "Political considerations and vote bank politics rather than genuine concerns are guiding the bill. The timing of the bill is also suspicious," he said.


    Modi also said the bill would violate India's federal structure."The bill is in clear violation of India's federal structure. The centre is busy forming laws on matters that are in the state list. If a legislation has to be implemented by the states, should it not be legislated by the states? If implemented, the Communal Violence Bill would fragment society and increase violence. It will have results opposite of the stated objective," he said.


    The bill is likely to be taken up in the winter session of parliament.


    The prime minister, meanwhile, also urged all parties to ensure a smooth parliament session.


    "This session of parliament is of a short duration, and therefore it is obligatory for all political parties... to make their best possible effort to (run the) business of the two houses as easily and smoothly as possible.


    "We seek the co-operation of all segments of the house for the smooth passing of the essential legislation," he said.


    The winter session is scheduled to end Dec 20.

    Narendra Modi reignites Communal Violence Bill debate with letter to PM

    Zee Media Bureau/Ajith Vijay Kumar


    Ahmedabad/New Delhi: Coming out strongly against the Communal Violence Bill, BJP's prime ministerial candidate Narendra Modi has termed it as ill-conceived, poorly drafted and a recipe for disaster.


    The Gujarat Chief Minister has joined chief ministers of West Bengal, Tamil Nadu, Madhya Pradesh and Odisha in opposition to the bill which they allege is a violation of India's federal structure.


    Also Read: Communal Violence Bill facing opposition from non-Cong states


    Narendra Modi has also written a letter to the PM to register his opposition to the bill.


    The 'Prevention of Communal and Targeted Violence (Access to Justice and Reparations) Bill, 2013' proposes to impose duties on the Centre and state governments and their officers to exercise their powers in an impartial and non-discriminatory manner to prevent and control targeted violence, including mass violence against religious or linguistic minorities, SCs and STs.



    The bill also proposes constitution of a body - National Authority for Communal Harmony, Justice and Reparation - by the Centre to exercise the powers and perform the functions assigned to it under this Act. The bill largely sticks to the provisions prepared by Sonia Gandhi-led National Advisory Council (NAC).


    Modi, in a series of tweets today morning, hit out at the UPA government for pushing ahead with the Communal Violence Bill.


    "Communal Violence Bill is ill-conceived, poorly drafted & a recipe for disaster! Timing of Communal Violence Bill is suspicious. Political considerations & votebank politics rather than genuine concerns are guiding it," he tweeted.


    Also Read: BJP to oppose Communal Violence Bill in Parliament


    "Communal Violence Bill is in clear violation of India's federal structure. Centre is busy forming laws on matters that are in the State List. If a Legislation has to be implemented by the States, should it not be legislated by the States?"


    "If implemented, Communal Violence Bill would fragment society & increase violence. It will have results opposite of the stated objective. Urged PM to seek wider consultation with the states & various stakeholders of the Bill before proceeding any further on a Bill like this," he added.


    Also Read: Will soon bring in anti-communal violence bill: Shinde


    In his letter to PM, Modi described the bill as an attempt to encroach upon the authorities of the state governments and sought wider consultation among the various stakeholders such as the state governments, political parties, police and security agencies etc. before any further movement on the issue.


    The Gujarat Chief Minister said that his government is sensitive to the issue of communal violence and agreed that there is a need to be vigilant on communal violence but the contents and timing of the bill are suspicious.


    He questioned the hurry of the Centre to introduce the bill in the Parliament, saying that such an attempt before the Lok Sabha elections is suspicious and is driven by votebank politics rather than genuine concern for preventing communal violence.


    In his letter to the Prime Minister, the Gujarat Chief Minister brought out the various operational issues in the proposed Prevention of Communal Violence (Access to Justice and Reparations) Bill, 2013. He shared various shortcomings in the individual sections of the proposed Bill.


    For example, the Section 3(f) that defines "hostile environment" is wide ranging, vague and open to misuse. Likewise, the definition of communal violence under Section 3 (d) read with Section 4 would raise questions on whether the Centre is introducing the concept of "thought crime" in the context of the Indian criminal jurisprudence.


