তেজপাল এবং তেজপাতা
কোয়াসি ব্যান্কের রমরমা
Campa Cola Episode,EPW article by Anand Teltumbde
अगर मुक्त बाजार के जायनवादी तंत्र यंत्र से टकराना है तो अब बामसेफ के आगे सोचना है। बदले राष्ट्र,समाज व अर्थव्यवस्था में अंबेडकरी आंदोलन को समय के मुताबिक बदलना होगा। इस आलेख को बामसेफ औरर बामसेफ एकीकरण,दोनों से मेरा औपचारिक अलगाव मान लिया जाये।
अगर मुक्त बाजार के जायनवादी तंत्र यंत्र से टकराना है तो अब बामसेफ के आगे सोचना है। बदले राष्ट्र,समाज व अर्थव्यवस्था में अंबेडकरी आंदोलन को समय के मुताबिक बदलना होगा।
इस आलेख को बामसेफ औरर बामसेफ एकीकरण,दोनों से मेरा औपचारिक अलगाव मान लिया जाये।
पलाश विश्वास
मुंबई और नागपुर के एकीकरण सम्मेलनों में देशभर के कार्यकर्ताओं और समविचारी संगठनों के फैसले के तहत पटना में राष्ट्रीय एकीकरण सम्मेलन करके नया संविधान लागू करके अंबेडकरी आंदोलन को नयी दिशा देने की हमारी घोषणा अब निरर्थक हो गयी है।
वहां ताराराम मैना के बामसेफ धड़े का राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है।
ऐसा संदेश देशभर में प्रसारित करने और बामसेफ एकीकरण के कार्यक्रम को अपना तीन साल का समयबद्ध कार्यक्रम बताते हुए उसे पूरा कर लेने के दावे के साथ हो रहे इस सम्मेलन ने तमाम ईमानदार कार्यकर्ताओं और समविचारी संगठनों की नयी शुरुआत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है।उनकी साख को जबर्दस्त चोट पहुंचायी है।
कार्यकर्ता अंबेडकरी आंदोलन के प्रति समर्पण और प्रतिबद्धता की वजह से एकजुट हुए,न कि किसी व्यक्ति या धड़े के एजंडे के मुताबिक,इसे साफ करने के मकसद से पटना सम्मेलन से अलग रहने का फैसला सर्व सहमति से हुई है।
मैंने निजी तौर पर लगातार सभी पक्षों से संवाद करते हुए पुरातन मित्रों के गालीगलौज के बीच चीजों को सुधारने का हरसंभव प्रयत्न किया है।
लेकिन तीस साल से बामसेफ आंदोलन में शामिल लोग निश्चय ही हमसे ज्यादा बुद्धिमान हैं,वे जैसा उचित समझ रहे हैं,कर रहे हैं।
इसी बीच मुंबई में एकीकरण समिति की बैठक मुंबई में हो गयी और पटना न जाने का फैसला हुआ है।अब अगर समिति पटना जाने का फैसला भी कर लें,तो मैं पचना नहीं जा रहा हूं।
अब बामसेफ जिन्हें चलाना है,चलायें,जिन्हें न चलाना हो,न चलायें,जिन्हें राजनीति करके सत्ता में हिस्सेदारी करनी हैं,करें,अब बामसेफ की कोई प्रासंगिकता नहीं रह गयी है मेरे लिए।
हम बचपन से वामपंथी आंदोलनों और विचारधारा से जुड़े रहे हैं। लेकिन शरणार्थी समस्या के संदर्भ में हमारे वामपंथी मित्रों की अजब तटस्थता ने हमें 2007 से पहले कभी न पढ़े अंबेडकर को पढ़ने और सही मायने में भारतीय से आमने सामने टकराने का मौका मिला।
2005 में बामसेफ की और से नागरिकता संशोधन कानून के विरुद्ध सम्मेलन में शामिल होने के बावजूद हमें अपने वामपंथी मित्रों से अनुसूचित शरणार्थियों,आदिवासियों और नगरों महानगरों में गंदी बस्तियों में रहने वाले सर्वहारा आम जनता के हक हकूक की लड़ाई शुरु करने की उम्मीद थी।लेकिन निरंतर संवाद के बावजूद नतीजा नहीं निकला।
इसी बीच माननीय वामन मेश्राम की अगुवाई में मूलनिवासी बामसेफ ने नागरिकता संशोधन कानून और आधार योजना पर हमारा समर्थन कर दिया। हमने 2007 से लेकर वामन मेश्राम के राजनीतिक दल बनाने के फैसले से पहले गुलबर्गा सम्मेलन तक बामसेफ के मंच से देशभर में इन मुद्दों को लेकर बहुजन जनता को संबोधित किया।हमें यह मौका देने के लिए मैं पुराने साथियों का आभारी हूं।
अब बंगाली शरमार्थी आंदोलन भी अपने हिसाब से अलग चलाया जा रहा है और उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है।लेकिन निराधार आधार और बायोमेट्रिक डिजिटल नाटो सीआईए योजना के खिलाफ हमारी मुहिम बतौर एक मामूली पत्रकरा लेखक जारी रहेगी।
दरअसल मैं बामसेफ के तमाम धड़ों के, धड़ों से बाहर के सभी साथियों का आभारी हूं कि उनकी वजह से मैं भरतीय यथार्थ के संदर्भ में अंबेडकर विचारधारा और आंदोलन को जान सका,जिनके बिना मेरा यह निमित्त मात्र आम आदमी का जीवन निश्चय ही अधूरा रहता।
मैं एक अस्पृश्य विस्थापित शरणार्थी किसान परिवार का सदस्य हूं।पढ़ा लिखा मैं बना अपने किसान पिता की अथक कोशिशों के कारण।जनांदोलनों में मेरी निरंतर हिस्सेदारी भी उनकी ही विरासत की वजह से। बाकी मेरा समाज को,परिवार को या राष्ट्र को कोई योगदान नहीं है।
पेशेवर नौकरी में भी मैं बुरी तरह असफल नगण्य पत्रकार हूं। रचनाकर्म की किसी ने नोटिस कभी ली नहीं है।
इसका मुझे अफसोस नहीं हैं।
बामसेफ में होने और फिर बामसेफ के खास धड़े से अलग हो जाने की वजह से हुई गालीगलौज का लक्ष्य बन जाने का भी मुझे कोई अफसोस नहीं है।
मैं आभारी हूं कि मामूली प्रतिभा,मामूली हैसियत के बावजूद देशभर में लोग अब तक मुझे पढ़ते रहे हैं,सुनते रहे हैं।
मुझे अयोग्य होने के बावजूद आपने जो प्यार और समर्थन दिया.वह मेरे बाकी जीवन का रसद है।
पिछले कई दिनों से देशभर से मित्रों के आ रहे फोन का मैंने कोई जवाब नहीं दिया है। मैं भहुत असमंजस में था कि अब क्या करना चाहिए।
मैं राजनेता नहीं हूं।मुझे चुनाव नहीं लड़ना है।न मुझे वोट बैंक साधने हैं।इसलिए किसी समीकरण की मुझे परवाह कभी नहीं रही है।
पेशेवर जीवन में भी मैंने कभी किसी समीकरण की परवाह नहीं की।
जो मुझे हमारी जनता के हित में लगा,आजतक वही बोलता लिखता रहा हूं।वही करता रहा हूं।
देश में जो हालात हैं, नियुक्तियां सिरे से बंद हैं और सारी नौकरियां ठेके पर हैं।रिक्तियां भरी नहीं जा रही हैं।कंप्यूटर की जगह अब रोबोट ले रहे हैं।
कर्मचारियों के वजूद का ही भारी संकट है।उनके हाथ पांव निजीकरण,ग्लोबीकरण,उदारीकरण और मुक्त बाजार की अर्थ व्यवस्था ने काट दिये हैं।
जुबान तालाबंद है,जो बामसेफ की चाबी से खुलनी नहीं है।
आरक्षण को लेकर देशभर में गृहयुद्ध परिस्थितियां हैं। लेकिन जब स्थाई नौकरियां किसी भी क्षेत्र में हैं ही नहीं,जब नियुक्तियां हो नहीं रही है,मनुष्य के बदले रोबोट और कंप्यूटर सारे काम कर रहे हैं,तब आरक्षण को सिरे से गैरप्रासंगिक बना देने में कोई कसर बाकी नहीं रह गयी है।
लेकिन विडंबना है कि अब ब्राह्मणों को भी आरक्षण चाहिए।सबको आरक्षण चाहिए।मुसलमानों का कल्याण भी आरक्षण से।
कल सुबह सोदपुर से रवाना होकर करीब चार बजे के करीब मैं आईआईटी खड़गपुर में प्रसिद्ध विद्वान,लेखक और तकनीक व प्रबंधन विशेषज्ञ आनंद तेलतुंबड़े के स्कूल आफ मैनेजमेंट स्थित चैंबर में पहुंचा।देशभर के मित्रों से अगले कार्यभार तय करने के सिलसिले में थी यह मुलाकात।
मैं आनंद जी को लगातार पढ़ता रहा हूं लेकिन उनसे संवाद का कोई मौका अब तक बना नहीं था।संजोग बना तो चला गया। अंबेडकरी आंदोलन प्रसंग में लगभग ढाई घंटे तक हमारी बात होती रही।
इस मुलाकात की वजह से यह अनिवार्य आलेख थोड़ा विलंबित हो गया।
अब जो लोग हमारे आवेदन पर पटना जाने का कार्यक्रम बना रहे थे,उन्हें बताना बेहद जरुरी है कि जैसे बामसेफ के बाकी दो सम्मेलन नागपुर और लखनऊ में हो रहे हैं,वैसी ही एक और बामसेफ सम्मेलन पटना में हो रहा है।
हम अपना आवेदन वापस ले रहे हैं और अब पटना,लखनऊ या नागपुर जाने या न जाने का फैसला उनका है।
हम कहीं नहीं जा रहे हैं।क्योंकि अब हम कहीं नहीं हैं।
तेलतुंबड़े जी ने बाकायदा आंकड़े और तथ्य देकर साबित किया है कि सन 1997 से आरक्षण लगातार घटते घटते अब शून्य पर है।
जबकि बेरोजगारी के आलम में दिशाहीन देश के करोड़ों युवाओं को आपस में लड़ाने के लिए सरकारे निरंतर आरक्षण का कोटा बढ़ा रही हैं,आरक्षण लेकिन किसी को मिल ही नहीं रहा है।
सवर्णों की क्या कहे,आरक्षण की लड़ाई में पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक और तमाम दलित समुदाय अब एक दूसरे के खिलाफ अपने अपने समूह के हितों केलेए लामबंद हैं।
निराकार ईश्वर की आस्था में जैसे भक्तजनों में मारामारी है वैसे ही निराकार आरक्षण को लेकर भारतीय जन गण एकदूसरे को लहूलुहान कर रहे हैं।
तेलतुंबड़े बाकायदा लिस्टेड कारपोरेट कंपनी पेट्रो नेट के कारपोरेट हेड बचौर सीआईआई की उस समिति में थे,जिसे निजी क्षेत्र में आरक्षण लागूकरने पर विचार करना था।
उस समिति की कार्यवाही का हवाला देते हुए तेलतुंबड़े ने बताया कि मुक्त बाजार में कंपनियों को कर्मचारियों की जरुरत ही नहीं है।कर्मचारी अब नियुक्त नहीं किये जाते,हायर किये जाते हैं। कर्मचारी जिस कंपनी के लिए काम कर रहे होते हैं,वे वहां ठेके पर भी नहीं होते बल्कि वे दूसरी कंपनियों की तरफ से भाड़े पर लगाये गये लोग हैं।
जब कर्मचारी किसी कंपनी के हैं ही नहीं तो उनको आरक्षण कंपनियां कैसे दे सकती हैं?निरंतर विनिवेश से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का हाल भी यही है।
अब अंबेडकरी आंदोलन या तो आरक्षण बचाओ का प्रायय बन गया है या फिर सत्ता में भागेदारी का।या विशुद्ध जाति अस्मिता का।जातियां रहेंगी तो तो जाति वर्चस्व भी रहेगा। जाति से बाहर जो लोग हैं मसलन आदिवासी,उन्हें बहुजन कहकर गले लगाने से ही वे जाति अस्मिता के नाम पर आपके साथ खड़े नहीं हो सकते।अंबेडकरी आंदोलन में आदिवासियों की अनुपस्तिति की सबसे बड़ी वजह यही है।
तेलतुंबड़े और मेरा मानना है कि अंबेडकर विमर्श का बुनियादी मुद्दा जाति उन्मूलन है।जाति को मजबूत करके आप अंबेडकर के अनुयायी हो ही नहीं सकते।बल्कि अनजाने उनके अनुयायी हैं,जिनका विरोध अंबेडकर आंदोलन का घोषित लक्ष्य है।
अब जबकि सरकारी गैरसरकारी कंपनियों,प्रतिष्ठानों,केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अधीन संगठित क्षेत्रों और असंगठित क्षेत्र में बेहद असुरक्षित हैं कर्मचारी और उनके पांव के नीचे कोई जमीन है ही नहीं।जुगाड़ बाजी से वे हवाई जिंदगी जी रहे हैं।
तो ऐसे कर्मचारियों को विचारधारा के नाम पर गोलबंद कैसे किया जा सकता है,देशभर के मित्र लगातार यह सवाल पूछ रहे थे।
हम संगठित क्षेत्र में पहल के जरिये फिरभी चाह रहे थे कि शायद मुक्त बाजार की अर्थव्यवस्था में निरंकुश आर्थिक अश्वमेधी अभियान के प्रतिरोध की शुरुआत कर पाये हम।
लेकिन बामसेफ बहुसंख्यक कार्यकर्ताओं को कारपोरेट राजनीति में ही भविष्य दीख रहा है और उनके इस मानस को हम बदल नहीं सकते।जो लोग निरंतर तानाशाही में जीने मरने के अभ्यस्त हैं,उन्हें रातोरात संस्तागत लोकतांत्रिक संगठन सके लिए सक्रिय किया ही नहीं जा सकता।
बाकी जो लोग अब भी सामाजिक राजनीतिक आंदोलन की बात करते हैं,वे अब भी उदारीकऱण,ग्लोबीकरण और निजीकरण बायोमेट्रिक डिजिटल जमाने से पहले के समय में जी रहे हैं।
उनका मोड बदलना असंभव है। वे प्रोग्राम्ड हैं।
वे सारे लोग डीएक्टिवेटेड फेसबुक प्रोफाइल हैं,जिनसे संवाद की कोई गुंजाइश ही नहीं है।
आंदोलन बहुत दूर की बात है। किन्ही दो अंबेडकरी संगठन के लोग एक साथ बैठ भी नहीं सकते।
हम कहीं भी अंबेडकरी आंदोलन के विभिन्न संगठनों की राज्यवार बैठक कर पाने में असमर्थ हैं।संगठन निर्माण की प्रक्रिया तो बहुत दूर की बात है।
ऐसे में पटना बामसेफ एकीकरण सम्मेलन के गर्भपात के बाद इस सिरे से गैरप्रासंगिक हो गये बामसेफ का टैग धारण किये हुए आगे कोई प्रगति असंभव हैं,यह साबित हो गया है।
बल्कि इस टैग की वजह से बामसेफ और अंबेडकरी आंदोलन से बाहर जो संगठन जल जंगल जमीन आजीविका और नागरिकता की लड़ाई लडड रहे हैं,उनसे हमारा कोई संवाद नहीं हो पा रहा है।
तेलतुंबड़े और मेरा मानना है कि राष्ट्र,समाज और अर्थ व्यवस्था अब ठीक उसीतरह नहीं है,जैसे कि बाबासाहेब अंबेडकर से लेकर मान्यवर कांशीराम ने देखा है।
अंबेडकर को ईश्वर या बोधिसत्व या उससे भी कुछ बनाकर हम उन्हें भी मुक्त बाजार का सचिन तेंदुलकर ही बना रहे हैं।
देश काल परिस्थिति के मुताबिक तमाम विचारधाराओं और आंदोलन को जड़ता तोड़कर आगे बढ़ना पड़ा है।
लेकिन अबेडकर के अनुयायी नये संदर्भो,और नये प्रसंगों में अंबेडकर की प्रासंगिकता पर विचार करने के लिए कतई तैयार नहीं है,यह आत्मघाती है।
जैसा कि विजय कुजुर और भास्कर वाकड़े जैसे हमारे तमाम आदिवासी साथी मानते हैं कि लडाई के बिना कोई विकल्प है ही नहीं और भाववादी चिंतन और कर्म से हम अपने ही अंधकार में फिर पिर कैद हो रहे हैं,भावनात्मक मुद्दों के बजाय एकदम वस्तुनिष्ठ तरीके से अंबेडकरी आंदोलन को पुनर्जीवित करने की तैयारी है।
इस सिलसिले में इच्छुक साथियों से आगे भी विचार विमर्श होता रहेगा।
बाकी अंबेडकर अनुयायियों की तरह मुक्त बाजार को हम बहुजनों का स्वर्ण युग नहीं मानते।
मुक्त बाजार में फालतू मनुष्यों का मार देना ही राष्ट्र का मुख्य कार्यभार है।
इसमें बहुजनों को सत्यानाश और मृत्यु के अलाव कुछ हासिल नहीं होना है।
इस पर मैं और आनंद तेलतुंबड़े शत प्रतिशत सहमत हैं।
इस अवस्थान के बाद अब अगर हमारे मित्र हमें अबंडकर आंदोलन से हमेशा के लिए बहिस्कृत कर दें तो भी हमें इसकी कोई परवाह नहीं है।
बहरहाल मेरे जीवन के बामसेफ अध्याय का यही पटाक्षेप हैं।
हम देशभर के साथियों से निवेदन करना चाहते हैं कि वे देश के हालात और दूसरे मुद्दों पर जरुर बात कर सकता हैं,लेकिन बामसेफ के बारे में मुझे भविष्य में कुछ भी कहना नहीं है।
हम देशभर के साथियों से निवेदन करना चाहते हैं कि बामसेफ की अब कोई प्रासंगिकता नहीं है और न ही इसका एकीकरण संभव है।
हम देशभर के साथियों से निवेदन करना चाहते हैं कि अगर मुक्त बाजार के जायनवादी तंत्र यंत्र से टकराना है तोअब बामसेफ के आगे सोचना है।
हम देशभर के साथियों से निवेदन करना चाहते हैं कि जो सहमत हैं,उनका स्वागत है।बाकी लोगों का आभार।
मैंने बामसेफ एकीकरण अभियान से जुड़े साथियों को निरंतर अपना पक्ष बताया है और यह मेरा कोई आकस्मिक फैसला नहीं है।
हम देशभर के साथियों से निवेदन करना चाहते हैं कि एकीकरण प्रक्रिया की तार्किक परिणति है।
हम देशभर के साथियों से निवेदन करना चाहते हैं कि बामसेफ का एकीकरण असंभव है और इसीलिए कार्यकर्ताओं और समविचारी संगठनों की एकता के लिए भी बामसेफ के अलग अलग धड़ों समेत समूचे बामसेफ आंदोलन से अलगाव जरूरी है।
हम देशभर के साथियों से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारा लक्ष्य चूंकि बामसेफ नहीं,मुक्त बाजार व्यवस्था के विरुद्ध,जनसंहार संस्कृति के विरुद्ध निनानब्वे फीसद जनता की चट्टानी गोलबंदी है,इसलिए अतीत से भावात्मक नाता ख्तम करने का यह मौजूं वक्त है।
मैंने अपने फैसले की सूचना साथियों को दे दी है और इस पर पुनर्विचार की कोई संभावना नहीं है।
इस आलेख को बामसेफ और बामसेफ एकीकरण,दोनों से मेरा औपचारिक अलगाव मान लिया जाये।
तेलतुंबड़े और देशभर में दूसरे समविचारी मित्रों से संवाद उनकी सहमति से मैं आप सबके साथ शेयर करता रहूंगा।
Mukesh Ambani demands that “Antilla” be made separate state!?
Mukesh Ambani demands that "Antilla" be made separate state!?
Palash Biswas
Mukesh Ambani demands that "Antilla" be made separate state!
Mukesh Ambani demands that "Antilla" be made separate state?
Mainstream media has not broken the news,but the information surfaced widely. I am not sure.
Is there anyone to confirm or deny?
However, I am not surprised.
We Indian citizens have no sovereignty at any level which Mr.Ambani and his industries do enjoy.ONGC and oil companies have been reduced and subjected to disinvestment.Gas prices just doubled for reliance while UID linked gas consumers have been deprived of subsidy. Every petro minister has been on Reliance payroll. The government of India has been constantly complying to reliance industries interests long before the incarnation of reforms god!
Reliance supremo Mr Mukesh Ambani is to decide who would be the next prime minister.
Provided he demands statehood for Antalia, the government of India should be obliged.
Mind you!
Moments after the Congress Working Committeeannounced the bifurcation of a separate Telangana state, Reliance industries Ltd chairman Mukesh Ambani has made a similar demand, that his residence Antilla, dubbed as the world's most expensive residence, be granted statehood.
Speaking to The UnReal Times business correspondent Dharubhai Manghnani the tycoon said, "Why not? Antilla is like a state in itself. Each floor is like a district and each room on a floor is like a city. It is only right that this be made a separate state, so that it makes it easier for me to ..err..the government to govern it. Mumbai can be the joint capital of Maharashtra and Antilla, until I decide which floor of Antilla to adjudge as the capital of the state."
"The Mumbai Indians team name can stay intact as long as Mumbai is the capital of Antilla. Once I make my decision on the capital, the team name will have to be changed, of course" Ambani hastened to add.
The UPA government has reacted positively to the demand, saying that it will be fulfilled ASAP. "It is widely believed that Antilla, not Delhi, is India's real seat of power. So the least we can do is grant it statehood replete with its own assembly, dummy Prime Minister and even a Pappu," said Finance Minister Chidambaram. "With a state like Antilla, no one can claim anymore that Gujarat is India's most prosperous state," added Mani Shankar Aiyar. "That honour will belong to Antilla which will also be India's most secular state."
Antilla is the only home that we have in the world: Nita Ambani
All India | Press Trust of India | Updated: May 17, 2012 18:09 IST
New York: Billionaire Indian industrialist Mukesh Ambani's wife Nita describes their 27-storey Mumbai house Antilla as a "modern home with an Indian heart" and the "only home we have in the world."
The ultra-luxurious 400,000 sq feet Ambani mansion and its contents continue to fascinate people not only in India but also abroad. Vanity Fair, which interviewed Nita last November, will publish a few pictures from inside Antilla in its June edition, giving a sneak peek into what has been described as 'The Taj Mahal meets flash Gordon."
"The closed door policy has only piqued the worldwide fascination that has surrounded the edifice," the magazine said of Antilla.
Contrary to speculation that the Ambanis had not moved into their home as it did not conform to the ancient Indian architectural doctrine of 'vastu shastra', Nita told Vanity Fair that they had moved into the house around September last year and some of the media reports about their house were "exaggerated."
"This is the first time I am talking about my home. There have been exaggerated reports in the media about it I must say," she said in the article 'The Talk of Mumbai,' the title referring to Antilla.
"We moved in two months ago. And then it was going around that we have not moved in. It is a modern home with an Indian heart...It is the only home that we have in the world," she said in the interview which was conducted in November.
A New York Times report last October had said the Ambanis had not moved in to their new home, considered one of the most expensive private residences, and family members only slept there "sometimes".
Nita told Vanity Fair that the whole house is based on the theme of sun and lotus. Exquisite materials like rare woods, marble, mother of pearl and crystal were used to craft the shapes of the lotus and the sun in the building.
Ambani said rooms for the family are at the top of the high-rise to let in plenty of sunlight. The family quarters "sit at the pinnacle. We made our home right at the top because we wanted the sunlight. So it is an elevated house on top of a garden," Nita said.
Of the eight pictures that accompany Vanity Fair's article, one shows Nita in a red and pink saree standing in a brightly lit porch near one of the several terrace gardens of her home with a marbled dome structure in the background.
Another picture shows her reading a book in one of the expansive and exquisitely decorated living areas, with tall pillars and glass windows through which Mumbai's high-rises are visible.
The other shows large statues of Hindu gods Ganesha and Shiva and perfectly manicured gardens. The house also has multi-storey garage, ballroom, spa, theatre, guests' suites and terraced gardens.
Vanity Fair said like any Indian housewife Nita keeps a track of the weekly kitchen spending and waits for her husband "with candles lit and supper ready" to come home from office which is typically at 11 at night.
"I like to have everything smiley and happy for my husband. Men don't want to see a grumpy face at the end of a hard day," it quotes Nita as saying.
The article also talks about the series of enterprises that Nita has built in the past years that are "proud success stories in contemporary India" like an international preparatory school, a premier league cricket team, the nation's first braille newspaper in Hindi and a 400 acre model township that houses 12000 people.
"For a modern maharaja living in Mumbai, a peninsular city where land is in particular short supply, there is nowhere to go but up and up the Ambanis went," it read.
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Most expensive house in the world "Antilla" | MSN .. - MSN Arabia
arabia.msn.com/gallery/.../most-expensive-house-in-the-world-antilla/
Born Rich-Owned by business tycoon Mukesh Ambani, "Antilla" is the world's most expensive home valued at $1 Billion. The 27 story, 400000 ..
Inside The World's First Billion-Dollar Home - Forbes
www.forbes.com/.../home-india-billion-forbeslife-cx_mw_0430realestate...
Apr 30, 2008 - Take a tour of Mukesh Ambani's 27-story residential skyscraper in ...The Ambani home, called Antilla, differs in that no two floors are alike in ...
5 Things You Didn't Know About Antilla | Lifestyle | Luxpresso.com
luxpresso.com/news-lifestyle/what-you-didnt-know...ambani.../2228
Oct 26, 2010 - Here are five things you probably didn''t know about billionaire Reliance chairman Mukesh Ambani's $1 billion, 27-storey mansion, Antilla.
Mukesh Ambani demands that "Antilla" be made separate state | The ...
www.theunrealtimes.com/.../mukesh-ambani-demands-that-antilla-be-ma...
Jul 31, 2013 - Moments after the Congress Working Committee announced the bifurcation of a separate Telangana state, Reliance industries Ltd chairman ...
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Oct 30, 2011 - Ambani had conducted a mega puja over 10 days to beat Vastu dosh. - Mumbai - dna.
Antilia (building)
From Wikipedia, the free encyclopedia
Antilia (building) | |
* Antilia as seen from Altamount Road | |
General information | |
Status | Completed[1] |
Type | Personal Residential |
Location | |
*18°58′6″N 72°48′35″ECoordinates: 18°58′6″N 72°48′35″E | |
Construction started | 2005 |
Completed | 2010 |
Opening | 5 February 2010 |
Cost | Officially $500–700m[2] |
Owner | |
Technical details | |
Floor count | 27 |
Floor area | 37,000 m2(400,000 sq ft) of living space |
Lifts/elevators | 9 |
Design and construction | |
Architect | |
Structural engineer | |
Main contractor |
Antilia is a 27-floor residence in South Mumbai belonging to businessman Mukesh Ambani, chairman of Reliance Industries.[3][4] A full-time staff of 600 maintains the residence, reportedly the most expensive home in the world.[5]
Contents
[hide]
Name and location[edit]
The building is named after the mythical Atlantic island of Antillia. Antillia, according to Aristotle, was a huge island in the Atlantic.
Construction[edit]
Antilia as seen from Altamount Road
Antilia was designed by Chicago based architects, Perkins + Will. The Australia-based construction company Leighton Holdings began constructing it.[6] The home has 27 floors with extra-high ceilings (other buildings of equivalent height may have as many as 60 floors).[7] The home was also designed to survive an 8-richter scale earthquake.[8]
Controversies[edit]
The transactions surrounding the acquisition of the land on which this building is constructed, as well as various aspects of the construction and design of this building seem to raise significant issues of regulatory malfeasance and corruption among the various parties involved.[9]
In 2002, this property was purchased by a Mukesh Ambani controlled entity - Antilia Commercial Private Limited from the Currimbhoy Ebrahimbhoy Khoja Trust, in direct contravention [10] to section 51 of the Wakf Act.[11]
This land was owned previously by the Currimbhoy Ebrahim Khoja Yateemkhana (Orphanage). This charitable institution had sold the land allocated for the purpose of education of underprivileged Khoja children to Antilia Commercial Private Limited in July 2002 for 21.05 crore (equivalent to 443 crore or US$6.8 million in 2013).[12] The prevailing market value of land at the time was at least 150 crore (equivalent to 3,157 crore or US$48 million in 2013).[13][14][15][16]
The Waqf minister Nawab Malik opposed this land sale and so did the revenue department of the Government of Maharashtra. Thus a stay order was issued on the sale of the land. Also, the Waqf board initially opposed this deal and filed a PIL in the Supreme Court challenging the decision of the trust. The Supreme Court while dismissing the petition asked the Waqf board to approach the Bombay High court. However the stay on this deal was subsequently vacated after the Waqf board withdrew its objection on receiving an amount of 16 lakh (equivalent to 34 lakh or US$52,000 in 2013) from Antilia Commercial Pvt Ltd and issued a No Objection certificate.[17][18]
In 2007 the Allahabad government said the structure is illegal because the land's owner, the Waqf Board, had no right to sell it, as Waqf property can neither be sold nor transferred.[5]Ambani then obtained a No Objection Certificate from the Waqf Board after paying 16 lakh and began construction.[5] In June 2011, the Union government asked the Maharashtra government to consider referring the matter to the Central Bureau of Investigation.[19][20][21][22]
In regards to the three helipads, the Indian Navy said it will not allow the construction of helipads on Mumbai buildings, while the Environment Ministry said the helipads violate local noise laws.[5] Issues have also been raised with regards to the construction of an illegal carpark.[23]
Cost and valuation[edit]
Indian media has frequently reported that Antilia is the world's most expensive home costing between US$1 and 2 billion.[24][25][26] Thomas Johnson, director of marketing at architecture firm Will and Hirsch Bedner Associates that was consulted with by Reliance during building floor plan design, was cited by Forbes Magazine as estimating the cost of the residence at nearly $2 billion.[27] In June 2008, a Reliance spokesman told The New York Times that it would cost $50–$70 million to build.[28] Upon completion in 2010, media reports again speculated that, due to increasing land prices in the area, the tower may now be worth as much as US$1 billion.[29][30]
Public reception[edit]
" | It's a stupendous show of wealth, it's kind of positioning business tycoons as the new maharajah of India. | " |
— Hamish McDonald, author of Ambani & Sons: A History of the Business[4] |
Tata Group former chairman Ratan Tata has described Antilia as an example of rich Indians' lack of empathy for the poor.[31] Tata also said: "The person who lives in there should be concerned about what he sees around him and [asking] can he make a difference. If he is not, then it's sad because this country needs people to allocate some of their enormous wealth to finding ways of mitigating the hardship that people have."
Some Indians are proud of the "ostentatious house", while others see it as "shameful in a nation where many children go hungry".[4]Dipankar Gupta, a sociologist at New Delhi's Jawaharlal Nehru University, opined that "such wealth can be inconceivable" not only inMumbai, "home to some of the Asia's worst slums", but also in a nation with 42 percent of the world's underweight children younger than five.[4] Recently Ratan Tata said that "It's sad Mukesh Ambani lives in such opulence ole".[32]
Author activist and trained architect [33]Arundhati Roy questioned whether the "Ambanis hope to sever their links to the poverty and squalor of their homeland and raise a new civilisation" through Antilia.[34]
See also[edit]
References[edit]
Jump up^ Reeba Zachariah. "Residence Antilia, Mumbai, India". Emporis.com. Retrieved 29 July 2010.
Jump up^http://www.nytimes.com/2008/06/15/business/worldbusiness/15ambani.html?_r=2&pagewanted=all
Jump up^"A peek into Mukesh Ambani's $2 bn Mumbai home". Rediff.com. Archived from the original on 1 August 2010. Retrieved 29 July 2010.
^ Jump up to:abcdMumbai Billionaire's Home Boasts 27 Floors, Ocean and Slum Views by Mark Magnier, Los Angeles Times, October 24, 2010
^ Jump up to:abcd Headlines Today Bureau. "Mukesh Ambani all set to move into world's costliest house: India : India Today". Indiatoday.intoday.in. Archived from the original on 18 October 2010. Retrieved 14 October 2010.[dead link]
Jump up^"Oh brother, spare me the time - World". smh.com.au. 2 August 2008. Retrieved 13 October 2010.
Jump up^"Personal Green Skyscrapers - The 60 Story Antilia House (GALLERY)". Trendhunter.com. Retrieved 29 July 2010.
Jump up^ Kwek, Glenda (15 October 2010). "India's richest man builds first $1-billion home, Antilia, Ambani". Melbourne: Theage.com.au. Archived from the original on 30 October 2010. Retrieved 28 October 2010.
Jump up^http://www.firstpost.com/politics/mukesh-ambanis-house-an.tilla-under-govt-scanner-53260.html
Jump up^http://www.samayindia.in/business-news/89-cbi-to-probe-mukesh-bhais-antilla
Jump up^"State may refer Ambani's Wakf land deal to CBI". The Indian Express. 2 August 2011. Retrieved 16 May 2012.
Jump up^ Madhurima Nandy (5 August 2008). "Altamount Road in Mumbai is world's 10th dearest address". Livemint. Retrieved 2 June 2013.
Jump up^"Residential Land in Walkeshwar Mumbai South - for sale". 99Acres.com. Retrieved 2 June 2013.
Jump up^"Lodha secures Mumbai land for Rs 4,053 cr". Business Standard. 26 May 2010. Retrieved 2 June 2013.
Jump up^"SC rejects plea to stop work on Mukesh mansion". Business Standard. 3 May 2008. Retrieved 2 June 2013.
Jump up^"Mukesh Ambani pays 16 lakh to Wakf board, gets NOC". Ibnlive.in.com. 9 July 2007. Retrieved 2 June 2013.
Jump up^Ambani dream house stands on shaky ground - Yahoo! India Finance
Jump up^ Makarand Gadgil (1 August 2011). "Maharashtra govt to review Ambani home land deal". Livemint. Retrieved 2 June 2013.
Jump up^"News # 020613-145152]". Newkerala.com. Retrieved 2 June 2013.
Jump up^"Centre wants CBI to probe Mukesh Ambani home deal". Hindustan Times. Retrieved 2 June 2013.
Jump up^"Nod for Mukesh Ambani's Antilla parking lot illegal - Mumbai - DNA". Dnaindia.com. Retrieved 2 June 2013.
Jump up^"Mittal's address more expensive than Ambani's - Money - DNA". Dnaindia.com. 4 August 2008. Retrieved 17 November 2010.
Jump up^"Indian industrialist to build rs2000 "home" amidst Mumbai's multimillion slum-dwellers". Asian Tribune. 7 June 2007. Retrieved 17 November 2010.
Jump up^"Mukesh Ambani's new abode worth billion - Business News - IBNLive". Ibnlive.in.com. 3 February 2010. Retrieved 17 November 2010.
Jump up^"Inside The World's First Billion-Dollar Home". Forbes.com. 30 April 2008. Archived from the original on 12 November 2010. Retrieved 17 November 2010.
Jump up^ Giridharadas, Anand (15 June 2008). "Indian to the Core, and an Oligarch". The New York Times.
Jump up^"Man Builds Himself a Million Dollar Home". Mumbai, India:ABC News. Retrieved 7 August 2009.
Jump up^ Woolsey, Matt (1 May 2008). "Mukesh Ambani's US$2 dollar home world's most affordable". New Delhi, India: Times of India via Forbes. Retrieved 7 August 2009.
Jump up^"'Antilla', Mukesh Ambani's house, shows lack of empathy for poor: Ratan Tata". The Times Of India. 22 May 2011. Retrieved 30 May 2011.
Jump up^ The author has posted comments on this article (22 May 2011). "'Antilla', Mukesh Ambani's house, shows lack of empathy for poor: Ratan Tata - The Times of India". The Times of India. Retrieved 2 June 2013.
Jump up^Capitalism: A Ghost Storyoutlookindia.com. Retrieved 9 November 2012
External links[edit]
Most Expensive Home in the World has 27 Floors and Slum Views - slideshow by the LA Times
Antilia is the world's most expensive house for $1 billion -Luxurylaunches
[2] It's sad Mukesh Ambani lives in such opulence: Ratan Tata
[3] $1 Billion Home in India Empty Because of Superstition
[4] World's most expensive house lies abandoned... because billionaire owners believe it would be bad luck to move in
वोट बैंक समीकरण साधने हैं और सुधारों के लिए जरुरी सारे कानून बनाने बिगाड़ने भी हैं
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पलाश विश्वास
कल से फिर संसद का शीतकालीन सत्र है।विधानसभा चुनाव के नतीजों की सुगबुगाहट के बीच संसद का शीतकालीन सत्र गुरुवार से शुरू हो रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले इस संसदीय अधिवेशन की दोहरी चुनौती है। सारे राजनीतिक दलों को अपनी अपनी भूमिका को जनपक्षधर साबित करके वोट बैंक समीकरण साधने हैं तो कारपोरेट इंडिया के मुताबिक सुधारों के लिए जरुरी सारे कानून बनाने बिगाड़ने हैं। 5 दिसंबर से 20 दिसंबर तक चलने वाले शीतकालीन सत्र में 12 बैठकें होनी हैं। इस दौरान 38 विधेयक पेश किए जाने हैं। विपक्ष सत्र की मियाद बढ़वाना चाहता है लेकिन सरकार शुरुआती माहौल देखकर ही इस बारे में कोई आखिरी फैसला लेगी। 8 दिसंबर को विधानसभा चुनावों के नतीजे भी आने हैं। साफ है कि उन नतीजों की छाया भी शीतकालीन सत्र पर दिखेगी।यानी कि विधेयक पारित होंगे या लटकेंगे तमाम हंगामा और बहिस्कार के मध्य कारपोरेट राजनीति के मुताबिक। इतने सारे विधायकों पर बहस के लिए पर्याप्त समय की व्यवस्था न होने से साफ जाहिर है कि संसद में बहस होनी नहीं है हालांकि हंगामा खूब होगा।इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने सुरक्षा का हवाला देते हुए भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी के जरिए आंतरिक सुरक्षा बढ़ाने का आह्वान किया है। हालांकि ओबामा प्रशासन की एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अमेरिका की कश्मीर नीति नहीं बदली है और इस विषय पर वार्ता की क्या गति होगी, इसके दायरे में क्या-क्या होगा और इसकी क्या प्रकृति होगी, यह भारत और पाकिस्तान को ही तय करना है। अमेरिका की दक्षिण और मध्य एशिया मामलों के लिए विदेश उपमंत्री निशा देसाई बिस्वाल ने मंगलवार को विदेशी संवाददाताओं से कहा, 'भारत और पाकिस्तान के आपसी संबंध और खासकर कश्मीर मुद्दे पर अमेरिका की दीर्घकालिक नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है।'
इकानामिक टाइम्स ने नाटो योजना आधार असंवैधानिक के सीआईए से नत्थी हो जाने की जो खबर छापी है, उससे साफ जाहिर है कि भारत में नागरिकों की क्या दुर्गत होनी है। मुक्त बाजार में फालतू जन गण के सफाये का पूरा इंतजाम है।हालत यह है कि बंगाल विधानसभा में आधार नकद सब्सिडी के खिलाफ पारित खबर को मीडिया ने सिरे से दबा दी। भारतभर में आधार के विरुद्ध किसी विधानसभा में पारित यह पहला सर्वदलीय प्रस्ताव है जिसका बंगाल की राजनीति में परस्पर विरोधी महाशत्रुओं की सहमति के हिसाब से अलग महत्व है। लेकिन कोलकाता में इलेक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया ने इस खबर को नजरअंदाज करते हुए आधार नंबर न मिलने से क्या दिक्कतें हो सकती हैं,इस पर सिलसिलेवार अभियान चलाया हुआ है। मीडिया लोकपाल विधेयक और महिला आरक्षण विधेयकों को तुल देते हुए सुधारों की जमीन बनाने में लगा है तो राजनेता और जनप्रतिनिधियों को जनसरोकारों से कुछ वलेना देना नहीं है।
घोषित तौर पर विपक्ष ने पहले ही दिन से महंगाई और आंतरिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। विपक्ष सत्र की मियाद बढ़ाने की भी मांग कर रहा है। उधर सरकार महिला आरक्षण और लोकपाल जैसे विधेयक पारित करवाकर अगले लोकसभा चुनावों की जमीन तैयार करना चाहती है।लोकपाल महासंग्राम की आड़ में देश में संविधान लागू न होने और कानून के राज की अनुपस्थिति , कारपोरेट बिल्डर प्रोमोटर राज, अबाध विदेशी पूंजी की जनसंहार नीतियों पर चर्चा से हमेशा बचता रहा है सत्ता पक्ष। स्त्री को गुलाम बनाये रखने की राजनीति में महिला आरक्षण भारी मुद्दा है, जिसे अनंतकाल तक सुलझा लने की कोई संभावना नहीं है।लेकिन इन दोनों मुद्दों परतलवारे ऐसी खिंचेंगी कि कब कौन सा कानून बना और कौन सा कानून सुधारों के मुताबिक बिगाड़ दिया गया,आम जनता को कनोंकान खबर ही नहीं होगी। बिना बहस गिलोटिन से विधेयक पास होंगे,जिसकी कोई संसदीय कार्यवाही कहीं दर्ज नहीं होगी। नतीजन सारे राजनीतिक दल जनता से जवाबदेही से साफ बच जायेंगे और सुधार का एजंडा भी विशुद्ध कारपोरेट लाबिइंग मुताबिक पारित हो जायेगा। कारपोरेट फंडिंग से चलने वाली राजनीति की यही रणनीति है।
बुधवार शाम लाल कृष्ण आडवाणी के घर एनडीए नेताओं की बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति को आखिरी शक्ल दी गई। तय हुआ कि तेलंगाना बिल पेश करने की मांग के साथ महंगाई और आंतरिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सरकार के घेरा जाएगा। वाम दल तो एनडीए से भी ज्यादा आक्रामक दिख रहे हैं। सीपीएम ने पहले ही दिन महंगाई के मुद्दे पर काम रोको प्रस्ताव लाने की चेतावनी दी है।
शीतकालीन सत्र अगले लोकसभा चुनावों से पहले का आखिरी कामकाजी सत्र है। ऐसे में सरकार चुनावों के नजरिये से फायदेमंद कहे जाने वाले ज्यादा से ज्यादा विधेयक पास करवाना चाहती है। लेकिन विपक्ष के रुख से साफ है कि वो सरकार पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ने वाला। सरकार महिलाओं को लुभाने के लिए सोनिया गांधी का पसंदीदा महिला आरक्षण बिल इस सत्र में पास करवाना चाहती है लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस बिल के विरोध का खुला ऐलान कर दिया है।
अल्पसंख्यकों को रिझाने वाले सांप्रदायिक हिंसा विरोध बिल भी सरकार के एजेंडे में है लेकिन बीजेपी इसके सख्त खिलाफ है। लोकपाल बिल भी एजेंडा सूची में है और इसकी भ्रष्टाचार विरोधी पहचान के चलते विपक्ष भी इसके समर्थन में है। बीजेपी समेत कई पार्टियां अलग तेलंगाना राज्य से जुड़े विधेयक को सत्र में पेश करवाना चाहती हैं लेकिन वो सूची में ही शामिल नहीं है।
हालांकि सरकार के मुताबिक वह चर्चा से नहीं डर रही है।
आधार योजना के सीआईे से नत्थी होने की खबर आने के बाद सबसे खास खबर यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि शांति भंग करने के उद्देश्य से आतंकवादी हमले अक्सर सीमा पार से हुआ करते हैं। बुधवार को उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी के जरिए आंतरिक सुरक्षा बढ़ाने का आह्वान किया। भारत-अमेरिका के पुलिस प्रमुखों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए शिंदे ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के मुकाबले की अगली पंक्ति पर हैं।
शिंदे ने कहा कि दुर्भाग्यवश हम ऐसे बहु-देशीय आतंकवादी समूहों और आपराधिक गठजोड़ों के प्रमुख निशाना भी हैं। अक्सर सीमा पार से होने वाले हमले इस आकलन के साथ होते हैं कि बड़े पैमाने पर शांति बाधित हो जाए। यह सभी देशों के सामने परिणाम आधारित सहयोग और उचित साझेदारी के जरिए इस बुराई से निपटने की अनिवार्यता पैदा कर चुका है। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन अमेरिका के साथ भारत के बढ़ते द्विपक्षीय साझेदारी के विस्तार का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
भारतीय कंपनियों ने चीन, ब्राजील को पीछे छोड़ा
पीटीआई, बेंगलुरुग्लोबल लेवल पर काम करने के मामले में भारतीय मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां चीन और ब्राजील की कंपनियों से काफी आगे हैं। एक स्टडी से इस बात का पता चला है। इसमें यह भी कहा गया कि ग्लोबलाइजेशन के प्रयासों के मामले में भारतीय कंपनियां जर्मनी और अमेरिकी कंपनियों के टक्कर की हैं।
भारतीय कंपनियां आगेसेफ्टी साइंस कंपनी यूएल द्वारा 'द प्रॉडक्ट माइंडसेट 2013' नाम से यह स्टडी की गई। इसमें कहा गया कि भारत की करीब 88 प्रतिशत मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां ग्लोबल लेवल पर परिचालन करती हैं, जबकि चीन के मामले में ऐसी कंपनियों की तादाद 68 प्रतिशत और ब्राजील के मामले में 64 प्रतिशत है। स्टडी में यह भी कहा गया कि सोर्सिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रिब्यूशन, सेल्स, मार्केटिंग और प्रमोशन जैसे ग्लोबल ऑपरेशंस के मामले में भारतीय कंपनियां (55 प्रतिशत), जर्मनी (50 प्रतिशत) और अमेरिकी (54 प्रतिशत) कंपनियों के टक्कर की हैं। इस मामले में चीनी (32 प्रतिशत) और ब्राजील (31 प्रतिशत) की कंपनियां भारत से काफी पीछे हैं।
ग्लोबलाइजेशन का असरयूएल की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि स्टडी से यह भी पता चलता है कि ग्लोबलाइजेशन का असर मैन्युफैक्चरर्स और कंस्यूमर्स की प्राथमिकताओं पर भी पड़ रहा है। स्टडी के मुताबिक, भारतीय कंस्यूमर्स इको फ्रैंडली प्रॉडक्ट्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा सजग हो रहे हैं। करीब 81 प्रतिशत भारतीय कंस्यूमर्स इको फ्रैंडली प्रॉडक्ट्स की खातिर ज्यादा रकम देने को भी तैयार हैं।
इंडिया सबसे अट्रैक्टिव इनवेस्टमेंट डेस्टिनेशन, चीन-US से आगे
इंवेस्टर्स को लुभाने के लिए एफडीआई नियमों में ढील देने के साथ भारत सबसे आकर्षक इंवेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रुप में उभरा है। इस मामले में उसने पड़ोसी देश चीन के साथ-साथ अमेरिका को पीछे छोड दिया है। प्रमुख कंसल्टेंट कंपनी अर्न्स्ट ऐंड यंग ने एक सर्वे में यह बात कही है।
सर्वे में भारत को सबसे आकर्षक निवेश गंतव्य के रुप में रखा गया है। उसके बाद ब्राजील और चीन को क्रमश: दूसरे और तीसरे पायदान पर रखा गया है। कनाडा और अमेरिका चौथे और पांचवें नंबर पर हैं। शीर्ष 10 में शामिल अन्य देशों में दक्षिण अफ्रीका, वियतनाम, म्यांमा, मेक्सिको और इंडोनेशिया हैं।
अर्न्स्ट ऐंड यंग ने कहा, 'रुपए की विनिमय दर में तेजी से आई गिरावट और विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) खोले जाने से भारत विदेशी निवेशकों के लिये आकर्षक डेस्टिनेशन के रुप में उभरा है।' उल्लेखनीय है कि अगस्त में सरकार ने मल्टि-ब्रैंड रिटेल और टेलिकॉम समेत कई क्षेत्रों में एफडीआई नियमों में छूट दिए जाने की घोषणा की थी। अर्न्स्ट के अनुसार मौजूदा आर्थिक दबाव और कर्ज के बोझ के कारण कई भारतीय कंपनियां सेकेंडरी कारोबार को बेचने पर विचार कर रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार, 'इससे उन विदेशी कंपनियों के लिये अवसर बढ़े हैं जिनकी नजरें भारतीय बाजार पर हैं।'
ये बातें ईएंडवाई के हालिया कैपिटल कॉन्फिडेंस बैरोमीटर रिपोर्ट में कही गई हैं। इसमें 70 देशों के लगभग 1600 सीनियर एग्जिक्यूटिव शामिल हुए थे। इसका मकसद इकनॉमिक आउटलुक पर कंपनियों के कॉर्पोरेट कॉन्फिडेंस का पता लगाना और बोर्डरूम प्रॉयरिटी समझना था। जहां तक इंडिया की बात है, तो सबसे ज्यादा डील ऑटोमोटिव, टेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेज और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स सेगमेंट्स में हो सकती है। सर्वे में शामिल 38 फीसदी रेस्पॉन्डेंट का मानना है कि अगले 12 महीने में इंडिया में एमएंडए वॉल्यूम बढ़ सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनियां कॉस्ट कटिंग के लिए ऑपरेशंस को बेहतर बनाने से लेकर जॉब क्रिएशन तक पर ध्यान दे रही हैं।
ईएंडवाई के नेशनल लीडर एंड पार्टनर (ट्रांजैक्शन एडवाइजरी सर्विसेज) अमित खंडेलवाल कहते हैं कि इंडिया को लेकर इनवेस्टर्स का आउटलुक पॉजिटिव है। यह बात जरूर है कि हाल के महीनों में इंडियन इकनॉमी को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। दूसरी तरफ, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इंडियन कंपनियों ने एक्विजिशन के लिए डेवलप्ड मार्केट का रुख करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है, 'ब्रिटेन और जर्मनी जैसे यूरोपियन देश दो साल बाद इंडियन कंपनियों के लिए इन्वेस्टमेंट के बेहतर डेस्टिनेशन के तौर पर उभरे हैं।'
लड़खड़ा गई एयर इंडिया, अब होगी संपत्तियों की नीलामी
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सरकार ने माना है कि एयर इंडिया को पुनरुद्धार पैकेज का उतना फायदा नहीं मिला जितनी उम्मीद थी। नागरिक विमानन मंत्री अजित सिंह का कहना है कि सरकारी एयरलाइन को मिली इक्विटी अपर्याप्त साबित हुई है। इसके अलावा इसे देने में भी देरी हुई। अपने मंत्रालय से संबंधित संसदीय सलाहकार समिति की बैठक को संबोधित करते हुए अजित सिंह ने कहा कि पुनरुद्धार योजना के तहत तीन सालों में सरकार एयर इंडिया में 12,200 करोड़ की इक्विटी लगा चुकी है।
योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार एयर इंडिया के कार्यप्रदर्शन में सुधार दिखा है। मगर इक्विटी कम पड़ जाने और कुछ नई चुनौतियां सामने आने से अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी को दी गई इक्विटी जरूरत से 3,574 करोड़ रुपये कम रह गई। इससे एयरलाइन के समक्ष नकदी का संकट पैदा हो गया। ऐसे में उसे सरकारी गारंटी की मदद से छोटी अवधि के लिए बैंकों से कार्यशील पूंजी का कर्ज लेना पड़ा। इससे उस पर ब्याज अदायगी का अतिरिक्त बोझ पड़ा है। ऊपर से रुपये में डॉलर के मुकाबले गिरावट और एटीएफ के दामों में बढ़ोतरी का भी असर पड़ा जिससे वित्तीय दबाव और बढ़ गया। इस वजह से पुनरुद्धार पैकेज तय करने के वक्त लगाए गए सारे वित्तीय अनुमान गड़बड़ा गए हैं।
पढ़ें: एयर इंडिया की उड़ानों में सिर्फ नाश्ता
अजित के मुताबिक एयर इंडिया की संपत्तियों से पैसा जुटाने के लिए एक ओवरसाइट कमेटी का गठन किया गया था। इसने संपत्तियों की बिक्री ई-नीलामी से करने का सुझाव दिया। अब तक पांच संपत्तियों की पहचान की गई है। इनकी बिक्री के टेंडर वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। कंपनी के मुंबई के नरीमन प्वाइंट स्थित भवन के आठ माले किराये पर दिए जा चुके हैं। बाकी मंजिलों को किराये पर देने के प्रयास जारी हैं। इससे एयर इंडिया को सालाना 80 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है।
पायलटों और विमान टीम के लिए जरूरी सूचना, शराब पी तो नौकरी गई
उन्होंने समिति के सदस्यों को सूचित किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक एयर इंडिया के इंजीनियरिंग एवं ग्राउंड हैंडलिंग विभागों को मूल कंपनी से अलग कर स्वतंत्र कंपनियों-एआइईएसएल एआइएटीएसएल में बदल दिया गया है। इनके कर्मचारियों को भी ट्रांसफर किया जा चुका है। इससे विमान-कर्मचारी अनुपात में सुधार होने की उम्मीद है। पहले जहां प्रति विमान 249 कर्मचारी थे, वहीं अब यह संख्या घटकर 139 कर्मचारियों पर सीमित हो जाएगी।
बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमानों के बारे में अजित ने कहा कि एयर इंडिया ने 27 ड्रीमलाइनर खरीदे हैं। इनमें से 10 प्राप्त चुके हैं। इन्हें उड़ाने के लिए एयर इंडिया और पूर्ववर्ती इंडियन एयरलाइंस के पायलटों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये पायलट लंदन, फ्रैंकफर्ट, पेरिस, हांगकांग, स्योल, सिडनी/मेलबर्न, बर्मिघम और ओसाका के इंटरनेशनल रूटों पर ड्रीमलाइनर उड़ा रहे हैं।
बीजेपी से आस, निफ्टी लगाएगा जोरदार छलांग
प्रकाशित Wed, दिसम्बर 04, 2013 पर 10:17 | स्रोत : CNBC-Awaaz
Larsen
बीएसई | एनएसई 04/12/13
प्रभुदास लीलाधरके ज्वाइंट एमडी दिलीप भट्टका कहना है कि अगर बीजेपी 4 राज्यों में सत्ता हासिल करती है तो निफ्टी में 150-200 अंकों का उछाल संभव है। हालांकि इसके विपरीत होता है बाजार 150 अंक गिर भी सकता है।
दिलीप भट्ट के मुताबिक जीडीपी ग्रोथ 5 फीसदी होने की आशंका से कैपिटल गुड्स शेयरों में बढ़त आई है। कैपिटल गुड्स शेयरों मेंएलएंडटीऔर कमिंस इंडियापर दांव लगाया जा सकता है। चुनावों के नतीजों के बाद कैपिटल गुड्स सेक्टर, पावर सेक्टर और इंफ्रा सेक्टर में तेजी देखने को मिल सकती है।
वहीं यूबीएस सिक्योरिटीजके रिसर्च हेड (इंडिया) गौतम छौछाड़ियाका कहना है कि निवेशकों को सभी नजरियों से तैयार रहने की सलाह है। चुनावों नतीजों के अचरज भरे रहने की सूरत में ही बाजार डांवाडोल हो सकता है। हालांकि चुनावों के नतीजों का बाजार पर छोटी अवधि के लिए ही असर दिखेगा। बाजार की नजर क्यूई3 की वापसी और अमेरिका में बेरोजगारी दर जैसे वैश्विक संकेतों पर टिकी हुई है। अगले साल के शुरुआत में क्यूई3 की वापसी संभव है।
गौतम छौछाड़िया के मुताबिक 1 साल के नजरिए से बाजार पर दांव लगाने का अच्छा मौका है। शेयरों की चाल पर बात करें तो वोल्टासपर दांव लगाया जा सकता है। साथ ही ब्लू स्टारऔर कार्बोरंडमजैसे शेयरों में भी पैसे लगाए जा सकते हैं। ऑटो सेगमेंट में आयशर मोटर्ससे अच्छे रिटर्न की उम्मीद है। बीएचईएलमें कॉन्ट्रा खरीद की सलाह है।
गौतम छौछाड़िया का मानना है कि कोरोमंडल इंटरनेशनलऔर रैलिस इंडियाजैसी एग्री कंपनियों के शेयरों से भी अच्छे रिटर्न की उम्मीद है। मिडकैप शेयरों में मदरसन सूमीऔर कजारिया सिरामिक्सपर दांव लगाने की सलाह है।
बाजार के एक और दिग्गज जानकार दारशॉके रीगन होमावजीरका कहना है कि निफ्टी में खरीददारी का अच्छा मौका नजर आ रहा है। हर गिरावट पर निफ्टी में खरीद की सलाह है। निफ्टी के लिए 6000 पर सपोर्ट है, लेकिन 6350 पर तगड़ा रेसिस्टेंस है। अगर निफ्टी अपने पूर्व के उच्चतम स्तर को पार कर जाता है 7000 का स्तर संभव है।
रीगन होमावजीर के मुताबिक मौजूदा स्तरों पर एसबीआईपर दांव लगाया जा सकता है। साथ ही मौजूदा स्तरों परकोटक महिंद्रा बैंकमें खरीद की सलाह है। आने वाले दिनों में इंफोसिस 4300 रुपये का स्तर छू सकता है। मिडकैप शेयरों में पिडिलाइटऔर इमामीपर दांव लगाने की सलाह है।
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दूरसंचार क्षेत्र के लिए विलय एवं अधिग्रहण नियमों को मंजूरी |
भाषा / नई दिल्ली December 04, 2013 |
दूरसंचार पर मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह ने इस क्षेत्र के लिए विलय एवं अधिग्रहण नियमों को मंजूरी दे दी। साथ ही उसने जनवरी, 2014 में नीलाम किए जाने वाले 2जी स्पेक्ट्रम की मात्रा भी तय किया। इन दिशानिर्देशों की लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी। सूत्रों के मुताबिक, वित्त मंत्री पी चिदंबरम की अगुवाई वाले मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह ने 1800 मेगाहट्र्ज बैंड में 403 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम की बिक्री की अनुमति दे दी है। एक सूत्र ने बताया कि मंत्रिसमूह ने विलय एवं अधिग्रहण दिशानिर्देशों को मंजूरी दे दी है। अब इसे मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के पास भेजा जाएगा। सूत्र ने कहा कि यदि विलय एवं अधिग्रहण में इक्विटी बिक्री हो, तो उस पर कानूनी राय ली जाएगी।
समिति ने इसके अलावा अधिग्रहीत इकाई को आवंटित 4.4 मेगाहट्र्ज से अधिक के स्पेक्ट्रम के लिए बाजार दरों के भुगतान की अनुमति दे दी है। विलय एवं अधिग्रहण दिशानिर्देशों से दूरसंचार क्षेत्र के एकीकरण का रास्ता खुलेगा। भारती एयरटेल, वोडाफोन, बीएसएनएल, टाटा टेलीसर्विसेज तथा एयरसेल सहित 12 मोबाइल सेवा कंपनियां इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। दूरसंचार आयोग पहले ही विलय एवं अधिग्रहण दिशानिर्देशों के मसौदे को मंजूरी दे चुका है। इसमें कहा गया है कि विलय के बाद बनी इकाई की बाजार हिस्सेदारी ग्राहक संख्या के आधार पर 50 फीसद से अधिक नहीं होनी चाहिए।
मंत्रिसमूह ने 1800 मेगाहट्र्ज बैंड में 403 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम बिक्री की अनुमति भी दे दी है। दूरसंचार आयोग द्वारा सुझाए गए आरक्षित मूल्य पर इससे 36,385 करोड़ रूपए मिल सकते हैं। बैठक के बाद दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा, 'विलय एवं अधिग्रहण दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दे दिया गया है और 2जी बैंड में नीलामी के लिए रखे जाने वाले स्पेक्ट्रम की मात्रा भी तय कर ली गई है।'
बढ़ सकता है अर्थव्यवस्था में बड़े सुधार का इंतजार |
बीएस संवाददाता / नई दिल्ली December 04, 2013 |
देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान करने वाले सेवा क्षेत्र की गतिविधियां नवंबर में लगातार चौथे महीने नरम रहीं। बुधवार को जारी एचएसबीसी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स से यह जानकारी मिली। इससे वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में बड़े सुधार की संभावना धुंधली हो सकती है, खास तौस से सेवा क्षेत्र में सुधार की।
जीडीपी आंकड़ों के मुताबिक 2013-14 की दूसरी तिमाही में सेवा क्षेत्र की बढ़त दर 12 साल के निचले स्तर पर रही। नवंबर में सर्विस पीएमआई 47.2 अंक रहा, जो अक्टूबर में 47.1 अंक रहा था। 50 अंक के ऊपर पीएमआई रहने को विस्तार कहा जाता है जबकि इससे नीचे को गिरावट माना जाता है। यानी मौजूदा आंकड़ा नकारात्मक क्षेत्र में है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र में गिरावट का संकेत देता है। इसमें लगातार चार महीने से गिरावट आ रही है। यहां इस बात का उल्लेख किया जा सकता है कि न सिर्फ आउटपुट बल्कि कई अन्य चीजें मसलन भारतीय कॉरपोरेट जगत का आत्मविश्वास भी पीएमआई में शामिल होता है।
बाजार आधारित मूल्य व्यवस्था जरूरी: मनमोहन |
भाषा / नई दिल्ली 12 03, 2013 |
ऊर्जा खपत के मामले में देश के अगले सात वर्ष में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बनने की संभावनाओं के बीच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज कहा बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी एवं बाजार आधारित मूल्य व्यवस्था जरूरी है। 8वें एशिया गैस भागीदारी शिखर सम्मेलन के अवसर पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा, 'देश को अगले दो दशकों में अपनी ऊर्जा आपूर्ति तीन से चार गुना तक बढ़ाने की आवश्यकता है।Ó ईंधन एवं उूर्जा उत्पादन के मामले में फिलहाल भारत का दुनिया में सातवां नंबर है। मनमोहन सिंह ने कहा, 'देश की ऊर्जा खपत में तेल एवं गैस की हिस्सेदारी करीब 41 फीसदी है और वर्ष 2020 तक भारत के कुल ऊर्जा खपत के मामले में दुनिया का तीसरा बड़ा देश बन जाने की संभावना है।Ó
इस समय भारत ऊर्जा खपत के मामले में अमेरिका, चीन और जापान के बाद चौथा बड़ा उपभोक्ता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा की मांग एवं आपूर्ति के फासले को कम करने के लिए सरकार घरेलू एवं वैश्विक कंपनियों को देश विदेश में में तेल एवं गैस की खोज के लिए प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने अमेरिकी शैल गैस का उदाहरण देते हुए कहा प्रौद्योगिकी एवं बाजार आधारित मूल्य निर्धारण नीति पर चलते हुए गैरपरंपरागत गैस संसाधन के दोहन में मदद मिली है और देश इससे ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भरता की स्थिति में पहुंच गया।
शहरों में खर्च कम होने से उपभोक्ता क्षेत्र हो सकता है प्रभावित: इंडिया रेटिंग
मुंबई : बेहतर मानसून से कृषि क्षेत्र में अच्छी वृद्धि के संकेत के साथ इंडिया रेटिंग्स ने कहा है कि शहरी खर्च में कमी से उपभोक्ता क्षेत्र का प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है। रेटिंग एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया रेटिंग को उम्मीद है कि गांवों में निजी अंतिम उपभोग व्यय बढ़ेगा लेकिन शहरी क्षेत्र में व्यय में नरमी की आशंका है। इससे निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) वृद्धि दर सीमित रह सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पीएफसीई सितंबर तिमाही में केवल 2.2 प्रतिशत की दर से बढ़ी और इसमें कमी का कारण शहरी व्यय में नरमी है।
उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कृषि क्षेत्र में 4.6 प्रतिशत वृद्धि दर की बदौलत देश की आर्थिक वृद्धि दर वित्त वर्ष में 4.8 प्रतिशत रही। वहीं पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में कृषि वृद्धि दर 2.7 प्रतिशत थी। खुदरा क्षेत्र के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि शहरी व्यय में कमी से आय में दोहरे अंक में वृद्धि की आशंका है।
धर्मोन्मादी राष्ट्रवाद का सबसे कारगर हथियार भारत पाक संबंध है। राजग जमाने में कारगिलयुद्ध सबूत है और मौका लगने पर कांग्रेस पीछे लहीं रहेगी,मनमोहन सिंह यहसाबित करने लगे हैं।प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की कश्मीर को लेकर चौथे युद्ध छिड़ने की धमकी का करारा जवाब देते हुए आज कहा कि पाकिस्तान भारत से कभी कोई जंग नहीं जीत सकता। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने धमकी दी थी कि कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच कभी भी चौथा युद्ध छिड़ सकता है। उनकी धमकी की ओर ध्यान दिलाए जाने पर डॉ. सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के लिए ऐसा कोई युद्ध जीतना मेरे जीवनकाल में तो संभव नहीं है।
डॉ. सिंह ने यह बात नौसेना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में कही। इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी समेत देश का शीर्ष राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व मौजूद था। प्रधानमंत्री का यह करारा जवाब नवाज शरीफ के उस बयान की रोशनी में है, जो उन्होंने पाक अधिकृत कश्मीर की एसेंबली में दिया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि भारत के कारण ही उन्हें हथियारों की होड़ में शामिल होना पड़ रहा है। नहीं तो वे अपना ध्यान सामाजिक क्षेत्र की तरक्की की ओर लगाते।
भारत और पाकिस्तान के बीच प्रधानमंत्री के स्तर पर वाक्युद्ध अचानक सामने आया है। इससे पहले दोनो देशों के प्रधानमंत्रियों की सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान सद्भावपूर्ण माहौल में बातचीत हुई थी। दूसरी ओर, पाक के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कश्मीर मसले को लेकर भारत के साथ संभावित युद्ध के बारे में मीडिया में आए अपने कथित बयान का खंडन किया है।
पाक प्रधानमंत्री कार्यालय ने जारी बयान में कहा कि प्रधानमंत्री ने कभी भी भारत के साथ चौथे युद्ध की संभावना के संबध में बयान नहीं दिया है, लेकिन मीडिया में कल दिन भर यह खबर सुर्खियों में रही। पाक दैनिक द डॉन ने दरअसल मंगलवार को पहली बार इस संबंध में रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें बताया गया था कि कश्मीर मसले के तत्काल हल के लिए प्रतिबद्ध शरीफ ने भारत के साथ चौथे युद्ध की चेतावनी दी है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह गलत और दुर्भावना से प्रकाशित किया गया बताया है। बयान के अनुसार शरीफ ने अपने बयान में कहा था कि वह भारत के कब्जे से कश्मीर को आजाद कराना चाहते हैं और इच्छा रखते हैं कि उनकी जिंदगी में ही यह सपना साकार हो जाए।
रिलायंस की थ्रीजी इंटरनेट सेवा हुई महंगी
मुंबई।दूरसंचार सेवा देने वाली प्रमुख कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस ने थ्री जी इंटरनेट डेटा की दरों में 26 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है।
इस बढ़ोतरी के बाद थ्रीजी इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले रिलायंस उपभोक्ताओं को अब एक गीगीबाईट (जीबी) डाटा के लिए 123 रुपये की जगह 156 रुपये का भुगतान करना होगा। हालांकि रिलायंस की इस पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
रिलायंस की कीमत बढ़ोतरी से उपभोक्ताओं को 123 रुपये में थ्री जी का 400 मेगाबाइट डाटा ही मिल पाएगा, जो पहले की तुलना में 60 प्रतिशत कम है। इसके साथ ही कंपनी ने 246 रुपये पर प्रतिमाह मिलने वाले दो जीबी डाटा को कम करके 1.5 जीबी और 492 रुपये पर प्राप्त होने वाले चार जीबी डाटा को घटाकर तीन जीबी कर दिया है।
दूरसंचार क्षेत्र में देश की तीन बड़ी कंपनियों एयरटेल, आइडिया और वोडाफोन के अपने टूजी मोबाइल इंटरनेट की दरों में बढ़ोतरी के दो महीने बाद ही रिलायंस ने भी थ्रीजी इंटरनेट की दरों को बढ़ाया है। रिलायंस देश के 13 सर्किलों के 333 शहरों में थ्रीजी सेवा देती है।
विधानसभा चुनाव 2013 : एक्जिट पोल में भाजपा की 4-0 से जीत, आप भी बेहतर
NDTVcom, Last Updated: दिसम्बर 4, 2013 08:21 PM ISTClick to Expand & Play
नई दिल्ली: देश में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं। चुनाव के समाप्ति के बाद तमाम चैनलों में एक्जिट पोल दिखाया जाने लगा।
इन एक्जिट पोलों में चार महत्वपूर्ण राज्य दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा को बढ़त मिलती दिखाया जा रहा है। साथ ही दिल्ली में पहली बार चुनाव में उतरी आप पार्टी का भी प्रदर्शन काफी अच्छा बताया जा रहा है। इन राज्यों भाजपा और कांग्रेस के बीच 4-0 की बाजी भाजपा के पक्ष में बताई जा रही है।
राज्यवार स्थिति इस प्रकार है -
राजस्थान : एक्जिट पोल बता रहा है कि राजस्थान में वोटरों ने कांग्रेस के सत्ता से बेदखल करने के लिए अपने मत का इस्तेमाल किया है। किसी दल को सत्ता में आने के लिए 100 से ज्यादा सीटों की दरकार होगी और ऐसे में भाजपा को 138 और कांग्रेस के हाथ में मात्र 44 सीटें जाने की संभावना बताई जा रही है।
मध्य प्रदेश :यहां पर माना जा रहा है कि भाजपा और शिवराज सिंह चौहान तीसरी बात सत्ता में आ रही है। यहां पर सरकार बनाने के लिए 115 सीटों पर जीत जरूरी है और एक्जिट पोल बता रहे हैं कि भाजपा को 144 सीटें और कांग्रेस के हाथ 77 सीटें लग रही हैं।
दिल्ली : दिल्ली की गद्दी पर काबिज होने के लिए किसी दल को 35 सीटें चाहिए और यहां पर भाजपा को 34 सीटें मिलती दिखाई जा रही हैं। वहीं, कांग्रेस के हाथ 20 और आप पार्टी के हाथ 13 सीटें जाने की संभावना है।
छत्तीसगढ़ : इस राज्य में भी भाजपा और रमन सिंह को सत्ता फिर मिल सकती है। सत्ता में काबिज होने के लिए 45 सीटों की जरूरत होगी और एक्जिट पोल के मुताबिक भाजपा को 50 और कांग्रेस को 37 सीटें मिल सकती हैं।
(सूत्र : सी-वोटर, टुडेज चाणक्य, सीएसडीएस, ओआरजी मार्ग, एसी नीलसन)
कश्मीर पर भारत-पाक के बीच 'चौथा युद्ध' होने वाली खबर बेबुनियाद और गलत: पाकिस्तान
इस्लामाबाद : पाकिस्तान ने आज मीडिया में आई उस खबर को 'गलत'बताया जिसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा है कि कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है जिसके कारण भारत के साथ 'चौथा युद्ध हो सकता है।'शरीफ के कार्यालय द्वारा जारी बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की राय यह है कि पाकिस्तान और भारत के बीच किसी भी विवाद के मुद्दे का हल शांतिपूर्ण तरीके से निकलना चाहिए। प्रभावशाली अखबार 'डॉन'ने शरीफ के हवाले से कहा था कि कश्मीर एक 'फ्लैशप्वाइंट'है और यह किसी भी वक्त दो परमाणु शक्तियों के बीच चौथी जंग छेड़ सकता है। खबर में कहा गया कि शरीफ ने कल मुजफ्फराबाद में पाक अधिकृत कश्मीर के परिषद को संबोधित करते हुए ये टिप्पणियां कीं।
शरीफ के कार्यालय से जारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कभी इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया और यह खबर बेबुनियाद, गलत और द्वेषपूर्ण मंशा पर आधारित है। शरीफ के कार्यालय ने कल रात एक बयान में पीओके के परिषद में उनके भारत पाक रिश्तों के बारे में संबोधन की जानकारी दी थी लेकिन इसमें कश्मीर मुद्दे के कारण युद्ध होने से संबंधी टिप्पणी के बारे में कोई जिक्र नहीं किया था। शरीफ ने कल अपने संबोधन में कहा कि भारत हथियारों की होड़ में शामिल है।
पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया, भारत ने हमें हथियारों की होड़ में घसीटा है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने नियंत्रण रेखा पर हालात में सुधार पर संतोष जताया। कश्मीर मुददे पर शरीफ ने 'मुख्य मुददे'पर गौर करने में भारत सरकार द्वारा विरोधाभासी रूख अपनाने पर अपनी निराशा जाहिर की थी।
मुजफ्फराबाद में सर्वदलीय हुर्रियत काफ्रेंस के नेताओं से कल मुलाकात के दौरान शरीफ ने कहा था कि उनकी इच्छा है कि कश्मीर मुद्दा जल्द से जल्द सुलझे। बहरहाल, बयान में शरीफ के हवाले से कहा गया था कि कश्मीर मुद्दे का हल अवाम की ख्वाहिशों और संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों के मुताबिक किया जाना चाहिए क्योंकि उसके बगैर इलाके में अमन मुमकिन नहीं है।
*संसदका शीत सत्र कल से, एजेंडे में लोकपाल!आईबीएन-7 - 3 hours ago विधानसभा चुनाव के नतीजों की सुगबुगाहट के बीच संसद का शीतकालीन सत्र गुरुवार से शुरू हो रहा है। विपक्ष ने पहले ही दिन से महंगाई और आंतरिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। विपक्ष सत्र की मियाद बढ़ाने की भी मांग कर रहा है। उधर सरकार महिला आरक्षण और लोकपाल जैसे विधेयक पारित करवाकर अगले लोकसभा चुनावों की जमीन तैयार करना चाहती है। बुधवार शाम लाल कृष्ण आडवाणी के घर एनडीए नेताओं की बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति को आखिरी शक्ल दी गई। तय हुआ कि तेलंगाना बिल पेश करने की मांग के साथ महंगाई और आंतरिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सरकार के घेरा जाएगा ... संसदका सत्र आज से शुरूदैनिक जागरण - 12 minutes ago नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। पांच विधानसभाओं के लिए बुधवार को खत्म हुए मतदान के बाद गुरुवार से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। हालांकि, इस बार भी विवादास्पद मुद्दों की भरमार और भाजपा सहित विपक्षी दलों के रवैये के कारण ये सत्र भी हंगामे से घिरे रहने की पूरी आंशका है। सांप्रदायिक हिंसा विधेयक पर भाजपा और क्षेत्रीय दलों ने मोर्चाबंदी की तैयारी कर ली है। 2जी पर संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट सदन में रखे जाने के साथ हंगामा तेज हो सकता है। कांग्रेस ने भी गुजरात में युवती की जासूसी मामले में भाजपा के पीएम प्रत्याशी नरेंद्र मोदी पर तीखे हमले की जमीन तैयार कर दी है ... चुनावी नतीजे तय करेंगे शीतकालीन सत्र की दशा और दिशाZee News हिन्दी - 9 hours ago नई दिल्ली : पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे कल से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र की दशा और दिशा तय करेंगे हालांकि सरकार ने काफी भारी भरकम विधायी कामकाज का एजेंडा सूचीबद्ध किया है जबकि विपक्ष 12 दिन के इस सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग कर रहा है । यह अभी भी अस्पष्ट है कि पृथक तेलंगाना राज्य के गठन के लिए विधेयक इस सत्र में आ पाएगा या नहीं लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस बारे में सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की है । विपक्ष ने सरकार पर चौतरफा हमले की तैयारी की है और ऐसा पहले ही दिन से देखने को मिल सकता है क्योंकि भाजपा और वाम दल महंगाई को लेकर कल लोकसभा ... तेलंगाना पर रिपोर्ट फाइनल नहीं कर पाया मंत्री समूह, आज फिर बैठकदैनिक भास्कर - 16 hours ago मंगलवार को बैठक तो हुई पर आखिरी फैसला नहीं हो सका। गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने बताया कि बुधवार को जीओएम फिर बैठेगा। बैठक में कई अहम मुद्दे थे पर माना जा रहा है कि सबसे अहम मसला था रायलसीमा के दो जिलों अनंतपुर और कुरनूल को तेलंगाना में शामिल किए जाने के प्रस्ताव का। शिंदे ने बताया कि मंत्रिसमूह अनुच्छेद 371-डी के तहत दोनों राज्यों को विशेष दर्जा देना चाहता है। ऐसा करने से सरकार संविधान संशोधन के झमेले से बच जाएगी। दोनों राज्यों को विशेष दर्जा हासिल होगा और संसद में सिर्फ आंध्रप्रदेश और तेलंगाना बिल पेश करना पड़ेगा। इस बीच रायल सीमा के जिलों को तेलंगाना ... तेलंगाना पर जीओएम की बैठक बेनतीजानवभारत टाइम्स - 16 hours ago मंगलवार की बैठक खत्म होने के बाद केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जीओएम के सदस्यों में कोई सहमति नहीं बन पाई, इसलिए बुधवार को एक बार फिर इस पर चर्चा होगी। इतना ही नहीं, आजाद ने इसे जीओएम की फाइनल मीटिंग मानने से भी साफ इनकार कर दिया। सरकार की तरफ से जहां आगामी सत्र में इस बिल को पेश करने की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी ओर इस पर जीओएम में अभी तक कोई एक राय नहीं बन पाई है। ऐसे में सरकार 5 से 20 दिसंबर तक चलने वाले इस संक्षिप्त सत्र में इस बिल को कैसे लाती है, यह देखने वाली बात होगी। मजे की बात यह है कि संसद की कार्यवाही की जो संभावित सूची मंगलवार को जारी की गई है, ... संसदसत्र पर होगा चुनावी नतीजों का असर : बीजेपीZee News हिन्दी - 9 hours ago संसद सत्र पर होगा चुनावी नतीजों का असर : बीजेपी. Tag: assembly elections results, , Parliament , BJP, विधानसभा चुनाव 2013. Last Updated: Wednesday, December 04, 2013, 15:52. संसद सत्र पर होगा चुनावी नतीजों का असर : बीजेपी नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार को कहा कि विधानसभा चुनाव के परिणाम संसद के शीतकालीन सत्र को प्रभावित करेंगे। भाजपा नेता रवि शंकर प्रसाद ने पार्टी नेताओं से मुलाकात के बाद कहा kf पांच से 20 दिसंबर तक चलने वाले संसद सत्र का रुख आठ दिसंबर के चुनाव परिणाम से तय होगा। इस बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह, लालकृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज ... सरकार ने खुद किया संसदमें हंगामे का इंतजाम!अमर उजाला - 13 hours ago इनमें से संसद के दोनों सदनों का पहला दिन सपा के मोहन सिंह तो भाजपा के दिलीप सिंह जूदेव को श्रद्धांजलि देने में बीतेगा तो इसके अगला दिन हमेशा की तरह बाबरी मस्जिद-राम मंदिर विवाद की भेंट चढ़ेगा। पढ़ें:- जानिए, क्या है संविधान की धारा- 370? बाकी बचे दस दिनों में दो दिन शुक्रवार होने के कारण सरकारी कामकाज नहीं होगा। ऐसे में मुद्दों और विधेयकों की भरमार के बीच सत्र का क्या हश्र होगा इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। वैसे भी सरकार ने विवादित सांप्रदायिक हिंसा रोकथाम, अलग तेलंगाना राज्य, महिला आरक्षण जैसे विधेयक के प्रति प्रतिबद्धता जताकर हंगामे का इंतजाम कर ... चुनाव के नतीजे तय करेंगे शीतकालिन सत्र की दशा और दिशाOneindia Hindi - 9 hours ago नयी दिल्ली। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव आज आखिरी दौर में है। दिल्ली में शाम 5 बजे से मतदान ख्तम होने के साथ ही सत्ता के सेमीफाइनल मैच भी खत्म हो जाएगा। मतदान के साथ ही अब सबकी नजर चुनाव के नतीजों पर टिकी है। चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आ जाएगी, लेकिन इस चुनाव का असर कल से शुरु होने वाले संसद के शीतकालिन सत्र पर पड़ना तय है। विधानसभा चुनाव के नतीजे संसद के शीतकालीन सत्र की दशा और दिशा तय करेंगे। 12 दिनों तक चलने वाले इस सीतकालिन सत्र की शुरुआत हंगामेदार होनी तय है। जहां सत्ताधारी यूपीए सरकार संसदीय सत्र के लिए काफी भारी भरकम विधायी कामकाज का एजेंडा ... विधानसभा चुनाव के नतीजे संसदके शीतकालीन सत्र की दशा और दिशा तय करेंगेBhasha-PTI - 9 hours ago नयी दिल्ली, 4 दिसंबर :भाषा: पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे कल से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र की दशा और दिशा तय करेंगे हालांकि सरकार ने काफी भारी भरकम विधायी कामकाज का एजेंडा सूचीबद्ध किया है जबकि विपक्ष 12 दिन के इस सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग कर रहा है । यह अभी भी अस्पष्ट है कि पृथक तेलंगाना राज्य के गठन के लिए विधेयक इस सत्र में आ पाएगा या नहीं लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस बारे में सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की है । अपनी टिप्पणी पोस्ट करे । नाम. ईमेल आईडी. विषय. चेक, अगर आप इस साइट पर अपना नाम प्रदर्शित नहीं करना चाहते। चेक, अगर आप इस तरह की ... संसदसत्र से पहले बीजेपी संसदीय बोर्ड की अहम बैठकSahara Samay - 16 hours ago संसद के शीतकालीन सत्र से पहले बुधवार को बीजेपी संसदीय बोर्ड की अहम बैठक हो रही है. माना जा रहा है कि बीजेपी ने संसद सत्र के दौरान अपनी रणनीति तय करने के लिए यह बैठक बुलाई है. इसके बाद शाम पांच बजे लाल कृष्ण आडवाणी के घर पर एनडीए घटक दलों की भी बैठक होनी है जिसमें एनडीए का नया संयोजक भी चुना जा सकता है. संसद के इस सत्र में सिर्फ 12 बैठकें होगी. यह सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा. बीजेपी और असम गण परिषद (अगप) ने भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते पर संविधान संशोधन विधेयक लाए जाने की किसी योजना का भारी विरोध किया है. मुख्य विपक्षी पार्टी ने पटना में पार्टी की रैली में विस्फोटों ... पीएम की दो टूक, तेलंगाना तो बनकर रहेगाअमर उजाला - 13 hours ago दरअसल, प्रधानमंत्री से सवाल किया गया था कि क्या सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में तेलंगाना विधेयक ला रही है। पत्रकारों ने प्रधानमंत्री का इस बात पर ध्यान दिलाया था कि विधेयक संसद सत्र के कामकाज के लिए सरकार के एजेंडा में सूचीबद्ध नहीं है। विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने हैरानी जताई थी कि तेलंगाना विधेयक संसद के सत्र के लिए सरकार की कामकाज की सूची में शामिल नहीं है। उन्होंने सरकार से अपनी मंशा जाहिर करने के लिए कहा था। तेलंगाना को लेकर संसद के आगामी सत्र में हंगामा होने की पूरी संभावना है। तेलगू देशम पार्टी और वाईएसआर कांग्रेस ने इसका विरोध करने के लिए कमर कस ... संसदका शीतकालीन सत्र कल से, सूची में 38 विधेयक, सत्र मात्र 12 दिन का!प्रभात खबर - 17 hours ago नयी दिल्ली : गुरुवार से शुरू हो रहे संसद के 12 दिवसीय संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान 38 विधेयक पेश किये जायेंगे. विपक्षी दलों ने सत्र बढ़ाने की मांग सरकार से की है,तो सरकार की ओर से कहा गया कि इस विषय पर विचार करेंगे. संसद सत्र शुरू होने से पूर्व बुलायी गयी सर्वदलीय बैठक के बाद विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने कहा, पार्टियों के बीच एक राय है कि सत्र की अवधि बढ़े. हालांकि, संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने कहा कि राज्यसभा के नेताओं से विचार-विमर्श के बाद ही इस संबंध में सरकार कोई निर्णय लेगी. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि शीतकालीन सत्र ... संसदसत्र पर होगा चुनावी नतीजों का असर: भाजपाkhaskhabar.comहिन्दी - 8 hours ago भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार को कहा कि विधानसभा चुनाव के परिणाम संसद के शीतकालीन सत्र को प्रभावित करेंगे। भाजपा नेता रवि शंकर प्रसाद ने पार्टी नेताओं से मुलाकात के बाद कहा, पांच से 20 दिसंबर तक चलने वाले संसद सत्र का रूख आठ दिसंबर के चुनाव परिणाम से तय होगा। इस बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह, लालकृष्ण आडवाणी, अरूण जेटली और सुषमा स्वराज सहित अन्य ने हिस्सा लिया। प्रसाद ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सदस्यों की बुधवार शाम को होने वाली बैठक के बाद सत्र का एजेंडा तय किया जाएगा। यह बैठक शाम छह बजे हो रही है। सत्र की अवधि बढाए जाने ... सर्वदलीय बैठक खत्म, 'गरम' होगा संसदकी शीत सत्र!आज तक - Dec 3, 2013 शीतकालीन सत्र को लेकर स्पीकर मीरा कुमार ने जो सर्वदलीय बैठक बुलाई थी वो खत्म हो गई है. मीरा कुमार ने सभी पार्टियों से गुजारिश की कि शीत सत्र के दौरान संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सभी पार्टियां मदद करें. वहीं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि तेलंगाना के गठन को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है. मीरा कुमार ने बैठक के बाद कहा, 'मैं सभी पार्टियों से गुजारिश करती हूं कि संसद की कार्यवाही बिना बाधा के पूरी हो. सभी बिल जरूरी हैं और उनकी प्राथमिकता तय करना स्पीकर का काम नहीं है. शीतकालीन सत्र महज 12 दिन का होगा लेकिन इसमें बहुत से मुद्दे हैं. हमनें महिला आरक्षण ... `38 विधेयक और सिर्फ 12 दिन का संसदसत्र मूखर्तापूर्ण`Zee News हिन्दी - Dec 3, 2013 संसद सत्र शुरू होने से पहले लोकसभा अध्यक्ष की ओर से बुलाई जाने वाली पारंपरिक सर्वदलीय बैठक के बाद विपक्ष की नेता सुषम स्वराज ने कहा कि पार्टियों के बीच एकराय है कि 5 से शुरू हो कर 20 दिसंबर को संपन्न हो रहे संसद सत्र की अवधि बढ़ाई जाए। क्रिसमस के लिए एक सप्ताह का अवकाश देकर जनवरी में एक सप्ताह के लिए यह अवधि बढ़ायी जानी चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री कमल नाथ ने हालांकि इस बारे में कोई आश्वासन नहीं देते हुए कहा कि राज्यसभा के नेताओं से विचार विमर्श करने के बाद ही इस बारे में निर्णय किया जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के गुरुदास दासगुप्त ने भी सत्र को विस्तारित करने ... तेलंगाना राज्य के लिए सरकार प्रतिबद्ध है: प्रधानमंत्रीLive हिन्दुस्तान - Dec 3, 2013 imageloading ई-मेल Image Loading प्रिंट टिप्पणियॉ: (0) अ+ अ-. भाजपा सहित कुछ राजनीतिक दलों की ओर से संसद के शीतकालीन सत्र में पृथक तेलंगाना राज्य गठित करने संबंधी विधेयक पेश करने की मांग के बीच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। गुरुवार से शुरू हो रहे संसद के 12 दिवसीय सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार द्वारा आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार तेलंगाना के गठन को लेकर प्रतिबद्ध है और हमारा यह प्रयास होगा कि तेलंगाना के गठन को साकार करने के लिए कानून की उचित प्रक्रिया का पूरा इस्तेमाल हो। संसदके शीतकालीन सत्र से पहले घमासानआज तक - Dec 3, 2013 चुनाव की तपिश के साथ-साथ कई अहम मुद्दों को लेकर देश का सियासी माहौल पूरी तरह गर्म है. ऐसे में गुरुवार से शुरू होने जा रहा संसदका शीतकालीन सत्र हंगामेदार होने की संभावना है. सियासी पार्टियों ने बयानों के जरिए अभी से ही घमासान के संकेत दे दिए हैं. शीतकालीन सत्र में बहुचर्चित महिला आरक्षण विधेयक और लोकपाल विधेयक पारित कराना सरकार की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर हैं. दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने कहा है कि अगर विवादित बिल पेश हुआ, वह संसद नहीं चलने देगी. संसद की कार्यवाही बिना बाधा के चल सके, इसके लिए लोकसभा की स्पीकर मीरा कुमार ने मंगलवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई ... संसदके शीतकालीन सत्र की अवधि बढ़ेगीआईबीएन-7 - Dec 3, 2013 सरकारी कामकाज की अधिकता और कई अहम मसलों पर विभिन्न दलों की चर्चा कराने की मांग को देखते हुए पांच से 20 दिसंबर तक निर्धारित संसद के शीतकालीन सत्र की अवधि बढ़ाई जा सकती है। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार द्वारा आज यहां बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में यह आम राय थी कि सत्र की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए, जिससे विधेयकों और महत्वपूर्ण मसलों पर विस्तार से चर्चा हो सके। इस सत्र में केवल 12 बैठकें होनी हैं। जिसमें से तीन दिन गैर सरकारी कामकाज के लिए निर्धारित हैं। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने बताया कि सभी दलों के नेताओं ने सदन की अवधि बढाए जाने पर सहमति व्यक्त की है। सत्र के विस्तार पर विचार कर रही सरकार: कमलनाथZee News हिन्दी - Dec 3, 2013 सत्र के विस्तार पर विचार कर रही सरकार: कमलनाथ. Tag: कमलनाथ, केंद्रीय मंत्री, शीतकालीन सत्र, संसद. Last Updated: Tuesday, December 03, 2013, 22:24. सत्र के विस्तार पर विचार कर रही सरकार: कमलनाथ नई दिल्ली : संसद के शीलकालीन सत्र की अवधि बढ़ाने के सुझाव हैं और सरकार व्यापक विमर्श के बाद इस बारे में फैसला लेगी। केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री कमलनाथ ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सर्वदलीय बैठक के बाद कमलनाथ ने संवाददाताओं से कहा कि कई सदस्यों का सुझाव है कि सत्र के बीच में अवकाश (बड़े दिन की छुट्टी) हो और उसके बाद सत्र फिर से बहाल हो क्योंकि अवधि बेहद कम है। यह कुछ सदस्यों की मांग है। संसद ... तेलंगाना राज्य के लिए प्रतिबद्ध है सरकार: प्रधानमंत्रीZee News हिन्दी - Dec 3, 2013 गुरुवार से शुरू हो रहे संसद के 12 दिवसीय सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार द्वारा आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने कहा, ''हमारी सरकार तेलंगाना के गठन को लेकर प्रतिबद्ध है और हमारा यह प्रयास होगा कि तेलंगाना के गठन को साकार करने के लिए कानून की उचित प्रक्रिया का पूरा इस्तेमाल हो।'' उनसे सवाल किया गया था कि क्या सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में तेलंगाना विधेयक ला रही है। अभी तक यह विधेयक संसदसत्र के काम-काज के लिए सरकार के एजेंडा में सूचीबद्ध नहीं है। कल सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने कहा कि वह यह देखकर चकित ... संसदसत्र से पहले मीरा कुमार ने बुलाई सर्वदलीय बैठकLive हिन्दुस्तान - Dec 2, 2013 संसद का शीतकालीन सत्र गुरुवार से शुरू हो रहा है और इसमें बहुचर्चित महिला आरक्षण विधेयक और लोकपाल विधेयक पारित कराना सरकार की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर है। तेलंगाना की स्थापना के लिए विधेयक एजेंडा में सूचीबद्ध नहीं है, लेकिन सरकार का कहना है कि वह इसे सत्र के दौरान पेश करने का प्रयास करेगी। महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा में पारित हो चुका है और लोकसभा से मंजूरी की प्रतीक्षा है, वहीं लोकपाल विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका है तथा यह उपरी सदन में लंबित है। गृह मंत्री और लोकसभा में सदन के नेता सुशील कुमार शिंदे ने बैठक में कहा कि कैबिनेट से इसे जल्दी ही मंजूरी ... आखिरी उम्मीददैनिक जागरण - 20 hours ago संसद के शीतकालीन सत्र को सुचारु रूप से चलाने के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में जिस तरह विभिन्न मुद्दों पर अलग-अलग सुर सामने आए उससे यही आभास होता है कि यह सत्र भी हंगामे से दो चार होने वाला है। संसद में किसी न किसी बात को लेकर पक्ष-विपक्ष के बीच हंगामा होना स्वाभाविक है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि संकीर्ण स्वार्थ हंगामे का कारण बनें। ऐसा लगता है कि इस बार भी ऐसा ही कुछ होने जा रहा है, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल कुछ अन्य मुद्दों पर जोर दे रहा है और शेष विपक्षी दल अन्य मुद्दों को अपनी प्राथमिकता सूची में गिना रहे हैं। सत्तापक्ष का एजेंडा विपक्ष से मेल खाता नहीं दिख ... तेलंगाना पर विधेयक लाएगी सरकार: कमलनाथआईबीएन-7 - Dec 3, 2013 केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने कहा कि संसद के शीतकालीन सत्र में तेलंगाना राज्य के गठन के लिए विधेयक लाने के बारे में कई राजनीतिक पार्टियों में आम सहमति है और यह सरकार का प्रयास होगा कि जल्द से जल्द यह विधेयक लाया जा सके। आगामी पांच दिसंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र को देखते हुए आयोजित सर्वदलीय बैठक के बाद कमलनाथ ने संवाददाताओं को बताया कि सभी राजनीतिक पार्टियां शीतकालीन सत्र में तेलंगाना विधेयक लाने के प्रस्ताव पर राजी हैं। उन्होंने कहा, कि सरकार का यह प्रयास होगा कि जितनी जल्दी हो सके यह विधेयक लाया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने भी शीतकालीन ... मीरा कुमार ने बुलाई सर्वदलीय बैठकSahara Samay - Dec 3, 2013 लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने संसद का शीतकालीन सत्र शांति से चलाने के लिए मंगलवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है. बैठक में सभी दलों के नेता और सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री और वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे. यह सत्र छोटा है. हो सकता है कि केंद्र सरकार इस सत्र को समाप्त कर अवकाश घोषित करे. संसद का शीतकालीन सत्र गुरूवार से शुरू हो रहा है और इसमें बहुचर्चित महिला आरक्षण विधेयक और लोकपाल विधेयक पारित कराना सरकार की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर है. तेलंगाना की स्थापना के लिए विधेयक एजेंडा में सूचीबद्ध नहीं है लेकिन सरकार का कहना है कि वह इसे सत्र के दौरान पेश करने का ... शीतकालीन सत्र में कौन-से बिल होंगे पारित!मनी कॉंट्रोल - Dec 3, 2013 बाजार की नजर 2 दिन बाद से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र पर भी है। संसद के इस सत्र में लंबे समय से अटके पड़े इंश्योरेंस बिल को मंजूरी मिलने की संभावना है। इसके अलावा डायरेक्ट टैक्स कोड बिल और कोल माइंस बिल भी पारित होने की संभावना है। राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से ठीक पहले 5 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। वैसे तो इस सत्र में सिर्फ 12 दिन संसद चलेगी, लेकिन सरकार इन बारह दिनों में आर्थिक और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कई अहम बिलों को पारित कराने की कोशिश करेगी। क्योंकि इसके बाद बजट सत्र में राजनीतिक माहौल की वजह से ज्यादा ... आगामी सत्र में पृथक तेलंगाना बिल लाए सरकार: बीजेपीZee News हिन्दी - Dec 3, 2013 नई दिल्ली : पृथक तेलंगाना के मामले में सत्तारूढ़ कांग्रेस पर बार बार बयान बदलने का आरोप लगाते हुए भाजपा ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस संसद के शीतकालीन सत्र में तेलंगाना राज्य के गठन संबंधी विधेयक पेश करे। भाजपा प्रवक्ता निर्मला सीतारमण ने संवाददाताओं से कहा कि भाजपा की मांग है कि सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में पृथक तेलंगाना राज्य के गठन संबंधी विधेयक पेश करे। हम तेलंगाना राज्य के गठन के प्रति प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रारंभ से ही कांग्रेस तेलंगाना के विषय पर बार बार अपना रूख बदलती रही है। पहले चिदंबरम ने तेलंगाना राज्य के गठन की बात कही और फिर ... संसदके शीतकालीन सत्र को लेकर सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठकZee News हिन्दी - Dec 2, 2013 Last Updated: Tuesday, December 03, 2013, 10:29. संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक ज़ी मीडिया ब्यूरो नई दिल्ली: कई अहम मुद्दों को लेकर देश का सियासी माहौल पूरी तरह गर्म है। ऐसे में गुरुवार यानी 5 दिसंबर से शुरू होने जा रहा संसद का शीतकालीन सत्र हंगामेदार होने की संभावना है। सियासी पार्टियों ने बयानों के जरिए अभी से ही सत्र के घमासान के संकेत दे दिए हैं। लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने संसद के शीतकालीन सत्र को बिना किसी गतिरोध के चलाने के लिए मंगलवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कल संसदीय कार्यमंत्री कमलनाथ ने बुलाई थी बैठक। शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर ... शीतकालीन सत्र के लिए सर्वदलीय बैठक आजआईबीएन-7 - Dec 2, 2013 समाजवादी पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर शीतकालीन सत्र में महिला आरक्षण विधेयक आया तो वो संसद नहीं चलने देंगे। समाजवादी पार्टी के मुताबिक विधेयक में अल्पसंख्यक और पिछड़ी जाति की महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान होना चाहिए। एसपी के नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि शीतकालीन सत्र में विवादित विधेयक लाए गए तो संसद नहीं चलने देंगे। सदन के बाहर आरपार की लड़ाई लड़ रही बेजपी भी सरकार को सदन में घेरने की रणनीति बना चुकी है। 2014 लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी 2जी, लोकपाल, मुजफ्परनगर दंगा, पटना बम धमाके समेत आंतरिक सुरक्षा पर भी चर्चा कराना चाहती है। संसद सत्र के लिए ... तेलंगाना राज्य के लिए सरकार प्रतिबद्ध है:पीएमप्रभात खबर - Dec 3, 2013 नयी दिल्ली : भाजपा सहित कुछ राजनीतिक दलों की ओर से संसद के शीतकालीन सत्र में पृथक तेलंगाना राज्य गठित करने संबंधी विधेयक पेश करने की मांग के बीच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज कहा कि उनकी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है. गुरुवार से शुरु हो रहेसंसद के 12 दिवसीय सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार द्वारा आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने कहा, ''हमारी सरकार तेलंगाना के गठन को लेकर प्रतिबद्ध है और हमारा यह प्रयास होगा कि तेलंगाना के गठन को साकार करने के लिए कानून की उचित प्रक्रिया का पूरा इस्तेमाल हो.'' उनसे सवाल किया गया था कि क्या सरकार संसद के ... शीतकालीन सत्र में पृथक तेलंगाना विधेयक लाए सरकार : भाजपाSahara Samay - Dec 3, 2013 भाजपा प्रवक्ता निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संवाददाताओं से कहा, ''भाजपा की मांग है कि सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में पृथक तेलंगाना राज्य के गठन संबंधी विधेयक पेश करे. हम तेलंगाना राज्य के गठन के प्रति प्रतिबद्ध हैं.'' उन्होंने आरोप लगाया कि प्रारंभ से ही कांग्रेस तेलंगाना के विषय पर बार-बार अपना रूख बदलती रही है. पहले चिदंबरम ने तेलंगाना राज्य के गठन की बात कही और फिर बयान से पटल गए. इसके बाद समितियों का गठन किया गया. फिर तेलंगाना राज्य के गठन का फैसला किया गया. और अब रायलतेलंगाना की बात कही जा रही है. तेलंगाना मुद्दे पर भाजपा के रूख बदलने के आरोपों को सिरे से … संसदमें रहेगी महंगाई और दंगों की गूंजनवभारत टाइम्स - Dec 2, 2013 सोमवार को संसदीय कार्यमंत्री कमलनाथ की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में आगामी 5 दिसंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में एक सुर में इस मसले को उठाने की मांग की गई। इसके साथ ही मुज्जफरनगर के सांप्रदायिक दंगों का मामला भी कई दल उठाना चाहते हैं। कमलनाथ ने बैठक खत्म होने के बाद मीडिया से बातचीत में यह जानकारी दी। कमलनाथ कहना था कि सरकार की कोशिश जहां तेलंगाना बिल को कैबिनेट की हरी झंडी दिलाकर इसी सत्र में संसद में लाने की रहेगी। वहीं तमाम दलों ने महंगाई और मुज्जफरनगर के सांप्रदायिक दंगों पर बहस की मांग की है। लोकसभा में विपक्ष की नेता व सीनियर बीजेपी ... तेलंगाना तो बनकर ही रहेगा ः प्रधानमंत्रीPressnote.in - 17 hours ago विरोधी दलों के अलावा कांग्रेस ने अलग राज्य का विरोध कर रहे सीमांध्रा क्षेत्र के कांग्रेस सांसदों को भी कड़ा संदेश दिया है। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार की ओर से मंगलवार को बुलाई गई बैठक के बाद पीएम ने कहा कि हमारी सरकार तेलंगाना के गठन को लेकर प्रतिबद्ध है और हमारा यह प्रयास होगा कि तेलंगाना के गठन को साकार करने के लिए कानून की उचित प्रक्रिया का पूरा इस्तेमाल हो। दरअसल, पीएम से सवाल किया गया था कि क्या सरकार संसदके शीतकालीन सत्र में तेलंगाना विधेयक ला रही है। पत्रकारों ने पीएम काे ध्यान दिलाया था कि बिल सत्र के कामकाज के लिए सरकार के एजेंडे में सूचीबद्ध नहीं ... शीतकालीन सत्र होगा हंगामेदार, सपा ने तरेरी आंखेंदैनिक जागरण - Dec 3, 2013 नई दिल्ली। दो दिन बाद शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र का हश्र भी पिछले दो सत्रों की तरह हो सकता है। एक तो इस बार संसद की बैठकों के दिन कम हैं। उस पर कई विवादित विधेयकों को लेकर विपक्ष ही नहीं, सरकार के समर्थक दलों ने भी आंखे तरेर दी हैं। सपा ने दो टूक कह दिया है कि एससी, एसटी को पदोन्नति में आरक्षण और महिला आरक्षण विधेयक फिर से लाया गया तो वह संसद नहीं चलने देगी। 5 से 20 दिसंबर तक के सत्र की महज 12 बैठकों में संसद की कार्यवाही को सुचारू रखने के लिए संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। सर्वदलीय बैठक में सरकार की तरफ से वित्त मंत्री पी. चिदंबरम, गृह ... महिला आरक्षण विधेयक और लोकपाल प्राथमिकता सूची मेंLive हिन्दुस्तान - Dec 2, 2013 संसद का शीतकालीन सत्र गुरुवार से शुरू हो रहा है और इसमें बहुचर्चित महिला आरक्षण विधेयक और लोकपाल विधेयक पारित कराना सरकार की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर है। तेलंगाना की स्थापना के लिए विधेयक एजेंडा में सूचीबद्ध नहीं है लेकिन सरकार का कहना है कि वह इसे सत्र के दौरान पेश करने का प्रयास करेगी। संसदीय कार्यमंत्री कमलनाथ द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में समाजवादी पार्टी ने महिला आरक्षण विधेयक और प्रोन्नति में अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों को आरक्षण संबंधी विधेयक लाए जाने पर कार्यवाही बाधित करने की धमकी दी। भाजपा और अगप ने भारत बांग्लादेश भूमि सीमा ... GoM की बैठक आज, क्या लगेगी रायलसीमा-तेलंगाना पर अंतिम मुहर?Zee News हिन्दी - Dec 2, 2013 ... क्या लगेगी रायलसीमा-तेलंगाना पर अंतिम मुहर? ज़ी मीडिया ब्यूरो नई दिल्ली: आंध्र प्रदेश से प्रथक तेलंगाना राज्य बनाने के लिए केद्र सरकार ने मंगलवार को एक विशेष बैठक बुलाई है जिसमें तेलंगाना विधेयक पर चर्चा होगी। बैठक मे अलग राज्य बनाने को लेकर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने बताया कि मंगलवार को कैबिनेट की बैठक विशेषतौर पर तेलंगाना मुद्दे पर चर्चा करने के लिए ही बुलाई गई है। बैठकसंसद के शीतकालीन सत्र पहले बुलाई जा रही है और शिंदे ने कहा था कि तेलंगाना विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। गौर हो कि संसद का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर ... संसदके शीतकालीन सत्र के लिए सर्वदलीय बैठक आजIndo Politics - Dec 3, 2013 नई दिल्ली: संसद का शीतकालीन सत्र गुरुवार से शुरू होने जा रहा है. सत्र को सुचारु रुप से चलाने के लिए लोकसभा की स्पीकर मीरा कुमार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है. संसदीय कार्यमंत्री कमलनाथ भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे. कमलनाथ ने स्वीकार किया कि यूपीए को बाहर से समर्थन दे रही समाजवादी पार्टी (एसपी) को महिला आरक्षण विधेयक पर एतराज है, लेकिन सरकार उसके साथ बातचीत करने का प्रयास करेगी. बताया जा रहा है कि शीतकालीन सत्र में महिला आरक्षण विधेयक और लोकपाल विधेयक पारित कराना सरकार की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर हैं. दूसरी ओर समाजवादी पार्टी (एसपी) ने कहा है कि अगर विवादित ... महिला आरक्षण व लोकपाल बिल को पेश करेगी सरकारZee News हिन्दी - Dec 2, 2013 महिला आरक्षण व लोकपाल बिल को पेश करेगी सरकार नई दिल्ली : संसद का शीतकालीन सत्र गुरुवार से शुरू हो रहा है और इसमें बहुचर्चित महिला आरक्षण विधेयक और लोकपाल विधेयक पारित कराना सरकार की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर है। तेलंगाना की स्थापना के लिए विधेयक एजेंडा में सूचीबद्ध नहीं है लेकिन सरकार का कहना है कि वह इसे सत्र के दौरान पेश करने का प्रयास करेगी। संसदीय कार्यमंत्री कमलनाथ द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में समाजवादी पार्टी ने महिला आरक्षण विधेयक और प्रोन्नति में अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों को आरक्षण संबंधी विधेयक लाए जाने पर कार्यवाही बाधित करने ... अभी तक यह विधेयक संसदसत्र के काम-काज के लिए सरकार के एजेंडा में सूचीबद्ध नहीं है।Jansatta - Dec 3, 2013 था कि क्या सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में तेलंगाना विधेयक ला रही है। अभी तक यह विधेयक संसद सत्र के काम-काज के लिए सरकार के एजेंडा में सूचीबद्ध नहीं है। कल सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने कहा कि वह यह देखकर चकित थीं कि तेलंगाना विधेयक सत्र के लिए सरकार की सूची में शामिल नहीं है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार इस सत्र में तेलंगाना विधेयक पारित कराने के लिए लाएगी। कमलनाथ ने हालांकि, आश्वासन दिया कि सरकार केन्द्रीय मंत्रिमंडल से तेलंगाना विधेयक के प्रस्ताव को मंजूरी दिलाने और राष्ट्रपति से उसपर सहमति पाने की प्रक्रिया को ... तेलंगाना पर GoM की अहम बैठक आजIndo Politics - Dec 3, 2013 नई दिल्ली: आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना राज्य बनाने के लिए केद्र सरकार ने मंगलवार को एक विशेष बैठक बुलाई है जिसमें तेलंगाना विधेयक पर चर्चा होगी। बैठक मे अलग राज्य बनाने को लेकर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने बताया कि मंगलवार को कैबिनेट की बैठक विशेषतौर पर तेलंगाना मुद्दे पर चर्चा करने के लिए ही बुलाई गई है। बैठक संसद के शीतकालीन सत्र पहले बुलाई जा रही है और शिंदे ने कहा था कि तेलंगाना विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। गौर हो कि संसद का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर तक चलेगा। बैठक में कैबिनेट हैदराबाद को लेकर भी ... तेलंगाना पर बिल आएगा,भाजपा समर्थन करेगीkhaskhabar.comहिन्दी - Dec 3, 2013 तेलंगाना पर बिल आएगा,भाजपा समर्थन करेगी. तेलंगाना पर बिल आएगा,भाजपा समर्थन करेगी. published: 03/12/2013 | 18:32:50 IST. नई दिल्ली। केंद्र में संसदीय मामलों में मंत्री कमलनाथ ने मंगलवार को कहा कि संसद के शीतकालीन सत्र में तेलंगाना राज्य के गठन के लिए विधेयक लाने के बारे में कई राजनीतिक पार्टियों में आम सहमति है और यह सरकार का प्रयास होगा कि जल्द से जल्द यह विधेयक लाया जा सके। आगामी पांच दिसम्बर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र को देखते हुए आयोजित सर्वदलीय बैठक के बाद कमलनाथ ने संवाददाताओं को बताया कि सभी राजनीतिक पार्टियां शीतकालीन सत्र में तेलंगाना विधेयक लाने ... शीतकालीन सत्र पूर्व स्पीकर ने बुलाई सर्वदलीय बैठकkhaskhabar.comहिन्दी - Dec 3, 2013 विधानसभा चुनाव की तपिश के साथ-साथ कई अहम मुद्दों को लेकर देश का सियासी माहौल गर्माया हुआ है। ऎसे में गुरूवार से शुरू होने वाला संसद का शीतकालीन सत्र काफी हंगामेदार होने के आसार है। शीतकालीन सत्र में बहुचर्चित महिला आरक्षण विधेयक और लोकपाल विधेयक पारित कराना सरकार की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर हैं। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने कहा है कि अगर विवादित बिल पेश हुआ, वह संसद नहीं चलने देगी। संसद की कार्यवाही बिना बाधा के चल सके, इसके लिए लोकसभा की स्पीकर मीरा कुमार ने मंगलवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है. संसदीय कार्यमंत्री कमलनाथ भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सरकार ने संसदके शीतकालीन सत्र को लेकर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई.आर्यावर्त - Dec 2, 2013 कई अहम मुद्दों को लेकर देश का सियासी माहौल पूरी तरह गर्म है। ऐसे में गुरुवार यानी 5 दिसंबर से शुरू होने जा रहा संसद का शीतकालीन सत्र हंगामेदार होने की संभावना है। सियासी पार्टियों ने बयानों के जरिए अभी से ही सत्र के घमासान के संकेत दे दिए हैं। लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने संसद के शीतकालीन सत्र को बिना किसी गतिरोध के चलाने के लिए मंगलवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कल संसदीय कार्यमंत्री कमलनाथ ने बुलाई थी बैठक। शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से 20 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में बहुचर्चित महिला आरक्षण विधेयक और लोकपाल विधेयक पारित कराना सरकार की प्राथमिकता सूची में सबसे ... शीतकालीन सत्र बढ़ाने का फैसला सरकार करेगीः मीरा कुमारपंजाब केसरी - Dec 3, 2013 ... को भेजा गया जेल · 1984 दंगा: सज्जन कुमार को झटका, SC ने... 11 hrs ago 1984 दंगा: सज्जन कुमार को झटका, SC ने की अर्जी खारिज · शीतकालीन सत्र बढ़ाने का फैसला सरकार... 12 hrs ago शीतकालीन सत्र बढ़ाने का फैसला सरकार करेगीः मीरा कुमार. शीतकालीन सत्र बढ़ाने का फैसला सरकार करेगीः मीरा कुमार. 2013-12-03 PM 03:00:53|. Read More : नई दिल्ली | संसद | शीतकालीन सत्र | मीरा कुमार | सर्वदलीय बैठक. [-] Text [+]. नई दिल्ली: गुरुवार से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार संसद का शीतकालीन सत्र काफी हंगामेदार होने की संभावना है। ससंद की कार्यवाही को सुचारू ढंग रूप. तेलंगाना के लिए सरकार प्रतिबद्ध: मनमोहनपंजाब केसरी - Dec 3, 2013 अभिनेता राजपाल यादव को भेजा गया जेल · 1984 दंगा: सज्जन कुमार को झटका, SC ने... 12 hrs ago 1984 दंगा: सज्जन कुमार को झटका, SC ने की अर्जी खारिज · शीतकालीन सत्र बढ़ाने का फैसला सरकार... 13 hrs ago शीतकालीन सत्र बढ़ाने का फैसला सरकार करेगीः मीरा कुमार. तेलंगाना के लिए सरकार प्रतिबद्ध: मनमोहन. 2013-12-03 PM 04:32:34|. Read More : मनमोहन सिंह | तेलंगाना राज्य | संसद शीतकालीन सत्र | मीरा कुमार | सुषमा स्वराज. [-] Text [+]. नई दिल्ली: प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज अलग तेलंगाना राज्य के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। इस सप्ताह गुरूवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले. 5 दिसंबर से शीतकालीन सत्र शुरू, मीरा कुमार ने बुलाई सर्वदलीय बैठकJano Duniya - Dec 2, 2013 नई दिल्ली, एजेंसी। संसद का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इस सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण बिलों को पारित कराना चाहेगी। महिला आरक्षण विधेयक और लोकपाल विधेयक पारित कराना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता होगीं। तेलंगाना की स्थापना के लिए विधेयक एजेंडा में सूचीबद्ध नहीं है, लेकिन सरकार का कहना है कि वह इसे सत्र के दौरान पेश करने का प्रयास करेगी। महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा में पारित हो चुका है लेकिन लोकसभा से मंजूरी की प्रतीक्षा है, वहीं लोकपाल विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका है तथा यह राज्यसभा में लंबित है। गृह मंत्री और लोकसभा में सदन के नेता सुशील ... तेलंगाना पर मंत्री समूह की बैठक आज, विधेयक पर लगेगी अंतिम मुहर!khaskhabar.comहिन्दी - Dec 2, 2013 बैठक संसद के शीतकालीन सत्र से पूर्व बुलाई जा रही है। शिंदे ने कहा था कि तेलंगाना विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। संसद का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर तक चलेगा। बैठक में हैदराबाद को लेकर भी चर्चा होगी। आंध्र प्रदेश के बटवारे के बाद इस पर भी अंतिम फैसला लिया जाएगा कि हैदराबाद को दस साल तक दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी बनाया जाएगा या फिर केंद्र शासित प्रदेश। कांग्रेस कोर समिति ने पिछले माह मंत्री समूह द्वारा तैयार तेलंगाना विधेयक को पारित कर दिया था। सूत्रों ने बताया कि रायलसीमा क्षेत्र के दो और जिलों को भी तेलंगाना में जोडा जा सकता है। संसदके सामने जल्द आएगा तेलंगाना पर विधेयक: शिंदेLive हिन्दुस्तान - Dec 1, 2013 इस सप्ताह शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में पृथक तेलंगाना राज्य को लेकर विधेयक रखे जाने के बारे में पुष्टि करने से इंकार करते हुए केन्द्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि विधेयक संसद के सामने बहुत जल्दी आएगा। तेलंगाना को लेकर विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र में लाने से जुड़े सवाल पर शिंदे ने कहा कि पृथक तेलंगाना राज्य के लिए जीओएम की बैठकें लगभग पूरी हो चुकी हैं। केन्द्रीय विधि विभाग से राय लेने के बाद यह मंत्रियों के समूह में लाया जाएगा और इसके बाद ही इसे कैबिनेट में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि कैबिनेट से मसौदा विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद इसे ... संसदके शीतकालीन सत्र का माहौल रहेगा गर्मp7news - Dec 2, 2013 देश में सियासत का पारा गर्म है और ऐसे में सभी पार्टियां शीतकालीन सत्र में सियासत चमकाने की तैयारी में हैं। 5 दिसंबर से शुरू होने वाले इस सत्र से पहले हुई ऑल पार्टी मीटिंग में ही ये साफ झलका। एक ओर कांग्रेस जहां 8 दिनों के सत्र में सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ बिल ला सकती है वहीं विपक्ष के मुद्दों की फेहरिस्त भी तैयार है। 5 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। मगर इसके माहौल के गर्म रहने के कई वजहें अभी से नजर आ रही हैं। बीती शाम इसे लेकर ऑल पार्टी मीटिंग हुई मगर सियासी सुर में कहीं से भी जनता की भलाई वाले मुद्दे नजर नहीं आए। वहीं समाजवादी पार्टी ने ... तेलंगाना मुद्दा: कैबिनेट बैठक में आज हो सकता है बडा फैसलाkhaskhabar.comहिन्दी - Dec 2, 2013 नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश से प्रथक तेलंगाना राज्य बनाने के लिए केद्र सरकार ने मंगलवार को एक विशेष बैठक बुलाई है जिसमें तेलंगाना विधेयक पर चर्चा होगी। बैठक मे अलग राज्य बनाने को लेकर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने बताया कि मंगलवार को कैबिनेट की बैठक विशेषतौर पर तेलंगाना मुद्दे पर चर्चा करने के लिए ही बुलाई गई है। बैठक में कैबिनेट हैदराबाद को लेकर भी चर्चा होगी। आंध्र प्रदेश के बटवारे के बाद इस पर भी अंतिम फैसला लिया जाएगा की हैदराबाद को दस साल तक दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी बनाया जाएगा या फिर केंद्र शासित प्रदेश। भले ही ... तेलंगाना पर बैठक आजरेडियो रूस (РГРК) - Dec 2, 2013 ... तेलंगाना राज्य बनाने के लिए केद्र सरकार ने मंगलवार को एक विशेष बैठक बुलाई है जिसमें तेलंगाना विधेयक पर चर्चा होगी। बैठक मे अलग राज्य बनाने को लेकर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। आज Zee News ने यह खबर दी। केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने बताया कि मंगलवार को कैबिनेट की बैठक विशेषतौर पर तेलंगाना मुद्दे पर चर्चा करने के लिए ही बुलाई गई है। बैठक संसद के शीतकालीन सत्र पहले बुलाई जा रही है और शिंदे ने कहा था कि तेलंगाना विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। गौर हो कि संसद का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर तक चलेगा। बैठक में कैबिनेट हैदराबाद को लेकर भी चर्चा ... तेलंगाना मुद्दे पर सरकार लेगी विपक्ष की रायp7news - Dec 1, 2013 तेलंगाना गठन बिल को शीतकालीन सत्र में पास कराने की तैयारी में जुटी सरकार आज ऑल पार्टी मीटिंग बुला सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ बैठक बुलाकर विपक्षी दलों की राय जानने की कोशिश करेंगें। माना जा रहा कि सोनिया गांधी इस बिल को शीतकालीन सत्र में पेश करने की हरी झंडी दे चुकी हैं। तेलंगाना के गठन के मसौदे को तैयार करने के लिए बने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के प्रस्तावो को लेकर पीएम के साथ केंद्रीय मंत्रियों की एक बैठक पहले ही हो चुकी है। अब इस बिल पर संसद में किसी तरह के गतिरोध से बचने के लिए कमलनाथ सभी पार्टियों के वरिष्ठ नेताओ से आज ... |
जब जलते हुए पेड़ से उड़ रहे थे सारे परिंदे मैं उसी डाल पर बैठा रहा India Shadow Banker Fights to Keep Empire Built on Poor
जब जलते हुए पेड़ से
उड़ रहे थे सारे परिंदे
मैं उसी डाल पर बैठा रहा
India Shadow Banker Fights to Keep Empire Built on Poor
पलाश विश्वास
अपने विश्वविख्यात परिचित कवि उदय प्रकाश की पंक्तियां आज के हालात को सही ढंग से अभिव्यक्त करते हैं।इसलिए इसी शीर्षक से आज का यह संवाद प्रयत्न। तो मुंबई में सिर्फ एंटेलिया ही नहीं है, गरीबों के खून पसीने के निवेश से बना एक व्हाइट हाउस भी है। जण गण मन अधिनायक का विश्वरिकार्ड बनाने वाले का मिसाइलरोधी महल भारतीय अर्थव्यवस्था और सैन्य राष्ट्र का उतना ही बड़ा प्रतीक है,जितना कि मुकेश अंबानी का एंटेलिया।
समझ लिया करें कि रुपये में उचाल कैसे आता है
* | 1 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया रुपया
मुंबई: विदेशी पूंजी के सतत प्रवाह के बीच निर्यातकों द्वारा अमेरिकी मुद्रा की बिकवाली बढ़ने के कारण रुपया आज 30 पैसे की तेजी के साथ एक महीने के उच्चतम स्तर 61.75 पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि विदेशी बाजारों में डॉलर के मुकाबले अन्य मुद्रा में तेजी और घरेलू शेयर बाजार की अच्छी शुरुआत के कारण भी स्थानीय मुद्रा को समर्थन मिला। रुपया गुरुवार के कारोबार में 31 पैसे की तेजी के साथ 62.05 के स्तर पर बंद हुआ था। Previous Story. LPG से जुड़े लोगों के लिए जरूरी खबर, जनवरी से इस नए नियम से मिलेगी गैस. आपके विचार. आधारकार्ड प्रॉजेक्ट से जुड़ेगी सीआईएफंडेड कंपनी!नवभारत टाइम्स-02-12-2013 आधारकार्ड योजना से जुड़ी यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) न्यूयॉर्क की ऐसी टेक्नोलॉजी स्टार्ट-अप से करार करने वाली है, जिसे अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईएसे फंड मिलता है। अमेरिकी कंपनी मोंगोडीबी ... |
* | 'सर्विस टैक्स के लिए फिर नहीं मिलेगा वीसीईएस जैसा मौका'
फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदंबरम ने बुधवार को कहा कि सर्विस टैक्स वॉलंटरी कम्प्लायंस एनकरेजमेंट स्कीम (वीसीईएस) एक नई शुरुआत करने के लिए अच्छा मौका है। उनका कहना था, 'सरकार ने निष्पक्ष और उदार पेशकश की है। यह एक बार की पेशकश है और इसका फायदा उठाना सभी के हित में है। उल्टी गिनती शुरू हो गई है और अंतिम तिथि 31 दिसंबर है।' चिदंबरम ने कहा कि अंतिम एम्नेस्टी स्कीम वीडीआईएस के नाम से 1997 में घोषित की गई थी। अब 16 वर्ष बाद सर्विस टैक्स के लिए ऐसी स्कीम लॉन्च की गई है। उन्होंने कहा, 'अगर किसी को लगता है कि अगले वर्ष एक और स्कीम आएगी तो वह गलत है। ये स्कीमें प्रत्येक वर्ष घोषित नहीं ... |
* | एक्जिट पोल में बीजेपी की जीत के अनुमान से सेंसेक्स में जबरदस्त तेजी
मुंबई: विधानसभा चुनावों के एक्जिट पोल के नतीजों से उत्साहित सेंसेक्स में आज जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 400 अंकों की जोरदार तेजी के साथ 21 हजार के पार निकल गया वहीं निफ्टी 100 अंकों की तेजी दर्ज की गई। सेंसेक्स सुबह 9.16 बजे 419.98 अंकों की तेजी के साथ 21,128.69 पर और निफ्टी भी लगभग इसी समय 128.75 अंकों की तेजी के साथ 6,289.70 पर कारोबार करते देखे गए। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 183.54 अंकों की तेजी के साथ 20,992.25 पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी ... |
* | 7.25 लाख करोड़ रुपये का कर्ज कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं चुका रहे.
आम आदमी को कई औपचारिकताएं पूरी करने के बाद भी मामूली रकम का लोन मुश्किल से ही मिलता है और कुछ हजार रुपये का लोन न चुका पाने के कारण मजदूर और किसान आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर देश में 7.25 लाख करोड़ रुपये का लोन चुका नहीं रहा और उसमें से एक बड़ा हिस्सा न चुकाकर हजम कर गया है। सरकार यह जांच तक नहीं कर रही कि इसके लिए कौन दोषी है। महाराष्ट्र स्टेट बैंक एंप्लॉयीज फेडरेशन (MSBEF) के महासचिव विश्वास उत्गी के अनुसार, इतने सारे लोन का न चुकाने का कारण बैंक के टॉप ऑफिसर्स, कॉर्पोरेट सेक्टर और पॉलिटिशंस का इस गोरखधंधे में शामिल होना है। उन्होंने इस ... |
पिछले दिनों परिवर्तित महानगर में सहाराश्री सुब्रत राय का एक हाईप्रोफाइल मीडिया आयोजन हुआ,तबसे लेकर सहारा समूह पर अब तक टनों कादगद कारे हो गये सहारा सुवचनमय।2 जी स्पेक्ट्रम घोटाले में मीडिया का कितना बड़ा खेल है इसका नजारा अब सामने आ रहा है। पहले बरखा दत, वीर संघवी, प्रभु चावला का नाम जहां इस घोटाले में सामने आया, वहीं अब सहारा के मालिक सुब्रत राय और इसके संपादक उपेंद्र राय भी इस घोटाले में फंस गए है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच में बाधा डालने के लिए सहारा के मालिक सुब्रत राय पर अवमानना का नोटिस थमा दिया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत रॉय सहारा उर्फ सहाराश्री को मिली नोटिस का मामला इतना संगीन है कि इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। जो जानकारी आयी है उसके मुताबिक वे ईडी के अधिकारियों को धमकी दे रहे थे। धमकी देने का काम उनके ही सीईओ संपादक उपेन्द्र राय कर रहे थे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने टूजी घोटाले की जांच में दखल करने के आरोप में सुब्रत रॉय के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी राजेश्वर सिंह को कथित तौर पर धमकी देने और ब्लैकमेल करने के लिए दो पत्रकारों उपेंद्र राय और सुबोध जैन को भी नोटिस जारी किया है। राजेश्वनर सिंह 2 जी मामले की जांच कर रहे हैं।
बेंच ने सहारा इंडिया न्यूज नेटवर्क और इसकी सहयोगी इकाइयों को राजेश्वर सिंह से जुड़ी कोई खबर या कार्यक्रम चलाने पर भी रोक लगा दिया है। बेंच का यह आदेश सुबोध जैन द्वारा राजेश्वर सिंह को भेजे गए 25 प्रश्नों के संबंध में भी लागू है। जैन ने सिंह को 25 प्रश्न भेजकर उनसे जवाब मांगा था। ये प्रश्न व्यक्तिगत प्रकृति के थे। जांच अधिकारी राजेश्वर सिंह द्वारा दायर इस याचिका में कहा गया है कि 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले से जुड़े 150 करोड़ रुपये के एक संदिग्ध लेनदेन के बारे में सुब्रत राय को निदेशालय के सामने उपस्थित होने का नोटिस जारी किया गया था। याचिका में आरोप लगाया गया है कि सुब्रत राय प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं हुए, उल्टे उन्होंने जांच अधिकारी को ब्लैकमेल करने की कोशिश की।
अब बहुत कम लोगों को याद आ रहा होगा कि जिस नीरा राडिया ने 2जी घोटाले की पूरी पटकथा लिखी है उसे भारत में व्यापार जमाने में सबसे पहले सहाराश्री ने ही मदद की थी। भारत में पीआर का धंधा शुरू करनेवाली नीरा राडिया को पहला बड़ा एकाउण्ट सहारा एयरलाइन्स का ही मिला था और उन दिनों सहारा श्री लखनऊ से ज्यादा मुंबई में पाये जाते थे। इसलिए जांच के दायरे में तो अब यह भी शामिल होना चाहिए कि क्या सुब्रत रॉय सहारा की भी इस पूरे घोटाले में वाया नीरा राडिया कोई भूमिका है? पुणे वैरियर को जवाब तो देना ही होगा, भले ही इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें छह हफ्ते का समय दे दिया है।
कल रात से विधानसभा चुनावों के एक्जिट पोल को लेकर तेजपाल तेजपत्ता बजरिये काफी क्रांति कर रहे लोग धर्म और धर्मनिरपेक्षता के ध्रूवीकरण पर जशन मातम मनाने लगे हैं। अपन को तो राजीव नयन बहुगुणा का तेवर पसंद हैं या फिर सुरेंद्र ग्रोवर का अंदाज।अपने प्रिय राजीव दाज्यू यानी नैनीताल समाचार के राजीव लोचन साह भी आप के चमत्कारी गर्भपात से मायूस नजर आ रहे हैं।
जैसे भेड़ धंसान बहिस्कृत बहुजनों को भावनात्मक मुद्दों पर बहकाया जाता है,वैसे बहकने लगा है मेधा समाज भी।सूचना महाविस्फोट के मस्तिष्क नियंत्रण का चमत्कार यही है।
बहुत पुराना एक वाकया याद आ रहा है।डीएसबी कालेज में एमए इंग्लिश की मौखिक परीक्षा के लिए मैंने अजब रणनीति तैयार की थी।हर सवाल के जवाब में मैं सोच समझकर ऐसे ही जवाब दे रहा था कि अगला सवाल मेरी विशेषज्ञता वाले विषय पर ही पूछने के लिए मजबूर हो जाये परीक्षक।हुआ भी यही। मौखिक परीक्षा में नंबर मुझे लिखित परीक्षा से कहीं ज्यादा मिले। एस पहाड़ी आम छात्र की यह सत्तर दशक की तरकीब हुबहू आज का प्रचारतंत्र आजमा रहा है। मुद्दे अब हमारे हैं ही नहीं।कारपोरेट राज की ओर से मुद्दे उछाले जा रहे हैं। चिंतन मंथन विमर्श विचारधारा सबकुछ पर उसीका नियंत्रण।सारे विकल्प उसीके।तमाम रक्षाकवच,कुंडल आदि उसीके। तमाम महापुरुष,पुरखे,संत, जनांदोलन,महाविद्रोह और इतिहास पर उन्हीका कब्जा।धर्मोन्मादी कारपोरेट राज के इस तिलिस्म में फंसे हम लोग अलग अलग चीख पुकार मना रहे हैं।कोई इस तिलिस्म को तोड़ने के बारे में यकीनन सोच ही नहीं रहा है।हमारी मेधा,हमारी ऊर्जा का इस्तेमाल शत्रुपक्ष कर रहा है।अति धूक्तता के साथ।जाने अनजाने हम सारे लोग इसी दुश्चक्र में कैद है। इस तिलिस्म को तोड़ने के लिए जिस महा विस्फोट की तैयारी है,वह हमारी सम्मिलित मेधा,समग्र ऊर्जा के समन्वय बिना असंभव है।लेकिन इस विकल्प पर सोच ही नहीं रहे हैं हम।
इसी बीचविवादास्पद सांप्रदायिक हिंसा रोकथाम विधेयक (प्रिवेंशन ऑफ कम्यूनल वॉयलेंस बिल) पर संसद के आज से शुरू हुए शीतकालीन सत्र में हंगामे के आसार बढ़ गए हैं। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी की बिल के विरोध में पीएम को लिखी चिट्ठी के बाद सरकार ने साफ कर दिया है कि वह इसी सत्र में इसे पेश करने जा रही है। बिल लाने पर अड़ी सरकार को बीजेपी के साथ-साथ उसे समर्थन दे रहे एसपी और बीएसपी जैसे दलों का भी विरोध झेलना पड़ेगा। इन दोनों पार्टियों के साथ वाम दलों ने भी साफ कर दिया है कि मौजूदा स्वरूप में यह बिल उन्हें स्वीकार नहीं है।
मायने यह कि इस संसदीय सत्र में सांप्रदायिक हिंसा रोकथाम के नाम पर हंगामा मध्ये भारतीय जन गण का काम तमाम करने वाले सारे कानून पास करवाने का आईपीएल परिदृश्य है।
राष्ट्र और अर्थ व्यवस्था के प्रासंगिक विश्लेषण में अरुंधति हम सबसे मीलों आगे हैं। हम सिर्फ वाह वाह करते हैं। तमाम लोग तमाम क्षेत्रों में काम कर रहे हैं।अलग अलग द्वीपों में।ज्यादातर की तो हम नोटिस ही नहीं लेते।मीडिया जिन्हें आइकन हिरो बनाता है,बाकायदा ब्रांडेड हैं जो,ब्रांड उपबोक्ता बन चुका जनगण उसी की सुनता है।अरविंद केजरीवाल भी ब्रांडेड हैं।तमाम रुपों में,तमाम अवतारों में रंग बिरंगे कारपोरेट मैनेजर,मार्केटिंग विशेषज्ञ हमें हांक रहे हैं और हम हाके जा रहे हैं।
मसलन
Umesh Tiwari
अपने देश के ज़मीनी मुद्दों के मद्देनजर शायद लोग दिल्ली चुनावों के महत्व का अभी आकलन नहीं कर पा रहे हैं। सच तो ये है कि इन चुनावों के मायने हार-जीत की चौखट से बाहर निकल चुके हैं, नतीजे चाहे जो हों...आने वाले चुनाव देश भर में इनकी छाप लिए होंगे। झट सब ठीक नहीं हो जाएगा पर अब सचमुच आम आदमी राजनीतिक दलों के अजेंडे में होगा। मैं अपने उन विचारवान मित्रों से निवेदन करना चाहता हूँ जो अभी भी 'रहा किनारे बैठ' या अपने से आरंभ होने वाली पहल को ही श्रेष्ठ मानने की मनोदशा में समय बिता रहे हैं, वो खुलकर इस आंदोलन के विरोध या पक्ष में आयें और मार्गदर्शन करें। 'जागो रे जिन जागणा जब जागण की बार, फिर क्या जागे नानका जब सोवे पाँव पसार'!— with Rajiv Lochan Sah and 19 others.
मसलन
Rajiv Lochan Sah
19 hours ago via mobile
इतने अच्छे मतदान के बावजूद यदि आम आदमी पार्टी दिल्ली विधान सभा को त्रिशंकु भी न बना सकी तो यह वैकल्पिक राजनीति के लिये बड़ा झटका होगा। इक्के-दुक्के साफ़ सुथरे लोग पहले भी चुनाव लड़ते और जमानत गँवाते रहे थे। मगर संगठित और सुनियोजित ढंग से साफ़ सुथरी चुनावी राजनीति करने के इस प्रयोग के असफल होने का निहितार्थ होगा कि जनता ने चुनावी गन्दगी को अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया है।
Rajiv Nayan Bahuguna, Surendra Grover, चन्द्रशेखर करगेती and 126 others like this.
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Dhan Singh Rawat Its just beginning lets hope for good but also prepare for the worst. Because in Politics any thing can happen. Simply not predictable.
4 hours ago· Like· 1
Harsh Rawatइस देश मैं पार्टियाँ कुकुरमुत्ते की तरह फैल गयि हैं आप कितने पार्टियाँ और चाहतें हैं. जो केजरीवाल अण्णा को धोखा के सकता है वो देश को भी दे सकता है....
3 hours ago· Like· 1
Anil Maikhuri"आप" एक विकल्प है, साहस है, हमें कुछ नया सोचने कि शक्ति देता है, में इस आंदोलन से जुड़े लोगो के बारे ज्यादा नहीं कह सकता, लेकिन यह विचार मुझे उत्साहित करता है. आम आदमी पार्टी एक भी सीट ना लाये, लेकिन यह विचार ख़त्म नहीं होना चाहिए, हो सकता हम आज ना बदले, लेकिन बदलने कि दिशा में हमारे प्रयास रुकने नहीं चाहिए।
3 hours ago· Like· 3
Palash Biswasराजीव दाज्यू, हम लोग राष्ट्र के बदले चरित्र को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं।चुनाव नतीजे और तथाकथित जनादेश पहले से तय है।हमें बाजार के निर्मित जनादेश पर ही मुहर लगानी होती है। बंगाल विधानसभा में आदार के खिलाफ पास सर्वदलीय प्रस्ताव की खबर ही नहीं बनी।इसके उलटआधार नंबर नहीं हुआ तो कितनी मुसीबतें होंगी,सीआईए से संबद्ध इस कारपोरेट योजना को प्रायोजित करने में ही लगा है मीडिया।कांग्रेस की जनविरोधी नीतियों की वजह से हम लोग कांग्रेस के हक में नहीं है।लोकिन उससे ज्यादा जनविरोधी,जनसंहार संस्कृति की जायनवादी मसीनरी को विकल्प बतौर पेश किया अबाध विदेशी पूंजी ने और उसके पिट्ठू मीडिया ने।आप कवायद उसी वैकल्पिक जनादेश को कारगर बनाने का माध्यम बना है।जनांदोलनों ने कोई विकल्प ही नहीं दिया जनता को।जनांदोलन के मोर्चे पर राष्ट्र के बदले चरित्र के मुताबिक व्यवस्था बदलने की सोच और रणनीति पर विचार अभी शुरु ही नहीं हुआ है।हम लोग हवा में तलवारे भांज रहे हैं जाहिर है,इससे कुछ बदलने वाला नहीं है ,बदलाव का छलावा जुर होगा।जैसा बंगाल में हुआ।बाजार के जश्न से जाहिर है कि निर्मायक जीत किसकी हुई।जीते चाहे कांग्रेस,चाहे भाजपा या कोई बाजारु&त्रप,पराजय भारतीय लोकघणराज्यऔर उसके गुलाम नागरिकों की निश्चित है।
कोलकाता में सहारा इंडिया समूह के मुखिया सुब्रत राय ने कांग्रेस अध्यक्ष व यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी का बिना नाम लिए कहा है कि उनके विदेशी मूल का मुद्दा उठाने और उन्हें पीएम बनाए जाने की मुखालफत करने की कीमत सहारा को चुकानी पड़ रही है। उन्होंने आशंका जताई कि कांग्रेस के कुछ मंत्रियों के इशारे पर सेबी सहारा समूह को फंसाने की कोशिश कर रही है।
सहारा परिवार के मुखिया सुब्रत राय शुक्रवार को यहां संवाददाताओं से मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि सेबी हमारे लिए एक रेगुलेटर व बड़े भाई की भूमिका में नहीं है, जैसा दूसरी कंपनियों के लिए और इसकी वजह राजनीतिक ही है। यह पूछे जाने पर कि सेबी के साथ विवाद से कंपनी की प्रतिष्ठा और साख पर असर पड़ रहा है, सुब्रत राय ने कहा कि हमारी कुल देनदारियों से परिसम्पत्तियों का मूल्य बहुत अधिक है, और इसे लेकर कोई चिंता की बात नहीं। बकौल सुब्रत राय के फिलहाल हमारे पास जमाकर्ताओं और बैंकों की कुल देनदारी 40 से 45 हजार करोड़ के बीच है जबकि हमारी भूमि व अन्य अचल परिसम्पत्तियों की कीमत 1.20 लाख करोड़ है।
सराहा के सूत्रधार ने भाजपा शासित राज्यों मध्यप्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ का नाम लेकर वहां हो रहे विकास की चर्चा की लेकिन नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी पर पूछे गए कई सवालों को टाल गए। उन्होंने कहा कि मोदी से तो मिला हूं लेकिन राहुल के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता।
पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुका है। किस राज्य में किस दल को जनाधार मिलेगा, इसका असल पता तो आठ दिसंबर को ही चलेगा लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे बता रहा हैं कि पांच राज्यों में से चार में बीजेपी की सरकार बन रही है। एग्जिट पोल के अलावा बुकीजऔरज्योतिषी भी यह अनुमान लगा रहे हैं कि दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश औऱ छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बन रही है, जबकि मिजोरम में कांग्रेस की सरकार बना रही है। खास बात यह है कि चार सर्वे एजेंसियों ने करीब एक जैसे ही नतीजे बताए हैं। एग्जिट पोल के हिसाब से दिल्ली में भाजपा सबसे आगे हैं लेकिन एक बात जो बेहद खास है वो यह है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हरा सकते हैं।
एग्जिट पोल के नतीजों का शेयर मॉर्केट में भी सकरात्मक असर देखा जा रहा है। ज्यादातर एग्जिट पोल के नतीजों से शेयर बाजार में भी उछाल देखा जा रहा है। बेंचमार्क इंडेक्स बीते दिनों के मुकाबले दो फीसदी की छलांग के साथ खुला। गुरुवार दिन में 11 बजे सेंसेक्स 362 प्वाइंट के साथ 21,070 पर था और निफ्टी भी 113 प्वाइंट की बढ़त के साथ 6,273 पर पहुंचा। मिडकैप इंडेक्स में भी एक फीसदी की बढ़त दर्ज की गई तो स्मॉलकैप इंडेक्स ने 0.7 फीसदी की बढ़ ली हुई थी।
आगे विस्तार से पढ़ें- क्या कहते हैं अलग-अलग एग्जिट पोल
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http://www.bhaskar.com/article-ht/c-99-178366-NOR.html
एक्जिट पोल में बीजेपी की जीत के अनुमान से सेंसेक्स में जबरदस्त तेजीClick to Expand & Play
फाइल फोटो
मुंबई: विधानसभा चुनावों के एक्जिट पोल के नतीजों से उत्साहित सेंसेक्स में आज जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 400 अंकों की जोरदार तेजी के साथ 21 हजार के पार निकल गया वहीं निफ्टी 100 अंकों की तेजी दर्ज की गई।
सेंसेक्स सुबह 9.16 बजे 419.98 अंकों की तेजी के साथ 21,128.69 पर और निफ्टी भी लगभग इसी समय 128.75 अंकों की तेजी के साथ 6,289.70 पर कारोबार करते देखे गए।
बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 183.54 अंकों की तेजी के साथ 20,992.25 पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी 101.50 अंकों की तेजी के साथ 6,262.45 पर खुला।
'टाइम' की 10 शीर्ष खबरों में 16 दिसंबर का दिल्ली गैंगरेप
टाइम पत्रिका ने 2013 के शीर्ष 10 खबरों में भारत में हो रही दुष्कर्म की घटनाओं को भी स्थान दिया है। इसे सूची में नौवें स्थान पर रखा गया है।
http://khabar.ndtv.com/news/business/sensex-jumps-on-exit-polls-gains-400-points-374094
सेबी की भूमिका से क्षुब्ध सुब्रत राय ने कहा कि आज के दौर में देश में कोई बड़ा उद्यमी नहीं उभर सकता। 30 साल पहले मैंने अपनी यात्रा शुरू की थी, और एक उपलब्धि हासिल की लेकिन आज के हालात में मैं भी कुछ नहीं कर सकता।
पश्चिम बंगाल में अपनी निवेश की योजनाओं की जानकारी देते हुए सुब्रत राय ने कहा कि दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर में 500 बेड के अस्पताल सह मेडिकल कालेज के निर्माण की उनकी परिकल्पना है। इस पर 400 करोड़ की लागत आएगी। इसके लिए जमीन की खरीद की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने देश की वर्तमान आर्थिक हालात पर भी चिंता जाहिर की और कहा कि चालू खाते के बढ़ते घाटे और घटते निर्यात की चुनौती को लम्बे समय तक नहीं झेला जा सकता।
जाहिर है कि आप हम उनके मुद्दों में उलझे ही रहेंगे और वे हमारा काम तमाम करते रहेंगे।
मसलन
Jubilant shares plunge after FDA warning for U.S. plant
Pharmaceutical tablets and capsules in foil strips are arranged on a table in this picture illustration taken in Ljubljana September 18, 2013. Picture taken September 18.
CREDIT: REUTERS/SRDJAN ZIVULOVIC/FILES
(Reuters) - Drugmaker Jubilant Life Sciences Ltd(JULS.NS) said on Thursday it had received a warning from the U.S. Food and Drug Administration over manufacturing practices at one of its U.S. facilities, sending its shares the limit-down 10 percent.
The FDA said it could withhold approval of new products from Jubilant HollisterStier LLC, a facility located at Spokane, Washington, until the company takes action to comply with the regulator's good manufacturing practices, Jubliant Life Sciences said.
Jubilant HollisterStier will respond to the warning on or before December 12 and will take corrective actions to ensure compliance with the FDA, it added.
The facility accounted for 7 percent of Jubilant Life Science's consolidated sales in the six months ended September.
Shares of Jubilant Life Sciences plunged 10 percent after the announcement, their steepest one-day fall in nearly six months, while the BSE Sensex was up 1.6 percent.
"We expect that the on-going manufacturing, distribution and sale of products from this facility will not be impacted as the WL (warning letter) will affect new approvals only," the company said in a statement.
Indian medicine makers, which produce nearly 40 percent of generic and over-the-counter drugs for the United States, have recently been battered by a rash of regulatory actions including a record fine for Ranbaxy Laboratories Ltd (RANB.NS) and what amounts to a ban by the FDA on a second plant for Wockhardt Ltd (WCKH.NS).
Jubilant Life Sciences, which makes generics and provides contract manufacturing services, has 10 facilities in India, the United States and Canada.
(Reporting by Sumeet Chatterjee in Mumbai; and Abhishek Vishnoi in Bangalore; Editing by Miral Fahmy)
* | 'गुप्त संयंत्र' से भारत बढ़ा रहा है परमाणु ताकत: रिपोर्ट
एक अमरीकी थिंक टैंक ने कहा है कि भारत ने संभवत: एक नए गुप्त संयंत्र का निर्माण किया है जिससे उसकी यूरेनियम संवर्धन करने की क्षमता काफ़ी बढ़ जाएगी. परमाणु अप्रसार पर काम करने वाली संस्था इंस्टीट्यूट फ़ॉर साइंस ऐंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सैटेलाइट तस्वीरों के ज़रिए उन्हें पता चला है कि भारत में मैसूर के पास गैस सेंट्रीफ़्यूज़ संयंत्र का निर्माण लगभग पूरा कर चुका है. क्लिक करें (मूल रिपोर्ट). इस रिपोर्ट को लिखने वाले डेविड ऑलब्राइट ने बीबीसी को बताया कि इस नए संयंत्र से परमाणु हथियारों में इस्तेमाल होने वाले यूरेनियम बनाने की जो भारत की ... |
* | बात-बेबात में जंग की बात
भाषा, नई दिल्ली, इस्लामाबाद : पाकिस्तान के अखबार 'डॉन' के मुताबिक, वहां के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा है कि कश्मीर टकराव का एक ऐसा बिंदु है, जो किसी भी वक्त दो परमाणु शक्तियों के बीच चौथी जंग छेड़ सकता है। लेकिन शरीफ के कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की राय यह है कि पाकिस्तान और भारत के बीच किसी भी विवाद के मुद्दे का हल शांतिपूर्ण तरीके से निकलना चाहिए। इस बीच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि मेरे जीवनकाल में पाकिस्तान के भारत के खिलाफ किसी जंग के जीतने की कोई संभावना नहीं है। इस बीच नवाज के सलाहकार सरताज अजीज ने दावा किया कि सियाचिन पर ... |
* | GOOD NEWS: चौथी बार सबसे सेक्सी एशियन वुमन बनीं कैटरीना कैफ
लंदन। बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ को यहां एक साप्ताहिक पत्रिका द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में लगातार चौथी बार विश्व की सबसे सेक्सी एशियाई महिला के खिताब से नवाजा गया है। कैटरीना ने प्रियंका चोपड़ा, टीवी अभिनेत्री दृष्टि धामी और दीपिका पादुकोण को करीबी मुकाबले में मात दी। कैटरीना ने 'एशिया की शीर्ष 50 सबसे सेक्सी महिलाओं की सूची में पहला स्थान हासिल किया जबकि प्रियंका दूसरे, दृष्टि तीसरे तथा दीपिका चौथे स्थान पर रहीं। सबसे ऊंची नई एंट्री 'आशिकी-2'की अभिनेत्री श्रद्धा कपूर हैं जिन्होंने 12 वां स्थान हासिल किया। माधुरी दीक्षित (23) और श्रीदेवी (40) ने ... |
* | FB पर 'भड़काऊ कॉमेंट्स' को लेकर मुश्किल में लेखिका शीबा, बचाव में मुहिम
सोशल साइट फेसबुक पर कथित तौर पर भड़काऊ कॉमेंट्स करने को लेकर मुश्किल में फंसीं सामाजिक कार्यकर्ता और लेखिका शीबा असलम फहमी के पक्ष में मुहिम शुरू हो गई है। सोशल साइट्स के जरिए चलाई जा रही इस मुहिम में कहा जा रहा है कि पुलिस और अदालत ने पीड़ित को आरोपी बना दिया और आरोपी को बरी कर दिया। शीबा पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और फिलहाल वह जमानत लेने की कोशिश कर रही हैं। मामला क्या है? यह विवाद दो साल पुराना है लेकिन हाल में आए अदालत के फैसले से मामले ने तूल पकड़ लिया है। फेसबुक पर शीबा के पोस्ट से नाराज होकर साल 2011 में पंकज कुमार द्विवेदी ने उन्हें ईमेल के जरिए ... |
* | दिग्विजय को मोदी में दिखा PM बनने का दम!
बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी के कट्टर विरोधी माने जाने वाले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने गुरुवार को अप्रत्याशित टिप्पणी करते हुए कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री अपनी 'उन्मादी' विचारधारा से हट रहे हैं और एक चायवाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। बीजेपी ने अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मोदी के लिए की गई इस टिप्पणी को हाथोंहाथ लेते हुए इसका स्वागत किया। सिंह ने कहा कि वह इस बात का स्वागत करते हैं कि मोदी धीरे-धीरे अपनी उन्मादी विचारधारा से हट रहे हैं और अटल बिहारी वाजपेयी की विचारधारा की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा, 'इसका स्वागत करना चाहिए कि यदि संघ और ... |
* | सटोरियों ने चार राज्यों में खिलाए कमल
नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। विधानसभा चुनावों के नतीजे भले ही रविवार को घोषित होंगे, लेकिन सटोरियों ने पहले ही चारों बड़े राज्यों में कमल खिला दिया है। सटोरियों का मानना है कि दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस भाजपा को टक्कर देने की स्थिति में नहीं है। केवल छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है, जहां कांग्रेस और भाजपा में कड़ी टक्कर है, लेकिन वहां भी पंजे पर कमल भारी है। सटोरियों के अनुसार, भाजपा दिल्ली और राजस्थान में कांग्रेस से सत्ता छीनने के लिए तैयार है। दिल्ली की 70 सीटों वाली विधानसभा में भाजपा 37 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। वहीं, 24 ... |
Will evolve consensus on important legislation: PM
As the controversy rages on a bill to curb communal violence, Prime Minister Manmohan Singh said Thursday his government was making efforts to build consensus on "all matters of legislative importance".
His comments came after the Bharatiya Janata Party's prime ministerial candidate Narendra Modi wrote to him seeking "wider consultation" on the bill.
"It will be our effort to get broad-based consensus on all matters which are of great legislative importance," the prime minister said in response to a question on Modi's opposition to the bill. He was speaking to reporters ahead of the winter session of parliament that began Thursday.
Modi, in a string of tweets Thursday, said he had written to the prime minister opposing the bill and also questioning its timing.
"Communal Violence Bill is ill-conceived, poorly drafted and a recipe for disaster! My letter to PM opposing this bill. Have urged the prime minister to seek wider consultation with the states and various stakeholders of the bill before proceeding any further on a bill like this," Modi said in a tweet.
"Political considerations and vote bank politics rather than genuine concerns are guiding the bill. The timing of the bill is also suspicious," he said.
Modi also said the bill would violate India's federal structure."The bill is in clear violation of India's federal structure. The centre is busy forming laws on matters that are in the state list. If a legislation has to be implemented by the states, should it not be legislated by the states? If implemented, the Communal Violence Bill would fragment society and increase violence. It will have results opposite of the stated objective," he said.
The bill is likely to be taken up in the winter session of parliament.
The prime minister, meanwhile, also urged all parties to ensure a smooth parliament session.
"This session of parliament is of a short duration, and therefore it is obligatory for all political parties... to make their best possible effort to (run the) business of the two houses as easily and smoothly as possible.
"We seek the co-operation of all segments of the house for the smooth passing of the essential legislation," he said.
The winter session is scheduled to end Dec 20.
Narendra Modi reignites Communal Violence Bill debate with letter to PM
Zee Media Bureau/Ajith Vijay Kumar
Ahmedabad/New Delhi: Coming out strongly against the Communal Violence Bill, BJP's prime ministerial candidate Narendra Modi has termed it as ill-conceived, poorly drafted and a recipe for disaster.
The Gujarat Chief Minister has joined chief ministers of West Bengal, Tamil Nadu, Madhya Pradesh and Odisha in opposition to the bill which they allege is a violation of India's federal structure.
Also Read: Communal Violence Bill facing opposition from non-Cong states
Narendra Modi has also written a letter to the PM to register his opposition to the bill.
The 'Prevention of Communal and Targeted Violence (Access to Justice and Reparations) Bill, 2013' proposes to impose duties on the Centre and state governments and their officers to exercise their powers in an impartial and non-discriminatory manner to prevent and control targeted violence, including mass violence against religious or linguistic minorities, SCs and STs.
The bill also proposes constitution of a body - National Authority for Communal Harmony, Justice and Reparation - by the Centre to exercise the powers and perform the functions assigned to it under this Act. The bill largely sticks to the provisions prepared by Sonia Gandhi-led National Advisory Council (NAC).
Modi, in a series of tweets today morning, hit out at the UPA government for pushing ahead with the Communal Violence Bill.
"Communal Violence Bill is ill-conceived, poorly drafted & a recipe for disaster! Timing of Communal Violence Bill is suspicious. Political considerations & votebank politics rather than genuine concerns are guiding it," he tweeted.
Also Read: BJP to oppose Communal Violence Bill in Parliament
"Communal Violence Bill is in clear violation of India's federal structure. Centre is busy forming laws on matters that are in the State List. If a Legislation has to be implemented by the States, should it not be legislated by the States?"
"If implemented, Communal Violence Bill would fragment society & increase violence. It will have results opposite of the stated objective. Urged PM to seek wider consultation with the states & various stakeholders of the Bill before proceeding any further on a Bill like this," he added.
Also Read: Will soon bring in anti-communal violence bill: Shinde
In his letter to PM, Modi described the bill as an attempt to encroach upon the authorities of the state governments and sought wider consultation among the various stakeholders such as the state governments, political parties, police and security agencies etc. before any further movement on the issue.
The Gujarat Chief Minister said that his government is sensitive to the issue of communal violence and agreed that there is a need to be vigilant on communal violence but the contents and timing of the bill are suspicious.
He questioned the hurry of the Centre to introduce the bill in the Parliament, saying that such an attempt before the Lok Sabha elections is suspicious and is driven by votebank politics rather than genuine concern for preventing communal violence.
In his letter to the Prime Minister, the Gujarat Chief Minister brought out the various operational issues in the proposed Prevention of Communal Violence (Access to Justice and Reparations) Bill, 2013. He shared various shortcomings in the individual sections of the proposed Bill.
For example, the Section 3(f) that defines "hostile environment" is wide ranging, vague and open to misuse. Likewise, the definition of communal violence under Section 3 (d) read with Section 4 would raise questions on whether the Centre is introducing the concept of "thought crime" in the context of the Indian criminal jurisprudence.
Strongly opposing the move to make public servants, police and security agencies criminally liable, Modi warned that such a move can adversely impact the morale of our law and order enforcement agencies. It may also make them vulnerable to political victimization.
First Published: Thursday, December 05, 2013, 09:23
Uday Prakash
दुआ
जहां चुप रहना था,
मैं बोला.
जहां ज़रूरी था बोलना,
मैं चुप रहा आया.
जब जलते हुए पेड़ से
उड़ रहे थे सारे परिंदे
मैं उसी डाल पर बैठा रहा....Continue Reading
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Panini Anand
ऐसे समय में, जब देश में कॉर्पोरेट जगत के दो विकल्प ही राजनीति के सूर्य घोषित किए जा रहे हों, दिल्ली में कॉर्पोरेट का एक तीसरा प्रयोग भी चल रहा है और एक ही नस्ल के तीन के बीच वोट बांटकर मतदाता किसी गुमान का शिकार हो, यह ख़बर सामने लाना अहम है. दरअसल, जिसे ख़ारिज करने की ज़रूरत है, उसे न तो आप छोड़ रहे हैं, न पहचान रहे हैं और न उसके ख़िलाफ़ लामबंद हैं. डालते रहिए वोट... प्याज़-जूता, प्याज़-जूता, प्याज़-जूता.
Bolivia is "McDonald Free" | Pratirodh.com
pratirodh.com
served its last hamburgers in Bolivia on a Saturday at midnight [2002], after announcing a global restructuring plan in which it would close its doors in seven other countries with poor profit margins.
Vidya Bhushan Rawat via Babasaheb Ambedkar
All Ambedkarite know Sanjay Paswan well. So, I am sure no real follower of Baba Saheb Ambeddkar will ever follow the path of Hindutva. Those who want to take them to the Sangh Parivar actually violate the principles laid down by Dr Ambedkar. At the moment, Sangh is working on different front. Confuse different communities who are not seen as their partner whether it is Muslims or Dalits.
After Modi and Sardar Patel, RSS wants to adopt Ambedkar
firstpost.com
The RSS's SC unit has launched a campaign to make Ambedkar their Dalit icon.
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Reyazul Haque
Rebuild Babri Masjid!
Smash Hindutva!
Annihilate Caste!
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Tod Do Ghulami Bediyan: An evening of protest songs
Tomorrow at 5:30pm
Sabarmati Dhaba, JNU, New Delhi
You were invited by Reyazul Haque
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भारत में मार्क्सवाद को म्लान करता:आंबेडकरवाद
एच एल दुसाध
पिछले दो दशकों से भारत में जिस 'वाद'ने द्रुत गति से तमाम समाज परिवर्तनकामी 'वादों'को प्रायः हासिये पर धकेल कर रख दिया है,उसका नाम आंबेडकरवाद है.उत्तरोत्तर बढ़ते इसके प्रभाव से देश में जो वाद सर्वाधिक क्षतिग्रस्त हुआ है,वह मार्क्सवाद है.कांशीराम के उभार के साथ –साथ तेजी से विस्तारलाभ किये आंबेडकरवाद के उदय के पूर्व सवर्ण तो सवर्ण,सामाजिक बदलाव के प्रति समर्पित तमाम दलित –पिछड़े ही मार्क्सवाद से चिपके...Continue Reading
Economic and Political Weekly
The reported dismissal of two doctors in one of Delhi's most prestigious charitable hospitals points to the growing commercialisation of the medical profession and the struggle of not-for-profit health services to operate amid the proliferation of for-profit hospitals.
http://www.epw.in/web-exclusives/transformation-charitable-hospitals.html
Ram Puniyani
Kashmir: Understanding Article 370
Ram Puniyani
Those gripped by religious nationalism are unable to understand the regional-ethnic aspirations of the people. Many an ultra-nationalists of different hues also fall into this trap many a times. With formation of Indian nation the integration of regions like Himachal Pradesh, North Eastern States and Jammu& Kashmir created some challenging situations. Though in all these cases the challenges were met in different ways and are even now continuing to pose some issues of serious national concerns, but those related to Kashmir require some more pressing attention. Located in a strategic geographic area of great significance, the global powers have also added their own weight behind complicating the matters in Kashmir. Kashmir remains one of the most contentious issues between the two neighbors, Pakistan and India. In addition the communal forces in India have been making it a bone of contention all th...Continue Reading
Vidya Bhushan Rawat
Many of 'secularists' are fan of this man who spew venom against Muslims in the name of 'secularism'. Well, sitting in Canada and then preaching is easy for Tarek Fateh. How can Hindu communalism is better than Muslim Communalism Mr Fateh or for that matter Christian Fundamentalism. It is a shameless argument which degrade secular thought. Shameful Tarek Fateh, your wish is not going to be fulfilled that easily.
://www.sunnewsnetwork.ca/archives/sunnews/straighttalk/2013/12/20131204-084839.html
'Modi will be good for India'
sunnewsnetwork.ca
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Himanshu Kumar posted 2 updates.
Himanshu Kumar
अगर शीबा असलम फहमी को मोदी के और फासीवाद के खिलाफ लिखने के कारण जेल में डालने की तैयारी की जा रही है .
तो सभी साम्प्रदायिक , अमन के दुश्मन , जनद्रोही भेडिये कान खोल कर सुन लें . तुम्हारी इस घटिया कोशिश का अंजाम ये होगा फिर हम सब शीबा बन कर वही लिखेंगे जिसे लिखने के कारण तुम शीबा का गला घोंटने की कोशिश में हो .
ये मुल्क तुम जैसे गांधी के हत्यारों , इंसानियत के दुश्मनों का नहीं है , बल्कि ये तो मुल्क करोड़ों दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों ,मजलूम औरतों का सबसे पहले है .
तुम्हारी इस कोशिश को हम वैसे ही नाकामयाब कर देंगे जैसे इससे पहले हमेशा ही करते आये हैं .
हम सब शीबा के साथ हैं .
मेरा प्रस्ताव है कि कल ही मिला जाय . दो बजे . जंतर मंतर पर . सुझाव दीजिए ?
Sheeba Aslam Fehmiके खिलाफ जामा मस्जिद थाने में एफआईआर दर्ज हो गयी है . अदालत ने उनकी मोदी विषयक टिप्पणियों को राष्ट्रविरोधी और भारतविरोधी करार देते हुए पुलिस को ऐसा करने का हुक्म दिया था . तफसील हमारी पिछली पोस्ट में है. उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है . बिना कोई आरोप पत्र दाखिल किये काले कानूनों के तहत सालोंजेल यातनाएं भुगतायी जा सकती हैं . अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोरदार विरोध बुलंद कीजिए . मीडिया के साथी तुरंत कार्रवाई करें . सुझाव दीजिये , दिल्ली में मिलजुल कर कब कहाँ क्या किया जा सकता है . यह कार्रवाई शीबा के नहीं , समूची सोशल मीडिया के खिलाफ है . त्रासदी को घटने से पहले रोकना होगा .
Shamshad Elahee Shams
कँवल भारती का दूध पीते हुए भले ही आपका और मेरा मुँह जल गया हो, लेकिन शीबा असलम फहमी का पानी पीने से पहले फूंक मारने की जरुरत नहीं. अधकचरे लोगो से मेरी वैचारिक असहमति इस बात की इजाज़त नहीं देती कि 'राज्य' नाम का भेड़िया पढ़ने, लिखने, सोचने वाले लोगो का खुलेआम शिकार करने निकल पड़े. मैं राज्य के इस कुकृत्य की कड़ी भर्त्सना करता हूँ. राज्य की इस मध्यकालीन बर्बरता का नाश हो.
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Vidya Bhushan Rawat
भारत की जनता बहुत बुद्धिमत्ता से वोट करती है यह तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन जनता का फैसला तो स्वीकारना पड़ेगा। जिन पांच राज्यों में अभी चुनाव हुए और उनके नतीजे आने बाकी हैं वे संघ परिवार के गढ़ हैं और वहाँ पर अम्बेडकरवादी, वामपंथी और बहुजन ताकते लगभग सुप्त हैं इसलिए दो ब्राह्मणवादी पार्टियों में से एक को चुनना मज़बूरी है . ये बात जान लीजिये के यह सवर्ण पुनरथान का समय है क्योंकि मंडलीय शक्तिया वैचारिक और व्यवहारिक रूप से कुछ भी करने में असमर्थ हैं. अपने अपने कुनबों में नारे और चिल्ला चिल्लाकर हम हिंदुत्व के ताकतो से कभी भी लोहा नहीं ले सकते। हर फ्रंट पे काम के जरुरत है और मीडिया और धन के बल पर परम्परावादियों ने देश में भारी मानसिक अराजकता पैदा की है. वर्त्तमान सरकार इसका हल ढूंढने में या इन पर विचार करने में भी असमर्थ हैं. मैं नहीं मानता के राहुल गांधी को कोई समझ नहीं क्योंकि ये बेहूदगी की बात होगी और कांग्रेस को अपने नेता चुनने का अधिकार है राहुल हो या कोई और ये उनका मसला है . वैसे बुरे समय में समझाने ने वाले बहुत हैं और बहुत टिप्पणियां करेंगे ल...See More
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जनज्वार डॉटकॉम
सरकार चीनी मिल मालिकों को हजारों करोड़ की रियायत देने की जगह किसानों को रियायत दे और किसानों के सभी कर्ज माफ किये जायें. किसान को उसकी फसल की सही कीमत न मिलने से खेती घाटे में जा रही है और किसान कर्ज में डूबते जा रहे हैं...http://www.janjwar.com/2011-06-03-11-27-02/71-movement/4573-kisanon-ko-chhalati-akhilesh-sarkar-for-janjwar-ipf
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जनज्वार डॉटकॉम with Bablu Fredric
पुरुषों के मुक़ाबले महिलाओं की स्थिति में तेज़ी से बदलाव आया है. वे सशक्त हो रही हैं. उनका पहनावा, नजरिया, सोच और चाहत, उनके हावभाव और अंदाज़ सब बदल रहे हैं. इन सबने महिलाओं के प्रति एक नई तरह की हिंसा को जन्म दिया...http://www.janjwar.com/2011-05-27-09-08-56/2012-06-21-08-09-05/302-media/4574-mahila-sshaktikaran-se-janmi-nayi-hinsa-for-janjwar
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India Shadow Banker Fights to Keep Empire Built on Poor
By Anto Antony & Bhuma Shrivastava - Dec 3, 2013 12:23 PM GMT+0530
Bloomberg Markets Magazine
Prashanth Vishwanathan/Bloomberg
Sahara group Chairman Subrata Roy leaves a company event in Lucknow, India, in May.
Tucked away on a hillock in the suburbs of Mumbai, a missile-proof bunker twice the size of the U.S. White House holds the key to a $3.8 billion puzzle.
Roy stands beside an Air Sahara helicopter. He sold the discount airline in 2007. Photograph courtesy of Sahara
The entrance to Roy's 148-hectare estate in Lucknow, which has an artificial lake, a golf course and a helipad. Photographer: Prashanth Vishwanathan/Bloomberg
The underground vault below a data-storage center is in a compound watched by 84 security cameras and surrounded by a 3.7-meter (12-foot) wall topped with barbed wire, Bloomberg Markets magazine will report in its January issue. The 66,600 fire-resistant metal boxes inside contain 200 million documents with the personal information of 30 million investors in Subrata Roy's group of companies known as Sahara India Pariwar. That's more than the combined population of Australia and New Zealand.
The dark corridors of a subterranean chamber are an appropriate place for the documents: Roy, a fit 65-year-old with a bushy mustache, is India's top shadow financier, part of a largely unregulated industry with assets the Financial Stability Board estimates at $670 billion and that provides financial services outside of the banking system.
Over the past 35 years, Roy has built an empire that Sahara valued at $11 billion at the end of 2012. It owns properties such as New York's Plaza Hotel, London's Grosvenor House and at least 120 companies, including television stations, a hospital, a dairy farm, retail shops selling everything from detergents to diamonds and a 42.5 percent stake in India's Formula One racing team. Sahara also owns 14,600 hectares (36,000 acres) of land, an area the size of Liechtenstein.
'Financial Inclusion'
While Roy says his personal wealth amounts to less than $1 million, if the assets of the closely held group, including the Mercedes-Benz S350 he's chauffeured around in, were counted as his own, he'd be the fifth-richest man in India, according to the Bloomberg Billionaires Index.
All the while, Roy has portrayed himself as a crusader for what he calls "financial inclusion" for the 65 percent of adults in India who, according to the World Bank, don't have access to a bank account.
Sahara, which means "support" in Hindi, collects sums as small as 20 rupees (32 cents) a day from rickshaw pullers, laundry washers and tire repairmen. Agents working for the company on commission promise to return an agreed-upon amount after a specified period -- sometimes enough accumulated savings to pay for a daughter's wedding or a plot of land. Roy says he performs a critical service, which he calls "parabanking," his term for shadow banking.
Court Order
"We are always taking care of those people who never go to banks," Roy says in an interview at his home, modeled on the White House and nestled inside a 148-hectare walled property in Lucknow, the capital of Uttar Pradesh in northern India, along with an artificial lake, a golf course and a helipad. "I can give you millions of examples where a cobbler has become a fruit vendor, or a rickshaw puller who has three rickshaws now."
Now, Roy is fighting to keep all that he created. Regulators say he doesn't play by the rules and are asking India's Supreme Court to take away his assets, dismantle his companies and throw him in jail. The country's market watchdog, the Securities and Exchange Board of India, known as SEBI, has accused Roy of flouting a Supreme Court order requiring Sahara India Real Estate Corp. and Sahara Housing Investment Corp. to refund $3.8 billion they had raised selling convertible debt as investment products to depositors without SEBI's approval.
The key question -- its answer buried in the underground vault in Mumbai where SEBI rents space -- is whether Sahara has complied with the court order.
Duplicate Payments
The company says the 31,675 cartons of documents it delivered in 128 truckloads after the ruling, prove it repaid the money. SEBI's lawyers told the court the math is muddled and the paper trails often lead nowhere.
SEBI officials declined to comment. A lawyer representing the agency, who asked not to be identified because he isn't authorized to speak publicly, offers the example of a man named Anirudh Singh, who appears 1,433 times in Sahara's documents with the same address and father's name. The person was marked as repaid 34 times on a single day, the lawyer says. A spokesman for Sahara declined to comment about the duplication.
In October, the Supreme Court directed Sahara to hand over to SEBI title to land valued at $3.3 billion as collateral for investors' money the regulator says remains unpaid. That's in addition to the more than $816 million Sahara has already deposited with SEBI. On Nov. 21, it restrained Roy from leaving the country and barred Sahara from selling properties. If the court rules that Roy failed to comply with its previous order, he could be sentenced to six months in jail and forced to forfeit his companies and assets.
Regulatory 'Vengeance'
"We will approach the Supreme Court so that we can submit all the documents directly to a state-run bank instead of going through SEBI," Roy told reporters on Nov. 29 in the eastern Indian city of Kolkata. "People come after Sahara because of political reasons and my emotional statements."
While Roy says that all of the money has been refunded, he said in his Lucknow interview with Bloomberg that investors may have chosen to reinvest some funds in other Sahara products. He calls the charges "clear-cut vengeance" on the part of the regulator, which oversees securities sales, and the Reserve Bank of India, the central bank, which supervises deposit-collecting businesses, including nonbanking companies.
Values, Ethics
Another Sahara company ran afoul of the central bank in 2008. Sahara India Financial Corp., which raised $11.5 billion in deposits as of June 2011, was ordered by the central bank to returnthe money with interest to savers by 2015. It said the company ignored regulations, including those requiring payment of minimum interest rates. The company says it fully repaid the money as of March 2012.
"It is very easy to say anything against anyone," says Roy, dressed in a black Nehru jacket and gesturing with his hands, adorned with blue-sapphire and emerald rings. "Someone should prove one thing where we have done some wrong. Prove one thing against values and ethics, and they can hang us."
Roy defends selling the investment products, a type of bond, saying that Sahara had approval from the Ministry of Corporate Affairs, which oversees unlisted entities such as Sahara, and that the company was never told to seek SEBI's approval. A spokesman for the ministry declined to comment.
SEBI Chairman U.K. Sinha said in an interview with Bloomberg TV in June that the roles of regulators and government agencies, when it comes to such approvals, have a "certain amount of lack of clarity."
'Very Mysterious'
Regulators are wary of companies collecting deposits from the public without oversight, says Sandeep Parekh, a former executive director in charge of enforcement at SEBI who wasn't involved in the Sahara case.
"We really don't know who the investors are," he says. "Everything about the Sahara group is very mysterious."
Only two of the more than 120 Sahara group companies are publicly traded, and a majority of their shares are held by Roy or other Sahara entities. Sahara Housingfina Corp., which provides home loans and consumer lending to the self-employed, is 71 percent owned by three other firms in the group, according to regulatory filings. Roy is chairman and the biggest shareholder in Mumbai-based Sahara One Media & Entertainment Ltd., which owns television channels and produces films. He has a 24 percent stake, worth about $5.5 million, while other Sahara companies control 51 percent, filings show.
Debt Sales
A June 2011 order by SEBI against the two Sahara companies said to have sold the convertible debt without the agency's permission cited a "callous lack of transparency regarding the source, collection and utilization of funds." It said filings revealed that some of the money collected through debt sales may have been parked with partnership firms or in accounts controlled by Sahara entities at other banks.
Spokesmen for Sahara didn't respond to multiple e-mails and phone calls during a five-month period seeking information on the ownership structure of the group or its companies.
Roy says he offered to help SEBI track down depositors and that regulators rebuffed him. Some of those customers say they appreciate the services the company provides even if they don't always understand the issues involved in the dispute.
"I'm able to save only because it's taken away from me daily, or else it'll get spent on something," says Mohammad Shabeer, 46, sitting by piles of truck tires and dusty rubber tubes alongside a highway in Lucknow. "Who would go to a bank daily to deposit 20 rupees, 50 rupees?"
Sahara Savings
Shabeer, who lives in a bamboo shack and earns 7,000 rupees a month repairing tires, or about $4 a day, says he saved enough with Sahara over 20 years to buy a plot of land for $1,000. A Sahara agent comes to his unmarked stall every day to collect 100 rupees, a sum too minuscule for traditional banks.
While Shabeer says he knows the maturity date of his deposit, he doesn't know how the money is invested or what interest it earns. He says he hasn't heard of SEBI and doesn't know if regulators are looking for him.
Neither does 72-year-old Kailash Chandra Rathore, who deposits 20 rupees a day earned selling a motley mix of snacks, shampoo sachets and wooden kite reels from a hole-in-the-wall convenience store on a snaky lane in Lucknow's Dandiya Bazaar.
"It's like putting money in a piggy bank," he says. "It doesn't pinch me." His Sahara agent told him the "TV controversy" about Sahara has "nothing to do with my money," and that's enough reassurance for him, he says.
Poor Student
No amount is too small for Sahara agents to chase in a country where two-thirds of the population lives on less than $2 a day, says Roy, whose official title is managing worker and whose employees call him Saharasri, a term of reverence.
Roy, the son of a sugar factory technologist in the northern state of Bihar, was a poor student who eventually earned a degree in mechanical engineering, according to his authorized biography, "A Bengali's Practice of Finance: The Sahara Story." He trained with the National Cadet Corps, a quasi-military outfit that grooms young people for India's armed forces. When he was selected as a trainee pilot, his mother intercepted and hid the letter, according to the book, by Mani Shankar Mukherjee.
Sahara Uniforms
Instead, he tried his hand at selling packaged snacks, electric-fan manufacturing and a metal-testing business before joining a struggling lending company called Sahara Finance in 1978. Roy took over the firm and has changed its deposit-collection model at least six times as regulation tightened. Today, he supervises 1.1 million employees working out of 4,512 offices across the country.
Roy's military training influenced the way he runs the company. Employees dress in uniform: white shirts, black trousers and black neckties embossed with Sahara's sunburst logo for men; black-and-white saris for women. They salute each other by placing their right palms over their hearts and have an anthem that lauds coming together in "collective prosperity."
Roy says he's proud that his workers have never gone on strike and that they value loyalty.
"If I call an employee and ask him to stand on one leg, he will stand on one leg and still talk nicely," Roy says. "This is the level of commitment and following."
Mother India
Sahara has an in-house deity, Mother India. A 3-meter-high statue of the goddess riding a chariot pulled by four golden lions and waving an Indian flag stands outside the company's gated Lucknow headquarters. The image, a version of which is known to every Indian schoolchild, appears in company literature and advertisements.
In May, 121,653 Sahara employees gathered in Lucknow to set a Guinness world record, as verified by two auditing firms, for the most citizens singing the Indian national anthem at the same time in the same place. Afterward, scores of workers touched Roy's feet -- a Hindu gesture of respect -- and then greeted him with the company salute and congratulated him.
"It is not a cult; it is a culture," Roy said later that day, insisting that an "emotional" chord binds the Sahara family, a word he used at least five times in a two-hour interview.
'Emotionally Speaking'
Sahara has published full-page advertisements in Indian newspapers countering SEBI's allegations, including one titled "Emotionally Speaking." Roy calls regulators "banning agencies" whose policies stifle entrepreneurship.
His most recent marketing campaign features a new deposit-collection program through Sahara's retail stores, Sahara Q, which falls outside of SEBI's purview. Roy says he plans to open 14,000 stores where customers can use savings or cash to buy goods, including rice, beverages and processed foods.
One depositor says the 5,000 rupees he saved with Sahara were converted without his permission into a voucher to be used at Sahara Q shops.
"I don't know whose fault it is," says Kailash Verma, 45, who sells chewing tobacco next to an open drain less than 10 kilometers (6 miles) from Roy's home in Lucknow. "I have told my wife, 'Don't put any more money in this company.'"
SEBI ran newspaper advertisements in October 2012 advising Sahara depositors not to be forced into Sahara Q conversions. Parekh, the former enforcement chief, says such conversions without consent are illegal. Roy says no deposits were converted without consent.
Air Sahara
Roy says his investments in land have appreciated as much as 10-fold. He also profited by selling Air Sahara, a discount airline he started, to Jet Airways (India) Ltd. for 14.5 billion rupees in 2007, before the country's aviation industry went into a tailspin.
Sahara is planning to expand its dairy business and wants to add 45,000 hotel rooms, Roy says. He intends to sell equity stakes of as much as 15 percent in his hospital, hotels, dairy and retail ventures. He says his tussle with SEBI has forced him to curtail spending in order to refund investors, pushing Sahara's growth plans back almost two years.
When Roy was considering whether to buy the Grosvenor House hotel, which he did in 2010 for 470 million pounds ($765 million), or to purchase a 75 percent stake in New York's Plaza Hotel, which he did in 2012 for $575 million, he consulted with Krishna Murari Mishra, his astrologer for 20 years.
Blue Sapphire
It was Mishra who recommended that Roy wear a blue-sapphire ring on his middle finger and an emerald on his pinkie to improve his fortune.
"These things are like an umbrella," Roy says of the rings. "They will save you from getting wet in rains but cannot save you from the flood."
Mishra says he suggested the gemstones because the financier was going from one meeting to another for three days without sleep and needed to slow down.
"Every good weather phase for him will come after an initial phase of bad weather," Mishra says. "And these phases have come again and again. But with each setback, he has emerged stronger and gone further."
To contact the reporters on this story: Anto Antony in Mumbai at aantony1@bloomberg.net; Bhuma Shrivastava in Mumbai at bshrivastav1@bloomberg.net
To contact the editors responsible for this story: Chitra Somayaji at csomayaji@bloomberg.net; Arijit Ghosh at aghosh@bloomberg.net
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* संसदसत्र से पहले बीजेपी संसदीय बोर्ड की अहम बैठक
Sahara Samay-03-12-2013
संसदके शीतकालीन सत्र से पहले बुधवार को बीजेपी संसदीय बोर्ड की अहम बैठक हो रही है. माना जा रहा है कि बीजेपी ने संसदसत्र के दौरान अपनी रणनीति तय करने के लिए यह बैठक बुलाई है. इसके बाद शाम पांच बजे लाल कृष्ण आडवाणी के घर पर एनडीए ...
संसदमें रहेगी महंगाई और दंगों की गूंज
नवभारत टाइम्स-02-12-2013
सोमवार को संसदीय कार्यमंत्री कमलनाथ की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में आगामी 5 दिसंबर से शुरू हो रहे संसदके शीतकालीन सत्र में एक सुर में इस मसले को उठाने की मांग की गई। इसके साथ ही मुज्जफरनगर के सांप्रदायिक दंगों का ...
संसदकी साख बचाने का मौका
Live हिन्दुस्तान-03-12-2013
कल से संसदका जो सत्र शुरू होगा, उसमें संसदसिर्फ 12 दिन ही बैठेगी। इससे काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि यह विधायिका का महत्वपूर्ण सत्र होगा। आम चुनाव अब थोड़ी ही दूर हैं, इसलिए सरकार के सामने यह आखिरी मौका है, जब वह उन कुछ ...
* संसदका शीतकालीन सत्र कल से, सूची में 38 विधेयक ...
प्रभात खबर-03-12-2013साझा करें
नयी दिल्ली : गुरुवार से शुरू हो रहे संसदके 12 दिवसीय संसदके शीतकालीन सत्र के दौरान 38 विधेयक पेश किये जायेंगे. विपक्षी दलों ने सत्र बढ़ाने की मांग सरकार से की है,तो सरकार की ओर से कहा गया कि इस विषय पर विचार करेंगे. संसदसत्र ...
सहाराकी प्रॉपर्टी बेचने, सुब्रत रायके विदेश जाने पर रोकबिजनेस भास्कर - Nov 21, 2013 निवेशकों का पैसा वापस करने के मामले में सहाराग्रुप को तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बाजार नियामक सेबी के ताजा बयान को काफी गंभीरता से लेते हुए सहाराग्रुप के प्रमुख सुब्रत रायके विदेश जाने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही देश की शीर्ष अदालत ने गुरुवार को सहाराग्रुप द्वारा अपनी किसी भी प्रॉपर्टी (संपत्ति) को बेचने पर भी रोक लगा दी। मालूम हो कि सेबी ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया था, 'सहाराग्र्रुप ने अपनी संपत्तियों की कीमतें बढ़ा-चढ़ाकर लगाई हैं। सहाराने अदालती निर्देश के अनुरूप अपनी 20,000 करोड़ रुपये मूल्य की परिसंपत्तियों की तमाम मूल टाइटिल डीड्स ... सहारानहीं बेच पाएगा प्रॉपर्टी, सुब्रतरॉय के देश छोड़ने पर रोकनवभारत टाइम्स - Nov 21, 2013 सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों के 20 हजार करोड़ रुपये वापस करने के मामले में सहारासमूह की ना-नुकुर के मामले में सख्ती करते हुए इसके मुखिया सुब्रत रायके देश से बाहर जाने पर रोक लगाने के साथ ही इसकी संपत्ति बेचने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। अदालत ने कहा कि हर तरह के विवादों से मुक्त 20 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति के मालिकाना हक के दस्तावेज सेबी को सौंपने के उसके आदेश का सहारासमूह ने पूरी तरह पालन नहीं किया है। अदालत ने इसके साथ ही सुब्रत रॉय और समूह के अन्य निदेशकों वंदना भार्गव, रविशंकर दुबे और अशोक राय चौधरी के देश से बाहर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। जस्टिस के. एस. राधाकृष्णन ... सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रायकी विदेश यात्रा पर लगाई पाबंदीZee News हिन्दी - Nov 21, 2013 सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रायकी विदेश यात्रा पर लगाई पाबंदी. Tag: सुप्रीम कोर्ट, सुब्रत राय, विदेश यात्रा, सेबी, सहारासमूह, सहाराग्रुप के निदेशक, Supreme court, Subrata Roy, Sahara Group. Last Updated: Thursday, November 21, 2013, 19:10. सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रायकी विदेश यात्रा पर लगाई पाबंदी. Pic Courtesy: नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को सहारासमूह के प्रमुख सुब्रत रायऔर दो निदेशकों की विदेश यात्रा पर रोक लगा दी क्योंकि वे न्यायालय के 28 अक्टूबर के आदेश का पालन करने में असफल रहे। न्यायालय ने 28 अक्टूबर के आदेश में उन्हें निवेशकों के पैसे वापस करने की गारंटी के तौर पर अपनी 20 ... सुब्रत रायके देश छोड़ने पर रोकदैनिक जागरण - Nov 21, 2013 नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। निवेशकों का पैसा न लौटाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सहारासमूह के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। कोर्ट ने सहारासमूह के कर्ताधर्ता सुब्रत रायऔर तीन अन्य निदेशकों- वंदना भारद्वाज, रवि शंकर दुबे व अशोक राय चौधरी के देश छोड़ने पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, सहारासमूह की कोई भी कंपनी अचल संपत्तिायों की बिक्री नहीं कर सकेगी। ये आदेश गुरुवार को न्यायमूर्ति केएस राधाकृष्णन और जेएस खेहर की खंडपीठ ने सेबी की शिकायत पर दिए हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड नेसहारापर शीर्ष अदालत के आदेश का पूरी तरह पालन नहीं करने का आरोप लगाया था। सहारासमूह : सुब्रत रायके देश छोड़ने पर रोकदेशबन्धु - Nov 21, 2013 नई दिल्ली ! सर्वोच्च न्यायालय ने 28 अक्टूबर के आदेश का पालन करने में विफल रहने के कारण गुरुवार को सहारासमूह के प्रमुखसुब्रत रायऔर दो निदेशकों की विदेश यात्रा पर रोक लगा दी। न्यायालय ने 28 अक्टूबर के आदेश में सहारासमूह की रियल एस्टेट और वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों-सहाराइंडिया रियल एस्टेट कारपोरेशन लिमिटेड और सहाराहाउसिंग इनवेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड-को निवेशकों के 24 हजार करोड़ रुपये वापस करने की गारंटी के तौर पर अपनी 20 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति का गैर विवादित मालिकाना हक जमा करने का आदेश दिया था। दोनों कंपनियों ने वैकल्पिक रूप से पूरी तरह परिवर्तनीय ... सुब्रत रायके विदेश जाने पर रोकआज तक - Nov 21, 2013 कोर्ट ने इसके साथ ही सुब्रत रायऔर समूह के अन्य निदेशकों वंदना भार्गव, रवि शंकर दुबे तथा अशोक राय चौधरी के देश से बाहर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया. न्यायमूर्ति के एस राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति जे एस खेहड़ की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि समूह की किसी भी संपत्ति की न्यायालय की अनुमति के बगैर बिक्री नहीं की जायेगी. इस मामले की सुनवाई के दौरान सुबत राय की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सी ए सुन्दरम ने न्यायालय के आदेश पर अमल के बारे में न्यायाधीशों को संतुष्ट करने का अंतिम प्रयास किया लेकिन सेबी ने उनकी सभी दलीलों को ध्वस्त कर दिया. सेबी ने कहा कि सहारासमूह ने अपनी संपत्ति का ... सुब्रत रायके विदेश जाने-संपत्ति बेचने पर रोकअमर उजाला - Nov 22, 2013 निवेशकों के पैसे लौटाने में सहारासमूह की ना-नुकुर पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश देते हुए बृहस्पतिवार उसके मुखिया सुब्रत रायके देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी। साथ ही समूह की ओर से कोई भी संपत्ति बेचे जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। सेबी ने कसा कंपनियों पर शिंकजा कोर्ट ने कहा कि सभी तरह के विवादों से मुक्त 20 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति के मालिकाना हक के दस्तावेज सेबी को सौंपने के आदेश का समूह ने अक्षरश: पालन नहीं किया। इसके साथ ही सुब्रत रायऔर समूह के अन्य निदेशकों वंदना भार्गव, रवि शंकर दुबे तथा अशोक राय चौधरी के देश से बाहर जाने पर अदालत ने प्रतिबंध लगा दिया। सुब्रत रायके विदेश जाने पर सुप्रीमकोर्ट की रोकkhaskhabar.comहिन्दी - Nov 21, 2013 नई दिल्ली। सुप्रीमकोर्ट ने गुरूवार को सहारासमूह के प्रमुख सुब्रत रायऔर दो निदेशकों की विदेश यात्रा पर रोक लगा दी क्योंकि वे न्यायालय के 28 अक्टूबर के आदेश का पालन करने में असफल रहे। न्यायालय ने 28 अक्टूबर के आदेश में उन्हें निवेशकों के पैसे वापस करने की गारंटी के तौर पर अपनी 20 हजार करो़ड रूपये की संपत्ति के देनदारी मुक्त टाइटल डीड जमा करने का आदेश दिया था। उन्होंने ऑप्शनली फुल्ली कनवर्टिबल डिबेंचर (ओएफसीडी) के जरिए निवेशकों से संपत्ति ली थी। अदालत ने कहा,प्रथम दृष्टया हम इस बात पर संतुष्ट हैं कि 28 अक्टूबर के हमारे आदेश पर अमल नहीं हुआ। हम सभी अवज्ञा करने वालों को ... सुब्रत रायके विदेश जाने पर लगाई रोकaapkisaheli.com - Nov 21, 2013 नई दिल्ली। सहारासमूह के प्रमुख सुब्रत रायपर सुम्रीम कोर्ट ने विदश जाने पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों के 20 हजार करो़ड रूपये वापस करने के मामले में सहारासमूह की ना-नुकुर के मामले में सख्ती करते हुये इसके मुखिया सुब्रत रायके देश से बाहर जाने पर रोक लगाने के साथ ही इसकी संपत्ति बेचने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि हर प्रकार के विवादों से मुक्त 20 हजार करोड रूपये की संपत्ति के मालिकाना हक के दस्तावेज सेबी को सौंपने के उसके आदेश का सहारासमूह ने "अक्षरश:" पालन नहीं किया है। कोर्ट ने इसके साथ ही सुब्रत रायऔर समूह के अन्य निदेशकों वंदना भार्गव ... उच्चतम न्यायालय ने सहारासमूह को कोई भी संपत्ति बेचने से रोकाप्रभात खबर - Nov 21, 2013 नयी दिल्ली :उच्चतम न्यायालय ने निवेशकों के 20 हजार करोड़ रुपए वापस करने के मामले में सहारासमूह की नानुकुर के मामले में सख्ती करते हुये आज इसके मुखिया सुब्रत रायके देश से बाहर जाने पर रोक लगाने के साथ ही इसकी संपत्ति बेचने पर भी प्रतिबंध लगा दिया. शीर्ष अदालत ने कहा कि हर प्रकार के विवादों से मुक्त 20 हजार करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिकाना हक के दस्तावेज सेबी को सौंपने के उसके आदेश का सहारासमूह ने 'अक्षरश:' पालन नहीं किया है. न्यायालय ने इसके साथ ही सुब्रत रायऔर समूह के अन्य निदेशकों वंदना भार्गव, रवि शंकर दुबे तथा अशोक राय चौधरी के देश से बाहर जाने पर प्रतिबंध लगा ... सहाराने न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया: SEBIZee News हिन्दी - Nov 20, 2013 न्यायालय ने समूह को तीन सप्ताह के भीतर 20 हजार करोड़ रूपए की संपत्ति के मालिकाना हक से संबंधित दस्तावेज सेबी को सौंपने का निर्देश दिया था और ऐसा नहीं होने पर सहारासमूह के मुखिया सुब्रत रायभारत से बाहर नहीं जा सकेंगे। शीर्ष अदालत ने कहा था कि सेबी के पास निवेशकों का धन जमा कराने से बचने का उसके पास कोई रास्ता नहीं है। न्यायालय ने सहारासमूह से यह भी कहा था कि इन संपत्तियों के मूल्यांकन की रिपोर्ट भी सेबी को सौंपी जाये ताकि उसकी कीमत की पुष्टि की जा सके। न्यायालय राय, सहारासमूह की दो कंपनियों सहाराइंडिया रियल इस्टेट कार्प लि और सहाराइंडिया हाउसिंग ... सुब्रत रायके मुल्क से बाहर जाने पर रोकShri News - Nov 22, 2013 नई दिल्ली (एसएनएन) : सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों के 20 हजार करोड़ रुपए वापस करने के मामले में सहारासमूह की ना-नुकुर के मामले में सख्ती करते हुए इसके मुखिया सुब्रत रायके देश से बाहर जाने पर रोक लगाने के साथ ही इसकी संपत्ति बेचने पर भी प्रतिबंध लगा दिया. अदालत ने कहा कि हर तरह के विवादों से मुक्त 20 हजार करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिकाना हक के दस्तावेज सेबी को सौंपने के उसकी आज्ञा का सहारासमूह ने पूरी तरह से पालन नहीं किया है. अदालत ने इसके साथ ही सुब्रत रॉय और समूह के अन्य निदेशकों वंदना भार्गव, रविशंकर दुबे और अशोक राय चौधरी के मुल्क से बाहर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है. सहारासे ऊपर कोई नहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी धता बताती है कंपनी, सेबी उसके आगे कुछ नहींपर्दाफाश - Nov 20, 2013 इससे पहले सेबी ने सहाराप्रमुख समेत सहाराग्रुप के 3 डायरेक्टरों को 10 अप्रैल को पेश होने का समन भेजा गया था। सेबी ने सुब्रतरॉय और सहाराके तीन अन्य निदेशकों को 26 मार्च को निजी तौर पर पेश होने का निर्देश दिए थे। वह इसलिए कि वह उनकी व्यक्तिगत और कंपनियों की संपत्तियों और निवेश के ब्योरे की जांच की जा सके। इसलिए समूह के अधिकारियों ने सेबी के सामने पेशी की बात भी गुप्त रखी। सुब्रतरॉय और उनके समूह के अन्य अधिकारियों को सेबी के पूर्णकालिक सदस्य प्रशांत शरण के सामने पेश होने के लिए कहा गया था। इन अन्य अधिकारियों में अशोक रायचौधरी, रवि शंकर दुबे और वंदना भार्गव के ... देश छोड़कर नहीं जा सकेंगे सुब्रत राय: सुप्रीम कोर्टपंजाब केसरी - Nov 21, 2013 नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने निवेशकों के 20 हजार करोड़ रुपए वापस करने के मामले में सहारासमूह की नानुकुर के मामले में सख्ती करते हुए आज इसके मुखिया सुब्रत रायके देश से बाहर जाने पर रोक लगाने के साथ ही इसकी सम्पत्ति बेचने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। न्यायमूर्ति के.एस. राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति जे.एस. खेहड़ की खंडपीठ ने निर्देश दिया, ''हर प्रकार के विवादों से मुक्त 20 हजार करोड़ रुपए की सम्पत्ति के मालिकाना हक के दस्तावेज सेबी को सौंपने के उसके आदेश का सहारासमूह ने 'अक्षरश:' पालन नहीं किया है। न्यायालय ने इसके साथ ही सुब्रत रायऔर समूह के अन्य निदेशकों वंदना भार्गव, रवि ... सहाराप्रमुख के देश छोड़ने पर रोकRaviwar - Nov 21, 2013 सुप्रीम कोर्ट ने सहारासमूह के प्रमुख सुब्रत रायऔर दो निदेशकों की विदेश यात्रा पर रोक लगा दी है. सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला इसीलिए लिया क्योंकि वे तीनों न्यायालय के 28 अक्टूबर के आदेश का पालन करने में असफल रहे थे. इसकी साथ ही सहारासमूह की किसी भी संपत्ति के विक्रय पर भी रोक लगाई गई है. अदालत ने आदेश दिया कि 28 अक्टूबर के आदेश का पालन किए बिना सहारासमूह अपनी संपत्ति न तो बेचे और न ही इसे खुद से अलग करे. न्यायालय ने 28 अक्टूबर के आदेश में उन्हें निवेशकों के पैसे वापस करने की गारंटी के तौर पर अपनी 20 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति के देनदारी मुक्त टाइटल डीड जमा करने का ... |
टीओआई में सुब्रत रायसे संबंधित आज कुल चार खबरें ...
Bhadas4Media-30-Nov-2013
Kumar Sauvir : द टाइम्स ऑफ इंडिया में आज एकसाथ चार खबरें हैं। एक ही शख्स से सम्बन्धित। नाम है सहाराइंडिया वाले सुब्रतराय। पहली खबर पहले पन्ने पर है। एक कॉलम में। हेडिंग है:- सुब्रतरायहिट्स आउट ऐट सोनिया, सेबी। दूसरी खबर पृष्ठ 13 ...
* सोनिया की मुखालफत करने की कीमत चुका रहा सहारा...
पर्दाफाश-29-Nov-2013
कोलकाता : सहाराग्रुप के मुखिया सुब्रत रायने आरोप लगाया है कि सेबी कांग्रेस के कुछ मंत्रियों के इशारे पर सहारासमूह को फंसाने का प्रयास कर रहा है। सुब्रत ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का नाम तो नहीं लिया| लेकिन उनके ...
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सहाराकर्मी सहाराके खिलाफ 9 दिसंबर को जंतर-मंतर ...
Bhadas4Media-13 hours ago
सहाराअपने आप को देश का सबसे बड़ा परिवार मानता है और सहाराश्री सुब्रत रायअपने आप को इस परिवार का अभिभावक होने पर गर्व महसूस करते हैं। लेकिन आज उसी अभिभावक के आदेश पर कर्मचारियों से जबर्दस्ती इस्तीफा लिखवाया जा रहा है, ...
सेबी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी सहारा
दैनिक जागरण-29-Nov-2013
नगर प्रतिनिधि, कोलकाता : सहाराइंडिया के मुखिया सुब्रतरायने कहा है कि वे सेबी के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में ...उल्लेखनीय है कि सहाराअपनी जमीनों की दलीलें किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के समक्ष पेश करने के लिए तैयार है लेकिन ...
सुब्रत रायके भारत से बाहर जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने ...
Bhadas4Media-21-Nov-2013
सुब्रत रायऔर सहारासमूह का संकट गहराता जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रायको आदेश दिया है कि वे देश छोड़कर बाहर नहीं जाएं. यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सहाराग्रुप को किसी भी संपत्ति के बेचने पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने यह कदम ...
* संपत्ति के नए कागजात सौंपने से पहले SC जाएगा ...
Zee News हिन्दी-29-Nov-2013
संपत्ति के नए कागजात सौंपने से पहले SC जाएगा सहारासमूह कोलकाता : सहाराइंडिया परिवार के प्रमुख सुब्रत रायने शुक्रवार को कहा कि उनकी कंपनी बाजार नियामक सेबी को संपत्ति के नए कागजात सौंपने के संबंध में उच्चतम न्यायालय ...
पश्चिम बंगाल में परियोजनाओं की इच्छुक है सहारा...
Jansatta-30-Nov-2013
सहाराइंडिया के प्रमुख सुब्रत रायने कहा है कि उनकी कंपनी की पश्चिम बंगाल में निवेश की योजनाएं हैं। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि हमारी सोनारपुर के निकट 500 बिस्तरों का अस्पताल तथा मेडिकल कालेज स्थापित करने की ...
* 'सोनिया के विदेशी मूल का मुद्दा उठाने का बदला ले ...
दैनिक जागरण-29-Nov-2013Share
कोलकाता [जासं]। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) कांग्रेस के कुछ मंत्रियों के इशारे पर सहारासमूह को फंसाने की कोशिश कर रहा है। सहारासमूह के सर्वेसर्वासुब्रत रायने यह आरोप लगाया है। सुब्रत रायने कांग्रेस अध्यक्ष ...
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नागरिक सेवा में अव्वल नंबर आने की कवायद कर रही है बंगाल सरकार,लेकिन राजकाज पार्टीबद्ध পরিষেবায় দেশে 'ফার্স্ট বয়'হতে চায় রাজ্য
नागरिक सेवा में अव्वल नंबर आने की कवायद कर रही है बंगाल सरकार,लेकिन राजकाज पार्टीबद्ध
পরিষেবায় দেশে 'ফার্স্ট বয়' হতে চায় রাজ্য
एक्सकैलिबर स्टीवेंस विश्वास
मां माटी मानुष की सरकार की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल में सरकारी दफ्तरों में जनता के आवेदन पर तमाम तरह के कामकाज निपटाने के लिए हर तरह के काम के लिए समयसीमा बांध दी है,जिसका उल्लंघन करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए हर काम में नाकामी के लिए जुर्माने की करम भी अलग अलग तय कर दी है।अब सवाल है कि दीदी के इस रामवाण से क्या आम जनता को प्रशासनिक विकलांगकता की संक्रामक व्याधि से मुक्ति मिलेगी।कर्म संस्कृति क्या राजनीति से मुक्त हो पायेगी।
नागरिक सेवा में अव्वल नंबर आने की कवायद कर रही है बंगाल सरकार,लेकिन राजकाज पार्टीबद्ध है। बंगाल में पुलिस प्रशासन को स्वतंत्र रुप में काम करते देने की संस्कृति वाम शासन में जो खत्म हुआ है,उसे बहाल किये बिना मात्र नागरिक सेवाओं के लिए समय सीमा बांध देने देने से चामत्कारिक ढंग से फाइलें दौड़ने लगेंगी और राशन कार्ड बनाने से लेकर जाति प्रमाणपत्र तक एकदम समयबद्ध तरीके से मिल जाएंगी,इसकी उम्मीद न ही करें तो बेहतर।
वैसे दीदी ने नये रासन कार्ड के लिए तीस दिन,कन्याश्री के लिए तीन महीने,विकलांगों के लिए छात्रवृत्ति के लिए तीन महीने,शिक्षा लोन के लिए तीन महीने,जमीन संबंधी तथ्य देने के लिए दो दिन,डुप्लीकेट मार्क्ससीटऔर एडमिट कार्ड के लिए 15 दिन,माध्यमिक उच्च माध्यमिक माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए 15 दिन,गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए 5 दिन,ड्राइविंग लाइंसेस के लिए परीक्षा पास करने के बाद 7 दिन, एससी एसटी ओबीसी जाति प्रमाणपत्र के लिए आवेदन के बाद चार हफ्ते,इसी तर्ज पर हर काम के लिए समय बांध दिये हैं।कोलकाता नगर निगम के लिए भी हर काम के लिए अलग से समयसीमा बांध दी गयी है।
राज्य प्रशासन हो या स्थानीय निकाय या कानून व्यवस्था का पूरा तंत्र कार्रवाई से पहले संबद्ध पक्ष का राजनीतिक रंग की जांच पड़ताल और फिर सर्वोच्च स्तर से हरी झंडी का इंतजार,जनसेवा का प्रचलित तौर तरीका अब तक यही रहा है।
পরিষেবায় দেশে 'ফার্স্ট বয়' হতে চায় রাজ্য
এই সময়: জনপরিষেবা অধিকার আইনে এ রাজ্যে নতুন রেশন কার্ড পাওয়ার সময়সীমা ৩০ দিন৷ অথচ, পাঞ্জাবে সাত দিনের মধ্যে রেশন কার্ড দেওয়া হচ্ছে৷ তপশিলি জাতি, উপজাতি বা ওবিসি শংসাপত্র এ রাজ্যে মিলবে আবেদন করার চার সপ্তাহের মধ্যে৷ এ ক্ষেত্রেও পশ্চিমবঙ্গের থেকে এগিয়ে পাঞ্জাব এবং আমাদের পড়শি তিন রাজ্য, বিহার, ঝাড়খণ্ড এবং আসাম৷ বিহার ও ঝাড়খণ্ডে মিলছে আবেদন করার ২১ দিনের মধ্যে৷ আর আসামে দেওয়া হচ্ছে ১৫ দিনের মধ্যে৷ অন্য দিকে, কলকাতায় কত দিনের মধ্যে সিইএসসি-র কাছ থেকে নতুন বিদ্যুত্ সংযোগ বা বিদ্যুতের মিটার পাওয়া যাবে, জনপরিষেবার তালিকায় তার কোনও উল্লেখ নেই৷ এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারের বক্তব্য, সময়সীমার বিষয়ে রাজ্য বিদ্যুত্ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের যে নির্দেশ রয়েছে, সিইএসসি-কে তাই মেনে চলতে হবে৷ অর্থাত্, আবেদন করার এক মাসের মধ্যে বিদ্যুতের মিটার মিলবে৷
তেমনই রেন্ট কন্ট্রোলে জমা পড়া বাড়ি ভাড়ার টাকা কত দিনের মধ্যে বাড়িওয়ালারা পাবেন, তাও পরিষেবার তালিকায় উল্লেখ নেই৷ বাড়িওয়ালার সঙ্গে বিবাদের জেরে মহানগরীর প্রায় ৩৫ হাজার ভাড়াটিয়া রেন্ট কন্ট্রোলে ভাড়া জমা দেন৷ এই খাতে প্রায় ২৫০ কোটি টাকা পড়ে রয়েছে৷ অথচ, বহু বাড়িওয়ালা রয়েছেন, যাঁরা রেন্ট কন্ট্রোলে তাঁদের জমা পড়া টাকা না পেয়ে খুবই দুর্দশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন৷ জনপরিষেবা আইনে কি সরকার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করবে? ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী সাধন পাণ্ডের জবাব, 'রেন্ট কন্ট্রোলের বিষয়টি নিয়ে আমি ভূমি দপ্তরের সঙ্গে কথা বলব৷ আর বিদ্যুত্ সংযোগ বা বিদ্যুতের মিটার দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্য বিদ্যুত্ নিয়ন্ত্রণ কমিশন যে সময়সীমার রেখেছে, সেটাই সিইএসসি-সহ সকলকে মানতে হবে৷'
দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ১৭তম রাজ্য যেখানে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সাধারণ নাগরিকদের সরকারি পরিষেবা সুনিশ্চিত করতে জনপরিষেবা অধিকার আইন চালু হয়েছে৷ কিন্ত্ত, অনেক পরিষেবার ক্ষেত্রেই এ রাজ্যে যে সময়সীমা রাখা হয়েছে, তার থেকে কম সময়ে পরিষেবা দিচ্ছে অন্য রাজ্য৷ সাধনবাবু বলেন, 'বিভিন্ন পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা যে সময়সীমা রেখেছি, তা পরিবর্তনশীল৷ আমি অন্য রাজ্যগুলির সঙ্গে আমাদের রাজ্যে সরকারি পরিষেবা প্রদানের সময়সীমার বিষয়টি তুলনা করে দেখব৷ যে সব ক্ষেত্রে আমাদের রাজ্যে সময়সীমা বেশি রয়েছে, তা কমানোর জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব৷ কারণ, আমাদের একটাই লক্ষ্য, সারা দেশের মধ্যে সব থেকে কম সময়সীমায় নাগরিকদের কাছে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া৷'
দেশের মধ্যে মধ্যপ্রদেশই প্রথম রাজ্য, যেখানে ২০১০ সালে জনপরিষেবা আইন তৈরি করা হয়৷ দ্বিতীয় রাজ্য হিসাবে এই আইন করে বিহার সরকার৷ মোটামুটি ভাবে, এই দুই রাজ্যের আইনকে মাথায় রেখেই এ রাজ্যের আইনটি তৈরি করা হয়েছে৷ তবে বিহার বা মধ্যপ্রদেশের তুলনায় এ রাজ্যের আইনে শহরাঞ্চলের অনেক বেশি পরিষেবাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে৷ বিহারের আইনে জলের সংযোগ বা বাড়ির নকশা অনুমোদন কত দিনে মিলবে, তা বলা নেই৷ তেমনই ওডিশার আইনে রেশন কার্ড পাওয়ার বিষয়টির উল্লেখ নেই৷ পশ্চিমবঙ্গের আইনে এই সমস্ত জরুরি পরিষেবার বিষয়গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে৷
রাজ্যের জনপরিষেবা অধিকার আইনে, এখনও পর্যন্ত ১২টি দপ্তরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে৷ তবে নিকট ভবিষ্যতে আরও কয়েকটি দপ্তরকে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি সরকারের চিন্তাভাবনার মধ্যে রয়েছে৷ পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে দপ্তরগুলির তরফে যে সময়সীমা দেওয়া হয়েছে, সেটাই আপাতত রাখা হয়েছে বলে সাধনবাবু জানিয়েছেন৷ রেশন কার্ড, জলের সংযোগ, বাড়ির নকশার অনুমোদন প্রভৃতি একগুচ্ছ বিষয় পরিষেবার তালিকার মধ্যে রাখা হলেও কত দিনে সিইএসসি-র কাছ থেকে বিদ্যুত্ সংযোগ বা বিদ্যুতের মিটার মিলবে সে ব্যাপারে কিছু বলা হয়নি৷
हिंदुत्व के एकाधिकारवादी वर्ण वर्चस्वी आक्रामक कारपोरेट चेहरे पर भी गौर कीजिये और पैसा बनाने के खेल पर भी The floodgates have just opened, but India needs more than just hot money. How can the Government woo dollars that will stay?