    Strongly opposing the move to make public servants, police and security agencies criminally liable, Modi warned that such a move can adversely impact the morale of our law and order enforcement agencies. It may also make them vulnerable to political victimization.



    First Published: Thursday, December 05, 2013, 09:23

    http://zeenews.india.com/news/nation/narendra-modi-reignites-communal-violence-bill-debate-with-letter-to-pm_894485.html


    Uday Prakash
    दुआ
    जहां चुप रहना था,
    मैं बोला.
    जहां ज़रूरी था बोलना,
    मैं चुप रहा आया.
    जब जलते हुए पेड़ से
    उड़ रहे थे सारे परिंदे
    मैं उसी डाल पर बैठा रहा....Continue Reading

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    Panini Anand
    ऐसे समय में, जब देश में कॉर्पोरेट जगत के दो विकल्प ही राजनीति के सूर्य घोषित किए जा रहे हों, दिल्ली में कॉर्पोरेट का एक तीसरा प्रयोग भी चल रहा है और एक ही नस्ल के तीन के बीच वोट बांटकर मतदाता किसी गुमान का शिकार हो, यह ख़बर सामने लाना अहम है. दरअसल, जिसे ख़ारिज करने की ज़रूरत है, उसे न तो आप छोड़ रहे हैं, न पहचान रहे हैं और न उसके ख़िलाफ़ लामबंद हैं. डालते रहिए वोट... प्याज़-जूता, प्याज़-जूता, प्याज़-जूता.
    Bolivia is "McDonald Free" | Pratirodh.com
    pratirodh.com
    served its last hamburgers in Bolivia on a Saturday at midnight [2002], after announcing a global restructuring plan in which it would close its doors in seven other countries with poor profit margins.


    Vidya Bhushan Rawat via Babasaheb Ambedkar
    All Ambedkarite know Sanjay Paswan well. So, I am sure no real follower of Baba Saheb Ambeddkar will ever follow the path of Hindutva. Those who want to take them to the Sangh Parivar actually violate the principles laid down by Dr Ambedkar. At the moment, Sangh is working on different front. Confuse different communities who are not seen as their partner whether it is Muslims or Dalits.
    After Modi and Sardar Patel, RSS wants to adopt Ambedkar
    firstpost.com
    The RSS's SC unit has launched a campaign to make Ambedkar their Dalit icon.
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    Reyazul Haque
    Rebuild Babri Masjid!
    Smash Hindutva!
    Annihilate Caste!
    Join
    Tod Do Ghulami Bediyan: An evening of protest songs
    Tomorrow at 5:30pm
    Sabarmati Dhaba, JNU, New Delhi
    You were invited by Reyazul Haque
    Like·  · 12 hours ago·

    भारत में मार्क्सवाद को म्लान करता:आंबेडकरवाद
    एच एल दुसाध
    पिछले दो दशकों से भारत में जिस 'वाद'ने द्रुत गति से तमाम समाज परिवर्तनकामी 'वादों'को प्रायः हासिये पर धकेल कर रख दिया है,उसका नाम आंबेडकरवाद है.उत्तरोत्तर बढ़ते इसके प्रभाव से देश में जो वाद सर्वाधिक क्षतिग्रस्त हुआ है,वह मार्क्सवाद है.कांशीराम के उभार के साथ –साथ तेजी से विस्तारलाभ किये आंबेडकरवाद के उदय के पूर्व सवर्ण तो सवर्ण,सामाजिक बदलाव के प्रति समर्पित तमाम दलित –पिछड़े ही मार्क्सवाद से चिपके...Continue Reading
    Economic and Political Weekly
    The reported dismissal of two doctors in one of Delhi's most prestigious charitable hospitals points to the growing commercialisation of the medical profession and the struggle of not-for-profit health services to operate amid the proliferation of for-profit hospitals.
    http://www.epw.in/web-exclusives/transformation-charitable-hospitals.html
    Ram Puniyani
    Kashmir: Understanding Article 370