हिंदुत्व के एकाधिकारवादी वर्ण वर्चस्वी
आक्रामक कारपोरेट चेहरे पर भी गौर कीजिये और पैसा बनाने के खेल पर भी
The floodgates have just opened, but India needs more than just hot money. How can the Government woo dollars that will stay?
पलाश विश्वास
हिंदुत्व के एकाधिकारवादी
वर्ण वर्चस्वी
आक्रामक
कारपोरेट चेहरे
पर भी
गौर कीजिये
और पैसा
बनाने के
खेल पर भी!
The floodgates
have just
opened
but India
needs
more than
just hot money
How can
the Government
woo dollars
that will stay?
बाबरी विध्वंस
की एक और
वर्षी मनाने
की तैयारी है
राममंदिर नहीं
बना संघी एजंडा
के मुताबिक
अबतक,लोकिन
रामजन्मभूमि
थाना बना दिया
समाजवाद ने
धर्मनिरपेक्षता का
हिंदुत्व यह
अनोखा है
ठीक वैसा ही
जैसा हिंदुत्व का
कारोबार और
लोक गणराज्य
भारतमध्ये
कानून का राज
राष्ट्रनेता वे हैं
जो मनुष्यता के
विरुद्ध युद्ध अपराधी
धर्म वह है
जो धर्म विरुद्ध
अपसंस्कृति
कारपोरेट
आक्रमण का
विशुद्ध पर्याय
इस समीकरण
की बारीकियां
चुनाव सर्वेक्षण
से कहीं ज्यादा
जटिल है
कि कैसे
धर्म राष्ट्रीयता
कारपोरेट राज
के लिए
अविराम
जनसंहार का
निमित्त मात्र
यह समझना
भी जरुरी है कि
वर्ण वर्चस्व
किस किस
मोड में है
इन दिनों
कैसे होता है
धर्म के नाम पर
ध्रूवीकरण
बेहद अनायास
कैसे बाजार
का चोली दामन
साथ है धर्मोन्मादी
राष्ट्रवाद से और
जनसंहार अभियान में
कारपोरेट नरमेध
को कैसे वैदिकी
विशुद्धता से
संपन्न कर
रहा है राष्ट्र
अस्पृश्यता का
चरित्र इस देश
में कभी एक सा
रहा ही नहीं है
बंगाल और पूरे
पूर्व पूर्वोत्तर भारत
में अस्पृश्यता
उस तरह
रही नहीं कभी
जैसा पंजाब हरियाणा में
गायपट्टी में अस्पृश्यता
की तुलना ही
नहीं की जा सकती
महाराष्ट्र,गुजरात
और दक्षिण भारत
की अस्पृश्यता से
बौद्धमय बंगाल
में हिदुत्व
का संगठन
हुआ भक्ति मार्ग से
चैतन्य महाप्रभु के
वैष्णव आंदोलन से
इससे पहले जयदेव
थे महाकवि अंतिम
संस्कृत के
जिनके
गीत गोविंदम
में लोक भरपूर
समाज में
बाउल संस्कृति
थी जाति के खिलाफ
सूफी संतों का
आंदोलन था अलग
बौद्धमय बंगाल के
पतन के साथ
ही सेन वंश के
ब्राह्मणी राज में ही
इस्लाम को
अपनाने लगे थे
बौद्ध हिंदुत्व
अपनाने के बजाय
फिर किसान
आंदोलनों और
आदिवासी विद्रोहों
के मार्फत
कृषि समाज
की एकता
बनी रही
दो राष्ट्रों के
सिद्धांत से
पहले तक
और यह
बंगाल आज
का खंडित
बंगाल भी न था
कभी,तब
बंगाल का मायने
था पूरा पूर्व
भारत और पूर्वोत्तर
मतुआ आंदोलन
की जड़ें भी थीं
नील विद्रोह में
जिसकी मुख्य
मांग थी
भूमि सुधार
अस्पृश्यता के
विरुद्ध हुआ जो
चंडाल आंदोलन
वह भी भूमि
सुधार की मांग
पर था केंद्रित
तेभागा से लेकर
नक्सलबाड़ी
तक किसान
आंदोलनों की
साझा विरासत
ही मुख्यधारा थी
बंगाल के किसान
जाति अस्मिता को
लेकर कभी इतने
उत्तेजित नहीं थे
बाकी भारत की
तरह,कभी नहीं
इसीवजह से
बहुजन आंदोलन
का कोई असर नहीं
रहा कभी बंगाल में
अस्पृश्यता के
बजाय भेदभाव
और वर्ण वर्चस्व
बंगाल में मुद्दा
बना रहा,आज भी है
अस्पृश्यता नही है
वर्ण वर्चस्व है आज भी
अस्पृश्यता नहीं
लेकिन शत प्रतिशत
भेद भाव है आज भी
बंगाल में अनुसूचित
जातियां तय
करने के लिए
अस्पृयता का
मानदंड लागू
नहीं हुआ
बाकी भारत
की तरह
इसीलिए बाबा साहेब
डा. अंबेडकर ने
पैमाने में शामिल
किया भेदभाव
आम तौर पर
अस्पृश्यता की
अनुपस्थिति की
वजह से लेकिन
लोग आम तौर
पर बंगाल को
मुक्त समझते हैं
जाति व्यवस्था से
जो भ्रामक है
और सामाजिक
यथार्थ से विपरीत है
महारों की तरह
मटका गले में
बांधकर या
पिछवाड़े पर
झाड़ू टांगकर
बंगाल के अछूत
कभी नहीं घूमे
इसके विपरीत
आजादी से पहले
तक राजबंशी और नमोशूद्र
जैसी जातियां
उतनी ही लड़ाकू
और दबंग रही हैं
जैसी कि पंजाब के सिख
सिखों की तरह
पुरोहिती कर्मकांड
से नाता तोड़
दिया था मतुआ
धर्म ने भी
ब्राह्ममवाद को
पूरी तरह
खारिज करके
तमाम धर्म ग्रंथों
और आध्यात्मिकता
को हाशिये पर
रखकर
जाति व्यवस्था
की वजह से नहीं
बल्कि जमींदारी
पर वर्ण व जाति
वर्चस्व की वजह
से भेदभाव के साथ
जबर्दस्त था उत्पीड़न
जिसके शिकार थे
हिंदू मुसलमान
सारे प्रजाजन
और उसी उत्पीड़न
के खिलाफ
दलित किसान
और मुसलमान हो
गये लामबंद
भारत में सबसे
पहले बहुजनों के लिए
विभाजन से पहले तक
निरंतर सत्ता पर
उनका था दखल
तीनों अंतरिम
सरकारों में
वर्ण वर्चस्व को
किनारे रखा गया
विभाजन के बाद
बंगाल का भूगोल
बदल गया
इतिहास बदल गया
जनसंख्या विन्यास
बदल गया
कृषिसमाज की
एकता हो गयी खंडित
किसान हुए
सत्ता से बाहर
और जीवन के
हर क्षेत्र से बहिस्कृत
जबकि बाकी भारत
जैसी अस्पृश्यता नहीं है
बंगाल में हमेशा की तरह
यह बौद्धमय बंगाल
की गौरवशाली परंपरा है
भेदभाव की जमीन
भी बौद्धमय बंगाल
के पतन में नही ंहै
मित्रों,औपनिवेशिक
सासन काल में
नये उत्पादन संबंधों
स्थायी बंदोबस्त के
तहत निर्मित
नये सामंती समाज
की अवैध संतान है
भेदभाव
रवींद्र नाथ टैगोर
बहिस्कृत ब्राह्मण थे
अछूत थे बाकी
ब्राह्ममों के लिए
मंदिरों को द्वार बंद
थे उनके लिए
निरीश्वरवादी
ब्राह्म समाज के
नेता थे देवर्षि
देवेंद्र नाथ टैगोर
टैगोर के नोबेल
पुरस्कार से पहले
तक उनका
परिवार था अस्पृश्य
पूर्वी बंगाल में
जमींदारी थी
टैगोर परिवार की
उस जमींदारी में
प्रजा पर निर्मम
अत्याचारों के
लिए कुख्यात थे
देवर्षि देवेंद्र
कंगाल हरिनाथ
ने पूरा ब्यौरा लिखा
तब अपने अखबार में
बंगाल में जितने
जमींदार थे
ब्राह्मण, उससे कहीं
ज्यादा जमींदार थे
कायस्थ, जो वर्ण
व्यवस्था के मुताबिक
शूद्र हैं
कामरेड ज्योति बसु
भी थे जमींदार संतान
इससे समझे कि
अस्पृश्यता
की वजह
अगर जाति
व्यवस्था है तो
उत्पीड़न और
अत्याचारो के
पीछे हैं भूमि संबंध
मध्य बिहार
के नरसंहारों का
मामला लीजिये
मारे गये लोग
यकीनन दलित थे
लेकिन हत्यारों
में शूद्र जातियों की
ही भूमिका थी
सबसे ज्यादा
भूमि सुधार को
लागू न करके
भारत में
जारी है
वही सामंती
उत्पादन संबंध
उन्हीं उत्पादन संबंधों
की बहाली के लिए
हिंदुत्व का यह
महासंग्राम
फिर हरित क्रांति से
जो शुरु हुआ
अबाध विदेशी पूंजी
का खेल और रक्षा सौदों
से जो जमा होता रहा
कालाधन का जखीरा
देशभक्ति के उन्माद
को धर्मोन्मादी
बनाने की अनिवार्यता
थी सबसे ज्यादा
आजाद भारत में
वर्ण वर्चस्व के
भीष्म पितामह
का नाम गोवलकर
या सावरकर नहीं
जवाहर लाल नेहरु है
इसे भूलिये नहीं
इंदिरा गांधी ने
सिख संहार के
लिए किया
हिदुत्व का
बखूब इस्तेमाल
नवउदारवाद
ग्लोबीकरण
और निजीकरण
के महाउन्माद
भारतीय कृषि और
कृषि समाज की
तबाही, ध्वस्त
उत्पादन प्रणाली के
मध्य मंडल के
खिलाफ कमंडल बतौर
हुआ हिंदुत्व का
पुनरुत्थान
मनमोहनी अवतार
के बाद नरसिम्हा
अवतार के वक्त
फिर आत्मघाती
दंगों में उत्पादन
संबंधों का ताना बाना
तोड़कर देश
बना अमेरिकी उपनिवेश
सारे देशी उद्योग धंधे
जलकर हुए खाक
उत्तर प्रदेश के
शहर ही नहीं जले
हैदराबाद और अमदाबाद
जलता रहा बार बार
आग कर्नाटक में भी लगी
आग लगी बंगाल में भी
फिर हर राज्य में
अलगाववादी नारे गूंजे
सीआईए की जद
में आ गया पूरा देश
जाति व्यवस्था से
बाहर हैं आदिवासी
अस्पृश्ता का
अभिशाप नही है
आदिवासियों पर
पुरुष तांत्रिक भी
नहीं हैं आदिवासी
सामाजिक समानता
और सामाजिक लोकतंत्र
अगर कही हैं भारत में
तो सिर्फ आदिलावासी
समाज में
लेकिन नस्ली भेदभाव
की वजह से
एकाधिकारवादी
कारपोरेट साम्राज्यवादी
आक्रमण की वजह से
देश बेचो अभियान
की वजह से
संविधान लागू न
होने की वजह से
कानून का राज
न होने की वजह से
भारतीय लोकतंत्र
से बाहर होने की वजह
से सर्वत्र उन्हीं के खिलाफ
जारी है सलवा जुड़ुम
जल जंगल जमीन
आजीविका और नागरिकता
से बेदखल हर
आदिवासी इलाका
जिनके विरुद्ध जारी
है राष्ट्र का युद्ध अनवरत
क्योंकि प्रकृति से
निरंतर बलात्कार के लिए
संसाधनों की खुली
लूट के लिए
आदिवासियों का
कत्लेआम जरुरी है
इसीलिए बाकी देश
बाकी देशवासियों से
हमेशा अलगाव में
रखे गये आदिवासी
यह अस्पृश्यता नही ंहै
न यह जाति व्यवस्था है
इसलिए जाति विमर्श
से आदिवासी भूगोल को
समझा ही नहीं जा सकता
जाति अंध भारत
ने कभी नहीं सुनी
आदिवासी आवाज
बहुजनों में नारे बतौर
शामिल किये जाते हैं
आदिवासी यकीनन
जैसे संवैधानिक
रक्षाकवच सारे
छिन लिये
आदिवासियों के
जैसे कभी लागू
नहीं हुई पांचवीं
और छठीं अनुसूचियां
वैसे ही भारतीय राष्ट्र
में, भारतीय लोकतंत्र में,
भारतीय समाज में
भारतीय विमर्श में
भारतीय अर्थ व्यवस्था में
विकास गाथा में
कारपोरेट राज में
मारे जाने के लिए
ही हैं आदिवासी
सरासर नस्ली
भेदभाव है यह
इसीतरह नस्ली
भेदभाव है बदस्तूर
समूचे हिमालय
के खिलाफ
ऊर्जा प्रदेश
उत्तराखंड और
हिमाचल में लोग
खुद को देवों से
कमतर नहीं समझते
कभी,लेकिन हालत
उनकी अस्पृश्यों
से बदतर हैं
कश्मीर और मणिपुर
की तरह सशस्त्र सैन्य बल
विसेषाधिकार कानून
की जद में नहीं हैं वे
लेकिन भूबेदखली
विस्थापन, कारपोरेट
राज के मामले में
उत्तराखंड और हिमाचल
कहीं पीछे नही ंहैं
किसी भी आदिवासी
इलाके से
हिंदुत्व ही
यहां अचूक हथियार है
पर्यटन और
धार्मिक पर्यटन
आधारित अर्थ व्यवस्था में
वहां भी नस्ली भेदभाव है
जैसे है समूचे
पूर्वोत्तर के खिलाफ
हमारे शहरी वातनुकूलित
दलित कारपोरेट
मैनेजर तमाम
यह घोषित करते
अघाते नहीं कि
भूमंडलीकरण
स्वर्ण युग है
दलितों के लिए
ठीक वैसा ही जैसे
वामपंथी मानते रहे
कि पूंजीवादी उत्पादन
संबंधों के गर्भ में है
जाति उन्मूलन
शहरीकरण और
औद्योगीकरण
सत्यानाशी
इंफ्रा महाविस्फोट
और सूचना महाक्रांति
की वजह से
एक चक्षु हिरण
बन गये तमाम लोग
वे शहरों में
जाति अनुपस्थित
देखते हैं
जाति अनुपस्थित देखते हैं
औद्यगिक संकुल में
जो कहीं दरअसल
अनुपस्थित होती नहीं है
शहरीकरण और
औद्योगीकरण की नींव ही है
जाति व्यवस्था
कारपोरेट राज धर्मोन्मादी
राष्ट्रीयता में ही
टेस्ट ट्यूब बेबी की
तरह हुआ कारपोरेट
राज का गर्भ संचार
नौकरीपेशा लोगों की
सशक्तीकरण
आरक्षण जरिये
सत्ता में भागेदारी
और आरक्षण बजरिये
सरकारी नौकरियां
इसीको कारपोरेट राज
का स्वर्ण युग मानते हैं
विद्वतजन कामयाब
और कारपोरेट
कृषि समाज का
ध्वंस उन्हें नजर
नहीं आता
उत्पादन संबंधों की
लाशें उन्हें नजर
नहीं आती
नजर नही ंआता
जल जंगल जमीन
आजीविका और नागरिकता से
बेदखली बजरिये
अनंत वध स्थल बना
यह देश मृत्यु उपत्यका
बाबरी विध्वंस और
गुजरात नरसंहार
भी ठीक उतने
ही कारपोरेट
आयोजन हैं
जैसे हरित क्रांति
संकट में विदेशी पूंजी
की अबाध श्रृंखला
के लिए अस्सी के
दशक में सिखों
का नरसंहार
या भोपाल
गैस त्रासदी
या पूर्वोत्तर में
फिर महाराष्ट्र में
बाकी भारतीयों
के खिलाफ
भूमिपुत्रों की हिंसा
राष्ट्र के कारपोरेट
चरित्र को समझे बिना
समाज के अवक्षय को
बांचे बिना
एकाधिकारवादी
कारपोरेट आक्रमण
के प्रतिरोध बिना
अस्पृश्य भूगोल
की मुक्ति बिना
नस्ली भेदभाव के
खिलाफ गोलबंदी बिना
उत्पादन संबंधों के
जरिये सामाजिक
गोलबंदी बिना
हम दरअसल
हिंदुत्व की ही
पैदल सेनाएं हैं
ठीक उतने ही
जितने की इस
अनंत वधस्थल में
बलि प्रदत्त
आधार पहचान वजूद के
बायोमेट्रिक
डिजिटल
रोबोटिक
बेनागरिक
पूरा का पूरा अमानुष
बाबरी विध्वंस की
पूर्व संध्या पर
कम से कम
हमारी राय यही है
बाकी आप सभी सुजान हैं
हमीं हैं बुरबक
बाकी सारे दिमागदार
आंदोलनकारी
रंग बिरंगे मसीहा
डॉ. भीम राव अंबेडकर
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जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :
बाबा साहब अंबेडकर के 57 वें महापरिनिर्वाण दिवस की पूर्व संध्या पर बृहस्पतिवार को देश के तमाम दलित, आदिवासी, मजदूर, महिलाएं, अल्पसंख्यक और अन्य वंचित तबकों के लोग रामलीला मैदान में एकत्रित हुए और महासभा में भाग लिया। उनके बीच बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास राज्यमंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। इस मौके पर नेशनल कंफेडरेशन ऑफ दलित आर्गेनाइजेशन के चेयरमैन अशोक भारती ने कहा कि महासभा में शिरकत करने आए राष्ट्रीय दलित महासभा, जन सम्मान मोर्चा तथा आदिवासी अधिकार आंदोलन के सैकड़ों कार्यकर्ता मांगों को लेकर शुक्रवार को रामलीला मैदान से संसद मार्ग तक पैदल मार्च करेंगे।
उन्होंने कहा कि देश और राज्यों की सरकारों से हमारा अनुरोध है कि वे इन मागों पर तुरंत कारवाई करें। आने वाले लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र हमारा सभी राजनीतिक पार्टियों से भी अनुरोध है कि वे अपने घोषणा पत्रों में इन मागों को प्रमुखता से स्थान दें और इन्हें पूरा करने का वादा करें। बृहस्पतिवार की देर शाम देश भर से आए कार्यकर्ताओं ने कैंडिल मार्च निकाल मांगों का समर्थन किया।
कंफेडरेशन की प्रमुख मांगें
1.देश में व्याप्त जातिवाद, छुआछूत, सामाजिक भेदभाव, वर्ग आधारित शोषण तथा पितृसत्ता के हर स्वरुप को तुरंत खत्म किया जाए। देश के हर संसाधन में 'जिसकी जितनी है आबादी, उतनी उसकी हिस्सेदारी' के सिद्धात को लागू किया जाए।
2.दलितों और आदिवासियों के लिए पृथक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था की जाए।
3.देश में दोहरी शिक्षा प्रणाली और दोहरी स्वास्थ्य प्रणाली को खत्म किया जाए। देश के हर नागरिक के लिए एक जैसी ही शिक्षा और स्वास्थ्य प्रणाली हो। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में निजी क्षेत्र का हस्तक्षेप बंद किया जाए।
4.निजी क्षेत्र में रोजगार, माल की आपूर्ति और उत्पादित वस्तुओं के वितरकों की श्रृंखला में दलितों और आदिवासियों को देश में उनकी संख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाए।
5.निजी क्षेत्र की कंपनिया दलितों और आदिवासियों को आगे बढ़ाने के लिए खुद की बनाई आचार संहिताओं और घोषणाओं का पालन करें और नियमित तौर पर देश की जनता के सामने पारदर्शी तरीके से इनके पालन की रिपोर्ट दिया करें।
'बाबरी विध्वंस के लिए राजीव थे जिम्मेदार'
पीटीआई | Sep 16, 2010, 08.19AM IST
नई दिल्ली।। एक फ्रेंच लेखक ने आरोप लगाया है कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस के लिए राजीव गांधी परोक्ष रूप से जिम्मेदार थे, क्योंकि उन्होंने हिंदू और मुस्लिम समुदाय को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की। शाहबानो केस से लेकर विश्व हिन्दू परिषद के आग्रह पर बाबरी मस्जिद का गेट खोलने और फैजाबाद को राम की भूमि बताकर वहां से चुनाव अभियान शुरू करने तक उन्होंने हिन्दुओं को मुसलमानों के खिलाफ और मुसलमानों को हिन्दुओं के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की।
इस फ्रेंच लेखक का नाम है डॉ. क्रिस्टोफे जैफरलॉट, जो पैरिस में साउथ एशियन पॉलिटिक्स पढ़ाते हैं। लेखक ने अयोध्या मामले पर कोर्ट का फैसला आने के पूर्व कहा है कि देश के मुसलमानों को मुख्यधारा में लाने का यह एक अहम क्षण होगा। भारत के इतिहास में 24 सितंबर का दिन एक नया मोड़ साबित होगा। मुझे उम्मीद है कि जज इस बात से वाकिफ होंगे।
डॉ जैफरलॉट का कहना है कि सुलह की कोशिश होनी चाहिए और यह पहल हिंदुत्व बलों की ओर से होनी चाहिए। अगर उन्होंने विजयी रवैया अपनाया तो इससे मुसीबत खड़ी होगी।
लेखक की राय है कि भगवा ब्रिगेड को मुसलमानों के खिलाफ मुहिम छेड़ने पर दोबारा सोचना पड़ेगा, क्योंकि 2009 के लोकसभा चुनावों में देश के मध्य वर्ग ने अपना रवैया स्पष्ट कर दिया है।
मुसलमानों के बारे में लेखक का कहना है कि कोर्ट का प्रतिकूल फैसला उनके लिए दुधारी तलवार की तरह होगा, क्योंकि वे इसे बार-बार अपनी हार के रूप में देख सकते हैं। यही वक्त यह दिखाने का है कि मुस्लिम देश का हिस्सा हैं और उन्हें भयमुक्त करने का भी यही मौका है।
अपनी पुस्तक 'रिलिजियन, कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया' नामक अपनी पुस्तक को लॉन्च किए जाने के मौके पर डॉ जैफरलॉट ने कहा कि मैंने और मेरी रिसर्च टीम ने भारत के 12 शहरों का सर्वे किया था। हमने पाया कि अधिकतर मुसलमान बाबरी मस्जिद ध्वंस किए जाने को एक निर्णायक मोड़ मानते हैं।
अंबेडकर की तुलना मार्टिन लूथर किंग से
इंदौर, बुधवार, 17 फरवरी 2010( 18:05 IST )
ND
कांग्रेस से दस फीसदी वोटों से पिछड़ने और उसके युवा नेता राहुल गाँधी द्वारा दलितों में पैठ बनाने की कोशिश से घबराई भाजपा ने बुधवार को दलितों में अपना प्रभाव बढ़ाने के प्रयास में दलित आईकॉन डॉ. बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का गुणगान करते हुए उनकी तुलना मार्टिन लूथर किंग से की।
अधिवेशन की शुरुआत करते हुए गडकरी ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि जिस तरह मार्टिन लूथर किंग ने अमेरिका में अश्वेतों को गरिमापूर्ण स्थान दिलाने के लिए संघर्ष किया था, उसी तरह भारत में डॉ. अंबेडकर ने दलितों को सम्मानपूर्ण स्थान दिलाने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि अंबेडकर का समतावादी समाज बनाने में बहुत बड़ा योगदान है।
गडकरी ने अगले तीन सालों में भाजपा के वोट प्रतिशत में दस फीसदी की वृद्धि करने का लक्ष्य रखा है और उसमें दलितों का प्रमुख स्थान है।
दलितों में अपनी पैठ बढ़ाने की रणनीति के तहत गडकरी ने कहा कि समाज में अभी भी छुआछूत कायम है और हमें इसके खिलाफ खड़े होने की जरूरत है। पार्टी को छुआछूत के खिलाफ लड़ने के लिए आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि पार्टी ऐसा केवल वोट के लिए नहीं करेगी बल्कि यह उसकी राजनीतिक निष्ठा का प्रश्न है और दलितों को समाज में उसका उचित स्थान दिलाने के लिए भाजपा को आगे आना ही होगा।
अध्यक्ष के भाषण की जानकारी पार्टी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने दी। यह पूछे जाने पर कि क्या राहुल के दलित एजेंडे की काट में भाजपा अंबेडकर का गुणगान और छुआछूत के खिलाफ आंदोलन छेड़ने की बात कर रही है, प्रसार ने कहा कि यह एकदम गलत बात है और पार्टी शुरू से ही दलितों और आदिवासियों के उत्थान की बात करती रही है। (भाषा)
बाबरी विध्वंस की बरसी पर धार्मिक उत्सवों और सभाओं पर रहेगी पाबंदी
लखनऊ: बाबरी विध्वंस की 21वीं बरसी पर शुक्रवार को समूचे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी और जिलों में किसी भी तरह के धार्मिक उत्सव, रैली तथा सभा के आयोजन पर रोक लगाई जाएगी।
अपर पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) मुकुल गोयल ने शुक्रवार को इस आशय की जानकारी देते हुए बताया कि अगर कोई संगठन 6 दिसम्बर को लेकर ज्ञापन देना चाहे तो उसे कचहरी अथवा तहसील परिसर में जुलूस बनाकर आने की इजाजत नहीं दी जाए, बल्कि जुलूस के उद्गम स्थल पर मजिस्ट्रेट खुद जाकर उनका ज्ञापन प्राप्त करेंगे।
उन्होंने कहा कि सभी जिला पुलिस प्रमुखों को निर्देश दिए गए हैं कि वे साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले तत्वों को चिह्नित करके उन पर पैनी निगाह रखें और जरूरत पड़ने पर उनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई करें। शांति समितियों की बैठक करके उनका सहयोग प्राप्त किया जाए तथा शहरों में सेक्टर योजना लागू की जाए।
गोयल ने कहा कि मिश्रित आबादी वाले तथा साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से संवेदनशील स्थानों पर दंगा निरोधक उपकरणों से लैस अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाए। अफवाहों को रोका जाए।
गौरतलब है कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने बाबरी विध्वंस की बरसी पर प्रदेश भर में शांतिपूर्ण पदयात्रा निकालने का एलान किया है।
बाबरी विध्वंस मामले में सुप्रीम कोर्ट की सरकार को फटकार
Bhasha, Last Updated: अप्रैल 2, 2013 02:47 PM ISTClick to Expand & Play
नई दिल्ली: च्चतम न्यायालय ने अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने की घटना के सिलसिले में आपराधिक साजिश के आरोपों से भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी और अन्य आरोपियों को मुक्त करने के उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल करने में विलंब पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो से मंगलवार को स्पष्टीकरण मांगा।
न्यायमूर्ति एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अपील दाखिल करने में 167 दिन के विलंब के बारे में केन्द्र सरकार के वरिष्ठ विधि अधिकारी को दो सप्ताह के भीतर इस संबंध में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने इस तथ्य का संज्ञान लिया कि विधि अधिकारी की वजह से अपील दायर करने में 167 दिन का विलंब हुआ।
इससे पहले, केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने न्यायालय के आदेश पर अमल करते हुए अपील दायर करने में हुए विलंब से संबंधित विवरण आज पेश किया। इसमे जांच एजेन्सी ने कहा है कि उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल के पास और फिर मंजूरी और राय के लिए सॉलिसीटर जनरल के पास लंबित था।
न्यायाधीशों ने कहा, ''चूंकि सालिसीटर जनरल के कारण यह विलंब हुआ है, इसलिए संबंधित व्यक्ति का हलफनामा इस विलंब को बेहतर तरीके से समझने में मददगार होगा।''न्यायालय ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो को दो सप्ताह का वक्त देते हुए कहा, इस बारे में हलफनामा दाखिल करना आपके ही हित में होगा। लेकिन न्यायालय ने अपने आदेश में इस बात का जिक्र नहीं किया कि कौन सा विधि अधिकारी यह हलफनामा दाखिल करेगा। न्यायालय ने कहा कि यह वरिष्ठ विधि अधिकारी का होना चाहिए।
भाजपा ने अंबेडकर जयंती को सामाजिक समरसता दिवस के रूप मनाया
By Vishnu Baranwal - Posted on 15 अप्रैल 2013
लखनऊ, भारतीय जनता पार्टी ने डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती को सामाजिक समरसता दिवस के रूप में पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाया। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉ. मनोज मिश्र ने बताया कि पार्टी ने प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों, प्रदेश मुख्यालय पर सामाजिक समरसता दिवस पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के व्यक्तित्व, कृतित्व तथा जीवन दर्शन पर व्यापक प्रकाश डाला गया। डॉ. अंबेडकर जयंती पर सोनभद्र में आदिवासी जनजातियों, किसानों के शोषण, भ्रष्टाचार एवं बेरोजगारी के विरोध में विशाल आदिवासी गिरिवासी किसान महासम्मेलन का आयोजन भारतीय जनता पार्टी की सोनभद्र ईकाई द्वारा किया गया। इस सम्मेलन पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष डॉ. लक्ष्मीकांत बाजपेयी ने आदिवासी गिरवासी एवं जनजातियों के उत्थान के विषय पर प्रदेश एवं केन्द्र सरकार को घेरा। उन्होनें कहा कि न तो केन्द्र सरकार और न ही प्रदेश सरकार के पास दलितों, पीडि़तों उपेक्षितों, आदिवासियों, जनजातियों के विकास का कोई चिंता है और न ही भविष्य में उनके उत्थान के रोडमैप। भाजपा उत्तर प्रदेश में जनाजाति विकास एवं किसानों के हित की लड़ाई लड़ने को सदैव तत्पर रहेगी। कार्यक्रम में काशी क्षेत्र के अध्यक्ष श्री लक्ष्मण आचार्य, पूर्व विधान परिषद सदस्य श्री जय प्रकाश चतुर्वेदी तथा जिलाध्यक्ष भूपेष चैबे समेत कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे।
डॉ. मिश्र ने बताया कि पार्टी के मुख्यालय पर सामाजिक समरसता दिवस मनाया गया। इसमें मुख्य अतिथि श्री अनूप गुप्ता ने बाबा साहब अंबेडकर के महान कार्यों का विस्तार से वर्णन किया। अनुसूचित मोर्चा के निवर्तमान राष्ट्रीय महासचिव दिवाकर सेठ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर शेष पार्टियां डॉ. साहब के कृत्यों का राजनैतिक लाभ उठा रही है जबकि भारतीय जनता पार्टी उसने जुड़े जन्म स्थान, दीक्षा स्थान मृत्यु स्थान, अंतिम संस्कार स्वयं का विकास किया तथा उनको अमर करने का कार्य किया। इस कार्यक्रम में पूर्व महामंत्री श्री विध्यवासिनी कुमार भी उपस्थित थे।
प्रदेश प्रवक्ता डॉ. मिश्र ने बताया कि सामाजिक समरसता दिवस पर देवरिया में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री सूर्य प्रताप शाही, औरैया के यूसफपुर में प्रदेश उपाध्यक्ष राजवीर सिंह (राजू भैया), अशोक दुबे व गीता शाक्य, गोरखपुर में प्रदेश उपाध्यक्ष श्री शिव प्रताप शुक्ला, बस्ती में राजेन्द्र गौड़ ने कार्यक्रमों में भाग लिया। प्रदेश भर में गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, कानपुर नगर, मथुरा, आगरा, अलीगढ़ एटा, आदि स्थानों पर सामाजिक समरसता दिवस पर पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने डॉ. साहब का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया।
अंबेडकर के साथ न्याय नहीं किया कांग्रेस ने
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नई दिल्ली। भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार लालकृष्ण आडवाणी ने डा. भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर मंगलवार को दलित कार्ड खेलते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब के साथ 'न्याय' नहीं किया और वर्षो तक सत्ता में रहने के बावजूद उन्हें 'भारत रत्न' से वंचित रखा। भाजपा मुख्यालय पर आयोजित अंबेडकर जयंती समारोह में आडवाणी ने कहा कि कांग्रेस ने जिन लोगों को पहली बार संविधान सभा का सदस्य बनाया उनमें संविधान निर्माता का नाम ही शामिल नहीं था। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के एक व्यक्ति द्वारा उनके लिए अपना स्थान छोड़े जाने पर वह वहां के कोटे से चुने गए। उन्होंने यह भी कहा कि स्वतंत्रता के बाद देश की पहली मंत्रिपरिषद में महात्मा गांधी के सुझाव पर पंडित जवाहर लाल नेहरु को उन्हें उसमें शामिल करना पड़ा था। आडवाणी व्यंग्य करते हुए कहा 'मैं अनुमान ही लगा सकता हूं कि पंडित नेहरु की उस समय क्या प्रतिक्रिया रही होगी।' अंबेडकर जयंती के अवसर पर आडवाणी ने पार्टी के दलित चेतना रथ को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने 1952 के लोकसभा चुनाव में उन्हें एक रणनीति के तहत हराया। उन्होंने कहा कि देश के संविधान निर्माण और दलितों के उत्थान में इतनी बड़ी भूमिका निभाने के बावजूद कांग्रेस ने अपना शासन रहने तक बाबा साहब को 'भारत रत्न' से वंचित रखा। |
Economic and Political Weekly
Special Articles: Making It in India: Examining Social Mobility in Three Walks of Life
http://www.epw.in/special-articles/making-it-india.html
Making It in India
Examining Social Mobility in Three Walks of Life
Vol - XLVIII No. 49, December 07, 2013 | Anirudh Krishna
Inequality is rising in India alongside rapid economic growth, reinforcing the need to investigate social mobility. Are children from less well-off sections also able to rise to higher paying positions, or are these positions going mainly to established elites? This survey of more than 1,500 recent entrants to a variety of engineering colleges, business schools, and higher civil services finds that class and caste continue to make an important difference. Factors that stand out as significant barriers to entry include rural upbringing and parents' lack of education. Individuals who have succeeded in surmounting these obstacles have almost invariably been assisted by a teacher, relative, or friend who motivated and inspired them. A way out of the conundrum can be explored by investing in role models and information provision.
Anirudh Krishna (ak30@duke.edu) is with Duke University, North Carolina.
The author wishes to thank the director and faculty of Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie, and the organisation, Aspiring Minds, without whose help this research would not have been possible. I would also like to thank the administration of each of the other participating institutions that must, of necessity, remain unnamed. Thanks are also due to the following individuals who contributed helpfully to the research process or commented on early drafts: Varun Aggarwal, Kripa Ananthpur, Sunil Arora, Moana Bhagabati, Anil Chaplot, Philip Cook, Milton Esman, Barbara Harriss-White, Vegard Iversen, Mary Katzenstein, Sripad Motiram, S Rajagopalan, Aishwarya Ratan, S Sadagopan, Ankur Sarin, Alakh Sharma, M S Sriram, and Kentaro Toyama. The usual disclaimers apply.
http://www.epw.in/special-articles/making-it-india.html
Amalendu Upadhyaya
"रामलला हम आएंगे/ मंदिर वहीं बनाएंगे"का नारा लगाने वाले लोग तो पता नहीं कब मंदिर बनाएंगे लेकिन अपने नेता जी ने तो बाकायदा श्रीरामजन्मभूमि थाना बनवा दिया।........Read More
श्रीरामभक्त कारसेवक श्री मुलायम सिंह यादव
नेता जी ने बनवा दिया श्रीरामजन्मभूमि…
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Xavier Dias shared Hardnews Magazine's photo.
Hardnews turns 10. Watch out the anniversary edition, now on stands....
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marxistindia
news from the cpi(m)
December 5, 2013
Press Statement
The Polit Bureau of the Communist Party of India (Marxist) has issued the following statement:
Aadhar Compromised
The report that the Unique Identification Authority of India (UIDAI) has tied up with a US company with CIA links is a matter of deep concern. According to a report in the Economic Times, a US company, MongoDB, is providing the software to manage the data base for the registration of Aadhar. One of the investors in this company is the CIA.
Earlier too, the UIDAI had entered into contracts with the US based company, L-1 Identity Solutions, and another French company for the Aadhar project. The collection of personal data and biometrics of all Indian citizens through the Aadhar programme has been made available to the United State's agencies through the employment of these companies. It is now known through the Snowden files that the US authorities have been suborning all data through US telecom and internet companies. The Indian government and the UIDAI has compromised the vital data collected of Indian citizens by such tie-ups.
The UIDAI collection of data has no legal basis. It is also being used illegally to make the Aadhar number compulsory for delivery of social services and subsidies.
The Polit Bureau demands the cancellation of the tie-up with foreign companies and a suspension of the Aadhar scheme till Parliament deliberates and decides on its future and, if required, a legislative enactment.
eom
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Marxistindia mailing list
http://cpim.org/mailman/listinfo/marxistindia_cpim.org
Reuters India
The BJP is perceived by many investors as being more business-friendly, and investors say expectations of its wins could spark additional gains in Indian indices that are already near record highs.
BSE Sensex hits one-month closing high, banks surge
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Navbharat Times Online
एग्जिट पोल्स में बीजेपी की चौतरफा जीत से उत्साहित शेयर बाजार झूम उठे!
5 नवंबर के बाद सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया निफ्टी। पढ़ें कैसे झूम रहा है बाजार:http://navbharattimes.indiatimes.com/business/share-market/share-news/sensex-above-21000-bankscapital-goods-rally/businessarticleshow/26884721.cms
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Navbharat Times Online
सिक्यॉरिटी एक्सपर्ट ने चुराकर एक जगह रखे गए करीब 20 लाख पासवर्ड का पता लगाया है। पढ़ें और शेयर करें यह खबर:
#Facebook#Google#PasswordLeak
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ET NOW
The floodgates have just opened, but India needs more than just hot money. How can the Government woo dollars that will stay?
Watch industry leaders debate and discuss 'FDI in Industry', today at 7:30 pm, only on ET NOW
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CNBC Awaaz - India's No.1 Business Channel
स्टॉक टॉक स्पेशलः बाजार गुलजार, किन शेयरों में आएगी धार
http://hindi.moneycontrol.com/mccode/news/article.php?id=91710
एक्जिट पोल के परिणाम जो कहानी बयां कर रहे हैं उससे बीजेपी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। बीजेपी के आने की उम्मीदों से भारतीय बाजार दिवाली मनाते दिखाई दे रहे हैं।
भारतीय बाजारों में तेजी के माहौल और बीजेपी के सत्ता में काबिज होने की उम्मीदों में निवेशक कहां पैसा लगाएं, बता रहे हैं ग्लोब कैपिटल के आशीष माहेश्वरी और अल्टामाउंट कैपिटल के प्रकाश दीवान।
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ET NOW
Breaking the Infrastructure Jinx
Montek Singh Ahluwalia – Dy Chairman, Planning Commission: "Infrastructure is the key thing we should be focusing on, all the different stakeholders that have different views should come forward. To my mind, what we need is clarity."
Naina Lal Kidwai – President, FICCI: "Actually, the basic building blocks for financing the sector are not yet in place at a scale, which tells me that we can finance what we require going forward and I do believe that deserves attention."
Watch institutional investors discuss ways of breaking the Infrastructure Jinx the country is under, today at 7:30 pm, only on ET NOW.
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Navbharat Times Online
थोड़ा सा जोखिम, लेकिन कमाई ज्यादा।
आम FD से कैसे अलग है फ्लोटिंग रेट वाली FD, कौन उठा सकता है इनसे फायदा, क्या करें औऱ कैसे करें इसमें निवेश... लें खास सलाह: http://nbt.in/WGilpb
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Feroze Mithiborwala
The "Aadhar Card", Nilenkani, US Company and the CIA.
The Unique Identification Authority of India headed by Nandan Nilekani which is issuing 'Aadhar' ID cards for 1.1 billion Indians, tied up with a US company to provide software to manage the data base, with which CIA reportedly has links. In sum, personal data and biometrics of Indian citizens collected through Aadhar programme has been compromised by the government.
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BBC World News
Is #Google's secret plan to build real robots?
The tech giant has taken over seven robotics companies in the last 6 months.
A spokesman confirmed the effort was being headed up by Andy Rubin....See More
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Nov 25, 2009 - पूर्व बीजेपी नेता उमा भारती ने कहा है कि वह बाबरीमस्जिद गिराए जाने की नैतिक ज़िम्मेदारी लेती हैं, लेकिन क़ानूनी लड़ाई से साबित करेंगी कि इसमें उनका कोई हाथ नहीं था. लिब्रहान रिपोर्ट में उमा भारती भी दोषियों में शामिल ...
राष्ट्रपति को थी बाबरी विध्वंसकी जानकारी ...
Aug 6, 2013 - समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने सोमवार को दावा किया कि तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा को छह दिसंबर 1992 को बाबरीमस्जिद को गिराये जाने की जानकारी थी और उन्होंने इसकी जानकारी उन्हें तब दी थी जब वह अपने ...
visfot.com - बाबरी विध्वंसमामले में बरी न हों आडवाणी
visfot.com/.../3770-बाबरी-विध्वंस-मामले-म...
Feb 18, 2011 - कांग्रेस ने अब सीबीआई को अब आडवाणी सहित अन्य नेताओं के पीछे छोड़ दिया है. शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय में एक हलफनामा दाखिल करके सीबीआई ने कहा है कि बाबरी विध्वंसमामले में निचली अदालत और हाईकोर्ट द्वारा भले ही ...
बाबरी विध्वंसपर हंगामा लोकसभा स्थगित - Punjab Kesari
उच्चतम न्यायालय ने आज रायबरेली की अदालत को निर्देश दिया कि बाबरीमस्जिद विध्वंसकांड में भाजपा नेता लाल कृष्ण अडवानी और 19 अन्य अभियुक्तों के खिलाफ लंबित मुकद्दमे की तेजी से सुनवाई की जाए। इन सभी के खिलाफ अदालत ने आपराधिक ...
गुलाम नबी के भाई ने बाबरी विध्वंसको सही ठह [Archive ...
Apr 13, 2009 - [Archive] गुलाम नबी के भाई ने बाबरी विध्वंसको सही ठह Politics & Current Affairs.
Latest Bilara News 22/10/2013: बाबरी विध्वंसमामले की ...
Oct 22, 2013 - नई दिल्ली-!- बाबरीमस्जिद विध्वंसमामले में भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी और 19 अन्य से साजिश के आरोप हटाने के.
BBC Hindi - भारत - 'बाबरी विध्वंसमामले पर असर नहीं'
Oct 1, 2010 - गृहमंत्री पी चिदंबरम ने कहा है कि गुरुवार के फ़ैसले से बाबरी विध्वंसआपराधिक मामले पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
बाबरी विध्वंसपर आडवाणी के खिलाफ सुनवाई अक्टूबर ...
Sep 3, 2013 - नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट अयोध्या ढांचा ढहाने के मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी सहित 19 नेताओं के खिलाफ साजिश रचने का मुकदमा चलाने जाने...
बाबरी विध्वंसके 20 साल [Archive] - My Hindi Forum
myhindiforum.com› ... › Knowledge Zone
Dec 28, 2012 - 67 posts - 1 author
[Archive] बाबरी विध्वंसके 20 साल Knowledge Zone.
बाबरी विध्वंसपर कल्याण सिंह का बड़ा खुलासा
Oct 27, 2012 - बाबरीमस्जिद विध्वंसको लेकर कल्याण सिंह से पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बाबरीमस्जिद तोड़ रहे कार्यसेवकों पर गोली चलाने से मैंने मना किया था। केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण के जहर बुझे तीर ...
बाबरी विध्वंस के 20 साल
सोमवार, 25 मार्च, 2013 को 20:43 IST तक के समाचार
बाबरी-राम जन्मभूमि झगड़े पर एक सहमति भी
फिलहाल कोई भी पक्ष विवादित स्थान पर पहले की तरह जबरन कब्जे का अभियान नही चला रहा है. देश में लगभग आम सहमति है कि अदालत ही इसके स्वामित्व का फैसला करे. लेकिन फैसला कब आएगा, यह बात शायद अदालत को भी मालूम नही.
मस्जिद तोड़े जाने से समाज में दरार पैदा हुई
बाबरी मस्जिद तोड़े जाने ने समाज में ऐसी दरार पैदा की जिसे भरना मस्जिद को दोबारा तामीर करने से ज्यादा मुश्किल हो गया. यह दरार ऊपर नहीं दिखती लेकिन अंदरूनी घाव की तरह है.
अयोध्या में कब-कब क्या हुआ?
अयोध्या विवाद भारत के हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच तनाव का एक प्रमुख मुद्दा रहा है और देश की राजनीति को एक लंबे अरसे से प्रभावित करता रहा है. जानिए अयोध्या में कैसे घूमा समय का पहिया बीती पाँच सदियों में.
लोगों को भड़काया जाता है: जस्टिस श्रीकृष्ण
बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद मुंबई में भड़के दंगो की जाँच रिपोर्ट तैयार करने वाले जस्टिस श्रीकृष्ण ने दो वर्ष पहले बीबीसी के साथ अपने अनुभव बांटे थे. वे कहते हैं कि पढ़े-लिखे लोग भी दूसरी कौम को सबक सिखाने के पक्ष में थे.
बाबरी मस्जिद विध्वंस के पांच 'सूत्रधार'
'बाबरी विध्वंस के समय मैं एक साल की थी...'
'राम की जन्मभूमि हमारे लिए नई जगह थी'
एक इंच भी ज़मीन नहीं छोड़ेंगे: ओवैसी
क़ुदरत की रहमत के गवाह
इतिहास के बहुत से भ्रमों में से एक यह भी है कि महमूद ग़ज़नवी लौट गया था. लौटा नहीं था वह, यहीं था. वर्षों बाद वह अयोध्या में प्रकट हुआ.
बाबरी मुकदमे: देर भी, अंधेर भी
अयोध्या में छह दिसंबर 1992 को विवादित राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद इमारत को तोड़ने से जुड़े मुकदमे पिछले बीस वर्षों से कानूनी दांव पेंच में.
तस्वीरें
तस्वीरों में: बाबरी मस्जिद विध्वंस
बाबरी मस्जिद छह दिसंबर 1992 को गिराई गई थी.
फीचर/विश्लेषण
और मस्जिद का ढांचा गिर चुका था...
फ़ैज़ाबाद और अयोध्या में आमतौर पर साल भर रहने वाली चहल-पहल छह दिसंबर, 1992 को थम सी गई थी. पढ़िए बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव की आँखों-देखी.
मल्टीमीडिया
बाबरी मामले के पैरोकार हाशिम अंसारी
साठ साल से बाबरी मस्जिद की क़ानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं अंसारी
निर्मोही अखाड़े के प्रमुख भास्कर दास
राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में हिंदुओं की तरफ़ से मुख्य दावेदार
सेवाएँhttp://www.bbc.co.uk/hindi/indepth/babri_demolition_20yrs_ns.shtml
श्रीरामभक्त कारसेवक श्री मुलायम सिंह यादव !
नेता जी ने बनवा दिया श्रीरामजन्मभूमि थाना
इसका मतलबएक दिन जब हम सोकर उठेंगे तो
सपा भावी राममंदिर भी बना देगी ?- शाह आलमनई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव आजकल अतीत में की गई अपनी गल्तियों पर कुछ ज्यादा ही शर्मिन्दा होते हुए माफीनामे जारी कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने पिछले दिनों एक बयान में 30 अक्टूबर 1990 के अयोध्या में बाबरी मस्जिद पर कथित कारसेवकों पर गोली चलवाने के लिए क्षमा प्रार्थना की थी। यहां तक तो ठीक है कि गोली चलवाने का फैसला बहुत ही नाजुक समय में लिया गया होगा लेकिन कभी खुद को मुल्ला मुलायम सिंह कहलवाने में सुखानुभूति करने वाले नेता जी तो सच्चे कारसेवकनिकले।
अयोध्या (फैजाबाद) के सामाजिक कार्यकर्ता और डॉक्यूमेंट्री फिल्ममेकर शाह आलमको सरकारी स्तर पर जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं वह काफी चौंकाने वाली हैं। "रामलला हम आएंगे/ मंदिर वहीं बनाएंगे"का नारा लगाने वाले लोग तो पता नहीं कब मंदिर बनाएंगे लेकिन अपने नेता जी ने तो बाकायदा श्रीरामजन्मभूमि थानाबनवा दिया।
जी हाँ, सरकारी दस्तावेजों के अनुसार अयोध्या में टेढ़ीबाजार पुलिस चौकीहुआ करती थी लेकिन शासन के आदेशानुसार इस पुलिस चौकी को थाने में परिवर्तित कर दिया गया और शासन के आदेशानुसार इसका नाम थाना श्री रामजन्म भूमि कर दिया गया। दस्तावेज बताते हैं कि शासन के आदेशानुसार यह कार्रवाई दिनाँक 03 अक्टूबर 1990को की गई। गौर करने वाली बात यह है कि 03 अक्टूबर 1990 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे और बाबरी मस्जिद के गुम्बद पर चढ़े तथाकथित कारसेवकों पर 30 अक्टूबर 1990 को गोली चलवाई गई थी।
यह सरकारी दस्तावेज तो यही साबित करते हैं कि नेता जी सच्चे कारसेवक और श्रीरामभक्त हैं।मामला ऐसे खुला कि जब थाना श्रीरामजन्मभूमि बनाया गया तो कुछ स्थानीय नागरिकों ने इसके नाम पर आपत्ति की थी। लिहाजा आपत्ति के मद्दे नजर थाने के बोर्ड पर "श्री"मिटाकर"थाना रामजन्मभूमि"कर दिया गया। इस पर हाल ही में जब शाह आलम ने जांच पड़ताल की तो तथ्य सामने आया कि सरकारी दस्तावेजों में तो अभी भी थाना श्री राम जन्मभूमिही है और यह 03-10-1990 को शासन के आदेशानुसार किया गया है। अब सवाल यह है कि जब शासकीय दस्तावेजों में यह थाना श्री राम जन्मभूमि ही है तब सार्वजनिक रूप से इसका "श्री"किसने हटा दिया और जनता के सामने यह "थाना राम जन्मभूमि"क्यों है?
मामला इसलिए और गंभीर है किक्या नेता जी पहले ही तय कर चुके थे कि अयोध्या में रामजन्मभूमि भी है और वह भी बाबरी मस्जिद के स्थान पर ही ?अन्यथा एक विवादित नाम पर थाने का नामकरण क्यों किया गया? क्या यह थाना बाबरी मस्जिद भी किया जा सकता था? यदि नहीं तो थाना श्रीराम जन्म भूमि किस आधार पर कर दिया गया?
अपेक्षा की जा सकती है कि उत्तर प्रदेश सरकार एवं समाजवादी पार्टी इस पर अपना स्पष्टीकरण अवश्य देगी कि क्या थाना श्रीरामजन्मभूमि के निर्माण सम्बंधी शासन के आदेश की जानकारी तत्कालीन मुख्यमंत्री को थी।
अक्टूबर का महीना है ही कुछ ऐसा ही कि नेता जी के लिए परेशानियां खड़ा कर देता है। इसी अक्टूबर 2013 में यूपी सरकार के गृह विभाग की एक चिट्ठी में वरिष्ठ पुलिस अफसरों और फैजाबाद के डीएम को बैठक के लिए बुलाया गया था। इस चिट्ठी में लिखा था कि 14 अक्टूबर को अयोध्या में राम मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए चर्चा में शामिल हों। भाजपा और कांग्रेस के विरोध करने के बाद
शाह आलम सिनेमा एक्टिविस्ट
समाजवादी पार्टी ने इस मामले पर सफाई दी थी। पार्टी के मुताबिक चिट्ठी में भाषाई गलती थी और ये बैठक दशहरा को लेकर बुलाई गई थी।
उप्र सरकार के गृह विभाग ने विश्व हिन्दू परिषद के संकल्प दिवस के मद्देनजर 14 अक्टूबर को बुलाई गई बैठक के लिए अधिकारियों को जारी चिट्ठी में 'सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर संसदीय कानून बनाकर अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण'कराने का जिक्र किया था। हालांकि सरकार ने फौरन सफाई पेश कर इसे भूलवश हुई गलती करार देकर मामला संभालने की कोशिश की थी गृह विभाग के सचिव सर्वेश चंद्र मिश्र को निलंबित करते हुए सारा दोष मिश्र के ऊपर मढ़ दिया था। लेकिन अब लगता है कि दाल में कुछ काला जरूर था।
शाह आलम कहते हैं कि अभी बाबरी मस्जिद/श्रीराम जन्मभूमि का विवाद सुलझा ही नहीं था कि सूबे के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने तीन अक्टूबर 1990 कोतवाली अयोध्या अंतर्गत टेढ़ी बाज़ार पुलिस चौकी का नाम बदल कर थाना श्रीरामजन्म भूमि कर दिया। 30 अक्टूबर 1990 कारसेवकों पर गोली चलवाने के हीरो बने मुलायम हाल में ही इस घटना पर अफ़सोस जता चुके हैं इससे पहले वोटों कि छीना झपटी में बहुत सारे खेल खेले जा चुके हैं खैर एक पुरानी घटना 1986 में कांग्रेस ने ताले खुलवाये इतना ही नहीं 1989 में राजीव गाँधी ने फिर वही गलती दोहराई मस्जिद की जमीन मन्दिर निर्माण के लिए शिलान्यास करा दिया। इसका अंज़ाम यह हुआ कि लोकसभा चुनाव में राजीव गाँधी का अयोध्या आकर प्रचार करने व रामराज्य लाने का वादा भी कुछ काम नहीं आया… और यह सीट भी हार गयी। ठीक ही कहता है रामदीन 'बाबूजी श्रीराम जन्भूमि से डर लगता है 'वैसे भी आम आदमी थाने से दूर रहने में भलाई समझता है।
शाह आलमकहते हैं कि मंदिर आंदोलन के दौर में अचानक यह नाम क्यों सूझा ?अभी फैजाबाद में सपा के चार मंत्री हैं…. इसका मतलब वोटों की छानाझपटी में एक दिन जब हम सोकर उठेंगे तो समाजवादी पार्टी भावी राममंदिर भी बना देगी ? यह विचारधाराओं के अंत का दौर है।
जानिए सांप्रदायिक हिंसा निरोधक बिल पर किसने क्या कहा
सांप्रदायिक एवं लक्षित हिंसा निरोधक विधेयक का नरेन्द्र मोदी द्वारा विरोध किये जाने के बीच सरकार और कांग्रेस पार्टी ने आज कहा कि यह विभाजनकारी विधेयक नहीं है और इस विषय पर आमसहमति बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं।
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री क़े रहमान खान ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा कि इस विधेयक को संसद के वर्तमान सत्र में लाने के लिए विचार विमर्श किया जा रहा है। गृह मंत्रालय इस विषय पर अन्य राज्यों के विचार जानने के लिये उनके साथ बातचीत कर रहा है। मसौदा विधेयक पर अन्य दलों के विचार के बारे में पूछे जाने पर रहमान ने कहा कि इस विधेयक पर असहमति की कोई जरूरत नहीं है। हमारा प्रयास आमसहमति बनाने का है।
गुजरात के मुख्यमंत्री के विरोध के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि शायद वह ऐसा कोई कानून नहीं चाहते हैं। गुजरात में अब तक की सबसे बड़ी साम्प्रदायिक हिंसा हुई और वे इस पर काबू पाने में असफल रहे। केंद्र का दायित्व है कि वह कानून लाये। उन्होंने कहा कि मोदी वोटबैंक की राजनीति कर रहे हैं। हम इस विषय पर 2005 से ही राज्यों से विचार विमर्श कर रहे हैं।
संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव शुक्ला ने आरोप लगाया कि मोदी हर चीज को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, लोकहित की बात नहीं करते है और विवाद पैदा करते हैं। शुक्ला ने कहा कि वह राजनीतिक फायदे के लिए इसका विरोध कर रहे हैं।
बहरहाल, नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आज पत्र लिख कर सांप्रदायिक हिंसा निरोधक विधेयक का विरोध किया और कहा कि प्रस्तावित विधेयक तबाही का नुस्खा है। मोदी ने विधेयक को राज्यों के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण बताते हुए कहा है कि इस संबंध में आगे कोई कदम उठाने से पहले इस पर राज्य सरकारों, राजनीतिक पार्टियों, पुलिस और सुरक्षा एजेंसी जैसे साक्षेदारों से व्यापक विचार विमर्श किया जाना चाहिए। मोदी का यह पत्र आज संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत पर सुबह आया है।
विधेयक का विरोध करने पर मोदी पर तीखा प्रहार करते हुए जदयू के नेता के सी त्यागी ने कहा कि मोदी के विधेयक का विरोध करने का कारण स्पष्ट है। गोधरा बाद दंगे के लिए गुजरात सरकार जिम्मेदार थी। मोदी का इसका विरोध करना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि इस पर चर्चा हो सकती है लेकिन हम उन लोगों को राहत प्रदान करने के पक्ष में नहीं हैं जो दंगों के लिए जिम्मेदार हैं। हमारी पार्टी चाहती है कि इसी सत्र में विधेयक लाया जाए।
समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने हालांकि साम्प्रदायिक एवं लक्षित हिंसा निरोधक विधेयक पर टिप्पणी करने से इंकार करते हुए कहा कि ऐसे किसी विधेयक को पेश किये जाने की इस बार संभावना नहीं है। इस बार कोई विवादास्पद विधेयक नहीं आयेगा। विधेयक पर रूख के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह काल्पिनक सवाल है, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। बाबरी मस्जिद विध्वंस को शर्मनाक करार देते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी कल संसद में इस मुद्दे को उठायेगी और कामकाज नहीं होने देगी।
संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन आज लोकसभा ने छत्तीसगढ़ के सरगुजा क्षेत्र से अपने वर्तमान सदस्य मुराली लाल सिंह को श्रद्धांजलि देने के बाद आज सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई।
अयोध्या में बरती जा रही है विशेष सतर्कता
नवभारत टाइम्स | Dec 2, 2013, 11.24PM IST
फैजाबाद
अयोध्या में विवादित ढांचे के विध्वंस के 21वें साल पर वीएचपी और बाबरी मस्जिद ऐक्शन कमिटी ने किसी बड़े कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है, फिर भी प्रशासन विशेष सतर्कता बरत रहा है। हालांकि, बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष इस साल भी रस्मी कार्यक्रमों का आयोजन कर बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना को याद करेंगे।
वीएचपी के नैशनल ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेट्री पी.एन. सिंह ने बताया कि बाबरी मस्जिद कांड को कारसेवकपुरम में शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस मौके पर छह दिसंबर को संत सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें राम मंदिर के बारे में चर्चा की जाएगी। दूसरी ओर, बाबरी मस्जिद व अन्य मुस्लिम संगठन छह दिसंबर को काला दिवस के रूप में याद करेंगे। प्रमुख मस्जिदों और अयोध्या की टेढ़ी बाजार पर बंद बैठकें होंगी और मंदिर-मस्जिद के मुकदमे व कानूनी पहलुओं पर भी चर्चा की जाएगी।
मोदी को पीएम बनाने का मुद्दा भी उठेगाः वीएचपी के मीडिया प्रभारी शरद शर्मा ने बताया कि कारसेवकपुरम में आयोजित होने वाले संत सम्मेलन में विवादित ढांचे के विध्वंस की घटना को विजय का प्रतीक मानकर हिन्दू शक्ति को मजबूत करने पर चर्चा होगी।
उन्होंने बताया कि इस मौके पर संत मुस्लिम तुष्टिकरण करने वाली अखिलेश व दिल्ली की यूपीए सरकारों को भी निशाने पर लेंगे। साथ ही हिंदू फेस वाले पीएम पद के उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी के लिए जनजागरण करने की रणनीति पर भी चर्चा होगी। शर्मा ने बताया कि 84 कोसी परिक्रमा व संकल्प दिवस कार्यक्रमों पर संतों के साथ प्रदेश सरकार की दमनकारी कार्रवाई की भी निंदा की जाएगी।
सुरक्षा के कड़े प्रबंधः एसएसपी ने बताया कि गत वर्षों की तरह इस साल भी 6 दिसंबर को जिले में बेहद सतर्कता बरती जाएगी। बैरियर पर चेकिंग और विवादित परिसर की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस दिन होने वाले कार्यक्रम स्थलों पर भी सुरक्षा सख्त रहेगी।
मोदी को पीएम बनाने का मुद्दा भी उठेगाः वीएचपी के मीडिया प्रभारी शरद शर्मा ने बताया कि कारसेवकपुरम में आयोजित होने वाले संत सम्मेलन में विवादित ढांचे के विध्वंस की घटना को विजय का प्रतीक मानकर हिन्दू शक्ति को मजबूत करने पर चर्चा होगी।
उन्होंने बताया कि इस मौके पर संत मुस्लिम तुष्टिकरण करने वाली अखिलेश व दिल्ली की यूपीए सरकारों को भी निशाने पर लेंगे। साथ ही हिंदू फेस वाले पीएम पद के उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी के लिए जनजागरण करने की रणनीति पर भी चर्चा होगी। शर्मा ने बताया कि 84 कोसी परिक्रमा व संकल्प दिवस कार्यक्रमों पर संतों के साथ प्रदेश सरकार की दमनकारी कार्रवाई की भी निंदा की जाएगी।
सुरक्षा के कड़े प्रबंधः एसएसपी ने बताया कि गत वर्षों की तरह इस साल भी 6 दिसंबर को जिले में बेहद सतर्कता बरती जाएगी। बैरियर पर चेकिंग और विवादित परिसर की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस दिन होने वाले कार्यक्रम स्थलों पर भी सुरक्षा सख्त रहेगी।
अस्सलामुआलैकुम के साथ दस्तक देंगे भाजपाई
आसिफ अली, अमरोहा।
बाबरी विध्वंस और गुजरात दंगे के बाद भारतीय जनता पार्टी व देश के मुसलमानों के बीच छत्तीस का आंकड़ा माना जाता है। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने मुस्लिम समुदाय में बनी इस छवि को साफ करने की जोरदार पहल की है। संवाद प्रकोष्ठ के माध्यम से भाजपा मुसलमानों में पैठ बनाने का काम कर रही है। नौगावां सादात के रियाज अब्बास आब्दी व गुजरात की असमा पठान को यह जिम्मेदारी दी गई है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी की निगरानी में दोनों मुसलमानों में भाजपा की छवि सुधारने का काम करेंगे।
गुजरात के मुख्यमंत्री व भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में इसी वर्ष अगस्त में पार्टी के संवाद प्रकोष्ठ का विस्तार किया गया था। नरेंद्र मोदी ने गुजरात की असमा पठान के साथ यूपी के लिए नौगावां सादात निवासी रियाज अब्बास आब्दी को राष्ट्रीय सदस्य बनाया। इतना ही नहीं पार्टी की बैठक में दो महीने पहले दोनों को उनके राज्य में मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई। रियाज अब्बास आब्दी पार्टी के संवाद प्रकोष्ठ में यूपी के अकेले सदस्य हैं। पार्टी ने मुसलमान होने के नाते उन्हें यूपी के मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने की जिम्मेदारी दी है।
इस क्रम में रियाज आब्दी ने इलाहाबाद में मुस्लिम मोदी क्लब बनाया तथा उनका जन्मदिन मनाया। नौगावां सादात में उनके साथ मुस्लिम महिलाओं ने रक्षा बंधन पर नरेंद्र मोदी को राखी भेज कर भाई-बहन का रिश्ता कायम किया। इस जिम्मेदारी के बारे में श्री आब्दी बताते हैं कि कांग्रेस द्वारा किए जा रहे दुष्प्रचार से मुसलमानों में भाजपा की छवि बिगाड़ी जा रही है। हालांकि, मुसलमानों को भाजपा से जोड़ने में दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन कामयाबी भी मिल रही है। वह सोशल नेटवर्किग साइट पर दस हजार मुसलमानों को भाजपा से जोड़ चुके हैं। साथ ही सूबे के प्रत्येक जिले में संवाद सेल के माध्यम से मुसलमानों को पार्टी से जोड़ा जा रहा है।
वर्तमान में जिले में चल रहे पार्टी के गन्ना आंदोलन में मुसलमानों की मौजूदगी इसका प्रमाण है। कहते हैं कि चुनाव से पूर्व वह राष्ट्रीय सुरक्षा व कांग्रेस द्वारा एफडीआई लागू करने से बंद होने वाले कुटीर उद्योग का मुद्दा लेकर मुसलमान बस्तियों में जाएंगे। क्योंकि प्रदेश में सबसे ज्यादा मुसलमान कुटीर उद्योग से जुड़े हैं तथा कांग्रेस ने उन्हें बेरोजगार करने की शुरूआत कर दी है। वह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी के नेतृत्व में मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने का काम कर रहे हैं।
http://www.jagran.com/uttar-pradesh/jyotiba-phule-nagar-10909257.html
'बांटो और राज करो'का कांग्रेसी पैंतरा
THURSDAY, 05 DECEMBER 2013 17:45
जिस विधेयक को मुस्लिमों का हितैषी बताकर प्रचारित किया जा रहा है, यदि वह लागू होता है, तो क्या बहुसंख्यक समुदाय में अल्पसंख्यकों के प्रति असंतोष नहीं बढ़ेगा. केंद्र की मंशा भी यही है, ताकि 'बांटों और राज करो'की नीति के तहत दोनों समुदायों को लड़ाकर देश पर राज किया जा सके...
सिद्धार्थ शंकर गौतम
भारतीय संविधान धर्म के आधार पर देश के सभी नागरिकों को एक समान मानता है, पर लगता है केंद्र सरकार नागरिकों को हिंदू और मुस्लिम धर्म के नाम पर पूर्वाग्रह से ग्रसित सांप्रदायिकता के चश्मे से ही देखती है. तभी तो वह दोनों धर्मों में शत्रुता के मापदंड पर आपसी वैमनस्य फैलाना चाहती है.
फाइल फोटो
सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने 2011 में जिस सांप्रदायिक और लक्षित हिंसा रोकथाम (न्याय एवं क्षतिपूर्ति) विधेयक का मसौदा तैयार किया था, वह निश्चित ही समाज को दोफाड़ करने वाला है. अब मनमोहन सरकार उसे कुछ आंशिक संशोधनों के साथ संसद से पास करवाना चाहती है, जिसका भाजपा समेत कई दल विरोध कर रहे हैं.
इस विधेयक का पूर्व में भी काफी विरोध हुआ था, जिस कारण सरकार को इसे ठंडे बस्ते में डालना पड़ा था. अब एक बार फिर लोकसभा चुनाव आते ही सरकार वोटों के ध्रुवीकरण के चलते सांप्रदायिक और लक्षित हिंसा रोकथाम (न्याय एवं क्षतिपूर्ति) विधेयक का जिन्न बाहर निकाल लाई है.
हालांकि विधेयक को लेकर जिस तरह का विरोध हो रहा है उससे इसके संसद से पास होने के आसार कम ही हैं, पर यह विधेयक किसी भी तरह से कानून का रूप ले लेता है, तो इससे समाज में वैमनस्यता का जो जहर फैलेगा, वह देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को नुकसान ही पहुंचाएगा.
इस विधेयक में अनेक ऐसे आपत्तिजनक प्रावधान हैं, जो देश के संघीय ढांचे को नकारते हुए उसे चुनौती देते प्रतीत होते हैं. राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने इस विधेयक को इस ढंग से तैयार किया है कि यह संसद, कानून और संविधान की सर्वोच्चता को नगण्य करता है.
कांग्रेसनीत संप्रग सरकार की मंशा भी इस विधेयक को जल्द से जल्द लागू करने की है. तभी तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस विधेयक पर सर्वदलीय बैठक के दौरान पूरे लाव-लश्कर के साथ मौजूद रहे थे. कितनी अजीब बात है कि जो सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रभावी जन लोकपाल विधेयक को संसद की सर्वोच्चता को खतरा बताती है, उसी सरकार के मुखिया सांप्रदायिक और लक्षित हिंसा रोकथाम (न्याय एवं क्षतिपूर्ति) विधेयक 2011 को सर्वसम्मति से लागू कराने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं.
इस विधेयक में कांग्रेस का मुस्लिम वोट बैंक प्रेम खुलकर सामने आ जाता है. काबिलेगौर तथ्य तो यह है कि इस विधेयक को तैयार करने में तीस्ता सीतलवाड़ और सैयद शाहबुद्दीन ने भी प्रमुख भूमिका निभाई है, जिनकी धर्मनिरपेक्षता संदिग्ध है.
विधेयक के अनुसार सांप्रदायिक दंगों की स्थिति में बहुसंख्यक समुदाय को प्रथमदृष्टया दोषी मान कार्रवाई की जाएगी. यानी, अल्पसंख्यक समुदाय अगर दंगों में सहभागी भी है, तब भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी. केंद्र सरकार सांप्रदायिक दंगों के मामलों को खुद देखेगी. यानी, जो काम राज्य सरकार को करना चाहिए, वह केंद्र सरकार के नियंत्रण में होगा.
केंद्र को यदि लगता है कि राज्य ने सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए, तो केंद्र सरकार राज्य सरकार को बर्खास्त भी कर सकती है. यह कानून केंद्र को राज्यों के खिलाफ धारा 355 का इस्तेमाल करने का यथेष्ठ मौका देता है. यह तो सरासर राज्य सरकारों के संवैधानिक अधिकारों का हनन है.
इस तरह तो गैर-कांग्रेसी राज्य सरकारों के कामकाज में हस्तक्षेप करने का केंद्र सरकार को बहाना मिल ही जाएगा. तभी, अधिकतर राज्य सरकारें विधेयक के इस प्रारूप का विरोध कर रही हैं. राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने इस कानून के मसौदे को यकायक नहीं बनाया है, बल्कि यह वर्ष-2004 में गठित रंगनाथ मिश्र आयोग और वर्ष-2005 में गठित सच्चर कमेटी की अगली कड़ी है.
इस देश में धर्म और जाति को लेकर हमेशा से ही देश के प्राय: सभी राजनीतिक दलों के मन में पूर्वाग्रह की स्थिति रही है. इस कानून के मसौदे को देखकर कहा जा सकता है कि यह कथित सेक्युलरिज्म की राजनीति करने वाले दलों के लिए लाभदायक है.
चूंकि देश में हिंदू-मुस्लिम वैमनस्यता को राजनीति के तहत जान-बूझकर बढ़ावा दिया जाता है, इसलिए यह विधेयक दोनों ही समुदायों के हितों के खिलाफ है, मगर केंद्र सरकार द्वारा इसे यूं प्रचारित किया जा रहा है, मानो इसके अस्तित्व में आने के बाद सांप्रदायिक दंगों पर रोक लग ही जाएगी.
सोनिया गांधी की अगुवाई वाली जिस राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने इस कानून के मसौदे को तैयार किया है, अव्वल तो वह खुद ही असंवैधानिक है, मगर नए-नए कानूनों के मसौदे सरकार पर थोपती रहती है और हमारे प्रधानमंत्री इन कानूनों को लागू कराने के लिए तत्पर रहते हैं.
सांप्रदायिक और लक्षित हिंसा रोकथाम (न्याय एवं क्षतिपूर्ति) विधेयक 2011 के अनुसार, सांप्रदायिक दंगों की स्थिति में यदि राज्य सरकार तथा उसके किसी भी अधिकारी की भूमिका संदिग्ध रहती है, तो केंद्र सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है. इस विधेयक की धारा 13 के अंतर्गत सिविल सर्वेंट को दंगों में उसकी भूमिका के लिए सजा का प्रावधान है और यह सजा दो से पांच वर्ष तक की हो सकती है.
यह विधेयक दंगों की पूर्व स्थिति पर मौन है, मगर दंगा होने की स्थिति में बहुसंख्यक समुदाय को दोषी ठहरा देता है. मसलन, विधेयक के अनुसार, 2002 में गुजरात में भड़के दंगों में गुजरात सरकार तथा वहां का बहुसंख्यक समुदाय (जो हिंदू है) दोषी है, मगर दंगों के पूर्व गोधरा में हुए सामूहिक हत्याकांड पर इसमें कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है. इस विधेयक की धारा 15 के तहत अगर अल्पसंख्यक समुदाय का कोई व्यक्ति बहुसंख्यक समुदाय के किसी व्यक्ति के खिलाफ सांप्रदायिक भावना से ग्रसित होकर शिकायत करता है, तो शिकायतकर्ता को कोई साक्ष्य देने की आवश्यकता नहीं है.
शिकायत के बाद कथित आरोपी व्यक्ति के खिलाफ मामला पंजीकृत कर लिया जाएगा. केंद्र सरकार की ओर से इस कानून को जो समिति अमलीजामा पहनाएगी, उसमें सात सदस्य होंगे, जिनमें से चार अल्पसंख्यक होंगे, जबकि अधिकतर शिकायतें बहुसंख्यक समुदाय के खिलाफ होंगी. तब क्या यह समिति भी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर काम नहीं करेगी? यानी, आरोपी को निष्पक्ष न्याय मिलने की उम्मीद कुल मिलाकर नहीं करनी चाहिए.
दरअसल, इस विधेयक का पूरा मसौदा ही सांप्रदायिक है और हिंदू-मुस्लिमों में वैमनस्यता को बढ़ाने वाला. केंद्र सरकार का कहना है कि संघ परिवार सहित उसके सहयोगी संगठन बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद आदि इस कानून के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और आंदोलनों के माध्यम से लोगों की भावनाओं को भड़का रहे हैं, जबकि सच यह है कि केंद्र सरकार ही इस कानून के बारे में लोगों को भ्रामक जानकारी दे रही है.
जिस विधेयक् को मुस्लिमों का हितैषी बताकर प्रचारित किया जा रहा है, यदि वह लागू होता है, तो क्या बहुसंख्यक समुदाय में अल्पसंख्यकों के प्रति असंतोष नहीं बढ़ेगा. केंद्र की मंशा भी यही है, ताकि 'बांटों और राज करो'की नीति के तहत दोनों समुदायों को लड़ाकर देश पर राज किया जा सके.
यदि केन्द्र की मंशा सांप्रदायिक दंगों को रोकने की है, तो उसे ऐसे उपाय करने चाहिए, ताकि गोधरा व सिख विरोधी दंगों की पुनरावृत्ति न हो, मगर उसने राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की मंशा के अनुरूप इस कानून को लागू कराने का जो बीड़ा उठाया है, वह गलत है. लोगों को कांग्रेस की असली मंशा को भांपकर इस कानून का पुरजोर विरोध करना चाहिए. यही देशहित में ठीक होगा.सिद्धार्थ शंकर गौतम उज्जैन में पत्रकार हैं.
कांग्रेस के समर्थन से तीसरे मोर्चे की सरकार संभव:पासवान
26 Nov 2013 05:13:30 PM IST
लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख रामविलास पासवान ने कहा कि अगले साल आम चुनाव के बाद तीसरे मोर्चे की सरकार सिर्फ कांग्रेस के समर्थन से ही संभव है.
पासवान ने कहा, ''चूंकि गठबंधन धर्मनिरपेक्ष होगा तो तीसरा मोर्चा भाजपा का समर्थन नहीं ले सकता, उसे कांग्रेस का समर्थन लेना होगा . इसलिए मैंने कहा है कि मुख्य मुद्दा कांग्रेस है और लोजपा कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाये रखना चाहती है .''
चारा घोटाला के सिलसिले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद के जेल में रहने के बीच पासवान ने कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले भविष्य की रणनीति तय करने के लिए मौजूदा घटक दलों के बीच गंभीर विचार विमर्श की जरूरत है .
पूर्व केन्द्रीय मंत्री ने 'प्रेस ट्रस्ट'को दिये एक इंटरव्यू में कहा कि लोजपा कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाये रखना चाहती है लेकिन अपने सहयोगियों के बारे में फैसला करने का दायित्व कांग्रेस पर है .
उन्होंने कहा, ''हम चाहते हैं कि कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन बना रहे लेकिन गठबंधन के भविष्य की रणनीति के बारे में उन्हें तय करना है . फिलहाल हम राजद के साथ हैं लेकिन अब चूंकि लालू जी जेल में हैं और चुनाव नजदीक आ रहा है तो इसलिए दलों के बीच गंभीर विचार विमर्श की जरूरत है .''
किसी समय भाजपा नेतृत्व वाले राजग मोच्रे के साथी रहे राज्यसभा सदस्य पासवान ने दावा किया कि बाबरी मस्जिद विध्वंस उनकी पार्टी की संभावनाओं के खिलाफ गया.
उन्होंने कहा कि अगर बाबरी मस्जिद न गिरी होती तो भाजपा की हालत इतनी खराब नहीं होती. उस मामले पर मतदाताओं ने उसका साथ दिया होता.''यह भाजपा की गलती थी. अगर बाबरी मस्जिद नहीं गिरी होती तो भाजपा के सत्ता में आने का सिलसिला बना रहता.
विश्व बाजार में वर्चस्व जमाता पूंजीवाद
THURSDAY, 05 DECEMBER 2013 19:46
पिछले दो दशकों में देश का विकास भी बेतरतीब हुआ है. देश की आधी से ज्यादा जनता जो गाँवों में रहती है, उसका जीडीपी में योगदान केवल 15 प्रतिशत है. भयंकर बेरोजगारी तथा शहरों की ओर माइग्रेशन रोकने के लिए बहुत जरूरी कि गाँवों में ही कृषि आधारित व्यवसाय लगाए जाएँ...
कन्हैया झा
पिछले दो दशकों के नव-उदारवाद ने विकासशील देशों को लगभग उपनिवेश बनाकर रख दिया है. उपनिवेश पूंजीपतियों के लिए कई महत्वपूर्ण संसाधन जैसे सस्ते मजदूर, जमीन, जंगल आदि उपलब्ध कराते थे. साथ ही पूंजी के लिए निवेश तथा बहु संख्या उत्पादन (mass production) के लिए बाज़ार भी उपलब्ध कराते थे.
फाइल फोटो
आज पूंजीवाद बड़ा पैसा लगाकर पूरे विश्व बाज़ार पर अपना वर्चस्व बनाने में लगा है, जिससे की वह मनचाहा लाभ कमा सके. खाद्यान वस्तुओं के मामले में आज विदेशी बीज कम्पनियों ने उन्नत बीजों के नाम पर विश्व में वर्चस्व बनाया हुआ है. Friends of Earth की अप्रैल 2012 की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व बैंक युगांडा सरकार को पाम ऑयल की खेती के लिए पूंजी तथा तकनीकी मदद दे रहा है.
यह कार्यक्रम एक घने जंगल वाले द्वीप में चलाया जा रहा है, जिसके एक चौथाई क्षेत्र के जंगलों को इसी काम के लिए साफ़ कर दिया गया है. हालांकि वहां के स्थानीय लोगों को रोज़गार का आश्वासन दिया गया था, मगर खेती के अत्याधिक मशीनीकरण से आज उन्हें जीवनयापन में भी कठिनाई आ रही है.
बाज़ारों के वैश्वीकरण से खाद्य पदार्थों के प्रत्यक्ष व्यापार तथा सट्टाबाजारी से विदेशी कम्पनियां अपनी पूंजी के बल पर पूरे विश्व पर अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं. 1973 में शुमाखर ने अपनी एक थीसिस Small is Beautiful प्रकाशित की. विकसित देशों ने उसको खारिज कर नव-उदारवाद को अपनाया, क्योंकि उन्हें केवल अधिक लाभ कमाना था.
गरीबी एवं बेरोज़गारी से जूझ रहे विकासशील देशों के लिए यह एक आशा की किरण साबित हो सकती है. आज उत्पादन में automation अर्थात स्वचालन का अधिक उपयोग हो रहा है, जो एक capital intensive अर्थात पूँजी सघन तकनीक है. हम भारत में labor intensive अर्थात 'रोजगार सघन'तकनीक का उपयोग करें, जो पुरानी होने से आसानी से उपलब्ध भी है.
हम mass production की जगह production by masses कर उतना ही उत्पादन कर सकते हैं. आज विश्व में स्वचालित मशीनों से बनी उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुओं की आवश्यकता केवल विकसित देशों में ही है. हम पूंजी के स्थान पर विकसित देशों से स्पर्धा के लिए अपनी युवा जनसंख्या का उपयोग करें, जो पिछले कुछ वर्षों के प्रयास से आज तकनीकी तथा प्रबंधन विषयों में शिक्षित भी है.
शुमाखर बड़ी पूँजी, बड़ी योजनाओं के स्थान पर छोटी पूँजी तथा छोटी योजनाओं के पक्षधर हैं. हाल में प्रकाशित एक लेख में (TOI 9 Nov 2013) 2005 से लागू अस्सी हज़ार करोड़ रुपये की एक योजना (JNURM) की समीक्षा की गयी. इस योजना के अंतर्गत देश के 8000 में से केवल 467 छोटे शहरों की बुनियादी सुविधाओं को ठीक करना था.
यदि यह मान भी लिया जाए कि खर्च किये गये पैसे का पूरा सदुपयोग हुआ, तो भी बजट घाटे को नियंत्रित करते हुए इन बड़ी योजनाओं के लिए हर वर्ष जरूरी पैसे की व्यवस्था करना मुश्किल होता है. यह उसी तरह से है जैसे की एक हाथी को खरीदा तो सही, मगर यदि उसके रोजाना के भोजन की व्यवस्था नहीं की तो बड़ी पूंजी भी गड्ढे में गयी.
पिछले दो दशकों में देश का विकास भी बेतरतीब हुआ है. देश की आधी से ज्यादा जनता जो गाँवों में रहती है, उसका जीडीपी में योगदान केवल 15 प्रतिशत है. भयंकर बेरोजगारी तथा शहरों की ओर माइग्रेशन रोकने के लिए बहुत जरूरी कि गाँवों में ही कृषि आधारित व्यवसाय लगाए जाएँ.
इन उत्पादों की खपत के लिए ग्रामीण क्षेत्र की 'खरीद शक्ति'भी बढानी होगी. पिछले कई वर्षों से चल रही मनरेगा जैसी बड़ी योजनाओं ने ग्रामीण क्षेत्र की खरीद शक्ति तो जरूर बढ़ाई, लेकिन साथ ही उद्योग भी स्थापित किये जाते तो बेहतर नतीजे आते.
शुमाखर ने एक नए अर्थशास्त्र का विचार दिया जिसे उन्होंने 'बुद्ध का अर्थशास्त्र'कहा. पारंपरिक अर्थशास्त्र लाभ की गणना में पर्यावरण के नुक्सान अथवा मूल्य को नज़रअंदाज़ करता है. बढती आबादी तथा सीमित क्षेत्रफल के कारण भारत कटते हुए जंगल, विदूषित पानी एवं जमीन आदि को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता.
एडम स्मिथ की किताब Wealth of Nations में पिन बनाने वाली एक ऐसी फैक्ट्री की कल्पना दी है, जिसमें बहु-संख्यक उत्पादन के लिए कारीगर के लिए कुछ खास करने का नहीं होता. शुमाखर के अनुसार कारीगरों से इस तरह के निरर्थक तथा उबाऊ काम कराना आपराधिक होता है.
यदि कोई व्यक्ति रोजाना ऐसे उबाऊ काम करता रहे, तो निराशा से उसमें भी आपराधिक प्रवृत्तियों का जन्म हो सकता है. बेरोज़गारी से परेशान किसी व्यक्ति को यदि घर बैठे पैसे मिलने लग जाएँ तो भो वो अपने अहम् की संतुष्टि के लिए काम करना चाहेगा, जहां उसकी अपेक्षा काम के एक स्वस्थ वातावरण की होगी.
पूंजीवाद के मुकाबले शुमाखर की Small is Beautiful कल्पना में जीडीपी बेशक कम हो, पर जीएचपी अर्थात Gross Happiness Product कहीं ज्यादा है. साथ ही उस खुशी के 'उत्पादन'तथा भोग दोनों में ही जड़ एवं चेतन सभी की सहभागिता है. इस कल्पना को साकार करने में शिक्षा के नए आयामों का विस्तार से वर्णन किया है. पूंजीवाद के विपरीत शुमाखर की विकास योजना में जनता सहर्ष सहयोग करे, इसमें मीडिया का भी एक महत्वपूर्ण दायित्व बन जाता है.कन्हैया झा शोध छात्र हैं.
सांप्रदायिक और लक्षित हिंसा विरोधी कानून क्यों?
निर्मल रानी भारत ही नहीं लगभग पूरा विश्व कभी न कभी सांप्रदायिक, जातीय, भाषाई अथवा वर्गवाद सम्बंधी हिंसा का शिकार होता रहा है। और यह सिलसिला अभी तक जारी है। पूरे विश्व में घटने वाली इस प्रकार की वर्ग भेदपूर्ण हिंसक घटनाओं में प्राय: यह देखा गया है कि अधिकांशत: बहुसंख्य समुदाय अथवा वर्ग से सम्बंध रखने वाले लोगों द्वारा ही अल्पसंख्यक समाज अथवा समुदाय के लोगों को जान व माल का नुक़सान पहुँचाया जाता रहा है। इतना ही नहीं बल्कि ऐसी घटनाओं में यह भी देखा गया है कि आमतौर पर सरकार व प्रशासन भी प्राय: हिंसक बहुसंख्य समाज के विरुद्ध किसी प्रकार की सख़्त कार्रवाई करने अथवा ऐसी हिंसा को रोकने में नाकाम दिखाई दिया। उदाहरण के तौर पर पड़ोसी देशों पाकिस्तान व बंगलादेश में रहने वाले हिंदू, सिख, शिया व अहमदिया, इसाई व बौद्ध धर्म के अनुयाईयों को समय-समय पर वहाँ के बहुसंख्यक कट्टरपंथी मुसलमानों की हिंसा का शिकार होना पड़ता है। पाक सरकार इसे रोकने में असहाय दिखायी देती है। पिछले दिनों बर्मा से समाचार प्राप्त हुये कि किस प्रकार बहुसंख्य बौद्धों द्वारा वहाँ के रोहंगिया मुस्लिम समुदाय के लोगों को हिंसा का शिकार बनाया गया। श्रीलंका, अफ़ग़ानिस्तान तथा कई अमेरिकी व अफ्ऱीकी देश इसी प्रकार की हिंसा का शिकार रह चुके हैं जिसमें कि स्थानीय बहुसंख्यकों द्वारा वहाँ के अल्पसंख्यकों पर ज़ुल्म ढाये गये और सरकार व प्रशासन या तो बहुसंख्य समाज के पक्ष में खड़ा दिखायी दिया या फिर मूकदर्शक बना रहकर स्थानीय अल्पसंख्यकों को ज़ुल्म सहने के लिये मजबूर देखता रहा।
हमारा देश भी कभी-कभी ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से रूबरू होता रहा है। कभी कश्मीर घाटी के बहुसंख्य मुस्लिम समाज तथा अलगाववादी शक्तियों की हिंसा का निशाना घाटी के अल्पसंख्यक हिन्दुओं व सिखों को बनना पड़ता है तो कभी कई पूर्वोत्तर राज्यों में बहुसंख्य इसाई व इनसे संबद्ध आतंकी स्थानीय अल्पसंख्यक हिंदू समाज को अपनी हिंसा का शिकार बनाते हैं। कभी उड़ीसा के कंधमाल जैसी घटना में बहुसंख्य हिंदू समुदाय द्वारा अल्पसंख्यक ईसाईयों को जान व माल की भारी क्षति पहुँचाई जाती है तो कभी दिल्ली सहित देश के कई स्थानों पर 1984 में हुये सिख विरोधी दंगों के दौरान बहुसंख्य हिंदू समुदाय द्वारा अल्पसंख्यक सिखों को निशाना बनाया जाता है। कभी गुजरात, भागलपुर, मेरठ व मलियाना जैसी सांप्रदायिक हिंसक घटनाओं में अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के लोग बहुसंख्य समाज से सम्बंध रखने वाले सांप्रदायिक लोगों की हिंसा का
निर्मल रानी, लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।
शिकार होते दिखायी देते हैं। उपरोक्त सभी सांप्रदायिक दंगों अथवा सांप्रदायिक हिंसा में एक बात साफतौर पर देखी गयी है कि प्रशासन की ओर से या तो इस हिंसा से निपटने की ईमानदाराना कोशिश नहीं की जाती या फिर परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से प्रशासन स्वयं ऐसी हिंसा को अपनी मूक सहमति प्रदान करता है। परिणामस्वरूप दंगाई हिंसा का ऐसा तांडव दिखाते हैं गोया सरकार,पुलिस अथवा प्रशासन नाम की कोई चीज़ ही न हो और सडक़ों पर केवल दंगाईयों का ही राज हो। कश्मीर, पंजाब, गुजरात, दिल्ली(सिख नरसंहार), उड़ीसा से लेकर पूर्वोत्तर तक यह नज़ारा देखा जाता रहा है।
प्रश्र यह है कि यदि इस प्रकार के सांप्रदायिक हिंसापूर्ण तांडव को रोकने के उपाय किये जायें तो इसमें आख़िर क्या हर्ज है?कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय सलाहकार परिषदद्वारा इस विषय पर एक विधेयक की रूपरेखा तैयार की गयी है जिसे सांप्रदायिक और लक्षित हिंसा विधेयकका नाम दिया गया है। अपने 2004 के चुनाव घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने देश के धार्मिक, जातीय, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातिय व भाषाई अल्पसंख्यकों पर होने वाले ज़ुल्म को रोकने के लिये क़ानून बनाने का वादा किया था। उसी के तहत इस विधेयक का मसौदा देश के जाने-माने विधि विशेषज्ञों व सामाजिक कार्यकर्ताओं के सुझावों, सहमति व सलाह के साथ तैयार किया गया है। परन्तु लगता है इस विधेयक को भी अमन, शांति तथा न्याय का प्रतीक बनाने के बजाये उलटे सांप्रदायिकता तथा वैमनस्य फैलाने का माध्यम बनाया जा रहा है। इस विधेयक के विरोध में भारतीय जनता पार्टीतथा संघ परिवारके संगठन जहाँ खुलकर सामने हैं वहीं आरजेडी, तृणमूल कांग्रेस तथा एआईएडीएमके व अकाली दल,शिवसेना जैसे राजनैतिक संगठन भी सोनिया गांधी द्वारा तैयार कराये गये इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। संघ परिवार व भाजपा इस विधेयक के विरुद्ध इस प्रकार का प्रचार कर रहे हैं कि 'यह विधेयक देश के प्रशासन व संघीय ढाँचे के बिल्कुल विपरीत है। इस क़ानून के तहत यदि कोई अल्पसंख्यक किसी बहुसंख्यक के विरुद्ध कोई आरोप लगाता है तो यह मान लिया जायेगा कि यह आरोप सत्य है और उसे जेल भेज दिया जायेगा।'आरजेडी व तृणमूल कांग्रेस जैसे दलों का मत है कि 'यदि यह विधेयक पारित हुआ तो देश बँट जायेगा। यह दिलों को बाँटने वाला क़ानून है व देश की एकता व अखण्डता के लिये ख़तरा भी है।'कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी इस विधेयक की यह कहते हुये आलोचना कर रहे हैं कि 'ऐसा क़ानून अधिकारियों व पुलिस कर्मियों को सामान्य डयूटी निभाने में अवरोधक का काम करेगा।'
विधेयक की इन आलोचनाओं के मध्य सबसे बड़ा प्रश्र यह है कि किसी भी धर्म व जाति के व्यक्ति के जान व माल को सांप्रदायिक हिंसा से बचाना ज़रूरी है अथवा नहीं? क्या यह तथ्यपूर्ण सत्य नहीं है कि प्राय: अलपसंख्यक समाज ही बहुसंख्यक समाज द्वारा हिंसा का शिकार बनाया जाता है? ऐसे विधेयक को कुछ उचित संशोधनों के साथ पारित कराये जाने के लिये देश के सभी राजनैतिक दलों को ईमानदारी से एकजुट होना चाहिए अथवा इस विधेयक को भी सांप्रदायिकता फैलाने का हथियार बना लेना चाहिए? जैसा कि कोशिश भी की जा रही है। पूर्व में हुयी राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडू, बिहार तथा पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्रियों द्वारा इस विधेयक का विरोध किया जा चुका है। यूपीए सरकार भी इस प्रस्तावित विधेयक के व्यापक विरोध से घबराई हुयी नज़र आ रही है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रहमान खां ने पिछले दिनों यह कहा था कि संसद के शीतकालीन सत्र में यह विधेयक पेश किया जा सकता है। परन्तु गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे का कहना है कि वे इस विषय पर पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कह सकते। गोया यूपीए सरकार स्वयं ही अपने ही विधेयक को क़ानून की शक्ल देने से या तो कतराने लगी है या फिर घबरा रही है। परन्तु इन सबके बीच इस विधेयक को पारित करने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर बुद्धिजीवी वर्ग का दबाव केन्द्र सरकार पर बढ़ता जा रहा है।
गत् 23 व 24 नवंबर को देश के प्रमुख राजनैतिक नगर इलाहाबाद में इस विषय पर 14 संगठनों के सहयोग से दो दिवसीय कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें रैली, सेमिनार,जनसभा व गोष्ठी आदि के माध्यम से सांप्रदायिक और लक्षित हिंसा (न्याय और क्षतिपूर्ति तक पहुंच) विरोधी क़ानून 2011बिना किसी देरी के संसद के शीत सत्र में पारित कराये जाने का सरकार पर दबाव डाला गया। देश के जाने-माने विधिवेत्ता न्यायमूर्ति पीवी सावंत पूर्व न्यायधीश सर्वोच्च न्यायालय, न्यायमूर्ति हुस्बत सुरेश पूर्व जज मुंबई उच्च न्यायालय,जस्टिस फखरूद्दीन पूर्व जज मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट तथा जस्टिस बीजी कल्से पाटिल पूर्व जज मुंबई उच्च न्यायालय आदि का इस आयोजन को समर्थन व सहयोग प्राप्त था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता सैयद फ़रमान अली नक़वी के संयोजकत्व में आयोजित इस कार्यक्रम मेंपीयूसीएल, आज़ादी बचाओ आंदोलन, अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ, इंस्टीच्यूट फ़ॉर सोशल डेमोक्रेसी, अखिल भारतीय एससीएसटी परिसंघ,ह्यूमैन राईटस लॉ नेटवर्क, अवामी कौंसिल फ़ार पीस एंड डेमोक्रेसी, इतिहास बौद्ध मंच, सोशलिस्ट इनिशियेटिव, जागृत समाज,ग़रीबी संघर्ष मोर्चा, समानांतर, शहरी ग़रीब संघर्ष मोर्चा तथा जोश ऐंड फ़िराक़ लिटरेरी सोसाईटीजैसे सामाजिक व साहित्यिक संगठन इस आयोजन में प्रमुख सहभागी थे। वहीं देश की जानी-मानी हस्तियों जैसे तीस्ता सीतलवाड़सामाजिक कार्यकर्ता, आर बी श्रीकुमार पूर्व डीजीपी गुजरात, लेखक अली जावेद, 1984 सिख विरोधी दंगों के प्रमुख वकील एच एस फुलका, फ़ादर सैंड्रिक प्रकाश, डीपी त्रिपाठीराज्यसभा सदस्य,अपूर्व नंदा, सुमन गुप्ता, प्रोफेसर इरफ़ान अली,आलोक राय, ललित जोशी(इतिहासकार), पत्रकार एसएमए काज़मी, शीतला सिंह, डा०एस एल हरदेनिया, लाल बहादुर वर्मा,कमल कृष्ण राय, डा० गिारीश वर्मा, रवि किरण जैनतथा एस डी जेएस प्रसादजैसे बुद्धिजीवियों द्वारा इलाहाबाद में आयोजित दो दिवसीय आयोजन के माध्यम से केन्द्र सरकार पर यह दबाव डाला गया कि वह संसद के शीतकालीन सत्र में राज्य सभा में इस विधेयक को अविलंब पारित कराये। कार्यक्रम संयोजक फ़रमान अली नक़वी के अनुसार विधेयक के समर्थन में उपराष्ट्रपति को एक लाख नागरिकों द्वारा लिखा गया पत्र भेजा जायेगा तथा सभी सांसदों से इस विधेयक पर सहयोग देने के लिये सम्पर्क स्थापित किया जायेगा। इसकी शुरुआत इलाहाबाद के सांसद रेवती रमण सिंह से मुलाकात कर उन्हें विधेयक के समर्थन में ज्ञापन सौंपकर की जा चुकी है। निश्चित रूप से देश को ऐसे क़ानून की सख़्त ज़रूरत है जो देश के किसी भी क्षेत्र में रहने वाले किसी भी धर्म, जाति व भाषा से संबद्ध अल्पसंख्यक समाज के लोगों को किसी भी बहुसंख्य समाज की हिंसा से बचा सके। ऐसे विधेयक पर राजनीति करने के बजाये इस का समर्थन किया जाना चाहिए।
Mamata writes to President demanding punishment for justice Ganguli!
Star Telling business decoded
Politics of resistance!
Fwd: S Teesari Duniya Dec. 2013
http://www.teesariduniya.com/
इस अंक में:
संपादकीय
यह संकट महज नेपाल का नहीं है
आवरण कथा
नेपाली क्रांतिः विजय उन्माद से पराजय के कोहराम तक - नरेश ज्ञवाली
नेपाल चुनावः शांतिपूर्ण मतदान के बावजूद - अनुपम सागर
संपन्न हुए चुनाव के जीवित संदर्भ - डॉ. प्रकाश चंद्र लोहनी
'...यह राज्य की ग्रैंड डिजाइन के तहत है' - उपेंद्र यादव
विशेष रिपोर्ट
राजस्थानः चुनावी साजिशों की 'रिपफाइनरी' - अभिषेक श्रीवास्तव
हलचल
तेजपाल कांड, स्टिंग पत्राकारिता और कुछ सवाल - स्वतंत्र मिश्र
पत्राकार हरतोश सिंह बल से बातचीत
तहलका प्रकरण पर अरुंध्ति राय की प्रतिक्रिया
विज्ञान और हम
मंगल ग्रह की ओर बरास्ता तिरुपति - अनुपम राव
स्मृति शेष
हिंदी का शोककाल - अशोक कुमार पांडेय
दस्तावेज
सुनो, सभासद सुनो... - राजेंद्र यादव
प्रसंग
भारत रत्न किसलिए सुनील कुमार
कविता
कुछ कविताएं - ओम प्रकाश वाल्मीकि
कुछ कविताएं - कपिलेश भोज
अपफगानिस्तान
एक साहसी महिला जिसने मुल्लाओं को चुनौती दी
मलालाई जोया से बातचीत
संस्कृति
अप्रफीकी साहित्य और विद्वता का भविष्य - न्गुगी वा थ्योंगो
मुसलमानों की 'विक्टिमहुड'मानसिकता - शाहनवाज आलम
राष्ट्रीय शोक के परिदृश्य में क्या हम जैसा कि मंडेला ने भारत रत्न खिताब के बावजूद कहने का दुस्साहस किया था कि भारत में नस्ली भेदभाव प्रबल है, इसपर किसी विमर्श और संवाद के लिए तैयार हैं। तभी मंडेला को सही मायने में श्रद्धांजलि दी जा सकेगी। वरना यह महज एक राजनयिक कवायद भर है।
राष्ट्रीय शोक के परिदृश्य में क्या हम जैसा कि मंडेला ने भारत रत्न खिताब के बावजूद कहने का दुस्साहस किया था कि भारत में नस्ली भेदभाव प्रबल है, इसपर किसी विमर्श और संवाद के लिए तैयार हैं। तभी मंडेला को सही मायने में श्रद्धांजलि दी जा सकेगी। वरना यह महज एक राजनयिक कवायद भर है।
पलाश विश्वास
संजोग से आज छह दिसंबर है,देश में बाबरी विध्वंस की बरसी है आज।
संजोग से बाबरी विध्वंस की बरसी पर नेल्सन मंडेला के अवसान के बहाने राष्ट्रीय शोक है।
शायद पोयेटिक जस्टिस इसी को कहते हैं।
अजब संजोग है कि मृत्यु तिथि पर बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर और नेल्सन मंडेला एकाकार हो गये। जो अलग अलग देश काल परिस्थितियों में समता,सामाजिक न्याय के लिए जाति व्यवस्था,रंगभेद के खिलाफ आजीवन लड़ते रहे।
हमारे लिए यह एक मौका है कि हम सिरे से मंडेला और अंबेडकर की प्रासंगिकता पर वैश्विक जायनवादी कारपोरेट वर्ण वर्चस्वी शिकंजे में फंसे भारत के संदर्भ में दोनों की प्रासंगिकता पर समन्वित संवाद करें।इसीलिए यह आलेख।
यह भी अजब संजोग है कि अंबेडकर के निर्वाण दिवस पर बाबरी विध्वंस करने वाले युद्ध अपराधी अब बाबासाहेब की विचारधारा और आंदोलन पर काबिज हैं।
यह भी अजब संजोग है कि इस त्रिमुखी संजोग के मुहाने भारत के कारपोरेट जायनवादी हिंदू राष्ट्र बना देने की पुरजोर वैश्विक कारपोरेट आय़ोजन के तहत कारपोरेट निर्मित जनादेश का अनुमोदन करने की अनिवार्यता से जूझ रहा है देश और इतिहास।
यह इतिहास के सिंहावलोकन का यथार्थ समय है।
समता और सामाजिक न्याय को सिरे से खारिज करने वाले हम लोग मंडेला पर कितना ईमानदार शोकयापन ज्ञापन कर रहे हैं,इस पर भी मुझे संदेह है।
इसके अलावा आज के ही दिन भारत के संविधान रचयिता और वंचितों के मसीहा बाबासाहेब डा. भीमराव अंबेडकर का तिरोदान दिवस भी है।
चैत्यभूमि और शिवाजी पार्क में गणेशोत्सव की तर्ज पर बाबासाहेब का स्मरण करने वालों ने जाति उन्मूलन के एजंडा,उनकी विचारधारा ौर आंदोलन की क्या गत कर है,इस पर भी संवाद का समय है यह।
भारत रत्न नेल्सन मंडेला नहीं रहे। पचानब्वे साल की उम्र में दुनिया से अलविदा कहने वाले मंडेला के अवसान से भारत में राष्ट्रीय शोक है और बाकी दुनिया के अश्वेत वंचित मानवता के लिए यह अपूरणीय क्षति है। सत्तर दशक की दुनिया को जेल में कैद मंडेला ने निरंतर दुनिया को बदलने के लिए प्रेरित किया। छात्र जीवन में वे हमारे सबसे बड़े वैश्विक आइकन थे। निग्रोइड नस्ल की अश्वेत दुनिया की पहचान और उनकी मुक्तिकामी बगावत का नाम थे मंडेला। इसीलिए उनका जाना ठीक वैसा ही है हमारे लिए जैसे कि अपने घर में पिता पितामह सरीखे किसी का जाना है। वैदिकी रीति रिवाज मानने वाले भारतीयों के लिए भी,जो यकीनन अश्वेत विश्व के अस्तित्व की कारपोरेट साम्राज्यवाद रंगभेदी व्यवस्था के विरुद्ध लड़ाई में शामिल नहीं हैं,यह अशौच समय है। स्वतंत्रोत्तर भारत में किसी विदेशी का इतना असर भारतीय मानस पर हुआ हो,कम से कम मुझे मालूम नहीं है।
तब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल आयोग की रपट लागू की थी और रामजन्मभूमि जिहाद भ्रूणावस्था में थी। देश आरक्षण युद्ध में झोंका जा चुका था। रोजाना आरक्षण विरोधी आत्मदाह की खबरें मीडिया के लाइव कवरेज की सनसनीखेज सुर्खिया थी।कमंडल में खिलने ही लगा था कमल। वैश्वीकरण,उदारीकरण और निजीकरण के देवमंडल ने मोर्चा संभाल लिया था। ऐसे समय में नेल्सन मंडेला भरत आये और भारत में नस्ली भेदभाव पर टिप्पणी करते हुए मंडल रपट को लागू करने का समर्थन कर दिया। आज जो लोग मंडेला के अवसान पर शोकमग्न है, उसवक्त भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप के लिए अफ्रीकी मुक्ति युद्ध और रंगभेद विरोधी वैश्विक महासंग्राम के पर्याय बने दक्षिण अफ्रिकी के पहले अश्वेत राष्ट्रपति के विरुद्ध उनकी प्रतिक्रिया बेहद मारक थी।
हम उस वक्त बरेली में थे और चंद्रशेखर के प्रधानमंत्रित्व में जी रहे थे। तभी मैंने एक कहानी लिखी थी- गिद्ध,कुत्ते,चोर, प्रधानमंत्री और हम। लघुपत्रिकों में यह कहानी आयी और जब अमर उजाला के सभी संस्करणों में यह कहानी रविवारीय में छपी तो कहीं कहीं अखबार जलाया भी गया।
कोलकाता में नेल्सन मंडेला के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हो रहा था। सविता और मैं अंदर अपने एक कमरे के डेरे में बैठे टीवी पर मंडेला दर्शन कर रहे थे। दोमंजिले मकान की छत पर कमरा था वह इकलौता और सामने छत खुली और नंगी थी।दिवाली थी। टुसु तब पहली में था। वह मस्ती में बंदूक बजा रहा था।बरेली में भंदरों का उत्पात अब भी होगा। बंदरों का झुंड हमारी छत पर आ गया तो उन्हें लक्ष्य करके टुसु ने बंदूक बजा दी। बंदर उस पर तुरंत झपटे और काट लिया।
हम लोग उसे लेकर तुरंत अस्पताल पहुंचे। तो वहां हमारे इलाहाबाद समय से परिचित और कवि मित्र अग्रज वीरेन डंगवाल व मंगलेश डबराल के खास मित्र मेडिकल इंचार्ज थे।
पहले तो उन्होंने हमारी खूब खबर ली कि बच्चे को अकेले छत पर कैसे छोड़ दिया। लेकिन जब हमने सफाई में बताया कि हम मंडेला का लाइव प्रसारण देख रहे थे, वे एकदम फट पड़े। बोले, मंडेला नहीं वे मंडल हैं। वे आत्मदाह करने वाले छात्रों के शोक में दिवाली भी मना रहे थे। टुसु दिवाली के तहत ही बंदूक बाज हो गया,इसपर भी उन्हें बहुत गुस्सा आया। यह प्रकरण उस वक्त भारतीय विभाजित मानस का एक बिंब संयोजन है। जिसके गर्भ में हिंदुत्व का पुनरुत्थान तेजी से पलता रहा।
बहरहाल टुसु को चौदह इंजेक्शन लगवाने पड़े। इसी बीच अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए कारसेवा की पहली कोशिश पर मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चला दी। दंगों का लावा फूट पड़ा। दंगों की चपेट में आ गया अमन चैन का शहर बरेली भी। फिर उसी विस्फोटक हालत में मुख्यमंत्री मुलायम ने बरेली में आम सभा की और बरेली में कर्फ्यू लागू हो गया। सांप्रदायिक तूफान में मंडल का महाविस्फोट खत्म और लहलहाने लगी कमल की फसलें।
उस युद्धभूमि में बीच कर्फ्यू और अंध सांप्रदायिक हिंसा के मध्य पत्रकार परिचय के सहारे प्रेमनगर के अपने डेरे से बरेली के तंग झुमका गिरे बाजारों की खाक होती दुकानों के पार मुझे अस्पताल जाकर टुसु को चौदह इंजेक्शन लगवाने पड़े।
यह वाकया इसलिये सुना रहा हूं कि राष्ट्रीय शोक के परिदृश्य में क्या हम जैसा कि मंडेला ने भारत रत्न खिताब के बावजूद कहने का दुस्साहस किया था कि भारत में नस्ली भेदभाव प्रबल है, इसपर किसी विमर्श और संवाद के लिए तैयार हैं। तभी मंडेला को सही मायने में श्रद्धांजलि दी जा सकेगी। वरना यह महज एक राजनयिक कवायद भर है।
मुंबई में दलित चिंतक डॉ. बाबासाहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गयी.
और यहां उपनगरीय इलाके दादर में उनके स्मारक 'चैतन्यभूमि'पर पूरे महाराष्ट्र से पहुंचे उनके हजारों अनुयायियों ने इसे महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया.
यह पुण्यतिथि इस मायने में अहम है कि केंद्र ने अंबेडकर स्मारक के निर्माण के लिए यहां इंडिया यूनाइटेड :इंदू: मिल की जमीन देने का फैसला किया है. अंबेडकर के अनुयायी लंबे समय से इसकी मांग करते रहे हैं.
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण उन नेताओं में शामिल थे जिन्होंने इन दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी. चव्हाण ने कहा, ''राज्य और केंद्र सरकारें अंतरराष्ट्रीय स्तर के अंबेडकर स्मारक के निर्माण के लिए कटिबद्ध हैं. ''
राज्य सचिवालय में अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी गयी. विधानभवन में कर्मचारियों ने भी उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए.
शहर के परिवहन विभाग बीईएसटी अंडरटेकिंग ने दादर और शिवाजी पार्क के बीच विशेष बसें चलायीं और वहां लोगों को मुफ्त जलपान के लिए फूड स्टॉल लगाए गए थे.
जोहानिसबर्ग में अपने परिवार वालों के बीच नोबेल पुरस्कार विजेता नेल्सन मंडेला ने अलविदा कहा। इतनी बड़ी घटना को बताने के लिए राष्ट्रपति जैकब जूमा को खुद सामने आना पड़ा, "हमारे राष्ट्र ने अपने सबसे महान पुत्र को खो दिया।
Former South African President Nelson Mandela will be laid to rest at his ancestral village of Qunu in the Eastern Cape on December 15, President Jacob Zuma said on Friday.
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Nelson Rolihlahla Mandela was a South African anti-apartheid revolutionary as well as a politician and philanthropist who served as President of South Africa ...
Graça Machel - Winnie Madikizela-Mandela - Evelyn Mase - Anti-Apartheid
News for nelson mandela
Nelson Mandela's death stirs sense of loss around the world
Times of India- 41 minutes ago
Prime Minister Manmohan Singh said, "A giant among men has passed away. This is as much India's loss as South Africa's."
Nelson Mandela tribute documentaries in TV schedules
Telegraph.co.uk - 42 minutes ago
Nelson Mandela Passes: 10 Musical Tributes to the Iconic Political Figure
Billboard - 1 hour ago
Nelson Mandela, anti-apartheid icon, dies at 95 - The Times of India
timesofindia.indiatimes.com› World
15 hours ago - South African anti-apartheid hero Nelson Mandela died at his Johannesburg home after a prolonged lung infection, plunging the world into ...
Gopi Kanta Ghosh +1'd this
BBC News - South Africa's Nelson Mandela dies in Johannesburg
www.bbc.co.uk/news/world-africa-25249520
20 hours ago - Nelson Mandela, South Africa's first black president who led the peaceful transition from white-only rule, has died aged 95, after a long illness.
Nelson Mandela dies at 95 - CNN.com
www.cnn.com/2013/12/05/world/africa/nelson-mandela/
15 hours ago - Nelson Mandela, the revered statesman who emerged from prison after 27 years to lead South Africa out of decades of apartheid, has died.
Nelson Mandela dead at 95 - World News
worldnews.nbcnews.com/_news/.../17500450-nelson-mandela-dead-at-9...
19 hours ago - Nelson Mandela, the revered South African anti-apartheid icon who spent 27 years in prison, led his country to democracy and became its first ...
Message from The Nelson Mandela Foundation, The Nelson ...
www.nelsonmandela.org/
Supports conflict resolution, removal of poverty as well as improving the health of the public, especially in regard to terminal diseases. The Foundation was ...
Nelson Mandela dead at 95 - World - CBC News
www.cbc.ca/news/world/nelson-mandela-dead-at-95-1.2417872
20 hours ago - Nelson Mandela, the anti-apartheid icon who became the first president of a democratic South Africa, passed away Thursday at his home in ...
World mourns Nelson Mandela, former South African president and ...
www.foxnews.com/world/2013/12/05/mandela-dies-age-95/
17 hours ago - National leaders and ordinary citizens around the world joined Thursday in mourning Nelson Mandela, who spent 27 years as a prisoner in ...
Nelson Mandela Dead: Former South African President Dies at 95 ...
abcnews.go.com› International
20 hours ago - Nelson Mandela, former South African president and an icon of the anti-apartheid movement, has died at age 92. Mandela spent 27 years in ...
Nelson Mandela Quotes - BrainyQuote
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mourning in India as a mark of respect to Nelson Mandela
A decision to this effect was taken at a special meeting of the Union Cabinet, which condoled the death of the anti-apartheid icon
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AP
New Delhi/Johannesburg: The government on Friday announced a five-day state mourning as a mark of respect to Nelson Mandela.
A decision to this effect was taken at a special meeting of the Union Cabinet, which condoled the death of the anti-apartheid icon.
"Mandela was the tallest leader of not only his generation but possibly this entire paradigm. The role that he personally played in dismantling the apartheid is something exemplary," information and broadcasting minister Manish Tewari said after the meeting.
A prisoner of conscience for over 20 years, the South African leader played an extremely vital role in giving a moral leadership to the world, he said.
"The entire nation is one with the South African people in condoling his sad demise.
"The Cabinet met today and passed a resolution condoling the death of Dr Nelson Mandela and it has been decided that there would be five days' state mourning...," he said.
A global symbol of resistance who liberated South Africa from much-despised apartheid regime and served as its first black president, Nelson Mandela died at his home in Johannesburg on Thursday after battling a protracted illness.
"Our beloved Nelson Rolihlahla Mandela, the founding President of our democratic nation, has departed," South Afrcian President Jacob Zuma said in a televised address to the nation, announcing the demise of the 95-year-old Nobel laureate.
Mandela, also a recipient of India's highest civilian award 'Bharat Ratna' in 1990, was receiving medical care from a team of doctors since September at his home in the suburb of Houghton here after spending three months in a Pretoria hospital for a recurrent lung ailment.
"Our nation has lost its greatest son. Our people have lost a father," he said.
"What made Nelson Mandela great was precisely what made him human. We saw in him what we seek in ourselves."
Zuma announced a state funeral for the elder statesman. Details of the funeral have not been announced yet, but all flags will fly at half-mast until the funeral.
He said Mandela's tireless struggle for freedom earned him the respect of the world: "His humility, his compassion, and his humanity earned him their love."
Hundreds of South Africans all over the country huddled in groups from the early hours of this morning to mourn the death of Mandela, who led the liberation of South Africa from white minority rule and served as its first black president.
Mandela, a lawyer and ex-boxer, spent 27 years in prison, most of them on Robben Island, after being convicted in the Rivonia trial with several others 50 years ago.
He stepped down in 1999 after serving one term as President following the first democratic elections in 1994.
As president, Mandela worked for uniting the polarised nation dominated by tribal politics. He devoted his energy to moderating the bitterness of his black electorate and to reassuring whites with fears of vengeance.
Mandela had been in and out of hospital for the past two years with a range of medical problems. His public appearances became rare but despite that he held a special place in the consciousness of the nation and the world.
US President Barack Obama mourned Mandela's death, saying "He no longer belongs to us -- he belongs to the ages."
"We've lost one of the most influential, courageous and profoundly good human beings that any of us will share time with on this Earth," Obama said.
UN Secretary-General Ban Ki-moon and the Security Council also mourned the death of Mandela, saying the South African leader was a "giant for justice".
"Nelson Mandela was a singular figure on the global stage - a man of quiet dignity and towering achievement, a giant for justice and a down-to-earth human inspiration. I am profoundly saddened by his passing," Ban said in his condolence message.
"On behalf of the United Nations, I extend my deepest condolences to the people of South Africa and especially to Nelson Mandela's family and loved ones," he said.
British Prime Minister David Cameron said, "One of the brightest lights of our world has gone out. Nelson Mandela was not just a hero of our time, but a hero of all time, the first president of a free South Africa, a man who suffered so much for freedom and justice."
The flag above Downing Street is flying at half-mast as a mark of respect, the BBC said.
China praised the former South African president as "an old friend of the Chinese people."
The South African government has set up a special tribute website at "http://www.mandela.gov.za"www.mandela.gov.za.
"Our thoughts are with the South African people who today mourn the loss of the one person who, more than any other, came to embody their sense of a common nationhood," Zuma said.
"Our thoughts are with the millions of people across the world who embraced Madiba as their own, and who saw his cause as their cause.
"Let us reaffirm his vision of a society in which none is exploited, oppressed or dispossessed by another. Let us commit ourselves to strive together ? sparing neither strength nor courage ? to build a united, non-racial, non-sexist, democratic and prosperous South Africa," Zuma added.
In his tribute to Mandela, Nobel laureate and Archbishop Emeritus Desmond Tutu said the former president had transcended race and class in his personal actions.
He said people cared about Mandela and loved him because of his courage, convictions and his caring ways for others.
"Mandela embodied and reflected our collective greatness. He embodied our hopes and our dreams. He symbolised our enormous potential, potential that has not always been fulfilled," Tutu said in a statement.
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The Economic Times
Rebooting India Inc with The Economic Times Awards for Corporate Excellence 2013. Catch the most incisive moments right here tomorrow:http://ow.ly/rvB6i
Like· · Share· 41· 36 seconds ago·
HISTORY
HISTORY IN THE HEADLINES: Nelson Mandela, the former South African president, died on Thursday following the latest in a series of lung infections. He was 95 years old. Find out more about the life and legacy of this anti-apartheid icon. http://histv.co/ISIF8q
Like· · Share· 20,6267506,013· 13 hours ago·
Faisal Anurag
नेल्सन मंडेला ने 27 साल के अपने कारावास के दौरान एक पर्ची पर इस कविता को लिख कर अपने पास सहेजे रखा। मंडेला के मुताबिक यही कविता थी जिसने उन्हें इतने लंबे कारावास के दौरान जि़ंदा रहने का साहस दिया। वे इस कविता को जेल में साथी कैदियों को सुनाया करते थे।
जनपथ : एक ग़ुमनाम कवि की कालजयी कविता
बहुत सुंदर ! जितनी सार्थक रचना उतनी ही कलात्मक ! शुभकामनायें !कभी यहाँ भी पधारें और लेखन भाने पर अनुसरण अथवा टिपण्णी के रूप में स्नेह प्रकट करने की कृपा करें |http://madan-
नेल्सन मंडेलाके सम्मान में भारत में पांच दिन का राजकीय शोकएनडीटीवी खबर - 8 hours ago नई दिल्ली: सरकार ने नेल्सन मंडेलाके सम्मान में पांच दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। इस आशय का फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल की विशेष बैठक में किया गया। मंत्रिमंडल ने रंगभेद के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले इस महानायक को श्रद्धांजलि दी। बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा कि मंडेला सिर्फ अपनी पीढ़ी के लिए ही नहीं, बल्कि अब तक की सभी मिसालों में सबसे कद्दावर नेता थे। रंगभेद समाप्त करने में उन्होंने निजी तौर पर जो भूमिका निभाई, वह अतुलनीय है। उन्होंने कहा कि 27 साल से अधिक अवधि तक जेल में रहे दक्षिण अफ्रीका के इस नेता ने दुनिया को नैतिक नेतृत्व देने ... आपको पता है, नेल्सन मंडेलाके थे पांच और भी नामZee News हिन्दी - 41 minutes ago आपको पता है, नेल्सन मंडेलाके थे पांच और भी नाम. Tag: नेल्सन मंडेला, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति, निधन, पांच नाम, मदीबा, डालिभुंगा. Last Updated: Friday, December 06, 2013, 22:36. जोहान्सबर्ग : दुनिया भले ही उन्हें नेल्सन मंडेलाके नाम से जानती हो लेकिन दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति के इसके अलावा पांच और नाम थे। कुछ नाम उनके बचपन के हैं जबकि कुछ उनके सम्मानस्वरूप रखे गये हैं। नेल्सन मंडेलाफाउंडेशन के अनुसार, जन्म के समय मंडेला के पिता नकोसी मफाकन्यीसवा गडला हेनरी ने उनका नाम रोलीहलाहला रखा था। दक्षिण अफ्रीका की आधिकारिक भाषा में इसका मतलब 'परेशान करने वाला' ... नहीं रहे नेल्सन मंडेला : ट्विटर पर भी आई शोक संदेशों की बाढ़...एनडीटीवी खबर - 11 hours ago Twitter also flooded with condolence messages on Nelson Mandela. नेल्सन मंडेलाका फाइल चित्र. close. नेल्सन मंडेलाका फाइल चित्र. नई दिल्ली: दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक और देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने नेल्सन मंडेलाके देहावसान पर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट ट्विटर पर शोक संदेशों की बाढ़-सी आ गई है, और देश-विदेश की नामी-गिरामी हस्तियों ने नेल्सन मंडेला (#NelsonMandela) को 'महामानव', 'शांति और अहिंसा का स्तंभ', और 'मानवता के लिए प्रेरणा' बताते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह के आधिकारिक ट्विटर एकाउंट (@PMOIndia) पर संदेश दिया... नेल्सन मंडेलामेरे आदर्श हैं : मलाला यूसुफजईZee News हिन्दी - 4 hours ago नेल्सन मंडेलामेरे आदर्श हैं : मलाला यूसुफजई. Tag: मलाला यूसुफजई, पाकिस्तान की सामाजिक कार्यकर्ता, नेल्सन मंडेला, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति, निधन. Last Updated: Friday, December 06, 2013, 19:03. नेल्सन मंडेलामेरे आदर्श हैं : मलाला यूसुफजई लंदन : पाकिस्तान की किशोर सामाजिक कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई ने आज दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेलाको अपना 'आदर्श' बताया और कहा कि वह दुनियाभर के लोगों के लिए 'प्रेरणा' हैं। मलाला ने अपने शोक संदेश में कहा कि नेल्सन मंडेलाभले ही भौतिक रूप से हमसे अलग हो गये हों लेकिन उनकी आत्मा और प्रेरणा हमेशा जीवित रहेगी। नेल्सन मंडेलाजैसी हस्ती हम दोबारा नहीं देख पाएंगे : बराक ओबामाएनडीटीवी खबर - 13 hours ago वाशिंगटन: अपने आपको नेल्सन मंडेलासे प्रेरणा लेने वाले लाखों लोगों में से एक बताते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने आज दक्षिण अफ्रीकी रंगभेद विरोध के प्रणेता के निधन पर शोक जताया और कहा कि दुनिया को उनके जैसा नेता दोबारा नहीं मिल सकता। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति मंडेला के निधन की सूचना मिलने के कुछ ही देर बाद ओबामा ने व्हाइट हाउस के संवाददाताओं को बताया, मैं उन लाखों लोगों में से एक हूं, जिन्होंने नेल्सन मंडेलाके जीवन से प्रेरणा ली है। मेरा पहला राजनैतिक कार्य-ऐसी पहली चीज, जो मैंने कभी किसी नीति, मुद्दे या राजनीति से संबद्ध की हो, वह रंगभेद ... संसद के दोनों सदनों ने नेल्सन मंडेलाको श्रद्धांजलि दीएनडीटीवी खबर - 9 hours ago नई दिल्ली: दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति और रंगभेद विरोधी आंदोलन के अगुवा रहे नेल्सन मंडेलाको श्रद्धांजलि देने के बाद शुक्रवार को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। लोकसभा में सभी दलों के सांसदों ने मंडेला को एक प्रेरणादायी शख्सियत के रूप में याद किया और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि यह कुछ ऐसा है जैसे हमने अपने प्यारे पिता को खो दिया है। सोनिया ने कहा, उन्होंने साहस और बलिदान को फिर से परिभाषित किया है। महात्मा गांधी से प्रेरणा लेने वाले मंडेला उन्हीं की तरह हर वर्ग के लोगों से जुड़े... आठ दिन बाद होगा नेल्सन मंडेलाका अंतिम संस्कार, चौकीदार से राष्ट्रपति तक का किया सफरदैनिक भास्कर - 2 hours ago जोहांसबर्ग। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद विरोधी आंदोलन के पुरोधा और पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेलाका अंतिम संस्कार 15 दिसंबर को किया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा ने यह घोषणा की। नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले मंडेला का गुरुवार रात निधन हो गया। वह 95 वर्ष के थे। मंडेला पिछले कुछ महीनों से फेफड़ों में संक्रमण के शिकार थे और जोहांसबर्ग स्थित अपने घर में स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे। मंडेला का पार्थिव शरीर प्रेटोरियो के एक मिलिट्री अस्पताल ले जाया गया है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा ने इस दुखद घटना पर राजकीय शोक की घोषणा की। छह नामों से जाने जाते थे नेल्सन मंडेलाLive हिन्दुस्तान - 1 hour ago दुनिया भले ही उन्हें नेल्सन मंडेलाके नाम से जानती हो, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति के इसके अलावा पांच अन्य नाम थे। कुछ नाम उनके बचपन के हैं जबकि कुछ उनके सम्मानस्वरूप रखे गये हैं। नेल्सन मंडेलाफाउंडेशन के अनुसार, जन्म के समय मंडेला के पिता नकोसी मफाकन्यीसवा गडला हेनरी ने उनका नाम रोलीहलाहला रखा था। दक्षिण अफ्रीका की आधिकारिक भाषा में इसका मतलब परेशान करने वाला होता है। सीएनएन की खबर के अनुसार नेल्सन नाम उन्हें उनके प्राथमिक विद्यालय के एक अध्यापक ने दिया था। दक्षिण अफ्रीका में उन्हें मदीबा नाम से जाना जाता है। मंडेला को कई लोग टाटा और खुलू ... वैश्विक नेता और शांति के दूत थे नेल्सन मंडेलाएनडीटीवी खबर - 13 hours ago जोहानिसबर्ग: दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को खत्म करने में अग्रणी भूमिका निभाकर दुनिया भर में अन्याय के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन चुके नेल्सन मंडेलाने न सिर्फ पूरे अफ्रीकी महाद्वीप को, बल्कि दुनिया के दूसरे हिस्सों को भी स्वतंत्रता की भावना से ओत-प्रोत किया था। अपनी जिंदगी के 27 साल जेल की अंधेरी कोठरी में काटने वाले मंडेला अपने देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे, जिससे देश पर अब तक चले आ रहे अल्पसंख्यक श्वेतों के अश्वेत विरोधी शासन का अंत हुआ और एक बहु-नस्ली लोकतंत्र का उद्भव हुआ। मंडेला महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांतों, विशेषकर वकालत के दिनों ... मंडेलाके निधन पर शोक में डूबा खेल जगतLive हिन्दुस्तान - 7 hours ago अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) सहित विश्व की अनेक खेल हस्तियों ने रंगभेद विरोधी आंदोलन के महानायक नेल्सन मंडेलाके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति आगे आने वाली कई पीढ़ियें के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। आईसीसी के अध्यक्ष एलन इस्साक और मुख्यकार्यकारी डेविड रिचर्डसन ने शुक्रवार को यहां जारी बयान में कहा कि मंडेला बहुत बड़े नेता थे जो दुनिया के लोगों में एकजुटता कायम करने के लिए हमेशा याद किये जाएंगे। खेल जगत हमेशा उन्हें याद रखेगा। आईसीसी ने कहा राष्ट्रपति मंडेला एक राजनेता, विश्व नेता और मानवता के लिए प्रेरणा ... बॉलीवुड ने नेल्सन मंडेलाके निधन पर शोक जतायाLive हिन्दुस्तान - 6 hours ago अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार समेत कई बॉलीवुड कलाकारों ने दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेलाके निधन पर शुक्रवार को शोक व्यक्त किया। नस्लभेद विरोधी आंदोलन के प्रणेता मंडेला का दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग में उनके आवास पर निधन हो गया है। वह 95 वर्ष के थे। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया, 'नेल्सन मंडेला-दृढ इच्छाशक्ति, विश्वास और धैर्य के प्रतीक एवं एक अजीम शख्सियत का आज निधन हो गया। लेकिन वह सही के लिए लड़ने की अपनी शिक्षा को पीछे छोड़ गए। मुझे दो अवसरों पर उनसे मिलने और उनके साथ समय बिताने का बड़ा सम्मान मिला। उनके अन्य अनगिनत गुणों में से उनकी ... सच्चे गांधीवादी थे नेल्सन मंडेला : मनमोहन सिंहएनडीटीवी खबर - 13 hours ago नई दिल्ली: भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दक्षिण अफ्रीका के महान नेता नेल्सन मंडेलाके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि इस महान शख्सियत के निधन से जितना नुकसान दक्षिण अफ्रीका को पहुंचा है, उतना ही नुकसान भारत को हुआ है। वह एक सच्चे गांधीवादी थे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नेल्सन मंडेलाके निधन पर अपने शोक संदेश कहा कि मंडेला का व्यक्तित्व महान था। वह एक कुशल राजनीतिज्ञ और मानवता के प्रतीक थे। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम में से बहुत से लोग गांधी जो को नहीं देख पाए, लेकिन हम ख़ुशनसीब हैं कि हमने नेल्सन मंडेलाको देखा है। मंडेला ने ... नेल्सन मंडेलासे भी ज्यादा दिलचस्प कहानी है उनकी पूर्व पत्नी विनी मंडेला कीदैनिक भास्कर - 9 hours ago नेल्सन मंडेलासे भी ज्यादा दिलचस्प कहानी है उनकी पूर्व पत्नी विनी मंडेला की. दुनिया के दूसरे गांधी के नाम से मशहूर दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपतिनेल्सन मंडेलाका 95 साल की उम्र में निधन हो गया। वे पिछले दो साल से फेफड़े की बीमारी से ग्रस्त थे। इस दौरान उनकी पूर्व पत्नी विनी मंडेला ने उनकी काफी सेवा की। हालांकि वर्षो पूर्व दोनों का तलाक हो चुका था। बावजूद इसके विनी और वर्तमान पत्नी ग्रेसा उनके मंडेला के आखिरी दिनों में रात-दिन देखरेख में जुटी रहती थीं। पूर्व पत्नी और वर्तमान पत्नी के बीच यहां बेहद नजदीकियां देखने को मिल रहीं थीं। जब मंडेला अस्पताल थे, ... दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेलाका निधन, दुनिया भर के नेताओं ने जताया शोकZee News हिन्दी - 4 hours ago Tag: Nelson Mandela, South Africa, Apartheid, Nobel Peace, नेल्सन मंडेला, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति. Last Updated: Friday, December 06, 2013, 15:53. दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेलाका निधन, दुनिया भर के नेताओं ने जताया जोहानिसबर्ग : दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति और वैश्विक रंगभेद विरोधी आंदोलन के प्रणेता नेल्सन मंडेलाका लंबी बीमारी के बाद गुरुवार को निधन हो गया। वह 95 वर्ष के थे। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जूमा ने टेलीविजन पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, '' हमारे लोकतांत्रिक देश के संस्थापक राष्ट्रपति, हमारे प्यारे नेल्सन मंडेलानहीं रहे। नेल्सन मंडेलाकी मौत पर प्रधानमंत्री ने जताया शोकदैनिक जागरण - 5 hours ago इस दुनिया में रहने वाले बहुत से लोगों की तरह मैं अपने जीवन को मंडेलाकी पेश मिसाल के बिना पूरी तरह नहीं सोच सकता। अपने जीवन की अंतिम सांस तक मैं वह सब करूंगा, जो मैं उनसे सीखने के लिए कर सकता हूं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड केमरन ने मंडेलाको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि हमारी दुनिया का सबसे चमकीला प्रकाश हमारे बीच से चला गया। उन्होंने कहा कि मंडेलान केवल हमारे समय के, बल्कि सर्वकालीन नायक थे। दक्षिण अफ्रीका की स्वतंत्रता व न्याय के लिए उन्होंने बहुत कुछ सहन किया था। चीन ने भी मंडेलाके निधन पर शोक जताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के माध्यम से ... नेल्सन मंडेलाके सम्मान में पांच दिन का राजकीय शोकLive हिन्दुस्तान - 7 hours ago ...सिर्फ अपनी पीढी के लिए ही नहीं, बल्कि अब तक की सभी मिसालों में सबसे कद्दावर नेता थे। रंगभेद समाप्त करने में उन्होंने निजी तौर पर जो भूमिका निभायी, वह अतुलनीय है। उन्होंने कहा कि 27 साल से अधिक अवधि तक जेल में रहे दक्षिण अफ्रीका के इस नेता ने दुनिया को नैतिक नेत1त्व देने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। तिवारी ने कहा कि मंडेला के निधन पर पूरा देश दक्षिण अफ्रीका की शोकाकुल जनता के साथ है। उन्होंने कहा कि आज कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें नेल्सन मंडेलाके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया और तय किया गया कि पांच दिन का राजकीय शोक रखा जाएगा। 20. नेल्सन मंडेलासच्चे गांधीवादी और महामानव थे : प्रधानमंत्रीZee News हिन्दी - 1 hour ago नेल्सन मंडेलासच्चे गांधीवादी और महामानव थे : प्रधानमंत्री नई दिल्ली: प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेलाके निधन पर शोक प्रकट किया और उन्हें सच्चा गांधीवादी बताया। मंडेला का गुरुवार रात निधन हो गया, वह 95 वर्ष के थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंसानों में एक महामानव का निधन हो गया। यह दक्षिण अफ्रीका की तरह भारत की भी बड़ी हानि है। वह सच्चे गांधीवादी थे। मनमोहन सिंह ने एक वक्तव्य में कहा कि किसी कवि ने कहा है, `यहां-वहां समय-समय पर भगवान इंसानों में किसी को महामानव बनाते हैं। मंडेला इंसानों के बीच एक महामानव थे। जानें- नेल्सन मंडेलाके निधन पर बॉलीवुड ने क्या कहाZee News हिन्दी - 8 hours ago जानें- नेल्सन मंडेलाके निधन पर बॉलीवुड ने क्या कहा. Tag: नेल्सन मंडेला, दक्षिण अफ्रीकी नेता, निधन, बॉलीवुड, अमिताभ बच्चन. Last Updated: Friday, December 06, 2013, 14:48. जानें- नेल्सन मंडेलाके निधन पर बॉलीवुड ने क्या कहा नई दिल्ली : अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार समेत कई बॉलीवुड कलाकारों ने दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेलाके निधन पर शुक्रवार को शोक व्यक्त किया। नस्लभेद विरोधी आंदोलन के प्रणेता मंडेला का दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में उनके आवास पर निधन हो गया है। वह 95 वर्ष के थे। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया, ''नेल्सन मंडेला- दृढ़ इच्छाशक्ति, विश्वास और ... नेल्सन मंडेलाने साहस की नई परिभाषा गढ़ी: सोनिया गांधीLive हिन्दुस्तान - 8 hours ago कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को रंगभेद विरोधी आंदोलन के अगुआ नेल्सन मंडेलाको श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि उन्होंने साहस और कुर्बानी की नई परिभाषा गढ़ी। सोनिया ने लोकसभा में कहा, ''नेल्सन मंडेलाएक सच्चे नेता थे, जिन्होंने आगे आकर हमेशा अपने देश का नेतृत्व किया। वह लाखों लोगों की प्रेरणा और आधार थे।'' मंडेला का गुरुवार रात निधन हो गया। सोनिया ने कहा, ''उन्होंने साहस और कुर्बानी की नई परिभाषा गढ़ी।'' सोनिया ने कहा कि उनका साहस महामानव जैसा था। सोनिया ने कहा, ''महात्मा गांधी, जिन्होंने उन्हें प्रेरित किया, की तरह वह भी पूरी मानवता से जुडेम् ... नेल्सन मंडेलाका निधन, दुनिया से चला गया दूसरा गांधीLive हिन्दुस्तान - 12 hours ago दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को खत्म करने में अग्रणी भूमिका निभाकर दुनियाभर में अन्याय के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन चुकेनेल्सन मंडेलाने ना सिर्फ पूरे अफ्रीकी महाद्वीप को, बल्कि दुनिया के दूसरे हिस्सों को भी स्वतंत्रता की भावना से ओत-प्रोत किया था। अपनी जिंदगी के स्वर्णिम 27 साल जेल की अंधेरी कोठरी में काटे मंडेला अपने देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे, जिससे देश पर अब तक चले आ रहे अल्पसंख्यक श्वेतों के अश्वेत विरोधी शासन का अंत हुआ और एक बहु-नस्ली लोकतंत्र का उदभव हुआ। मंडेला महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांतों, विशेषकर वकालत के दिनों में दक्षिण ... दक्षिण अफ्रीका के गांधी मंडेलाका था भारत से गहरा नाताZee News हिन्दी - 1 hour ago दक्षिण अफ्रीका के गांधी मंडेला का था भारत से गहरा नाता. Tag: नेल्सन मंडेला, दक्षिण अफ्रीका का गांधी, भारत, गहरा नाता. Last Updated: Friday, December 06, 2013, 22:06. जोहान्सबर्ग : 'दक्षिण अफ्रीका के गांधी' कहे जाने वाले नेल्सन मंडेलाका भारत से गहरा नाता था और भारत के 'राष्ट्रपिता' महात्मा गांधी तथा उनके बीच अक्सर समानताएं खोजी जाती हैं। रंगभेद नीति के खिलाफ आंदोलन खड़ा करने वाले मंडेला का भारत से संबंध इस बात से पता चलता है कि 27 साल जेल में बिताने के बाद वर्ष 1990 में उन्होंने पहली बार विदेश जाने के लिए अपने 'राजनीतिक गुरु' और 'आदर्श' गांधी की धरती भारत को चुना। दरअसल, वह ... अश्वेतों के गांधी का भारत से जुड़ावनवभारत टाइम्स - 12 minutes ago एनबीटी महात्मा गांधी ने रंगभेद के खिलाफ अगर अपना संघर्ष दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया, तो नेल्सन मंडेलाने उसी जमीन पर गांधी की विरासत को आगे बढ़ाया। बता दें कि भारत का जितना गहरा रिश्ता दक्षिण अफ्रीका से है, उतना ही नेल्सन मंडेलासे भी। भारत का सबसे बड़ा सम्मान (भारत रत्न) पाने वाले नेल्सन मंडेलाभारतीय उपमहाद्वीप के बाहर के पहले शख्स बने। उन्हें यह सम्मान 1990 में दिया गया। हालांकि इससे पहले पाकिस्तान के खान अब्दुल गफ्फार खान को भी यह सम्मान दिया जा चुका था, लेकिन सरहदी गांधी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ था। मदर टेरेसा को भी इस सम्मान से नवाजा गया, ... नेल्सन मंडेलाके निधन पर नीतीश ने जताया शोकSahara Samay - 1 hour ago नीतीश कुमार ने नोबेल पुरस्कार विजेता नेल्सन मंडेलाके निधन पर गहरी शोक-संवेदना व्यक्त की है. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति रंगभेद के खिलाफ संघर्ष के नायक एवं नोबेल पुरस्कार विजेता नेल्सन मंडेलाके निधन पर गहरी शोक-संवेदना व्यक्त की है. मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि मंडेला को एक सच्चा गांधीवादी नेता बताते हुए कहा है कि उनके निधन से विश्व को अपूरणीय क्षति हुई है. नीतीश ने अपने शोक संदेश में कहा कि मंडेला जी ने अपना पूरा जीवन अन्याय एवं असमानता के विरुद्ध संघर्ष में बिताया. वे सहिष्णुता एवं आशा के सच्चे प्रतीक ... दुनियाभर के शोक संदेशों से अभिभूत हुआ मंडेलापरिवारLive हिन्दुस्तान - 1 hour ago नेल्सन मंडेलाके परिवार ने शुक्रवार को लोगों को दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति की स्वास्थ्य परेशानियों के समय उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि वे मंडेला के निधन पर दुनियाभर से आ रही भावभीनी श्रद्धांजलि से अभिभूत हैं। मंडेला के पोते मांडला ने एक बयान में कहा कि मैं राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समर्थन के लिए बहुत आभारी हूं। हम परिवार के सदस्य के तौर पर मानते हैं कि मदीबा (मंडेला का प्यार का नाम) केवल हमारे नहीं बल्कि पूरे विश्व के हैं। उन्होंने कहा कि कल रात से हमें मिले संदेशों से हम अभिभूत हैं। मैं मदीबा के लंबे समय तक चली स्वास्थ्य दिक्कतों के दौरान ... नेल्सन मंडेलाके निधन पर संयुक्त राष्ट्र ने शोक जतायाLive हिन्दुस्तान - 12 hours ago संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की-मून और सुरक्षा परिषद ने नेल्सन मंडेलाके निधन पर शोक जताया और कहा कि एक मानव प्रेरणा थे, जिन्होंने नस्लभेद उत्पीड़न के खिलाफ जिंदगी भर जंग की। बान ने अपने शोक संदेश में कहा, नेल्सन मंडेलाविश्व मंच पर एक अनूठी हस्ती थे - शांति गरिमा और आसमान छूती उपलब्धियों के व्यक्ति, न्याय के लिए विशाल और विनम्र मानव प्रेरणा। मैं उनके गुजरने से बेहद दुखी हूं। उन्होंने कहा, दक्षिण अफ्रीका की तरफ से मैं दक्षिण अफ्रीका के अवाम और खासकर नेल्सन मंडेलाके परिवार और उनके प्रियजन को गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। बान ने कहा कि मंडेला ने अपनी जिंदगी अपने ... नेल्सन मंडेलाके निधन से दुनिया भर में शोकआज तक - 5 hours ago बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, 'सुबह नेल्सन मंडेलाजी के निधन के बारे में पता चला. वह एक प्रेरक हीरो थे, जिन्होंने लोगों को न्याय दिलाने और भेदभाव मिटाने की जंग लड़ी.' उद्योगपति रतन टाटा ने ट्वीट किया, 'दुनिया ने एक महान नेता खो दिया है. नेल्सन मंडेलाउस दक्षिण अफ्रीका के जनक थे जहां लोगों समान अधिकार मिले. उन्हें हमेशा याद किया जाएगा.' मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्विटर पर लिखा, 'यह मानवता के लिए एक दुखद दिन है. दुनिया कभी भी नेल्सन मंडेलाको नहीं भूलेगी. उनके विचार और शिक्षा हमारे साथ हमेशा रहेगी.' क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने लिखा, ... दूसरे 'गांधी' भी दुनिया से विदा: घर छोड़ने के बाद चौकीदारी करनी पड़ी थी नेल्सन मंडेलाकोदैनिक भास्कर - 12 hours ago साथियो, नेल्सन मंडेलाने हमें एकजुट किया और हम सब साथ मिलकर उन्हें विदाई देंगे।' विश्व भर के नेताओं ने उनके निधन पर गहरा शोक जाताया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कहा कि मंडेला न सिर्फ अपने समय के महानतम नेता थे बल्कि वो इतिहास के महानतम नेताओं में शामिल हैं। मंडेला के निधन पर शोक जताने वालों में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा, प्रिंस विलियम्स सहित देश और दुनिया के कई नेता शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति को रंगभेद के खिलाफ आवाज उठाने वाले प्रिय नेता के रूप में जाना जाता रहेगा। उनके जन्मदिन को संयुक्त राष्ट्र 'नेल्सन मंडेलाडे' के ... हमारे विश्व का सबसे प्रकाशमान ज्योतिपुंज चला गया : डेविड कैमरनएनडीटीवी खबर - 13 hours ago लंदन: ब्रितानी प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने नेल्सन मंडेलाके निधन के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा, हमारे विश्व के सबसे प्रकाशमान ज्योतिपुंजों में से एक आज चला गया। कैमरन ने कहा, हमारे विश्व के सबसे प्रकाशमान ज्योतिपुंजों में से एक ज्योतिपुंज आज चला गया। नेल्सन मंडेलासिर्फ हमारे समय के नायक नहीं थे, वे तो सर्वकालिक नायक हैं। दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति मंडेला एक ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होंने स्वतंत्रता और न्याय के लिए बहुत कष्ट उठाए हैं। बीबीसी ने कहा कि मंडेला के सम्मान में डाउनिंग स्ट्रीट का झंडा आधा झुका दिया गया है। कैमरन ने कहा कि इस दुख की घड़ी ... विश्वभर के नेताओं ने दी नेल्सन मंडेलाको श्रद्धांजलिLive हिन्दुस्तान - 12 hours ago विश्वभर के नेताओं ने रंगभेद नीति के खिलाफ मुहिम चलाने वाले अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेलाके निधन पर शोक प्रकट किया है। मंडेला का जोहांसबर्ग के उपनगर हॉटन स्थित उनके घर में गुरुवार को निधन हो गया। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा ने राष्ट्रीय टेलीविजन को संबोधित करते हुए गुरुवार रात घोषणा कि मदिबा (मंडेला) का शाम में निधन हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा सहित विश्वभर के नेताओं ने मंडेला को श्रद्धांजलि दी। ओबामा ने कहा, ''मंडेला ने बेहतरी के लिए बदलाव के वादे को पूरा किया।'' ओबामा ने कहा कि मंडेला की उपलब्धि किसी व्यक्ति से की ... साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेलाका निधननवभारत टाइम्स - 17 hours ago मंडेला का जन्म 1918 में ईस्टर्न केप ऑफ साऊथ अफ्रीका के एक छोटे से गांव में हुआ था। वह मदीबा कबीले से थे और साउथ अफ्रीका में उन्हें अक्सर उनके कबीले के नाम यानी 'मदीबा' कहकर बुलाया जाता था। उनके कबीले ने उनका नाम रोलिहलाहला दालिभंगा रखा था लेकिन उनके स्कूल के एक शिक्षक ने उनका अंग्रेजी नाम नेल्सन रखा। उनके पिता थेंबू राज परिवार में सलाहकार थे और जब उनकी मृत्यु हुई तो नेल्सन मंडेला 9 साल के थे। उनका बचपन थेंबू कबीले के मुखिया जोंगिनताबा दलिनदयाबो की देखरेख में बीता। वह 1943 में अफ्रीका नैशनल कांग्रेस से जुड़े। आगे चलकर वह अफ्रीकी नैशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी ... |
ओपेरा के हीरो रहे हैं नेल्सन मंडेला
दैनिक जागरण - 4 hours ago
ओपेरा के हीरो रहे हैं नेल्सन मंडेला. नई दिल्ली। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेलाके निधन से दुखी ओपरा विनफ्रे का कहना है कि वे हमेशा से मेरे हीरो रहे हैं। उनका जीवन हम सबके लिए उपहार था। ओपेरा, नेल्सन मंडेलाको अपना खास दोस्त, विश्वासपात्र और मेंटर मानती थीं। ओपेरा कहती हैं मेरे जीवन का वह सबसे बड़ा सम्मान का पल था जब नेल्सन मंडेलाने मुझे अपने घर पर आमंत्रित किया था। उनके साथ निजी समय बिताने और उन्हें जानने का मौका मिला। वे बहुत विनम्र और कड़वाहट से दूर से थे। उन्हें हमेशा अच्छा मजाक करना पसंद था। उनके साथ बैठकर ऐसा महसूस होता था जैसे आप महामहिम के ...
भारत-दक्षिण अफ्रीका श्रृंखला मंडेलाको समर्पित
Live हिन्दुस्तान - 46 minutes ago
दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला 18 दिसंबर से शुरू होगी और उसके भी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होने की संभावना है, लेकिन 14 दिसंबर से बेनोनी में होने वाले दो दिवसीय अभ्यास मैच को रद्द किया जा सकता है, क्योंकि मंडेला का अंतिम संस्कार 15 दिसंबर को किया जाएगा। सीएसए के अध्यक्ष क्रिस नेनजानी ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेलाके विशाल दक्षिण अफ्रीकी परिवार के रूप में सीएसए मादिबा के परिवार, देश और दुनिया के प्रति संवेदना व्यक्त करता है। उन्होंने कहा कि वह जब युवा थे तो एमेच्योर मुक्केबाज थे, लेकिन उन्हें सभी खेलों से प्यार था और इसमें उन्हें देश के सभी ...
लोकसभा ने नेल्सन मंडेलाको श्रद्धांजलि दी, बैठक दिनभर के लिए स्थगित
प्रभात खबर - 9 hours ago
नयी दिल्ली : रंगभेद विरोधी आंदोलन के महानायक नेल्सन मंडेलाके निधन पर आज लोकसभा ने गहरा शोक प्रकट किया और उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद उनके सम्मान में सदन की बैठक दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई. लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने कहा कि वह ऐसी अजीम शख्सियत और भारत के एक महान मित्र थे, जिनका जीवन और कार्य आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्त्रोत बना रहेगा. उन्होंने कहा कि रंगभेद और असमानता के खिलाफ संघर्ष और उसके लिए करीब 28 वर्षों तक राबिन आईलैंड में जेल का कष्ट झेल कर उन्होंने पूरी मानवता को उत्पीड़न से मुक्ति का संदेश दिया है. इस स्थान पर जाना किसी तीर्थयात्रा ...
मंडेलाकी मौत: भारत में पाँच दिनों का राष्ट्रीय शोक
बीबीसी हिन्दी - 5 hours ago
...मित्र को भेजें · प्रिंट करें. दक्षिण अफ़्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेलाके मौत पर दुख प्रकट करते हुए भारत सरकार ने पाँच दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है. वर्ष 1990 में नेल्सन मंडेलाको भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था. नई दिल्ली में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की विशेष बैठक में नेल्सन मंडेलाकी मौत पर दुख व्यक्त किया गया. कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा, "पूरा भारत इस घड़ी में दक्षिण अफ़्रीका के लोगों के साथ है. कैबिनेट ने पाँच दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित करने का फ़ैसला किया है." ...
दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेलाका निधन
Live हिन्दुस्तान - 14 hours ago
दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति और वैश्विक रंगभेद विरोधी आंदोलन के प्रणेता नेल्सन मंडेलाका आज तड़के 95 साल की उम्र में निधन हो गया। राष्ट्रपति जैकब जूमा ने राष्ट्रीय टेलीविजन पर यह घोषणा करते हुए कहा कि दक्षिण अफ्रीकी हमवतनो, हमारे प्यारे, हमारे लोकतांत्रिक राष्ट्र के संस्थापक राष्ट्रपति चल बसे। जूमा ने बताया कि उनका निधन 5 दिसंबर को रात 8.50 मिनट (स्थानीय समयानुसार) पर हो गया। राष्ट्रपति जूमा ने कहा कि मंडेला का निधन हो गया है। हमारे राष्ट्र ने अपना महान सपूत खो दिया। हमारे अवाम ने एक पिता को खो दिया है। बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि मंडेला ...
बॉलीवुड ने दी नेल्सन मंडेलाको श्रद्धांजलि
Sahara Samay - 8 hours ago
अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार समेत कई बॉलीवुड कलाकारों ने दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेलाके निधन पर आज शोक व्यक्त किया. नस्लभेद विरोधी आंदोलन के प्रणोता मंडेला का दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में उनके आवास पर निधन हो गया है. वह 95 वर्ष के थे. अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया, "नेल्सन मंडेला- दृढ इच्छाशक्ति, विास और धैर्य के प्रतीक एवं एक अजीम शख्सियत का आज निधन हो गया. लेकिन वह सही के लिए लड़ने की अपनी शिक्षा को पीछे छोड़ गए. मुझे दो अवसरों पर उनसे मिलने और उनके साथ समय बिताने का बड़ा सम्मान मिला. उनके अन्य अनगिनत गुणों में से उनकी विनम्रता उनकी ...
मंडेलासे 2007 में मिलकर भावुक हो गयी थीं सोनिया
Live हिन्दुस्तान - 5 hours ago
प्रिंट टिप्पणियॉ: (0) अ+ अ-. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 2007 में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेलासे शिष्टाचार मुलाकात के दौरान उस समय कुछ भावुक हो गयी थीं, जब उन्होंने सुना कि किस प्रकार अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस उनकी सास इंदिरा गांधी और उनके पति राजीव गांधी की ऋणी है। रंगभेद विरोधी वरिष्ठ कार्यकर्ता अहमद कथरादा ने उस समय सोनिया गांधी का परिचय अतिथियों और बड़ी संख्या में मौजूद मीडियाकर्मियों से कराते हुए हुआ था कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तथा भारत ने एक देश के रूप में रंगभेद मुद्दे पर सरकार के खिलाफ आंदोलन में अहम भूमिका निभायी थी।
मंडेलाको श्रद्धांजलि देने वालों का तांता
बीबीसी हिन्दी - 5 hours ago
नेल्सन मंडेलादुनिया के बेहतरीन राजनेताओं में शुमार किए जाते थे. उन्होंने दक्षिण अफ़्रीका में रंगभेदी सरकार की जगह एक लोकतांत्रिक बहुनस्लीय सरकार बनाने के लिए लंबा संघर्ष किया और इसके लिए वे 27 साल तक जेल में रहे. लंदन में पार्लियामेंट स्कवायर पर बनी मंडेला की मूर्ति के आगे लोगों ने फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं. नेल्सन मंडेला. हॉफटन में नेल्सन मंडेलाके घर के बाहर लोग मोमबत्तियां जलाकर और फूल चढ़ाकर शोक व्यक्त कर रहे हैं. नेल्सन मंडेला. विश्व भर में चली रंगभेद के ख़िलाफ़ मुहिम में मंडेला एक प्रतीक बन गए. दुनिया भर में लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं.
नेल्सन मंडेलाके निधन के बाद टीम इंडिया के दौरे पर संकट के बादल?
Zee News हिन्दी - 11 hours ago
नेल्सन मंडेलाके निधन के बाद टीम इंडिया के दौरे पर संकट के बादल? Tag: नेल्सन मंडेला, दक्षिण अफ्रीका, टीम इंडिया, दौरा, महेंद्र सिंह धोनी, वनडे, टेस्ट मैच, Nelson Mandela, Nelson Mandela`s demise, India`s tour of South Africa, India vs South Africa, three-match ODI se. Last Updated: Friday, December 06, 2013, 12:12. नेल्सन मंडेलाके निधन के बाद टीम इंडिया के दौरे पर संकट के बादल? ज़ी मीडिया ब्यूरो जोहानिसबर्ग : दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नेल्सन मंडेलाके निधन के बाद टीम इंडिया के दौरे पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। रिपोर्टों की मानें तो दक्षिण अफ्रीका के साथ ...
...जब मंडेलासे मिलकर भावुक हो गई थीं सोनिया गांधी
Zee News हिन्दी - 5 hours ago
जब मंडेला से मिलकर भावुक हो गई थीं सोनिया गांधी. Tag: सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति, नेल्सन मंडेला, मंडेला का निधन, Sonia Gandhi, Nelson Mandela. Last Updated: Friday, December 06, 2013, 18:10 ...जब मंडेला से मिलकर भावुक हो गई थीं सोनिया गांधी जोहानिसबर्ग : कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 2007 में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेलासे शिष्टाचार मुलाकात के दौरान उस समय कुछ भावुक हो गयी थीं जब उन्होंने सुना कि किस प्रकार अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस उनकी सास इंदिरा गांधी और उनके पति राजीव गांधी की ऋणी है। रंगभेद विरोधी वरिष्ठ ...
भारत-दक्षिण अफ्रीका सीरीज मदीबा को समर्पित
आईबीएन-7 - 3 hours ago
क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका (सीएसए) ने मौजूदा भारत और दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज को देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेलाको समर्पित किया है। सीएसए ने शुक्रवार को मंडेला के निधन के बाद भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रही सीरीज को रोकने की खबरों का भी खंडन किया। क्रिकेट बोर्ड ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि हम मदीबा के पूरे परिवार को इस दुखभरी घड़ी में सांत्वना देते हैं। सीएसए के अध्यक्ष क्रिस नेन्जानी ने कहा कि दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट बोर्ड भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रही इस सीरीज को मंडेला की याद में समर्पित करना चाहता है। उन्होंने कहा कि पूरा खेल ...
मंडेलाका अंतिम संस्कार 15 दिसंबर को
बीबीसी हिन्दी - 6 hours ago
दक्षिण अफ़्रीका और दुनिया भर में लाखों लोग नेल्सन मंडेलाकी मौत का मातम मना रहे हैं. दक्षिण अफ़्रीका के राष्ट्रपति जैकब ज़ूमा ने घोषणा की है कि 15 दिसंबर को राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. उन्होंने बताया कि जोहानेसबर्ग के बाहरी इलाक़े में स्थित एक 95,000 लोगों की क्षमता वाले स्टेडियम में राष्ट्रीय शोक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. इसके बाद नेल्सन मंडेलाका शव राजधानी प्रीटोरिया में तीन दिन तक दर्शना के लिए रखा जाएगा और फिर उनके गांव कुनु लिए ले जाया जाएगा, जहाँ उनका अंतिम संस्कार होगा. जोहानेसबर्ग में उनके घर के बाहर और सोवेटो की ...
मानवता के लिए प्रेरणा के प्रतीक थे नेल्सन मंडेला: प्रणब
Zee News हिन्दी - 13 hours ago
प्रणब ने कहा कि दोनों देशों के बीच मित्रता में उनके योगदान के सम्मान में उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। उन्होंने एक बयान में कहा कि मैं भारत के लोगों और सरकार के साथ साथ अपनी ओर से दिवंगत राष्ट्रपति मंडेलाके परिवार के सदस्यों और दक्षिण अफ्रीकी सरकार और लोगों के प्रति तहे दिल से संवेदना व्यक्त करता हूं। देश में रंगभेद के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाने और जेल से रिहा होने के बाद जुल्म ढाने वाले श्वेतों को क्षमा करने के वाले दक्षिण अफ्रीका के पहले निर्वाचित अश्वेत राष्ट्रपति मंडेलाका दुनिया भर में बहुत सम्मान है। मंडेलाका 95 साल की उम्र में आज तड़के ...
पढ़ें: मंडेलाकी वो बातें, जिन्होंने बनाया महान
आईबीएन-7 - 11 hours ago
नई दिल्ली। दक्षिण अफ्रीका के 'गांधी' नेल्सन मंडेलाने दुनिया को अलविदा कह दिया। नेल्सन मंडेलाके निधन की खबर से दुनिया भर में शोक की लहर फैल गई है। अफ्रीका के काले लोगों का नायक पूरी दुनिया में इंसानी अधिकारों के संघर्ष की मिसाल बन गया। नेल्सन मंडेलाकी कुछ ऐसी बातें जिन्होंने मंडेला को महान बना। मंडेला की कुछ ऐसी ही महान बातें-. 1. जिंदगी भर मैंने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष किया। मैं उस ऐहसास को लेकर हमेशा रोमांचित रहा, जहां एक लोकतांत्रिक और आजाद समाज में लोग समान अधिकार के साथ खुशी से रहते हैं। ये एक ऐसा ऐहसास है जिसके लिए मैं मरने तक के लिए तैयार हूं। 2.
दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेलाका निधन
Jagran Josh - 10 hours ago
दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति और रंगभेद से संघर्ष के प्रतीक नेल्सन मंडेलाका जोहान्सबर्ग (Johannesburg ) में 5 दिसंबर 2013 को निधन हो गया. वह 95 वर्ष के थे. उन्होंने दक्षिण अफ़्रीका में रंगभेदी सरकार की जगह एक लोकतांत्रिक बहुनस्लीय सरकार बनाने के लिए लंबा संघर्ष किया और इसके लिए वह 27 वर्ष तक जेल में रहे. देश के पहले काले राष्ट्रपति का पद संभालते हुए उन्होंने कई अन्य संघर्षों में भी शांति बहाल करवाने में अग्रणी भूमिका निभाई. image नेल्सन मंडेलाको सरकार के तख्ता पलटने के आरोप में वर्ष 1962 में गिरफ्तार कर लिया गया. रिवोनिया की अदालत में उन्होंने अपना खुद का ...
आज भी टूट कर प्यार करती है नेल्सन मंडेलाकी तलाकशुदा बीवी, देखें तस्वीरें
दैनिक भास्कर - 16 hours ago
दक्षिण अफ्रीका के शीर्ष नेता नेल्सन मंडेला (94) की पूर्व पत्नी विनी मंडेला अभी भी उन्हें प्यार करती हैं। हालाकि वर्षों पूर्व दोनों का तलाक हो चुका है। विनी मंडेला और वर्तमान पत्नी ग्रेसा प्रिटोरिया अस्पताल में भर्ती मंडेला की रात-दिन देखरेख में जुटी हैं। मंडेला की पूर्व पत्नी और वर्तमान पत्नी के बीच यहां बेहद नजदीकियां देखने को मिल रहीं हैं। वे दोनों आपस में खूब बातें करती हैं और दोनों मंडेला को अपना पति कहकर संबोधित करती हैं। उन्हें अभी भी उम्मीद है कि मंडेला ठीक हो जाएंगे। विनी ग्रेसा को अपनी छोटी बहन बताती है। विनी आज भी अपने आपको मंडेला से भावनात्मक रूप ...
नेल्सन मंडेलाको श्रद्धांजलि
Zee News हिन्दी - 12 hours ago
लंदन में पार्लियामेंट स्कवॉयर के बाहर स्थित नेल्सन मंडेलाकी मूर्ति के पास श्रद्धांजलि के रूप में चढ़ाए गए फूल और उनकी तस्वीर। crousel. न्यूयार्क में दक्षिण अफ्रीकी वाणिज्य दूतावास के बाहर कैंडल जलाकर नेल्सन मंडेलाको श्रद्धांजलि देती एक महिला। crousel. न्यूयार्क में दक्षिण अफ्रीकी वाणिज्य दूतावास के बाहर कुछ इस अंदाज में श्रद्धांजलि देती दक्षिण अफ्रीका की एक युवती। crousel. जोहानिसबर्ग में नेल्सन मंडेलाके घर के बाहर जुटे शोकाकुल लोग। crousel. एडिलेड में नेल्सन मंडेलाको श्रद्धांजलि अर्पित करती इंग्लैंड क्रिकेट की टीम। crousel. लंदन में दक्षिण अफ्रीकी उच्चायोग ...
मंडेलाके निधन पर बोले दलाई लामा,एक प्यारे दोस्त की याद सताएगी
प्रभात खबर - 6 hours ago
नयी दिल्ली : तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने रंगभेद विरोध के प्रतीक नेल्सन मंडेलाके निधन पर शोक व्यक्त किया और कहा कि उन्हें व्यक्तिगत रुप से अपने एक प्यारे दोस्त की याद सताएगी. मंडेला के परिवार को भेजे एक पत्र में गहरी संवेदना व्यक्त करते हुये दलाई लामा ने कहा कि विश्व ने एक महान नेता को खो दिया जिसने रंगभेद शासन से दक्षिण अफ्रीका के संक्रमण काल के दौरान शांति स्थापना में दृढ़ एवं महत्वपूर्ण भूमिका अदा की. उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व काल में दक्षिण अफ्रीका मेल-मिलाप की भावना के साथ शांतिपूर्ण तरीके से बदल गया था. धामिक गुरु ने कहा कि उन्हें ...
मंडेला: सफल नेता का असफल परिवारिक जीवन
बीबीसी हिन्दी - 4 hours ago
नस्ल भेद पर जीत ने नेल्सन मंडेलाको दुनिया भर में एक उम्मीद का प्रतीक बना दिया था लेकिन राजनीति के लिए प्रतिबद्धता अकसर उनके परिवारिक जीवन को हानि पहुंचाती रही. मंडेला की पहली पत्नी एवेलिन एक नर्स थी और वो उनके राजनीतिक सहयोगी और भविष्य में जेल के सहयात्री बनने वाले एएनसी नेता वॉल्टर सिसुलु की बहन भी थीं. मंडेला ने बाद में एवेलिन को 'एक चुप रहने वाली ख़ूबसूरत ग्रामीण लड़की कहा.' दोनों ने वर्ष 1944 में शादी कर ली. उनके चार बच्चे हुए लेकिन ये शादी मंडेला के राजनीतिक दायित्वों और प्रेम संबंधों के कारण जल्दी डांवाडोल हो गई. एक बार एवेलिन ने मंडेला के प्रेम संबंधों से ...
दक्षिण अफ्रीकी गांधी मंडेलाका था भारत से गहरा नाता
Live हिन्दुस्तान - 4 hours ago
दक्षिण अफ्रीका के गांधी कहे जाने वाले नेल्सन मंडेलाका भारत से गहरा नाता था और भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तथा उनके बीच अक्सर समानताएं खोजी जाती हैं। रंगभेद नीति के खिलाफ आंदोलन खड़ा करने वाले मंडेला का भारत से संबंध इस बात से पता चलता है कि 27 साल जेल में बिताने के बाद वर्ष 1990 में उन्होंने पहली बार विदेश जाने के लिए अपने राजनीतिक गुरु और आदर्श गांधी की धरती भारत को चुना। दरअसल वह वर्ष 1990 में जेल से रिहा हुए और भारत ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। वर्ष 1993 में उन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। मंडेला ...
दूसरे गांधी ने भी दुनिया को कहा अलविदा: घर छोड़ने के बाद चौकीदारी करनी पड़ी थी नेल्सन मंडेलाको
दैनिक भास्कर - 12 hours ago
दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेलाका लंबी बीमारी के बाद गुरुवार रात जोहान्सबर्ग में निधन हो गया। मंडेला पिछले दो साल से फेफड़े की बीमारी से ग्रस्त थे। नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त 95 वर्षीय मंडेला ने अपने घर में अंतिम सांस ली। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा ने उनके निधन की घोषणा करते हुए कहा कि राष्ट्र ने अपने सबसे महान बेटे को खो दिया है। हमारे लोगों ने अपने पिता को खो दिया। साथियो, नेल्सन मंडेलाने हमें एकजुट किया और हम सब साथ मिलकर उन्हें विदाई देंगे।' विश्व भर के नेताओं ने उनके निधन पर गहरा शोक जाताया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड ...
कॉलेज से निकाल दिए गए थे मंडेला, करनी पड़ी थी चौकीदार की नौकरी
दैनिक भास्कर - 13 hours ago
दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेलाका लंबी बीमारी के बाद गुरुवार रात जोहान्सबर्ग में निधन हो गया। मंडेला पिछले दो साल से फेफड़े की बीमारी से ग्रस्त थे। उन्होंने अपने घर में अंतिम सांस ली। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा ने उनके निधन की घोषणा करते हुए कहा- राष्ट्र ने अपने सबसे महान बेटे को खो दिया। हमारे लोगों ने अपने पिता को खो दिया। साथियो, नेल्सन मंडेलाने हमें एकजुट किया और हम सब साथ मिलकर उन्हें विदाई देंगे। मंडेला के निधन पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन, अमेरिकी ...
भारत-दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज मंडेलाको समर्पित
दैनिक जागरण - 35 minutes ago
जोहानिसबर्ग। क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच जारी वनडे सीरीज को रंगभेद विरोधी आंदोलन के महानायक नेल्सन मंडेलाके नाम पर समर्पित कर दिया है। दक्षिण अफ्रीका के पहले लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए राष्ट्रपति का निधन गुरुवार की शाम (भारतीय समयानुसार आधी रात के बाद ) को हो गया था। 95 वर्षीय नेल्सन मंडेलाके निधन की खबर सुनकर दक्षिण अफ्रीका सहित दुनिया भर में शोक का माहौल है। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने नेल्सन मंडेलाके निधन के बाद इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच जारी वनडे सीरीज पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत जारी ...
नेल्सन मंडेलाके सम्मान में भारत में 5 दिन का राजकीय शोक
Oneindia Hindi - 5 hours ago
नई दिल्ली। गांधीवादी विचाराधारा वाले दक्षिण अफ्रिका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेलाके सम्मान में केंद्र सरकार ने 6 से 10 दिसंबर तक पांच दिन के राजकीय शोक की घोषणा की। गृह मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी बयान के मुताबिक, राजकीय शोक के दौरान देशभर में 6 से 10 दिसंबर तक राष्ट्रीय ध्वज झुका रहेगा और इस दौरान किसी तरह के सरकारी समारोह आयोजित नहीं किए जाएंगे। 95 साल के नोबेल पुरस्कार विजेता मंडेला पिछले काफी समय से अस्वस्थ चल रहे थे। नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त 95 वर्षीय मंडेला ने अपने घर में अंतिम सांस ली।इस बात की जानकारी राष्ट्रपति जैकब जूमा के कार्यालय ...
रंगभेद विरोधी नायक दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति नेल्सन मंडेलाका निधन
प्रभात खबर - 12 hours ago
द अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जूमा ने उनकी मौत की पुष्टि करते हुए अपने एक राष्ट्रीय टेलीविजन संबोधन में कहा "दक्षिण अफ्रीका ने अपनी महान संतान को खो दिया है, वे अब आराम कर रहें हैं, वे अब शांति में है."मंडेला को आधुनिक दक्षिण अफ्रीका का पितामह माना जाता है. उन्होंने रंगभेद नीति के खिलाफ लडाई लडी और देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने. दक्षिण अफ्रीका के वर्तमान राष्ट्रपति जैकब जूमा ने कहा, जिस चीज ने नेल्सन मंडेलाको इंसान बनाया, उसी ने उन्हें महान बनाया. हम उनमें जो देखते हैं, वह हम अपने भीतर खोजते है. चिकित्सकों का एक दल यहां सितंबर से हावटन उपनगर में मंडेला ने निवास ...
तब मुझमें आजादी की भूख जगने लगी: मंडेला
आईबीएन-7 - 13 hours ago
अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने नेल्सन मंडेलाके निधन पर शोक जताते हुए कहा कि वो इस धरती पर सबसे प्रभावशाली, साहसी और बेहतरीन इंसान रहे। नेल्सन मंडेलाको 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1964 में जेल जाने के बाद नेल्सन मंडेलादुनिया भर में नस्लभेद के खिलाफ संघर्ष के एक आइकन बन गए। 1994 में हुए पहले लोकतांत्रिक चुनावों में मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति चुन लिए गए। मंडेला महात्मा गांधी से बेहद प्रभावित थे। लोग उन्हें साउथ अफ्रीका के गांधी भी कहते थे। उनके राजनीतिक आंदोलनों और संघर्षों में महात्मा गांधी के विचारों का असर ...
मंडेलाके निधन से विश्व ने महान राजनेता खो दियाः चौहान
नवभारत टाइम्स - 5 hours ago
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेलाके निधन पर गहरा शोेक जताते हुए कहा है कि इससे केवल साउथ अफ्रीका ही नहीं, अपितु समूचे विश्व ने एक महान राजनेता खो दिया है। चौहान ने शुक्रवार को यहां अपने शोक संदेश में कहा कि मंडेला ने साउथ अफ्रीका में नस्लभेदी सरकार की जगह लोकतांत्रिक बहुनस्ली सरकार बनाने के लिए दीर्घकालीन संघर्ष किया और इस दौरान उन्होने अपने जीवन के अमूल्य 27 वर्ष जेल में भी गुजारे। उन्होंने कहा कि जेल से छूटने के बाद वह दुनिया भर में नस्लभेद के खिलाफ संघर्ष ...
नस्लीय भेदभाव को दर्शाती 15 तस्वीरें, अश्वेतों का कर रखा था जीना मुहाल
दैनिक भास्कर - 8 hours ago
नस्लीय भेदभाव को दर्शाती 15 तस्वीरें, अश्वेतों का कर रखा था जीना मुहाल. जोहानसबर्ग। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद विरोधी आंदोलन के पुरोधा और पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेलाका कल निधन हो गया। वह 95 साल के थे। मंडेला पिछले कुछ महीनों से फेफड़ों में संक्रमण के शिकार थे और जोहांनसबर्ग स्थित अपने घर में स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा ने मंडेला के निधन की जानकारी दी। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद विरोधी आंदोलन के दौरान वह लगभग तीन दशकों तक जेल में बंद रहे थे। वह अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे। राष्ट्र के नाम अपने शोक संदेश ...
नेल्सन मंडेलादुनिया छोड़ गए, भावाभीनी श्रद्धांजलि
लोकतेज - 10 hours ago
नेल्सन मंडेलादुनिया छोड़ गए, भावाभीनी श्रद्धांजलि. नई दिल्ली । मानवाधिकार व रंगभेद के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले महान शख्सियत दक्षिण अप्रिâका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेलादुनिया छोड़ गए। मंडेला का ९५ वर्ष की उम्र में निधन हो गया। मंडेला ने अपनी जिंदगी के २८ साल रंगभेद की नीति से लड़ने के लिए जेल में बिताए। उनके कभी न भूलने वाले व्यक्तित्व के चलते दक्षिण अप्रिâका ही नहीं दुनियाभर में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। भारत में संसद के दोनों सदनों लोकसभा राज्यसभा में तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी वहीं तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने अपने शोक ...
मंडेलामेरे दिल में हमेशा रहेंगेः तेंडुलकर
नवभारत टाइम्स - 4 hours ago
दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेलाका लंबी बीमारी के कारण गुरुवार को जोहानिसबर्ग के हाबटन उपनगर में उनके आवास पर निधन हो गया। वह 95 वर्ष के थे। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को खत्म करने में अग्रणी भूमिका निभा कर दुनिया भर में अन्याय के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन चुके नेलसन मंडेला ने ना सिर्फ पूरे अफ्रीकी महाद्वीप को बल्कि दुनिया के दूसरे हिस्सों को भी स्वतंत्रता की भावना से ओत-प्रोत किया था। अपनी जिंदगी के स्वर्णिम 27 साल जेल की अंधेरी कोठरी में काटने वाले मंडेला अपने देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। मंडेला महात्मा गांधी के अहिंसा के ...
नहीं रहे नेल्सन मंडेला, पूरी दुनिया में शोक की लहर
दैनिक जागरण - 15 hours ago
जोहांसबर्ग। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति व रंगभेद विरोध के प्रणेता नेल्सन मंडेलाका बृहस्पतिवार रात निधन हो गया। 95 वर्षीय मंडेला फेफड़े के संक्रमण से पीड़ित थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्हें 1993 में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जूमा ने उनकी मौत की पुष्टि करते हुए टेलीविजन संबोधन में कहा कि देश के पहले लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन रोलिहलाला मंडेला का बृहस्पतिवार रात स्थानीय समय रात आठ बजकर 50 मिनट पर निधन हो गया। वह अब आराम कर रहे हैं..शांति में हैं। हमारे देश ने अपना महान ...
नेल्सन मंडेलामरा नहीं करते...
Webdunia Hindi - 5 hours ago
नेल्सनशाही परिवार से जुड़े थे। पिता की मौत के बाद भी उन्हें अच्छे स्कूलों में जाने का मौका मिला। अच्छी पढ़ाई करने का मौका मिला। स्कूल में उन्होंने बॉक्सिंग खेली, एथलेटिक्स में हिस्सा लिया। लेकिन काला होने का मतलब क्या है, इसका पता उन्हें कॉलेज में चला। एक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने की वजह से उन्हें सस्पेंड कर दिया। 1940 के दशक में उन्होंने जाना कि जिस अफ्रीका में वह रह रहे हैं, वहां दो दुनिया हैं। एक दुनिया गोरों की है जो राज करते हैं और दूसरी कालों की, जो सिर्फ मरते रहते हैं। मंडेलाने तब भी मरने से इनकार कर दिया था और भेदभाव के अन्यायपूर्ण हालातों से लड़ने ...
National > नेल्सन मंडेलाको भाजपा ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि
पंजाब केसरी - 1 hour ago
नई दिल्ली : भाजपा के नेताओं ने दक्षिण अफ्रीका से रंगभेद को उखाड़ फेंकने वाले कद्दावर नेता नेल्सन मंडेलाके निधन पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी।पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा, मंडेला ने भेदभाव और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वह गांधीवादी तरीकों और दर्शन में विश्वास रखते थे। अपने लोगों की आजादी के लिए खुद की आजादी त्याग कर वह महानायक बन गए। उन्होंने कहा कि मंडेला आधुनिक इतिहास के उन महानतम नेताओं में एक हंै जिन्होंने मानव की गरिमा और सम्मान के अपने संघर्ष से दुनिया भर को प्रेरित किया।वहीं अरुण जेटली ने कहा कि मंडेला ने ना सिर्फ अपने आंदोलन से दक्षिण ...
हमारे विश्व का सबसे प्रकाशमान ज्योतिपुंज चला गया: कैमरन
Live हिन्दुस्तान - 13 hours ago
ब्रितानी प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने आज नेल्सन मंडेलाके निधन के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा, हमारे विश्व के सबसे प्रकाशमान ज्योतिपुंजों में से एक आज चला गया। कैमरन ने कहा कि हमारे विश्व के सबसे प्रकाशमान ज्योतिपुंजों में से एक ज्योतिपुंज आज चला गया। नेल्सन मंडेलासिर्फ हमारे समय के नायक नहीं थे, वे तो सर्वकालिक नायक हैं। दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति मंडेला एक ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होंने स्वतंत्रता और न्याय के लिए बहुत कष्ट उठाए हैं। बीबीसी ने कहा कि मंडेला के सम्मान में डाउनिंग स्ट्रीट का झंडा आधा झंका दिया गया है। कैमरन ने कहा कि इस दुख की घड़ी ...
मंडेलाथे एक अजीम शख्सियत: प्रधानमंत्री
Sahara Samay - 6 hours ago
नेल्सन मंडेलाको श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उन्हें एक ऐसी 'अजीम शख्सियत' बताया जो अत्याचार और अन्याय के खिलाफ लड़ने वालों के लिए उम्मीद की एक ज्योति थे. रंगभेद के खिलाफ लड़ने में अपना जीवन समर्पित कर देने वाले इस महान नेता के निधन पर शोक जताते हुए सिंह ने कहा कि मंडेला के जाने से जितनी क्षति दक्षिण अफ्रीका को हुई है, उतनी ही क्षति भारत और बाकी विश्व को भी हुई है. अपने शोक संदेश में सिंह ने कहा, ''राष्ट्रपति नेल्सन मंडेलाके निधन पर मुझे गहरा दुख है.'' मंडेला के महान व्यक्तित्व के लिए सिंह ने किसी अज्ञात कवि की अंग्रेजी में लिखी कविता की ...
नेल्सन मंडेलाकी महान गाथा
आईबीएन-7 - 10 hours ago
नेल्सन मंडेलाकी महान गाथा. नेल्सन मंडेलाकी महान गाथा. IBN7. नेल्सन मंडेलाका 95 साल की उम्र में निधन हो गया। मंडेला के संघर्ष भरे जीवन की नींव बचपन में ही पड़ गई थी, जिस समाज में उन्होंने जन्म लिया था, वहां आजादी का कोई मतलब नहीं रह गया था। ऐसे में मडीबा मंडेला ने एक लंबी लड़ाई शुरू की, और पूरी दुनिया उनके साथ हो ली। तस्वीरों में देखिए मंडेला के संघर्ष की महान गाथा। 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · Next ». और अधिक फोटोगैलरी. चलेगा आर...राजकुमार का जादू! शाहिद की 10 दमदार फिल्में · पोस्ट पोल सर्वेः कौन जीतेगा-कौन हारेगा · कुशाल के खिलाफ गौहर! आमिर ने मनाया बेटे का जन्मदिन.
मंडेलामेरे आदर्श हैं: मलाला
Sahara Samay - 3 hours ago
पाकिस्तान की किशोर सामाजिक कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई ने दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेलाको अपना 'आदर्श' बताया और कहा कि वह दुनियाभर के लोगों के लिए 'प्रेरणा' हैं. मलाला ने अपने शोक संदेश में कहा कि नेल्सन मंडेलाभले ही भौतिक रूप से हमसे अलग हो गये हों लेकिन उनकी आत्मा और प्रेरणा हमेशा जीवित रहेगी. वह पूरी दुनिया के हैं क्योंकि वह समानता, स्वतंत्रता, प्रेम और ऐसे मूल्यों के प्रतीक हैं जिनकी हमें हमेशा हर जगह जरूरत होती है. मलाला ने कहा कि उनका लंबा संघर्ष मानवता का उदाहरण है. मैंने नेल्सन मंडेलासे बहुत कुछ सीखा है और वह मेरे आदर्श हैं. मेरे और ...
मंडेलाको भाजपा की श्रद्धांजलि
Sahara Samay - 4 hours ago
भाजपा के नेताओं ने दक्षिण अफ्रीका से रंगभेद को उखाड़ फेंकने वाले कद्दावर नेता नेल्सन मंडेलाके निधन पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है. पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा, ''मंडेला ने जीवन पर्यंत लोगों के विरूद्ध होने वाले भेदभाव और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी. वह गांधीवादी तरीकों और दर्शन में विश्वास रखते थे. अपने लोगों की आजादी के लिए खुद की आजादी त्याग कर वह महानायक बन गए.'' उन्होंने कहा कि मंडेला आधुनिक इतिहास के उन महानतम नेताओं में एक हैं जिन्होंने मानव की गरिमा और सम्मान के अपने संघर्ष से दुनिया भर को प्रेरित किया. राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष अरूण ...
नेल्सन मंडेलाके निधन पर दुनिया भर में शोक की लहर
Worldnow - 5 hours ago
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने कहा कि मंडेला ने कई देशों को शांतिपूर्ण आंदोलन की प्रेरणा दी। सयुक्त राष्ट्र संघ ने भी मंडेला के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता रहे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टॉनी एबॉच ने उन्हें याद करते हुए सदी का सबसे बड़े नेता बताया है। धर्म गुरू दलाई लांबा ने संवेदना व्यक्त करते हुए कहा उन्होंने अपना एक प्यारा दोस्त खो दिया है। नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर लिखा, 'हम में से बहुतों को गांधी जी को जिंदा देखने का सौभाग्य नहीं मिला। लेकिन हम खुशनसीब हैं कि हम नेल्सन मंडेलाके जीवन के गवाह बने। हमने अहिंसा और शांति ...
शांति के दूत थे नेल्सन मंडेला...
p7news - 2 hours ago
नेल्सन मंडेलाहमारे बीच नहीं रहे। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को खत्म करने में अग्रणी भूमिका निभा कर दुनिया भर में अन्याय के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन चुके नेल्सन मंडेलाने ना सिर्फ पूरे अफ्रीकी महाद्वीप को बल्कि दुनिया के दूसरे हिस्सों को भी स्वतंत्रता की भावना से ओत-प्रोत किया था। अपनी जिंदगी के स्वर्णिम 27 साल जेल की अंधेरी कोठरी में काटे मंडेला अपने देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे जिससे देश पर अब तक चले आ रहे अल्पसंख्यक श्वेतों के अश्वेत विरोधी शासन का अंत हुआ और एक बहु-नस्ली लोकतंत्र का उद्भव हुआ। मंडेला महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांतों, ...
मंडेलाके निधन पर संयुक्त राष्ट्र ने शोक जताया
Sahara Samay - 11 hours ago
संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की-मून और सुरक्षा परिषद ने नेल्सन मंडेलाके निधन पर शोक जताया और कहा कि वह एक मानव प्रेरणा थे. बान ने अपने शोक संदेश में कहा कि नेल्सन मंडेलाविश्व मंच पर एक अनूठी हस्ती थे- शांति गरिमा और आसमान छूती उपलब्धियों के व्यक्ति, न्याय के लिए विशाल और विनम्र मानव प्रेरणा. मैं उनके गुजरने से बेहद दुखी हूं. उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका की तरफ से मैं दक्षिण अफ्रीका के अवाम और खासकर नेल्सन मंडेलाके परिवार और उनके प्रियजन को गहरी संवेदना प्रकट करता हूं. बान ने कहा कि मंडेला ने अपनी जिंदगी अपने लोगों और मानवता की सेवा में लगा दी और उन्होंने ऐसा ...
तस्वीरों में मंडेलाकी ज़िंदगी का सफ़र
बीबीसी हिन्दी - 5 hours ago
गोरे अल्पसंख्यक शासन के खिलाफ लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद नेल्सन मंडेलादक्षिण अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति बने. इस तस्वीर में मंडेला अपने लॉ फर्म ऑफिस में खड़े दिख रहे हैं. नेल्सन मंडेला. ईस्टर्न केप के मुखिया परिवार में जन्मे मंडेला जोहानेसबर्ग भाग आए. यहां मंडेला वकील बने और रंगभेद के खिलाफ आंदोलन चलाने वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए. नेल्सन मंडेलाबॉक्सिंग कर रहे हैं. युवावस्था में मंडेला बॉक्सिंग के बेहद शौकीन रहे. अपनी जीवनी "लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम" में उन्होंने लिखा है, बॉक्सिंग में कोई भेदभाव नहीं है. रिंग के अंदर ओहदा, उम्र, रंग और ...
मंडेलामेरे आदर्श:मलाला
प्रभात खबर - 4 hours ago
लंदन : पाकिस्तान की किशोर सामाजिक कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई ने आज दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेलाको अपना 'आदर्श' बताया और कहा कि वह दुनियाभर के लोगों के लिए 'प्रेरणा' हैं. मलाला ने अपने शोक संदेश में कहा कि नेल्सन मंडेलाभले ही भौतिक रुप से हमसे अलग हो गये हों लेकिन उनकी आत्मा और प्रेरणा हमेशा जीवित रहेगी. वह पूरी दुनिया के हैं क्योंकि वह समानता, स्वतंत्रता, प्रेम और ऐसे मूल्यों के प्रतीक हैं जिनकी हमें हमेशा हर जगह जरुरत होती है. मलाला ने कहा कि उनका लंबा संघर्ष मानवता का उदाहरण है. मैंने नेल्सन मंडेलासे बहुत कुछ सीखा है और वह मेरे आदर्श हैं.
भारत रत्न नेल्सन मंडेला
विस्फोट - 10 hours ago
पंचानबे साल की अहिंसक यात्रा पूरी हो गई। इसी साल जून में दक्षिण अफ्रीका के पितृ पुरुष मदीबा (नेल्सन मंडेला) को जब दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जोहान्सबर्ग के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था तब से लेकर 5 दिसंबर तक उनके जीवन और मौत के बीच जारी जंग पर दक्षिण अफ्रीका में ही नहीं बल्कि दुनियाभर में चर्चा होती रही। दक्षिण अफ्रीका में भी उन्हें क्लिनिकल जिंदगी देने पर सवाल उठाये जा रहे थे और इन्हीं सवालों के बीच 1 सितंबर को नेल्सन मंडेलाको उनके हॉफ्टन एस्टेट स्थित घर पहुंचा दिया गया था। और महान मंडेला ने अपनी अंतिम सांस अस्पताल में नहीं बल्कि अपने इसी घर में ...
मंडेलासच में प्रेरणादायक इंसान : तेंदुलकर
Sahara Samay - 1 hour ago
दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को खत्म करने में अग्रणी भूमिका निभा कर दुनिया भर में अन्याय के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन चुकेनेल्सन मंडेलाने ना सिर्फ पूरे अफ्रीकी महाद्वीप को बल्कि दुनिया के दूसरे हिस्सों को भी स्वतंत्रता की भावना से ओत-प्रोत किया था. अपनी जिंदगी के स्वर्णिम 27 साल जेल की अंधेरी कोठरी में काटने वाले मंडेला अपने देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे. मंडेला महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांतों, विशेषकर वकालत के दिनों में दक्षिण अफ्रीका के उनके आंदोलनों से प्रेरित थे. मंडेला ने भी हिंसा पर आधारित रंगभेदी शासन के खिलाफ अहिंसा के माध्यम ...
नेल्सन मंडेलाका सफ़र...
बीबीसी हिन्दी - 10 hours ago
मीडिया प्लेयर. नेल्सन मंडेलाके जाने के बाद पूरी दुनिया शोक में भले ही डूब गई हो, लेकिन उनकी विरासत अमर रहेगी. देखिएmp4. इस ऑडियो/वीडियो के लिए आपको फ़्लैश प्लेयर के नए संस्करण की ज़रुरत है. फ्लैश हासिल करें · वैकल्पिक मीडिया प्लेयर में सुनें/देखें.नेल्सन मंडेलाके जाने के बाद पूरी दुनिया शोक में भले ही डूब गई हो, लेकिन उनकी विरासत अमर रहेगी. उनके सफ़र पर एक नज़र... ये रिपोर्ट आप हमारी टेलीविज़न प्रस्तुति ग्लोबल इंडिया में भी देख सकते हैं. बीबीसी ग्लोबल इंडिया का प्रसारण समय ईटीवी नेटवर्क पर. शुक्रवार – शाम छह बजे – ईटीवी राजस्थान, ईटीवी-मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़, ईटीवी ...
पढ़िए, नेल्सन मंडेलाकी अनसुनी कहानियां
अमर उजाला - 5 hours ago
एक बेहतरीन राजनेता. दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेलाका निधन हो गया है। वे 95 साल के थे। नेल्सन मंडेलादुनिया के बेहतरीन राजनेताओं में शुमार किए जाते थे। उन्होंने दक्षिण अफ़्रीका में रंगभेदी सरकार की जगह एक लोकतांत्रिक बहुनस्ली सरकार बनाने के लिए लंबा संघर्ष किया और इसके लिए वे 27 साल तक जेल में रहे। देश के पहले काले राष्ट्रपति का पद संभालते हुए उन्होंने कई अन्य संघर्षों में भी शांति बहाल करवाने में अग्रणी भूमिका निभाई। उन्हें 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 1 of 5. आगे पढ़ें >> खुशमिजाज व्यक्तित्व ...
मंडेलाके सम्मान में 5 दिन का राजकीय शोक
Zee News हिन्दी - 39 minutes ago
मंडेला के सम्मान में 5 दिन का राजकीय शोक. Tag: नेल्सन मंडेला, दक्षिणी अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति, मंडेला का निधन, राजकीय शोक, भारत. Last Updated: Friday, December 06, 2013, 17:44. नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने दक्षिणी अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. नेल्सन मंडेलाके निधन पर उनके सम्मान में 6 से 10 दिसंबर तक पांच दिन के राजकीय शोक की घोषणा की। गांधी के विचारों से प्रेरित एवं रंगभेद विरोधी नेता मंडेला का गुरुवार 5 दिसंबर की रात देहांत हो गया। गृह मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी बयान के मुताबिक, राजकीय शोक के दौरान देशभर में 6 से 10 दिसंबर तक राष्ट्रीय ध्वज झुका रहेगा और इस दौरान ...
दुनियाभर में नेल्सन मंडेलाकी मौत पर शोक
Inext Live - 5 hours ago
दुनियाभर में नेल्सन मंडेलाकी मौत पर शोक. Updated on: Fri 06-Dec-2013 05:13:01 (GMT). दक्षिण अफ़्रीका और दुनिया भर में लाखों लोग नेल्सन मंडेलाकी मौत का मातम मना रहे हैं. माना जा रहा है कि जोहानेसबर्ग के बाहरी इलाक़े में स्थित एक 95,000 लोगों की क्षमता वाले स्टेडियम में राष्ट्रीय शोक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. इसके बाद नेल्सन मंडेलाका शव राजधानी प्रीटोरिया में तीन दिन तक दर्शना के लिए रखा जाएगा और फिर उनके गांव कुनु लिए ले जाया जाएगा, जहाँ 14 दिसंबर को उनका अंतिम संस्कार होगा. जोहानेसबर्ग में उनके घर के बाहर और सोवेटो की सड़कों पर लोगों की भीड़ जमा हो रही है.
अलविदा नेल्सन मंडेला (1918-2013)
खबरें l Deutsche Welle - 3 hours ago
जोहानिसबर्ग में अपने परिवार वालों के बीच नोबेल पुरस्कार विजेता नेल्सन मंडेलाने अलविदा कहा. इतनी बड़ी घटना को बताने के लिए राष्ट्रपति जैकब जूमा को खुद सामने आना पड़ा, "हमारे राष्ट्र ने अपने सबसे महान पुत्र को खो दिया. हमारे लोगों ने अपना पिता खो दिया. हालांकि हमें पता था कि यह दिन आएगा, लेकिन इस क्षति को भरना बहुत मुश्किल दिख रहा है." रंगभेद नीति के खिलाफ संघर्ष करने वाले मंडेला के बारे में जूमा ने कहा, "निश्चित तौर पर यह हमारे लिए सबसे ज्यादा दुख का समय है." दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेलाको लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका का संस्थापक ...
नई दिल्ली। वैश्विक रंगभेद विरोधी नायक नेल्सन मंडेलाके निधन पर आज भारत ने
Jansatta - 11 hours ago
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी मंडेलाके निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा, ''एक अजीम शख्सियत का निधन हो गया। यह दक्षिण अफ्रीका की तरह भारत के लिए भी उतनी ही बड़ी क्षति है। वह एक सच्चे गांधीवादी थे। उनका जीवन और कार्य आने वाली पीढ़ियों के लिए आंतरिक प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे लोगों में मैं भी शामिल हूं।'' देश में रंगभेद के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाने और जेल से रिहा होने के बाद जुल्म ढाने वाले श्वेतों को क्षमा करने के कारण दक्षिण अफ्रीका के पहले निर्वाचित अश्वेत राष्ट्रपति मंडेलाका दुनिया भर में बहुत सम्मान ...
मंडेलाको उनकी इंसानियत ने महान बनाया: जैकब जुमा
Live हिन्दुस्तान - 13 hours ago
जुमा ने कहा कि मंडेलाको राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी जाएगी और राष्ट्रीय झंडा झुका रहेगा। बीबीसी के अनुसार, मंडेलाका शव प्रिटोरिया स्थित कब्रिस्तान ले जाया जाएगा और अंतिम संस्कार शनिवार को होने की संभावना है। नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित मंडेलाविश्व के श्रेष्ठ नेताओं में थे। वह 2004 में राजनीति से सन्यास लेने के बाद से सार्वजनिक स्थान पर बेहद कम नजर आते थे। उन्हें 2010 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित फुटबॉल विश्वकप में आखिरी बार सार्वजनिक स्थान पर देखा गया था। जुमा ने कहा कि मंडेलाको उनकी इंसानियत ने महान बनाया था। हमने उनमें वह देखा है, जो हम खुद में ...
भारत-अफ्रीका वनडे श्रृंखला नेल्सन मंडेलाको समर्पित
Webdunia Hindi - 50 minutes ago
नेल्सन मंडेलाके प्रति सम्मान दिखाते हुए क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका (सीएसए) ने भारत के खिलाफ चल रही वर्तमान एकदिवसीय श्रृंखला को 'स्वर्गीय नेल्सन मंडेलाको समर्पित' नाम दिया है। रंगभेद विरोधी अभियान से जुड़ी महान हस्ती मंडेला का कल 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने हालांकि पुष्टि की कि भारतीय दौरा विशेषकर वनडे श्रृंखला तय कार्यक्रम के अनुसार होगी। दूसरा वनडे रविवार को डरबन में खेला जाएगा और दोनों टीमें पहले ही वहां पहुंच चुकी हैं। सीएसए के अध्यक्ष क्रिस नेनजानी ने कहा पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेलाके विशाल दक्षिण अफ्रीकी परिवार के ...
विश्व खेल जगत मंडेलाके निधन पर दुखी
Sahara Samay - 7 hours ago
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) सहित विश्व की अनेक खेल हस्तियों ने रंगभेद विरोधी आंदोलन के महानायक नेल्सन मंडेलाके निधन पर शोक व्यक्त किया है. खेल जगत ने शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति आगे आने वाली कई पीढ़ियें के लिये प्रेरणा के स्रोत रहेंगे. आईसीसी के अध्यक्ष एलन इस्साक और मुख्यकार्यकारी डेविड रिचर्डसन ने दुबई में जारी बयान में कहा,'' मंडेला बहुत बड़े नेता थे जो दुनिया के लोगों में एकजुटता कायम करने के लिये हमेशा याद किये जाएंगे. खेल जगत हमेशा उन्हें याद रखेगा.'' आईसीसी ने कहा राष्ट्रपति मंडेला एक राजनेता, विश्व नेता और ...
नेल्सन मंडेला : आजादी का मसीहा...
Webdunia Hindi - 3 hours ago
हम बात कर रहे हैं दक्षिण अफ्रीकी गांधी नेल्सन मंडेलाकी, जो अब हमारे बीच नहीं हैं। मंडेला ने अपने देश को एक राष्ट्र के रूप में विश्व के मानचित्र पर स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दक्षिण अफ्रीका की प्रिटोरिया सरकार का शासनकाल मानव सभ्यता के इतिहास में 'चमड़ी के रंग' और नस्ल के आधार पर मानव द्वारा मानव पर किए गए अत्याचारों का सबसे काला अध्याय है। वह दुनिया की एकमात्र ऐसी सरकार थी, जिसने जातीय पृथक्करण एवं रंगभेद पर आधारित लिखित कानून बना रखा था। वहां के 75 प्रतिशत मूल अश्वेत अपनी ही जमीन पर बेगाने हो गए और बाहर से आए 15 प्रतिशत गोरी चमड़ी वाले 87 प्रतिशत ...
मंडेलासे मिलकर भावुक हो गयी थीं सोनिया
Sahara Samay - 6 hours ago
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 2007 में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेलासे शिष्टाचार मुलाकात के दौरान भावुक हो गयी थीं. रंगभेद विरोधी वरिष्ठ कार्यकर्ता अहमद कथरादा ने उस समय सोनिया गांधी का परिचय अतिथियों और बड़ी संख्या में मौजूद मीडियाकर्मियों से कराते हुए हुआ था कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तथा भारत ने एक देश के रूप में रंगभेद मुद्दे पर सरकार के खिलाफ आंदोलन में अहम भूमिका निभायी थी. अहमद 26 साल तक दक्षिण अफ्रीकी जेलों में मंडेला के साथ बंद रहे और उनके करीबी सहयोगियों में से एक रहे. अहमद ने कहा था कि इंदिरा गांधी ने अपने पूरे जीवन में ...
मंडेलाकी मौत के वक्त उनकी बेटियां देख रही थी फिल्म
Oneindia Hindi - 6 hours ago
लंदन। नक्सलवाद के लिए लड़ने वाले दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेलाका निधन हो गया। जिस वक्त उनकी मौत हुई, उस वक्त उनकी दोनों बेटियां लंदन में फिल्म देख रही थीं। नेल्सन मंडेलाकी दोनों बेटियां मंडेला पर बनी फिल्म "मंडेला-लोंग वाक टू फ्रिडम" का लंदन में प्रिमियम देख रही थी। फिल्म के प्रिमियम के दौरान ही उन्हें नेल्सन मंडेलाकी मौत की खबर मिली। फिल्म के दौरान उन्हें फोन पर अपने पिता की मौत की खबर मिली। खबर मिलते ही फिल्म के प्रोडेक्शन से जुड़े लोगों ने फिल्म रोकने की बात कही, लेकिन उनकी बेटियों ने उसे जारी रखने के लिए कहा। इस फिल्म के ...
27 साल तक कारावास में बंद रहे थे नेल्सन मंडेला
Live हिन्दुस्तान - 13 hours ago
दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति और रंगभेद विरोधी मुहिम चलाने वाले नेता नेल्सन मंडेला का निधन हो गया। वह 95 वर्ष के थे। यह जानकारी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जूमा ने गुरुवार रात यहां दी। फेंफड़े में संक्रमण की वजह से उन्हें तीन माह तक अस्पताल में रहना पड़ा था, जिसके बाद उन्हें उनके घर में ही गहन चिकित्सा सुविधा के दायरे में रखा गया था। मंडेला ने 27 साल तक कारावास में रहने के बाद 90 के दशक में राष्ट्रपति का पदभार संभाला था। 00. like dislike. imageloading ई-मेल Image Loading प्रिंट टिप्पणियॉ: (0) अ+ अ- share स्टोरी का मूल्याकंन. दक्षिण अफ्रीका| पहले अश्वेत राष्ट्रपति| ...
रंगभेद के खिलाफ लड़ने वाले नेल्सन मंडेलानहीं रहे
अमर उजाला - 13 hours ago
उन्होंने कहा, ''दक्षिण अफ्रीका के साथियों, नेल्सन मंडेला ने हमें एकजुट किया और हम सब साथ मिलकर उन्हें विदाई देंगे। तब तक हमारा राष्ट्रीय ध्वज झुका रहेगा।'' पढ़ें, नेल्सन मंडेलाः एक 'मसीहा' की विदाई मंडेला के निधन पर दुनियाभर के मौजूदा और भूतपूर्व नेताओं ने शोक व्यक्त करते हुए उन्हें अपने श्रद्धा-सुमन अर्पित किए हैं। 1918 में हुआ जन्म नेल्सन मंडेला का जन्म 1918 में ईस्टर्न केप ऑफ़ साऊथ अफ़्रीका के एक छोटे से गांव में हुआ। वो मदीबा कबीले से थे और दक्षिण अफ़्रीका में उन्हें अक्सर उनके कबीले के नाम यानी 'मदीबा' कहकर बुलाया जाता था। उनके कबीले ने उनका नाम रोलिहलाहला ...
मंडेलाके निधन पर दुनिया भर में शोक
Sahara Samay - 9 hours ago
दुनिया भर के लोगों ने नेल्सन मंडेला के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए उन्हें एक सच्चा गांधीवादी और लाखों लोगों की प्रेरणा बताया. दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला का लंबी बीमारी के कारण शुक्रवार तड़के जोहानिसबर्ग के हाबटन उपनगर में उनके आवास पर निधन हो गया. वह 95 वर्ष के थे. दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जूमा ने टेलीविजन पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे लोकतांत्रिक देश के संस्थापक राष्ट्रपति, हमारे प्यारे नेल्सन मंडेला नहीं रहे. उन्होंने कहा कि हमारे देश ने अपना महान सपूत खो दिया है. हमारे लोगों ने एक पिता खो दिया है. मंडेला ...
नीतीश व राबड़ी ने मंडेलाके निधन पर दुख प्रकट किया
Oneindia Hindi - 38 minutes ago
पटना। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति, रंगभेद के खिलाफ संघर्ष के नायक और नोबल पुरस्कार विजेता नेल्सन मंडेला के निधन पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा है कि वे एक सच्चे गांधीवादी नेता थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन अन्याय एवं असमानता के विरुद्ध संघर्ष में बिताया। वे सहिष्णुता एवं भाषा के सच्चे प्रतीक थे और उनके निधन से पूरे विश्व को अपूरणीय क्षति हुई है। नीतीश ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका के लिए किए गए संघर्ष से उन्हें पूरी दुनिया में सम्मान तथा अपनी मानवता एवं विनम्रता से सबको प्यार मिला।
दक्षिण अफ्रीका: एएनसी ने मंडेलाके निधन पर शोक जताया
Live हिन्दुस्तान - 12 hours ago
दक्षिण अफ्रीका की सत्तारूढ़ पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस (एएनसी) ने गुरुवार पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के निधन पर शोक प्रकट किया। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, पार्टी ने वक्तव्य जारी कर कहा, ''इस दुखद खबर से एएनसी को गहरा दुख हुआ है और यह अथाह क्षति महसूस कर रहा है।'' राष्ट्रपित जैकब जुमा ने गुरुवार को आधी रात से पहले मंडेला (95) के निधन की पुष्टि की। मंडेला का जोहांसबर्ग के हॉटन स्थित उनके घर में निधन हो गया। वक्तव्य के मुताबिक, ''हमारे देश ने एक महापुरुष, विनम्रता, समानता, न्याय, शांति की मूर्ति और देश व विश्व के लाखों लोगों की आशा को खो दिया।'' मंडेला का ...
मंडेलाके सम्मान में भारत में पांच दिन का राजकीय शोक
दैनिक जागरण - 3 hours ago
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति व रंगभेद विरोध के प्रणेता नेल्सन मंडेला के सम्मान में पांच दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। इस आशय का फैसला शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की विशेष बैठक में किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रंगभेद के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले इस महानायक को श्रद्धांजलि दी। बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा कि मंडेला सिर्फ अपनी पीढ़ी के लिए ही नहीं, बल्कि अब तक की सभी मिसालों में सबसे कद्दावर नेता थे। रंगभेद समाप्त करने में उन्होंने निजी तौर पर जो भूमिका निभाई, वह अतुलनीय है। उन्होंने कहा कि 27 ...
मंडेलाके निधन पर भारत ने दुख जताया
Business Standard Hindi - 11 hours ago
वैश्विक रंगभेद विरोधी नायक नेल्सन मंडेला के निधन पर भारत ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि वह एक 'अजीम शख्सियत' और 'भारत के एक महान मित्रÓ थे, जिनका जीवन और कार्य आने वाली पीढिय़ों के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। अपने शोक संदेश में राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने कहा, 'राष्ट्रपति मंडेला एक राजनेता, विश्व नेता और मानवता के लिए प्रेरणा के प्रतीक थे। वह भारत के एक महान मित्र थे और दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में दिया गया उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा।' प्रणव ने कहा, 'दोनों देशों के बीच की मित्रता में दिए गए मंडेला के योगदान के सम्मान में उन्हें भारत रत्न से ...
राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने मंडेलाको दी श्रद्धांजलि
आईबीएन-7 - 12 hours ago
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के निधन पर शोक प्रकट किया है। मंडेला का गुरुवार रात निधन हो गया, वह 95 साल के थे। राष्ट्रपति ने कहा कि मंडेला एक नेता, विश्व के नेता और मानवता के लिए प्रेरणा थे। वह भारत के महान मित्र थे और दोनों देश के संबंध को मजबूती देने में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। रंगभेद नीति के खिलाफ मुहिम छेड़ने वाले मंडेला के निधन पर राष्ट्रपति ने भारत सरकार और जनता की तरफ से हार्दिक संवेदना प्रकट की। राष्ट्रपति ने कहा कि मैं मेरी, देश की जनता और भारत सरकार की तरफ से मंडेला ...