    Ram Puniyani

    Those gripped by religious nationalism are unable to understand the regional-ethnic aspirations of the people. Many an ultra-nationalists of different hues also fall into this trap many a times. With formation of Indian nation the integration of regions like Himachal Pradesh, North Eastern States and Jammu& Kashmir created some challenging situations. Though in all these cases the challenges were met in different ways and are even now continuing to pose some issues of serious national concerns, but those related to Kashmir require some more pressing attention. Located in a strategic geographic area of great significance, the global powers have also added their own weight behind complicating the matters in Kashmir. Kashmir remains one of the most contentious issues between the two neighbors, Pakistan and India. In addition the communal forces in India have been making it a bone of contention all th...Continue Reading
    Vidya Bhushan Rawat
    Many of 'secularists' are fan of this man who spew venom against Muslims in the name of 'secularism'. Well, sitting in Canada and then preaching is easy for Tarek Fateh. How can Hindu communalism is better than Muslim Communalism Mr Fateh or for that matter Christian Fundamentalism. It is a shameless argument which degrade secular thought. Shameful Tarek Fateh, your wish is not going to be fulfilled that easily.

    ://www.sunnewsnetwork.ca/archives/sunnews/straighttalk/2013/12/20131204-084839.html
    'Modi will be good for India'
    sunnewsnetwork.ca
    SunNewsNetwork.ca uses video, photos, and interactive tools to cover Canada's national and international news, politics, and varying opinions.


    Himanshu Kumar posted 2 updates.
    • Himanshu Kumar
    • अगर शीबा असलम फहमी को मोदी के और फासीवाद के खिलाफ लिखने के कारण जेल में डालने की तैयारी की जा रही है .

    • तो सभी साम्प्रदायिक , अमन के दुश्मन , जनद्रोही भेडिये कान खोल कर सुन लें . तुम्हारी इस घटिया कोशिश का अंजाम ये होगा फिर हम सब शीबा बन कर वही लिखेंगे जिसे लिखने के कारण तुम शीबा का गला घोंटने की कोशिश में हो .

    • ये मुल्क तुम जैसे गांधी के हत्यारों , इंसानियत के दुश्मनों का नहीं है , बल्कि ये तो मुल्क करोड़ों दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों ,मजलूम औरतों का सबसे पहले है .

    • तुम्हारी इस कोशिश को हम वैसे ही नाकामयाब कर देंगे जैसे इससे पहले हमेशा ही करते आये हैं .

    • हम सब शीबा के साथ हैं .

    • मेरा प्रस्ताव है कि कल ही मिला जाय . दो बजे . जंतर मंतर पर . सुझाव दीजिए ?

    • Ashutosh Kumar

    • Sheeba Aslam Fehmiके खिलाफ जामा मस्जिद थाने में एफआईआर दर्ज हो गयी है . अदालत ने उनकी मोदी विषयक टिप्पणियों को राष्ट्रविरोधी और भारतविरोधी करार देते हुए पुलिस को ऐसा करने का हुक्म दिया था . तफसील हमारी पिछली पोस्ट में है. उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है . बिना कोई आरोप पत्र दाखिल किये काले कानूनों के तहत सालोंजेल यातनाएं भुगतायी जा सकती हैं . अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोरदार विरोध बुलंद कीजिए . मीडिया के साथी तुरंत कार्रवाई करें . सुझाव दीजिये , दिल्ली में मिलजुल कर कब कहाँ क्या किया जा सकता है . यह कार्रवाई शीबा के नहीं , समूची सोशल मीडिया के खिलाफ है . त्रासदी को घटने से पहले रोकना होगा .

    Shamshad Elahee Shams

    कँवल भारती का दूध पीते हुए भले ही आपका और मेरा मुँह जल गया हो, लेकिन शीबा असलम फहमी का पानी पीने से पहले फूंक मारने की जरुरत नहीं. अधकचरे लोगो से मेरी वैचारिक असहमति इस बात की इजाज़त नहीं देती कि 'राज्य' नाम का भेड़िया पढ़ने, लिखने, सोचने वाले लोगो का खुलेआम शिकार करने निकल पड़े. मैं राज्य के इस कुकृत्य की कड़ी भर्त्सना करता हूँ. राज्य की इस मध्यकालीन बर्बरता का नाश हो.