जब गांधीगिरी से भी नहीं चला था काम, तो इस दूसरे गांधी ने उठा ली थी बंदूक
दैनिक भास्कर - 11 hours ago
सदियों से चले आ रहे रंगभेद और नस्लवाद के खिलाफ जीवन भर संघर्ष करने वाले नेल्सन मंडेला आज 95 साल वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता थे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति अपनाने वाली सरकार के खिलाफ लंबा और जुझारू संघर्ष किया। इसके चलते उन्हें जेल में 27 साल गुजारने पड़े। जब वह 1990 में जेल से बाहर आए तो उन्हें जनता ने राष्ट्रपति के रूप में देश का प्रमुख चुना। उनकी प्रतिष्ठा सिर्फ दक्षिण अफ्रीका तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वे दुनिया भर में लोकप्रिय हो गए। लंबे और शांतिपूर्ण संघर्ष करने पर मंडेला को 1993 में दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ...
मंडेलाके जीवन पर एक नजर: त्याग और संघर्ष की अनूठी मिसाल थे वे
दैनिक जागरण - 12 hours ago
दक्षिण अफ्रीका के प्रथम और पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन रोहिल्हाला मंडेला ने अपनी जिंदगी के 27 वर्ष रॉबेन द्वीप पर कारागार में रंगभेद नीति के खिलाफ लड़ते हुए बिताए थे। मंडेला का जन्म बासा नदी के किनारे ट्रांस्की के मवेजों गांव में 18 जुलाई, 1918 को हुआ था। उनके पिता ने उन्हें नाम दिया 'रोहिल्हाला' यानी पेड़ की डालियों को तोड़ने वाला या फिर प्यारा शैतान बच्चा। नेल्सन के पिता गेडला हेनरी गांव के प्रधान थे। उनका परिवार परंपरा से ही गांव का प्रधान परिवार था। घर का कोई लड़का ही इस पद पर सुशोभित होता था। नेल्सन के परिवार का संबंध क्षेत्र के शाही परिवार से था। अठारहवीं ...
नेल्सन मंडेलाके निधन पर भारत ने दुख जताया
Webdunia Hindi - 10 hours ago
वैश्विक रंगभेद विरोधी नायक नेल्सन मंडेला के निधन पर शुक्रवार को भारत ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक 'अजीम शख्सियत' और 'भारत के एक महान मित्र' थे जिनका जीवन और कार्य आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बना रहेगा। अपने शोक संदेश में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि राष्ट्रपति मंडेला एक राजनेता, विश्व नेता और मानवता के लिए प्रेरणा के प्रतीक थे। वे भारत के एक महान मित्र थे और दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में दिया गया उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। प्रणब ने कहा कि दोनों देशों के बीच की मित्रता में दिए गए मंडेला के योगदान के सम्मान में उन्हें ...
राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने मंडेलाके निधन पर दुख जताया
दैनिक जागरण - 3 hours ago
जागरण ब्यूरो, शिमला : राज्यपाल उर्मिला सिंह और मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति एवं भारत रत्न से सम्मानित डॉ. नेल्सन आरमंडेला के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उर्मिला सिंह ने कहा कि डॉ. मंडेला के निधन से दक्षिण अफ्रीका, भारत और विश्व के लिए अपूर्णनीय क्षति है। वहीं वीरभद्र सिंह ने कहा कि डॉ. मंडेला विश्व की महान विभूति थे, जो सर्वश्रेष्ठ मानवीय मूल्यों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते थे। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शाति के लिए प्रार्थना की है। उधर, आइपीएच मंत्री विद्या स्टोक्स, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ठाकुर कौल ...
मानवता के पथ प्रदर्शक थे मंडेला : सोनिया
प्रभात खबर - 9 hours ago
नयी दिल्ली : रंगभेद विरोधी आंदोलन के प्रणेता डॉ नेल्सन मंडेला को साहस, बलिदान और क्षमा की प्रतिमूर्ति बताते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज कहा कि वह पूरी मानवता के लिए पथ प्रदर्शक थे. सोनिया गांधी ने लोकसभा में मंडेला को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि दुनिया ने आज उस महान व्यक्तित्व को खो दिया जिसने रंगभेद, दमन, भेदभाव और गरीबी के खिलाफ जीवन भर पूरे साहस के साथ संघर्ष किया और हम महसूस करते हैं कि उनके निधन से हमने अपने प्यारे पिता को खो दिया. उन्होंने कहा कि वह करीब 27 वर्ष तक जेल में रहे लेकिन उनका साहस नहीं टूटा. जेल से बाहर निकलने और सत्ता हासिल करने ...
National > नेल्सन मंडेलाकी मौत पर दुनिया में शोक
पंजाब केसरी - 12 hours ago
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रंगभेद विरोधी आंदोलन के अगुआ नेल्सन मंडेला को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि उन्होंने साहस और कुर्बानी की नई परिभाषा गढ़ी। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने व्हाइट हाउस के संवाददाताओं को बताया, ''मैं उन लाखों लोगों में से एक हूं, जिन्होंने नेल्सन मंडेला के जीवन से प्रेरणा ली है। मेरा पहला राजनैतिक कार्य-ऐसी पहली चीज, जो मैंने कभी किसी नीति, मुद्दे या राजनीति से संबद्ध की हो, वह रंगभेद का विरोध था।'' ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कहा, ''हमने अपना हीरो खो दिया। एक चमकते सितारे ने दुनिया को अलविदा कह दिया।'' अन्याय के ...
नेल्सन मंडेलानहीं रहे
Inext Live - 12 hours ago
ज़रा भी कड़वाहट नहीं वहीं नेल्सन मंडेला के साथ वर्ष 1993 में शांति पुरस्कार साझा करने वाले दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति एफ डब्ल्यू डी क्लार्क ने बीबीसी को बताया, "मंडेला में कटुता या कड़वाहट वाली बात ज़रा भी नहीं थी, जो उनकी एक ख़ास बात है. वे मेरे लोगों की चिंताओं को समझते थे. वे ये भी समझते थे कि मैं सार्वजनिक जीवन में किसकी नुमाइंदगी करता हूं. और वो ये सब अपने उसूलों को ताक पर रखकर नहीं करते थे." क्लार्क ने कहा "उन्होंने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया. जब बातचीत होती थी तो वे अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस की चिंताओं को भी समझते थे जो काले लोगों की ...
'अब वो हमारे नहीं रहे, युगों के हो गए हैं'
अमर उजाला - 13 hours ago
मेरी ज़िंदगी का पहली राजनीतिक विरोध प्रदर्शन रंगभेद के ख़िलाफ़ था। मैं जब तक ज़िंदा रहूंगा मंडेला की जिंदगी से सीखने की कोशिश करता रहूंगा।" नामुमकिन कुछ नहीं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने अपने शोक संदेश में कहा है कि नेल्सन मंडेला ने दुनिया को दिखाया कि अगर सब एक साथ मिलकर ख़्वाब देखें, इंसाफ़ और इंसानियत के लिए एकजुट होकर काम करें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तस्वीरों में: नहीं रहे दक्षिण अफ्रीका के 'गांधी' बान की मून ने 2009 में मंडेला के साथ हुई अपनी मुलाक़ात को याद करते हुए कहा कि जब उन्होंने मंडेला को उनकी कर्बानियों के लिए धन्यवाद दिया तो ...
राज्यसभा ने दी मंडेलाको श्रद्धांजलि, सम्मान में बैठक दिनभर के लिए स्थगित
प्रभात खबर - 11 hours ago
नई दिल्ली : दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद विरोधी आंदोलन के महानायक नेल्सन मंडेला के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए राज्यसभा की कार्यवाही को आज उनके सम्मान में दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया. मंडेला को 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था. सुबह उच्च सदन की बैठक शुरु होते ही सभापति हामिद अंसारी ने उनके निधन का जिक्र किया और उन्हें मौजूदा समय की महानतम हस्तियों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि मंडेला ने सर्वोत्तम मानवीय भावना और मूल्यों का प्रतिनिधित्व किया. अंसारी ने कहा कि रंगभेद विरोधी नेता को 1964 में दक्षिण अफ्रीका की तत्कालीन रंगभेदी सरकार ...
एक शख़्स जिसने नस्लभेद को मिटा दिया
बीबीसी हिन्दी - 12 hours ago
वर्ष 1964 में जेल जाने के बाद नेल्सन मंडेला विश्व भर में नस्लभेद के ख़िलाफ़ संघर्ष के एक प्रतीक बन गए. लेकिन नस्लभेद के ख़िलाफ़ उनका विरोध इससे कई साल पहले शुरू हो चुका था. बीसवीं सदी के ज़्यादातर हिस्से में दक्षिण अफ़्रीका में नेशनल पार्टी और डच रिफ़ॉर्म चर्च का बोलबाला था. उनका सिद्धांत 'अफ़्रीकनर' ढंग से बाइबल को पढ़ने और बोएर लोगों की सत्ता में भूमिका निभाने पर आधारित था. नस्लभेद यानि 'एपरथाइड' की जड़ें दक्षिण अफ़्रीका में यूरोपीय शासन के शुरूआती दिनों से ही मौजूद थीं. लेकिन 1948 में नेशनल पार्टी की पहली सरकार के सत्ता में आने के बाद नस्लभेद को क़ानूनी ...
मंडेलाकी अद्भुत जीवन गाथा
Sahara Samay - 11 hours ago
दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को खत्म करने में अग्रणी भूमिका निभा कर दुनिया भर में अन्याय के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन चुकेनेल्सन मंडेला ने ना सिर्फ पूरे अफ्रीकी महाद्वीप को बल्कि दुनिया के दूसरे हिस्सों को भी स्वतंत्रता की भावना से ओत-प्रोत किया था. अपनी जिंदगी के स्वर्णिम 27 साल जेल की अंधेरी कोठरी में काटने वाले मंडेला अपने देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे जिससे देश पर अब तक चले आ रहे अल्पसंख्यक श्वेतों के अश्वेत विरोधी शासन का अंत हुआ और एक बहु-नस्ली लोकतंत्र का उद्भव हुआ. मंडेला महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांतों, विशेषकर वकालत के दिनों में ...
नेल्सन मंडेलाकी मौत पर दुनिया में शोक
पंजाब केसरी - 14 hours ago
नेल्सन मंडेला की मौत पर दुनिया में शोक. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नेल्सन मंडेला के निधन पर दुख जताया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नेल्सन मंडेला के निधन पर शोक जताया। उन्होंने कहा, ''इंसानों के बीच मसीहा समान मंडेला नहीं रहे। उनका निधन जितनी बड़ी क्षति दक्षिण अफ्रीका के लिए उतनी ही भारत के लिए भी। वो एक सच्चे गांधीवादी इंसान थे।'' कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रंगभेद विरोधी आंदोलन के अगुआ नेल्सन मंडेला को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि उन्होंने साहस और कुर्बानी की नई परिभाषा गढ़ी। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने व्हाइट हाउस के संवाददाताओं को ...
मंडेलाका 95वां जन्मदिन, बधाई देने वालों का लगा तांता
p7news - 2 hours ago
पूरे विश्व में आज दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला का 95वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने मंडेला के 95वें जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी है। उधर इस मौके पर दक्षिण अफ्रीका में तस्वीरों के ज़रिए मंडेला के जीवन और संदेश को उकेरने की कोशिश की गई है। ओबामा भी मंडेला के लाखों फैंस में से एक हैं। मंडेला पिछले कुछ समय से अस्पताल में हैं। ओबामा ने एक बयान में कहा कि अपने परिवार और अमेरिकी जनता की ओर से मिशेल तथा मैं नेल्सन मंडेला को उनके 95वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हैं और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। अमेरिकी ...
मंडेलाके निधन पर मुख्यमंत्री ने जताया शोक
Sahara Samay - 9 hours ago
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के निधन पर गहरा शोक जताया. मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि मंडेला महात्मा गांधी के जीवन दर्शन और भारत से बेहद प्रभावित थे और अश्वेत लोगों के साथ अन्याय को मिटाने में उन्होंने अविस्मरणीय योगदान किया. विश्व राजनीति में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता. उन्होंने कहा कि मंडेला ना सिर्फ दक्षिण अफ्रीका में बल्कि पूरे विश्व में रंगभेद के विरोध के प्रतीक थे. गौरतलब है कि दक्षिण अफ्रीका के पहले अेत राष्ट्रपति और वैिक रंगभेद विरोधी आंदोलन के प्रणोता ...
मानवता के लिए प्रेरणा के प्रतीक थे मंडेला: प्रणब मुखर्जी
Live हिन्दुस्तान - 13 hours ago
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने वैश्विक रंगभेद विरोधी नायक नेल्सन मंडेला के निधन पर आज गहरा दुख व्यक्त करते हुये कहा कि वह मानवता के लिए प्रेरणा के प्रतीक थे। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि इस राजनेता, विश्व नेता और मानवता के प्रेरणा के प्रतीक के निधन पर वह गहरा दुख और संवेदना व्यक्त करते हैं। देश में रंगभेद के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाने और जेल से रिहा होने के बाद जुल्म ढाने वाले श्वेतों को क्षमा करने के कारण दक्षिण अफ्रीका के पहले निर्वाचित अश्वेत राष्ट्रपति मंडेला का दुनिया भर में बहुत सम्मान है। मंडेला का 95 साल की उम्र में आज तड़के जोहानिसबर्ग में निधन ...
जब 27 साल की कैद से निकले मंडेला
बीबीसी हिन्दी - 10 hours ago
नेल्सन मंडेला का साक्षात्कार करने वाले भारत के पहले पत्रकार सईद नकवी से जानिये मंडेला से जुड़ी ख़ास बातें. सुनिएmp3. इस ऑडियो/वीडियो के लिए आपको फ़्लैश प्लेयर के नए संस्करण की ज़रुरत है. फ्लैश हासिल करें · वैकल्पिक मीडिया प्लेयर में सुनें/देखें. दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेलाका निधन हो गया है. वे 95 साल के थे. नेल्सन मंडेला दुनिया के बेहतरीन राजनेताओं में शुमार किए जाते थे. उन्होंने दक्षिण अफ़्रीका में रंगभेदी सरकार की जगह एक लोकतांत्रिक बहुनस्ली सरकार बनाने के लिए लंबा संघर्ष किया और इसके लिए वे 27 साल तक जेल में रहे. जेल से आने के बाद उनसे ...
मंडेलाजैसा अद्भुत गुणों वाला नेता कभी नहीं होगा: ओबामा
Oneindia Hindi - 12 hours ago
वॉशिंगटन। दक्षिण अफ्रीका में व्याप्त रंगभेद के खिलाफ आवाज उठाने वाले दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के देहांत पर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने शोक जताया है और कहा कि मैं उन लाखों लोगों में से एक हूं जिन्होने मंडेला से प्रेरणा ली है, उनके जैसा नेता दोबारा फिर कभी नहीं आएगा। ओबामा ने व्हाइट हाउस के संवाददाताओं को बताया कि मेरा पहला राजनीतिक कार्य जो किसी नीति या मुद्दे से जुड़ा हो वो रंगभेद का विरोध ही था। जिस दिन मंडेला जेल से रिहा हुए उस दिन मुझे महसूस हुआ कि इंसान अपनी उम्मीदों के दिशा निर्देशन पर जो कर सकता है, वह डर से कभी नहीं कर ...
वैश्विक शांति के प्रतीक मंडेलाके निधन पर विश्वभर में शोक की लहर
Bhasha-PTI - 10 hours ago
वाशिंगटन: लंदन, 6 दिसंबर :भाषा: बेहद दुखी मन और नम आंखों से दुनिया भर के लोगों ने वैश्विक रंगभेद विरोधी आंदोलन के प्रणेतानेल्सन मंडेला के निधन पर आज गहरा शोक व्यक्त करते हुए उन्हें एक ''सच्चा गांधीवादी'' और अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा जैसे लाखों लोगों की प्रेरणा बताया। दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला का लंबी बीमारी के कारण आज तड़के जोहानिसबर्ग के हाबटन उपनगर में उनके आवास पर निधन हो गया। वह 95 वर्ष के थे। अपनी टिप्पणी पोस्ट करे । नाम. ईमेल आईडी. विषय. चेक, अगर आप इस साइट पर अपना नाम प्रदर्शित नहीं करना चाहते। चेक, अगर आप इस तरह की और खबरे ...
"अब वो हमारे नहीं रहे, युगों के हो गए हैं"
बीबीसी हिन्दी - 15 hours ago
दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जूमा ने जैसे ही नेल्सन मंडेला के निधन की घोषणा की, न सिर्फ दक्षिण अफ्रीका में बल्कि पूरी दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई. कहा जा रहा है कि अब शायद ही कोई नेता हो जिसके लिए पूरी दुनिया में इस तरह से शोक मनाया जाए और श्रद्धांजलियां बरसें. नेल्सन मंडेला के निधन की खबर देते हुए जैकब जूमा ने कहा, "हमारी जनता ने अपने पिता को खो दिया है. हालांकि हम जानते थे कि ये दिन आना ही है, लेकिन हमारे इस नुकसान की भरपाई किसी भी तरह से नहीं की जा सकती है. हमारी सहानुभूति और प्रार्थना मंडेला परिवार के साथ है." ...
मानवता के लिए प्रेरणा के प्रतीक थे मंडेला: प्रणब
Sahara Samay - 12 hours ago
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नेल्सन मंडेला के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि वह मानवता के लिए प्रेरणा के एक प्रतीक और भारत के एक महान मित्र थे. अपने शोक संदेश में उन्होंने इस राजनेता, विश्व नेता और मानवता के लिए प्रेरणा के प्रतीक के निधन पर गहरी दुख एवं संवेदना व्यक्त की है. राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि राष्ट्रपति मंडेला एक राजनेता, विश्व नेता और मानवता के प्रेरणा के प्रतीक थे. वह भारत के एक महान मित्र थे और दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में दिया गया उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा. प्रणब ने कहा कि दोनों देशों के बीच मित्रता में उनके योगदान के सम्मान ...
वीडियो देखें: मंडेलाके संघर्ष की महान गाथा
आईबीएन-7 - 10 hours ago
वीडियो देखें: मंडेला के संघर्ष की महान गाथा. आईबीएन-7 | Dec 06, 2013 at 12:08pm. Tweet. More on: #Nelson Mandela # Anti-Apartheid Icon # Great man. नई दिल्ली। नेल्सन मंडेला के संघर्ष भरे जीवन की नींव बचपन में ही पड़ गई थी, जिस समाज में उन्होंने जन्म लिया था, वहां आजादी का कोई मतलब नहीं रह गया था। ऐसे में मंडेला ने एक लंबी लड़ाई शुरू की, वीडियो देखें. IBNkhabar के मोबाइल वर्जन के लिए लॉगआन करें m.ibnkhabar.comपर! अब IBN7 देखिए अपने आईपैड पर भी। इसके लिए IBNLive का आईपैड एप्स डाउनलोड कीजिए। बिल्कुल मुफ्त!
सोनिया जब मंडेलासे मिलकर हो गई थीं भावुक
khaskhabar.comहिन्दी - 2 hours ago
सोनिया जब मंडेला से मिलकर हो गई थीं भावुक. सोनिया जब मंडेला से मिलकर हो गई थीं भावुक. published: 06/12/2013 | 20:49:23 IST. जोहानिसबर्ग। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 2007 में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला से शिष्टाचार मुलाकात के दौरान उस समय कुछ भावुक हो गयी थीं जब उन्होंने सुना कि किस प्रकार अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस उनकी सास इंदिरा गांधी और उनके पति राजीव गांधी की ऋणी है। रंगभेद विरोधी वरिष्ठ कार्यकर्ता अहमद कथरादा ने उस समय सोनिया गांधी का परिचय अतिथियों और बडी संख्या में मौजूद मीडियाकर्मियों से कराते हुए हुआ था कि इंदिरा गांधी और राजीव ...
नेल्सनमंडेलाः एक युग का अंत
बीबीसी हिन्दी - 19 hours ago
क्लिक करें मंडेला का जन्म 1918 में ईस्टर्न केप ऑफ़ साऊथ अफ़्रीका के एक छोटे से गांव में हुआ. वो मदीबा कबीले से थे और दक्षिण अफ़्रीका में उन्हें अक्सर उनके कबीले के नाम यानी 'मदीबा' कहकर बुलाया जाता था. उनके कबीले ने उनका नाम रोलिहलाहला दालिभंगा रखा था लेकिन उनके स्कूल के एक शिक्षक ने उनका अंग्रेज़ी नाम नेल्सन रखा. उनके पिता थेंबू राज परिवार में सलाहकार थे और जब उनकी मृत्यु हुई तो नेल्सन मंडेला नौ साल के थे. उनका बचपन थेंबू कबीले के मुखिया जोंगिनताबा दलिनदयाबो की देखरेख में बीता. वो 1943 में अफ़्रीका नैशनल कांग्रेस से जुड़े, पहले एक कार्यकर्ता के तौर पर और फिर ...
नेल्सन मंडेलाका निधन, पूरे विश्व में शोक की लहर...
p7news - 16 hours ago
दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला का निधन हो गया है। वो 95 साल के थे। उन्होंने जोहान्सबर्ग के अपने घर में अंतिम सांस ली। मंडेला पिछले तीन सालों से बीमार चल रहे थे। पिछले 6 महीनों से उनकी हालत ज़्यादा गंभीर थी। दक्षिण अफ्रीका ने रंगभेद से आज़ादी मंडेला की अगुवाई में ही पाई थी। इस मकसद को हासिल करने के लिए उन्होंने पूरी ज़िंदगी लगाई। सन् 1964 से 1990 के बीच उन्हें बदनाम रॉबेन आईलैंड जेल में रखा गया। उनकी कोशिशों का नतीजा था कि 1994 में पहली बार दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद से आज़ाद सरकार बनी और मंडेला 1999 तक इस सरकार के राष्ट्रपति रहे। 1993 में मंडेला ...
एक युग का हुआ अंत-विश्वभर के नेताओं ने दी नेल्सन मंडेलाको श्रद्धांजलि
Media Passion - 11 hours ago
जोहांसबर्ग। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला का निधन हो गया है। वे 95 साल के थे। फेफड़े में संक्रमण की बीमारी के चलते सितंबर में अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उनका घर पर ही इलाज किया जा रहा था। मंडेला के निधन पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा सहित दुनिया के शीर्ष नेताओं ने शोक जताया है। अपनी जिंदगी के स्वर्णिम 27 साल जेल की अंधेरी कोठरी में काटे मंडेला अपने देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे, जिससे देश पर अब तक चले आ रहे अल्पसंख्यक श्वेतों के अश्वेत विरोधी शासन का अंत हुआ और एक बहु-नस्ली लोकतंत्र का उदभव हुआ। मंडेला ...
मंडेलाअब तस्वीरें ही बाकी....
Sahara Samay - 11 hours ago
रंगभेद विरोधी आंदोलन के प्रणेता नेल्सन मंडेला का निधन. दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जूमा राष्ट्रीय टेलीविजन पर यह घोषणा करते हुए कहा, ''दक्षिण अफ्रीकी हमवतनो, हमारे प्यारे .. हमारे लोकतांत्रिक राष्ट्र के संस्थापक राष्ट्रपति चल बसे.''जूमा ने बताया कि उनका निधन 5 दिसंबर को रात 8.50 बजे (अफ्रीकन समयानुसार) पर निधन हो गया. जोहान्सबर्ग में द. अफ्रीका के शांति के नोबेल विजेता और पहले अश्वेत पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला का बृहस्पतिवार को आवास में निधन हो गया. द अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकोब जूमा ने उनके निधन की पुष्टि कर दी है. मंडेला लंबे समय से बीमार चल रहे थे उनके ...
नहीं रहे पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, दुनिया में शोक की लहर
Palpalindia - 14 hours ago
जोहान्सबर्ग. साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति और नस्लभेद-विरोधी आंदोलन के आइकन नेल्सन मंडेला का 95 साल की उम्र में निधन हो गया. दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जूमा ने देश के नैशनल टेलिविजन चैनल पर एक बयान में कहा, 'राष्ट्र ने अपने सबसे महान बेटे को खो दिया है. साउथ अफ्रीका के साथियो, नेल्सन मंडेला ने हमें एकजुट किया और हम सब साथ मिलकर उन्हें विदाई देंगे.' मंडेला की पहचान दुनिया के बेहतरीन नेताओं में थी. उन्होंने साउथ अफ्रीका में नस्लभेदी सरकार की जगह एक लोकतांत्रिक बहुनस्ली सरकार बनाने के लिए लंबा संघर्ष किया. इस संघर्ष के दौरान वह 27 साल तक जेल में रहे. देश के ...
मंडेलाको रहा बॉक्सर नहीं बन पाने का दुख!
khaskhabar.comहिन्दी - 7 hours ago
मंडेला बच्चों से बहुत प्यार करते थे। उनके पैतृक गांव में वर्ष 2002 में çRसमस की वार्षिक पार्टी में 20 हजार से अधिक बच्चों ने हिस्सा लिया था और वहां तीन-चार दिनों तक बच्चों ने खूब धमाचौकडी की। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को खत्म करने में अग्रणी भूमिका निभाकर दुनियाभर में अन्याय के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन चुके नेल्सन मंडेला ने ना सिर्फ पूरे अफ्रीकी महाद्वीप को, बल्कि दुनिया के दूसरे हिस्सों को भी स्वतंत्रता की भावना से ओत-प्रोत किया था। अपनी जिंदगी के स्वर्णिम 27 साल जेल की अंधेरी कोठरी में काटे मंडेला अपने देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे, जिससे देश पर अब ...
'राष्ट्रपिता' मंडेलाफेफड़े में संक्रमण के बाद हॉस्पिटल में भर्ती
p7news - 2 hours ago
गांधीवादी नेता और रंगभेद विरोधी आंदोलन के नायक व दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को फेफड़े में संक्रमण की परेशानी के कारण फिर से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रपति कार्यालय ने लोगों से इस 94 वर्षीय नायक के लिए दुआ करने की अपील करते हुए बताया कि मंडेला को बुधवार मध्य रात्रि के करीब अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। लगभग चार महीनों के दौरान मंडेला तीसरी बार अस्पताल में भर्ती हुए हैं। राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता मैक महाराज ने एक बयान में कहा, 'चिकित्सक उनको देख रहे हैं। वे यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि पूर्व राष्ट्रपति को अच्छे से अच्छा उपचार ...
मंडेलाके सम्मान में पांच दिन का राजकीय शोक
Bhasha-PTI - 8 hours ago
नयी दिल्ली, 6 दिसंबर :भाषा: सरकार ने नेल्सन मंडेला के सम्मान में पांच दिन के राजकीय शोक का आज ऐलान किया। इस आशय का फैसला केन्द्रीय मंत्रिमंडल की विशेष बैठक में किया गया। मंत्रिमंडल ने रंगभेद के खिलाफ लडाई लडने वाले इस महानायक को श्रद्धांजलि दी। बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा कि मंडेला सिर्फ अपनी पीढी के लिए ही नहीं बल्कि अब तक की सभी मिसालों में सबसे कद्दावर नेता थे। रंगभेद समाप्त करने में उन्होंने निजी तौर पर जो भूमिका निभायी, वह अतुलनीय है। अपनी टिप्पणी पोस्ट करे । नाम. ईमेल आईडी. विषय. चेक, अगर आप इस साइट पर अपना नाम प्रदर्शित नहीं करना ...
मंडेलाका निधन, दुनियाभर में शोक
Jano Duniya - 9 hours ago
दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला का गुरूवार रात को निधन हो गया। उनकी मौत की खबर सुनकर पूरे विश्व में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। हर कोई उन्हें अपने तरीके से श्रद्धांजली देने में लगा है। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी शोक संदेश जारी कर कहा है कि मंडेला मानवता की प्रेरणा थे। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विट किया है कि हम में से बहुतों को गांधी जी को जिंदा देखने का सौभाग्य नहीं मिला। लेकिन हम खुशनसीब हैं कि हम नेल्सन मंडेला के जीवन के गवाह बने। हमने अहिंसा और शांति का एक प्रतीक खो दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की-मून ...
भारत में मंडेलाके सम्मान में पांच दिन का राजकीय शोक
Sahara Samay - 8 hours ago
भारत सरकार ने नेल्सन मंडेला के सम्मान में पांच दिन के राजकीय शोक का शुक्रवार को ऐलान किया. इस आशय का फैसला केन्द्रीय मंत्रिमंडल की विशेष बैठक में किया गया. मंत्रिमंडल ने रंगभेद के खिलाफ लडाई लडने वाले इस महानायक को श्रद्धांजलि दी. बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा कि मंडेला सिर्फ अपनी पीढी के लिए ही नहीं बल्कि अब तक की सभी मिसालों में सबसे कद्दावर नेता थे. रंगभेद समाप्त करने में उन्होंने निजी तौर पर जो भूमिका निभायी, वह अतुलनीय है. देखें नेल्सन मंडेला की तमाम तस्वीरें. उन्होंने कहा कि 27 साल से अधिक अवधि तक जेल में रहे दक्षिण अफ्रीका के इस ...
दुनिया के दूसरे गांधी नेल्सन मंडेलाका निधन
Webdunia Hindi - 14 hours ago
महान नेता और साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला का 95 साल की उम्र में निधन हो गया। वह फेफड़े में संक्रमण की वजह से बीमार थे। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा ने मंडेला के निधन की जानकारी दी। दक्षिण अफ्रीका मे रंगभेद विरोधी आंदोलन के दौरान वह लगभग तीन दशकों तक जेल मे बंद रहे थे। वह अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से संबद्ध रखते थे। राष्ट्र के नाम अपने शोक संदेश मे राष्ट्रपति जैकब जुमा ने देशवासियो से कहा कि दक्षिण अफ्रीका के लोकतंत्र के संरक्षक और हमारे प्यारे नेल्सन मंडेला अब हमारे बीच नहीं रहे। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति के निधन के पश्चात देश में ...
नेल्सन मंडेलाका निधन, अंत्येष्टि 15 को, भारत में 5 दिन का राजकीय शोक
khaskhabar.comहिन्दी - 3 hours ago
उन्हें 2010 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित फुटबॉल विश्वकप में आखिरी बार सार्वजनिक स्थान पर देखा गया था। विश्वभर के नेताओं ने दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति के निधन पर शोक प्रकट किया। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, नोबेल पुरस्कार विजेतामंडेला ने 1994-99 के बीच राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला था और उन्हें हाल के महीनों में स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो रही थी, उन्हें फेंफड़े में संक्रमण की वजह से कई बार अस्पताल में भर्ती कराया गया था। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, भारत रत्न से नवाजे गए मंडेला को फेंफड़े में शिकायत की वजह से 85 दिनों तक अस्पताल में ...
नहीं रहे नेल्सन मंडेला
खबरें l Deutsche Welle - 15 hours ago
मंडेला के निधन के बाद पूरी दुनिया में शोक की लहर छा गई है. दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जूमा ने इस बात का एलान करते हुए कहा, "प्यारे देशवासियो, हमारे प्यारे नेल्सन रोहलिल्हा मंडेला, हमारे लोकतांत्रिक देश के संस्थापक गुजर गए हैं." जूमा ने कहा कि मंडेला अब शांति में सो रहे हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी मंडेला की मौत पर गहरा दुख जाहिर किया है. मंडेला 1994 में दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति चुने गए. उन्होंने राष्ट्रपति के तौर पर एक कार्यकाल पूरा किया और इसके बाद पद छोड़ दिया. उन्हें इस साल फेफड़े में इंफेक्शन की शिकायत के बाद अस्पताल में दाखिल ...
नहीं रहे रंगभेद विरोधी मुहिम के हीरो नेल्सन मंडेला
Worldnow - 13 hours ago
रंगभेद विरोधी मुहिम के हीरो और दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला(95) का निधन हो गया। यह जानकारी राष्ट्रपति जैकब जुमा ने गुरुवार रात दी। फेंफड़े में संक्रमण की वजह से उन्हें तीन माह तक अस्पताल में रहना पड़ा था, जिसके बाद उन्हें उनके घर में ही गहन चिकित्सा सुविधा के दायरे में रखा गया था। जुमा ने राष्ट्रीय टेलीविजन पर वक्तव्य जारी कर कहा मंडेला नहीं रहे। हमारे देश ने एक महान बेटे को खो दिया। जुमा ने कहा कि मंडेला को राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी जाएगी और राष्ट्रीय झंडा झुका रहेगा। जुमा ने कहा कि मंडेला को उनकी इंसानियत ने महान बनाया था।
मदीबा की अनजानी बातें
खबरें l Deutsche Welle - 1 hour ago
इतिहास रचने वाले नेल्सन मंडेला के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो लोग नहीं जानते. मिसाल के तौर पर वह वैलेंटाइन्स डे पर क्या सोचते थे और फुटबॉल के साथ उनका कैसा रिश्ता था. 1990 में पत्नी विनी के साथ. 1995 में नेल्सन मंडेला वैलेंटाइन्स डे पर एक युवा फैन को चिट्ठी लिख रहे थे. मंडेला के माता पिता अनपढ़ थे, लिहाजा मंडेला को काफी सालों तक पता नहीं चला कि एक पूरा दिन केवल रोमांस और प्यार करने वालों के लिए रखा गया है. पिछले साल करीब 12 लाख डॉलर लगाकर इतिहासकारों ने मंडेला की जिंदगी के सारे दस्तावेजों को एक साथ जुटाने और दुनिया भर में शोधकर्ताओं और मंडेला प्रेमियों को ...
मंडेलाको दुनिया का सलाम
खबरें l Deutsche Welle - 7 hours ago
राष्ट्रपति मंडेला भी उन्हीं महान व्यक्तियों में एक थे." नेल्सन मंडेला की याद में भारत का राष्ट्रीय ध्वज पांच दिन झुका रहेगा. ध्वज संहिता के मुताबिक किसी विदेशी गणमान्य व्यक्ति के निधन पर ध्वज झुकाया जाता है. राष्ट्रपति मुखर्जी ने मंडेला को इंसानियत के लिए प्रेरणा कहा. अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बराक ओबामा कई बार मंडेला को निजी प्रेरणा के स्रोत बता चुके हैं. उन्होंने एक पंक्ति में अपनी भावनाओं को उंडेल दिया, "अब वे हमारे नहीं रहे. अब वे इतिहास के हो गए." ओबामा का कहना है कि मंडेला के जेल के अंदर और बाहर के संघर्ष को देख कर उन्होंने अपनी राजनीतिक जिंदगी को ...
दलाई लामा ने मंडेलाको बताया प्यारा दोस्त
khaskhabar.comहिन्दी - 2 hours ago
दलाई लामा ने मंडेला को बताया प्यारा दोस्त. दलाई लामा ने मंडेला को बताया प्यारा दोस्त. published: 06/12/2013 | 20:50:50 IST. नई दिल्ली। तिब्बत के आध्यात्मिक गुरू दलाई लामा ने रंगभेद विरोध के प्रतीक नेल्सन मंडेला के निधन पर शोक व्यक्त किया और कहा कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से अपने एक प्यारे दोस्त की याद सताएगी। मंडेला के परिवार को भेजे एक पत्र में गहरी संवेदना व्यक्त करते हुये दलाई लामा ने कहा कि विश्व ने एक महान नेता को खो दिया जिसने रंगभेद शासन से दक्षिण अफ्रीका के संस्त्र5मण काल के दौरान शांति स्थापना में दृढ एवं महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उनके नेतृत्व काल में दक्षिण ...
नहीं रहे दक्षिण अफ्रीका के 'गाँधी'
बीबीसी हिन्दी - 19 hours ago
दो दशकों से भी अधिक समय तक जेल में रहने के बाद 1990 में नेल्सन मंडेला आखिरकार रिहा हुए. मंडेला लंदन में (फ़ोटो-बीबीसी). रिहाई के बाद मंडेला ने दुनिया के कई देशों का दौरा किया. इस तस्वीर में वे लंदन के साउथ अफ़्रीका भवन में देखे जा सकते हैं. मंडेला और डि क्लार्क (फ़ोटो - एपी). लंबे दौर की बातचीत के बाद दक्षिण अफ़्रीका के राष्ट्रपति एफ़ डब्ल्यू डी क्लार्क एक-व्यक्ति एक-वोट के तहत चुनाव कराने के लिए सहमत हो गए. इस समझौते के लिए इन दोनों को साल 1993 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया. मतदान के लिए कतार (फ़ोटो - एपी). दक्षिण अफ़्रीका के पहले लोकतांत्रिक चुनाव 27 अप्रैल 1994 को ...
हमने अपना पिता खो दिया : जैकब जूमा
बीबीसी हिन्दी - 14 hours ago
सितम्बर में अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उनका घर पर ही इलाज किया जा रहा था. सुनिएmp3. इस ऑडियो/वीडियो के लिए आपको फ़्लैश प्लेयर के नए संस्करण की ज़रुरत है. फ्लैश हासिल करें · वैकल्पिक मीडिया प्लेयर में सुनें/देखें. वो व्यक्ति जिसने सरकार गिराई, संविधान बदला और करोड़ों की किस्मत पलट दी लेकिन सदभाव और इंसानियत को टूटने नही दिया. ऐसे थे नेल्सन मंडेला. सुनिये क्या कहा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जूमा ने नोबेल पुरस्कार विजेता नेल्सन मंडेला के निधन के बाद. मंडेला के निधन पर दुनियाभर के मौजूदा और भूतपूर्व नेताओं ने शोक व्यक्त करते हुए उन्हें अपने श्रद्धा-सुमन ...
हमारा प्रकाशस्तंभ है उनकी आत्मा
Raviwar - 4 hours ago
नेल्सन रोलिहलाहला मंडेला का एकता का ऐसा प्रतीक बन जाना सचमुच उल्लेखनीय है. जो व्यक्ति गोरों के रंगभेदी शासन को खत्म करने के लिए हुए ऐतिहासिक संघर्ष का नेता और उसका सबसे बड़ा प्रतीक रहा हो, बाद में उसी के साये को श्वेत समुदाय के लोग अपनी सुरक्षा की गारंटी समझने लगे तो इस महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम का ऐतिहासिक महत्त्व स्वयंसिद्ध हो जाता है. पिछले जून में जब मडिबा गंभीर रूप से बीमार थे, श्वेत समुदाय की चर्चाओं में यह आशंका अक्सर जाहिर हो रही थी कि 'स्वार्ट गेवार' (काले समुदाय का खतरा) अब कहीं हकीकत तो नहीं जो बन जाएगा, जो 1990 में मानवीय मूल्यों एवं लोकतंत्र के प्रति ...
गांधी की राह पर मंडेलाके साथ चार कदम!
बीबीसी हिन्दी - 19 hours ago
दस क़दम की दूरी पर वो लहीम-शहीम इंसान खड़ा था, कोट-पैंट-टाइ और चमकते जूते पहने हुए. तनिक आगे को झुका सा दिखता था -- शायद अपनी लंबाई के कारण. मैंने अब तक सिर्फ़ उसकी तस्वीर अख़बारों में देखी थी या फिर टेलीविज़न पर. मैं उन दिनों जनसत्ता अख़बार में काम किया करता था जहाँ पत्रकार आनंद स्वरूप वर्मा ने उस शख्स की युवावस्था की तस्वीर वाला एक पोस्टर लगा दिया था: नेल्सन मंडेला को रिहा करो. वही नेल्सन मंडेला मुझसे कोई दस क़दम की दूरी पर खड़े थे. मैंने देखा रंगभेदी शासकों की जेल में सत्ताईस साल काटने के बाद जनसत्ता के पोस्टर वाली छवि पर उम्र की रेखाएँ उभर आई थीं. काले बालों ...
रंगभेद नीति के खिलाफ मंडेलाकी संघर्ष गाथा
Shri News - 9 hours ago
कौन थे नेल्सन मंडेला. मंडेला को आधुनिक दक्षिण अफ्रीका का पितामह माना जाता है. उन्होंने रंगभेद नीति के खिलाफ लडाई लड़ी और देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने. दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को समाप्त करने में अग्रणी भूमिका निभाकर दुनियाभर में अन्याय के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन चुके नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को हुआ था. अपनी ही सरकार की नीतियों के खिलाफ जिंदगी के 27 साल जेल में काटने वाले मंडेला अपने देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे जिससे देश में अश्वेत विरोधी शासन का अंत हुआ और एक बहु-नस्ली लोकतंत्र का उदय हुआ. उनका व्यक्तित्व बड़ा चमत्कारी था ...
मुख्यमंत्री ने श्री नेल्सन मंडेलाके निधन पर शोक व्यक्त किया
Pressnote.in - 11 hours ago
मुख्यमंत्री ने श्री नेल्सन मंडेला के निधन पर शोक व्यक्त किया जयपुर, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति श्रीनेल्सन मंडेला के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री गहलोत ने शोक संदेश में कहा कि श्री मंडेला ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों का अनुसरण करते हुए रंगभेद एवं नस्लवाद के खिलाफ आजीवन संघर्ष किया। उन्होंने अपना पूरा जीवन विश्व में शान्ति, स्वतंत्रता, समानता, लोकतांत्रिक शासन की स्थापना एवं आपसी भाईचारे के लिए समर्पित कर दिया। वे पूरी दुनिया के लिए हमेशा एक प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत की ...
धरती को धरोहर का इंतजार
खबरें l Deutsche Welle - 1 hour ago
और इसी दिन उनके संघर्ष ने असीमित समर्थन हासिल करना शुरू कर दिया. कैद, कोड़े, उतार चढ़ाव, अपमान और खुशी के आंसुओं के बीच अब जाकर इस यात्रा पर पूर्ण विराम लगा है. कुनू से शुरू हुआ सफर कुनू में पूरा हो रहा है. लेकिन यह परिक्रमा सिर्फ गांव से शहर तक की नहीं रही, बल्कि सीमाओं को तोड़ती वैश्विक स्तर पर पहुंच चुकी है. गांधी के बाद अन्याय के खिलाफ अहिंसक आंदोलन करने वालों में मंडेला का नाम सबसे ऊपर आता है. मंडेला परिवार के पास आज भी गांव में थोड़ी जमीन है. इसी जमीन में नेल्सन मंडेला के तीन बच्चे और कुछ दूसरे करीबी रिश्तेदार भी चिर निद्रा में हैं. अब मंडेला भी इसी मिट्टी में ...
नहीं रहे मंडेला
Chhattisgarh Khabar - 13 hours ago
जोहंसबर्ग | समाचार डेस्क: दुनिया के दूसरे गांधी नेल्सन मंडेला नहीं रहे.उन्होंने दक्षिण अफ़्रीका में रंगभेदी सरकार की जगह एक लोकतांत्रिक बहुनस्ली सरकार बनाने के लिए लंबा संघर्ष किया और इसके लिए वे 27 साल तक जेल में रहे. दुनिया में अपनी तरह के संघर्ष के सबसे बड़े नायक नेल्सन मंडेला के निधन से दुनिया भर में शोक का माहौल है. 1918 में ईस्टर्न केप ऑफ़ साऊथ अफ़्रीका के एक छोटे से गांव में पैदा होने वाले मंडेला के पिता थेंबू राज परिवार में सलाहकार थे और जब उनकी मृत्यु हुई तो नेल्सन मंडेला नौ साल के थे. देश के पहले काले राष्ट्रपति का पद संभालते हुए उन्होंने कई अन्य संघर्षों ...
नेल्सनमंडेलाः 'इस दुनिया का अकेला सूर्य' अस्त
अमर उजाला - 9 hours ago
पढ़िए, नेल्सन मंडेला बनने की पूरी कहानी · रंगभेद के खिलाफ लड़ने वाले नेल्सन मंडेला नहीं रहे · विनोद कुमार शुक्ल आज के दौर के हिंदी के जानेमाने कवि और लेखक हैं। उनकी कविताओं में समाज के हर दौर का प्रतिबिंब नजर आता है। छत्तीसगढ़ में मजदूरों का संघर्ष हो या नस्लभेद के खिलाफ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला का क्रांतिकारी संघर्ष। उनकी कविताओं ने हर पहलू को बड़ी संवेदनशीलता से छुआ है।नेल्सन मंडेला पर ये कविताएं उन्होंने उस समय लिखीं जब वो जेल में थे। एक गुलाम देश का सूरज एक गुलाम देश का सूरज गुलाम ही है गुलाम, चंद्रमा, चाँदनी सुख दुःख भी गुलाम हवा, हरियाली, उड़ता पक्षी
दक्षिण अफ्रीका ने खोया अपना पितामह 'नेल्सन मंडेला' का निधन
पंजाब केसरी - 14 hours ago
जोहांसबर्ग: द अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला का गुरुवार को उनके अपने जोहांसबर्ग स्थित आवास में निधन हो गया। द अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकोब जूमा ने उनके निधन की पुष्टि की है 95 वर्षीय मंडेला फेफडे के संक्रमण से पीडित थे व लंबे समय से बीमार चल रहे थे उन्हें 1993 में शांति के नोबेल से सम्मानित किया गया था। द अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जूमा ने उनकी मौत की पुष्टि करते हुए अपने एक राष्ट्रीय टेलीविजन संबोधन में कहा दक्षिण अफ्रीका ने अपनी महान संतान को खो दिया है, वे अब आराम कर रहें हैं, वे अब शांति में है। मंडेला को आधुनिक दक्षिण अफ्रीका का पितामह माना जाता है ...
मानवता के पथ-प्रदर्शक थे डॉ. मंडेला : सोनिया
Webdunia Hindi - 7 hours ago
नेल्सन मंडेला को साहस, बलिदान और क्षमा की प्रतिमूर्ति बताते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को कहा कि वे पूरी मानवता के लिए पथ-प्रदर्शक थे। सोनिया गांधी ने लोकसभा में मंडेला को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि दुनिया ने शुक्रवार को उस महान व्यक्तित्व को खो दिया जिसने रंगभेद, दमन, भेदभाव और गरीबी के खिलाफ जीवनभर पूरे साहस के साथ संघर्ष किया और हम महसूस करते हैं कि उनके निधन से हमने अपने 'प्यारे पिता' को खो दिया। उन्होंने कहा कि वे करीब 27 वर्ष तक जेल में रहे लेकिन उनका साहस नहीं टूटा। जेल से बाहर निकलने और सत्ता हासिल करने के बाद भी उन्होंने बदले की ...
BBC World News
South Africa's first black president and anti-apartheid icon Nelson Mandela has died, South Africa's president says http://bbc.in/18c49YV
Mr Mandela, 95, led South Africa's transition from white-minority rule in the 1990s, after 27 years in prison.
LIVE: Reaction to Nelson Mandela's death...See More
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BBC World News
"Our nation has lost its greatest son." http://bbc.in/18c1j6g
South Africa's first black president and anti-apartheid icon Nelson Mandela has died, South Africa's president says.
Mr Mandela, 95, led South Africa's transition from white-minority rule in the 1990s, after 27 years in prison. He had been receiving intense home-based medical care for a lung infection after three months in hospital.
In a statement on South African national TV, Mr Zuma said Mr Mandela had "departed" and was at peace.
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24 Ghanta
বিশ্বনেতার প্রয়াণে পৃথিবী কাঁদছে। বর্ণবৈষম্যবাদ বিরোধী আন্দোলন, সংগ্রামের এক মহাতারকার জীবনপ্রদীপ নিভল। কলকাতা শোকস্তব্ধ, জানান আপনার শ্রদ্ধার্ঘ্য।
http://zeenews.india.com/bengali/?cfghgddssssdd
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BBC World News added 19 new photos to the album MANDELA HUGS.
South Africans have gathered in Johannesburg and Soweto to mourn their former leader, Nelson Mandela, who died on Thursday aged 95.
Crowds paid tribute, dancing and singing in front of Mr Mandela's former home in Soweto throughout the night.
Flags flew at half mast after President Jacob Zuma announced his death in a late night national TV address....See More
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Fri, 06 Dec 2013 13:30:00 GMT | By Reuters
South Africans, some fearful, wake to life without Nelson Mandela
For South Africa, the loss of its most beloved leader comes at a time when the nation has been experiencing bloody labour unrest, growing protests against poor services, poverty, crime and unemployment and corruption scandals tainting Zuma's rule
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Johannesburg: South Africans woke on Friday to a future without Nelson Mandela, and some said they feared the anti-apartheid hero's death could leave their country vulnerable again to racial and social tensions that he did so much to pacify.
As dawn broke and commuters headed to work in the capital, Pretoria, the commercial hub, Johannesburg, and Cape Town in the south, many were still in shock at the passing of a man who was a global symbol of reconciliation and peaceful co-existence.
South Africans heard President Jacob Zuma tell them late on Thursday that the former president and Nobel Peace Prize laureate passed away peacefully at his Johannesburg home in the company of his family after a long illness.
Despite reassurances from leaders and public figures that Mandela's passing, while sorrowful, would not halt South Africa's advance away from its bitter apartheid past, some still expressed a sense of unease about the physical absence of a man famed as a peacemaker.
"It's not going to be good, hey! I think it's going to become a more racist country. People will turn on each other and chase foreigners away," said Sharon Qubeka, 28, a secretary from Tembisa township as she headed to work in Johannesburg.
"Mandela was the only one who kept things together," she said.
The tributes flowed in. US President Barack Obama and British Prime Minister David Cameron were among world leaders and dignitaries who paid fulsome tribute to Mandela as a moral giant and exemplary beacon for the world.
American talk show host Oprah Winfrey added her voice to the tributes, saying Mandela "will always be my hero".
"His life was a gift to us all," she said in a statement.
Many saw today's South Africa - the African continent's biggest economy but also one of the world's most unequal - still distant from being the "Rainbow Nation" ideal of social peace and shared prosperity that Mandela had proclaimed on his triumphant release from prison in 1990.
"I feel like I lost my father, someone who would look out for me. Already as a black person with no connections you are disadvantaged," said Joseph Nkosi, 36, a security guard from Alexandra township in Johannesburg.
Referring to Mandela by his clan name, he added: "Now without Madiba I feel like I don't have a chance. The rich will get richer and simply forget about us. The poor don't matter to them. Look at our politicians, they are nothing like Madiba."
Flags flew at half mast across the country and Zuma has announced a full state funeral for South Africa's first black president, who emerged from prison to help guide the country through bloodshed and turmoil to democracy.
'LIFE WILL CARRY ON'
Just hours after the news of Mandela's death, one of his veteran anti-apartheid comrades, former Archbishop of Cape Town Desmond Tutu, sought to assuage fears that the revered statesman's absence could revive some of the violent ghosts of apartheid.
"To suggest that South Africa might go up in flames - as some have predicted - is to discredit South Africans and Madiba's legacy," Tutu said in a reassuring statement.
"The sun will rise tomorrow, and the next day and the next ... It may not appear as bright as yesterday, but life will carry on," Tutu said. Zuma and his ruling African National Congress face presidential and legislative elections next year which are expected to reveal widespread discontent among voters about persisting poverty and unemployment two decades after the end of apartheid.
But the former liberation movement is expected to maintain its dominance over South African politics, despite the absence of one of its most towering figures.
"It is painful losing him but the ANC is going to stay strong and be dominant. The party is powerful and will stay in power," said office worker Tumi Matshidiso, 27. Mark Rosenberg, Senior Africa Analyst at the Eurasia Group, said that while Mandela's death might give the ANC a sympathy-driven boost for elections due next year, it would hurt the party in the long term.
He saw Mandela's absence "sapping the party's historical legitimacy and encouraging rejection by voters who believe the ANC has failed to deliver on its economic promises and become mired in corruption."
"In short, Mandela's death will further de-couple the ANC from the liberation struggle on which it still bases much of its legitimacy," Rosenberg said in a briefing note. Although Zuma's initial announcement of Zuma's death left the country hushed, later a crowd gathered overnight outside Mandela's old house in Vilakazi Street, Soweto, to sing songs in his praise.
"Mandela you brought us peace" was one of the songs.
DEMOCRATIC MODEL FOR AFRICA
Mandela rose from rural obscurity to challenge the might of white minority rule - a struggle that gave the 20th century one of its most respected and loved figures.
He was among the first to advocate armed resistance to apartheid in 1960 but was quick to preach reconciliation and forgiveness when the country's white minority began easing its grip on power 30 years later. He was elected president in landmark all-race elections in 1994 after helping to steer the racially divided country towards reconciliation and away from civil war.
"His greatest legacy is that we are basically at peace with each other," F.W. de Klerk, the white Afrikaner president who released Mandela in 1990, told the BBC in an interview. Mandela was awarded the Nobel Peace Prize in 1993, an honour he shared with de Klerk.
In 1999, Mandela handed over power to younger leaders better equipped to manage a modern economy - a rare voluntary departure from power cited as an example to African leaders. This made him an exception on a continent with a bloody history of long-serving autocrats and violent coups.
In retirement, Mandela shifted his energies to battling South Africa's AIDS crisis, a struggle that became personal when he lost his only surviving son to the disease in 2005.
Mandela's last major appearance on the global stage came in 2010 when he attended the championship match of the soccer World Cup hosted by South Africa.
http://news.in.msn.com/national/south-africans-some-fearful-wake-to-life-without-nelson-mandela
যুগের অবসান, প্রয়াত ভারতরত্ন ম্যান্ডেলা
এই সময় ডিজিটাল ডেস্ক: অসুস্থতা এবং বয়সের কাছে হার মানলেন মাদিবা। ৯৫ বছর বয়সে মৃত্যু হল জাতিবিদ্বেষ বিরোধী আন্দোলনের আইকন এবং দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি নেলসন ম্যান্ডেলার। জোহানেসবার্গের নিজের বাড়িতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। স্থানীয় সময় অনুসারে বৃহস্পতিবার রাত ৮টা ৫০ মিনিট নাগাদ তাঁর মৃত্যু হয়। দীর্ঘ দিন ধরেই ফুসফুসের সংক্রমণে ভুগছিলেন তিনি। তাঁর শেষ ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে মাদিবার গ্রাম কুনুতেই তাঁর অন্ত্যেষ্টি সম্পন্ন হবে।
জাতীয় টিভি চ্যানেলে ম্যান্ডেলার মৃত্যুর খবর দেশবাসীকে জানান রাষ্ট্রপতি জ্যাকব জুমা। জাতির উদ্দেশে নিজের ভাষণে তিনি বলেন, 'দেশ নিজের সবচেয়ে মহান সন্তানকে হারিয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গীরা, নেলসন ম্যান্ডেলা আমাদের একত্রিত করেছেন। আমরা সকলে মিলে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি দেব।'
নেলসন ম্যান্ডেলার মৃত্যুতে শোকের ছায়া বিশ্বজুড়ে। শোকব্যক্ত করেছেন ভারতের রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীও। শুক্রবার রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় বলেন, নেলসন ম্যান্ডেলা সত্যিকারের মানবতার প্রেরণা। আবার প্রধানমন্ত্রী নিজের শোকবার্তায় বলেছেন, ম্যান্ডেলা প্রকৃত অর্থেই এখজন গান্ধীবাদী। তাঁর মৃত্যুতে দক্ষিণ আফ্রিকার মতো ভারতেরও ক্ষতি হল।
শোক প্রকাশ করেছেন আমেরিকার রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামাও। বলেন, 'বিশ্ব সর্বাধিক প্রভাবশালী, নির্ভীক এবং এক ভালো মানুষকে হারাল।' ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরনের ভাষায় ম্যান্ডেলা 'আমাদের সময়কালের হিরো' এবং তিনি বলেন, 'বিশ্বের উজ্জ্বল আলো নিভে গেল।'
মাদিবার মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর থেকেই শোকাহত দক্ষিণ আফ্রিকার মানুষ। এক বাসিন্দার ভাষায়, 'মনে হচ্ছে যেন নিজের বাবাকে হারালাম। তিনি খুবই ভালো মানুষ ছিলেন। তিনি আমাদের রোল মডেল। আমাদের নেতাদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।' মাদিবার মৃত্যুতে আশঙ্কার মেঘও গুনছেন বেশ কয়েকজন। তাঁদের আশঙ্কা, যে বর্ণবিদ্বেষের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করতে তিনি সংগ্রাম চালিয়ে ছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর দেশে পুনরায় সেই সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে।
নেলসন ম্যান্ডেলার মৃত্যুর খবর পেয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক স্থগিত করে এক মিনিটের নীরবতা পালন করা হয়। নেলসন ম্যান্ডেলাকে 'জায়েন্ট ফর জাস্টিস' বলে অভিহিত করেন রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিব বান কি-মুন। বলেন, 'যদি আমরা বিশ্বাস করি, ন্যায় এবং মনুষত্বের জন্য একসঙ্গে স্বপ্ন দেখা এবং কাজ করা যায়, তা হলে বিশ্ব এবং নিজেদের জন্য কী কী করা সম্ভব, তা নেলসন ম্যান্ডেলা করে দেখিয়েছিলেন।'
রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় মাদিবার অন্ত্যেষ্টি সম্পন্ন হবে বলে জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি জুমা। জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করারও নির্দেশ দেন তিনি।
Mandela's struggle was personal inspiration for me: Obama
American president Obama, who has often referred to South Africa's first black president as his source of inspiration said that Mandela belonged to the ages
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Washington: America's first black president, Barack Obama, hailed Nelson Mandela as a source of personal inspiration whose struggle against racism in South Africa jump-started his own involvement in politics.
Speaking in the White House press room shortly after the announcement of Mandela's death, a somber-looking Obama said the 95-year-old leader left a legacy of freedom and peace.
"I am one of the countless millions who drew inspiration from Nelson Mandela's life. My very first political action, the first thing I ever did that involved an issue or a policy or politics, was a protest against apartheid," Obama said.
"Like so many around the globe, I cannot fully imagine my own life without the example that Nelson Mandela set, and so long as I live I will do what I can to learn from him," he said.
Obama, the son of a black man from Kenya and a white woman from Kansas, has long referred to Mandela as an inspiration. A picture of the two men together hangs in the family residence at the White House, next to a photograph of Mandela with first lady Michelle Obama and the two Obama daughters, taken when they went to South Africa two and a half years ago.
The president said he read Mandela's writings as a young man. The day Mandela was released from prison gave Obama "a sense of what human beings can do when they're guided by their hopes and not by their fears," he said.
The Obamas went to Cape Town and Johannesburg during an Africa tour in June but did not visit the ailing leader, who was in the hospital at the time. They toured the Robben Island prison where Mandela had been held and stood in his cell. The president and the first lady also met with Mandela's family.
Mandela died in his Johannesburg home on Thursday after a prolonged lung infection.
"He achieved more than could be expected of any man. Today, he has gone home," Obama said. "We have lost one of the most influential, courageous, and profoundly good human beings that any of us will share time with on this earth. He no longer belongs to us - he belongs to the ages."
During his Africa trip, Obama urged the continent to follow Mandela's example, and he said on Thursday that the former leader's legacy would endure.
"To the people of South Africa, we draw strength from the example of renewal, and reconciliation, and resilience that you made real," Obama said. "A free South Africa at peace with itself - that's an example to the world, and that's Madiba's legacy to the nation he loved," he said, referring to Mandela by his clan name.
Obama is expected to go to South Africa for Mandela's funeral.
"We will not likely see the likes of Nelson Mandela again," he said. "So it falls to us as best we can to forward the example that he set: to make decisions guided not by hate, but by love; to never discount the difference that one person can make; to strive for a future that is worthy of his sacrifice."
Updated: Fri, 06 Dec 2013 05:30:00 GMT | By Reuters
Nelson Mandela, from apartheid fighter to president and unifier
Mandela's years behind bars made him the world's most celebrated political prisoner and a leader of mythic stature for millions of black South Africans
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Johannesburg: South Africa's peace icon Nelson Mandela breathed his last today.
Nelson Mandela guided South Africa from the shackles of apartheid to multi-racial democracy, as an icon of peace and reconciliation who came to embody the struggle for justice around the world.
Imprisoned for nearly three decades for his fight against white minority rule, Mandela emerged determined to use his prestige and charisma to bring down apartheid while avoiding a civil war.
"The time for the healing of the wounds has come. The moment to bridge the chasms that divide us has come," Mandela said in his acceptance speech on becoming South Africa's first black president in 1994.
"We have, at last, achieved our political emancipation." In 1993, Mandela was awarded the Nobel Peace Prize, an honour he shared with F.W. de Klerk, the white Afrikaner leader who freed him from prison three years earlier and negotiated the end of apartheid.
Mandela went on to play a prominent role on the world stage as an advocate of human dignity in the face of challenges ranging from political repression to AIDS. He formally left public life in June 2004 before his 86th birthday, telling his adoring countrymen: "Don't call me. I'll call you". But he remained one of the world's most revered public figures, combining celebrity sparkle with an unwavering message of freedom, respect and human rights.
Whether defending himself at his own treason trial in 1963 or addressing world leaders years later as a greying elder statesman, he radiated an image of moral rectitude expressed in measured tones, often leavened by a mischievous humour. "He is at the epicentre of our time, ours in South Africa, and yours, wherever you are," Nadine Gordimer, the South African writer and Nobel Laureate for Literature, once remarked.
Mandela's years behind bars made him the world's most celebrated political prisoner and a leader of mythic stature for millions of black South Africans and other oppressed people far beyond his country's borders. Charged with capital offences in the 1963 Rivonia Trial, his statement from the dock was his political testimony.
"During my lifetime I have dedicated myself to this struggle of the African people. I have fought against white domination, and I have fought against black domination. "I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities," he told the court.
"It is an ideal I hope to live for and to achieve. But if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die."
Nelson Rolihlahla Mandela was born on July 18, 1918, destined to lead as the son of the chief councillor to the paramount chief of the Thembu people in Transkei.
He chose to devote his life to the fight against white domination. He studied at Fort Hare University, an elite black college, but left in 1940 short of completing his studies and became involved with the African National Congress (ANC), founding its Youth League in 1944 with Oliver Tambo and Walter Sisulu.
Mandela worked as a law clerk then became a lawyer who ran one of the few practices that served blacks. In 1952 he and others were charged for violating the Suppression of Communism Act but their nine-month sentence was suspended for two years.
Mandela was among the first to advocate armed resistance to apartheid, going underground in 1961 to form the ANC's armed wing, Umkhonto weSizwe, or 'Spear of the Nation' in Zulu. He left South Africa and travelled the continent and Europe, studying guerrilla warfare and building support for the ANC.
After his return in 1962, Mandela was arrested and sentenced to five years for incitement and illegally leaving the country. While serving that sentence, he was charged with sabotage and plotting to overthrow the government along with other anti-apartheid leaders in the Rivonia Trial. Branded a terrorist by his enemies, Mandela was sentenced to life imprisonment in 1964, isolated from millions of his countrymen as they suffered oppression, violence and forced resettlement under the apartheid regime of racial segregation.
He was incarcerated on Robben Island, a penal colony off Cape Town, where he would spend the next 18 years before being moved to mainland prisons. He was behind bars when an uprising broke out in the huge township of Soweto in 1976 and when others erupted in violence in the 1980s. But when the regime realised it was time to negotiate, it was Mandela to whom it turned.
In his later years in prison, he met President P.W. Botha and his successor de Klerk. When he was released on February 11, 1990, walking away from the Victor Verster prison hand-in-hand with his wife Winnie, the event was watched live by television viewers across the world.
"As I finally walked through those gates ... I felt even at the age of 71 that my life was beginning anew. My 10,000 days of imprisonment were at last over," Mandela wrote of that day.
In the next four years, thousands of people died in political violence. Most were blacks killed in fighting between ANC supporters and Zulus loyal to Mangosuthu Buthelezi's Inkatha Freedom Party, although right-wing whites also staged violent actions to upset the moves towards democracy.
Mandela prevented a racial explosion after the murder of popular Communist Party leader Chris Hani by a white assassin in 1993, appealing for calm in a national television address. That same year, he and de Klerk were jointly awarded the Nobel Peace Prize.
Talks between the ANC and the government began in 1991, leading to South Africa's first all-race elections on April 27, 1994. The run-up to the vote was marred by fighting, including gun battles in Johannesburg townships and virtual war in the Zulu stronghold of KwaZulu Natal.
But Mandela campaigned across the country, enthralling adoring crowds of blacks and wooing whites with assurances that there was a place for them in the new South Africa. The election result was never in doubt and his inauguration in Pretoria on May 10, 1994, was a celebration of a peoples' freedom.
Mandela made reconciliation the theme of his presidency. He took tea with his former jailers and won over many whites when he donned the jersey of South Africa's national rugby team - once a symbol of white supremacy - at the final of the World Cup in 1995 at Johannesburg's Ellis Park stadium.
The hallmark of Mandela's mission was the Truth and Reconciliation Commission which investigated apartheid crimes on both sides and tried to heal the wounds. It also provided a model for other countries torn by civil strife.
In 1999, Mandela, often criticised for having a woolly grasp of economics, handed over to younger leaders - a voluntary departure from power cited as an example to long-ruling African leaders. A restful retirement was not on the cards as Mandela shifted his energies to fighting South Africa's AIDS crisis.
He spoke against the stigma surrounding the infection, while successor Thabo Mbeki was accused of failing to comprehend the extent of the crisis. The fight became personal in early 2005 when Mandela lost his only surviving son to the disease.
But the stress of his long struggle contributed to the break-up of his marriage to equally fierce anti-apartheid campaigner Winnie. The country shared the pain of their divorce in 1996 before watching his courtship of Graca Machel, widow of Mozambican President Samora Machel, whom he married on his 80th birthday in 1998.
Friends adored "Madiba", the clan name by which he is known. People lauded his humanity, kindness, attention and dignity. Unable to shake the habits of prison, Mandela rose daily between 4 a.m. and 5 a.m. to exercise and read. He drank little and was a fervent anti-smoker.
An amateur boxer in his younger days, Mandela often said the discipline and tactics drawn from training helped him to endure prison and the political battles after his release.
But prison and old age took their toll on his health. Mandela was treated in the 1980s for tuberculosis and later required an operation to repair damage to his eyes as well as treatment for prostate cancer in 2001. His spirit, however, remained strong.
"If cancer wins I will still be the better winner," he told reporters in September of that year. "When I go to the next world, the first thing I will do is look for an ANC office to renew my membership."
Most South Africans are proud of their post-apartheid multi-racial 'Rainbow Nation'. But Mandela's legacy of tolerance and reconciliation has been threatened in recent years by squabbling between factions in the ANC and social tensions in a country that, despite its political liberation, still suffers great inequalities.
Mandela's last major appearance on the global stage came in 2010 when he donned a fur cap in the South African winter and rode on a golf cart, waving to an exuberant crowd of 90,000 at the soccer World Cup final, one of the biggest events in the country's post-apartheid history.
"I leave it to the public to decide how they should remember me," he said on South African television before his retirement. "But I should like to be remembered as an ordinary South African who together with others has made his humble contribution."
Nelson Mandela: Famous Quotes
On his ideals (1964 trial)
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"During my lifetime I have dedicated myself to this struggle of the African people. I have fought against white domination, and I have fought against black domination. I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons will live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for. But, my lord, if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die."
Updated: Fri, 06 Dec 2013 03:15:00 GMT |
World mourns death of Nelson Mandela
Candle for Mandela
AP Photo: Denis FarrellShow Thumbnails1 of 15
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Nelson Mandela, the South African anti-apartheid icon, died Thursday at his home aged 95. The world reacts to his death and recalls his life. Here people light a candle outside the Johannesburg home of former South African President Nelson Mandela upon hearing of his death Thursday, Dec. 5.
Fri, 06 Dec 2013 03:30:00 GMT | By Reuters
Stunned South Africa falls silent at Mandela's passing
For most, the passing of South Africa's first black president was and will remain an unforgettable moment in history
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Johannesburg: The music decks and end-of-year office parties fell silent across South Africa on Thursday when President Jacob Zuma delivered the news nobody wanted to hear: Beloved anti-apartheid hero Nelson Mandela had died.
From sweaty nightclubs in the sprawling township of Soweto to the heart of Johannesburg's Sandton financial district, DJs hit the pause button as party-goers stood in stunned silence to listen to Zuma's nationally televised address.
"As soon as we saw Zuma on TV, the music stopped and everyone rushed to watch the TV, to listen to what was happening," said 19-year-old school leaver Lesego Tsimo outside a Soweto nightclub.
"People got emotional, some cried, and everyone started talking about Mandela," he added. "I feel very sad. I feel overwhelmed with emotion. He has done so much for us."
Non-South Africans paid tribute to the 95-year-old for bringing the continent's biggest and most sophisticated economy out of decades of apartheid isolation.
"I can speak next to you now because of Nelson Mandela. If it wasn't for him, I wouldn't be standing here in South Africa now speaking to you," said 31-year-old Congolese businessman Papi Josias, who has been in South Africa for eight years.
"He united many nations. I came to South Africa because Mandela made peace." Outside Mandela's home in the posh neighbourhood of Houghton, hundreds of people, many of them young women teetering down the road in high heels after office parties, gathered to pay their respects to a man revered around the world as a symbol of peace and reconciliation.
"It's late but this is one day in history and I want my children to remember who Mandela was," said 35-year-old businessman Philip Sikhumbuzo, holding the hands of his two small children, still dressed in their pyjamas.
Near Mandela's home on Vilakazi Street in Soweto, the epicentre of the decades-long struggle against apartheid, people took to the streets draped in the flags of the Mandela's post-apartheid "Rainbow Nation" and the African National Congress.
Some sang anthems from the anti-apartheid struggle. Others stood in quiet contemplation.
"I have mixed feelings. I am happy that he is resting but I am also sad to see him go," said 45-year-old housewife Molebogeng Ntheledi.
Although Mandela's death is expected to be largely symbolic, some hinted at political shifts after the death of a leader criticised by some blacks as giving too much ground to whites in the 1994 transition to multi-party democracy.
"There's going to be a change now that Mandela has gone. Whether good or bad, there will be a change - just like when he came out of prison, there was a change," said 48-year-old Soweto resident Elias Nkosi.
More than 1,500 km (1,000 miles) away in Cape Town, traffic officials started taking up positions outside City Hall, where Mandela delivered his first speech to a massive crowd after his release from 27 years in prison in 1990.
Sindisa Makana, a 21-year-old petrol attendant at a 24-hour garage, summed up the feelings of South Africa and the world after hearing the news on the radio: "The legend is gone".
Fri, 06 Dec 2013 01:15:00 GMT | By AFP
The shirts, the humour -- the magic of Mandela
Mandela drew politicians from around the world, as well as ordinary children and adults keen to get a glimpse of the freedom icon who spent 27 years in prison
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Johannesburg: South Africans called it the "Madiba magic" after his clan name -- Nelson Mandela's quirky mix of grandeur and simplicity, his ready quips, his ability to relate to the poor, his colourful custom-made shirts and his dancing prowess.
Mandela -- who succumbed to a recurrent lung infection on Thursday aged 95 -- drew politicians from around the world, as well as ordinary children and adults keen to get a glimpse of the freedom icon who spent 27 years in prison.
Many remember his solemn inauguration as South Africa's first black president on May 20, 1994 at the age of 75, when he shuffled a few steps in perfect time despite the wear and tear on his body, fists clenched, with a beaming smile. The now famous "Madiba jive" was born.
Entertainers parodied it, radio stations took up the beat, and every time Mandela made a public appearance someone would ask him to jive despite his increasing frailty over the years.
Parodied too, in many bars in South Africa, was his distinctive accent -- a slow, punctuated growl.
Indissolubly associated with the Madiba magic were his loose shirts -- riots of colour which stood out among the sober suits and ties of his associates.
They were inspired by the shirts worn by former president Suharto of Indonesia, and hand-made for him by a Burkina Faso national living in Ivory Coast.
The photographers loved them, even though they were forbidden to use flash when taking pictures of Mandela because his eyes had been weakened when working in the glare of a limestone quarry on Robben Island, off Cape Town, where he was imprisoned for 18 years.
Thabo Mbeki, his successor as president who wore elegantly tailored dark suits, once described the shirts as "bizarre".
The Madiba magic drew politicians from around the world, eager to be photographed alongside him long after he retired in 1999.
But when US President George W. Bush visited South Africa in 2003 he passed up the chance, after Mandela criticised the invasion of Iraq in stinging terms, describing Bush as "a president who can't think properly".
The children of South Africa adored Madiba, who had a special empathy with youngsters as he missed seeing his own grow up while in apartheid prisons.
In 2002, when he gave his annual Christmas party for children in his home village of Qunu in the impoverished southeast, more than 20,000 children turned up -- some trekking for two or three days -- and pandemonium erupted.
Thousands of children and adults stampeded, with three needing hospital treatment, and security men had to cut down fences to prevent kids from being crushed.
American talk-show hostess Oprah Winfrey was present, carrying thousands of black dolls for the girls and soccer balls for the boys.
Her security detail swung into action and assisted in moving many of the children out of harm's way.
Mandela's empathy for individuals often came at the most unlikely moments.
He once interrupted a meeting to ask after the health of a heavily pregnant journalist, tapping her swollen belly gently with his big boxer's hands and asking her when the baby was due.
He was also adept at poking fun at himself, saying in 2000: "My bosses always say that I have had 27 years in prison to loaf. It is now time to do some catching up".
In 1998, he declared: "My greatest regret in life is that I never became the heavyweight boxing champion of the world".
And when South Africa narrowly lost its bid for the 2006 World soccer cup he said: "At least we have the right to get drunk... next time we will win". He was right.
Roelf Meyer, one of the apartheid regime's negotiators on the transition to democracy, said his eyes opened to Mandela's charisma shortly after his liberation from jail in 1990 when dozens of young white soldiers queued up to shake the hand of the former "terrorist".
Nelson Mandela
His Excellency Nelson Rolihlahla Mandela OM AC CC OJ GCStJ QC GCH BR RSO NPK | |
---|---|
President of South Africa | |
In office 10 May 1994 – 14 June 1999 | |
Deputy | Thabo Mbeki F. W. de Klerk |
Preceded by | F. W. de Klerk |
Succeeded by | Thabo Mbeki |
Personal details | |
Born | Rolihlahla Mandela 18 July 1918 Mvezo, South Africa |
Died | 5 December 2013 (aged 95) Johannesburg, South Africa |
Nationality | South African |
Political party | African National Congress |
Spouse(s) | Evelyn Ntoko Mase (m. 1944–1957; divorced) Winnie Madikizela (m. 1958–1996; divorced) Graça Machel (m. 1998–2013; his death) |
Children |
|
Alma mater | University of Fort Hare University of London External System University of South Africa University of the Witwatersrand |
Religion | Christianity (Methodism) |
Signature | |
Website | www.nelsonmandela.org |
Nelson Rolihlahla Mandela (Xhosa pronunciation: [xoˈliːɬaɬa manˈdeːla]; 18 July 1918 – 5 December 2013) was a South African anti-apartheid revolutionary as well as a politician and philanthropist who served as President of South Africa from 1994 to 1999. He was the first black South African to hold the office, and the first elected in a fully representativeelection. His government focused on dismantling the legacy of apartheid through tackling institutionalised racism, poverty and inequality, and fostering racial reconciliation. Politically an African nationalist and democratic socialist, he served as the President of the African National Congress (ANC) from 1991 to 1997. Internationally, Mandela was theSecretary General of the Non-Aligned Movement from 1998 to 1999.
A Xhosa born to the Thembu royal family, Mandela attended the Fort Hare University and the University of Witwatersrand, where he studied law. Living in Johannesburg, he became involved in anti-colonial politics, joining the ANC and becoming a founding member of itsYouth League. After the South African National Party came to power in 1948, he rose to prominence in the ANC's 1952 Defiance Campaign, was appointed superintendent of the organisation's Transvaal chapter and presided over the 1955 Congress of the People. Working as a lawyer, he was repeatedly arrested for seditious activities and, with the ANC leadership, was unsuccessfully prosecuted in the Treason Trial from 1956 to 1961. Although initially committed to non-violent protest, he co-founded the militant Umkhonto we Sizwe (MK) in 1961 in association with the South African Communist Party, leading asabotage campaign against the apartheid government. In 1962 he was arrested, convicted of conspiracy to overthrow the government, and sentenced to life imprisonment in theRivonia Trial.
Mandela served 27 years in prison, initially on Robben Island, and later in Pollsmoor Prison and Victor Verster Prison. An international campaign lobbied for his release, which was granted in 1990 amid escalating civil strife. Mandela published his autobiography and opened negotiations with President F.W. de Klerk to abolish apartheid and establishmultiracial elections in 1994, in which he led the ANC to victory. As South Africa's first black president Mandela formed a Government of National Unity in an attempt to defuse racial tension. He also promulgated a new constitution and created the Truth and Reconciliation Commission to investigate past human rights abuses. Continuing the former government's liberal economic policy, his administration introduced measures to encourage land reform, combat poverty, and expand healthcare services. Internationally, he acted as mediator between Libya and the United Kingdom in the Pan Am Flight 103 bombing trial, and oversaw military intervention in Lesotho. He declined to run for a second term, and was succeeded by his deputy, Thabo Mbeki. Mandela subsequently became an elder statesman, focusing on charitable work in combating poverty and HIV/AIDS through the Nelson Mandela Foundation.
Although Mandela was a controversial figure for much of his life, he became widely popular following his release. Although right-wing critics who continued to denounce him as acommunist sympathiser and terrorist, he gained international acclaim for his activism, having received more than 250 honours, including the 1993 Nobel Peace Prize, the USPresidential Medal of Freedom, and the Soviet Order of Lenin. He is held in deep respect within South Africa, where he is often referred to by his Xhosa clan name, Madiba, or asTata ("Father"); he is often described as "the father of the nation".
Contents
[hide]Early life
Childhood: 1918–1936
Mandela was born on 18 July 1918 in the village of Mvezo in Umtatu, then a part of South Africa's Cape Province.[1] Given the forename Rolihlahla, a Xhosa term colloquially meaning "troublemaker",[1] in later years he became known by his clan name, Madiba.[2] Hispatrilineal great-grandfather, Ngubengcuka, was ruler of the Thembu people in the Transkeian Territories of South Africa's modernEastern Cape province.[3] One of this king's sons, named Mandela, became Nelson's grandfather and the source of his surname.[4]Because Mandela was only the king's child by a wife of the Ixhiba clan, a so-called "Left-Hand House", the descendants of his cadet branch of the royal family were morganatic, ineligible to inherit the throne but recognized as hereditary royal councillors.[4] Nonetheless, his father, Gadla Henry Mphakanyiswa, was a local chief and councillor to the monarch; he had been appointed to the position in 1915, after his predecessor was accused of corruption by a governing white magistrate.[5] In 1926, Gadla, too, was sacked for corruption, but Nelson would be told that he had lost his job for standing up to the magistrate's unreasonable demands.[6] A devotee of the godQamata,[7] Gadla was a polygamist, having four wives, four sons and nine daughters, who lived in different villages. Nelson's mother was Gadla's third wife, Nosekeni Fanny, who was daughter of Nkedama of the Right Hand House and a member of the amaMpemvu clan of Xhosa.[8]
"No one in my family had ever attended school [...] On the first day of school my teacher, Miss Mdingane, gave each of us an English name. This was the custom among Africans in those days and was undoubtedly due to the British bias of our education. That day, Miss Mdingane told me that my new name was Nelson. Why this particular name I have no idea."
Later stating that his early life was dominated by "custom, ritual and taboo",[10]Mandela grew up with two sisters in his mother's kraal in the village of Qunu, where he tended herds as a cattle-boy, spending much time outside with other boys.[11] Both his parents were illiterate, but being a devout Christian, his mother sent him to a localMethodist school when he was about seven. Baptised a Methodist, Mandela was given the English forename of "Nelson" by his teacher.[12] When Mandela was about nine, his father came to stay at Qunu, where he died of an undiagnosed ailment which Mandela believed to be lung disease.[13] Feeling "cut adrift", he later said that he inherited his father's "proud rebelliousness" and "stubborn sense of fairness".[14]
His mother took Mandela to the "Great Place" palace at Mqhekezweni, where he was entrusted under the guardianship of Thembu regent, Chief Jongintaba Dalindyebo. Although he would not see his mother again for many years, Mandela felt that Jongintaba and his wife Noengland treated him as their own child, raising him alongside their son Justice and daughter Nomafu.[15] As Mandela attended church services every Sunday with his guardians, Christianity became a significant part of his life.[16] He attended a Methodist mission school located next to the palace, studying English, Xhosa, history and geography.[17] He developed a love of African history, listening to the tales told by elderly visitors to the palace, and becoming influenced by the anti-imperialist rhetoric of Chief Joyi.[18] At the time he nevertheless considered the European colonialists as benefactors, not oppressors.[19] Aged 16, he, Justice and several other boys travelled to Tyhalarha to undergo the circumcision ritual that symbolically marked their transition from boys to men; the rite over, he was given the name "Dalibunga".[20]
Clarkebury, Healdtown, and Fort Hare: 1936–1940
Intending to gain skills needed to become a privy councillor for the Thembu royal house, Mandela began his secondary education at Clarkebury Boarding Institute in Engcobo, a Western-style institution that was the largest school for black Africans in Thembuland.[21] Made to socialise with other students on an equal basis, he claimed that he lost his "stuck up" attitude, becoming best friends with a girl for the first time; he began playing sports and developed his lifelong love of gardening.[22] Completing his Junior Certificate in two years,[23] in 1937 he moved to Healdtown, the Methodist college in Fort Beaufort attended by most Thembu royalty, including Justice.[24] The headmaster emphasised the superiority of English culture and government, but Mandela became increasingly interested in native African culture, making his first non-Xhosa friend, a Sotho language-speaker, and coming under the influence of one of his favourite teachers, a Xhosa who broke taboo by marrying a Sotho.[25] Spending much of his spare time long-distance running and boxing, in his second year Mandela became a prefect.[26]
With Jongintaba's backing, Mandela began work on a Bachelor of Arts (BA) degree at the University of Fort Hare, an elite black institution in Alice, Eastern Cape, with around 150 students. There he studied English, anthropology, politics, native administration, and Roman Dutch law in his first year, desiring to become an interpreter or clerk in the Native Affairs Department.[27] Mandela stayed in the Wesley House dormitory, befriending Oliver Tambo and his own kinsman, K.D. Matanzima.[28] Continuing his interest in sport, Mandela took up ballroom dancing,[29] and performed in a drama society play about Abraham Lincoln.[30] A member of the Students Christian Association, he gave Bible classes in the local community,[31] and became a vocal supporter of the British war effort when the Second World War broke out.[32] Although having friends connected to theAfrican National Congress (ANC) and the anti-imperialist movement, Mandela avoided any involvement.[33] Helping found a first-year students' House Committee which challenged the dominance of the second-years,[34] at the end of his first year he became involved in a Students' Representative Council (SRC) boycott against the quality of food, for which he was temporarily suspended from the university; he left without receiving a degree.[35]
Arriving in Johannesburg: 1941–1943
Returning to Mqhekezweni in December 1940, Mandela found that Jongintaba had arranged marriages for him and Justice; dismayed, they fled to Johannesburg via Queenstown, arriving in April 1941.[36] Mandela found work as a night watchman at Crown Mines, his "first sight of South African capitalism in action", but was fired when the induna (headman) discovered he was a runaway.[37] Staying with a cousin in George Goch Township, Mandela was introduced to the realtor and ANC activist Walter Sisulu, who secured him a job as anarticled clerk at law firm Witkin, Sidelsky and Eidelman. The company was run by a liberal Jew, Lazar Sidelsky, who was sympathetic to the ANC's cause.[38] At the firm, Mandela befriended Gaur Redebe, a Xhosa member of the ANC and Communist Party, as well as Nat Bregman, a Jewish communist who became his first white friend.[39] Attending communist talks and parties, Mandela was impressed that Europeans, Africans, Indians and Coloureds were mixing as equals. However, he stated later that he did not join the Party because its atheism conflicted with his Christian faith, and because he saw the South African struggle as being racially based rather than class warfare.[40] Becoming increasingly politicised, in August 1943 Mandela marched in support of a successful bus boycott to reverse fare rises.[41] Continuing his higher education, Mandela signed up to a University of South Africa correspondence course, working on his bachelor's degree at night.[42]
Earning a small wage, Mandela rented a room in the house of the Xhoma family in the Alexandra township; although rife with poverty, crime and pollution, Alexandra always remained "a treasured place" for him.[43] Although embarrassed by his poverty, he briefly courted a Swazi woman before unsuccessfully courting his landlord's daughter.[44] In order to save money and be closer to downtown Johannesburg, Mandela moved into the compound of the Witwatersrand Native Labour Association, living among miners of various tribes; as the compound was a "way station for visiting chiefs", he once met the Queen Regent of Basutoland.[45] In late 1941, Jongintaba visited, forgiving Mandela for running away. On returning to Thembuland, the regent died in winter 1942; Mandela and Justice arrived a day late for the funeral.[46] After passing his BA exams in early 1943, Mandela returned to Johannesburg to follow a political path as a lawyer rather than become a privy councillor in Thembuland.[47] He later stated that he experienced no epiphany, but that he "simply found myself doing so, and could not do otherwise."[48]
Revolutionary activity
Law studies and the ANC Youth League: 1943–1949
Beginning law studies at the University of Witwatersrand, Mandela was the only native African student, and though facing racism, he befriended a number of liberal and communist European, Jewish, and Indian students, among them Joe Slovo, Harry Schwarz and Ruth First.[49] Joining the ANC, Mandela was increasingly influenced by Sisulu, spending much time with other activists at Sisulu's Orlandohouse, including old friend Oliver Tambo.[50] In 1943, Mandela met Anton Lembede, an African nationalist virulently opposed to a racially united front against colonialism and imperialism or to an alliance with the communists.[51] Despite his friendships with non-blacks and communists, Mandela supported Lembede's views, believing that black Africans should be entirely independent in their struggle for political self-determination.[52] Deciding on the need for a youth wing to mass mobilise Africans in opposition to their subjugation, Mandela was among a delegation that approached ANC President Alfred Bitini Xuma on the subject at his home in Sophiatown; theAfrican National Congress Youth League (ANCYL) was founded on Easter Sunday 1944 in the Bantu Men's Social Centre in Eloff Street, with Lembede as President and Mandela as a member of the executive committee.[53]
At Sisulu's house, Mandela met Evelyn Mase, an ANC activist from Engcobo, Transkei, who was training at the time to become a nurse. Married on 5 October 1944, after initially living with her relatives, they rented House no. 8115 in Orlando from early 1946.[54] Their first child, Madiba "Thembi" Thembekile, was born in February 1946, while a daughter named Makaziwe was born in 1947, dying nine months later of meningitis.[55] Mandela enjoyed home life, welcoming his mother and sister Leabie to stay with him.[56] In early 1947, his three years of articles ended at Witkin, Sidelsky and Eidelman, and he decided to become a full-time student, subsisting on loans from the Bantu Welfare Trust.[57]
In July 1947, Mandela rushed Lembede to hospital, where he died; he was succeeded as ANCYL president by the more moderate Peter Mda, who agreed to co-operate with communists and non-blacks, appointing Mandela ANCYL secretary.[58] Mandela disagreed with Mda's approach, in December 1947 supporting an unsuccessful measure to expel communists from the ANCYL, considering their ideology un-African.[59] In 1947, Mandela was elected to the executive committee of the Transvaal ANC, serving under regional president C.S. Ramohanoe. When Ramohanoe acted against the wishes of the Transvaal Executive Committee by co-operating with Indians and communists, Mandela was one of those who forced his resignation.[60]
In the South African general election, 1948, in which only whites were permitted to vote, the Afrikaner-dominated Herenigde Nasionale Party under Daniel François Malan took power, soon uniting with the Afrikaner Party to form the National Party. Openly racialist, the party codified and expanded racial segregation with the new apartheid legislation.[61] Gaining increasing influence in the ANC, Mandela and his cadres began advocating direct action against apartheid, such as boycotts and strikes, influenced by the tactics of South Africa's Indian community. Xuma did not support these measures and was removed from the presidency in a vote of no confidence, replaced by James Moroka and a more militant cabinet containing Sisulu, Mda, Tambo and Godfrey Pitje; Mandela later related that "We had now guided the ANC to a more radical and revolutionary path."[62] Having devoted his time to politics, Mandela failed his final year at Witwatersrand three times; he was ultimately denied his degree in December 1949.[63]
Defiance Campaign and Transvaal ANC Presidency: 1950–1954
Mandela took Xuma's place on the ANC National Executive in March 1950.[64] That month, the Defend Free Speech Convention was held in Johannesburg, bringing together African, Indian and communist activists to call an anti-apartheid general strike. Mandela opposed the strike because it was not ANC-led, but a majority of black workers took part, resulting in increased police repression and the introduction of the Suppression of Communism Act, 1950, affecting the actions of all protest groups.[65] In 1950, Mandela was elected national president of the ANCYL; at the ANC national conference of December 1951, he continued arguing against a racially united front, but was outvoted.[66] Thenceforth, he altered his entire perspective, embracing such an approach; influenced by friends like Moses Kotane and by the Soviet Union's support for wars of independence, Mandela's mistrust of communism also broke down. He became influenced by the texts of Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir Lenin, Joseph Stalin and Mao Zedong, and embraced dialectical materialism.[67] In April 1952, Mandela began work at the H.M. Basner law firm,[68] though his increasing commitment to work and activism meant he spent less time with his family.[69]
In 1952, the ANC began preparation for a joint Defiance Campaign against apartheid with Indian and communist groups, founding a National Voluntary Board to recruit volunteers. Deciding on a path of nonviolent resistance influenced by Mahatma Gandhi, some considered it the ethical option, but Mandela instead considered it pragmatic.[70] At a Durban rally on 22 June, Mandela addressed an assembled crowd of 10,000, initiating the campaign protests, for which he was arrested and briefly interned in Marshall Square prison.[71] With further protests, the ANC's membership grew from 20,000 to 100,000; the government responded with mass arrests, introducing the Public Safety Act, 1953 to permit martial law.[72] In May, authorities banned Transvaal ANU President J. B. Marks from making public appearances; unable to maintain his position, he recommended Mandela as his successor. Although the ultra-Africanist Bafabegiya group opposed his candidacy, Mandela was elected regional president in October.[73] On 30 July 1952, Mandela was arrested under the Suppression of Communism Act and stood trial as a part of the 21 accused – among them Moroka, Sisulu and Dadoo – in Johannesburg. Found guilty of "statutory communism", their sentence of nine months' hard labour was suspended for two years.[74] In December, Mandela was given a six-month ban from attending meetings or talking to more than one individual at a time, making his Transvaal ANU presidency impractical. The Defiance Campaign meanwhile petered out.[75] In September 1953, Andrew Kunene read out Mandela's "No Easy Walk to Freedom" speech at a Transvaal ANC meeting; the title was taken from a quote by Indian independence leader Jawaharlal Nehru, a seminal influence on Mandela's thought. The speech laid out a contingency plan for a scenario in which the ANC was banned. This Mandela Plan, or M-Plan, involved dividing the organisation into a cell structure with a more centralised leadership.[76]
Mandela obtained work as an attorney for the firm Terblanche and Briggish, before moving to the liberal-run Helman and Michel, passing qualification exams to become a full-fledged attorney.[77] In August 1953, Mandela and Oliver Tambo opened their own law firm,Mandela and Tambo, operating in downtown Johannesburg. The only African-run law firm in the country, it was popular with aggrieved blacks, often dealing with cases of police brutality. Disliked by the authorities, the firm was forced to relocate to a remote location after their office permit was removed under the Group Areas Act; as a result, their custom dwindled.[78] Though a second daughter, Makaziwe Phumia, was born in May 1954, Mandela's relationship with Evelyn became strained, and she accused him of adultery. Evidence has emerged indicating that he was having affairs with ANC member Lillian Ngoyi and secretary Ruth Mompati; persistent but unproven claims assert that the latter bore Mandela a child. Disgusted by her son's behaviour, Nosekeni returned to Transkei, while Evelyn embraced the Jehovah's Witnesses and rejected Mandela's obsession with politics.[79]
Congress of the People and the Treason Trial: 1955–1961
"We, the people of South Africa, declare for all our country and the world to know:
That South Africa belongs to all who live in it, black and white, and that no government can justly claim authority unless it is based on the will of the people."
Mandela came to the opinion that the ANC "had no alternative to armed and violent resistance" after taking part in the unsuccessful protest to prevent the demolition of the all-black Sophiatown suburb of Johannesburg in February 1955.[81] He advised Sisulu to request weaponry from the People's Republic of China, but while supporting the anti-apartheid struggle, China's government believed the movement insufficiently prepared forguerilla warfare.[82] With the involvement of the South African Indian Congress, the Coloured People's Congress, the South African Congress of Trade Unions and theCongress of Democrats, the ANC planned a Congress of the People, calling on all South Africans to send in proposals for a post-apartheid era. Based on the responses, a Freedom Charter was drafted by Rusty Bernstein, calling for the creation of a democratic, non-racialist state with the nationalisation of major industry. When the charter was adopted at a June 1955 conference in Kliptown attended by 3000 delegates, police cracked down on the event, but it remained a key part of Mandela's ideology.[83]
Following the end of a second ban in September 1955, Mandela went on a working holiday to Transkei to discuss the implications of the Bantu Authorities Act, 1951 with local tribal leaders, also visiting his mother and Noengland before proceeding to Cape Town.[84] In March 1956 he received his third ban on public appearances, restricting him to Johannesburg for five years, but he often defied it.[85] His marriage broke down as Evelyn left Mandela, taking their children to live with her brother. Initiating divorce proceedings in May 1956, she claimed that Mandela had physically abused her; he denied the allegations, and fought for custody of their children. She withdrew her petition of separation in November, but Mandela filed for divorce in January 1958; the divorce was finalised in March, with the children placed in Evelyn's care.[86] During the divorce proceedings, he began courting and politicising a social worker, Winnie Madikizela, who he married in Bizana on 14 June 1958. She later became involved in ANC activities, spending several weeks imprisoned.[87]
On 5 December 1956, Mandela was arrested alongside most of the ANC Executive for "high treason" against the state. Held in Johannesburg Prison amid mass protests, they underwent a preparatory examination in Drill Hall on 19 December, before being granted bail.[88] The defence's refutation began on 9 January 1957, overseen by defence lawyerVernon Berrangé, and continued until adjourning in September. In January 1958, judgeOswald Pirow was appointed to the case, and in February he ruled that there was "sufficient reason" for the defendants to go on trial in the Transvaal Supreme Court.[89] The formalTreason Trial began in Pretoria in August 1958, with the defendants successfully applying to have the three judges – all linked to the governing National Party – replaced. In August, one charge was dropped, and in October the prosecution withdrew its indictment, submitting a reformulated version in November which argued that the ANC leadership committed high treason by advocating violent revolution, a charge the defendants denied.[90]
In April 1959, militant Africanists dissatisfied with the ANC's united front approach founded the Pan-African Congress (PAC); Mandela's friend Robert Sobukwe was elected president, though Mandela thought the group "immature".[91] Both parties campaigned for an anti-pass campaign in May 1960, in which Africans burned the passes that they were legally obliged to carry. One of the PAC-organized demonstrations was fired upon by police, resulting in the deaths of 69 protesters in the Sharpeville massacre. In solidarity, Mandela publicly burned his pass as rioting broke out across South Africa, leading the government to proclaim martial law.[92] Under the State of Emergency measures, Mandela and other activists were arrested on 30 March, imprisoned without charge in the unsanitary conditions of the Pretoria Local prison, while the ANC and PAC were banned in April.[93] This made it difficult for their lawyers to reach them, and it was agreed that the defence team for the Treason Trial should withdraw in protest. Representing themselves in court, the accused were freed from prison when the state of emergency was lifted in late August.[94] Mandela used his free time to organise an All-In African Conference near Pietermaritzburg, Natal, in March, at which 1,400 anti-apartheid delegates met, agreeing on a stay-at home protest to mark 31 May, the day South Africa became a republic.[95] On 29 March 1961, after a six-year trial, the judges produced a verdict of not guilty, embarrassing the government.[96]
Umkhonto we Sizwe and African tour: 1961–1962
Disguising himself as a chauffeur, Mandela travelled the country incognito, organising the ANC's new cell structure and a mass stay-at-home strike for 29 May. Referred to as the "Black Pimpernel" in the press – a reference to Emma Orczy's 1905 novel The Scarlet Pimpernel – the police put out a warrant for his arrest.[97] Mandela held secret meetings with reporters, and after the government failed to prevent the strike, he warned them that many anti-apartheid activists would soon resort to violence through groups like the PAC's Poqo.[98]He believed that the ANC should form an armed group to channel some of this violence, convincing both ANC leader Albert Luthuli – who was morally opposed to violence – and allied activist groups of its necessity.[99]
Inspired by Fidel Castro's 26th of July Movement in the Cuban Revolution, in 1961 Mandela co-founded Umkhonto we Sizwe ("Spear of the Nation", abbreviated MK) with Sisulu and the communist Joe Slovo. Becoming chairman of the militant group, he gained ideas from illegal literature on guerilla warfare by Mao and Che Guevara. Officially separate from the ANC, in later years MK became the group's armed wing.[100] Most early MK members were white communists; after hiding in communist Wolfie Kodesh's flat in Berea, Mandela moved to the communist-owned Liliesleaf Farm in Rivonia, there joined by Raymond Mhlaba, Slovo and Bernstein, who put together the MK constitution.[101] Although Mandela himself denied ever being a Communist Party member, historical research has suggested that he might have been for a short period, starting from the late 1950s or early 1960s.[102] Operating through a cell structure, the MK agreed to acts of sabotage to exert maximum pressure on the government with minimum casualties, bombing military installations, power plants, telephone lines and transport links at night, when civilians were not present. Mandela noted that should these tactics fail, MK would resort to "guerilla warfare and terrorism."[103] Soon after ANC leader Luthuli was awarded the Nobel Peace Prize, the MK publicly announced its existence with 57 bombings on Dingane's Day (16 December) 1961, followed by further attacks on New Year's Eve.[104]
The ANC agreed to send Mandela as a delegate to the February 1962 Pan-African Freedom Movement for East, Central and Southern Africa (PAFMECSA) meeting in Addis Ababa, Ethiopia.[105] Traveling there in secret, Mandela met with Emperor Haile Selassie I, and gave his speech after Selaisse's at the conference.[106] After the conference, he travelled to Cairo, Egypt, admiring the political reforms of President Gamal Abdel Nasser, and then went to Tunis, Tunisia, where President Habib Bourguiba gave him £5000 for weaponry. He proceeded to Morocco, Mali, Guinea, Sierra Leone, Liberia and Senegal, receiving funds from Liberian President William Tubman and Guinean President Ahmed Sékou Touré.[107] Leaving Africa for London, England, he met anti-apartheid activists, reporters and prominent leftist politicians.[108] Returning to Ethiopia, he began a six-month course in guerrilla warfare, but completed only two months before being recalled to South Africa.[109]
Imprisonment
Arrest and Rivonia trial: 1962–1964
On 5 August 1962, police captured Mandela along with Cecil Williams near Howick.[110]Jailed in Johannesburg's Marshall Square prison, he was charged with inciting workers' strikes and leaving the country without permission. Representing himself with Slovo as legal advisor, Mandela intended to use the trial to showcase "the ANC's moral opposition to racism" while supporters demonstrated outside the court.[111] Moved to Pretoria, where Winnie could visit him, in his cell he began correspondence studies for a Bachelor of Laws(LLB) degree from the University of London.[112] His hearing began on 15 October, but he disrupted proceedings by wearing a traditional kaross, refusing to call any witnesses, and turning his plea of mitigation into a political speech. Found guilty, he was sentenced to five years' imprisonment; as he left the courtroom, supporters sang Nkosi Sikelel iAfrika.[113]
"In a way I had never quite comprehended before, I realized the role I could play in court and the possibilities before me as a defendant. I was the symbol of justice in the court of the oppressor, the representative of the great ideals of freedom, fairness and democracy in a society that dishonoured those virtues. I realized then and there that I could carry on the fight even in the fortress of the enemy."
On 11 July 1963, police raided Liliesleaf Farm, arresting those they found there and uncovering paperwork documenting MK's activities, some of which mentioned Mandela. The subsequent Rivonia Trial began at Pretoria Supreme Court on 9 October, with Mandela and his comrades charged with four counts of sabotage and conspiracy to violently overthrow the government. Their chief prosecutor was Percy Yutar, who called for them to receive the death penalty.[115] Judge Quartus de Wet soon threw out the prosecution's case for insufficient evidence, but Yutar reformulated the charges, presenting his new case from December until February 1964, calling 173 witnesses and bringing thousands of documents and photographs to the trial.[116]
With the exception of James Kantor, who was innocent of all charges, Mandela and the accused admitted sabotage but denied that they had ever agreed to initiate guerilla war against the government. They used the trial to highlight their political cause; one of Mandela's speeches – inspired by Castro's "History Will Absolve Me" speech – was widely reported in the press despite official censorship.[117] The trial gained international attention, with global calls for the release of the accused from such institutions as the United Nations and World Peace Council. The University of London Union voted Mandela to its presidency, and nightly vigils for him were held in St. Paul's Cathedral, London.[118] However, deeming them to be violent communist agitators, South Africa's government ignored all calls for clemency, and on 12 June 1964 de Wet found Mandela and two of his co-accused guilty on all four charges, sentencing them to life imprisonment rather than death.[119]
Robben Island: 1964–1982
Mandela and his co-accused were transferred from Pretoria to the prison on Robben Island, remaining there for the next 18 years.[120] Isolated from non-political prisoners in Section B, Mandela was imprisoned in a damp concrete cell measuring 8 feet (2.4 m) by 7 feet (2.1 m), with a straw mat on which to sleep.[121] Verbally and physically harassed by several white prison wardens, the Rivonia Trial prisoners spent their days breaking rocks into gravel, until being reassigned in January 1965 to work in a lime quarry. Mandela was initially forbidden to wear sunglasses, and the glare from the lime permanently damaged his eyesight.[122] At night, he worked on his LLB degree, but newspapers were forbidden, and he was locked insolitary confinement on several occasions for possessing smuggled news clippings.[123]Classified as the lowest grade of prisoner, Class D, he was permitted one visit and one letter every six months, although all mail was heavily censored.[124]
The political prisoners took part in work and hunger strikes – the latter considered largely ineffective by Mandela – to improve prison conditions, viewing this as a microcosm of the anti-apartheid struggle.[125] ANC prisoners elected him to their four-man "High Organ" along with Sisulu, Govan Mbeki and Raymond Mhlaba, while he also involved himself in a group representing all political prisoners on the island, Ulundi, through which he forged links with PAC and Yu Chi Chan Clubmembers.[126] Initiating the "University of Robben Island," whereby prisoners lectured on their own areas of expertise, he debated topics such as homosexuality and politics with his comrades, getting into fierce arguments on the latter with Marxists like Mbeki and Harry Gwala.[127] Though attending Christian Sunday services, Mandela studied Islam.[128] He also studied Afrikaans, hoping to build a mutual respect with the warders and convert them to his cause.[129] Various official visitors met with Mandela; most significant was the liberal parliamentary representative Helen Suzman of the Progressive Party, who championed Mandela's cause outside prison.[130] In September 1970 he met British Labour Party MP Dennis Healey.[131] South African Minister of Justice Jimmy Kruger visited in December 1974, but he and Mandela did not get on.[132] His mother visited in 1968, dying shortly after, and his firstborn son Thembi died in a car accident the following year; Mandela was forbidden from attending either funeral.[133] His wife was rarely able to visit, being regularly imprisoned for political activity, while his daughters first visited in December 1975; Winnie got out of prison in 1977 but was forcibly settled in Brandfort, still unable to visit him.[134]
From 1967, prison conditions improved, with black prisoners given trousers rather than shorts, games being permitted, and food quality improving.[135] In a FIFA documentary, Mandela commented on how football gave hope to his fellow inmates; "the game made us feel alive and triumphant despite the situation we found ourselves in".[136] In 1969, an escape plan for Mandela was developed by Gordon Bruce, but it was abandoned after being infiltrated by an agent of the South African Bureau of State Security (BOSS), who hoped to see Mandela shot during the escape.[137] In 1970, Commander Piet Badenhorst became commanding officer. Mandela, seeing an increase in the physical and mental abuse of prisoners, complained to visiting judges, who had Badenhorst reassigned.[138] He was replaced by Commander Willie Willemse, who developed a co-operative relationship with Mandela and was keen to improve prison standards.[139] By 1975, Mandela had become a Class A prisoner,[140] allowing greater numbers of visits and letters; he corresponded with anti-apartheid activists like Mangosuthu Buthelezi and Desmond Tutu.[141] That year, he began his autobiography, which was smuggled to London, but remained unpublished at the time; prison authorities discovered several pages, and his study privileges were stopped for four years.[142] Instead he devoted his spare time to gardening and reading until he resumed his LLB degree studies in 1980.[143]
By the late 1960s, Mandela's fame had been eclipsed by Steve Biko and the Black Consciousness Movement (BCM). Seeing the ANC as ineffectual, the BCM called for militant action, but following the Soweto uprising of 1976, many BCM activists were imprisoned on Robben Island.[144] Mandela tried to build a relationship with these young radicals, although he was critical of their racialism and contempt for white anti-apartheid activists.[145] Renewed international interest in his plight came in July 1978, when he celebrated his 60th birthday.[146] He was awarded an honorary doctorate in Lesotho, the Jawaharlal Nehru Award for International Understanding in India in 1979, and the Freedom of the City of Glasgow, Scotland in 1981.[147][148][149] In March 1980 the slogan "Free Mandela!" was developed by journalist Percy Qoboza, sparking an international campaign that led the UN Security Council to call for his release.[150]Despite increasing foreign pressure, the government refused, relying on powerful foreign Cold War allies in US President Ronald Reaganand UK Prime Minister Margaret Thatcher; Thatcher considered Mandela a communist terrorist and supported the suppression of the ANC.[151]
Pollsmoor Prison: 1982–1988
In April 1982 Mandela was transferred to Pollsmoor Prison in Tokai, Cape Town along with senior ANC leaders Walter Sisulu, Andrew Mlangeni, Ahmed Kathrada and Raymond Mhlaba; they believed that they were being isolated to remove their influence on younger activists.[152] Conditions at Pollsmoor were better than at Robben Island, although Mandela missed the camaraderie and scenery of the island.[153] Getting on well with Pollsmoor's commanding officer, Brigadier Munro, Mandela was permitted to create a roof garden,[154]also reading voraciously and corresponding widely, now permitted 52 letters a year.[155] He was appointed patron of the multi-racialUnited Democratic Front (UDF), founded to combat reforms implemented by South African President P.W. Botha. Botha's National Party government had permitted Coloured and Indian citizens to vote for their own parliaments which would have control over education, health, and housing, but black Africans were excluded from the system; like Mandela, the UDF saw this as an attempt to divide the anti-apartheid movement on racial lines.[156]
Violence across the country escalated, with many fearing civil war. Under pressure from an international lobby, multinational banks stopped investing in South Africa, resulting in economic stagnation. Numerous banks and Thatcher asked Botha to release Mandela – then at the height of his international fame – to defuse the volatile situation.[157] Although considering Mandela a dangerous "arch-Marxist",[158] in February 1985 Botha offered him a release from prison on condition that he '"unconditionally rejected violence as a political weapon". Mandela spurned the offer, releasing a statement through his daughter Zindzi stating "What freedom am I being offered while the organisation of the people [ANC] remains banned? Only free men can negotiate. A prisoner cannot enter into contracts."[159]
In 1985 Mandela underwent surgery on an enlarged prostate gland, before being given new solitary quarters on the ground floor.[160] He was met by "seven eminent persons", an international delegation sent to negotiate a settlement, but Botha's government refused to co-operate, in June calling a state of emergency and initiating a police crackdown on unrest. The anti-apartheid resistance fought back, with the ANC committing 231 attacks in 1986 and 235 in 1987. Utilising the army and right-wing paramilitaries to combat the resistance, the government secretly funded Zulu nationalist movementInkatha to attack ANC members, furthering the violence.[161] Mandela requested talks with Botha but was denied, instead secretly meeting with Minister of Justice Kobie Coetsee in 1987, having a further 11 meetings over 3 years. Coetsee organised negotiations between Mandela and a team of four government figures starting in May 1988; the team agreed to the release of political prisoners and the legalisation of the ANC on the condition that they permanently renounce violence, break links with the Communist Party and not insist on majority rule. Mandela rejected these conditions, insisting that the ANC would only end the armed struggle when the government renounced violence.[162]
Mandela's 70th birthday in July 1988 attracted international attention, notably with the Nelson Mandela 70th Birthday Tribute concert at London's Wembley Stadium.[163] Although presented globally as a heroic figure, he faced personal problems when ANC leaders informed him that Winnie had set herself up as head of a criminal gang, the "Mandela United Football Club", who had been responsible for torturing and killing opponents – including children – in Soweto. Though some encouraged him to divorce her, he decided to remain loyal until she was found guilty by trial.[164]
Victor Verster Prison and release: 1988–1990
Recovering from tuberculosis caused by dank conditions in his cell,[165] in December 1988 Mandela was moved to Victor Verster Prison near Paarl. Here, he was housed in the relative comfort of a warders house with a personal cook, using the time to complete his LLB degree.[166] Allowed many visitors, Mandela organised secret communications with exiled ANC leader Oliver Tambo.[167] In 1989, Botha suffered a stroke, retaining the state presidency but stepping down as leader of the National Party, to be replaced by the conservative F. W. de Klerk.[168] In a surprise move, Botha invited Mandela to a meeting over tea in July 1989, an invitation Mandela considered genial.[169]Botha was replaced as state president by de Klerk six weeks later; the new president believed that apartheid was unsustainable and unconditionally released all ANC prisoners except Mandela.[170]Following the fall of the Berlin Wall in November 1989, de Klerk called his cabinet together to debate legalising the ANC and freeing Mandela. Although some were deeply opposed to his plans, de Klerk met with Mandela in December to discuss the situation, a meeting both men considered friendly, before releasing Mandela unconditionally and legalising all formerly banned political parties on 2 February 1990.[171] The first photographs of Mandela were allowed to be published in South Africa for 20 years.[172]
Leaving Victor Verster on 11 February, Mandela held Winnie's hand in front of amassed crowds and press; the event was broadcast live across the world.[173] Driven to Cape Town's City Hall through crowds, he gave a speech declaring his commitment to peace and reconciliation with the white minority, but made it clear that the ANC's armed struggle was not over, and would continue as "a purely defensive action against the violence of apartheid." He expressed hope that the government would agree to negotiations, so that "there may no longer be the need for the armed struggle", and insisted that his main focus was to bring peace to the black majority and give them the right to vote in national and local elections.[174] Staying at the home of Desmond Tutu, in the following days Mandela met with friends, activists, and press, giving a speech to 100,000 people at Johannesburg's Soccer City.[175]
End of apartheid
Early negotiations: 1990–1991
Mandela proceeded on an African tour, meeting supporters and politicians in Zambia, Zimbabwe, Namibia, Libya and Algeria, continuing to Sweden where he was reunited with Tambo, and then London, where he appeared at the Nelson Mandela: An International Tribute for a Free South Africa concert in Wembley Stadium.[176] Encouraging foreign countries to support sanctions against the apartheid government, in France he was welcomed by President François Mitterrand, in Vatican City by Pope John Paul II, and in England he met Margaret Thatcher. In the United States, he met President George H.W. Bush, addressed both Houses of Congress and visited eight cities, being particularly popular among the African-American community.[177] In Cuba he met President Fidel Castro, whom he had long emulated, with the two becoming friends.[178] In Asia he met President R. Venkataraman in India, President Suharto in Indonesia and Prime Minister Mahathir Mohamad in Malaysia, before visiting Australia to meet Prime Minister Bob Hawke and Japan; he notably did not visit the Soviet Union, a longtime ANC supporter.[179]
In May 1990, Mandela led a multiracial ANC delegation into preliminary negotiations with a government delegation of 11 Afrikaner men. Mandela impressed them with his discussions of Afrikaner history, and the negotiations led to the Groot Schuur Minute, in which the government lifted the state of emergency. In August Mandela – recognising the ANC's severe military disadvantage – offered a ceasefire, the Pretoria Minute, for which he was widely criticised by MK activists.[180] He spent much time trying to unify and build the ANC, appearing at a Johannesburg conference in December attended by 1600 delegates, many of whom found him more moderate than expected.[181] At the ANC's July 1991 national conference in Durban, Mandela admitted the party's faults and announced his aim to build a "strong and well-oiled task force" for securing majority rule. At the conference, he was elected ANC President, replacing the ailing Tambo, while a 50-strong multiracial, multi-gendered national executive was elected.[182]
Mandela was given an office in the newly purchased ANC headquarters at Shell House, central Johannesburg, while moving with Winnie to her large Soweto home.[183] Their marriage was increasingly strained as he learned of her affair with Dali Mpofu, but he supported her during her trial for kidnapping and assault. He gained funding for her defence from the International Defence and Aid Fund for Southern Africa and from Libyan leader Muammar Gaddafi, but in June 1991 she was found guilty and sentenced to six years in prison, reduced to two on appeal. On 13 April 1992, Mandela publicly announced his separation from Winnie, while the ANC forced her to step down from the national executive for misappropriating ANC funds; Mandela moved into the mostly white Johannesburg suburb ofHoughton.[184] Mandela's reputation was further damaged by the increase in "black-on-black" violence, particularly between ANC and Inkatha supporters in KwaZulu-Natal, in which thousands died. Mandela met with Inkatha leader Buthelezi, but the ANC prevented further negotiations on the issue. Mandela recognised that there was a "third force" within the state intelligence services fuelling the "slaughter of the people" and openly blamed de Klerk – whom he increasingly distrusted – for the Sebokeng massacre.[185] In September 1991 a national peace conference was held in Johannesburg in which Mandela, Buthelezi and de Klerk signed a peace accord, though the violence continued.[186]
CODESA talks: 1991–1992
The Convention for a Democratic South Africa (CODESA) began in December 1991 at the Johannesburg World Trade Center, attended by 228 delegates from 19 political parties. Although Cyril Ramaphosa led the ANC's delegation, Mandela remained a key figure, and after de Klerk used the closing speech to condemn the ANC's violence, he took to the stage to denounce him as "head of an illegitimate, discredited minority regime". Dominated by the National Party and ANC, little negotiation was achieved.[187] CODESA 2 was held in May 1992, in which de Klerk insisted that post-apartheid South Africa must use a federal system with a rotating presidency to ensure the protection of ethnic minorities; Mandela opposed this, demanding a unitary system governed by majority rule.[188]Following the Boipatong massacre of ANC activists by government-aided Inkatha militants, Mandela called off the negotiations, before attending a meeting of the Organisation of African Unity in Senegal, at which he called for a special session of the UN Security Council and proposed that a UN peacekeeping force be stationed in South Africa to prevent "state terrorism". The UN subsequently sent special envoy Cyrus Vance to the country to aid negotiations.[189] Calling for domestic mass action, in August the ANC organised the largest-ever strike in South African history, while supporters marched on Pretoria.[190]
Following the Bisho massacre, in which 28 ANC supporters and one soldier were shot dead by the Ciskei Defence Force during a protest march, Mandela realised that mass action was leading to further violence and resumed negotiations in September. He agreed to do so on the conditions that all political prisoners be released, that Zulu traditional weapons be banned, and that Zulu hostels would be fenced off, the latter two measures to prevent further Inkatha attacks; under increasing pressure, de Klerk reluctantly agreed. The negotiations agreed that a multiracial general election would be held, resulting in a five-year coalition government of national unity and a constitutional assembly that gave the National Party continuing influence. The ANC also conceded to safeguarding the jobs of white civil servants; such concessions brought fierce internal criticism.[191] The duo agreed on an interim constitution, guaranteeing separation of powers, creating a constitutional court, and including a US-style bill of rights; it also divided the country into nine provinces, each with its own premier and civil service, a concession between de Klerk's desire for federalism and Mandela's for unitary government.[192]
The democratic process was threatened by the Concerned South Africans Group (COSAG), an alliance of far-right Afrikaner parties and black ethnic-secessionist groups like Inkatha; in June 1993 the white supremacist Afrikaner Weerstandsbeweging (AWB) attacked the Kempton Park World Trade Centre.[193] Following the murder of ANC leader Chris Hani, Mandela made a publicised speech to calm rioting, soon after appearing at a mass funeral in Soweto for Tambo, who had died from a stroke.[194] In July 1993, both Mandela and de Klerk visited the US, independently meeting President Bill Clinton and each receiving the Liberty Medal.[195] Soon after, they were jointly awarded the Nobel Peace Prize in Norway.[196] Influenced by young ANC leader Thabo Mbeki, Mandela began meeting with big business figures, and played down his support for nationalisation, fearing that he would scare away much-needed foreign investment. Although criticised by socialist ANC members, he was encouraged to embrace private enterprise by members of the Chinese and Vietnamese Communist parties at the January 1992 World Economic Forum in Switzerland.[197] Mandela also made a cameo appearance as a schoolteacher reciting one of Malcolm X's speeches in the final scene of the 1992 film Malcolm X.[198]
General election: 1994
With the election set for 27 April 1994, the ANC began campaigning, opening 100 election offices and hiring advisor Stanley Greenberg. Greenberg orchestrated the foundation of People's Forums across the country, at which Mandela could appear; though a poor public speaker, he was a popular figure with great status among black South Africans.[199] The ANC campaigned on a Reconstruction and Development Programme (RDP) to build a million houses in five years, introduce universal free education and extend access to water and electricity. The party's slogan was "a better life for all", although it was not explained how this development would be funded.[200] With the exception of theWeekly Mail and the New Nation, South Africa's press opposed Mandela's election, fearing continued ethnic strife, instead supporting the National or Democratic Party.[201] Mandela devoted much time to fundraising for the ANC, touring North America, Europe and Asia to meet wealthy donors, including former supporters of the apartheid regime.[202] He also urged a reduction in the voting age from 18 to 14; rejected by the ANC, this policy became the subject of ridicule.[203]
Concerned that COSAG would undermine the election, particularly in the wake of the Battle of Bop and Shell House Massacre – incidents of violence involving the AWB and Inkatha, respectively – Mandela met with Afrikaner politicians and generals, including P.W. Botha, Pik Botha and Constand Viljoen, persuading many to work within the democratic system, and with de Klerk convinced Inkatha's Buthelezi to enter the elections rather than launch a war of secession.[204] As leaders of the two major parties, de Klerk and Mandela appeared on a televised debate; although de Klerk was widely considered the better speaker at the event, Mandela's offer to shake his hand surprised him, leading some commentators to consider it a victory for Mandela.[205] The election went ahead with little violence, although an AWB cell killed 20 with car bombs. Mandela voted at theOhlange High School in Durban, and though he was elected President, he publicly accepted that the election had been marred by instances of fraud and sabotage.[206] Having taken 62% of the national vote, the ANC was just short of the two-thirds majority needed to unilaterally change the constitution. The ANC was also victorious in 7 provinces, with Inkatha and the National Party each taking another.[207]
Presidency of South Africa: 1994–1999
Mandela's inauguration took place in Pretoria on 10 May 1994, televised to a billion viewers globally. The event was attended by 4000 guests, including world leaders from disparate backgrounds.[208] South Africa's first black President, Mandela became head of aGovernment of National Unity dominated by the ANC – which alone had no experience of governance – but containing representatives from the National Party and Inkatha. In keeping with earlier agreements, de Klerk became first Deputy President, while Thabo Mbeki was selected as second.[209] Although Mbeki had not been his first choice for the job, Mandela would grow to rely heavily on him throughout his presidency, allowing him to organise policy details.[210] Moving into the presidential office at Tuynhuys in Cape Town, Mandela allowed de Klerk to retain the presidential residence in the Groote Schuur estate, instead settling into the nearby Westbrooke manor, which he renamed "Genadendal", meaning "Valley of Mercy" in Afrikaans.[211] Retaining his Houghton home, he also had a house built in his home village of Qunu, which he visited regularly, walking around the area, meeting with locals, and judging tribal disputes.[212]
Aged 76, he faced various ailments, and although exhibiting continued energy, he felt isolated and lonely.[213] He often entertained celebrities, such as Michael Jackson, Whoopi Goldberg, and the Spice Girls, and befriended a number of ultra-rich businessman, like Harry Oppenheimer of Anglo-American, as well as British monarch Elizabeth II on her March 1995state visit to South Africa, resulting in strong criticism from ANC anti-capitalists.[214] Despite his opulent surroundings, Mandela lived simply, donating a third of his 552,000 rand annual income to the Nelson Mandela Children's Fund, which he had founded in 1995.[215] Although speaking out in favour of freedom of the press and befriending many journalists, Mandela was critical of much of the country's media, noting that it was overwhelmingly owned and run by middle-class whites and believing that it focused too much on scaremongering around crime.[216] Changing clothes several times a day, after assuming the presidency, one of Mandela's trademarks was his use of Batik shirts, known as "Madiba shirts", even on formal occasions.[217]
In December 1994, Mandela's autobiography, Long Walk to Freedom, was finally published.[218] In late 1994 he attended the 49th conference of the ANC in Bloemfontein, at which a more militant National Executive was elected, among them Winnie Mandela; although she expressed an interest in reconciling, Nelson initiated divorce proceedings in August 1995.[219] By 1995 he had entered into a relationship with Graça Machel, a Mozambican political activist 27 years his junior who was the widow of former presidentSamora Machel. They had first met in July 1990, when she was still in mourning, but their friendship grew into a partnership, with Machel accompanying him on many of his foreign visits. She turned down Mandela's first marriage proposal, wanting to retain some independence and dividing her time between Mozambique and Johannesburg.[220]
National reconciliation
Presiding over the transition from apartheid minority rule to a multicultural democracy, Mandela saw national reconciliation as the primary task of his presidency.[221] Having seen other post-colonial African economies damaged by the departure of white elites, Mandela worked to reassure South Africa's white population that they were protected and represented in "the Rainbow Nation".[222]Mandela attempted to create the broadest possible coalition in his cabinet, with de Klerk as first Deputy President while other National Party officials became ministers for Agriculture, Energy, Environment, and Minerals and Energy, and Buthelezi was named Minister for Home Affairs.[223] The other cabinet positions were taken by ANC members, many of whom – like Joe Modise, Alfred Nzo, Joe Slovo,Mac Maharaj and Dullah Omar – had long been comrades, although others, such as Tito Mboweni and Jeff Radebe, were much younger.[224] Mandela's relationship with de Klerk was strained; Mandela thought that de Klerk was intentionally provocative, while de Klerk felt that he was being intentionally humiliated by the president. In January 1995, Mandela heavily chastised him for awarding amnesty to 3,500 police just before the election, and later criticised him for defending former Minister of Defence Magnus Malan when the latter was charged with murder.[225]
Mandela personally met with senior figures of the apartheid regime, including Hendrik Verwoerd's widow Betsie Schoombie and the lawyer Percy Yutar; emphasising personal forgiveness and reconciliation, he announced that "courageous people do not fear forgiving, for the sake of peace."[226] He encouraged black South Africans to get behind the previously hated national rugby team, the Springboks, as South Africa hosted the 1995 Rugby World Cup. After the Springboks won an epic final over New Zealand, Mandela presented the trophy to captain Francois Pienaar, an Afrikaner, wearing a Springbok shirt with Pienaar's own number 6 on the back. This was widely seen as a major step in the reconciliation of white and black South Africans; as de Klerk later put it, "Mandela won the hearts of millions of white rugby fans."[227] Mandela's efforts at reconciliation assuaged the fears of whites, but also drew criticism from more militant blacks. His estranged wife, Winnie, accused the ANC of being more interested in appeasing whites than in helping blacks.[228]
More controversially, Mandela oversaw the formation of a Truth and Reconciliation Commission to investigate crimes committed under apartheid by both the government and the ANC, appointing Desmond Tutu as its chair. To prevent the creation of martyrs, the Commission granted individual amnesties in exchange for testimony of crimes committed during the apartheid era. Dedicated in February 1996, it held two years of hearings detailing rapes, torture, bombings, and assassinations, before issuing its final report in October 1998. Both de Klerk and Mbeki appealed to have parts of the report suppressed, though only de Klerk's appeal was successful.[229] Mandela praised the Commission's work, stating that it "had helped us move away from the past to concentrate on the present and the future".[230]
Domestic programmes
Mandela's administration inherited a country with a huge disparity in wealth and services between white and black communities. Of a population of 40 million, around 23 million lacked electricity or adequate sanitation, 12 million lacked clean water supplies, with 2 million children not in school and a third of the population illiterate. There was 33% unemployment, and just under half of the population lived below the poverty line.[231] Government financial reserves were nearly depleted, with a fifth of the national budget being spent on debt repayment, meaning that the extent of the promised Reconstruction and Development Programme (RDP) was scaled back, with none of the proposed nationalisation or job creation.[232] Instead, the government adopted liberal economic policies designed to promote foreign investment, adhering to the "Washington consensus" advocated by theWorld Bank and International Monetary Fund.[233]
Under Mandela's presidency, welfare spending increased by 13% in 1996/97, 13% in 1997/98, and 7% in 1998/99.[234] The government introduced parity in grants for communities, including disability grants, child maintenance grants, and old-age pensions, which had previously been set at different levels for South Africa's different racial groups.[234] In 1994, free healthcare was introduced for children under six and pregnant women, a provision extended to all those using primary level public sector health care services in 1996.[235] By the 1999 election, the ANC could boast that due to their policies, 3 million people were connected to telephone lines, 1.5 million children were brought into the education system, 500 clinics were upgraded or constructed, 2 million people were connected to the electricity grid, water access was extended to 3 million people, and 750,000 houses were constructed, housing nearly 3 million people.[236]
The Land Restitution Act of 1994 enabled people who had lost their property as a result of the Natives Land Act, 1913 to claim back their land, leading to the settlement of tens of thousands of land claims.[237] The Land Reform Act 3 of 1996 safeguarded the rights of labour tenants who live and grow crops or graze livestock on farms. This legislation ensured that such tenants could not be evicted without a court order or if they were over the age of sixty-five.[238] The Skills Development Act of 1998 provided for the establishment of mechanisms to finance and promote skills development at the workplace.[239] The Labour Relations Act of 1995 promoted workplace democracy, orderly collective bargaining, and the effective resolution of labour disputes.[240] The Basic Conditions of Employment Act of 1997 improved enforcement mechanisms while extending a "floor" of rights to all workers,[240] while the Employment Equity Act of 1998 was passed to put an end to unfair discrimination and ensure the implementation of affirmative action in the workplace.[240]
Many domestic problems however remained. Critics like Edwin Cameron accused Mandela's government of doing little to stem the HIV/AIDS pandemic in the country; by 1999, 10% of South Africa's population were HIV positive. Mandela later admitted that he had personally neglected the issue, leaving it for Mbeki to deal with.[241] Mandela also received criticism for failing to sufficiently combat crime, South Africa having one of the world's highest crime rates; this was a key reason cited by the 750,000 whites who emigrated in the late 1990s.[242] Mandela's administration was mired in corruption scandals, with Mandela being perceived as "soft" on corruption and greed.[243]
Foreign affairs
Following the South African example, Mandela encouraged other nations to resolve conflicts through diplomacy and reconciliation.[245] He echoed Mbeki's calls for an "African Renaissance", and was greatly concerned with issues on the continent; he took a soft diplomatic approach to removing Sani Abacha's military junta in Nigeria but later became a leading figure in calling for sanctions when Abacha's regime increased human rights violations.[246] In 1996 he was appointed Chairman of the Southern African Development Community (SADC) and initiated unsuccessful negotiations to end the First Congo War in Zaire.[247] In South Africa's first post-apartheid military operation, Mandela ordered troops into Lesotho in September 1998 to protect the government of Prime Minister Pakalitha Mosisili after a disputed election prompted opposition uprisings.[248]
In September 1998, Mandela was appointed Secretary-General of the Non-Aligned Movement, who held their annual conference in Durban. He used the event to criticise the "narrow, chauvinistic interests" of the Israeli government in stalling negotiations to end the Israeli-Palestinian conflict and urged India and Pakistan to negotiate to end theKashmir conflict, for which he was criticised by both Israel and India.[249] Inspired by the region's economic boom, Mandela sought greater economic relations with East Asia, in particular with Malaysia, although this was scuppered by the 1997 Asian financial crisis.[250] He attracted controversy for his close relationship with Indonesian President Suharto, whose regime was responsible for mass human rights abuses, although privately urged him to withdraw from the occupation of East Timor.[251]
Mandela faced similar criticism from the west for his personal friendships with Fidel Castro and Muammar Gaddafi. Castro visited in 1998, to widespread popular acclaim, while Mandela met Gaddafi in Libya to award him the Order of Good Hope.[252] When western governments and media criticised these visits, Mandela lambasted the criticisms as having racist undertones.[253] Mandela hoped to resolve the long-running dispute between Libya and the US and Britain over bringing to trial the two Libyans, Abdelbaset al-Megrahi andLamin Khalifah Fhimah, who were indicted in November 1991 and accused of sabotaging Pan Am Flight 103. Mandela proposed that they be tried in a third country, which was agreed to by all parties; governed by Scots law, the trial was held at Camp Zeist in the Netherlands in April 1999, and found one of the two men guilty.[254]
Withdrawing from politics
The new Constitution of South Africa was agreed upon by parliament in May 1996, enshrining a series of institutions to check political and administrative authority within a constitutional democracy.[255] De Klerk however opposed the implementation of this constitution, withdrawing from the coalition government in protest.[256] The ANC took over the cabinet positions formerly held by the National Party, with Mbeki becoming sole Deputy President.[257] When both Mandela and Mbeki were out of the country in one occasion, Buthelezi was appointed "Acting President", marking an improvement in his relationship with Mandela.[258]
Mandela stepped down as ANC President at the December 1997 conference, and although hoping that Ramaphosa would replace him, the ANC elected Mbeki to the position; Mandela admitted that by then, Mbeki had become "de facto President of the country". Replacing Mbeki as Deputy President, Mandela and the Executive supported the candidacy of Jacob Zuma, a Zulu who had been imprisoned on Robben Island, but he was challenged by Winnie, whose populist rhetoric had gained her a strong following within the party; Zuma defeated her in a landslide victory vote at the election.[259]
Mandela's relationship with Machel had intensified; in February 1998 he publicly stated that "I'm in love with a remarkable lady", and under pressure from his friend Desmond Tutu, who urged him to set an example for young people, he set a wedding for his 80th birthday, in July.[260] The following day he held a grand party with many foreign dignitaries.[261] Mandela had never planned on standing for a second term in office, and gave his farewell speech on 29 March 1999, after which he retired.[262]
Retirement
Continued activism and philanthropy: 1999–2004
Retiring in June 1999, Mandela sought a quiet family life, to be divided between Johannesburg and Qunu. He set about authoring a sequel to his first autobiography, to be titled The Presidential Years, but it was abandoned before publication.[263] Finding such seclusion difficult, he reverted to a busy public life with a daily programme of tasks, meeting with world leaders and celebrities, and when in Johannesburg worked with the Nelson Mandela Foundation, founded in 1999 to focus on combating HIV/AIDS, rural development and school construction.[264] Although he had been heavily criticised for failing to do enough to fight the pandemic during his presidency, he devoted much of his time to the issue following his retirement, describing it as "a war" that had killed more than "all previous wars", and urged Mbeki's government to ensure that HIV+ South Africans had access to retrovirals.[265] In 2000, the Nelson Mandela Invitational charity golf tournament was founded, hosted by Gary Player.[266] Mandela was successfully treated for prostate cancer in July 2001.[267]
In 2002, Mandela inaugurated the Nelson Mandela Annual Lecture, and in 2003 the Mandela Rhodes Foundation was created atRhodes House, University of Oxford, to provide postgraduate scholarships to African students. These projects were followed by the Nelson Mandela Centre of Memory and the 46664 campaign against HIV/AIDS.[268] He gave the closing address at the XIII International AIDS Conference in Durban in 2000,[269] and in 2004, spoke at the XV International AIDS Conference in Bangkok, Thailand.[270]
Publicly, Mandela became more vocal in criticising Western powers. He strongly opposed the 1999 NATO intervention in Kosovo and called it an attempt by the world's powerful nations to police the entire world.[271] In 2003 he spoke out against the plans for the US and UK to launch the War in Iraq, describing it as "a tragedy" and lambasting US President George W. Bush and UK Prime Minister Tony Blair for undermining the UN. He attacked the US more generally, asserting that it had committed more "unspeakable atrocities" across the world than any other nation, citing the atomic bombing of Japan; this attracted international controversy, although he would subsequently reconcile his relationship with Blair.[272] Retaining an interest in Libyan-UK relations, he visited Megrahi in Barlinnie prisonand spoke out against the conditions of his treatment, referring to them as "psychological persecution".[273]
"Retiring from retirement", illness: 2004–2013
In June 2004, aged 85 and amid failing health, Mandela announced that he was "retiring from retirement" and retreating from public life, remarking "Don't call me, I will call you."[274]Although continuing to meet with close friends and family, the Foundation discouraged invitations for him to appear at public events and denied most interview requests.[275]
He retained some involvement in international affairs. In 2005, he founded the Nelson Mandela Legacy Trust,[276] travelling to the U.S., to speak before the Brookings Institute and the NAACP on the need for economic assistance to Africa.[276][277] He spoke with U.S. Senator Hillary Clinton and President George W. Bush and first met then-U.S. SenatorBarack Obama.[277] Mandela also encouraged Zimbabwean President Robert Mugabe to resign over growing human rights abuses in the country. When this proved ineffective, he spoke out publicly against Mugabe in 2007, asking him to step down "with residual respect and a modicum of dignity."[278] That year, Mandela, Machel, and Desmond Tutu convened a group of world leaders in Johannesburg to contribute their wisdom and independent leadership to some of the world's toughest problems. Mandela announced the formation of this new group, The Elders, in a speech delivered on his 89th birthday.[279]
Mandela's 90th birthday was marked across the country on 18 July 2008, with the main celebrations held at Qunu,[280] and a concert in his honour in Hyde Park, London.[281] In a speech marking the event, Mandela called for the rich to help the poor across the world.[280]Throughout Mbeki's presidency, Mandela continued to support the ANC, although usually overshadowed Mbeki at any public events that the two attended. Mandela was more at ease with Mbeki's successor Jacob Zuma, although the Nelson Mandela Foundation were upset when his grandson, Mandla Mandela, flew him out to the Eastern Cape to attend a pro-Zuma rally in the midst of a storm in 2009.[282]
In 2004, Mandela had successfully campaigned for South Africa to host the 2010 FIFA World Cup, declaring that there would be "few better gifts for us in the year" marking a decade since the fall of apartheid. Mandela emotionally raised the FIFA World Cup Trophy after South Africa was awarded host status.[283] Despite maintaining a low-profile during the event due to ill-health, Mandela made what would be his final public appearance during the World Cup closing ceremony, where he received a "rapturous reception".[284][285]Between 2005 and 2013, Mandela, and later his family, were embroiled in a series of legal disputes regarding money held in family trusts for the benefit of his descendants.[286] In mid-2013, as Mandela was hospitalised for a lung infection in Pretoria, his descendants were involved in intra-family legal dispute relating to the burial place of Mandela's deceased children, and ultimately Mandela himself.[287][288][289]
In February 2011, he was briefly hospitalised with a respiratory infection, attracting international attention,[290] before being re-hospitalised for a lung infection and gallstone removal in December 2012.[291] After a successful medical procedure in early March 2013,[292] his lung infection recurred, and he was briefly hospitalised in Pretoria.[293] On 8 June 2013, his lung infection worsened, and he was rehospitalised in Pretoria in a serious condition.[294] After four days, it was reported that he had stabilised and remained in a "serious, but stable condition".[295] En route to the hospital, his ambulance broke down and was stranded on the roadside for 40 minutes. The government was criticised for the incident, but Zuma countered that throughout, Mandela was given "expert medical care."[296]
On 22 June 2013, CBS News stated that he had not opened his eyes in days and was unresponsive, and the family was discussing how much medical intervention should be given.[297] Former bodyguard Shaun van Heerden, described by CBS News as "Mandela's constant companion for the last 12 years", had publicly asked the family to "set him free" a week prior.[298] On 23 June 2013, Zuma announced that Mandela's condition had become "critical".[299][300][301] Zuma, accompanied by the Deputy President of the ANC, Cyril Ramaphosa, met Mandela's wife Graça Machel at the hospital in Pretoria and discussed his condition.[302] On 25 June Cape Town Archbishop Thabo Makgoba visited Mandela at the hospital and prayed with Graça Machel Mandela "at this hard time of watching and waiting".[303] The next day, Zuma visited Mandela in the hospital and canceled a visit scheduled for the next day to Mozambique.[304] A relative of Mandela told The Daily Telegraphnewspaper he was on life support.[305]
On 4 July, it was reported that David Smith, a lawyer acting on behalf of Mandela family members, claimed in court on 26 June that Mandela was in a permanent vegetative state and life support should be shut off.[306][307][308] The South African Presidency stated that the doctors treating Mandela denied that he was in a vegetative state.[309][310] On 10 July, Zuma's office announced that Mandela remained in critical but stable condition, and was responding to treatment.[311]
On 1 September 2013, Mandela was discharged from hospital[312] although his condition remained unstable.[313]
Death and funeral
Mandela died of a lung infection on 5 December 2013 at his home in Houghton, Johannesburg surrounded by his family. He was 95 years of age.[314] His death was announced by President Jacob Zuma.[314][315] On 6 December Zuma announced a national mourning period of ten days, with the main event being an official memorial service to be held at the FNB Stadium in Johannesburg on 10 December 2013. Mandela's body will lie in state from 11 to 13 December at the Union Buildings in Pretoria and a state funeral will be held on 15 December 2013 in Qunu.[316][317]
Personal and public life
Image
Across the world, Mandela came to be seen as "a moral authority" with a great "concern for truth".[318] Considered friendly and welcoming, Mandela exhibited a "relaxed charm" when talking to others, including his opponents.[319] Although often befriending millionaires and dignitaries, he enjoyed talking with their staff when at official functions.[320] In later life, he was known for looking for the best in everyone, even defending political opponents to his allies, though some thought him too trusting of others.[321] He was renowned for his stubbornness and loyalty,[322] and exhibited a "hot temper" which could flare up in anger in certain situations, also being "moody and dejected" away from the public eye.[323] He also had a mischievous sense of humour.[324]
Very conscious of his image, throughout his life he sought fine quality clothes, carrying himself in a "regal style" stemming from his childhood in the Thembu royal house, and during his presidency was often compared to a constitutional monarch.[325] Considered a "master of imagery and performance", he excelled at presenting himself well in press photographs and producing soundbites.[326]
In late 1996 Mandela was asked by friends if he was religious, Mandela explained he was a Methodist but he felt at ease in any house of prayer.
Political ideology
Mandela was an African nationalist, an ideological position he held since joining the ANC,[327] also being "a democrat, and a socialist".[328] Although he presented himself in an autocratic manner in several speeches, Mandela was a devout believer in democracy and would abide by majority decisions even when deeply disagreeing with them.[329] He held a conviction that "inclusivity, accountability and freedom of speech" were the fundamentals of democracy,[330] and was driven by a belief in natural and human rights.[331] This belief drove him to not only pursue racial equality but also to promote gay rights as part of the post-apartheid reforms.[332]
A democratic socialist, Mandela was "openly opposed to capitalism, private land-ownership and the power of big money".[333] Influenced by Marxism, during the revolution Mandela advocated scientific socialism,[334] although he denied being a communist during the Treason Trial.[335] Biographer David James Smith thought this untrue, stating that Mandela "embraced communism and communists" in the late 1950s and early 1960s, though was a "fellow traveller" rather than a party member.[336] In the 1955 Freedom Charter, which Mandela had helped create, it called for the nationalisation of banks, gold mines, and land, believing it necessary to ensure equal distribution of wealth.[337] Despite these beliefs, Mandela nationalised nothing during his presidency, fearing that this would scare away foreign investors. This decision was in part influenced by the fall of the socialist states in the Soviet Union and Eastern Bloc during the early 1990s.[338]
Family
Mandela was married three times, fathered six children, had 17 grandchildren[339] and a growing number of great-grandchildren.[340] He could be stern and demanding of his children, although he was more affectionate with his grandchildren.[341]
Mandela's first marriage was to Evelyn Ntoko Mase, who was also from the Transkei, although they met in Johannesburg before being married in October 1944.[54] The couple broke up in 1957 after 13 years, divorcing under the multiple strains of his adultery and constant absences, devotion to revolutionary agitation, and the fact that she was a member of the Jehovah's Witnesses, a religion requiring political neutrality.[86] The couple had two sons, Madiba "Thembi" Thembekile (1946–1969) and Makgatho Mandela (1950–2005), and two daughters, both named Makaziwe Mandela (known as Maki; born 1947 and 1953). Their first daughter died aged nine months, and they named their second daughter in her honour.[citation needed] Mase died in 2004, and Mandela attended her funeral.[342] Makgatho's son, Mandla Mandela, became chief of the Mvezo tribal council in 2007.[343]
Mandela's second wife, Winnie Madikizela-Mandela, also came from the Transkei area, although they, too, met in Johannesburg, where she was the city's first black social worker.[344] They had two daughters, Zenani (Zeni), born 4 February 1958, and Zindziswa (Zindzi) Mandela-Hlongwane, born 1960.[344] Zindzi was only 18 months old when her father was sent to Robben island. Later, Winnie would be deeply torn by family discord which mirrored the country's political strife; separation (April 1992) and divorce (March 1996), fueled by political estrangement.[345] Mandela was still in prison when his daughter Zenani was married in 1973 to Prince Thumbumuzi Dlamini, a brother of both King Mswati III of Swaziland[346] and of Queen Mantfombi of the Zulus.[347] Although she had vivid memories of her father, from the age of four up until sixteen, South African authorities did not permit her to visit him.[348] In July 2012, Zenani was appointed ambassador to Argentina, becoming the first of Mandela's three remaining children to enter public life.[349]
Mandela remarried on his 80th birthday in 1998, to his third wife, Graça Machel (née Simbine), widow of Samora Machel, the former Mozambican president and ANC ally who was killed in an air crash 12 years earlier.[350]
Legacy
Orders, decorations, and monuments
Within South Africa, Mandela was widely considered to be "the father of the nation",[351] and "the founding father of democracy",[352] being seen as "the national liberator, the saviour, itsWashington and Lincoln rolled into one".[353] In 2004, Johannesburg granted Mandela thefreedom of the city,[354] and the Sandton Square shopping centre was renamed Nelson Mandela Square, after a Mandela statue was installed there.[355] In 2008, another Mandela statue was unveiled at Groot Drakenstein Correctional Centre, formerly Victor Verster Prison, near Cape Town, standing on the spot where Mandela was released from the prison.[356]
He has also received international acclaim. In 1993, he received the joint Nobel Peace Prize with de Klerk.[357] In November 2009, the United Nations General Assembly proclaimed Mandela's birthday, 18 July, as "Mandela Day", marking his contribution to the anti-apartheid struggle. It called on individuals to donate 67 minutes to doing something for others, commemorating the 67 years that Mandela had been a part of the movement.[358]
Awarded the US Presidential Medal of Freedom,[359] and the Order of Canada,[360] he was the first living person to be made anhonorary Canadian citizen.[361] The last recipient of the Soviet Union's Lenin Peace Prize from the Soviet Union,[362] and first recipient of the Al-Gaddafi International Prize for Human Rights,[363] in 1990 he received the Bharat Ratna Award from the government of India,[364] and in 1992 received Pakistan's Nishan-e-Pakistan.[365] In 1992 he was awarded the Atatürk Peace Award by Turkey. He refused the award, citing human rights violations committed by Turkey at the time,[366] but later accepted the award in 1999.[362]Elizabeth II awarded him the Bailiff Grand Cross of the Order of St. John and the Order of Merit.[367]
Tributes by musicians
Many artists have dedicated songs to Mandela. One of the most popular was from The Special AKAwho recorded the song "Free Nelson Mandela" in 1983, which Elvis Costello also recorded and had a hit with. Stevie Wonder dedicated his 1985 Oscar for the song "I Just Called to Say I Love You" to Mandela, resulting in his music being banned by the South African Broadcasting Corporation.[368] In 1985, Youssou N'Dour's album Nelson Mandela was the Senegalese artist's first US release. Other artists who released songs or videos honouring Mandela include Johnny Clegg,[369] Hugh Masekela,[370] Brenda Fassie,[371] Beyond,[372] Nickelback,[373] Raffi,[374] and Ampie du Preez andAB de Villiers.[375] South African songstress Zahara, who happens to be an ambassador of the Nelson Mandela Children's Hospital, released Nelson Mandela, an extended play that pays tribute to Mandela whilst celebrating his lifetime accomplishments. The EP's lead single titled "Nelson Mandela" was released at a time when Mandela was critically ill but stable at the Medi-Clinic Heart Hospital in Pretoria.[376][377]
Cinema and television
Mandela has been depicted in cinema and television on multiple occasions. The 1997 film Mandela and de Klerk starred Sidney Poitier as Mandela,[378] while Dennis Haysbert played him in Goodbye Bafana (2007).[379] In the 2009 BBC television film Mrs Mandela, Nelson Mandela was portrayed byDavid Harewood,[380] and Morgan Freeman portrayed him in Invictus (2009).[381] He is portrayed byIdris Elba in the 2013 film, Mandela: Long Walk to Freedom.[382]
References
Footnotes
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Bengali Politicians Did Everything to Destroy Us in
accordance with Arya-Brahmin Vengeance on Bengali-Tamil Dalits & Chakma Adivasi Indigenous Refugees!
Some days back , I have written abut the Plight of chakma refugee in the light of a Documentary Film directed by my DSB nainital Friend rajiv Kumar. I have also written about Taherpur Rehabilitation along with my Journey back Home uin Uttarakhand.
Our friend SHEETAL Makram has posted his E Book on Refugee Problem recently. I am posting the E Book for further circulations and interactions with this write up. Since My father has invested his life, family and property to fight for the Human and Civil rights of Refugees within as well as from Outside and I have witnessed the plight of our people, the Partition victims during last five Decades. I started to help my father in his interactions and Correspondence since my class TWO status. My Fther was also Undereducated and studied in School only upto class Two. But he was not illiterate as he learnt Bengali, english, Hindi, Assamese and Oria and remained always in touch with Print Media and literary activities. He used to get literary mags commercial as well as little mags with all types of BOOKs which proved INVALUABLE Property for us. But he and his COMRADES missed in systematic documentation of Indian HOLOCAUST and the Eduacated caste Hindus presented misleding reports based one third person experience manipulated with some salt of Nostalgia. They have nothing to do with Black Untouchable refugees scattered countrywide.
Bengali Brhmin dominated Politics, Intelligentsia and Civil Society have led intense hate campaign against us to transform us in No Body`s people in No Body`s land, just now we are nothing but BRANDED Illegal Migrants and have no CIVIL or Human Right.
I have written about the Taherpur refugees in Nadia District of west Bengal where they were REHABILITATED with Five Cuttah land only and generationafter generation our people, some Forty thousand of them sticking to that area are treated as Domestic help, beggars and criminals for long SIX decades. Communist leaders mobilised a so called Refugee movement, which proved their fundamental suport base, demanding to rehabilitate all these people inWest Bengal. Most of the refugees refused to go outside Bengal. They refused the DAK, Call from Andaman, Dandakaranya and Uttar Pradesh! We have shown in our film Marichjhanpi how the DHUBULIA and Bagjola Refugees were compelled to oblige with Lathicharge, Molestation and firing.
We, who went out of Benagl were lucky to go out of Bengal as we got better treatment all over India by NON Bengali politicians and Governments. In U.P., ND Tiwari and KC Pant supported us though they used us as Vote Bank. Marxist also used our people as Vote Bank. More over they planned to import the Refugees resettled out of Bengal during earlier SEVENTIES led by no else Comrade Jyoti Basu to get hold of the Refugee Vote Bank. but EMERGENCY changed the equations and marxist managed a Demographical Formula with SOLID MUSLIM, OBC, Tribal and SC suport. They needed not the Bengali Refugees from outside anymore and MASSACRED the refugeees settled in marichjhanpi who they themselves called lest the SC Communities and Muslims would have thrown out the Caste Hindu Polician once again in Wildness to which they belonged in United Bengal.
We got the love and support of the local Communities who proved our RELATIVES and Friends in every Crisis.
In Bengal, we were targetted to hate Campaign. The Politicians as well as the Caste Hindu Public and Media with Intelligentsia and Civil society did EVERYthing to DESTROY US, the Black Untouchable Negroid People. Pranab, Buddhadeb, Mamata Banerjee continue the Campaign.
On the eve of Partition, entire Benagl was refugee camp! But you amy not have any document and details of REHABILITATION in Bengal. You may not know the past, present or future.
Not only Taherpur, but RANAGAHAT, ULUBARIA, MOGRA, SONARPUR, BANGAON, DHUBULIA, TRIBENI refugees had been DISPOSED with only TWO to Five CUTTAH land without any viable livelihood. Congress NEVER recognised us as Partition Victim or REFUGEE in Bengal. And the Marxists were leading the refugee movement. You know well what DISASTER they have created for workers and EMPLOYEES having MONOPOLY in Trade Unions that the LPG Mafia has CAPTURED BHARAT and Aboriginal Indigenous and Minority Communities are SUBJECTED to INFINITE Persecution, destruction, EXODUS and ETHNIC Cleansing!Having captured the State Power, they have created the GESTAPO and GENOCIDE culture. But, IRONICALLY, the RESISTANCE Hegemony is also led by the BRAHAMINS and they herald more dangerous CALAMITIES in Future!
No bengali Politician has come out openly to defend us at any juncture of Time. No media covers our grievances. No one in so called mainstream has ever Demanded justice or Equality for us. No One has said anything against the nation wide DEPRT Bengali SC Refugees campaign led by PRANAB, ADWANI, BUDDHA and MAMTA Banerjee!
CHANDAL Movement led by Harichand Thakur led the Dalit Renaissance in Bengal for which UNTOUCHABILITY was banned in Bengal at first. We were organised and snatched our Deprived rightto education and Property. We Elected Kumud Bihari Mallick and Jogendra Nath Mandal as our leaders who in Turn got DR BR AMBEDKAR Elected to Constitution Assmebly.Since Partition, we , most of us have been DRIVENM away out of Bengal and they succeeded to MANIPULATE the Matua Movement of Harichand thakur and Guruchand Thakur which is vertically divided in Political Brahaminical camps!
Bengal on Hugli - Detailed Itinerary
Day 1:
Check in at the Millennium Park Jetty by 8.30 AM. M.V. Paramhamsa will cast off at 9.00 AM, once all guests have checked in.
The cruiser sets sail along the beautiful Ganges towards the south, passing through the various heritage sites for seven hours to reach Namkhana, a fisherman's cove and the Gateway to Sunderbans. The guests can unwind, relax, soak in the beauty of the river, read books in the library, interact with artisans or take an Ayurvedic massage.
The cruiser will drop anchor at Namkhana for the night. The guests will have several choices - watching wild life film shows or a talk with a wild lifer and a dinner with music from modern and traditional Bengal.
Day 2:
At 5.30 AM the guests can see the spectacular sunrise, while the cruiser sails towards the east. This day the guests will experience the lifestyle of the people of Sunderbans, their traditions, culture along with the rich Biodiversity of the region.
The busy fishing harbour will give an insight to the lifestyle of the fishermen. The guests can buy fresh fish and other sea foods to be cooked in the live kitchen counters.
After the interaction of the guests with the fishermen, the cruiser enters Sunderbans to navigate through the narrower creek of Hatania - Doania. The guests will have the first glimpse of the dense mangrove and the vast river system with several creeks flowing into the main rivers.
The first excursion will be to Lothian Island, a forest trail or visit to the Crocodile project at Bhagabatpur. Thereafter, the vessel will turn towards the towards North-East.
The vessel will again drop anchor at the confluence of the River Malta and River Bidya. From here the guests will be transferred to a small creek boat for a ride through the creeks and shore visits to some of exotic Sunderban islands - Nethidopani / Dobanki, Sajnekhali, along with a Wildlifer, who will guide the guests to experience the forest, sight animals and birds, explain various mangrove species and tell interesting stories of the islands.
Later in the evening before the sun sets, the vessel will anchor.
After sun sets, the guests will enjoy a rich mythological folk drama by the local artists.
Later in the evening, the guests will enjoy a traditional Bengali meal.
The guests can also enjoy a romantic night with star gazing from the sky deck, soak in the serenity and tranquility of nature.
Day 3:
This morning there will two exciting shore visits - First a visit to Bali, a beautiful Sunderban Village. Guests will experience farming, paddy husking, honey packing, fishing and various occupations of the region. And..
Second to Sudhonyakhali, an island most visited by the Royal Bengal Tigers.
As we traverse back we will visit some of the other exotic locales not visited on the previous day like Lothian Island, or Crocodile project at Bhagabatpur before starting the return journey to Kolkata.
Day 4:
Sailing through the various Ghats of the River Ganges, the cruiser will pass the magnificent confluences of the rivers Rupnarayan and Damodar and cross the ancient port of Diamond Harbour and the distant Industrial town Haldia, on the opposite bank. The cruiser would reach Kolkata by 11:00 AM.
Day 5:
The vessel sails down the Howrah Bridge, the unique Cantilever Bridge across the river Ganga joining the two metropolises of Kolkata and Howrah. Sailing past the Howrah Railway Station, one of the busiest in the world, and various heritage sites on the banks of the great river, including the numerous temples and bathing ghats, the historical point of Job Charnock, house of Dolls, Nimtolla Ghat and oldest Gun & Shell Factory in India at Cassipur the tourists arrive at Belur.
Here the visitors disembark to visit Belur Math, a 'shrine built' by Swami Vivekananda, in honour of his great master Ramakrishna Paramhamsa Deb, The visit will give an insight Sri Ramakrishna's equality of religious.
By dusk the visitors embark the vessel to sail up the river to Chandannagar, a colony of the French till 1950. At the Chandannagar Strand, the ancient French colony comes alive with bands recreating French flover. After a tour of the French Architecture of historical importance in the Strand like the Church, the Clock Tower and the old hotels, now housing the Civil Court and various
educations the visitors embark the vessel to be treated to a French Dinner, befitting the ambience and the aroma of the French settlement of yore. The vessel sails as the visitors dine and later anchors at Triveni for the night.
Day 6:
As the vessel sails, rural Bengal unfolds itself in all its beauty, bounty and glory. The Forenoon is spent on board and activities include a talk about the magnificent Ganga heritage by a well-known Historian.
The vessel reaches Mayapur, the headquarters of ISKON. The visitors disembark at the divine abode of Lord Krishna. The rich vegetarian lunch at the divine temple at Mayapur tantalizes the taste buds with its purity and simplicity. The Hare Krishna cult of the Gaudiya Vaishnav philosophy believes that Mayapur is the place of Sri Chaitanya and it is the spiritual capital of the world.
Nabadwip, the ancient capital of Lakhsman Sen, the famous ruler of the Sen dynasty, situated in the western bank due to the changing course of Ganga, was a great center of learning and intellectual prowess, referred to as the Oxford of Bengal and the place where Chaitanya Deb was born in 1486. This was captured by Bakhtiyar Khilji, to pave the way for Muslim Rule in Bengal.
The visitors enjoy a stroll through these twin towns of Chaitanya faith and return to the vessel for a quiet evening to let the divine feeling sink in. At night the vessel cruises to anchor at Lal Bagh in front of HazarDuari, the Palace with thousand doors.
Day 7:
Murshidabad is one of the oldest cities of West Bengal and has a rich heritage. It was the capital city of Sasanka, the great king of Gaur. The Nawab Murshid Ali Khan made Murshidabad the capital city of Sube Bangal, comprising of Bengal, Bihar and Orissa. It was last capital of independent Nawabs of Bengal and the first capital of Bengal under the British.
The visitors start the day with a pleasant walk through Khushagh, an idyllic Mughal style Garden enclosing the tombs of Siraj-ud-Dauiiah, the last independent Nawab of Bengal and his family. The visitors return to the vessel for breakfast. As the recharged visitors come back on land they visit places of historic interest like the Nizamat Kila (the Fortress of the Nawabs), also known as the Hazaarduari Palace (Palace of a Thousand Doors), built by Duncan Mc Leod of the Bengal Engineers in 1837, in the Italianate style, the Moti Jhil (Pearl Lake) just to the south of the place, the Muradbagh Palace and the Khushbagh Cemetery, where the remains of Ali Vardi Khan and Siraj Ud Daulah are interred. After visiting the Hazar Duari Museum collections of pictures, china, weapons and other objects the visitors see the great Katara Mosque and the 18th Century marvels of the Nashipura Palace and the palace of Jagat Sett, both built in classical Georgian style by rich local merchants and represents the other side of the coin of the "White Mughal" period when English and Indian cultures came close to fusion.
In the afternoon, after a sumptuous lunch the visitors have a delightfully expensive shopping experience of Murshidabad silk.
Since the vessel will be in port throughout the day the visitors can also plan to explore the city of silk on their own.
After a day well spent, the cruiser bids good bye and passes through the historic battleground of Palassey, where Robert Clive's men defeated Siraj-ud-Daullah's soldiers ushering in British Rule in India. Entertainment at nightfall is the highlight of the evening as the cruiser winds its way back and the visitors carry with them pleasant memories of historical past and enjoy the delightful cuisine.
Day 8:
Visitors enjoy an early morning trip to the ancient terracotta temples at Kalna. One may choose to take a cycle rickshaw ride or have a lovely morning walk breathing in fresh air. The old Shiva temple with concentric rings made up of 108 srinelets enthralls the visitor with return to the vessel and head back to Kolkata. The visitors cast a last, long, lingering look behind to have a clear look at the Dutch Cemetery at Cainsura and the Portugese Church at Bandel.
The cruise ends at about 3Pm at the Millennium Park, Kolkata.
All tours are guided tours with the historian, life guards, wildlife experts, full service for drinks and munching snacks while on excursions.
N.B. The above schedules are subject to tide and weather conditions.
Escaping from the Genocide:
1971 witnessed worst human influx from Bangladesh to neighboring India. Indian government reports that around 8-9 million migrants took shelter in 829 refugee camps. According to National Geographic (Sept. 1972), the estimated number of Bangladeshi refugees was 10.0 million. Also, a large number of people were displaced within the country, estimated number was around 20 million (The UN in Bangladesh). To escape mass killing, rape and destruction, men, women and children defied many odds that took toll of untold sufferings and death. Then youth from all over the country crossed border to take arms training and join resistance as Mukti Bahini (Freedom Fighters).
Such a colossal influx had naturally been a huge burden on Indian economy and took India few months to give refugees logistic support in make shift refugee camps. In Eastern province of Tripura, refugees outnumbered local inhabitants. In initial period, some refugees had to take shelter in subhuman conditions in abandoned drainage pipes at Salt Lake, Calcutta.
Over crowded improvised living conditions in refugee camps lead to sickness and death. Beside government support, local people and some aid agencies helped to mitigate this sufferings.
Demography of the refugees: The US Department of State gave wrong information when it says that most of the refugees in India were mostly Hindus. The percentages of the religions there represented the percentages in the national population as per official records.
Letter from Indian Prime Minister Gandhi to President Nixon:
"Until the 12th May, 1971, the number of fugitives who were registered on their crossing the border into India was 2,328,507. We believe that there is a fair number who have avoided registration. Refugees still continue to pour in at the rate of about fifty thousand a day."
By the end of May 1971 the number rose to 3 million.
Bengali refugees heading to India to flee persecution during the 1971 war of liberation
(Image credit: tovarish_udn from Flickr)
Letter from President Yahya to President Nixon on May 24:
"It is most unfortunate that due to disturbed conditions and for other reasons, a large number of people left their homes in East Pakistan and crossed into India. I have, therefore, in a public statement urged the law abiding citizens of East Pakistan who were compelled to migrate, to return to their homes and resume their normal duties. I am afraid, however, that I cannot extend a welcome to those persons who committed murders, indulged in rape and arson, destroyed private and public properties and looted Government treasuries and food stores. No Government can condone such crimes against the people and the State."
However he conceals the cause of these mass exodus which is evident in this Guardian (London) report:
"The total picture of what has been happening in East Bengal is clear to us without any shadow of doubt. There are scores of survivors of firing-squad line-ups. Hundreds of witnesses to the machine-gunning of political leaders, prefessors, doctors, teachers and students. Villages have been surrounded, at any time of day or night, and the frightened villagers have fled where they could, or been slaughtered where they have been found. or enticed out to the fields and mown down in heaps. Women have been raped, girls carried off to barracks, unarmed peasants battered or bayoneted by the thousands.
About 400 were killed at Chaudanga while on their way to India, surrounded and massacred. Why? Lest they take tales to India? Or because choosing a certain democratic system under Sheikh Mujib means forfeiting the right to live in any country?"
Telegram from the US embassy in India to the US Department of State on June 11, 1971:
"The number of refugees is now 5.4 million and that rate of flow is increasing. This should be evidence enough that no matter what noises President Yahya may make about restoration of normalcy, he has not yet done anything to effectively impede reign of terror and brutality of Pakistan army, the root cause of the refugee exodus."
US embassy in Pakistan refuted Yahya's claim that Indian's are preventing refugees to go back to East Pakistan:
"Kellogg repeated that none of Indian officials with whom he had spoken had said they wanted refugees to remain; nor had any referred to desire to see independent East Pakistan; "Bangla Desh" was never once mentioned to him. Meanwhile, if persons were continuing to leave East Pakistan and not returning in any appreciable numbers, Kellogg said, it would appear that they continued to be motivated by fear which caused them to flee in first place."
The US Consulate General in Dacca warned in July 1971 that unless steps were taken to prevent famine in East Pakistan anticipated deaths from mass starvation could approach the catastrophe of the Bengal famine of 1943 in which millions of people died.
A report of the Canadian parliamentary delegation on July 19 confirms that the number of refugees are from 6.4 million to 6.8 million. They stressed the humanitarian conditions of the refugees and suggested actions.
"Escape from terror": a report of the International Rescue Committee's Emergency Mission to India for Pakistan refugees.
"Preoccupied with the basic needs of refugees, i.e., food, shelter and first-aid, the (Indian) governmental assistance program, though substantial, cannot cope with the multi – faceted organizational and financial needs described in the foregoing pages. Nor can it be expected to take care of relief payments to the substantial number of artists, writers, journalists, scientists and similar categories of refugees who have found asylum in India. They have depended thus far on the help of their Indian colleagues. Some of them face starvation."
New York Times, July 4, 1971.
State/District…. In Reception Ctrs | With friends/relatives
Assam…. 81,800 | 65,677
Tripura…. 381,373 | 363,464
Meghalaya…. 186,052 | 49,332
West Bengal.
Nadia .. .. .. .. 214,788 | 170,951
24-Parganas … .. 503,467 | 179,250
Maurshidabad .. .. 134,507 | 51,953
West Dinajpur … .. 783,664 | 511,555
Jalpaiguri .. .. .. . 140,402 | 165,000
Cooch-Behar .. .. ..189,755 | 210,875
Malda .. .. 92,139 | 254,513
————- | ————
2,707,947 | 2,022,570
By June 15, the number of refugees had gone up to 5.8 million, of whom 3.7 million were living in camps. With the outbreak of cholera in early June, news of which spread into East Pakistan, the border crossings did slow down. Yet once the cholera threat subsided, thousands again began to pour over every night, despite the desperate air of tension the Pakistani Army has tried to maintain along the border by mortar fire to which the Mission can bear personal witness. There is no indication that the exodus has been halted. If the present trend continues, the figure is likely to go to seven million before July is out. Seven million people is the total population of Cuba.
A report of the Canadian parliamentary delegation on July 19 confirms that the number of refugees are from 6.4 million to 6.8 million. They stressed the humanitarian conditions of the refugees and suggested actions.
A July 23 press report, quoting the West Bengal Health Services Director, warned that 300,000 refugee children were on the verge of death from starvation. (Source)
On August 2 an US internal assessment of the situation states:
"Persecution of Hindus declining in direct proportion to decline in size Hindu population. Latest estimate puts six million East Pakistan Hindus in India. Hindu monuments being destroyed some areas. Such destruction observed in Dacca and Chittagong and Hindu sculpture now very easy to obtain. Some Dacca streets with Hindu and English names renamed with Muslim names."
The refugee flow to India continues. This has increased to a rate of some 50,000 per day after a drop in late July. This could be a temporary aberration; it could result from a new increase in violence; or it could reflect hunger in some pockets. Just maintaining the present number of refugees is projected to cost (Indians) $600 million in a year, a figure larger than the net flow of foreign aid from consortium donors. (An August brief of Kissinger to Nixon)
The refugee flow has continued at a ratio of 15,000 to 40,000 a day over the past two months, according to Indian figures. Probably close to 7.5 million of the total of 8.76 million refugees are Hindus, meaning that roughly three-quarters of the Hindu population of East Pakistan has left. (Situation report in September: US Dept of State)
Extracts from Prime Minister Indira Gandhi's address at the Moscow University:
"We were about to embark upon a new programme of economic advance, when from across our frontiers we had a new kind of invasion: not of armed men, but of a vast influx of helpless terror-stricken men, women and children from East Bengal-some wounded, some ill and all hungry. More than 9 million people have come in the last six months, and they continue to pour in. Has there been a greater migration in history?
Statement by Shri G.S. Kahlon, Rehabilitation Secretary, Government of India In the 22nd session of the executive committee of UNHCR held in Geneva:
"Beginning from end of March, within a couple of months total influx of refugees into India had gone up to nearly four million, and today it has crossed 9 million already, without any signs of them returning to East Pakistan at all. Average inflow per day still continues to be between 30,000 to 50,000 persons, and if this rate continues at this scale we may well have not less than 12 million refugees on our hands by end of this year.
The Government of India has made provision of Rs. 260 crores (US dollars 360 million) for all this relief work up to end of December, 1971. This includes expected amount of Rs. 50 crores (US dollars 69 million) in foreign aid. However, now for 8 million refugees in camps (which, it is considered, will be the figure shortly because of increased inflow, as well as demand of those who had come to friends and relatives to be helped by Government now) it is estimated that for a period of six months we would require Rs. 419 crores or US dollars 558 million Grand total is Rs. 4,187.89 million or say Rs. 4,188 million. This is equivalent to 558 million US dollars.
For feeding refugees, Government of India have fixed scales of rations for adults and children according to advice of its nutritional experts. Thus, every adult gets 300 grams of rice, 100 grams of wheat flour, 100 grams of pulses, 25 grams of edible oil and 25 grams of sugar per head per day; and every child between the age of 1 year and 8 years gets 150 grams of rice, 50 grams of wheat flour, 50 grams of pulses, 12 grams of edible oil and 15 grams of sugar per head per day. Apart from this, a small amount is also provided for each refugee in cash per head per day for the purpose of buying vegetables, spices, fuel, washing soap, etc. Similarly, for clothes, deserving people in camps are being given these-cotton or woollen."
(Image credit: tovarish_udn from Flickr)
Consequent on the liberation of BanglaDesh, the influx of refugees from East Bengal had ceased. After December 16, 1971, with the liberation of Dacca, the return of refugees gained momentum and a large number of refugees started returning at their own initiative. Shortly afterwards, planned movement of refugees, under Government arrangements, took place.
The last batch of 3,869 refugees in camps left for Bangla Desh on March 25, 1972, exactly after one year of the Pakistan army crack down on Bangla Desh people. With the return of these refugees, all the Central and State refugee camps have now been closed. About 60,000 refugees staying with their relatives will go back on their own.
Since March 25, 1971, 9,899,305 refugees had sought refuge in India. Click on this link for the tables which give an idea of the magnitude of the problem that India had to face.
Name of State Total Influx.
————– ———–
West Bengal … 7,493,474
Tripura … 1,416,491
Meghalaya … 667,986
Assam … 312,713
Bihar … 8,641
———
Total … 9,899,305
=======
Return of Refugees
Articles:
* Refugee Exodus Planned – St. Petersburg Times, Dec 24, 1971
* Millions return to Bangladesh – The Bryan Times, January 12, 1972
The Biharis in Bangladesh:
"Because east Bengal was expected to become Pakistan, many people from Bihar had fled to settle there after the Bihar massacre. The Biharis identified themselves more with the West Pakistanis than the Bengalis, and both spoke Urdu. They made little attempt to assimilate with the local populace. So a distance between the two communities developed which became gradually wider."
Citizens of Nowhere: Who Are the Biharis and Why Are They Forgotten:
Originally from India's Bihar State, the Urdu-speaking Biharis moved to then East Pakistan in 1947, at the time of India's partition. When East Pakistan moved to secede and civil war broke out between East and West Pakistan in 1971, the Biharis, who considered themselves citizens of Pakistan, sided with West Pakistan. During the liberation war of Bangladesh there were many attacks on the Bihari community as they helped Pakistani Army and conspired against the Bengali population.
During the war several places in Dhaka city were strongholds of Biharis especially the Mirpur area which is known for a famous mass murder site known as the Jalladkhana (butchers' den). A survivor tells:
The same Biharis who had been our neighbours for years brought the military to my house. They took my husband and his elder brother. A few hours later we heard the news that they were brutally killed with bayonets inside the Jalladkhana.
In January 1972, Bangladeshi troops were ordered to confiscate all weapons, but they met fierce resistance when they approached the Bihari enclave of Mirpur. Almost 100 people on either side of the conflict were killed and following the incident, several thousands of Biharis were arrested and imprisoned on allegations of collaboration. Mirpur was liberated on January 31, 1972, one and a half months after the victory on December 16, 1971. (The Daily Star)
After the defeat of the Pakistani forces, Bangladeshi nationalist forces, most notoriously the Kader Bahini militia led by Abdul Kader Siddique, exacted revenge on those who had been viewed as 'collaborators' of the Pakistani forces. In particular, Biharis, some of whom had formed Razakars and Al Shams Islamist militias in support of the Pakistani Army, were subjected to massive reprisal attacks. (Wikipedia)
Foreign newspaper reports of attacks of revenge by mobs
Pakistan feared a mass influx of Biharis would be costly and could potentially stir passions in an already fragmented population. Newly formed Bangladesh scorned the Biharis for having supported the enemy. Neither country offered citizenship or aid. While Bangladesh permitted Biharis to stay, and they received some assistance from international organizations such as the International Committee of the Red Cross in the early days, they have now lived in refugee-like camps in Bangladesh for more than three decades with little attention from the global community. Their lack of political voice further prevents any movement toward improvement in the situation. Nevertheless, some Biharis have organized, forming organizations such as the Stranded Pakistani General Repatriation Committee, and began lobbying for relocation to Pakistan.
Although Biharis were among those accepted by Pakistan under the August 1973 repatriation accord, Pakistan was slow in giving clearances. At a meeting of the foreign ministers of the three countries in New Delhi in April 1974, a new tripartite agreement on a second phase of repatriation was reached. More than 170,000 Biharis moved to Pakistan under the terms of these agreements. But Pakistan interpreted the categories of 'non-Bengalis' set out in the agreement restrictively and did not take back all Biharis. In addition to this earlier movement, nearly 9,900 Biharis repatriated to Pakistan between 1977 and 1979 and further, 4,800 more of them in 1982. In 1993, Pakistan accepted 53 more Bihari families but then the process stopped. (Banglapedia)
In 1999, over 200,000 Biharis were still living in 66 camps of Bangladesh with poor facilities. Two generations of Biharis now live in camps. For some members of the younger generation, Bangladesh is the only home they have ever known, and Bengali is the language they have learned.
In the spring of 2003, a high court ruling in Bangladesh allowed ten Biharis to assume Bangladeshi citizenship with voting rights. The judgment stated that Urdu-speaking people, who were resident at the time of independence, as well as those born following independence and living in camps, are citizens of Bangladesh in the application of the 1972 Bangladesh Citizenship Order.
In September 5, 2007 an inter-ministerial decision by the Bangladeshi government which, pending legal review, would grant those Biharis or Urdu-speaking people born after the time of independence in Bangladesh and who wish to become citizens, the right to be registered as voters and to receive national identity cards.
In May 2008 the Dhaka high court ruled that some 150,000 Urdu-speaking Muslim refugees have the right to be Bangladesh citizens. The ruling applies to those who were minors when Bangladesh won independence in 1971 or born after. (BBC)
In Bangladesh they have not lived in captivity and had the chance to assimilate and make a normal living (many have done that) like any Bangladeshi national but they have chosen this hard camp life because they have kept their hopes alive that they can get back to Paksitan some day. However they feel deprived by their nation (Pakistan) for whom they have kept their allegiance for all these days.
Photo Set: Nowhere People: The Bihari – Greg Constantine
In 1971, there were about 1.5 million non-Bangalis living in East Pakistan. The West Pakistanis and Biharis enjoyed special privileges and when Sheikh Mujib declared war in 1971 for a free Bangladesh, the Biharis were in a dilemma. They had suffered through terrible communal riots in 1947 for the idea of the state of Pakistan, and they had antipathy and deep suspicion towards the state of India. Believing the Pakistan army's propaganda that Mujib was 'plotting with the Indians to break up Pakistan', their sympathies naturally went against the Bangali liberation war. The Pakistan army exploited this weakness to recruit Biharis to join the Rajakar death squads. Not all Biharis joined, but those that did not remained silent spectators of the conflict. They did not join the refugees crossing the borders, or take up arms against the Army.
- A Place to Call Home – The Daily Star
Articles:
* The people that Paksitan forgot – Dr Ahmad Faruqui, Dansville, CA, USA
* Bangladesh's refugees dream of Pakistan -Julhas Alam
Source: Liberation War Museum, Virtual Bangladesh,Refugees International.
Image Courtesy: UNHCR, Bangladesh 1971
1 Response
Global Voices Online » Bangladesh: Mourning Senator Edward Kennedy:
[...] and across the world for his legacy of fighting for the rights of the people in trouble, be it the Bangladeshi refugees during the liberation war, Ethiopian famine victims or being a catalyst to the peace process in [...]
Posted on August 27th, 2009 at 4:24 am
http://www.genocidebangladesh.org/?page_id=39
Arya-Brahmin Vengeance on
Bengali-Tamil Dalits & Chakma Adivasi Indigenous Refugees
http://sheetalmarkam.wordpress.com/2009/04/07/arya-brahmin-vengeance-on-bengali-tamil-dalits-chakma-adivasi-indigenous-refugees/
(Copyright-free E-Book)
[Earlier Printed in half yearly journal "Scientists for Social Change", edited by Sheetal Markam, Commander in Chief Gondwana Mukti Sena, India ]
http://www.vivadacruises.com/bengal_on_hugli_itinerary.htm
Arya-Brahmin Vengeance on Bengali-Tamil Dalits & Chakma Adivasi Indigenous Refugees
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Arya-Brahmin Vengeance on
Bengali-Tamil Dalits & Chakma Adivasi Indigenous Refugees
(Copyright-free E-Book)
[Earlier Printed in half yearly journal "Scientists for Social Change", edited by Sheetal Markam, Commander in Chief Gondwana Mukti Sena, India ]
Parts of the E-Book
Vengeance of Converted Arya-Brahmins Upon Indigenous Dalit-Bahujans |
We present this E-Book at the feet of
Our Brave Namoshudra Dalit Community Who is Still suffering the Vengeance of Arya-Brahminists for Protecting
the Self-Respect of Dr. B.R. Ambedkar.
We the followers of Dr. B.R. Ambedkar
must forge Iron-Solidarity with Our Namoshudra Brethren
to Retaliate this Arya-Brahminist Vengeance
and to wipe out the Stigma of "Betrayers"
Important :- While citing the information taken from various sources, to make information truly meaningful we have used words such as Brahminists, Manuists, Arya-Brahminists, exploiters, Arya-Brahminists riding the government, Manu-media, Brahmincracy, Arya-Brahminist Demoncracy and so on and some information in bold letters. We have also put our own comments within { } to make the information more meaningful.
1) Adivasi : indigenous people that use to live in forests and also many settled in cities.
2) Arya-Brahmins : Persons who call themselves supreme race and above the law and even god. According to them the remaining masses are brought into existence to be ruled by Arya-Brahmins in the manner Arya-Brahmin like. Arya-Brahmins also represent any person, group or community that consider itself higher than the rest of mankind in above mentioned manner.
3) Arya-Brahminist : Any person belonging to any religion, caste or community who believes that the Arya-Brahmins are supreme race meant to rule the rest of the mankind and strives for imposition of Arya-Brahmin rule or strive for strengthening it by heart is an Arya-Brahminist.
4) Agent of Arya-Brahminist : Any person who work for establishing the supremacy of Arya-Brahmins to get some kind of favor is an agent of Arya-Brahmins.
5) Slave of Arya-Brahmins : Any person who is compelled to work for establishing the supremacy of Arya-Brahmins or to serve Arya-Brahmins against his wish is a slave of Arya-Brahmins.
6) Bahujans : The exploited and oppressed masses of the world who almost form 85% of total population are considered as Bahujans. In India OBC, Dalits, Muslims and Adivasi together constitute the population of Bahujans.
7) Bahujanism : Is ideology that ultimately aims to end exploitation and oppression of Arya-Brahmins (no matter what they are called) and aims to establish exploitation free society in which the various sections of Bahujans get their representation in every field according to their population proportion and Bahujan masses directly control the representatives they choose to run the government.
Bahujanist : Is a person who fights against the exploitation and oppression of Arya-Brahmins and their exploitation system; believes in equality, fraternity and brotherhood is Bahujanist.
Bahujanists include various Bahujan saints Such as Chakradhar, Namdev, Ravidas, Kabir, Tukaram, Harichand Thakur etc.; Social revolutionaries such as Pitamah Jyotirav Fule, Shahu Maharaj, Periyar E.V. Ramasami, Dr. Ambedkar, Guruchand Thakur etc; and communists such as Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao. All of them fought against exploitation and oppression of their time in the ways available to them during prevailing conditions.
9) Brahminism : The ideology that preaches supremacy of Arya-Brahmins over rest of the mankind and give Arya-Brahmins absolute power is Brahminism.
10) Manuism : Is Brahminism explained by Mr. Manu.
11) Dalits : Are castes compelled to do menial work and declared as untouchables.
12) Manumedia : Media of exploiter Arya-Brahminists.
13) Manusmriti : Book of the code of Mr. Manu.
14) OBC : Other backward classes.
15) Tri-Iblis : Iblis means Satan. Tri-Iblis is alliance of three satanic forces ( 1. Zionism, 2. Brahmanism and 3. American Imperialism) out to enslave indigenous masses of the world under the leadership of Illuminati.
PART I
Ancient Foreign Refugees Who Have Became Oppressive Exploiter Rulers
India has been home to foreign refugees for centuries. Many sought refuge in India from time immemorial like the Parses, the Jews, Hakka Chinese , Syrian Christians etc. Many groups came as invaders and later assimilated in India like the white Huns (Scythians?), Kushans, Bactrians (Greeks?) etc. There are some traders and some groups of slaves (Sidhis?) who assimilated in India. Since its independence India received refugees from Afghanistan, Iran, Iraq, Somalia, Sudan and Uganda. No one was ever turned away from the Indian shores.
Table of Contents : Part I
1. Persian Refugees |
2. JEW REFUGEES |
3. SYRIAN CHRISTIANS |
4. ARMENIAN REFUGEES |
Around the 8th century CE, after the fall of the Sassanid empire, almost the entire Zoroastrian community fleeing from the religious persecution in Iran fled by ship to the western coast of the Indian subcontinent (now Gujarat). They were 94,000 altogether in 1900, of whom 76,000 resided in Bombay. They have been living with honour and dignity in India.
Jamsetjee Jeejeebhoy born into a poor priestly family in Navsari in Gujarat made a vast amount of money by trading opium to China. He brought back tea and silks and traded with Europe, bringing back the English goods needed to sustain the empire in India. By 1800, Parses owned half of Bombay and were even renting out their magnificent houses to the British. Later, with industrialization, they established the first cotton mills and were instrumental in founding the Indian steel industry. Gradually certain families acquired wealth and prominence such as Sorabji, Modi, Kama, Wadia, Jejeebhoy, Readymoney, Dadyset, Petit, Patel, Mehta, Allbless, Tata etc., nearly all being engaged in trade and manufacturing.Field Marshal Sam Manekshaw, former Atty Gen. Soli Sorabjee, Constitution expert Nana Palkiwhala, former wicket keeper Farooq Engineer, former Miss India (World?) Mheir Jessia are some famous Parses.
The Jews came to India 2000 years ago fleeing from the persecution by the Romans, and have lived in India with honor and dignity. Jew communities in India are as under.
A) Kerala or Cochin Jews : The tradition of the Cochin Jews maintains that after 72 A.D., after the destruction of the Second Temple of Jerusalem, 10,000 Jews migrated to Kerala. A second tradition says that the Jews are the descendants of the Jews taken into captivity by Nebuchadnezzar and then released by Cyrus of Persia in the sixth century B.C. A third theory holds the view that they came to India in 370 from Majorca where they were exiled by the Roman Emperor Vespasian. A fourth tradition, says that when St. Thomas the Apostle visited Muziris in 52 A.D., he stayed in the Jewish quarter. They came to India as political refugees and/or as traders.
The early Christians of India are said to be the converts from Judaism. The clearest evidence for their view is found in the Aramaic language (language of the Iraqi Jews and of some Iraqis even today) once spoken by the Kerala Christians and used even today in the prayer books of Syrian Christian community of Kerala. Thus their is a clear link between Jews and Syrian Christians who consider themselves high caste Brahmins and practice caste system in Christianity.
The Jews in Kerala were the business community of Kerala. The ruler Sri Parkaran Iravi Vanmar gave to the head of the Jewish community Joseph Rabban the village of Anjuvannam and pronounced him the Prince of this village. According to the Cochini Jews the 'princely rights' (written on copper plates and therefore called Copper Plates) were given to them in 379 A. D. They had aristocratic rights, such as use of elephants and sedans. They even had servants whose job was to announce their coming to the streets so that the low castes could move away from their way. In the sixteenth century White Jews from Spain and Portugal came to Kerala. The Kochi Jews, concentrated mostly in the old "Jew Town," were completely integrated into local culture, speaking Malayalam and taking local names while preserving their knowledge of Hebrew and contacts with Southwest Asia.
B) Bene Israel Jews : Bene Israel, had lived along the Konkan Coast in and around Bombay, Pune, and Ahmedabad for almost 2,000 years within the orthodox Jewish fold, practicing the Sephardic rite without rabbis (Jewish priests), with the synagogue ( a Jewish house of worship) as the centre of their religious and cultural life.
C) Baghdadi Jews : Arabic-speaking Jews immigrated to India, came as traders in the wake of the Portuguese, Dutch and British. The Syrian Suleiman ibn Ya'qub was the first prominent Arabic-speaking Jewish businessman (1795 to 1833). However, it was the arrival of the Baghdadi merchant, industrialist and financier David Sassoon (1792-1864) in 1833 that heralded the remarkable sojourn of the Baghdadi Jewish community of Bombay. The fortunes of the Baghdadi families began with the opium trade to China and gradually reached all phases of industry and commerce. The Sassoon family, or "the Rothschilds of the East," played a major role in the industrialization of Bombay. Jews had three of its mayors, professors in its university and producers and stars for its film industry. The famous Haffkine Institute in Mumbai was named after Mr. Haffkine. The Sassoons, after whom the Sassoon docks, the Sassoon Hospital, and two of Mumbai's well known sites – the Jacob Circle and Flora Fountain have been named. They have a Jewish Chief of the Navy. In the Indian Army, Jews have reached very high posts. Bombay had several Jewish newspapers (in Judeo-Arabic, Hebrew, Marathi and English), a Jewish publishing industry, Zionist and community organizations. The Sassoons built two beautiful synagogues to serve the Baghdadi community: Maghen David (1863) in Byculla and Kenesseth Eliyahu (1883) in Fort, both of which usually manage to obtain a Shabbat minyan today. By 1950 there were nearly 20,000 Jews in Bombay, but immigration to Israel, America, Britain, Australia and Canada have drastically reduced those numbers.
The leadership of Calcutta Jewry was held by the Cohen and Ezra families, the latter ranking among the city's most prominent industrial and commercial houses. The Calcutta community was founded by Shalom Obaidah ha-Kohen (1762-1836), who arrived there from Surat in 1798. Jewish trading outposts — often including a prayer hall and a cemetery — sprang up in his footsteps from Lucknow to Darjeeling. The Baghdadis even helped some high caste Hindus to convert to Judaism.
Calcutta has had Jewish schools, a religious court, a matza board, charitable and burial associations, a Jewish hospital, several newspapers, a publisher since 1840 and Zionist groups. Calcutta has had three Jewish sheriffs, and Jews have provided Bengal's first female attorney, several scholars, journalists, writers, musicians and sportsmen. Lt.-Gen. Jack Frederick Ralph Jacob commanded Indian forces on the eastern front during the 1971 war which led to the establishment of Bangladesh. General Jacobs, now the Governor of Goa, supervised the surrender of the Pakistani Army in the Liberation of Bangladesh in 1971. The Chief of the Naval Staff was also a Jew. Maj. Gen. Samson who was awarded the Padma Bhushan. Before the Second World War there were 3,800 Jews in Calcutta, a number which grew to more than 5,000 with the influx of Jewish refugees from Rangoon.
Cartoonist Abu Abraham are Jewish. The late famous Hindi film actor David, and the late "Sulochana" (Ruby Meyers) of Indian Silent Films, and the actress/dancer Helen director-producer Ezra Mir, the actors Miss Rose and Ramola (Rachel Hayam Cohen), as well as the prizefighter-turned-actor Aaron Joshua. Poet Nissim Ezekiel, was Jewish. Nissim Ezekiel was a professor at Mumbai University. Esther David is a very popular novelist and so is Anita Desai. Some Jews also write in Marathi. Dr. Erulkar was the personal physician and friend of Mohandas Karamchand Gandhi. Dr. Erulkar's daughter is currently the 1st lady of Cyprus, married to the President of Cyprus. Another prominent Indian Jew is Dr. Jerusha Jhirad, who was given the title of Padma Shri by the Government of India. (Late) Mrs Hannah Sen, President of All, India Women's Conference and was also the first lady director, Lady Irwin College for Women, Delhi. (Late) Mr Ezra Kolet did pioneering work in the shipping industry. Mr J M Benjamin, was Chief Architect to the Government of India and former secretary, Delhi Urban Arts Commission.
D) Menashe Jews : Several Chin-Kuki tribal groups in the northeastern Indian states of Manipur, Mizoram, Assam and Nagaland, the western Burmese Chin state and Bangladesh's Chittagong hill tracts claim to be descendents of the tribe of Menashe. According to them, they came from China and lost their religion during centuries of wanderings through remote Asia. There are an estimated 4,300 Jewish tribes in India, with more in Burma and Bangladesh.
Syrian Christians came to India as refugees in the fourth century A.D. because they were persecuted in Syria. They are two groups, namely, Kananaya Syrian Christians and Saint Thomas Syrian Christians. Kananaya Syrian Christians claim that they are descendants of Thomas of Kana (Canaan), a central Asian merchant who reached the Malabar coast in the 4th century CE. Saint Thomas Syrian Christians claim that they are the only Christians who received baptism directly from the Apostle (Saint) Thomas, one of the disciple of Jesus Christ.
Both sects are still maintaining an extreme 'Savarna Jati' (upper caste) mentality in their social as well as religious transactions and above all they are very particular in legitimizing their superiority complex in the Christian discourse of Keralam. The Saint Thomas Syrian Christians believe that their forefathers were converted to Christianity in the first century C.E from among the Namboodries (Vedic Brahmins of Keralam) at a time when the Apostle Thomas, one disciple of Jesus Christ started his miraculous missionary activity in the Malabar Coast. The Syrian Christians practice casteism and untouchability in Kerala. Syrian Christians now own all major establishments, nearly 85 per cent of the educational institutions, 80 per cent of media, banks and financial institutions.
Though Armenians traveled to India from time immemorial, they started to form permanent settlements only from the 16th century. Armenians in India were not only famous as traders. Among the Indo-Armenians there were prominent poets, army commanders and governors. There were Armenian detachments in the Indian armies. In the 18th century Armenians were mostly residing in Madras, Bombay, Calcutta, Surat. Madras has significant Armenian population. In Madras the first Armenian journal named Azdarar was started on October 16, 1794, the first Armenian Constitution was written here and progressive Armenians of Madras have their tangible share in preparing of the freedom movement in Armenia. 20th century Armenians have also discarded their national costume. Now they have completely adopted European customs. Because of marriage with Europeans and Eurasians, they have forsaken their Church. In spite of all these changes, the Armenian community in India still remains distinct. The main concern of the Armenian Church Committee of Calcutta is to preserve the Armenian colony and its properties. With the efforts of this Church Committee the Armenian College & Philanthropic Academy still functions.
Part II
Ancient Foreign Refugees Who Settled Happily In India
Table of Contents : Part II
1. Hakka Chinese |
2. Sidhis |
The Chinese made an entry into the Calcutta (Kolkata) city during late eighteenth century. By the mid 19th century. These Chinese have clustered in china town in central Calcutta and Tangra in east Calcutta, which is the tannery zone. They are estimated to be about 20,000 in numbers. They have managed to create a little china (China Town) in Indian soil with traditional temples, dragon architecture and festoons in Chinese, with the rustle of real silk and the aroma of Chinese food. Their greater parts are "Hakka", the traditional tanners and shoemakers, followed by the carpenters and restaurant-keepers and the dentists, hairdressing, pharmaceutical and foods making. Two Chinese dailies are regularly published from Calcutta.
The Sidhis came from Africa during the twelfth century, mainly as soldiers, sailors and merchants. Some were warrior-slaves to Indian kings who valued them for their loyalty and fighting spirit. In India, about 30,000 Sidhis live in and around Junagarh, Gujarat. Today, about 80 per cent of India's Sidhi population work as manual laborers, either in farms or in cities. The Sidhis adapted to the Indian lifestyle, yet retained some ancient cultural practices and a few syncretic forms of worship. Today, their only link with Africa is through their music, dance and the few customs they have maintained. Though they use Swahili in some of their songs, they do not know its true meaning. They do not know the specific origin of their ancestors. Sidhi consider themselves Indians and Swahili as the language of their forefathers, and they should not forget it. Sidhis of India are dedicated to a Muslim Sufi saint named "Sidi Mubarak Nobi, who studied Sufism in Iraq but lived in India. They say "we enjoy going to Africa to perform the jungle dances, but we would never want to settle down there permanently."
Part III
In order to understand Tibetan refugees in India and throughout the world, we need to know the background under which Dalai Lama and his men opted to flee from Tibet. It is more important for followers of Dr. Ambedkar to know reality of Dalai Lama as many Dalits respect Dalai Lama considering him prominent Buddhist religious figure.
Table of Contents : Part III
Social System of Tibet under Lamaism.
In the thirteenth century, Emperor Kublai Khan created the first Grand Lama, who was to preside over all the other lamas as might a pope over his bishops. Several centuries later, the Emperor of China sent an army into Tibet to support the Grand Lama, an ambitious 25-year-old man, gave himself the title of Dalai Lama (Ocean of Knowledge), and ruler of all Tibet. Thus the first Dalai Lama was installed by a Chinese army. To elevate his authority beyond worldly challenge, the first Dalai Lama seized monasteries that did not belong to his sect, and destroyed Buddhist writings that conflicted his claim of divinity. The Dalai Lama who succeeded him pursued a sybaritic life, enjoying many mistresses, partying with friends, and acting in other ways deemed unfitting for an incarnate deity. For this he was done in by his priests. Within 170 years, despite their recognized status as gods, five Dalai Lamas were murdered by their high priests or other courtiers. (http://www.michaelparenti.org/ Friendly Feudalism: The Tibet Myth by Michael Parenti).
It was common practice for households in which a daughter had received the honor of the Dalai Lama's transmission through sexual union to raise a flag over their home. It is said that a sea of flags floated in the wind over the town. (Caplan, 2002; http://www.strippingthegurus.com/index.html).
Because these abbots practiced anti-woman celibacy, their new political system could not operate by hereditary father-to-son succession. So the lamas created a new doctrine for their religion : They announced that they could detect newborn children who were reincarnations of dead ruling lamas.
Dalai Lama had stated that "We enjoyed freedom and contentment." But Tibet's history gives a different picture. Early visitors to Tibet comment about the theocratic despotism. In 1895, an Englishman, Dr. A. L. Waddell, wrote that the populace of Tibet was under the "intolerable tyranny of monks" and the devil superstitions they had fashioned to terrorize the people. In 1904 Perceval Landon described the Dalai Lama's rule as "an engine of oppression." At about that time, another English traveler, Captain W.F.T. O'Connor, observed that "the great landowners and the priests . . . exercise each in their own dominion a despotic power from which there is no appeal," (http://www.michaelparenti.org/ Friendly Feudalism: The Tibet Myth by Michael Parenti).
Under the rule of Dalai Lama, the system he practiced was theocracy characterized by the dictatorship of upper-class monks and nobles. While most of the population lived in extreme poverty, the Dalai Lama lived richly in the 1,000-room, 14-story Potala Palace. He was an owner of slaves until 1959. He ruled over a harsh feudal serfdom. (http://www.workers.org/ww CIA ran Tibet contras since 1959 By Gary Wilson)
Until 1959 a great deal of real estate belonged to the monasteries, and most of them amassed great riches. In addition, individual monks and lamas were able to accumulate great wealth through active participation in trade, commerce, and money lending. Drepung monastery was one of the biggest landowners in the world, with its 185 manors, 25,000 serfs, 300 great pastures, and 16,000 herdsmen. The wealth of the monasteries went mostly to the higher-ranking lamas, many of them scions (descendants) of aristocratic families. Commander-in chief of the Tibetan army owned 4,000 square kilometers of land and 3,500 serfs. He also was a member of the Dalai Lama's lay Cabinet. (http://www.michaelparenti.org/ Friendly Feudalism: The Tibet Myth by Michael Parenti).
When he moved from palace to palace, the Dalai Lama rode on a throne chair pulled by dozens of slaves. His troops marched along to "It's a Long Way to Tipperary," a tune learned from their British imperialist trainers. Meanwhile, the Dalai Lama's bodyguards, all over six-and-a-half feet tall, with padded shoulders and long whips, beat people out of his path. This ritual is described in the Dalai Lama's autobiography. (http://kalovski.blog.com/763351/ May 23, 2006 The true face of the Dalai Lama)
One 1940 study of eastern Tibet says that 38 percent of households never got any tea–and drank only wild herbs or "white tea" (boiled water). Seventy-five percent of the households were forced at times to eat grass. Half of the people couldn't afford butter–the main source of protein available. Meanwhile, a major shrine, the Jokka Kang, burned four tons of yak butter offerings daily. It has been estimated that one-third of all the butter produced in Tibet went up in smoke in nearly 3,000 temples, not counting the small alters in each house. People and most monks were kept completely illiterate. Education, outside news and experimentation were considered suspect and evil. (http://kalovski.blog.com/763351/ May 23, 2006 The true face of the Dalai Lama)
"King Trosong Detsen decreed: "He who shows a finger to a monk shall have his finger cut off; he who speaks ill of the monks and the king's Buddhist policy shall have his lips cut off; he who looks askance at them shall have his eyes put out…" monasteries were dark fortresses of feudal exploitation–they were armed villages of monks complete with military warehouses and private armies. The monasteries also demanded that serfs hand over many young boys to serve as child-monks. the majority of monks were slaves and servants to the upper abbots and lived half-starved lives of menial labor, prayer chanting and routine beatings. Upper monks could force poor monks to take their religious exams or perform sexual services. (In the most powerful Tibetan sect, such homosexual sex was considered a sign of holy distance from women.) After liberation, Anna Louise Strong asked a young monk, Lobsang Telé, if monastery life followed Buddhist teachings about compassion. The young lama replied that he heard plenty of talk in the scripture halls about kindness to all living creatures, but that he personally had been whipped at least a thousand times. (http://kalovski.blog.com/763351/ May 23, 2006 The true face of the Dalai Lama)
Young Tibetan boys were regularly taken from their families and brought into the monasteries to be trained as monks. Once there, they became bonded for life. Tashì-Tsering, a monk, reports that it was common for peasant children to be sexually mistreated in the monasteries. He himself was a victim of repeated rape, beginning at age nine. The monastic estates also conscripted impoverished peasant children for lifelong servitude as domestics, dance performers, and soldiers. "Pretty serf girls were usually taken by the owner as house servants and used as he wished." They "were just slaves without rights." Serfs needed permission to go anywhere. (http://www.michaelparenti.org/ Friendly Feudalism: The Tibet Myth by Michael Parenti).
The greater part of the rural population—some 700,000 of an estimated total of 1,250,000—were serfs. Serfs and other peasants generally were little better than slaves. They went without schooling or medical care. They spent most of their time laboring for high-ranking lamas or for the aristocracy. They could not get married without the consent of their lord or lama. At that times, 95% of the Tibetans were serfs and slaves who had liberally no personal freedom. Their owners could trade and transfer them, present them as gifts and exchange them. They might be separated from their families should their owners send them to work in a distant location. (http://www.michaelparenti.org/ Friendly Feudalism: The Tibet Myth by Michael Parenti). Serfs could not marry or leave the estate without the master's permission. Masters transferred serfs from one estate to another at will, breaking up serf families forever. (http://kalovski.blog.com/763351/ May 23, 2006 The true face of the Dalai Lama) In the past, seeing an official or a feudal lord, a serf would bend his body forward and stick out his tongue; seeing his master intending to mount a horse, a serf would lie on the ground to serve as a stepping stone. As for housing, many serfs used to pass the night in the streets and a few household serfs used to sleep in their owners' lavatories. (Magazine Refuting So-called Destruction Of Tibetan Culture China Society For Human Rights Studies)
The aristocratic and monastery masters owned the people, the land and most of the animals. They forced the serfs to hand over most grain and demanded all kinds of forced labor (called ulag). (http://kalovski.blog.com/763351/ May 23, 2006 The true face of the Dalai Lama)
Squads of monks brutalized the people. They were called "Iron Bars" because of the big metal rods they carried to batter people. It was a crime to "step out of your place"- like hunting fish or wild sheep that the lamaist declared were "sacred." It was even a crime for a serf to appeal his master's decisions to some other authority. (http://kalovski.blog.com/763351/ May 23, 2006 The true face of the Dalai Lama)
One 22-year old woman, herself a runaway serf, reports : Landowners had legal authority to capture those who tried to flee. They had a professional army, albeit a small one, that served as a gendarmerie for the landlords to keep order and hunt down runaway serfs. Torture and mutilation—including eye gouging, the pulling out of tongues, hamstringing, and amputation—were favored punishments inflicted upon runaway serfs and thieves. Journeying through Tibet in the 1960s, Stuart and Roma Gelder interviewed a former serf, Tsereh Wang Tuei, who had stolen two sheep belonging to a monastery. For this he had both his eyes gouged out and his hand mutilated beyond use. He explains that he no longer is a Buddhist: "When a holy lama told them to blind me I thought there was no good in religion." (http://www.michaelparenti.org/ Friendly Feudalism: The Tibet Myth by Michael Parenti). When serfs ran away, the masters' gangs went to hunt them down. Each estate had its own dungeons and torture chambers. Pepper was forced under the eyelids. Spikes were forced under the fingernails. Serfs had their legs connected by short chains and were released to wander hobbled for the rest of their lives. (http://kalovski.blog.com/763351/ May 23, 2006 The true face of the Dalai Lama) Grunfeld writes: "Buddhist belief precludes the taking of life, so that whipping a person to the edge of death and then releasing him to die elsewhere allowed Tibetan officials to justify the death as 'an act of God.' (http://kalovski.blog.com/763351/ May 23, 2006 The true face of the Dalai Lama)
Other brutal forms of punishment included the cutting off of hands at the wrists, using red-hot irons to gouge out eyes; hanging by the thumbs; and crippling the offender, sewing him into a bag, and throwing the bag in the river." (http://kalovski.blog.com/763351/ May 23, 2006 The true face of the Dalai Lama)
Owners could arbitrarily carry out such savage and cruel punishments upon them in the owners' private penitentiaries as gouging out the eyes, cutting off ears, hands and feet, pulling off tendons, and throwing them into eater. Inhumane examples like these could be seen everywhere in Tibet and such are the real immense destruction and human suffering" inflicted on the people of Tibet. The feudal serfdom in Tibet was darker and crueler than the European serfdom of the Middle ages. (http://ch.china-embassy.org/eng/default.htm Statement by Foreign Affairs Committee of NPC On Dalai Lama's Speech at EP general Assembly 2004/06/16)
In 1959, Anna Louise Strong visited an exhibition of torture equipment that had been used by the Tibetan overlords. There were handcuffs of all sizes, including small ones for children, and instruments for cutting off noses and ears, gouging out eyes, and breaking off hands. There were instruments for slicing off kneecaps and heels, or hamstringing legs. There were hot brands, whips, and special implements for disemboweling. The exhibition presented photographs and testimonies of victims who had been blinded or crippled or suffered amputations for thievery. There was the shepherd whose master owed him a reimbursement in yuan and wheat but refused to pay. So he took one of the master's cows; for this he had his hands severed. Another herdsman, who opposed having his wife taken from him by his lord, had his hands broken off. There were pictures of Communist activists with noses and upper lips cut off, and a woman who was raped and then had her nose sliced away. One 24-year old runaway welcomed the Chinese intervention as a "liberation." He claimed that under serfdom he was subjected to incessant toil, hunger, and cold. After his third failed escape, he was mercilessly beaten by the landlord's men until blood poured from his nose and mouth. They then poured alcohol and caustic soda on his wounds to increase the pain. (http://www.michaelparenti.org/ Friendly Feudalism: The Tibet Myth by Michael Parenti)
As signs of the lamas' power, traditional ceremonies used body parts of people who had died: flutes made out of human thigh bones, bowls made out of skulls, drums made from human skin. After the revolution, a rosary was found in the Dalai Lama's palace made from 108 different skulls. After liberation, serfs widely reported that the lamas engaged in ritual human sacrifice–including burying serf children alive in monastery ground-breaking ceremonies. Former serfs testified that at least 21 people were sacrificed by monks in 1948 in hopes of preventing the victory of the communist revolution. (http://kalovski.blog.com/763351/ May 23, 2006 The true face of the Dalai Lama)
In Tibet under the Dalai Lama's rule, a ceremony celebrating the birth of the Dalai Lama required sacrificial offerings of two human heads, human intestines, human blood and a human skin, according to historical records. (Magazine Refuting So-called Destruction Of Tibetan Culture China Society For Human Rights Studies) Visiting the Lhasa [Tibet] museum, journalist Alain Jacob saw "dried and tanned children's skins, various amputated human limbs, either dried or preserved, and numerous instruments of torture that were in use until a few decades ago".
People were taxed upon getting married, taxed for the birth of each child, and for every death in the family. They were taxed for planting a tree in their yard and for keeping animals. There were taxes for religious festivals, for singing, dancing, drumming, and bell ringing. People were taxed for being sent to prison and upon being released. Those who could not find work were taxed for being unemployed, and if they traveled to another village in search of work, they paid a passage tax. When people could not pay, the monasteries lent them money at 20 to 50 percent interest. Some debts were handed down from father to son to grandson. Debtors who could not meet their obligations risked being placed into slavery for the rest of their lives. (http://www.michaelparenti.org/ Friendly Feudalism: The Tibet Myth by Michael Parenti).
Religious teachings buttressed its class order. The poor and afflicted were taught that they had brought their troubles upon themselves because of their wicked ways (sins) in previous lives. Hence they had to accept the misery of their present existence as a karmic atonement and in anticipation that their lot would improve upon being reborn. The rich and powerful of course treated their good fortune as a reward for, and tangible evidence of, virtue in past and present lives. (http://www.michaelparenti.org/ Friendly Feudalism: The Tibet Myth by Michael Parenti).
Lamaist superstition associated women with evil and sin. It was said "among ten women you'll find nine devils." Anything women touched was considered tainted–so all kinds of taboos were placed on women. Women were forbidden to handle medicine. Han Suyin reports, "No woman was allowed to touch a lama's belongings, nor could she raise a wall, or 'the wall will fall.'… A widow was a despicable being, already a devil. No woman was allowed to use iron instruments or touch iron. Religion forbade her to lift her eyes above the knee of a man, as serfs and slaves were not allowed to look the eyes upon the face of the nobles or great lamas." There are reports of women being burned for giving birth to twins and for practicing the pre-Buddhist traditional religion (called Bon). Twins were considered proof that a woman had mated with an evil spirit. Custom allowed a husband to cut off the tip of his wife's nose if he discovered she had slept with someone else. The patriarchal practices included polygamy, where a wealthy man could have many wives; and polyandry, where in land-poor noble families one woman was forced to be wife to several brothers. Rape of women serfs was common–under the ulag system, a lord could demand "temporary wives. (http://kalovski.blog.com/763351/ May 23, 2006 The true face of the Dalai Lama)
For ordinary people, there were no outhouses, sewers or toilets. The lamas taught that disease and death were caused by sinful "impiety." They said that chanting, obedience, paying monks money and swallowing prayer scrolls was the only real protection from disease. Leprosy, tuberculosis, goiter, tetanus, blindness and ulcers were very common. Feudal sexual customs spread venereal disease, including in the monasteries. (http://kalovski.blog.com/763351/ May 23, 2006 The true face of the Dalai Lama)
The Dalai Lama, as then the highest dictator of Tibet, bears inevitable responsibilities for these brutalities, and he is the real arch-criminal who has trampled upon human rights and freedoms in Tibet. He never dares to mention his barbarous ruling in old Tibet and has not expressed any sense of repentance. On the contrary, he deceives the international community by shamelessly assuming himself as the "spokesman" for the freedom of Tibet and protector of human rights and humanity. (http://ch.china-embassy.org/eng/default.htm Statement by Foreign Affairs Committee of NPC On Dalai Lama's Speech at EP general Assembly 2004/06/16)
Tibetan Lamaism is Atharva-Vedic
Trantrism of Arya-Brahmins in the garb of Buddhism !
The religion of Tibet is Buddhism, but like the Zen of Japan, it is a brand of Buddhism far divorced from the Indian original. Many scholars prefer the term "Lamaism" to distinguish between Tibetan Buddhism and its parent root. Dalai Lama's Buddhism is no Buddhism but in the garb of Buddhism it is Brahminist Atharva-vedic Tantrism.