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    Vidya Bhushan Rawat

    भारत की जनता बहुत बुद्धिमत्ता से वोट करती है यह तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन जनता का फैसला तो स्वीकारना पड़ेगा। जिन पांच राज्यों में अभी चुनाव हुए और उनके नतीजे आने बाकी हैं वे संघ परिवार के गढ़ हैं और वहाँ पर अम्बेडकरवादी, वामपंथी और बहुजन ताकते लगभग सुप्त हैं इसलिए दो ब्राह्मणवादी पार्टियों में से एक को चुनना मज़बूरी है . ये बात जान लीजिये के यह सवर्ण पुनरथान का समय है क्योंकि मंडलीय शक्तिया वैचारिक और व्यवहारिक रूप से कुछ भी करने में असमर्थ हैं. अपने अपने कुनबों में नारे और चिल्ला चिल्लाकर हम हिंदुत्व के ताकतो से कभी भी लोहा नहीं ले सकते। हर फ्रंट पे काम के जरुरत है और मीडिया और धन के बल पर परम्परावादियों ने देश में भारी मानसिक अराजकता पैदा की है. वर्त्तमान सरकार इसका हल ढूंढने में या इन पर विचार करने में भी असमर्थ हैं. मैं नहीं मानता के राहुल गांधी को कोई समझ नहीं क्योंकि ये बेहूदगी की बात होगी और कांग्रेस को अपने नेता चुनने का अधिकार है राहुल हो या कोई और ये उनका मसला है . वैसे बुरे समय में समझाने ने वाले बहुत हैं और बहुत टिप्पणियां करेंगे ल...See More

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    जनज्वार डॉटकॉम
    सरकार चीनी मिल मालिकों को हजारों करोड़ की रियायत देने की जगह किसानों को रियायत दे और किसानों के सभी कर्ज माफ किये जायें. किसान को उसकी फसल की सही कीमत न मिलने से खेती घाटे में जा रही है और किसान कर्ज में डूबते जा रहे हैं...http://www.janjwar.com/2011-06-03-11-27-02/71-movement/4573-kisanon-ko-chhalati-akhilesh-sarkar-for-janjwar-ipf
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    जनज्वार डॉटकॉम with Bablu Fredric

    पुरुषों के मुक़ाबले महिलाओं की स्थिति में तेज़ी से बदलाव आया है. वे सशक्त हो रही हैं. उनका पहनावा, नजरिया, सोच और चाहत, उनके हावभाव और अंदाज़ सब बदल रहे हैं. इन सबने महिलाओं के प्रति एक नई तरह की हिंसा को जन्म दिया...http://www.janjwar.com/2011-05-27-09-08-56/2012-06-21-08-09-05/302-media/4574-mahila-sshaktikaran-se-janmi-nayi-hinsa-for-janjwar

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    India Shadow Banker Fights to Keep Empire Built on Poor

    By Anto Antony & Bhuma Shrivastava - Dec 3, 2013 12:23 PM GMT+0530

    Bloomberg Markets Magazine

    Prashanth Vishwanathan/Bloomberg

    Sahara group Chairman Subrata Roy leaves a company event in Lucknow, India, in May.

    Tucked away on a hillock in the suburbs of Mumbai, a missile-proof bunker twice the size of the U.S. White House holds the key to a $3.8 billion puzzle.

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    Roy stands beside an Air Sahara helicopter. He sold the discount airline in 2007. Photograph courtesy of Sahara

    Attachment: Sahara Evolves

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    The entrance to Roy's 148-hectare estate in Lucknow, which has an artificial lake, a golf course and a helipad. Photographer: Prashanth Vishwanathan/Bloomberg

    The underground vault below a data-storage center is in a compound watched by 84 security cameras and surrounded by a 3.7-meter (12-foot) wall topped with barbed wire, Bloomberg Markets magazine will report in its January issue. The 66,600 fire-resistant metal boxes inside contain 200 million documents with the personal information of 30 million investors in Subrata Roy's group of companies known as Sahara India Pariwar. That's more than the combined population of Australia and New Zealand.

    The dark corridors of a subterranean chamber are an appropriate place for the documents: Roy, a fit 65-year-old with a bushy mustache, is India's top shadow financier, part of a largely unregulated industry with assets the Financial Stability Board estimates at $670 billion and that provides financial services outside of the banking system.

    Over the past 35 years, Roy has built an empire that Sahara valued at $11 billion at the end of 2012. It owns properties such as New York's Plaza Hotel, London's Grosvenor House and at least 120 companies, including television stations, a hospital, a dairy farm, retail shops selling everything from detergents to diamonds and a 42.5 percent stake in India's Formula One racing team. Sahara also owns 14,600 hectares (36,000 acres) of land, an area the size of Liechtenstein.

    'Financial Inclusion'

    While Roy says his personal wealth amounts to less than $1 million, if the assets of the closely held group, including the Mercedes-Benz S350 he's chauffeured around in, were counted as his own, he'd be the fifth-richest man in India, according to the Bloomberg Billionaires Index.

    All the while, Roy has portrayed himself as a crusader for what he calls "financial inclusion" for the 65 percent of adults in India who, according to the World Bank, don't have access to a bank account.

    Sahara, which means "support" in Hindi, collects sums as small as 20 rupees (32 cents) a day from rickshaw pullers, laundry washers and tire repairmen. Agents working for the company on commission promise to return an agreed-upon amount after a specified period -- sometimes enough accumulated savings to pay for a daughter's wedding or a plot of land. Roy says he performs a critical service, which he calls "parabanking," his term for shadow banking.

    Court Order

    "We are always taking care of those people who never go to banks," Roy says in an interview at his home, modeled on the White House and nestled inside a 148-hectare walled property in Lucknow, the capital of Uttar Pradesh in northern India, along with an artificial lake, a golf course and a helipad. "I can give you millions of examples where a cobbler has become a fruit vendor, or a rickshaw puller who has three rickshaws now."

    Now, Roy is fighting to keep all that he created. Regulators say he doesn't play by the rules and are asking India's Supreme Court to take away his assets, dismantle his companies and throw him in jail. The country's market watchdog, the Securities and Exchange Board of India, known as SEBI, has accused Roy of flouting a Supreme Court order requiring Sahara India Real Estate Corp. and Sahara Housing Investment Corp. to refund $3.8 billion they had raised selling convertible debt as investment products to depositors without SEBI's approval.

    The key question -- its answer buried in the underground vault in Mumbai where SEBI rents space -- is whether Sahara has complied with the court order.

    Duplicate Payments

    The company says the 31,675 cartons of documents it delivered in 128 truckloads after the ruling, prove it repaid the money. SEBI's lawyers told the court the math is muddled and the paper trails often lead nowhere.

    SEBI officials declined to comment. A lawyer representing the agency, who asked not to be identified because he isn't authorized to speak publicly, offers the example of a man named Anirudh Singh, who appears 1,433 times in Sahara's documents with the same address and father's name. The person was marked as repaid 34 times on a single day, the lawyer says. A spokesman for Sahara declined to comment about the duplication.

    In October, the Supreme Court directed Sahara to hand over to SEBI title to land valued at $3.3 billion as collateral for investors' money the regulator says remains unpaid. That's in addition to the more than $816 million Sahara has already deposited with SEBI. On Nov. 21, it restrained Roy from leaving the country and barred Sahara from selling properties. If the court rules that Roy failed to comply with its previous order, he could be sentenced to six months in jail and forced to forfeit his companies and assets.

    Regulatory 'Vengeance'

    "We will approach the Supreme Court so that we can submit all the documents directly to a state-run bank instead of going through SEBI," Roy told reporters on Nov. 29 in the eastern Indian city of Kolkata. "People come after Sahara because of political reasons and my emotional statements."