Tantric Buddhism it literally swarms with aggressive warriors, demons, vampires, monsters, sword bearers, flame magicians, and avenging gods, who have at their disposal an overflowing arsenal of weapons. It is a dogmatic part of the tantric project, which makes wrath, aggression, murder, and the annihilation of enemies the starting point of its system of rituals. In the gloomy gokhang, the chamber or hall where their cult worship took (and still takes) place, hung (and still hang) their black thangkas, surrounded by an arsenal of bizarre weapons, masks and stuffed animals. Dried human organs were discovered there, the tanned skin of enemies and the bones of children. Earlier western visitors experienced this realm of shadows as a "chaotic, contradictory world like the images formed in a delirium" (Sierksma, 1966, p. 166). There are dreadful rumors about the obscure rituals which were performed in the "horror chambers" (Austin Waddell), because human flesh, blood, and other bodily substances were considered the most effective sacrificial offerings with which to appease the terror gods. If this flow of bloody food for the demons ever dries up, then according to Tibetan prophecies they fall upon innocent people, indeed even upon lamas so as to still their vampire-like thirst. The war god Begtse, for example, also known as Chamsrin strides over corpses swinging a sword in his right hand and holding a human heart to his mouth with the left so that he can consume it. His spouse, Dongmarma the "red face", chews at a corpse and is mounted upon a man-eating bear. Another "protective god", Yama, the judge of the dead, king of hell and an emanation of Avalokiteshvara (and thus also of the Dalai Lama), threatens with a club in the form of a child's skeleton in his right hand. Palden Lhamo, the Tibetan god-king's protective goddess gallops through a lake of blood using her son's skin as a saddle. The clergy in the Tibet of old was busy day and night defending themselves from foreign demons and keeping their own under control. (Hermanns, 1956, p. 198). As soon as something did not seem right, the superstitious peoples suspected that a demon was at work and fetched a lama to act as an exorcist for a fee and drive it out. (http://www.iivs.de/~iivs01311/index.html The Shadow of the Dalai Lama – Part II – 9. The war gods behind the mask of peace © Victor & Victoria Trimondi)
The following list of paradigms, concepts, theories, methods, and myths which have essentially shaped the culture of Lamaism (and still do) have become central for the neo-fascist movement :- 1) A strictly hierarchical state structure that rests upon a spiritually based "Führer principle" 2) The out and out patriarchal orientation of the state and society 3) The idea of a world ruler (Chakravartin) and a violent conquest of the world. 4) The myth of the "black sun" (Rahu myth in the Kalachakra Tantra) 5) The existence of a supernatural community of "priestly warriors" (Shambhala warriors) who observe and influence the history of the world. 6) A magical view of the world and the associated conception that the manipulation of symbols can affect history. 7) A great interest in paranormal phenomena and their combination with politics (visions, oracles, prophecies). Sexual magic practices for transforming erotic love and sexuality into worldly and spiritual power (Kalachakra Tantra) In 1942, the Reichsführer of the SS Himmler was interested in occult doctrines from "mysterious Tibet", and assumed that a "race with Nordic blood" existed there, oppressed by the English and Chinese, and waiting for their liberation by the Germans. In 1934 Schäfer had set out on the first of two expeditions financed by the SS to track down remnants of the 'Nordic intellectual' nobility" (Spiegel, 16/1998, p. 111). "Schäfer's SS men were permitted to enter holy Lhasa, otherwise closed to Europeans and Christians (http://www.gnosticliberationfront.com/index.htm The Shadow of the Dalai Lama – Part II – 11. The Shambhala Myth and the west © Victor & Victoria Trimondi)
In spite of claimed celibacy in Lamaism in the name of Tantrism sex was practiced in the cloud of mysticism is evident from the following extract :-
One Western female teacher and devotee of Tibetan Buddhism noted, in attempting to sort through her own feelings on the subject :- How could this old lama, a realized master of the supreme Vajrayana practices of Maha Mudra, choose a thirteen- or fourteen-year-old nun from the monastery to become his sexual consort every year ? I talked to a number of Western women who had slept with their lamas. Some liked it—they felt special. Some felt used and it turned them away from practice. Some said they mothered the lama. But no one described it as a teaching; there was nothing Tantric about it. The sex was for the lama, not them (in Kornfield, 2000). Lamas are known to be very crafty, and they use all kinds of techniques—flattery, promises, even lies—to expose a student to the Dharma. And it is thought to be an enormous blessing if a lama chooses to have sex with you (Sherrill, 2000). The forty-plus Jetsunma dropping Teri and instead taking one of her twenty-something male disciples as a "consort." The latter was, however, himself apparently cut loose a year later. He was further unbelievably talked into becoming a monk in order to "keep the blessing" conferred upon him in having had sex with his lama/guru, by never again sleeping with an "ordinary woman." Soon thereafter, the space-age Jetson-ma, "ruler of remote galaxies," became engaged to another male disciple, two decades her junior. Jetsunma's monastery exhibited a ratio of four nuns to every monk. The caliber of monks today has not, it seems, radically improved : Over 90% of those who wear the robes in India, and elsewhere are "frauds." The idea that the monk is more perfect than the non-monk is inveterate, and it is kindled by the monks themselves. in terms of human morality and of human intellect, monks are nowhere more perfect than lay people (Bharati, 1980). Likewise for Japanese Zen : It seemed to me that most of the monks at Suienji were proud of their position, lazy, stupid, greedy, angry, confused, or some combination. Mainly they were the sons of temple priests putting in their obligatory training time so that they could follow in daddy's footsteps. They listened to radios, drank at night and had pinups on the wall. What they were really into, though, was power trips. It's what got them off…. The senior monks were always pushing around the junior monks, who in turn were pushing around the ones that came after them (in Chadwick, 1994). The observations of a Thai Buddhist monk, in Ward (1998), at a monastery run by Ajahn Chah, are no more flattering: The farang [Westerners] at this wat [monastery] who call themselves monks are nothing but a bunch of social rejects who have found a place where they can get free food, free shelter and free respect. They are complacent and their only concern is their perks at the top end of the hierarchy. For more of the "inside story" on Tibetan Buddhism, consult Trimondi and Trimondi's (2003) The Shadow of the Dalai Lama: Sexuality, Magic and Politics in Tibetan Buddhism. (http://www.strippingthegurus.com/index.html)
Reforms in Tibet by Tibetan Communists of China
The Tibetan lords and lamas had seen Chinese come and go over the centuries and had enjoyed good relations with Generalissimo Chiang Kaishek and his reactionary Kuomintang rule in China. The approval of the Kuomintang government was needed to validate the choice of the Dalai Lama and Panchen Lama. When the young Dalai Lama was installed in Lhasa, it was with an armed escort of Chinese troops and an attending Chinese minister, in accordance with centuries-old tradition. (http://www.michaelparenti.org/ Friendly Feudalism: The Tibet Myth by Michael Parenti).
The Tibetan serf-owners themselves had signed this special "17-point agreement" and on October 26, 1951, and the People's Liberation Army (PLA) had peacefully marched into Lhasa. (http://kalovski.blog.com/763351/ May 23, 2006 The true face of the Dalai Lama) The 1951 treaty provided for ostensible self government under the Dalai Lama's rule but gave China military control and exclusive right to conduct foreign relations. The Chinese were also granted a direct role in internal administration "to promote social reforms." (http://www.michaelparenti.org/ Friendly Feudalism: The Tibet Myth by Michael Parenti). The PLA's entry into Tibet represents the process in which the central Government takes over the local authorities from the hand of the old Kuomintang regime and it won the approval and support of the Dalai himself and the broad masses of the Tibetan people. However, the Dalai claims repeatedly that china has "invaded Tibet" and refuses to recognize Tibet as part of China. (http://ch.china-embassy.org/eng/default.htm Statement by Foreign Affairs Committee of NPC On Dalai Lama's Speech at EP general Assembly 2004/06/16)
At first, communists moved slowly, relying mostly on persuasion in an attempt to effect change. Among the earliest reforms they wrought was to reduce usurious interest rates, and build a few hospitals and roads. "Contrary to popular belief in the West," writes one observer, the Chinese "took care to show respect for Tibetan culture and religion." No aristocratic or monastic property was confiscated, and feudal lords continued to reign over their hereditarily bound peasants. But what upset the Tibetan lords and lamas now was that these latest Chinese were Communists. It would be only a matter of time, they feared, before the Communists started imposing their collectivist egalitarian solutions upon Tibet. (http://www.michaelparenti.org/ Friendly Feudalism: The Tibet Myth by Michael Parenti).
During those first years, the People's Liberation Army (PLA) worked as a great construction force building the first roads connecting Tibet with central China. A long string of work camps stretched thousands of miles through endless mountains and gorges. Alongside these camps, the Han soldiers raised their own food using new collective methods. Serfs from surrounding areas were paid wages for work on the road. The rulers of old Tibet treated the serfs like "talking animals" and forced them to do endless unpaid labor–so the behavior of these People's Liberation Army (PLA) troops was shocking to the Tibetan masses. One serf said, "The Hans worked side by side with us. They did not whip us. For the first time I was treated as a human being." Another serf described the day a People's Liberation Army (PLA) soldier gave him water from the soldier's own cup, "I could not believe it!" One runaway said: "We understood that it was not the will of the gods, but the cruelty of humans like ourselves, which kept us slaves." The People's Liberation Army (PLA) road camps quickly became magnets for runaway slaves, serfs, and escaped monks. Young serfs working in the camps were asked if they wanted to go to school to help liberate their people. They became the first Tibetan students at Institutes for National Minorities in China's eastern cities. They learned reading, writing, and accounting "for the agrarian revolution to come"! (http://kalovski.blog.com/763351/ May 23, 2006 The true face of the Dalai Lama)
In this way, the revolution started recruiting activists who would soon lead the people. Once the first white-sand road was completed, long caravans of PLA trucks arrived, carrying key goods like tea and matches. The expanded trade and especially the availability of inexpensive tea improved the diet of ordinary Tibetans. By the mid-'50s, the first telephones, telegraphs, radio station and modern printing had been organized. The first newspapers, books and pamphlets appeared, in both Han and Tibetan languages. After 1955, Tibet's first real schools were founded. The first coal mine opened in 1958 and the first blast furnace in 1959. By July 1957 there were 79 elementary schools, with 6,000 students. All this started to improve the life of poor people and infuriated the upper classes. When revolutionary medical teams started healing people, even monks and the upper classes started showing up at the early clinics. This undermined superstitions that diseases were caused by sinful behavior. (http://kalovski.blog.com/763351/ May 23, 2006 The true face of the Dalai Lama) For the rich lamas and lords, the Communist intervention was a calamity. The Tibetan aristocracy wanted to reestablish its slavery over the masses of Tibet. Hence they eagerly accepted the Mossad-CIA assistance in overthrowing communist rule over Tibet. (http://www.michaelparenti.org/ Friendly Feudalism: The Tibet Myth by Michael Parenti). They tried every foul means but their revolts were crushed as masses were against Dalai Lama and his theocracy. Finally, Dalai Lama had to flee with the help of CIA.
Because Dalai Lama's Kashag government had largely supported this counterrevolutionary revolt hence it was dissolved. Forced ulag labor was abolished. The nangzen slaves of the nobles and monasteries were freed. The masses of slave-monks were suddenly allowed to leave the monasteries. Arms caches were cleaned out of the main monasteries, and key conspirators were arrested. The sight of thousands of young monks eagerly getting married and doing manual labor was a powerful blow to superstitious awe. Women's liberation got off the ground–under the then-shocking slogan "All men and women are equal!" Without the land rent, the huge parasitic monasteries started to dry up. About half the monks left them and about half the monasteries closed down. In mass meetings, serfs were encouraged to organize Peasant Associations and fight for their interests. Key oppressors were called out, denounced and punished. The debt records of the serf-owners were burned in great bonfires. Women played a particularly active role. They are seen in the photographs of those days leading such meetings and denouncing the oppressor. Soon, the serfs seized the land and livestock. Ex-serfs, former beggars, and ex-slaves each received several acres. Serfs received 200,000 new deeds to the land and herds–decorated with red flags. These revolutionary moves took intense and often bloody class struggle. (http://kalovski.blog.com/763351/ May 23, 2006 The true face of the Dalai Lama) After 1959 Chinese did abolish slavery and the serfdom system of unpaid labor, and put an end to floggings, mutilations, and amputations as a form of criminal punishment. They eliminated the many crushing taxes, started work projects, and greatly reduced unemployment and beggary. They established secular education, thereby breaking the educational monopoly of the monasteries. They constructed running water and electrical systems in Lhasa. By 1961, the Chinese expropriated the landed estates owned by lords and lamas, and reorganized the peasants into hundreds of communes. They distributed hundreds of thousands of acres to tenant farmers and landless peasants. Herds once owned by nobility were turned over to collectives of poor shepherds. Improvements were made in the breeding of livestock, and new varieties of vegetables and new strains of wheat and barley were introduced, along with irrigation improvements, all of which reportedly led to an increase in agrarian production. (http://www.michaelparenti.org/ Friendly Feudalism: The Tibet Myth by Michael Parenti).
Bold serf women organized teams to hunt sacred animals and "iron brigades" to break plowing taboos. In 1966, 100,000 farmers waged a two-month mass campaign to exterminate earth rats, rodents that were eating their grain. In the past the monks had protected these rats, saying they were sacred reincarnations of lice from Buddha's body. It was the thousands of monasteries that inspired the greatest superstitious awe. These feudal strongholds themselves were targeted. In a huge mass movement, the many monasteries of Tibet were emptied and physically dismantled. These monasteries were armed fortresses that had loomed over the peasants' lives for centuries. These fortresses provoked justified fear that the old ways might return–one conspiracy after another was plotted behind monastery walls. All available accounts agree that this dismantling was done almost exclusively by the Tibetan serfs themselves, led by revolutionary activists. Often idols, texts, prayer flags, prayer wheels and other symbols were publicly destroyed–as a powerful way of shattering century-old superstitions. The old, hateful system of Lamaist feudalism had been shattered by the people themselves. The life of the people improved. Disease declined. The population increased. The numbing isolation of old Tibet was broken. Literacy and basic scientific knowledge spread among the people. Before the revolution, about 90 percent of the population was infected–causing widespread sterility and death. the revolution was able to greatly reduce these illnesses–but it required intense class struggle against the lamas and their religious superstitions. The monks denounced antibiotics and public health campaigns, saying it was a sin to kill lice or even germs ! The monks denounced the People's Liberation Army for eliminating the large bands of wild, rabies-infested dogs that terrorized people across Tibet. (http://kalovski.blog.com/763351/ May 23, 2006 The true face of the Dalai Lama)
Many peasants remained as religious as ever, giving alms to the clergy. But the many monks who had been conscripted into the religious orders as children were now free to renounce the monastic life, and thousands did, especially the younger ones. The remaining clergy lived on modest government stipends, and extra income earned by officiating at prayer services, weddings, and funerals. (http://www.michaelparenti.org/ Friendly Feudalism: The Tibet Myth by Michael Parenti).
The Dalai Lama has, in every possible way, accused China of destroying Tibetan culture but has never been able to support his accusation with one single convincing fact. The Tibetan culture he talks about is nothing but a serf-slaving culture that was prevalent in Tibet when he was the ruler there. (Magazine Refuting So-called Destruction Of Tibetan Culture China Society For Human Rights Studies) Both the Dalai Lama and his advisor and youngest brother, Tendzin Choegyal, claimed that "more than 1.2 million Tibetans are dead as a result of the Chinese occupation." But the official 1953 census—six years before the Chinese crackdown—recorded the entire population residing in Tibet at 1,274,000.33 Other census counts put the ethnic Tibetan population within the country at about two million. If the Chinese killed 1.2 million in the early 1960s then whole cities and huge portions of the countryside, indeed almost all of Tibet, would have been depopulated, transformed into a killing field dotted with death camps and mass graves—of which we have not seen evidence. The thinly distributed Chinese military force in Tibet was not big enough to round up, hunt down, and exterminate that many people even if it had spent all its time doing nothing else. (http://www.michaelparenti.org/ Friendly Feudalism: The Tibet Myth by Michael Parenti).
Dalai Lama and his Mossad-CIA led Campaigns.
Tibetan ruling class were hostile to the reform and wanted to preserve the serfdom forever so as to maintain their own vested interests. Therefore, they deliberately violated and sabotaged the 17-Article Agreement and masterminded armed rebellion in certain areas in a bid to separate the motherland. During the 1950s, while the Dalai Lama was still in power, his family developed ties with the CIA–which was arming and financing armed revolts both within Tibet and in the nearby Kham region. (http://members.tripod.com/The True Story of Maoist Revolution in Tibet by Mike Ely) Indian Arya-Brahmins also helped Dalai lama and his feudal armed forces.
During years 1952-56 the Indians were interested only in supporting intelligence operations in Tibet, but Chinese Nationalist (Taiwan) representatives in 1952 offered to back paramilitary operations in Tibet. ([CTRL] CIA Operations in China by Kris Millegan) During 1956-57, armed Tibetan bands ambushed convoys of the Chinese Peoples Liberation Army (PLA). The uprising received extensive assistance from the US Central Intelligence Agency (CIA), including military training, support camps in Nepal, and numerous airlifts. Meanwhile in the United States, the American Society for a Free Asia, a CIA front, energetically publicized the cause of Tibetan resistance, with the Dalai Lama's eldest brother, Thubtan Norbu, playing an active role in that group. The Dalai Lama's second-eldest brother, Gyalo Thondup, already had established an intelligence operation with the CIA in 1951. He later upgraded it into a CIA-trained guerrilla unit whose recruits parachuted back into Tibet. Many Tibetan commandos and agents whom the CIA dropped into the country were chiefs of aristocratic clans or the sons of chiefs. Ninety percent of them were never heard from again, according to a report from the CIA itself, meaning they were most likely captured and killed. "Many lamas and lay members of the elite and much of the Tibetan army joined the uprising, but in the main the populace did not, assuring its failure," writes Hugh Deane. In their book on Tibet, Ginsburg and Mathos reach a similar conclusion: "As far as can be ascertained, the great bulk of the common people of Lhasa and of the adjoining countryside failed to join in the fighting against the Chinese. (http://www.michaelparenti.org/ Friendly Feudalism: The Tibet Myth by Michael Parenti).
In March 1959, a handful of Tibetan serf-owners, colluding with foreign forces, mounted a general armed rebellion and advocated flagrantly the separatist slogan of "Tibetan independence". People's Liberation Army (PLA) with the support and assistance of the broad Buddhist monks and laymen, quelled swiftly the separatists' rebellion.
Evil deeds of Dalai Lama and his followers during their armed insurgence in 1959 which aimed to protect feudal serfdom are unveiled. Their evil deeds include splitting the motherland, butchering Tibetan people, looting temples, and raping women. They killed a nine-year-old boy Samni, for example, cutting open his belly and eating his heart. Then, they cut the boy into small pieces and had him hung from a tree. (http://english.people.com.cn/english/home.html Commentary Unveils Evil Deeds of Dalai Lama) When the Dalai Lama traveled into exile in 1959, the cook and radio operator in his entourage were CIA agents.
Flight of Dalai Lama was in fact played out months in advance in Washington by high military officials. In 1959, the American-trained guerillas collected Dalai Lama from his summer residence (in Lhasa). During the long trek to the Indian border the underground fighters were in constant radio contact with the Americans and were supplied with food and equipment by aircraft. The Dalai Lama would never have been saved without the CIA" (Grunfeld, 1996, pp. 155-156). Chinese were not particularly interested in pursuing the refugees since they believed they would be better able to deal with the rebellion in Tibet if the Dalai Lama was out of the country. The flight, organized by the CIA and tolerated by the Chinese, was later mythologized by the western press and the Dalai Lama himself into a divine exodus. There was mysterious talk of a "mystic cloud" which was supposed to have veiled the column of refugees during the long trek to India and protected them from the view of and attack by the Chinese enemy. CIA airplanes which gave the refugees air cover and provided them with supplies of food became Chinese "reconnaissance" flights which circled above the fleeing god-king but, thanks to wondrous providence and the "mystic cloud", were unable to discern anything. (http://www.iivs.de/~iivs01311/index.html The Shadow of the Dalai Lama – Part II – 9. The war gods behind the mask of peace © Victor & Victoria Trimondi)
Dalai Lama went into exile in India where the CIA set up and trained the Tibetan contra (counter revolutionary) army. "Air Force pilots working with the CIA" asked potential recruits one question: Do you want to kill Chinese? These recruits were trained at U.S. military bases in Okinawa, Guam and Colorado. They were then dropped into the Tibetan region of China by "American pilots. (http://www.workers.org/ww CIA ran Tibet contras since 1959 By Gary Wilson) The CIA had immediately set up a Tibetan contra (counter revolutionary) force among the exiles. Ten Tibetan contra camps were set up in the tiny principality of Mustang on the Nepal-China border. The CIA had three more C130s modified for high altitude airdrops. At this time, the Indian government was preparing a border war with revolutionary China, and their direct involvement in the Tibetan contra army picked up. At a secret Indian base in Orissa, U.S. agents, Indian officials and Tibetan contras met weekly to coordinate their activities. The first Tibetan contra raid into China was staged in late 1961, just before war broke out between India and China. Grunfeld documents a CIA study from this period with detailed information on how Tibet's unique weather might affect the use of aerial, chemical and biological warfare. *IP2* The Tibetan contra border raids continued through the '60s. The CIA money that Gyalo Thondup received for these operations increased. The CIA hoped these Tibetan contras could maintain networks of agents, conduct sabotage, and generally harass the revolutionary forces. Meanwhile, the people in Nepal increasingly demanded that these armed camps be removed. (The Dalai Lama and the CIA Revolutionary Worker #765, July 17, 1994)
After China's border war with India in 1962, the CIA worked closely with Indian intelligence services in training and supplying agents in Tibet and in creating a special forces unit of Tibetan refugees that was eventually called the Special Frontier Force. The Agency also assisted the Dalai Lama's government-in-exile by giving a $180,000 annual donation to the Dalai Lama's charitable trust fund until 1967 and by subsidizing a training program for Tibetan officials and agents at Cornell University. It also purchased Tibetan art works for display at the government-in-exile's Tibet House in New Delhi. (Radio Free Asia Tibetan BBS)
Dalai Lama organized rebellion forces and for many times plotted violent riots in Tibet. He sent secret agents and intelligence personnel to carry out terrorist activities in Tibet. He spread rumors and calumnies and engineered other sorts of separatist activities. He shuttled among foreign countries only to advertise the "Tibetan independence", trying to internationalize the so-called "Tibetan issue". By analyzing what the Dalai Lama has done over the past 40 years, we can find out that he has done nothing to "serve the people of Tibet", but instead, he has done everything trying to regain his lost paradise. there he could re-enslave the Tibetan people and separate Tibet from the motherland. (http://ch.china-embassy.org/eng/default.htm Statement by Foreign Affairs Committee of NPC On Dalai Lama's Speech at EP general Assembly 2004/06/16)
Immense Wealthy Dalai Lama Receives immense Aid
In 1956 the Dalai Lama, fearing that the Chinese government would soon move on Lhasa, had issued an appeal for gold and jewels to construct another throne for himself. This, he argued, would help rid Tibet of "bad omens''. One hundred and twenty tons were collected. When the Dalai Lama fled to India in 1959, he was preceded by more than 60 tons of treasure.(http://www.timboucher.com/journal/2005/07/25/dalai-lama-on-cia-payroll/)
Throughout the 1960s, the Tibetan exile community was secretly pocketing $1.7 million a year from the CIA, according to documents released by the State Department in 1998. Once this fact was publicized, the Dalai Lama's organization itself issued a statement admitting that it had received millions of dollars from the CIA during the 1960s to send armed squads of exiles into Tibet to undermine the Maoist revolution. The Dalai Lama's annual payment from the CIA was $186,000. Indian intelligence also financed both him and other Tibetan exiles. He has refused to say whether he or his brothers worked for the CIA. The agency has also declined to comment. (http://www.michaelparenti.org/ Friendly Feudalism: The Tibet Myth by Michael Parenti). It therefore seems that Dalai Lama is a paid servant of CIA.
Today, mostly through the National Endowment for Democracy and other conduits that are more respectable-sounding than the CIA, the US Congress continues to allocate an annual $2 million to Tibetans in India, with additional millions for "democracy activities" within the Tibetan exile community. The Dalai Lama also gets money from financier George Soros, who now runs the CIA-created Radio Free Europe/ Radio Liberty and other institutes. (http://www.michaelparenti.org/ Friendly Feudalism: The Tibet Myth by Michael Parenti).
The monks who were granted political asylum in California applied for Social Security. Lewis, herself a devotee for a time, assisted with the paperwork observes that they continue to receive Social Security checks amounting to $550 to $700 per month along with Medicare and MediCal. In addition, the monks reside rent free in nicely furnished apartments. "They pay no utilities, have free access to the Internet on computers provided for them, along with fax machines, free cell and home phones and cable TV." In addition, they receive a monthly payment from their order. Dharma center takes up a special collection from its American members separate from membership dues. Some members eagerly carry out chores for the monks, including grocery shopping and cleaning their apartments and toilets. These same holy men "have no problem criticizing Americans for their 'obsession with material things." (http://www.michaelparenti.org/ Friendly Feudalism: The Tibet Myth by Michael Parenti).
Dalai Lama's Government in Exile in India
Along with Dalai lama approximately 85,000 Tibetan refugees fled to India during the past 40 years. He left Lhasa on March 17, 1959, crossing safely into India on March 31, 1959 where he was warmly received. Initially Mussourie was offered by the Indian government to the Dalai Lama. Shortly after the Dalai Lama moved to Mussourie, the Nowrojee family contacted him and suggested McLeodganj to be a better place. Dalai Lama's government-in-exile in Dharamsala, known as the Central Tibetan Administration, is a set up suggested by Nehru during his first meetings with the Dalai Lama in 1959. Nehru offered to Kangra Valley as headquarter of Tibetan Government in exile. The location Nehru offered to Tibetan Government in exile in the Kangra Valley is rich in unexplored archaeological sites of great importance. Since then McLeodganj has become the headquarters of the "Tibetan Government in Exile". In Dharamsala life is basically Lamaist Tibetan in character.
Lal Bahadur Shashtri government thought of according official status and recognize the Dalai Lama's administration as a government-in-exile. Lal Bahadur Shastri informed a representative of the Dalai Lama that after he returned from Tashkent he would take this decisive step. But he died in Tashkent. The CTA is a Government with legislative, judiciary and executive bodies and gets generous assistance of the Government of India, Nepal, the United Nations High Commission for refugees and foreign donors. (http://www.michaelparenti.org/ Friendly Feudalism: The Tibet Myth by Michael Parenti).
According to Norm Dixon, Dalai Lama's talk on democracy is cunning hypocrisy and lie. An Office of Tibet document of Dalai Lama claims "soon after His Holiness the Dalai Lama's arrival in India, he re-established the Tibetan Government in exile, based on modern democratic principles". Yet it took more than 30 years for an Assembly of Tibetan People's Deputies to be directly elected from among the 130,000 exiles. Of 46 assembly members, only 30 are elected. The other 16 are appointed by religious authorities or directly by the Dalai Lama. All assembly decisions must be approved by the Dalai Lama, whose sole claim to the status of head of state is that he has been selected by the gods. The separation of church and state is yet to be recognized by the Dalai Lama as a "modern democratic principle". (http://www.greenleft.org.au/ The Dalai Lama's hidden past 25 September 1996 Comment by Norm Dixon) Such is the hypocrisy of the exploiters and oppressors.
Central Tibetan Administration
The Central Tibetan Administration (CTA) was first established in Mussoorie on April 29, 1959. Then in May 1960 it was moved to Dharamsala. Various CTA departments are as under.
The Tibetan Supreme Justice Commission : Is the highest judicial authority of the Tibetan Administration. It adjudicates civil cases in the Tibetan community as long as they do not clash with the interest of host governments' laws. The Chief Justice Commissioner is appointed directly by the Dalai Lama.
The assembly of Tibetan People's Deputies : The Assembly of Tibetan People's Deputies is an elected legislative body consists of forty six members The Assembly elects ministers who form the Tibetan cabinet (Kashag).
THE KASHAG (The Tibetan Cabinet) : The Kashag (Cabinet) is the highest executive authority of CTA. Its members report to Dalai Lama and the Assembly of Tibetan People's Deputies. The present Kashag consists of eight kalons (ministers).
The CTA Commissions
1) The Election Commission 2) Public Service Commission which recruit, train and appoint civil servants to serve in the Central Tibetan Administration. 3) Audit Commission of CTA, The heads of these commissions are directly appointed by Dalai Lama.
Various Departments of C.T.A.
1) Department of religion and culture :- oversees and coordinates the activities of all Tibetan religious institutions. It also maintains close touch with Buddhist organizations throughout the world. At the moment, there are 181 monasteries and eight nunneries with enrolment of over 17,000 monks and 600 nuns respectively.
2) Home Department :- Tibetan welfare office is responsible for looking after the welfare of Tibetans in Dharamsala.
3) Department of Education :- administers schools and educational institutions in India, Nepal and Bhutan, etc. countries.
4) Department of finance :- Runs twenty four business enterprises in India, Nepal and the United States to generate funds for the operational expenses of the Central Tibetan Administration. It also formulates the annual budget of the CTA.
5) Department of Information and international Relations :- The department publishes regular periodicals in Tibetan, Hindi, English, Chinese and Arabic and acts as the protocol office of the CTA and assists visitors, mainly media personnel, and liaises with Tibet Support Groups throughout the world. The branch office of information sells books, magazines, video and audio tapes, photos, etc. on Dalai Lama and Tibet. Tibetan Computer resource centre provides Departments, organizations and individuals services such as an e-mail service, called TibetNet.
6) Department of Security :- Ensures the personal security of Dalai Lama. It has a research wing which gathers information on developments in Tibet and China. Branch security office help Tibetans to obtain and renew their residential permits from the Indian authorities.
7) Department of Health :- Runs sixty one Primary Health Care centres and six referral hospitals in almost all the Tibetan communities in India and abroad.
7) Planning Council :- It institutionalize the planning process within the Tibetan community and integrate, coordinate and set priorities among the many developmental activities undertaken within the Tibetan community in exile.
The local Tibetan Assembly (LTA) of CTA, form the settlement's policies, rules and directives. There are between eleven to thirty eight members who are elected for a five-year term. Each village also elects a leader who acts as a Liaison between the Representative's office and the public. The Indian Government began to allocate substantial aid for the rehabilitation of refugees. The different state governments began to allocate land for the resettlement of Tibetan refugees. As per available information, Tibetan Refugees settlements primarily in India, Nepal, Bhutan, Switzerland, the United States and Canada for which huge donations from various sources, including $2.25 million from the US Congress, is received.
Soon after the first refugees started coming to India, the Department of Home was established to coordinate the immediate relief assistance for them and to find a long term solution for the resettlement of Tibetan refugees. Today there are 54 Tibetan settlements throughout India, Bhutan and Nepal, 26 agricultural, 17 agro-industrial and 11 handicraft-based. The Tibetan refugee population has grown to approximately 121,143. According to a 1994 census 69,426 Tibetan refugees live in settlements, another 51,715 live in scattered communities across the Indian subcontinent. The Dalai Lama's Central Tibetan Relief Committee, created in 1960, works with the Ministry of Labor and Rehabilitation of the Government of India and various voluntary organizations. The rehabilitation of Tibetan refugees is being achieved through the schemes of Government of India as well as relief agencies under the Tibetan Administration in India. The numbers of villages in each settlement vary from 6 to 22 per settlement, with varying population from 3,500 to 11,700. The acreage of land per settlement varies from 3,400 to 11,643 acres. All the settlements have basic education facilities from nursery to higher secondary standard, places of worship, primary health care clinics and hospitals, and access to the traditional Tibetan Medicinal practice. There are also old age homes in three of the above five settlements. The major monasteries have also been re-established in these settlements. The settlement officer, known as the Representative of the Department of Home-CTA, administers each settlement. Some of them in India are as under.
Agricultural-based settlements :- 1) Choepheling, Miao 2) Changthang, 3) Leh Ladakh 4) Dickyi Larsoe, Bylakuppee 5) Dhondenling, Kollegal 6) Dhoeguling, Mundgod 7) Dhargyaling, Tezu Doegu Yougyaling, Herbertpur, U.P. 9) Kunpheling, Rawangla, Sikkim 10) Lugsum-Samdupling, Bylakuppee 11) Lama Hatta, Darjeeling, West Bengal 12) Norgyaling Tibetan settlement, 13) Bhandara, India 14) Phuntsokling Tibetan settlement, Orissa 15) Phendeyling, Mainpat 16) Rabgyaling, Hunsur 17) Sonamling, Leh Ladakh 18) Tenzingang, Bomdila
Agro-Industrial-based settlements :- 1) Bir Society, H.P. 2) Dolanji, H.P. 3) Dhondupling, Dehra Dun, U.P. 4) Tibetan Khampa industrial Society, Bir, H.P. 5) Kham kathok Tibetan Society, Sautan, H.P. 6) Tibetan Taopon Gapa Welfare Society, Kamrao, H.P. 7) Lingtsang, Dehra Dun, U.P. Tibetan Cholusm Industrail Society, Paonta, H.P. 9) Tibetan Industrail Rehabilitation Society, Chauntra, H.P. 10) Tashi ling Tibetan Camp, Pandho, H.P. 11) Sakya Tibetan Society, Purwala, H.P. 12) Tibetan Refugee Cooperative Collective Farming Society, Sonada, West Bengal 13) Tibetan Craft Community, Tashi Jong, H.P.
In each of the settlements there are Cooperative societies having their own Board of Directors. Their duty is to determine their own policies. The Chief Representative cum South Zone development coordinator's office is also known as Dalai Lama's Central Tibetan Relief Committee acts as the relief wing of Department of Home of CTA.
In 1959 Pundit Nehru created the Society for Tibetan Education within the Indian Ministry of Education. Today there are 85 Tibetan schools in India, Nepal and Bhutan with a current enrolment of 27,230 students. The 45,550 children who have attended these schools are the first Tibetans in history to have a modern, multilingual education. The CTA hopes to build a vocational training centre for new arrivals near Kathmandu by purchasing land in northern India. Tibetan refugees born in India are entitled to Indian citizenship according to Section 3, of the Indian Citizenship Act; 1955. Tibetan refugees have been issued certificates of identity, which enables them to seek employment take part in other economic activities and travel abroad.
Various CTA Departments / Institutes
The Library of Tibetan Works and Archives (ltwa) :- It was established in 1971 as a repository for ancient cultural objects, books and manuscripts from Tibet. The Library has eight departments: research and translation; publications; oral history and film documentation; reference (reading room); Tibetan studies; Tibetan manuscripts; a museum and a school for thangka painting and woodcarving. It has a team of Tibetan scholars engaged in research, translation, instruction and the publication of books. The Library has acquired a reputation as an international centre for Tibetan studies. To date, more than five thousand scholars and research students from over thirty countries have benefited from this unique educational institution. For research scholars and students, the Library offers hostel accommodation on a first-come-first-served basis. A schedule of courses is available from the Library office. The Library publishes The Tibet Journal, a scholarly and international journal on Tibetan culture. The monthly Sheja and weekly Tibetan Freedom in the Tibetan language are published by the Department of Information and International Relations. It also publishes Tibetan Bulletin, a bimonthly magazine in English, Tibbat Desh, a bimonthly in Hindi, and Tibet Bulletin, a bimonthly in Chinese. Tibetan Youth Congress brings out Rangzen in both Tibetan and English. The Institute of Buddhist Dialectics publishes Lhaksam Tsekpa to interpret the broad issues of western political thought and ideas. The Department of Religion and Culture publishes Cho-Yang, a glossy magazine on culture and Buddhism. Amnye Machen Institute publishes yearly Cairn and Lungta in English. Tibetan Review, an independent monthly journal in English, is published from Delhi and is read by Tibetans all over the world.
Amnye Machen Institute :- Is a centre for advanced Tibetan studies. The institute addresses the limitations in the intellectual, social and cultural life of the Tibetan people both inside and outside Tibet. IT exposes Tibetans to western literature and culture by translating them into Tibetan. It brings out two yearly journals in English, entitled Cairn and Lungta. Frequent lectures, seminars and discussion on Tibetan Buddhism, language, culture, history and politics organized. The Department of Information and International Relations organizes a weekly Tibet Awareness Program on Thursday.
Tibetan Medical And Astro Institute :- Is a huge complex in a spacious compound where the fundamentals of traditional Tibetan medical practice are taught to over fifty students per year. The TMAI has a dispensary, an inpatient unit and a surgical ward. This clinic, as well as its branch in McLeod Gunj, treats patients from all over the world. About two hundred different pills are produced at the institute and distributed to thirty six branch clinics in India and Nepal. They are also mailed abroad. The institute today is staffed by a group of Tibetan physicians including Dalai Lama's two personal doctors who carry out research and chemical analysis on over 2,294 drugs. TMAI physicians also go abroad at the invitation of universities, medical institutions and groups of patients. An astrological department of TMAI besides providing training in the exacting science of Tibetan astrology, publishes an annual lunar calendar based on the Tibetan system of astrological calculations. Individual horoscopes are made by the department on request.
Tibetan Derek Hospital :- It is assisted by volunteer doctors and dentists from the west, Delek Hospital is managed entirely by Tibetans in exile. It has a surgery and maternity ward, as well as an outpatient clinic, laboratory and pharmacy. One unit works solely towards the eradication of tuberculosis in the Tibetan community. There is also a mobile team for community health and an eye clinic. The hospital trains Tibetan health workers for practice in the Tibetan settlements.
Tibetan Handicraft Centre :- This carpet-weaving centre is established to promote the traditional Tibetan craft of carpet-making and to generate employment in the Tibetan community. It has a showroom in the town's main street.
Tibetan Children Village (TCV) :- The Tibetan children's Village runs a chain of fifteen schools, with over ten thousand students, in different parts of India. The main village, known as the Upper TCV, is based on a hill two kilometers from McLeod Ganj. It educates and looks after the upbringing of about three thousand students. Upper TCV consists of thirty eight homes, four hostels and a baby room to care for months-old infants through to boys and girls of sixteen. It has modern school buildings ranging from nursery to high school, sports grounds, staff quarters, a dispensary, a handicraft centre, etc. These are spread over an area of about forty three acres.
Yongling School : – The Yongling school looks after the educational needs of kindergarten children before they are eligible for established schools like TCV. In winter, Yongling school also acts as a home to children whose parents go down to the plains of India to sell garments.
Monasteries, Nunneries and Other Religious Sites :- Tantrik Buddhism (Brahmanism) is the cultural life in Dharamsala. In Namgyal Monastery, the Tantric college performs rituals.
Namgyal Monastery :- At present, the monastery has more than 180 monks, of which the younger monks study the major texts of Buddhist Sutra and Tantra. Namgyal Monastery has also a cafe, bookshop and guest house adjacent to the Tsuglag Khang.
Tsuglag Khang :- Is known as the Main Temple. In 1992 a new prayer hall was added to the Tsuglag Khang complex with fine frescoes of the Kalachakra Tantra cycle. The Central Cathedral is also the site of public prayers, sermons and certain religious festivities, including monastic dances.
Namgyalma Stupa :- It is located in the centre of McLeod Gunj. Day and night, devotees turn prayer wheels as they circumambulate the Stupa, reciting mantras.
Gaden Choeling Nunnery :- The present strength of the nunnery is over a hundred. Meditation, prayer, debate, the reading of scriptures, the performance of religious ceremonies and the training of young nuns are main activities.
Dolmaling And Shugseb Nunneries :- These nunneries were founded in the early 1990s to house and educate nuns escaping Tibet. Shugseb lies in a quiet forest setting one kilometer from Om Restaurant. The four-acre site, designed to accommodate up to 300 nuns in future, currently houses over 100 "new arrival" nuns from Tibet.. Phase Two of this ambitious project will add a temple and Institute for Higher Tibetan Studies to the current accommodation infrastructure.
Trilokpur Nunnery :- Trilokpur nunnery is located half way between Dharamsala and Pathankot.
Dip-Ste-chokling Monastery :- It is idyllic, golden-roofed monastery. Apart from the Tibetan monks, Tsechokling has a small number of foreign Buddhist students who study and reside there. It also offers a guest house.
The Institute of Buddhist Dialectics :- It offers two main courses in the study of Buddhist philosophy: a seven-year course in Prajnaparamita (The Perfection of Wisdom) and a three-year course in Madhyamika (Nagarjuna's Treatise on the Middle Path). The training offered is comprehensive; besides the prescribed courses, the students study western philosophy, political science, Tibetan literature, script and poetry. It has, Western, Indian, Mongolian and other Asian students. The Institute has a branch school near a village called Gaggal.
Nechung Monastery :- About seventy monks study here and carry on the secret and sacred rituals. Nechung Monastery also runs a popular guest house and cafe.
Gadong Monastery :- Gadong Monastery has fifteen monks and is largely supported by its restaurant and guest house.
Tushita Retreat Centre :- Is situated in a very quite and peaceful wood, is an ideal place for meditation and spiritual retreats. The centre is residential and open throughout the year for both individual and group retreats. Tushita provides frequent courses on various aspects of Tibetan Tantrik Buddhism.
Gyto and Gyme tantric Colleges :- McLeod Gunj branches of these two monastic universities, specializing in ritual chanting.
Gaden Shartse and Jangtse :- The main monastic university of Gaden is in South India, but two of its colleges, Shartse and Jangtse, maintain branches here in McLeod Gunj.
Retreat Caves :- Retreat huts and caves of Tibetan lamas and monks to meditate in peace and seclusion are above Bhagsunag waterfall about two hours journey from McLeod Gunj.
Lhagyal-Ri (Lhasoel Ground) :- Here Tibetans perform their rituals of appeasement and atonement to the protecting deities and guardian Gods.
Nyungne Lhakang :- The Nyungne Lhakang organizes fasts, especially in the Saka Dawa month.
CTA Reception Centre : – The refugees usually arrive first in Nepal, from where they make their way to Dharamsala via Delhi. Branch reception centres in Kathmandu and Delhi give free food and lodging to new refugees and are guided to their onward destinations. The Reception Centre also helps the new refugees to find employment, join schools and monasteries, or start small business enterprises in India, for which it provides capital and training.
THE TIBETAN FUND :- Over the past two decades, Tibet Fund has steadily increased the amount of funding it provides to its many programs and now contributes over $3 million a year. The amount requested on various health related programmes and projects during year 1996-97 is given in tables 1 & 2 on page 15 and 16. This is the budget for health facilities only. For other departments of CTA the enormous expenditure can be imagined. It is alleged that the Dalai Lama and his CTA is funded by secret services of imperialist and capitalist countries such as CIA of America, MOSSAD of Israel and RAW of Indian government. With all these help illiterate and alien Tibetan refugees of 1959 have emerged as one of the most successful refugee communities of the world. Today, streams of Tibetan refugees from all over the world flock to McLeod Gunj.
The CTA run following mass organizations :-
The Tibetan Youth Congress (TYC) :- It is the largest, and one of the most politically active Tibetan organizations in exile expanded worldwide.
The Tibetan Women's Association (TWA) :- It is an organization working for the political freedom and social upliftment of Tibetan women. They are involved with the rehabilitation and education of nuns escaping from Tibet. In the recent years, the association has undertaken a campaign to raise the political awareness of Tibetan women in order to encourage them to participate fully in the political process of the exile community.
From the expenditure shown in grant request for 1996-97 in following table one can imagine the immense income that Dalai Lama is receiving.
Table 1 : Grant Request For 1996-97 | Rupees |
TB Ward at Dickylling Settlement, Dehra Dun | 920000 |
TB Ward and Staff Quarters at Tsojhe Khangsar Hospital Bylakupe | 2392287 |
Health Education | 935000 |
Additional Water Supply, Ravangha, Sikkim | 57861 |
Tube Well for Old aged home, Herberpur | 309695 |
Toilet and Bathroom for Choukur Students' Hostel, Bylakupe | 102960 |
Latrine and Bathroom at the Tibetan Nehru Memorial Foundation School, Clement Town | 105984 |
Public Latrine and Septic Tank,Mcleod Ganj, Dharamshala | 278204 |
Repairing the Building of Dhondeling Van Thial Hospital, Kollegal | 505000 |
Rehabilitation and Treatment Centre for Tortured Victims, Dharamshala | 3471000 |
Multiple Handicap Rehabilitation Centre, Doon Valley | 5849400 |
Drug Supply Sundernagar Primary health centre | 100000 |
Medical Treatment of Tortured Victims | 435000 |
Drug Supply Rewalsar Primary Health Centre | 100000 |
The Epidemiology Data Analysis and Training Unit, Dharamshala | 755000 |
Health Training Centre, Dharamshala Guest House as income generating Project, New Delhi Purchase of 486 Computers for Health Data Section | 4844500 |
Health Training Centre, Dharamshala Guest House as income generating Project, New Delhi | 7491319 |
Purchase of 486 Computer for Health Data Section | 188968 |
Medical Staff Training | |
Doctors Kollegal Settlement Mundgod Settlement Doon Valley Settlement | 290000 |
Nurses : Miao Settlement Bhandhara Settlement Lunsur Settlement Kollegal Settlement Orrisa Settlement | 295000 |
Pharmacist Doon Valley | 96000 |
Laboratory Technitian Doon Valley Kollegal | 90000 |
CHWs Training (10) | 93800 |
Refresher Course for CHWs (20) | 99500 |
Medical Equipment : 10 Microscopes 4 X-ray Plants 5 Refrigerators 10 Autoclaves , Other general equipments. | 1450000 |
Ambulance for Tenzingang Settlement Bomdila | 520000 |
From following extracts from newspapers it become obvious that Tibetan Refugees are given exceptionally favorable treatment by Arya-Brahminists riding government of India.
1) The traditional Tibetan wine, Chhang, the source of livelihood for Tibetan refugees for the past 45 years, will not be sold in the Capital from today. The drink, made by fermenting barley or rice, is not a certified liquor and has been found to have ill-effects on health. "Apart from the health aspect, there have also been law-and-order problems due to consumption of this intoxicating drink," said DCP North District Rajesh Khurana. The announcement to this effect was made here jointly by the Delhi Police and Tibetan Welfare office. Describing the ban as voluntary and not an enforced one, Welfare Officer Sonam Tsering said, "When Tibetan refugees came to India in 1964, they had no other means to earn a livelihood. So, brewing of Chhang was started on a commercial scale, but today with improvement in sources of income the vendors themselves want to give up this profession." Tibetan spiritual leader Dalai Lama has lauded the effort and sanctioned Rs 17,25,000 for the rehabilitation of Chhang vendors, which was distributed today. Speaking at the function, local MLA P S Sawhney said Delhi Government would consider granting some valid Tehbazaris to these people so they could start another business and not resort to the Chhang business again. (From Tribune and other news papers).
Would Arya-Brahminists riding government of India allow any indigenous community to sell liquor even for a day ?
2) Tribune News Service DHARAMSALA, Jan. 3 — The pressure is being mounted on the state government to renew 20 year lease for renewal of five kanals of prime land in McLeodganj market at the old rate of Rs 1,700 per annum to the Tibetan Government-in-Exile. The local municipal committee wanted that the lease amount should be increased as several Tibetan refugees who had set up restaurants, shops and residences on this land were now fairly well off. The municipal council, at one of its meeting, passed a resolution that if the land was to be leased again then the agreement should be with Tibetans and not with their government. "When the Tibetan government is itself charging rent from its people who have set up shops and restaurants on this land, then why should the municipal council not get the amount directly", said one of the officials.
The locals in McLeodganj and Dharamsala have always resented the special treatment meted out to the Tibetans. "Most of the Tibetans here are better off than us and despite this we are the ones who face the brunt of the government rules and regulations," A majority of the locals say that "The authorities did not hesitate to demolish the illegal shops constructed by Indians. However, the Tibetans continue to encroach upon forest land". Although eviction orders were passed on forest encroachments by the Tibetans in McLeodganj in 1992, they still had not been executed. (From Tribune)
It has also been alleged that Tibetans were buying up large tracts of land through Benami? transactions. (According to the Himachal Pradesh Tenancy Act only Himachalis can buy land in the state) There were incidents of violence also against the refugees in 1994, when a local youth was killed by a Tibetan youth. The relative prosperity of the Tibetans is also a cause of strain between the two communities.
Terrorist and Fascist organizations of Tri-Iblis
It was the SS ( an elite military unit of the Nazi party ) who explored Tibet and it was a former SS trooper Heinrich Harrer who schooled the Dalai Lama. Harrer had become young Dalai Lama's personal tutor until the early 50s, and teaching him about all the "wonders" of western civilization and introducing him to the English language as well. (http://www.gnosticliberationfront.com/index.htm The Shadow of the Dalai Lama – Part II – 11. The Shambhala Myth and the west © Victor & Victoria Trimondi)
In April 1999, along with Margaret Thatcher, Pope John Paul II, and the first George Bush, the Dalai Lama called upon the British government to release Augusto Pinochet, the former fascist dictator of Chile and a longtime CIA client who had been apprehended while visiting England. The Dalai Lama urged that Pinochet not be forced to go to Spain where he was wanted to stand trial for crimes against humanity. (http://www.michaelparenti.org/ Friendly Feudalism: The Tibet Myth by Michael Parenti).
In addition to his links to Nazism, the Dalai Lama is also known to have enjoyed close connections with the notorious Japanese Aum Doomsday Cult. The illegal cult is well-known to all for the deadly subway poisoning it plotted in Tokyo in 1995. The gas poisoning killed 12 people and injured more than 5,000. On February 27, 2004, a Tokyo court sentenced Shoko Asahara, founder of the Aum Doomsday Cult, to death on charges of 13 crimes and the Japanese highest court turned down his appeal and upheld the original ruling in September 2006.
As peace-loving people across the world heaped their anger and criticisms on the Asahara-led Aum Doomsday Cult, the Dalai Lama, however, argued in an interview with Kyodo News Agency that the illegal group aimed at spreading Buddhist tenets and claimed Asahara was still his bosom friend. His remarks astounded the whole world at that time. The Dalai Lama's unlimited support to the Aum Doomsday cult was attributed to his close relations with its head. On his trip to Japan in 1984, the Dalai Lama met with 29-year-old Asahara and they met once again in India in 1986. Asahara established the Aum Doomsday Cult after he came back from this trip. A year later, Asahara went to the South Asian nation and met with the Dalai Lama again. Dalai Lama told Asahara during their meeting "Buddhism is decadent in Japan and you are the most suitable person to plant real Buddhism in your country because you know best the Buddha's innermost ideas,". It was after this meeting that the two built a tutor-student relationship.
Dalai Lama even wrote in 1989 a letter to the Tokyo authorities recommending Asahara's Aum Doomsday Cult be recognized as a formal religious group in Japan. His attempt was later realized. In a letter of thanks to the Dalai Lama after the Aum Doomsday Cult acquired legal status in Japan, Asahara vowed to his tutor Dalai Lama, "I will try my best to help Tibet be returned to the hands of Tibetans." Under the instructions of the Dalai Lama, Asahara later sneaked into China's Tibet twice to preach "Tibet independence." In collusion with Asahara, the Dalai Lama attempted to set up a pro-"Tibet independence" team in Japan. (http://www.bjreview.com.cn/index.htm Dalai Lama's Nexus With Extremists ; This is an excerpt from an article recently published in the Phoenix Weekly. The English version is reprinted from the December 26, 2008 edition of China Daily)
In addition to Nazis, Dalai Lama also maintained his close ties with Arya-Brahmin fascist organizations and opposed religious conversions.
"Whether Hindu or Muslim or Christian, whoever tries to convert, it's wrong, not good," "I always believe it's safer and better and reasonable to keep one's own tradition or belief," Dalai Lama said after a meeting with leaders of the World Hindu Council. He barefoot and giggling sprinkled himself water from the Ganges at the Kumbh Mela festival. "I'm very happy to be here," the Dalai Lama told journalists. He spoke after the Hindu Council's general secretary, Ashok Singhal, had said, "Buddhism, Hinduism and other non-aggressive religions have to unite to douse Islam … an aggressive religion." The Dalai Lama and others signed a statement saying: "We oppose conversions by any religious tradition using various methods of enticement." (http://archives.cnn.com/ Dalai Lama condemns Christian, Muslim practice of seeking converts January 26, 2001)
According to Dalit Voice, Dalai Lama is not ready to support the Buddhist claim for the 1500 year old Mahabodhi temple at Bodh Gaya which is still under the control of Bahmins who were responsible for destroying Buddhism in India about 3000 years ago ? Dalai Lama has not only refused to support the Buddhists' rightful demand but actually he is supporting the Brahminical terrorist parties who are the enemies of Buddhists. That is why the Ambedkarite Buddhists in India hate Dalai Lama who once seriously offended the followers of Dr. B. R. Ambedkar by saying in Bangalore that "Dr. Ambedkar's Buddhism is no Buddhism". Dalai Lama is an American agent and hence enemy of India. (Dalit Voice, 16-31 December 2006)
The neo-Buddhist monks distributed a pamphlet in Hindi, Bharat ki bhoomi par gair desh ki sarkar (An alien government on the Indian soil) questioning the logic of the Dalai Lama running a government-in-exile in India. (http://www.friends-of-tibet.org.nz/index.html The Phantoms of Chittagong)
A supporter of Dalai Lama writes that a section of neo-Buddhist monks claiming to be the followers of the great B.R.Ambedkar and Buddhism organized under the banner of Bodh Gaya Mahabodhi Vihar All India Action Committee was seen trying real hard to plant all the right conditions and atmosphere for the disruption of the Kalachakra Puja. Printed materials denouncing and accusing the Dalai Lama and the Tibetan Government in Exile (TGIE). They questioned the existence of His Holiness and the TGIE on Indian soil and termed the activities of His Holiness as a 'CIA sponsored show'. They demand to expel the Dalai Lama and the Karmapa from India. (Dharma versus Politics By Tsering Tsomo, Phayul Reporter Saturday, January 18, 2003) Buddhist monks have raised objections to the proposal to honor Tibetan leader Dalai Lama with the Bharat Ratna, the highest civilian honor in India. (http://www.bodhgayanews.net/index.html Indian monks oppose Bharat Ratna to Dalai Lama)
Shamsul Islam reminds of an incident in 1992 when a street theater group tried to meet Dalai Lama in Kanpur to protest against his participation in the RSS and its fronts programs which were being organized prior to the demolition of the Babri mosque. It was November 9, 1992, a day after Dalai Lama inaugurated the ABVP conference in Kanpur and within a month Babri mosque was demolished. Members of the Delhi-based street theatre group which happened to be performing in the city against communal mobilization was bashed up in the presence of Dalai Lama himself for daring to protest against Dalai Lama's participation in the RSS build-up. "Amidst thunderous applause, the president of the ABVP, Raj Kumar Bhatia had informed the distinguished visitor (Dalai Lama) about the commitments of ABVP, viz., reconstruction of the temple at Ramjanmabhoomi and that ABVP activists' participation in the December 6 Karseva in large numbers." Thus nothing was hidden from Dalai Lama. It was in his presence that the RSS chalked out its December 6 carnage program. Isn't it true that Dalai Lama had blessed this program by inaugurating the conference ? This conference of the ABVP held in Kanpur, close to Ayodhya, was not a routine conference of the student wing of the RSS but highly significant for making final preparations for the demolition of the Babri mosque. It is alleged that it was here that a model of the mosque was constructed to acclimatize the cadres with the task of demolishing the Babri mosque on 6 December. (http://www.milligazette.com/ Open letter to HH Dalai Lama – Shamsul Islam)
Dalai Lama's Special frontier force helped Arya-Brahminists in their black-operations.
Mostly Khampas, were recruited at Chakrat, Dehradun, UP. the unit was named the Special Frontier Force. Its forces were trained and commanded by the Indian Army and CIA. The SFF became known by the code name "Establishment 22″ because of its inspector general, who during World War II commanded the 22nd Mountain Regiment. It was used against East Pakistan with the consent of Dalai Lama in 1971. About one-third of its full strength was developed adjacent to the Chittagong Hill Tracts as Mukti Bahini. (http://www.chushigangdruk.org/index.html Establishment 22) Under the cover of the Mukti Bahini, Tibetans infiltrated East Pakistan a few weeks before the beginning of the war. They conducted raids to destroy bridges and communication lines deep inside Pakistan's eastern province. The operation was so secret that most generals of the Indian Army's Eastern Command in Calcutta did not know about the activities of 3,000 Tibetans Jawans commanded by a Tibetan Dapon (the equivalent of a brigadier of the Indian Army) who helped the Indian Army advance. From the day of its inception in November 1962, the Force had been placed under the Cabinet Secretary, which in fact meant the Indian prime minister. In 1971, the founder of the Research and Analysis Wing, R N Kao, by-passing the army, directly sent orders from Delhi to the Tibetan force. An Indian web site [Bharat Rakshak] provides more information on the SFF's achievements in Bangladesh :- 'With war right around the corner, the SFF was given several mission plans, including the destruction of the Kaptai Dam and other bridges. The Inspector General urged that the SFF be used to capture Chittagong, but this was found not favorable, since SFF members did not have artillery or airlift support to conduct a mission of that magnitude. After three weeks of border fighting, the SFF divided its six battalions into three columns and moved into East Pakistan on 03 December 1971.' By the time Pakistan surrendered, the SFF had lost 56 men — nearly 190 were wounded — but they blocked a potential escape route for East Pakistani forces into Burma. They also halted members of Pakistan's 97 Independent Brigade and 2 Commando Battalion in the Chittagong Hill Tracts. (http://www.friends-of-tibet.org.nz/index.html The Phantoms of Chittagong) The Indian government gave awards to 580 members of the force for their active involvement and bravery in the battles. (http://www.chushigangdruk.org/index.html Establishment 22)
It remains one of the most secret the participation of Tibetan commandos known as the 'Special Frontier Forces' in the military operations at the Golden Temple complex {of Amritsar, Punjab in which hundreds of Sikhs were butchered} in Operation Blue Star. After their outstanding participation in the liberation of Bangladesh, Indira Gandhi became enamored with the SFF. It was soon nicknamed as Indira Fauj. But their role and actions have continued to be shrouded in mystery. It is rumored that in 1977, an AN12 aircraft was on constant alert at a SFF paratrooper base with instructions to fly the prime minister to Mauritius if her life was threatened. Whether it is true or not, very few can say! By the early 1980s, the SFF's Special Group had become the primary counter-terrorist force in India. ([Reader-list] Tibetan faujis in Bluestar tenzin tsetan ttsetan at yahoo.com Sat Jun 26 06:51:06 CEST 2004) SFF also lost their lives on the Siachen Glacier and during the Kargil conflict in 1999. (http://www.friends-of-tibet.org.nz/index.html The Phantoms of Chittagong)
A 1999 story in the Washington Post notes that few Tibetans would welcome a return of the corrupt aristocratic clans that fled with Dalai Lama in 1959 and that comprise the bulk of his advisers. Many Tibetan farmers, for example, have no interest in surrendering the land they gained during China's land reform to the clans. Tibet's former slaves say they, too, don't want their former masters to return to power. "I've already lived that life once before," said Wangchuk, a 67- year-old former slave who was wearing his best clothes for his yearly pilgrimage to Shigatse, one of the holiest sites of Tibetan Buddhism. (http://www.michaelparenti.org/ Friendly Feudalism: The Tibet Myth by Michael Parenti).
Agents or supporters of capitalism in the garb of communists are termed as revisionists. Communist party had plenty of revisionists in China as well as in Tibet.
Storm of class struggle and revolutionary reforms in Tibet displeased some powerful revisionist forces inside the Chinese Communist Party itself. These forces were grouped around the party leader Liu Shao-chi, the top general Lin Piao, and Deng Xiaoping who rules China today. They had a completely different and quite capitalist view of what should be done with Tibet. Deng Xiaoping even suggested recruiting Tibet's upper strata lamas as Communist Party members. (http://kalovski.blog.com/763351/ May 23, 2006 The true face of the Dalai Lama) Revolutionary cadres had given them tit for tat reply during cultural revolution in China and Tibet.
In 1976 the Maoist revolutionaries were overthrown in China. Much to the delight of the U.S. government, a pro-capitalist government came to power, headed by Deng Xiaoping. This anti-Maoist coup had severe repercussions for the people in Tibet. (http://members.tripod.com/ The True Story of Maoist Revolution in Tibet by Mike Ely) When "the sky changed" in revolutionary China, the new revisionist rulers focused on consolidating their rule. They had two immediate needs in Tibet: First, to overthrow and break up the vast revolutionary forces. And second, to unleash all available counterrevolutionary forces under their leadership. the whole generation of young Tibetan revolutionaries, overwhelmingly from the poor classes, were driven from power. By 1979 a new party leadership was consolidated–including many revisionist figures who had been discredited during revolutionary periods. (http://kalovski.blog.com/763351/ May 23, 2006 The true face of the Dalai Lama)
On February 25, 1978 the Panchen Lama, one of old Tibet's greatest exploiters and a "reincarnated Buddha," was released from prison and given a prominent government post. Thirty-four prominent Tibetans from the CIA-backed 1959 revolt were released from prison. From 1977 on, U.S. officials started making regular trips to the region. The rehabilitation of new and old exploiters set the stage for a sweeping counterrevolution in all aspects of Tibetan life. The new revisionist rulers abolished socialist farming by stages. Wealthy pilgrims have returned to Lhasa, and starving beggars have reappeared too. Journalist Ludmilla Tüting reports seeing Tibetan peasants traveling to Lhasa to sell their children–something common under the old Lamaist rule. While the poor go hungry, 55,000 tons of yak meat are now being exported from Tibet to Hong Kong every year. In mid-1977 the revisionist party chairman Hua Guofeng called for a revival of feudal customs in Tibet. Feudal rituals were soon restored at Lhasa's main Lingkhor and Barkhor shrines. By the late '80s, the Chinese government said there were over 200 functioning monasteries–with perhaps as many 45,000 monks. At the end of the '80s, Li Peng (the butcher who ordered the Tiananmen Square massacre) was orchestrating the first officially sponsored "search for a reincarnated Buddha." In 1979 the revisionists announced Article 147 of their new legal system–making it a crime to challenge reactionary religious practices in Tibet. Almost all visitors to Tibet today report that the revisionist Han functionaries openly mock the masses of Tibetan people as "barbaric," "lazy" and "backward". (http://kalovski.blog.com/763351/ May 23, 2006 The true face of the Dalai Lama)
A delegation of RSS and other Arya-Brahminist fascists comprising Ram Madhav the spokesman of RSS, BJP vice president Bal Apte, Shivsena leader Suresh Prabhu, BJP MP Balvir Punj, and Arya-Brahminist media-man Chandan Mishra visited china recently. Communist party of China had invited delegation of Arya-Brahminist fascists considering that Arya-Brahminist industrialists are getting stronger and stronger in international arena and Chinese capitalists wanted to benefit from the collaboration with them. (Mahanayak, 13 January 2009)
Revisionists leaders of China have maintained relations with Arya-Brahminists From the very beginning. In 1966 when Sadhus of Sangh Parivar have demonstrated violently for ban on cow slaughter China had shocked every body by supporting this demonstration after which communal riots had broke out.
RAW-supported Tibetans in Nepal have held protests against China's rule over Tibet. In this regard, it is notable that on March 10, 2008, anti-government protests by Buddhist monks erupted in Tibet, flaring in nearby provinces. Dalai Lama, the spiritual leader of Tibet who has lived in exile in India along with his 120,000 followers has been tacitly encouraged by RAW's invisible warriors ? enabling him to mobilize armed groups and international support to create instability in Tibetan regions of China. (http://www.kashmirwatch.com/index.php RAW's invisible warriors by Sajjad Shaukat)
Dalai Lama, before communist revolution had succeeded to the throne in 1940 after the approval of the then Chairman of China's national government. Tibet has never been an independent state and no government in the world has ever recognized it as such a state. The Tibetan people deserve the right to national self-determination. However, supporting their struggle should not mean that we uncritically support the self-proclaimed leadership of the Dalai Lama and his {CIA} compromised "government-in-exile".
Dalai Lama want to return to China with his CIA trained militants and spy-network trained and financed by CIA. But even the Tibetans in exile after they have experienced democracies now do not want to return to Tibet while the feudal oppressive Lamaism is being revived in Tibet.
Kim Lewis, who studied healing methods with a Buddhist monk in Berkeley, California, had occasion to talk at length with more than a dozen Tibetan women who lived in the monk's building. When she asked how they felt about returning to their homeland, the sentiment was unanimously negative. At first, Lewis thought their reluctance had to do with the Chinese occupation, but they quickly informed her otherwise. They said they were extremely grateful "not to have to marry 4 or 5 men, be pregnant almost all the time," or deal with sexually transmitted diseases contacted from a straying husband. The women interviewed by Lewis spoke bitterly about the monastery's confiscation of their young boys in Tibet. When a boy cried for his mother, he would be told "Why do you cry for her, she gave you up – she's just a woman." Among the other issues was "the rampant homosexuality in the Gelugpa sect. (http://www.michaelparenti.org/ Friendly Feudalism: The Tibet Myth by Michael Parenti).
Dharmashala the Mossad-CIA Den in Himachal Pradesh ?
Dalit Voice has published a news titled " Jewish Den in Himachal ? " According to the news Dharmashala in Himachal Pradesh is proving to be a thorn in the neck of India with its Tibetan government in exile established by Dalai Lama, yet another dangerous species (Jews) are swarming into the Himalayan state. According to an article by Asit Jolly in the Asian age 19 November 2006, A thriving Jewish quarter has emerged in the adjoining Kulu and Manali valleys in the Himalayas, known as much for their salubrious climate and snow-capped peaks as for the quality of hashish available there. Over the past 15 years, these overcrowded but still picturesque resorts on the Beas river have emerged as the new "promised land" to which thousands of Jews annually migrate for extended periods for an uninterrupted fest of drugs, rock n roll and karmic cleansing. According to Himachal state officials, nearly two third of estimated 90,000 foreign tourists that visit old Manali, Vashishth, Kasol and Naggar each year are young Israeli backpackers. A tiny Zionist state is in the making but the Brahminical rulers have simply ignored….. (Dalit Voice, 16-31 December 2006)
Part IV
Post Independence Arya-Brahmin Refugees
Table of Contents : Part IV
Arya-Brahminist Partition Refugees |
Prosperity Attained by Sindhi Arya-Brahmin Refugees |
Politically Displaced Arya-Brahminists of Kashmir |
The Nepali Refugees |
Afghan Refugees |
Burma (Myanmar) Refugees |
Arya-Brahminist Partition Refugees
Partition of India was an Arya-Brahminist conspiracy and their imperialist master to protect exploitation system by dividing indigenous Bahujans on religion, caste and provinces.
Arya-Brahminists riding government of India created a separate ministry to rehabilitate their Arya-Brahminist refugees coming from west and east Pakistan. A Savarna Refugee was made minister of this department who spent Billions of treasury money extracted from the blood and sweet of indigenous Bahujan masses through direct and indirect taxes and were spent generously on Arya-Brahminist refugees.
Arya-Brahminists of Punjab and Sindh were settled in big cities and given generous economical aid. They were given land at nominal cost to start their own business. They were given interest free loans. Licence and quota was generously granted to them. They were helped in every respect till the their Arya-Brahminist refugees did not attain the status of rulers of India.
Dr. Subodh Biswas of Nagpur, has highlighted how Punjabi and Sindhi Arya-Brahminists are treated. According to him :-
1) The benefits from government are still continued to Arya-Brahminists refugees.
2) The 70 lacs acre land left by Muslims going to Pakistan was distributed among Arya-Brahminist refugees.
3) Seven lac houses left behind by Muslims going to Pakistan were distributed among the Arya-Brahminist refugees.
4) Arya-Brahminists riding government of India gave 91 Crore Rupees as compensation to Arya-Brahminist refugees for the property they left in Pakistan.
5) For company Shares and other property left in Pakistan Arya-Brahminist refugees received 2 Lac 21 thousand houses.
6) The Arya-Brahminist refugees retired from their service received their pension, provident fund as well as the Arya-Brahminist refugees who had job received job in India. The number of such persons till 1964 is 2 Lac and two thousand.
7) The 92 thousand Arya-Brahminist refugees received technical and other education by government of India till 1965 to enable them to earn handsomely.
Arya-Brahminist refugees received economical aid to purchase land.
9) 60 thousand Arya-Brahminist refugees of west Pakistan were rehabilitated in the capital Delhi.
10) Arya-Brahminist refugees of west Pakistan received money and raw material to raise their factories.
11) Arya-Brahminist refugees of west Pakistan received economical aid as compensation.
12) All promises made with Pakistan government were fulfilled for Arya-Brahminist refugees of west Pakistan.
Therefore Arya-Brahminist refugees have become masters of this country while indigenous Bahujans are degraded to the status off slaves since nun of the above was provided to them.
The Arya-Brahminists well-settled in foreign countries opting foreign nationality are awarded dual nationality by Arya-Brahminists riding the government of India. In addition to that 15% seats are also reserved for their children in educational institutes of India.
Prosperity Attained by Sindhi Arya-Brahmin Refugees
How much prosperity is attained by Sindhi refugees in India and Sindhi oversees can be understood from the following account. The richest Sindhi family today is the Hinduja brothers, evaluated at more than 1,000 crore rupees. Moorjani of Hong Kong dominates the world Jeans market with a $ 1 billion turnover. The biggest builders in Miami, Florida, USA's most posh state, are Melwani and Shyam Sani and Ram Kripalani with their booming business is the Uncrowned King of Trinidad in the West Indies. They have established some of the finest institutions in Bombay and elsewhere. The Wattumull Institute of Computer Technology and Engineering has equipment worth two crore of rupees. Hotchand Gopaldas and Khushi Kundnani, have not only set up a dozen colleges in Bombay, their Jai Hind College and K.C. College are two of the best colleges in India's premier city. Jaslok Hospital (named after Jasoti — Sindhization of Yashoda – and Lokumal) is the most famous in the country. The Vivekananda Education Society of Bombay and the Mira Education Society of Pune are two big Sindhi educational institutes. T.M. Advani became Vice-Chancellor of Bombay and Kashmir universities. K.L. Punjabi became Chief Secretary of Maharashtra, and Sadhwani, of Gujrat. Ms. Dr. K.A. Advani is Principal of the 125 year old Government Law College of Bombay, the biggest and best in Asia.
Raheja Bros. alone have put up a thousand flat system buildings in Bombay. Jethi Sipahimalani's Navjiwan Housing Colonies in Mahim, Chembur and Bombay Central are made by Sindhis. Atur Sangtani of Pune is not only big in construction, he runs The Poona Herald. However, the greatest builder of them all was Bhai Partap who built the twin cities of Adipur (residential) and Gandhidham (commercial) for Kandla Port. T.V. Mansukhani heads HMT (Hindustan Machine Tools), M.J. Pherwani heads Ashok Leyland; Samat (-ani) is No. 2 in Bharat Heavy Electrical Limited; R.G. Keswani is president, All India Electrical Manufacturers' Association. G.S. Ramchand led Indian cricket. T.N. Idnani was the member for Power in the Central Water and Power Commission.
Dr. Menda presided over the Indian Medical Association and Prof. G.R. Malkani, over the Indian Philosophical Congress. Ram Jethmalani led the Indian Bar Council for years. Justice Nain presided over the MRTPC (Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission); Justice Chainani over the Bombay High Court; and Justice Thadhani over the Assam High Court. G.G. Mirchandani heads the UNI (United News of India), a leading national news agency. Business India is run by Ashok Advani. Prof. K. N. Vaswani leads the Vivekananda" Rock Memorial Committee in Kanyakumari. Hari Atmaram is a trustee of Vishwa Hindu Parishad.
M. K. Kripalani was ambassador in Canada, Khilnani in Kenya and Vishnu Ahuja in Russia. Maj.-Gen. Hira and Vice-Admiral Tahliani, Admiral Nanda – the victor of the sea war in 1971. G.P. Sippy is a leader of the film industry, closely followed by N.C. Sippy and several others. Leading film directors include Govind Nihalani ("Aakrosh"), Raj Sippy, Ramesh Sippy, Kumar Shahani. Leading Sindhi cine artists include Sudhir, Mach Mohan, Raj Kiran (Mahtani) Asrani, Sheila Ramani, Babita, Sadhana and many others. In politics, Acharya Kripalani was a colossus, Jairamdas served with distinction as member of Parliament, cabinet minister and governor. L.K. Advani is in the front rank of Indian politics. Hashu Advani occupies a similar position in Maharashtra. Sucheta Kirpalani, Dr. Choithram, Prof. N.R. Malkani, Ram Jethmalani, Krishna Kripalani have made their name in Parliament. Bhanu Kumar Shastri stormed Sukhadia's citadel in Udaipur to enter the Lok Sabha with a bang in 1977.
Mrs. Gandhi recollected in a Sindhi conference held in New Delhi in October 1983, that way back in the Nineteen Thirties she had noticed a Sindhi shop even in an obscure village on the island of Sicily. Others had found a Sindhi enterprise even on Falkland Islands near the South Pole. Even in an offbeat place like Fyzabad (Ayodhya) they are so numerous and prosperous that their annual Jhoolay Lal procession is an event like a mini- Republic Day.
Even before Partition, while reading Gurbani and visiting Gurdwaras, the Sindhis always read Hindu scriptures and bowed to all gods and pilgrimaged to all shrines. With few exceptions, they were not Khalsas or Sardarjis. Today the portraits of Guru Nanak and Jhoolay Lal are found side by side in Sindhi temples and homes.
In the religious field, Dada Jashan Vaswani, Sant Lila Shah, Holy Guru Nanak Mission. Dada Chellaram's "Nij Thanw", Brahmakumaris, and several other organizations are run.
There have been many distinguished marriage alliances with non-Sindhi Arya-Brahminists not converted as well as converted. Pre-Partition Sindh had witnessed Acharya's marriage to Sucheta Majumdar, Krishna Kripalani's to Nandita, Tagore's granddaughter, and Gopi Mukhi's to Gauba of Lahore. Later Sundari Bhavnani (Triveni Kala Sangam) married Krishnalal Shridharani. Kamla Malkani married Lokpati – and- became Kamlapati Tripathi's "Banut. Vishnu Ahuja married Nuruddin's daughter Amina. Bhai Pratap's daughter Nirmala married Balu Patwardhan, brother of Achhyut Patwardhan, Rajmohan Gandhi, grandson of the Mahatma, married Usha Kukreja of Larkana. Shirin Advani married Jehangir, son of M.C. Chagla (so called Muslim). Sadhana Shivdasani (actress) married Nayyar, Babita Shivdasani married Randhir Kapoor and Poonam Chandiramani married Shatrughan Sinha.
Politically Displaced Arya-Brahminists of Kashmir
It is alleged that a large number of the Kashmir Pundits left the Kashmir valley on the initiation and instigation of Mr Jagmohan, the then Governor of Jammu and Kashmir.
Most of the internally displaced Kashmir Pundits live in Delhi and Jammu. Around 56,148 families have migrated from Kashmir since year 1990. 34,690 families of the total number are living in Jammu, 19338 in Delhi and 2120 families are living in other parts of the country. Around 12,000 families have been provided shelter at Purkhu, Mutti, Mishriwala, Nagrotam Udhamput and Jammu city. According to the news of December 14, 2006 the home minister informed that financial assistance being provided to Kashmiri migrants in Jammu and Delhi was being raised to Rs 4000 per family from Rs 3000 and3200 respectively with effect from July 1, 2006.
According to chief minister Ghulam Nabi Azad, around 671 kanals of land has been identified at Nagrota where a total of 5,242 two-room flats will be constructed under the Prime Minister's Reconstruction Programme and Rs 189 crore has been earmarked for it. (DNA – India – Relocation plan for the Kashmiri Pundits – Daily News & Analysis.htm)
18 three-roomed flats have been constructed at Mattan at an expenditure of Rs.1.08 crores for temporary stay of Kashmiri Pandit Migrants to enable them to experience the situation in the Valley and decide about their return. At Kheer Bhavani, 100 one-room tenements have been constructed and other renovation work such as Yatri Niwas, rain shelters, fencing of shrine, etc. have been completed at an expenditure of Rs.7.30 crores. Construction of 200 flats at Sheikhpora in Budgam district at an expenditure of Rs.20.00 crores is also nearing completion. The district authorities have identified at least 13 clusters of residential houses falling in "secure zones" of different parts of Anantnag for the return and rehabilitation of Kashmiri Pandit migrants from outside the valley.
Government have approved an expenditure of Rs.59.18 crores for rehabilitation of 6072 families displaced from Akhnoor Tehsil, Jammu Division on account of border disturbances in the wake of the Kargil Conflict of 1999. The amount would be utilized for construction of houses at safe locations by allotting 5 marlas of land to each family, providing civic amenities in the rehabilitation colonies, purchase of a bullock pair for each family, lump sum grant of Rs.10,000/- to each family on account of losses to household furniture/fixtures, reclamation of 239.50 acres of agricultural land inundated by water and clearing of 3512 acres of agricultural land covered by thick undergrowth. A sum of Rs.10.00 crores has been provided to the State Government as advance towards implementation of the scheme. The State Government have released Rs.13.14 crores for 6072 families @ Rs.20,000/- per family and have further sanctioned Rs.18.79 crores for rehabilitation scheme.
Since 1950, India and Nepal have shared an open border, so citizens of both countries can travel to the other without documentation and theoretically share the same legal rights, with the exception of voting rights, as citizens. The Census of 1941 records that Nepal provided 45% immigrants to India. In the post-colonial period, the Indo-Nepal Friendship Treaty of 1950, revised in 1956, and the Tripartite Delhi Agreement of 1951 which gave them rights to engage in business, acquire property, settle, seek employment and move freely anywhere in India. Nepalis early in February 1984, and that those in possession of the RAP (Restricted Area Permit) do not come within the definition of `illegal migrants' and stand protected.
More than 60,000 Afghan refugees came to India in the years following the 1979 Soviet invasion of Afghanistan. Afghan refugees entered India through Pakistan without any travel documents, were allowed entry through the Indo-Pakistan border till 1993. Most of the refugees had entered India through the Attari border near Amritsar in Punjab. Subsequent to 1993, the Government altered its policy of permitting Afghan refugees freely into India.
In 1989, when the Myanmar authorities started suppressing the pro-democracy movement in that country and about 3,000 nationals of that country sought refuge in India, the GOI declared that in accordance with well accepted international norms defining refugee status, no genuine refugee from Myanmar would be turned back and in fact, they were accepted as refugees by the Government of India.
PART V
Vengeance of Converted Arya-Brahmins Upon Indigenous Dalit-Bahujans
Table of Contents : Part V
It is well established through the historical facts as well as DNA researches that the Arya-Brahminists are foreigners. Arya-Brahminists have made Bahujans refugees in their own motherland by evil political designs to satisfy their vengeance on indigenous Bahujans.
Dalit-Buddhist Districts Were Gifted to Pakistan
Arya-Brahminists of communal-casteist Congress and communal-fascist BJP talk unendingly about "Akhand-Bharat". But in reality they are the very culprits of balkanizing India into pieces to safeguard Brahminism and Arya-Brahmin grip over the indigenous Bahujans and to avenge we indigenous Bahujans in worst possible manner.
Most of Zamindar of the Bengal had alliance with British and supported the British at the time of sepoy mutiny of 1857. On the contrary, ten thousand Dalit peasants had launched "NEEL VIDROH" revolt against the British imperialism. In the colonial period, the East Bengal Namosudra movement had been one of the most powerful and politically mobilised Dalit movements in India. In alliance with the Muslims, they had kept the Bengal Congress Party in opposition from the 1920s. The peasants of Bengali Dalit castes refrained from participating in Congress-led mass political agitations like the Non-Co-operation, Civil Disobedience and Quit India movements, led by Gandhi, because they were under the hegemony of the caste Hindu leaders. And then, finally, in the election of 1937 both Namasudra and Rajbansi voters rejected the Congress and the Hindu Sabha candidates and elected their own caste leaders in all the Scheduled Caste reserved constituencies. Namasudra and Rajbansi leaders, aspired to establish "the separate political identity" of the Scheduled Castes. The exclusion of the Bhadralok from power led to the Arya-Brahminist elite and eventually the Congress, pressing for the partition of Bengal at independence, so that at least the western half would return to their control.
Arya-Brahminists were successful in defeating Dr. B. R. Ambedkar in the hands of barely educated ordinary individuals with the help of non-Dalit voters of joint electorate and were running fierce worldwide propaganda that Dr. Ambedkar does not represent depressed masses of India since ordinary barely educated Dalits of Congress can defeat Dr. Ambedkar, therefore Dr. Ambedkar should be kept away from framing Indian constitution. But the Dalits of Jassor, Khulana, Barishal, Faridpur, Dhaka and Maimansingh provinces had elected Dr. Ambedkar in 1946 to constituent assembly and foiled Arya-Brahminist plan to demolish the reputation and self-respect of Dr. Ambedkar as leader of Depressed masses of India. Arya-Brahminist rulers of India to avenge Dalits handed over Namoshudra, Rajbansi, Paundraksatriya, Paundra, Pods, who are considered as par as the Namashudras, Chakma and other militant castes and tribes dominated and Muslim minority Jassor, Khulana, Barishal, Faridpur, Dhaka and Maimansingh province to Pakistan for their crime of protecting the self-respect of Dr. Ambedkar. In Chittagong hills 98% of Chakma believe in Buddhism through the ages. This is the only region devoid of Hindu or Muslim population. In spite of that the whole region was handed over to Pakistan by Arya-Brahminist rulers to establish their political hegemony in west Bengal.
On partition of India Dr. Ambedkar asked Dalits of Pakistan to come to India {and become part of the Bahujan struggle}. Congress government has destroyed the political protection of Dalits because in joint electorate, with the help of non-Dalit votes elected only Dalit stooges who served Arya-Brahminists and betrayed their own Dalit community. Therefore, Dr. Ambedkar always repented for signing Puna pact.
Arya-Brahminists did not want that the Dalits of Pakistan join and strengthen Dalit struggle in India.Arya-Brahminists (Converted as well as not converted) wanted that religious minority should remain in India and Pakistan to keep on communal tension; divide, victimize and create their genocides within and between the partitioned countries. Therefore, Jinnah allowed Arya-Brahminists to go to India but did not allow Dalits. He issued a decree that menial jobs are essential services and he did not allow Dalits to meet organizations helping Dalit immigration. Nehru did not give heed to the request of Dr. Ambedkar to clear the obstacles of Dalits coming to India. Mahar battalion managed to bring some thousand Dalits to India.
Persecution of Dalits In Pakistan / West Pakistan
The population of Dalits in Pakistan is just 5%. The Hindu population is 20 lacs which is mostly in south Punjab of Sindh province. Among the Hindu population the Dalits constitute 70%. In spite of that the Dalits are living in hell of poverty while the Arya-Brahminists are traders and landlords in Sindh and are enjoying their wealth. Because the converted Arya-Brahminist rulers of Pakistan did not give reservation separately to the scheduled caste but gave reservation for Hindus as a whole, the Arya-Brahminists have grabbed all the Hindu seats. (Dalit voice, 16-30 April 2004) Due to lack of education and awareness Dalits are under the influence of Brahmin religion and live as agricultural labourers under the hegemony of Arya-Brahminists. This is most apparent in Mirpur khas division where Dalits number more than 10 lacs. Though the Arya-Brahminists are few they are successful in holding Dalits in their strong grip with the help of converted Muslim Arya-Brahminists rulers and officers who are their relatives. In Pakistan, the common Dalits know nothing about Brahmin religion except Manu's words that they are born to serve the Arya-Brahminists to improve their status in next life. The converted Arya-Brahminists do not attempt Dalits to get converted in to Islam because they do not want that the Dalits should become their social equals in case they come into Islamic fold. No religion has taken any initiative to pull them out from the vicious circle of casteism. The land lords and police officers have humbled the Dalits by their terror. Whosoever has resisted was beaten and persecuted in various ways. The Pakistan government does not pay attention to the atrocities on Dalits of Tharparkar. The police, prosecution, doctors and judiciary work in coordination against the Dalits. The Dalits find it very difficult to lodge a police complaint against the atrocities, particularly against the criminals and the powerful persons. Sadhu Meghwal, a youth of Babrario village was killed and his body was thrown in to well by the Arya-Brahminists. His relatives and family members were threatened and instructed to keep away from this incident. Police closed the case calling it a case of suicide. In Diplo Taluka, the Arya-Brahminists of a particular party raped a Dalit girl at gun point. Her brother who tried to stop them was severely beaten and severely tortured and threatened to keep away from the incident. The theft of livestock of Dalits in Tharparker is rampant as police never registers any such case. The incidents of atrocities and caste-based discrimination on Dalits are increasing day by day in Tharparker a district where 35 per cent people belong to different Dalit communities among a million people because of growing awareness and assertiveness of the Dalits. Mr. Gyanchand (Engineer), a Dalit leader contested for provincial Assembly election on 12th October 2002 against the Arya-Brahminist candidates. As a result Arya-Brahminist officers on the false pretexts transferred several hundred Dalits to extreme remote jungle area. False cases were registered against the politically aware Dalits Their relatives living in the town were threatened. They were not allowed to feed their cattle on the government barren land. The Dalits were stopped from voting at the polling day. Whosoever resisted was severely beaten and threatened. These few instances make it clear that whenever Dalits show some awareness about their human rights, how they are persecuted. Caste Hindu converts have changed names but not minds. (Sadhumal Surendar Valasai, Scheduled Castes Federation of Pakistan; http://www.countercurrents.org/Plight Of Dalits In Pakistan By Yoginder Sikand.htm See alsohttp://www.greatestcities.com/pakdalits' Journal.htm) In Sindh province of Pakistan 18 lacs agricultural labourers who are Dalits mostly are living like bonded labourers in debt. Many of them work in brick-manufacturing furnaces where these Dalit families are kept like the prisoners so that they do not run away. The anti-bonded labour law of 1992 is ineffective. (Dalit voice, 16-30 April 2004)
Following news make it is obvious that Bengali Dalits are persecuted in Pakistan (former west Pakistan)
1) Immediately after the creation of Bangladesh, many Bengalis came to Pakistan because of their affection for a 'Muslim state'. They supported of Pakistan government during the war. Life in Bangladesh became impossible and dangerous to them after 1971. These low-income Bengali-speaking people live with misery and threat in Zia ul Haq Colony in a forgotten, neglected corner of metropolitan Karachi. Narrow tiny alleys, a nasty polluted environment, unhygienic living and poor facilities of accommodation are the first thing you notice about The Lyari river that carts effluents from industrial waste to the Arabian Sea is their constant companion. They are not even recognized as refugees by the government. As a result, they have to deal with regular threats from police who use their helplessness to fill their own pockets. They live day to day with the NADRA provided temporary work permits with insecurity of both life and wealth. How Bangla-speaking people could be called illegal immigrants since they had been living in Pakistan for decades and at least 84 Bangla-speaking people had become elected councillors in the last local government elections. Though these Dalits held residential documents they were facing problems getting computerized national identity cards (CNICs) and passports.
Persecution of Bengali Dalits In East Pakistan
As a result of handing over Jassor, Khulana, Barishal, Faridpur, Dhaka and Maimansingh province to Pakistan by Arya-Brahminists, Mahapran Jogendra Nath Mandal believing the promises of Muslim league had to become Pakistani national and become law minister of Pakistan. He framed many laws in the interest of Dalits but converted Arya-Brahminists of Pakistan did not fulfil their promise to grant Dalits separate electorate. Muslim league started showing its communal fangs. The property of Bengali Dalits was destroyed and looted, they were killed, their women raped, molested and humiliated in Muslim League sponsored communal riots of 1948. In December 1949 whole Pakistan was burning in communal riots. The genocides committed during partition were nothing before the genocides and inhumanity of these riots. Communal riots of 1950 in Pakistan proved that Pakistan was not a safe place for Dalits.
Jogendranath Mandal toured riot hit areas and criticized role of police and antisocial elements. Prime minister Liyakat Ali objected his criticism and officially censored it. All the agreements meant to protect Dalits were thrown in to dustbin. The representation of Jogendranath Mandal to Jineva international labour conference was deliberately stopped. Jogendranath Mandal was banned to deliver any statement without the approval of prime minister. He was kept under round the clock vigil. The talk of Jogendranath Mandal with his colleagues use to get published in the newspapers of London. Whenever this happened prime minister asked him explanation. The naked reality explained by Mandal made prime minister answer-less. Prime minister with evil intention asked Jogendranath mandal to pass a censorship bill which ensures any person whether an officer or a common person 7 years rigorous imprisonment and or fine if he delivers statement against the interest of Pakistan. This bill was devised to lock the lips of Mahapran Jogendranath Mandal. Their relations deteriorated day after day. Jogendranath plainly told prime minister that if he wants he would resign from the minister's post.
During this time Mahapran had to go to India to attend to his son's serious illness. When his son recovered from illness he himself became ill. On 8th October 1950 Mahapran sent his resignation to prime minister of Pakistan in protest of persecution of Dalits in Pakistan.
According to Kripesh Namoshudra Casteism and untouchability is still observed in Bangla Desh (Former East Pakistan). On 7th October 2000 in a Brahmin controlled government school 38 Dalit students were expelled from school because they had dared to drink water from school tank because as these Dalit children were very thirsty. (P. 12, Dalit Voice, 16-30 November 2000)
The condition of Dalits in Bangla Desh is deteriorated more since BNP rule of Begum Khalida Zia. According to reports in Jankantha of April 2002 a Buddhist monk who was running an orphanage at Hingala Hill was beaten to death. Because he did not pay extortion amount and did not vacate the orphanage. In Ukiya one Buddhist Vihar was set on fire by the workers of ruling coalition. (Janakantha, March 23, 2002) In report of May 2000 it is said that in 1975 the 72% property of Hindus (read Dalits) is forcibly grabbed by members of ruling BNP. In year 1968 44% property of Dalits was forcibly grabbed by Awami league workers while 32% property was grabbed forcibly by BNP workers. (http://members.tripod.com/~INDIA_RESOURCE/slamic Pakistan, Bangladesh, crimes, minorities, human rights violations, Hindus, Christians, Buddhists, terrorism.htm)
During 1971 liberation war more than twenty lacs (2 million) Hindus (read Dalits) were massacred by the Pakistani army and Bengali Muslim Razakars. Physical elimination of minorities, kicking them out of their homes, raping and molesting their women, looting and usurping their properties had been encouraged by successive East Pakistan/Bangladesh Governments by enacting discriminatory laws. The minorities of Bangladesh were formally made second class citizen with the proclamation of 8th Amendment of the Constitution by making Islam as the state religion. Perhaps nowhere in the world such a protracted systematic operation to eliminate the minorities has been carried out for more than fifty long years; yet there is no sign of its end in near future. The population of Hindus (read Dalits) has gone down from around 25% in 1947 to less than 10% at present. Even today, on an average, 500 Hindus (read Dalits) leave Bangladesh for India everyday.
The persecution of Chakma Buddhists in Bangla Desh
The Arya-Brahminists converted to Islam have been persecuting Chakma Buddhists in every respect. Their religious freedom is crushed. They are severely beaten, kidnapped and killed, their women raped, houses set on fire, to grab Chakma property and land. Though the Bangla Desh government speaks of peace accord but whole government machinery acts in coordination against Chakma Buddhists. The government came in power in year 2001 made the life of Chakma Buddhists hellish.
The Manu-Media of India misinform the world to meet its Brahmin political interests by calling atrocities on Dalits and Buddhists of Bangla Desh and Pakistan as atrocities on Hindus. But no Arya-Brahminist organization or Arya-Brahminist ruled west Bengal government even done anything to help Dalits and Buddhist tribes of Bangla Desh. Politicians and intellectuals never raised their voices in any forum against this oppression and tyranny simply because these atrocities are committed upon Dalits by their converted Arya-Brahminist rulers of Bangla Desh. Therefore they have helped Bangla Desh Rulers to persecute Dalits.
Part VI
Arya-Brahmin Vengeance on Dalit-Buddhist Refugees in India
Table of Contents : Part VI
Arya-Brahminists rulers of India could not have had peaceful sleep till they avenge Bengali Dalits and Chakma Buddhists responsible for electing Dr. B. R. Ambedkar in constituent assembly. Therefore posing themselves saviors of Hindus and shedding crocodile tears over suffering of Dalits in Bangla Desh, the Arya-Brahminists asked Dalits to take refuge in India.
The Chakma are spread throughout north east as refugees. Majority of them are devoid of civil rights. In spite of signing of peace accord Chakma people are unable to return to their native places in Bangla Desh. Brahminists riding Indian government on the pretext of declaration of converted Arya-Brahminist government of Bangla Desh that the violence against Chakma is stopped are denying refugee status to Chakma Buddhists. The Chakma encampments in Tripura are not "refugee camps" as the United Nations High Commissioner for Refugees would define them. They have none of the facilities available to, say, the Bhutanese refugees in the Jhapa camps of Nepal. The Chakma huts are of mud and thatch, and for years they have received from the Government of India a measly daily quota of 400 grams of rice, some salt, and 20 paisa on the side. Therefore, many Chakmas work outside the camps for wages lower than what the locals ask. This has created tension, and recently, the Tripura state government passed an order restricting the refugees to the camps. This year, for the first time since the Chakmas arrived in Tripura, refugee students were not allowed to sit for school-leaving examinations of the state education system. In India Chakma are made victim of exploitation, persecution rioting, rape, looting and killing. Chakma Buddhists do not have their organization therefore, their voice has remained unheard in the world.
Arya-Brahmin Vengeance on The Bengali Dalits
Arya-Brahminists riding the government of India put Bengali refugees in two categories e.g.. refugees came before 1950 (Bhadralok) and refugees came after 1950 (Dalits) to treat them discriminately.
1) Bhadralok or Arya-Brahminist refugees :- Almost all the refugees of first category who came in 1946-50 belonged to Arya-Brahminist community. They belonged to the landowning, merchant and professional classes. The reason for their exodus was not large scale violence as petty extortions, threats and, above all, economic boycotts as it was with Dalits. The reason for the exodus that the Hindu "Bhadraloks" of East Bengal were used to looking down on the Muslim masses therefore they could not bear the challenge to their superior social status, which arose in Pakistan.
Some managed to arrange property exchange with Muslim property owners, who were leaving West Bengal. Others found jobs or could practice their respective professions. Government servants posted in East Bengal accepted the Indian "option". A number of refugees brought some money, with which they started businesses. These upper caste Arya-Brahminist refugees were settled in colonies built for them in and around Calcutta (kolkata) and were helped in every respect.
2) Dalit Refugees :- Between December 1949 and February 1950, the picture changed. Violent communal riots, comparable with the carnage of Punjab and Bihar, took place in several districts of East Bengal, particularly, Khulna, Faridpur, Rajshahi, Barisal. This time, those who crossed the border were very poor and possessed very little except their labour power. Calcutta was almost transformed into a vast refugee camp. As a reaction, communal riots also engineered by Arya-Brahminists in Calcutta and about 1 lac (100,000) backward Muslims were forced to leave West Bengal. There was the likelihood of full scale war between India and Pakistan. Finally, in April 1950 the Nehru-Liaquat pact was signed, to pave the way for the return of the Dalit refugees. Nehru-liyakat Ali agreement insured Dalit-Buddhists that all the civil rights of refugees shall be protected whichever country (India and Pakistan) they take refuge.
Indian government was not able to provide refugees food, water, medicine and shelter to these refugees. The situation became so grim that Indian government had to send its two central ministers Mr. C.C. Biswas and Mr. A. K. Chanda to East Pakistan to stop the flow of dalit refugees. They told Dalits of Bangla Desh not to migrate to India; however the doors of India shall remain always open for them. This promise was repeated by all the leaders of India.
The refugees set up squatters' colonies in many areas. The land belonged to land owners and speculators. There was waste land belonging to the garden house of the landlords. The owners of the land attacked the inhabitants fiercely. There were fierce battles with the hired goons of the landlords, often backed by the police. The Arya-Brahminist government passed eviction laws, with the purpose of helping the landowners. The refugees fought back with great courage, refusing to yield ground. Dalit refugees were ready to pay a reasonable price for the land, in easy instalment. The Arya-Brahminist Government took the side of the landowners but could not risk driving vast dalit masses due to political compulsions. Arya-Brahminists riding the government in fact wanted to avenge Bengali Dalit refugees therefore they did not provide any of the facilities (mentioned by Dr. Subodh Biswas on p. 9) that were provided to Punjabi and Sindhi Arya-Brahminist refugees of west Pakistan.
Arya-Brahminists riding the government of India instead of rehabilitating Bengali Dalit refugees in west Bengal demonically spread them in the most difficult jungles and marshes of Maharashtra, Orissa, Chhattisgarh, Bihar, Zarkhand, Uttaranchal, Andaman Nikobar in places unfit to live. The Arya-Brahminists wanted to 1) ensure that the Arya-Brahminist (Bhadralok) political power in west Bengal remain intact, 2) that these Bengali Dalits become victim of wild animals and diseases, 3) to make strong unity and organization of Bengali Dalit immigrants impossible. The Dalit refugees had been scattered all over in India with an objective to annihilate the main dalit force like Namoshudra and Paundras. Thus, the Arya-Brahminist leadership of Bengal and India diluted the national dalit movement launched by Baba Saheb Ambedkar and Jogendra Nath Mandal. 4) to keep them away from national stream of Dalit movement, and 5) to avenge thus weakened Bengali Dalit refugees in worst possible manner. 6) Namoshudra Dalits are recognized as scheduled castes in Bengal, Assam, Manipur, Meghalaya, Orissa and Tripura. But in other states they are not recognized as Scheduled castes. They are included in general category to deprive them from their legitimate right of reservation (representation).
Bengali Dalit refugees usually live in the slums built of shanties near railway lines, roads, water drains, marshy lands and other such unhygienic places unfit to live devoid of civil rights. They work as domestic servants and exposed to all kinds of exploitation and state repression and demolition of their shanties. Under such impossible conditions Bengali Dalits were compelled to move from one place to other to earn their bread. During this period of such a long exodus they not only lost their language and culture but also lost documents of their original identity. Due to Brahmin-demoncracy of India indigenous Bengali Dalits have became beggars in their own country while the foreigner Arya-Brahminists who have always betrayed India have became its rulers.
Flow of Dalit-Buddhist refugees from east Pakistan and then formed Bangla Desh never stopped.In year 1964 widespread communal riots were engineered against Dalit-Buddhists. In year 1971 the dispute between east and west Pakistan which resulted in formation off Bangla Desh with the help of India, a large scale violence was engineered against Dalits and Buddhists resulting in the inflow of refugees in crores. In spite of the fact that the violence against Dalits and Buddhists did not stop even after the formation of Bangla Desh leaving no alternative for them than migrate to India, as a result of the agreement between then prime minister Indira Gandhi and Mujibur Rehman registration of refugees in India was stopped and rehabilitation ministry was closed.
Arya-Brahmin Fake Communist Leaders
Used Dalit Refugees as their Political Pawns
Bengali Dalit refugees were initially unenthusiastic about the left parties and naturally drawn towards the ruling Arya-Brahminist Congress. Gradually they were disillusioned and actively joined the Arya-Brahminist leaders of left parties who launched a {fake} campaign to rehabilitate Dalit refugees in West Bengal itself and opposed the plans of their own Arya-Brahminist brothers of ruling Congress to rehabilitate Bengali Dalits in Andaman, Nikobar, Dandakaranya and other states. Bengali Dalit refugees were used by the left parties as pawns in their power game. To lure Dalits at a time Arya-Brahminist communist leader Jyoti Basu took a trip to Chhattisgarh and promised Bengali dalit refugees to rehabilitate them in Marichjhanpi in Sunderban of West Bengal. The Dalit refugees extended their wholehearted support to the Arya-Brahminist led left front in their political mobilization. The Dalit refugees were of great help not only in mass demonstrations but also during election battles. It was the number, enthusiasm and initiative of Bengali Dalit refugees that enabled the Arya-Brahminists of left front to counter the money power of the Arya-Brahminists of the Congress. It was the Bengali dalit refugees who brought the left to power in West Bengal. As late as 1974 Jyoti Basu had demanded in a public meeting that the Dandakaranya refugees be allowed to settle in the Sundarbans. In 1974-75 leading members of the subsequent Left Front government, including Ram Chatterjee, had assured the refugees that if the Left Front came to power they would arrange their resettlement in West Bengal and at a meeting of the eight Left Front parties in 1975 it was resolved that the refugees would be settled in the Sundarbans. In 1977, Bengali Dalit refugees who had been promised permanent plots and a life of respectability in countless communist election manifestos in West Bengal before 1977, genuinely believed their misery had ended in 1977.
In 1977, when the Left Front came to power, they found their refugee supporters had taken them at their word and sold their belongings and land to return to West Bengal. In all, 1,50,000 refugees arrived from Dandakaranya expecting the government to honour its word. The Arya-Brahminist led communist government started to forcibly send them back. Many refugees however managed to escape to various places inside West Bengal. But after Bengali Dalits reached Bengal, they realised the Arya-Brahminist government of Marxist communist parties had no plans for them. They had no choice but head for uninhabited parts and scrounge out an existence on the islands in the Sunderbans.
Marichjhanpi Their Heavenly Abode
From the month of May the same year about 30,000 Dalit refugees, under the leadership of Satish Mandal, president of the Udbastu Unnayansil Samity, a former close associate of the Communist Party's refugee programme, sailed to Morichjhanpi and set up a settlement there. Morichjhanpi island, being 125 square miles, was so big that the refugees were keen that the islanders join them so as to improve the dire economic situation of the Sundarbans region as a whole rather than squabble over land which, being neither fertile nor theirs to distribute, was not worth fighting over. In contrast to the ruling elite of their villages, composed essentially of large landowners who aspired to migrate towards Kolkata, the Sundarban islanders developed fraternal bonding with the Dalit refugees. They saw the East Bengali Dalit leaders as more apt to represent them. This was because they both were poor, rural, and low caste and hence not afraid to take up manual work, such as fishing, and knew, through the twists of fate what it was like to fight for their rights. The Dalit refugees were better educated and more articulate and because, having lost everything, they were having the moral courage to face the Kolkata ruling class with their rural concerns.
The settlers – both refugees as well as islanders who had come from the adjoining villages, initially built some makeshift huts along the cultivated area of the island. Most of them survived by catching crab and fish and with the help of the islanders, by selling their products in the nearby villages. The islanders often expressed their great admiration (awe) at the way the East Bengali Dalit refugees rapidly established Morichjhanpi as one of the best-developed islands of the Sundarbans – within a few months tube-wells had been dug, a viable fishing industry, saltpans, dispensaries and schools established. Stories abounded about the spirit of bonhomie and solidarity between Dalit refugees and Dalit islanders whose similar experiences of marginalization brought them together to bond over a common cause which was to fight for a niche for themselves; this would become a metaphor for the reclamation of 'voice' in the new West Bengal. The villagers explained the refugees' bid to stay on in Morichjhanpi as a dignified attempt to forge a new respectable identity for themselves as well as a bid to reclaim a portion of the West Bengali political rostrum by the poorest and most marginalized.
Massacre of Morichjhanpi Dalits By the Arya-Brahminist Fake Communists led left Front of W.B.
Despite this display of self-help and cooperative spirit, the Arya-Brahminist Jyoti Basu government persisted in its effort to clear Morichjhanpi of the settlers. Jayanta, an islander who had gone there as a young man with his wife and baby child reflecting on the hope the arrival of the settlers had brought them, had longed to start a new life in Morichjhanpi where for once, the aspirations and rights of the lowest would be established. But he and his family had barely been there five months when their shack was burned down by the police. He wondered why the government was bent on reclaiming Morichjhanpi for tigers when it wasn't even part of the tiger reserve. The other sore point was that the refugees had been promised land in the Sundarbans.
Dalit refugees were looted, their female flock was raped. The media started to underscore the plight of the refugees of Morichjhanpi and wrote in positive terms about the progress they were making in their rehabilitation efforts. Photographs were published in the Amrita Bazar Patrika of the February 8, 1979 and the opposition members in the state assembly staged a walkout in protest of the government's methods of treating Bengali Dalits. Fearing more backlash, and seeing the public growing warm towards the refugees' cause, the chief minister declared Morichjhanpi out of bounds for journalists and condemned their reports saying that these contributed to the refugees' militancy and self-importance and instead suggested that the press should support their eviction on the grounds of national interest (read Arya-Brahminist interest). For greater protection, the 30 launches were covered with a wire netting and police camps were established in the surrounding villages.
After the failure of the economic blockade (announced on January 26 – an ironical twist to Republic Day!) in May the same year, the government started forcible evacuation. Thirty police launches encircled the island thereby depriving the settlers of food and water; they were also tear-gassed, their huts razed, their boats sunk, their fisheries and tube-wells destroyed, and those who tried to cross the river were shot at. To fetch water, the settlers had now to venture after dark and deep into the forested portion of the island and forced to eat wild grass. Several hundred men, women and children were believed to have died during that time and their bodies thrown in the river. Jayanta, remembered how when the refuges saw their children dying of cholera and starvation they tried to break the cordon formed by the police and the military launches. A 'war' was on, one group fighting with wooden arrows and stones, the other with guns, and loudspeakers. As one islander put it, the launches started looking like 'stinging swarms of floating beehives'. On the January 31, 1979 the police killed 36 persons in firing. Journalists and opposition political leaders were disallowed from entering the vicinity of the zone selected for the operation. The killing fields lay on an island on the muddy river. The police was efficient enough to seal off the place with motor boats. Journalists could only hear the gunshots and cries of people from a distance. We shall never know exactly how many people lost their lives. According to many of the islanders only 25 per cent of those who had come to Morichjhanpi left the island alive. Those killed in the Morichjhanpi massacre are yet to find justice, and their stories yet to appear in histories. The massacres of Dalits by CPI-M led communist government can be compared with the massacres committed by Yahya khan in East Pakistan and Hitler in IInd world war.
Based on Sikar (1982) and Biswas' (1982) pieces, Ross Mallick estimates that in all 4,128 families who had come from Dandakaranya to find a place in West Bengal perished of cholera, starvation, disease, exhaustion, in transit while sent back to their camps, by drowning when their boats were scuttled by the police or shot to death. How many of these deaths actually occurred in Morichjhapi we shall never know. The ease and brutality with which the Arya-Brahminist communist led left front government wiped off all signs of the bustling life which had been built there in the last 18 months were proof for the villagers that they were considered completely irrelevant to the more influential urban Arya-Brahminist Bengali community . In two weeks' time all the plots had been destroyed and the refugees 'packed' off. Now half-broken embankments and the few fruit trees planted by the settlers during their stay remain as the only vestiges of previous human habitation on Morichjhanpi, the rest has been reclaimed by the forest.
These brutalities of the government was possible because it was backed by the Arya-Brahminists who perceived the refugees and the Sundarbans islanders as lesser beings. These events were recounted as a 'war' between two groups of people, one backed by state power and modern paraphernalia, the other dispossessed and who had only their hands and the spirit of companionship. 'We Dalits were vermin that our shacks had to be burned down?' asked Dalits.
'Organizer' In February 1979 wrote that the Marichjhapi massacre has been "forgotten" in Bengal because the Marxists were very successful in making the West Bengal intellectuals prostitutes after petty jobs and government housing plots. This much vengeance on bengali dalits did not satisfy the blood-thirst of Arya-Brahminists so the …
Arya-Brahminist Fake Communists led
Left-front of W. B. made Dalits Tiger-Food
The corpses Bengali Dalit refugees killed by police gave tigers the taste of human flesh. Tigers initially were afraid of people. They shared the products of the forest and rivers with people. But now, due to the legitimizing of Dalit killings in the name of tiger protection by the ruling elite they had begun to treat the Dalit islanders as 'tiger-food. The tigers, taking the cue from the Dalit killing by 'Arya-Brahminists' had started feeding on indigenous Dalits. Man-eating became part of the tiger's nature.
In the early days, tigers, did not reproduce quickly. As the government gave them fertilizing injections, their reproduction rate had gone up. Arya-Brahminist led left front government hides the true figures of tigers and always quote ridiculously small numbers". Whether the indigenous Dalit islanders lived or died made no difference to W.B. Government because Dalits were just 'tiger-food'. "They have created hybrid tigers which are even more dangerous" said an islander. Getting killed by a tiger in the Sundarbans in the 1980s was a terrifying prospect for family members, co-workers, even the entire village, of those who worked in the forest. The victim's body had to be abandoned in the forest for fear that the forest officials would get to know about it. The new widow and the victim's children were forbidden to cry and taught to say that their father had died of diarrhea because if exposed, the family members were exhorted to pay for the dead trespasser, and were, in effect, treated like criminals.
The fact that the same government that once declared refugee resettlement in the Sundarbans illegal and did not hesitate to wipe out all Bengali Dalit refugees of Marichjhahpi island in the name of protecting the forest reserves, now seemed to be ready to install a nuclear power plant and risk the much-vaunted resources of the Sundarbans proves beyond doubt that the Dalits massacre was performed by Arya-Brahminists led left front only to avenge Dalits.
Arya-Brahminist leaders of Communist party has a long history of betrayal with the people's struggle. They had betrayed Telangana revolt of farmers in the protection of Brahmanism. The Arya-Brahminist leaders of Communist party had betrayed Dalit refugees by separating themselves from revolt of Dalit refugee farmers in 1958 in Uttar Pradesh. Similarly, during the sixties and seventies communist parties flinging Dalit refugees in movement against Mahajans and money lenders had separated themselves from this just struggle of Dalits. In late sixties the communists in terai played the role of landbrokers in the same way as chief minister Buddhadev is doing it in West Bengal on full scale. In Bengali Refugee areas the communist villages were Netaji Nagar, Vijay Nagar, Pipulia, Chandipur, etc. Most of the communist peasants in these villages lost their land and Arya-Brahminist leaders had their hand. With these examples of the betrayal of Arya-Brahminist communist party leaders Hon. Pulin Biswas had asked his Dalit refugees not to go to Marichjhanpi because there shall be no place for Dalit refugees in West Bengal. Therefore no Dalit refugee from Uttar pradesh went to Marichjhanpi.
After receiving every support of Mahapran Jogendranath Mandal in elections, the Arya-Brahminist leaders of communist party always ensured that the Mahapran Jogendranath Mandal is defeated in every election and he could be established as a failed leader. The Arya-Brahminists riding the government also jailed Mahapran Jogendranath Mandal in 1959 for raising the voice in support of Dalit Bengali refugees. Mahapran died on 5th October 1968. The Bengali Arya-Brahminist leadership never demanded citizenship for the refugees.
Alien Intruders for Persecution and Exploitation
According to the law passed in 1955 in parliament every partition affected person who come to India shall be considered as Indian national. Their children born in India shall be natural citizens of India. Those who have left India and settled in foreign countries shall not be treated as Indian citizens. Above law was against the interest of Arya-Brahminists because with the right of citizenship Dalit Bengali refugees shall have voting right and they will oust Arya-Brahims joining hands with OBC, Muslims and Adivasis after realising that the only aspiration of Arya-Brahminists is to avenge Bengali Dalit refugees. Bengali Dalit refugees had raised the slogan "vote ours, rule yours shall not be tolerated" Therefore Arya-Brahminists of all parties like Congress, BJP, Communist parties etc. unanimously passed a black law "citizenship Amendment Act 2003″ without any discussion on it on 9th January 2004. This bill ensures that the two crore indigenous Bengali Dalit refugees are converted in to alien intruders in their own country.
1) Any person of the world is entitled to apply for citizenship of India but this Bill says that under no circumstance the refugees from Bangladesh can get citizenship of this country. The Bengali Dalit refugees are declared not-eligible to apply for Indian citizenship. According to earlier rule the Hindu refugees were entitled to live in India. This permission was also withdrawn. This is defying Indian constitution because it does not allows discrimination on any ground.
2) According to this law the Bengali Dalit refugees living in this country for last fifty years or more and children born to them during 1971-86 shall also be treated alien intruders and shall be driven out of the country after penalizing and persecuting them. Arya-Brahminists of India have conveniently forgotten that according to international law a child born in any country has natural right to become citizen of that country. This exposes the beastly Arya-Brahminist Demon-cracy of India.
3) Persons living in India without valid documents from Bangla Desh (East Pakistan) shall be treated as alien intruder and shall be entitled for punishment in cash of Rs. 50,000/- and imprisonment of 5 years. After that they shall be driven out of the country.
Refugees coming from east Pakistan did not require to obtain any passport or other document till 1952 because the border was opened for them. This is very much recorded in Nehru-liyakat agreement. Majority of the Dalit Bengali refugees due to inconveniences and lack of facilities in refugee camps were compelled to scatter different places, do labour and live in shanties made of grass and straws. For bread they had to migrate from one place to other after demolition of their shanties by municipal authorities. How can anybody maintain and produce such document after such a long period when their 2nd and 3rd generation is also living in India ? In the Murshidabad district of West Bengal more than ninety percent of the population (including non-refugees) could not present the required documents to prove their citizenship.
A systematic process to disenfranchise the poor is at work so that they have no voice in democratic governance or decision making any more. Thirteen lac names have been deleted in Bengal from the electoral list in last assembly elections as the poor hut dwellers could not prove their nationality. The same process speedened throughout the county by the Arya-Brahminists riding governments will disfranchise all poor people having no nationality proof. It is not only the human rights of "illegal migrants" that is under threat at present. All marginalized groups, as well as large sections of the informal working class, are being pushed to the edges of society. Much of this is being done in the name of 'protecting the environment' or 'beautifying the landscape' or 'preserving our heritage'.
4) To tell Dalit Bengali refugees that they are sub-animal creatures, Arya-Brahminists riding the government of India has granted dual citizenship to their Arya-Brahminists who have settled in foreign countries and become foreign nationals. In addition to that 15% seats in educational institutes of India are reserved for them. But the Dalits whose forefathers shed their blood for the liberation of India their children of undivided India can not have Indian citizenship.
5) According to following news the Arya-Brahminists are sensitive in granting citizenship to their Arya-Brahminist refugees but reluctant to grant the same to the indigenous Dalits of this country :-
i) It is estimated that over 17,000 refugees living in western Rajasthan are yet to be granted citizenship. As a result, a large number of the refugees who belong to the lower caste communities, have been denied rehabilitation under the SC/ST scheme, says the convener of the Pak Visthapith Sangh, Hindu Singhj Sodha. Incidentally, Gehlot's predecessor Bhairon Singh Shekhawat had taken up cudgels on behalf of the Sindhi migrants and helped to rehabilitate a group from the 1971 war. Way back in 1972, Atal Bihari Vajpayee had staged a protest against sending the refugees to Pakistan in Barmer and had been arrested for it. (The Times of India – Internet Edition Date: September 1, 2001 )
ii) The Arya-Brahminists have granted citizenship to their Arya-Brahminist brethren. The Indian state government of Rajasthan has started organizing special camps to grant Indian citizenship to thousands of Pakistan's minority Hindu nationals went to India on valid travel documents but refused to return now residing in the state. The camps were organized after the federal government approved the grant of citizenship to these people. The Gujarat state government will also follow suit. (Daily Times, 7 January 2005)
iii) The Centre has delegated powers to Gujarat government to grant citizenship to nearly 900 immigrants from Pakistan who have been residing in four districts of the state for the past several years. A senior Home department official told PTI that 900 refugees living in Ahmedabad, Patan, Banaskantha and Kutch districts, mainly of Sindhi and Koli community and those who have lived for a minimum of five years in India would be given citizenship. The applicants also have to give affidavits stating that they were giving up Pakistani citizenship and also had procured renunciation certificate. (New Kerala, 3 January 2005)
iv) Each year, 1,800 to 3,000 Tibetans flee from Tibet. Once The Tibetans fleeing from China reach the Tibetan Refugee Reception Centre in Kathmandu, they get entry permit from Indian mission. Since February 2002, the Indian mission here has been issuing them special entry permits to travel to India from Nepal. India continues to provide travel documents to Tibetan refugees in Nepal Currently, the embassy has been issuing 15 special entry permits a day, on an average. Indian embassy officials said they were not governed by Chinese or Nepalese reactions while issuing the entry permits. (IANS, Kathmandu, January 6, 2004, The New Indian Express, 7 January 2005)
6) Threatening of deportation to Bangla Desh, the Arya-Brahminists and their agents can use the poor Dalits and the Bangla speaking Muslims as bonded labourers, political campaigners and even can be compelled them to execute criminal intentions of the Arya-Brahminist exploiters.
7) As per the law of United Nation no person can live in any country without obtaining its nationality. Such a person is not entitled to receive justice and can not buy any property of that country. Whatever earnings he has made could be declared illegal. Therefore, the moment a child is born he comes with the right of nationality in that country. (Sangharshasathi Mulniwasi Bharat, 22 January 2006) Thus the Arya-Brahminists may deprive Bengali Dalit refugees everything they have.
False Arya-Brahminist Propaganda
Against Bengali Dalit Refugees and Indigenous Muslims
In order to isolate Bengali Dalit refugees from the other communities of Dalits of India Arya-Brahminist exploiters have been launching a fierce false propaganda as explained below.
1) False propaganda that :Bengali refugees are Pakistani Muslims. Because the Arya-Brahminist propaganda evil, fierce and false propaganda that the Bengali refugees are Muslim terrorists the Bengali Dalit refugees could not get any sympathy and help from common dalit masses. On the contrary they developed hate for their own Bengali dalit refugee brethen whose forefathers had protected self-respect of Dr. Ambedkar.
Arya-Brahminists have also have been launching fierce and false propaganda that the Assam Muslims are Bangla Deshi intruders
Assam Governor had alleged that about 6000 Bangladesh nationals enter Assam everyday. This allegation seems false because Muslims were about 40% when Assam was merged with India in 1947. Sizeable Muslim presence in Assam was in existence even before the advent of the British. Chief Minister of Assam Tarun Gogoi in a television interview asked Assam Governor Ajay Singh to provide facts to substantiate his report that 6,000 immigrants enter the state everyday. But the Governor surprisingly remained mum, as if, he did not hear the challenge of his Chief Minister. According governor's statistics 1,80,000 Bangladeshis enter Assam every month and in a year the figure will stand at 12,96,000. According to the census of 2001, the total population of Assam was 2,66,55,528. Among them, according Indian media, the Muslims constitute 30 per cent of the total population of the state. If so, their number now should be around 79,96,659. If one year's intrusion is added, the present number of the Muslims should reach at 92, 56,659. According to the census of 1991 Muslims were 63, 73,204. This proves that the Muslims of Assam are not immigrant or outsiders, rather most of them are the sons of the soil. Profulla Kumar Mohanta, who got to power after five thousand Muslims were killed in the state during the anti-settlers movement in the eighties despite hectic efforts failed to prove the Muslims as illegal in Assam. He ruled Assam twice, but found little Muslims illegal. For this reason, Mohanta had to tone down his anti-Muslim slogan.
After fall of Gurgobinda in the 14th century, many Ahom people adjoining Sylhet converted to Islam. During the British period, thousand of Bengali speaking Muslims were brought to and settled in Assam to bring arable lands under cultivation. The descendants of these Muslims now form 30% of the total population of Assam. These descendants of those Bengali speaking Muslims forgot their language and culture, but not their religion. This new generation Muslims of Assam feel pride to identify themselves Ahoms, treat Assam as their motherland, use Ahomiya language in their daily life, send their children to schools where Ahomiya is the medium of instruction. Other than their religious activities they are hundred per cent Ahoms. They cannot be branded as foreigners or Bangladeshis. So it is itself illegal and unjustified and mere violation of human rights to brand and harass the Muslims in Assam as illegal, outsiders or infiltrators.
According to press reports, at least, one lac soldiers of Indian Army are deployed in Assam. Six battalions of BSF, 10 battalions of CRP, five companies of the Punjab Police Commandos, and one battalion of State Rifles have been deployed in the state. One can have an idea if one looks into their names and figures. Ministry of Home Affairs, BSF: Organisation – total 157 battalions Artillery – 7 BSF Artillery Regiments, Water Wing Air Wing Signals Regiment 10 Frontier Headquarters 39 Sectors Assam Rifles: 41 battalions 3 Maintenance Groups Signal Unit Construction Company 9 Range Headquarters Indo-Tibetan Border Police: 29 battalions (4 specialist Battalions) over 35,569 personnel 755 Officers Other Paramilitary Forces: Coast Guard, Rastriya Rifles, Special Frontier Force, Central Reserve Police Force, Home Guards,Intelligence Agencies: National :- Research and Analysis Wing , Intelligence Bureau, Joint Intelligence Committee, Intelligence Agencies: Military: -Aviation Research Centre (ARC), Directorate of Military Intelligence, Directorate of Air Intelligence, Directorate of Naval Intelligence, Special Security Bureau Other outfits are : – All-India Radio Monitoring Service (AIRMS), Joint Cipher Bureau, Signal Intelligence Directorate, Law enforcement Agencies:- Central Bureau of Investigation (CBI), Criminal Investigations Department (CID), Railway Protection Force, Rapid Action Force (RAF), Central Industrial Security Force (CISF), Narcotics Control Bureau (NCB), National Security Guards (NSG)-has a strength of 7330 personnel, Special Protection Group (SPG) All these agencies have strong presence in Assam. Moreover, India erected barbed wire fence along every possible point of 272km-long Assam-Bangladesh border. Heavy security forces have been deployed in those hilly areas where India could not yet erect the fence. Observation towers and posts are seen after every 500 yards.
Therefore propaganda of heavy Muslim infiltration in Assam is a political one, launched whenever national and provincial elections approach. This propaganda started only when Dalit Bengali refugees started coming to India to flee from persecution. The purpose of this false Arya-Brahminist propaganda is to 1) Hide from the Indian masses that the immigrants are Dalits so that they receive no help from their Dalits brethen of India 2) To hide from the masses that it is not the Muslims who capture and control the key positions of Assam, but the Arya-Brahminist-Banias who came from West Bengal, Bihar, Uttar Pradesh, Rajasthan, Punjab and other states of India. 3) To speeden RSS agenda to spread communal tension and bake Arya-Brahminist breads on the pyre of Bahujans.
The toiling masses of Assam want to get rid of these Arya-Brahminist-Baniyas who came from outside states and became rulers of Assam. To frustrate this sentiment and divert their attention from the real Arya-Brahminist outsiders, the vested quarters let loose its operatives and agents in Assam and elsewhere in the region to create anti-Muslim sentiment. The utterance of Assam's Governor meant to start this hate campaign again. As a result a group of Dibrugarh-based youngsters got together to form Chiring Chapori Yuva Mancha (CCYM). Some other groups like All Assam Students Union (AASU), Asom Jatiyatabadi Yuba Chhatra Parishad, Tai Ahom Students Union and Motok Students Union also joined the campaign. It is well known in Assam that these student organizations are directly or indirectly controlled by RAW. The fear among Assamese is being created that non-Assamese are taking over jobs, land, and are also threatening to turn Assamese into a minority in their own state. This was a conspiracy of both the BJP and the AASU for their narrow political gain, which would ultimately lead to ethnic blood-bath. Various organizations have expressed concern over the harassment of the religious minorities and the attempts to revive the anti-foreigners' agitation in Assam under the garb of a campaign against illegal Bangladeshi migrants.
Forcible deportation of indigenous Muslims
In 1993, Narasimha Rao government launched Operation Pushback which authorized the police to pick up thousands of poor Bengali Muslims from all over Delhi and to send them to the border. Central Government has delegated its authority to State Government and State Government has in turn delegated it to the police. Such action is taken under Foreigners Act according to which, action can be taken on anybody's complaint without any adequate primary evidence. The onus is on then accused to prove that he is an Indian Citizen. Under the current law and Action Plan, the deportation order is passed without any hearing and without disclosing the reasons which led to the conclusion that he/she is a foreign national. 'Operation Push-Back' is being implemented in a highly improper manner. Within 10 days, the accused is judged as foreign national and taken to the border to be deported. This Act does not confirm to our Constitutional norms. If the Act itself is unjust, then how can one expect justice.
Bangladesh refused to accept these people – claiming that they were not Bangladeshis at all – and many were stuck in the no-man's land on the edge of the border. According to The Citizen's Campaign for Preserving Democracy, if you are a Muslim and Bengali is the language you speak, the Delhi police needs no further proof that you are an illegal Bangladeshi immigrant to be summarily deported.
Starting from 'Operation Push Back' in 1993, thousands of Bengali-speaking Muslims have been picked up from various working class settlements all over Delhi and forcibly pushed inside Bangladesh. It has never been clearly established whether these people were actually from Bangladesh or not. Instances from various parts of Delhi have shown that Indian citizens from West Bengal and Assam, working as rag-pickers in Delhi, were routinely arrested on the charge of being illegal immigrants. The findings also revealed that, The police relied solely and absolutely on the informer's word. All pleas and submission of proof by the detainees – of authoritative documents issued by agencies of Delhi government or the Union government – invariably fell on deaf ears.
The raids included swoops on the so-called illegal migrants in the dead of night and rounding up of men, women and children from their bastis. People were not even given enough time to get dressed properly or collect their documents. During other times, family members, including minors, caught in the raid were forced to face the situation alone, without being reunited with their families. Many complained of being beaten and threatened when they began to plead their case. All pleas and entreaties of the detainees for a hearing were effectively silenced by physical assaults and verbal abuse. According to the conclusions of "Immigrants in Bombay : A Fact Finding Report." conducted by Shama Dalwai and Irfan Engineer , There have been several complaints of policemen picking up Bengali-speaking Muslims at random and abusing the procedure in order to extort money. There have also been complaints of policemen destroying documents on the ground that they are fake. Police declined to accept Bengali-language documents as proof of Indian citizenship and demanded an English version. Commonly used documents – like electoral identity cards, ration cards, school certificates, and certificates from MLAs and gram panchayats were not accepted. Informally, the study team was told that only documents showing proof of ownership of land are admissible. Given the economic status of those arrested and the fact that, in India, more and more migrants to Indian metros are landless labour, unable to eke out a living from daily wages, this is an unrealistic demand and cannot be met by any poor. It is strange that the Indian government is reluctant to accept other documents issued by its own departments. In a few cases, these documents were torn up by the state authorities on the specious grounds that they were false and fabricated. Police harass Indian Muslims to make some money. It is observed that those who had the financial means to offer and pay bribes were usually set free, regardless of any other proof. Interviewees recounted how those unable to pay bribes were detained and then (presumably) sent ahead. A rough calculation based on an average amount of Rs. 1,000 paid per individual to be freed suggests that there are considerable sums to be made, including the amounts extorted by the informer.
As per the Action Plan, the Foreigners Regional Registration Office (FRRO)/civil authority acts as the coordinating agency. The notification issued by the Delhi Administration in pursuance of its power under section 3 of the Foreigners Act, 1946, empowers the FRRO to scrutinize the proposals for deportation, and satisfy itself of their illegal status by providing the concerned person with a hearing. However, the study team did not observe the detainees being produced before the FRRO on any occasion during its visits over three months to the FRRO's office, although some rag-pickers mentioned that they were sometimes briefly produced before the FRRO. From the accounts of some detainees, it was learnt that the conditions of detention fall far below the prescribed national and international standards : –
1) In violation of national and international rules, both men and women detainees are kept together in captivity on the ground floor, i.e. the Baraat Ghar of Delhi.
2) The basic amenities provided here are woefully inadequate. There are only two toilets in the building, one of which is used exclusively by the police staff, and the other is shared by male and female detainees, in violation of their right to privacy.
3) Even to use the toilet facility detainees have to seek prior permission, which is refused sometimes.
4) Items of necessity, such as blankets, are inadequate. According to one narrative, a woman detainee who had two children asked for an extra blanket because one blanket was not enough for them in biting cold. Not only was she refused the extra blanket, but was also slapped across the face for her audacity. Other items of necessity, such as milk for the children, have to be bought from the police at excessive rates.
5) No regular visitation rights are available for the relatives of the detainees.
6) Detainees are not allowed to offer prayers (namaaz), in direct violation of Fundamental Rights (article 25, Constitution of India, that guarantees freedom to profess and practice religion).
7) Detainees are forced to perform odd jobs for the police, like washing their motorcycles, sweeping the floor, cleaning toilets etc., which will attract section 374 of the Indian Penal Code that proscribes unlawful forced labour.
The team also heard several complaints of detainees being physically assaulted by the police. Slaps, kicks and punches were part of the treatment meted out to detainees. Degrading forms of punishment, like forcing detainees to squat in the murgaposition, were routinely reported.
Right from roundup and arrest, to the supposed 'hearing' and deportation, no lawful procedure is being followed by the authorities. The entire process contributes to and manifests the criminalization and communalization of the state and the corruption of its legal and judicial institutions.
From the FRRO the arrested persons are taken to the MCD Ren Basera, where the police are waiting for them. They are kept at the Ren Basera until there are sufficient numbers to fill a railway bogie. Subsequently, they are taken to the Old Delhi railway station in closed vehicles and put aboard a train. The Delhi police accompany them to Malda station in West Bengal, from where they are transferred to a Border Security Force (BSF) camp.
Diplomatic protocol requires that when deportation takes place, the embassy or high commission or any other representative of the State of the country of origin of the deportee be informed about the decision. This has not been undertaken, resulting in a breach of international protocol.
As the Bangladesh Government is not even informed about deportation, their border security force BDR refuses to take them. Foreign Minister Mustafizur Rahman of Bangla Desh spelled it out by saying: "we will not accept (the deportees) unless the Indian authorities provide documents that they are our citizens" Still, Khaleda Zia, then Bangladesh's prime minister, said: 'They are not our headache since they are not Bangladeshis' (The Economic Times, October 15, 1992; see also Tribune, October 10, 1992). Bangladeshi Government calls the entire operation as 'Operation Push-In' as according to it the Indian Government seeks to push its citizens inside their borders.Any sovereign nation will find it offensive and violation of their sovereignty the manner in which 'Operation Push-Back' is being conducted unilaterally by India. The BDR therefore threatens that it would not hesitate even to shoot the people pushed into its territory.
Since the required procedure has not been followed, care has to be taken by the BSF that their counterparts in Bangladesh (BDR) do not know that the deportees are being pushed across the border. Hence, the deportees have to be released in batches of two, and that too in the middle of the night. Thus, it may take several days for the entire lot of deportees to be evacuated from the BSF camp, and during the entire time armed guards are deployed to ensure that the people remain concealed within the camp. The people, both men and women, remain completely at the mercy and whims of the guards. Several incidents of rape, sexual harassment and physical violence have been reported by those who have somehow returned from the border. When the people are forced across the border, all their possessions are taken away along with any signs that may point to their Indian origin. If they have any money, that too is taken away. The general trend appears to be to forcibly push the people into No-Man's Land, regardless of the weather, the condition of the people, and the terrain (jungle or river). They are warned that if they turn back they will be shot as infiltrators. Thus police atrocities become inevitable part of the whole operation as they feel that unless they are terrorized by atrocities, they will return. Therefore they beat men and rape women. This is highly condemnable and indicates that humanity is missing in the police force. This is mainly a result of undue responsibilities thrust on the police by the Government. As the end of 20th century is coming close, such inhuman treatment is unthinkable merely on the ground that the person concerned is not a citizen of our country. Following few examples shall make the situation crystal clear.
i) Indo-Bangladesh relations have been deteriorating for more than a year for several reasons, both commercial and political. The concerted and widespread attempt to push in Bangla-speaking Indian nationals on the plea that they are Bangladeshi intruders is the latest move by India to intimidate Bangladesh and bring it to heel. In the last week or so India has made at least 30 attempts to push in Bangla-speaking Indian Muslims. They have assembled several hundred helpless, indigent people along various border outposts and are holding them under the open sky in inhuman conditions. (Holiday frontpage, 31 January 2003)
On 31st January 2003. On this day a BSF vehicle arrived at the 147th pillar carrying 51 Bangladeshis (21 women and 30 men and children). These people were dropped off at the no-mans-land. On entering the Bangladeshi territory they were all violently beaten by the BDR officers of Kazipur who again drove these people towards the Indian side of the border. The local women from the Bangladeshi side of the border entreated the BDR not to beat the women; however, their fervent requests fell on deaf ears. To escape this beating all men barring three ran away while the women and children took desperate refuge in the bamboo forest by the Indian half of the border. The Indian BSF barred their re-entrance into Indian territory at gunpoint. The BSF created a human barricade to prevent the locals from the Indian side of border from offering any assistance or aid to these tortured and torment people. (By Krishna Banerjee & Purna Banerjee)
ii) As per the official estimate the number of people killed in BSF firing in South Bengal districts bordering Bangladesh more than doubled in the last one year. The victims are often branded as infiltrators, ISI agents and smugglers. Even women and children are not spared. The killing of a middle-aged woman by the BSF sparked some debates. Apart from often indiscriminate firings families trying to cross the border find themselves stranded in no man's land with both the BSF and the BDR claiming that they do not belong to their part of the world for want of legal papers. Our investigative report suggests that very few people in the border areas have evidences of citizenship. Sometimes to make a political statement they are rounded up by security forces of either side and pushed to the no-man's land as happened to 213 people, largely snake charmers in Satgacchi in early February. An overwhelming number of those stranded were children yet they were kept in bitter cold and many of them became afflicted with respiratory tract infection. (As the shadows lengthened, the officers walked back and so did the media team. (among these snake charmers) shrill voice though cut through: "saab, if possible, please tell our people back in Sabor that we are in the dire distress. ("Kinsuk Basu, Satgachi, Hidustan Times, February 4) Both India and Bangladesh have well-established laws of dealing with "aliens" and are signatories to any number of international conventions against torture of children and yet in practice hapless children in the borders are consistently victimized. The tension seemed to reach break point late in the morning; soon after the crucial sector command talks between the BSF and the Bangladesh Rifles (BDR) reached a stalemate. The BDR refused to let in the 213 gypsy snake charmers – stranded in no-man's land for a week. So there they stood, or rather sat most of the time, huddling together in severe cold in the open for six days and nights, with guns of the two forces facing each other.
In the past few years we have witnessed repeated border clashes where besides the government security forces, local populations on both sides have taken part in what one newspaper commented on one such occasion, this practice of people being "pushed in" or "pushed out" as "the dance of death". These villages are being encouraged to become "patriotic", take up lathis (sticks), tangis (broad-blade knives), spears, swords, and wherever made available guns, to strengthen the border, and "resist the illegal intruders". As news of the talks' failure spread, hundreds of Bangladeshi youths, who were waiting at the border, marched towards and swords and shouting anti-India slogans. Fearing an attack, the stranded gypsies began crying for help. Soon, hundreds of villagers from the Indian side rushed towards the zero line armed with bamboo sticks and stones. The BDR immediately positioned its forces and the BSF ordered its men to crawl closer. For a nerve-wracking 45 minutes, a showdown seemed certain, till both forces gradually withdrew. The BSF and the state government declared an alert along the border and rushed in more forces. "We have told the district administration to evacuate civilians in case there is firing," said DIG (Headquarters), (Narayan Ghosh, in Kolkata. Hidustan Times Correspondence, Satgachi/Kolkata/New Delhi, Hindustan Times, February 4, 2003)
iii) Aktar Ahmed of the Bangladesh interior ministry and head of the Bangladesh delegation at the two-day meeting in Dhaka said that we have expressed our concern over the killing of innocent Bangladeshis by Indian Border Security Force (BSF)," More than 50 Bangladeshis have been killed in the last six months by BSF," Most victims were innocent farmers working in their rice fields or tending cattle in Bangladesh territory along the frontier. The BSF said those it shot were smugglers or illegal intruders trying to slip through the porous border. (Reuters July 16, 2006 )
iv) "The BSF killed a middle-aged woman in cold blood a few months back when she went to give food and water to her son working in the field beyond the border fencing. Do they consider her a smuggler or an ISI operative?" retorted Forward Bloc MLA Gobinda Roy. A confidante of agriculture minister Kamal Guha, Roy was one of the conveners of a recent meet in Kolkata to protest 'BSF atrocities' in border districts. "You cannot fight infiltration or terrorism by terrorizing your own people," said state relief minister H.A. Sairani. He and Roy blamed BSF for running a "fiefdom" along the border. They accused the BSF of imposing 'dusk to dawn curfew' in border areas. "This is to facilitate smuggling and trafficking of men and cattle as both BSF and BDR border posts receive payment from border gangs," alleged Roy. (Biswajit Roy,Times of India, February 21, 2003, Page 1)
More and more policemen are being pulled away from their normal duties (i.e., the maintenance of law and order) and being told to concentrate on looking for Bangladeshis. Shiv Sena-Bharatiya Janata Party Government of Maharashtra has been deporting Bengali-speaking Muslim zari workers from Mumbai, branding them Bangladeshis. Muslim residents of Howrah, Midnapore, Hooghly and 24-Parganas districts are anxiously waiting for news from their relatives in Mumbai who are mainly engaged as zari, diamond, platinum and gold workers. Alauddin Mollah, one of them, told Frontlinethat he had not heard from his brother Salim Ali for over a month. He had heard about the raids conducted in parts of Mumbai where Muslim workers from West Bengal live.
The workers returning from Mumbai alleged that the Maharashtra Police made large-scale arrests of Muslims workers, mistaking all of them for Bangladeshi infiltrators simply because they spoke Bengali. "On July 9, the police raided a place under the Satra police station in Mumbai when my friends were asleep. The minute the police heard the terrified workers speak Bengali, they herded them into a van," Sheikh Dilwar, a resident of Bahira in Howrah district, said. Dilwar escaped being picked up since he was sleeping some distance away. News of the incident spread, and within days, almost all Bengali workers in Maharashtra left.
All district collectors in Maharashtra have been instructed to collect the data of the Bengali refugees residing in the state. The collectors in turn have issued a circular that all such persons to submit their citizenship documents within a month, failing which they would be liable for deportation. This has created anxiety among number of Bengali refugees that had settled in Bhandara, Chandrapur and Gadchirauli districts of Maharastra since fifties.
A crowd of about 3,000 people stopped the Howrah-bound Kurla Express from Mumbai at Ulubearia, 65 km from Calcutta, on the afternoon of July 23, demanding that a batch of 34 persons in the train be set free. These passengers, who included seven women, were Bengali-speaking Muslims, all zari workers. They had been "identified as Bangladeshis" and sent by the Maharashtra Government, with police escort, to be deported to Bangladesh at West Bengal's border town of Bongaon. A section of the crowd even climbed on to the train, and the Maharashtra police personnel who were in the train fired five rounds in the air. The Railway Protection Force (RPF) too fired blank shots. Those who led the protesters, claimed that the deportees had valid documents to prove that they hailed from Barast, Bangaon, Uluberia, Howrah and Panchla in West Bengal.
2. False Propaganda that Bengali Dalit Refugees are criminals and have terrorist links
L. K. Advani, the Deputy Prime Minister (also in charge of the Home portfolio {whom his own daughter in law Gauri accused of sexually exploiting and torturing her mentally), at a gathering of senior police officials in the Capital asked them to track down illegal migrants in the country, the Deputy Prime Minister in harsh and categorical terms said that India would not tolerate these migrants who, under the guise of asylum, indulge in nefarious activities aimed at destabilizing the nation and jeopardizing its security. Setting aside human rights considerations, Advani ordered the immediate deportation of these illegal migrants.
According to the conclusions of "Immigrants in Bombay : A Fact Finding Report." conducted by Shama Dalwai and Irfan Engineer 1) there is hardly any serious danger to our security from the so called Bangladeshi infiltrators. They do not cause any serious problem for our nation as is sought to be made out. The threat and danger is more a product of imagination of the protagonists of Hindutva than real. One field visit clears any such doubts. The filth and squalor in which they exists with their children amply demonstrates that they have come here only for survival. They are more concerned about how to feed their children and hardly have time to think about other issues. We also found the allegations that Bangladeshi immigrants participated in the communal riots as totally baseless. The neighboring Hindus were speaking quite sympathetically about them. During the riots, the neighboring Hindus had not felt any threat from them and were living peacefully in their neighborhood. Would there be such sympathy for them amongst the Hindus staying in the neighborhood if they had participated in the riots? Then why is the SS-BJP government trying to create illusionary danger from them. The issue of Bangladeshi infiltrators was raised by the BJP after demolition of Babri Mosque on December 6, 1992. When it was left without any issue to capture peoples attention. The issue was exploited even for the assembly elections in Delhi. The issue of 'infiltrators' could also pay rich dividends to enter North-East Region where the BJP has no significant existence so far.
3) False Propaganda that India can not tolerate burden of such a huge number of refugees.
This seems reasonable enough till you realize that nobody objects to immigration from Nepal. In fact, we actually encourage Nepalis to come and seek employment in India and have special laws in place that enable them to cross the border without passports and to work without visas. So, why are there enough jobs for Nepalis and not enough jobs for Bangladeshis? But why blame the BJP alone? The Congress is as responsible for creating the scare about illegal Bangladeshi immigrants.
According to the conclusions of "Immigrants in Bombay : A Fact Finding Report." conducted by Shama Dalwai and Irfan Engineer, the estimates about infiltrators is not only exaggeration but height of imagination. The refugee figures, are just concoctions. The falsity of such imagination is evident from the fact that there have been different estimates given at different times. There has been not much of a difference in the growth rate of population of districts adjoining Bangladesh and the rest of the country. Even if there are Bangladeshi immigrants, their number is not so much that it can affect our food grain stock or compete with our countrymen for jobs and other scarce resources. Because of the atrocities committed on Bengali Dalit refugees in India, no Bengali Dalits are coming to India from Bangla Desh. Mr. Mukhergee chairman of rehabilitation committee in his report submitted on 31st August on 1981 mentions that there are 5533980 refugees in Bengal. In 10 years the population grows to 20% therefore, it is expected that the said population of refugees should be over one crore. Because it did not happen it proves that after year 1971 negligible number of Bengali Dalits took refuse in India. Census report of India makes it clear that the population growth rate of Bengal has declined from 1.43% to 1.0% and now it is almost zero. This makes it clear that immigration of Bengali Dalits to India is stopped.
Those who have come to India for economical reasons have never demanded Indian nationality. Give all of them a temporary work visa and grant all those citizenship if they pay their taxes and remain good citizens. If America can flourish based on immigrants, we can also be open and generous.
How can Bangla Desh allow 2nd and 3rd generation of refugees in their country after the lapse of 35 years without any documentary proof that they are their citizen ? If the Arya-Brahminists of India had not made golden promises to Bengali Dalit refugees and prevented them from entering the country or had sent them at the very first instance to Bangla Desh, it would have communicated a message to Dalits that the Arya-Brahminists do not want them in India. Then the Dalits would have lived or died for their rights in Bangla Desh itself. Arya-Brahminists riding the government have conveniently forgotten that the Bengali Dalits contributed to the development of India for about 35 years and remain loyal to the country and have no contact with Bangla Desh in any form and who were the citizens of united India and are the victim of partition conspiracy of Arya-Brahminists which these Arya-Brahminists executed with un-matching brutality and shamelessness forcibly pushing them in no man's land to die with hunger, thirst, diseases or with the bullets of either BSF or BDF is an Arya-Brahminist brutality which is several hundred times brutal than the brutality of Zionist of Israel who are considered as the most brute demons.
Indigenous Bengali Dalit-Muslims is on !
Operation Pushback – and its equivalents in other cities – continues to this day even if the name has changed. It is still the responsibility of the police to round up illegal Bangladeshis and to send them back across the border. The Delhi Police, for instance, has ten Task Forces whose primary function is to scour Delhi looking for Bangladeshis.
In 2001, the BJP government in Uttaranchal had denied domicile certificates to the Bengali Dalit refugees settled in the state since early fifties. Some moneylenders turned land Mafia even grabbed their land with the help of police and officials.
Arya-Brahminist chief minister of West Bengal Buddhadev Bhattacharya vomited his hate for Bengali Dalit refugees saying that he will not tolerate Bangla Desh intruders since it affects the balance of social characteristics of the state. Earlier Mr. Buddhadev Bhattacharya, then West Bengal Home (Police) Minister said that the State Government would prosecute Bangladeshis found to be staying in West Bengal without valid papers and hand them over to the Border Security Force. He also pointed out that the Maharashtra Police had earlier pushed about 800 people back to Bangladesh from West Bengal's border areas without informing the State Government about the action. He asserted that West Bengal had always taken action against Bangladeshi infiltrators, but not in this manner. Mamta Banergee (Brahmin) opposition leader in more aggressive towards Bengali Dalit refugees. She tore the voter list of Gayghata assembly constituency before Loksabha speaker and declared to continue her agitation till the names of alleged Bengali Dalits are not removed. All parties led by Arya-Brahminists have the same inimical attitude towards Bengali Dalits.
Mr. Buddhadev Bhattacharya had to admit that the in "push-back" operation among the persons thrust into Bangla Desh border 70% of persons used to be Indian nationals. (Bhaskar, 3 June 2003)
In response to a petitioned filed by an Arya-Brahminist organization, the Delhi High court and the supreme court of India had ordered that at least 100 Bangla refugees should be identified each day and thus 3000 refugees should be deported to Bangla Desh.
Home Minister of India in his written reply to Mr. Ramdas Athawale and R. S. Gavai said that all the Bengali Dalit refugees who crossed over after 25th March 1971 shall be forcibly deported to Bangla Desh after they are severely penalized by the court.
According to a news the magistrate of Thane has pronounced 6 month's rigorous imprisonment to so called Bengali Dalit refugees (Samrat, 21 November 2005)
State Governments of India are rigorously implementing the court orders. BJP-BJD government of Orissa has issued notices to 1551 Bengali Dalits who are residing in Nakkal block of Kendrapara District since last 40-50 years, to leave the country within 30 days or they shall be deported forcibly to Bangla Desh. The BJP-BJD government without giving these Bengali Dalits any chance to offer any explanation declared them Bangladeshi intruders.
People of this area were affected by a cyclone in last 10 years which destroyed their documents and other valuables. Most of the Bengali refugees being illiterate and laborers and lacking awareness could not obtain copies of these documents as they had no political connections and they were living far away from the district capital. The government in spite of having records of their nationality in their respective offices was not ready to find them. The similar notices are served to Bangali dalits of Nabarangpur and Malkangiri district.
In Orissa the registration of new born babies in the refugee families are being denied birth certificates. In Orissa the registration of new born babies in the refugee families are being denied birth certificates. The Orissa government stopped no less than two hundred refugee children to sit in high school examination. Birth certificates are being denied to newborn babies. BPL card, ration Card, PAN, etc have been stalled. Names of refugees in the voters' list have been deleted en masse. According to Hindustan Times, government had asked people of Jiyaganj and Lalbag of Murshidabad to produce 19 documents in support of their Indian nationality. Over 90.60% persons did not have any of these documents. These makes it clear that these Indian nationals in the absence of these documents would be deported to Bangla Desh alleging then Bangla Deshi intruders.
Part VII
The Tamil Refugees of Shri Lanka
Some Background of Tamil Struggle in Shrilanka |
Persecution of Shrilankan Tamil Refugees in India |
Some Background of Tamil Struggle in Shrilanka
Tamils are the indigenous people of Shrilanka. Sinhalese settled in Shrilanka in 500 BC. According to the 'Mohvansh' of Senhalese mythology Sinhal prince Jeet who had married to a Tamil princess brought Sinhalese to Shrilanka and rehabilitated them. (Dalit Voice, 1-15 October 2000, P. 14) Gradually with the favour of state power the Sinhalese became the ruling class of Shrilanka while the indigenous tamils became the exploited class.
After Shrilankan independence the policy of Sinhalization was followed very rigorously by the Sihalese rulers. Tamils were even denied the citizenship of Shrilanka. It became impossible for Tamil nationals to live in Cylone due to discrimination and persecution. In year 1970 the standardization law was framed to deprive Tamils from higher education. Tamil masses protested against Sinhalese oppression and evil tactics. {As a result, of barbaric repression and state terrorism, militant organizations of Tamil started emerging}. In year 1963 Tamil Tigers attacked Shrilankan army and killed 13 soldiers. In vengeance, Shrilankan army launched genocide of innocent Tamil people. In the November of 1984, Tamil gorillas attacked an army post and killed an army officer. In revenge Sinhalese army ransacked Tamil houses and set them on fire. In retaliation Tamil militants continued their attacks on Sinhalese army. In July of 1987 an accord was signed between governments of Shrilanka and India according to which it was agreed to form an autonomous Tamil state in the north east of Shrilanka and the amnesty and rehabilitation to Tamil militants. While framing and signing this accord Tamil masses and their organizations were not taken into confidence. Few of the militant groups surrendered their weapons but LTTE of Prabhakaran did not lay down their weapon. Prabhakaran called Indian government as imperialist and this accord as open injustice on the Tamils and demanded independent Tamil state (Tamil Elam) for the Tamils. Indian government boasted to wipe out the existence of LTTE in just 72 hours but failed to do so. (p.322, 326, 328, Udgaonkar, M.N.)
According to Hon. V. T. Rajshekar many followers of Dr. Ambedkar fell victim to the cunning and deceiving propaganda of Arya-Brahminists that the Buddhist of India should support the Sinhalese government and oppose the Tamils. These followers of Dr. Ambedkar did not think that if the Tamils are Hindu then why the Arya-Brahminists rulers who boast of Hindutva did not support Hindu Tamils ? Why the Arya-Brahminists riding the government of India is helping non-Hindu government against the Hindu Tamils ? When the Arya-Brahminists of India did not hesitate to break Pakistan and form Bangla Desh why the Arya-Brahminists riding the government of India are militarily helping Sinhalese in the name of saving the integrity of Shrilanka ? the answer for hypocritical behaviour of Arya-Brahminists lies in the fact that the struggle going on in Shrilanka is the struggle between indigenous Nag-Dravids and the racist Aryan Sinhalese. Therefore, the Arya-Brahminists of India and the Sinhalese Aryans (whether they are Buddhist or Christians) are avenging Tamil Nag-Dravids. (Dalit Voice, 16-31 July 2000) The organization Janata Vimukti Peramuna calls itself Marxist organization but it has earned bad name for its hate toward the Tamils. (p.349, Udgaonkar, M.N.) Because the Sinhalese are basically Arya-Brahminists therefore like their Indian Arya-Brahminist brethen they can be racist as well as {fake} Marxists.
Arya-Brahminists riding the government of India know very well that if Tamil Elam comes into existence, Nag-Dravid struggle will become very powerful in Tamilnadu as well and the Arya-Brahminist rule and their Brahminism in India may get severe setback. Therefore, Arya-Brahminists of Tamilnadu in the leadership of Brahmin Jayalalita as well as Arya-Brahminists of centre are opposing Tamil Elam. (Dalit Voice, 1-15 June 2000) Mr. Vaiko was imprisoned by Brahmin Jayalalita under POTA because he had spoken in support of Tamil struggle.
The Arya-Brahminists riding the government of India sent peace keeping army of indigenous Bahujans to Shrilanka and spent 100 crores per day. Out of 60,000 indigenous soldiers, 1200 were killed and 3000 were injured. (Dalit Voice, 1-15 June 2000) In this way Arya-Brahminists of India wanted to satisfy their vengeance by killing indigenous Tamils of Shrilanka and indigenous Bahujans of India in battle. But the Arya-Brahminists riding government of India were compelled to call back peace keeping force due to mass pressure.
As Mr. Puspa Nathan explains, the international media is being manipulated by Sri Lanka. All the news circulating in the international media has originated either from the Sinhala chauvinist press or from sections of the Brahmin owned Indian press. We have a duty to counter and expose this global misinformation campaign conducted by Sri Lanka with the help of sections of the Brahmin owned Indian press and some Trojan horses within our Tamil community. The Sinhala government has successfully silenced any truth coming out to the international media by the killings of Thinamurasu Atputhan, Kumar Ponnambalam and now Nirmalarajan. Sri Lanka has persecuted and intimidated every other independent newspaper and journalist – examples are Thinakural, Uthayan, the journalist Manicakavaskar, the Virakesari reporter and others. Even the unlawful arrest, detention and torture of Red Cross Official Mr. Kishore was part of a plot to silence the NGOs. Sri Lanka terrorism has even reached abroad. The killing of Elamurasu Gajan in Paris and the recent attempted attack on the eminent lawyer Ms. Karen Parker are a few examples. The recent SBS Australia TV program is yet another attempt to intimidate and silence even the few voices which are left abroad… (Tamilnation.org, Responding to Sri Lanka's Misinformation Campaign Sara Ananthan, 3 November 2000)
According to TamilNet : Sri Lanka's Army-backed Tamil paramilitaries are seeking recruits amongst Tamil refugees in Tamil Nadu, offering hefty salaries, an Indian news agency reported this week. The Eelam National Democratic Liberation Front (ENDLF), an India-based paramilitary group now operating in an anti-LTTE grouping under the Karuna Group, is seeking recruits from refugee camps and orphanages in southern India, an Indian website reported, citing local press reports. The recruitment is being conducted with the knowledge of India's external intelligence agency, RAW (Research and Analysis Wing). The ENDLF is being used by RAW as a rallying point of anti-LTTE groups. Sri Lanka's military has brought a number of paramilitary groups, including the ENDLF under one grouping to wage a campaign against the LTTE and its supporters. ENDLF cadres based in India have been rotating into Sri Lanka's Northeast on one-year visas issued by the Sri Lankan government to bolster the 'shadow war.' (tamilnet , RAW aiding paramilitary recruitment in India – report [TamilNet, June 25, 2006 01:15 GMT] )
Persecution of Shrilankan Tamil Refugees in India
After 1983, New Delhi followed a policy which had two characteristics — mediatory and militant-supportive. India deliberately created a political dimension with the Sri Lankan Tamil refugees to ensure that they become a leverage to the country's foreign policy vis-à-vis Colombo. One has to keep in mind the fact that the Tamil refugees were a leverage to India's foreign policy. After Rajiv Gandhi's assassination, the educational facilities for Tamil refugees were taken away from the Tamil Nadu government. (A homeland Denied, 'If Jaffna falls, there will be a flood of refugees to Tamil Nadu' by George Iype )
D. Ravikumar, who was appointed by the Tamil Nadu Chief Minister M. Karunanidhi, to submit a report on camp conditions said "Nobody seems to bother about their plight. The Indian Government is acting as if it is doling out alms to the refugees for their sustenance. The inmates of these camps are, at best, looked at with suspicion, and at worst, treated as criminals," (Daily mirror 28 June 2006)
The Sri Lankan Tamil Refugees fall into following three categories.
(1) Those in the Refugee Camps which number 133 as on date. There are about 65,000 refugees in them.
(2) Refugees who maintain themselves outside the Camps. Following the assassination of Rajiv Gandhi in May 1991, these refugees were directed by the State Government to register themselves in the nearest police stations.
(3) Refugees who have been identified as belonging to militant groups. They are at present kept in three Special Camps: (a) Tippu Mahal, Vellore Fort, Vellore, (b) Chingleput and (c) Mellur.
Currently, the Indian Government reports that there are about 1,60,000 Sri Lankan Tamil refugees in India of which about 76,000 live in refugee camps in Tamil Nadu and about 30,000 live outside these camps in cities and towns across Tamil Nadu. Other non-governmental sources believe that there are actually closer to 100,000 refugees outside the camp.
After the assassination of Rajiv Gandhi the Sri Lankan Refugees in India had to undergo severe ordeals. While the second category of the refugees escaped with mandatory registration in the police station with occasional enquiries and harassments by the police, the other two categories of refugees faced the worse. The plight of these refugees especially those in the Special Camps has been a source of deep concern for PUCL The security arrangements in these special camps are unprecedented and surpass the security arrangements in any of the central prisons in the state of Tamil Nadu. The persons in the special camps are not prisoners or convicts or under-trials or accused of any specific offence under Indian Penal Code. But these detainees in the Special Camps do not enjoy even the rights of the convict prisoners lodged in ordinary prisons. The reality of the persons detained in the camp is that they are under 24 hours detention in conditions which are worse then those prevalent in the Central Prison in India. As per the Commission Report, the inmates of the Tippu Mahal are not permitted to go out of the camp. The inmates are in RIGOROUS CONFINEMENT in the Special camp and the long detention has made the inmates desperate. In fact, even facilities of parole, which are generally available to convicts, and provision of coming out on bail available to under-trials is not available to the inmates. Visitors to the camp are restricted. By contrast, the prisoners in India enjoy a Constitutional guarantee of enjoying all fundamental rights within the prison walls. A person desirous of meeting the detainees in the camp has to make an application to the Special Tahsildar. The Special Tahsildar sits in the Collectorate several kms away from the Camp. The Special Tahsildar seeks the comments of the Superintendent of Police on the application and only thereafter permission is granted. Generally for the papers to move it takes several days. It is all the more difficult for Sri Lankans who are in other refugee camps to meet those in the Special Camps as they have to seek permission first to leave their camp and also to visit the Special Camp detainees. The so- called inmates have been in detention for several years now and there is no time limit specified for their release. This can have psychologically a very traumatizing and demoralizing influence on the detainees. There are several persons who have not come out side the camp for more than ten years now. They are not sure as to when they are likely to be released. The uncertainty of their incarceration is itself agonizing and inhuman.
The PUCL Team Members collected the details of the following handicapped persons detained in this Camp: 1. Ansar: Right foot disabled due to gun shot injury. 2. Mukilan: Totally blind. 3. Ranga: Has lost both the hands below the wrists, lost vision in the left eye and lost hearing faculty in the left ear. 4. "Moscow": Lost the right hand below the wrist and the thumb in the left hand. 5. "Hitler": Lost both hands below the wrist and totally blind. 6. Jerry: Right leg paralyzed. 7. Ajanthan: Has a bullet embedded in the head resulting in paralysis of right leg, right hand and has lost the hearing faculty in the right ear. 8. Yogan: Left leg damaged by gun shot injury. 9. Jeevan: Right foot severed. 10. Radha: Lost vision in the right eye. 11. Nimilan: Lost the vision in the left eye. 12. Shiva: Left foot severed. UN Human Rights groups are not allowed access to the Sri Lankan Tamil refugee camps in Tamil Nadu, because the Indian government fears that they would be "critical of conditions in the camps". This is the charge made by the United States Commission for Refugees in its latest report. Essentially, the Indian Government has been and continues to violate key human rights of the refugees. The Sri Lankan Tamil refugees have been stripped of such basic human rights as the freedom to leave the campsites, proper medical assistance, and perhaps most importantly, non-refoulement.
Earlier in March of 1992, the Indian Government passed an order to "persuade and advise Sri Lankan Tamil refugees to repatriate." The refugees who opted to return cannot be termed as purely "voluntary" because very many of them may have opted for repatriation due to the withdrawal of following facilities that had been provided to them before the repatriation process commenced :- 1) Stoppage of doles and rations after the 9 September 1993. 2) Not providing proper educational facilities to refugee children. 3) Not repairing huts and failing to maintain other facilities in camps. 4) Restricting movements of refugees resulting in preventing refugees from going to work to supplement their meager dole to make ends meet. 5)Arresting and locking up refugees in sub-jails designated as (special camps) without stating reasons or inquiry or trial. 6) Not providing access to information necessary to enable refugees to make a voluntary decision. 7) Failing to provide proper medical assistance. Prevention of assistance and services to the refugees in camps by Non-Governmental Organizations.
From the various reports it becomes clear that when the Tamil refugees are deported to Shrilanka, they are persecuted and tortured by military and intelligence agencies. In this connection news in Tamilnation.org, 'Deported Tamil Asylum Seekers arrested & tortured, December 1999′ can be cited as an example.
Various cases have come to light which shows the attitude adopted by the Indian Government in dealing with the Sri Lankan Tamil refugees:
In a Habeas Corpus Petition (No 1465 of 1993) filed by one K. Sarojini Sivalingam on behalf of her husband, Mr R R Sivalingam, it has been stated that her husband was confined in the Special Camp for Sri Lankans at Chengalpattu. The wife petitioned the Court to provide constant and intensive medical care and attention to Mr R R Sivalingam. The Court, vide its order dated 9.9.93, directed the Tamil Nadu State Government to admit him in the Government Hospital, Madras, for proper assessment and better management of his ailment (heart disease), based on the opinion of the Medical Board.
Though the order was pronounced on 9.9.93, the Tamil Nadu State Government failed to implement the said order of the Court for nearly 10 days. It was only after a telegram was issued to the Tamil Nadu State Government that Mr Sivalingam was admitted to the Government Central Hospital on 19.9.93. But, shockingly, he was brought handcuffed, with a chain initially to the Office of the Commissioner of Police and thereafter, to the Government General Hospital, Madras. But, even after admission, he was kept tied to the bed in the hospital, despite several protests on his part. At the hospital, he was not allowed to communicate with outsiders and not allowed to write letters, even to his counsel. Whenever, he was taken to other wards or to the X-ray Department, or to the lab for certain tests, he was taken handcuffed and tied with a chain. His counsel was also told by the escort policemen to get a court order if they wanted to visit him. Moreover, he was not allowed to speak to his legal counsels in confidence and the police guards, including an official from the Special Branch insisted on hearing every word that was spoken. This was clearly illegal.
Despite several protests and representations, the State Government failed to take off his handcuffs and chains. As he was not allowed to write any letters, he was unable to submit a representation in this regard. However, when his counsel visited him on 24 September 1993, at about 5.30 P.M, he forwarded a representation to the Commissioner of Police through him. When his counsel went to submit the representation to the Police Commissioner, he was not present; his Personal Assistant received the representation but refused to give any acknowledgement. In any case, several officials of the police establishment including the Assistant Commissioner (Intelligence) visited him and had seen him chained to the bed; he also complained to them; but no action was taken. It also had a deleterious effect on Mr Sivalingam's health. It is therefore proper that Mr Sivalingam should claim appropriate damages and compensation in respect of the illegal detention and all further illegal acts perpetrated upon him.
The above is just a single instance of many more horrifying cases perpetrated by the Indian Government. The police, without giving any reasons for their arrest and detention in special camps, have arbitrarily and illegally acted in a manner by which the refugee protection given to these persons is withdrawn. Most of these persons are languishing in sub-jails for periods up to two years. In most cases, such detention was followed by the serving of orders under the Foreigner's Act without adherence to the principles of natural justice. This is against Indian and International Humanitarian norms and is a complete travesty of justice.
PART VIII
Where is Solution of These Arya-Brahmin Brutalities ?
We present below extremely brief synthesis of the nature of persons / organizations and their limitations in retaliating these Arya-Brahminist brutalities on indigenous Bahujans.
1) Never Depend On The Thickness Side of The Manuist-Coin : –
It is important to know the present character of indigenous parties into which they have been transformed. We will try to explain their transformed character using the analogy of a coin.
One side of the Manuist coin (Brahminist Exploitation System) has Pseudo-secular, hypocritical liberal face. In India this side is represented by Communal-Congress and Arya-Brahmin fake communist leadership of communist parties of India. Other side of the coin contain fascist communal face that frighten the secular indigenous masses and push them to other extreme Pseudo-secular side while this side itself garner support of communal racist masses mainly containing Arya-Brahmins and communalized indigenous masses under the grip of Brahmin religion. In India this side is represented by communal-casteist BJP and terrorist organizations of Sangh-Parivar. Between these two sides there is a thickness part of the coin. The "thickness part of the Manuist-coin" is not properly identified and understood. This has always resulted in wrong solution of the problem. This part is represented by the parties who pretend to oppose the parties representing each side of the Manuist coin. Bahujan masses have been speedily realizing that theelectioneering parties of indigenous Bahujans which did not remain loyal to the struggle of indigenous Bahujan masses against exploitation and oppression are converted into a thickness part of the Manuist coin viz. Manuist-Brahminist exploitation system. In India electioneering parties of OBC, Dalit, Muslim, Adivasi constitute this thickness part. Pretending to be Bahujanist, they draw support from masses who are disillusioned from communal-casteist Congress and communal-fascist BJP realizing them as worst enemies of indigenous Bahujan masses.
After entering into parliament the leaders of indigenous Bahujans have realized that the Indian exploitation system is an inseparable part of exploitation system of world. Observing the real draconian face of this exploitation system of Tri-Iblis they realized that they are incapable of launching the kind of struggle required to uproot the exploitation system of Illuminati maintained through the Tri-Iblis. The Illuminati governed Tri-Iblis is destroying the lives of toiling masses of the world through the liberalization, privatization and globalization. But how can selfish incompetent leaders even dream to launch a genuine struggle against such exploitation and oppression ? Therefore, the selfish incompetent leaders of Bahujan organizations have become the true disciples of three monkeys of the hypocrite and racist Mr. Mohandas Karamchand Gandhi. These Bahujan leaders in the intoxication of power and money have decided neither to speak against the exploitation of Tri-Iblis, nor to listen anything against the exploitation system of Tri-Iblis and the question of seeing exploitation of masses by tri-Iblis does not arise as they now do not belong to the community of toiling masses. Hence, they can never fight against liberalization, privatization and globalization which is introduced by Brahminist-Zionist Illuminati through the Tri-Iblis to enslave and exploit the toiling masses of the world.
Because the parties representing "Thickness-Part" of the "Manuist-Coin" are incompetent for real struggle due to their incompetent, selfish and coward leadership, they can not do more than lip-service regarding issues vital for indigenous Bahujans. They can not go beyond fake struggle because they are incapable of launching the kind of struggle required to destroy the Arya-Brahminist exploitation system and to establish Bahujanwadi Samajik Gantantra in its place. Their organization is nothing more than the crowd collected to garner votes and money in the name of Fule, Shahu, Ayyankali, Ambedkar, Periyar etc. Bahujan liberation warriors. Therefore their organizations are unfit for struggle against exploitation and oppression. What these indigenous electioneering parties can do at the most is only lip service that too in unavoidable circumstances. Even while doing lip service they take care not to make their Savarna votes (which are negligible in number) angry. Because, these parties of the three sides of Manuist coin are mutually dependent on each other as they draw strength from each other.Because communal fascist organizations commit atrocities on Dalit-Bahujans these parties are able to garner their support by launching fake struggle and profit in election. Therefore, fascist communal organizations must remain strong to commit atrocities on OBC, Dalit, Muslim, Adivasi masses so that parties representing thickness part of Manuist Coin can continue to reap the benefits in election.
These electioneering organizations of Dalit Adivasi ensure that their community men tolerate every kind of inhuman oppression committed upon them by the Savarna Arya-Brahmin exploiters & oppressors. This statement may look harsh but it is a bitter reality.
Whenever houses of we Bahujans are burnt, we are beaten to death, we are burnt alive, our mothers, sisters and daughters are raped then the leaders of Bahujan organizations who basically are "vote beggars" come and deliver lectures, take out processions, issue statements and give deputations. Dr. Ambedkar told masses to die while retaliating oppressors protecting their rights, property and self respect of their women. But the leaders do not want to cross "Latthi-men Rekha" (goons armed with solid bamboo sticks) of Arya-Brahmin oppressors even though the victims or likely victims are ready to sacrifice their lives fighting against these filthy oppressors.
After a week or two all these birdies (leaders) fly back to their respective nests to leave we victims at the mercy of the very Arya-Brahminist oppressors. Arya-Brahminist controlled Police see that the Dalit case is weakened. Witnesses and victims are threatened. The culprits are released on bell to terrorize we Dalit victims. Brahmin bureaucracy and judiciary ensure that the case is prolonged indefinitely and no justice is made and in this process we the victims and our friends suffer loss of money, energy, time and our life becomes more miserable. Those amongst us who had the courage to raise voice against injustice, having realized that no punishment is given to the oppressors loose all hope and develop a mentality to tolerate more brutal injustice and not a sigh of protest. The oppressors are thus encouraged to commit more excesses. Such a change is brought in us by the "vote-beggar leaders" of Bahujan organizations. Read Marathi daily Mahanayak and Samrat and you find news of atrocity committed on Bahujans almost daily. The Savarna oppressors, are confident that they can forcibly impose their Manucracy on we Bahujans with full support of Israel and America. Arya-Brahmins had all hidden support and help of Israel and America in their state sponsored massacre of we Muslims of Gujarat.
Bahujan leaders have long back stopped bothering about the exploitation of masses. They know that Bahujan masses have been voting Congress to prevent BJP from coming in to power. Therefore, toiling Bahujan masses have no alternative but to vote these Bahujan parties wherever they are strong. Then why to bother about the toiling masses ? Chief ministers of Bahujan parties continue to visit the "Darbars" of Arya-Brahmin industrialists and beg them to open their industries in their state and promise them to provide all kinds of opportunity to exploit indigenous Bahujan masses in lieu of their commission. Thus they are satisfying their selfish interests by promoting exploitation and oppression of Bahujans by the Tri-Iblis.
The election fund created by all industrialists under "common minimum exploitation and looting program" have received guarantee that in lieu of huge election donation from this fund to all political parties, these parties shall insure the exploitation and loot of toiling masses by the Brahminist-Zionist exploiters.
The political parties of OBC, Dalit, Muslim, Adivasi have remained indifferent from every issue that is a matter of life and death of the indigenous masses. They have done nothing for Dalit Bengali refugees who for protecting self-respect of Dr. Ambedkar are still being hunted and pushed into India-Bangla Desh Border to be killed by security forces of either country. They have done nothing when in Nandigram women of Dalits and Muslims were being mass-raped, their genitals being mutilated, their bodies cut into pieces and thrown in to river, their houses looted and burned by the goons of CPI-CPM. They have done nothing when in Morichzapi Bengali Dalit refugees were massacred by the state arm forces of Arya-Brahmin fake communist leader Jyoti Basu. They did nothing when Arya-Brahmin fake communist government of Jyoti Basu deliberately made the Dalit, OBC, Muslims and Adivasi food for Sunderban tigers. They did nothing against Liberalization, privatization and globalization. They did nothing against the SEZs which have displaced millions of Bahujans and made their life hellish. They have done nothing to oppose Salva Judum which is another name of state sponsored massacres, state sponsored mass-rapes and looting in the interest of Multinational companies. Bahujan parties did anything concrete to protect the slums of Bahujans from being demolished. In Maharashtra in SET examination full name of the candidates is compulsorily written resulting victimization of OBC, Dalit, Muslim Adivasi candidates aspiring to become college lecturers. No party has ever objected against this unfair practice and similar practices which are in thousands in number. Union Public Service commission to ensure 50% reservation for Arya-Brahmins has been denying OBC, SC, ST candidate qualifying in the open list a place in open list on the pretext that they did not beforehand declared that they are contesting for open category. In the foreground of Jaipur high court a statue of Manu was inaugurated on 28 June 1989 in the presence of then chief minister of fascist communal-casteist Congress. According to Manu Brahmins own everything that non-Brahmins belong and Brahmins even can execute massacres of non-Brahmins. No party of OBC, Dalit, Muslim Adivasi are able to remove this inhuman statue.
Brahminist government has ensured that the Bahujan children remain uneducated and their parents be punished for their remaining uneducated. Hon. Mastaram Kapoor is extremely disappointed with the apathetic attitude of Bahujan leaders regarding the education of Bahujan children. He writes that the Indian constitution made government responsible to give free education to children up to age 14 years. This included "Anganwadi" and Nursary schools as well. But the communal-casteist BJP government has removed this clause from schedule IV and included it in the fundamental rights and removed the word "free"; and in place of up to 14 years included 6-14 years. {therefore government has no responsibility to provide free education and to provide education to children up to 6 years.} Now the government is not responsible for preschool education. Because of this amendment children will remain uneducated and the government and its judiciary will have power to punish parents for not sending their children to schools. Governments will simply say that it had provided schools no matter whether they are beyond the reach and beyond the capacity of toiling masses. Those who were expected to raise strong protest kept mum in parliament. (Lokmat Samachar, 13th January 2003) Government is seriously thinking to punish the parents who do not send their children having age of 6-14 years to school. Gram Panchayats will also be punished in this regard. (Lokmat Samachar, 11th July 2003)
Half of the schools in country have no buildings, 40% schools do not have black boards and in one third of schools (33.33% of schools) only one teacher teaches all the sections and classes. Brahminists riding the government spend Billions of rupees in preparing and exploding nuclear bombs, to make computer revolution, to become host of Asiad and Olympic, to raise "Panchasheel flag" on the rod of atom bomb, on foreign tours of leaders and ministers, but can not spend on the education of Bahujan children. Only one percent of budget is spent on primary education. Education gives masses power to question and this very thing the so called elected kings do not like. By spending only eight hundred crore rupees the whole world can be educated. This amount is even less than the 4 days expenditure on arms or less than the expenditure made on ice cream in America, or is 1/5th of the expenditure made on cosmetics in Europe. (Lokmat Samachar, 7th July 2003) Such a list of indifference of so called Bahujan organizations towards issues of life and death of Bahujan masses is unending.
Party leaders of indigenous Bahujans are fully aware that if they have to come to power they will have to ensure full protection to the exploitation system of Brahminist-Zionist exploiters. Their should not be harmed even slightly. The leaders of Bahujan parties have departed from their basic program and entered into the Brahminist filthy marsh to such extent that it is impossible for them to come back. They are continuously crushing the party principles beneath their feet and are implementing anti-people agenda of Tri-Iblis and helping Satanist racist Illuminati in every respect.
The thickness part of Manuist coin is made of Parties of OBC, Dalit, Muslim and Adivasi led by vote-beggar leaders are confined exclusively to VOTE-BEGGING political stunts and have nothing to do with genuine struggle against the global system of exploitation and oppression.
These vote beggar leaders are like Arya-Brahminist priests. They sing praise sermons of Bahujan deities (Bahujan liberation warriors such as Fule, Shahu, Ambedkar, Periyar etc.) and receive "Vote-Dakshina" from the devotee masses. The members of such parties are "devotees" and not followers of our Bahujan liberation warriors. They are only concerned with the praise sermons sung by their leaders in the praise of Bahujan liberation warriors.
The existence of Manuist exploitation and oppression gives life to vote-begging politics therefore these vote begging party leaders are unconcerned in missionary activities leading to the destruction of the exploitation and oppression system of Tri-Iblis. The "insides" of the two sides of the Manuist-coin are connected to the very thickness part. Similarly, the Bahujan organizations led by vote-beggar leaders are in alliance the very Arya-Brahminist Manuist oppressors. It is crystal-clear from the following news :-
PATNA: More than a dozen scholars from UK and USA have urged chief minister Rabri Devi to probe the links between the Ranvir Sena and political parties. Sena's links with a prominent state Congress leader and an RJD minister should also be investigated, they have said. In a fax message to the CM, they expressed that …. the Ranvir Sena, which is a feudal, upper caste, anti-woman, anti-Dalit and anti-poor terror group linked to the Sangh Parivar, is being nurtured and protected by your government and important ministers. This despite the fact that the Sena has been declared an outlawed outfit," they said. "The level of complicity of your administration and the patronage of the state government is demonstrated by the killing of Manju Devi in broad daylight despite the presence of the district officials, particularly the SP, who went to the spot but came back without disturbing the Sena men who stayed on in the village of the prominent Congress leader," they pointed out. They also demanded that the Arwal police and civil officials be taken to task for dereliction of duty and the DM and SP be punished with suspension. ( http://timesofindia.indiatimes.com/UK, US scholars for probe into Ranvir Sena's links Pranava K Chaudhary 27 Nov, 2003) Congress as well as JD candidates, all competed with each other in garnering the support of Ranvir Sena. The JD MP, after victory, demanded the lifting of ban on it. It was visible again when they jointly launched a protest movement against the transfer of the DM and SP after the Bathani Tola massacre. CPI-CPI(M) played a very dubious role by conducting sustained propaganda that Maley's exaggeration of the contradiction between labourers and farmers, its casteist politics and adventurist actions are to be primarily blamed for the rise of Ranvir Sena. (http://www.cpiml.org/index.htm More on the Ranvir Sena) Leader of Opposition in the Bihar Assembly Sushil Kumar Modi at a press conference alleged that Lalu Yadav was twice instrumental in the release of Ranveer Sena chief Brahmeshwar Singh from police custody, after his arrest in Patna and Dhanbad. He alleged that a senior member of the Rabri Devi Cabinet had turned his official residence into a hideout of Ranvir Sena. (http://www.expressindia.com/ Laloo has links with Ranvir Sena: BJP PRESS TRUST OF INDIA)Patna, April 7 (IANS) The Bihar government's sudden decision to wind up a commission probing the political connections of the powerful upper caste militia Ranvir Sena just when it was conducting final hearings has raised more than a few eyebrows here. Justice Amir Das, who headed the commission set up in 1997 after the infamous Laxmanpur-Bathe massacre, is perplexed by the recent decision of the Nitish Kumar government to not give another "last" extension. "I fail to understand why this government was not keen for an extension. The heavens wouldn't have fallen if only six months extension had been granted. I was near to finishing the final report as the final hearing was going on," Das told IANS over the phone. The last person to depose before the commission was jailed Ranvir Sena chief Brahmeshwar Singh, who was arrested two years ago and is believed to have masterminded the killings of at least 300 Dalits and backward castes since forming the group in 1994. Others who had been summoned over the years include nearly 40 politicians. These include Bharatiya Janata Party (BJP) leader C.P. Thakur, former state Congress president Ram Jatan Sinha, now in Lok Janshakti Party, union Minister of State for Agriculture Akilesh Singh from the Rashtriya Janata Dal (RJD) and Janata Dal-United's Sunil Pandey – from various parties but all upper caste Bhumihars. Deputy Chief Minister Sushil Kumar Modi and former BJP president Murli Manohar Joshi were also among the 450 witnesses that deposed. According to RJD leader Shyam Razak, Chief Minister Nitish Kumar wound up the commission under pressure from vested interests. "Some powerful people in the government were likely to figure in the report if it was submitted," the Dalit leader said. A senior police officer, who demanded that Ranvir Sena be declared a terrorist outfit, said the probe was the only way to expose the political patronage that Ranvir Sena enjoyed. (http://www.bihartimes.com/ Nitish winds up Ranvir Sena probe at last stage)
The CPI-ML has questioned the Nitish Kumar government's sudden decision to wind up the Amir Das Commission when it was conducting its final hearings and was close to preparing a final report. He alleged that the decision to wind up the commission was part of a political move to save the skin of Bharatiya Janata Party (BJP) and Rashtriya Janata Dal (RJD) leaders. No other party has voiced its protest. (http://www.bihartimes.com/ CPI-ML questions decision to wind up Ranvir Sena probe ) Patna – The Communist Party of India-Marxist Leninist (CPI-ML) has demanded the dismissal of Bihar Deputy Chief Minister Sushil Kumar Modi after a probe report suggested that Modi and several other ruling coalition leaders had links with the Ranvir Sena, an upper caste militia. The CPI-ML also demanded a public apology from Chief Minister Nitish Kumar for winding up the Justice Amir Das Commission into the political connections of the Ranvir Sena. The demands come in the wake of leakage of portions of the report in the media. (http://www.indiaenews.com/politics/20060501/ CPI-ML takes Bihar government to task over probe report) It's well-known that the Sena enjoys the patronage of sections of the BJP, Congress and the RJD. And it is this all-party character of its support that gives the Sena its strength. So despite being a banned group, there has been no crackdown yet on the Sena. On the contrary, RJD leader and Union Minister Chandradeo Prasad Verma openly demanded that the ban on Ranvir Sena be lifted when there was pressure for a crackdown after the Bathani Tola massacre in July 1997. (http://www.expressindia.com Ranvir Sena thriving on politicians' support Yogesh Vajpeyi )
State power is the master key to open all the doors of prosperity. But Bahujans must not forget that the Arya-Brahmins though allowed Kshatriyas to hold state power but they exclusively retained with them the right to use these keys. Becoming such a ruler who has no power to use keys to open any door of prosperity is no different than a puppet. Such puppet ruler is simply the door keeper of the doors of prosperity. He has no right to enter into it. Brahmins have made Kshatriyas puppet kings to serve Brahmin interest and strengthen exploitation system of Brahmin religion. Similarly, Brahminist-Zionist Illuminati who control America has installed their puppets to rule over several countries of the world. Therefore, the rule of Bahujans in several states of India does not mean the rule of Bahujan masses.
Therefore, almost all Muslim leaders of Arya-Brahminist led / directed parties such as BJP, Congress, JDU, etc remained loyal with their Arya-Brahminist leaders during Gujrat genocide of Muslims and ignored that these Arya-Brahminist leaders directly and indirectly supported massacre of Muslims in Gujarat . Some Dalit leaders did not hesitate to 1) support the ongoing Gujarat massacre, 2) to launch joint election campaign with BJP in Gujarat, 3) invited BJP leader Lal Krishna Advani in public meeting of their party, 4) not filing revised charge-sheet against Advani and other BJP-VHP-Bajarang Dal leaders responsible for demolition of Babri Mosque. 5) and ignored forcible bloody displacement of OBC, Dalit Adivasis from their age-old living places by the Arya-Brahminist governments and remained silent about liberalization, privation and globalization. There are hundreds of such examples when these vote-beggar leaders shamelessly went to profit from the blood of indigenous OBC, Dalit, Muslim, Adivasi Bahujan masses. There are 100 Dalit member of parliaments but they had became disciples of the monkeys of Gandhi and did not see the agonies of Bengali Dalit refugees, they do not want to hear their cries and do not want to speak for their human rights. These priestly vote-beggar Dalit leaders have done nothing to oppose the draconian citizenship bill which unleashes all kinds of brutalities on Bengali Dalits and Chakma Buddhists.
In spite of that the "devotee party members" of these parties will keep on tolerating such betrayals because they are not concerned with Bahujan mission but in the "priestly sermons" that their party leaders are sing.
The Bengali Dalit refugees and their organizations must realize that these "priestly vote-begging leaders" will do nothing unless their selfish political interests to get "vote-Dakshina" or fear of loosing "vote-Dakshina" compel them to do some "lip-service" and "drama" in favour of Bengali Dalit refugees.The RPI leaders like R.S. Gavai in Rajyasabha on 7th December 2004 and Ramdas Athawale on 6th December 2004 in Parliament could not do beyond some lip sympathy in response to appeals of Bengal branches of Matua Mahasabha and Repbican Party, Bengal Unit. The Dalit Bengali refugees will be continuously avenged by Arya-Brahminists for protecting the self-respect of Dr. B. R. Ambedkar while none of these leaders will do anything to wipe out the stigma of betrayal written on the face of the followers of Ambedkar for not helping Bengali Dalits who protected self-respect of Dr. B. R. Ambedkar.
2) HERE is some hope : – Dalit Bengali refugees and there organizations can only have little hope from the Bahujan organizations who give supreme importance to awakening indigenous masses for struggle against exploitation and do not have electioneering ambitions. The nature and extent of help shall depend upon the composition of these organizations. Most of these organizations consist of middle class elites hence can be useful in creating mass awareness and can do some peaceful demonstrations. Nothing more than this can be expected from them as middle class is not fit for bitter struggle against exploiter and oppressor class.
3) Here lie our every hope :- Our every hope lie in the aware section of exploited toiling masses and genuine followers of Fule, Shahu, Ambedkar, Periyar and who are not the devotees of our Bahujan liberation warriors. They are the genuine and trustworthy warriors sailing in the same boat amidst the storm of Brahminist-exploitation and oppression. Let us make a common cause with them and rely only on them and their collective decision making system in deciding every step of the struggle.
It is crystal clear from the following news that almost all electioneering parties of OBC, Dalit, Muslim, Adivasi established secret understanding with Savarna Armed forces such as Ranveer Sena and other Savarna terrorist organizations and protected them :-
Aware section of exploited masses and the genuine followers of our Bahujan warriors must take following measures with strongest determination.
1) Every body of us must remove all confusions from our mind and realize that BJP, Congress, Communist parties of India (Brahminists in the mask of Marxist, Leninist, Maoist etc.,) and all other Arya-Brahminist led or directed parties are enemies of indigenous Bahujan masses. Once we conclude this, we must treat all these parties as enemies of indigenous Bahujans and commit ourselves for their destruction.
2) Only Bahujan masses and Bahujan police suffer in police firing on our protest marches. Not a single hair of any Arya-Brahminist exploiter is bent. Therefore, vengeance of Arya-Brahminists on the indigenous masses shall remain unabated until Arya-Brahminist exploiters remain unharmed. Unless the Arya-Brahminist exploiters and oppressors themselves experience severe punishment and some of the brutalities they have inflicted on indigenous masses they shall never even think before inflicting wounds after wounds on we indigenous Bahujans.
Dr. B. R. Ambedkar asked Dalits never surrender before the exploiters and kill the oppressors while defending the chastity of their women and protecting their property. We searched the internet vigorously by applying different words for example "Brahmins killed by Dalits' to whether any Dalit in the history of mankind has killed any Arya-Brahminist. But we could not find any. Words like 'devastation of Brahmins', 'rape on Brahmin women', 'torching of Brahmin houses' and so on were put in search window but could not find a single incidence of Brahmin persecution. On the contrary we found thousands of instances where Dalits were killed and their women raped and their little property destroyed while they keep on begging for mercy falling on Arya-Brahminist feet. When the Dalits are as harmless as the earthworms, who on the earth will bother to listen to them ? Therefore Dr. Ambedkar wanted to develop self respect in Dalits so that they retaliate against the oppression and exploitation.
Considering the ability of common aware Bahujans following few measures must be applied to inflict harm on the Arya-Brahminist interests.
1) Any attempt of voting in favour of Arya-Brahminist exploiters, their parties or their stooges must be fought bitterly. We must see that votes received by all these enemy parties reduce drastically. Then only they will be compelled to give some heed to our demands. If we become football we shall receive kicks no matter wherever we (our election mandate) goes. Because we vote them alternatively they have no need to bother about us. Therefore, without any fear of loosing votes, they keep on inflicting wounds after wounds on we Bahujans.
2) Vote only to those candidates who help your mass struggle. If no such candidate is available, sleep comfortably in your home.
Manuist-coin thickness potion parties of OBC, Dalit, Muslim Adivasi for the same reason will keep on betraying our cause because they feel we have no alternative but to vote them. Let us raise ourselves from the shameful state of "devotees' because the devotees are the real killers of the life mission of our Bahujan warriors (Fule, Shahu, Periyar, Ambedkar). LET US raise ourselves to the glorious state of aware followers of our Bahujan warriors by concerning only with missionary activities. A missionary activity is that activity which unites exploited masses and weaken Arya-Brahminists and their exploitation system. Let us help every missionary activity irrespective of any party label.
3) Aware Bahujans must use their every resources in the destruction of exploitation and oppression system of Arya-Brahminists and to establish Bahujanwadi Samajik Ganatantra which is exploitation-free society based on Bahujhanwad. (For details read Tri-iblisi Shoshan Vyuh Vidhvans, Part II, the handbook of People's struggle written in Hindi)
4) Awareness campaign is always neglected. Importance of awareness campaign can become clear from the following story :- An indigenous king who was pleased with a Brahmin promised to fulfill his demand to give him one seed of grain on first day two grains on second day, 4 on third day and so on for a period of one year. The king was shocked to see that within few months the whole grain of his kingdom had to be handed over to the cunning Brahmin and not a single seed of grain would remain for the people. The king wisely killed the Brahmin for his anti-people demand and issued a decree not to entertain any Arya-Brahminist henceforth in his kingdom. The awareness grow in the same way as number of grains double if rigorous awareness campaign is launched by every aware Bahujan with whatever resources he has with him.
Aware masses are wise enough to decide their course of action themselves. We must not forget that strength of aware masses in the world has compelled the exploiters to step down after little resistance. Because, aware exploited masses never remain earthworm or sheep to be killed and sacrificed. Awareness grow strong teeth and nails in toiling masses to tear the exploiters into pieces. Every measures of repression in the hands of exploiters no longer remain in their control. Therefore, the exploiter class of France, Nepal, Russia and of other countries of the world preferred to step down. Exploiters know very well that if the Islamic law of killing one for the life of one that is taken is applied to the brutalities they have inflicted upon the masses, the exploiter class of the whole world would be wiped out.
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नागरिक सेवाओं में अव्वल बनने की कवायद कर रही है बंगाल सरकार
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Fwd: [Marxistindia] Nelson Mandela
marxistindia
news from the cpi(m)
6 December 2013
Press Statement
Nelson Mandela
The Central Committee of the Communist Party of India (Marxist) mourns the demise of Nelson Mandela, the iconic freedom fighter of South Africa, who passed away on 5 December 2013. Mandela is a lofty symbol of not only the people of South Africa, whom he lead in a long, arduous and bloody struggle for freedom against one of the most brutal, blatantly fascist regimes in the world, dyed in rabidly racist ideology of white supremacy, which perfected the system of racial segregation and oppression - apartheid. He is a symbol of all the people of the world struggling for freedom, democracy and human dignity.
Nelson Mandela, born in 1918, joined the African National Congress at the age of 25 in 1942 and was instrumental in the establishment of the ANC Youth League. He played a crucial role in the drafting of the 'Freedom Charter', the guiding force of the freedom and anti-apartheid struggle in South Africa. In his lifetime of struggle through the African National Congress, he was assigned various leadership positions, which he served with distinction. He was the Commander-in-Chief of the Umkhonto We Sizwe, the underground military wing of the ANC. He was also a member of the South African Communist Party, where he served in the Central Committee.
Mandela was confined to rigorous, solitary imprisonment for 27 years in the dreaded Palesmoor Highest Security Prison in Robben Island, off the coast of South Africa, where he was denied even basic medical treatment and subjected to penal labour. All of this, could not break his indomitable spirit or make him bow his head before the authoritarian apartheid regime. The apartheid government and its imperialist supporters were forced to release Mandela by the popular pressure exerted by people world over.
After his release from prison, Mandela became the President of ANC and subsequently won the elections of free South Africa and became its first black President. Unlike many leaders who cling to power, Mandela voluntarily retired after serving one term as the President of South Africa. He remained active in public life working for the betterment of the living conditions of the people of Africa till his last breath.
Mandela visited India immediately after his release and was accorded tremendous reception by the people of India, who saw in him a fellow fighter against the unjust world order. Mandela himself was moved by the popular warmth and affection showered upon him, particularly the people of Calcutta, where he was received by Chief Minister Comrade Jyoti Basu and accorded an unprecedented huge public reception. The entire city of Calcutta rose in celebration to witness Mandela.
In Mandela's demise, the world has lost one of its finest sons who fought lifelong for the betterment of the peoples' living conditions. He was a true champion of the people of Third World countries and all those who are oppressed and exploited. In his death, all the people fighting for freedom and against injustice have lost a valuable ally and a comrade-in-arms. His death is a great loss to humanity. At the same time his life and work remain a source of celebration in the onward march of humanity for freedom and liberty.
The CPI (M) expresses its profound grief at the demise of this legendary leader and extends its heartfelt condolences to the family of Mandela, the ANC, the SACP, COSATU and the people of South Africa. The CPI (M) believes that the real homage to Mandela is reiterating our vow to continue in the path of struggle for a world free from injustice, discrimination and inequality.
Long Live Nelson Mandela.
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मोदी के साथ आज वही लोग खड़े हैं, जो ब्राह्मण विरोधी हैं
अश्वेत रक्तबीज की संतानें हम और हमारा यह भूमि युद्ध अस्पृश्य भूगोल का वर्ण वर्चस्वी इतिहास के विरुद्ध अनंत महासंग्राम,जिसमें जमीन के चप्पे चप्पे पर पर पुरखों का खून
अश्वेत रक्तबीज की संतानें हम और हमारा यह भूमि युद्ध
अस्पृश्य भूगोल का वर्ण वर्चस्वी इतिहास के विरुद्ध अनंत
महासंग्राम,जिसमें जमीन के चप्पे चप्पे पर पर पुरखों का खून
पलाश विश्वास
http://antahasthal.blogspot.in/
अश्वेत रक्तबीज की संतानें हम और हमारा यह भूमि युद्ध
अस्पृश्य भूगोल का वर्ण वर्चस्वी इतिहास के विरुद्ध अनंत
महासंग्राम,जिसमें जमीन के चप्पे चप्पे पर पर पुरखों का खून
मेरी दादी शांति देवी थीं बहती हुई मधुमती अबाध जो बहती रही अबाध जैशोर के कुमोर डांगा में छोड़े हुए गांव और खेतो से लेकर नैनीताल की तराई में बसे शरणार्थी गांव में,तब तक जबतक वे जीती रहीं सन सत्तर तक।जबकि तेभागा की लड़ाई आदिवासी विद्रोहों और किसान आंदोलनों के जनज्वारों के मार्फत अपनी निरंतरता में कहलाने लगा नक्सलबाड़ी आंदोलन।भूमि युद्ध लेकिन खत्म है दोस्त।
दादी की झोली में अनंत किस्से थे,जिसमें से लहकती थी,बहकती थी मधुमती के दियारे में उपजी खून सिंची फसलें तमाम। हमारे दादा लोग चार थे भाई और वे थे भूमियुद्ध के अपूर्व योद्धा। जमींदारों और पुलिस के मुकाबले,बंदूक से दागी गयी गोलियों के मुकाबले लड़ी गयी हर युद्ध का ब्यौरा बताती थीं वे सिलसिलेवार।यहां तक कि कैसे वे घर की दूसरी औरतों के साथ वर्गशत्रुओं के विरुद्ध करती थी किलेबंदी मर्दों की गैरहाजिरी में। चारों भाइयों की मंत्रसिद्ध लाठियां जब तब निकल पड़ती थीं उनकी झोली से। उन लाठियों की सोहबत में जी रहा हूं आज भी। लालकिताब से ज्यादा ताकतवर हैं वे लाठियां हमारे लिए,जिनमें बसी हैं हजारों साल से जारी जल जमीन जंगल की लड़ाई में लड़ते मरते खपते अश्वेत हमारे पुरखों के खून की सोंधी महक विशुद्ध काली माटी से सराबोर,जो मृत पीढ़ियों के लिए जाहिर है कि है संजीवनी।
यकीनन हमारे सारे लोग,सारे योद्धा,अश्वेत रक्तबीज की संतानें तमाम
नहीं होंगे दूसरा कोई नेल्सन मंडेला या डा.भीम राव अंबेडकर या मार्टिन लूथर किंग या बीरसा मुंडा या सिधू कान्हो या टांट्या भील या रानी दुर्गावती या हरिचांद ठाकुर या महात्मा ज्योतिबा फूले माता सावित्री फूले।मृत लोग लौटकर नहीं आते।न उनकी आत्माएं बोधिसत्व या ईश्वरत्व में समाहित कोई मदद करेंगी हमारी इस निरंकुश युद्ध समय में जब इंच इंच जमीन के लिए हर हाल में अनिवार्य है युद्ध।अपरिहार्य है युद्ध।इस कुरुक्षेत्र से भागने के के तमाम रास्ते अब बंद हैं।इस वध स्थल में मारे जाने के लिए ही यह युद्ध।
हम ढिमरी ब्लाक की लड़ाई के गवाह नहीं हैं।लेकिन ढिमरी ब्लाक किसान विद्रोह से जुड़े हर चेहरे से चस्पां है हमारा चेहरा।जिस आग में फूंक दिये गये किसानों के सैंतालीस गांव,वह आग हमने देखी नहीं लेकिन वह आग हमारे सीने में कैद है और मुक्ति के लिए कसमसा रही है तबसे जबसे हमने होश संभाला है।जबसे हमने गिरफ्तारियं का सिलसिला देखा है।हमने मणिपुर में सैन्य कार्रवाइयां देखी हैं तो हमने तराई के रायसिख परिवारों के यहां निरंकुश दबिश देखी है। देखा है हमने स्कूली साथियों को मुठभेड़ में मारे जाते हुए।या गायब हो गये जो चेहरे अचानक,वे चोहरे मेरे चेहरे पर काबिज हैं।साठ के दशक में
तराई में भूमि संघर्ष हजारों बेदखल किसानों की गिरफ्तारियां देखी हैं।देखा हैं ढिमरी ब्लाक के महाविद्रोही बाबा गणेशा सिंह को जेल में सड़ सड़ कर मरने के बाद बसंतीपुर की बेनाम नदी के पार अर्जुनपुर में उनके खेत में चिता पर जलते हुए।बदलाव के सपनों की मौत थी नहीं वह यकीनन।क्योंकि जागते सोते हर वक्त हम बसंतीपुर के उन बुजुर्गों को देखते रहे गांव छोड़ने से पहले तक,जो आजीवन बने रहे भूमि योद्धा और जो एक साथ शाश्वत विशा्राम में हैं।चूंकि वे लोग अब नहीं है, इसीलिए बसंतीपुर में अब मेरे लिए कुछ भी नहीं है वीरानगी के सिवाय।सोते जागते अब भी ख्वाबों में है वही बसंतीपुर,जहां हर शख्स के हाथों में जलती हुई मसाल हुआ करती थी कभी।
हमने अड़तालीस घंटे से लेकर ह्तों तक चलने वाला ग्रामीम विमर्श देखा है। लंबी बहस के मार्फत बिना थाना पुलिस बिना अदालत कचहरी दूर दराज के गांवो के आपसी विवादों को निपटाते देखा है पिता को जब मैं उनके साथ हुआ करता था ऐसी तमाम मैराथन बैठकों में। वे आवाजें,वे बहसें,भाई चारे की वह जज्बात हर वक्त चुनौती देती रहती मुझे कि क्यों देहात को एक सूत्र में पिरोने के लिए कोई पहल नहीं कर पाये हम। हमारे पढ़े लिखे होने को धिक्कार कि अपने लोगों की लड़ाई जारी रखने के लिए पूरे परिवार का पेट काटकर,खेत गिरवी पर रखकर पिता ने जो सपना रचा था,उन सपनों के कत्लेआम के दोषी हमीं तो।हमारे पुरखों,महापुरुषों की अनंत भूमि युद्ध की विरासत को वर्ण वर्चस्वी नस्ल भेदी कारपोरेट साम्राज्यवाद के अमेरिकी उपनिवेश में विदेशी पूंजी और कालाधन के हवाले करने वाले हमींतो। बाबासाहेब का नाम भुना अकूत संपत्ति बेहिसाब काली कमाई से मुटियाये कामयाब नव ब्राह्मणों के गुलाम भी तो हमीं तो।
हमारी ताई हरिचांद गुरुचांद वंशज की कन्या और वे ही दरअसल मेरे बचपन में सर्वव्यापी। मां के आंचल से बड़ा था उनका आंचल।मां गांव चोड़कर गयी नहीं कहीं बसंतीपुर उन्हीं के नाम बसाने के बाद। बसंतीपुर के बाकी लोगों में हम बच्चे भी शामिल थे उनके लिए,इसके अलावा कोई सोच अपने लिए नहीं थी उनकी।बसंतीपुर के पार कोई दुनिया बसती है,ऐसा उन्हें देखकर लगता ही न था। पूरे परिवार की अभिभावक थीं ताई हमारी।दादी जी की जीवितदशा में भी। पिता , ताउजी और चाचाजी हम सब उन्हीं के मार्फत क्योंकि ठाकुर बाड़ी का खून था उनकी रगों में।वही खून अब भी हमारे रगों में जिंदा है बेचैन।
ओड़ाकांदी से सन 1964 को उनकी मां प्रभादेवी चली आयी बसंतीपुर और साथ लायी भूमि संघर्षों की अलग कहानियों की पोटली संभाले।ओड़ाकांदी फरीदपुर की उस नानी ने हमें सीधे बिठा
दिया टाइम मशीन पर और यकीन मानिये कि साठ सत्तर दशक के शैसव कैशोर्य में हम जब अंबेडकर अनुयायी पिता से सुनते थे अंबेडकर और जोगेंद्रनाथ मंडल की कहानियां और पढ़ते थे लाल किताब,जिसे पढ़ने की आजादी दे दी थी किसान अपढ़ पिता ने,ढिमरी ब्लाक के किसान विद्रोह के नेता ने तभी अपने बेटे पर अघोषित निषेधाज्ञा लागू कर दी थी कैरियरिस्ट ख्वाबों पर अलिखित।
जो महात्वांकाक्षाएं बाकी बची थीं, नैनीताल डीएसबी परिसर से गिरदा के डेरे पर,फिर गिरदा के डेरे से नैनीताल समाचार के दफ्तर तक,जिंदा दफन हो गयी जाने अनजाने। नैनीताल क्लब जब जल रहा था वनों की नीलामी में उस वक्त मेरी आंखों में तिर गये जलते हुए ढिमरी ब्लाक के पूरे के पूरे सैंतालीस गांव।किसानों के ख्वाब।
हम कैसे कामयाब कारपोरेट मैनेजरों की जमात में शामिल होकर कह सकते हैं कि जल जंगल जमीन आजीविका और नागरिकता से बेदखली का यह वधमहूर्तों का कालखंड भूमंडलीकरण यानी ग्लोब बनाकर मनुष्यता और प्रकृति से कारपोरेट बलात्कार निरंकुश,कृषि समाज का चौतऱफा सत्यानाश उदारीकरण सुदारों के बहाने, विकास के नाम धर्मोन्मादी कारपोरेट राज का यह समय निजीकरण का स्वरण युग है,नहीं कह सकते।मरे हुए खेतों की लाशें चारों तरफ।
हर गली मोहल्ले से निकलता कबंधों का जुलूस गुलाम गुलाम।
शायद हम डफर हैं या आम भारतीयों की तरह बुरबक रह गये हम कि देश बेचो जमात के खिलाफ बसंतीपुर कीतर्ज पर पूरे के पूरे एक देश रचने का ख्वाब देखते हैं हम आज भी एकदम फुटपाथ पर खड़े होकर।
क्योंकि ज्योतिबा फूले और नारायम लोखंडे को जानने के बजाय तब हम मार्क्स लेनिन चेग्वारा माओ स्टालिन और चारु मजुमदार को पढ़ने के साथ साथ पेरियार और नारायणगुरु को न जानने के बावजूद
नानी की कहानियों के जरिये जी रहे थे नील विद्रोह हर वक्त और मतुआ युगपुरुष हरिचांद ठाकुर और उनके पुत्र गुरुचांद ठाकुर के चंडाल आंदोलन के मध्य थे हम बिना किसी जाति विमर्श के तब भी।
राष्ट्र का चरित्र बदल गया है। नयी महाजनी सभ्यता के एफडीआई विनिवेश ठेका हायर फायर समय के हम बेनागरिक डिजिटल बायोमेट्रिक। पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली में किसानों और मजदूरों की जो जगह थी,वह उच्च तकनीक कंप्यूटर,आईटी,आटोमेशन और रोबोटिक्स ने ले ली है। हर गांव के साने पर चढ़ बैठा है इंफ्रा दैत्य और मुक्त बाजार हमारे खून में बहने लगा है।प्लास्टिक मनी के हम कारोबारी डालर के दल्ला हम सब लोग।नीले उपभोक्ता हैं हम लोग।
अंबेडकर समय में जनता की निगरानी नहीं हुई होगी ड्रोन या प्रिज्म से। इस बदले हुए सामाजिक यथार्थ में किस्सों के दम पर कैसे कोई लड़ सकता है भूमि युद्ध वीडियो गेम की तर्ज पर वर्च्यु्ल। लेकिन हर जनांदोलन दरअसल भारत रत्न सचिन तेंदुलकर समय में मुकम्मल वीडियो गेम है।जहां जमीन के योद्धाओं के लिए कोई जगह है ही नहीं।जहां हजारों साल से जारी जल जंगल जमीन की कोई लड़ाई है ही नहीं।जमीनदल्ला हैं हम सारे।प्रकृति के बलात्कारी हैं सारे के सारे।
यहां तक कि बाबासाहेब के मूल मंत्र जाति उनमूलन की कोई गूंज भी नहीं है।तमाम आदिवासी विद्रोहों और किसान आंदोलनों की गौरवशाली विरासत के विपरीत भूमि सुधार की मांग छोड़कर लोग मुआवजे और नौकरी के सौदे में सेज महासेज नगर महानगर स्वर्णिम राजमार्ग बड़े बांध डूब ऊर्जा परियोजनाएं और परमाणु संयंत्र खरीद रहे हैं लोग इन दिनों।हर शख्स कमीशनखोर,घोटाला बाज इनदिनों।
चैत्यभूमि में मेला लगाने वालों की कोई प्रतिबद्धता है नहीं बाबासाहेब के संविधान के प्रति।आजतक किसी अंबेडकर अनुयायी शामिल नहीं हुआ पांचवीं छठीं अनुसूचियों के लिए। कोई नहीं बोला सशस्त्र बस विशेषाधिकार कानून के खिलाफ। वामपंथी ट्रेड यूनियनों के विश्वासघात की खूब हुई है चर्चा लेकिन इतिहास और विरासत के कारोबार का खुलासा भी तक नहीं हुआ।जिसकी चर्चा बेहद जरुरी है।
एक विकलांग मलाईदार तबके की सत्ता में भागीदारी की कीमत पर कृषि समाज जल जंगल जमीन आजीविका और नागरिकता से हो रहा निरंतर बेदखल और उन्हीं के बिना शर्त समर्थन से हर वह कानून बदल रहा है ,जिसे आकार दिया हुआ है बाबा साहेब ने। भूमि युद्ध के मोर्चे से बेदखल है कामयाब कारपोरेट मैनेजरों और प्लेसमेंट हायर फायर की पीढ़ियां।बिन मां बाप की बेशर्म पीढ़ियों का देश है यह अब।
कयामत के मुहाने पर खड़े बाजार के हर जश्न में शामिल हम फिर भी हमें शर्म नहीं आती इतिहास और विरासत,महापुरुषों के अवतारत्व की दावेदारी से।बुद्ध के शील गैरप्रासंगिक जिनके लिए,बोधिसत्व में निष्णात वे।बाबासाहेब का नाम लेकर रोज अंबेडकर मार रहे हैं वे।मजे की बात तो यह कि वही लोग बहस ला रहे हैं बाबा साहेब के मृत्युरहस्य पर ,जिन्होंने बाबा साहेब का आंदोलन बेच खाया।अब देश बेचने वालों की जमात में शामिल हो गये हैं वे धंधेबाज लोग।
भारत रत्न नेलसन मंडेला के अवसान पर बाबरी विध्वंस की बरसी पर पांच दिनों का राष्ट्रीय शोक है और शोक संदेश जारी कर रहे हैं भारत में रंगभेद जारी रखने वाले वर्णवर्चस्वी जायनवादी कर्णदार तमाम,तमाम युद्ध अपराधी मनुष्यता के शोक मग्न हैं।पूरा देश अब सलवा जुड़ुम है।कृषि समाज की चिताएं सज रही हैं महानगरों और राजधानियों में।
अश्वेत रक्तबीज की संतानें हम और हमारा यह भूमि युद्ध
अस्पृश्य भूगोल का वर्ण वर्चस्वी इतिहास के विरुद्ध अनंत
महासंग्राम,जिसमें जमीन के चप्पे चप्पे पर पर पुरखों का खून। लेकिन इस महासंग्राम में अपनी अपनी खाल बचा लेने की शुतुरमुर्ग भूमिका के सिवाय हमारी कोई हरकत है ही नहीं। आज भी मंडेला मंडल ही है इस वर्णवर्चस्वी भारतीय रंगभेदी कारपोरेट मुक्त बाजार में।