    While Roy says that all of the money has been refunded, he said in his Lucknow interview with Bloomberg that investors may have chosen to reinvest some funds in other Sahara products. He calls the charges "clear-cut vengeance" on the part of the regulator, which oversees securities sales, and the Reserve Bank of India, the central bank, which supervises deposit-collecting businesses, including nonbanking companies.

    Values, Ethics

    Another Sahara company ran afoul of the central bank in 2008. Sahara India Financial Corp., which raised $11.5 billion in deposits as of June 2011, was ordered by the central bank to returnthe money with interest to savers by 2015. It said the company ignored regulations, including those requiring payment of minimum interest rates. The company says it fully repaid the money as of March 2012.

    "It is very easy to say anything against anyone," says Roy, dressed in a black Nehru jacket and gesturing with his hands, adorned with blue-sapphire and emerald rings. "Someone should prove one thing where we have done some wrong. Prove one thing against values and ethics, and they can hang us."

    Roy defends selling the investment products, a type of bond, saying that Sahara had approval from the Ministry of Corporate Affairs, which oversees unlisted entities such as Sahara, and that the company was never told to seek SEBI's approval. A spokesman for the ministry declined to comment.

    SEBI Chairman U.K. Sinha said in an interview with Bloomberg TV in June that the roles of regulators and government agencies, when it comes to such approvals, have a "certain amount of lack of clarity."

    'Very Mysterious'

    Regulators are wary of companies collecting deposits from the public without oversight, says Sandeep Parekh, a former executive director in charge of enforcement at SEBI who wasn't involved in the Sahara case.

    "We really don't know who the investors are," he says. "Everything about the Sahara group is very mysterious."

    Only two of the more than 120 Sahara group companies are publicly traded, and a majority of their shares are held by Roy or other Sahara entities. Sahara Housingfina Corp., which provides home loans and consumer lending to the self-employed, is 71 percent owned by three other firms in the group, according to regulatory filings. Roy is chairman and the biggest shareholder in Mumbai-based Sahara One Media & Entertainment Ltd., which owns television channels and produces films. He has a 24 percent stake, worth about $5.5 million, while other Sahara companies control 51 percent, filings show.

    Debt Sales

    A June 2011 order by SEBI against the two Sahara companies said to have sold the convertible debt without the agency's permission cited a "callous lack of transparency regarding the source, collection and utilization of funds." It said filings revealed that some of the money collected through debt sales may have been parked with partnership firms or in accounts controlled by Sahara entities at other banks.

    Spokesmen for Sahara didn't respond to multiple e-mails and phone calls during a five-month period seeking information on the ownership structure of the group or its companies.

    Roy says he offered to help SEBI track down depositors and that regulators rebuffed him. Some of those customers say they appreciate the services the company provides even if they don't always understand the issues involved in the dispute.

    "I'm able to save only because it's taken away from me daily, or else it'll get spent on something," says Mohammad Shabeer, 46, sitting by piles of truck tires and dusty rubber tubes alongside a highway in Lucknow. "Who would go to a bank daily to deposit 20 rupees, 50 rupees?"

    Sahara Savings

    Shabeer, who lives in a bamboo shack and earns 7,000 rupees a month repairing tires, or about $4 a day, says he saved enough with Sahara over 20 years to buy a plot of land for $1,000. A Sahara agent comes to his unmarked stall every day to collect 100 rupees, a sum too minuscule for traditional banks.

    While Shabeer says he knows the maturity date of his deposit, he doesn't know how the money is invested or what interest it earns. He says he hasn't heard of SEBI and doesn't know if regulators are looking for him.

    Neither does 72-year-old Kailash Chandra Rathore, who deposits 20 rupees a day earned selling a motley mix of snacks, shampoo sachets and wooden kite reels from a hole-in-the-wall convenience store on a snaky lane in Lucknow's Dandiya Bazaar.

    "It's like putting money in a piggy bank," he says. "It doesn't pinch me." His Sahara agent told him the "TV controversy" about Sahara has "nothing to do with my money," and that's enough reassurance for him, he says.

    Poor Student